लेखक - राजेश अग्रवाल मंत्री, पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग छत्तीसगढ़ शासन

रायपुर। छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, गौरवशाली परंपराओं, लोककलाओं, ऐतिहासिक विरासत और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवनशैली से है। हमारे प्रदेश की जनजातीय संस्कृति केवल हमारी ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और जीवन मूल्यों की आधारशिला है। जनजातीय समाज ने सदियों से जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ अपनी विशिष्ट परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखा है। जनजातीय गौरव दिवस इस अमूल्य विरासत के प्रति सम्मान व्यक्त करने और जनजातीय समाज के योगदान को स्मरण करने का महत्वपूर्ण अवसर है।

प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस हमें स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों के अद्वितीय योगदान, उनके संघर्ष, त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। भगवान बिरसा मुंडा ने अल्पायु में ही ब्रिटिश शासन के अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंका। उनका जीवन स्वाभिमान, साहस, सामाजिक चेतना और मातृभूमि के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने जनजातीय समाज को अपने अधिकारों, संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा के लिए संगठित किया। उनका संघर्ष आज भी हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है।

छत्तीसगढ़ की धरती भी जनजातीय वीरों के साहस, शौर्य और बलिदान की साक्षी रही है। शहीद वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजी शासन के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए जनहित और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वाेच्च बलिदान दिया। भूमकाल विद्रोह के महानायक वीर गुंडाधुर ने बस्तर की धरती से अन्याय और शोषण के विरुद्ध जनजातीय चेतना को नई दिशा दी। इन महानायकों का संघर्ष हमें यह संदेश देता है कि अपनी मातृभूमि, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं है।

छत्तीसगढ़ का बस्तर, सरगुजा, जशपुर, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और प्रदेश के अन्य जनजातीय अंचल सांस्कृतिक विविधता के अनमोल केंद्र हैं। यहां की लोकपरंपराएं, पर्व-त्योहार, नृत्य, संगीत, वेशभूषा, हस्तशिल्प और पारंपरिक जीवनशैली हमारी सांस्कृतिक समृद्धि को अभिव्यक्त करते हैं। गोंड, मुरिया, माड़िया, हल्बा, उरांव, कंवर, बैगा, पहाड़ी कोरवा सहित विभिन्न जनजातीय समुदायों ने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुरक्षित रखा है।

बस्तर दशहरा हमारी जनजातीय आस्था, सामाजिक सहभागिता और सांस्कृतिक एकता का अद्वितीय उदाहरण है। यह पर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि विभिन्न समुदायों की सामूहिक भागीदारी और सदियों पुरानी परंपराओं का जीवंत उत्सव है। इसी प्रकार बस्तर का गोंचा पर्व, मड़ई मेले, सरगुजा और जशपुर की जनजातीय परंपराएं तथा विभिन्न अंचलों के स्थानीय उत्सव छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बनाते हैं।
जनजातीय समाज की लोक कलाओं में प्रकृति के प्रति सम्मान, सामूहिक जीवन की भावना और मानवीय संवेदनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति दिखाई देती है। गौर नृत्य, करमा, सैला, सुआ और अन्य पारंपरिक लोकनृत्य हमारी सांस्कृतिक पहचान के महत्वपूर्ण अंग हैं। ढोल, मांदर और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की गूंज केवल संगीत नहीं, बल्कि हमारे पुरखों की स्मृतियों और पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति है।

प्रदेश की जनजातीय कला और हस्तशिल्प की भी विशिष्ट पहचान है। बस्तर की ढोकरा कला, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प और पारंपरिक आभूषण जनजातीय कलाकारों की अद्भुत सृजनशीलता के परिचायक हैं। इन कलाओं में हमारे शिल्पकारों की कल्पनाशीलता, परिश्रम और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध की झलक मिलती है। इन परंपरागत कलाओं का संरक्षण केवल हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनजातीय कलाकारों और शिल्पकारों के लिए सम्मानजनक आजीविका के अवसर बढ़ाने का माध्यम भी है।

छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और नई पीढ़ी तक इसके हस्तांतरण को महत्वपूर्ण दायित्व मानती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, जनजातीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने और लोककलाओं को व्यापक मंच प्रदान करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। संस्कृति विभाग के माध्यम से लोककलाओं, पारंपरिक नृत्यों, संगीत, सांस्कृतिक आयोजनों और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण को महत्व दिया जा रहा है।

हमारा प्रयास है कि जनजातीय कलाकारों की प्रतिभा केवल उनके गांवों और अंचलों तक सीमित न रहे, बल्कि उन्हें प्रदेश, देश और विश्व के सांस्कृतिक मंचों पर अपनी कला प्रदर्शित करने के अधिक अवसर प्राप्त हों। जनजातीय कला और संस्कृति का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब उसके मूल संवाहक कलाकारों, शिल्पकारों और परंपरागत ज्ञान के संरक्षकों को भी उचित पहचान और अवसर प्राप्त होंगे।
पर्यटन के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों में अपार संभावनाएं हैं। बस्तर के चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी की प्राकृतिक संपदा, दंतेवाड़ा की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत, सरगुजा के मैनपाट और जशपुर के प्राकृतिक पर्यटन स्थल प्रदेश को विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। इन स्थलों का आकर्षण केवल प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है। यहां की जनजातीय जीवनशैली, पारंपरिक व्यंजन, लोककला, हस्तशिल्प और स्थानीय संस्कृति पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करती है।
पर्यटन विभाग की प्राथमिकता ऐसे पर्यटन विकास को प्रोत्साहित करना है, जिसमें स्थानीय जनजातीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। समुदाय आधारित पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, स्थानीय मार्गदर्शकों, पारंपरिक व्यंजनों, हस्तशिल्प और घरों में पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था जैसी गतिविधियां जनजातीय अंचलों में रोजगार एवं स्वरोजगार की नई संभावनाएं उत्पन्न कर रहीं हैं। हमारा उद्देश्य पर्यटन को केवल भ्रमण का माध्यम नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति के सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ना है।
जनजातीय पर्यटन के विकास में यह भी आवश्यक है कि स्थानीय समुदायों की परंपराओं, आस्था और सामाजिक मूल्यों का पूरा सम्मान किया जाए। पर्यटन का विस्तार इस प्रकार होना चाहिए कि हमारी सांस्कृतिक मौलिकता सुरक्षित रहे, पर्यावरण को क्षति न पहुंचे और पर्यटन से प्राप्त आर्थिक लाभ में स्थानीय समुदायों की सार्थक भागीदारी हो।
छत्तीसगढ़ की जनजातीय आस्था और धार्मिक परंपराएं भी हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग हैं। जनजातीय समाज में प्रकृति, ग्राम देवताओं, लोकदेवियों और पारंपरिक आराधना स्थलों के प्रति गहरी श्रद्धा रही है। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के प्रति जनआस्था इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी जिम्मेदारी है कि आस्था से जुड़े स्थलों की गरिमा, परंपराओं और ऐतिहासिक महत्व को सुरक्षित रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जाए।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिए जाने से जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी ऐतिहासिक भूमिका को व्यापक पहचान मिली है। यह अवसर हमें याद दिलाता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण की गाथा जनजातीय समाज के योगदान के बिना अधूरी है।
आज आवश्यकता है कि जनजातीय इतिहास, लोकगाथाओं, पारंपरिक ज्ञान, लोकभाषाओं और सांस्कृतिक धरोहरों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण किया जाए। हमारी नई पीढ़ी को अपने महान जनजातीय नायकों के जीवन और संघर्ष से परिचित कराया जाए। विद्यालयों, महाविद्यालयों, संग्रहालयों और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से जनजातीय इतिहास एवं परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। साथ ही जनजातीय युवाओं को आधुनिक शिक्षा, कौशल विकास, पर्यटन और सांस्कृतिक उद्यमिता से जोड़ते हुए उनके लिए नए अवसर सृजित किए जाएं।
जनजातीय समाज ने हमें प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की जो सीख दी है, वह आज पर्यावरणीय चुनौतियों के दौर में और भी प्रासंगिक हो गई है। जल, जंगल और जमीन के प्रति उनकी संवेदनशीलता, सामूहिकता की भावना तथा पारंपरिक ज्ञान आधुनिक समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। इस ज्ञान और जीवनदृष्टि का संरक्षण हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हम सभी का यह संकल्प होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनजातीय अस्मिता, संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए विकास के नए अवसरों का विस्तार करें। जनजातीय समाज के सम्मान, उसकी सांस्कृतिक पहचान और उसकी सक्रिय सहभागिता के बिना समावेशी विकास की कल्पना अधूरी है।
भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और जनजातीय समाज के सभी ज्ञात-अज्ञात महानायकों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए, हम सब मिलकर संकल्प लें कि छत्तीसगढ़ की गौरवशाली जनजातीय विरासत को सहेजेंगे, उसकी सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और जनजातीय समाज की समृद्धि, सम्मान एवं स्वाभिमान के लिए निरंतर कार्य करेंगे।

