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  बाल संरक्षण में छत्तीसगढ़ की अभिनव पहल, स्कूलों में गठित होंगे ‘बाल प्रहरी क्लब’

रायपुर - बाल अधिकारों की रक्षा और विद्यालयों में सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में ‘बाल प्रहरी क्लब’ गठित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स (छत्तीसगढ़) ने प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय हाई स्कूलों तथा हायर सेकेंडरी विद्यालयों में इन क्लबों के गठन एवं संचालन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त  इंद्रजीत सिंह खालसा की उपस्थिति में एमओयू संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोग के सचिव  बृजेंद्र सिंह सहित दोनों संस्थाओं के अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

इस पहल के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ अपने सहपाठियों की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जिम्मेदार बनाया जाएगा। क्लब बाल विवाह, बाल श्रम, नशे, भिक्षावृत्ति और मानव तस्करी जैसी समस्याओं तथा अधिकारों के उल्लंघन की आशंका के बारे में समय रहते संबंधित संस्थाओं तक सूचना पहुंचाने में मदद करेंगे। लगातार अनुपस्थित रहने वाले या संकटग्रस्त बच्चों की पहचान कर उन्हें परामर्श और सहयोग के जरिए शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े रखने का प्रयास भी किया जाएगा।

प्रत्येक क्लब दस विषयों पर काम करेगा। इनमें बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, नशामुक्त परिसर, पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूकता तथा साइबर सुरक्षा एवं मानव तस्करी की रोकथाम पांच स्थायी विषय होंगे। शेष पांच विषय स्थानीय जरूरतों के अनुसार चुने जाएंगे। इनमें आवासीय विद्यालयों की सुरक्षा, पलायन की निगरानी, स्ट्रीट चिल्ड्रन का पुनर्वास, किशोर स्वास्थ्य और अंधविश्वास उन्मूलन जैसे विषय शामिल हो सकते हैं।

क्लबों को ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों (DCPU), बाल कल्याण समितियों (CWC), चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और आपातकालीन सेवा 112 से समन्वित किया जाएगा। क्लब नियमित जागरूकता गतिविधियां और मासिक प्रगति प्रतिवेदन संचालित करेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को ‘श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान’ से प्रोत्साहित किया जाएगा।

बाल प्रहरी के रूप में चुने गए विद्यार्थियों की भूमिका जागरूकता, सूचना और सहयोग तक सीमित रहेगी। वे किसी संवेदनशील मामले में सीधे हस्तक्षेप या टकराव नहीं करेंगे। बच्चों की सुरक्षा और पहचान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 23, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 और भारतीय न्याय संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और राज्य आयुक्त  इंद्रजीत सिंह खालसा ने इस पहल को बाल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नवाचार बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी से विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण और बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता को मजबूत किया जा सकता है।

आयोग के संरक्षण तंत्र, स्काउट्स एवं गाइड्स की संगठनात्मक कार्यप्रणाली और विद्यालयों के व्यापक नेटवर्क के समन्वय से यह पहल बाल संरक्षण को स्कूल स्तर तक पहुंचाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के साथ एक-दूसरे की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति सजग करना है।

 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न

रायपुर- इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (नई दिल्ली) और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में देश के पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) पर एक दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आज कृषि महाविद्यालय, रायपुर के सभागार में किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ. गिरीश चंदेल थे। कार्यक्रम का उद्देश्य वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल के उद्देश्यों, प्रमुख विशेषताओं, उपलब्धता तथा इसके प्रभावी उपयोग के संबंध में प्रतिभागियों को जागरूक करना था। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई इस पहल के माध्यम से केंद्रीकृत सदस्यता व्यवस्था के अंतर्गत देशभर के पात्र उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों को शोध प्रकाशनों एवं अकादमिक पत्रिकाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना प्रारंभ की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को इसे स्वीकृति प्रदान की तथा इसका क्रियान्वयन 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुआ। योजना के प्रथम चरण (2025-2027) के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत देश के पात्र उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों को 30 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं तक एकीकृत डिजिटल पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, यू.जी.सी. द्वारा किया जा रहा है।

शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए डाॅ. गिरीश चंदेल ने कहा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जैसे कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे विश्वविद्यालय के शिक्षकों, वैज्ञानिकों एवं शोधार्थियों को कृषि विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, फसल सुधार, पादप संरक्षण, जलवायु परिवर्तन एवं टिकाऊ कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम अंतरराष्ट्रीय शोध एवं वैज्ञानिक जानकारी तक पहुंच मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे स्नातकोत्तर एवं पीएच.डी. शोधार्थियों के शोध कार्य की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग एवं बहुविषयक अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में ओ.एन.ओ.एस योजना के प्रभारी डाॅ. एस.के.त्रिपाठी ने इस योजना का महत्व बताते हुए कहा कि ओ.एन.ओ.एस योजना कृषि अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक ज्ञान और नवीनतम वैज्ञानिक शोध तक पहुंच उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है। इसका प्रभावी उपयोग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में शोध की गुणवत्ता, नवाचार, अंतरराष्ट्रीय अकादमिक सहयोग तथा कृषि तकनीकी विकास को नई दिशा प्रदान कर सकता है। विश्वविद्यालय में ओ.एन.ओ.एसयोजना के अधिकतम उपयोग के लिए इसके पंजीकरण एवं क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में नेहरू पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष डाॅ. उदय कुमार वट्टी ने कार्यशाला की रूपरेखा प्रतिपादित की।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को ओ.एन.ओ.एस की कार्यप्रणाली, इसकी पहुंच एवं उपयोग की सुविधाओं, विभिन्न विशेषताओं के व्यावहारिक उपयोग तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित समस्याओं एवं चुनौतियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य शोध एवं शैक्षणिक सूचना संसाधनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उनकी उपलब्धता एवं पहुंच में सुधार करने तथा शिक्षण, अध्ययन एवं अनुसंधान गतिविधियों में ओ.एन.ओ.एस के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना है।

इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि कृषि महाविद्यालय, रायपुर के अधिष्ठाता डॉ. आरती गुहे, संचालक, अनुसंधान सेवाएँ डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी, संचालक, विस्तार सेवाएँ डॉ. एस. एस. टुटेजा, अधिष्ठाता, खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर डॉ. एस. एस. सेंगर, संचालक, शिक्षण डॉ. विजय कुमार, संचालक, प्रक्षेत्र डॉ. एन. के. रस्तोगी, अधिष्ठाता, कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान महाविद्यालय, रायपुर डॉ. वी. एम. विक्टर सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी, वैज्ञानिक, शिक्षक एवं शोधार्थी उपस्थित थे।

 रायपुर-  प्रदेश में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी 15 जनवरी तक चलेगी। इस बार धान खरीदी से लेकर मिलिंग तक परिवहन और उठाव की निगरानी की जाएगी। उपार्जन केंद्रों में धान जाम होने और खरीदी-बिक्री में गड़बड़ी रोकने के लिए 16 जनवरी से उठाव शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, खरीदी के दौरान ही परिवहन आदेश (टीओ) जारी होंगे। उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव कर संग्रहण केंद्रों में रखा जाएगा। सबसे पहले मिलर उपाजन केंद्रों से धान का उठाव करेंगे। इसके बाद संग्रहण केंद्रों से कस्टम मिलिंग के लिए ले जाएंगे।

160 लाख टन खरीदी का लक्ष्य
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में भी 160 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इस बार 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। इसके लिए प्रदेश में 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।

माइक्रो एटीएम से 20 हजार नकद निकाल सकेंगे किसान
किसानों को खरीदी केंद्रों पर माइक्रो एटीएम की सुविधा भी मिलेगी। वे धान बेचने के बाद तत्काल 20 हजार रुपये तक नकद निकाल सकेंगे। विगत वर्ष यह सीमा 10 हजार रुपये थी।

15 नवंबर से 15 जनवरी तक होगी धान खरीदी
प्रदेश में इस साल 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी। यह प्रक्रिया 15 जनवरी तक चलेगी। सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कुल 160 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इस बार प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की जाएगी। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। वहीं, प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो और खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जा सके।

इस बार धान खरीदी केंद्रों पर किसानों को माइक्रो एटीएम की सुविधा भी मिलेगी। इसके जरिए किसान धान बेचने के बाद 20 हजार रुपये तक नकद निकाल सकेंगे। पिछले वर्ष यह सीमा 10 हजार रुपये निर्धारित थी, जिसे इस बार बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है। इस सुविधा से किसानों को धान बेचने के बाद नकदी के लिए बैंक या एटीएम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खासकर ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के किसानों को इसका फायदा मिल सकता है। किसान उपार्जन केंद्र पर ही माइक्रो एटीएम के माध्यम से निर्धारित सीमा तक राशि निकाल सकेंगे।

3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी खरीदी
राज्य में इस खरीफ सीजन में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी की सीमा निर्धारित की गई है। इस व्यवस्था के तहत 27.50 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को धान बेचने का अवसर मिलेगा। सरकार ने खरीदी के लिए 160 लाख टन का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में उपार्जन केंद्रों पर किसानों की संभावित भीड़ को देखते हुए खरीदी और भुगतान से जुड़ी व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण होंगी।

धान के उठाव के लिए बनाई गई नई व्यवस्था
धान खरीदी के दौरान उपार्जन केंद्रों में बड़ी मात्रा में धान जमा हो जाता है। समय पर उठाव नहीं होने की स्थिति में केंद्रों में जगह की कमी और अन्य व्यवस्थागत परेशानियां सामने आती हैं। इसी समस्या को देखते हुए इस बार धान के परिवहन और उठाव की प्रक्रिया पर विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, धान खरीदी के दौरान ही परिवहन आदेश (टीओ) जारी किए जाएंगे। उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव कर उसे संग्रहण केंद्रों में रखा जाएगा। इसके बाद कस्टम मिलिंग के लिए धान का परिवहन किया जाएगा। इससे उपार्जन केंद्रों में धान का अनावश्यक जमाव रोकने और भंडारण व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मिलरों को पहले उपार्जन केंद्रों से उठाना होगा धान
इस बार धान उठाव को लेकर मिलरों के लिए भी व्यवस्था तय की गई है। सबसे पहले मिलरों को उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव करना होगा। इसके बाद ही उन्हें संग्रहण केंद्रों में रखे धान को कस्टम मिलिंग के लिए ले जाने की अनुमति होगी। सरकार का उद्देश्य है कि उपार्जन केंद्रों में लंबे समय तक धान जमा न रहे। इसके लिए परिवहन आदेश जारी होने से लेकर धान के उठाव और भंडारण तक पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाएगी।

