रायपुर। राज्य सरकार ने राजस्व विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया है। जारी आदेश में अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक राजस्व, राजस्व निरीक्षक एवं डाटा एंट्री आपरेटरों को इधर से उधर किया गया है।

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 सुकमा।  छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आत्मसमर्पित नक्सलियों से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने कुकानार थाना क्षेत्र के दुमनपारा और जोंगेरास के जंगल-पहाड़ी इलाके में सर्चिंग अभियान चलाकर नक्सलियों द्वारा पूर्व में छिपाकर रखे गए डम्प का पता लगाया। यहां से दो टिफिन आईईडी, 80 नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, जिलेटिन रॉड, जिंदा कारतूस सहित बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और नक्सली उपयोग की अन्य वस्तुएं बरामद की गईं।

पुलिस के अनुसार, 27 अक्टूबर 2026 को जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड (DRG) और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने कुकानार थाना क्षेत्र के ग्राम दुमनपारा एवं जोंगेरास के जंगल-पहाड़ी इलाके में एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग अभियान चलाया। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को जंगल में छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री का डम्प मिला। टीम ने सामग्री को सुरक्षित तरीके से बरामद किया। मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई जारी है।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे बाबा कार्तिक उरांव जन्म शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे सोनतराई से सूर तक बनने वाली फोरलेन सड़क का भूमिपूजन करेंगे।

दोनों कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन, रायपुर से ही शामिल होंगे। कार्यक्रमों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।

फोरलेन सड़क के भूमिपूजन को क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी और आवागमन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं, बाबा कार्तिक उरांव जन्म शताब्दी समारोह के माध्यम से उनके योगदान को याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्धारित कार्यक्रमों को लेकर संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

 जगदलपुर। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय तीन माओवादियों ने आंध्र प्रदेश के पोलावरम जिले में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले तीनों माओवादी छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, तीनों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है।

चिंतलनार क्षेत्र के रहने वाले हैं तीनों माओवादी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों की पहचान माड़वी कोइंदा, हेमला रजनी और कोवासी जोगी के रूप में हुई है। तीनों सुकमा जिले के चिंतलनार थाना क्षेत्र के पेंटापाड़ इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं।

बताया गया है कि ये माओवादी छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय लिया।

संगठन में भूमिका और इनाम की जानकारी का इंतजार

तीनों माओवादियों के आत्मसमर्पण को सीमावर्ती इलाकों में माओवादी गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। हालांकि, संगठन में उनकी भूमिका, उन पर घोषित इनाम और आत्मसमर्पण की परिस्थितियों को लेकर विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

 रायगढ। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है। जहां सोशल मीडिया के जरिए एक 13 साल की नाबालिग से दोस्ती कर उसे भगा ले जाने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ममाला पुसौर थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को पुसौर थाना क्षेत्र की एक महिला ने सिटी कोतवाली में अपनी 13 वर्षीय बेटी की लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि, मेरी बेटी रायगढ़ में अपने परिचित के यहां रहकर पढ़ाई करती थी। 20 अक्टूबर की सुबह वह बिना किसी को बताए घर से निकल गई थी।

वही परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल। इसके बाद इसकी शिकायत थानें मे दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले की कार्रवाई करते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज और जांच में जुट गई। जांच के दौरान नाबालिग के परिजनों और नाबालिग की दोस्तों से पूछताछ की गई। साथ ही उसके सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की गई, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई।

नाबालिग ने बताया कि, करीब 6 महीने पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से 18 वर्ष के उत्तम रावत उर्फ रिशु रावत से हुई। वह भांठापारा, निपनिया के रहने वाले है। इसके बाद दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत होने लगी। आरोप है कि, युवक ने इसी जान-पहचान का फायदा उठाकर नाबालिग को अपने साथ चलने के लिए बहलाया-फुसला कर ले गया।

पुलिस ने बताया कि, आरोपी 19 अक्टूबर की रात रायगढ़ पहुंचा था। अगले दिन 20 अक्टूबर की सुबह उसने नाबालिग को रेलवे स्टेशन के पास बुलाया और ट्रेन में बैठाकर डोंगरगढ़ ले गया। आरोपी उसे डोंगरगढ़ में अपने दोस्त के घर ले गया। वहां चार दिनों तक रखा और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।

पुलिस से बचाने के लिए संदिग्ध युवक लगातार अलग-अलग जगहों में रह रहा था। पुलिस ने 26 अक्टूबर को नाबालिग सकूशल बरामद किया गया। नाबालिग की बरामदगी के बाद महिला पुलिस अधिकारी ने उसका बयान दर्ज किया। इसके साथ ही उसकी चिकित्सकीय जांच कराई गई। नाबालिग के बयान और जांच के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 87, 65(1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 जोड़ी है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी उत्तम रावत उर्फ रिशु रावत को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

00 24.29 करोड़ के 63 विकास कार्यों का लोकार्पण और 208.20 करोड़ रुपये के 54 कार्यों का भूमिपूजन
00 सरगुजा अंचल सहित प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास की नई संभावनाओं को साकार करना हमारा संकल्प : साय
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सूरजपुर जिले को 232 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। उन्होंने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से प्रेमनगर में आयोजित कार्यक्रम में 24 करोड़ 29 लाख रुपये की लागत से पूर्ण हुए 63 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 208 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत के 54 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रेमनगर नगर पंचायत में 2 करोड़ 70 लाख रुपये के अतिरिक्त विकास कार्यों की घोषणा भी की।
साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार सरगुजा और बस्तर सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाओं को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है। हमारा संकल्प है कि विकास की रोशनी प्रदेश के अंतिम गाँव तक पहुँचे और प्रत्येक नागरिक को आगे बढऩे के समान अवसर मिलें। साय ने प्रेमनगर नगर पंचायत में मंगल भवन के पास डोम निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये, इंडोर स्टेडियम के लिए 50 लाख रुपये तथा वार्ड क्रमांक 10, 11 एवं 12 से विश्रामगृह तक लगभग दो किलोमीटर बीटी सड़क निर्माण के लिए एक करोड़ 20 लाख रुपये की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। क्षेत्र की आवश्यकताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा रखी गई माँगों के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज सूरजपुर जिले के लिए खुशी और गौरव का अवसर है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन जिले की प्रगति को नई गति देगा। इन कार्यों से नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास के नए अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने प्रतिकूल मौसम के कारण कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुँच पाने पर क्षेत्रवासियों से खेद व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रेमनगर के लोगों से प्रत्यक्ष मुलाकात करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन मौसम की बाधा के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। उन्होंने कार्यक्रम की बेहतर तैयारियों के लिए जिला प्रशासन की सराहना की।

