धमतरी। जिले के विशेष खिलाड़ी सत्यांशु दीप ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धमतरी और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित सार्थक स्कूल के छात्र सत्यांशु का चयन भारतीय स्पेशल ओलंपिक्स फुटबॉल टीम में हुआ था, जहां उन्होंने स्वीडन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स गोथिया कप-2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

स्वीडन के गोथेनबर्ग में खेले गए टूर्नामेंट के स्पेशल ओलंपिक्स ट्रॉफी वर्ग में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। तीसरे स्थान के मुकाबले में भारत ने फिनलैंड को रोमांचक मैच में 2-1 से हराकर पदक हासिल किया। सत्यांशु की इस उपलब्धि पर धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि, यह पूरे जिले के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि, सत्यांशु ने अनुशासन, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर यह मुकाम हासिल किया है।

उनकी सफलता अन्य विशेष बच्चों के लिए प्रेरणा बनेगी। समाज कल्याण विभाग की उप संचालक डॉ. मनीषा पांडे ने भी सत्यांशु की उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षकों, परिवार और संस्था के सहयोग से सत्यांशु ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाई है। इससे पहले भी सत्यांशु खेलों में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने रोहतक में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में स्वर्ण और 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था। उनकी इस सफलता ने साबित कर दिया है कि प्रतिभा और मेहनत के सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती।

 नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षाबलों ने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए जंगल में छिपाकर रखा गया हथियारों और विस्फोटक सामग्री का बड़ा जखीरा बरामद किया है। बीएसएफ की 133वीं बटालियन और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने कोहकामेटा थाना क्षेत्र के कदेर गांव के जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान जमीन के नीचे छिपाया गया नक्सली डंप खोज निकाला।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि, नक्सलियों ने इस इलाके में हथियार और अन्य सामग्री छिपा रखी है। सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने सघन तलाशी अभियान चलाया। खुदाई के दौरान .303 और .315 रायफल, 12 बोर बंदूक, दो बीजीएल लॉन्चर, 44 बीजीएल शेल, बड़ी मात्रा में कारतूस, मैगजीन, संचार उपकरण, जीपीएस, आरएफ डिटेक्टर, एंटीना, मेडिकल सामग्री, नक्सली वर्दी, साहित्य, पेन ड्राइव और कई मेमोरी कार्ड बरामद किए गए।

बम निरोधक दस्ते ने बरामद बीजीएल शेल को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। पुलिस का कहना है कि, क्षेत्र में लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन से नक्सलियों के नेटवर्क और संसाधनों को कमजोर किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस कार्रवाई से नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

 सुकमा। जिले की ग्रामीण महिलाएं अब अपने घरों में किचन गार्डन तैयार कर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। जिला प्रशासन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) की पहल से गांवों में जैविक सब्जियों का उत्पादन बढ़ रहा है, जिससे परिवारों को ताजी और पौष्टिक सब्जियां मिल रही हैं।

विकासखंड सुकमा के ग्राम डोडपाल में दंतेश्वरी स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अपने घरों में बाड़ी विकसित कर विभिन्न प्रकार की मौसमी सब्जियां उगा रही हैं। समूह की सदस्य गंगी, कोसी और पूजा ने बताया कि पहले उन्हें किचन गार्डन की जानकारी नहीं थी, लेकिन बिहान के प्रशिक्षण और प्रशासन के मार्गदर्शन से उन्होंने सब्जी उत्पादन शुरू किया।

अब महिलाएं लौकी, करेला, बरबट्टी, तोरई, बैंगन, मिर्च और अन्य हरी सब्जियों के साथ मक्का की खेती भी कर रही हैं। इससे जहां परिवार की जरूरतें पूरी हो रही हैं, वहीं बाजार से सब्जियां खरीदने का खर्च भी कम हुआ है। खास बात यह है कि, महिलाएं गोबर खाद और जैविक तरीकों का इस्तेमाल कर खेती कर रही हैं। इससे स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध होने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। जिला प्रशासन का उद्देश्य अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को किचन गार्डन से जोड़ना है, ताकि पोषण सुरक्षा, बचत और महिलाओं की आर्थिक मजबूती को बढ़ावा दिया जा सके।

 रायगढ़। रायगढ़ पुलिस विभाग में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है। जिले में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कई अधिकारियों और कर्मचारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है। उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा 18 जुलाई 2026 को जारी आदेश के तहत कई निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक और आरक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

जारी आदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों को आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से नई पदस्थापना में तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। इस फेरबदल में कई थाना प्रभारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को रक्षित केंद्र से थानों में भेजा गया है। आदेश के अनुसार, निरीक्षक रोशन कौशिक को रक्षित केंद्र रायगढ़ से थाना प्रभारी भूपदेवपुर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं निरीक्षक धर्माराम तिर्की को रक्षित केंद्र रायगढ़ से थाना प्रभारी कापू बनाया गया है। निरीक्षक रोहित बंजारे को थाना प्रभारी यातायात की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम, जो पहले थाना प्रभारी यातायात के पद पर पदस्थ थे, उन्हें अब थाना प्रभारी अजाक बनाया गया है। निरीक्षक अनुरंजन लकड़ा को थाना प्रभारी अजाक से हटाकर रक्षित केंद्र रायगढ़ में पदस्थ किया गया है। पुलिस विभाग के इस फेरबदल में निरीक्षक अमित कुमार तिवारी और उप निरीक्षक इगेश्वर यादव को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। उप निरीक्षक इगेश्वर यादव को रक्षित केंद्र रायगढ़ से प्रभारी न्यायालय शाखा पुलिस कार्यालय रायगढ़ बनाया गया है।

थाना स्तर पर भी कई बदलाव किए गए हैं। चौकी प्रभारी रैरूमाखुर्द को थाना कापू की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि उप निरीक्षक विजय कुमार एक्का को चौकी प्रभारी रैरूमाखुर्द से थाना कोतवाली रायगढ़ भेजा गया है। उप निरीक्षक संजय नाग को थाना प्रभारी भूपदेवपुर से साइबर थाना की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सहायक उप निरीक्षक अमृत मिंज को थाना कोतवाली से रक्षित केंद्र रायगढ़ भेजा गया है। सहायक उप निरीक्षक राजेश दर्शन को रक्षित केंद्र रायगढ़ से थाना कोतवाली में पदस्थ किया गया है।

सहायक उप निरीक्षक प्रेमसाय भगत को थाना अजाक से थाना लैलूंगा भेजा गया है। वहीं सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह पटेल की पदस्थापना में संशोधन करते हुए उन्हें थाना जूटमिल में ही यथावत रखा गया है। प्रधान आरक्षक 313 लखेश्वर मानसर की पदस्थापना में भी संशोधन किया गया है। पहले उन्हें थाना लैलूंगा भेजा गया था, लेकिन संशोधित आदेश के अनुसार अब उनकी पदस्थापना थाना कोतवाली रायगढ़ में की गई है। इसके अलावा आरक्षक 664 जगमोहन ओग्रे को साइबर थाना से थाना कापू भेजा गया है।

