CG : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात    |    नेपाल-तिब्बत सीमा की बाढ़ में भाजपा नेता की बेटी समेत छत्तीसगढ़ की तीन महिलाएं लापता    |    बहनों का स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल : मुख्यमंत्री साय    |    लोकतंत्र सेनानियों का त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय    |    BREAKING : बंगाल का नया CM- शुभेंदु अधिकारी होंगे प. बंगाल के नए सीएम- अमित शाह ने किया सीएम का एलान    |    BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |

CG VIDHANSABHA : सदन में उठा कर्मचारियों के नियमितिकरण का मुद्दा, सीएम भूपेश बघेल ने दिया यह जवाब

CG VIDHANSABHA : सदन में उठा कर्मचारियों के नियमितिकरण का मुद्दा, सीएम भूपेश बघेल ने दिया यह जवाब
Share

 रायपुर। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनियमित कर्मचारियों से जुड़े काफी सवाल आये। नियमितिकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि नियमितीकरण किये जाने हेतु विधिवत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहले के सवाल पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि नियमितिकरण करने के संबंध में शासन ने प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था।

वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 12-1/2019/1- 3. दिनांक 11.12.2019 को प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में जो समिति बनायी गयी थी, उसमें प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग सदस्य, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य सचिव, सचिव, वित्त विभाग सदस्य, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सदस्य और सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग सदस्य शामिल थे।

प्रदेश में कितने संविदा व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी

मुख्यमंत्री ने नियमितिकरण को लेकर अब तक की गयी कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया है कि समिति की पहली बैठक दिनांक 9.1.2020 को हुई थी। जिसमें समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि समस्त विभाग से अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी ली जायेगी। इस दौरान 47 विभागों से प्राप्त हुई है।

 

 

 

 



Share

Leave a Reply