रायपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार फिलहाल कुछ कमजोर नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सर्वाधिक बारिश का आंकड़ा 3 सेमी तक पहुंचा, जबकि कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश में अब तक औसत से करीब 18 प्रतिशत कम बारिश हुई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ब्रेक के बाद अब पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश के लिए नए सिस्टम का इंतजार है।

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो दिनों में छत्तीसगढ़ के उत्तर और मध्य क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। शुक्रवार को तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रायपुर और दुर्ग सबसे गर्म रहे, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान पेंड्रा रोड में 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी रायपुर में आज आसमान में सामान्य रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बादलों के साथ कुछ स्थानों पर बारिश की स्थिति भी बन सकती है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून धीरे-धीरे कमजोर होने लगा था। इस बीच जम्मू-कश्मीर और आसपास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ने अरब सागर से आने वाली नमी युक्त हवाओं को अपनी ओर खींच लिया है। असम और बिहार में मानसूनी गतिविधियां बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून ब्रेक जैसी स्थिति बनने की संभावना नहीं है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश का दायरा सीमित रह सकता है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGESB) ने लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव के आधार पर सहायक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 जुलाई 2026 से शुरू हो गई है, जो 21 अगस्त 2026 तक चलेगी।

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य आवश्यक विवरण सही-सही दर्ज करना होगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी सूचना में बताया गया है कि सहायक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 11 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। हालांकि परीक्षा कार्यक्रम में आवश्यकता के अनुसार बदलाव किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर CGESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाली सूचनाओं को देखते रहें।

भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए प्रदेश के 16 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण अभ्यर्थियों की संख्या और प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन के दौरान अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्र का चयन करने का अवसर दिया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। भुगतान के लिए ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य उपलब्ध डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क भुगतान करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि गलत जानकारी या भुगतान संबंधी समस्या के कारण आवेदन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क वापसी की व्यवस्था भी की गई है। राज्य के ऐसे स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। शुल्क वापसी की राशि उसी बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिसका उपयोग अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए किया होगा। अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा शुल्क वापसी की प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन के समय अपने बैंक खाते की सही जानकारी देना आवश्यक होगा। गलत बैंक विवरण या किसी अन्य तकनीकी समस्या की स्थिति में शुल्क वापसी में परेशानी आ सकती है

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले भर्ती से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है। इसमें शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण नियम, आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न और अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश शामिल हैं। प्रदेश में लंबे समय से सरकारी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह अवसर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर सकते हैं। शिक्षक पदों पर भर्ती होने से प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने में भी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने स्पष्ट किया है कि भर्ती परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी, आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा कार्यक्रम और अन्य निर्देश आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

अभ्यर्थी CGESB और व्यापम की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के युवाओं ने इस भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का स्वागत किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने अब परीक्षा की तैयारी तेज करने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार, अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि को ध्यान में रखते हुए विषयवार तैयारी, पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास और नियमित रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आने वाले दिनों में भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी अन्य जानकारियां भी कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी की जाएंगी।

 रायगढ़। प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी रायगढ़ प्रवास के दौरान आज सुबह अपने निवास कार्यालय से वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वन मंडल रायगढ़ की अभिनव पहल के तहत निःशुल्क पौधा वितरण वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के नागरिक केवल एक टोल-फ्री नंबर 8305186853 एवं 18002332631 पर कॉल कर अपने घर तक निःशुल्क पौधे मंगवा सकेंगे। इस अवसर पर महापौर जीवर्धन चौहान, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, डीएफओ रायगढ़ अरविंद पीएम सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक तथा वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि वन विभाग ने रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के लोगों के लिए एक बेहद सराहनीय व्यवस्था शुरू की है। कोई व्यक्ति अपने घर, आंगन, बाड़ी, बगीचे, खेत, तालाब किनारे या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर पौधा लगाना चाहता है, तो उसे केवल वन विभाग के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। कॉल प्राप्त होने के बाद विभाग की टीम सीधे उसके घर पहुंचकर निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराएगी। इससे लोगों को पौधों के लिए नर्सरी या कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और अधिक से अधिक लोग वृक्षारोपण से जुड़ सकेंगे। पर्यावरण संरक्षण केवल शासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रकृति के प्रति सम्मान और मातृऋण चुकाने का प्रतीक है। यदि प्रत्येक नागरिक अपनी मां के नाम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करे। तो आने वाले वर्षों में रायगढ़ हरियाली की नई पहचान बन सकता है।

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि वन विभाग द्वारा इस योजना के तहत अच्छी गुणवत्ता वाले स्वस्थ पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार फलदार, छायादार एवं अन्य उपयोगी प्रजातियों के पौधे प्राप्त कर सकेंगे। यदि कोई अपने घर या खेत में आम, अमरूद, नींबू अथवा अन्य फलदार पौधे लगाना चाहता है, तो उन्हें भी प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पौधारोपण तभी सफल होगा जब अच्छे और स्वस्थ पौधे लोगों तक आसानी से पहुंचेंगे, और वन विभाग इसी उद्देश्य से यह सेवा शुरू कर रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनका संरक्षण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जहां भी थोड़ी-सी जगह उपलब्ध हो-घर का परिसर, बगीचा, तालाब का किनारा, पार्क या अन्य सार्वजनिक स्थल वहां अवश्य पौधारोपण करें। उन्होंने कहा कि एक पेड़ केवल हरियाली नहीं देता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध पर्यावरण और बेहतर जीवन का आधार बनता है। उन्होंने नागरिकों से वन विभाग की इस जनहितैषी योजना का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया।

 रायपुर:  उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम अमलीडीह से कामनबोड़ तक 2 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 1.40 किलोमीटर सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क का निर्माण क्षेत्रवासियों की प्रमुख मांग रही है, जिसके पूरा होने से ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने शीतला माता मंदिर में भवन निर्माण के लिए 6.50 लाख रुपये की घोषणा कर ग्रामीणों को एक और सौगात दी।

भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री  शर्मा ने निर्माण एजेंसी एवं ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क, पुल-पुलिया सहित सभी स्वीकृत कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं, जिससे क्षेत्रवासियों को लंबे समय तक इसका लाभ मिले। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं आम जनता की सुविधा के लिए बनाई जा रही हैं, निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश  सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सड़क, आवास, बिजली, सिंचाई और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के कार्य को प्राथमिकता से आगे बढ़ा रही है। सरकार बनने के बाद प्रदेशभर में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है, जिससे हजारों गरीब परिवारों का पक्के घर का सपना साकार हो रहा है।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अमलीडीह सहित कुरुवा पंचायत के अन्य आश्रित गांवों में पिछले दो वर्षों के दौरान 255 प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी गई है। इससे जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आवास के साथ-साथ गांवों में आधारभूत सुविधाओं का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके।

