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बृजमोहन अग्रवाल का आरोप राजीव गांधी किसान न्याय योजना में नही हो रहा किसानों के साथ न्याय, स्व.राजीव गांधी का अपमान कर रही कांग्रेस सरकार

बृजमोहन अग्रवाल का आरोप राजीव गांधी किसान न्याय योजना में नही हो रहा किसानों के साथ न्याय, स्व.राजीव गांधी का अपमान कर रही कांग्रेस सरकार
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रायपुर,पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राज्य के किसानों को उनके धान खरीदी के अंतर की राशि चार किस्तों में दिया जाना स्व.गांधी का ही नही अन्नदाता किसानों का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि दिसंबर में धान खरीदी हुई है बावजूद अब तक किसानों को उनके अधिकार की राशि पूरा नही दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार से 6माह तक रोकी गई अंतर की राशि का ब्याज भी किसानों को देने की मांग की है।


बृजमोहन ने कहा की राज्य के 19 लाख किसानों से 25 सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा गया तथा उन्हें 1815 व 1835 रुपये ही थमाया गया था। यहा पर अंतर की राशि 685 और 665 है जो किसानों को अभी तक नही दिया गया है। अब स्व. राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर किसान न्याय योजना के तहत यह अंतर की राशि चार किस्तों में दिए जाने की बात कही जा रही है यानी पहली क़िस्त 171 व 166 रुपये किसानों को कल दिए जाएंगे,बाकी की राशि कब मिलेगी यह घोषित नही की गई है।


बृजमोहन ने कहा कि 25 सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों से धान खरीदने की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही थी। ऐसे में यह राशि किसानों का अधिकार है। परंतु धान खरीदी के 6 माह बाद भी जब किसान कोरोना संकट के चलते हुए लॉक डाउन से प्रभावित है, असमय बारिश और ओलावृष्टि से उनकी फसल खराब हो गई है ऐसे आर्थिक संकट के समय किसानों को उनके अधिकार से वंचित रखते हुए अंतर की राशि 4 किस्तों में दिया जाना उनकी गरीबी का मजाक उड़ाने की तरह है। यह राजीव गांधी जी का भी अपमान है। उन्होंने धान खरीदी में बची हुई अंतर की पूरी राशि तत्काल किसानों को देने की बात कही है।


सरकार ने नही पहुंचाई किसानों को राहत


बृजमोहन ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कल किसानों को दिए जाने वाले धान खरीदी के अंतर की राशि को कांग्रेस सरकार कोरोना लॉक डाउन से राहत के रूप में प्रचारित कर रही है। जो सरासर झूठ है। राहत के रूप में किसानों को 1 रुपये का भी सहयोग राज्य सरकार ने नहीं किया है।

 


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