16 जनवरी से शुरू होगा धान का उठाव
धान खरीदी की निर्धारित अवधि 15 जनवरी तक रखी गई है। इसके बाद 16 जनवरी से धान के उठाव की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, खरीदी के दौरान ही परिवहन आदेश जारी किए जाएंगे, जिससे आगे की व्यवस्था में आसानी हो सके। धान के उठाव और मिलिंग की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। सबसे पहले उपार्जन केंद्रों से धान संग्रहण केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद संग्रहण केंद्रों से कस्टम मिलिंग के लिए धान मिलरों को दिया जाएगा।

विगत तीन वर्षों में धान खरीदी

वर्ष – धान (लाख टन में)

    2023-24 – 144.92
    2024-25 – 149.25
    2025-26 – 142

मिलरों को सबसे पहले उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव करना होगा
खरीदी के दौरान धान के उठाव और भंडारण की व्यवस्था तय की गई है। मिलरों को सबसे पहले उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव करना होगा। इसके बाद संग्रहण केंद्रों से कस्टम मिलिंग के लिए धान ले जाने की अनुमति होगी।

 रायपुर. बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम लगातार आगे बढ़ रहा है. यह आज स्पष्ट कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल सकता है. वहीं दो दिनों के बाद इसके चक्रवाती तूफान रूप लेने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है. बारिश को लेकर कोई चेतावनी नहीं है. इसके अलावा अगले 3 दिनों न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है. 

चक्रवात रूप लेने के बाद इसके उत्तर की ओर बढ़ने से छत्तीसगढ़ का मौसम भी प्रभावित हो सकता है. प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है. ऐसे में धान खरीदी केंद्रो और किसानों को अधिक तैयारी की जरूरत होगी. 

कैसा बीता पिछला 24 घंटा?

मौसम विभाग ने बताया कि शुक्रवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. रायपुर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर में सबसे 11 डिग्री सेल्सियस रहा. प्रदेश में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई.

रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम ?

राजधानी में आज आसमान साफ ​​रहने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है. अगले तीन दिनों तक मौसम शुष्क रहने और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होने का अनुमान है.

मौसम विभाग के मुताबिक, 13 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे तक दक्षिण-पश्चिम – बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र उसी स्थान पर सक्रिय था. इससे जुड़ा ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण – समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है. इसके उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और 14 नवंबर को स्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है. इसके बाद 15 नवंबर की सुबह के आसपास इसके अवदाब बनने और 16 नवंबर की शाम तक मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान के रूप में और अधिक तीव्र होने के आसार हैं.

CG Weather Today : प्रमुख शहरों के तापमान

शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान
रायपुर 30°C 16°C
बिलासपुर 30°C 16°C
दुर्ग 30°C 16°C
राजनांदगांव 30°C 17°C
पेंड्रा रोड 28°C 14°C
अम्बिकापुर 27°C 11°C
सूरजपुर 28°C 12°C
जगदलपुर 29°C 14°C

 

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुंगेली जिले के ग्राम कंतेली में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जिलेवासियों को 465 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक की लागत के 77 विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इनमें 68 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूर्ण हुए 24 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 397 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 53 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। इन कार्यों से जिले में सड़क, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की खुशहाली, किसानों की समृद्धि और प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना राज्य सरकार का प्रमुख संकल्प है। विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब वहां के गांव मजबूत हों, किसानों को बेहतर संसाधन मिलें, युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ें तथा आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं सहजता से उपलब्ध हों। मुंगेली जिले में आज जिन विकास कार्यों की सौगात दी गई है, वे इसी सोच को धरातल पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

सड़क, सिंचाई और पेयजल सुविधाओं के विस्तार से विकास को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मुंगेली जिले में अधोसंरचना विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। आज लगभग 143 करोड़ रुपए की लागत के 25 सड़क विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया है। इन कार्यों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन सुगम होगा तथा किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। अच्छी सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के नए अवसरों का रास्ता भी खोलती हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन किया गया है। इससे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और नागरिकों को बेहतर जल सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 11 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इन कार्यों से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए सिंचाई संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से किसानों की वर्षा पर निर्भरता कम होगी और उन्हें खरीफ के साथ रबी एवं अन्य फसलों की खेती के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। इससे फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

कंतेली में महाविद्यालय भवन और पंचायत भवन सहित महत्वपूर्ण घोषणाएं

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने ग्राम कंतेली में महाविद्यालय भवन एवं पंचायत भवन के निर्माण, ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका के निर्माण तथा ग्राम कोदवा से खुर्शी तक सड़क मरम्मत एवं निर्माण कार्य की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का सबसे सशक्त माध्यम है। कंतेली में महाविद्यालय भवन के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं, विशेषकर ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण अंचलों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका का निर्माण हमारी भावी पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के त्याग, बलिदान और राष्ट्रसेवा से प्रेरणा देगा।

किसानों की समृद्धि के लिए सरकार प्रतिबद्ध, 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसानों की मेहनत और समृद्धि से ही प्रदेश की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है। राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, कृषि लागत में राहत देने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होगी। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन्हें मिलाकर लगभग 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, सुगम और किसान हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें निर्धारित समय पर भुगतान प्राप्त हो।

प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की दर से मिलेगी आदान सहायता राशि

मुख्यमंत्री साय ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सहायता राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को धान की निर्धारित पूरी मात्रा का विक्रय करना अनिवार्य नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान निर्धारित मात्रा से कम धान का विक्रय करता है, तब भी उसे सत्यापित रकबे के आधार पर निर्धारित पात्रता के अनुसार आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की मंशा है कि किसानों को खेती के लिए आर्थिक संबल मिले और वे अपनी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार कृषि संबंधी निर्णय ले सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिल रहा आर्थिक संबल

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महिलाओं का सशक्तीकरण राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग 68 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 33 किस्तों में 21 हजार 340 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, आत्मविश्वास और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महिलाओं के हाथों में आर्थिक संसाधन पहुंचने से परिवार और समाज दोनों सशक्त होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार माताओं-बहनों के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक प्रगति के लिए निरंतर प्रयासरत है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ही समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण संभव है।

श्रीरामलला दर्शन योजना से पूरी हो रही वरिष्ठजनों की आस्था

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रीरामलला दर्शन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के श्रद्धालुओं, विशेषकर वरिष्ठजनों को अयोध्या में प्रभु श्रीरामलला के दर्शन कराने का अवसर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम से छत्तीसगढ़ का गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध है। माता कौशल्या की यह पावन धरती भगवान श्रीराम का ननिहाल है। प्रदेशवासियों की आस्था का सम्मान करते हुए सरकार इस योजना का संचालन कर रही है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 से आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ है कि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर मिले और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपनी समस्याएं और शिकायतें हेल्पलाइन नंबर 1076 पर दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन-प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना और नागरिकों को संवेदनशील एवं पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

डिजिटल सेवाओं से ग्रामीण नागरिकों को मिलेगी सुविधा

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल तकनीक के माध्यम से नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और सुलभ बना रही है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे विभिन्न प्रमाण पत्र एवं शासकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इससे ग्रामीण नागरिकों को आवश्यक शासकीय सेवाओं के लिए दूरस्थ कार्यालयों तक जाने की आवश्यकता कम होगी तथा समय और संसाधनों की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सुविधाओं की दूरी कम करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सरकार का उद्देश्य है कि आधुनिक तकनीक का लाभ प्रदेश के दूरस्थ गांवों तक पहुंचे।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा आम नागरिकों के बिजली खर्च में कमी लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिल सकती है। साथ ही सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ने से पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रत्येक जिले की महत्वपूर्ण भूमिका

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ भी पूरी शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना तभी साकार होगी, जब प्रदेश का प्रत्येक जिला, प्रत्येक गांव और प्रत्येक परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, पेयजल, रोजगार और अधोसंरचना के विकास के साथ समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने मुंगेली जिले के नागरिकों को विकास कार्यों की सौगात के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास के नए अवसर सृजित होंगे और आने वाले समय में जिले की प्रगति को नई दिशा मिलेगी।

मुंगेली जिले में विकास की बयार : उपमुख्यमंत्री अरुण साव

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने मुंगेली जिले को 465 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिलने पर जिलेवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से जिले में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।

उपमुख्यमंत्रीअरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मुंगेली जिले में विकास की बयार बह रही है। सड़क, पुल-पुलिया, पेयजल और अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुंगेली नगरीय निकाय क्षेत्र के लिए एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति मिल चुकी है। इससे आने वाले समय में नगरीय सुविधाओं के विस्तार और शहर के व्यवस्थित विकास को नई गति मिलेगी।

मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले ने जिले में विकास कार्यों की स्वीकृति एवं सौगात के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सहायता राशि एवं सामग्री वितरित कर लाभान्वित किया।

 इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

  रायपुर, जनजातीय गौरव दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, स्वाभिमान, संघर्ष और बलिदान की गौरवशाली विरासत को नमन करने का पावन अवसर है। यह दिवस हमें उन महान जननायकों की याद दिलाता है, जिन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा, अपनी सांस्कृतिक अस्मिता तथा मातृभूमि के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के समस्त प्रदेशवासियों, विशेषकर जनजातीय समाज के भाई-बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

         
भगवान बिरसा मुंडा का जीवन साहस, संघर्ष, त्याग और स्वाभिमान की अद्भुत गाथा है। उन्होंने अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए समाज को एकता और अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ की पावन धरती भी शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और गेंदसिंह जैसे महान जननायकों की कर्मभूमि रही है। इन वीर सपूतों का बलिदान हमारी ऐतिहासिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव का अभिन्न हिस्सा है।
         