उन्होंने बिजली व्यवस्था में किए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फीडर सेपरेशन का व्यापक अभियान चलाया गया है। पहले एक फीडर से 8 से 9 गांव जुड़े रहते थे, जिसके कारण किसी एक गांव में तकनीकी खराबी आने पर कई गांवों की बिजली प्रभावित होती थी। अब इसे घटाकर 4 गांव प्रति फीडर कर दिया गया है, जिससे खराबी का त्वरित निराकरण और शीघ्र बिजली बहाली संभव हो सकेगी।

उन्होंने बताया कि अमलीडीह में 52 लाख रुपए की लागत से फीडर सेपरेशन का कार्य कराया गया है। साथ ही कृषि पंपों के लिए अलग फीडर की व्यवस्था की गई है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए नियमित और बेहतर विद्युत आपूर्ति मिलेगी। अमलीडीह बस्ती क्षेत्र में 7 लाख रूपए की लागत से 1.20 किलोमीटर एलटी केबलिंग तथा 25 केवीए क्षमता का नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को भी बेहतर बिजली सुविधा मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अमलीडीह में सड़क और बिजली के अलावा सीसी रोड, चेक डैम सहित अनेक विकास कार्यों को भी स्वीकृति दी गई है। इन कार्यों के पूरा होने से गांव में आधारभूत अधोसंरचना मजबूत होगी, कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीणों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रत्येक गांव बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित होकर आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बने।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगर पंचायत अध्यक्ष सरिता संतोष मिश्रा, जनपद अध्यक्ष दुर्गा पटेल, जनपद उपाध्यक्ष अशोक पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीणजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

 शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर हुई सार्थक चर्चा, छत्तीसगढ़ में सेवाओं के विस्तार पर दिया जोर

रायपुर-- मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने आज कर्नाटक के सत्य साई ग्राम, मुद्देनहल्ली का दौरा कर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित समग्र सेवा मॉडल का अवलोकन किया। उन्होंने वन वर्ल्ड वन फैमिली मिशन के संस्थापक सद्गुरु  मधुसूदन साई से भेंट कर छत्तीसगढ़ में जनकल्याणकारी सेवाओं के विस्तार, विशेष रूप से निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और मूल्य आधारित शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का आधार केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारित समाज है। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को सुशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखते हुए अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजसेवी संस्थाओं के अनुभव, नवाचार और सेवा भावना से जनकल्याण के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। सत्य साई संजीवनी अस्पताल, रायपुर द्वारा पूर्णतः निःशुल्क बाल हृदय शल्य चिकित्सा (पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी) के माध्यम से हजारों बच्चों को नया जीवन देने के कार्य की मुख्यमंत्री ने विशेष सराहना की। उन्होंने इसे मानवता और सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए अस्पताल के विस्तार, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की स्थापना तथा भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री  साय मूल्य आधारित शिक्षा पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में विश्व के लगभग 25 देशों से आए 100 से अधिक शिक्षकों एवं शिक्षाविदों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि आधुनिक शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, सेवा, करुणा, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी आधार होनी चाहिए। मूल्य आधारित शिक्षा ही संवेदनशील नागरिकों और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती है।

मुख्यमंत्री ने  सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट द्वारा संचालित साईश्योर न्यूट्रास्यूटिकल्स इकाई का भी अवलोकन किया। साईश्योर मल्टी-न्यूट्रिएंट हेल्थ मिक्स के माध्यम से देश के 25 राज्यों एवं 4 केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग एक करोड़ बच्चों तक पोषण सहायता पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए छत्तीसगढ़ के विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में ऐसे नवाचारों के माध्यम से बच्चों के पोषण स्तर को और बेहतर बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के लगभग 300 युवाओं को यहां नर्सिंग शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ सेवा भाव से प्रेरित दक्ष स्वास्थ्य मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

मुख्यमंत्री  साय ने विश्वास व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ सरकार और वन वर्ल्ड वन फैमिली मिशन के बीच सहयोग से स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के क्षेत्रों में नई संभावनाएं विकसित होंगी तथा समाज के गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का दायरा और अधिक व्यापक होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे सभी प्रयासों का स्वागत करती है, जो सेवा, संवेदना और सुशासन के माध्यम से जनजीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं।

 ० 36.37 करोड़ रुपये के 12 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं 37.45 करोड़ रुपये के 7 विकास कार्यों का लोकार्पण

० उद्योग, वाणिज्य, श्रम एवं आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन रहे उपस्थित
० प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को कराया गया गृहप्रवेश, सौंपी आवास की चाबी

कोरबा। प्रदेश के डिप्टी सीएम और कोरबा जिला प्रभारी मंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने सुनालिया नहर मार्ग स्थित बहुप्रतीक्षित मल्टीलेवल पार्किंग का लोकार्पण तथा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी परिसर का भूमिपूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने नगर पालिक निगम द्वारा दादरखुर्द में आयोजित लोकार्पण, भूमिपूजन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के गृहप्रवेश कार्यक्रम में शामिल होकर कोरबा जिले को 73 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 36 करोड़ 37 लाख 94 हजार रुपये की लागत के 12 विकास कार्यों का भूमिपूजन तथा 37 करोड़ 45 लाख 40 हजार रुपये की लागत के 7 विकास कार्यों का लोकार्पण किया।इस अवसर पर उद्योग, वाणिज्य, श्रम एवं आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह कँवर, महापौर संजू देवी राजपूत, नगर निगम सभापति नूतन सिंह ठाकुर, वार्ड पार्षद सुनीता साहू सहित अन्य पार्षद, अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

डिप्टी सीएम साव ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, दादरखुर्द में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। गरीबों के कल्याण के लिए अनेक जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका सीधा लाभ आमजन को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि, आज कोरबा को करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात मिली है और ऊर्जाधानी कोरबा निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।

साव ने कहा कि, सरकार के पास विकास कार्यों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है। शासन का प्रत्येक रुपया जनता के हित और विकास के लिए खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि, जिले में जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) की राशि का भी अब बेहतर एवं जनहितकारी उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार शासन करने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए है और जनता की यह सेवा निरंतर जारी रहेगी।

