रायसेन:-  जिले की सिलवानी में शुक्रवार की दोपहर सियरमऊ रोड़ पर लालघाटी के पास जंगल में महिला का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था। सूचना एसडीओपी अनिल सिंह मौर्य, थाना प्रभारी जेपी त्रिपाठी पुलिस के साथ घटना स्थल पहुंचे और शव को पेड़ से उतरवा कर सिविल हॉस्पिटल सिलवानी भेजा गया था। जिसका शनिवार की सुबह पोस्टमार्टम किया गया । पुलिस की जांच पड़ताल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला का पहले गला घोंटा गया है, फिर उसे पेड़ पर लटकाया गया है। इस तथ्य के आधार पर पुलिस ने महिला के पति को शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली है।

सिलवानी थाना प्रभारी जेपी त्रिपाठी ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर 3 बजे सागर- सिलवानी राजमार्ग के सियरमऊ रोड पर लालघाटी के पास सड़क किनारे जंगल में नेहा ठाकुर पति राजेंद्र ठाकुर 24 साल का शव महुआ के पेड़ पर लटका मिला था। पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर एचएन मांडरे ने शार्ट पीएम रिपोर्ट में महिला की गला घोंटकर हत्या करने की बात लिखी है।

टीआई जेपी त्रिपाठी ने बताया कि मृतिका पांच माह की गर्भवती थी। राजेंद्र ठाकुर ने नेहा से लव मैरिज की थी। उसकी एक चार वर्षीय लड़की एवं दो साल का लड़का है। लड़की उसकी बुआ के साथ ग्राम नीगरी में रहती है। पुलिस की पूछताछ में राजेंद्र ने बताया कि उसका पिछले चार पांच दिन से विवाद चल रहा था। शुक्रवार को वह बेटी से मिलने दुगरिया से नीगरी जा रहा था, सिलवानी में पत्नी नेहा ठाकुर को खरीददारी कराई, फिर वापिस अपने गांव डुंगरिया के निकला था कि सियरमऊ रोड पर लालघाटी पास जंगल में दोनों ने शराब पी। इसके बाद पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। आत्महत्या बताने के लिए पत्नी को पेड़ पर साड़ी से लटका दिया था।

1 दिसंबर 2024 नई दिल्ली:-  भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम जारी किए हैं, जो दिसंबर 2024 से लागू होंगे। इन नए नियमों के तहत, केवल कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को ही फ्री राशन का लाभ मिलेगा। यह निर्णय मुख्य रूप से उन परिवारों की पहचान करने के लिए लिया गया है जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस लेख में हम राशन कार्ड के नए नियम, पात्रता, और फ्री राशन योजना के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे।

राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो गरीब परिवारों को सरकारी खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। इसके माध्यम से परिवारों को अनाज, चीनी, तेल आदि आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर मिलती हैं। हाल ही में जारी किए गए नए नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकें।

नए नियमों की जानकारी
दिसंबर 2024 से लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार, केवल उन परिवारों को फ्री राशन मिलेगा जो निम्नलिखित मानदंडों पर खरे उतरते हैं:

आर्थिक स्थिति: परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख तक होनी चाहिए।
सामाजिक स्थिति: केवल बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
सत्यापन प्रक्रिया: सभी लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपात्र पाया गया तो उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा।

पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
निवासी स्थिति: आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहाँ यह योजना लागू है।
आर्थिक स्थिति: परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख तक होनी चाहिए।
शैक्षणिक योग्यता: किसी भी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।
आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
फ्री राशन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया सरल और सीधी है। इच्छुक परिवार निम्नलिखित चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
आपको सबसे पहले राशन कार्ड योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

चरण 2: रजिस्ट्रेशन करें
वेबसाइट पर उपलब्ध “रजिस्ट्रेशन” विकल्प पर क्लिक करें और अपना विवरण भरें।

चरण 3: आवेदन पत्र भरें
रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको आवेदन पत्र भरना होगा।

व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, पता, जन्म तिथि आदि भरें।
शैक्षणिक योग्यता का विवरण दें।
चरण 4: दस्तावेज़ अपलोड करें
आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे जैसे कि आधार कार्ड, निवास प्रमाण आदि।

चरण 5: आवेदन पत्र सबमिट करें
भरे हुए आवेदन पत्र को सबमिट करें। आपको एक रसीद मिलेगी जिसे आप भविष्य में उपयोग कर सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं:
चरण 1: नजदीकी कार्यालय जाएं
आप अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय या पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

चरण 2: फॉर्म भरें
फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ संलग्न करें।

चरण 3: फॉर्म जमा करें
भरे हुए फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें। आपको एक रसीद मिलेगी जो आपके आवेदन की पुष्टि करेगी।