 00 रोजगार सृजन, जल संरक्षण एवं आजीविका संवर्धन के नवाचार आधारित कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश

00 बीजापुर जिले में पहली बार 84 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत, प्रतिभागियों ने साझा किए अनुभव

रायपुर। विकसित भारत-जीरामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिकारियों की क्षमता संवर्धन के उद्देश्य से ठाकुर प्यारेलाल सिंह राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा में आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला के दूसरे दिवस आयुक्त, वीबी-जी राम जी योजना एवं संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तारन प्रकाश सिन्हा ने अधिकारियों को आगामी 100 दिनों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए स्वीकृत निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा उन्हें निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

सिन्हा ने कहा कि विकसित भारत ञ्च2047 के विजन को साकार करने के लिए योजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण एवं टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करना आवश्यक है। जनभागीदारी के माध्यम से नवाचार आधारित कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों, दिव्यांगजनों एवं एकल महिलाओं सहित वंचित समुदायों के हित में उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। आयुक्त ने प्रदेश में आजीविका डबरी, कंटूर ट्रेंच, बालिका शौचालय एवं मुक्तिधाम शेड जैसे रोजगारमूलक एवं जनोपयोगी कार्यों को प्राथमिकता से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ जल संरक्षण, आजीविका संवर्धन एवं स्थायी ग्रामीण परिसंपत्तियों का विकास सुनिश्चित होगा।

बीजापुर जिले में पहली बार 84 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत
कार्यशाला के दौरान बीजापुर जिले के सहायक परियोजना अधिकारी ने मैदानी स्तर पर योजना के क्रियान्वयन से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि जिले में नक्सली समस्या समाप्त होने के बाद अब ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को नई गति मिली है। ग्राम सभाओं में प्राप्त मांग एवं अनुमोदन के आधार पर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप पहली बार जिले में लगभग 84 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों को स्वीकृति मिली है। 
योजना के विभिन्न आयामों पर दिया जा रहा प्रशिक्षण
तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह समीक्षा कार्यशाला के दूसरे दिन प्रदेश के 11 जिलों से आए कार्यपालन अभियंता, सहायक परियोजना अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी शामिल हुए। प्रशिक्षण में विकसित भारत-जी राम जी योजना के विभिन्न प्रावधानों, विकसित भारत ग्राम पंचायत प्लान, कार्यों के चयन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया, तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं तथा मैदानी स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों का क्षमता संवर्धन करते हुए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, बेहतर निगरानी एवं समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर प्रतिभागियों को तकनीकी मार्गदर्शिका पुस्तिका, 375 प्रकार के अनुमन्य कार्यों की सूची, विकसित ग्राम पंचायत योजना, धार-अपार एवं सुघ्घर बारी पुस्तिकाओं का वितरण भी किया गया।

 00 कृषक उन्नति योजना से 25 लाख से अधिक किसानों को 35 हजार 904 करोड़ रुपये का भुगतान, फसल विविधीकरण और श्री अन्न उत्पादन को मिल रहा प्रोत्साहन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक समृद्धि, कृषि को लाभकारी बनाने और खेती को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक संबल देने के साथ दलहन-तिलहन उत्पादन, फसल विविधीकरण और  अन्न (मिलेट्स) की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम एवं कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने छत्तीसगढ़ सवंाद नवा रायपुर के आडिटोरियम में संयुक्त रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर कृषि विभाग की प्रमुख उपलब्धियों, योजनाओं और भावी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर कृषि विभाग के संचालक श्री राहुल देव भी उपस्थित थे।

कृषि मंत्री नेताम ने बताया कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में कृषक उन्नति योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को योजना के अंतर्गत कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ 2023 के लिए 13 हजार 289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 के लिए 11 हजार 976 करोड़ रुपये तथा खरीफ 2025 के लिए 10 हजार 639 करोड़ रुपये शामिल हैं।

नेताम ने बताया कि कृषक उन्नति योजना में किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को अपनी जरूरत और सुविधानुसार धान विक्रय की स्वतंत्रता मिलेगी। निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने पर भी उन्हें सहायता राशि का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है। इस घटक में अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है। नेताम ने बताया कि दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसानों द्वारा 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया जा चुका है। यह पहल धान पर निर्भरता कम करने और किसानों को वैकल्पिक लाभकारी फसलों की ओर प्रेरित करने में सहायक होगी।
दलहन-तिलहन उत्पादक किसानों को एमएसपी पर उपज बेचने का अवसर
कृषि मंत्री ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत प्रदेश में दलहन एवं तिलहन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर एवं सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई। इसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसमें अकेले चना की 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल खरीदी कर 24 हजार 257 किसानों को 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

 अन्न के उत्पादन और प्रसंस्करण को मिलेगा बढ़ावा
कृषि मंत्री नेताम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी एवं रागी जैसे पारंपरिक पौष्टिक अनाजों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से इनका उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है। रागी का उपार्जन भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा कोदो एवं कुटकी का उपार्जन राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाएगा। उपार्जित श्री अन्न की आपूर्ति मांग एवं उपलब्धता के अनुसार आंगनबाडिय़ों और माध्यमिक शालाओं को की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रसंस्करण इकाइयों तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं को भी इसकी आपूर्ति की जाएगी, इससे मिलेट्स के उत्पादन के साथ-साथ उनके प्रसंस्करण और विपणन को भी बढ़ावा मिलेगा।
नेताम ने बताया कि राज्य सरकार की इन पहलों के माध्यम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा, उनकी उपज का उचित मूल्य और खेती में नए विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्री अन्न की खेती को प्रोत्साहन देकर छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था को अधिक व्यापक एवं सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

 00 उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में आधार सेचुरेशन और पारदर्शी डिजिटल गवर्नेंस पर विशेष जोर, स्कूलों में चलाए जाएंगे विशेष अभियान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से हर पात्र हितग्राही तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार ने आधार से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव  विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राज्य में आधार से संबंधित कार्यों की प्रगति को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पात्र नागरिकों, विद्यार्थियों और आंगनबाडिय़ों में दर्ज बच्चों के अभिभावकों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।

विद्यार्थियों के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार अभियान
मुख्य सचिव ने स्कूली बच्चों के आधार पंजीयन और बायोमेट्रिक अद्यतन की समीक्षा करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग और संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय से काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि छात्रों को छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के मिले, इसके लिए आधार का होना अनिवार्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार नामक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही, बच्चों की आयु के आधार पर अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 0 से 5 वर्ष के बच्चों का नए आधार नामांकन, 5 और 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट किया जाए।
स्वास्थ्य और सुदूर क्षेत्रों पर विशेष फोकस
स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों में जन्मे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करने से पहले ही अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए।
विशेष पिछड़ी जनजातियां
राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के शत-प्रतिशत आधार नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए दूरस्थ आदिवासी बसाहटों और ग्राम पंचायतों में अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। राज्य सत्यापन पोर्टल पर 18 वर्ष से अधिक आयु के नए नामांकन और 100 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आधार डेटा के सत्यापन की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
जिला कलेक्टरों को मॉनिटरिंग के निर्देश
मुख्य सचिव श्री विकासशील ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में लंबित आधार नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेट के मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करें। दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में आधार सेवा केंद्रों की सुलभता बढ़ाई जाए ताकि किसी भी नागरिक को असुविधा न हो।
पारदर्शी डिजिटल गवर्नेंस और योजनाओं का एकीकरण
बैठक के अंत में आधार की उपयोगिता को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रभावी ढंग से जोडऩे पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि योजनाओं में आधार प्रमाणीकरण के उपयोग से प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और वास्तविक जरूरतमंदों तक शासकीय सहायता का त्वरित लाभ पहुँचेगा। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, गृह विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, वित्त सचिव डॉ. रोहित यादव, स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया सहित विभिन्न विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार 18 नवंबर को पूर्वान्ह 11.30 बजे से राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री निवास/कार्यालय सिविल लाईन रायपुर में आयोजित की गई है ।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अपनी जांच तेज कर दी है। सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी और भारत वापसी के बाद अब CBI की टीम ने रायपुर में कार्रवाई की है। शुक्रवार को जांच एजेंसी की टीम जेल में बंद आरोपी मोहित सोमानी के घर पहुंची और दबिश दी। मोहित सोमानी का नाम महादेव सट्टा सिंडिकेट में ऑपरेटर के रूप में सामने आया था। बताया जा रहा है कि वह महादेव 364 पैनल का संचालन करता था।