डिप्टी सीएम ने मंत्री लखनलाल देवांगन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि, बीते ढाई वर्षों में जिले में उल्लेखनीय विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (एएचपी) के हितग्राहियों को बधाई देते हुए कहा कि, आज केवल आवास की चाबी ही नहीं, बल्कि उनके जीवन में नई खुशियों का भी प्रवेश हुआ है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले समय में यहां सड़क, आंगनबाड़ी सहित सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री के मार्गदर्शन में जिले के विकास के लिए लगातार राशि उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में जिले में लगभग एक हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रगति पर हैं। इनमें से कुछ पूर्ण भी हो गये हैं। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। प्रदेश सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए किसानों, गरीबों एवं आम नागरिकों को लाभान्वित किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है।

महापौर संजू देवी राजपूत ने कहा कि, नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने उपमुख्यमंत्री का जिले को विकास कार्यों की सौगात देने के लिए आभार व्यक्त किया। नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय ने नगर निगम की विभिन्न गतिविधियों एवं विकास कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की।

हितग्राहियों को सौंपी गई आवास की चाबी
डिप्टी सीएम साव एवं उद्योग मंत्री देवांगन ने दादरखुर्द में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों हिमांशु सोनी, मधुमिता बनर्जी, संतोषी साहू, लक्ष्मी श्रीवास, लक्ष्मी महंत, प्रियंका महंत, उतरा सोनी, दिलबाई, सुदेवबाई सहित अन्य हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपकर गृहप्रवेश कराया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किया वृक्षारोपण डिप्टी सीएम साव, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन एवं अन्य अतिथियों ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, दादरखुर्द में “एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

इन विकास कार्यों का हुआ भूमिपूजन
डिप्टी सीएम साव ने जिन विकास कार्यों का भूमिपूजन किया, उनमें दर्री बराज-कोहडिय़ा मार्ग स्थित बेलगरी नाला पर 9 करोड़ 11 लाख 68 हजार रुपये की लागत से उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण, कुदमुरा-श्यांग मार्ग के गुरमा नाला पर 5 करोड़ 5 लाख 62 हजार रुपये, लेमरू-श्यांग मार्ग के लमटी नाला पर 3 करोड़ 74 लाख 34 हजार रुपये की लागत से उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण, नगर पालिक निगम क्षेत्र में आजीविका संवर्धन हेतु 90 लाख 96 हजार रुपये की लागत से दुकान निर्माण, बालको मार्ग (ढेंगुरनाला क्रॉसिंग) से दर्री मुख्य मार्ग तक 4 करोड़ 45 लाख 11 हजार रुपये की लागत से सीसी सड़क निर्माण एवं चैड़ीकरण,

वार्ड क्रमांक 31 में विभिन्न नाली एवं कलवर्ट निर्माण कार्य, वार्ड क्रमांक 25 शिवाजीनगर, वार्ड क्रमांक 49 प्रगतिनगर तथा वार्ड क्रमांक 52 अयोध्यापुरी में 1500 केएल क्षमता के ओवरहेड टैंक, पाइपलाइन, बाउंड्रीवॉल एवं स्विच रूम निर्माण, आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कुदमुरा में आदिवासी कन्या आश्रम, कोरबा में प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कटघोरा में पोस्ट-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भवन निर्माण तथा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी परिसर में 50 लाख रुपये की लागत से निर्माण कार्य शामिल हैं।

इन विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण
डिप्टी सीएम साव ने पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत पतुरियाडांड अंतर्गत करहिया नाला पर 40 लाख रुपये की लागत से स्लैब कलवर्ट निर्माण, रामपुर एवं पाली-तानाखार विधानसभा क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम योजनाओं, तुमान-पुटूवा मार्ग के अहिरन नदी पर 11 करोड़ 50 लाख 45 हजार रुपये की लागत से उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग, सिरली गांड़ा घाट मार्ग एवं झांझ गांड़ा घाट मार्ग पर पितनी नदी में उच्चस्तरीय पुलों, नहर रोड स्थित नवीन पानी टंकी के समीप 17 करोड़ 4 लाख 22 हजार रुपये की लागत से निर्मित मल्टीलेवल पार्किंग तथा घंटाघर चैक में स्थापित राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया।

घंटाघर चैक में किया गया तिरंगे का ध्वजारोहण
डिप्टी सीएम साव ने आज वार्ड क्रमांक 27 स्थित घंटाघर चैक में स्थापित विशाल राष्ट्रीय ध्वज के लोकार्पण उपरांत तिरंगे का ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि, राष्ट्र की आन, बान और शान का प्रतीक हमारा तिरंगा अब इस विशाल खम्बे पर पूरे गौरव के साथ लहराएगा और नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

 रायपुर। नवा रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी अब छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण केंद्रों में शामिल हो चुका है। प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए यह स्थान रोमांचक सफारी अनुभव के साथ वन्यजीवों को करीब से जानने का अवसर प्रदान कर रहा है। 320.15 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली नंदनवन जंगल सफारी में शाकाहारी सफारी, टाइगर सफारी, भालू सफारी, लायन सफारी और जू जोन प्रमुख आकर्षण हैं। यहां पर्यटक प्राकृतिक वातावरण में वन्यजीवों को देखने के साथ उनके संरक्षण और जैव विविधता के महत्व को भी समझ सकते हैं।

नंदनवन की शुरुआत वर्ष 1979 में रायपुर के नंदनवन मिनी जू के रूप में हुई थी। बाद में नवा रायपुर में आधुनिक जंगल सफारी विकसित की गई और 1 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। जंगल सफारी का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों का संरक्षण, दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण एवं प्रजनन तथा लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यहां विद्यार्थियों और पर्यटकों के लिए समय-समय पर पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

नंदनवन जंगल सफारी में शाकाहारी सफारी में चीतल, सांभर, नीलगाय और काला हिरण जैसे वन्यजीव देखे जा सकते हैं, वहीं टाइगर सफारी, भालू सफारी और सिंह सफारी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। जू जोन में विभिन्न प्रजातियों के पक्षी, सरीसृप और अन्य वन्यजीव मौजूद हैं। यहां सफेद बाघ, दरियाई घोड़ा, घड़ियाल और क्लोन जंगली भैंसा ‘दीपाशा’ जैसे विशेष वन्यजीव भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वन विभाग के अनुसार, पिछले वर्षों में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ी है। वर्ष 2025-26 में 3 लाख 24 हजार 785 से अधिक पर्यटकों ने जंगल सफारी का भ्रमण किया।

नंदनवन जंगल सफारी में जैव विविधता दिवस, विश्व बाघ दिवस और वन्यजीव सप्ताह जैसे अवसरों पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाता है। नवा रायपुर के सेक्टर-39 में स्थित यह जंगल सफारी रायपुर से आसानी से पहुंच योग्य है। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से करीब 35 किलोमीटर है। सोमवार को जंगल सफारी पर्यटकों के लिए बंद रहती है।

