सक्ति । सक्ति जिले के डभरा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पुत्र ने ही अपने पिता की लोहे के पाइप से मारकर निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है।

मामला सक्ती जिला अंतर्गत डभरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत रामभांठा का है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पुत्र सुमित महिलांगे ने 26 27 मार्च की दरमियानी रात अपने पिता मनबोध महिलांगे पर लोहे के पाइप से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में गंभीर चोट लगने से मनबोध महिलांगे की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही सुबह डभरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डभरा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

वहीं आरोपी पुत्र सुमित महिलांगे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है।

 रायपुर :-   केंद्र सरकार द्वारा डीजल को एक्साइज ड्यूटी से मुक्त करने और पेट्रोल पर ₹10 प्रति लीटर की कटौती करते हुए एक्साइज ड्यूटी को मात्र ₹3 प्रति लीटर करने के निर्णय का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे देश के 140 करोड़ नागरिकों को सीधी राहत पहुंचाने वाला ऐतिहासिक और जनहितकारी कदम बताया है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि इस निर्णय से देश के प्रत्येक परिवार, किसान, श्रमिक और मध्यमवर्ग को व्यापक राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के इस दौर में भी केंद्र सरकार द्वारा आम नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ न बढ़ने देना एक बड़ी संवेदनशील पहल है, जो आमजन के जीवन को सीधे प्रभावित करेगी।

मुख्यमंत्री साय ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए छत्तीसगढ़ की समस्त जनता की ओर से प्रधानमंत्र नरेंद्र मोदी के प्रति हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्णय ले रही है। यह फैसला प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता, संवेदनशीलता और देशवासियों के प्रति समर्पण का सशक्त उदाहरण है।

रायपुर ।  छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2025 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा (नायब तहसीलदार) अधिकारियों के प्रशिक्षण को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत तीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।

 कांकेर। कांकेर और मोहला मानपुर के जंगलों में सक्रिय आरकेबी डिवीजन के अंतिम 5 नक्सलियों ने भी आत्म समर्पण कर दिया है, 5 नक्सली अपने हथियार के साथ कांकेर जिला मुख्यालय पहुंच रहे है, जहां सभी कांकेर एसपी निखिल राखेचा के सामने हथियार डाल मुख्य धारा में शामिल होंगे।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और आईजी रतन लाल डांगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गृह विभाग द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, आईजी रतनलाल डांगी पर एक SI की पत्नी ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। पीड़ित महिला ने आईपीएस अधिकारी डांगी के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज कराई। जिस पर पुलिस प्रशासन ने विभागीय जांच भी शुरु की थी। दूसरी तरफ रतनलाल डांगी ने भी महिला पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए थे। उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी। जिसके बाद सोशल मीडिया में रतनलाल डांगी के नाम से कुछ अश्लील फोटो भी सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। जिसके बाद सरकार ने ये कड़ा एक्शन लिया है।

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर-रायपुर NH-30 पर पूर्व मंत्री के काफिले की फॉलो गाड़ी ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। घटना का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि टक्कर लगते ही दोनों उछलकर करीब 50 मीटर दूर फेंका गए थे। सिर फटने से उनकी जान चली गई।

मामला बस्तर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, बोलेरो मालिक हिमांशु चक्रवर्ती को पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के काफिले में बोलेरो लेकर जाना था। लेकिन टाइम से पहुंच नहीं पाया था, इसलिए करीब 100 किमी की रफ्तार से वह गाड़ी चला रहा था।

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा बुधवार (25 मार्च) को जगदलपुर के बालेंगा पेट्रोल पंप के पास हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों और CCTV फुटेज के आधार पर सामने आया है कि, फॉलो गाड़ी बोलेरो काफी तेज रफ्तार में जगदलपुर की ओर जा रही थी। काफिले को कवर करने की कोशिश में पीछे छूट गई थी।

इसी वजह से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। इसी वक्त सामने से बाइक पर सवार 2 मिस्त्री आ रहे थे। बालेंगा में निर्माण कार्य चल रहा था, जहां वे अपने काम पर जा रहे थे। अचानक उन्होंने बाइक को दूसरे साइड पर मोड दिया।

इसी बीच तेज रफ्तार बोलेरो ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। मृतक पेशे से मिस्त्री है।