आरक्षक 294 जोन प्रकाश टोप्पो को रक्षित केंद्र रायगढ़ से थाना तमनार में पदस्थ किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायगढ़ की ओर से जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी संबंधित थाना और चौकी प्रभारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। पुलिस विभाग ने इस आदेश की प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज, सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों, रक्षित निरीक्षक रायगढ़ और संबंधित शाखाओं को भेजी है। पुलिस कंट्रोल रूम को भी संबंधित अधिकारियों की रवानगी और आमद की जानकारी तत्काल कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि यह प्रशासनिक बदलाव जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा थाना स्तर पर कामकाज में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया है।

 जगदलपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय जगदलपुर का निरीक्षण कर न्यायालय परिसर में संचालित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने न्यायिक कार्यों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सिविल न्यायालय के कक्ष, न्यायालय परिसर में निर्माणाधीन कार्यों, किलकारी केंद्र, परिवार न्यायालय, डिजिटाइजेशन एवं स्कैनिंग कक्ष, प्रतिलिपि अनुभाग, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ई-सेवा केंद्र, दिव्यांगजनों के लिए शिकायत कक्ष, विशेष न्यायालय कक्ष, पीडि़त विश्राम कक्ष तथा ग्रंथालय भवन सहित विभिन्न सुविधाओं का अवलोकन किया।

मुख्य न्यायाधीश ने जिला न्यायालय परिसर में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, अधोसंरचना विकास तथा न्यायिक सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही न्यायालय में आने वाले वादकारियों, अधिवक्ताओं एवं आम नागरिकों को बेहतर और सुगम न्यायिक सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविंद नारायण जांगड़े, न्यायालय के अन्य न्यायाधीश एवं न्यायिक अधिकारी, कलेक्टर आकाश छिकारा, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

 रायपुर| दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने रायपुर मंडल के भाटापारा-हथबंध सेक्शन में तीसरी रेल लाइन पर ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम की कमीशनिंग के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य शुरू किया है। इसके चलते 18 और 19 जुलाई को रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, गेवरा रोड और झारसुगुड़ा रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है।

18 और 19 जुलाई को इन ट्रेनों का बदला संचालन

68861 गोंदिया–झारसुगुड़ा मेमू 18 और 19 जुलाई को बिलासपुर से ही रवाना होगी। गोंदिया से बिलासपुर के बीच यह ट्रेन रद्द रहेगी।

68862 झारसुगुड़ा–गोंदिया मेमू 18 और 19 जुलाई को बिलासपुर में ही समाप्त होगी। बिलासपुर से गोंदिया के बीच इसका संचालन नहीं होगा।

रद्द की गई ट्रेनें

68734 बिलासपुर–कोरबा मेमू

68733 कोरबा–बिलासपुर मेमू

68719 बिलासपुर–रायपुर मेमू

68746 रायपुर–बिलासपुर मेमू

68745 बिलासपुर–रायपुर मेमू

इन ट्रेनों का संचालन बीच मार्ग से किया गया

68735 रायगढ़–बिलासपुर मेमू को चांपा स्टेशन पर ही समाप्त किया गया।

68738 बिलासपुर–रायगढ़ मेमू का संचालन चांपा स्टेशन से शुरू किया गया।

68728 रायपुर–बिलासपुर मेमू को दाधापारा स्टेशन से रायपुर के लिए रवाना किया गया।

रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस और समय जरूर जांच लें। नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य और मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण परिचालन में बदलाव संभव है।

 रायपुर।  मुख्यमंत्री हेल्पलाइन ने अपने संचालन के पहले ही महीने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। 13 जुलाई 2026 तक इसके माध्यम से 42 हजार 653 शिकायतों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है। इनमें 13 हजार 600 शिकायतकर्ताओं ने समाधान से संतुष्ट होकर स्वयं सकारात्मक अभिमत के साथ अपने प्रकरण बंद कराए।

आमजन और शासन के बीच विश्वास का मजबूत सेतु बना सीएम हेल्पलाइन

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की समस्या का त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इसी उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 आज आमजन और शासन के बीच विश्वास का मजबूत सेतु बनकर उभर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 का अधिकाधिक उपयोग करें तथा अपने आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी दें, ताकि हर जरूरतमंद नागरिक तक इस व्यवस्था का लाभ पहुँच सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन केवल शिकायत दर्ज कराने की सुविधा नहीं है, बल्कि यह सरकार की जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित कार्यसंस्कृति का सशक्त उदाहरण है। हेल्पलाइन चौबीसों घंटे और सप्ताह के सातों दिन संचालित होती है। इसके लिए समर्पित कॉल सेंटर में पर्याप्त मानव संसाधन तैनात हैं, जो लगातार शिकायतें दर्ज कर संबंधित विभागों तक पहुँचाते हैं। शिकायतों के निराकरण के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा तहसीलदार से लेकर सचिव स्तर तक लगभग आठ हजार अधिकारी इस व्यवस्था से जुड़े हैं, जिससे प्रत्येक शिकायत पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है।

एक फोन कॉल के माध्यम से शिकायत दर्ज

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ऐसा प्रशासन विकसित कर रही है, जहाँ नागरिकों को अपनी समस्या लेकर कार्यालय-दर-कार्यालय भटकना न पड़े। अब केवल एक फोन कॉल के माध्यम से शिकायत दर्ज होती है, उसकी सतत मॉनिटरिंग होती है और निर्धारित समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाता है। इससे शासन और जनता के बीच संवाद अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी हुआ है तथा प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है।

उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित यह व्यवस्था सुशासन को व्यवहार में उतारने का प्रभावी माध्यम बन रही है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का दायरा और अधिक व्यापक किया जाएगा, ताकि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक भी त्वरित और गुणवत्तापूर्ण प्रशासनिक सेवाएँ पहुँच सकें।

सफलतापूर्वक हुआ शिकायतों का निराकरण

विभागवार आँकड़े बताते हैं कि ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभागों से संबंधित शिकायतें सर्वाधिक प्राप्त हुईं। वहीं समाधान के मामले में भी इन विभागों ने उल्लेखनीय कार्य करते हुए क्रमशः 3,066, 2,530 और 1,314 शिकायतों का सफलतापूर्वक निराकरण किया।  महज एक माह में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 ने यह साबित कर दिया है कि जब शासन संवेदनशीलता, तकनीक और जवाबदेही के साथ कार्य करता है, तब सुशासन का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुँचता है। “समस्या तुंहर, समाधान हमर” की भावना के साथ संचालित यह पहल आज विकसित छत्तीसगढ़ के जन-केंद्रित, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन मॉडल की मजबूत पहचान बन चुकी है।

 भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमता और नवाचार का सशक्त प्रतीक है विक्रम-1 : मुख्यमंत्री  साय

रायपुर 18 जुलाई 2026/ मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित भारत के पहले निजी कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इसे देश के अंतरिक्ष इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में अंतरिक्ष क्षेत्र में किए गए व्यापक सुधारों और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन की नीतियों के फलस्वरूप आज भारत वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में नई पहचान बना रहा है। विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण इसी परिवर्तनकारी सोच का परिणाम है।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह उपलब्धि भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