दुर्ग। दुर्ग जिले में पुलिस विभाग ने प्रशासनिक कारणों से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया है। आगामी आदेश तक अस्थाई तौर पर कई पुलिसकर्मियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस फेरबदल के तहत थाना भिलाई नगर, रक्षित केंद्र दुर्ग सहित अन्य स्थानों पर पदस्थ कर्मचारियों को पुलिस चौकी संवाबांधा में तैनात किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग ने तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण और पदस्थापना की कार्रवाई की है। इस आदेश के तहत उप निरीक्षक पूर्ण बहादुर को थाना भिलाई नगर से स्थानांतरित कर पुलिस चौकी संवाबांधा का प्रभारी बनाया गया है। उन्हें चौकी की जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा प्रधान आरक्षक 389 राकेश सिंह, जो वर्तमान में रक्षित केंद्र दुर्ग में पदस्थ थे, उन्हें पुलिस चौकी संवाबांधा में पदस्थ किया गया है। वहीं थाना भिलाई नगर में पदस्थ प्रधान आरक्षक 1225 विनय साथ को भी पुलिस चौकी संवाबांधा भेजा गया है। पुलिस विभाग द्वारा जारी आदेश में आरक्षक स्तर के कर्मचारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। आरक्षक 1203 इशरार खान, आरक्षक 1578 बीरेन्द्र साहू और आरक्षक 185 दोलेस कुमार ठाकुर को पुलिस चौकी संवाबांधा में पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही रक्षित केंद्र दुर्ग में पदस्थ आरक्षक 390 उदय निषाद को भी संवाबांधा चौकी में तैनाती दी गई है।

पुलिस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रशासनिक कारणों से समय-समय पर पुलिस बल में फेरबदल किया जाता है, ताकि कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। नई पदस्थापना के बाद पुलिस चौकी संवाबांधा में नई टीम जिम्मेदारी संभालेगी। इस स्थानांतरण को क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। पुलिस चौकी में नए अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती से क्षेत्र में गश्त व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और आम जनता की शिकायतों के त्वरित निराकरण में मदद मिलने की उम्मीद है।

दुर्ग पुलिस लगातार जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग-अलग स्तरों पर प्रशासनिक बदलाव करती रहती है। अधिकारियों का मानना है कि कर्मचारियों को अलग-अलग स्थानों पर नई जिम्मेदारी देने से कार्य प्रणाली में सुधार आता है और पुलिसिंग को प्रभावी बनाया जा सकता है। नई पदस्थापना के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों को तत्काल अपने नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी कर्मचारियों से क्षेत्र में बेहतर पुलिसिंग, अपराधों पर नियंत्रण और जनता के साथ समन्वय बनाकर काम करने की अपेक्षा की गई है। पुलिस विभाग के इस आदेश के बाद संवाबांधा पुलिस चौकी में नई टीम के साथ कामकाज शुरू होगा। अब नई टीम के सामने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और पुलिस की छवि को बेहतर करने की जिम्मेदारी होगी।

 00 अभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों एवं विद्यार्थियों को भी मिला प्रोत्साहन

00 संस्कृति विभाग ने वितरित किए सहायता एवं छात्रवृत्ति राशि के चेक

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में कला, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन तथा कलाकारों के कल्याण के उद्देश्य से संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मंत्रालय के सभाकक्ष में कलाकार कल्याण कोष योजना तथा अभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सहायता एवं छात्रवृत्ति राशि के चेक वितरण का वृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के वरिष्ठ कलाकारों, साहित्यकारों तथा युवा प्रतिभाओं के सम्मान और प्रोत्साहन का भावपूर्ण वातावरण देखने को मिला।

कार्यक्रम के दौरान पद्मविभूषण स्व. डॉ. तीजन बाई अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त पंडवानी कलाकार के परिजनों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया गया। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य सात वरिष्ठ दिवंगत कलाकारों एवं साहित्यकारों के परिजनों को भी एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि देकर उनके कला और साहित्य के क्षेत्र में दिए गए अविस्मरणीय योगदान का सम्मान किया गया। वहीं, अभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों और विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी प्रतिभा को नई ऊर्जा और प्रोत्साहन दिया गया।

कार्यक्रम में सहायता एवं छात्रवृत्ति राशि के चेक संस्कृति विभाग के सचिव एस. भारतीदासन, फिल्म विकास निगम की अध्यक्षा सुश्री मोना सेन तथा सिंधी अकादमी की अध्यक्षा श्रीमती सुषमा जैदानी के हाथों हितग्राहियों एवं दिवंगत कलाकारों के परिजनों को प्रदान किए गए। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कला और साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तित्वों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए युवा पीढ़ी को उनकी परंपरा आगे बढ़ाने का संदेश दिया।
संस्कृति विभाग के सचिव एस. भारतीदासन ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ लोककला, लोक साहित्य और सांस्कृतिक परंपराओं की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध प्रदेश है। कलाकारों और साहित्यकारों ने अपने जीवनभर समाज को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने का कार्य किया है। ऐसे में उनके सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और युवा प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए संचालित योजनाएं न केवल कलाकारों का मनोबल बढ़ाती हैं, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
संस्कृति विभाग के संचालक संजय कन्नौजे ने कहा कि संस्कृति विभाग का उद्देश्य केवल कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना ही नहीं, बल्कि उनकी प्रतिभा, सृजनशीलता और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए नई पीढ़ी तक पहुंचाना भी है। उन्होंने कहा कि कलाकार कल्याण कोष योजना और अभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों के लिए छात्रवृत्ति योजना वरिष्ठ कलाकारों के सम्मान और युवा प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य कर रही हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन योजनाओं से प्रेरित होकर अधिक से अधिक युवा कला और साहित्य के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे तथा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।

इस अवसर पर डॉ. एस. भारतीदासन, सचिव संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन, डॉ. संजय कन्नौजे संचालक संस्कृति विभाग, सुश्री मोना सेन अध्यक्षा फिल्म विकास निगम, सुषमा जैदानी, अध्यक्षा सिंधी अकादमी तथा डॉ. अभिलाषा बेहार सचिव छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, कलाकार, साहित्यकार तथा दिवंगत कलाकारों एवं साहित्यकारों के परिजन उपस्थित रहे।
संस्कृति विभाग की यह पहल राज्य की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, कलाकारों के सम्मान तथा युवा प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के प्रति शासन की प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से प्रतिबिंबित करती है। कलाकार कल्याण कोष योजना और छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन कला और साहित्य की समृद्ध परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने, कलाकारों को सम्मानजनक सहयोग उपलब्ध कराने तथा प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को और अधिक समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।