चयन प्रक्रिया

दस्तावेज़ सत्यापन
आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद, संबंधित विभाग आपके दस्तावेज़ों की जांच करेगा। सभी दस्तावेज़ सही पाए जाने पर ही आपको फ्री राशन प्रदान किया जाएगा।
लाभार्थियों की घोषणा
सत्यापित आवेदनों के आधार पर योग्य लाभार्थियों को सूचित किया जाएगा और उन्हें राशन दिया जाएगा।

फ्री राशन योजना के लाभ
आर्थिक सहायता: इस योजना से गरीब परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी।
सामाजिक सुरक्षा: यह योजना समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करती है।
स्वास्थ्य एवं पोषण: इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल और बच्चों के पोषण में किया जा सकता है।
सरकारी योजनाओं का लाभ: इससे अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
इस भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नलिखित हैं:

घटना तारीख
नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख नवंबर 2024
आवेदन करने की शुरुआत आज से
पहली किस्त जारी होने की तारीख दिसंबर 2024
तैयारी के टिप्स
दस्तावेज़ तैयार रखें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई समस्या न आए।
समय प्रबंधन: समय का सही प्रबंधन करें ताकि आप सभी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा कर सकें।
स्वास्थ्य का ध्यान रखें: अपनी सेहत का ध्यान रखें ताकि आप मानसिक रूप से तैयार रहें।

राशन कार्ड के नए नियम एक महत्वपूर्ण पहल है जो गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। यदि आप इस योजना से लाभ उठाना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करते हैं और समय पर आवेदन करते हैं।

1 दिसंबर 2024 डेस्क:-  साल 2024 के आखिरी महीने दिसंबर की शुरुआत आज (रविवार) से हो गई है. आज (1 दिसंबर) का दिन कई बड़े बदलाव लेकर आया है. इसमें एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, क्रेडिट कार्ड नियम, बैंकिंग, टेलिकॉम और फ्री आधार अपडेट से जुड़े बदलाव शामिल हैं, जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ने वाला है.

 PM Awas Yojana: भारत सरकार गरीबों और जरुरतमंदों को आवास उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य बेघर और गरीब लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने घर का सपना पूरा कर सकें। इस योजना के तहत, सरकार लाभार्थियों को दो किस्तों में राशि प्रदान करती है, जिससे वे अपना पक्का मकान बना सकें।

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से अब तक करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। इस योजना ने कई लोगों का सपना साकार किया है, क्योंकि इससे उन्हें अपने खुद के पक्के घर बनाने का मौका मिला है। हर साल सरकार इस योजना के लाभार्थियों की सूची rhreporting.nic.in पोर्टल पर जारी करती है, ताकि लोग यह चेक कर सकें कि वे इसके लाभार्थी हैं या नहीं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी का नाम चेक करने की प्रक्रिया

अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है और अब आपको अपना नाम चेक करना है, तो इसकी प्रक्रिया बेहद सरल है। यहां हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।

नाम चेक करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:

1. सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाएं।
2. फिर, Menu सेक्शन में जाकर Citizen Assessment पर क्लिक करें।
3. ड्रॉपडाउन मेनू में Track Your Assessment Status पर क्लिक करें।
4. अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको By Name, Father’s Name, Mobile Number या Assessment ID के माध्यम से अपनी जानकारी चेक करने का विकल्प मिलेगा।
5. यदि आप PM Awas Status By Name and Mobile Number पर क्लिक करते हैं, तो एक नया पेज खुलेगा।
6. इस पेज पर आपको अपने राज्य, जिले, शहर, अपने और अपने पिता का नाम, मोबाइल नंबर भरने होंगे।
7. इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें।
8. अब आपके सामने आपका PM Awas Status आ जाएगा, जिसे आप प्रिंट करके या सेव करके रख सकते हैं।

केंद्र और राज्य सरकारें लगातार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए नई योजनाएं और कार्यक्रम चला रही हैं। इसी क्रम में बिहार सरकार ने किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई नई योजनाओं की शुरुआत की है।

फूल उत्पादक किसानों का शैक्षणिक परिभ्रमण

बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने 15 जिलों के 40 फूल उत्पादक किसानों को पटना स्थित कृषि भवन से पश्चिम बंगाल के मेदनीपुर भेजने की पहल की। यह शैक्षणिक दौरा किसानों को फूलों की खेती में आधुनिक तकनीकों और विधियों की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है।

यह कार्यक्रम मुख्य रूप से गेंदा फूल की खेती पर केंद्रित है, जो इन जिलों में बड़े पैमाने पर की जाती है। मेदनीपुर में किसान फूलों की खेती में उपयोग होने वाली उन्नत विधियों और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि इस पहल से राज्य में फूलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे।

