जनजातीय गौरव दिवस विशेष

जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास को नई गति, तीन वर्षों में प्रमुख योजनाओं पर 57 हजार 759 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधानित व्यय

शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, सिंचाई और आजीविका के माध्यम से जनजातीय समाज के सशक्तिकरण पर विशेष जोर

जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान, प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता, महतारी वंदन और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं से जनजातीय परिवारों को मिल रहा संबल

रायपुर, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयास विशेष महत्व रखते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, सिंचाई और आजीविका के अवसरों के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य के विभिन्न विभागों के तहत अनुसूचित जनजाति बजट अंतर्गत 23 प्रमुख योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक कुल 57 हजार 759 करोड़ 73 लाख रुपये का व्यय एवं वित्तीय प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से वर्ष 2024-25 में 22 हजार 116 करोड़ 34 लाख रुपये तथा वर्ष 2025-26 में 23 हजार 942 करोड़ 38 लाख रुपये का व्यय दर्ज है। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11 हजार 701 करोड़ रुपये की राशि अब तक खर्च की जा चुकी है। इन योजनाओं का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं
राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। प्राथमिक शालाओं में मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए तीन वर्षों में 5 हजार 918 करोड़ 32 लाख रुपये तथा सरकारी प्राथमिक शालाओं में इसी मद के अंतर्गत 5 हजार 685 करोड़ 29 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

इसी प्रकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 5 हजार 780 करोड़ 60 लाख रुपये, आश्रम एवं शालाओं के लिए 01 हजार 143 करोड़ 48 लाख रुपये तथा छात्रावास आश्रमों के लिए 01 हजार 9 करोड़ 91 लाख रुपये की राशि रखी रही है। समग्र शिक्षा के तहत 646 करोड़ 91 लाख रुपए विद्यार्थियों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए प्रावधान किया गया है। इन प्रयासों से विशेषकर दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता मिलेगी।

खाद्य सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता

जनजातीय परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 7 हजार 88 करोड़ 96 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। इसके साथ ही महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 7 हजार 90 करोड़ 35 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने और परिवार में उनकी भागीदारी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

आवास और सड़क सुविधाओं से बदल रही जनजातीय क्षेत्रों की तस्वीर

राज्य के जनजातीय बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के आवास और बेहतर सड़क संपर्क को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत तीन वर्षों में 2 हजार 799 करोड़ 62 लाख रुपये तथा प्रधानमंत्री जनमन आवास के लिए 460 करोड़ 8 लाख रुपये की राशि प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण के लिए 01 हजार 55 करोड़ 58 लाख रुपये की राशि प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बस्तियों में आवास और संपर्क सुविधाओं के विस्तार को गति मिलेगी।

कृषि, सिंचाई और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर ध्यान

जनजातीय किसानों की आजीविका को मजबूत बनाने के लिए कृषि एवं सिंचाई संबंधी योजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 8 हजार 95 करोड़ 67 लाख रुपये तथा पांच एचपी तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 4 हजार 575 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि प्रावधान किया गया है।लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 796 करोड़ 65 लाख रुपये और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1 हजार 391 करोड़ 4 लाख रुपये की राशि प्रावधान की गई है। ताकि जनजाति क्षेत्रों में पेयजल, सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त रहे ।जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 01 हजार 463 करोड़ 5 लाख रुपये की राशि प्रावधान की गई है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने के प्रयासों को बल मिलेगा।

जनजातीय गौरव दिवस केवल जनजातीय समाज की गौरवशाली परंपराओं, संस्कृति और ऐतिहासिक योगदान को स्मरण करने का अवसर नहीं है, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के संकल्प को मजबूत करने का भी अवसर है।छत्तीसगढ़ में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आवास, कृषि और बुनियादी अधोसंरचना से जुड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन प्रयासों से जनजातीय समाज के लिए बेहतर अवसर सृजित करने तथा समावेशी विकास को गति देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

 रायपुर - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत राज्य स्तरीय परियोजना अनुश्रवण इकाई (SPMU) में मानव संसाधन एवं तकनीकी विशेषज्ञों के अस्थायी नियोजन के लिए 17 नवंबर 2026 को प्रस्तावित वॉक-इन-इंटरव्यू अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।

संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा इस संबंध में सूचना जारी की गई है। जारी पत्र के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय परियोजना अनुश्रवण इकाई के लिए मानव संसाधन एवं तकनीकी विशेषज्ञों के अस्थायी नियोजन की प्रक्रिया के तहत पूर्व में निर्धारित 17 नवंबर 2026 को वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया जाना प्रस्तावित था, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

 नारायणपुर.छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सल मुक्ति के बाद सुरक्षाबलों की ओर से सर्चिंग अभियान जारी है। इसी कड़ी में टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है।

टीम ने ड्रिल मशीन, वेल्डिंग मशीन, कटर मशीन, बेंच ग्राइंडर सहित विभिन्न प्रकार के मशीनरी उपकरण और तकनीकी सामग्री बरामद किया है। यह कार्रवाई ग्राम डुंगा और रेकावाया के जंगल क्षेत्र में की गई है।

SP और DSP के नेतृत्व में अभियान जारी
बता दें कि पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार पटेल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय कुमार एवं ऐश्वर्य चंद्राकर के मार्गदर्शन और डीएसपी मनोज कुमार मंडावी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है।

सर्चिंग के दौरान मिली मशीनरी और तकनीकी सामग्री
सुरक्षा बलों को अभियान के दौरान ड्रिल मशीन 2 नग, वेल्डिंग मशीन 2 नग, कटर मशीन, 3 ब्लोअर, बेंच ग्राइंडर, टेबल ड्रिल मशीन, 2 टेबल ग्राइंडर, वेल्डिंग होल्डर, वायरिंग बोर्ड सहित कई अन्य उपकरण मिले हैं। इसके अलावा मोटर, आर. बॉक्स वायर, स्प्रिंग वायर, बाइंडर, रॉकेट सेट, ड्रिल बिट, टेप रिंच, स्पैनर, वी-बेल्ट और बेंच वाइस समेत अन्य तकनीकी सामग्री भी बरामद की गई है।

शांति और सुरक्षा बनाए रखने लगातार अभियान
नारायणपुर पुलिस के अनुसार, नक्सल मुक्ति के बाद भी क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने तथा संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों का उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास का वातावरण मजबूत करना है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा।

 रायपुर.दिपावली का पर्व भले ही खत्म हो गया, लेकिन नकली खाद्य पदार्थों की आवक नहीं रुकी है. और इसी कड़ी में नकली पनीर का फिर एक बार बड़ा खेल रायपुर रेलवे स्टेशन में जब्त किया गया है. खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की इस कार्रवाई में तकरीबन 300 किलो नकली पनीर पकड़ा गया है.

यह खेप मध्यप्रदेश के भोपाल से ट्रेन के जरिए रायपुर पहुंचा था. वहीं विभाग की टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है. साथ ही इसके मालिक का भी पता लगाया जा रहा है. खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी विनोद गुप्ता ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर मिला पनीर संदिग्ध है. जब्त किया गया माल में 150 किलो पनीर बालाजी एंटरप्राइजेज कंपनी का है. वहीं बाकी 150 किलो पनीर बिना किसी ब्रांड और लोगो के मिला है.

कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार
अधिकारी विनोद गुप्ता के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर प्रतिबंधित है. इसी के मद्देनजर विभाग ने संदिग्ध पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पनीर की गुणवत्ता और प्रकृति का खुलासा होगा. इसके बाद आगे नियमानुसार कार्रवाई होगी.

बता दें कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने महत्वपूर्ण एनालॉग पनीर और अन्य डेयरी एनालॉग उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि नकली पनीर को खपाने की कोशिशें जारी है. फिलहाल इस ताजा मामले में विभाग की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट का इंतजार करना होगा. 

 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की शिल्पकार : मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े

शासन की योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने में आंगनबाड़ी कर्मियों की भूमिका अहम : मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े

उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं हुईं सम्मानित 

रायपुर :- आंगनबाड़ी केवल एक केंद्र नहीं, बल्कि बच्चे के जीवन की पहली पाठशाला है। कार्यकर्ता और सहायिकाएं बच्चों के सुरक्षित, स्वस्थ और सुपोषित भविष्य की नींव रखती हैं।” महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े ने यह बात सिविल लाइन्स स्थित सर्किट हाउस में आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका सम्मान समारोह में कही।

महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला रायपुर के तत्वावधान में आयोजित समारोह में जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों ने सम्मानित किया। इस अवसर पर ‘पोषित बचपन, समृद्ध छत्तीसगढ़’ के लक्ष्य को साकार करने में आंगनबाड़ी कर्मियों के योगदान की सराहना की गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बाल विवाह रोकने की शपथ भी ली।

मंत्री राजवाड़े ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं गर्भवती माताओं की देखभाल से लेकर बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और प्रारंभिक शिक्षा तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाती हैं। वे गांव-गांव और घर-घर तक शासन की योजनाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। दूरस्थ गांवों और कठिन परिस्थितियों में भी उनके सेवाभाव तथा समर्पण से बच्चों और माताओं को जरूरी सेवाएं मिलती हैं।

उन्होंने कहा कि बच्चों का सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल भविष्य बनाना सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महिलाओं, बच्चों और पोषण के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। महतारी वंदन योजना, कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान और ‘हर घर मुनगा’ जैसी पहलों के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार न हो और हर गर्भवती माता को उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें।

