छत्तीसगढ़ सरकार से सशर्त वार्ता के लिए तैयार नक्सली संगठन, माओवादियों ने रखी ये मांगे
बीजापुर। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलरोधी अभियान फोर्स के माध्यम से चला रही है। सरकार ने नक्सली संगठनों से चर्चा करने के लिए भी प्रस्ताव रखा है।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सली संगठनों से वर्चुअल वार्ता के लिए कहा गया था। इसके जवाब में नक्सली संगठनों ने सशर्त वार्ता के लिए हामी भरी है।
इसके साथ ही वार्ता के लिए तैयार माओवादी संगठनों ने अपनी मांगे भी रखी हैं।
बता दें कि डिप्टी CM विजय शर्मा द्वारा नक्सलियों (CG Naxalite News) से वर्चुअल वार्ता मामले पर नक्सलियों ने जवाब दिया है।
उन्होंने जवाबी पत्र में कहा कि वार्ता का प्रस्ताव बेईमानी दमन व धोखा है। हालांकि माओवादी नक्सलियों की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने खुले तौर पर वार्ता के हामी भरी है।
माओवादियों की ये प्रमुख मांगे
माओवादियों (CG Naxalite News) संगठन दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी खुले तौर पर वार्ता के लिए तैयार हुआ है।
इस संगठन ने वार्ता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की मांग रखी है। नक्सलियों की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने बयान जारी कर कहा है कि
सरकार हमारी न्यूनतम इन बातों पर अमल करें, इसके बाद यदि वार्ता के लिए सरकार (CG Naxalite News) तैयार हैं तो सीधी या मोबाबइल से वर्चुअल वार्ता के लिए हम आगे आएंगे।
वार्ता से पहले सरकार हमारी इन बातों पर अमल करें-
- मुठभेड़ों और क्रॉस फायरिंग के नाम पर झूठी मुठभेड़ों में आदिवासियों की हत्याएं बंद की जाए।
- तमाम सशस्त्र बलों को 6 माह के लिए बैरकों, थाना व कैंपों तक सीमित रहे।
- नए कैंप स्थापित करना बंद किया जाए और राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए।
