00 शासकीय हेलीकॉप्टर का बीमा दावा चार साल से अधिक समय तक लंबित रखने के मामले में विमानन संचालनालय ने की कार्रवाई

00 राज्य सरकार ने कहा—सार्वजनिक संपत्ति और जनता के पैसे से जुड़े दावों में अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय हेलीकॉप्टर के बीमा दावे के निराकरण में चार साल से अधिक समय तक हुई देरी के मामले में कड़ा कदम उठाते हुए द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को तीन वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। विमानन संचालनालय ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कंपनी के विरुद्ध यह कार्रवाई की है।
मामला मई 2022 में रायपुर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए राज्य शासन के हेलीकॉप्टर से संबंधित है। राज्य शासन द्वारा हेलीकॉप्टर का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था और निर्धारित बीमा प्रीमियम का पूर्ण भुगतान किया गया था। दुर्घटना के बाद राज्य शासन की ओर से बीमा दावा प्रस्तुत किया गया, लेकिन कंपनी द्वारा इस दावे को चार वर्ष से अधिक समय तक लंबित रखा गया और अंतत: अगस्त 2026 में इसे अस्वीकार कर दिया गया। विमानन संचालनालय ने पूरे प्रकरण के परीक्षण में पाया कि सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े बीमा दावे के निराकरण में अत्यधिक विलंब हुआ और राज्य शासन के प्रकरण के निपटारे में कंपनी का रवैया असंगत रहा। शासन ने इसे सार्वजनिक धन और शासकीय हित से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए कार्रवाई की है।

अधिकारियों के अनुसार शासकीय हेलीकॉप्टर सार्वजनिक संपत्ति है, जिसकी खरीदी और बीमा में जनता का पैसा लगा है। ऐसी स्थिति में बीमा दावे को वर्षों तक लंबित रखने का आर्थिक प्रभाव अंतत: सार्वजनिक संसाधनों पर पड़ता है। शासन का स्पष्ट मत है कि सरकार के साथ कार्य करने वाली प्रत्येक सेवा प्रदाता संस्था को अपनी संविदात्मक जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं का समयबद्ध रूप से पालन करना होगा।
कार्रवाई से पहले कंपनी को दिया गया पूरा अवसर
राज्य शासन ने इस मामले में प्राकृतिक न्याय और निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कंपनी ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया और उसे व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया। कंपनी का पक्ष सुनने और उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद विमानन संचालनालय ने कारणों सहित आदेश पारित करते हुए कंपनी को तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया। अधिकारियों ने कहा कि शासन के साथ काम करने वाले प्रत्येक सेवा प्रदाता के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आवश्यक है। सार्वजनिक दावों के निपटारे में अनावश्यक विलंब को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानकर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इससे न केवल शासन के वित्तीय हित प्रभावित होते हैं, बल्कि सेवा व्यवस्था के प्रति विश्वास भी कमजोर होता है।
बीमा राशि की वसूली के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रखेगा राज्य

कंपनी को ब्लैकलिस्ट किए जाने के साथ ही बीमा दावे का मामला समाप्त नहीं हुआ है। राज्य शासन अपने दावे की राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई आगे भी जारी रखेगा। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा शासन की जिम्मेदारी है और राज्य को देय राशि की वसूली के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राज्य शासन की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति, शासकीय धन और राज्य के वित्तीय हितों से जुड़े मामलों में जवाबदेही सर्वोपरि है। शासन के साथ कार्य करने वाली संस्थाओं से समयबद्ध, पारदर्शी और उत्तरदायी सेवा की अपेक्षा की जाती है तथा सार्वजनिक हित प्रभावित होने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 अंतिम व्यक्ति का उत्थान और सर्वसमावेशी विकास ही हमारी प्रतिबद्धता: राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा

सुशासन और सर्वव्यापी विकास का नया दौर

योजनाओं का मिला लाभ, तो संवर गया जीवन

 मोहला-मानपुर में मंत्री टंक राम वर्मा ने जाना योजनाओं का जमीनी असर

​रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक पहुँचकर आम जनता के जीवन में अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। सुशासन और पारदर्शी प्रशासन की इसी कड़ी में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा ने आज सुबह जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के बीच पहुँचकर जमीनी स्तर पर शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और हितग्राहियों से सीधा संवाद कर उनके जीवन में आए बदलावों की जानकारी ली।

       ​मंत्री वर्मा ने भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत माड़िंग पिड़िंग भूर्सा जनपद पंचायत मोहला में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने योजना के लाभार्थी इन्द्र कुमार पिता मदन लाल के निर्माणाधीन घर का अवलोकन किया, वर्ष 2025-26 के तहत स्वीकृत इस पक्के आवास हेतु 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि प्रदान की जा रही है, साथ ही परिवार को 90 दिनों का मनरेगा रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है।  

​बहुआयामी विकास का केंद्र बनीं सरकारी योजनाएं

       लाभार्थी परिवार की श्रीमती हेमेश्वरी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार की विकासपरक नीतियों के प्रति गहरा आभार जताया। उन्होंने बताया कि सरकार की एकीकृत कल्याणकारी सोच से उनके परिवार की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है।
     ​श्रीमती हेमेश्वरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से हमें न केवल सुरक्षित और पक्का घर मिला है, बल्कि इसके साथ उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन मिलने से धुएँ से मुक्ति मिली है। जल जीवन मिशन (नल-जल योजना) के माध्यम से अब हमारे घर के भीतर ही स्वच्छ पेयजल आसानी से उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'महतारी वंदन योजना' से हर महीने मिलने वाली वित्तीय सहायता महिलाओं के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का बड़ा आधार बन चुकी है। इस राशि का उपयोग हम घर की आवश्यक दैनिक जरूरतों और बच्चों की देखभाल में सहूलियत के साथ कर पा रहे हैं।

