ट्विटर ने भारत के इन राज्यो को देश से बाहर दिखाया, हो सकती है बड़ी कार्यवाही
नई दिल्ली. केंद्र सरकार माइक्रो ब्लॉगिग साइट ट्विटर पर बड़ी कार्यवाही कर सकती है, ट्विटर ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भारत के नक्शे से बाहर दिखाया, जिसे लेकर सरकार और ट्विटर के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी, ट्विटर ने जो नक्शा दिखाया है उसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखाया गया है| यह नक्शा ट्विटर के "Tweep Life" सेक्शन के अंतर्गत सामने आया है, इसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भारत के बाहर दिखाया गया है. विकृत नक्शे की ओर एक ट्विटर यूजर ने ध्यान दिलाया और इस मामले में लोगों की तीखी रिएक्शन सामने आई है|
सूत्रों के अनुसार, इस मामले में सरकार बेहद सख्त कार्रवाई कर सकती है.केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच चल रहे टकराव के अंतर्गत यह ताजा कड़ी है, नए आईटी नियमों को लेकर इससे पहले भी सरकार और ट्विटर के बीच तीखी तकरार हो चुकी है. केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में सोशल मीडिया मंचों से कहा था कि वे “बोलने की आजादी” और “लोकतंत्र” पर भारत को भाषण न दें और दोहराया कि अगर “लाभ कमाने वाली ये कंपनियां” भारत में कमाई करना चाहती हैं तो उन्हें “भारत के संविधान और भारतीय कानूनों” का पालन करना होगा|
एक कार्यक्रम में व्याूख्यावन देते हुए प्रसाद ने कहा कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) दिशानिर्देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल से संबंधित नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया मंचों के “दुष्प्रयोग” और “गलत इस्तेमाल” से निपटते हैं, उन्होंने कहा था कि इन कानूनों का उद्देश्य सोशल मीडिया फर्मों पर सामग्री को विनियमित करना और फेसबुक, व्हाट्सऐप तथा ट्विटर जैसों को पोस्ट को शीघ्रता से हटाने के लिये किये गए कानूनी अनुरोधों तथा संदेशों के प्रवर्तकों का विवरण साझा करने के अनुरोधों के प्रति और जवाबदेह बनाना है. यूपी के गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग की दाढ़ी काटे जाने के मामले में ट्विटर पर भी धार्मिक भावनाएं भड़काए जाने का केस दर्ज करने को लेकर भी केंद्र सरकार ने भी प्रतिक्रिया दी थी. ट्विटर पर केस दर्ज होना यह बताता है कि उसे इंटरमीडिएरी (Digital Platform) होने के नाते कानूनी कार्रवाई से मिली छूट खत्म हो गई है, क्योंकि वो तय समयावधि में नई डिजिटल गाइडलाइन (Digital guidelines 2021) का पालन करने में विफल रही. आईटी मामलों के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में दर्ज केस को लेकर स्पष्ट कहा था कि इस सोशल मीडिया कंपनी ने जानबूझकर भारतीय कानूनों की अवहेलना की|