 रायपुर-- छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) के 172 करोड़ के कथित ओवरटाइम भुगतान घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। ईओडब्ल्यू-एसीबी ने तत्कालीन प्रबंध संचालक (एमडी) अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। उन पर फर्जी भुगतान मामले में कमीशन लेने का आरोप है। 

आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) ने तत्कालीन प्रबंध संचालक (एमडी) अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें 17 जुलाई को हिरासत में लिया गया था और शनिवार को विशेष न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 20 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

 रायपुर, 18 जुलाई 2026/ राज्य के किसान लाभकारी फसलों की तरफ बढ़ रहे है जिससे उनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है, महासमुंद जिले में खरीफ मौसम के दौरान धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा लगातार किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी प्रयास के तहत जिले में लगभग 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मूंगफली की खेती की जा रही है। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, जल संरक्षण तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। कृषि उपसंचालक श्री एफ आर कश्यप ने बताया कि सरायपाली विकासखंड के ग्राम बोंदानवापाली के किसान श्री फागू लाल कैवर्त और श्री नंदकुमार कैवर्त इस बदलाव के साक्षी हैं। दोनों किसानों ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के अंतर्गत धान के स्थान पर 0.40-0.40 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 जुलाई 2026 को मूंगफली की बुवाई की।
इन किसानों का कहना है कि मूंगफली की खेती में धान की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही इसकी लागत अपेक्षाकृत कम होने के कारण लाभ की संभावना अधिक रहती है। कृषि विभाग के मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग से उन्होंने समय पर बुवाई कर वैज्ञानिक विधियों को अपनाया है, जिससे अच्छी उपज की उम्मीद है।
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जिले में धान के स्थान पर दलहन, तिलहन एवं अन्य लाभकारी फसलों का रकबा लगातार बढ़ रहा है। मूंगफली जैसी तिलहनी फसलें किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और जल संसाधनों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
किसान फागू लाल और नंदकुमार द्वारा की जा रही मूंगफली की खेती क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए उदाहरण बन रहा है। यदि अधिक किसान धान के साथ-साथ वैकल्पिक फसलों को अपनाते हैं, तो इससे खेती अधिक लाभकारी, टिकाऊ और जलवायु अनुकूल बन सकेगी।

 00 कलेक्टर ने एहतियात बरतने लोगों से की अपील

रायपुर। बलौदा बाज़ार भाटापारा जिले में विगत 24 घण्टे से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण जिले से गुजरने वाली महानदी और शिवनाथ नदी सहित कई छोटे-बड़े नालों में जल भराव लगातार बढ़ रहा है।कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने  संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी तथा बाढ़ आपदा,होम गॉर्ड एवं रेसक्यू टीम को अलर्ट मोड़ पर रहने के निर्देश दिये हैं।

पलारी तहसील के अमेठी घाट में महानदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 4 -5 फीट ऊपर पहुंच गया है।सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन द्वारा पुलिस बल की तैनाती की गई है तथा लोगों को नदी पार करने से रोकने के लिए एनीकट के दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाकर मार्ग पूरी तरह बंद कर दिया गया है। कोटवारो की भी ड्यूटी लगाई गई है।
कलेक्टर श्री शर्मा ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारो को बाढ़ को लेकर सतर्क रहने तथा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को लगातार सचेत करते रहने के निर्देश दिये है।उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि  बाढ़ की स्थिति में नदियों, एनीकटों और पुलों को पार करने का प्रयास न करें। जल स्तर बढऩे पर नदी में न उतरे, अफवाहों से बचें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।

 अविश्वास प्रस्ताव पर उप मुख्यमंत्री शर्मा का विपक्ष पर तीखा प्रहार

 पीएसवाय राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान समारोह में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान

 00 70 लाख माताओं का आशीर्वाद और किसानों का विश्वास हमारी सरकार की शक्ति

00 विपक्ष का आरोप पत्र तथ्यहीन, हमारी ढाई साल की उपलब्धियां ही उसका जवाब

00 मोदी की गारंटी का अर्थ है गारंटी पूरी होने की गारंटी
00 नक्सलवाद की समाप्ति हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, अब बस्तर को बनाएंगे देश का सर्वश्रेष्ठ आदिवासी संभाग 
रायपुर। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता द्वारा दिए गए जनादेश, किसानों के विश्वास, माताओं-बहनों के आशीर्वाद और गरीबों के अधिकारों के विरुद्ध है। जनता के प्रचंड विश्वास और सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों के सामने विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह तथ्यहीन, दिशाहीन और निष्प्रभावी सिद्ध हुआ है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि वे पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों की बातें प्रारंभ से सुन रहे हैं और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने तथ्यों तथा आंकड़ों के आधार पर विपक्ष के प्रत्येक आरोप का प्रभावी उत्तर दिया है। विपक्ष द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव महज एक औपचारिकता है, जिसमें न कोई ठोस तथ्य है, न विश्वसनीय आधार और न ही कोई दम है।

मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि आखिर यह अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया है। क्या यह वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 54 सीटें देकर सरकार बनाने वाली छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता के विरुद्ध है? क्या यह लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 11 में से 10 सीटों पर भाजपा को विजय दिलाने वाले मतदाताओं के विरुद्ध है? अथवा सभी नगर निगमों और 70 प्रतिशत से अधिक नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में भाजपा को जनादेश देने वाली जनता के प्रति अविश्वास है?

उन्होंने कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव उन किसानों के विरुद्ध भी प्रतीत होता है, जिन्हें हमारी सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य दे रही है। इस वर्ष राज्य सरकार ने 144 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की और अंतर की राशि किसानों के खातों में एकमुश्त अंतरित की। पिछली सरकार किसानों को राशि के लिए पूरे वर्ष इंतजार कराती थी और चार किश्तों में भुगतान करने के बाद भी अंतिम किश्त तक नहीं दे पाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सत्ता संभालने के केवल 12 दिनों के भीतर 13 लाख किसानों को दो वर्षों का बकाया 3716 करोड़ रुपये का धान बोनस प्रदान किया। यह बोनस पूर्ववर्ती सरकार के जनघोषणा पत्र में शामिल होने के बावजूद पांच वर्षों तक किसानों को नहीं दिया गया था। भाजपा सरकार ने किसानों का वर्षों पुराना अधिकार उन्हें तत्काल लौटाया।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रदेश की लगभग 70 लाख माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है। पूर्ववर्ती सरकार ने महिलाओं को 500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया था, लेकिन पांच वर्षों में एक रुपया भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिस सरकार के साथ 70 लाख माताओं-बहनों का आशीर्वाद हो, उसका विपक्ष के तथ्यहीन आरोप कुछ नहीं बिगाड़ सकते।

