नेपाल-तिब्बत सीमा की बाढ़ में भाजपा नेता की बेटी समेत छत्तीसगढ़ की तीन महिलाएं लापता    |    बहनों का स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल : मुख्यमंत्री साय    |    लोकतंत्र सेनानियों का त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय    |    BREAKING : बंगाल का नया CM- शुभेंदु अधिकारी होंगे प. बंगाल के नए सीएम- अमित शाह ने किया सीएम का एलान    |    BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |    Corona Update : छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना, इस जिले में एक ही दिन में मिले इतने पॉजिटिव मरीज    |

जीएसटी में सुधार के लिए GoM का पुनर्गठन, छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी को मिली ये जिम्मेदारी…

जीएसटी में सुधार के लिए GoM का पुनर्गठन, छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी को मिली ये जिम्मेदारी…
Share

  रायपुर :- जीएसटी में सुधार के लिए GoM का पुनर्गठन किया गया है, और इस गठन में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को सदस्य के रूप में नामित किया गया हैदरअसल जीएसटी में सुधार के लिए हाल ही में जीएसटी काउंसिल के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) का पुनर्गठन किया गया है। इस नए गठन में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस ग्रुप में दो राज्यों के उप मुख्यमंत्री समेत कुल आठ सदस्य शामिल हैं।

नई दिल्ली जीएसटी काउंसिल की ओर से जारी पत्र के अनुसार, जीएसटी में सुधार के लिए यह पुनर्गठन किया गया है। ग्रुप का संयोजक महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार को बनाया गया है। ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ पांच अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
ओपी चौधरी को सदस्य बनाए जाने से छत्तीसगढ़ के वित्तीय दृष्टिकोण और अनुभव को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। वे लगातार राज्य के वित्तीय प्रबंधन और जीएसटी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुधार कर रहे हैं, जो इस समिति की कार्यप्रणाली को और सशक्त बनाने में मददगार साबित होगी।
इस समिति का मुख्य उद्देश्य जीएसटी कानून, प्रक्रियाओं और नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए सिफारिशें प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करना है कि जीएसटी व्यवस्था सभी राज्यों की आर्थिक स्थितियों और जरूरतों के अनुरूप हो, जिससे समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

 


Share

Leave a Reply