रायपुर । राजधानी रायपुर में आज 318 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। वही हॉस्पिटल से 267 और होम आइसोलेशन से 356 कुल 623 मरीज स्वस्थ हुए है। जबकि 20 मरीजो की इलाज के दौरान मौत हो गई इस प्रकार मौत का कुल आकड़ा हुआ 3000 साथ अब रायपुर में एक्टिव मरीज 6055 है।

नारायणपुर। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने पूर्व में जारी आदेश के तहत् संपूर्ण नारायणपुर जिले में 10 मई को आदेश जारी कर 17 मई रात्रि 12ः00 बजे तक दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों के अधीन नारायणपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोशित करते हुए जिला में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये है। जिला स्तरीय बैठक में हुई चर्चा एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में आम जनता हेतु आवश्यक सामग्रियों के संस्थानों/प्रतिश्ठानों अथवा दुकानों को निर्धारित समय में खोलने की अनुमति लोकहित में दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके सााथ ही आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा हेतु निर्बंधनों में रियायत देते हुए देते हुए प्रतिबंधित आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि 18 से 31 मई रात्रि 10ः00 बजे तक लाॅकडाउन रहेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने की अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग - अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किया जावे। जिला नारायणपुर अंतर्गत सभी प्रकार की दुकानों/प्रतिश्ठानों को सोमवार से शुक्रवार तक समय प्रातः 10ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी जाती है। दुकानदार/संचालक अपने प्रतिश्ठान में मास्क एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था स्वयं करेगा एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। शर्तो का उल्लंघन करने तथा भीड़-भाड़ होने पर दुकानदार/संचालक स्वयं जिम्मेदार होगें तथा उन्हें एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चलान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को एक सप्ताह हेतु सील किया जावेगा। शनिवार व रविवार को सम्पूर्ण दुकाने पूर्णतः बंद रहेगीं। परन्तु आवश्यक सेवा यथा पेट्रोल पम्प, अस्पताल, मेडिकल दुकान, पी.डी.एस. दुकान, दूध, फल, पेट शाॅप, एल पी जी गैस, न्यूज पेपर, सब्जी एवं अन्य आवश्यक सेवाएं शनिवार एवं रविवार को भी संचालित रहेगीं।
आदेश में कहा गया है कि सभी पान/सिगरेट ठेला तथा चैपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट-फूट इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण, ब्रेड विक्रेता तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 7ः00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक ही होगी। स्थानीय एवं नजदीक के गांव से आने वाले फल, सब्जी के विक्रेताओं को मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नारायणपुर द्वारा वार्डो में निर्धारित स्थानों पर ही फल, सब्जी विक्रय करने की अनुमति होगी। इस हेतु नगरपालिका अधिकारी पूरे शहर में पर्याप्त दूरी बनाते हुये बिन्दु निर्धारित कर चूना से मार्किंग करेंगे। फल/सब्जी विक्रेता को उन्हीं स्थानों में विक्रय करने की अनुमति होगी। जिस हेतु समय प्रातः 10ः00 बजे से संध्या 05ः00 बजे तक की होगी। उपरोक्त समयानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी फल की दुकानें खुलेंगी। जिला के रेडी-टू ईट निर्माणकर्ता ईकाईयां प्रातः 9ः00 बजे से संध्या 5ः00 बजे तक अपना कार्य संचालित कर सकेंगी। पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसियां सभी उपभोक्ताओं के लिए खोले जाने की अनुमति रहेगी। गैस एजेंसिया होम डिलीवरी को प्राथमिकता देवें। स्थानीय आॅनलाईन शाॅप तथा ई-काॅमर्स सेवाओं यथा अमेजाॅन, फ्लिफकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु शाॅप/स्टोर आम जनता हेतु नहीं खुलेंगे। जिला अंतर्गत संचालित शराब दुकान बंद रहेगें, किन्तु आॅनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, मैरिज हाॅल, सिनेमा हाॅल, जिम, सभी पार्क, सैलून, ब्यूटी-पार्लर तथा अन्य सार्वजनिक स्थल पूर्णतः बंद रहेंगे। जिले के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक हाट-बाजार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। सभी बैंकों को ए.टी.एम कैश रि-फिलिंग, अन्य सभी लेन-देन अथवा कार्यो हेतु 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अपने कार्यालयीन समय में खोलने की अनुमति रहेगी। जिले के डाकघरों को महत्वपूर्ण डाक, पत्र/पार्सल की प्राप्ति एवं वितरण हेतु कार्यालयीन समय में संचालन की अनुमति होगी। गौण वनोपज से संबंधित कार्य - संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन कार्य तथा मनरेगा संबंधित समस्त कार्य की अनुमति होगी। समस्त मिलरों को धान का भण्डारण, मिलिंग एवं चाॅवल को पीडीएस दुकानों तक परिवहन की अनुमति होगी।
कन्टेमेंट अवधि के दौरान अत्यावश्यक कार्य से अन्य जिले में प्रवास हेतु सीजी पास वांछित दस्तावेज सहित आवेदन करना होगा। होटलों एवं रेस्टोरेंट से केवल आॅनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी, किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डायनिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंटस में होम डिलीवरी आर्डर समय रात्रि 9ः00 बजे तक लिया जा सकेगा। तथा आम जनता हेतु होम डिलवरी रात्रि 10ः00 बजे तक ही की जा सकेगी। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लघंन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंटस को नियमानुसार एक सप्ताह हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने एवं शामिल होने वाले व्यक्तियों तथा अंत्योष्टि, दशगात्र, मृत्यु इत्यादि संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। उक्त कार्यों के लिए अनुमति हेतु आवेदनकर्ता कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों के नाम सहित उनका पहचान पत्र/आधार कार्ड आवेदन में संलग्न करते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। उक्त कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सर्वप्रथम कोविड-19 का जांच कराना अनिवार्य होगा। जांच में कोविड-19 पाॅजीटिव पाये जाने वाले व्यक्तियों को उपरोक्त कार्यक्रमों शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इस शर्त के उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्तियों अथवा आवेदनकर्ता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे इन कर्यो में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड हाॅस्पिटल/कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। जरूरत मंदो को राहत सामग्री पहुंचाने हेतु इच्छुक संस्थाओं/एनजीओ/व्यक्तियों को कोरोना बचाव हेतु प्रसारित निर्देशो के तहत् एक समय में अधिकतम 04 व्यक्तियों को प्रातः 10ः00 बजे से संध्या 5ः00 बजे तक संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति से राहत सामग्री वितरण की अनुमति होगी।
कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकारण केन्द्र अस्पताल/पैथालाॅजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय, तहसील कार्यालय, थाना/पुलिस चैकी एवं कोविड-19 में ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अन्य शासकीय कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेगें परन्तु आम जनता के लिये प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सभी शासकीय कार्यालय में आम जनता द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने हेतु ड्राप बाक्स की व्यवस्था रखेगे, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना आवेदन डाल सकेंगे। तथापि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना कलेक्टर की अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। सभी निर्माण कार्य कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ चालू रखने एवं निर्माण संबंधित सामग्री के परिवहन की अनुमति दी जाती है। लोक सेवा केन्द्र/च्वाईस सेंटर खुले रहेंगे, किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा। उल्लघंन की दशा में अर्थदण्ड के साथ-साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जावेगी। राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिश्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 50 व 60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 18 मई 2021 से 31 मई .2021 रात्रिः 10ः00 बजे तक प्रभावशील होगा।
 