जल संचय जनभागीदारी अभियान में सूरजपुर की उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक
मुख्यमंत्री श्री साय ने जल संचय जनभागीदारी अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने पर सूरजपुर जिले के नागरिकों, कलेक्टर और जिला प्रशासन की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस अभियान में सूरजपुर जिला प्रदेश में प्रथम और देश में चौथे स्थान पर है। यह उपलब्धि जनभागीदारी, जागरूकता और प्रशासन के समर्पित प्रयासों का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते वर्षा चक्र, गिरते भूजल स्तर और पेयजल की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए जल संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। वर्षा जल का संचयन और पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सूरजपुर जिले ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं, वे अन्य जिलों के लिए भी अनुकरणीय हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल संरक्षण और जल संवर्धन को विशेष प्राथमिकता दे रही है। सूरजपुर जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित अधोसंरचना विकास के 2,212 कार्यों पर लगभग 130 करोड़ 56 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इन कार्यों से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा मिलेगा, भूजल स्तर सुधारने में सहायता मिलेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी हमारी सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
किसानों की समृद्धि और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध
साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की खुशहाली और आर्थिक समृद्धि के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रही है। किसानों को अपनी उपज बेचने में अधिक सुविधा मिले, इसके लिए प्रदेश में 360 नए धान खरीदी केंद्रों को स्वीकृति दी गई है। इससे किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय करने और खरीदी केंद्रों में अनावश्यक प्रतीक्षा करने से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को धान की अंतर राशि भी एकमुश्त प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती की समृद्धि के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। हमारी सरकार का प्रयास है कि किसानों के खेतों तक पर्याप्त पानी पहुँचे और वे बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त वर्षों पुरानी लगभग 1,500 सिंचाई योजनाओं की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिए 2,800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों से नहरों, बांधों के गेट तथा अन्य सिंचाई संरचनाओं का सुधार होगा और किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
माताओं-बहनों के चेहरे की खुशी हमारी योजनाओं की सार्थकता : साय
साय ने कहा कि प्रदेश की माताओं-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना हमारी सरकार का महत्वपूर्ण संकल्प है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं के बैंक खातों में प्रतिमाह आर्थिक सहायता पहुँचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास के दौरान जब वे योजना से लाभान्वित माताओं-बहनों से मिलते हैं और उनके चेहरों पर खुशी तथा आत्मविश्वास देखते हैं, तो उन्हें अत्यंत संतोष होता है। महिलाओं के जीवन में आ रहा यह सकारात्मक बदलाव ही हमारी योजनाओं की वास्तविक सार्थकता है।
विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन में आ रहा सकारात्मक बदलाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को साकार करते हुए राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 32 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं। पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा और अबूझमाडिय़ा जैसे विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों को पक्के आवास सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वनांचल के परिवारों की आय बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। तेंदूपत्ता संग्रहण की पारिश्रमिक दर 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की गई है। इससे प्रदेश के लाखों वनवासी परिवारों को आर्थिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राकृतिक और वन संपदा स्थानीय लोगों की आजीविका तथा समृद्धि का मजबूत आधार बने, इसके लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।
बस्तर में शांति, विश्वास और विकास का नया वातावरण
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई में ऐतिहासिक सफलता मिली है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर में शांति, विश्वास और विकास का नया वातावरण बना है। जिन क्षेत्रों में कभी नक्सलवाद के कारण विकास की गति बाधित थी, वहाँ अब सड़क, बिजली, पानी, आवास और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर और सरगुजा जैसे वनांचलों में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं। राज्य सरकार इन क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थलों को नई पहचान दिलाने के लिए कार्य कर रही है। पर्यटन के विस्तार से स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
सुशासन का उद्देश्य नागरिकों को घर बैठे मिले शासकीय सेवाओं का लाभ
साय ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ है कि आम नागरिकों को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें और समस्याएँ दर्ज करा सकते हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु के माध्यम से विभिन्न शासकीय सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। नागरिक अब मोबाइल के माध्यम से आवेदन कर घर बैठे प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से शासकीय सेवाओं के साथ बैंकिंग सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए बैंकों और सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
अंजोर विजन 2047 के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में बढ़ रहे कदम
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों, समृद्ध वन संपदा और मेहनतकश लोगों का प्रदेश है। यहाँ विकास की अपार संभावनाएँ हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए अंजोर विजन 2047 तैयार किया है और इसके अनुरूप मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य ऐसा छत्तीसगढ़ बनाना है, जहाँ प्रत्येक नागरिक को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के समान अवसर मिलें। उन्होंने प्रदेशवासियों से विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरगुजा संभाग में विकास कार्यों को मिल रही नई गति : कृषि मंत्री नेताम
कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रेमनगर अपने नाम के अनुरूप प्रेम और आत्मीयता से भरे लोगों का क्षेत्र है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सहित हम सभी यहाँ आकर क्षेत्रवासियों से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रतिकूल मौसम के कारण कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुँच सके। उन्होंने इसके लिए क्षेत्रवासियों से खेद व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की सराहना की। नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पूरे प्रदेश, विशेषकर सरगुजा संभाग के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिली है। राज्य सरकार सुनियोजित ढंग से अधोसंरचना निर्माण और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाने के लिए कार्य कर रही है। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद स्वीकृत निर्माण कार्यों में और तेजी आएगी तथा आने वाले समय में सूरजपुर सहित पूरे सरगुजा संभाग में विकास के नए कार्य धरातल पर दिखाई देंगे।
उन्होंने कहा कि सूरजपुर जिला प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों से समृद्ध है तथा यहाँ विकास की व्यापक संभावनाएँ हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से प्रत्येक ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं के अनुरूप प्राथमिकता तय कर विकास कार्य स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में एक-दो आवश्यक निर्माण कार्य प्रारंभ कराए जाएँ, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान हो और विकास का लाभ अंतिम गाँव तक पहुँचे।
महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बना रही राज्य सरकार की योजनाएँ : मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में विकास और जनकल्याण के कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार की योजनाओं से महिलाओं, किसानों, गरीब परिवारों और जरूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढऩे के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है। सड़क, पुल-पुलिया और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से आम नागरिकों का जीवन सुगम बन रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना भी है। महिलाओं और समाज के सभी वर्गों की आर्थिक मजबूती से ही प्रदेश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने सूरजपुर जिले को विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिलने पर क्षेत्रवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दीं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास से सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं विधायक श्रीमती गोमती साय, श्री भरत सिंह सिसोदिया तथा प्रेमनगर स्थित कार्यक्रम स्थल पर विधायक श्री भूलन सिंह मरावी, विधायक श्रीमती शकुंतला पोर्ते, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चंदमणि पैकरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे।

 00 स्वर्गीय लरंग साय जी का जीवन जनसेवा, जनजातीय समाज के उत्थान और सरगुजा अंचल के विकास के लिए समर्पित रहा : साय
रायपुर। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से बलरामपुर जिले के ग्राम चिरई-जसवंतपुर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय  लरंग साय जी की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए जनसेवा, जनजातीय समाज के उत्थान और सरगुजा अंचल के विकास में उनके अमूल्य योगदान का स्मरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बलरामपुर जिले को 202 करोड़ 65 लाख की लागत के 2,009 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 156 करोड़ 68 लाख के 1,863 कार्यों का भूमिपूजन तथा 45 करोड़ 97 लाख के 146 पूर्ण कार्यों का लोकार्पण शामिल है।
मुख्यमंत्री  साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय लरंग साय जी जनसेवा के प्रति समर्पित ऐसे जननेता थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों, वंचितों, जनजातीय समाज और क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया। अविभाजित मध्यप्रदेश में विधायक, सांसद और मंत्री के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सदैव जनता के हितों को सर्वोपरि रखा। जनजातीय समाज के अधिकारों, सम्मान और विकास के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनकी प्रतिमा आने वाली पीढिय़ों को समाजसेवा, समर्पण और जनकल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी।
मुख्यमंत्री साय ने स्वर्गीय लरंग साय जी के साथ अपने आत्मीय संबंधों को याद करते हुए कहा कि जब वे पहली बार विधायक बने, तभी से उन्हें काका लरंग साय जी के निकट संपर्क में आने और उनके अनुभवों से सीखने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि सांसद के रूप में दिल्ली में रहने के दौरान काका जी अक्सर उनके निवास पर आया करते थे और कई बार वहीं ठहरते थे। उन्होंने काका जी से कहा था कि जब भी वे दिल्ली आएँ, उनके लिए निवास पर एक कमरा हमेशा आरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी स्वर्गीय लरंग साय जी के अत्यंत आत्मीय संबंध थे। अटल जी उनका विशेष सम्मान करते थे। काका जी का सहज स्वभाव, सरल जीवन और जनता के प्रति समर्पण उनकी विशिष्ट पहचान थी। सार्वजनिक जीवन में उनके आदर्श हम सभी के लिए सदैव अनुकरणीय रहेंगे।

 रायपुर। विकसित भारत का सपना आज के युवाओं के लिए है और आने वाले समय में वही इसका नेतृत्व करेंगे। देश को युवाओं की प्रतिभा, ज्ञान और सामर्थ्य से बड़ी उम्मीदें हैं। इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा हासिल कर रहे युवाओं को अपने ज्ञान, अध्ययन और नवाचार का उपयोग केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे समाज और राष्ट्रहित में लगाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने रायपुर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) में आयोजित दो दिवसीय यूथ कॉनक्लेव-कम-नेशनल कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र में तकनीकी विद्यार्थियों, प्राध्यापकों और वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी योग्यता और क्षमता से देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कॉनक्लेव में उत्कृष्ट शोधपत्र प्रस्तुत करने वाले, परियोजना प्रदर्शनी और हैकाथॉन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले युवा प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर और भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी (Indian National Academy of Engineering) द्वारा दो दिनों के इस यूथ कॉनक्लेव-कम-नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने समापन सत्र को मुख्य अतिथि के रुप में संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर काम कर रही है। देश में युवाओं को आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर मिल रहे हैं। युवा अपनी योग्यता, ज्ञान और क्षमता के बल पर न केवल स्वयं आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि भारत को भी दुनिया में नई पहचान दिला सकते हैं।

साव ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण आज की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए हो रहा है। उन्होंने युवाओं से भावनात्मक संवाद करते हुए कहा कि हमारी पीढ़ी के लोग उस समय तक रहें या न रहें, लेकिन जब विकसित भारत दुनिया में अपने मान-सम्मान और गौरव के साथ खड़ा होगा, तब उसका नेतृत्व आज के युवा ही कर रहे होंगे। इसलिए विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। उन्हें अभी से इस दिशा में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए योगदान देना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि दो दिवसीय सम्मेलन में विद्यार्थियों, प्राध्यापकों और वैज्ञानिकों ने इस दिशा में व्यापक विचार-विमर्श किया होगा। यहां से मिले विचार और अनुभव भविष्य में समाज तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलाई के निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश, जवाहर लाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर के निदेशक डॉ. रोहित कुमार गुप्ता, एनआईटी रायपुर के प्राध्यापकगण प्रो. समीर वाजपेयी, प्रो. अर्चना शर्मा, डॉ. एस. सान्याल और डॉ. संजीव कुमार भी यूथ कॉनक्लेव-कम-नेशनल कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र में शामिल हुए।