मुख्यमंत्री ने शास्त्रों की उक्ति—“सत्यमेव जयते नानृतं, सत्येन पन्था विततो देवयानः” का उल्लेख करते हुए कहा कि सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। विपक्ष कितना भी भ्रम और असत्य फैलाने का प्रयास कर ले, प्रदेश की जनता सच्चाई और सरकार के कार्यों को भलीभांति जानती है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि असत्य बोलने और भ्रष्टाचार करने में पीएचडी होती, तो विपक्ष में बैठे कई लोग उसके विशेषज्ञ होते। साय ने कहा कि शायद विपक्ष को यह स्वीकार नहीं हो पा रहा है कि एक छोटे से गांव के आदिवासी किसान का बेटा आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद पर बैठकर प्रदेश की सेवा कर रहा है। कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति और आदिवासी समाज का दशकों तक केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज को वास्तविक सम्मान, अधिकार और विकास के अवसर दिए।
उन्होंने कहा कि श्रद्धेय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री  अटल बिहारी वाजपेयी ने आदिवासियों के समग्र विकास के लिए केंद्र में अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया। आज आदिवासी समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मु देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के रूप में विराजमान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा और अबूझमाड़िया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। कांग्रेस ने लंबे शासनकाल के बावजूद इन समुदायों की बुनियादी आवश्यकताओं और विकास की चिंता नहीं की।
 साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का ऐतिहासिक कार्य भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। वर्ष 2003 में भाजपा सरकार बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मजबूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की, जिसकी पूरे देश में सराहना हुई। इसी संवेदनशील व्यवस्था के कारण वे जन-जन में “चाउर वाले बाबा” के नाम से लोकप्रिय हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बड़ा जनादेश दिया था, लेकिन पांच वर्ष का पूरा कार्यकाल ढाई-ढाई वर्ष की कुर्सी की खींचतान में निकल गया। कांग्रेस ने अपने जनघोषणा पत्र के 36 वादों में से एक भी वादा शत-प्रतिशत पूरा नहीं किया। उसके शासन में प्रदेश में यह धारणा बन गई थी कि कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा, जिसे कांग्रेस सरकार ने ठगा न हो।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 के चुनाव में प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता को जो वचन दिए, उन्हें “मोदी की गारंटी” का नाम दिया गया। मोदी की गारंटी का अर्थ है—गारंटी पूरी होने की गारंटी। हमारी सरकार ने मात्र ढाई वर्षों में अपने अधिकांश प्रमुख वादों को धरातल पर उतार दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना के कारण 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित रखा। केंद्र सरकार के बार-बार आग्रह और पत्राचार के बावजूद गरीबों के मकान स्वीकृत नहीं किए गए। हमारी सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ लेने के अगले ही दिन, 14 दिसंबर को आयोजित पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को स्वीकृति प्रदान की।
उन्होंने बताया कि बीते ढाई वर्षों में 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण हो चुके हैं और वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1600 मकान बनाए जा रहे हैं। सरकार पूर्ववर्ती शासन द्वारा छोड़े गए अधूरे कार्यों को भी बिना किसी भेदभाव के पूरा कर रही है। गरीबों के सिर पर पक्की छत देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार की ढाई वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि नक्सलवाद की समाप्ति है। कभी ऐसा प्रतीत होता था कि इस समस्या का समाधान संभव नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन तथा सुरक्षा बलों के अदम्य साहस से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के अभिशाप से मुक्त हुआ है।
उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने केंद्र के साथ आवश्यक समन्वय नहीं किया, जिसके कारण देश में बचा अधिकांश नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में केंद्रित रहा। हमारी सरकार ने सुरक्षा और विकास की समन्वित रणनीति अपनाई। अब बस्तर में शांति लौट रही है और विकास की नई शुरुआत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बस्तर संभाग को देश का सर्वश्रेष्ठ आदिवासी संभाग बनाने का संकल्प व्यक्त किया है और राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से 5 लाख 60 हजार से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष एकमुश्त 10 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। सरकार लगातार दो वर्षों से इस योजना का लाभ प्रदान कर रही है।
किसानों के लिए खाद की उपलब्धता पर मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में 15.55 लाख मीट्रिक टन खाद के लक्ष्य के विरुद्ध 13.16 लाख मीट्रिक टन का भंडारण किया गया है। अब तक 7.27 लाख मीट्रिक टन खाद किसानों को वितरित किया जा चुका है। राज्य की मांग पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने अतिरिक्त 50 हजार मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराया है।
सिंचाई क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने पांच वर्षों में केवल 9667 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ाई थी, जबकि हमारी सरकार ने ढाई वर्ष में 19 हजार 500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विस्तार किया है। कांग्रेस शासन में पांच वर्षों में सिंचाई योजनाओं के लिए 5794 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, जबकि वर्तमान सरकार ने ढाई वर्ष में ही 11 हजार 107 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की हैं। सिंचाई के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को लगातार दो वर्षों में उत्कृष्ट राज्य का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत—जी राम जी योजना प्रदेश में 1 जुलाई से लागू हो चुकी है। ग्रामीण रोजगार का बजट 4 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6 हजार करोड़ रुपये किया गया है। योजना में 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की गारंटी और 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान का प्रावधान है। निर्धारित समय पर मजदूरी नहीं मिलने पर श्रमिकों को क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की 6 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। इन केंद्रों में ग्रामीणों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित अनेक शासकीय सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। एक लाख रुपये तक का बैंकिंग लेन-देन भी गांव में ही संभव हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए देश के पांच प्रमुख हवाई अड्डों पर शोरूम खोले जाएंगे। इसके लिए राज्य बजट में प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश के शिल्पकारों, स्व-सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमियों की आय बढ़ेगी।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के अतिरिक्त रेडी-टू-ईट पोषण आहार निर्माण का कार्य फिर से महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा जा रहा है। कुछ जिलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। पूर्ववर्ती सरकार ने महिलाओं से यह रोजगार छीनकर निजी हाथों में दे दिया था।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की 10 लाख 40 हजार से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन को प्रोत्साहित करने के लिए स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क में बड़ी रियायत दी जा रही है। ये निर्णय महिलाओं को केवल सहायता प्राप्त करने वाली हितग्राही नहीं, बल्कि संपत्ति की स्वामी और आर्थिक निर्णयों की भागीदार बना रहे हैं।
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि पिछली सरकार में शराब दुकानों में दो-दो कैश काउंटर चलने की चर्चा पूरे प्रदेश में थी। एक काउंटर का पैसा सरकारी खजाने में जाता था और दूसरे काउंटर की राशि कहां जाती थी, यह प्रदेश की जनता जानती है। पिछली सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के बजाय दिल्ली दरबार के लिए एटीएम बनकर रह गई थी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल की क्षमता 50 सीटों से बढ़ाकर 200 सीट कर दी गई है। यह प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि इस वर्ष इसी छात्रावास के 13 युवाओं ने संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। आदिवासी युवाओं को देश की सर्वोच्च सेवाओं तक पहुंचाने के लिए सरकार हर संभव संसाधन उपलब्ध करा रही है।
कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि डायल-112 नेक्स्ट जेन सेवा का विस्तार 16 जिलों से बढ़ाकर सभी 33 जिलों में किया गया है। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए ढाई वर्षों में 9 साइबर थाने खोले गए हैं और 5 नए साइबर थाने प्रारंभ किए जाएंगे। इसके विपरीत पिछली सरकार पांच वर्षों में केवल पांच साइबर थाने खोल पाई थी।
युवाओं के रोजगार और पारदर्शी भर्ती के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया गया है। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के समान पदों के लिए सात श्रेणियों में संयुक्त भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। भर्ती परीक्षाएं अब नियमित रूप से हर वर्ष होंगी, जिससे युवाओं में व्यवस्था के प्रति विश्वास और उत्साह बढ़ेगा।
उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के पांच वर्षों में पुलिस विभाग में 4174 पदों पर भर्ती की गई थी, जबकि वर्तमान सरकार ढाई वर्षों में ही 7 हजार युवाओं की भर्ती कर चुकी है। आने वाले समय में पुलिस विभाग के 7 हजार अतिरिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और प्रकरण के दोषी जेल में हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम सेतु योजना के अंतर्गत प्रदेश के 30 आईटीआई का उन्नयन किया जा रहा है। इसके लिए छह क्लस्टर बनाए गए हैं और प्रत्येक क्लस्टर में लगभग 241 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इससे युवाओं को आधुनिक उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
श्री साय ने बताया कि प्रदेश में निफ्ट, नाइलिट और फोरेंसिक यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। पिछली सरकार के पांच वर्षों में केवल 8673 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया था, जबकि वर्तमान सरकार के ढाई वर्षों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 22 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
औद्योगिक विकास का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वस्त्र उद्योग के माध्यम से 42 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर चिप संयंत्र का कार्य प्रारंभ हो चुका है। ऊर्जा क्षेत्र में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आने वाले वर्षों में प्रदेश में 30 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे छत्तीसगढ़ ऊर्जा क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों को रियायती बिजली से मुफ्त बिजली की ओर ले जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 70 हजार से अधिक घरों में सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं और प्रतिदिन 500 से अधिक घर इस योजना से जुड़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने पांच वर्षों में 78 हजार 898 सिंचाई पंपों का ऊर्जीकरण किया था, जबकि वर्तमान सरकार ने ढाई वर्षों में ही 1 लाख 2 हजार 845 पंपों का ऊर्जीकरण कर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया है। किसानों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी 9145 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 14 हजार 198 करोड़ रुपये की गई है। यह अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
मुख्यमंत्री ने जिला खनिज संस्थान न्यास निधि में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों के विकास के लिए डीएमएफ की व्यवस्था बनाई थी, लेकिन पिछली सरकार के समय इस जनकल्याणकारी निधि को भी कमीशनखोरी का माध्यम बना दिया गया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार सेवा, सुशासन, सुरक्षा और विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। किसान, गरीब, युवा, महिला, आदिवासी और श्रमिक सहित समाज के प्रत्येक वर्ग का विश्वास सरकार के साथ है। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश की जनता द्वारा बार-बार दिए गए प्रचंड जनादेश और सरकार की उपलब्धियों को नकारने का असफल प्रयास है।
उन्होंने कहा कि जनता ने वर्ष 2023 में कांग्रेस सरकार के विश्वासघात और कुशासन का हिसाब कर उसे सत्ता से उखाड़ फेंका। अब वही विपक्ष तथ्यहीन आरोपों के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता भ्रम और असत्य की राजनीति को पहचान चुकी है। सत्य, विकास और जनविश्वास के मार्ग पर चलते हुए हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प अवश्य पूरा करेगी।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। सबसे अधिक असर बिलासपुर में देखने को मिला, जहां 28 सेंटीमीटर बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
मौसम विभाग के अनुसार बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी तथा कांकेर जिले में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग और बेमेतरा जिले में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश के अन्य कई जिलों में भी भारी वर्षा होने की संभावना है।
इन जिलों में येलो अलर्ट
सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी), सूरजपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सक्ती, मुंगेली, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, कोंडागांव तथा नारायणपुर जिले में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में सक्रिय मानसूनी द्रोणिका अमृतसर, चंडीगढ़, शाहजहांपुर, बस्ती, पटना और निम्न दबाव के केंद्र से होते हुए उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इसके अलावा उत्तर पाकिस्तान और उससे लगे क्षेत्रों में 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। इन दोनों मौसमी प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से छत्तीसगढ़ में व्यापक वर्षा की स्थिति बनी हुई है।