मशरूम किट वितरण योजना की शुरुआत

इस कार्यक्रम के तहत पटना जिले में मशरूम किट वितरण योजना का शुभारंभ भी किया गया। मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8 लाख मशरूम किट वितरित करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के लिए 440 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

मशरूम किट पर किसानों को 90% तक सहायतानुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा, झोपड़ी में मशरूम उत्पादन और वातानुकूलित मशरूम इकाइयों की योजनाओं के तहत किसानों को 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इन योजनाओं के तहत 38 जिलों में 800 झोपड़ियों का निर्माण और वातानुकूलित मशरूम उत्पादन के लिए 20 इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

किसानों को उन्नत तकनीक से जोड़ने की पहल

कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किसानों को शेडनेट में फूलों की खेती के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत किसानों को फूलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।

सरकार का उद्देश्य: किसानों की आय में वृद्धि

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आय में वृद्धि करना है। कृषि मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से राज्य के किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों और उपकरणों से जोड़ा जा रहा है। इससे न केवल उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि उन्हें बेहतर बाजार मूल्य भी मिलेगा।

कार्यक्रम में अधिकारियों की उपस्थिति

इस अवसर पर कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल, बिहार राज्य बीज निगम के एम.डी. डॉ. आलोक रंजन घोष, कृषि निदेशक नितिन कुमार सिंह, निदेशक उद्यान अभिषेक कुमार, और बामेती के निदेशक धनंजय पति त्रिपाठी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इन अधिकारियों ने किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और उनका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और उन्हें आधुनिक खेती की ओर प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम अत्यंत सराहनीय हैं। फूलों और मशरूम की खेती में किसानों की रुचि बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसी योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में समृद्धि भी आएगी।

 December Purnima 2024: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष स्थान है। यह दिन चंद्रमा की पूजा और धार्मिक कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि, और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साल 2024 में मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा साल की आखिरी पूर्णिमा होगी। इस पवित्र दिन को लेकर भक्तों के बीच खास उत्साह है, क्योंकि इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायी माना जाता है।

 महाराष्ट्र :- विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सरकार महायुति की बनेगी ये तो तय हो गया है लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अबतक तय नहीं हो पा रहा है। सरकार के गठन को लेकर सभी की निगाहें अब पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे पर टिकी हुई हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उनके पारिवारिक डॉक्टर ने कहा कि एकनाथ शिंदे पिछले दो दिनों से बुखार और गले के संक्रमण से पीड़ित हैं, उन्होंने कहा कि वह सतारा जिले में अपने पैतृक गांव में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इस बीच आज महायुति की बैठक होने वाली है, जिसमें सीएम के नाम को लेकर चर्चा होगी।

शिंदे हुए बीमार, चले गए हैं पैतृक आवास

समाचार एजेंसी एएनआई ने केयरटेक सीएम के पारिवारिक डॉक्टर डॉ. आरएम पात्रे के हवाले से बताया कि तीन से चार डॉक्टरों की एक टीम एकनाथ शिंदे का इलाज उनके पैतृक गांव में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए), जिसे महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के रूप में भी जाना जाता है, ने राज्य विधानसभा चुनावों में भारी जीत हासिल की है, जिसके बाद से शिवसेना सुप्रीमो एकनाथ शिंदे सुर्खियों में हैं। 

शिंदे ने कही थी ये बात

कई दिनों के सस्पेंस के बाद, एकनाथ शिंदे ने इस सप्ताह की शुरुआत में घोषणा की कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व जो भी फैसला करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे, जिससे पार्टी के लिए शीर्ष पद के लिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस के नाम का रास्ता साफ हो गया। हालांकि अभी तक किसी नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हालिया घटनाक्रम से फड़णवीस के बारे में सबसे स्पष्ट अनुमान लगाया जा रहा है।

पांच दिसंबर को होगा सीएम का शपथ ग्रहण

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा पर सस्पेंस के बीच, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को घोषणा की कि महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को शाम 5 बजे आजाद मैदान में होगा। मुंबई। बावनकुले ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित किया जाएगा।

आज बड़ा फैसला ले सकते हैं शिंदे

 शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने शनिवार को कहा कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के रविवार तक एक महत्वपूर्ण फैसला लेने की उम्मीद है। सहयोगी दलों को मंत्रालयों के बंटवारे के बारे में पूछे जाने पर शिरसाट ने कहा कि सोमवार शाम तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। शिरसाट ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, "मेरी राय में, जब भी एकनाथ शिंदे को विचार करने के लिए समय की आवश्यकता महसूस होती है, तो वह अपने पैतृक गांव जाते हैं। वे कल शाम तक वह एक बड़ा निर्णय लेंगे। यह एक राजनीतिक निर्णय हो सकता है... सोमवार शाम तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।" 