मोहित सोमानी के घर CBI की दबिश
महादेव सट्टा ऐप मामले में CBI की टीम शुक्रवार को रायपुर की समता कॉलोनी स्थित मोहित सोमानी के घर पहुंची। जानकारी के मुताबिक, करीब छह सदस्यीय टीम ने उसके ठिकाने पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद रायपुर में CBI की यह कार्रवाई जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

कोलकाता से हुई थी मोहित की गिरफ्तारी
जांच के दायरे में आया मोहित सोमानी महादेव ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क से जुड़ा रहा है। बताया जाता है कि वह महादेव 364 पैनल का संचालन करता था। इस नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन सट्टे का कारोबार संचालित किए जाने की बात सामने आई है। मोहित सोमानी को नवंबर 2024 में रायपुर पुलिस ने कोलकाता के न्यू टाउन इलाके से गिरफ्तार किया था। पुलिस की कार्रवाई के बाद से उसका नाम महादेव सट्टा ऐप मामले में लगातार चर्चा में रहा है। फिलहाल उसके रायगढ़ जेल में बंद होने की जानकारी सामने आई है।

सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद जांच तेज
महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाए जाने के बाद CBI ने उससे पूछताछ की थी। आठ दिन की CBI कस्टडी पूरी होने पर 12 नवंबर को रायपुर की विशेष CBI अदालत ने उसे 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद अब CBI की टीम ने मोहित सोमानी के ठिकाने पर दबिश दी है।

आज ED कोर्ट में पेशी, कस्टोडियल रिमांड की तैयारी
सौरभ चंद्राकर के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है। CBI अदालत में न्यायिक हिरासत मिलने के बाद ED ने उसे अपने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेश कराने के लिए प्रोडक्शन वारंट हासिल किया है। 13 नवंबर को सुबह 11 बजे PMLA कोर्ट में पेशी प्रस्तावित है, जहां ED उसकी गिरफ्तारी और कस्टोडियल रिमांड की मांग कर सकती है।  मोहित सोमानी के घर हुई कार्रवाई और सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के बीच इस मामले में आगे कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

 धरसींवा।  ग्राम पंचायत कपसदा में तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से 6 वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। एक मासूम की असमय मौत ने एक बार फिर क्षेत्र की जर्जर सड़कों और भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओबीसी विभाग) के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भावेश बघेल ने कहा कि कपसदा सहित क्षेत्र की कई सड़कों की जर्जर हालत और भारी वाहनों की तेज रफ्तार को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठाती रही है। इस संबंध में कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सड़क की मरम्मत, स्पीड ब्रेकर और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा चक्काजाम कर भी प्रशासन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित कराया गया था। इसके बावजूद आज तक जमीनी स्थिति जस की तस बनी हुई है।

भावेश बघेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब कांग्रेस लगातार ज्ञापन सौंपकर, आंदोलन कर और चक्काजाम के माध्यम से प्रशासन को चेताती रही, तो समय रहते सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? आखिर प्रशासन किस बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा था? आज एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची की जान चली गई। इस दर्दनाक हादसे की जवाबदेही आखिर कौन लेगा? क्या किसी परिवार की जिंदगी उजड़ने के बाद ही प्रशासन की नींद खुलेगी?

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष वर्मा ने भी घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही और जर्जर सड़कों के कारण आम लोगों की जान लगातार खतरे में बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होना बेहद चिंताजनक है। जब पहले से ही सड़क की बदहाल स्थिति और दुर्घटनाओं की आशंका को लेकर प्रशासन को अवगत कराया जा चुका था, तो जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते ठोस कदम क्यों नहीं उठाए? आज एक मासूम बच्ची की मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। प्रशासन को इस मामले में जवाबदेही तय करनी चाहिए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा एवं न्याय दिलाना चाहिए।

कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से प्रमुख मांगें रखीं—

1. दुर्घटना की निष्पक्ष जांच कर ट्रेलर चालक एवं अन्य जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
2. कपसदा सहित भारी वाहनों की आवाजाही वाले सभी पंचायतों में जर्जर सड़कों की तत्काल मरम्मत कराई जाए।
3. आबादी वाले क्षेत्रों और दुर्घटना संभावित स्थानों पर स्पीड ब्रेकर एवं बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए।
4. भारी वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए नियमित निगरानी और प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए।
5. पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा एवं हरसंभव सहायता प्रदान की जाए।

अंत में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक मासूम की जान जाने के बाद केवल शोक व्यक्त कर देना पर्याप्त नहीं है। जिन समस्याओं को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठाती रही, उन पर समय रहते कार्रवाई की जाती तो शायद आज यह दर्दनाक हादसा टाला जा सकता था। प्रशासन को अब जवाबदेही तय कर तत्काल ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह का असहनीय दुख न झेलना पड़े।

 रायपुर. रायपुर कमिश्नरेट में प्रशासनिक दृष्टिकोण से अलग-अलग थानों के प्रभारियों का तबादला किया गया है. 4 निरीक्षक इधर से इधर हुए हैं. तेलीबांधा, आमानाका, उरला को नए टीआई मिले हैं. रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने गुरुवार को थाना प्रभारियों की समीक्षा बैठक ली थी. इसमें लॉ एंड ऑर्डर की शिकायतों और थानों में पेंडिंग मामलों को लेकर कई टीआई को फटकार भी लगाई गई थी. इसके बाद आज थाना प्रभारियों के तबादला की सूची जारी की गई है.

सूची के मुताबिक, अजय झा को आमानाका थाना टीआई, सुधांशु बघेल को उरला थाना टीआई, रोहित मालेकर को तेलीबांधा थाना टीआई बनाया गया है. वहीं टिकरापारा में पदस्थ प्रमोटिव निरीक्षक बालेश्वर लहरे को रक्षित केंद्र भेजा गया है.