          ​हितग्राहियों के सुखद अनुभवों को सुनकर राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मूलमंत्र पर कार्य कर रही है।
​        हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का प्रकाश पहुँचाना है। जब एक ग्रामीण परिवार को अपना पक्का मकान मिलता है, बहन-बेटियों को रसोई गैस और घर पर ही शुद्ध जल की सुविधा मिलती है, तथा महतारी वंदन योजना के माध्यम से मातृशक्ति का आर्थिक सशक्तिकरण होता है, तब सही मायनों में रामराज्य और सुशासन की संकल्पना साकार होती है। राज्य सरकार हर पात्र नागरिक को उसका हक और सम्मान दिलाने के लिए पूर्ण पारदर्शिता तथा संवेदनशीलता के साथ निरंतर प्रयासरत है।
        ​इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारी तथा ग्रामीणों की मौजूदगी रही।

 कवर्धा-बेमेतरा मार्ग पर पशुओं को देख उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को लगाई फटकार

देर रात हाइवे पेट्रोलिंग वाहन बुलाकर मौके पर ही ली रेस्क्यू और नियमित निरीक्षण की जानकारी

सड़क पर गौवंश की सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए नियमित पेट्रोलिंग के सख्त निर्देश

रायपुर, कवर्धा-बेमेतरा मार्ग पर सड़क के बीच पशुओं को बैठे देखकर  उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने गंभीर नाराजगी जताई। कवर्धा जाते समय सड़क पर पशुओं को देखकर उन्होंने बेमेतरा टोल प्लाजा के पास मंगलवार को देर रात अपना वाहन रुकवाया और तत्काल विभागीय अधिकारियों से मोबाइल पर बात कर हाइवे पेट्रोलिंग व्यवस्था की जानकारी ली।

      उप मुख्यमंत्री शर्मा ने अधिकारियों से सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप पेट्रोलिंग वाहन द्वारा किए जा रहे नियमित निरीक्षण के संबंध में पूछा। अधिकारियों ने बताया कि हाइवे पेट्रोलिंग वाहन द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इस पर शर्मा ने पेट्रोलिंग वाहन को मौके पर बुलवाया और अब तक किए गए पशु रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही प्रतिदिन किए जा रहे निरीक्षण एवं अन्य कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कवर्धा से बेमेतरा तक पड़ने वाले ग्रामों के स्थानीय लोगों के माध्यम से पेट्रोलिंग वाहन की गतिविधियों की नियमित जानकारी ली जाए।

      सड़क पर पशुओं की मौजूदगी को लेकर उप मुख्यमंत्री शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि हाइवे पर नियमित पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए और सड़क पर बैठे अथवा विचरण कर रहे पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कार्रवाई तत्परता से की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

     शर्मा ने कहा कि सड़क पर पशुओं के रहने से न केवल गौवंश की जान को खतरा रहता है, बल्कि वाहन चालकों और यात्रियों के लिए भी गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। विशेषकर रात्रि के समय दृश्यता कम होने के कारण दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है। इसलिए पेट्रोलिंग दल लगातार मार्ग का निरीक्षण करे और पशुओं के दिखाई देते ही उन्हें सुरक्षित तरीके से सड़क से हटाया जाए।

     उप मुख्यमंत्री शर्मा ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा और गौवंश की रक्षा के कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पेट्रोलिंग व्यवस्था को प्रभावी बनाने और इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

 रायपुर। विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (वीबी-जी राम जी) के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्राम पंचायत स्तर पर सौंपे गए दायित्वों में लापरवाही बरतना तीन ग्राम रोजगार सहायकों को भारी पड़ गया। जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनपद पंचायत बलौदाबाजार के ग्राम पंचायत देवरी के ग्राम रोजगार सहायक रामकुमार यादव, जनपद पंचायत कसडोल के ग्राम पंचायत सोनाखान के ग्राम रोजगार सहायक अर्जुन सिंह ठाकुर और जनपद पंचायत पलारी के ग्राम पंचायत बिजरडीह के ग्राम रोजगार सहायक महेंद्र कोसले को दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त किया गया है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वीबी-जी राम जी के तहत रोजगार सृजन, श्रमिक नियोजन, स्वीकृत कार्यों का समयबद्ध क्रियान्वयन, अभिलेखों का संधारण और शासन के निर्देशों का पालन ग्राम स्तर पर पदस्थ संबंधित अमले की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। प्रशासन ने कहा है कि इन जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही, अनियमितता अथवा शासकीय निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तीन रोजगार सहायकों की सेवा समाप्ति को इसी कार्रवाई का हिस्सा माना जा रहा है।

 धमतरी। जिले में डॉयल 112 के एक आरक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। रुद्री थाना क्षेत्र के कंट्रोल रूम में आरक्षक ओमप्रकाश सोनवानी का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। वह डॉयल 112 में आरक्षक के पद पर तैनात था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल आरक्षक ने यह कदम क्यों उठाया, इसका कारण सामने नहीं आया है।

जानकारी के मुताबिक, कुरूद का निवासी ओमप्रकाश सोनवानी की ड्यूटी बीती रात डायल 112 के कंट्रोल रूम में तैनात था। नाइट ड्यूटी के दौरान उसने कंट्रोल रूम में ही फांसी लगा ली। घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया।

फिलहाल आरक्षक के आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि घटना से पहले आरक्षक की किसी से बातचीत हुई थी या नहीं और क्या किसी तरह का तनाव या अन्य वजह सामने आई थी।

पुलिस घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटा रही है। साथ ही मृतक के परिजनों और सहकर्मियों से भी जानकारी ली जा रही है। जांच के बाद ही आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी।

मामले की जांच जारी

फिलहाल पुलिस की ओर से आत्महत्या के कारण को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मृत आरक्षक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

 रायपुर। ग्रामीण जिला पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने 27 पुलिसकर्मियों का तबादला आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक 5 सहायक उप निरीक्षक (ASI), 11 प्रधान आरक्षक/हवलदार और 11 आरक्षकों को नई पदस्थापना दी गई है। तबादला सूची में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

देखें लिस्ट…..