बिलासपुर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए अगर किसी एक श्रेणी में टीके बच जाते हैं तो उसे दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित किया जाये। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि ऐसा किया जा रहा है। कोर्ट ने दो दिन के भीतर इस पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश सरकार को दिया है।
हाईकोर्ट में कोविड-19 आपदा और उससे जुड़े मुद्दों पर एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। आज अवकाशकालीन युगल पीठ में जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पीपी साहू ने इस सम्बन्ध में दायर अन्य याचिकाओं के साथ वर्चुअल सुनवाई की। पूर्व विधायक अमित जोगी सहित अन्य ने एक मई से प्रारंभ 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण पर सरकार की आरक्षण नीति, जिसमें अंत्योदय श्रेणी को पहले टीका लगाने की बात थी, को गलत बताते हुए याचिका दायर की थी। इस पर पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार सभी वर्गों को समान रूप से टीका लगे यह सुनिश्चित करे। इसके बाद राज्य शासन ने टीकाकरण पर रोक लगा दी थी लेकिन अगली हुई सुनवाई में कोर्ट ने तत्काल टीकाकरण शुरू करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद बीपीएल, कोरोना वारियर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, बीपीएल तथा अंत्योदय श्रेणी के लिये टीकाकरण अलग-अलग प्रतिशत आधार पर शुरू कर दिया गया था।
आज की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से 9 पेज का जवाब प्रस्तुत किया गया। इसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से पलाश तिवारी द्वारा बताया गया कि टीकाकरण केंद्रों में लंबी लंबी लाइन लग रही है। लोग घंटों खड़े रहते हैं और उन्हें लौटाया जा रहा है। कोविन ऐप में लोगों को तारीख मिल रही है लेकिन सीजी टीका ऐप में ऐसा नहीं हो रहा है। अधिवक्ता अनुमय श्रीवास्तव की ओर से कहा गया कि अंत्योदय श्रेणी में बहुत से टीके बच रहे हैं। उनको अन्य वर्ग में शिफ्ट किया जाए। एक ओर टीका बर्बाद हो रहा है तो दूसरी ओर लोगों को टीकाकरण से वंचित किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि टीके बर्बाद नहीं हो रहे हैं, उसे अन्य वर्गों में आवश्यकतानुसार शिफ्ट किया जा रहा है। राज्य सरकार से इस जवाब को कोर्ट ने शपथ पत्र के साथ मांगा है। साथ ही यह सुनिश्चित करने कहा है कि टीकाकरण के ऐप में रजिस्ट्रेशन के अनुसार टीकाकरण सुनिश्चित किया जाये। प्रकरण पर अगली सुनवाई 19 मई को होगी।
 