 मध्य प्रदेश : राज्य शासन ने IPS पंकज कुमार श्रीवास्तव का ट्रांसफर किया है, मध्यप्रदेश गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पंकज कुमार श्रीवास्तव विशेष पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ का पदभार संभालेंगे।

देखें आदेश –

 भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम आश्रम शाला में रहने वाले बच्चों में से 23 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। शाला प्रबंधन को आशंका है कि आश्रम में भूत-प्रेत की कोई अदृश्य शक्ति की वजह से बच्चे अचनक बीमार हो गए, हालांकि बच्चों को आनन-फानन में डॉक्टर के पास ले जाने के बाद उनका झाड़-फूंक भी कराया गया। 

दरअसल शुक्रवार देर शाम भोपालपटनम स्थित बालक आश्रम शाला में 23 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए, जिससे हड़कंप मच गया। यह घटना उस समय घटी जब बच्चों ने शाम के समय प्रार्थना कर रहे थे। अचानक से पांच-छह बच्चे चक्कर खाकर गिर पड़े, और देखते ही देखते बाकी बच्चे भी चक्कर खाने लगे। 

आधी रात के समय स्थिति बिगड़ने पर आश्रम के अधीक्षक ने बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। डॉक्टरों के अनुसार, बच्चों को चक्कर आने का कारण हिस्टेरिया और डर हो सकता है। अस्पताल में इलाज के बाद बच्चों की स्थिति अब स्थिर है, और सभी बच्चे स्वस्थ हैं। अस्पताल में इलाज के बाद भी आश्रम में कुछ लोग भूत-प्रेत का शक जता रहे हैं। यह चर्चा भी हो रही है कि बच्चों की बीमारियों का कारण कोई अदृश्य शक्ति हो सकती है।

इस कारण अधीक्षक ने बच्चों के इलाज के साथ-साथ झाड़-फूंक भी करवाई। हालांकि, डॉक्टरों ने किसी प्रकार के भूत-प्रेत या अदृश्य शक्तियों की कोई पुष्टि नहीं की है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और सभी बच्चों को स्वस्थ बताया गया है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल इसके पीछे की असल वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। 

 भोपाल: आपने पुलिस परेड और मार्चपास्ट के दौरान देखा होगा कि पुलिस के जवान मंच पर मौजूद अति विशिष्ट लोगों को सलामी देते है। अमूमन मंच पर मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, जिले के बड़े प्रशासनिक या पुलिस के अधिकारी मौजूद होते है। हालांकि अब यह दृश्य शायद कभी ना देख पाए। क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार ने सलामी से जुड़ी इस प्रथा को पूरी तरह ख़त्म करने का फैसला ले लिया है। हालांकि परेड में शामिल जवान राष्ट्रपति के प्रतिनिधि यानी राज्यपालों को पुअर की तरह ही पूरे नियम से सलामी देंगे। इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया है।

जारी आदेश में बताया गया है कि, “राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि, माननीय मुख्यमंत्री माननीय मंत्रीगण एवं पुलिस अधिकारियों को दी जाने वाली सलामी समाप्त की गई है। केवल महामहिम राज्यपाल महोदय ही सलामी ले सकेंगे। किंतु देखने में आ रहा है कि उक्त पत्र का कड़ाई से पालन न हो रहा है जिससे परेड में लगे कर्मचारियों की ड्यूटिया प्रभावित होती है। शासन के निर्णय का उल्लंघन किया जाता है। साथ ही यह प्रथा अंग्रेजों की याद दिलाती है।”

उपनिवेशवाद की पहचान

पत्र में आगे लिखा है, “इस तरह सलामी लेना असंवैधानिक है जो कि उपनिवेशवाद (Colonialism ruls) को दर्शाता है। पुलिस जैसे अनुशासित विभाग में रहते हुये इस तरह शासन के निर्णय का उल्लंघन करना अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों पर गलत प्रभाव पड़ेगा जो कि अच्छी बात नहीं है।”

 चेन्नई। चक्रवाती तूफान ‘फेंगल’ के शनिवार को दिन में पुडुचेरी के निकट पहुंचने की संभावना और इसके समुद्र तट की ओर बढ़ने के बीच उत्तरी तमिलनाडु के कई हिस्सों में शनिवार को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ।

 शाजापुर : जिले में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है। शुक्रवार को गवली मोहल्ले में स्थित राम मंदिर की भूमि पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान दुपाड़ा रोड स्थित चामुंडा धर्मशाला पर कार्रवाई शुरू की गई। जिसमें धर्मशाला की बिल्डिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और धर्मशाला को जमीन दोष किया गया। वही 37 ऐसे और मकान है जो इस भूमि पर बनाए गए हैं जिन्हें तहसीलदार द्वारा नोटिस देकर खाली करने का और अपने अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया है। राम मंदिर की भूमि पर 37 निर्माणकर्ताओं को कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया है। पूर्व में सभी को कब्जा हटाने की बात कही गई थी।

