राज्य सरकार ने कहा सरकारी कर्मचारियों को करनी होगी संपत्ति की घोषणा, नहीं तो रुक जाएगा .....

राजस्थान सरकार ने हर साल अपने सभी कर्मचारियों के लिए संपत्ति की घोषणा अनिवार्य कर दिया है। इसमें कहा गया है कि जो लोग आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं, वे पदोन्नति, वार्षिक वृद्धि और सतर्कता मंजूरी के लिए पात्र नहीं होंगे। कार्मिक विभाग द्वारा मंगलवार को जारी सर्कुलर के अनुसार, सभी विभागों के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2021 और उसके बाद से अपनी अचल संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन जमा करना होगा।
राजस्थान ओडिशा जैसे कुछ राज्यों में से एक है, जिसने अपने सभी कर्मचारियों के लिए संपत्ति की घोषणा अनिवार्य कर दी है। वर्तमान में, केवल राजपत्र अधिकारियों - सिविल और राज्य सेवाओं - को अपनी संपत्ति घोषित करने की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि राज्य में आठ लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी हैं।
मंगलवार को जारी परिपत्र में कहा गया है कि कर्मचारियों के लिए वर्ष 2020 के लिए एक प्रावधान भी किया गया है, जहां उन्हें 1 जुलाई से 31 अगस्त, 2021 तक संपत्ति का विवरण जमा करना होगा। यह प्रावधान सभी बोर्डों, निगमों, सरकारी उद्यमों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को कवर करेगा।
सर्कुलर में कहा गया है, "जो कर्मचारी विवरण जमा नहीं करेंगे, उन्हें पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि और सतर्कता मंजूरी नहीं मिलेगी।"
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर सर्कुलर जारी किया गया है। गहलोत ने पिछले साल सितंबर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की समीक्षा बैठक करते हुए हर विभाग में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिया था। उन्होंने अधिकारियों से अपने सभी कर्मचारियों के लिए संपत्ति की घोषणा अनिवार्य करने को भी कहा था। मुख्यमंत्री ने कहा था, "इससे सरकार के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और आय से अधिक संपत्ति के मामलों को उजागर करने में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भी मदद मिलेगी।"
सचिवालय कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष पंकज कुमार ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि नए प्रावधान भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करेंगे।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पिछले साल 363 मामले दर्ज किए थे। इस साल अप्रैल तक गजट अधिकारियों के खिलाफ 30 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं।एसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "राज्य एसीबी ने पिछले 2.5 वर्षों में 500 से अधिक जाल गतिविधियों को अंजाम दिया है और ऐसे मामलों में औसतन 55% आरोपियों को दंडित किया गया है।"
इस साल फरवरी में, ओडिशा सरकार ने भी जन प्रतिनिधियों और सभी रैंकों के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वार्षिक संपत्ति विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया था।
सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत विभाग द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारियों को वर्ष के 31 जनवरी तक प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को वार्षिक संपत्ति रिटर्न जमा करना आवश्यक होगा। प्रोन्नति के लिए संपत्ति विवरणी की अप-टू-डेट फाइलिंग को अनिवार्य बना दिया गया है।