छत्तीसगढ़ की आत्मा उसकी जनजातीय संस्कृति में बसती है। यहां के लोकगीतों में प्रकृति का संगीत है, लोकनृत्यों में जीवन का उल्लास है और परंपराओं में सामूहिकता, सहअस्तित्व तथा सामाजिक समरसता का संदेश है। बस्तर से सरगुजा तक फैली जनजातीय संस्कृति हमारी अमूल्य धरोहर है। इस विरासत को सहेजना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है।
         
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकारों और सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दे रही है। हमारा प्रयास है कि विकास की रोशनी प्रदेश के अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। विशेष रूप से जनजातीय एवं दूरस्थ वनांचलों में निवासरत परिवारों को शासन की सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और विकास के अवसरों का समुचित लाभ मिले।

*भूमि अधिकारों की सुरक्षा और राजस्व सेवाओं में सुगमता की पहल*
   
जनजातीय समाज का अपनी भूमि, प्रकृति और परंपराओं से गहरा संबंध है। भूमि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान, पारिवारिक विरासत और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का आधार भी है। इसी भावना के अनुरूप राजस्व विभाग द्वारा भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण, राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता और नागरिकों को सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं।
       
प्रदेश में भुइयाँ पोर्टल, भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन नामांतरण, ऑटो म्यूटेशन, ऑटो डायवर्सन और राजस्व ई-कोर्ट जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से भूमि संबंधी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भुइयाँ व्हाट्सऐप चैटबॉट जैसी सुविधाओं से नागरिकों के लिए राजस्व संबंधी जानकारी प्राप्त करना और अधिक सुगम हुआ है।
         
इन व्यवस्थाओं का विशेष महत्व दूरस्थ जनजातीय अंचलों के लिए है, जहां नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार से समय और धन की बचत होने के साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता मिल रही है।
         
वन अधिकार मान्यता पत्रों से संबंधित प्रविष्टियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने की व्यवस्था भी अधिकारों के अभिलेखीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास है कि पात्र वन अधिकार धारकों के अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां सुनिश्चित हों तथा जनजातीय परिवारों के वैधानिक भूमि अधिकारों और हितों का संरक्षण हो।
          
मेरा मानना है कि जब किसी परिवार के भूमि अधिकार सुरक्षित होते हैं, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अधिक मजबूती से आगे बढ़ सकता है।

*उच्च शिक्षा से जनजातीय युवाओं के सपनों को मिल रही नई उड़ान*
       
किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति शिक्षा से होती है। जनजातीय समाज के युवाओं में प्रतिभा, परिश्रम और आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। आवश्यकता है उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, कौशल विकास और प्रतिस्पर्धा के समान अवसर उपलब्ध कराने की।
        
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में महाविद्यालयीन शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में अधोसंरचना, गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी व्यवस्थाएं विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
        
जनजातीय एवं ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया 90 दिन में 90 घंटे का विशेष अंग्रेजी सम्प्रेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की अंग्रेजी में संवाद करने की झिझक दूर करना, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना तथा उन्हें उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार के अवसरों के लिए बेहतर ढंग से तैयार करना है।
        यह पहल विशेष रूप से उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, जो दूरस्थ अंचलों में अध्ययनरत हैं और भाषा संबंधी कठिनाइयों के कारण अपनी क्षमताओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते। हमारा उद्देश्य है कि बस्तर, सरगुजा और प्रदेश के अन्य जनजातीय क्षेत्रों के युवा भी आत्मविश्वास के साथ राष्ट्रीय एवं वैश्विक अवसरों की ओर आगे बढ़ सकें।
        इसी प्रकार एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, डिजिलॉकर और अन्य डिजिटल शैक्षणिक सुविधाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों के प्रबंधन और उच्च शिक्षा की प्रक्रियाओं को अधिक सुविधाजनक बनाया जा रहा है। इन सुविधाओं का लाभ जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों तक पहुंचाना भी हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है।
             
मैं मानता हूं कि जनजातीय समाज का एक शिक्षित युवा केवल अपने परिवार का भविष्य नहीं बदलता, बल्कि पूरे समाज के विकास और आने वाली पीढ़ियों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है।

*विरासत का संरक्षण और आधुनिक विकास का समन्वय*
         
हमारा संकल्प है कि जनजातीय समाज अपनी समृद्ध संस्कृति, भाषा, परंपराओं और मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक विकास की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक आगे बढ़े। विकास का वास्तविक अर्थ अपनी जड़ों से दूर होना नहीं, बल्कि अपनी पहचान को बनाए रखते हुए नए अवसरों को प्राप्त करना है।
      
हम चाहते हैं कि जनजातीय अंचलों की बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनें, युवा अपनी प्रतिभा के बल पर नई उपलब्धियां हासिल करें और प्रत्येक परिवार को सम्मानजनक जीवन तथा प्रगति के अवसर मिलें।
         
जनजातीय गौरव दिवस पर हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि भगवान बिरसा मुंडा और हमारे महान जनजातीय नायकों ने जिस स्वाभिमान, समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष किया, उन आदर्शों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
         
हमारा संकल्प है कि जनजातीय समाज की भूमि सुरक्षित हो, उसकी संस्कृति संरक्षित हो, उसके युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और प्रत्येक परिवार विकास एवं समृद्धि की यात्रा में समान भागीदार बने।
          
आइए, जनजातीय गौरव दिवस पर हम सभी मिलकर एक ऐसे छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लें, जहां परंपरा और प्रगति साथ-साथ चलें, जहां संस्कृति का सम्मान हो और जहां विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
        
जनजातीय समाज का गौरव ही छत्तीसगढ़ का गौरव है, उसके अधिकारों की सुरक्षा ही हमारे सुशासन की प्रतिबद्धता है और उसके युवाओं का उज्ज्वल भविष्य ही विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी शक्ति है।
         
भगवान बिरसा मुंडा सहित सभी महान जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और जननायकों को मेरा शत-शत नमन। जनजातीय गौरव दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

 रायपुर - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुंगेली जिले के ग्राम कंतेली में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जिलेवासियों को 465 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक की लागत के 77 विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इनमें 68 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूर्ण हुए 24 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 397 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 53 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। इन कार्यों से जिले में सड़क, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की खुशहाली, किसानों की समृद्धि और प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना राज्य सरकार का प्रमुख संकल्प है। विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब वहां के गांव मजबूत हों, किसानों को बेहतर संसाधन मिलें, युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ें तथा आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं सहजता से उपलब्ध हों। मुंगेली जिले में आज जिन विकास कार्यों की सौगात दी गई है, वे इसी सोच को धरातल पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

सड़क, सिंचाई और पेयजल सुविधाओं के विस्तार से विकास को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मुंगेली जिले में अधोसंरचना विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। आज लगभग 143 करोड़ रुपए की लागत के 25 सड़क विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया है। इन कार्यों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन सुगम होगा तथा किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। अच्छी सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के नए अवसरों का रास्ता भी खोलती हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन किया गया है। इससे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और नागरिकों को बेहतर जल सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 11 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इन कार्यों से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए सिंचाई संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से किसानों की वर्षा पर निर्भरता कम होगी और उन्हें खरीफ के साथ रबी एवं अन्य फसलों की खेती के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। इससे फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

*कंतेली में महाविद्यालय भवन और पंचायत भवन सहित महत्वपूर्ण घोषणाएं*

मुख्यमंत्री  साय ने कार्यक्रम में क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने ग्राम कंतेली में महाविद्यालय भवन एवं पंचायत भवन के निर्माण, ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका के निर्माण तथा ग्राम कोदवा से खुर्शी तक सड़क मरम्मत एवं निर्माण कार्य की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का सबसे सशक्त माध्यम है। कंतेली में महाविद्यालय भवन के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं, विशेषकर ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण अंचलों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका का निर्माण हमारी भावी पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के त्याग, बलिदान और राष्ट्रसेवा से प्रेरणा देगा।

*किसानों की समृद्धि के लिए सरकार प्रतिबद्ध, 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी*

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसानों की मेहनत और समृद्धि से ही प्रदेश की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है। राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, कृषि लागत में राहत देने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होगी। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन्हें मिलाकर लगभग 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, सुगम और किसान हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें निर्धारित समय पर भुगतान प्राप्त हो।

*प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की दर से मिलेगी आदान सहायता राशि*

मुख्यमंत्री साय ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सहायता राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को धान की निर्धारित पूरी मात्रा का विक्रय करना अनिवार्य नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान निर्धारित मात्रा से कम धान का विक्रय करता है, तब भी उसे सत्यापित रकबे के आधार पर निर्धारित पात्रता के अनुसार आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की मंशा है कि किसानों को खेती के लिए आर्थिक संबल मिले और वे अपनी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार कृषि संबंधी निर्णय ले सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

*महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिल रहा आर्थिक संबल*

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महिलाओं का सशक्तीकरण राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग 68 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 33 किस्तों में 21 हजार 340 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, आत्मविश्वास और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महिलाओं के हाथों में आर्थिक संसाधन पहुंचने से परिवार और समाज दोनों सशक्त होते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार माताओं-बहनों के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक प्रगति के लिए निरंतर प्रयासरत है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ही समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण संभव है।

*श्रीरामलला दर्शन योजना से पूरी हो रही वरिष्ठजनों की आस्था*

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रीरामलला दर्शन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के श्रद्धालुओं, विशेषकर वरिष्ठजनों को अयोध्या में प्रभु श्रीरामलला के दर्शन कराने का अवसर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम से छत्तीसगढ़ का गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध है। माता कौशल्या की यह पावन धरती भगवान श्रीराम का ननिहाल है। प्रदेशवासियों की आस्था का सम्मान करते हुए सरकार इस योजना का संचालन कर रही है।

*मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 से आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान*