इसके बाद सभी लोगो ने एक मत होकर कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने प्रशासन के पक्ष में फैसला देते हुए सभी कब्जा धारीयो को अपने कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। वहीं राम मंदिर के भूमि को सुरक्षित कर अवेध अतिक्रमण को रोकने का काम किया गया। अतिक्रमण धारीयो का कहना है कि अगर यह जमीन राम मंदिर की है तो उन्हें यह जमीन जिसने दी उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वंही उन्होंने कहा कि जब जमीन राम मंदिर की थी तो उनकी जमीन की रजिस्ट्री एवं नामांतरण नगर पालिका में कैसे हुआ। इसके लिए वह अधिकारी भी दोषी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाना चाहिए।

 BREAKING NEWS : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के घर और ऑफिस पर छापा मारा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ईडी पोर्नोग्राफी केस में सिर्फ राज कुंद्रा के घर की ही नहीं, कई अन्य लोगों के घरों की भी तलाशी ले रहा है। बता दें, यह जांच मोबाइल ऐप के जरिये पोर्न कॉन्टेंट बनाने और सर्कुलेशन से जुड़ी है।

29 नवंबर 2024 :- नवंबर का महीना खत्म हो रहा है, और जैसे ही दिसंबर की शुरुआत होगी, कई महत्वपूर्ण बदलाव आपके रोज़मर्रा के जीवन में असर डाल सकते हैं। खासकर वित्तीय और सेवाओं से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा प्रभाव आपकी जेब पर पड़ेगा। आइए जानते हैं दिसंबर 2024 से लागू होने वाले प्रमुख बदलावों के बारे में:

1. एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को गैस कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। दिसंबर से भी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि हो सकती है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत रहने की उम्मीद है। नवंबर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 62 रुपये तक की वृद्धि हुई थी, और अक्टूबर में भी इसमें 48 रुपये का इज़ाफ़ा हुआ था। ऐसे में दिसंबर में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा।

2. क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव

1 दिसंबर 2024 से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। अब, क्रेडिट कार्ड पर डिजिटल गेमिंग प्लेटफार्म से संबंधित लेन-देन पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स नहीं दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग किसी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म पर करते हैं, तो आपको इसके बदले कोई रिवॉर्ड प्वाइंट्स नहीं मिलेंगे। यह बदलाव कार्डधारकों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि अब तक गेमिंग से जुड़े लेन-देन पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स मिलते थे।

3. बैंकों की छुट्टियों की सूची

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिसंबर महीने के लिए बैंकों की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस महीने में कुल 17 दिन ऐसे होंगे जब बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर आपको किसी जरूरी बैंकिंग कार्य के लिए बैंक जाना है, तो पहले कैलेंडर में देख लें ताकि आपको असुविधा का सामना न करना पड़े। हालांकि, ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी, जिससे आपको बैंक की छुट्टी से प्रभावित नहीं होना पड़ेगा।

4. दूरसंचार क्षेत्र में नए नियम – ओटीपी से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दिसंबर महीने से ओटीपी (One-Time Password) के लिए नए नियम लागू करने की घोषणा की है। इस बदलाव के बाद ओटीपी आने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। पहले ये नियम नवंबर से लागू होने थे, लेकिन अब ये दिसंबर से लागू होंगे। इसके तहत ओटीपी की प्राप्ति में थोड़ी देरी हो सकती है, जो पहले से तेजी से मिलते थे।

दिसंबर महीने से विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर आपकी जेब, बैंकिंग सेवाओं, गैस सिलेंडर की कीमतों और दूरसंचार सेवाओं पर पड़ेगा। इन बदलावों के बारे में जानकारी रखने से आप बेहतर तरीके से अपनी योजनाओं को तैयार कर सकते हैं।

 Jharkhand Hemant Soren Oath Ceremony : झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता हेमंत सोरेन ने गुरुवार को चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार ने शपथ दिलाई। इस बार हेमंत अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि उनके मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के 10 प्रमुख दलों के 18 बड़े नेता शामिल हुए। इनमें कांग्रेस के राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

 Ration Card Cancelled: भारत सरकार ने हाल ही में राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लगभग 5.8 करोड़ राशन कार्ड निरस्त कर दिए हैं। इस कदम के पीछे मुख्य कारण फर्जी राशन कार्ड का होना बताया जा रहा है। सरकार ने इस प्रक्रिया में ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन) के जरिए इन फर्जी कार्ड धारकों की पहचान की है और उन्हें राशन कार्ड से वंचित कर दिया है।