 00 प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित बालोद एवं सरोना रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण

रायपुर। भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। इसी क्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के बालोद एवं सरोना रेलवे स्टेशनों का भी लोकार्पण किया गया।

सरोना रेलवे स्टेशन पर आयोजित लोकार्पण समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल  रमेन डेका सांसद  बृजमोहन अग्रवाल महापौर मीनल चौबे  तरुण प्रकाश, महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे तथा रायपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक  दयानंद सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे।
अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे की एक दूरदर्शी पहल है, जिसके माध्यम से रेलवे स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं, बेहतर अधोसंरचना, अत्याधुनिक तकनीक, ऊर्जा दक्षता तथा स्थानीय कला एवं संस्कृति के समावेश के साथ विकसित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आधुनिक प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर, डिजिटल सूचना प्रणाली, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, हरित विकास, वर्षा जल संचयन, सुव्यवस्थित यातायात एवं पार्किंग जैसी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 50 स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है ।इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसमें शामिल सरोना रेलवे स्टेशन का लगभग 14 करोड़ रुपये की लागत से व्यापक आधुनिकीकरण किया गया है। सरोना स्टेशन पर आधुनिक स्टेशन भवन, विस्तृत सर्कुलेटिंग एरिया, नया प्रवेश क्षेत्र, सुव्यवस्थित प्रवेश एवं निकास द्वार, आधुनिक फुट ओवर ब्रिज, सात नए प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म सतह का उन्नयन, दो आधुनिक लिफ्ट, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, आधुनिक यात्री सूचना प्रणाली, समर्पित पार्किंग क्षेत्र, ऊर्जा दक्ष एलईडी प्रकाश व्यवस्था तथा छत्तीसगढ़ की लोककला एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले आकर्षक भित्ति चित्र विकसित किए गए हैं। इन सुविधाओं से यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं विश्वस्तरीय यात्रा अनुभव प्राप्त होगा।

सरोना रेलवे स्टेशन का इतिहास वर्ष 1891 से जुड़ा है, जब ब्रिटिशकालीन बंगाल नागपुर रेलवे द्वारा इसे हावड़ा-नागपुर-मुंबई मुख्य रेलमार्ग पर एक परिचालन एवं सिग्नलिंग केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। समय के साथ बढ़ती औद्योगिक एवं यात्री आवश्यकताओं के अनुरूप इसका विस्तार हुआ और आज यह रायपुर राजधानी क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे स्टेशन केवल यात्री सुविधाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्हें स्थानीय संस्कृति, पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। स्टेशनों का यह आधुनिकीकरण क्षेत्रीय विकास को नई गति प्रदान करने के साथ-साथ यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं आधुनिक रेल यात्रा उपलब्ध कराने की दिशा में भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है