 रायपुर।  बारिश और ठंडी हवाओं ने छत्तीसगढ़ में दिन की गर्मी कम कर दी है। राजधानी रायपुर सहित कई इलाकों में बुधवार को बारिश हुई। मौसम केंद्र रायपुर के अनुसार, राजधानी का अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.8 डिग्री कम है। जगदलपुर में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया।

आज इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना

मौसम केंद्र रायपुर के 28 अक्टूबर को जारी बुलेटिन के मुताबिक, गुरुवार को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तर छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएँ चलने की चेतावनी भी दी गई है।

रायपुर में दिनभर छाए रह सकते हैं बादल

राजधानी में गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहने और कुछ दौर में बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान

शहर	तापमान
रायपुर	26.1°C
माना एयरपोर्ट	25.8°C
बिलासपुर	27.8°C
पेंड्रा रोड	26.0°C
अंबिकापुर	27.5°C
जगदलपुर	24.4°C

ये आँकड़े मौसम केंद्र रायपुर की 28 अक्टूबर की रिपोर्ट के हैं।

आगे कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट और उसके बाद 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना जताई है। बारिश और गरज-चमक के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।

00 चुनाव ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से, जीत के लिए जनता का विश्वास जरूरी, झूठे आरोप और शोर-शराबा नहीं
रायपुर। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने चार राज्यों में हुए विधान परिषद चुनावों के नतीजों को लेकर कांग्रेस पर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि बार-बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की दुहाई देने वाली कांग्रेस को अब बैलेट पेपर से हुए चुनावों में भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है।
मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक की 28 विधान परिषद सीटों के लिए हुए चुनावों में कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई। विशेष रूप से कर्नाटक में अपनी सरकार होने के बावजूद कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनावी हार पर बार-बार मतदान प्रक्रिया को कठघरे में खड़ा करने वाली कांग्रेस अब अपनी इस पराजय के लिए किसे दोष देगी?
मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि कांग्रेस को अपनी चुनावी विफलताओं का ठीकरा मतदान प्रक्रिया पर फोड़ने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस को समझना चाहिए कि चुनाव ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से, जीत के लिए जनता का विश्वास जरूरी है, झूठे आरोप और राजनीतिक शोर-शराबा नहीं।

 छत्तीसगढ़- महाराष्ट्र सीमा से लगे गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए हथियारों और विस्फोटक सामग्री का जखीरा बरामद किया है। पुलिस को मिली सूचना के बाद विशेष अभियान टीम ने वांगेटूर थाना क्षेत्र के मचुवांचा जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया।

कवर्धा।  छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में सराफा व्यापारी से लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। दलदली के साप्ताहिक बाजार से बाइक पर घर लौट रहे व्यापारी को तरेगांव और बैजलपुर के बीच घाटी में छह बदमाशों ने रोक लिया। दो बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने व्यापारी से बैग छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर डंडे से हमला कर दिया और चांदी के जेवरात समेत नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना तरेगांव जंगल थाना क्षेत्र की है। नक्शेदेखें

घाटी में घात लगाकर बैठे थे बदमाश

जानकारी के अनुसार, पांडातराई निवासी सराफा व्यापारी वेद प्रकाश सोनी मंगलवार को दलदली में साप्ताहिक बाजार गए थे। बाजार से बाइक पर घर लौटते समय तरेगांव और बैजलपुर के बीच घाटी में दो बाइक पर सवार छह अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने उनका बैग छीनने का प्रयास किया। व्यापारी के विरोध करने पर आरोपियों ने डंडे से हमला कर दिया और चांदी के जेवरात व नकदी लेकर मौके से फरार हो गए।

50 लाख की लूट की चर्चा, व्यापारी ने बताई अलग रकम

घटना के बाद व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शुरुआती जानकारी में करीब 50 लाख रुपये की लूट की बात सामने आई थी। हालांकि, एसडीओपी अखिलेश कौशिक के अनुसार, प्रार्थी ने करीब डेढ़ लाख रुपये नकद और 15 किलो से अधिक चांदी लूटे जाने की शिकायत की है। लूटे गए सामान की वास्तविक कीमत का आकलन किया जाना बाकी है।

FIR दर्ज, सीमावर्ती इलाकों में नाकेबंदी

मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए सीमावर्ती इलाकों में नाकेबंदी कर संदिग्धों की तलाश की जा रही है। पुलिस बदमाशों के भागने के संभावित रास्तों समेत घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी और लूटे गए सामान की बरामदगी के प्रयास जारी हैं।

 

  रायपुर। CG शिक्षक तबादला:  छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। जारी सूची में प्रधान पाठक, शिक्षक और व्याख्याता सहित करीब 100 शिक्षकों के नाम शामिल हैं। तबादला सूची में शामिल शिक्षकों की पूरी जानकारी यहां देखें।

 Cyclone Arnab Effect in CG : चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के संभावित प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में आसमान में बादल छाए हैं, जबकि बस्तर संभाग में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने 28 और 29 अक्टूबर को प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम के खतरे को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। वहीं, रेलवे ने भी एहतियाती कदम उठाए हैं।

छत्तीसगढ़ में चक्रवात का असर, कई जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, 28 अक्टूबर को दक्षिणी और मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवाओं की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। मौसम की गंभीरता को देखते हुए अलग-अलग जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं।

28 अक्टूबर को इन जिलों में रेड अलर्ट
रेड अलर्ट: बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और कोंडागांव।

ऑरेंज अलर्ट: कांकेर, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, मुंगेली और सारंगढ़-बिलाईगढ़।

येलो अलर्ट: सरगुजा, जशपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बिलासपुर, रायगढ़, सक्ती, कोरबा, जांजगीर-चांपा और नारायणपुर।

29 अक्टूबर को उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने 29 अक्टूबर को उत्तर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है।

रेड अलर्ट: कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर और बलरामपुर।

ऑरेंज अलर्ट: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा और जांजगीर-चांपा।

येलो अलर्ट: सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर।

रायपुर में कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में 28 अक्टूबर को आसमान में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। इस अवधि में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रहा।

चक्रवात के असर से ट्रेन सेवाएं प्रभावित

तूफान के संभावित प्रभाव को देखते हुए दक्षिण तट रेलवे ने एहतियाती कदम उठाए हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, केके लाइन पर चलने वाली ट्रेनों समेत कुल 56 ट्रेन सेवाओं को रद्द या पुनर्निर्धारित किया गया है, जबकि 15 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। ये बदलाव 27, 28 और 29 अक्टूबर के लिए घोषित किए गए हैं।

रेलवे अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने और आपातकालीन नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की पुष्टि कर लें।

इन जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित

खराब मौसम और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला कलेक्टरों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शासकीय और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित करने का अधिकार दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बालोद, कांकेर और राजनांदगांव में बुधवार, 28 अक्टूबर को स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। संबंधित जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।

कांकेर में कलेक्टर अमित कुमार के निर्देश पर संवेदनशील और झुग्गी-बस्ती वाले इलाकों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। राहत शिविरों में भोजन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

अगले दो दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की आशंका है। गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है।

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आंधी के समय पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर इमारतों से दूर रहें। खुले स्थानों पर रुकने से बचें और बिजली चमकने के दौरान सुरक्षित जगह पर रहें। प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें।

 कोंडागांव । कोंडागांव जिले में बड़ी संख्या में पुलिस महकमे में ट्रासंफर हुआ है. एएसआई से लेकर कांस्टेबल पद के 340 पुलिसकर्मियों को इधर से उधर किया गया है. डिस्ट्रीक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) और बस्तर फाइटर (Bastar Fighter) के जवानों को नई पदस्थापना दी गई है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से एसपी पंकज चंद्रा ने यह लिस्ट जारी की है. इसमें 6 एएसआई, 24 हेड कांस्टेबल, 118 आरक्षक और 192 बस्तर फाइटर के नाम शामिल है।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव 2026 का आयोजन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 2 नवंबर को किया जाएगा। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले एक दिवसीय राज्योत्सव कार्यक्रमों के लिए मुख्य अतिथियों का निर्धारण कर दिया है। इस संबंध में 27 अक्टूबर को आदेश जारी किया गया है। विभिन्न जिलों में राज्य शासन के मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जांजगीर-चांपा जिले में संघ राज्य मंत्री तोखन साहू, बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव तथा दुर्ग में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। सरगुजा में मंत्री रामविचार नेताम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में मंत्री दयालदास बघेल, कांकेर में मंत्री केदार कश्यप, कोरबा में मंत्री लखन लाल देवांगन, जशपुर में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, रायगढ़ में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, सूरजपुर में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, गरियाबंद में मंत्री टंकराम वर्मा तथा राजनांदगांव में मंत्री गजेन्द्र यादव मुख्य अतिथि होंगे।

