बड़ी खबर छत्तीसगढ़ : ऑनलाइन बैठक से न जुड़ने पर 2 अधिकारियो को नोटिस
जशपुर। कलेक्टर महादेव कावरे ने आज सप्ताहिक समय-सीमा की बैठक मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से लेकर मनरेगा के कार्य, गोधन न्याय योजना, स्वच्छ भारत मिशन के कार्य, क्रेड़ा विभाग, सौर सुजला योजना और विभागों के लंबित टी.एल. के आवेदनों की भी गहन समीक्षा की और लंबित आवेदनों को प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, के.एस. मण्डावी, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ और जिला स्तरीय अधिकारी ऑनलाइन के माध्यम से सीधे जुड़े थे।
कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायत सीईओ से मनरेगा के कार्यो की एक-एक करके जानकारी ली और विकास खण्ड कांसाबेल, कुनकुरी, मनोरा, पत्थलगांव में मजदूरों की संख्या बढ़ाने की निर्देश दिये हैं। उन्होने कहा कि प्रतिदिन मजदूरों की संख्या 1 लाख रखने का लक्ष्य रखा गया है ताकि अधिक से अधिक संख्या में ग्रामीणजनों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। उन्होने कहा कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा में लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए डबरी निर्माण, भूमि सुधार, तालाब गहरीकरण, कुआ निर्माण के कार्य अधिक से अधिक स्वीकृति करने के निर्देश दिये हैं साथ ही पथलगाव जनपद सीईओ को वर्ष 2018-19 के अपूर्ण कार्यो को भी शीघ्र पूर्ण करने के लिए कहा गया है।
कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान जलसंसाधन के कार्यपालन अभियंता, सन्ना तहसील के तहसीलदार, नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी, को टी.एल. में ऑनलाइन जुड़े नही होने के कारण नाराजगी जाहिर करते हुए कारण बताओ नोटिश जारी करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सप्ताह में प्रत्येक मंगलवार को समय-सीमा की बैठक ली जाती है और विभागीय कार्यो की समीक्षा की जाती है। समीक्षा बैठक में विभाग के संबंधित अधिकारियों को जुड़ना अनिवार्य रहता है। उन्होनें सभी अधिकारियों हिदायत देते हुए कहा कि विभागीय समीक्षा बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल रहे साथ ही स्वच्छ भारत के मिशन सेरिगेशन शेड निर्माण को मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिये है तथा शौचालय निर्माण को भी फरवरी तक पूर्ण करने के लिए कहा गया है साथ ही कार्यस्थल पर स्वीकृत कार्य का नाम, लागत् और पूर्ण हुए दिनांक को भी अंकित करके बोर्ड लगाने की निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम और जनपद सीईओ को ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण सचिवालय और 15 दिन में विकास खण्ड स्तर सचिवालय लगाने के निर्देश दिये हैं। ताकि स्थानीय स्तर पर छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान ग्रामीण सचिवालय में हो जाये और विकास खण्ड स्तर पर भी लोगों को सामाधान हो जाये। उन्होंने इस कार्य को गंभीरता से करने के निर्देश दिये हैं ताकि लोगो को छोटी-छोटी समस्याओं के जिला स्तर पर न आना पड़े।
कलेक्टर ने क्रेड़ा विभाग के अधिकारी से सौर सुजला योजना की जानकारी ली और योजना से अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभांवित करने के निर्देश दिये हैं। क्रेड़ा अधिकारी ने बताया कि 130 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। 71 सौलर पम्प लगा दिया गया है और नये 56 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने गोठानों में मल्टीएकटीवी गतिविधियाॅ संचालित करने के निर्देश दिये है साथ ही राजस्व विभाग के अंतर्गत् 7500 वर्ग फीट के तहत् हितग्राहियों के प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिये हैं। उन्होनें पशुपालन विभाग को डेरी परियोजना को शीघ्र चालू करने के निर्देश दिये हैं और कुनकुरी, फरसाबहर, बगीचा, पत्थलगांव को वन अधिकार पत्र के पुर्नविचार वाले आवेदनों को भेजने के लिए कहा गया है। कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत् सुगम्य भारत योजना के अंतर्गत् कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय और तहसील कार्यालय में दिव्यांजनों के लिए बाधा रहित रैम्प बनाने के निर्देश दिये हैं।