मंत्री ने सम्मानित कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बधाई देते हुए कहा कि यह समारोह उनके परिश्रम, त्याग और सेवाभाव के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने सभी से बच्चों और माताओं के बेहतर भविष्य के लिए इसी ऊर्जा और समर्पण के साथ कार्य करते रहने का आग्रह किया।

समारोह में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री संदीप यदु, महिला एवं बाल विकास विभाग की सभापति श्रीमती शैल महेंद्र साहू तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री शैल ठाकुर सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं शामिल हुईं।

 रायपुर- उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री  अरुण साव आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित स्वनिधि महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने महोत्सव में पथ विक्रेताओं से सीधे संवाद कर उनके व्यवसाय, परिवार और पीएम स्वनिधि योजना से उनके कार्यों व जीवन में आए बदलावों की जानकारी ली। उन्होंने लाभार्थियों को चेक, यूपीआई पेमेंट बॉक्स तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने ऑडिटोरियम परिसर में स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा लगाए गए फूड स्टॉल का भी अवलोकन किया। सांसद मती लक्ष्मी वर्मा, विधायक  मोतीलाल साहू और  पुरंदर मिश्रा, रायपुर नगर निगम की महापौर मती मीनल चौबे और सभापति  सूर्यकांत राठौर भी महोत्सव में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री  साव ने कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैंकों, उनकी शाखाओं और नगरीय निकायों को सम्मानित किया। महोत्सव में पथ विक्रेताओं को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल भुगतान की भी जानकारी दी गई। इस दौरान प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत 'उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम' की थीम पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया था।

उप मुख्यमंत्री  अरुण साव ने कार्यक्रम में पथ विक्रेताओं (Street Vendors) से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने मेहनतकश लोगों की परेशानियों को समझकर पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है। इस योजना ने छोटे कारोबारियों को साहूकारों पर निर्भरता से बाहर निकालकर बैंकों से जोड़ने और अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के कल्याण से ही विकसित भारत का निर्माण होगा।

उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं में उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की सोच और संवेदना झलकती है। कोरोना के भयावह दौर में जब सड़कें सूनी थीं, काम-धंधे बंद हो गए थे और बड़ी संख्या में लोगों के सामने रोजगार तथा परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया था, तब प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने सड़क किनारे छोटे-मोटे कारोबार करने वालों की चिंता की। उन्होंने जून-2020 में पीएम स्वनिधि योजना शुरू की, ताकि ऐसे लोगों को दोबारा अपना कारोबार खड़ा करने के लिए आर्थिक सहारा मिल सके।

 साव ने पथ विक्रेताओं से कहा कि वे अपने काम को कभी छोटा न समझें। रेहड़ी, ठेले और सड़क किनारे दुकान लगाकर आजीविका चलाने वाले लोग शहर और प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी मेहनत से न केवल उनके परिवार चलते हैं, बल्कि शहरों की रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी होती हैं। उन्होंने लाभार्थियों से अपने कारोबार को लगातार आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी का लक्ष्य योजना के तीसरे चरण तक पहुंचकर 50 हजार रुपए का ऋण प्राप्त करना और अपने व्यवसाय का विस्तार करना होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले पीएम स्वनिधि महोत्सव में ऑडिटोरियम ऐसे कारोबारियों से भरा होगा, जिन्होंने तीसरे चरण का ऋण प्राप्त कर लिया होगा और जिनके पास यूपीआई क्रेडिट कार्ड भी होगा।

सांसद मती लक्ष्मी वर्मा ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि पीएम स्वनिधि योजना में जरूरतमंदों को बिना गारंटर के ऋण मिलता है। समय पर ऋण की किस्त पटाने वालों को सात प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी मिलता है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महापौर मती मीनल चौबे ने बताया कि रायपुर नगर निगम में वर्ष 2030 तक 53 हजार स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक शहर के 33 हजार से अधिक पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ दिया गया है। उन्होंने महिला उद्यमियों से अपील की कि वे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं और आर्थिक रुप से सशक्त बनें।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव  सोनमणि बोरा ने महोत्सव में पीएम स्वनिधि योजना के उद्देश्यों और प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में एक लाख 23 हजार से अधिक पथ विक्रेता योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भरता के साथ राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। राज्य में इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं। उन्होंने नगरीय निकायों और बैंकों से कहा कि वे संवेदनशीलता के साथ ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स तक योजना का लाभ पहुंचाएं। उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करें। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक  नीलेशकुमार क्षीरसागर, सूडा के सीईओ  सुमीत अग्रवाल और रायपुर नगर निगम के आयुक्त  संबित मिश्रा सहित पार्षदगण, रायपुर संभाग के विभिन्न नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, बैंकों के प्रतिनिधि एवं पीएम स्वनिधि के लाभार्थी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

 रायपुर - मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय आज लोकभवन में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने राज्यपाल  रमेन डेका से सौजन्य भेंट कर उन्हें दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि दीपावली का पावन पर्व हमारे जीवन में प्रेम, उत्साह, सद्भाव और नई आशाओं का संचार करता है। यह पर्व हमें आपसी भाईचारे, एकता और सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

मुख्यमंत्री  साय ने समारोह में प्रस्तुत छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोककला, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति हमारी गौरवशाली पहचान है। हमारे तीज-त्योहार और परंपराएँ सामाजिक एकता तथा सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करती हैं।

मुख्यमंत्री  साय ने समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की पुनः शुभकामनाएँ देते हुए सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

 रायपुर- राज्यपाल  रमेन डेका कल रायगढ़ के शासकीय पॉलिटेक्निक ऑडिटोरियम में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित शौर्य दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों का सम्मान किया और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दिए गए उनके सर्वाेच्च बलिदान को नमन किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल  डेका ने कहा कि देश की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए वीर जवानों का त्याग और समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा। एक सैनिक का बलिदान केवल उसका व्यक्तिगत बलिदान नहीं होता, बल्कि उसका पूरा परिवार भी राष्ट्र के लिए त्याग करता है। शहीदों के परिवारों का सम्मान करना केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि शहीद परिवारों के प्रति सम्मान और सहयोग किसी एक आयोजन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके सुख-दुख में सहभागी बनना हम सभी का दायित्व है। 

राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विरुद्ध सुरक्षा बलों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। अनेक जवानों ने देश और प्रदेश की शांति एवं सुरक्षा के लिए अपना सर्वाेच्च बलिदान दिया। उन्होंने युवाओं से शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके साहस, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देशभक्ति केवल नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना और राष्ट्र के विकास में योगदान देना भी सच्ची देशभक्ति है। उन्होंने सभी से शहीदों के त्याग और बलिदान को सदैव स्मरण रखने तथा सशक्त, समृद्ध, सुरक्षित एवं विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लेने की अपील की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद  देवेन्द्र प्रताप सिंह, ब्रिगेडियर आर शंकर, कमाण्डेड अजय सिंह बिसेन सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। 

राज्यपाल ने छात्रों को प्रदान की प्रोत्साहन राशि

राज्यपाल  रमेन डेका ने भारतीय सेना में जाने के इच्छुक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की। इनमें सैनिक स्कूल में अध्ययनरत अंकित पटेल, तोयम पटेल, स्तव्य साहू, जयेश सिदार एवं सृष्टि राठिया तथा कक्षा 9वीं के नवनीत मेहर, भुवनेश पटेल एवं अर्नव गुप्ता शामिल थे। इसी प्रकार ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई की कलाडी निधि एवं भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के आर.बालाजी को प्रोत्साहन राशि दी गई।

 रायपुर- जल, जंगल और जमीन पर अधिकार, जनजातीय अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने जो ऐतिहासिक आंदोलन चलाया था, उसने देशभर के आदिवासियों को शोषण के खिलाफ संगठित होने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की अदम्य प्रेरणा दी थी। उन्होंने एक ऐसे समाज का सपना देखा था, जहाँ आदिवासी समुदाय अपने प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्ण अधिकार के साथ एक सम्मानजनक जीवन जी सके और अपनी विशिष्ट संस्कृति व पहचान को बचाए रखते हुए निरंतर आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ की श्री विष्णु देव साय सरकार भगवान बिरसा मुंडा की इसी व्यापक सोच को धरातल पर उतारते हुए जनजातीय विकास को एक नई गति दे रही है। राज्य सरकार का मुख्य फोकस जनजातीय समाज के अधिकारों की कानूनी सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं, आजीविका के नए साधन और दूरदराज के अंचलों तक बुनियादी सुविधाएं पहुँचाने पर है।

वनाधिकार पट्टों और पेसा कानून से मजबूत होता स्वशासन

15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। भगवान बिरसा मुंडा के सपनों के समाज में अधिकार, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता एक-दूसरे के पर्याय थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार पट्टों का बड़े पैमाने पर वितरण किया है। राज्य में अब तक कुल 4 लाख 88 हजार 079 व्यक्तिगत पट्टे, 46 हजार 868 सामुदायिक पट्टे और 4 हजार 412 सामुदायिक संसाधन पट्टे वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें अकेले पिछले तीन वर्षों में 12,531 व्यक्तिगत व अन्य पट्टे जारी किए गए हैं। इसके साथ ही, वर्ष 2022 में लागू पेसा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन जनजातीय स्वशासन को ग्रासरूट स्तर पर मजबूत कर रहा है। इसके माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभाओं को स्थानीय परंपराओं, सामुदायिक संसाधनों, जल-जंगल-जमीन और स्थानीय बाजारों के प्रबंधन व विकास में निर्णायक अधिकार मिले हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया में सीधे स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है।

