रायपुर। प्रशासनिक विभाग नगरीय निकाय में नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से साढ़े आठ लाख रूपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। घटना की रिपोर्ट अभनपुर थाना में दर्ज कराई गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी उत्तम ढीढी (45) निवासी बड़े उरला अभनपुर ने कल शाम को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी देवचरण टण्डन पिता मंगलराम ने  प्रशासनिक विभाग नगरीय निकाय रायपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे नगद एवं चेक के जरिए 8 लाख 50 हजार रूपये लिए थे, लेकिन नौकरी नहीं दिलाते हुए धोखाधड़ी की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। 

बाढ़ और अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद हो जाती हैं। प्रमुख फसलों में सिर्फ धान की ही फसल बाढ़ को झेल पाती है। लेकिन एक नई रिसर्च से यह स्थिति बदल सकती है। यह दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है कि जहां कई जगह वर्षा की अवधि और तीव्रता में वृद्धि हो रही है वहीं साइंस पत्रिका में प्रकाशित रिसर्च में यह जानने की कोशिश की गई कि जलमग्न होने के बाद धान की तुलना में दूसरी फसलों की क्या स्थिति होती है। धान की फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाली जंगली प्रजातियों से तैयार की गई थी, जहां उसने मानसून और जलमग्न खेतों के अनुसार खुद को ढाल लिया था। इस अनुकूलन के लिए जिम्मेदार जीन दूसरे पौधों में भी मौजूद होते हैं लेकिन इन जीनों ने जड़ों के जलमग्न होने की स्थिति में सक्रिय होने के लिए खुद को विकसित नहीं किया है।

कोरबा। कलेक्टर किरण कौशल जिला अस्पताल पहुॅची और अस्पताल में ओपीडी में डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर खासी नाराज हुई। उन्होंने सिविल सर्जन डॉ.अरूण तिवारी को अनुपस्थित डॉक्टरों का एक दिन का वेतन काटने का सख्त निर्देश दिया। कौशल लाईफलाईन एक्सप्रेस के ऑपरेषन थियेटरों में हुये मोर्तियाबिंद के ऑपरेषनों वाले मरीजों से मिलने पहुॅची थी। अस्पताल के ओपीडी विभाग में मरीजों की लंबी लाईन देखकर वे वहॉं पहुॅंची और मरीजों से बात की। मरीजों ने बताया कि लगभग दो-तीन घण्टों से वे ईलाज के लिये डॉक्टरों के इन्तजार में बैठे है। इस पर कलेक्टर नाराज हुई और सिविल सर्जन को व्यवस्थायें सुधारने के निर्देश दिये। कौशल ने लगातार निर्देशों के बाद भी व्यवस्थायें नहीं सुधरने पर स्वास्थ्य सचिव को शिकायती पत्र लिखने की भी चेतावनी सिविल सर्जन को दी।

कोरबा। आयुक्त राहुल देव ने निगम के जोन कमिश्नरों को निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप राजीव आश्रय योजना हेतु किए जा रहे सर्वे कार्य को सर्वप्राथमिकता व पूरी गंभीरता के साथ पूरा कराएं। उन्होने निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना में संलग्न दलों का आवश्यक सहयोग करें एवं वार्ड कार्यालयों की व्यवस्थाओं को बेहतर रखकर कार्यालयों का समुचित संचालन सुनिश्चित करें। उक्ताशय के निर्देश आयुक्त राहुल देव ने निगम अधिकारियों की बैठक के दौरान दिए। नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभाकक्ष में आयुक्त राहुल देव ने निगम के जोन कमिश्नरों, जोन प्रभारियों व निगम के अन्य अधिकारियों की बैठक ली तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, जनशिकायतों के निराकरण, समयसीमा के प्रकरणों, निगम के विकास व निर्माण कार्यो सहित निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं व सुविधाओं की कार्यप्रगति की बिन्दुवार समीक्षा की। बैठक के दौरान आयुक्त देव ने जोन कमिश्नरों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप राजीव आश्रय योजना के संबंध में सर्वे का कार्य किया जा रहा है, इस हेतु निगम में जोनवार दल गठित कर दिए गए हैं, दलों के साथ राजस्व विभाग के कर्मचारी भी संलग्न हैं,अत:उचित समन्वय बनाकर इस सर्वे कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा कराएं। उन्होने निर्देशित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की 12 टीमें कोरबा शहरी क्षेत्र में काम कर रही हैं, जोन कमिश्नर इन टीमों का आवश्यक सहायक करें, ताकि शिविरों के आयोजन एवं इन शिविरों के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की शासन की मंशा केा सफलतापूर्वक मूर्त रूप दिया जा सके। उन्होने आगे कहा कि मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजनांतर्गत निगम क्षेत्र में संचालित वार्ड कार्यालयों की व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाएं, इन कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों एवं मांग का समयसीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान आयुक्त श्री देव ने निगम के विकास व निर्माण कार्यो, सड़क रोशनी व्यवस्था, साफ-सफाई व्यवस्था, आवारा पशु नियंत्रण, पेंशन प्रकरण, भवन निर्माण अनुमति, नल कनेक्शन, पेयजल एवं जलापूर्ति आदि सहित निगम की विभिन्न सेवाओं व नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यो की बिन्दुवार समीक्षा की तथा इनकी बेहतरी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 

