परिवहन विभाग ने 6 ड्राइविंग स्कूलों का लाइसेंस किया निलंबित, अवैध संचालन और प्रक्रिया में मिली खामी
रायपुर। परिवहन विभाग ने शहरों-गांवों में संचालित ड्राइविंग स्कूलों की जांच शुरू की है। विभाग ने गलती पाए जाने पर 6 ड्राइविंग स्कूलाें को निलंबित कर दिया है। इनमें राजधानी रायपुर के ही दो ड्राइविंग स्कूल शामिल हैं। विभाग की ओर से बताया गया, इन स्कूलों में एक अवैध ढंग से संचालित था, जबकि अन्य कुशल प्रशिक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे थे।
अधिकारियों ने बताया, रायपुर जिले में नेशनल ड्राइविंग स्कूल की जांच में सामने आया कि पंजीयन में जो पता दर्ज कराया था, उससे अलग जगह पर उसका संचालन हो रहा था। स्कूल को नोटिस जारी किया गया था। रायपुर में ही इंडियन मोटर ड्राइविंग स्कूल का संचालन ही अवैध ढंग से हो रहा था। विभाग ने स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी किया था।
बिलासपुर के तेज सिंह मोटर ड्राइविंग स्कूल, राजनांदगांव के नया सबेरा ड्राइविंग स्कूल, अंबिकापुर के डी.के.एफ. मोटर ड्राइविंग स्कूल और कोरबा के बाबा मोटर्स ड्राइविंग स्कूल की जांच में भी खामियां पाई गई। उसके बाद इन संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशिक्षण के कुशल संचालन संबंधी प्रक्रिया का पालन नहीं करने वाले ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने आम लोगों से भी मदद मांगी है। उनका कहना है, आम लोग भी अपने क्षेत्र अंतर्गत ऐसे किसी भी ड्राइविंग स्कूल अथवा सेंटर के बारे में परिवहन मुख्यालय और संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अथवा जिला परिवहन कार्यालय को सूचित कर सकते हैं।
स्पीड गवर्नर की अनदेखी पर शमन शुल्क की वसूली
यात्री वाहनों की जांच के दौरान स्पीड गवर्नर नहीं लगाए जाने की बात सामने आ रही है। परिवहन विभाग की जांच में अभी तक 30 बसों में स्पीड गवर्नर नहीं मिला है। विभाग ने उनसे 39 हजार 500 रुपए का शमन शुल्क वसूला है। इसके अलावा 14 हजार 900 रुपए का समझौता शुल्क भी वसूला गया है। यात्री वाहनों में ड्राइविंग को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य किया हुआ है।
बकाया टैक्स वसूली का अभियान चला रहा है विभाग
परिवहन विभाग ने पिछले दिनों बकाया टैक्स वसूली के लिए वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम शुरू किया। अब विभाग बकाया टैक्स वसूली का अभियान भी चला रहा है। इसके साथ ही यात्री वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री होने पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा गया है। अभियान के तहत यात्री वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाए जाने और फिटनेस आदि के निर्देशों के पालन पर सख्ती भी की जा रही है।