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ है कि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर मिले और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपनी समस्याएं और शिकायतें हेल्पलाइन नंबर 1076 पर दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन-प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना और नागरिकों को संवेदनशील एवं पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

*डिजिटल सेवाओं से ग्रामीण नागरिकों को मिलेगी सुविधा*

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल तकनीक के माध्यम से नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और सुलभ बना रही है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे विभिन्न प्रमाण पत्र एवं शासकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इससे ग्रामीण नागरिकों को आवश्यक शासकीय सेवाओं के लिए दूरस्थ कार्यालयों तक जाने की आवश्यकता कम होगी तथा समय और संसाधनों की बचत होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सुविधाओं की दूरी कम करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सरकार का उद्देश्य है कि आधुनिक तकनीक का लाभ प्रदेश के दूरस्थ गांवों तक पहुंचे।

*प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत*

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा आम नागरिकों के बिजली खर्च में कमी लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिल सकती है। साथ ही सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ने से पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

*विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रत्येक जिले की महत्वपूर्ण भूमिका*

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ भी पूरी शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना तभी साकार होगी, जब प्रदेश का प्रत्येक जिला, प्रत्येक गांव और प्रत्येक परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, पेयजल, रोजगार और अधोसंरचना के विकास के साथ समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने मुंगेली जिले के नागरिकों को विकास कार्यों की सौगात के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास के नए अवसर सृजित होंगे और आने वाले समय में जिले की प्रगति को नई दिशा मिलेगी।

*मुंगेली जिले में विकास की बयार : उपमुख्यमंत्री अरुण साव*

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने मुंगेली जिले को 465 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिलने पर जिलेवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से जिले में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मुंगेली जिले में विकास की बयार बह रही है। सड़क, पुल-पुलिया, पेयजल और अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुंगेली नगरीय निकाय क्षेत्र के लिए एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति मिल चुकी है। इससे आने वाले समय में नगरीय सुविधाओं के विस्तार और शहर के व्यवस्थित विकास को नई गति मिलेगी।

मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले ने जिले में विकास कार्यों की स्वीकृति एवं सौगात के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सहायता राशि एवं सामग्री वितरित कर लाभान्वित किया।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन, बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, मुंगेली विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

 जगदलपुर. जगदलपुर में मुआवजे सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन गुरुवार को प्रशासन के आश्वासन के बाद स्थगित हो गया. मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने किसान संघ की स्थानीय इकाई ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू किया था.

किसानों के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने संघ के पदाधिकारियों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया. रैली की अनुमति को लेकर शुरुआत में कुछ देर गहमागहमी भी हुई, लेकिन अधिकारियों की समझाइश के बाद किसान चर्चा के लिए तैयार हुए. इसके बाद किसान प्रतिनिधि कलेक्टर कार्यालय के आस्था हॉल पहुंचे. यहां कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसान संघ के प्रतिनिधियों की करीब पांच घंटे तक मैराथन बैठक चली. बैठक में किसानों ने मुआवजे और अपनी अन्य समस्याओं को प्रमुखता से अधिकारियों के सामने रखा. प्रशासन ने सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए उनके निराकरण के लिए समयबद्ध कार्रवाई का भरोसा दिया.

अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसान संघ ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया. हालांकि आंदोलन स्थगित होने के बाद अब किसानों की नजर प्रशासन की ओर से किए गए वादों पर रहेगी. सवाल यह है कि जिन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया गया है, उन पर तय समयसीमा में कितना अमल हो पाता है.

 लेखक - राजेश अग्रवाल मंत्री, पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग छत्तीसगढ़ शासन

रायपुर। छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, गौरवशाली परंपराओं, लोककलाओं, ऐतिहासिक विरासत और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवनशैली से है। हमारे प्रदेश की जनजातीय संस्कृति केवल हमारी ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और जीवन मूल्यों की आधारशिला है। जनजातीय समाज ने सदियों से जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ अपनी विशिष्ट परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखा है। जनजातीय गौरव दिवस इस अमूल्य विरासत के प्रति सम्मान व्यक्त करने और जनजातीय समाज के योगदान को स्मरण करने का महत्वपूर्ण अवसर है।

प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस हमें स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों के अद्वितीय योगदान, उनके संघर्ष, त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। भगवान बिरसा मुंडा ने अल्पायु में ही ब्रिटिश शासन के अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंका। उनका जीवन स्वाभिमान, साहस, सामाजिक चेतना और मातृभूमि के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने जनजातीय समाज को अपने अधिकारों, संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा के लिए संगठित किया। उनका संघर्ष आज भी हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है।

छत्तीसगढ़ की धरती भी जनजातीय वीरों के साहस, शौर्य और बलिदान की साक्षी रही है। शहीद वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजी शासन के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए जनहित और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वाेच्च बलिदान दिया। भूमकाल विद्रोह के महानायक वीर गुंडाधुर ने बस्तर की धरती से अन्याय और शोषण के विरुद्ध जनजातीय चेतना को नई दिशा दी। इन महानायकों का संघर्ष हमें यह संदेश देता है कि अपनी मातृभूमि, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं है।

छत्तीसगढ़ का बस्तर, सरगुजा, जशपुर, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और प्रदेश के अन्य जनजातीय अंचल सांस्कृतिक विविधता के अनमोल केंद्र हैं। यहां की लोकपरंपराएं, पर्व-त्योहार, नृत्य, संगीत, वेशभूषा, हस्तशिल्प और पारंपरिक जीवनशैली हमारी सांस्कृतिक समृद्धि को अभिव्यक्त करते हैं। गोंड, मुरिया, माड़िया, हल्बा, उरांव, कंवर, बैगा, पहाड़ी कोरवा सहित विभिन्न जनजातीय समुदायों ने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुरक्षित रखा है।

बस्तर दशहरा हमारी जनजातीय आस्था, सामाजिक सहभागिता और सांस्कृतिक एकता का अद्वितीय उदाहरण है। यह पर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि विभिन्न समुदायों की सामूहिक भागीदारी और सदियों पुरानी परंपराओं का जीवंत उत्सव है। इसी प्रकार बस्तर का गोंचा पर्व, मड़ई मेले, सरगुजा और जशपुर की जनजातीय परंपराएं तथा विभिन्न अंचलों के स्थानीय उत्सव छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बनाते हैं।
जनजातीय समाज की लोक कलाओं में प्रकृति के प्रति सम्मान, सामूहिक जीवन की भावना और मानवीय संवेदनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति दिखाई देती है। गौर नृत्य, करमा, सैला, सुआ और अन्य पारंपरिक लोकनृत्य हमारी सांस्कृतिक पहचान के महत्वपूर्ण अंग हैं। ढोल, मांदर और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की गूंज केवल संगीत नहीं, बल्कि हमारे पुरखों की स्मृतियों और पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति है।

प्रदेश की जनजातीय कला और हस्तशिल्प की भी विशिष्ट पहचान है। बस्तर की ढोकरा कला, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प और पारंपरिक आभूषण जनजातीय कलाकारों की अद्भुत सृजनशीलता के परिचायक हैं। इन कलाओं में हमारे शिल्पकारों की कल्पनाशीलता, परिश्रम और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध की झलक मिलती है। इन परंपरागत कलाओं का संरक्षण केवल हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनजातीय कलाकारों और शिल्पकारों के लिए सम्मानजनक आजीविका के अवसर बढ़ाने का माध्यम भी है।

छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और नई पीढ़ी तक इसके हस्तांतरण को महत्वपूर्ण दायित्व मानती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, जनजातीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने और लोककलाओं को व्यापक मंच प्रदान करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। संस्कृति विभाग के माध्यम से लोककलाओं, पारंपरिक नृत्यों, संगीत, सांस्कृतिक आयोजनों और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण को महत्व दिया जा रहा है।

हमारा प्रयास है कि जनजातीय कलाकारों की प्रतिभा केवल उनके गांवों और अंचलों तक सीमित न रहे, बल्कि उन्हें प्रदेश, देश और विश्व के सांस्कृतिक मंचों पर अपनी कला प्रदर्शित करने के अधिक अवसर प्राप्त हों। जनजातीय कला और संस्कृति का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब उसके मूल संवाहक कलाकारों, शिल्पकारों और परंपरागत ज्ञान के संरक्षकों को भी उचित पहचान और अवसर प्राप्त होंगे।
पर्यटन के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों में अपार संभावनाएं हैं। बस्तर के चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी की प्राकृतिक संपदा, दंतेवाड़ा की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत, सरगुजा के मैनपाट और जशपुर के प्राकृतिक पर्यटन स्थल प्रदेश को विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। इन स्थलों का आकर्षण केवल प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है। यहां की जनजातीय जीवनशैली, पारंपरिक व्यंजन, लोककला, हस्तशिल्प और स्थानीय संस्कृति पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करती है।
पर्यटन विभाग की प्राथमिकता ऐसे पर्यटन विकास को प्रोत्साहित करना है, जिसमें स्थानीय जनजातीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। समुदाय आधारित पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, स्थानीय मार्गदर्शकों, पारंपरिक व्यंजनों, हस्तशिल्प और घरों में पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था जैसी गतिविधियां जनजातीय अंचलों में रोजगार एवं स्वरोजगार की नई संभावनाएं उत्पन्न कर रहीं हैं। हमारा उद्देश्य पर्यटन को केवल भ्रमण का माध्यम नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति के सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ना है।
जनजातीय पर्यटन के विकास में यह भी आवश्यक है कि स्थानीय समुदायों की परंपराओं, आस्था और सामाजिक मूल्यों का पूरा सम्मान किया जाए। पर्यटन का विस्तार इस प्रकार होना चाहिए कि हमारी सांस्कृतिक मौलिकता सुरक्षित रहे, पर्यावरण को क्षति न पहुंचे और पर्यटन से प्राप्त आर्थिक लाभ में स्थानीय समुदायों की सार्थक भागीदारी हो।
छत्तीसगढ़ की जनजातीय आस्था और धार्मिक परंपराएं भी हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग हैं। जनजातीय समाज में प्रकृति, ग्राम देवताओं, लोकदेवियों और पारंपरिक आराधना स्थलों के प्रति गहरी श्रद्धा रही है। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के प्रति जनआस्था इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी जिम्मेदारी है कि आस्था से जुड़े स्थलों की गरिमा, परंपराओं और ऐतिहासिक महत्व को सुरक्षित रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जाए।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिए जाने से जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी ऐतिहासिक भूमिका को व्यापक पहचान मिली है। यह अवसर हमें याद दिलाता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण की गाथा जनजातीय समाज के योगदान के बिना अधूरी है।
आज आवश्यकता है कि जनजातीय इतिहास, लोकगाथाओं, पारंपरिक ज्ञान, लोकभाषाओं और सांस्कृतिक धरोहरों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण किया जाए। हमारी नई पीढ़ी को अपने महान जनजातीय नायकों के जीवन और संघर्ष से परिचित कराया जाए। विद्यालयों, महाविद्यालयों, संग्रहालयों और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से जनजातीय इतिहास एवं परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। साथ ही जनजातीय युवाओं को आधुनिक शिक्षा, कौशल विकास, पर्यटन और सांस्कृतिक उद्यमिता से जोड़ते हुए उनके लिए नए अवसर सृजित किए जाएं।
जनजातीय समाज ने हमें प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की जो सीख दी है, वह आज पर्यावरणीय चुनौतियों के दौर में और भी प्रासंगिक हो गई है। जल, जंगल और जमीन के प्रति उनकी संवेदनशीलता, सामूहिकता की भावना तथा पारंपरिक ज्ञान आधुनिक समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। इस ज्ञान और जीवनदृष्टि का संरक्षण हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हम सभी का यह संकल्प होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनजातीय अस्मिता, संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए विकास के नए अवसरों का विस्तार करें। जनजातीय समाज के सम्मान, उसकी सांस्कृतिक पहचान और उसकी सक्रिय सहभागिता के बिना समावेशी विकास की कल्पना अधूरी है।
भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और जनजातीय समाज के सभी ज्ञात-अज्ञात महानायकों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए, हम सब मिलकर संकल्प लें कि छत्तीसगढ़ की गौरवशाली जनजातीय विरासत को सहेजेंगे, उसकी सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और जनजातीय समाज की समृद्धि, सम्मान एवं स्वाभिमान के लिए निरंतर कार्य करेंगे।