 बिलासपुर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से आमजन की छोटी-छोटी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला प्रशासन बिलासपुर की सक्रिय पहल और विभागों की समयबद्ध कार्यवाही से लोगों को शीघ्र राहत मिल रही है। विकासखंड बिल्हा के ग्राम धमनी में खराब पड़े सार्वजनिक हैंडपंप की महज आठ दिनों में मरम्मत कर ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराना इसका एक प्रेरक उदाहरण है।

ग्राम धमनी निवासी राहुल यादव ने 28 जून 2026 को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके मोहल्ले का सार्वजनिक हैंडपंप लगभग दो माह से खराब होने के कारण पेयजल संकट की स्थिति बनी हुई है। शिकायत प्राप्त होते ही जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।विभाग के तकनीकी दल ने मौके पर पहुंचकर हैंडपंप का निरीक्षण किया और खराबी का परीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कार्य प्रारंभ किया। निर्धारित समय-सीमा के भीतर 6 जुलाई 2026 को हैंडपंप को पूरी तरह दुरुस्त कर पुनः चालू कर दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों को फिर से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने लगा और लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हो गया।

शिकायतकर्ता ग्रामीण राहुल यादव ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत के त्वरित निराकरण पर संतोष व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का आभार जताया। उन्होंने कहा कि समय पर हुई कार्रवाई से पूरे मोहल्ले को बड़ी राहत मिली है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशन में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ निराकरण किया जा रहा है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि नागरिकों की दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान कर उन्हें बेहतर और प्रभावी शासकीय सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन लोगों और प्रशासन के बीच भरोसे का सशक्त सेतु बनकर सुशासन की अवधारणा को मजबूत कर रही है।

 नारायणपुर। सीएम विष्णु देव साय की मंशानुरूप तथा कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देशन में जिले में संचालित सेवा सेतु केंद्र आम नागरिकों को घर के नजदीक डिजिटल एवं समयबद्ध शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से अब लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं।

जिले के ग्राम साकड़ीबेड़ा निवासी तेजराम भोयर ने अपने पुत्र मनोज भोयर की पढ़ाई के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाने हेतु सेवा सेतु केंद्र में आवेदन किया। आवेदन के पश्चात मात्र एक दिवस के भीतर मनोज भोयर को आय प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। समय पर प्रमाण पत्र मिलने से उनकी आगे की शैक्षणिक प्रक्रिया भी बिना किसी बाधा के पूरी हो सकी। तेजराम भोयर ने बताया कि पहले प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई बार कार्यालय जाना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी। लेकिन सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से उनका आवेदन शीघ्र स्वीकार किया गया और निर्धारित समय के भीतर प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करा दिया गया।

उन्होंने इस त्वरित एवं पारदर्शी व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन का आभार माना। तेजराम भोयर ने विशेष रूप से सीएम साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी जनहितैषी सोच के अनुरूप संचालित सेवा सेतु केंद्र जैसी पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को घर के नजदीक ही डिजिटल और समयबद्ध शासकीय सेवाओं का लाभ मिल रहा है। यह व्यवस्था सुशासन और नागरिक सुविधाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

 कबीरधाम। छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के विस्तार को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ते हुए एक अनूठी पहल की है। द्वीप्ति (DWEEPTI) योजना, अर्थात डिसेंट्रलाइज्ड वूमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इन्क्लूजन (Decentralised Women Empowerment on Energy and Policy for Transformative Inclusion), के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि सौर ऊर्जा क्षेत्र में विक्रेता, तकनीशियन, उद्यमी और सेवा प्रदाता के रूप में स्थापित किया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने तकनीकी सहयोगी संस्था ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया के साथ मिलकर ग्रीन इकोनॉमी ट्रांजिशन मिशन के तहत इस नीति को विकसित किया है।

छत्तीसगढ पहला राज्य महिला नेतृत्व वाली विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा नीति
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जिसने महिला नेतृत्व वाली विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा नीति को अपनाया है। योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 5,000 महिला ऊर्जा उद्यम स्थापित करने, 50,000 हरित रोजगार सृजित करने तथा राज्य के पांच लाख परिवारों और 10,000 संस्थानों तक स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रशिक्षित ‘सोलर दीदी’ की जा रही है तैयार: योजना के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) और जिला प्रशासनों के सहयोग से 12 जिलों के 13 संकुल स्तरीय संघो (सीएलएफ) को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अधिकृत विक्रेता के रूप में पंजीकृत किया गया है। महिलाओं को सौर संयंत्रों की स्थापना, संचालन, रखरखाव और जनजागरूकता का प्रशिक्षण देकर स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित ‘सोलर दीदी’ तैयार की जा रही हैं, जो अपने ही क्षेत्रों में तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगी।

प्रधानमंत्री के ‘लखपति दीदी’ विजन के अनुरूप महिलाओं के लिए कौशल आधारित आजीविका के नए अवसर
सौर ऊर्जा प्रणाली को अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाने के लिए स्व-सहायता समूहों से जुड़े परिवारों को आसान किश्तों पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। यह वित्तीय मॉडल जहां स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देता है, वहीं महिला संचालित उद्यमों को टिकाऊ व्यवसाय विकसित करने का अवसर भी प्रदान करता है। यह पहल प्रधानमंत्री के ‘लखपति दीदी’ विजन के अनुरूप महिलाओं के लिए कौशल आधारित आजीविका के नए अवसर तैयार कर रही है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से जोड़ने की राज्य सरकार की व्यापक सोच
यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से जोड़ने की राज्य सरकार की व्यापक सोच को भी प्रतिबिंबित करती है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय लगातार स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर सृजित करने पर बल देते रहे हैं, जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा सामुदायिक संस्थाओं की भूमिका को सतत ग्रामीण विकास का आधार मानते हैं। द्वीप्ति योजना इन दोनों प्राथमिकताओं को एक साथ जोड़ते हुए महिलाओं को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की मुख्यधारा में ला रही है।

ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ऊर्जा आधारित आत्मनिर्भर आजीविका से है जोड़ना
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह ने कहा कि अब तक अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका मुख्य रूप से लाभार्थी तक सीमित रही है। ड्वीप्टि योजना इस सोच को बदलते हुए महिलाओं को विक्रेता, तकनीशियन, प्रबंधक और उद्यमी के रूप में स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री के लखपति दीदी विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ऊर्जा आधारित आत्मनिर्भर आजीविका से जोड़ती है।