शिक्षा के मंदिर- छात्रावासों से लेकर आईआईटी-एमबीबीएस तक उड़ान

जनजातीय बच्चों और युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में छात्रावासों और आश्रमों की संख्या बढ़कर 3,378 हो गई है, जिनमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान 1,91,412 जनजातीय विद्यार्थी रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। 26 जिलों में संचालित 75 एकलव्य विद्यालयों के बच्चों ने खेलकूद के क्षेत्र में भी परचम लहराया है। वर्ष 2025-26 की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में इन विद्यार्थियों ने 55 स्वर्ण, 43 रजत और 64 कांस्य सहित कुल 162 पदक जीते हैं।

प्रयास आवासीय विद्यालय

 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संचालित 18 प्रयास विद्यालयों के 7,267 विद्यार्थियों में से वर्ष 2025-26 में शानदार सफलता मिली है, जिनमें 3 का आईआईटी, 22 का एनआईटी, 27 का ट्रिपल आईटी और 18 का एमबीबीएस में चयन हुआ है। इसके अलावा दिल्ली स्थित जनजातीय युवा छात्रावास से भी पिछले तीन वर्षों में 12 विद्यार्थियों का चयन हुआ है।

स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और पीएम जनमन का असर

दुर्गम वनांचलों में स्वास्थ्य सेवाओं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने विशेष पहल की है। पीएम-जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों में 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स पूरी तरह सक्रिय हैं, जो घर-द्वार पर प्राथमिक जांच, दवाइयां और गंभीर मामलों में उच्च स्वास्थ्य केंद्रों तक रेफर करने की सुविधा दे रही हैं।

बस्तर में विकास और शांति की बयार- नियद नेल्ला नार योजना

छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती बस्तर संभाग में रही है। लेकिन नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब बस्तर के दूरदराज के गांवों तक सड़क, बिजली, पानी, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं तेजी से पहुँच रही हैं। नियद नेल्ला नार योजना इस परिवर्तन में सबसे बड़ा मददगार साबित हुई है। इस योजना के तहत दर्जनों गांवों में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आवास, राशन और किसान सम्मान निधि जैसी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इन क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण, 112 मोबाइल टावर, 107 आंगनबाड़ी केंद्र और 16 उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना से बस्तर का यह अंचल अब मुख्यधारा की प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ गया है।

बस्तर में विकास का तात्पर्य केवल कंक्रीट की संरचनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय युवाओं के लिए पर्यटन, हस्तशिल्प, लोक परंपराओं, खाद्य प्रसंस्करण और वन-आधारित उद्यमों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के इस पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ में दिख रहा यह बहुआयामी विकास इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चलते हुए जनजातीय समाज को सिर्फ उनका हक ही नहीं दे रही, बल्कि उन्हें सशक्त, स्वावलंबी और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में बराबर का भागीदार बना रही है।

 रायपुर। रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली के रेल भवन में महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और पूजनीय राष्ट्रीय नायक भगवान बिरसा मुंडा को दीप प्रज्वलित करके और पुष्पांजलि अर्पित करके जनजातीय गौरव दिवस मनाया।
उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने भगवान बिरसा मुंडा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके असाधारण योगदान तथा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध उनके साहसी प्रतिरोध को याद किया। उन्होंने आदिवासी समुदायों के अधिकारों, गरिमा और कल्याण की रक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। जनजातीय गौरव दिवस का पालन आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के अमूल्य योगदान की याद दिलाता है और भारत की समृद्ध आदिवासी विरासत के प्रति राष्ट्रीय गौरव, एकता और सम्मान की भावना को मजबूत करता है।
कार्यक्रम का समापन भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों, साहस और अमर विरासत को सामूहिक श्रद्धांजलि के साथ हुआ। इस समारोह में रेलवे बोर्ड के सदस्य (टीआरएस), सदस्य (वित्त) और सदस्य (इन्फ्रा) उपस्थित थे। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के महानिदेशक (डीजी), सचिव और रेल मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे।

 00 भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर छत्तीसगढ़ के जनजातीय नायकों को किया जाएगा नमन, आवास से वन अधिकार तक की उपलब्धियां होंगी साझा

रायपुर। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्री नितिन नबीन और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय शामिल होंगे। इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और योगदान को याद किया जाएगा। साथ ही जनजातीय परिवारों के लिए आवास, शिक्षा, महिला कल्याण और वन अधिकारों से जुड़ी योजनाओं की प्रगति साझा की जाएगी।

धरती आबा के नाम से विख्यात भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज के अधिकारों और स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में उनकी जयंती, 15 नवंबर, को हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। धरमजयगढ़ के आयोजन में छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, राजा गेंद सिंह, शहीद झाड़ा सिरहा, हिड़मा माँझी और संत गहिरा गुरु के योगदान को भी याद किया जाएगा।

7.89 लाख से अधिक जनजातीय परिवारों को मिले पक्के आवास
कार्यक्रम के लिए जारी विवरण के अनुसार, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना से 19.89 लाख से अधिक जनजातीय महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य आवास योजनाओं के तहत 7.89 लाख से अधिक जनजातीय परिवारों को पक्के आवास मिले हैं। धरती आबा अभियान से 6,691 गांवों के 11 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है, जबकि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) से 1,544 गांवों के 56,569 परिवार लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश के 75 एकलव्य और 14 प्रयास आवासीय विद्यालयों में 34 हजार से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। बीते दो वर्षों में 90,942 विद्यार्थियों को 124.79 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई है। नई दिल्ली स्थित जनजातीय युवा छात्रावास की क्षमता 50 से बढ़ाकर 200 सीट कर दी गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से भी हजारों जनजातीय महिलाओं और बेटियों को लाभ मिला है। पशुधन विकास योजनाओं का लाभ हजारों जनजातीय पशुपालकों तक पहुंचा है।
4.88 लाख से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित
प्रदेश में 4.88 लाख से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 46,868 सामुदायिक वन अधिकार पत्र और 4,412 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। जनजातीय विरासत के संरक्षण के लिए नवा रायपुर में 50 करोड़ रुपये की लागत से शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और डिजिटल संग्रहालय विकसित किया गया है।

 बेमेतरा। बेमेतरा जिले के बेमेतरा-दुर्ग मुख्य मार्ग पर ग्राम निनवा के पास शुक्रवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में बाइक सवार जीजा-साले की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बेमेतरा से दुर्ग की ओर जा रहे थे, तभी उनकी मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

मृतकों की पहचान ग्राम बाबामोहतरा निवासी केदार जायसवाल (62) और ग्राम जेवरा निवासी गोवर्धन सिन्हा (50) के रूप में हुई है। दोनों मोटरसाइकिल क्रमांक CG 25 H 2397 पर सवार थे। हादसा इतना गंभीर था कि दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

पुलिस ने दर्ज किया मर्ग, हादसे की जांच जारी

घटना के बाद बेमेतरा पुलिस ने दोनों मृतकों के संबंध में अलग-अलग मर्ग कायम किया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 13 नवंबर 2026 को दोनों की मौत के मामले में प्रकरण दर्ज किया गया।

फिलहाल मोटरसाइकिल किस वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुई और हादसे में किसी अन्य वाहन की भूमिका थी या नहीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच कर रही है।

 महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बागबाहरा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। देवाशीष स्कूल के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से एक एंबुलेंस जा भिड़ी। हादसे में एंबुलेंस सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं।

जानकारी के अनुसार, एंबुलेंस क्रमांक CG 04 NH 7746 मरीज को इलाज के बाद ओडिशा लेकर जा रही थी। इसी दौरान देवाशीष स्कूल के पास खड़े ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एंबुलेंस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

हादसे में दो महिलाओं और एक पुरुष की मौके पर मौत होने की जानकारी सामने आई है। वहीं, दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। एंबुलेंस में सवार सभी लोग ओडिशा के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

घटना की सूचना मिलते ही बागबाहरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायल महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया।

फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों और मृतकों की पहचान करने में जुटी है। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल रहा।

 रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की कार्रवाई तेज हो गई है। एप के प्रमुख प्रमोटरों में शामिल सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने देश के 6 राज्यों में बड़ी कार्रवाई की है। CBI ने पैनल ऑपरेटरों से जुड़े 33 ठिकानों पर छापेमारी कर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के नेटवर्क का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान कई जगहों पर लाइव सट्टेबाजी के पैनल संचालित होते मिले, जिन्हें तत्काल बंद करा दिया गया।

33 ठिकानों पर छापेमारी, डिजिटल सबूत जब्त

CBI के मुताबिक, छापेमारी के दौरान जांच टीमों को मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। शुरुआती जांच में म्यूल बैंक खातों और हवाला नेटवर्क के इस्तेमाल के संकेत भी मिले हैं। एजेंसी को आशंका है कि सट्टेबाजी से जुटाई गई रकम को अलग-अलग बैंक खातों के जरिए इधर-उधर किया जाता था और बाद में हवाला के माध्यम से विदेश भेजा जाता था।

ओमान से प्रत्यर्पण के बाद गिरफ्तार हुआ सौरभ चंद्राकर

बता दें कि महादेव ऑनलाइन सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। इसके बाद 1 नवंबर को CBI ने उसे गिरफ्तार किया। रायपुर की विशेष CBI अदालत ने उसे 8 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद 12 नवंबर को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नक्शेदेखें