 00 रोजगार सृजन, जल संरक्षण एवं आजीविका संवर्धन के नवाचार आधारित कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश

00 बीजापुर जिले में पहली बार 84 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत, प्रतिभागियों ने साझा किए अनुभव

रायपुर। विकसित भारत-जीरामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिकारियों की क्षमता संवर्धन के उद्देश्य से ठाकुर प्यारेलाल सिंह राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा में आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला के दूसरे दिवस आयुक्त, वीबी-जी राम जी योजना एवं संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तारन प्रकाश सिन्हा ने अधिकारियों को आगामी 100 दिनों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए स्वीकृत निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा उन्हें निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

सिन्हा ने कहा कि विकसित भारत ञ्च2047 के विजन को साकार करने के लिए योजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण एवं टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करना आवश्यक है। जनभागीदारी के माध्यम से नवाचार आधारित कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों, दिव्यांगजनों एवं एकल महिलाओं सहित वंचित समुदायों के हित में उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। आयुक्त ने प्रदेश में आजीविका डबरी, कंटूर ट्रेंच, बालिका शौचालय एवं मुक्तिधाम शेड जैसे रोजगारमूलक एवं जनोपयोगी कार्यों को प्राथमिकता से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ जल संरक्षण, आजीविका संवर्धन एवं स्थायी ग्रामीण परिसंपत्तियों का विकास सुनिश्चित होगा।

बीजापुर जिले में पहली बार 84 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत
कार्यशाला के दौरान बीजापुर जिले के सहायक परियोजना अधिकारी ने मैदानी स्तर पर योजना के क्रियान्वयन से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि जिले में नक्सली समस्या समाप्त होने के बाद अब ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को नई गति मिली है। ग्राम सभाओं में प्राप्त मांग एवं अनुमोदन के आधार पर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप पहली बार जिले में लगभग 84 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों को स्वीकृति मिली है। 
योजना के विभिन्न आयामों पर दिया जा रहा प्रशिक्षण
तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह समीक्षा कार्यशाला के दूसरे दिन प्रदेश के 11 जिलों से आए कार्यपालन अभियंता, सहायक परियोजना अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी शामिल हुए। प्रशिक्षण में विकसित भारत-जी राम जी योजना के विभिन्न प्रावधानों, विकसित भारत ग्राम पंचायत प्लान, कार्यों के चयन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया, तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं तथा मैदानी स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों का क्षमता संवर्धन करते हुए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, बेहतर निगरानी एवं समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर प्रतिभागियों को तकनीकी मार्गदर्शिका पुस्तिका, 375 प्रकार के अनुमन्य कार्यों की सूची, विकसित ग्राम पंचायत योजना, धार-अपार एवं सुघ्घर बारी पुस्तिकाओं का वितरण भी किया गया।

 00 कृषक उन्नति योजना से 25 लाख से अधिक किसानों को 35 हजार 904 करोड़ रुपये का भुगतान, फसल विविधीकरण और श्री अन्न उत्पादन को मिल रहा प्रोत्साहन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक समृद्धि, कृषि को लाभकारी बनाने और खेती को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक संबल देने के साथ दलहन-तिलहन उत्पादन, फसल विविधीकरण और  अन्न (मिलेट्स) की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम एवं कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने छत्तीसगढ़ सवंाद नवा रायपुर के आडिटोरियम में संयुक्त रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर कृषि विभाग की प्रमुख उपलब्धियों, योजनाओं और भावी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर कृषि विभाग के संचालक श्री राहुल देव भी उपस्थित थे।

कृषि मंत्री नेताम ने बताया कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में कृषक उन्नति योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को योजना के अंतर्गत कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ 2023 के लिए 13 हजार 289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 के लिए 11 हजार 976 करोड़ रुपये तथा खरीफ 2025 के लिए 10 हजार 639 करोड़ रुपये शामिल हैं।

नेताम ने बताया कि कृषक उन्नति योजना में किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को अपनी जरूरत और सुविधानुसार धान विक्रय की स्वतंत्रता मिलेगी। निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने पर भी उन्हें सहायता राशि का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है। इस घटक में अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है। नेताम ने बताया कि दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसानों द्वारा 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया जा चुका है। यह पहल धान पर निर्भरता कम करने और किसानों को वैकल्पिक लाभकारी फसलों की ओर प्रेरित करने में सहायक होगी।
दलहन-तिलहन उत्पादक किसानों को एमएसपी पर उपज बेचने का अवसर
कृषि मंत्री ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत प्रदेश में दलहन एवं तिलहन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर एवं सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई। इसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसमें अकेले चना की 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल खरीदी कर 24 हजार 257 किसानों को 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

 अन्न के उत्पादन और प्रसंस्करण को मिलेगा बढ़ावा
कृषि मंत्री नेताम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी एवं रागी जैसे पारंपरिक पौष्टिक अनाजों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से इनका उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है। रागी का उपार्जन भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा कोदो एवं कुटकी का उपार्जन राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाएगा। उपार्जित श्री अन्न की आपूर्ति मांग एवं उपलब्धता के अनुसार आंगनबाडिय़ों और माध्यमिक शालाओं को की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रसंस्करण इकाइयों तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं को भी इसकी आपूर्ति की जाएगी, इससे मिलेट्स के उत्पादन के साथ-साथ उनके प्रसंस्करण और विपणन को भी बढ़ावा मिलेगा।
नेताम ने बताया कि राज्य सरकार की इन पहलों के माध्यम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा, उनकी उपज का उचित मूल्य और खेती में नए विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्री अन्न की खेती को प्रोत्साहन देकर छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था को अधिक व्यापक एवं सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

 00 उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में आधार सेचुरेशन और पारदर्शी डिजिटल गवर्नेंस पर विशेष जोर, स्कूलों में चलाए जाएंगे विशेष अभियान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से हर पात्र हितग्राही तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार ने आधार से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव  विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राज्य में आधार से संबंधित कार्यों की प्रगति को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पात्र नागरिकों, विद्यार्थियों और आंगनबाडिय़ों में दर्ज बच्चों के अभिभावकों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।

विद्यार्थियों के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार अभियान
मुख्य सचिव ने स्कूली बच्चों के आधार पंजीयन और बायोमेट्रिक अद्यतन की समीक्षा करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग और संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय से काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि छात्रों को छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के मिले, इसके लिए आधार का होना अनिवार्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार नामक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही, बच्चों की आयु के आधार पर अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 0 से 5 वर्ष के बच्चों का नए आधार नामांकन, 5 और 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट किया जाए।
स्वास्थ्य और सुदूर क्षेत्रों पर विशेष फोकस
स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों में जन्मे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करने से पहले ही अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए।
विशेष पिछड़ी जनजातियां
राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के शत-प्रतिशत आधार नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए दूरस्थ आदिवासी बसाहटों और ग्राम पंचायतों में अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। राज्य सत्यापन पोर्टल पर 18 वर्ष से अधिक आयु के नए नामांकन और 100 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आधार डेटा के सत्यापन की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
जिला कलेक्टरों को मॉनिटरिंग के निर्देश
मुख्य सचिव श्री विकासशील ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में लंबित आधार नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेट के मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करें। दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में आधार सेवा केंद्रों की सुलभता बढ़ाई जाए ताकि किसी भी नागरिक को असुविधा न हो।
पारदर्शी डिजिटल गवर्नेंस और योजनाओं का एकीकरण
बैठक के अंत में आधार की उपयोगिता को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रभावी ढंग से जोडऩे पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि योजनाओं में आधार प्रमाणीकरण के उपयोग से प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और वास्तविक जरूरतमंदों तक शासकीय सहायता का त्वरित लाभ पहुँचेगा। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, गृह विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, वित्त सचिव डॉ. रोहित यादव, स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया सहित विभिन्न विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार 18 नवंबर को पूर्वान्ह 11.30 बजे से राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री निवास/कार्यालय सिविल लाईन रायपुर में आयोजित की गई है ।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अपनी जांच तेज कर दी है। सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी और भारत वापसी के बाद अब CBI की टीम ने रायपुर में कार्रवाई की है। शुक्रवार को जांच एजेंसी की टीम जेल में बंद आरोपी मोहित सोमानी के घर पहुंची और दबिश दी। मोहित सोमानी का नाम महादेव सट्टा सिंडिकेट में ऑपरेटर के रूप में सामने आया था। बताया जा रहा है कि वह महादेव 364 पैनल का संचालन करता था।