इसी प्रकार कोरिया में विधायक भैयालाल राजवाड़े, बीजापुर में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, बलौदाबाजार-भाटापारा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, बेमेतरा में सांसद विजय बघेल, कबीरधाम में सांसद संतोष पाण्डेय, बलरामपुर-रामानुजगंज में सांसद चिंतामणि महाराज, महासमुंद में सांसद रूपकुमारी चौधरी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में सांसद राधेश्याम राठिया, सक्ती में सांसद कमलेश जांगड़े, दन्तेवाड़ा में सांसद महेश कश्यप, बालोद में सांसद भोजराज नाग, सुकमा में सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह तथा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में सांसद लक्ष्मी वर्मा मुख्य अतिथि होंगी।

मुंगेली में विधायक पुन्नूलाल मोहले, धमतरी में विधायक अजय चन्द्राकर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में विधायक श्रीमती रेणुका सिंह, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में विधायक श्री अमर अग्रवाल, कोण्डागांव में विधायक सुश्री लता उसेंडी, नारायणपुर में विधायक श्री विक्रम उसेंडी तथा बस्तर में विधायक श्री किरण देव मुख्य अतिथि होंगे।

विकास योजनाओं और उपलब्धियों की प्रदर्शनी होगी आकर्षण का केंद्र

राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार सभी जिला मुख्यालयों में राज्योत्सव के अवसर पर विभिन्न विकास विभागों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इनमें विभागीय उपलब्धियों, महत्वपूर्ण योजनाओं और सफल परियोजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष कार्यक्रमों का मुख्य थीम ‘सुसंस्कृत नारी, युवा उड़ान’ निर्धारित किया गया है।

जिला स्तर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रमों में शालीनता और गरिमा बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। शासन की कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को भी कार्यक्रमों में लाभान्वित किया जाएगा।

1 से 3 नवंबर तक रोशन होंगे शासकीय भवन

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 से 3 नवंबर तक सभी जिला मुख्यालयों में स्थित शासकीय भवनों पर आकर्षक रोशनी की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग अपने बजट से आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे।

राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि मुख्य अतिथियों के परामर्श से कार्यक्रमों का निर्धारण करते हुए आयोजन की समुचित तैयारियां सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मंत्रीगण, सांसदों, विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

 रायपुर। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान अर्नब के संभावित प्रभाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने जनसुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 एवं 28 अक्टूबर को प्रदेश के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, कांकेर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बालोद और रायपुर जिले में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने संबंधित जिलों में सतर्कता बढ़ाने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

नागरिकों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। संभावित चक्रवाती तूफान और भारी बारिश से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन को पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करना होगा। किसी भी आपात स्थिति में प्रभावित लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं तैयार रखने और संवेदनशील क्षेत्रों की विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि संभावित आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए समय पर सूचना और पूर्व तैयारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को तेज हवाओं और तूफान से गिरने की आशंका वाले जर्जर एवं असुरक्षित मकानों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही जलाशयों के जलस्तर की नियमित निगरानी करने और पानी छोड़े जाने की स्थिति में संबंधित क्षेत्रों को 48 घंटे पहले सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

आपदा प्रबंधन की तैयारी विशेष प्राथमिकता में

राज्य शासन द्वारा संभावित आपदा से प्रभावित होने वाले संवेदनशील गांवों का चिन्हांकन भी किया गया है। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, कांकेर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बालोद और रायपुर सहित 12 अति संवेदनशील जिलों में 763 गांव चिन्हित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त शेष 21 जिलों में 1006 संवेदनशील गांवों की पहचान की गई है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 1769 गांवों को चिन्हित कर आपदा प्रबंधन की तैयारियों में विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।

आपदा संबंधी सूचनाओं के लिए टोल फ्री नंबर 1070

राज्य में आपदा संबंधी सूचनाओं और त्वरित सहायता के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे संचालित है। इसका टोल फ्री नंबर 1070 है। संभावित खतरे के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के लिए दामिनी एवं मेघदूत मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी चेतावनियां प्रसारित की जा रही हैं।

राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने नागरिकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने, अनावश्यक जोखिम से बचने तथा प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन के समन्वित प्रयासों तथा नागरिकों की सतर्कता से संभावित आपदा के प्रभाव को कम करने और जनजीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने सहायक वन सरंक्षकों की ट्रांसफर सूची जारी की है। लिस्ट में 37 एसडीओ के नाम शामिल हैं।

नीचे देखें पूरी लिस्ट….

1. मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों से दिनांक 15 नवम्बर 2026 से धान खरीदी करने का निर्णय लिया है। उक्त अवधि में 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जावेगी। किसान हित में बड़ा फैसला लेते हुए एग्रीस्टेक आईडी युक्त विगत वर्ष के पंजीकृत सभी कृषकों को धान विक्रय हेतु मान्य किया है, इन किसानों को पृथक से पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं होगी।नक्शे देखें

एग्रीस्टेक में पंजीयन होने के कारण किसानों को धान विक्रय हेतु पृथक से ऋण पुस्तिका समिति में लाने की आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल क्राप सर्वे के माध्यम धान के रकबे का ऑनलाईन निर्धारण डिजिटल रूप से सुनिश्चित हुआ है। वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने हेतु बायोमैट्रिक आधारित धान की खरीदी की जावेगी। किसानों को बेहतर एवं सुगम व्यवस्था प्रदान किये जाने हेतु 360 नये उपार्जन केन्द्र प्रारंभ किये जा रहे हैं, फलस्वरूप इस वर्ष 3100 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से धान खरीदी सुश्चित की जायेगी। धान खरीदी हेतु समितियों में समुचित व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये है।

मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 में अतिशेष धान की धान की नीलामी के माध्यम से निराकरण करने के संबंध में मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की बैठक के निर्णय का अनुसमर्थन किया है।

2. मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (एम-ऊर्जा) योजना के अंतर्गत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में दी जा रही रियायत को पूर्ववत जारी रखने का निर्णय लिया है। साथ ही, योजना का लाभ लेने के लिए 400 यूनिट तक मासिक विद्युत खपत की पात्रता अवधि को 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से लगभग 7.25 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को योजना के तहत बिजली बिल में मिल रही रियायत का लाभ निरंतर प्राप्त होता रहेगा।

3. छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद् ने बिटुमिन (डामर) की कीमतों में हुई असाधारण वृद्धि को देखते हुए छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अंतर्गत संचालित तथा लोक निर्माण विभाग अंतर्गत राज्य वित्त पोषित सड़क निर्माण, नवीनीकरण एवं संधारण कार्यों के अनुबंधकों को मूल्य राहत (क्षतिपूर्ति) प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

इसके तहत 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि में अनुबंधकों द्वारा वास्तव में क्रय एवं उपयोग की गई बिटुमिन की मात्रा पर छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अंतर्गत संचालित कार्यों के लिए कुल 130.88 करोड़ रुपये की राहत राज्य शासन द्वारा बजट से अनुदान के रूप में दी जाएगी। वहीं, राज्य वित्त पोषित सड़क निर्माण, नवीनीकरण एवं संधारण कार्यों के ऐसे अनुबंध, जिनकी निविदाएं 1 अप्रैल 2026 से पूर्व प्राप्त हुई हैं, उनमें 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक क्रय कर उपयोग किए गए बिटुमिन पर भी मूल्य राहत प्रदान की जाएगी। इस पर लगभग 70 करोड़ से 100 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त व्यय का अनुमान है।

इस निर्णय से डामरीकरण से संबंधित लंबित सड़क निर्माण कार्यों को गति मिलेगी और उन्हें निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने में सहायता मिलेगी। साथ ही, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।

4. मंत्रिपरिषद ने राज्य के शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रित परिवारजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था के तहत शासकीय सेवकों को उपचार के समय अस्पताल में चिकित्सा व्यय का भुगतान स्वयं करने और बाद में प्रतिपूर्ति के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। सूचीबद्ध अस्पतालों में उन्हें कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी तथा पूर्व-अनुमोदन और दावों की प्रक्रिया ऑनलाइन एवं डिजिटल माध्यम से की जाएगी। इस निर्णय से विशेष रूप से गंभीर बीमारी और आपातकाल की स्थिति में शासकीय सेवकों एवं उनके परिवारों को तत्काल उपचार के साथ बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।

5. मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में अधोसंरचना विकास की योजना, परियोजना तैयारी, गुणवत्ता, निगरानी और संधारण की व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं आधुनिक बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026’ के प्रारूप (मिशन गाइडलाइन्स) को मंजूरी प्रदान की है। मिशन वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए संचालित होगा, जिसके लिए कुल 500 करोड़ रूपए, अर्थात 100 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष का प्रावधान प्रस्तावित है।

लोक निर्माण विभाग इसका नोडल विभाग तथा छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पाेरेशन लिमिटेड (CGRIDCL) क्रियान्वयन एजेंसी होगी।

