रायपुर | प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने भूपेश बघेल सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा है कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के पढ़े-लिखे युवाओं को विशेष शिक्षक का दर्जा देकर नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया को सराहनीय एवं संवेदनशील कदम बताया है। जशपुर जिले के पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जनजाति युवाओं की नियुक्ति से जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में व्यापक परिवर्तन आएगा। छत्तीसगढ़ में बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और अबूझमाड़िया को विशेष जनजातिय का दर्जा प्राप्त है।

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यह जनजातियां अपना अस्तित्व बचाने संघर्ष कर रही थी।सरकार के संरक्षण से अब बड़े पैमाने पर सुधार आ रहा है। गरीबी अशिक्षा और बेरोजगारी के दलदल में फंसी- धंसी इन विशेष जनजातियों को विकास के जिस मुकाम की जरूरत थी, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भूपेश बघेल की सरकार ने इन वर्गों को मुख्यधारा में लाने हेतु एड़ी चोटी लगा दिया है। सभी योजनाओं का लाभ ना सिर्फ इन जनजातियों तक पहुंच रहा है, बल्कि उन्हें रोजगार प्रदान करने में सरकार की विशेष भूमिका कारगर सिद्ध हो रही है। विकास कार्यों के लिए ना बजट की कमी आड़े आ रही है और ना ही शिक्षा तथा कुपोषण को लेकर कोई लापरवाही बरती जा रही है।  

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रायपुर | आज 24 सितम्बर राष्ट्रीय सेवा योजना की 51 वाँ स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर दुर्गा महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी प्रो.सुनिता चंसोरिया द्वारा चौक चौराहों (पचपेड़ी नाका, पुरानी बस्ती, महोबाबाज़ार, कालीबाड़ी, बुढ़ातालाब, शीतला चौक, नगर निगम, कचहरी चौक) पर पुलिस कर्मियों  व नगर निगम कर्मचारियों को चाय बिस्कुट का वितरण किया गया ।

रायपुर | नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19 समारोह का वर्चुअली आयोजन हुआ, इसका आयोजन खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुई।

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उन्होंने पुरस्कार प्राप्त सभी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर केन्द्रीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने इस समारोह में सम्मानित छत्तीसगढ़ के बीसीएस शासकीय महाविद्यालय धमतरी के छात्र श्री सत्येन्द्र साहू एवं शंकराचार्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय भिलाई के छात्र श्री राकेश कुमार को भी शुभकामनाएं दी है।

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राज्यपाल ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा है कि यह गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ के दो छात्र राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं। एन.एस.एस. युवाओं में राष्ट्रप्रेम तथा नेतृत्व की भावना का विकास करता है। उनके कार्यों से पूरे समाज को प्रेरणा मिलती है। उल्लेखनीय है कि श्री सत्येन्द्र शर्मा तथा श्री राकेश कुमार को श्रेष्ठ स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना का राष्ट्रीय पुरस्कार (स्वयंसेवक श्रेणी के अंतर्गत) प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत राशि रू. 50,000/- व प्रशस्ति पत्र वर्चुअली प्रदान किया गया।

रायपुर | कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ने राजधानी में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर बयान दिया है। मंत्री रबिंद्र चौबे ने कहा कि वर्तमान में सात दिन के लगाए गए लॉकडाउन की समीक्षा करने के बाद ही इसे आगे बढ़ाने पर फैसला लेंगे।

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राजधानी में लॉकडाउन के तीसरे दिन भी प्रभारी मंत्री श्री चौबे व जिला प्रशासन ने सड़क पर उतरकर स्थिति का जायजा लिया। लॉकडाउन में प्रशासनिक व्यवस्था और लोगों के सहयोग बारे में जानकारी ली और मंत्री ने पुलिस कर्मचारियों के कार्यों की सराहना की। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था की तारीफ भी की। मंत्री श्री चौबे ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दौरा किया है। राजधानी रायपुर में और पूरे जिले में लॉकडाउन करने का जो निर्णय लिया गया है। इसका जायजा लेने संसदीय सचिव विकास उपध्याव, गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष और विधायक कुलदीप जुनेजा जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों के साथ पूरे शहर में भ्रमण के लिए निकला था, अभी लॉकडाउन इकी जो स्थिति है, सबसे पहले हमारे प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। मैं अपने जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा, समाजसेली संगठनों का भी जो रास्ते में गरीबों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं।

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मैंने कई जवानों से भी बात की 6 महीने में जिस तरीके प्रशासन के लोगों, नगरी निकाय के अधिकारीऔर कर्मचारियों ने मेहनत की, निश्चित रूप से बड़ा अनुकरणीय है। श्री चौबे ने कहा लॉकडउन के बाद मुझे महसूस हुआ कि टेस्ट लगातार उतने ही हो रहे हैं, लेकिन मामले थोड़े से कम हुए हैं। प्रशासन, पुलिस के प्रति आभार व्यक्त करता हूं आप सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं आप सबकी मदद से हम कितना कोरोना पर कंट्रेाल कर पाए, यह 5 दिन के बाद ही पता चलेगा। अभी तो 3 दिन ही हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग भी यही कहना है कि संक्रमण के आंकड़े हम 5 दिन के बाद ही पता लगा सकते हैं, वक्त बीत जाने दीजिए उसके समीक्षा की जाएगी।

बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों के मौत के साथ साथ सामान्य मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है इस कारण मुक्तिधाम में शव के दाह संस्कार के लिए शेड कम पड़ जा रहा है। शेड के लिए लोगों के बीच में विवाद भी हो जा रहा है जिसके कारण अब बिलासपुर के सरकण्डा मुक्तिधाम में टोकन सिस्टम लागू कर दिया है। मृतक के घर से एक व्यक्ति मुक्तिधाम पहुंचकर शेड बुक कराता है जिसको टोकन नंबर दिया जाता है जिसमें शेड का नंबर लिखा रहता है।

आपको बता दे पिछले कुछ दिनों से शव को जलाने के लिए शेड कम पड़ जा रहा है। एक व्यक्ति शेड के पास लकड़ी रखकर गया था और दूसरे ने उस शेड में शव को जला दिया जिसके कारण विवाद हो गया था। इसलिए अब यहां टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया है। मृतक के घर के एक व्यक्ति मुक्तिधाम के चौकीदार से नाम बताकर टोकन लेगा। टोकन में बकायदा शेड का नम्बर लिखा रहता है। उसके हिसाब से शेड में शव को जला सकता है।
 

रायपुर। केंद्रीय मंत्रियों से  भाजपा सांसदों द्वारा  की जा रही  शिकवा शिकायतों के दौर पर  तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए  कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं से लाभान्वित हो रहे छत्तीसगढ़ वासियों के खिलाफ भाजपा के सांसद षड्यंत्र कर रहे हैं राजनैतिक फायदा उठाने की मानसिकता के चलते भाजपा के सांसद इतना गिर गए हैं कि केंद्र सरकार से झूठी शिकायतें करके केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ से छत्तीसगढ़वासियों को वंचित करने की चाल चलना शुरू कर दिया है।

रायपुर, राज्य में कोविड 19 के मरीजों की सुविधा के लिए निजी अस्पतालों में कुल संचालित बिस्तरों कोविड एवं नान कोविड सहित, में से 50 प्रतिशत बिस्तरों में आक्सीजन की 24x7 उपलब्धता कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कोरोना से हमारी लड़ाई जारी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने चिन्हांकित निजी अस्पतालों में 50% बिस्तर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित होंगे एवं ऑक्सिजन युक्त बिस्तर की सुविधा 24×7 मिलेगी। pic.twitter.com/reiqN1ydyq

— TS Singh Deo (@TS_SinghDeo) September 23, 2020

स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा इस संबंध में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि विभिन्न जिलों में निजी चिकित्सालयों में कोविड 19 मरीजों के उपचार हेतु चिन्हांकित अस्पतालों के कुल संचालित बिस्तरों कोविड एवं नान कोविड सहित में से 50 प्रतिशत बिस्तरों को आवश्यकतानुसार आरक्षित कर इन बिस्तरों का उपयोग कोविड -19 मरीजों के उपचार हेतु लाया जा सकेगा। इस संबंध में निजी चिकित्सालयों के संचालकों को अवगत कराया जाए और कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

आदरणीय महापौर एजाज ढेबर जी सभापति प्रमोद दुबे जी एसपी साहब के पास मेरी शिकायत करने के लिये आप दोनों महापुरूषो ने अपना कीमती वक्त निकाला उसके लिये धन्यवाद !
इतना समय कोरोना से निपटने के लिये निकाला होता तो मुझे और खुशी होती।
जय छत्तीसगढ़ महतारी जय भाजपा pic.twitter.com/DRy1XWi3OB