कबीरधाम में नीति से धरातल तक पहुंची पहल
द्वीप्ति योजना का प्रभाव अब जमीन पर भी दिखाई देने लगा है। कबीरधाम इस पहल को सफलतापूर्वक लागू करने वाले शुरुआती जिलों में शामिल है। सीएसपीडीसीएल- आरएपीएम, रायपुर के सहयोग से जिला पंचायत कबीरधाम (बिहान) ने वंदे मातरम् क्लस्टर लेवल फेडरेशन, कवर्धा को अधिकृत सोलर वेंडर के रूप में पंजीकृत कराया। टाटा के तकनीकी सहयोग से बिहान के स्व-सहायता समूहों की लगभग 35 महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण देकर जिले की पहली ‘सोलर दीदी’ टीम तैयार की गई।

पहला रूफटॉप सोलर संयंत्र कबीरधाम जिले के समनापुर में
योजना के तहत पहला रूफटॉप सोलर संयंत्र कबीरधाम जिले के समनापुर गांव में स्थापित किया गया। प्रगति आजीविका ग्राम संगठन के अंतर्गत माता भवानी स्व-सहायता समूह की सदस्य अंजनी पटेल इस प्रशिक्षण से लाभान्वित होने वाली महिलाओं में शामिल हैं। अंजनी पटेल ने कहा, “इस कार्य ने हमारे लिए आजीविका का नया रास्ता खोला है। हमें गर्व है कि अब स्व-सहायता समूहों की महिलाएं स्वयं सोलर सिस्टम स्थापित कर रही हैं। इससे यह विश्वास बढ़ा है कि यह अनेक ग्रामीण महिलाओं के लिए स्थायी आय का मजबूत माध्यम बन सकता है।”

सोलर सिस्टम की बढ़ती मांग से प्रशिक्षित ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर
कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कहा कि यह पहल आजीविका संवर्धन और अक्षय ऊर्जा को एक साथ जोड़ने का सफल उदाहरण है। उन्होंने कहा कि रूफटॉप सोलर सिस्टम की बढ़ती मांग से प्रशिक्षित ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

जिला पंचायत कबीरधाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि यह मॉडल महिलाओं के लिए कौशल आधारित और टिकाऊ आजीविका विकसित करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर सिस्टम की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। शुरुआती परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। कबीरधाम जिले में अब तक स्व-सहायता समूहों की महिलाओं और अन्य ग्रामीणों से रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लगभग 40 ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं तथा कई संयंत्र स्थापित भी किए जा चुके हैं। राज्य के अन्य जिलों में द्वीप्ति योजना के विस्तार के साथ महिला नेतृत्व वाले पंजीकृत महासंघों, प्रशिक्षित स्थानीय तकनीशियनों और आसान वित्तीय व्यवस्था पर आधारित यह मॉडल छत्तीसगढ़ में व्यापक स्तर पर लागू किए जाने योग्य एक प्रभावी उदाहरण के रूप में उभर रहा है।

द्वीप्ति योजना एक नजर में
• अगले पांच वर्षों में 5,000 महिला ऊर्जा उद्यम स्थापित किए जाएंगे।
• 50,000 हरित रोजगार सृजित होंगे।
• 5 लाख परिवारों तक स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।
• 10,000 संस्थानों को योजना से जोड़ा जाएगा।
• 12 जिलों के 13 क्लस्टर स्तरीय महासंघ अधिकृत सोलर वेंडर के रूप में पंजीकृत।
• कबीरधाम में 35 महिलाओं को ‘सोलर दीदी’ के रूप में प्रशिक्षित किया गया।
• कबीरधाम जिले में रूफटॉप सोलर सिस्टम के 40 से अधिक ऑर्डर प्राप्त हुए।

 रायपुर। दुर्लभ श्वेतवर्णी करैत सर्प एक अत्यंत दुर्लभ आनुवंशिक अवस्था वाला जहरीला सांप है, जो हाल ही में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में देखा गया है। शरीर में रंगद्रव्य (मेलानिन) की कमी के कारण इसका शरीर सफेद या हल्के रंग का नजर आता है।वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन की दिशा में छत्तीसगढ़ को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। दुर्ग वनमंडल के चरौदा क्षेत्र के पंचशील नगर में एक घर से मिले अत्यंत दुर्लभ श्वेतवर्णी (Leucistic) करैत सर्प का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया।

दुर्लभ वन्यजीवों के संरक्षण और उनके सुरक्षित प्राकृतिक आवास में पुनर्वास को प्राथमिकता

यह कार्रवाई वन  एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार वन्यजीव संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। वन विभाग द्वारा दुर्लभ वन्यजीवों के संरक्षण और उनके सुरक्षित प्राकृतिक आवास में पुनर्वास को प्राथमिकता दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि वन मंत्री  केदार कश्यप के निर्देशानुसार और वन बल प्रमुख  अरुण कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन के अनुरूप राज्य में वन्यजीव संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयासों को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

दुर्लभ आनुवंशिक विशेषता के कारण सफेद दिखाई देता है करैत

विगत 21 जुलाई को पंचशील नगर में सफेद रंग का सांप होने की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम और सर्प रेस्क्यूअर श्री विजय शर्मा मौके पर पहुंचे। सांप का सुरक्षित रेस्क्यू करने के बाद इसकी पहचान श्वेतवर्णी (Leucistic) करैत (Bungarus fasciatus) के रूप में हुई। श्वेतवर्णता एक दुर्लभ आनुवंशिक अवस्था है, जिसमें शरीर में रंगद्रव्य (मेलानिन) की कमी के कारण जीव का रंग सामान्य से अलग दिखाई देता है। इसी कारण यह करैत सामान्य करैत की तुलना में सफेद रंग का दिखाई देता है। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार के दुर्लभ करैत का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ घटना है।

दक्षिण एशिया में भी बहुत कम दर्ज हुए हैं ऐसे मामले

श्वेतवर्णी करैत के मिलने की घटनाएं दक्षिण एशिया में बहुत कम दर्ज की गई हैं। भारत में महाराष्ट्र और ओडिशा सहित कुछ चुनिंदा स्थानों से ही इसके मिलने के अभिलेख उपलब्ध हैं। ऐसे में दुर्ग जिले में इस दुर्लभ करैत का मिलना क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीव संपदा की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ा गया