मिशन के तहत प्रदेश का सड़क नेटवर्क मास्टर प्लान तैयार करने, अधोसंरचना की आवश्यकताओं का डेटा आधारित आकलन, परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं DPR की अग्रिम तैयारी, WAMISऔर ई-माप पुस्तिका के माध्यम से कार्यों का डिजिटलीकरण, GIS आधारित समेकित नियोजन, गुणवत्ता एवं सड़क सुरक्षा ऑडिट तथा PPP और नवीन वित्तीय मॉडल को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे परियोजनाओं की प्राथमिकता वस्तुनिष्ठ आधार पर तय होगी, निविदा से पहले आवश्यक तैयारियां पूरी होने से समय और लागत में होने वाली वृद्धि को कम करने, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधारने तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी। मिशन को लागू करने से संबंधित आवश्यक कार्यवाही के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया गया है।

6. मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में पर्यटन के समग्र विकास के लिए ‘मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन’ को मंजूरी प्रदान की है। ‘पर्यटन से समृद्धि’ के ध्येय के साथ मिशन का संचालन अगले 5 वर्षों तक किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 500 करोड़ रूपए का प्रावधान प्रस्तावित है। मिशन के माध्यम से पर्यटन स्थलों पर बेहतर अधोसंरचना, कनेक्टिविटी, सुविधाएं, सुरक्षा एवं स्वच्छता विकसित करने के साथ होमस्टे, निजी निवेश और पर्यटन उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे जहां स्थानीय युवाओं, महिलाओं और स्व-सहायता समूहों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे वहीं छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी।

7. मंत्रिपरिषद् ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 9 प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिये जाने के लिए उपसमिति की 30 सितंबर 2026 की बैठक में की गई अनुशंसा के अनुसार आगामी कार्यवाही की अनुमति प्रदान की है।

8. मंत्रिपरिषद् ने रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में शामिल कुंवरगढ़ अपने प्राचीन मंदिरों, ऐतिहासिक धरोहरों और तालाबों के लिए जाना जाता है। समय के साथ इसका नाम कूंरा प्रचलित हो गया था। स्थानीय नागरिक लंबे समय से नगर पंचायत को उसकी ऐतिहासिक पहचान कुंवरगढ़ के नाम से पुनः पहचान दिलाने की मांग कर रहे थे, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

9. मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत राज्य के विशाल कोयला भंडार के मूल्यवर्धित उपयोग और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रूपए अथवा उससे अधिक निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का प्रावधान किया गया है।

10. मंत्रिपरिषद ने 295 किलोमीटर लंबी कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन के लिए शत-प्रतिशत इक्विटी निवेश छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पाेरेशन लिमिटेड (CRCL) के माध्यम से किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

लगभग 8,000 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में 25 प्रतिशत, यानी करीब 2,000 करोड़ रूपए की अंशपूंजी होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन और रेल मंत्रालय द्वारा लगभग 1,000-1,000 करोड़ रूपए का योगदान दिया जाएगा। राज्य शासन की हिस्सेदारी मिनरल डेवलपमेंट फंड/डीएमएफ/राज्य बजट के माध्यम से वहन की जाएगी। इस रेल परियोजना से रेल सुविधा से वंचित क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी तथा उद्योग, पर्यटन, रोजगार और कृषि उपज के लिए नए बाजारों तक पहुंच का विस्तार होगा।

11. मंत्रिपरिषद ने रिडेवलपमेंट योजना के द्वितीय चरण में 5 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। इसके अंतर्गत शासकीय पोल्ट्री फार्म-दुर्ग, वेटनरी हॉस्पिटल कैम्पस रामानुजगंज, जशपुर में पुलिस लाइन एवं रणजीता स्टेडियम के पीछे की भूमि, सक्ती के बुधवारी बाजार तथा धमतरी के रुद्री चौक की शासकीय भूमि एवं जर्जर परिसंपत्तियों का सुनियोजित पुनर्विकास किया जाएगा। परियोजनाओं का क्रियान्वयन पीपीपी मॉडल पर निजी क्षेत्र की भागीदारी से किया जाएगा, जिससे राज्य शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार डाले बिना नई शासकीय परिसंपत्तियों का निर्माण, भूमि का बेहतर उपयोग, राजस्व में वृद्धि तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

12. मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में भंडारण सुविधा के विकास के लिए केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) को ग्राम खपरीकला में 10 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह भूमि निर्धारित गाइडलाइन दर के अनुसार बाजार मूल्य के 75 प्रतिशत प्रब्याजि, वार्षिक भू-भाटक तथा निर्धारित अधोसंरचना एवं पर्यावरण उपकर लेकर आवंटित की जाएगी। इस निर्णय से जिले में भंडारण अधोसंरचना का विस्तार होगा और कृषि उपज सहित अन्य वस्तुओं के सुरक्षित भंडारण की क्षमता बढ़ेगी।

13. मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले के ग्राम सोमनी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के माध्यम से मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी की स्थापना के लिए कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग को राजगामी संपदा की 31.55 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। लगभग 400 करोड़ रूपए के प्रस्तावित निवेश वाली इस परियोजना में किसानों से सीधे उपज की खरीदी की व्यवस्था विकसित की जाएगी। परियोजना से 1,000 से अधिक प्रत्यक्ष और 5,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा फल उत्पादक किसानों को उनकी उपज के प्रसंस्करण और विपणन के लिए बेहतर सुविधाएं एवं बाजार उपलब्ध हो सकेगा।

14. मंत्रिपरिषद ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय के लिए 3 नए पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की है। इनमें आयुक्त/संचालक का एक पद, अपर संचालक का एक पद तथा विशेषज्ञ (अपर संचालक स्तर) का एक पद शामिल है। इन पदों के सृजन से विभाग को प्रभावी प्रशासनिक नेतृत्व, बेहतर समन्वय एवं पर्यवेक्षण के साथ लोक प्रशासन और विधि संबंधी विषयों में विशेषज्ञता मिलेगी तथा सुशासन से जुड़ी नीतिगत एवं सुधारात्मक पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन को गति मिलेगी।

15. मंत्रिपरिषद् ने वन मुख्यालय (विभागाध्यक्ष कार्यालय), अरण्य भवन, नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (पे-लेवल-16) का एक अस्थायी पद एक वर्ष के लिए सृजित करने की स्वीकृति दी है। इससे पीएम गति-शक्ति, प्रगति एवं परिवेश पोर्टल से जुड़े कार्यों के त्वरित निष्पादन, समन्वय और पर्यवेक्षण में मदद मिलेगी।

16. मंत्रिपरिषद ने स्वर्गीय डॉ. राकेश मोहन चंदोला, सह प्राध्यापक, चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के 19 अक्टूबर 1987 से 7 जनवरी 2022 तक की सेवा को परिवार पेंशन के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा मानने का निर्णय लिया है। इसके आधार पर उनके पात्र परिवारजन को परिवार पेंशन, एरियर्स तथा नियमानुसार ब्याज के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

17. मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के प्रारूप की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के अंतर्गत प्रतिभा पहचान से लेकर पदक प्राप्ति तक खिलाड़ियों के विकास की क्रमबद्ध व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके लिए वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। विद्यालयों एवं चयन शिविरों के माध्यम से टैलेंट हंट और मुख्यमंत्री ट्रॉफी आयोजित कर प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी तथा उन्हें AMS में पंजीकृत किया जाएगा। इसके बाद फीडर सेंटरों में बुनियादी प्रशिक्षण, राज्य खेल अकादमियों में खेल-विशिष्ट उन्नत प्रशिक्षण और उच्च प्रदर्शन केंद्रों में विशेषज्ञ कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस एवं प्रदर्शन विश्लेषण की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। 10 मुख्य खेल विधाओं में कोर एवं डेवलपमेंट समूह बनाकर पदक संभावित खिलाड़ियों को लक्षित सहायता और एक्सपोज़र दिया जाएगा। प्रतियोगिता परिणाम एवं निर्धारित प्रदर्शन मानकों के आधार पर खिलाड़ियों की प्रगति और सहायता की नियमित समीक्षा होगी। प्रथम चरण में अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और जशपुर में फीडर सेंटर की स्थापना की जाएगी। नीति के तहत विभिन्न घटकों के एकीकृत क्रियान्वयन से सुदृढ़ खेल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होगा और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार किया जा सकेगा।

18. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन किया गया है। इससे भूमि उपयोग सरलीकरण एवं भू-खण्ड सुगमता की पूर्ति होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन मिलेगा। औद्योगिक भूमि एवं भवन संबंधी विवादों में कमी आएगी और रिक्त अथवा अतिशेष भूमि का उत्पादक उपयोग एवं पारदर्शी ई-नीलामी से आबंटन सुनिश्चित होगा।

19. मंत्रिपरिषद् ने खरीफ-2026 में “कृषक उन्नति योजना” के संशोधन संबंधी कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी।

कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान फसल पर आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के स्थान पर प्रति एकड़ के मान से प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे फसल विविधीकरण, किसानों की आय तथा उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार होगा। साथ ही उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रीकरण और नवीन कृषि तकनीकों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई ने जनजातीय गौरव दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश स्तर पर संयोजक, सहसंयोजक एवं सदस्य नियुक्त किए हैं। इस संबंध में प्रदेश कार्यालय ने आज सूची जारी की।