रायपुर- शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में संचालित सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत विद्युत कम्पनी द्वारा मुख्य गतिविधि सेवा सेतु शिविर का विकासखंडवार आयोजन 9 से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस दौरान पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र उपभोक्ताओं को ऑन द स्पॉट पंजीयन कर वित्तीय व तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। इस क्रम में पन्ना विकासखंड अंतर्गत वितरण केन्द्र पन्ना शहर कार्यालय में 9 अक्टूबर को शिविर लगेगा, जबकि वितरण केन्द्र कार्यालय गुनौर में 12 अक्टूबर, पवई में 13 अक्टूबर, अजयगढ़ में 14 अक्टूबर और शाहनगर में 15 अक्टूबर को शिविर लगाया जाएगा। विद्युत कम्पनी के कार्यपालन अभियंता द्वारा उपभोक्ताओं से अधिकाधिक संख्या में शिविर में शामिल होकर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने की अपील की गई है। इन शिविरों में उपभोक्ताओं को रूफ टॉप सोलर लगाने पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया व बैंक से मिलने वाली आसान ऋण सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। 

 रायपुर - प्रदेश में खेतों में बोनी का कार्य लगभग अंतिम चरण पर है। 6 अक्टूबर की स्थिति में राज्य के 48.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में लक्ष्य का शत्-प्रतिशत बोनी पूर्ण हो चुकी है। इस खरीफ सीजन में 48.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश किसानों को सुगमता से मिले खाद-बीज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसानों को खेती-किसानी में सहुलियतें प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक सहयोग करने संबंधित अधिकारियों निर्देशित किए गए हैं। उन्होंने किसानों को उनकी मांग के अनुसार सुगमता के साथ प्रमाणित खाद-बीज का वितरण करने को कहा हैं। खाद-बीज वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही सोसायटियों में पर्याप्त खाद-बीज का भण्डारण कर सतत निगरानी करने को कहा गया है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा इन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। 

किसानों को 13.40 लाख मीट्रिक टन खाद और 4.62 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के किसानों को अब तक 13.40 लाख मीट्रिक टन खाद और 4.62 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया जा चुका है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में मानसून के साथ शुरू हुए खेती-किसानी में बोनी का रकबा भी निरंतर बढ़ते जा रहा है। खेती का प्रारंभिक कार्य लगभग अंतिम चरण में है। राज्य में अब तक 48.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों जैसे धान, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, मूंग, मूंगफली, रामतिल आदि की बोनी हो चुकी है, जो लक्ष्य का शत्-प्रतिशत है। इस खरीफ सीजन में राज्य सरकार ने 48.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य रखा है। 

प्रदेश में इस खरीफ सीजन में 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य के विरूद्ध 18.02 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में भंडारण किया गया है। जो चालू खरीफ सीजन के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। उक्त भंडारण के विरूद्ध राज्य के किसानों को 13.40 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है।   

इसी प्रकार खरीफ सीजन 2026 के लिए बीज निगम द्वारा प्रदेश में 4.95 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध 4.80 लाख क्विंटल बीज का भंडारण कर अब तक 4.62 लाख क्विंटल बीज का वितरण किसानों को किया जा चुका है। 

प्रदेश में अब तक 1155.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्जः राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 1246.3 मि.मी.

अधिकारियों ने बताया कि 06 अक्टूबर सुबह तक की स्थिति में प्रदेश में अब तक 1155.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 1246.3 मिमी है। गौरतलब है कि औसत दर्ज वर्षा आज तक की औसत वर्षा पिछले 10 वर्षाे के आधार पर 1139.9 मि.मी. से 15.3 मिली मीटर अधिक है। 

जरूरतमंद किसानों को 8178.54 करोड़ रूपये का निःशुल्क अल्पकालीन कृषि ऋण

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को खेती-किसानी में सहूलियत हो इस उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अल्प कालीन कृषि ऋण उपलब्ध करा रहे है। चालू खरीफ सीजन 2026 के लिए 5 अक्टूबर की स्थिति में 8178.54 करोड़ रूपए का ऋण वितरण किया है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 6938.10 करोड़ रूपए का ऋण वितरण किया गया था। इस वर्ष किसानों को 8800 करोड़ रूपए ऋण वितरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

  रायपुर- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव  सोनमणि बोरा ने आज बिलासपुर नगर निगम में संचालित योजनाओं, विकास कार्यों एवं निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बिलासपुर कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में अरपा नदी को प्रदूषण से बचाने शहर के 70 छोटे-बड़े नालों के पानी के उपचार की समग्र कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए विस्तृत डीपीआर तैयार कर सभी तकनीकी पहलुओं का सूक्ष्म परीक्षण करने को कहा। कलेक्टर  संजय अग्रवाल, एसएसपी  रजनेश सिंह, नगर निगम के आयुक्त  प्रकाश कुमार सर्वे और सूडा के सीईओ  सुमित अग्रवाल भी बैठक में मौजूद थे।

