CG- कौन बनेगा CS ? CEC के लिए अमिताभ जैन की दावेदारी सबसे मजबूत…तो फिर चीफ सेकरेट्री की दौड़ में कौन-कौन…?
रायपुर । छत्तीसगढ़ में मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) का पद पिछले तीन वर्षों से रिक्त पड़ा है, लेकिन अब इस पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सर्च कमेटी द्वारा साक्षात्कार के बाद 33 आवेदकों की प्रमुख सूची भेजी गई है, जिसमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता वाली चयन समिति इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगी, और अप्रैल के पहले सप्ताह में बैठक संभावित है।
अमिताभ जैन के सीआईसी बनने की प्रबल संभावना
मुख्य सचिव अमिताभ जैन के मुख्य सूचना आयुक्त बनने की संभावनाएं काफी मजबूत हैं। इससे पहले भी कई प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने सेवानिवृत्त होने से पहले इस प्रकार की नियुक्ति ली है। यदि जैन को सीआईसी बनाया जाता है, तो उन्हें अपनी सरकारी सेवा से इस्तीफा देना होगा। उनकी सेवानिवृत्ति इसी वर्ष जून में निर्धारित है, इसलिए सरकार को जल्द ही नए मुख्य सचिव की नियुक्ति पर निर्णय लेना होगा।
नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर चर्चा तेज
राज्य में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन के बाद 1991 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रेणु जी. पिल्ले सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। उनके अलावा 1992 बैच के सुब्रत साहू, 1993 बैच के अमित अग्रवाल और 1994 बैच के ऋचा शर्मा, निधि छिब्बर, विकास शील और मनोज कुमार पिंगुआ के नाम भी संभावित उम्मीदवारों में शामिल हैं।
मुख्य सचिव पद की दौड़ में तीन नाम सबसे आगे
मुख्य सचिव पद की दौड़ में तीन नाम प्रमुखता से उभरकर सामने आए हैं—सुब्रत साहू, रेणु जी. पिल्ले और अमित अग्रवाल। इनमें से अमित अग्रवाल, निधि छिब्बर और विकास शील वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, जिससे उनकी संभावनाएं कुछ हद तक सीमित हो सकती हैं। हालांकि, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लिया जाएगा।
सरकार को जल्द करनी होगी पहल
यदि अमिताभ जैन को सीआईसी नियुक्त किया जाता है, तो सरकार को नए मुख्य सचिव की नियुक्ति पर त्वरित निर्णय लेना आवश्यक होगा। प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने के लिए यह फैसला जल्द से जल्द लिया जाना आवश्यक है। आगामी दिनों में इस संबंध में आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है।छत्तीसगढ़ सरकार के लिए यह एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा, जो प्रशासनिक कार्यों की सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने में सहायक होगा।