जांजगीर जिले के एसपी ने पुलिस विभाग में फेरबदल किया गया है. जिले के 7 निरीक्षक और 2 उप निरीक्षक का तबादला किया गया है. पुलिस विभाग में प्रशासनिक कसावट लाने के दृष्टिकोण से यह ट्रांसफर किया गया है. इस संबंध में वहा की एसपी ने ये आदेश जारी किया है.

देखे आदेश:-
 

नई दिल्ली। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के मद्देनजर केंद्र सरकार मुफ्त कोविड वैक्सीन देकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार टीका उत्पादन और आपूर्ति के काम में तेजी ला रही है। महामारी की रोकथाम और बचाव के लिये टीकाकरण की अहम हिस्सेदारी है। इसके तहत टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड आचरण और टीकाकरण है का प्रबंधन किया जा रहा है।
कोविड 19 टीकाकरण के सरल और तेज तीसरे चरण की रणनीति पर अमल किया जा रहा है। यह रणनीति एक मई से शुरू हो गई थी। रणनीति में यह साफ तौर पर कहा गया है कि हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से मान्यता प्राप्त वैक्सीनों में से 50 प्रतिशत वैक्सीन ही केंद्र सरकार लेगी। केंद्र सरकार लगातार केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से मान्यता प्राप्त वैक्सीनों का 50 प्रतिशत हिस्सा हर महीने मुहैया करती रहेगी। इसके अलावा राज्य सरकारों को ये वैक्सीनें लगातार नि:शुल्क मिलती रहेंगी, जैसा कि पहले भी किया जा रहा था।
आज सुबह आठ बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 20 करोड़ वैक्सीन (20,76,10,230) से अधिक खुराक नि:शुल्क निशुल्क मुहैया की हैं। इनमें से बरबाद हो जाने वाली वैक्सीनों को मिलाकर 16 मई, 2021 तक औसतन कुल 18,71,13,705 खुराकों की खपत हुई है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी दो करोड़ से अधिक (2,04,96,525) कोविड वैक्सीन की खुराक मौजूद हैं, जिन्हें अभी लगाया जाना है।
इसके अलावा लगभग तीन लाख (2,94,660) खुराक आपूर्ति प्रक्रिया में हैं और अगले तीन दिनों के भीतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दी जायेंगी।
 