पूछताछ में खुला पैनल ऑपरेटरों के नेटवर्क का राज

CBI के अनुसार, पूछताछ के दौरान सौरभ चंद्राकर ने महादेव सट्टा एप के संचालन और भारत में फैले पैनल ऑपरेटरों के नेटवर्क से जुड़ी जानकारी दी। इसके बाद जांच एजेंसी ने दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर अलग-अलग राज्यों में कार्रवाई की।

म्यूल अकाउंट से हवाला तक फैला था सट्टेबाजी का नेटवर्क

जांच एजेंसी के मुताबिक, महादेव ऑनलाइन बुक का संचालन विदेश स्थित मुख्य कार्यालय के जरिए किया जाता था। भारत में पैनल ऑपरेटरों का बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। ये ऑपरेटर ग्राहकों की आईडी संभालने से लेकर सट्टेबाजी की रकम जमा कराने तक का काम करते थे।

जांच में सामने आया है कि सट्टेबाजी से प्राप्त रकम ऐसे बैंक खातों में जमा कराई जाती थी, जो दूसरे लोगों के नाम पर खोले गए थे या किराए पर लिए गए थे। इसके बाद हवाला नेटवर्क के जरिए मुनाफे को विदेश भेजा जाता था।

दो FIR दर्ज, विदेश में बैठे आरोपियों पर भी नजर

छत्तीसगढ़ सरकार से मामला मिलने के बाद CBI ने महादेव ऑनलाइन बुक से संबंधित दो FIR दर्ज की हैं। जांच एजेंसी अब विदेश में मौजूद आरोपियों, नेटवर्क को संचालित करने में मदद करने वाले लोगों और कथित तौर पर शामिल सरकारी अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। फरार आरोपियों को भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी जारी है।

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  बाल संरक्षण में छत्तीसगढ़ की अभिनव पहल, स्कूलों में गठित होंगे ‘बाल प्रहरी क्लब’

रायपुर - बाल अधिकारों की रक्षा और विद्यालयों में सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में ‘बाल प्रहरी क्लब’ गठित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स (छत्तीसगढ़) ने प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय हाई स्कूलों तथा हायर सेकेंडरी विद्यालयों में इन क्लबों के गठन एवं संचालन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त  इंद्रजीत सिंह खालसा की उपस्थिति में एमओयू संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोग के सचिव  बृजेंद्र सिंह सहित दोनों संस्थाओं के अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

इस पहल के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ अपने सहपाठियों की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जिम्मेदार बनाया जाएगा। क्लब बाल विवाह, बाल श्रम, नशे, भिक्षावृत्ति और मानव तस्करी जैसी समस्याओं तथा अधिकारों के उल्लंघन की आशंका के बारे में समय रहते संबंधित संस्थाओं तक सूचना पहुंचाने में मदद करेंगे। लगातार अनुपस्थित रहने वाले या संकटग्रस्त बच्चों की पहचान कर उन्हें परामर्श और सहयोग के जरिए शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े रखने का प्रयास भी किया जाएगा।

प्रत्येक क्लब दस विषयों पर काम करेगा। इनमें बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, नशामुक्त परिसर, पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूकता तथा साइबर सुरक्षा एवं मानव तस्करी की रोकथाम पांच स्थायी विषय होंगे। शेष पांच विषय स्थानीय जरूरतों के अनुसार चुने जाएंगे। इनमें आवासीय विद्यालयों की सुरक्षा, पलायन की निगरानी, स्ट्रीट चिल्ड्रन का पुनर्वास, किशोर स्वास्थ्य और अंधविश्वास उन्मूलन जैसे विषय शामिल हो सकते हैं।

क्लबों को ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों (DCPU), बाल कल्याण समितियों (CWC), चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और आपातकालीन सेवा 112 से समन्वित किया जाएगा। क्लब नियमित जागरूकता गतिविधियां और मासिक प्रगति प्रतिवेदन संचालित करेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को ‘श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान’ से प्रोत्साहित किया जाएगा।

बाल प्रहरी के रूप में चुने गए विद्यार्थियों की भूमिका जागरूकता, सूचना और सहयोग तक सीमित रहेगी। वे किसी संवेदनशील मामले में सीधे हस्तक्षेप या टकराव नहीं करेंगे। बच्चों की सुरक्षा और पहचान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 23, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 और भारतीय न्याय संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और राज्य आयुक्त  इंद्रजीत सिंह खालसा ने इस पहल को बाल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नवाचार बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी से विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण और बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता को मजबूत किया जा सकता है।

आयोग के संरक्षण तंत्र, स्काउट्स एवं गाइड्स की संगठनात्मक कार्यप्रणाली और विद्यालयों के व्यापक नेटवर्क के समन्वय से यह पहल बाल संरक्षण को स्कूल स्तर तक पहुंचाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के साथ एक-दूसरे की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति सजग करना है।

 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न

रायपुर- इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (नई दिल्ली) और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में देश के पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) पर एक दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आज कृषि महाविद्यालय, रायपुर के सभागार में किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ. गिरीश चंदेल थे। कार्यक्रम का उद्देश्य वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल के उद्देश्यों, प्रमुख विशेषताओं, उपलब्धता तथा इसके प्रभावी उपयोग के संबंध में प्रतिभागियों को जागरूक करना था। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई इस पहल के माध्यम से केंद्रीकृत सदस्यता व्यवस्था के अंतर्गत देशभर के पात्र उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों को शोध प्रकाशनों एवं अकादमिक पत्रिकाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना प्रारंभ की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को इसे स्वीकृति प्रदान की तथा इसका क्रियान्वयन 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुआ। योजना के प्रथम चरण (2025-2027) के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत देश के पात्र उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों को 30 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं तक एकीकृत डिजिटल पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, यू.जी.सी. द्वारा किया जा रहा है।

शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए डाॅ. गिरीश चंदेल ने कहा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जैसे कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे विश्वविद्यालय के शिक्षकों, वैज्ञानिकों एवं शोधार्थियों को कृषि विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, फसल सुधार, पादप संरक्षण, जलवायु परिवर्तन एवं टिकाऊ कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम अंतरराष्ट्रीय शोध एवं वैज्ञानिक जानकारी तक पहुंच मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे स्नातकोत्तर एवं पीएच.डी. शोधार्थियों के शोध कार्य की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग एवं बहुविषयक अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में ओ.एन.ओ.एस योजना के प्रभारी डाॅ. एस.के.त्रिपाठी ने इस योजना का महत्व बताते हुए कहा कि ओ.एन.ओ.एस योजना कृषि अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक ज्ञान और नवीनतम वैज्ञानिक शोध तक पहुंच उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है। इसका प्रभावी उपयोग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में शोध की गुणवत्ता, नवाचार, अंतरराष्ट्रीय अकादमिक सहयोग तथा कृषि तकनीकी विकास को नई दिशा प्रदान कर सकता है। विश्वविद्यालय में ओ.एन.ओ.एसयोजना के अधिकतम उपयोग के लिए इसके पंजीकरण एवं क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में नेहरू पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष डाॅ. उदय कुमार वट्टी ने कार्यशाला की रूपरेखा प्रतिपादित की।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को ओ.एन.ओ.एस की कार्यप्रणाली, इसकी पहुंच एवं उपयोग की सुविधाओं, विभिन्न विशेषताओं के व्यावहारिक उपयोग तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित समस्याओं एवं चुनौतियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य शोध एवं शैक्षणिक सूचना संसाधनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उनकी उपलब्धता एवं पहुंच में सुधार करने तथा शिक्षण, अध्ययन एवं अनुसंधान गतिविधियों में ओ.एन.ओ.एस के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना है।

इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि कृषि महाविद्यालय, रायपुर के अधिष्ठाता डॉ. आरती गुहे, संचालक, अनुसंधान सेवाएँ डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी, संचालक, विस्तार सेवाएँ डॉ. एस. एस. टुटेजा, अधिष्ठाता, खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर डॉ. एस. एस. सेंगर, संचालक, शिक्षण डॉ. विजय कुमार, संचालक, प्रक्षेत्र डॉ. एन. के. रस्तोगी, अधिष्ठाता, कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान महाविद्यालय, रायपुर डॉ. वी. एम. विक्टर सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी, वैज्ञानिक, शिक्षक एवं शोधार्थी उपस्थित थे।

 रायपुर-  प्रदेश में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी 15 जनवरी तक चलेगी। इस बार धान खरीदी से लेकर मिलिंग तक परिवहन और उठाव की निगरानी की जाएगी। उपार्जन केंद्रों में धान जाम होने और खरीदी-बिक्री में गड़बड़ी रोकने के लिए 16 जनवरी से उठाव शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, खरीदी के दौरान ही परिवहन आदेश (टीओ) जारी होंगे। उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव कर संग्रहण केंद्रों में रखा जाएगा। सबसे पहले मिलर उपाजन केंद्रों से धान का उठाव करेंगे। इसके बाद संग्रहण केंद्रों से कस्टम मिलिंग के लिए ले जाएंगे।

160 लाख टन खरीदी का लक्ष्य
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में भी 160 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इस बार 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। इसके लिए प्रदेश में 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।