मृतक जगदलपुर के दुबेगांव के रहने वाले हैं

कमलेश उइके (40)
राम प्रसाद चिरम (30)

 रायपुर- छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण फेरबदल किया गया है। जारी आदेश में वरिष्ठ अधिकारी IAS रजत बंसल को नई जिम्मेदारियां और अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं।

राज्य शासन ने आईएएस रजत बंसल को विशेष सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही आयुक्त, जनसंपर्क, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संवाद, संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौपता है। वहीं IAS रवि मित्तल PMO के लिए रिलीव कर दिए गए हैं। वहीं IAS रवि मित्तल PMO के लिए रिलीव कर दिए गए हैं।

00 बच्चों के विषय में होना होगा अधिक संवेदनशील- डॉ संजीव शुक्ला
00 बाल संरक्षण पर राज्यस्तरीय कार्यशाला विभिन्न अधिकारी शामिल

रायपुर। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों के अधिकारों से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर राज्यस्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस एक दिवसीय कार्यशाला को दो सत्रों में आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम सत्र राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से आईं शाइस्ता शाह ने लिया व द्वितीय सत्र कमिश्नरेट रायपुर के संजीव शुक्ला ने लिया, जिसमें सभी

स्वागत उद्बोधन सचिव प्रतीक खरे ने दिया। आयोग अध्यक्षा डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि केवल चिंता या चिंतन नहीं होगा, बल्कि मंथन होगा और आप सभी को इस मंथन को सार्थक करना है। बच्चे जो राष्ट्र का भविष्य हैं, जो राष्ट्र की नींव हैं। सोचिए, जो इतने कीमती हैं, हम कमज़ोर क्यों हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस दिशा में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, ताकि यह नींव कमजोर न पड़े। अपने 19 जिलों के दौरे का उल्लेख करते हुए उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे राष्ट्र की नींव हैं, लेकिन छोटी-छोटी जिम्मेदारियों से हम बचते हैं। बच्चों से अपराध नहीं होता, बल्कि उनसे गलतियां होती हैं। बाल गृह एवं बालिका गृह में रह रहे सीएनसीपी बच्चों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि बाल गृह विकल्प नहीं, बल्कि उनका घर है, इसलिए उनके साथ परिवार जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कहा कि हम बच्चों को ऊंचाइयों पर पहुंचते देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा देना भी उतना ही आवश्यक है। यह कार्यशाला बच्चों के भविष्य को सही दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक हम दूसरों के बच्चों को अपने बच्चों की तरह नहीं देखेंगे, तब तक समग्र विकास संभव नहीं है

कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रतिनिधि द्वारा शालाओं में बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा एनसीपीसीआर के पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल पर विस्तार से जानकारी दी गई। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2(14), 2(9), धारा 77 एवं 78 के तहत बच्चों में मादक द्रव्यों के प्रयोग एवं उनके व्यापार से उन्मूलन पर चर्चा की गई। संयुक्त कार्य योजना, एनसीपीसीआर की गाइडलाइन तथा छत्तीसगढ़ में नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया, जिसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पुलिस मुख्यालय, मिशन वात्सल्य एवं समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
इसके साथ ही सत्र में रायपुर कमिश्नर संजीव शुक्ला ने बच्चों से जुड़े विभिन्न मामलों को समझाते हुए विधि एवं बल विभाग की संवेदनशील भूमिका पर बल दिया। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए शपथ भी ली और छत्तीसगढ़ में बाल तस्करी के परिदृश्य एवं उसके उन्मूलन के लिए आवश्यक सुझावों पर चर्चा भी की गई।किशोर न्याय अधिनियम की धारा 46 सहपठित नियम 25 के अंतर्गत प्रदेश में पश्चातवर्ती देखभाल के प्रयासों पर चर्चा की गई तथा जिलेवार एवं बाल गृहवार कार्ययोजना तैयार करने पर विचार किया गया। 

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्षा डॉ. वर्णिका शर्मा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से शाइस्ता शाह, रायपुर कमिश्नर संजीव शुक्ला, एसजेपीयू हेड रश्मीत कौर, एडिशनल कमिश्नर पुलिस रायपुर कांबले, आयोग सचिव प्रतीक खरे सहित सभी जिलों के एसजेपीयू, डीईओ, डीसीपीओ एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न विभागों के समन्वय से बच्चों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करना रहा।