महासमुंद। घटते जंगल व कटते पेड -पौधो एवं चारा, पानी की कमी के कारण वन्यप्राणी रिहायसी इलाको की तरफ आ रहे है । ताजा मामला महासमुंद वनपरिक्षेत्र का है , जहां सुबह एक भालू महासमुंद शहर मे आ गया और भागते समय बीटीआई इलाके मे एक कुंए मे गिर गया । सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंच कर सीढी को कुंए मे डाला । सीढी डालते ही भालू सीढी के माध्यम से बाहर आ गया और भागा । भालू बीटीआई ,कलेक्टर कार्यालय होते हुवे कुर्मी पारा की तरफ भागा और वन अमला भालू को खदेडने मे जुटा है । महासमुंद वनपरिक्षेत्र अधिकारी ने  बताया की रविवार शाम को सूचना मिली की एक भालू मुडमाड के जंगल से निकलकर महासमुंद शहर के सुभाष नगर की तरफ आ गया है । सूचना के बाद से ही वन अमला भालू पर निगरानी रखे हुवे है । भालू की उम्र लगभग दो साल है । भालू भागते समय एक सायकल सवार को पंजा मारा और आगे निकल गया । सायकल सवार वहा से डर कर भाग गया । भालू को खदेडने के बाद घायल व्यक्ति से मुलाकात कर हालचाल लिया जायेगा । बहरहाल वन अमला भालू को खदेडने मे जुटा है ।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन को लेकर हाईकोर्ट ने फिर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने वैक्सीन डोज की बर्बादी को लेकर नाराजगी जताई है। कहा कि सेंटर के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी है। ऐसे में वैक्सीन की बर्बादी रोकनी होगी। एक जगह बच रही है तो उसे अन्य वर्ग के लिए शिफ्ट करें। इस मामले में कोर्ट ने दो दिन में सरकार को शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।हाईकोर्ट में स्व प्रेरणा से चल रही सुनवाई में यह जनहित याचिका लगाई गई है। अधिवक्ता पलाश तिवारी, राकेश पांडेय, हिमांशु चौबे, सब्यसाची भादुड़ी और अनुमय श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने अपने 9 पेज के जवाब में वैक्सीनेशन के लिए CG TEEKA को भी जोड़ा है। इस पोर्टल में टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पर इसकी व्यवस्था सही नहीं है। इसके कारण पंजीकरण के बाद भी वैक्सीन नहीं लग पा रही है। अधिवक्ता पलाश तिवारी ने कहा कि हर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लंबी-लंबी लाइन लग रही है। लोग घंटों खड़े रहते हैं, फिर लौट जाते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र के कोविन एप में वैक्सीन लगवाने के लिए 5 दिन आगे तक की तारीख मिल रही है, लेकिन CG TEEKA में सही व्यवस्था नहीं है। इसमें भी ऐसा होना चाहिए कि उतने ही हर सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन मिले, जितनी वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई है। जिससे लोग परेशान न हों। सरकार की ओर से अधिवक्ता अनुमय श्रीवास्तव ने कहा, वैक्सीन बच जा रही है तो बाकी का क्या होगा उसका पता नहीं है। अंत्योदय में जो वैक्सीन बच जाती है, उसे दूसरे वर्ग के लिए शिफ्ट करें। जिससे बेकार न हो। इस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि हम शिफ्ट कर देते हैं। वैक्सीन की बर्बादी को रोक रहे हैं। इस पर कोर्ट ने सरकार को दो दिन में इस मामले और 9 पेज की नीति को लेकर शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

रायपुर। आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश के दौरान पलंग पर सोया मासूम आग की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की शिकायत पर पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी थी। जांच के बाद महिला के खिलाफ धारा 304 ए के तहत अपराध कायम कर लिया है। 