मोहित सोमानी के घर CBI की दबिश
महादेव सट्टा ऐप मामले में CBI की टीम शुक्रवार को रायपुर की समता कॉलोनी स्थित मोहित सोमानी के घर पहुंची। जानकारी के मुताबिक, करीब छह सदस्यीय टीम ने उसके ठिकाने पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद रायपुर में CBI की यह कार्रवाई जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

कोलकाता से हुई थी मोहित की गिरफ्तारी
जांच के दायरे में आया मोहित सोमानी महादेव ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क से जुड़ा रहा है। बताया जाता है कि वह महादेव 364 पैनल का संचालन करता था। इस नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन सट्टे का कारोबार संचालित किए जाने की बात सामने आई है। मोहित सोमानी को नवंबर 2024 में रायपुर पुलिस ने कोलकाता के न्यू टाउन इलाके से गिरफ्तार किया था। पुलिस की कार्रवाई के बाद से उसका नाम महादेव सट्टा ऐप मामले में लगातार चर्चा में रहा है। फिलहाल उसके रायगढ़ जेल में बंद होने की जानकारी सामने आई है।

सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद जांच तेज
महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाए जाने के बाद CBI ने उससे पूछताछ की थी। आठ दिन की CBI कस्टडी पूरी होने पर 12 नवंबर को रायपुर की विशेष CBI अदालत ने उसे 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद अब CBI की टीम ने मोहित सोमानी के ठिकाने पर दबिश दी है।

आज ED कोर्ट में पेशी, कस्टोडियल रिमांड की तैयारी
सौरभ चंद्राकर के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है। CBI अदालत में न्यायिक हिरासत मिलने के बाद ED ने उसे अपने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेश कराने के लिए प्रोडक्शन वारंट हासिल किया है। 13 नवंबर को सुबह 11 बजे PMLA कोर्ट में पेशी प्रस्तावित है, जहां ED उसकी गिरफ्तारी और कस्टोडियल रिमांड की मांग कर सकती है।  मोहित सोमानी के घर हुई कार्रवाई और सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के बीच इस मामले में आगे कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

 धरसींवा।  ग्राम पंचायत कपसदा में तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से 6 वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। एक मासूम की असमय मौत ने एक बार फिर क्षेत्र की जर्जर सड़कों और भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओबीसी विभाग) के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भावेश बघेल ने कहा कि कपसदा सहित क्षेत्र की कई सड़कों की जर्जर हालत और भारी वाहनों की तेज रफ्तार को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठाती रही है। इस संबंध में कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सड़क की मरम्मत, स्पीड ब्रेकर और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा चक्काजाम कर भी प्रशासन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित कराया गया था। इसके बावजूद आज तक जमीनी स्थिति जस की तस बनी हुई है।

भावेश बघेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब कांग्रेस लगातार ज्ञापन सौंपकर, आंदोलन कर और चक्काजाम के माध्यम से प्रशासन को चेताती रही, तो समय रहते सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? आखिर प्रशासन किस बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा था? आज एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची की जान चली गई। इस दर्दनाक हादसे की जवाबदेही आखिर कौन लेगा? क्या किसी परिवार की जिंदगी उजड़ने के बाद ही प्रशासन की नींद खुलेगी?

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष वर्मा ने भी घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही और जर्जर सड़कों के कारण आम लोगों की जान लगातार खतरे में बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होना बेहद चिंताजनक है। जब पहले से ही सड़क की बदहाल स्थिति और दुर्घटनाओं की आशंका को लेकर प्रशासन को अवगत कराया जा चुका था, तो जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते ठोस कदम क्यों नहीं उठाए? आज एक मासूम बच्ची की मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। प्रशासन को इस मामले में जवाबदेही तय करनी चाहिए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा एवं न्याय दिलाना चाहिए।

कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से प्रमुख मांगें रखीं—

1. दुर्घटना की निष्पक्ष जांच कर ट्रेलर चालक एवं अन्य जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
2. कपसदा सहित भारी वाहनों की आवाजाही वाले सभी पंचायतों में जर्जर सड़कों की तत्काल मरम्मत कराई जाए।
3. आबादी वाले क्षेत्रों और दुर्घटना संभावित स्थानों पर स्पीड ब्रेकर एवं बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए।
4. भारी वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए नियमित निगरानी और प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए।
5. पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा एवं हरसंभव सहायता प्रदान की जाए।

अंत में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक मासूम की जान जाने के बाद केवल शोक व्यक्त कर देना पर्याप्त नहीं है। जिन समस्याओं को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठाती रही, उन पर समय रहते कार्रवाई की जाती तो शायद आज यह दर्दनाक हादसा टाला जा सकता था। प्रशासन को अब जवाबदेही तय कर तत्काल ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह का असहनीय दुख न झेलना पड़े।

 रायपुर. रायपुर कमिश्नरेट में प्रशासनिक दृष्टिकोण से अलग-अलग थानों के प्रभारियों का तबादला किया गया है. 4 निरीक्षक इधर से इधर हुए हैं. तेलीबांधा, आमानाका, उरला को नए टीआई मिले हैं. रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने गुरुवार को थाना प्रभारियों की समीक्षा बैठक ली थी. इसमें लॉ एंड ऑर्डर की शिकायतों और थानों में पेंडिंग मामलों को लेकर कई टीआई को फटकार भी लगाई गई थी. इसके बाद आज थाना प्रभारियों के तबादला की सूची जारी की गई है.

सूची के मुताबिक, अजय झा को आमानाका थाना टीआई, सुधांशु बघेल को उरला थाना टीआई, रोहित मालेकर को तेलीबांधा थाना टीआई बनाया गया है. वहीं टिकरापारा में पदस्थ प्रमोटिव निरीक्षक बालेश्वर लहरे को रक्षित केंद्र भेजा गया है.

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी वंदना मेहरा अटूट को दो साल की प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ बुलाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

वंदना मेहरा अटूट मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा की 2008 बैच की अधिकारी हैं। वे इससे पहले मध्यप्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ थी। छत्तीसगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर आने के बाद राज्य शासन ने उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सुकमा जिले में अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया है। यह प्रतिनियुक्ति मध्यप्रदेश शासन की सहमति और उसके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन की गई है।

 जगदलपुर। शहर में धनतेरस के दिन बाल संप्रेक्षण गृह से पांच बच्चों के फरार होने का मामला सामने आया है। घटना बोधघाट थाना क्षेत्र के वृंदावन स्थित बाल संप्रेक्षण गृह की है। जानकारी के मुताबिक, पूजा के दौरान बच्चों ने निर्माणाधीन भवन की खिड़की का ग्रिल तोड़ा और वहां से फरार हो गए।

घटना की जानकारी मिलते ही बोधघाट पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस फरार बच्चों की तलाश में जुटी है। वहीं, बच्चों के भागने की परिस्थितियों और संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जांच की जा रही है।

बताया जा रहा है कि बाल संप्रेक्षण गृह में पूजा का आयोजन चल रहा था। इसी दौरान पांच बच्चों ने निर्माणाधीन बिल्डिंग की खिड़की का ग्रिल तोड़ा और वहां से निकलकर फरार हो गए। घटना के सामने आने के बाद संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

पांच बच्चों के फरार होने की सूचना मिलने के बाद बोधघाट पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बच्चे किस वजह से फरार हुए और सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हुई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

 भोपाल पहुंचकर स्वर्गीय काशी बाई जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि

रायपुर-- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की पूज्य माताजी स्वर्गीय काशी बाई जी के त्रयोदशी संस्कार में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री  साय ने स्वर्गीय काशी बाई जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि माता का स्नेह, आशीर्वाद और संस्कार जीवन की सबसे अमूल्य पूंजी होते हैं। उनका निधन परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने तथा शोकाकुल परिवार को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

 00 पीएम-जनमन योजना से संवर रहा विशेष पिछड़ी जनजातियों का जीवन

रायपुर। भारत की स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण तथा उनके गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से जनजातीय गौरव दिवस अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा।

इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर पूरा देश उनके अदम्य साहस और बलिदान को नमन कर रहा है। ज्ञात हो कि वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन को “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में मनाए जाने की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी।