    
प्रमुख सचिव  बोरा ने अरपा नदी में नालों के जरिए पहुंच रहे दूषित पानी को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की विस्तार से जानकारी ली। निगम के अधिकारियों ने बताया कि कुल 70 छोटे-बड़े नाले अरपा नदी में मिलते हैं। प्रमुख सचिव ने बैठक में कहा कि इन नालों के जरिए दूषित पानी सीधे नदी में न पहुंचे, इसके लिए प्रभावी और दीर्घकालीन समाधान जरूरी है। नालों के पानी का समुचित उपचार कर ही नदी में प्रवाहित करने की व्यवस्था विकसित की जाए। उन्होंने डीपीआर तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक नाले की स्थिति और पानी की मात्रा का आकलन कर उपचार एवं आवश्यकतानुसार ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। योजना तैयार करते समय तकनीकी व्यवहार्यता, भविष्य की जरूरतों और इसके दीर्घकालीन प्रभावों सहित सभी पहलुओं का परीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि आने वाला समय पानी का है, इसलिए सतही जल स्रोतों की स्वच्छता और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए।

शहर की स्वच्छता और यातायात व्यवस्था में लगातार दिखे सुधार

प्रमुख सचिव ने शहर की साफ-सफाई और यातायात व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों को निरंतर बनाए रखना जरूरी है। नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे शहर की साफ-सफाई का स्तर लगातार बेहतर हो। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें।
    
उन्होंने नगरीय निकायों में संचालित केंद्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए और सभी स्वीकृत कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं। नगरीय सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं को लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखने पर जोर देते हुए उन्होंने आवश्यकतानुसार सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं की संभावनाओं पर भी काम करने को कहा। 

बैठक में प्रमुख सचिव ने निर्माणाधीन एजुकेशन हब नालंदा परिसर की प्रगति की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 500 लोगों की बैठक क्षमता वाले नालंदा परिसर को आधुनिक शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रथम तल के स्लैब का कार्य पूरा हो गया है तथा द्वितीय तल के स्लैब का कार्य लगभग 50 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। प्रमुख सचिव ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए इसे निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
    
 बोरा ने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना और नगरीय अधोसंरचना से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर में अधोसंरचना मद के अंतर्गत कुल 542 कार्य स्वीकृत हैं। इनमें 334 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 182 प्रगतिरत हैं तथा 26 कार्य अप्रारंभ हैं। प्रमुख सचिव ने प्रगतिरत कार्यों में तेजी लाते हुए गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। 

कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण

समीक्षा बैठक के बाद प्रमुख सचिव  सोनमणि बोरा ने कलेक्टर  संजय अग्रवाल, एसएसपी  रजनेश सिंह और निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे के साथ तारबाहर स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान आईटीएमएस की पूरी कार्यप्रणाली व संचालन को देखा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उपयोगी बताते हुए  बोरा ने शहर के यातायात और सुरक्षा को और भी चाक-चौबंद करने व्यवस्था को और बेहतर बनाने कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

 सिंगापुर यात्रा में छत्तीसगढ़ को मिले ₹43,600 करोड़ के एफडीआई निवेश प्रस्ताव

उद्योगों की जरूरत के मुताबिक युवाओं को तैयार करने ITE Education Services के साथ समझौता

Valency International छत्तीसगढ़ में बनाएगी एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट हब

रायपुर - मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की सिंगापुर यात्रा के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ ने कौशल विकास और निवेश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। प्रदेश के युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण देने के लिए सिंगापुर की ITE Education Services के साथ एमओयू किया गया। वहीं एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में ₹350 करोड़ का नया निवेश प्रस्ताव भी मिला। इसके साथ ही सिंगापुर यात्रा में छत्तीसगढ़ को मिले एफडीआई निवेश प्रस्तावों की राशि बढ़कर ₹43,600 करोड़ हो गई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉ. विवियन बालाकृष्णन से भी मुलाकात की। इसके अलावा दुनिया की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ निवेश और साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

छत्तीसगढ़ ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के नामांकन पर पहले Singapore-India Network for Growth (SING) Forum 2026 में भाग लिया है।

युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाली स्किलिंग पर जोर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार और ITE Education Services, Singapore के बीच तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एमओयू हुआ। मुख्यमंत्री और प्रतिनिधिमंडल ने ITE कॉलेज का भ्रमण कर वहां के उद्योग आधारित प्रशिक्षण मॉडल को भी समझा।

सिंगापुर में Cisco, BYD और Singapore Airlines जैसी बड़ी कंपनियां ITE कॉलेजों के साथ मिलकर पाठ्यक्रम तैयार करने, प्रशिक्षण देने और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने में सहयोग करती हैं। इसी अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ में भी लिया जाएगा। इससे उद्योगों की जरूरत के मुताबिक पाठ्यक्रम तैयार करने, प्रशिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण देने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि “निवेश से उद्योग आते हैं और कुशल युवा उन उद्योगों की ताकत बनते हैं। सिंगापुर ने कौशल विकास का एक सफल मॉडल तैयार किया है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी उद्योगों की जरूरत के मुताबिक आधुनिक प्रशिक्षण मिले और वे अपने प्रदेश में ही बेहतर करियर बना सकें। प्रदेश में आने वाले उद्योगों को उनकी जरूरत के अनुसार कुशल युवा यहीं मिलें।”

*किसानों की उपज को मिलेगा बड़ा बाजार*

मुख्यमंत्री श्री साय ने सिंगापुर की Valency International Pte Ltd को छत्तीसगढ़ में ₹350 करोड़ के निवेश का आमंत्रण दिया। 22 देशों में कारोबार करने वाली यह कंपनी प्रदेश में इंटीग्रेटेड एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट हब स्थापित करेगी।

इस हब में काजू, तिल, दलहन और मूंगफली की प्रोसेसिंग की जाएगी। इससे किसानों की उपज का प्रदेश में ही मूल्य संवर्धन होगा, उन्हें नए बाजार मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