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। राज्य में संक्रमण-दर में तेज गिरवाट दर्ज की जा रही है। 16 मई को यह आंकड़ा 9 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि अप्रैल माह में संक्रमण की दर 30 प्रतिशत तक जा पहुंची थी। इसी तरह दैनिक औसत टेस्टिंग जनवरी माह के 22 हजार 761 की तुलना में मई माह में 64 हजार 338 हो चुकी है। प्रदेश में टीकाकरण का काम भी तेज गति से जारी है। 16 मई तक राज्य में कुल 65 लाख 38 हजार लोगों लोगों को वैक्सीन के डोजेस दिए जा चुके थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अपनी ठोस रणनीति से छत्तीसगढ़ ने न केवल कोरोना की दूसरी लहर पर शीघ्रता से काबू पा लिया है, बल्कि तीसरी लहर की आशंका को समाप्त करने व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है। यदि तीसरी लहर आती भी है तो उससे और भी कुशलता के साथ निपटा जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि इस समय हमारा पूरा जोर ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण को रोकने तथा वहां टेस्टिंग, ट्रेसिंग और उपचार की सुविधाओं के विस्तार पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की जा रही सतत् माॅनिटंरिग और निर्देशन से अब 39 लैबों में ट्रूनाट और 15 में आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा मुहैया करायी जा ही है। इसके साथ ही आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए बलौदाबजार, दुर्ग, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, जशपुर और कोरबा में 6 नये शासकीय लैब और तैयार हो रहे है। एंटिजन टेस्ट राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों स्तर तक उपलब्ध है जबकि प्रत्येक जिले में अतिरिक्त मशीन प्रदाय कर टूªनाअ लैब की जांच क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। कोरोना संक्रमण के लिए राज्य में किए जा रहे प्रयासों से संक्रमण दर में तेज गिरावट आयी है, अप्रैल में जो संक्रमण दर 30 प्रतिशत के करीब थी वह उतरकर अब 9 प्रतिशत हो गई है। पिछले साल जहां कोविड संक्रमित मरीज पर औसत 4 से 5 काॅंटेक्ट्स को ही टेªक किया जा रहा था वहीं अब हर कोविड मरीज के 7 संपर्को की तलाश और उनकी जांच सुनिश्चित की जा रही है जिससे संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिली है। प्रदेश में वर्तमान में 1019 काॅटेन्मेंट क्षेत्र घोषित किये गए हैं जहां घर-घर जाकर टेस्टिंग की जा रही है। राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज और एम्स रायपुर सहित 37 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल तथा कुल 154 कोविड केयर सेण्टर बनाए गए हैं इसके साथ ही राज्य के प्रत्येक जिले में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल भी बनाए गए है। शासकीय डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में 5294 बेड तथा कोविड केयर सेण्टर में 16405 बेड की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। निजी कोविड अस्पतालों में 9 हजार 596 बेड उपलब्ध कराए गए है। इसके साथ ही कुल 1151 वेटिंलेटर उपलब्ध कराए गए है जिसमें 526 शासकीय और 625 निजी अस्पतालों में है। ऑक्सीजेनेटेड बेड की संख्या बढ़ाये के लिए राज्य में 18 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स स्थापित किये गए हैं इसके अतिरिक्त 6 प्लांट्स प्रक्रियाधीन हैं इनमे से 3 प्लांट अगले एक सप्ताह में स्थापित हो जायेंगे। रायपुर मेडिकल कॉलेज में एक विशेष टेलीकंसल्टेशन हब स्थापित किया गया है जिसके माध्यम से मई 2020 से कॉलेज के विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक दिन सभी शासकीय डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क स्थापित कर उन्हें टेलीकंसल्टेशन प्रदान किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर टेली राउंड भी लिए जाते हैं।

बेमेतरा। राजधानी रायपुर से कबीरधाम के लिए समाचार पत्र लेकर निकले वाहन छोटा हाथी में बेमेतरा के प्रताप चौक में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि समाचार पत्रों के साथ गाड़ी भी जलकर ख़ाक हो गई।

जानकारी के अनुसार ड्राइवर प्रमोद वर्मा के साथ रोज की तरह अखबार लेकर रायपुर से निकला था। सुबह लगभग साढ़े तीन बजे प्रताप बेमेतरा पहुंचा। समाचार पत्र अनलोड करने के बाद ड्राइवर ने प्रताप चौक पहुँचकर देखा तो वाहन पूरी तरह से आग की लपटों से घिरा हुआ था।

फायर ब्रिगेड को वाहन घण्टे भर बाद पहुंची तब तक वाहन व न्यूज पेपर जलकर राख हो गया था। वाहन मालिक ने बेमेतरा सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वाहन में बेमेतरा नवागढ़ कबीरधाम सहित आसपास के क्षेत्र के लिए समाचरत पत्र थे। वाहन में आग लगने के कारण का पता किया जा रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही हैं कि वाहन में लगे बैटरी में शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी।

