मंत्री परिषद की बैठक में इन 14 विषयों पर हुई चर्चा, जाने क्या हुए निर्णय

रायपुर, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तुत समस्त प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित मंत्रीपरिषद के सभी सदस्यों ने छत्तीसगढ़ी में अपनी बात रखी। चर्चा की शुरूआत मुख्यसचिव ने छत्तीसगढ़ी में की। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
1- आई.टी.आई के अंतिम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रायोगिक प्रशिक्षण पूर्ण कराने, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को खोले जाने का निर्णय लिया गय, ताकि आई.टी.आई. के अंतिम वर्ष के प्रशिक्षणार्थी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में शामिल हो सकें।
2- कृषि विभाग ने गोधन न्याय योजना के तहत संचालित राज्य शासन के विभागों के शासकीय संस्थानों , गौठानों से उत्पादित जैविक खाद का शासन के अन्य विभागों में सीधे क्रय किया जा सकेगा।
3- छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियम 2015 में निरस्त भूखंड पुर्नस्थापना और अन्य सुसंगत प्रावधानों में संशोधन का अनुमोदन किया गया।
4- छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपजो के प्रसंस्करण के लिए दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम जामगांव में लघुवनोपज की केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का अनुमोदन किया गया। लघुवनोपज के अंतर्गत आयुर्वेदिक दवाएं, जड़ी बूटी, शहद , लाख, चिरौंजी, महुआ, बेल, इमली, बांस इत्यादि का प्रसंस्करण होगा।
5- छत्तीसगढ़ राज्य में लाख पालन को कृषि का दर्जा देने और लाख उत्पादन को कृषि फसलों के अनुरूप अल्प कालीन कृषि ऋण और ब्याज अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया।
6- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
7-खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का के उपार्जन, कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया। धान की खरीदी नगद और लिंकिंग में 1 दिसंबर से 31 जनवरी 2021 तक , मक्का की खरीदी 1 दिसंबर से 31 मई 2021 तक की जाएगी।
8- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार वाहनों के निष्प्रयोज्य में रखे जाने के एवज में, अग्रिम देय मासिक कर जमा किए जाने की छूट अवधि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
9- छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा के स्थान पर अब राज्य संपरीक्षा किए जाने के सबंध में संशोधन करने की अनुसंशा की गई।
10- नगर पालिका निगम रायपुर को गोल बाजार स्थित पूर्व से पट्टे पर आबंटित भूमि को आबंटित किया जाए। दर का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति से की जाएगी।
11- श्रम विभाग ने प्रस्तुत छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति का अनुमोदन किया गया।
12- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया।
13- नवा रायपुर अटल नगर में रोजगार निवेश, बसाहट को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र के भूखंडों की वर्तमान प्रीमियम दर को 50 प्रतिशत कम किए जाने का निर्णय लिया गया।
14- कोविड -19 के संक्रमण की स्थिति में प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भौतिक रूप से शिक्षण प्रारंभ किए जाने के संबंध में, उच्च शिक्षा से स्नातकोत्तर कक्षाएं 10 दिसंबर, स्नातक कक्षाएं 15 दिसंबर से और समस्त कक्षाएं 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ किए जाने के सुझाव पर चर्चा की गई।