किसानों की 11000 करोड़ की कर्जमाफी भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने की: शैलेष नितिन त्रिवेदी
रायपुर। गंगाजल को लेकर दिए विवादित बयान की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि राजनीतिक हताशा के दौर से गुजर रहे भाजपा के पूर्व मंत्री और नेता गंगाजल को लेकर गलतबयानी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुद्दाविहीन हो चुकी भाजपा ने लगातार छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार परंपरा संस्कृति का ही विरोध कर किया। कांग्रेस नेताओं ने गंगाजल नहीं नाली का पानी लिया था कहकर गंगाजल को अपमानित कर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम भी किया है जिसका कांग्रेस कड़ी निंदा करती है।
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि गंगाजल हाथ में लेकर तो कांग्रेस की 15 नवंबर 2018 को ली गयी पत्रकारवार्ता में कर्जमाफी का वादा किया गया था। छत्तीसगढ़ के 20 लाख किसान परिवारों की 11 हजार करोड़ का कर्जमाफी का लाभ मिला है। भाजपा और भाजपा के नेताओं को कांग्रेस की जन कल्याणकारी सरकार के मुखिया भूपेश बघेल के विरोध में बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। मुद्दाविहीन हो चुकी भाजपा और भाजपा के नेता विरोध की मर्यादा को भूलकर अमर्यादित बयानबाजी में लगे हैं जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा और संस्कार के विपरीत धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने वाला है।
कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि जिन जिन स्थानों पर भाजपा नेताओं ने गंगाजल की तुलना नाली के पानी से कर गंगाजल का अपमान किया है, वहां वंहा पर गंगाजल छिड़क कर शुद्धीकरण किया जाना चाहिए और भाजपा के नेताओं को भी अपने तन मन के शुद्धिकरण के लिये गंगाजल ग्रहण करना चाहिए ताकि उनके मन में बैठे घृणा की भावना, कटुता, किसानों का विरोध, युवाओं का विरोध की र्दुभावना का नाश हो और छत्तीसगढ़ की खुशहाली उन्नति तरक्की के लिए भाजपा जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा सके।
कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि गंगाजल हाथ में लेकर किसानों की कर्जमाफी के समयबद्ध वायदे का न केवल कांग्रेस सरकार ने निश्चित समय से पहले पूरा किया हैं बल्कि घोषणापत्र के अन्य वादों को भी पूरा किया है। किसानों के धान का 2500 रु. दाम दिया गया और भाजपा की केन्द्र सरकार के द्वारा डाली गयी बाधाओं के बावजूद किसानों को लाभ पंहुचाने के लिये राजीव गांधी न्याय योजना जैसी मजबूत योजना बनाई गयी है, बिजली बिल हाफ, छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री से प्रतिबंध हटाना, आदिवासियों की ज़मीन लौटाना, तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 से बढ़ाकर 4000 रू. प्रति बोरा करना, जाति प्रमाण पत्र का सरलीकरण सहित 36 बिंदुओं में किए गए वादों में से अधिकांश वादों को बिंदुवार पूरा करने का ऐतिहासिक काम सवा 2 साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने किया है।