सिंगापुर के विदेश मंत्री से हुई मुलाकात

मुख्यमंत्री श्री साय ने सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉ. विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। दोनों के बीच छत्तीसगढ़ और सिंगापुर के बीच निवेश, कौशल विकास, शहरी नियोजन और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। सिंगापुर के अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ छत्तीसगढ़ के विकास में किस तरह लिया जा सकता है, इस पर भी विचार-विमर्श हुआ।

15 से अधिक वैश्विक कंपनियों के साथ निवेश पर चर्चा

सीईओ राउंडटेबल में मुख्यमंत्री श्री साय ने 15 से अधिक वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। इनमें TCS, SMBC, Tolaram Group, Agrocorp, Indian Ocean Group और Blue Aqua शामिल थे।

मुख्यमंत्री ने उन्हें छत्तीसगढ़ की निवेश-अनुकूल नीतियों, सुधारों और बेहतर कारोबारी वातावरण की जानकारी दी। बैठक में टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, एग्रीबिजनेस, एक्वाकल्चर और फूड सेक्टर में निवेश और साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

AI और डिजिटल फाइनेंस में युवाओं को प्रशिक्षण देने पर चर्चा

मुख्यमंत्री श्री साय ने Global Finance & Technology Network (GFTN) के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की। बैठक में GFTN के ग्रुप सीईओ श्री Sopnendu Mohanty, इंडिया, एशिया, जापान एवं ASEAN के सीईओ श्री James Boey और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री Anthony Thomas सहित उनकी टीम शामिल हुई।

बैठक में छत्तीसगढ़ के युवाओं को AI और डिजिटल फाइनेंस में प्रशिक्षण देने, प्रदेश के स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों से जोड़ने और नई तकनीकों के लिए टेक लैब स्थापित करने में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

इन महत्वपूर्ण समझौतों और बैठकों के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सिंगापुर यात्रा संपन्न हुई। इस यात्रा ने निवेश के साथ-साथ कौशल, तकनीक और वैश्विक साझेदारी के नए अवसर छत्तीसगढ़ के लिए खोले हैं। प्रतिनिधिमंडल 7 अक्टूबर को रायपुर लौटेगा।

 बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां हनुमान जी मंदिर में अज्ञात लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा को तोड़फोड़ की है। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली है।

स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी

मिली जानकारी के अनुसार, घटना कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जहां कुछ अज्ञात लोगों ने तांदुला नदी किनारे स्थित हनुमान जी की मंदिर में प्रतिमा को तोड़फोड़ की है। जैसे ही खबर लोगों तक पहुंची इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और स्थानीय लोगों के बीच आक्रोश का माहौल है।

घटना के बाद लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की तलाशी की जा रही है। फिलहाल इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि अज्ञात लोगों ने किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया है।

 दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पीजी के भीतर मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। हैरिटेज स्कूल के पीछे हरिनगर स्थित पीजी में एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

बताया जा रहा है कि विवाद के बाद मामला इतना बढ़ गया कि आरोपी ने छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छात्र की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

पुलिस ने मामले में दो संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस विवाद की पूरी वजह और हत्या में आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है।

सिगरेट मांगने को लेकर शुरु हुआ विवाद

यह पूरा मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। एएसपी शोभराज अग्रवाल ने बताया कि सोमवार दोपहर चित्रेश सहारे (26) अपने दोस्त रवि के पीजी रूम में महिला मित्र के साथ पहुंचा था। इसी दौरान पीजी में रहने वाले वैभव और राजकुमार यादव से सिगरेट मांगने को लेकर विवाद हो गया। महिला मित्र से कथित तौर पर दुर्व्यवहार किए जाने की बात को लेकर भी विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते मामला गाली-गलौज और हाथापाई तक पहुंच गया।

मारपीट के बाद मारा चाकू

आरोप है कि विवाद के दौरान वैभव और राजकुमार ने चित्रेश के साथ मारपीट की और चाकू से हमला कर दिया। पैर और जांघ में चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल चित्रेश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही मोहन नगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शव को जिला अस्पताल दुर्ग की मर्चुरी में रखा गया है।

आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस

इधर बेटे की मौत की खबर के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। आरोपी वैभव मानकर (23), राजकुमार यादव को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस विवाद की पूरी वजह और घटनाक्रम के हर पहलू को खंगाल रही है।

 रायपुर। कांग्रेस नेता से 25 करोड़ की रंगदारी मामले में फरार आरोपी शोएब ढेबर के खिलाफ पुलिस ने इनाम घोषित किया है। सूचना देने वाले को कमिश्नरेट पुलिस 5000 का नगद इनाम देगी।

बता दें कि कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा है। पुलिस ने आरोपी की तलाश में कई ठिकानों पर छापा भी मारा था। मध्य जोन डीसीपी तारकेश्वर पटेल ने आरोपी की सूचना देने वालों के लिए संपर्क नंबर भी जारी किया है।

मालूम हो कि कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा से 25 करोड़ की रंगदारी मामले में शोएब ढेबर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

शोएब को जमानत मिलने के बाद रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने फिर से गिरफ्तारी की अनुमति कोर्ट से मांगी थी। मंगलवार 29 सितंबर को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शोएब को फिर से गिरफ्तार करने की अनुमति दी।

अनुमति मिलने के बाद से पुलिस ने शोएब के पाम बेलाजिओ स्थित ठिकाने, बैरन बाजार और पारिवारिक आवास समेत करीब आधा दर्जन ठिकानों पर दबिश दी। लेकिन, वो पुलिस के हाथ नहीं लगा। उसकी दूसरे राज्य भागने की आशंका को देखते हुए संभावित ठिकानों और संपर्कों पर भी नजर रखी जा रही है।