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी वंदना मेहरा अटूट को दो साल की प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ बुलाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

वंदना मेहरा अटूट मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा की 2008 बैच की अधिकारी हैं। वे इससे पहले मध्यप्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ थी। छत्तीसगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर आने के बाद राज्य शासन ने उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सुकमा जिले में अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया है। यह प्रतिनियुक्ति मध्यप्रदेश शासन की सहमति और उसके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन की गई है।

 जगदलपुर। शहर में धनतेरस के दिन बाल संप्रेक्षण गृह से पांच बच्चों के फरार होने का मामला सामने आया है। घटना बोधघाट थाना क्षेत्र के वृंदावन स्थित बाल संप्रेक्षण गृह की है। जानकारी के मुताबिक, पूजा के दौरान बच्चों ने निर्माणाधीन भवन की खिड़की का ग्रिल तोड़ा और वहां से फरार हो गए।

घटना की जानकारी मिलते ही बोधघाट पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस फरार बच्चों की तलाश में जुटी है। वहीं, बच्चों के भागने की परिस्थितियों और संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जांच की जा रही है।

बताया जा रहा है कि बाल संप्रेक्षण गृह में पूजा का आयोजन चल रहा था। इसी दौरान पांच बच्चों ने निर्माणाधीन बिल्डिंग की खिड़की का ग्रिल तोड़ा और वहां से निकलकर फरार हो गए। घटना के सामने आने के बाद संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

पांच बच्चों के फरार होने की सूचना मिलने के बाद बोधघाट पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बच्चे किस वजह से फरार हुए और सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हुई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

 भोपाल पहुंचकर स्वर्गीय काशी बाई जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि

रायपुर-- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की पूज्य माताजी स्वर्गीय काशी बाई जी के त्रयोदशी संस्कार में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री  साय ने स्वर्गीय काशी बाई जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि माता का स्नेह, आशीर्वाद और संस्कार जीवन की सबसे अमूल्य पूंजी होते हैं। उनका निधन परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने तथा शोकाकुल परिवार को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

 00 पीएम-जनमन योजना से संवर रहा विशेष पिछड़ी जनजातियों का जीवन

रायपुर। भारत की स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण तथा उनके गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से जनजातीय गौरव दिवस अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा।

इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर पूरा देश उनके अदम्य साहस और बलिदान को नमन कर रहा है। ज्ञात हो कि वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन को “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में मनाए जाने की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी।

जनजातीय वर्ग के महान सेनानियों को नमन
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य में भी स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले अमर सेनानियों शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंदसिंह, वीर गुण्डाधूर, महली भगत, मांझीराम गोंड, राजनाथ भगत, लाल कालिंदर सिंह, कंगला मांझी, तिलका मांझी, वीर सीताराम कंवर, ठाकुर रामप्रसाद पोटाई और रानी दुर्गावती के योगदान को कृतज्ञता के साथ याद किया गया।
पीएम-जनमन योजना- आदिवासियों के जीवन में आ रहा बड़ा बदलाव
आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर 2023 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PGVT) का तेजी से विकास हो रहा है। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पीवीटीजी समुदायों पर केंद्रित अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी अभियान है, जो 9 मंत्रालयों की 11 प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से संचालित हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के 1545 गाँवों और 2365 बसाहटों में इस योजना का लाभ पहुँचाय जा रहा है।
पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति के मुख्य आँकड़े
पक्का आवास 34,691 स्वीकृत, जिनमें से 24,218 आवास पूर्ण (लगभग 69 प्रतिशत कार्य पूर्ण) हो चुके हैं। 2,901 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिसमें से 1,833 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूर्ण (63 प्रतिशत पूर्ण), विद्युतीकरण कार्य में ऑनग्रिड विद्युतीकरण के तहत 7,349 परिवार 100 प्रतिशत लाभान्वित, वहीं ऑफग्रिड विद्युतीकरण के तहत 1,490 गाँवों में से 940 गाँवों में कार्य पूर्ण (63 प्रतिशत कार्य पूर्ण) हो चुके हैं। इसी प्रकार 191 केंद्र आंगनबाड़ी स्वीकृत और सभी 191 संचालित (100 प्रतिशत), (स्वीकृत 187 भवनों में से 68 पूर्ण) हो चुके हैं। शुद्ध पेयजल के क्षेत्र में 1,425 गाँवों में से 510 गाँवों में 100 प्रतिशत कवरेज पूर्ण हो चुके हैं। 
स्वास्थ्य सेवाएँ में मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन 100 प्रतिशत (57 वाहन पूर्णतः कार्यरत) हैं। वनधन विकास 16 केंद्र स्वीकृत, जिनका कार्य शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) पूर्ण हो चुका है। बहुउद्देशीय केंद्र 75 स्वीकृत, जिनमें से 51 पूर्ण (68 प्रतिशत पूर्ण)। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 40 छात्रावास स्वीकृत, जिन पर कार्य प्रगतिरत है। संचार क्रांति के तहत मोबाईल टॉवर के लिए 135 साइट्स स्वीकृत, 37 प्रारंभ (27 प्रतिशत कवरेज)। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण 1,719 का लक्ष्य, जिसमें से 849 को प्रशिक्षण पूर्ण (लगभग 50 प्रतिशत पूर्ण)।
इस अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में निवासरत जनजातीय परिवारों को पक्के मकान, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य, सड़क और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएँ मिलने से उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार आ रहा है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय 13 नवंबर 2026 को मुंगेली जिले के ग्राम कंतेली पहुंचेंगे। इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान वे जिलेवासियों को विकास की बड़ी सौगात देते हुए कुल 465 करोड़ 40 लाख 82 हजार रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

मुख्यमंत्री  साय अपने इस प्रवास के दौरान 68 करोड़ 14 लाख 52 हजार रुपये की लागत से पूरे हुए 24 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे।  साय मुंगेली जिले में 397 करोड़ 26 लाख 30 हजार रुपये की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन व शिलान्यास करेंगे। इन कार्यों में लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), आदिवासी विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और नगर पालिका परिषद लोरमी से जुड़े कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में सड़क, सिंचाई, बुनियादी ढांचे (अधोसंरचना) और अन्य जनसुविधाओं के विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी।

इस गरिमामय कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री  तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री  अरुण साव, प्रभारी मंत्री  लखनलाल देवांगन, राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्रीरू  टंकराम वर्मा, विधायकगण  धरमलाल कौशिक (बिल्हा) एवं  पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत मुंगेली अध्यक्ष सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक भी इस अवसर के साक्षी बनेंगे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि भाजपा के लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र से यह समाज विकसित भारत का मजबूत आधार बन रहा है। श्री साय ने भगवान बिरसा मुण्डा को नमन करते हुए कहा है कि 15 नवम्बर 1875 को वर्तमान झारखण्ड प्रदेश के खूंटी जिले के उलिहातू में जन्मे युवा बिरसा ने अंग्रेजी शासन द्वारा जनजातीय समाज की जमीन, जंगल और स्वाभिमान छीने जाने के विरुद्ध समाज को नशे व कुरीतियों से दूर रहकर अपनी संस्कृति पर गर्व करने और विदेशी सत्ता से लड़ने के लिए जागृत किया। उन्होंने 'उलगुलान' (महाक्रांति) का नेतृत्व करते हुए 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज' (हमारा देश, हमारा राज) का अमर नारा दिया। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में उन्हें जहर देकर मार दिया गया, किंतु उनके संघर्ष की बदौलत 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बना, जिसने जनजातीय जमीन की रक्षा की। इसी कारण समाज उन्हें भगवान के रूप में पूजता है।

