सरकार चाहती है सिर्फ कमजोर वर्ग को मिले रसोई गैस के दाम में छूट, तो क्या पूरी तरह से खत्म होगी सब्सिडी?
नई दिल्ली, केंद्र सरकार देश के कमजोर वर्ग के अलावा बाकी सभी को दी जाने वाली रसाई गैस सब्सिडी (LPG Subsidy) को खत्म करना चाहती है. दरअसल, केंद्र मौजूदा एलपीजी सब्सिडी व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है. सरकार का मानना है कि सभी आर्थिक फैसले (Economic Decisions) लंबी अवधि को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए. बता दें कि एक साल पहले के मुकाबले अप्रैल-जुलाई 2021 के दौरान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्क पर दी जाने वाली सब्सिडी (Petroleum Products Subsidy) 92 फीसदी घट गई है.
केंद्र ने सब्सिडी ट्रांसफर करने पर लगाई रोक
केंद्र सरकार ने रसोई गैस की कीमतों में तेज वृद्धि (LPG Price Hike) के बावजूद लाखों लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है. साल 2021-22 के पहले चार महीनों में पेट्रोलियम सब्सिडी 1,233 करोड़ रुपये हुई, जो साल 2020-21 की समान अवधि में 16,461 करोड़ रुपये रही थी. उस समय गरीब तबके के परिवारों को तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जा रहे थे. सूत्रों के मुताबिक, एक आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) से संकेत मिला है कि एलपीजी सिलेंडर के लिए ग्राहकों को प्रति सिलेंडर 1,000 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है.