जानिए पूरा मामला

दरअसल, कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा को पिछले दिनों अज्ञात नंबर से धमकी भरा काॅल आया था। फोन करने वाले ने खुद को लाॅरेंस बिश्नोई गैंग का बताया और रंगदारी की मांग करने लगा। आनंद कुकरेजा ने तत्काल इसकी शिकायत तेलीबांधा थाने में दर्ज करवाई। ACCU और तेलीबांधा पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए जांजगीर चांपा निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया था।

पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने शोएब ढेबर का नाम उगला। शोएब ढेबर ही युवक से फोन करवाता था। इस जानकारी के बाद शनिवार (26 सितंबर) की देर रात ACCU की टीम और तेलीबांधा पुलिस ने शोएब ढेबर को गिरफ्तार किया कर कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद शोएब को जमानत मिल गई थी। जमानत के बाद से शोएब ढेबर फरार चल रहा है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने दो प्राचार्यों की पदस्थापना में बदलाव किया है। इस संबंध में विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के तहत प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के साथ ही दोनों प्राचार्यों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जारी आदेश के अनुसार, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) में पदस्थ प्राचार्य अल्का शुक्ला की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई है। इसके बाद उन्हें शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र नगर, बिलासपुर में प्राचार्य के पद पर पदस्थ किया गया है। उन्हें नए पद पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पदस्थ प्राचार्य नरेंद्र तिवारी को प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। उन्हें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET), पेंड्रा में प्राचार्य के पद पर पदस्थ किया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के बाद दोनों अधिकारियों को नई पदस्थापना के अनुसार अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी।

 बलरामपुर -  बलरामपुर जिले के पस्ता थाना क्षेत्र के कदौरा गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां दो दिन से लापता एक व्यक्ति का कटा हुआ सिर खेत में मिला है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति 2 अक्टूबर की शाम घर से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।

इसी बीच खेत में स्कूटी और कटा हुआ सिर मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस फिलहाल घटनास्थल की जांच करने के साथ मामले से जुड़े सुराग जुटा रही है। घटना को लेकर गांव में भी दहशत का माहौल है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग ने राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। जारी इस आदेश के तहत कुल 7 पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

 रायपुर ।  रायपुर ग्रामीण एसपी ने कई आरक्षक, प्रधान आरक्षक और एएसआई के किए तबादले। 11 प्रधान आरक्षक और 5 एएसआई और 11 आरक्षक के हुए तबादले।

अभनपुर, गोबरा नवापारा, राखी, आरंग में कई बदलाव । आदेश हुआ जारी , क्षेत्र में कसावट लाने के उद्देश्य से हुआ तबादला ।

 रायपुर। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को नया डायरेक्टर मिला है। मोहम्मद आरिफ 6 अक्टूबर 2026 से रायपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर का कार्यभार संभालेंगे।

मोहम्मद आरिफ वर्तमान में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के वाणिज्यिक विभाग से जुड़े हैं। इससे पहले वे बागडोगरा और कोयंबटूर एयरपोर्ट में भी डायरेक्टर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं।

उनके रायपुर एयरपोर्ट का कार्यभार संभालने के बाद एयरपोर्ट के संचालन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कामों को लेकर नई जिम्मेदारी उनके पास होगी।

 गरियाबंद। जिले के पुलिस विभाग में प्रशासनिक दृष्टिकोण से फेरबदल करते हुए दो पुलिस निरीक्षकों का तबादला आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक जय सिंह ध्रुवे को रक्षित केन्द्र गरियाबंद से स्थानांतरित कर मैनपुर थाना प्रभारी, बनाया गया है। वहीं निरीक्षक डोमेन्द्र सिन्हा को थाना प्रभारी मैनपुर से हटाकर राजिम थाना में नई पदस्थापना की गई है।

 रायपुर - विद्यार्थियों को शैक्षणिक दस्तावेजों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से अब राहत मिलेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव की पहल पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयबद्ध किया गया है। इससे विद्यार्थियों को आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा में उपलब्ध हो सकेंगे।

नई व्यवस्था के तहत डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र, डुप्लीकेट अंकसूची, उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन तथा उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को समय-सीमा से जोड़ा गया है। डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र और डुप्लीकेट अंकसूची के लिए 60 दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसी तरह उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और फोटोकॉपी से संबंधित सेवाएं भी निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 60 दिवस की समय-सीमा में प्रदान की जाएंगी।

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने ही शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए परेशान होना पड़े, यह स्वीकार्य नहीं है। परीक्षा परिणाम के बाद विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है। उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं सहित विभिन्न शैक्षणिक कार्यों के लिए समय पर दस्तावेज उपलब्ध होना आवश्यक है। इसलिए विद्यार्थियों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को अधिक विद्यार्थीकेंद्रित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि विद्यार्थी अपना समय पढ़ाई और भविष्य निर्माण में लगाएं, न कि जरूरी दस्तावेजों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने में। लोक सेवा गारंटी के दायरे में इन सेवाओं को शामिल किए जाने से व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को विद्यार्थियों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने और निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यार्थी को दस्तावेज प्राप्त करने अथवा परीक्षा संबंधी प्रक्रिया के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

इस व्यवस्था का विशेष लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा, जिन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षा अथवा अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए डुप्लीकेट अंकसूची, माइग्रेशन प्रमाण-पत्र या उत्तरपुस्तिका से संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। समय-सीमा तय होने से विद्यार्थियों और अभिभावकों को उनके आवेदनों के निराकरण को लेकर स्पष्टता मिलेगी और अनावश्यक विलंब पर भी अंकुश लगेगा।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा नामांकन के उपरांत सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन (SBF) द्वारा आयोजित प्रथम ‘सिंगापुर-इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ (SING) फोरम 2026’ में सहभागिता के लिए सिंगापुर प्रवास पर है।