मुख्यमंत्री  साय गुरुवार को यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में धरती आबा भगवान बिरसा मुण्डा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में 11 से 18 नवम्बर 2026 तक मनाए जा रहे 'जनजातीय गौरव सप्ताह' के अंतर्गत आहूत महती पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। साय ने भगवान बिरसा मुण्डा के जीवन संघर्ष, स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय नायकों के बलिदान, मोदी सरकार की ऐतिहासिक योजनाओं, विपक्ष के 12 प्रमुख षड्यंत्रों और 'विकसित भारत 2047' के विज़न को विस्तार से मीडिया के समक्ष रखा।1857 से एक सदी पूर्व ही जनजातीय वीरों ने शुरू कर दिया था स्वाधीनता संग्राम
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आजादी की लड़ाई 1857 से लगभग 100 वर्ष पूर्व ही जनजातीय वीरों ने प्रारम्भ कर दी थी। देश के प्रमुख जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करते हुए श्री साय ने कहा कि सन् 1784 में तिलका मांझी और 1855 में सिद्धो-कान्हू, चाँद-भैरव तथा फूलो-झानो, छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह, झारखण्ड में तेलंगा खड़िया व बुधु भगत, निमाड़-मालवा में टंट्या भील, गोंडवाना में रानी दुर्गावती, रम्पा में अल्लूरी सीताराम राजू, तेलंगाना में कोमराम भीम और पूर्वोत्तर में रानी गाइदिन्ल्यू जनजातीय समाज के महानायक हैं। श्री साय ने कहा कि 1913 में मानगढ़ धाम पर गोविंद गुरु के सैकड़ों भील अनुयायियों का बलिदान जलियाँवाला बाग से भी पहले का है, जिसे 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ जाकर नमन किया। श्री साय ने कहा कि दशकों तक इतिहास को चुनिंदा नामों तक सीमित रखा गया और इन हजारों सेनानियों को पाठ्यपुस्तकों से भी गायब रखा गया।
जनजातीय गौरव दिवस की ऐतिहासिक यात्रा
मुख्यमंत्री श्री साय ने 2021 से शुरू हुई 'जनजातीय गौरव दिवस' की यात्रा का ब्यौरा देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 15 नवम्बर को 'जनजातीय गौरव दिवस' घोषित किया। भोपाल में पहला आयोजन हुआ, राँची में बिरसा मुण्डा स्मृति उद्यान एवं संग्रहालय का लोकार्पण हुआ और भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। सन् 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खूंटी पहुँचीं। 2023 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उलिहातू जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने और वहीं से ऐतिहासिक 'पीएम जनमन' अभियान का शुभारंभ किया। 2024 में जमुई (बिहार) में राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ और 150वीं जयंती को पूरे वर्ष 'जनजातीय गौरव वर्ष' के रूप में मनाया गया। 2025 में गुजरात के डेडियापाड़ा में 9,700 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएँ समर्पित की गईं। वर्तमान में देश के कई राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बन रहे हैं और संसद भवन में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व लोकसभा अध्यक्ष भगवान बिरसा मुण्डा को श्रद्धांजलि देते हैं।
जनजातीय समाज और भाजपा का अटूट विश्वास
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 10.4 करोड़ से अधिक (कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत) जनजातीय नागरिक हैं। देश में 720 अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जिनमें 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) शामिल हैं, और 239 जिलों में जनजातीय आबादी 10प्रतिशत से अधिक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने भाजपा की प्रतिबद्धता गिनाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री 'भारत रत्न'अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1999 में पहली बार अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया, 2000 में छत्तीसगढ़ व झारखण्ड का गठन किया और 2003 में संथाली व बोडो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया। मोदी सरकार में 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनीं। आज छत्तीसगढ़ (विष्णुदेव साय), ओड़िशा (मोहन चरण माँझी) और अरुणाचल प्रदेश (श्री पेमा खाण्डू) में भाजपा के जनजातीय मुख्यमंत्री हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार 9 विधानसभा सीटें ST के लिए आरक्षित हुईं। राजनीतिक विश्वास का प्रमाण देते हुए श्री साय ने बताया कि लोकसभा की 47 अजजा सीटों में से 26 पर तथा विधानसभाओं की 568 अजजा सीटों में से 209 पर भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भी सभी 16 आरक्षित सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है।
बजट में वृद्धि और जनकल्याणकारी योजनाओं की सौगात
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 के 4,497.96 करोड़ रुपये से 231 प्रतिशत बढ़कर 2025-26 में 14,926 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अतिरिक्त 40 से अधिक मंत्रालय डीएपीएसटी के तहत अपना बजट अंश जनजातीय क्षेत्रों पर खर्च कर रहे हैं। इसके तहत संचालित प्रमुख योजनाओं पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका आदि का ब्यौरा देते हुए श्री साय ने कहा कि वन अधिकार पट्टे तेजी से वितरित हुए हैं और भाजपा सरकारों ने पेसा नियम बनाकर ग्राम सभाओं को अधिकार दिए हैं। 1.54 लाख 'आदि कर्मयोगी' स्वयंसेवक 76,963 गाँवों में योजनाएँ पहुँचा रहे हैं। 'आदि वाणी' एआई मंच, शोध संस्थान, 'मन की बात' और पद्म सम्मानों ने जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दी है।
विपक्ष के 12 प्रमुख षड्यंत्रों और भ्रम का पर्दाफाश
मुख्यमंत्री श्री साय ने विपक्ष पर दशकों तक जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक समझने का आरोप लगाते हुए 12 बिंदुओं पर सच्चाई सामने रखी और कहा कि 55 वर्ष शासन करके भी कांग्रेस ने न गौरव दिवस घोषित किया और न अलग मंत्रालय बनाया। बिरसा मुण्डा, तिलका माँझी, सिद्धो-कान्हू और गोविंद गुरु जैसे नायकों को इतिहास में हाशिये पर रखा। 2022 में पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रत्याशी उतारा और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। मंत्रालय का बजट मात्र 4,498 करोड़ रुपये के आसपास सीमित रखा, जिसे मोदी सरकार ने तीन गुना से अधिक किया। 2024 में 'संविधान बदलेंगे और आरक्षण खत्म होगा' का झूठ फैलाया, जबकि आरक्षण पूरी तरह सुरक्षित है और जम्मू-कश्मीर में पहली बार लागू हुआ। समान नागरिक संहिता से परम्पराएँ खत्म होने का डर फैलाया, जबकि उत्तराखण्ड सहित कई राज्यों की अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है। श्री साय ने कहा कि संथाल परगना सहित कई क्षेत्रों में घुसपैठ से जनजातीय जमीन और जनसंख्या संतुलन खतरे में है, पर विपक्ष वोट बैंक के कारण चुप है। प्रलोभन और भ्रम से जनजातीय आस्था व पहचान तोड़ने के प्रयासों पर विपक्ष ने आँखें मूँदे रखीं। विपक्ष के शासन में नक्सलवाद पनपा जिससे स्कूल, सड़क व अस्पताल नहीं बन सके; जबकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 को जनजातीय जिलों को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त बनाया गया है। 1996 का पेसा कानून वर्षों तक बिना नियमों के ठण्डे बस्ते में पड़ा रहा। विपक्ष शासित राज्यों में जनजातीय जमीन, खनिज और योजनाओं में बड़े घोटालों के आरोप लगे। विपक्षी सरकारों ने आवास और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं में जानबूझकर देरी कर जनजातीय परिवारों का नुकसान किया।
पार्टी और सरकार के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर देश के 239 जनजातीय जिलों और 568 अजजा विधानसभा क्षेत्रों (कुल 807 स्थानों) तक कार्यक्रम पहुँचाने का लक्ष्य है, जिसके लिए केन्द्रीय, प्रदेश (1+4) और जिला (1+3) टोलियाँ गठित की गई हैं। पार्टी के कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए श्री साय ने कहा कि 14 नवम्बर को स्मारकों व मूर्तियों की सफाई एवं दीपोत्सव तथा 15 नवम्बर को जिला स्तर पर प्रतिमा व हर मण्डल में चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। 16, 17 और 18 नवम्बर को विधानसभा क्षेत्रों में 'युवा संवाद' और 'जनजातीय छात्रावास संपर्क अभियान' चलेगा, जिसमें कार्यकर्ता छात्रावासों में जाकर विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। पूरे सप्ताह स्वाभिमान सम्मेलन, शोभायात्रा, प्रदर्शनी, खेलकूद, मेले तथा पद्म सम्मानितों, 'मन की बात' के नायकों, संतों व शहीदों के परिजनों का अभिनंदन होगा। सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए श्री साय ने कहा कि भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय 1 से 15 नवम्बर तक 'जनजातीय गौरव पखवाड़ा' मना रहा है। 12 नवम्बर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति एकलव्य विद्यालयों के 200 विद्यार्थियों व पीवीटीजी के 200 प्रतिनिधियों से संवाद करेंगी। 12-13 नवम्बर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य उत्सव और 15 नवम्बर को संसद भवन तथा उलिहातू में पुष्पांजलि होगी।
'विकसित भारत 2047' के लिए प्रधानमंत्री का आठ-सूत्रीय विज़न