जारी सूची के अनुसार, मंत्री रामविचार नेताम, केदार कश्यप और राधेश्याम राठिया को संयोजक नियुक्त किया गया है। वहीं, महेश कश्यप संयोजक, सत्यानारायण सिंह, विकास मरकाम सहसंयोजक, लता उसेंडी, प्रणव मरपच्ची, रूप सिंह मंडावी, डाॅ. देवेंद्र माहला एवं विजय जगत सदस्य बनाए गए हैं।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पटवारी के 200 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दी है। इस भर्ती के तहत राज्य के 26 जिलों में नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया निर्धारित सेवा भर्ती नियमों और आरक्षण प्रावधानों के अनुसार पूरी होगी। हालांकि, भर्ती को प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद अब अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख का इंतजार है।

पटवारी भर्ती में 200 पदों पर होगी नियुक्ति

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश के 26 जिलों में पटवारी के कुल 200 रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति दी गई है। इन पदों को संबंधित जिलों में स्वीकृत रिक्तियों के आधार पर निर्धारित किया गया है। भर्ती प्रक्रिया में शासन के निर्धारित नियमों और प्रचलित आरक्षण प्रावधानों का पालन किया जाएगा। विभाग ने 6 सितंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया था। इस मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए आधिकारिक भर्ती विज्ञापन जारी होने का इंतजार करना होगा।

इन 5 जिलों में सबसे ज्यादा पद

पटवारी भर्ती के तहत पांच जिलों में सबसे अधिक पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें सारंगढ़-बिलाईगढ़, गरियाबंद, बालोद, बेमेतरा और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई शामिल हैं। इन सभी जिलों में 15-15 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई है।

प्रमुख जिलों में स्वीकृत पदों का विवरण:

सारंगढ़-बिलाईगढ़- 15 पद
गरियाबंद- 15 पद
बालोद- 15 पद
बेमेतरा-15 पद
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई-15 पद
इन पांच जिलों में कुल 75 पद स्वीकृत किए गए हैं। शेष 125 पद अन्य 21 जिलों में निर्धारित रिक्तियों के आधार पर भरे जाएंगे।

पटवारी भर्ती के लिए कैसे होगा चयन?

पटवारी पदों पर भर्ती के लिए संबंधित चयन एजेंसी के माध्यम से परीक्षा आयोजित की जाएगी। चयन प्रक्रिया निर्धारित सेवा भर्ती नियमों और लागू आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप पूरी की जाएगी। हालांकि, परीक्षा का विस्तृत पैटर्न, पाठ्यक्रम और चयन के अन्य चरणों की जानकारी अभी भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। अभ्यर्थियों को आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी तैयारी और आवेदन की योजना बनानी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन कब से?

छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती 2026 को लेकर अभ्यर्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल ऑनलाइन आवेदन की तारीख को लेकर है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विभाग ने 200 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी है। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है। आवेदन की शुरुआत, अंतिम तारीख और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी विस्तृत भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

निर्धारित नियमों के तहत होगी भर्ती प्रक्रिया

पटवारी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा, आवेदन शुल्क तथा परीक्षा के पाठ्यक्रम से जुड़ी जानकारी का इंतजार है। भर्ती मंजूरी के आदेश में इन सभी बिंदुओं का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे पात्रता संबंधी शर्तों और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए आधिकारिक भर्ती विज्ञापन का इंतजार करें। किसी भी अपुष्ट सूचना के आधार पर आवेदन या परीक्षा से जुड़ा निर्णय लेने से बचें। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश के अनुसार, पटवारी पदों पर नियुक्तियां निर्धारित सेवा भर्ती नियमों और शासन के प्रचलित आरक्षण प्रावधानों के तहत की जाएंगी। जिलों में स्वीकृत रिक्तियों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। 200 पदों पर भर्ती की मंजूरी से प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को अवसर मिलने की उम्मीद है। अब अभ्यर्थियों की नजर विस्तृत अधिसूचना और ऑनलाइन आवेदन की तारीख पर है।

 रायपुर। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल आने वाले वर्षों में प्रदेश के आर्थिक और अधोसंरचनात्मक विकास का प्रमुख इंजन बनेगा। हाउसिंग बोर्ड को केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि सड़क, पुल, खेल अधोसंरचना, सार्वजनिक भवनों, टाउन प्लानिंग और शहरी पुनर्विकास जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भी इसकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए मंडल को परंपरागत कार्यप्रणाली से आगे बढ़कर नवाचार, आधुनिक तकनीक, वित्तीय प्रबंधन और परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति अपनानी होगी।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री चौधरी आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का उद्देश्य मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता, प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय प्रबंधन और कार्यकुशलता में वृद्धि करना तथा उन्हें आधुनिक निर्माण तकनीकों, नवाचारी वित्तीय मॉडल और अधोसंरचना विकास की नई संभावनाओं से परिचित कराना था।

मंत्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को आर्थिक रूप से सुदृढ़, आत्मनिर्भर और बहुआयामी अधोसंरचना विकास संस्था के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से मंडल की वित्तीय स्थिति में सुधार, रिक्त संपत्तियों के विक्रय, नई परियोजनाओं के चयन और कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं।

लगभग 700 करोड़ रुपये की ऋण देनदारी समाप्त कर मंडल को दी नई आर्थिक मजबूती

आवास एवं पर्यावरण मंत्री चौधरी ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व हाउसिंग बोर्ड गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा था। बड़ी ऋण देनदारी, सीमित परियोजनाओं और लंबे समय से रिक्त पड़ी संपत्तियों के कारण संस्था की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई थी। उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड बजट आधारित संस्था नहीं है। उसे अपनी परियोजनाओं, सेवाओं और संसाधनों के माध्यम से आय अर्जित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वित्त विभाग के सहयोग से लगभग 700 करोड़ रुपये की लंबित ऋण देनदारी समाप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इससे मंडल को बड़े वित्तीय दबाव से राहत मिली और नई परियोजनाओं की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ।

श्री चौधरी ने कहा कि लंबे समय से रिक्त पड़ी संपत्तियों के विक्रय के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू की गई। आकर्षक छूट, प्रभावी विपणन और निरंतर निगरानी के माध्यम से बड़ी संख्या में संपत्तियों का विक्रय संभव हुआ। इससे मंडल की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग को भी बढ़ावा मिला। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव सहित अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की।

पर्याप्त मांग और बुकिंग के आधार पर शुरू होंगी नई आवासीय परियोजनाएं

मंत्री ने कहा कि पूर्व में कई आवासीय परियोजनाएं पर्याप्त मांग का आकलन किए बिना शुरू कर दी जाती थीं। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में आवास रिक्त रह जाते थे और संस्था की पूंजी लंबे समय तक फंसी रहती थी। भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए परियोजना चयन और क्रियान्वयन की व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में प्रारंभिक तीन माह के भीतर 30 प्रतिशत बुकिंग अथवा कुल 60 प्रतिशत बुकिंग की शर्त को निविदा प्रक्रिया से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य वास्तविक मांग के अनुरूप आवासीय परियोजनाएं विकसित करना और अनावश्यक वित्तीय जोखिम को कम करना है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मंडल को अपनी परियोजनाओं की गुणवत्ता, स्थान चयन, लागत, नागरिक सुविधाओं और विपणन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। आम नागरिकों की आवश्यकताओं और क्रय क्षमता के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना मंडल की प्राथमिकता होनी चाहिए।

सड़क, पुल, खेल परिसर और सार्वजनिक भवन निर्माण में भी विशेषज्ञता विकसित करेगा हाउसिंग बोर्ड

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के पास अनुभवी अभियंताओं, तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों का बड़ा मानव संसाधन उपलब्ध है। इस क्षमता का उपयोग केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मंडल को सड़क, पुल-पुलिया, खेल परिसर, स्टेडियम, सार्वजनिक भवन और अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं के निर्माण में भी विशेषज्ञ संस्था के रूप में अपनी पहचान बनानी होगी।

उन्होंने अधिकारियों को अन्य राज्यों की निविदाओं में भागीदारी करने और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दो वर्षों में हाउसिंग बोर्ड को छत्तीसगढ़ के बाहर भी परियोजनाएं प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर कार्य करना चाहिए। इससे मंडल की आय बढ़ने के साथ उसकी तकनीकी क्षमता और कार्यकुशलता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।

टीपीएस और पीपीपी मॉडल से खुलेंगे अधोसंरचना विकास के नए रास्ते

श्री चौधरी ने कहा कि तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था में अधोसंरचना निर्माण के लिए केवल सरकारी बजट पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस), पुनर्विकास और अन्य नवाचारी वित्तीय मॉडल अपनाने होंगे।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने टाउन प्लानिंग स्कीम के क्रियान्वयन से संबंधित अधिकारों का विस्तार करते हुए हाउसिंग बोर्ड, सीएसआईडीसी और नगरीय निकायों को भी इस दिशा में कार्य करने का अवसर दिया है।