माइक्रो एटीएम से 20 हजार नकद निकाल सकेंगे किसान
किसानों को खरीदी केंद्रों पर माइक्रो एटीएम की सुविधा भी मिलेगी। वे धान बेचने के बाद तत्काल 20 हजार रुपये तक नकद निकाल सकेंगे। विगत वर्ष यह सीमा 10 हजार रुपये थी।

15 नवंबर से 15 जनवरी तक होगी धान खरीदी
प्रदेश में इस साल 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी। यह प्रक्रिया 15 जनवरी तक चलेगी। सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कुल 160 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इस बार प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की जाएगी। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। वहीं, प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो और खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जा सके।

इस बार धान खरीदी केंद्रों पर किसानों को माइक्रो एटीएम की सुविधा भी मिलेगी। इसके जरिए किसान धान बेचने के बाद 20 हजार रुपये तक नकद निकाल सकेंगे। पिछले वर्ष यह सीमा 10 हजार रुपये निर्धारित थी, जिसे इस बार बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है। इस सुविधा से किसानों को धान बेचने के बाद नकदी के लिए बैंक या एटीएम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खासकर ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के किसानों को इसका फायदा मिल सकता है। किसान उपार्जन केंद्र पर ही माइक्रो एटीएम के माध्यम से निर्धारित सीमा तक राशि निकाल सकेंगे।

3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी खरीदी
राज्य में इस खरीफ सीजन में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी की सीमा निर्धारित की गई है। इस व्यवस्था के तहत 27.50 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को धान बेचने का अवसर मिलेगा। सरकार ने खरीदी के लिए 160 लाख टन का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में उपार्जन केंद्रों पर किसानों की संभावित भीड़ को देखते हुए खरीदी और भुगतान से जुड़ी व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण होंगी।

धान के उठाव के लिए बनाई गई नई व्यवस्था
धान खरीदी के दौरान उपार्जन केंद्रों में बड़ी मात्रा में धान जमा हो जाता है। समय पर उठाव नहीं होने की स्थिति में केंद्रों में जगह की कमी और अन्य व्यवस्थागत परेशानियां सामने आती हैं। इसी समस्या को देखते हुए इस बार धान के परिवहन और उठाव की प्रक्रिया पर विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, धान खरीदी के दौरान ही परिवहन आदेश (टीओ) जारी किए जाएंगे। उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव कर उसे संग्रहण केंद्रों में रखा जाएगा। इसके बाद कस्टम मिलिंग के लिए धान का परिवहन किया जाएगा। इससे उपार्जन केंद्रों में धान का अनावश्यक जमाव रोकने और भंडारण व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मिलरों को पहले उपार्जन केंद्रों से उठाना होगा धान
इस बार धान उठाव को लेकर मिलरों के लिए भी व्यवस्था तय की गई है। सबसे पहले मिलरों को उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव करना होगा। इसके बाद ही उन्हें संग्रहण केंद्रों में रखे धान को कस्टम मिलिंग के लिए ले जाने की अनुमति होगी। सरकार का उद्देश्य है कि उपार्जन केंद्रों में लंबे समय तक धान जमा न रहे। इसके लिए परिवहन आदेश जारी होने से लेकर धान के उठाव और भंडारण तक पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाएगी।

16 जनवरी से शुरू होगा धान का उठाव
धान खरीदी की निर्धारित अवधि 15 जनवरी तक रखी गई है। इसके बाद 16 जनवरी से धान के उठाव की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, खरीदी के दौरान ही परिवहन आदेश जारी किए जाएंगे, जिससे आगे की व्यवस्था में आसानी हो सके। धान के उठाव और मिलिंग की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। सबसे पहले उपार्जन केंद्रों से धान संग्रहण केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद संग्रहण केंद्रों से कस्टम मिलिंग के लिए धान मिलरों को दिया जाएगा।

विगत तीन वर्षों में धान खरीदी

वर्ष – धान (लाख टन में)

    2023-24 – 144.92
    2024-25 – 149.25
    2025-26 – 142

मिलरों को सबसे पहले उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव करना होगा
खरीदी के दौरान धान के उठाव और भंडारण की व्यवस्था तय की गई है। मिलरों को सबसे पहले उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव करना होगा। इसके बाद संग्रहण केंद्रों से कस्टम मिलिंग के लिए धान ले जाने की अनुमति होगी।

 रायपुर. बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम लगातार आगे बढ़ रहा है. यह आज स्पष्ट कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल सकता है. वहीं दो दिनों के बाद इसके चक्रवाती तूफान रूप लेने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है. बारिश को लेकर कोई चेतावनी नहीं है. इसके अलावा अगले 3 दिनों न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है. 

चक्रवात रूप लेने के बाद इसके उत्तर की ओर बढ़ने से छत्तीसगढ़ का मौसम भी प्रभावित हो सकता है. प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है. ऐसे में धान खरीदी केंद्रो और किसानों को अधिक तैयारी की जरूरत होगी. 

कैसा बीता पिछला 24 घंटा?

मौसम विभाग ने बताया कि शुक्रवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. रायपुर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर में सबसे 11 डिग्री सेल्सियस रहा. प्रदेश में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई.

रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम ?

राजधानी में आज आसमान साफ ​​रहने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है. अगले तीन दिनों तक मौसम शुष्क रहने और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होने का अनुमान है.

मौसम विभाग के मुताबिक, 13 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे तक दक्षिण-पश्चिम – बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र उसी स्थान पर सक्रिय था. इससे जुड़ा ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण – समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है. इसके उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और 14 नवंबर को स्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है. इसके बाद 15 नवंबर की सुबह के आसपास इसके अवदाब बनने और 16 नवंबर की शाम तक मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान के रूप में और अधिक तीव्र होने के आसार हैं.

CG Weather Today : प्रमुख शहरों के तापमान

शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान
रायपुर 30°C 16°C
बिलासपुर 30°C 16°C
दुर्ग 30°C 16°C
राजनांदगांव 30°C 17°C
पेंड्रा रोड 28°C 14°C
अम्बिकापुर 27°C 11°C
सूरजपुर 28°C 12°C
जगदलपुर 29°C 14°C

 

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुंगेली जिले के ग्राम कंतेली में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जिलेवासियों को 465 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक की लागत के 77 विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इनमें 68 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूर्ण हुए 24 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 397 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 53 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। इन कार्यों से जिले में सड़क, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की खुशहाली, किसानों की समृद्धि और प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना राज्य सरकार का प्रमुख संकल्प है। विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब वहां के गांव मजबूत हों, किसानों को बेहतर संसाधन मिलें, युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ें तथा आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं सहजता से उपलब्ध हों। मुंगेली जिले में आज जिन विकास कार्यों की सौगात दी गई है, वे इसी सोच को धरातल पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

सड़क, सिंचाई और पेयजल सुविधाओं के विस्तार से विकास को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मुंगेली जिले में अधोसंरचना विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। आज लगभग 143 करोड़ रुपए की लागत के 25 सड़क विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया है। इन कार्यों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन सुगम होगा तथा किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। अच्छी सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के नए अवसरों का रास्ता भी खोलती हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन किया गया है। इससे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और नागरिकों को बेहतर जल सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 11 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इन कार्यों से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए सिंचाई संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से किसानों की वर्षा पर निर्भरता कम होगी और उन्हें खरीफ के साथ रबी एवं अन्य फसलों की खेती के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। इससे फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

कंतेली में महाविद्यालय भवन और पंचायत भवन सहित महत्वपूर्ण घोषणाएं

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने ग्राम कंतेली में महाविद्यालय भवन एवं पंचायत भवन के निर्माण, ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका के निर्माण तथा ग्राम कोदवा से खुर्शी तक सड़क मरम्मत एवं निर्माण कार्य की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का सबसे सशक्त माध्यम है। कंतेली में महाविद्यालय भवन के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं, विशेषकर ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण अंचलों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका का निर्माण हमारी भावी पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के त्याग, बलिदान और राष्ट्रसेवा से प्रेरणा देगा।

किसानों की समृद्धि के लिए सरकार प्रतिबद्ध, 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसानों की मेहनत और समृद्धि से ही प्रदेश की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है। राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, कृषि लागत में राहत देने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होगी। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन्हें मिलाकर लगभग 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, सुगम और किसान हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें निर्धारित समय पर भुगतान प्राप्त हो।

प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की दर से मिलेगी आदान सहायता राशि

मुख्यमंत्री साय ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सहायता राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को धान की निर्धारित पूरी मात्रा का विक्रय करना अनिवार्य नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान निर्धारित मात्रा से कम धान का विक्रय करता है, तब भी उसे सत्यापित रकबे के आधार पर निर्धारित पात्रता के अनुसार आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की मंशा है कि किसानों को खेती के लिए आर्थिक संबल मिले और वे अपनी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार कृषि संबंधी निर्णय ले सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिल रहा आर्थिक संबल

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महिलाओं का सशक्तीकरण राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग 68 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 33 किस्तों में 21 हजार 340 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, आत्मविश्वास और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महिलाओं के हाथों में आर्थिक संसाधन पहुंचने से परिवार और समाज दोनों सशक्त होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार माताओं-बहनों के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक प्रगति के लिए निरंतर प्रयासरत है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ही समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण संभव है।

