रायगढ़। रायगढ़ क्षेत्र में एसईसीएल के तहत भू-अर्जन के बदले नौकरी पाने वाले कर्मचारियों की बर्खास्तगी का मामला एक बार फिर गरमा गया है। प्रभावित ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बर्खास्त कर्मचारियों की शीघ्र पुनर्बहाली की मांग की है।
ग्रामीणों ने बताया कि जिन भू-स्वामियों ने अपनी जमीन कंपनी को सौंपी थी, उन्हें रोजगार दिया गया था, लेकिन कोरोना काल के दौरान अनुपस्थिति के आधार पर कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। इससे प्रभावित परिवारों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि उनकी जमीन भी जा चुकी है और नौकरी भी नहीं रही। उन्होंने यह भी बताया कि 7 अक्टूबर 2025 को जागृति महिला स्व सहायता समूह के नेतृत्व में हुए।धरना-प्रदर्शन के दौरान एसईसीएल रायगढ़ प्रबंधन और कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमेन ने बरौद खदान निरीक्षण के समय समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर पुनर्नियोजन का आश्वासन दिया था। बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले बिलासपुर मुख्यालय द्वारा कई बर्खास्त कर्मचारियों को मानवीय आधार पर पुनः बहाल किया जा चुका है, इसलिए रायगढ़ क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ भी न्याय किया जाए। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो सभी प्रभावित ग्रामीण सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
इसी दौरान श्रमिक बहन संगीता ने पूरे आत्मीय अधिकार और सहजता के साथ मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री से कहा - ईंट जोड़ाई अच्छे से करिए, मसाला बढिय़ा से डालिए। यह संवाद एक सामान्य वाक्य से कहीं अधिक था; इसमें वह विश्वास झलकता है, जो आज सरकार और जनता के बीच विकसित हो रहा है। यह वह स्थिति है, जहाँ आम नागरिक बिना झिझक अपनी बात रखता है और नेतृत्व उसे उसी सहजता से स्वीकार करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें जनता के साथ मिलकर धरातल पर साकार करना है। उन्होंने कहा कि जब शासन और जनता के बीच संवाद, विश्वास और सहभागिता का रिश्ता बनता है, तभी विकास की प्रक्रिया प्रभावी और स्थायी बनती है। उनके अनुसार, यही आत्मीयता और साझेदारी सुशासन की सबसे बड़ी ताकत है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण हों और श्रमिकों के लिए पेयजल, सुरक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