सर्प विशेषज्ञों से जांच के बाद करैत के श्वेतवर्णी होने की पुष्टि की गई। इसके बाद दुर्ग वनमंडलाधिकारी  दिपेश कपिल के निर्देश पर 23 जुलाई 2026 को दुर्ग आर.ए. के  प्रमोद यादव, सर्प मित्र विजय शर्मा और सर्प विशेषज्ञ  अविनाश मौर्य ने इसे राजनांदगांव वनमंडल के अंतर्गत कक्ष क्रमांक आर.एफ. 549 स्थित प्राकृतिक पर्यावास में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया।

वन विभाग का यह कदम वन्यजीवों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा और जैव विविधता को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

 00 चित्रोत्पला फिल्म सिटी के विकास, फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने और छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माण के आकर्षक गंतव्य के रूप में विकसित करने पर हुई विस्तृत चर्चा

रायपुर। छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड में चित्रोत्पला फिल्म सिटी के विकास को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। रायपुर में आयोजित इस बैठक में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक  विवेक आचार्य से भारत भाग्य विधाता फिल्म के डायरेक्टर  मनोज तापडिय़ा तथा फिल्म निर्माता  आदि शर्मा ने सौजन्य भेंट कर राज्य में विकसित की जा रही चित्रोत्पला फिल्म सिटी की अवधारणा, उसकी संभावनाओं तथा भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि छत्तीसगढ़ की अनुपम प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरें, जलप्रपात, वन क्षेत्र, जनजातीय संस्कृति तथा विविध प्राकृतिक लोकेशन राज्य को फिल्म निर्माण के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाते हैं। इन विशेषताओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर राज्य को फिल्मांकन का आकर्षक गंतव्य बनाने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया।

चर्चा के दौरान चित्रोत्पला फिल्म सिटी को आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक ऐसे समग्र फिल्म परिसर के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया, जहाँ फिल्म निर्माण से जुड़ी सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ उपलब्ध हों। साथ ही फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने, राज्य में फिल्म निर्माण गतिविधियों का विस्तार करने तथा इस क्षेत्र में निजी और संस्थागत सहयोग की संभावनाओं पर भी विस्तार से मंथन हुआ।
प्रबंध संचालक  विवेक आचार्य ने कहा कि चित्रोत्पला फिल्म सिटी का विकास छत्तीसगढ़ के फिल्म और पर्यटन क्षेत्र के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। इससे राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी, फिल्म निर्माण गतिविधियों को गति मिलेगी तथा स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों, रचनात्मक युवाओं और फिल्म से जुड़े अन्य पेशेवरों के लिए रोजगार एवं कौशल विकास के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि फिल्म उद्योग के विकास से पर्यटन, आतिथ्य, परिवहन, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यवसायों को भी व्यापक लाभ मिलेगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होगी।

बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि छत्तीसगढ़ को एक उभरते हुए फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए फिल्म उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों, निर्माताओं और निर्देशकों के साथ निरंतर संवाद एवं सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य की प्राकृतिक संपदा, सांस्कृतिक विविधता और विकसित की जा रही आधुनिक फिल्म अवसंरचना के समन्वय से छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माण के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। बैठक में चित्रोत्पला फिल्म सिटी के विकास, फिल्म पर्यटन के विस्तार तथा भविष्य में फिल्म निर्माण और पर्यटन संवर्धन के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग की व्यापक संभावनाओं पर सहमति व्यक्त की गई।

 o सीएसआर साझेदारी से पोषण और बाल विकास कार्यक्रमों को मिलेगी नई गति

o “आप सबके सहयोग से हम स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाएंगे” – प्रमुख सचिव शहला निगार
o आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन, कुपोषण उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और नवाचार आधारित परियोजनाओं पर विस्तृत मंथन

रायपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के माध्यम से राज्य में पोषण, बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इसी उद्देश्य से आज सिविल लाइंस स्थित सर्किट हाउस में विभाग और विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दीर्घकालिक सहयोग की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार ने कहा कि महिलाओं और बच्चों का समग्र विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। शासन द्वारा संचालित योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में उद्योगों की सामाजिक भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सीएसआर सहयोग के माध्यम से पोषण, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, महिला सशक्तिकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण तथा नवाचार आधारित गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने उद्योगों से विभाग के साथ दीर्घकालिक साझेदारी विकसित करने का आह्वान करते हुए कहा, “आप सबके सहयोग से हम स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाएंगे।”

महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक डॉ. रेणुका श्रीवास्तव ने कहा कि विभाग तीन प्रमुख आयामों-महिला सशक्तिकरण, बच्चों का संरक्षण तथा बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण-पर निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि सीएसआर सहयोग के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री, डिजिटल संसाधन, पोषण संवर्धन, स्वच्छ पेयजल, खेल सामग्री, स्वच्छता सुविधाएं तथा नवाचार आधारित गतिविधियों का विस्तार किया जा सकता है।

बैठक में विभाग द्वारा तैयार की गई संभावित सीएसआर परियोजनाओं की विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई। इसमें कुपोषण उन्मूलन, आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन, पोषण वाटिका एवं मुनगा पौधारोपण, प्रारंभिक बाल विकास गतिविधियां, दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं, किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम तथा क्षमता निर्माण जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई।

बैठक के दौरान उद्योगों के प्रतिनिधियों ने विभाग के प्रस्तावों में रुचि व्यक्त करते हुए विभिन्न योजनाओं में सहयोग की संभावनाओं पर अपने सुझाव साझा किए। यह निर्णय लिया गया कि विभाग और उद्योगों के बीच नियमित समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी तथा चरणबद्ध तरीके से सीएसआर परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा।

बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि सीएसआर सहयोग केवल अधोसंरचना विकास तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बच्चों के समग्र विकास, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा, पोषण, डिजिटल सशक्तिकरण, नवाचार और सामुदायिक सहभागिता को भी बढ़ावा देगा। विभाग इसके लिए उद्योगों के साथ नियमित संवाद, समन्वय एवं समीक्षा की प्रभावी व्यवस्था विकसित करेगा।

उल्लेखनीय है कि सीएसआर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ‘पंखुड़ी’ पोर्टल विकसित किया गया है। वहीं राज्य शासन द्वारा ‘सर’ (State CSR) पोर्टल का संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से विभागीय प्राथमिकताओं और सीएसआर परियोजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

 00 समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने और विभागवार मासिक कार्ययोजना तैयार करने के दिए निर्देश

रायपुर। मुख्य सचिव  विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2026-27 के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे सुधार कार्यों एवं उनके क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से विभागवार मासिक कार्ययोजना तैयार कर उसके अनुसार कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा, ताकि योजना के तहत तय लक्ष्यों को समय पर हासिल किया जा सके।