 रायपुर / मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने  महासमुंद जिले के खल्लारी माता मंदिर में हाल ही में हुई रोप-वे दुर्घटना में प्रभावित परिवारों के लिए सहायता राशि की घोषणा की है। उन्होंने दिवंगत श्रद्धालुओं के परिजनों को 5 लाख रुपए एवं घायलों को 50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है, ताकि इस कठिन समय में उन्हें संबल मिल सके। मुख्यमंत्री  साय ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दु:ख की घड़ी में उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की विस्तृत जांच जारी है और दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।  

बालोद । बालोद जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक 13 साल की बच्ची और उसका नाना गंभीर रूप से घायल हो गए, यह हादसा बालोद थाना क्षेत्र के टेकापार गांव के पास हुआ जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया,

इस दुर्घटना में टेकापार निवासी कृष्णा की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बच्ची और उसके नाना को गंभीर हालत में पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया लेकिन हालत नाजुक होने के कारण उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है।

 रायपुर :- अखिल भारतीय केसरवानी वैश्य महासभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की द्वितीय बैठक एवं छत्तीसगढ़ राज्य केशरवानी वैश्य सभा, प्रदेश महिला एवं तरुण सभा का शपथग्रहण समारोह रविवार 22 मार्च, 2026 झूलेलाल मंगलम भवन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ | 

 बीजापुर-जगदलपुर: बस्तर के जंगलों में दशकों तक दहशत का पर्याय रहा मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर पापा राव आज कानून के सामने घुटने टेक सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वह अपने 17 साथियों और AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाला है। इसे बस्तर में नक्सलवाद की कमर तोड़ने वाली सबसे बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के शिल्पकार भूमिहीन कृषि मजदूर अब आर्थिक सुरक्षा के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की ‘दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना’ न केवल एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है, बल्कि यह समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन देने का एक महायज्ञ भी ह

इस योजना के तहत इस साल 4 लाख 95 हज़ार 965 भूमिहीन हितग्राहियों के खाते में सीधे 10 हज़ार रुपये की धनराशि प्रत्येक हितग्राही के मान से अंतरित की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 495 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इस सूची में 22 हजार 28 बैगा और गुनिया परिवार भी शामिल हैं, जो राज्य की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत के रक्षक हैं। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष भी इस योजना के माध्यम से रिकॉर्ड सहायता प्रदान की थी। साल 2025 में कुल 5,62,112 हितग्राहियों को 10,000 रुपये के हिसाब से 562 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपये की राशि वितरित की थी। आंकड़ों का यह निरंतर प्रवाह दर्शाता है कि राज्य सरकार भूमिहीन परिवारों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

25 मार्च 2026 को बलौदाबाजार की धरती से जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राशि अंतरित करेंगे, तो वह छत्तीसगढ़ के ‘न्याय और सुशासन’ की गूंज होगी। ‘दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना’ ने यह साबित कर दिया है कि जब सरकार की नीयत साफ और नीति स्पष्ट हो, तो विकास की किरण हर झोपड़ी तक पहुंचती है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका समावेशी स्वरूप है। इस वर्ष की लाभार्थी सूची में 22,028 बैगा और गुनिया परिवार भी शामिल हैं। ये वे लोग हैं जो हमारी प्राचीन औषधीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखे हुए हैं। सरकार ने इन्हें मुख्यधारा से जोड़कर यह संदेश दिया है कि ‘अंत्योदय’ की कतार में खड़ा आखिरी पंक्ति के व्यक्ति भी शासन की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है।

‘दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना’ उन ग्रामीण परिवारों के लिए एक वरदान है, जिनकी आय का मुख्य स्रोत मजदूरी है। सरकार का प्राथमिक लक्ष्य इन परिवारों को सालाना एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं को बिना किसी कर्ज के पूरा कर सकें। इन्हें पूर्व में दी जाने वाली 7,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर अब 10,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है, जो सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचती है।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी स्थित निवास कार्यालय में “इनोवेशन महाकुंभ 1.0” के पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के कुलपति  मनोज श्रीवास्तव और स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत समन्वयक  जगदीश पटेल भी उपस्थित रहे।