छत्तीसगढ़ राज्य में दीपावली त्यौहार के पश्चात गोवर्धन पूजा की मान्यता तथा परम्परा है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के अंतर्गत निर्मित गौठानों में गोवर्धन पूजा के दिन गौठान दिवस मनाया जाएगा। राज्य सरकार के कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा सुराजी गांव योजना के तहत गोवर्धन पूजा के दिन गौठान दिवस मनाए जाने के संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। 
जारी निर्देश के अनुसार सुराजी गांव योजना के तहत चयनित गांवों में गौठान निर्मित किए गए हैं, जहां गौवंश प्रतिदिन आते है। गोवर्धन पूजा के दिन उन गौठानों में गौठान दिवस मनाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। कार्यक्रम में परम्परागत पूजा-अर्जना की जाएगी। इसके अतिरिक्त गौठान दिवस के पूर्व गौठान सेवा समिति का गठन सुनिश्चित करने और गौैठान सेवा समिति को औपचारिक रूप से कार्यभार गौठान दिवस में सौंपे जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।  
    गौठान समिति के बैंकों में तत्काल खाता खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि नवम्बर माह से इन खातों में आबंटन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया स्थापित हो सके। जिलों के सभी गौठान सेवा समिति के सदस्यों के नाम और खातों की जानकारी 10 नवम्बर तक संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यदि नवीन गौठान चयनित और स्वीकृत हांे तो उनका भूमि-पूजन भी पंचायत एवं ग्राम के समक्ष गौठान दिवस पर कराया जाएगा। 
    महिला स्व-सहायता समूहों को जो गौठान में कार्य करते हैं और जो भविष्य में गौठान सेवा समिति के साथ गौठान कार्याें का संपादन करेंगे, इन सभी स्व-सहायता समूहों की सहभागिता भी गौठान दिवस के कार्यक्रम में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 

राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छात्रों को अपने संबोधन में कहा कि छात्रों के लिए शिक्षाविदों के साथ-साथ खेल गतिविधियों में आत्मविश्वास के साथ भाग लेना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, खेल के क्षेत्र में करियर बनाने की अपार संभावनाएं हैं। बच्चों को उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ समर्पण प्रयास करना चाहिए। राज्यपाल उइके नारायणपुर जिला मुख्यालय में रामकृष्ण मिशन आश्रम और भिलाई इस्पात संयंत्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित खेल मेले के पुरस्कार वितरण और समापन समारोह को संबोधित कर रही थीं। सरकार ने खेलों के विकास के लिए दो लाख रुपये की घोषणा की। इस अवसर पर, राज्यपाल उइके ने खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। सचिव रामकृष्ण मिशन स्वामी स्वरूपानंद ने कहा कि नारायणपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों की कमी नहीं है। रामकृष्ण मिशन इन बच्चों की प्रतिभा को चमकाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। प्राचार्य शास्त्रस्यानंद ने उन बच्चों को सलाह दी जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए अगली बार निराश न हों और कठिन परिश्रम न कर सकें। निदेशक बीएसपी केके सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव सोनमोनी बोरा, बस्तर संभाग के आयुक्त अमृत कुमार खलखो, आईजी  विवेकानंद सिन्हा, नारायणपुर के कलेक्टर  पीएस एल्मा, एसपी  मोहित गर्ग और बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों के साथ-साथ खेल-कूद -लोवर उपस्थित थे

अयोध्या. राम जन्मभूमि (Ram Janambhoomi) पर और बाबरी मस्जिद (Babri Mosque) के अयोध्या जमीन विवाद (Ayodhya Land Dispute) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबको बेसब्री से इंतजार है. मामले की सुनवाई पूरी होने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. वहीं मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी (Iqbal Ansari) ने इसपर बयान देते हुए कहा कि फैसले की घड़ी आ गई है कोर्ट जो भी फैसला करेगी, वह हमें स्वीकार है. आगे उन्होंने कहा कि फैसला जो भी हो उम्मीद है उसके बाद अयोध्या तरक्की करेगा. पिछले 70 सालों से इस पर सियासत हो रही थी. कम से कम अब सियासत नहीं बल्कि विकास होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है फैसला