सरकार ने 5.8 करोड़ Ration Card कर दिए रद्द

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने इस कदम की पुष्टि करते हुए बताया कि राशन कार्ड धारकों को पहले ही सूचना दी जा चुकी थी कि उन्हें ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी अनिवार्य है। सरकार ने इसके लिए दो से तीन डेडलाइन भी निर्धारित की थीं। हालांकि, कई राशन कार्ड धारकों ने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया, और उनमें से कुछ ने फर्जी राशन कार्ड बनवाए थे ताकि वे सरकारी खाद्य योजनाओं का लाभ उठा सकें।

खाद्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, फर्जी राशन कार्ड की पहचान डिजिटाइजेशन और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के जरिए की गई। इसके कारण सरकार के लिए इन कार्डों की पहचान करना और उन्हें निरस्त करना संभव हो पाया।

 E-KYC प्रक्रिया की अनिवार्यता

भारत सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को पहले ही ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की चेतावनी दी थी। सरकार की ओर से इसके लिए अंतिम तिथि भी निर्धारित की गई थी। अब, यदि कोई राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी नहीं कराता है, तो उसका राशन कार्ड निरस्त किया जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी राशन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अन्यथा उनके राशन कार्ड रद्द हो जाएंगे।

फर्जी राशन कार्ड धारकों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई

देश में कई लोग फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाकर सरकार की खाद्य योजना का लाभ उठा रहे थे। यह समस्या खासतौर पर तब बढ़ी जब अधिकारियों ने पाया कि राशन कार्डों में कई अनियमितताएं और गलत जानकारी थी। फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान करने के लिए सरकार ने डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे न केवल सही कार्ड धारकों को राहत मिली, बल्कि गलत तरीकों से राशन लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई।

Ration Card धारकों को क्या करना होगा?

राशन कार्ड धारकों को अब 31 दिसंबर 2025 तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं, तो आपको इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए, ताकि आपका राशन कार्ड निरस्त होने से बच सके। सरकार की इस पहल से फर्जी राशन कार्डों पर काबू पाने में मदद मिलेगी और वास्तविक जरूरतमंदों को ही योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

 Bank Holiday: जैसे-जैसे नवंबर का महीना समाप्त हो रहा है, दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है, और इस बार भी बैंकों में काफी छुट्टियां हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, दिसंबर महीने में देशभर के विभिन्न राज्यों में 17 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको बैंक से संबंधित कोई जरूरी काम है, तो उसे समय पर पूरा कर लेना आवश्यक होगा, क्योंकि बैंक की छुट्टियों के कारण आपकी योजनाओं में विघ्न आ सकता है। आइए जानते हैं कि दिसंबर में कब और किस राज्य में बैंक बंद रहेंगे।

Bank Holiday: दिसंबर में बैंक बंद होने की तिथियां

1. 1 दिसंबर, रविवार – (विश्व एड्स दिवस) सभी बैंकों की छुट्टी
2. 3 दिसंबर, मंगलवार – (सेंट फ्रांसिस जेवियर डे) गोवा में बैंक बंद
3. 8 दिसंबर, रविवार – साप्ताहिक अवकाश
4. 10 दिसंबर, मंगलवार – (मानवाधिकार दिवस) सभी बैंकों की छुट्टी
5. 11 दिसंबर, बुधवार – (यूनिसेफ का जन्मदिन) सभी बैंकों की छुट्टी
6. 14 दिसंबर, शनिवार – सभी बैंकों की छुट्टी
7. 15 दिसंबर, रविवार – साप्ताहिक अवकाश
8. 18 दिसंबर, बुधवार – (गुरु घासीदास जयंती) चंडीगढ़ में बैंक बंद
9. 19 दिसंबर, गुरुवार – (गोवा मुक्ति दिवस) गोवा में बैंक बंद
10. 22 दिसंबर, रविवार – साप्ताहिक अवकाश
11. 24 दिसंबर, मंगलवार – (गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस और क्रिसमस की पूर्व संध्या) मिजोरम, मेघालय, पंजाब और चंडीगढ़ में बैंक बंद
12. 25 दिसंबर, बुधवार – (क्रिसमस) सभी बैंकों की छुट्टी
13. 26 दिसंबर, गुरुवार – (बॉक्सिंग दिवस और क्वान्ज़ा) सभी बैंकों की छुट्टी
14. 28 दिसंबर, शनिवार – चौथा शनिवार, सभी बैंकों की छुट्टी
15. 29 दिसंबर, रविवार – साप्ताहिक अवकाश
16. 30 दिसंबर, सोमवार – (तमु लोसर) सिक्किम में बैंक बंद
17. 31 दिसंबर, मंगलवार – नए साल की पूर्व संध्या, मिजोरम में बैंक बंद

छुट्टियों के कारण बैंक में काम करने में दिक्कत हो सकती है

दिसंबर में बैंक की छुट्टियों के कारण आपको बार-बार बैंक में जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि आपको किसी जरूरी काम के लिए बैंक जाना है, जैसे कि चेक जमा करना, पैसों का लेन-देन करना या कोई अन्य बैंकिंग सेवा प्राप्त करनी है, तो यह सुनिश्चित कर लें कि आप छुट्टियों से पहले यह काम निपटा लें।

बैंक बंद होने पर पैसे का लेन-देन कैसे करें?