बस्तर के युवाओं में नवाचार,उद्यमिता और स्वरोजगार में तकनीक आधारित विकास हेतु “ इनोवेशन महाकुंभ 1.0 का आयोजन आगामी 4 एवं 5 मई को किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर और स्वावलंबी भारत अभियान, पीएम ऊषा एवं इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के साथ किया जाएगा। जिसमें एनआईटी रायपुर,आईआईएम रायपुर,आईआईटी भिलाई, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की भी सहभागिता होगी।

रायपुर: छत्तीसगढ़ संत-महात्माओं की पुण्य भूमि और प्रभु श्रीराम का ननिहाल है, जिसे विकसित और समृद्ध बनाना राज्य सरकार का संकल्प है। शांति, सुरक्षा, खुशहाली और सुशासन के मूल मंत्र के साथ 3 करोड़ प्रदेशवासियों की खुशहाली हमारा ध्येय है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय आज कबीरधाम जिले के ग्राम सेमरिया में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के 168 में बलिदान दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री  साय ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें नमन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सामुदायिक भवन, मिनी स्टेडियम और यज्ञशाला निर्माण की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी का जीवन साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की अमिट मिसाल है। उन्होंने सीमित संसाधनों और छोटी सेना के बावजूद अंग्रेजों के खिलाफ अदम्य साहस के साथ संघर्ष किया और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसी महान विभूति से हमें प्रेरणा लेकर अपने जीवन में राष्ट्रसेवा और समाजहित के मूल्यों को अपनाना चाहिए।

उन्होंने लोधी समाज की सराहना करते हुए कहा कि यह समाज ऐतिहासिक रूप से वीरता, नैतिकता और राष्ट्रसेवा के लिए जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में इस समाज का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और आज भी यह समाज देश और प्रदेश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज की नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास से अवगत कराना आवश्यक है, ताकि वे उसी परंपरा को आगे बढ़ा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों, गरीबों और महिलाओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। होली से पूर्व अंतर की राशि का भुगतान कर किसानों को राहत पहुंचाई गई, जिससे उनके त्योहार में खुशहाली आई।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘महतारी वंदन योजना’ के माध्यम से प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। अब तक 25 किश्तों के माध्यम से 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। इससे मातृशक्ति आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही है।

साय ने आगे कहा कि प्रदेश में आस्था और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ‘रामलला दर्शन योजना’ संचालित है, जिसके तहत अब तक 42 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या जाकर भगवान श्रीराम के दर्शन कर चुके हैं। इसके साथ ही युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए बस्तर और सरगुजा में ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच मिल रहा है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कवर्धा के वार्ड क्रमांक 26 में समाजिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए, खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने मिनी स्टेडियम के निर्माण तथा सहसपुर-लोहारा में यज्ञशाला के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी अपने संबोधन में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के साहस और बलिदान को स्मरण करते हुए समाज से एकजुट होकर अपनी गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।इस अवसर पर विधायक श्रीमती भावना बोहरा, पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह, श्री संतोष कौशिक,  राजेन्द्र चन्द्रवंशी, श्री कोमल जंघेल तथा लोधी समाज के प्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे।