सिंगापुर प्रवास के पहले दिन मुख्यमंत्री साय एवं छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने विश्व प्रसिद्ध ‘गार्डन्स बाय द बे’ के जनरल मैनेजर, मास्टर प्लानिंग  जेसन येओ तथा डायरेक्टर लिम चियाप सॉन्ग सहित संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक की।

बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल को गार्डन्स बाय द बे की मास्टर प्लानिंग, सतत डिजाइन और उद्यान प्रबंधन से जुड़ी उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों की जानकारी दी गई। दोनों पक्षों के बीच उद्यानिकी, वनस्पति संरक्षण, शहरी हरियाली, ईको-टूरिज्म और क्षमता विकास के क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ समृद्ध वनों और जैव विविधता से परिपूर्ण प्रदेश है। गार्डन्स बाय द बे की विशेषज्ञता और अनुभवों का लाभ नवा रायपुर में बॉटनिकल गार्डन के विकास के साथ ही प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर लैंडस्केपिंग और हरित क्षेत्रों के विस्तार में लिया जा सकता है। इससे छत्तीसगढ़ में पर्यटन की संभावनाओं को नया विस्तार मिलेगा, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के लीडरशिप डिनर में शामिल हुए मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री साय शाम को SING फोरम की पूर्व संध्या पर सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन द्वारा आयोजित लीडरशिप डिनर में शामिल हुए। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त डॉ. शिल्पक अंबुले, सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के चेयरमैन श्री मार्क ली और सीईओ कोक पिंग सून उपस्थित थे।

लीडरशिप डिनर में सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के सदस्यों के साथ मास्टरकार्ड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, नेस्ले और द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ प्रतिनिधि तथा छत्तीसगढ़ के 7 सदस्यीय और हरियाणा के 26 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भी सहभागिता की।

यह आयोजन भारतीय राज्यों और सिंगापुर के व्यावसायिक समुदाय के बीच निवेश, व्यापार और दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी को लेकर संवाद का महत्वपूर्ण मंच बना।

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ को तेजी से उभरते निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रदेश की प्रगतिशील औद्योगिक नीति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए गए सुधारों तथा एमएसएमई, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में उपलब्ध व्यापक अवसरों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर के उद्योग जगत को ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के निर्माण की यात्रा में सहभागी बनने और प्रदेश में निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 5 अक्टूबर को SING फोरम 2026 में सहभागिता करेंगे। इसके पश्चात 6 अक्टूबर को सिंगापुर की प्रमुख कंपनियों और निवेश संस्थानों के शीर्ष नेतृत्व के साथ आयोजित सीईओ राउंडटेबल में छत्तीसगढ़ की निवेश संभावनाओं और आर्थिक साझेदारी के अवसरों पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

 राजनांदगांव - छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में बर्थडे मनाने जा रहे 5 लड़कों की कार का एक्सीडेंट हो गया। शनिवार रात डेढ़ बजे उनकी गाड़ी टेडेसरा बस्ती के पास नेशनल हाईवे पर पुलिया से टकरा गई। हादसे में ठेकेदार समेत 3 लोगों की मौत हो गई। दो अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। मामला सोमनी थाना क्षेत्र का है। सभी भिलाई से राजनांदगांव की ओर ढाबे में जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ।

“मृतकों में शामिल”

“1 .  अभिषेक सिंह ठाकुर (30), ठेकेदार”

“2 .  तोषण तिवारी (29)”

“3 .  प्रशांत दास (27)”

“पुलिस के मुताबिक, अभिषेक सिंह दुर्ग में इलेक्ट्रिकल एंड सिविल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर छत्तीसगढ़ शासन के लिए काम करता था। 3 अक्टूबर को उसका जन्मदिन था। सभी दोस्त बर्थडे सेलिब्रेट करने कार से भिलाई से राजनांदगांव की ओर ढाबे जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ।

“हादसे में ठेकेदार अभिषेक सिंह ठाकुर और तोषण तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल प्रशांत दास को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव ले जाया गया, जहां रविवार को उसकी भी मौत हो गई। हादसे में घायल अन्य युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।”

“परिजनों के मुताबिक, अभिषेक दिन में परिवार के साथ अपना जन्मदिन मना चुका था। इसके बाद रात में वह दोस्तों के साथ ढाबे में खाना खाने निकला था। पांच लोग एक कार में सवार थे। वे पहले एक ढाबे पर गए, लेकिन खाना नहीं मिला तो आगे बढ़ गए। इसके बाद एक दूसरे ढाबे पर रुक गए, जबकि अभिषेक की कार आगे निकल गई। ”

“वह अपनी नहीं, दोस्त की कार चला रहा था। बाद में कार को वापस मोड़कर लौट रहे थे, तभी सोमनी नाले के सामने हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि यहां सड़क का मार्ग संकरा हो गया है, जिससे कार चलाने में दिक्कत हुई और हादसा हो गया। अभिषेक की 2 छोटी बेटियां हैं।”

“सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि हादसा शनिवार (3 अक्टूबर) रात करीब 1:30 बजे हुआ। सभी युवक अभिषेक सिंह का जन्मदिन मनाने के लिए भिलाई से राजनांदगांव की ओर ढाबे में जा रहे थे। सोमनी पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और हादसे की जांच की जा रही है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।”