बीजापुर। बीजापुर जिले के तरेम में सीआरपीएफ के कैंप के विरोध में आज सैकड़ों के संख्या में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल सीआरपीएफ तरेम के आगे कैंप लगाना चाहती है, पर ग्रामीण उन्हें रोक रहे है। ग्रामीण इस कैंप के खिलाफ है, और आज सुबह कैंप की जगह पर सैकड़ों के संख्या में ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने इस कैंप का विरोध किया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के उफान के चलते लगाया गया लॉकडाउन अब धीरे-धीरे खुलने लगेगा, लेकिन भीड़-भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की आशंका अभी भी विद्यमान है। इस कारण आम जनता के लिए वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग व छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा के लिए निबंधनों में धीरे-धीरे रियायतें बढ़ाई गई हैं।
नगर निगम के अपर आयुक्त पुलक भट्टाचार्य ने बताया है कि इस इसके तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में सम/विषम आधार पर नंबरिंग अनुसार उनके सामान्य समय पर खुलते हुये अपरान्ह 05.00 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। इसके तहत आज रायपुर जिले की स्थापित बाजारों की दुकानें शर्तों के साथ खुलनी प्रारंभ हो जाएंगी।
इसके तहत एक दिवस में संबंधित व्यापारिक संगठनों द्वारा निर्धारित क्रम के अनुसार किसी बाजार में अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें ही खुल सकेंगी। उन्होंने बताया कि ऐसे बाजार जहां सम- विषम नियम लागू होंगे वे है - रवि भवन, लाल गंगा कॉम्प्लेक्स और जयराम कॉम्प्लेक्स। इसी तरह गोल बाजार, मालवीय रोड, बंजारी मार्केट, सदर बाजार, बूढ़ा तालाब से लेकर लाखे नगर,एम जी रोड.गुढियारी बाजार दाएं -बाएं के तहत खुलेंगी। अभी इन बाजारों को जिला प्रशासन द्वारा चिन्हांकित किया गया है । सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर अन्य सड़कों और बाजारों को भी शामिल किया जा सकता है। इसी तरह पंडरी के पांच बाजार में भी लेफ्ट- राइट पर सहमति है। उन्होंने बताया कि सड़क से दाएं - बाएं एक - एक दिन बारी-बारी से दुकानें खुलेंगी।
कलेक्टर ने अपने कंटेनमेंट जोन एरिया के आदेश में यह भी कहा है कि आवश्यकता होने पर नगरीय निकाय एवं पुलिस अधिकारी स्थानीय स्तर पर विचार कर उचित क्रोम निर्धारित करेगें। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।
यह भी उल्लेखनीय है कि टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत है।सभी प्रकार की मंडियाँ एव सब्जी बाजार जैसे शास्त्री मार्केट रायपुर इत्यादि आम जनता हेतु बंद रहेगें किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मंडियों में थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रहेगी। फल एवं सब्जी थोक बाजार समयावधि रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ही संचालित होगा।
इसी तरह सभी पान/सिगरेट ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा गुपचुप, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी किन्तु ग्राहको के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक रहेगा तथा आम जनता हेतु होम डिलीवरी रात्रि 10.00 बजे तक ही की जा सकेगी।

स्वीट्स, मिठाइयों और बेकरी की दुकानों को खोलने का समय शाम 5:00 बजे तक निर्धारित :
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर डॉ एस भारतीदासन ने स्पष्ट किया है कि स्वीट्स, मिठाइयों और बेकरी की दुकानों को खोलने का समय शाम 5:00 बजे तक निर्धारित है। इन दुकानों के माध्यम से होम डिलीवरी भी की जा सकती है और इस कार्य को प्राथमिकता भी देनी है। होम डिलीवरी का कार्य शाम 5:00 बजे तक किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि रायपुर जिले को 31 मई की सुबह 6:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन एरिया घोषित किया गया है और इसके तहत दुकानों तथा अन्य संस्थाओं को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। कलेक्टर ने कहा है कि कंटेनमेंट एरिया के आदेश के तहत बिंदु क्रमांक 6 के माध्यम से किराना , डेली नीड्स तथा अन्य दुकानों को खोलने के लिए समय एवं शर्तों का निर्धारण किया गया है। मिठाइयां, स्वीट्स और बेकरी की दुकानें भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आती ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें

प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा :
यह भी उल्ल्लेखनीय हैं कि प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट शॉप, न्यूज पेपर, दुग्ध/फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/ सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।