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CG VIDHANSABHA : सदन में गूंजा अवैध शराब और क्लब का मामला, सत्तापक्ष ने ही मंत्री लखमा को जमकर घेरा, विपक्ष ने दिया समर्थन

CG VIDHANSABHA : सदन में गूंजा अवैध शराब और क्लब का मामला, सत्तापक्ष ने ही मंत्री लखमा को जमकर घेरा, विपक्ष ने दिया समर्थन
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 रायपुर : CG VIDHANSABHA : छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को सत्तापक्ष के ही सदस्यों ने आबकारी विभाग के मंत्री कवासी लखमा को जमकर घेरा। विधायक गुलाब कमरों ने जहां तीन शिकायतों के बाद भी मंत्री पर कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया, तो सदस्य डॉ. विनय जायसवाल ने अवैध कारोबार की पुष्टि सदन के भीतर कर दी। जिसके बाद आबकारी मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि एक माह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

दरअसल, आज प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य गुलाब कमरो ने मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर में अवैध शराब, क्लब संचालन को लेकर सवाल किया। उन्होंने सदन को बताया कि दो साल पहले उन्होंने इस संबंध में शिकायत की थी, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विधायक होने के नाते जनता का सामना मुझे करना होता है, जबकि सरकार कांग्रेस की है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने की वजह से सवाल उठना स्वाभाविक है। इस पर अपनी बातों को रखते हएु विधायक गुलाब कमरों ने सवाल किया कि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में आबकारी विभाग से पंजीकृत क्लब कितने हैं, और संचालक के विरुद्ध आई शिकायतों पर किस प्रकार से कार्रवाई हुई है ?

CG VIDHANSABHA : इसके जवाब में प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि एक क्लब संचालित है उस क्लब के विरुद्ध 03 शिकायत प्राप्त हुई हैं। जांच किए जाने पर 02 की पुष्टि नहीं हुई है और एक सही पाई गई है। इसकी जांच कर रहे हैं।

मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायक डॉ. विनय जायसवाल ने पूरक प्रश्न लगाया। डॉ. जायसवाल ने कहा कि एमपी से अवैध शराब आ रही है। लगातार बिक रही है। उन्होंने बताया कि सुचित्रा दास नाम की ढाबा संचालक है, वो बोलती है कि और जगह बंद होगा तो हम बेचना बंद कर देंगे, बॉर्डर एरिया है, एमपी की लगातार वहां के माफिया शराब लकर ढाबे होटल में बिक्री करते हैं, निर्देश दें कार्रवाई करें। इस पर मंत्री लखमा ने कहा कि अगर ऐसा है, अवैध बिक रहा है तो कार्रवाई करेंगे।

इधर मध्यप्रदेश और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का नाम आने पर विपक्ष ने नाराजगी जताई और भूपेश सरकार पर अवैध कारोबार को संरक्षण देने का आरोप मढ़ा, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच देर तक विवाद चलता रहा।



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