श्रीरामलला दर्शन योजना से पूरी हो रही वरिष्ठजनों की आस्था

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रीरामलला दर्शन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के श्रद्धालुओं, विशेषकर वरिष्ठजनों को अयोध्या में प्रभु श्रीरामलला के दर्शन कराने का अवसर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम से छत्तीसगढ़ का गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध है। माता कौशल्या की यह पावन धरती भगवान श्रीराम का ननिहाल है। प्रदेशवासियों की आस्था का सम्मान करते हुए सरकार इस योजना का संचालन कर रही है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 से आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ है कि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर मिले और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपनी समस्याएं और शिकायतें हेल्पलाइन नंबर 1076 पर दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन-प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना और नागरिकों को संवेदनशील एवं पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

डिजिटल सेवाओं से ग्रामीण नागरिकों को मिलेगी सुविधा

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल तकनीक के माध्यम से नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और सुलभ बना रही है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे विभिन्न प्रमाण पत्र एवं शासकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इससे ग्रामीण नागरिकों को आवश्यक शासकीय सेवाओं के लिए दूरस्थ कार्यालयों तक जाने की आवश्यकता कम होगी तथा समय और संसाधनों की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सुविधाओं की दूरी कम करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सरकार का उद्देश्य है कि आधुनिक तकनीक का लाभ प्रदेश के दूरस्थ गांवों तक पहुंचे।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा आम नागरिकों के बिजली खर्च में कमी लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिल सकती है। साथ ही सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ने से पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रत्येक जिले की महत्वपूर्ण भूमिका

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ भी पूरी शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना तभी साकार होगी, जब प्रदेश का प्रत्येक जिला, प्रत्येक गांव और प्रत्येक परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, पेयजल, रोजगार और अधोसंरचना के विकास के साथ समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने मुंगेली जिले के नागरिकों को विकास कार्यों की सौगात के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास के नए अवसर सृजित होंगे और आने वाले समय में जिले की प्रगति को नई दिशा मिलेगी।

मुंगेली जिले में विकास की बयार : उपमुख्यमंत्री अरुण साव

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने मुंगेली जिले को 465 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिलने पर जिलेवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से जिले में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।

उपमुख्यमंत्रीअरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मुंगेली जिले में विकास की बयार बह रही है। सड़क, पुल-पुलिया, पेयजल और अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुंगेली नगरीय निकाय क्षेत्र के लिए एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति मिल चुकी है। इससे आने वाले समय में नगरीय सुविधाओं के विस्तार और शहर के व्यवस्थित विकास को नई गति मिलेगी।

मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले ने जिले में विकास कार्यों की स्वीकृति एवं सौगात के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सहायता राशि एवं सामग्री वितरित कर लाभान्वित किया।

 इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

  रायपुर, जनजातीय गौरव दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, स्वाभिमान, संघर्ष और बलिदान की गौरवशाली विरासत को नमन करने का पावन अवसर है। यह दिवस हमें उन महान जननायकों की याद दिलाता है, जिन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा, अपनी सांस्कृतिक अस्मिता तथा मातृभूमि के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के समस्त प्रदेशवासियों, विशेषकर जनजातीय समाज के भाई-बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

         
भगवान बिरसा मुंडा का जीवन साहस, संघर्ष, त्याग और स्वाभिमान की अद्भुत गाथा है। उन्होंने अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए समाज को एकता और अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ की पावन धरती भी शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और गेंदसिंह जैसे महान जननायकों की कर्मभूमि रही है। इन वीर सपूतों का बलिदान हमारी ऐतिहासिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव का अभिन्न हिस्सा है।
         
छत्तीसगढ़ की आत्मा उसकी जनजातीय संस्कृति में बसती है। यहां के लोकगीतों में प्रकृति का संगीत है, लोकनृत्यों में जीवन का उल्लास है और परंपराओं में सामूहिकता, सहअस्तित्व तथा सामाजिक समरसता का संदेश है। बस्तर से सरगुजा तक फैली जनजातीय संस्कृति हमारी अमूल्य धरोहर है। इस विरासत को सहेजना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है।
         
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकारों और सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दे रही है। हमारा प्रयास है कि विकास की रोशनी प्रदेश के अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। विशेष रूप से जनजातीय एवं दूरस्थ वनांचलों में निवासरत परिवारों को शासन की सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और विकास के अवसरों का समुचित लाभ मिले।

*भूमि अधिकारों की सुरक्षा और राजस्व सेवाओं में सुगमता की पहल*
   
जनजातीय समाज का अपनी भूमि, प्रकृति और परंपराओं से गहरा संबंध है। भूमि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान, पारिवारिक विरासत और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का आधार भी है। इसी भावना के अनुरूप राजस्व विभाग द्वारा भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण, राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता और नागरिकों को सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं।
       
प्रदेश में भुइयाँ पोर्टल, भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन नामांतरण, ऑटो म्यूटेशन, ऑटो डायवर्सन और राजस्व ई-कोर्ट जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से भूमि संबंधी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भुइयाँ व्हाट्सऐप चैटबॉट जैसी सुविधाओं से नागरिकों के लिए राजस्व संबंधी जानकारी प्राप्त करना और अधिक सुगम हुआ है।
         
इन व्यवस्थाओं का विशेष महत्व दूरस्थ जनजातीय अंचलों के लिए है, जहां नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार से समय और धन की बचत होने के साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता मिल रही है।
         
वन अधिकार मान्यता पत्रों से संबंधित प्रविष्टियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने की व्यवस्था भी अधिकारों के अभिलेखीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास है कि पात्र वन अधिकार धारकों के अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां सुनिश्चित हों तथा जनजातीय परिवारों के वैधानिक भूमि अधिकारों और हितों का संरक्षण हो।
          
मेरा मानना है कि जब किसी परिवार के भूमि अधिकार सुरक्षित होते हैं, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अधिक मजबूती से आगे बढ़ सकता है।

*उच्च शिक्षा से जनजातीय युवाओं के सपनों को मिल रही नई उड़ान*
       
किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति शिक्षा से होती है। जनजातीय समाज के युवाओं में प्रतिभा, परिश्रम और आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। आवश्यकता है उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, कौशल विकास और प्रतिस्पर्धा के समान अवसर उपलब्ध कराने की।
        
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में महाविद्यालयीन शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में अधोसंरचना, गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी व्यवस्थाएं विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
        
जनजातीय एवं ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया 90 दिन में 90 घंटे का विशेष अंग्रेजी सम्प्रेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की अंग्रेजी में संवाद करने की झिझक दूर करना, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना तथा उन्हें उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार के अवसरों के लिए बेहतर ढंग से तैयार करना है।
        यह पहल विशेष रूप से उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, जो दूरस्थ अंचलों में अध्ययनरत हैं और भाषा संबंधी कठिनाइयों के कारण अपनी क्षमताओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते। हमारा उद्देश्य है कि बस्तर, सरगुजा और प्रदेश के अन्य जनजातीय क्षेत्रों के युवा भी आत्मविश्वास के साथ राष्ट्रीय एवं वैश्विक अवसरों की ओर आगे बढ़ सकें।
        इसी प्रकार एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, डिजिलॉकर और अन्य डिजिटल शैक्षणिक सुविधाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों के प्रबंधन और उच्च शिक्षा की प्रक्रियाओं को अधिक सुविधाजनक बनाया जा रहा है। इन सुविधाओं का लाभ जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों तक पहुंचाना भी हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है।
             
मैं मानता हूं कि जनजातीय समाज का एक शिक्षित युवा केवल अपने परिवार का भविष्य नहीं बदलता, बल्कि पूरे समाज के विकास और आने वाली पीढ़ियों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है।

*विरासत का संरक्षण और आधुनिक विकास का समन्वय*
         
हमारा संकल्प है कि जनजातीय समाज अपनी समृद्ध संस्कृति, भाषा, परंपराओं और मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक विकास की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक आगे बढ़े। विकास का वास्तविक अर्थ अपनी जड़ों से दूर होना नहीं, बल्कि अपनी पहचान को बनाए रखते हुए नए अवसरों को प्राप्त करना है।
      
हम चाहते हैं कि जनजातीय अंचलों की बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनें, युवा अपनी प्रतिभा के बल पर नई उपलब्धियां हासिल करें और प्रत्येक परिवार को सम्मानजनक जीवन तथा प्रगति के अवसर मिलें।
         
जनजातीय गौरव दिवस पर हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि भगवान बिरसा मुंडा और हमारे महान जनजातीय नायकों ने जिस स्वाभिमान, समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष किया, उन आदर्शों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
         
हमारा संकल्प है कि जनजातीय समाज की भूमि सुरक्षित हो, उसकी संस्कृति संरक्षित हो, उसके युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और प्रत्येक परिवार विकास एवं समृद्धि की यात्रा में समान भागीदार बने।
          
आइए, जनजातीय गौरव दिवस पर हम सभी मिलकर एक ऐसे छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लें, जहां परंपरा और प्रगति साथ-साथ चलें, जहां संस्कृति का सम्मान हो और जहां विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
        
जनजातीय समाज का गौरव ही छत्तीसगढ़ का गौरव है, उसके अधिकारों की सुरक्षा ही हमारे सुशासन की प्रतिबद्धता है और उसके युवाओं का उज्ज्वल भविष्य ही विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी शक्ति है।
         
भगवान बिरसा मुंडा सहित सभी महान जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और जननायकों को मेरा शत-शत नमन। जनजातीय गौरव दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