जनजातीय वर्ग के महान सेनानियों को नमन
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य में भी स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले अमर सेनानियों शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंदसिंह, वीर गुण्डाधूर, महली भगत, मांझीराम गोंड, राजनाथ भगत, लाल कालिंदर सिंह, कंगला मांझी, तिलका मांझी, वीर सीताराम कंवर, ठाकुर रामप्रसाद पोटाई और रानी दुर्गावती के योगदान को कृतज्ञता के साथ याद किया गया।
पीएम-जनमन योजना- आदिवासियों के जीवन में आ रहा बड़ा बदलाव
आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर 2023 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PGVT) का तेजी से विकास हो रहा है। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पीवीटीजी समुदायों पर केंद्रित अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी अभियान है, जो 9 मंत्रालयों की 11 प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से संचालित हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के 1545 गाँवों और 2365 बसाहटों में इस योजना का लाभ पहुँचाय जा रहा है।
पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति के मुख्य आँकड़े
पक्का आवास 34,691 स्वीकृत, जिनमें से 24,218 आवास पूर्ण (लगभग 69 प्रतिशत कार्य पूर्ण) हो चुके हैं। 2,901 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिसमें से 1,833 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूर्ण (63 प्रतिशत पूर्ण), विद्युतीकरण कार्य में ऑनग्रिड विद्युतीकरण के तहत 7,349 परिवार 100 प्रतिशत लाभान्वित, वहीं ऑफग्रिड विद्युतीकरण के तहत 1,490 गाँवों में से 940 गाँवों में कार्य पूर्ण (63 प्रतिशत कार्य पूर्ण) हो चुके हैं। इसी प्रकार 191 केंद्र आंगनबाड़ी स्वीकृत और सभी 191 संचालित (100 प्रतिशत), (स्वीकृत 187 भवनों में से 68 पूर्ण) हो चुके हैं। शुद्ध पेयजल के क्षेत्र में 1,425 गाँवों में से 510 गाँवों में 100 प्रतिशत कवरेज पूर्ण हो चुके हैं। 
स्वास्थ्य सेवाएँ में मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन 100 प्रतिशत (57 वाहन पूर्णतः कार्यरत) हैं। वनधन विकास 16 केंद्र स्वीकृत, जिनका कार्य शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) पूर्ण हो चुका है। बहुउद्देशीय केंद्र 75 स्वीकृत, जिनमें से 51 पूर्ण (68 प्रतिशत पूर्ण)। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 40 छात्रावास स्वीकृत, जिन पर कार्य प्रगतिरत है। संचार क्रांति के तहत मोबाईल टॉवर के लिए 135 साइट्स स्वीकृत, 37 प्रारंभ (27 प्रतिशत कवरेज)। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण 1,719 का लक्ष्य, जिसमें से 849 को प्रशिक्षण पूर्ण (लगभग 50 प्रतिशत पूर्ण)।
इस अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में निवासरत जनजातीय परिवारों को पक्के मकान, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य, सड़क और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएँ मिलने से उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार आ रहा है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय 13 नवंबर 2026 को मुंगेली जिले के ग्राम कंतेली पहुंचेंगे। इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान वे जिलेवासियों को विकास की बड़ी सौगात देते हुए कुल 465 करोड़ 40 लाख 82 हजार रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

मुख्यमंत्री  साय अपने इस प्रवास के दौरान 68 करोड़ 14 लाख 52 हजार रुपये की लागत से पूरे हुए 24 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे।  साय मुंगेली जिले में 397 करोड़ 26 लाख 30 हजार रुपये की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन व शिलान्यास करेंगे। इन कार्यों में लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), आदिवासी विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और नगर पालिका परिषद लोरमी से जुड़े कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में सड़क, सिंचाई, बुनियादी ढांचे (अधोसंरचना) और अन्य जनसुविधाओं के विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी।

इस गरिमामय कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री  तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री  अरुण साव, प्रभारी मंत्री  लखनलाल देवांगन, राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्रीरू  टंकराम वर्मा, विधायकगण  धरमलाल कौशिक (बिल्हा) एवं  पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत मुंगेली अध्यक्ष सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक भी इस अवसर के साक्षी बनेंगे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि भाजपा के लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र से यह समाज विकसित भारत का मजबूत आधार बन रहा है। श्री साय ने भगवान बिरसा मुण्डा को नमन करते हुए कहा है कि 15 नवम्बर 1875 को वर्तमान झारखण्ड प्रदेश के खूंटी जिले के उलिहातू में जन्मे युवा बिरसा ने अंग्रेजी शासन द्वारा जनजातीय समाज की जमीन, जंगल और स्वाभिमान छीने जाने के विरुद्ध समाज को नशे व कुरीतियों से दूर रहकर अपनी संस्कृति पर गर्व करने और विदेशी सत्ता से लड़ने के लिए जागृत किया। उन्होंने 'उलगुलान' (महाक्रांति) का नेतृत्व करते हुए 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज' (हमारा देश, हमारा राज) का अमर नारा दिया। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में उन्हें जहर देकर मार दिया गया, किंतु उनके संघर्ष की बदौलत 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बना, जिसने जनजातीय जमीन की रक्षा की। इसी कारण समाज उन्हें भगवान के रूप में पूजता है।

मुख्यमंत्री  साय गुरुवार को यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में धरती आबा भगवान बिरसा मुण्डा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में 11 से 18 नवम्बर 2026 तक मनाए जा रहे 'जनजातीय गौरव सप्ताह' के अंतर्गत आहूत महती पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। साय ने भगवान बिरसा मुण्डा के जीवन संघर्ष, स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय नायकों के बलिदान, मोदी सरकार की ऐतिहासिक योजनाओं, विपक्ष के 12 प्रमुख षड्यंत्रों और 'विकसित भारत 2047' के विज़न को विस्तार से मीडिया के समक्ष रखा।1857 से एक सदी पूर्व ही जनजातीय वीरों ने शुरू कर दिया था स्वाधीनता संग्राम
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आजादी की लड़ाई 1857 से लगभग 100 वर्ष पूर्व ही जनजातीय वीरों ने प्रारम्भ कर दी थी। देश के प्रमुख जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करते हुए श्री साय ने कहा कि सन् 1784 में तिलका मांझी और 1855 में सिद्धो-कान्हू, चाँद-भैरव तथा फूलो-झानो, छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह, झारखण्ड में तेलंगा खड़िया व बुधु भगत, निमाड़-मालवा में टंट्या भील, गोंडवाना में रानी दुर्गावती, रम्पा में अल्लूरी सीताराम राजू, तेलंगाना में कोमराम भीम और पूर्वोत्तर में रानी गाइदिन्ल्यू जनजातीय समाज के महानायक हैं। श्री साय ने कहा कि 1913 में मानगढ़ धाम पर गोविंद गुरु के सैकड़ों भील अनुयायियों का बलिदान जलियाँवाला बाग से भी पहले का है, जिसे 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ जाकर नमन किया। श्री साय ने कहा कि दशकों तक इतिहास को चुनिंदा नामों तक सीमित रखा गया और इन हजारों सेनानियों को पाठ्यपुस्तकों से भी गायब रखा गया।
जनजातीय गौरव दिवस की ऐतिहासिक यात्रा
मुख्यमंत्री श्री साय ने 2021 से शुरू हुई 'जनजातीय गौरव दिवस' की यात्रा का ब्यौरा देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 15 नवम्बर को 'जनजातीय गौरव दिवस' घोषित किया। भोपाल में पहला आयोजन हुआ, राँची में बिरसा मुण्डा स्मृति उद्यान एवं संग्रहालय का लोकार्पण हुआ और भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। सन् 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खूंटी पहुँचीं। 2023 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उलिहातू जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने और वहीं से ऐतिहासिक 'पीएम जनमन' अभियान का शुभारंभ किया। 2024 में जमुई (बिहार) में राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ और 150वीं जयंती को पूरे वर्ष 'जनजातीय गौरव वर्ष' के रूप में मनाया गया। 2025 में गुजरात के डेडियापाड़ा में 9,700 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएँ समर्पित की गईं। वर्तमान में देश के कई राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बन रहे हैं और संसद भवन में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व लोकसभा अध्यक्ष भगवान बिरसा मुण्डा को श्रद्धांजलि देते हैं।
जनजातीय समाज और भाजपा का अटूट विश्वास
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 10.4 करोड़ से अधिक (कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत) जनजातीय नागरिक हैं। देश में 720 अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जिनमें 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) शामिल हैं, और 239 जिलों में जनजातीय आबादी 10प्रतिशत से अधिक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने भाजपा की प्रतिबद्धता गिनाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री 'भारत रत्न'अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1999 में पहली बार अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया, 2000 में छत्तीसगढ़ व झारखण्ड का गठन किया और 2003 में संथाली व बोडो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया। मोदी सरकार में 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनीं। आज छत्तीसगढ़ (विष्णुदेव साय), ओड़िशा (मोहन चरण माँझी) और अरुणाचल प्रदेश (श्री पेमा खाण्डू) में भाजपा के जनजातीय मुख्यमंत्री हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार 9 विधानसभा सीटें ST के लिए आरक्षित हुईं। राजनीतिक विश्वास का प्रमाण देते हुए श्री साय ने बताया कि लोकसभा की 47 अजजा सीटों में से 26 पर तथा विधानसभाओं की 568 अजजा सीटों में से 209 पर भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भी सभी 16 आरक्षित सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है।
बजट में वृद्धि और जनकल्याणकारी योजनाओं की सौगात
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 के 4,497.96 करोड़ रुपये से 231 प्रतिशत बढ़कर 2025-26 में 14,926 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अतिरिक्त 40 से अधिक मंत्रालय डीएपीएसटी के तहत अपना बजट अंश जनजातीय क्षेत्रों पर खर्च कर रहे हैं। इसके तहत संचालित प्रमुख योजनाओं पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका आदि का ब्यौरा देते हुए श्री साय ने कहा कि वन अधिकार पट्टे तेजी से वितरित हुए हैं और भाजपा सरकारों ने पेसा नियम बनाकर ग्राम सभाओं को अधिकार दिए हैं। 1.54 लाख 'आदि कर्मयोगी' स्वयंसेवक 76,963 गाँवों में योजनाएँ पहुँचा रहे हैं। 'आदि वाणी' एआई मंच, शोध संस्थान, 'मन की बात' और पद्म सम्मानों ने जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दी है।
विपक्ष के 12 प्रमुख षड्यंत्रों और भ्रम का पर्दाफाश
मुख्यमंत्री श्री साय ने विपक्ष पर दशकों तक जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक समझने का आरोप लगाते हुए 12 बिंदुओं पर सच्चाई सामने रखी और कहा कि 55 वर्ष शासन करके भी कांग्रेस ने न गौरव दिवस घोषित किया और न अलग मंत्रालय बनाया। बिरसा मुण्डा, तिलका माँझी, सिद्धो-कान्हू और गोविंद गुरु जैसे नायकों को इतिहास में हाशिये पर रखा। 2022 में पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रत्याशी उतारा और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। मंत्रालय का बजट मात्र 4,498 करोड़ रुपये के आसपास सीमित रखा, जिसे मोदी सरकार ने तीन गुना से अधिक किया। 2024 में 'संविधान बदलेंगे और आरक्षण खत्म होगा' का झूठ फैलाया, जबकि आरक्षण पूरी तरह सुरक्षित है और जम्मू-कश्मीर में पहली बार लागू हुआ। समान नागरिक संहिता से परम्पराएँ खत्म होने का डर फैलाया, जबकि उत्तराखण्ड सहित कई राज्यों की अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है। श्री साय ने कहा कि संथाल परगना सहित कई क्षेत्रों में घुसपैठ से जनजातीय जमीन और जनसंख्या संतुलन खतरे में है, पर विपक्ष वोट बैंक के कारण चुप है। प्रलोभन और भ्रम से जनजातीय आस्था व पहचान तोड़ने के प्रयासों पर विपक्ष ने आँखें मूँदे रखीं। विपक्ष के शासन में नक्सलवाद पनपा जिससे स्कूल, सड़क व अस्पताल नहीं बन सके; जबकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 को जनजातीय जिलों को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त बनाया गया है। 1996 का पेसा कानून वर्षों तक बिना नियमों के ठण्डे बस्ते में पड़ा रहा। विपक्ष शासित राज्यों में जनजातीय जमीन, खनिज और योजनाओं में बड़े घोटालों के आरोप लगे। विपक्षी सरकारों ने आवास और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं में जानबूझकर देरी कर जनजातीय परिवारों का नुकसान किया।
पार्टी और सरकार के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर देश के 239 जनजातीय जिलों और 568 अजजा विधानसभा क्षेत्रों (कुल 807 स्थानों) तक कार्यक्रम पहुँचाने का लक्ष्य है, जिसके लिए केन्द्रीय, प्रदेश (1+4) और जिला (1+3) टोलियाँ गठित की गई हैं। पार्टी के कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए श्री साय ने कहा कि 14 नवम्बर को स्मारकों व मूर्तियों की सफाई एवं दीपोत्सव तथा 15 नवम्बर को जिला स्तर पर प्रतिमा व हर मण्डल में चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। 16, 17 और 18 नवम्बर को विधानसभा क्षेत्रों में 'युवा संवाद' और 'जनजातीय छात्रावास संपर्क अभियान' चलेगा, जिसमें कार्यकर्ता छात्रावासों में जाकर विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। पूरे सप्ताह स्वाभिमान सम्मेलन, शोभायात्रा, प्रदर्शनी, खेलकूद, मेले तथा पद्म सम्मानितों, 'मन की बात' के नायकों, संतों व शहीदों के परिजनों का अभिनंदन होगा। सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए श्री साय ने कहा कि भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय 1 से 15 नवम्बर तक 'जनजातीय गौरव पखवाड़ा' मना रहा है। 12 नवम्बर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति एकलव्य विद्यालयों के 200 विद्यार्थियों व पीवीटीजी के 200 प्रतिनिधियों से संवाद करेंगी। 12-13 नवम्बर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य उत्सव और 15 नवम्बर को संसद भवन तथा उलिहातू में पुष्पांजलि होगी।
'विकसित भारत 2047' के लिए प्रधानमंत्री का आठ-सूत्रीय विज़न