भले ही बैंक छुट्टी पर हो, लेकिन आजकल डिजिटल बैंकिंग के साधनों की मदद से आप अपने अधिकांश बैंकिंग कार्य घर बैठे कर सकते हैं।

• एटीएम (ATM): आप किसी भी एटीएम से नकदी निकाल सकते हैं, चाहे बैंक खुला हो या बंद।
• नेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग: आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के जरिए किसी भी बैंक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं और अन्य बैंकिंग सेवाएं ले सकते हैं।
• UPI (Unified Payments Interface): UPI के जरिए आप तुरंत पैसों का लेन-देन कर सकते हैं। यह एक सुरक्षित और त्वरित तरीका है, जो किसी भी दिन और किसी भी समय उपलब्ध रहता है।

इन डिजिटल विकल्पों का उपयोग करके आप अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं, बिना बैंक के खुले होने का इंतजार किए।

 मध्यप्रदेश :- फिर 5 हज़ार करोड़ का नया क़र्ज़ लेने की योजना मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार बना रही है। बता दें की सरकारी बांड या स्टॉक गिरवी रखकर यह क़र्ज़ ई – ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से लिया जायेगा। यह राशि 2500 – 2500 करोड़ के दो हिस्सों में प्राप्त होगी। इस क़र्ज़ की अवधि 20 साल और 14 महीने तक होगी।

11 महीनों में कर्ज का आंकड़ा पहुंचा 40 हजार 500 करोड़

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार 11 महीनों में कुल 40 हज़ार 500 करोड़ का क़र्ज़ पहले ही ले चुकी है। यह क़र्ज़ राज्य के तमाम विकास कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से ली गई है।

3 लाख 90 हजार करोड़ का भारी कर्ज

अब तक 3 लाख 90 हज़ार करोड़ का क़र्ज़ मध्य प्रदेश की जनता पर हो चूका है। यह राज्य की वित्तीय स्थिरता के लिए एक गंभीर विषय है। लगातार बढ़ते क़र्ज़ को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है की राज्य की आर्थिक संरचना पर इसका नकारात्मक प्रभाव पद सकता है।

RBI करेगा कर्ज प्रबंधन का कार्य

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के माध्यम से यह क़र्ज़ लिया जायेगा। सरकारी बांड और स्टॉक को गिरवी रखकर सरकार इस राशि को जुटाएगी। सरकार के पास यह धनराशि ई – ऑक्शन के माध्यम से स्थानांतरित होगी।

राज्य की आर्थिक स्थिति परउठ रहे सवाल

लगातार बढ़ते क़र्ज़ को देखकर कई लोगों और विशेषज्ञों का यह मानना है की यह राज्य की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर सकती है। इस बढ़ते क़र्ज़ को देखकर वित्तीय विशेषज्ञों ने इसे चिंता का विषय बताया और कहा की यह राज्य के विकास के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है।

कार चलाने के दौरान कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन करना और सुरक्षित ड्राइविंग की आदत डालना तो आवश्यक है ही, साथ ही साथ आपको अपनी कार में कुछ खास दस्तावेज़ भी रखने चाहिए। इन दस्तावेज़ों के बिना यात्रा करना न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि यह आपकी सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है।

वैध ड्राइविंग लाइसेंस

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत, वाहन चलाने के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। यह दस्तावेज़ आपकी पहचान, राष्ट्रीयता, उम्र, और आपकी ड्राइविंग की क्षमता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में आपकी बीमा क्लेम भी खारिज हो सकती है।

यदि आप किसी अन्य राज्य में यात्रा कर रहे हैं, तो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैध रहेगा। दुर्घटना के समय इस दस्तावेज़ की उपलब्धता से आप राहत प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी वैधता और जिम्मेदारी को प्रमाणित करता है।

वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC)

किसी भी वाहन के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) होना आवश्यक है। यह दस्तावेज़ यह प्रमाणित करता है कि आपकी कार संबंधित आरटीओ (राज्य सड़क परिवहन विभाग) में पंजीकृत है। यह पंजीकरण प्रमाणपत्र ट्रैफिक पुलिस के लिए यह सुनिश्चित करने का साधन है कि वाहन सही तरीके से पंजीकृत है। इसके अलावा, यह वाहन बीमा के दावे के दौरान भी महत्वपूर्ण होता है।