मुख्यमंत्री साय ने आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण में जनजातीय समाज को बराबर का भागीदार बनाने के आठ मुख्य स्तंभ साझा करते हुए बताया कि धरती आबा अभियान से 63हजार गाँवों में पक्का घर, बिजली, नल से जल, सड़क, मोबाइल नेटवर्क, स्कूल व आंगनवाड़ी जैसी 25 सुविधाएँ मुहैया कराने का लक्ष्य है। 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी वाले ब्लॉकों में कुल 728 एकलव्य विद्यालयों की स्थापना की जानी है, ताकि युवा डॉक्टर, इंजीनियर, उद्यमी व अधिकारी बनें। 2023 से शुरू सिकल सेल मिशन के तहत 0 से 40 वर्ष तक के लोगों की जाँच व उपचार द्वारा 2047 तक देश को सिकल सेल मुक्त बनाना तथा आयुष्मान से ₹5 लाख का मुफ्त इलाज कराने का लक्ष्य है। 'वोकल फॉर लोकल' के माध्यम से वनोपज व हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार देना, 3,958 वन धन केंद्रों व स्वयं सहायता समूहों को उद्यम बनाना और देश में 3 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने के लक्ष्य में जनजातीय बहनों की भागीदारी बढ़ाने का संकल्प है। वन अधिकार पट्टे और ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण तथा प्रकृति की रक्षा के साथ ही 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्त हुए जनजातीय जिलों में अब स्कूल, सड़क, अस्पताल और रोजगार का तीव्र विस्तार किया जाएगा। इसी तरह 'आदि वाणी' एआई मंच से संथाली, भीली, मुंडारी और गोंडी भाषाओं का संरक्षण तथा संग्रहालयों के माध्यम से गौरवशाली इतिहास का प्रसार किया जाएगा। 'आदि कर्मयोगी' अभियान से गाँव-गाँव में 20 लाख परिवर्तन के अगुआ तैयार करना, जो सरकार और समाज के बीच सेतु बनेंगे।
प्रदेशवासियों से आह्वान
मुख्यमंत्री साय ने सभी नागरिकों से 15 नवम्बर को अपने गाँव, मंडल और जिले में भगवान बिरसा मुण्डा तथा क्षेत्रीय जनजातीय नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया।
किसानों की आय बढ़ाने तथा फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि और कृषि की लागत कम करने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना संचालित की जा रही है - मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने तथा फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि और कृषि की लागत कम करने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना संचालित की जा रही है। किसानों को पारदर्शी डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे बैंक खाते में आदान सहायता राशि प्रदान की जा रही है। खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25 लाख 52 हजार किसानों को रू. 35,904 करोड़ 90 लाख का भुगतान किया गया है। योजना के माध्यम से फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि किसान वैकल्पिक लाभकारी फसलों की ओर आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि इस दिशा में योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2026 में धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ रू. 11,000 से बढ़ाकर रू. 15,000 का प्रावधान किया गया है। धान के स्थान पर सब्जी एवं फलों की खेती करने वाले किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन उपरांत डीसीएस में मान्य रकबे के आधार पर कृषक उन्नति योजना का लाभ दिया जावेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कृषकों को गुणवत्तायुक्त एवं शासकीय दरों पर अनुदानित उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने विभागीय उर्वरक निरीक्षकों द्वारा सतत निरीक्षण एवं निगरानी की जा रही है। विभिन्न उर्वरक विक्रेताओं द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लघंन पाये जाने पर दिनांक 01 अप्रैल से दिनांक 30.09.2026 तक 6398 निरीक्षणों में पाई गई विभिन्न अनियमितता जैसे-कालाबाजारी, जमाखोरी, अवैध परिवहन / भंडारण पाये जाने पर 18 प्रकरणों पर एफआईआर, 89 प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत, 43 प्रकरणों में लाईसेंस निरस्तीकरण, 148 प्रकरणों में उर्वरक जब्ती, 131 प्रकरणों में लायसेंस निलंबन एवं 363 विक्रय प्रतिबंध की कार्यवाही की गई है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) अंतर्गत खरीफ एवं रबी में दलहनी एवं तिलहनी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित की जा रही है। वर्ष 2025-26 में राज्य के 29 जिलों में 273 उपार्जन केन्द्र अधिसूचित किए गए थे। जिसमें अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर एवं सरसों की कुल 3,72,039 क्वि. खरीदी कर किसानों को रू. 219.08 करोड़ का भुगतान किया गया है। इस वर्ष भी दलहन एवं तिलहन उत्पादक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन कर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जावेगी। मक्के और गेहूं की खरीदी के संबंध में शासन स्तर से उचित निर्णय लिया जावेगा। इस मौके पर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड अध्यक्ष विकास मरकाम उपस्थित रहे।

 रायपुर।  राज्य शासन के निर्देशानुसार बस्तर जिला प्रशासन द्वारा प्रान्तीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पटवारियों के खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। 13 अक्टूबर से हड़ताल पर गए जिले के 99 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस (सेवा में व्यवधान) घोषित कर दिया गया है, जबकि 17 पटवारियों को निलंबित किया गया है।

जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले की सभी 10 तहसीलों में कुल 180 पटवारी पदस्थ हैं, जिनमें 30 प्रशिक्षु शामिल हैं। इनमें से 136 पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जबकि 44 पटवारी वर्तमान में अपने कर्तव्यों पर कार्यरत हैं। हड़ताल पर गए सभी 136 पटवारियों को प्रशासन द्वारा पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन काम पर वापस न लौटने पर यह सख्त कदम उठाया गया है।

तहसीलवार आंकड़ों पर नजर डालें तो इस कार्रवाई का सबसे अधिक असर जगदलपुर और बस्तर तहसील में देखने को मिला है। जगदलपुर तहसील में पदस्थ 26 में से 25 पटवारी हड़ताल पर हैं, जिनमें से 23 पर ब्रेक इन सर्विस और 2 पर निलंबन की गाज गिरी है, जबकि यहाँ केवल एक पटवारी कार्यरत है। इसी तरह बस्तर तहसील में पदस्थ सभी 16 पटवारी हड़ताल पर हैं और प्रशासन ने सभी 16 पटवारियों का ब्रेक इन सर्विस करते हुए 2 को निलंबित कर दिया है।

भानपुरी में पदस्थ 21 में से 14 हड़ताली पटवारियों पर ब्रेक इन सर्विस तथा 2 पर निलंबन की कार्रवाई हुई है, जबकि 7 कार्यरत हैं। बकावण्ड में पदस्थ 21 में से 14 हड़ताल पर हैं, जिनमें से 13 का ब्रेक इन सर्विस और एक का निलंबन किया गया है।

अन्य तहसीलों में भी प्रशासन का रुख सख्त रहा है। लोहण्डीगुड़ा में पदस्थ 22 में से 11 पटवारी हड़ताल पर हैं और सभी 11 पर ब्रेक इन सर्विस के साथ 2 को निलंबित किया गया है। करपावण्ड में पदस्थ 12 में से हड़ताल पर गए सभी 10 पटवारियों का ब्रेक इन सर्विस और एक को निलंबित किया गया है।

नानगुर के 10 में से 8 हड़ताली पटवारियों में से 7 पर ब्रेक इन सर्विस और 2 पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त तोकापाल में 18 में से 16 हड़ताली पटवारियों में से 2 पर ब्रेक इन सर्विस व 2 पर निलंबन, बास्तानार में 16 में से 9 हड़ताली पटवारियों में से 2 पर ब्रेक इन सर्विस व 2 पर निलंबन तथा दरभा तहसील में पदस्थ 18 में से 13 हड़ताली पटवारियों में से एक पर ब्रेक इन सर्विस व एक पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा का ग्यारहवां सत्र 14 दिसंबर 2026 से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह सत्र सोमवार 14 दिसंबर से प्रारंभ होकर गुरुवार 17 दिसंबर 2026 तक चलेगा।

इस चार दिवसीय सत्र में कुल चार बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र के दौरान वित्तीय कार्यों के साथ अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। विधानसभा सचिवालय द्वारा 12 नवंबर 2026 को जारी सूचना में सत्र की तिथियों और बैठकों की जानकारी दी गई है

 रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन (अपराध), अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ में निर्वाचन अपराधों से संबंधित विभिन्न कानूनों और उनके प्रावधानों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान निम्नलिखित प्रमुख अधिनियमों और उनके अंतर्गत आने वाले प्रावधानों की समीक्षा की गई, जिनमें छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम शामिल हैं।
बैठक के अंत में मुख्य सचिव श्री विकासशील ने प्रशासनिक कार्यों को और अधिक सुचारू बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पदों के सृजन, प्रशासनिक संरचना और पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार की जाए। इसके साथ ही, मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा को देखते हुए उन्हें बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। इस उच्चस्तरीय बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष कुमार ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, वित्त विभाग एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