 रायपुर: राज्य सरकार की डिजिटल सुशासन पहल के तहत संचालित सेवा-सेतु केंद्र आम नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं का सबसे भरोसेमंद और आसान माध्यम बनकर उभरे हैं। पहले लोक सेवा केंद्र के रूप में संचालित इन केंद्रों में जहां 73 शासकीय सेवाएं उपलब्ध थीं, वहीं अब इनका विस्तार कर 442 डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। इससे नागरिकों को आय, जाति, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र समेत विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर ऑनलाइन और समयबद्ध तरीके से मिल रही हैं।

सबसे अधिक राहत उन लोगों को मिली है जिन्हें आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहले कई बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब सेवा-सेतु केंद्र में आवश्यक दस्तावेज जमा करते ही आवेदन संबंधित विभाग तक ऑनलाइन पहुंच जाता है। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित समय-सीमा में प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से पारदर्शिता बढ़ी है और नागरिकों का समय व धन दोनों बच रहे हैं।

राज्य सरकार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन, श्रम पंजीयन, बिजली, पानी, राजस्व, पंचायत, नगरीय प्रशासन, खाद्य, शिक्षा,  स्वास्थ्य सहित अनेक विभागों की सेवाएं भी एक ही केंद्र पर उपलब्ध हो रही हैं। इससे अलग-अलग कार्यालयों में जाने की आवश्यकता काफी हद तक समाप्त हो गई है।

रायगढ़ जिले में भी सेवा-सेतु केंद्रों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाल के दिनों में रायगढ़ तहसील के विभिन्न सेवा-सेतु केंद्रों के माध्यम से राजपाल सिदार, गिरधारी सिदार, मुकेश कुमार विशाल तथा टेकचंद उरांव सहित अनेक आवेदकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए। आवेदन का ऑनलाइन पंजीयन, दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाण पत्र का निर्गमन पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया के तहत संपन्न हुआ। जिले के विभिन्न सेवा-सेतु केंद्रों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में नागरिक विभिन्न शासकीय सेवाओं के लिए आवेदन कर रहे हैं और समय पर उनका लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

सेवा-सेतु केंद्रों की एक महत्वपूर्ण विशेषता डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था भी है। प्रत्येक आवेदन का ऑनलाइन पंजीयन होने से उसकी स्थिति की निगरानी संभव हो गई है। आवेदक अपने आवेदन की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहती है और सेवा उपलब्ध कराने में जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।

राज्य शासन का उद्देश्य शासकीय सेवाओं को नागरिकों तक सरल, सुलभ और पारदर्शी रूप में पहुंचाना है। 442 डिजिटल सेवाओं के एकीकृत मंच के रूप में विकसित सेवा-सेतु केंद्र ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को नई गति दे रहे हैं। इन केंद्रों के विस्तार से न केवल लोगों का समय और धन बच रहा है, बल्कि डिजिटल सुशासन को भी नई मजबूती मिल रही है। शासन की यह पहल नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और जनहितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

दुर्ग।  दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, जब पुलगांव नाला किनारे जंगलनुमा इलाके में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलगांव थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शव की स्थिति को देखते हुए दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस महिला की पहचान करने के साथ-साथ मामले के सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है।

 रायपुर। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र स्थित संजय नगर में शुक्रवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बैटरी व्यवसाय से जुड़े 45 वर्षीय सय्यद शाहिद उर्फ सज्जू अपने किराए के मकान में मृत पाए गए। प्रारंभिक जांच के अनुसार, आशंका है कि उन्होंने पहले पत्नी और तीन बच्चों को जहरीला पदार्थ खिलाया और बाद में खुद फांसी लगाकर जान दे दी। इस घटना में परिवार के पांचों सदस्यों की मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही टिकरापारा पुलिस, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान कमरे से खाने-पीने का सामान और एक कीटनाशक का डिब्बा बरामद हुआ। वहीं मृतकों के मुंह से झाग निकलने के कारण पुलिस जहर दिए जाने की आशंका जता रही है। साक्ष्य जुटाने के बाद मकान को सील कर दिया गया।

आठ महीने पहले किराए के मकान में आया था परिवार

पुलिस के अनुसार, मूल रूप से बिहार निवासी सय्यद शाहिद उर्फ सज्जू पिछले करीब आठ महीने से संजय नगर मदनी चौक में रहने वाले सय्यद उमेर अली के मकान में परिवार सहित किराए पर रह रहा था। परिवार में पत्नी राबिया, बेटा इरशाद अली (19), बेटी शाहिदा (17) और इरशाबा बेगम (16) शामिल थे। शाहिद पुरानी बैटरियों का कारोबार करता था, जबकि उसका बेटा एक निजी कंपनी में कार्यरत था।

बंद घर और बदबू से हुआ घटना का खुलासा

पड़ोसियों ने बताया कि गुरुवार रात के बाद से परिवार का कोई सदस्य दिखाई नहीं दिया। शुक्रवार को पूरे दिन घर बंद रहने और अंदर से तेज दुर्गंध आने पर लोगों को संदेह हुआ। कई बार आवाज लगाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद रात करीब 10 बजे पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया। अंदर शाहिद का शव फंदे से लटका मिला, जबकि पत्नी और तीनों बच्चों के शव कमरे में जमीन पर पड़े थे। पुलिस का अनुमान है कि घटना गुरुवार देर रात की हो सकती है।

जहर देकर हत्या की आशंका

घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और मृतकों की स्थिति को देखते हुए शुरुआती जांच में यह संभावना जताई जा रही है कि पहले भोजन में जहरीला पदार्थ मिलाकर पत्नी और बच्चों को दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद शाहिद ने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत के सही कारण का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही होगा।

भाई ने की पहचान, पुलिस कई पहलुओं पर कर रही जांच

पुलिस के मुताबिक, मृतक का भाई जहीर अली रायपुर के कुकरीपारा इलाके में रहता है। उसी ने पांचों शवों की पहचान की। पुलिस मकान मालिक सहित परिवार से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है।

बेटियों के नहीं दिखने से पड़ोसियों को हुआ संदेह

Raipur Suicide News: स्थानीय लोगों ने बताया कि, शाहिद की दोनों बेटियां अक्सर पड़ोस में रहने वाले किरायेदारों के घर आती-जाती थीं। गुरुवार रात के बाद उनके नजर नहीं आने और पूरे दिन घर बंद रहने से लोगों को शक हुआ। जब कई बार दरवाजा खटखटाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तब मकान मालिक को बुलाया गया और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद इस दर्दनाक घटना का खुलासा हुआ।

 रायपुर / मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता के विश्वास और जनादेश के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तथा नगरीय निकाय चुनावों में जनता ने विकास, सुशासन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में राज्य सरकार ने जनता से किए गए अधिकांश वादों और मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियां स्वयं उसकी कार्यशैली और जनविश्वास का प्रमाण हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं, आदिवासियों तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, दो वर्षों के बकाया बोनस का भुगतान, महतारी वंदन योजना के माध्यम से लगभग 70 लाख महिलाओं को 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि तथा गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। महतारी वंदन योजना के साथ-साथ 10 लाख 40 हजार से अधिक महिलाओं को 'लखपति दीदीÓ बनाया गया है। महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को मजबूत करने के लिए रजिस्ट्री शुल्क में 50 प्रतिशत तथा स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूहों को पुन: रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं और महिलाओं का आशीर्वाद ही सरकार की सबसे बड़ी शक्ति है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए रिकॉर्ड धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, फसल विविधीकरण, उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता तथा सिंचाई क्षमता के विस्तार जैसे अनेक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जल संसाधन परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड प्रशासनिक स्वीकृतियां दी गई हैं तथा सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।  

