मनरेगा व शौचालय निर्माण में धीमी प्रगति के कारण इस जिले के चार सरपंच को नोटिस जारी

जशपुरनगर । कलेक्टर कावरे ने आज विकासखंड पत्थलगांव के महिला बाल विकास विभाग के सभाकक्ष में करारोपण अधिकारी, तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव-सरपंच, रोजगार सहायकों की बैठक ली। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के.एस. मंडावी, अनुविभागीय अधिकारी योगेन्द्र श्रीवास, जनपद पंचायत सीईओ बी. एल. सरल, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। कलेक्टर कावरे ने छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी, गोधन न्याय योजना, राजस्व अभियान, कोविड टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड, लोक सेवा गारंटी, वन अधिकार पत्र, मनरेगा कार्यो की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सरपंच सचिवों को लंबित कार्य को गंभीरता से लेते हुऐ 31 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए और धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए ग्राम पंचायत काडरो, राजाआमा, सुरंग पानी, झगरपुर के सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड का टीका लगवाना आवश्यक है, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके लिए अधिक से अधिक हितग्राहियों को केंद्र तक मोबिलाइज करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय, सामुदायिक, प्राथमिक सहित उप स्वास्थ्य केंद्र व चिन्हांकित हेल्थ और वेलनेस सेंटरों में भी टीका लगाया जा रहा है। सभी 60 वर्ष से अधिक और 45 से 59 वर्ष के कोमार्विड लोगो को अनिवार्य रूप से टीका लगवाए साथ ही सभी पेंशनधारियों का भी कोविड का टीका लगवाया जाए।
कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए चलाई जा रही अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हितग्राही कार्ड के माध्यम से 50 हजार से 5 लाख तक कि स्वास्थ्य सुविधा ले सकते है। सभी पात्र हितग्राही कॉमन सर्विस सेंटर में आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ ले जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते है। इसके लिए उन्होंने सरपंच सचिवों को ग्रामीणों को कोविड टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने 15वें वित्त के राशि का उपयोग स्वच्छता व पेयजल में व्यय करने की बात कही। उन्होंने सभी शासकीय कार्यालयो, भवनों, आँगनबाड़ी केंद्रों में टेपनल की सहायता से पेयजल की व्यवस्था करने की हिदायत दी। इसके लिए कार्ययोजना तैयार करने के लिए उनके द्वारा निर्देशित किया गया।
कलेक्टर ने उपस्थित सभी सरपंच सचिव को खाद निर्माण कार्य मे तेजी लाने एवं गोबर खरीदी, खाद निर्माण की समस्त जानकारी ऑनलाईन पोर्टल पर गंभीरता से प्रविष्ट करने की बात कही साथ ही तृतीय चरण के गौठानों में गौठान समिति का गठन व गोबर खरीदी, वर्मी टाका निर्मित करने की हिदायत दी। उन्होंने महिलाओं को गौठान के माध्यम से विभिन्न आजीविका संवर्धन गतिविधियों मुर्गी-बकरी पालन, दोना-पत्तल निर्माण, मशरूम उत्पादन, जैसे अन्य कार्यो से जोड़कर उन्हें आत्म निर्भर बनाने की बात कही। उन्होंने कहा की सभी गतिविधियों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। महिलाएं गौठानो में महुआ, चिरौंजी, तेन्दु, आम, कटहल, ईमली सहित अन्य वनोपज संग्रहण कर अनेक प्रकार की उत्पाद तैयार कर सकती है। उन्होंने सरपंच को सभी निर्माण कार्य को 31 मार्च से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए साथ ही गोठान में महिलाओं को लाख उत्पादन, रेडी टू ईट निर्माण सहित अन्य कार्य भी महिलाओं की ओर से गौठान में संचालित कराए जाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर कावरे ने ग्रामीण सचिवालय का नियमित बैठक आयोजित करने और जिले में नामांतरण बटवारा के लिए चलाये जा रहे राजस्व अभियान पर विशेष ध्यान देते हुए प्राप्त आवेदनों का समय पर निराकरण करने के लिए संबंधितों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा की ग्रामीण सचिवालय में सभी पंचायत स्तरीय अधिकारी उपस्थित होकर लोगों की समस्याओं को निराकृत करें, जिससे ग्रामीणों को बेवजह का परेशान न होना पड़े, इसके लिए उन्होंने लोगों में जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। सीईओ जिला पंचायत मंडावी ने मनरेगा कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना एक ऐसा योजना है जिसमे राशि की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने कहा कि लक्ष्यानुसार ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने पर उनकी आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आएगा। सभी सरपंच सचिव मनरेगा कार्यो के लिए जागरूक हो और अपने पंचायत में बैठक लेकर ग्रामीणों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराकर लक्ष्य अनुसार मानव दिवस अर्जित किया जा सके।
उन्होंने सामुदायिक शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की जानकारी लेते हुए अपूर्ण कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने और पूर्ण हो चुके कार्यो की पूर्णता पत्र जमा करने के निर्देश दिए। एसडीएम की ओर से वन अधिकार पत्र और राजस्व अभियान के प्रकरणों की जानकारी देते हुए वन अधिकार के निरस्त आवेदनों का पुनरीक्षण कर पात्र आवेदनों का अनुभाग स्तर पर स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने और वनपत्र धारी परिवारों को 150 से अधिक दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देष दिए। इस दौरान बैठक में उपस्थित पशु चिकित्सा सेवा, रेशम, उद्यानिकी, विद्युत विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों की ओर से विभागीय योजनाओं का विस्तार से जानकारी देते हुए इन योजनाओं का गौठानो में संचालित कराने और महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए निर्देशित किया।