BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |    Corona Update : छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना, इस जिले में एक ही दिन में मिले इतने पॉजिटिव मरीज    |    प्रदेशवासियों को बड़ा झटका, बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी, जाने प्रति युनिट कितने की लगेगी चपत    |    छत्तीसगढ़ में बढ़ा कोरोना का खतरा: 20 दिनों में 3 मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर    |    Ration Card के बदले रोजगार सहायक की Dirty Deal, बोला- ‘पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ फिर मिलेगा राशन कार्ड    |    छत्तीसगढ़ में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, रायपुर में सबसे ज्यादा केस, राज्य में कुल 45 एक्टिव केस    |

छत्तीसगढ़ विधानसभा विशेष सत्र: रणनीति तय करने हो रही भाजपा विधायक दल की बैठक…

छत्तीसगढ़ विधानसभा विशेष सत्र: रणनीति तय करने हो रही भाजपा विधायक दल की बैठक…
Share

 रायपुर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लोकसभा से पारित नहीं हो पाने पर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए आज आहुत छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र से पहले रणनीति तय करने भाजपा विधायक दल की बैठक विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में हो रही है.

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के आज होने वाले विशेष सत्र में राज्य सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन से जुड़े 131वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित न होने के विरोध में निंदा प्रस्ताव लाने जा रही है. इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में तीखी बहस के आसार हैं.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिनों इस विषय पर कहा था कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का लक्ष्य विपक्ष के रुख के कारण पूरा नहीं हो सका. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह निर्णय देश की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों को प्रभावित करने वाला है, और यह केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है.

वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार पर तीखा पलटवार किया है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार महिला आरक्षण को लेकर केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन को लेकर स्पष्टता नहीं है. पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर जिम्मेदारी तय किए बिना इसे चुनावी मुद्दे के रूप में पेश किया जा रहा है. कांग्रेस ने यह भी कहा कि वे सदन में तथ्यों के साथ सरकार के दावों का जवाब देंगे.



Share

Leave a Reply