11 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन 21 को देगा धरना

संघ ने केन्द्र के समान पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग शासन से की

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त फेडरेशन के आह्वान पर पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ प्र्रगतिशील पेंशनर्स कल्याण संघ एवं भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से11 सूत्रीय मांगों को लेकर 21 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे नया रायपुर रायपुर स्थित मंत्रालय के सामने धरना दिया जाएगा। फेडरेशन के अध्यक्ष विरेन्द्र नामदेव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 11 सूत्रीय मांगों के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 49 को हटाकर पेंशनरों को आर्थिक स्वत्वों का बंटवारा किया जाए, 1 जनवरी 96 के पहले लागू पांचवां वेतनमान का 11 वर्ष 3 माह का एरियर्स छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27 अक्टूबर 2017 के अनुरूप प्रदान करने एवं 1 जनवरी 2016 से पूर्व सेवानिवृत्तों को 7वें वेतनमान का 27 माह का एवं 6वें वेतनमान का लंबित 32 माह का एरियर्स तत्काल देने का आदेश जारी किया जाए, भारतीय स्टेट बैंक भोपाल स्थित सेन्ट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित की जाए, प्रदेश के समस्त जिलों के लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए शिविरों का आयोजन किया जाए, राज्य स्तरीय पेंशनर्स कल्याण मंडल का पुनर्गठन करने का कार्यवाही की जाए, राज्य के पेंशनरों के पेंशन रिवाईज 80 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष करते हुए 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि की जाए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई से वेतनवृद्धि की पात्रता दी जाए, केन्द्र के समान राज्य के पेंशनरों को 1000 रूपये चिकित्सा भत्ता दिया जाए, पीपीओ जारी करने का अधिकार संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से हटाकर जिला कोषालय में किया जाए एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जा रही संविदा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रोक कर शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। 21 अक्टूबर को आयोजित धरने में गंगा प्रसाद साहू, एएन शुक्ला एवं जेपी मिश्रा अपने संघों की सदस्यों के साथ शामिल होंगे।