 रायपुर: मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम ओड़ान में बावनगढ़ आदिवासी ध्रुव गोंड़ समाज तुरतुरिया माता महासभा लवन के तत्वावधान में आयोजित गोंड़वाना आदर्श सामूहिक विवाह समारोह मे शामिल हुए। इस मौके पर  साय ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पारम्परिक गोंडी रीति-रिवाज से दाम्पत्य सूत्र में बंधे 28 नवविवाहित जोड़ों क़ो आशीर्वाद व सुखमय दाम्पत्य जीवन की बधाई एवं शुभकामनायें दी।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने समाज के पदाधिकारियों की मांग पर कसडोल नगर में कंवर समाज सामुदयिक भवन व नगर पंचायत पलारी में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 50-50 लाख रुपए और ग्राम ओड़ान में बड़ादेव ठाना में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 25 लाख रुपए की घोषणा की। साथ ही ग्राम ओड़ान के शनिमंदिर से बड़ादेव ठाना तक सीसी रोड निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा हमारी सरकार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। गोंडवाना संस्कृति के मानने वाले हमारे सभी आदिवासी भाई प्रकृति के पुजारी हैं। आप लोगों ने जल,जंगल और जमीन की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए इस साल हम लोगों ने 200 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसी तरह जनजातीय समुदाय के समग्र विकास की दिशा में प्रधानमंत्री जनमन योजना मील का पत्थर साबित हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। हम लोगों ने आदिवासी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सम्मान निधि प्रारम्भ किया है, जिसके माध्यम से बैगा, गुनिया और सिरहा को हर साल पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि हमारे आदिवासी भाइयों का आय का एक बड़ा स्रोत वनोपज और तेंदूपत्ता संग्रहण है। हम लोगों ने तेंदूपत्ता संग्रहण का दाम 4 हजार रूपये से बढ़ाकर 5500 रूपये प्रति मानक बोरा किया है। जंगल जाने, वनोपज का संग्रहण करने वाले आदिवासी भाई- बहनों के पैरों में कांटे न चुभे, इसका भी इंतजाम हमारी सरकार ने फिर से किया है। इस साल चरण पादुका वितरण भी किया जाएगा। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका प्रदान करने के लिए बजट में 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि सामूहिक विवाह बहुत ही अच्छी पहल हैं। इस तरह के आयोजन से न केवल समाज संगठित होता है, बल्कि फिजूलखर्ची पर भी रोक लगती है। उन्होंने कहा कि अभी 10 मार्च को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से 6 हजार से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे प्रदेश में संपन्न हुआ जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है।

इस अवसर पर जांजगीर-चांपा सांसद कमलेश जांगड़े, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष  गौरीशंकर अग्रवाल, विधायक  संदीप साहु सहित अन्य गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

बालोद। जिले के मंगचुवा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। रविवार की काली रात भंवरमरा के पास एक छठी कार्यक्रम की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब ग्रामीणों से भरी एक तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई।

जानकारी के अनुसार, पिकअप में सवार सभी लोग एक छठी कार्यक्रम से वापस अपने गांव लौट रहे थे। भंवरमरा के पास चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और पिकअप सीधे पलट गई। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई।

 सुकमा।  छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एक सरकारी स्कूल के छात्रावास में रहने वाली 10वीं कक्षा की छात्रा के गर्भवती पाए जाने के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षिका को सस्पेंड  कर दिया है।

 कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पुलिस विभाग में बंपर तबादला किया गया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने 213 पुलिसकर्मियों का तबादला आदेश जारी किया है। इस लिस्ट में 29 महिला आरक्षकों के नाम भी शामिल है।

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 CG train canceled : मार्च, अप्रैल और मई के महीने रेल यात्रियों के लिए परेशानी भरे साबित हो सकते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में अधोसंरचना विकास कार्य के चलते कई ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। हथबंद-भाटापारा सेक्शन में रोड अंडरब्रिज निर्माण के अंतिम चरण में गर्डर डि-लॉन्चिंग कार्य किया जाना है, जिसके लिए ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक लिया जा रहा है। इसके चलते 22 और 23 मार्च को कई यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा।

वही अप्रैल और मई में भी इसी तरह से ट्रेनों को रद्द किया गया है।  जिससे यात्रा कठिन हो गई है।इसी तरह से गोंदिया स्टेशन में वॉशेबल अप्रॉम को डिस्मेंटल कर बैलेस्टेड ट्रैक में परिवर्तित किया जाएगा। जिसकी वजह से चार से छब्बीस अप्रैल तक 21 ट्रेनें प्रभावित रहेगी,जिसमें 14 ट्रेन रद्द वह सात ट्रेनें गंतव्य से पहले समाप्त होगी। वही तीन मई से लेकर बाइस मई तक अठाईस ट्रेन प्रभावित रखेगी।जिसमें दस ट्रेनें रद्द और अठारह ट्रेनें गंतव्य से पहले समाप्त होगी।

रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 22 मार्च को रायपुर-बिलासपुर, बिलासपुर-गेवरा रोड, गेवरा रोड-बिलासपुर, बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर सहित कोरबा-रायपुर और रायपुर-इतवारी पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं 23 मार्च को इतवारी-रायपुर और रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर भी रद्द की गई हैं।इसके अलावा कुछ ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा। झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर 22 मार्च को बिलासपुर में ही समाप्त होगी, जबकि गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर बिलासपुर से ही प्रारंभ की जाएगी। इस दौरान बिलासपुर और गोंदिया के बीच यह ट्रेनें नहीं चलेंगी।

गौरतलब है कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पहले ही बढ़ जाती है। ऐसे में बड़ी संख्या में ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है।

 अंबिकापुर।  शहर के संजय पार्क से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां कुत्तों के हमले में 15 हिरणों की मौत हो गई। इस घटना ने संजय पार्क प्रबंधन और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

 अभनपुर। अभनपुर के भरेंगाभाटा में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जमीन में दबा हुआ एक शव बरामद हुआ है। इस घटना के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, लाश काफी दिनों पुरानी है। कहा जा रहा है कि, मृतक की हत्या कर उसे जमीन में गाड़ दिया गया था। जमीन के बाहर शव का एक हाथ और एक पैर दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी गई है।

 वहीं शव को बाहर निकालने के लिए कार्यपालिक दंडाधिकारी का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।यह पूरा मामला अभनपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

00 कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री का पलटवार
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरगुजा ओलिंपिक और छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल कानून को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव सा ने तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पिछले पांच वर्षों तक केवल भ्रष्टाचार किया, उन्हें वर्तमान सरकार को नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जिन लोगों ने 5 वर्षों तक केवल भ्रष्टाचार किया, वे हमें नसीहत देते हैं, यह शोभा नहीं देता। जिन्होंने जनता से मिले जनादेश के बाद भी अपने वादों को निभाया नहीं, प्रदेशवासियों को तो दूर, अपनों को भी न्याय नहीं दिला पाए उन्हें हमारा कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में जनता से किए गए वादे पूरे नहीं हुए।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल कानून भर्ती प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध बनाएगा, जबकि सरगुजा ओलिंपिक जैसे आयोजन युवाओं को आगे बढ़ाने और खेल प्रतिभाओं को मंच देने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि उनकी सरकार सुशासन, पारदर्शिता और विकास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है, और प्रदेशवासियों का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब अप्रैल महीने में ही तीन माह अप्रैल, मई और जून का चावल एक साथ वितरित करने का निर्णय लिया है। दरअसल, पिछले कुछ समय से तकनीकी खामियों और सर्वर की समस्याओं के कारण राशन वितरण प्रभावित हो रहा था। इसके साथ ही गोदामों में स्टॉक की कमी ने भी स्थिति को जटिल बना दिया था। फरवरी और मार्च में भी वितरण को सुचारू रखने के लिए अस्थायी उपाय किए गए, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं हो सका।

इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए खाद्य विभाग ने नई रणनीति अपनाई है। सभी उचित मूल्य दुकानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मार्च के अंत तक पर्याप्त मात्रा में चावल का भंडारण सुनिश्चित करें, ताकि अप्रैल के दौरान हितग्राहियों को बिना रुकावट राशन दिया जा सके।

नई व्यवस्था के तहत लाभार्थियों को राशन प्राप्त करने के लिए पहले की तरह ई-पास मशीन में बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। इसके बाद उन्हें एक साथ तीन महीने का चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इस बदलाव की जानकारी दुकानों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्रचार भी किया जाएगा।

सरकार ने वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए अप्रैल में “चावल उत्सव” आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर निगरानी करेंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

ऐसे मिलेगा राशन
हितग्राहियों को अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर ई-पास मशीन में अंगूठा लगाकर पहचान सत्यापित करनी होगी। इसके बाद उन्हें एक साथ तीन महीने का चावल दिया जाएगा। दुकानों पर इस व्यवस्था की जानकारी बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा गांव और शहर स्तर पर प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।

चावल उत्सव और सख्त निगरानी
राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए अप्रैल में ‘चावल उत्सव’ आयोजित किया जाएगा। इस दौरान खाद्य, राजस्व और सहकारिता विभाग के अधिकारी निगरानी रखेंगे। यदि कहीं भी गड़बड़ी, हेराफेरी या अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जरूरतमंदों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।