  00 291 श्रमिक परिवारों के बच्चे निजी आवासीय विद्यालयों में प्राप्त कर रहे नि:शुल्क शिक्षा

रायपुर। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्रमिक परिवारों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान की दिशा में निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना श्रमिक परिवारों के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नई राह प्रशस्त कर रही है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के कुल 291 श्रमिक परिवारों के बच्चे प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें कक्षा छठवीं के 200 विद्यार्थी तथा कक्षा सातवीं के 91 विद्यार्थी शामिल हैं। ये बच्चे प्रदेश के 19 निजी आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। यह योजना 2025-26 मे प्रारम्भ हुई थी, जिसमें 2 वर्षों मे ही 291 बच्चों इस योजना का लाभ दिया गया है।

योजना के माध्यम से श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण एवं सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को सीबीएसई एवं आईसीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में अध्ययन का अवसर मिल रहा है, जिससे वे आधुनिक शिक्षा के साथ बेहतर भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर सकें। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिक परिवारों की आर्थिक परिस्थितियां उनके बच्चों की शिक्षा और सपनों के आड़े न आएं। आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनें तथा भविष्य में समाज और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की यह पहल श्रमिक परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ शिक्षा के माध्यम से समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अब श्रमिक का बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होगा, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर अपने सपनों को नई उड़ान देगा।

 रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027) के तहत आज 12 नवंबर 2026 को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों में निर्वाचक नामावली का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशित कर दिया गया है। इस संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निर्वाचक नामावली की प्रारूप सूची की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। इसके साथ ही, यह सूची वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप और आधिकारिक वोटर पोर्टल पर भी मतदान केंद्रवार ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है।

मतदाता सूची के मुख्य आँकड़े
आज (12 नवंबर 2026) प्रकाशित ड्राफ्ट सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 1 करोड़ 90 लाख 16 हजार 768 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 94 लाख 84 हजार 635 और महिला मतदाता 95 लाख 31 हजार 721 के अलावा थर्ड जेंडर मतदाता 412 हैं।
मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के बाद की स्थिति
मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण (2 नवंबर 2026 के पूर्व राज्य में कुल 27 हजार 196 केंद्र थे) के तहत 47 नए मतदान केंद्र बनाए गए तथा 389 केंद्रों के विलोपन के पश्चात, वर्तमान में राज्य में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 26 हजार 854 हो गई है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 5,876 मतदान केंद्र हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 हजार 978 मतदान केंद्र हैं।
इस प्रकार चेक करें मतदाता सूची में अपना नाम
राज्य के सभी मतदाताओं से अनुरोध किया गया है कि वे प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में अपना नाम अवश्य जाँच लें। ऑनलाइन माध्यम 'मतदाता हेल्पलाइनÓ मोबाइल ऐप या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से। ऑफलाइन माध्यम अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करके मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं।
नाम जोडऩे या संशोधन के लिए आवेदन प्रक्रिया
यदि सूची में नाम शामिल नहीं है, विवरण त्रुटिपूर्ण है या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम जुड़ गया है, तो नागरिक ऑनलाइन (ऐप/पोर्टल) या ऑफलाइन (बीएलओ के माध्यम से) फॉर्म जमा कर सकते हैं। फॉर्म-6 नए मतदाता पंजीकरण के लिए (1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के अलावा, वर्ष 2027 की आगामी तीन अर्हता तिथियों (1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को पात्र होने वाले युवा भी अग्रिम आवेदन कर सकते हैं) है।
फॉर्म-6 (क) प्रवासी भारतीय नागरिक के नए पंजीकरण हेतु, फॉर्म-7 निर्वाचक नामावली से नाम विलोपित (डिलीट) कराने के लिए और फॉर्म-8 प्रविष्टियों में संशोधन, स्थानांतरण, नए एपिक कार्ड या स्वयं को दिव्यांग मतदाता के रूप में चिन्हांकित कराने के लिए है।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की मुख्य तिथियां
प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर 2026 से, दावा और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 11 दिसंबर 2026 तक, दावों और आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 04 जनवरी 2027 को किया जाएगा। प्रशासन ने प्रदेश के नागरिकों से अपील की है कि वे इस विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाकर अद्यतन, स्वच्छ और त्रुटिरहित मतदाता सूची के निर्माण में अपना सहयोग दें। नाम जुड़वाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर टोल-फ्री नंबर 1950 पर कॉल किया जा सकता है या ऐप के जरिए बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है।

 अंबिकापुर।  सरगुजा जिले के पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल ने 46 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की नई पदस्थापना की है। इस बदलाव के तहत कई थानों के प्रभारियों की जिम्मेदारी भी बदली गई है।

जिले में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है।

देखिए नई पदस्थापना की पूरी लिस्ट

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी के बीच किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है।  विष्णुदेव साय सरकार ने एक और बड़ा फैसला किसान हित में लिया है। साय सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि वितरण के नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 12 नवंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया है। नए आदेश के अनुसार पात्र किसानों को धान के बोए गए और सत्यापित रकबे के आधार पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि दी जाएगी।

कम उत्पादन होने पर भी किसानों को राहत देने की तैयारी
प्रदेश के कई इलाकों में मौसम की अनिश्चितता, सिंचाई की सीमित सुविधा और अन्य कारणों से किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान का उत्पादन नहीं मिल पाता। ऐसे में निर्धारित खरीदी सीमा तक धान बेचने के लिए कुछ किसान अतिरिक्त धान की व्यवस्था करने को मजबूर हो जाते थे। इससे बिचौलियों को भी फायदा पहुंचता था। नई व्यवस्था लागू होने पर किसानों को अपनी वास्तविक उपज के अनुसार धान बेचने की सुविधा मिलेगी और निर्धारित सीमा के शेष हिस्से पर भी आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता खुल सकता है। इससे किसानों को बाहर से धान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फर्जी खरीदी की आशंका भी कम होगी।

बिचौलियों के नेटवर्क पर लगेगी लगाम
धान खरीदी में फर्जी रकबे, दूसरे राज्यों से धान लाकर बेचने और उपार्जित धान की दोबारा बिक्री जैसी शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं। सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए पंजीयन, रकबा सत्यापन और खरीदी केंद्रों की निगरानी को सख्त किया है। सरकार की मंशा है कि खरीदी केंद्रों तक केवल वास्तविक किसानों की उपज पहुंचे। यदि कम उत्पादन वाले किसानों को भी निर्धारित सीमा के अनुरूप आर्थिक सहायता मिलती है, तो अतिरिक्त धान जुटाने के लिए बिचौलियों पर उनकी निर्भरता घटेगी। इससे अवैध कारोबार और फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

धान खरीदी में कमी से सरकारी खजाने को बचत का अनुमान
पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में धान खरीदी का आंकड़ा लगातार बढ़ा है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन और 2024-25 में करीब 149 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ था। वहीं, वर्ष 2025-26 में खरीदी घटकर लगभग 141 लाख मीट्रिक टन रह गई। नई व्यवस्था और सख्त निगरानी के चलते चालू सीजन में वास्तविक धान खरीदी करीब 125 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे सरकार को फर्जी खरीदी और अवैध धान की आवक पर रोक लगने के कारण बड़ी वित्तीय बचत होने की उम्मीद है। हालांकि, बचत की वास्तविक राशि खरीदी पूरी होने और सरकारी आंकड़ों के सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी।

कृषक उन्नति योजना में बदलाव को मिली मंजूरी
राज्य मंत्रिपरिषद ने खरीफ-2026 के लिए कृषक उन्नति योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत धान पर मिलने वाली आदान सहायता राशि की व्यवस्था को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर पुनर्गठित किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य किसानों को उनकी जमीन और खेती की परिस्थितियों के अनुरूप आर्थिक सहायता देना है। सरकार का जोर किसानों को धान के अलावा दलहन, तिलहन और दूसरी फसलों की खेती के लिए भी प्रोत्साहित करने पर है। इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलने के साथ खेती की लागत और जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।

केंद्र ने धान के समर्थन मूल्य में की 72 रुपये की बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का एमएसपी 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 72 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता जोड़कर किसानों को धान के लिए कुल 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था कर रही है।