बता दें कि देश के दशकों पुराने राम जन्मभूमि (Ram Janambhoomi) और बाबरी मस्जिद (Babri Mosque) के अयोध्या जमीन विवाद (Ayodhya Land Dispute) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Of India) में बुधवार को ऐतिहासिक बहस पूरी हो गई. 40 दिनों तक चली इस सुनवाई के बाद संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और सभी पक्षों से कहा कि वे मोल्डिंग ऑफ़ रिलीफ पर 3 दिनों में कोर्ट को लिखित जवाब दें. बहस पूरी होने के बाद हिंदू महासभा के वकील वरुण सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब ये साफ है कि इस मामले में 23 दिन के भीतर फैसला आ जाएगा.

 हम अपनी बात पर कायम है

इकबार अंसारी ने सुबह कहा था कि- हम अपनी बात पर कायम है. सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो पत्र श्रीराम पंचू के माध्यम से दिया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा , सुप्रीम कोर्ट उनके पत्र को स्वीकार करता है या नहीं स्वीकार करता, यह कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है. हमारे वकील ने कहा है कि कभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, जब आएगी तो देखेंगे.

इकबाल अंसारी ने आगे कहा कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन अदालत अपना फैसला अपने तरीके से साक्ष्यों के आधार पर करेगी. अगर मध्यस्था कमेटी के माध्यम से कोई पत्र आता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा, यह सुप्रीम कोर्ट का विषय है.

अगले महीने करतारपुर कॉरिडोर खोलने योजना है लेकिन इस बीच अब कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान का नया पैंतरा सामने आया है. पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने कहा कि वह उन्हीं श्रद्धालुओं को मत्था टेकने देगी जो 1500 रुपये का भुगतान करेंगे, बिना पैसे दिए श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे. यानी पैसे नहीं तो दर्शन नहीं. बता दें कि भारत मुफ्त दर्शन की मांग करता आया है.गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आठ नवंबर को इसका उद्धाटन करेंगे. कॉरिडोर के खुल जाने के बाद हर रोज 5000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे. लैंड पोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन गोविंद मोहन ने कहा कि भारत सरकार 20 अक्टूबर से करतारपुर कॉरिडोर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी.अपने नए पैंतरे के तहत पाकिस्तान ने जजिया टैक्स लगा दिया है. इसे हटाने से उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया है. पाकिस्तान ने 20 डॉलर का जजिया टैक्ट लगाया है. विशेष पर्वों के अवसर पर 10000 अतिरिक्त लोगों के दर्शन करने पर भी पाकिस्तान ने गोलमोल जवाब दिया है. इसके अलावा दर्शनार्थियों के साथ भारतीय काउंसलर आने पर भी साफ इंकार दिया है.कॉरिडोर के जरिए जो भारतीय श्रद्धालु पाकिस्तानी साइड में जाएंगे उन्हें अपना पासपोर्ट दिखाना के लिए रखना पड़ेगा. इमरान खान की सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह 20 डालर की रकम दिए बिना श्रद्धालुओं को मत्था नहीं टेकने देगी.करतारपुर कॉरिडोर परियोजना के चरण में तो सड़क के जरिए पाकिस्तान में प्रवेश मिलेगा लेकिन जैसे ही नदी में बाढ़ आएगी यह सड़क डूब जाएगी. पाकिस्तान ने इस जगह पर पुल बनाने की बात कही थी लेकिन बाद में अपनी बात से मुकर गया और उसका कहना है कि वह पुल महीने बाद बनाना शुरू करेगा.

करतारपुर कॉरिडोर से जुड़ी जानकारी

गुरू नानकदेवजी की 550वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने की घोषणा सिख श्रद्धालुओं के लिए बड़ी अहम है. कॉरिडोर खोले जाने से वह बिना किसी रुकावट और बिना किसी वीजा के गुरुद्वारे में जा सकेंगे. इस कॉरिडोर को खोलने को लेकर काफी लंबे अर्से से मांग उठ रही थी. करतारपुर साहिब की स्थापना 1522 में गुरु नानक देव ने की थी. इस जगह की अहमियत सिखों में इसलिए है क्योंकि यह नानक साहिब का निवास स्थान है. सिखों के प्रथम गुरू नानक देवजी का निवास स्थान होने की वजह से यह स्थान सिखों के लिए सबसे पावन स्थानों में से एक है.

लाखों रुपये सिलोशन को पुलिस ने जब्त किया