आरसी में वाहन के पंजीकरण नंबर, मालिक का नाम, पता, वाहन का प्रकार, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, निर्माण वर्ष आदि की जानकारी होती है।

कार बीमा पॉलिसी

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, प्रत्येक वाहन के पास वैध बीमा पॉलिसी होनी चाहिए। यह पॉलिसी तीसरे पक्ष के नुकसान से आपकी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। अगर किसी दुर्घटना में तीसरे पक्ष का व्यक्ति या संपत्ति क्षतिग्रस्त होती है, तो बीमा पॉलिसी से वह क्षति कवर होती है।

बीमा के बिना गाड़ी चलाना न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि आप पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

पीयूसी प्रमाणपत्र (PUC Certificate)

भारत में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर वाहन का प्रदूषण जांच (PUC) प्रमाणपत्र होना जरूरी है। यह प्रमाणपत्र यह सुनिश्चित करता है कि वाहन की उत्सर्जन सीमा कानूनी मानकों के भीतर है।

अगर आपके पास पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं है और ट्रैफिक पुलिस द्वारा जांच के दौरान यह पाया जाता है, तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है।

आधार कार्ड और पैन कार्ड

हालाँकि ड्राइविंग करते समय आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं हैं, लेकिन वे विभिन्न परिस्थितियों में सहायक हो सकते हैं। ये पहचान पत्र आपके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं, जो किसी दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में मददगार हो सकते हैं।

डिजिटल दस्तावेज़ों का उपयोग

आजकल डिजिलॉकर और एमपरिवहन ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप अपने सभी जरूरी दस्तावेज़ को सुरक्षित रख सकते हैं। ये ऐप्स आपको आपके दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में रखने की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे आप इन्हें आसानी से एक्सेस और प्रस्तुत कर सकते हैं।

यदि आपके पास सभी उपर्युक्त दस्तावेज़ मौजूद हैं, तो आपको रास्ते में कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी रोक नहीं सकता और न ही आपके खिलाफ चालान जारी कर सकता है। यह दस्तावेज़ साबित करते हैं कि आप गाड़ी चलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं और आप सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन कर रहे हैं।

 दिल्ली :-  हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों का DA 53 प्रतिशत तक पहुँच गया। यह घोषणा दिवाली के मौके पर की गई थी, जिससे कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई थी। अब, नया साल शुरू होने में कुछ ही समय बाकी है और एक बार फिर सरकार कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा दे सकती है।

18 महीने के एरियर का इंतजार जल्द हो सकता है खत्म 

कर्मचारी संघों के अधिकारियों का मानना है कि सरकार 18 महीने के एरियर को लेकर जल्द कोई अहम निर्णय ले सकती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान इस एरियर की किस्तों को रोक दिया गया था। हालांकि कई सालों से कर्मचारियों का यह एरियर रुका हुआ था, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल से पहले इसका भुगतान कर दिया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह संभावना जताई जा रही है कि नए साल के पहले माह में कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर भुगतान किया जा सकता है। यदि यह घोषणा होती है, तो यह करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। हालांकि, इस विषय में अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

कोविड-19 के दौरान रुका हुआ एरियर

भारत सहित पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी ने आर्थिक संकट को जन्म दिया था। इस संकट के कारण कई देशों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। भारत सरकार ने भी इस मुश्किल समय में आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में कर्मचारियों के एरियर की किस्तों को रोक दिया था। इस फैसले से कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन एरियर को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अब, कुछ सालों बाद, इस रुके हुए एरियर को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। कर्मचारी एसोसिएशनों का मानना है कि सरकार इस मुद्दे पर जल्द कोई सकारात्मक कदम उठा सकती है।

दिवाली पर मिल चुका है DA में बढ़ोतरी का तोहफा

इसके पहले, दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। इस वृद्धि के बाद, 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिला। इससे महंगाई भत्ते की दर बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है। यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए एक बड़ा गिफ्ट साबित हुई, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी सैलरी पर पड़ा है। सरकार द्वारा DA में की गई इस बढ़ोतरी के साथ-साथ अब कर्मचारियों को 18 महीने के रुके हुए एरियर का भी भुगतान मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस साल के अंत तक इसके भुगतान की घोषणा की जा सकती है।

कर्मचारियों को पिछले कुछ वर्षों से रुके हुए एरियर का इंतजार था, और अब यह उम्मीद की जा रही है कि नए साल के शुरुआत में यह मुद्दा सुलझ सकता है। अगर सरकार 18 महीने के एरियर का भुगतान करती है, तो यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। साथ ही, दिवाली पर दी गई DA में बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए एक और तोहफा साबित हुई है।