उन्होंने कहा कि टीपीएस मॉडल के माध्यम से निजी भूमि का योजनाबद्ध विकास कर सड़क, जलापूर्ति, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण किया जा सकता है। विकास लागत और आवश्यक भूमि का समायोजन करने के बाद भू-स्वामियों को विकसित भूखंड उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे भूमि अधिग्रहण संबंधी कठिनाइयों को कम करते हुए व्यवस्थित शहरी विकास को बढ़ावा मिलता है।

सेरीखेड़ी परियोजना में पीपीपी मॉडल से लगभग 94 एकड़ भूमि की बचत का उदाहरण

मंत्री श्री चौधरी ने सेरीखेड़ी क्षेत्र की टाउन प्लानिंग परियोजना का उदाहरण देते हुए बताया कि लगभग 800 करोड़ रुपये की अधोसंरचना विकास लागत वाली परियोजना को पीपीपी मॉडल के माध्यम से आगे बढ़ाने की पहल की गई है।

उन्होंने बताया कि परियोजना में विकास लागत के समायोजन के लिए प्रारंभिक गणना के अनुसार लगभग 218 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के बाद यह आवश्यकता लगभग 124 एकड़ तक सीमित हो गई। इस प्रकार लगभग 94 एकड़ भूमि की बचत संभव हुई, जिसका उपयोग अन्य सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मॉडल से सरकारी बजट पर प्रत्यक्ष वित्तीय दबाव कम करने के साथ नागरिकों को बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध कराई जा सकती है।

शासकीय भूमि के पुनर्विकास से विकसित होंगी आधुनिक सार्वजनिक सुविधाएं

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित शासकीय भूमि का बेहतर उपयोग करने की व्यापक संभावनाएं हैं। ऐसी भूमि को पुनर्विकास मॉडल के माध्यम से विकसित कर जनोपयोगी सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि किसी शासकीय भूमि के एक हिस्से का व्यावसायिक उपयोग कर प्राप्त संसाधनों से आधुनिक कलेक्ट्रेट भवन, शासकीय कार्यालय, पुस्तकालय, उद्यान, स्टेडियम, इंडोर खेल परिसर और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण किया जा सकता है। इससे सरकारी बजट पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना शहरों में आधुनिक अधोसंरचना विकसित करने के अवसर बढ़ेंगे।

उन्होंने मंडल के अधिकारियों से ऐसी संभावनाओं की पहचान कर व्यावहारिक और आर्थिक रूप से सक्षम परियोजनाएं तैयार करने का आह्वान किया।

खेल अधोसंरचना के निर्माण के साथ संचालन और रखरखाव पर भी देना होगा ध्यान

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि खेल अधोसंरचना का निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका नियमित रखरखाव, बेहतर संचालन और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके लिए विशेषज्ञ संस्थाओं की भागीदारी और आधुनिक प्रबंधन व्यवस्था विकसित करनी होगी। उन्होंने रायपुर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उदाहरण देते हुए कहा कि खेल सुविधाओं के प्रभावी संचालन से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की संभावनाएं बढ़ती हैं। ऐसे आयोजनों से होटल, परिवहन, पर्यटन, व्यापार और सेवा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलता है।

उन्होंने नवा रायपुर में बैडमिंटन, तैराकी, स्क्वैश और क्रिकेट जैसी खेल विधाओं के लिए प्रतिष्ठित खिलाड़ियों एवं विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित करने की पहल का भी उल्लेख किया।

आधुनिक तकनीक, एआई और बेहतर प्रबंधन पर केंद्रित रही प्रशिक्षण कार्यशाला

नवा रायपुर में आयोजित इस विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला में मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासनिक दक्षता, आधुनिक तकनीक, वित्तीय प्रबंधन, संपदा प्रबंधन तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया।

कार्यशाला में एकीकृत नेतृत्व, प्रशासन, विपणन एवं सुशासन, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल से अधोसंरचना विकास मंडल तक की संस्थागत यात्रा और अधिनियम संशोधन, टाउन डेवलपमेंट एवं टाउन प्लानिंग स्कीम, बिलिंग अनुपालन एवं वित्तीय जोखिम प्रबंधन जैसे विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए।

इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन आवास प्रबंधन, संपदा प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान, सूचना का अधिकार, आरडब्ल्यूए हैंडओवर प्रक्रिया, आरसीसी संरचनाओं की मजबूती और आधुनिक परियोजना विपणन रणनीतियों पर भी विशेषज्ञों ने जानकारी दी।

अधोसंरचना में निवेश से रोजगार, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी गति

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में पूंजीगत व्यय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सड़क, पुल, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय परिसर और सार्वजनिक सुविधाओं में निवेश से रोजगार, व्यापार, परिवहन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।

उन्होंने दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और चीन जैसे देशों के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि दीर्घकालिक सोच, आधुनिक अधोसंरचना और निवेश आधारित विकास रणनीतियों से बड़े परिवर्तन संभव हैं। छत्तीसगढ़ में भी विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। इनका लाभ उठाने के लिए सरकारी संसाधनों के साथ निजी निवेश और वैकल्पिक वित्तीय मॉडल को बढ़ावा देना होगा।

विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य में मंडल की होगी महत्वपूर्ण भूमिका

मंत्री श्री चौधरी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि वे अपनी भूमिका को केवल नियमित कार्यालयीन कार्यों तक सीमित न रखें। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को अपनी तकनीकी विशेषज्ञता, अनुभव और कार्यक्षमता के माध्यम से प्रदेश के विकास में अधिकतम योगदान देने का प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड को परियोजनाओं की संख्या बढ़ाने के साथ उनकी गुणवत्ता, आर्थिक व्यवहार्यता, समयबद्ध क्रियान्वयन और जनोपयोगिता पर विशेष ध्यान देना होगा। नई तकनीक, बेहतर प्रबंधन, व्यावसायिक दृष्टिकोण और टीमवर्क के माध्यम से मंडल को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है।

श्री चौधरी ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के विजन को साकार करने में हाउसिंग बोर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके लिए मंडल को टाउन प्लानिंग, शहरी पुनर्विकास, खेल अधोसंरचना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी आधारित परियोजनाओं में ठोस परिणाम प्रस्तुत करने होंगे।

अधिनियम में बदलाव के साथ सोच और कार्यसंस्कृति में भी बदलाव जरूरी : मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड का अधोसंरचना विकास मंडल के रूप में विस्तार केवल नाम या अधिनियम में परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह संस्था की सोच, कार्यशैली और जिम्मेदारियों में व्यापक बदलाव का अवसर है। उन्होंने कहा कि वास्तविक परिवर्तन तभी संभव होगा, जब प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी नवाचार, तकनीकी दक्षता और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ कार्य करेगा। इसी उद्देश्य से आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में आईआईएम रायपुर सहित प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीकी अधोसंरचना और वित्तीय प्रबंधन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। उन्होंने विशेषज्ञों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण मंडल की भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

मंडल अध्यक्ष श्री सिंह देव ने कहा कि पिछले लगभग 18 महीनों में मंडल ने संपत्ति विक्रय, राजस्व अर्जन और नई परियोजनाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने लगभग 8 हजार संपत्तियों के विक्रय और 1,800 करोड़ रुपये के राजस्व अर्जन का उल्लेख करते हुए कहा कि ओटीएस योजना तथा प्रभावी विपणन प्रयासों से लंबे समय से रिक्त संपत्तियों के विक्रय को गति मिली है। उन्होंने बताया कि लगभग 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया है तथा आगामी दिसंबर में भी नई परियोजनाएं प्रारंभ करने की तैयारी है। उन्होंने अधिकारियों से बकाया राशि की वसूली, संपत्तियों के विक्रय और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही मंडल को पीपीपी मॉडल, पुनर्विकास और अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाने तथा अन्य राज्यों की निविदाओं में प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाने पर जोर दिया।

श्री अनुराग सिंह देव ने कहा कि मंडल का उद्देश्य केवल मकानों का निर्माण और विक्रय करना नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी 33 जिलों में नागरिकों को बेहतर सुविधाओं से युक्त व्यवस्थित और आधुनिक टाउनशिप उपलब्ध कराना है। आवासीय कॉलोनियों में उद्यान, बाजार, सामुदायिक सुविधाओं, पर्यावरण संरक्षण और ईवी चार्जिंग स्टेशन जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्रीय भावना को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि अधोसंरचना विकास में मंडल की भूमिका लगातार बढ़ेगी। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए अपनी कार्यक्षमता बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि बदलाव के लिए कल की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि आज से ही नई सोच और नई कार्यसंस्कृति के साथ कार्य प्रारंभ करना होगा।

कार्यशाला में आईआईएम रायपुर के निदेशक डॉ. संजीव पाराशर ने भी अपना अनुभव साझा किया। साथ ही आईआईआईटी नवा रायपुर के प्रोफेसर डॉ. श्रीनिवास के.जी., एनआईटी रायपुर के प्रोफेसर डॉ. जी.डी. रामटेके सहित विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञों तथा मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के तकनीकी सत्र निर्धारित किए गए है। इस अवसर पर आवास एवं पर्यावरण सचिव श्री अंकित आनंद, मंडल आयुक्त श्री अवनीश शरण, अपर आयुक्त श्री हर्ष कुमार जोशी, श्री अजीत कुमार पटेल, श्री एम डी पनारिया, श्री सुनील भगत सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता, तकनीकी विशेषज्ञ तथा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री चौधरी ने प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन और संस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