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि आदिवासी समाज के विकास के लिए सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया, चरणपादुका योजना पुन: प्रारंभ की गई तथा वनाधिकार पत्रधारकों को राहत देने वाले निर्णय लिए गए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से हजारों जनजातीय गांवों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय परिवारों तक सड़क, बिजली, पेयजल, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। जनजातीय युवाओं के लिए दिल्ली स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल का विस्तार, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी तथा जनजातीय संग्रहालय और शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक जैसी पहलें भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने और नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सुरक्षा, विकास और जनविश्वास की रणनीति के माध्यम से प्रदेश में शांति का नया वातावरण बना है। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है तथा साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए नए साइबर थानों की स्थापना की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास के अधिक अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।  

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के कारण राज्य में निवेश का वातावरण मजबूत हुआ है। देश और विदेश में आयोजित निवेश सम्मेलनों के माध्यम से 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे लाखों रोजगार सृजित होंगे। वस्त्र उद्योग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई-सेज, डेटा सेंटर पार्क तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में सरकार ने उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 76 हजार से अधिक घरों में सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के माध्यम से 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। किसानों के सिंचाई पंपों का बड़े पैमाने पर ऊर्जीकरण किया गया है तथा राज्य ने प्लांट लोड फैक्टर के मामले में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नई ताप विद्युत परियोजनाओं, पम्प स्टोरेज तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खनिज संसाधनों के पारदर्शी उपयोग और जिला खनिज संस्थान निधि के प्रभावी संचालन से प्रदेश के विकास को नई गति मिली है। रिकॉर्ड खनिज राजस्व अर्जित करने के साथ खनिज ऑनलाइन 2.0 और डीएमएफ पोर्टल 2.0 लागू किए गए हैं। 82 हजार से अधिक विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं तथा खनिज ब्लॉकों की नीलामी, लीथियम जैसे रणनीतिक खनिजों के विकास और नई रेत नीति के माध्यम से पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था स्थापित की गई है। अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई और पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल अधोसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दूरस्थ क्षेत्रों में 829 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं तथा भारतनेट फेज-3.0 के माध्यम से हजारों ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। शिक्षा में युक्तियुक्तकरण के माध्यम से शिक्षकविहीन विद्यालयों की समस्या समाप्त की गई है, जबकि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज्य के अधिकांश परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रशासनिक सुधार और ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। सेवा सेतु के माध्यम से 36 विभागों की 528 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट, ऑटो म्यूटेशन, मॉडल स्मार्ट रजिस्ट्री कार्यालय, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से आम नागरिकों तक शासकीय सेवाओं की समयबद्ध और पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि 435 प्रशासनिक सुधार लागू कर छत्तीसगढ़ को सुशासन का मॉडल बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण, इको-टूरिज्म, वन संवर्धन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को समान महत्व दे रही है।  'एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत सात करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि  रामलला दर्शन योजना के माध्यम से हजारों श्रद्धालु अयोध्या धाम की यात्रा कर चुके हैं तथा राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को नई पहचान मिल रही है।

अपने संबोधन के समापन में मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने विश्वास व्यक्त किया कि जनता का अटूट विश्वास सरकार के साथ है और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी। 

 शासकीय सहयोग से बढ़ा उत्पादन, आय और आत्मविश्वास

संबलपुरी साड़ियों की बुनाई से मिल रही नई पहचान

रायपुर-- ग्रामोदय बुनकर सहकारी समिति ग्रामीण भारत में बुनकरों—विशेषकर महिलाओं—को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त माध्यम है। यह समिति कच्चे माल की खरीद, कौशल प्रशिक्षण और तैयार उत्पादों के विपणन की सुविधा प्रदान करके बुनकरों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाती है, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। छत्तीसगढ़ शासन के ग्रामोद्योग विभाग (हाथकरघा प्रभाग) की योजनाओं से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। धमतरी जिले के ग्राम नारी की ग्रामोदय बुनकर सहकारी समिति आज आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण और पारंपरिक हस्तकला के संरक्षण का प्रेरक उदाहरण बन गई है।

 *बुनकरों ने ओडिशा में अलग पहचान बना रही हैं*

नारी की ग्रामोदय बुनकर सहकारी समिति सरकारी सहयोग और बुनकरों की मेहनत से यह समिति न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार का माध्यम बनी है, बल्कि पड़ोसी राज्य ओडिशा के बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बना रही है।

*संबलपुरी साड़ियों से मिली नई पहचान*  

ग्राम नारी में पहले बुनाई प्रमुख आजीविका नहीं थी। ओडिशा में संबलपुरी साड़ियों की बढ़ती मांग को देखते हुए समिति ने इस कला को अपनाया। अपनी विशिष्ट इकत डिज़ाइन, आकर्षक रंगों और उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण संबलपुरी साड़ियों की बाजार में अच्छी मांग है। गांव की महिलाओं ने इस चुनौतीपूर्ण कला को सीखकर पारंपरिक हुनर को आय का स्थायी स्रोत बना लिया।

*समिति द्वारा बाजार की मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण वस्त्र तैयार कर रहे हैं*

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासकीय वस्त्र उत्पादन कार्यक्रम के तहत समिति को नियमित धागा उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही समितियों के सुचारु संचालन के लिए सेवा प्रभार के रूप में आर्थिक सहायता, नवीन बुनाई प्रशिक्षण और आधुनिक करघों का वितरण भी किया गया है। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ी है और बाजार की मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण वस्त्र तैयार हो रहे हैं।

*मासिक कारोबार 3-4 लाख, महिलाओं की आय दोगुनी*  

वर्तमान में ग्रामोदय बुनकर सहकारी समिति प्रतिमाह लगभग 300 से 400 संबलपुरी साड़ियों का उत्पादन कर रही है। इनकी बिक्री मुख्यतः ओडिशा के विभिन्न बाजारों में होती है। समिति का मासिक कारोबार अब 3 से 4 लाख रुपये तक पहुंच गया है।

*महिलाएं हो रहीं हैं को आत्मनिर्भर*

 इस पहल का सबसे बड़ा लाभ गांव की महिलाओं को मिला है। पहले महिलाएं शासकीय वस्त्र उत्पादन से प्रतिदिन 300 से 350 रुपये कमाती थीं, अब उनकी दैनिक आय 550 से 600 रुपये तक बढ़ गई है। कौशल उन्नयन के माध्यम से भविष्य में आय को 1,000 से 1,200 रुपये प्रतिदिन तक ले जाने का लक्ष्य है। इससे महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ सामूहिक निर्णय लेने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का अवसर भी मिला है।