 रायपुर - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुंगेली जिले के ग्राम कंतेली में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जिलेवासियों को 465 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक की लागत के 77 विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इनमें 68 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूर्ण हुए 24 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 397 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 53 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। इन कार्यों से जिले में सड़क, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की खुशहाली, किसानों की समृद्धि और प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना राज्य सरकार का प्रमुख संकल्प है। विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब वहां के गांव मजबूत हों, किसानों को बेहतर संसाधन मिलें, युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ें तथा आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं सहजता से उपलब्ध हों। मुंगेली जिले में आज जिन विकास कार्यों की सौगात दी गई है, वे इसी सोच को धरातल पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

सड़क, सिंचाई और पेयजल सुविधाओं के विस्तार से विकास को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मुंगेली जिले में अधोसंरचना विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। आज लगभग 143 करोड़ रुपए की लागत के 25 सड़क विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया है। इन कार्यों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन सुगम होगा तथा किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। अच्छी सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के नए अवसरों का रास्ता भी खोलती हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन किया गया है। इससे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और नागरिकों को बेहतर जल सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 11 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इन कार्यों से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए सिंचाई संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से किसानों की वर्षा पर निर्भरता कम होगी और उन्हें खरीफ के साथ रबी एवं अन्य फसलों की खेती के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। इससे फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

*कंतेली में महाविद्यालय भवन और पंचायत भवन सहित महत्वपूर्ण घोषणाएं*

मुख्यमंत्री  साय ने कार्यक्रम में क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने ग्राम कंतेली में महाविद्यालय भवन एवं पंचायत भवन के निर्माण, ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका के निर्माण तथा ग्राम कोदवा से खुर्शी तक सड़क मरम्मत एवं निर्माण कार्य की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का सबसे सशक्त माध्यम है। कंतेली में महाविद्यालय भवन के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं, विशेषकर ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण अंचलों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका का निर्माण हमारी भावी पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के त्याग, बलिदान और राष्ट्रसेवा से प्रेरणा देगा।

*किसानों की समृद्धि के लिए सरकार प्रतिबद्ध, 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी*

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसानों की मेहनत और समृद्धि से ही प्रदेश की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है। राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, कृषि लागत में राहत देने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होगी। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन्हें मिलाकर लगभग 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, सुगम और किसान हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें निर्धारित समय पर भुगतान प्राप्त हो।

*प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की दर से मिलेगी आदान सहायता राशि*

मुख्यमंत्री साय ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सहायता राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को धान की निर्धारित पूरी मात्रा का विक्रय करना अनिवार्य नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान निर्धारित मात्रा से कम धान का विक्रय करता है, तब भी उसे सत्यापित रकबे के आधार पर निर्धारित पात्रता के अनुसार आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की मंशा है कि किसानों को खेती के लिए आर्थिक संबल मिले और वे अपनी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार कृषि संबंधी निर्णय ले सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

*महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिल रहा आर्थिक संबल*

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महिलाओं का सशक्तीकरण राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग 68 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 33 किस्तों में 21 हजार 340 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, आत्मविश्वास और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महिलाओं के हाथों में आर्थिक संसाधन पहुंचने से परिवार और समाज दोनों सशक्त होते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार माताओं-बहनों के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक प्रगति के लिए निरंतर प्रयासरत है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ही समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण संभव है।

*श्रीरामलला दर्शन योजना से पूरी हो रही वरिष्ठजनों की आस्था*

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रीरामलला दर्शन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के श्रद्धालुओं, विशेषकर वरिष्ठजनों को अयोध्या में प्रभु श्रीरामलला के दर्शन कराने का अवसर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम से छत्तीसगढ़ का गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध है। माता कौशल्या की यह पावन धरती भगवान श्रीराम का ननिहाल है। प्रदेशवासियों की आस्था का सम्मान करते हुए सरकार इस योजना का संचालन कर रही है।

*मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 से आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान*

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ है कि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर मिले और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपनी समस्याएं और शिकायतें हेल्पलाइन नंबर 1076 पर दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन-प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना और नागरिकों को संवेदनशील एवं पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

*डिजिटल सेवाओं से ग्रामीण नागरिकों को मिलेगी सुविधा*

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल तकनीक के माध्यम से नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और सुलभ बना रही है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे विभिन्न प्रमाण पत्र एवं शासकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इससे ग्रामीण नागरिकों को आवश्यक शासकीय सेवाओं के लिए दूरस्थ कार्यालयों तक जाने की आवश्यकता कम होगी तथा समय और संसाधनों की बचत होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सुविधाओं की दूरी कम करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सरकार का उद्देश्य है कि आधुनिक तकनीक का लाभ प्रदेश के दूरस्थ गांवों तक पहुंचे।

*प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत*

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा आम नागरिकों के बिजली खर्च में कमी लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिल सकती है। साथ ही सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ने से पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

*विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रत्येक जिले की महत्वपूर्ण भूमिका*

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ भी पूरी शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना तभी साकार होगी, जब प्रदेश का प्रत्येक जिला, प्रत्येक गांव और प्रत्येक परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, पेयजल, रोजगार और अधोसंरचना के विकास के साथ समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने मुंगेली जिले के नागरिकों को विकास कार्यों की सौगात के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास के नए अवसर सृजित होंगे और आने वाले समय में जिले की प्रगति को नई दिशा मिलेगी।

*मुंगेली जिले में विकास की बयार : उपमुख्यमंत्री अरुण साव*

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने मुंगेली जिले को 465 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिलने पर जिलेवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से जिले में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मुंगेली जिले में विकास की बयार बह रही है। सड़क, पुल-पुलिया, पेयजल और अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुंगेली नगरीय निकाय क्षेत्र के लिए एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति मिल चुकी है। इससे आने वाले समय में नगरीय सुविधाओं के विस्तार और शहर के व्यवस्थित विकास को नई गति मिलेगी।

मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले ने जिले में विकास कार्यों की स्वीकृति एवं सौगात के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सहायता राशि एवं सामग्री वितरित कर लाभान्वित किया।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन, बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, मुंगेली विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

 जगदलपुर. जगदलपुर में मुआवजे सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन गुरुवार को प्रशासन के आश्वासन के बाद स्थगित हो गया. मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने किसान संघ की स्थानीय इकाई ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू किया था.

किसानों के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने संघ के पदाधिकारियों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया. रैली की अनुमति को लेकर शुरुआत में कुछ देर गहमागहमी भी हुई, लेकिन अधिकारियों की समझाइश के बाद किसान चर्चा के लिए तैयार हुए. इसके बाद किसान प्रतिनिधि कलेक्टर कार्यालय के आस्था हॉल पहुंचे. यहां कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसान संघ के प्रतिनिधियों की करीब पांच घंटे तक मैराथन बैठक चली. बैठक में किसानों ने मुआवजे और अपनी अन्य समस्याओं को प्रमुखता से अधिकारियों के सामने रखा. प्रशासन ने सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए उनके निराकरण के लिए समयबद्ध कार्रवाई का भरोसा दिया.

अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसान संघ ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया. हालांकि आंदोलन स्थगित होने के बाद अब किसानों की नजर प्रशासन की ओर से किए गए वादों पर रहेगी. सवाल यह है कि जिन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया गया है, उन पर तय समयसीमा में कितना अमल हो पाता है.

 लेखक - राजेश अग्रवाल मंत्री, पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग छत्तीसगढ़ शासन

रायपुर। छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, गौरवशाली परंपराओं, लोककलाओं, ऐतिहासिक विरासत और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवनशैली से है। हमारे प्रदेश की जनजातीय संस्कृति केवल हमारी ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और जीवन मूल्यों की आधारशिला है। जनजातीय समाज ने सदियों से जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ अपनी विशिष्ट परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखा है। जनजातीय गौरव दिवस इस अमूल्य विरासत के प्रति सम्मान व्यक्त करने और जनजातीय समाज के योगदान को स्मरण करने का महत्वपूर्ण अवसर है।

प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस हमें स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों के अद्वितीय योगदान, उनके संघर्ष, त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। भगवान बिरसा मुंडा ने अल्पायु में ही ब्रिटिश शासन के अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंका। उनका जीवन स्वाभिमान, साहस, सामाजिक चेतना और मातृभूमि के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने जनजातीय समाज को अपने अधिकारों, संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा के लिए संगठित किया। उनका संघर्ष आज भी हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है।

छत्तीसगढ़ की धरती भी जनजातीय वीरों के साहस, शौर्य और बलिदान की साक्षी रही है। शहीद वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजी शासन के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए जनहित और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वाेच्च बलिदान दिया। भूमकाल विद्रोह के महानायक वीर गुंडाधुर ने बस्तर की धरती से अन्याय और शोषण के विरुद्ध जनजातीय चेतना को नई दिशा दी। इन महानायकों का संघर्ष हमें यह संदेश देता है कि अपनी मातृभूमि, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं है।

छत्तीसगढ़ का बस्तर, सरगुजा, जशपुर, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और प्रदेश के अन्य जनजातीय अंचल सांस्कृतिक विविधता के अनमोल केंद्र हैं। यहां की लोकपरंपराएं, पर्व-त्योहार, नृत्य, संगीत, वेशभूषा, हस्तशिल्प और पारंपरिक जीवनशैली हमारी सांस्कृतिक समृद्धि को अभिव्यक्त करते हैं। गोंड, मुरिया, माड़िया, हल्बा, उरांव, कंवर, बैगा, पहाड़ी कोरवा सहित विभिन्न जनजातीय समुदायों ने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुरक्षित रखा है।