बैठक में राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2026-27 के तहत जारी दिशा-निर्देशों एवं विभिन्न परिचालन गाइडलाइंस के अनुरूप विभागवार सुधार कार्यों की प्रगति, अब तक की उपलब्धियों तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध लक्ष्य-पूर्ति तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।
बैठक में वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव मुकेश कुमार, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव  सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव  अंकित आनंद, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव सुश्री आर.शंगीता, राजस्व विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव  अमित कटारिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव  मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. सारांश मित्तर, वित्त विभाग के विशेष सचिव  चंदन कुमार, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल  विवेक आचार्य सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

 रायपुर। राज्यपाल  रमेन डेका से आज यहां लोकभवन में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन (संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित प्रावधानों पर राज्यपाल से विचार-विमर्श किया। डेका ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के विस्तार के सबंद्ध में अपने विचार साझा किए।
इस अवसर पर मैट्स विश्वविद्यालय रायपुर के कुलाधिपति गजराज पगारिया,  शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, भिलाई दुर्ग के कुलाधिपति आईपी मिश्रा, भारती विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलाधिपति सुशील चंद्राकर, कलिंगा विश्वविद्यालय रायपुर के कुलाधिपति डॉ. संदीप अरोड़ा, आईएसबीएम विश्वविद्यालय, गरियाबंद और रायपुर के कुलपति डॉ. आनंद महलवार, अंजनेय विश्वविद्यालय रायपुर के कुलाधिपति अभिषेक अग्रवाल, दावड़ा विश्वविद्यालय रायपुर के सीईओ चिन्मय दावड़ा, कोलंबिया विश्वविद्यालय रायपुर के प्रो. कुलाधिपति हरजीत सिंह हूरा उपस्थित थे।

 रायपुर। कर्नाटक रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कहा कि कांग्रेसी कश्मीर की तरह पत्थरबाजी में उतर आए हैं। लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन कश्मीर में जैसे पत्थरबाजी होती है, कांग्रेसी भी वैसे ही पत्थरबाजी में उतर आए हैं। कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई तो होगी ही। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित कमेटी की बैठक होगी, जिसके बाद आने वाले शीतकालीन सत्र में इसे पारित किया जाएगा।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन में फॉल्स सीलिंग गिरने की घटना ने निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करोड़ों रुपये की लागत से बने इस भवन में अधिकारी के कक्ष की छत का हिस्सा गिरने के बाद अब निर्माण कार्य की गुणवत्ता, तकनीकी परीक्षण और उपयोगिता प्रमाण पत्र को लेकर बहस तेज हो गई है।

 रायपुर: जून माह में देरी से हुई बिजली मीटर रीडिंग के कारण बढ़े बिल से परेशान उपभोक्ताओं को अब एक और झटका लगने वाला है। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने 1 जुलाई 2026 से लागू नई बिजली दरों का असर अगस्त में मिलने वाले बिजली बिलों में दिखाई देगा। नई दरों के तहत सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली टैरिफ में प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। 

 रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों के बिजली भुगतान नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने सरकारी बिजली कनेक्शनों को प्रीपेड सिस्टम से जोड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। नई व्यवस्था के तहत विभागों को बिजली उपयोग से पहले तीन महीने का अनुमानित बिल अग्रिम जमा करना होगा। राज्य के करीब 1.5 लाख सरकारी कनेक्शन इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे। सरकार का मानना है कि इससे बिजली बिल के बढ़ते बकाया पर नियंत्रण होगा और भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बन सकेगी। राज्यभर के करीब 1.5 लाख सरकारी बिजली कनेक्शन इस नई व्यवस्था के दायरे में आएंगे। इसके लिए विभागवार समूह बनाए गए हैं और प्रत्येक विभाग को एक अलग पहचान कोड जारी किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 1 अगस्त से सभी सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड बिजली प्रणाली लागू हो जाए।

 दुर्ग। भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू रोड पर गुरुवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और भिलाई नगर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों युवकों को कार से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

 रायपुर।  एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कोड़ेनार थाने में पदस्थ महिला प्रधान आरक्षक पिलेश्वरी साहू को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार, एक मामले की जांच महिला हेड कांस्टेबल कर रही थी। शिकायत मिली थी कि महिला कांस्टेबल भयादोहन कर पैसे की डिमांड कर रही थी। दो पक्षों के बीच समझौता कराने के नाम पर प्रधान आरक्षक ने 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन किया और ट्रैप की कार्रवाई की।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर बैठे अतिथि शिक्षकों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। सत्र के शुरूआत में ही पढ़ाई ठप होने पर छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कड़ा निर्देश जारी किया हैं।  सरकार ने साफ कहा हैं कि 27 जुलाई तक सभी अतिथि शिक्षक हड़ताल खत्म कर काम पर लौट आएं। स्कूल नहीं लौटे तो ऐसे शिक्षकों की सेवा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।

स्कूल शिक्षा विभाग ने शाला प्रबंध समिति को निर्देश देते हुए कहा हैं कि 27 जुलाई तक अतिथि शिक्षकों को ड्यूटी जाॅइन कराएं। काम पर नहीं लौटने पर कंडिका 7.3 के तहत शिक्षकों पर गाज गिरेगी।

स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित होने पर बढ़ी सख्ती

विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूलों में शिक्षण कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। इसी कारण संबंधित शाला प्रबंधन समितियों (SMC) को निर्देशित किया गया है कि वे हड़ताली अतिथि शिक्षकों से संपर्क कर उन्हें निर्धारित तिथि तक कार्य पर वापस आने के लिए कहें।

27 जुलाई के बाद बदल जाएगी व्यवस्था

आदेश में साफ कहा गया है कि यदि अतिथि शिक्षक 27 जुलाई 2026 तक स्कूलों में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो विभाग पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उनके स्थान पर वैकल्पिक अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। यानी स्कूलों में पढ़ाई किसी भी स्थिति में नहीं रुकेगी।

सभी जिलों में तत्काल पालन के निर्देश

लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए जिला स्तर पर लगातार निगरानी रखी जाए और आवश्यक कार्रवाई समय पर पूरी की जाए।

 रायपुर। राजधानी रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र के स्वागत विहार कॉलोनी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला का शव कॉलोनी के एक खुले प्लॉट में मिला है। मृतका की पहचान सुभद्रा बाई साहू (35 वर्ष) निवासी बोरियाकला के रूप में हुई है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। घटना को लेकर इलाके में महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है।

पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही महिला की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल मुजगहन थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है और घटना स्थल से जुड़े साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है।