 भानुप्रतापपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल स्थित नेताजी सुभाषचंद्र बोस कन्या आवासीय विद्यालय में 12वीं कक्षा की एक आदिवासी छात्रा का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। मृतका तुमरीसुर गांव की रहने वाली थी और पिछले छह वर्षों से छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही थी। सूचना मिलने पर एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल छात्रा की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दुर्गूकोंदल थाना क्षेत्र के नेताजी सुभाषचंद्र बोस कन्या आवासीय विद्यालय में कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय में पढ़ने वाली छात्रा तुमरीसुर गांव की निवासी थी। वह पिछले करीब 6 वर्षों से इसी छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही थी। 23 अक्टूबर को तबीयत खराब होने के कारण उसके पिता उसे घर ले गए थे। इसके बाद 26 अक्टूबर की सुबह उसके मामा उसे वापस छात्रावास छोड़ने आए थे।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सोमवार दोपहर के बाद छात्रा कक्षा में नहीं गई और अपने कमरे में ही रुकी रही। शाम करीब पांच बजे जब अन्य छात्राएं अपने कमरे में लौटीं, तो कमरे का दरवाजा बंद मिला। इसकी सूचना छात्रावास अधीक्षक को दी गई। दरवाजा खोलने पर छात्रा का शव सीलिंग फैन से दुपट्टे के सहारे लटका हुआ मिला।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। भानुप्रतापपुर के एसडीएम अनिकेत फडतरे सहित अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। छात्रा के परिजन भी मौके पर पहुंचे. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की और भौतिक साक्ष्य जुटाए। आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भानुप्रतापपुर लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

बताया जा रहा है कि छात्रा पढ़ाई में अच्छी थी और लंबे समय से छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रही थी। ऐसे में उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जा रही है। अबतक घटना के पीछे किसी विशेष कारण की अब तक पुष्टि नहीं हो सकी है।

फिलहाल दुर्गूकोंदल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस जांच और संबंधित साक्ष्यों के आधार पर ही छात्रा की मौत की परिस्थितियों का पता चल सकेगा।

 रायपुर। विधि विधायी विभाग ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से मामले मुकदमे की पैरवी करते हुए दो अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ ही आठ लॉ अफसरों और 23 पैनल लॉयरों की नियुक्ति कर दी है। नियुक्ति आदेश के साथ ही जरुरी शर्तों का भी खुलासा कर दिया है।

छत्तीसगढ़ शासन के विधि विधायी कार्य विभाग ने हाई कोर्ट में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दो अतिरिक्त महाधिवक्ता, दो उप महाधिवक्ता, तीन शासकीय अधिवक्ता और एक उप शासकीय अधिवक्ता के अलावा 23 पैनल लॉयर्स की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है।

देखिए लॉ अफसरों की सूची

अतिरिक्त महाधिवक्ता-शर्मिला सिंघई व सुमित सिंह

उप महाधिवक्ता- सुनीता मानिकपुरी व अविनाश चंद साहू

शासकीय अधिवक्ता- अरविंद दुबे, शरद मिश्रा व एचएपीएस. भाटिया

उप शासकीय अधिवक्ता- अक्षय उप्पल

ये हैं 23 पैनल लॉयर्स

वेदांत षडंगी, कुलदीप सिंह, आशुतोष राज सिन्हा, सौरभ पांडेय, अनुराग अग्रवाल, विक्रम दीक्षित, कशिश सलूजा, वी. जयंत कुमार,, शिवांगी अग्रवाल, नीलम जैसवानी, जया चौधरी, अनुराग त्रिपाठी, त्रिवेणीशंकर साहू, रविकर पटेल, सुनीता साहू, रशिका सोनी, श्वेता राय, हसनैन अल्वी, प्रतिभा साहू, अपूर्वा घोरे,अक्षत पांडेय, के. विनायकम गुप्ता व अभिषेक बंजारे।

विधि अधिकारियों के ये शर्तें

विधि अधिकारियों को देय फीस विभागीय नियमों के अनुसार निर्धारित होगी। पैनल लॉयर की फीस विधि और विधायी कार्य विभाग के 31 दिसंबर 2025 के आदेश के अधीन रहेगी। उनके कर्तव्य और दायित्व विभागीय नियमावली के अनुसार तय होंगे। पैनल लॉयर को इस्तीफा देने से पहले एक महीने का नोटिस देना होगा।

पैनल लायर्स को इन शर्तों का करना होगा पालन

नियुक्त पैनल लॉयर के कर्तव्य और दायित्व छत्तीसगढ़ विधि विभाग मैन्युअल के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप होंगे तथा दोनों पक्ष कभी भी यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे परंतु पैनल लॉयर त्याग पत्र देना चाहे तो एक माह का सूचना पत्र देना आवश्यक होगा।

घोषणा पत्र ये देनी होगी जानकारी

नियुक्त समस्त पैनल लॉयर, विधि विभाग नियमावली के नियम 09 के अनुरूप ये घोषणा करनी होगी।

किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा वित्तीय रूप से दिवालिया घोषित नहीं किया गया है और उनके खिलाफ कोई भी सिविल डिक्री लंबित नहीं या उनके खिलाफ कोई भी मामला लंबित नहीं है।

किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के द्वारा या राज्य विधिज्ञ परिषद, भारतीय विधिज्ञ परिषद जहां उनका पंजीयन हो से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

उनके विरूध्द कोई भी आपराधिक मामला किसी भी सक्षम न्यायालय में लंबित नहीं है और न ही किसी भी न्यायालय द्वारा उन्हें दोषसिध्द ठहराया गया है।

तीन वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव रखते हैं।

प्राप्त घोषणा पत्र उक्तानुसार प्राप्त में उक्त संबंधित पैनल लॉयर की नियुक्ति हेतु अनर्हता का कोई तथ्य नहीं होने पर ही महाधिवक्ता उन्हें पदभार ग्रहण करने देंगे, यदि कोई प्रतिकूल तथ्य हो तो कार्यभार ग्रहण करने से निषेधित कर विधि विभाग, मंत्रालय को सूचित करेंगे।

 

 बीजापुर। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ (Cyclone Ornab) को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। तूफान के आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने और इसके प्रभाव से भारी से अत्यधिक भारी बारिश की आशंका के बीच बीजापुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संभावित खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखनी शुरू कर दी है। वहीं, तूफान से निपटने के लिए राज्य सरकार भी तैयारियों में जुटी है।

मौसम विभाग से प्राप्त चेतावनी के अनुसार जिले में 27 अक्टूबर को भारी बारिश तथा 28 अक्टूबर को अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान गरज-चमक के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने तथा हवा के झोंकों की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।

कलेक्टर ने लोगों से की अपील

संभावित भारी बारिश एवं प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर विश्वदीप ने जिलेवासियों से विशेष सतर्कता एवं सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने नागरिकों से कहा है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचें तथा अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। विशेष रूप से नदी-नालों के किनारे रहने वाले ग्रामीणों एवं अंदरूनी क्षेत्रों के नागरिकों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान नदी-नालों, रपटों एवं पुल-पुलियों पर पानी का बहाव होने की स्थिति में उन्हें पार करने का प्रयास न करें। जलभराव एवं बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। गरज-चमक एवं तेज हवाओं के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों, जर्जर भवनों एवं खुले स्थानों से दूर रहें। किसानों एवं ग्रामीणों से भी खराब मौसम के दौरान खेतों, जंगलों एवं नदी-नालों की ओर अनावश्यक आवागमन नहीं करने की अपील की गई है।

जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था की अपील

जिला प्रशासन ने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं एवं बीमार व्यक्तियों की सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा है। दूरस्थ एवं अंदरूनी क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों से आवश्यक खाद्य सामग्री, पेयजल, दवाइयों एवं अन्य जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था रखने की अपील की गई है, ताकि भारी बारिश के कारण आवागमन प्रभावित होने की स्थिति में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

कलेक्टर विश्वदीप ने नागरिकों से अपील की है कि मौसम संबंधी आधिकारिक चेतावनियों एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। किसी भी क्षेत्र में जलभराव, बाढ़ जैसी स्थिति, पेड़ गिरने, विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त होने अथवा अन्य आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल स्थानीय प्रशासन, पुलिस अथवा संबंधित विभाग को सूचना दें। जिला प्रशासन ने सभी जिलेवासियों से अपील की है कि संभावित भारी बारिश को देखते हुए सतर्क एवं सुरक्षित रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें तथा किसी भी जोखिमपूर्ण स्थिति में स्वयं को सुरक्षित रखते हुए प्रशासन को तत्काल अवगत कराएं। नागरिकों की सुरक्षा एवं जनहानि की रोकथाम के लिए सभी का सहयोग अत्यंत आवश्यक है।