बस्तर दशहरा हमारी जनजातीय आस्था, सामाजिक सहभागिता और सांस्कृतिक एकता का अद्वितीय उदाहरण है। यह पर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि विभिन्न समुदायों की सामूहिक भागीदारी और सदियों पुरानी परंपराओं का जीवंत उत्सव है। इसी प्रकार बस्तर का गोंचा पर्व, मड़ई मेले, सरगुजा और जशपुर की जनजातीय परंपराएं तथा विभिन्न अंचलों के स्थानीय उत्सव छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बनाते हैं।
जनजातीय समाज की लोक कलाओं में प्रकृति के प्रति सम्मान, सामूहिक जीवन की भावना और मानवीय संवेदनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति दिखाई देती है। गौर नृत्य, करमा, सैला, सुआ और अन्य पारंपरिक लोकनृत्य हमारी सांस्कृतिक पहचान के महत्वपूर्ण अंग हैं। ढोल, मांदर और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की गूंज केवल संगीत नहीं, बल्कि हमारे पुरखों की स्मृतियों और पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति है।

प्रदेश की जनजातीय कला और हस्तशिल्प की भी विशिष्ट पहचान है। बस्तर की ढोकरा कला, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प और पारंपरिक आभूषण जनजातीय कलाकारों की अद्भुत सृजनशीलता के परिचायक हैं। इन कलाओं में हमारे शिल्पकारों की कल्पनाशीलता, परिश्रम और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध की झलक मिलती है। इन परंपरागत कलाओं का संरक्षण केवल हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनजातीय कलाकारों और शिल्पकारों के लिए सम्मानजनक आजीविका के अवसर बढ़ाने का माध्यम भी है।

छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और नई पीढ़ी तक इसके हस्तांतरण को महत्वपूर्ण दायित्व मानती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, जनजातीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने और लोककलाओं को व्यापक मंच प्रदान करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। संस्कृति विभाग के माध्यम से लोककलाओं, पारंपरिक नृत्यों, संगीत, सांस्कृतिक आयोजनों और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण को महत्व दिया जा रहा है।

हमारा प्रयास है कि जनजातीय कलाकारों की प्रतिभा केवल उनके गांवों और अंचलों तक सीमित न रहे, बल्कि उन्हें प्रदेश, देश और विश्व के सांस्कृतिक मंचों पर अपनी कला प्रदर्शित करने के अधिक अवसर प्राप्त हों। जनजातीय कला और संस्कृति का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब उसके मूल संवाहक कलाकारों, शिल्पकारों और परंपरागत ज्ञान के संरक्षकों को भी उचित पहचान और अवसर प्राप्त होंगे।
पर्यटन के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों में अपार संभावनाएं हैं। बस्तर के चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी की प्राकृतिक संपदा, दंतेवाड़ा की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत, सरगुजा के मैनपाट और जशपुर के प्राकृतिक पर्यटन स्थल प्रदेश को विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। इन स्थलों का आकर्षण केवल प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है। यहां की जनजातीय जीवनशैली, पारंपरिक व्यंजन, लोककला, हस्तशिल्प और स्थानीय संस्कृति पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करती है।
पर्यटन विभाग की प्राथमिकता ऐसे पर्यटन विकास को प्रोत्साहित करना है, जिसमें स्थानीय जनजातीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। समुदाय आधारित पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, स्थानीय मार्गदर्शकों, पारंपरिक व्यंजनों, हस्तशिल्प और घरों में पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था जैसी गतिविधियां जनजातीय अंचलों में रोजगार एवं स्वरोजगार की नई संभावनाएं उत्पन्न कर रहीं हैं। हमारा उद्देश्य पर्यटन को केवल भ्रमण का माध्यम नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति के सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ना है।
जनजातीय पर्यटन के विकास में यह भी आवश्यक है कि स्थानीय समुदायों की परंपराओं, आस्था और सामाजिक मूल्यों का पूरा सम्मान किया जाए। पर्यटन का विस्तार इस प्रकार होना चाहिए कि हमारी सांस्कृतिक मौलिकता सुरक्षित रहे, पर्यावरण को क्षति न पहुंचे और पर्यटन से प्राप्त आर्थिक लाभ में स्थानीय समुदायों की सार्थक भागीदारी हो।
छत्तीसगढ़ की जनजातीय आस्था और धार्मिक परंपराएं भी हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग हैं। जनजातीय समाज में प्रकृति, ग्राम देवताओं, लोकदेवियों और पारंपरिक आराधना स्थलों के प्रति गहरी श्रद्धा रही है। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के प्रति जनआस्था इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी जिम्मेदारी है कि आस्था से जुड़े स्थलों की गरिमा, परंपराओं और ऐतिहासिक महत्व को सुरक्षित रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जाए।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिए जाने से जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी ऐतिहासिक भूमिका को व्यापक पहचान मिली है। यह अवसर हमें याद दिलाता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण की गाथा जनजातीय समाज के योगदान के बिना अधूरी है।
आज आवश्यकता है कि जनजातीय इतिहास, लोकगाथाओं, पारंपरिक ज्ञान, लोकभाषाओं और सांस्कृतिक धरोहरों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण किया जाए। हमारी नई पीढ़ी को अपने महान जनजातीय नायकों के जीवन और संघर्ष से परिचित कराया जाए। विद्यालयों, महाविद्यालयों, संग्रहालयों और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से जनजातीय इतिहास एवं परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। साथ ही जनजातीय युवाओं को आधुनिक शिक्षा, कौशल विकास, पर्यटन और सांस्कृतिक उद्यमिता से जोड़ते हुए उनके लिए नए अवसर सृजित किए जाएं।
जनजातीय समाज ने हमें प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की जो सीख दी है, वह आज पर्यावरणीय चुनौतियों के दौर में और भी प्रासंगिक हो गई है। जल, जंगल और जमीन के प्रति उनकी संवेदनशीलता, सामूहिकता की भावना तथा पारंपरिक ज्ञान आधुनिक समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। इस ज्ञान और जीवनदृष्टि का संरक्षण हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हम सभी का यह संकल्प होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनजातीय अस्मिता, संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए विकास के नए अवसरों का विस्तार करें। जनजातीय समाज के सम्मान, उसकी सांस्कृतिक पहचान और उसकी सक्रिय सहभागिता के बिना समावेशी विकास की कल्पना अधूरी है।
भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और जनजातीय समाज के सभी ज्ञात-अज्ञात महानायकों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए, हम सब मिलकर संकल्प लें कि छत्तीसगढ़ की गौरवशाली जनजातीय विरासत को सहेजेंगे, उसकी सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और जनजातीय समाज की समृद्धि, सम्मान एवं स्वाभिमान के लिए निरंतर कार्य करेंगे।

 00 रोजगार सृजन, जल संरक्षण एवं आजीविका संवर्धन के नवाचार आधारित कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश

00 बीजापुर जिले में पहली बार 84 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत, प्रतिभागियों ने साझा किए अनुभव

रायपुर। विकसित भारत-जीरामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिकारियों की क्षमता संवर्धन के उद्देश्य से ठाकुर प्यारेलाल सिंह राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा में आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला के दूसरे दिवस आयुक्त, वीबी-जी राम जी योजना एवं संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तारन प्रकाश सिन्हा ने अधिकारियों को आगामी 100 दिनों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए स्वीकृत निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा उन्हें निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

सिन्हा ने कहा कि विकसित भारत ञ्च2047 के विजन को साकार करने के लिए योजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण एवं टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करना आवश्यक है। जनभागीदारी के माध्यम से नवाचार आधारित कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों, दिव्यांगजनों एवं एकल महिलाओं सहित वंचित समुदायों के हित में उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। आयुक्त ने प्रदेश में आजीविका डबरी, कंटूर ट्रेंच, बालिका शौचालय एवं मुक्तिधाम शेड जैसे रोजगारमूलक एवं जनोपयोगी कार्यों को प्राथमिकता से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ जल संरक्षण, आजीविका संवर्धन एवं स्थायी ग्रामीण परिसंपत्तियों का विकास सुनिश्चित होगा।

बीजापुर जिले में पहली बार 84 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत
कार्यशाला के दौरान बीजापुर जिले के सहायक परियोजना अधिकारी ने मैदानी स्तर पर योजना के क्रियान्वयन से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि जिले में नक्सली समस्या समाप्त होने के बाद अब ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को नई गति मिली है। ग्राम सभाओं में प्राप्त मांग एवं अनुमोदन के आधार पर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप पहली बार जिले में लगभग 84 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों को स्वीकृति मिली है। 
योजना के विभिन्न आयामों पर दिया जा रहा प्रशिक्षण
तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह समीक्षा कार्यशाला के दूसरे दिन प्रदेश के 11 जिलों से आए कार्यपालन अभियंता, सहायक परियोजना अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी शामिल हुए। प्रशिक्षण में विकसित भारत-जी राम जी योजना के विभिन्न प्रावधानों, विकसित भारत ग्राम पंचायत प्लान, कार्यों के चयन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया, तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं तथा मैदानी स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों का क्षमता संवर्धन करते हुए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, बेहतर निगरानी एवं समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर प्रतिभागियों को तकनीकी मार्गदर्शिका पुस्तिका, 375 प्रकार के अनुमन्य कार्यों की सूची, विकसित ग्राम पंचायत योजना, धार-अपार एवं सुघ्घर बारी पुस्तिकाओं का वितरण भी किया गया।