— Gouri Shanker Shrivaas (@GouriShanker_CG) September 23, 2020

रायपुर | छत्तीसगढ़ ट्रेड यूनियनों का कल देशव्यापी प्रतिरोध-निजीकरण और श्रम कानून में बदलाव का करेंगे जबर्दस्त  विरोध बी एम एस को छोड़कर देश के अन्य समस्त केंद्रीय ट्रेड यूनियन, राज्य, केंद्र, बैंक, बीमा और अन्य क्षेत्र के कर्मचारी संगठन मोदी सरकार की मजदूर विरोधी श्रम कानूनों में बदलाव और निजीकरण की मुहिम का तीव्र विरोध करते हुए संसद में इससे सम्बन्धित विधेयकों का 23 सितम्बर को समूचे देश में पुरजोर विरोध करेंगे । इंटक के अध्यक्ष संजय सिंह, एच एम एस के कार्यकारी अध्यक्ष एच एस मिश्रा, एटक के महासचिव हरनाथ सिंह, सीटू के अध्यक्ष वी सान्याल व महासचिव एम के नंदी , ऐक टू के महासचिव बृजेन्द्र तिवारी, सी जेड आई ई ए के महासचिव धर्मराज महापात्र, बैंक कर्मी नेता शिरीष नलगोडवार, डी के सरकार , तृतीय वर्ग शास कर्म संघ अध्यक्ष राकेश साहू, केंद्रीय कर्मचारियों के नेता दिनेश पटेल, मानिक राम पुराम, आशुतोष सिंह, राजेन्द्र सिंह, बी एस एन एल के महासचिव आर एन भट्ट, एस टी यू सी के एस सी भट्टाचार्य ने एक संयुक्त विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आपदा के समय लोगो की मदद करने की बजाय इसे पूंजीपतियों के लिए अवसर में बदलकर देश के मजदूर वर्ग  को गुलाम बनाने के रास्ते पर आमादा है इसके लिए वह संसद तक का दुरुपयोग कर रहे है  जिसके खिलाफ  समूचे देश के मजदूर कल सड़कों पर उतरेंगे ।

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रायपुर | निजी अस्पतालों द्वारा  कोविड-19 के मरीजों से इलाज के लिए शासन द्वारा पूर्व में निर्धारित शुल्क से यदि अधिक शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होगी तो आवश्यकता पड़ने पर उस चिकित्सालय को इलाज के लिए प्रदान की गई अनुमति निरस्त की जा सकती है। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं श्री नीरज बंसोड़ ने इस संबंध में सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

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     जारी निर्देश में कहा गया है कि निर्धारित शुल्क से अधिक लेने की शिकायत प्राप्त होने पर एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897,छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट1949तथा छत्तीसगढ़़ एपिडेमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत कार्यवाही करें । इस आशय की जानकारी जिला कलेक्टर को दी जाए और उनके निर्देशानुसार आवश्यकता पड़ने पर उस चिकित्सालय को कोविड 19के इलाज के लिए प्रदान की गई अनुमति निरस्त की जाए।

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     राज्य शासन ने 5 सितंबर को आदेश जारी कर निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए दर का निर्धारण किया है। निजी अस्पतालों में उपलब्ध सुपरस्पेशियालिटी सुविधाओं के आधार पर इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है। ए-श्रेणी में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ जिले के अस्पतालों को रखा गया है। बी-श्रेणी में सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार-भाटापारा, कबीरधाम एवं बस्तर जिले के अस्पतालों को रखा गया है। शेष जिलों के अस्पताल सी-श्रेणी में शामिल हैं। निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज में होने वाला व्यय मरीज को स्वयं वहन करना होगा।

   ए-श्रेणी वाले जिलों के एन.ए.बी.एच. मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में मॉडरेट स्थिति वाले मरीजों के इलाज के लिए प्रतिदिन 6200 रूपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसमें सर्पोर्टिव केयर आइसोलेशन बेड के साथ आक्सीजन एवं पीपीई किट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गंभीर स्थिति वाले मरीजों के उपचार के लिए रोजाना 12 हजार रूपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसमें वेंटिलेटर केयर के बिना आईसीयू और पीपीई किट शामिल है। अति गंभीर मरीजों के इलाज के लिए 17 हजार रूपए प्रतिदिन की दर निर्धारित की गई है। इसमें वेंटिलेटर केयर के साथ आईसीयू  एवं पीपीई किट शामिल है। वहीं एन.ए.बी.एच. से गैर मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों के लिए मॉडरेट, गंभीर और अति गंभीर मरीजों के इलाज के लिए प्रतिदिन 6200 रूपए, दस हजार रूपए एवं 14 हजार रूपए का शुल्क निर्धारित किया गया है।

  बी-श्रेणी में शामिल जिलों के सुपरस्पेशियालिटी सुविधा वाले अस्पताल तीनों स्थिति (मॉडरेट, गंभीर और अति गंभीर) के मरीजों के इलाज के लिए ए-श्रेणी के लिए निर्धारित दर का 80 प्रतिशत और सी-श्रेणी वाले जिलों के अस्पताल 60 प्रतिशत शुल्क ले सकेंगे।
   सभी अस्पताल डायग्नोसिस के लिए आयुष्मान भारत एवं डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत आई.पी.डी. मरीजों के लिए निर्धारित शुल्क ही लेंगे। जहां ये योजनाएं लागू नहीं है वहां सीजीएचएस दरों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। सभी अस्पतालों में दवाईयों की कीमत वास्तविक बाजार मूल्य के अनुसार ही लिए जाएंगे।

रायपुर | लॉकडाउन के आज दूसरे दिन भी राजधानी में पुलिस की सख्ती नजर आई। चौक-चौराहों में पुलिस की सख्त पहरेदारी और बेरिकेटिंग के चलते सड़कों पर बेवजह निकलने वाले लोगों पर लगाम कसा है। इधर लॉकडाउन का असर भी अब लोगों के जीवन पर पडऩे लगा है। 

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