पुराने पंजीयन से किसानों को मिलेगी सुविधा, 360 नए केंद्र भी खुले
धान खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस बार डिजिटल व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। एग्रीस्टेक आईडी से जुड़े पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों का पंजीयन मान्य किए जाने से उन्हें दोबारा पंजीयन की प्रक्रिया से राहत मिलेगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए धान के वास्तविक रकबे का सत्यापन किया जा रहा है। वहीं, खरीदी केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था से वास्तविक किसानों की पहचान सुनिश्चित करने की तैयारी है। किसानों की सुविधा और खरीदी केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए इस सीजन में 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इसके बाद प्रदेश में धान खरीदी के लिए कुल केंद्रों की संख्या बढ़कर 3,100 हो गई है।

 खैरागढ़। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। राजस्व कार्यों में लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा नहीं करने के मामलों में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, हड़ताल में शामिल जिले के 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरण नहीं किया गया है। दूसरी ओर, गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा तहसीलों के हड़ताली पटवारियों को जारी अंतिम कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि शासकीय कार्यों से विरत रहने और आदेशों की अवहेलना जारी रहने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई हो सकती है।

प्रशासन के मुताबिक, संबंधित पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके चलते डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। खासकर आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल संबंधी अभिलेखों का सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे का अनुमोदन समय पर पूरा होना जरूरी है। प्रशासन का कहना है कि काम लंबित रहने से किसानों और आम नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

हड़ताली पटवारियों को 30 अक्टूबर को जारी अंतिम नोटिस में पहले दिए गए 16 अक्टूबर के निर्देशों का हवाला देते हुए 2 नवंबर को सुबह 10 बजे तक निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित होकर काम संभालने का निर्देश दिया गया था। साथ ही संबंधित तहसीलदार को सूचना देकर लंबित कार्यों का तत्काल निराकरण करने को कहा गया था। निर्धारित समय पर काम पर नहीं लौटने की स्थिति में अनुपस्थिति को नियमानुसार अनधिकृत मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को भेजने की चेतावनी दी गई थी। नोटिस में ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत पर कार्रवाई का भी उल्लेख है।

इधर, तीन पटवारियों पर हुई निलंबन की कार्रवाई में खैरागढ़ तहसील के हल्का नंबर 35 और 36 में पदस्थ आकाश सिंह राजपूत शामिल हैं। उन पर स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने और दो गांवों के प्रतिवेदन जमा नहीं करने का आरोप है। इसके कारण पात्र ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों के वितरण में देरी हुई। इसके अलावा एग्रीस्टैक पोर्टल पर धान पंजीयन से संबंधित आवेदन उनकी आईडी में सत्यापन के लिए लंबित पाए गए।

छुईखदान तहसील के हल्का नंबर 09 में पदस्थ वाणी झा को डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसान पंजीयन संबंधी कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने के कारण निलंबित किया गया है। आदेश में प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने और किसान पंजीयन के आवेदन सत्यापन के लिए लंबित रहने का उल्लेख किया गया है।

इसी तरह साल्हेवारा तहसील के बकरकट्टा हल्का नंबर 10 में पदस्थ अमित श्रीवास्तव पर वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने और स्वामित्व योजना में लापरवाही का आरोप है। उन्हें 24 सितंबर को कुम्हरवाड़ा हल्का नंबर 09 का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्होंने वहां उपस्थित होकर अतिरिक्त प्रभार ग्रहण नहीं किया। इसके चलते संबंधित क्षेत्र में स्वामित्व योजना के कार्य प्रभावित हुए और पात्र ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों का वितरण भी लंबित रहा।

तीनों पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में आकाश सिंह राजपूत का मुख्यालय तहसील कार्यालय खैरागढ़, वाणी झा का छुईखदान और अमित श्रीवास्तव का साल्हेवारा निर्धारित किया गया है। तीनों को प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित है। वेतन के मामले में भी प्रशासन ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।

कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा की ओर से 6 नवंबर को आयुक्त भू-अभिलेख को भेजी गई जानकारी के अनुसार जिले में कुल 65 पटवारी पदस्थ हैं। इनमें से आठ पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरित किया गया है, जिनमें कार्यरत और संतान पालन अवकाश पर रहे पटवारी शामिल हैं, जबकि हड़ताल में शामिल शेष 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरण नहीं किया गया है।

प्रशासन ने अब लंबित राजस्व कार्यों को पूरा कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश भी दिए हैं। संबंधित तहसीलदारों को निलंबित पटवारियों के पास उपलब्ध शासकीय अभिलेखों और लंबित प्रकरणों का हस्तांतरण कराकर तत्काल वैकल्पिक प्रभार सौंपने को कहा गया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे, धान पंजीयन सत्यापन, स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन और अधिकार अभिलेखों के वितरण को प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अब प्रशासन की प्राथमिकता हड़ताल के बीच राजस्व व्यवस्था को सुचारु रखना और किसानों के लंबित काम समय पर पूरे कराना है।

 बिलासपुर - संपत्ति विवाद में बेटे ने 76 वर्षीय पिता पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इससे पहले उसने लोहे के हथियार से पिता के साथ बेरहमी से मारपीट की। आग की लपटों में घिरे बुजुर्ग को तड़पता छोड़कर आरोपित बेटा मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से झुलसे पिता को उनकी बेटी ने एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

सीपत क्षेत्र के ग्राम सेलर में रहने वाले विश्राम केंवट (76) घर में अकेले रहते हैं। उम्र अधिक होने के कारण उन्हें खेती-बाड़ी और रोजमर्रा के काम करने में परेशानी होती थी। इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी और उसके परिवार को अपने साथ रखा था। बेटी का परिवार उनकी देखभाल के साथ खेती-किसानी का काम भी संभालता था। उनका बेटा आशाराम केंवट पास के गांव बरेली में रहता है। 

  रायपुर ;- छत्तीसगढ़ में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों का दौर जारी है। राज्य शासन ने वाणिज्यिक कर विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल (CG Commercial Tax Department Transfer)  करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए हैं। जारी आदेश में वरिष्ठ उप पंजीयक से लेकर सहायक ग्रेड-2 तक के अधिकारी-कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। (CG Transfer) 

इन पदों के अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले

तबादला सूची में वरिष्ठ उप पंजीयक, उप पंजीयक और जिला पंजीयक के साथ रिकॉर्ड कीपर, पंजीयक लिपिक और सहायक ग्रेड-2 के कर्मचारी भी शामिल हैं। शासन ने अलग-अलग पदों पर पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की नई जिम्मेदारियां तय की हैं।

शासन ने जारी किया आदेश

राज्य शासन की ओर से तबादले का आदेश जारी किया गया है। हालांकि, फिलहाल उपलब्ध जानकारी में तबादला सूची में शामिल अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम और उनकी नई पदस्थापना का विस्तृत ब्योरा नहीं है।

 00 कल आकाशवाणी से होगा प्रसारण, महिलाएं साझा करेंगी अपने अनुभव

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ का 16वां एपिसोड गुरुवार, 12 नवंबर को प्रसारित होगा। इस एपिसोड का विषय योजना के तहत सोलर दीदी है। कार्यक्रम में सोलर दीदियां अपनी कहानी और अनुभव स्वयं साझा करेंगी।

दीदियों की कहानी, उन्हीं की जुबानी की भावना पर आधारित यह मासिक रेडियो कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के अनुभवों और उनकी पहल को श्रोताओं तक पहुंचाने का मंच है। कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को किया जाता है। इस बार के एपिसोड में सोलर दीदियों पर केंद्रित बातचीत के जरिए श्रोता उनके अनुभव जान सकेंगे। एपिसोड का प्रसारण दोपहर 2 बजे हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी में आकाशवाणी के राज्य के सभी केंद्रों से होगा। दोपहर 2:30 बजे बस्तरिया और सरगुजिया में आकाशवाणी जगदलपुर एवं सरगुजा केंद्र से भी कार्यक्रम सुना जा सकेगा। रेडियो कार्यक्रम से संबंधित जिज्ञासा या प्रश्न पूछने के लिए श्रोता दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच टोल-फ्री नंबर 1800-233-2398 पर संपर्क कर सकते हैं।