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने सितंबर और अक्टूबर महीने का चावल एक साथ लेने की समयसीमा बढ़ा दी है। पहले इसके लिए 30 सितंबर तक की तारीख तय की गई थी, लेकिन कई हितग्राहियों को समय पर चावल नहीं मिल सका। अब सरकार ने वितरण की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी है।

15 अक्टूबर तक मिलेगा दो महीने का चावल

खाद्य विभाग के निर्देश के अनुसार, अब राशन कार्ड धारक 15 अक्टूबर तक सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों का चावल ले सकेंगे। इसके लिए 1 अक्टूबर से ऑनलाइन पोर्टल भी खोल दिया गया है। खाद्य विभाग ने प्रदेश की सभी राशन दुकानों को दो महीने का राशन उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं।

राशन देने से मना किया तो होगी कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट किया है कि राशन दुकानदार किसी भी पात्र हितग्राही को सितंबर और अक्टूबर का चावल देने से इनकार नहीं कर सकते। यदि किसी दुकान संचालक द्वारा राशन देने में आनाकानी की जाती है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

किसी भी राशन दुकान से ले सकेंगे चावल

कोर पीडीएस सिस्टम के तहत हितग्राही प्रदेश में किसी भी राशन दुकान से अपना चावल प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक आपूर्ति निगम (नान) की ओर से तय समय में सभी दुकानों तक दो महीने का चावल नहीं पहुंच पाने के कारण वितरण प्रभावित हुआ था।

इसी वजह से सरकार ने हितग्राहियों को अतिरिक्त समय देने का फैसला लिया है। चावल की आपूर्ति में देरी के मामले में नान के जिला प्रबंधक को हटाया जा चुका है। अब त्रिनाथ रेड्डी ने नए जिला प्रबंधक के रूप में जिम्मेदारी संभाल ली है।

सरकार के इस फैसले से उन राशन कार्ड धारकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें सितंबर और अक्टूबर का चावल समय पर नहीं मिल पाया था।

 जशपुर । जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। जांच में सामने आया कि महज 1 हजार रुपये के मोबाइल बकाया को लेकर दो दोस्तों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने राजेश दास की हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को जंगल में फेंककर आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए सबूत मिटाने की भी कोशिश की।

पुलिस को 23 सितंबर को जुरगुम-तुर्रापानी जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी। जांच के दौरान मृतक की पहचान राजेश दास के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को खंगालना शुरू किया।

मोबाइल के 1 हजार रुपये बने हत्या की वजह

जांच आगे बढ़ी तो पुलिस की शक की सुई मृतक के दोस्त कृष्णा उर्फ कैलाश यादव की ओर गई। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की।

पुलिस जांच में सामने आया कि राजेश पर मोबाइल के करीब 1 हजार रुपये बकाया थे। आरोपी लगातार पैसे मांग रहा था, लेकिन राजेश कथित तौर पर भुगतान करने में आनाकानी कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी ने राजेश की हत्या की योजना बना ली।

कार से जंगल ले जाकर फेंका शव

पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन कैलाश यादव, राजेश दास और एक अन्य व्यक्ति अलग-अलग स्थानों पर गए थे। बाद में दूसरे व्यक्ति को रास्ते में उतारने के बाद कैलाश और राजेश कार से जुरगुम रपटा पुलियाकी ओर गए।

आरोप है कि इसी दौरान विवाद के बाद कैलाश ने राजेश की हत्या कर दी। इसके बाद शव को कार से जंगल ले जाकर टेकरी के पीछे फेंक दिया।

सबूत मिटाने के लिए अलग-अलग जगह फेंकी चीजें

पुलिस का दावा है कि हत्या के बाद आरोपी ने वारदात से जुड़े साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की। हत्या में इस्तेमाल लकड़ी, मृतक का मोबाइल और घटना के समय पहने गए कपड़ों को अलग-अलग नदियों में फेंक दिया गया।

हालांकि तकनीकी साक्ष्यों और पुलिस की जांच से आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली।

यूपी से दिल्ली तक तलाश, फिर गिरफ्तारी

हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने उसके गृह ग्राम उत्तर प्रदेश में तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद मुखबिर तंत्र और तकनीकी टीम को सक्रिय किया गया।

जांच के दौरान आरोपी के दिल्ली में होने की जानकारी मिली। एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर सिटी कोतवाली जशपुर की विशेष टीम दिल्ली रवाना हुई और आरोपी को वहां से हिरासत में लेकर जशपुर लाया गया।

निजी तस्वीरें-वीडियो वायरल करने वाले आरोपी की भी गिरफ्तारी

इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए एक युवती से दोस्ती कर उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो वायरल करने के मामले में भी एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड बरामद किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर किसी की निजी तस्वीर या वीडियो का दुरुपयोग करना, उसे वायरल करना, ब्लैकमेल करना या धमकी देना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में पीड़ितों को तत्काल पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक शख्स ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। चरित्र शंका में उसने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को रॉड से पीटा। इससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद गर्भ में पल रहे शिशु को मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला का इलाज जारी है। घटना के बाद पति फरार है और शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। मामला हिर्री थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार चकरभाठा क्षेत्र में रहने वाली सभ्या की शादी तीन साल पहले बोड़सरा निवासी आशीष कौशिक से हुई थी। शुक्रवार 2 अक्टूबर की रात को दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि आशीष को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। पत्नी के गर्भवती होने के बाद भी पति ने रॉड से उस पर हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

पत्नी को घायल करने के बाद आशीष कौशिक फरार हो गया। वहीं गंभीर रूप से घायल सभ्या को उसके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचेद्ध डॉक्टरों ने जांच में गर्भस्थ शिशु की मौत की पुष्टि की। महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने पति पर हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किया। फिलहाल आरापी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।