*छत्तीसगढ़ के हाथकरघा उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा रहीं हैं*

ग्राम नारी की यह सफलता बताती है कि शासन की योजनाएं, आधुनिक प्रशिक्षण और स्थानीय मेहनत मिलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती हैं। यदि समिति को ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग और नए बाजारों तक पहुंच का अवसर मिले, तो यह छत्तीसगढ़ के हाथकरघा उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा सकती है।

 रायपुर। विधानसभा में साय सरकार के विरुद्ध कांग्रेस सदस्यों का 136 बिंदुओं पर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हो गया। दोपहर लगभग 12:10 बजे चर्चा के लिए लाए गए इस प्रस्ताव पर सदन में 14 घंटे 26 मिनट तक पक्ष- विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक होती रही। हंगामे के कारण एक बार कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। अंततः रात करीब 2:36 बजे अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया।चर्चा में पक्ष- पक्ष के 18 सदस्यों ने भाग लिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डा. रमन सिंह ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शीतकालीन सत्र बुलाया जाएगा।

 धमतरी। जिले का ग्राम ठेनही अब हरित ऊर्जा की नई पहचान बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री की ‘पीएम सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना’ के तहत ठेनही जिले का पहला गांव बन गया है, जहां सामूहिक सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। इस योजना से 71 परिवारों को बिना किसी खर्च के बिजली का लाभ मिलेगा।

धमतरी जिले के नगरी विकासखंड स्थित ग्राम ठेनही में 142 किलोवॉट क्षमता का सामूहिक सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। योजना के तहत गांव के 71 परिवारों का दो-दो किलोवॉट क्षमता के लिए पंजीयन किया गया है। प्लांट गांव से लगभग 50 से 75 मीटर दूर स्थापित किया गया है और घरों में बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।

55 गांवों में लगेंगे सामूहिक सोलर प्लांट
जिले के ऐसे 55 गांव चिन्हित किए गए हैं, जहां पक्की छतें नहीं होने के कारण सामूहिक सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं और इसके लिए ग्रामीणों से कोई राशि नहीं ली जा रही है।ग्रामीणों ने कहा- गांव के लिए गर्व की बात

ग्रामीणों का कहना है कि पहले हर महीने बिजली बिल की चिंता रहती थी, लेकिन अब इस योजना से बड़ी राहत मिलेगी। उनका मानना है कि यह परियोजना आर्थिक बचत के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी अहम कदम है। गांव के लोगों ने इसे जिले के लिए गर्व की बात बताया है।

25 और गांवों में लगाए जाएंगे प्रोजेक्ट्स
एक समय नक्सल प्रभावित रहा ठेनही गांव अब हरित ऊर्जा का मॉडल बनकर उभर रहा है। प्रशासन की योजना है कि नगरी विकासखंड के फरसियां, रतावा, दुगली समेत लगभग 25 अन्य गांवों में भी इसी तर्ज पर सामूहिक सोलर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।

कलेक्टर ने क्या कहा?
कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में जिले में पीएम सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। आने वाले समय में अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को इस योजना से जोड़कर धमतरी को हरित और ऊर्जा आत्मनिर्भर जिले के रूप में विकसित किया जाएगा।

ठेनही की यह पहल सिर्फ एक सोलर प्लांट नहीं, बल्कि बदलते ग्रामीण भारत की नई तस्वीर है। जहां स्वच्छ ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और सतत विकास का मॉडल अब गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी शुरू हो चुकी है।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित और जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत एवं आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही जलभराव वाले इलाकों में पानी निकासी की त्वरित व्यवस्था, क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र बहाली और जनसुविधाओं को जल्द सामान्य करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त संसाधन और सहायता भी तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि राहत कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।

उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा और प्रत्येक प्रभावित परिवार तक समय पर राहत पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता, तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ बाढ़ प्रभावित नागरिकों के साथ खड़ी है तथा जनजीवन को जल्द सामान्य बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

 रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन ने स्वतंत्रता दिवस 2026 को पूरे प्रदेश में गरिमामय, भव्य और प्रेरणादायी ढंग से मनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस विशेष होने जा रहा है, क्योंकि इस मौके पर राष्ट्रगीत श्वंदे मातरम्श् के 150 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक उत्सव भी मनाया जाएगा। शासन द्वारा सभी जिलों के कलेक्टरों और विभागीय प्रमुखों को आयोजनों की समुचित निगरानी के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री रायपुर में करेंगे ध्वजारोहण, वंदे मातरम् का सामूहिक गायन अनिवार्य

राजधानी रायपुर के स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्य राज्य स्तरीय समारोह 15 अगस्त की प्रातः 9:00 बजे आयोजित किया जाएगा। इस भव्य समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। ऐतिहासिक अवसर वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए सभी शासकीय कार्यक्रमों में वंदे मातरम् का सामूहिक गायन अनिवार्य किया गया है। परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (पुरुष व महिला), नगर सेना, एनसीसी तथा बैंड प्लाटून की टुकड़ियाँ भाग लेंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता के नाम संदेश देंगे।

जिला और ब्लॉक स्तर पर मंत्रियों व स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को कमान

जिला मुख्यालयों में शासन द्वारा नामित मंत्रीगण ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। यहाँ स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जनपद पंचायत मुख्यालयों में जनपद पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिकाओं व पंचायतों में उनके अध्यक्ष व सरपंच तथा बड़े गांवों में ग्राम प्रमुख ध्वजारोहण करेंगे। इन स्थलों पर राष्ट्रीय गान, भाषण तथा देश की एकता एवं अखण्डता का संदेश प्रसारित किया जाएगा।

शहीदों के परिजनों का सम्मान

जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि जिला स्तरीय समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों के परिजनों को विशेष व सम्मानपूर्वक रूप से आमंत्रित कर सम्मानित किया जाए।स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जारी होने वाले सरकारी विज्ञापन स्वतंत्रता संग्राम के नायकों और छत्तीसगढ़ के शहीदों को समर्पित होंगे। इन विज्ञापनों का प्रकाशन 15 अगस्त के दिन  समाचार पत्रों में सुनिश्चित किया जाएगा।

रात्रि में शासकीय भवनों पर होगी विशेष रोशनी

स्वतंत्रता दिवस की रात्रि को प्रदेश के सभी शासकीय भवनों, कार्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को आकर्षक रोशनी (लाइटिंग) से सजाया जाएगा, जिसका खर्च संबंधित विभाग स्वयं वहन करेंगे। आम नागरिकों और निजी संस्थाओं से भी अपने भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और रात्रि में रोशनी करने की अपील की जाएगी।

संस्थानों के लिए अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

शासकीय एवं शिक्षण संस्थाओं में प्रातः 9:00 बजे से पहले ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, प्रभात फेरी, सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेलकूद और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम संपन्न कराने होंगे। लाउडस्पीकर के प्रयोग हेतु जिला कलेक्टर से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। लाउडस्पीकर पर केवल मर्यादित और देशभक्ति से ओतप्रोत गीत ही बजाए जा सकेंगे।