मुख्यमंत्री साय ने आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण में जनजातीय समाज को बराबर का भागीदार बनाने के आठ मुख्य स्तंभ साझा करते हुए बताया कि धरती आबा अभियान से 63हजार गाँवों में पक्का घर, बिजली, नल से जल, सड़क, मोबाइल नेटवर्क, स्कूल व आंगनवाड़ी जैसी 25 सुविधाएँ मुहैया कराने का लक्ष्य है। 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी वाले ब्लॉकों में कुल 728 एकलव्य विद्यालयों की स्थापना की जानी है, ताकि युवा डॉक्टर, इंजीनियर, उद्यमी व अधिकारी बनें। 2023 से शुरू सिकल सेल मिशन के तहत 0 से 40 वर्ष तक के लोगों की जाँच व उपचार द्वारा 2047 तक देश को सिकल सेल मुक्त बनाना तथा आयुष्मान से ₹5 लाख का मुफ्त इलाज कराने का लक्ष्य है। 'वोकल फॉर लोकल' के माध्यम से वनोपज व हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार देना, 3,958 वन धन केंद्रों व स्वयं सहायता समूहों को उद्यम बनाना और देश में 3 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने के लक्ष्य में जनजातीय बहनों की भागीदारी बढ़ाने का संकल्प है। वन अधिकार पट्टे और ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण तथा प्रकृति की रक्षा के साथ ही 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्त हुए जनजातीय जिलों में अब स्कूल, सड़क, अस्पताल और रोजगार का तीव्र विस्तार किया जाएगा। इसी तरह 'आदि वाणी' एआई मंच से संथाली, भीली, मुंडारी और गोंडी भाषाओं का संरक्षण तथा संग्रहालयों के माध्यम से गौरवशाली इतिहास का प्रसार किया जाएगा। 'आदि कर्मयोगी' अभियान से गाँव-गाँव में 20 लाख परिवर्तन के अगुआ तैयार करना, जो सरकार और समाज के बीच सेतु बनेंगे।
प्रदेशवासियों से आह्वान
मुख्यमंत्री साय ने सभी नागरिकों से 15 नवम्बर को अपने गाँव, मंडल और जिले में भगवान बिरसा मुण्डा तथा क्षेत्रीय जनजातीय नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया।
किसानों की आय बढ़ाने तथा फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि और कृषि की लागत कम करने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना संचालित की जा रही है - मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने तथा फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि और कृषि की लागत कम करने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना संचालित की जा रही है। किसानों को पारदर्शी डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे बैंक खाते में आदान सहायता राशि प्रदान की जा रही है। खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25 लाख 52 हजार किसानों को रू. 35,904 करोड़ 90 लाख का भुगतान किया गया है। योजना के माध्यम से फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि किसान वैकल्पिक लाभकारी फसलों की ओर आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि इस दिशा में योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2026 में धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ रू. 11,000 से बढ़ाकर रू. 15,000 का प्रावधान किया गया है। धान के स्थान पर सब्जी एवं फलों की खेती करने वाले किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन उपरांत डीसीएस में मान्य रकबे के आधार पर कृषक उन्नति योजना का लाभ दिया जावेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कृषकों को गुणवत्तायुक्त एवं शासकीय दरों पर अनुदानित उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने विभागीय उर्वरक निरीक्षकों द्वारा सतत निरीक्षण एवं निगरानी की जा रही है। विभिन्न उर्वरक विक्रेताओं द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लघंन पाये जाने पर दिनांक 01 अप्रैल से दिनांक 30.09.2026 तक 6398 निरीक्षणों में पाई गई विभिन्न अनियमितता जैसे-कालाबाजारी, जमाखोरी, अवैध परिवहन / भंडारण पाये जाने पर 18 प्रकरणों पर एफआईआर, 89 प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत, 43 प्रकरणों में लाईसेंस निरस्तीकरण, 148 प्रकरणों में उर्वरक जब्ती, 131 प्रकरणों में लायसेंस निलंबन एवं 363 विक्रय प्रतिबंध की कार्यवाही की गई है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) अंतर्गत खरीफ एवं रबी में दलहनी एवं तिलहनी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित की जा रही है। वर्ष 2025-26 में राज्य के 29 जिलों में 273 उपार्जन केन्द्र अधिसूचित किए गए थे। जिसमें अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर एवं सरसों की कुल 3,72,039 क्वि. खरीदी कर किसानों को रू. 219.08 करोड़ का भुगतान किया गया है। इस वर्ष भी दलहन एवं तिलहन उत्पादक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन कर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जावेगी। मक्के और गेहूं की खरीदी के संबंध में शासन स्तर से उचित निर्णय लिया जावेगा। इस मौके पर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड अध्यक्ष विकास मरकाम उपस्थित रहे।

 रायपुर।  राज्य शासन के निर्देशानुसार बस्तर जिला प्रशासन द्वारा प्रान्तीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पटवारियों के खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। 13 अक्टूबर से हड़ताल पर गए जिले के 99 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस (सेवा में व्यवधान) घोषित कर दिया गया है, जबकि 17 पटवारियों को निलंबित किया गया है।

जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले की सभी 10 तहसीलों में कुल 180 पटवारी पदस्थ हैं, जिनमें 30 प्रशिक्षु शामिल हैं। इनमें से 136 पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जबकि 44 पटवारी वर्तमान में अपने कर्तव्यों पर कार्यरत हैं। हड़ताल पर गए सभी 136 पटवारियों को प्रशासन द्वारा पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन काम पर वापस न लौटने पर यह सख्त कदम उठाया गया है।

तहसीलवार आंकड़ों पर नजर डालें तो इस कार्रवाई का सबसे अधिक असर जगदलपुर और बस्तर तहसील में देखने को मिला है। जगदलपुर तहसील में पदस्थ 26 में से 25 पटवारी हड़ताल पर हैं, जिनमें से 23 पर ब्रेक इन सर्विस और 2 पर निलंबन की गाज गिरी है, जबकि यहाँ केवल एक पटवारी कार्यरत है। इसी तरह बस्तर तहसील में पदस्थ सभी 16 पटवारी हड़ताल पर हैं और प्रशासन ने सभी 16 पटवारियों का ब्रेक इन सर्विस करते हुए 2 को निलंबित कर दिया है।

भानपुरी में पदस्थ 21 में से 14 हड़ताली पटवारियों पर ब्रेक इन सर्विस तथा 2 पर निलंबन की कार्रवाई हुई है, जबकि 7 कार्यरत हैं। बकावण्ड में पदस्थ 21 में से 14 हड़ताल पर हैं, जिनमें से 13 का ब्रेक इन सर्विस और एक का निलंबन किया गया है।

अन्य तहसीलों में भी प्रशासन का रुख सख्त रहा है। लोहण्डीगुड़ा में पदस्थ 22 में से 11 पटवारी हड़ताल पर हैं और सभी 11 पर ब्रेक इन सर्विस के साथ 2 को निलंबित किया गया है। करपावण्ड में पदस्थ 12 में से हड़ताल पर गए सभी 10 पटवारियों का ब्रेक इन सर्विस और एक को निलंबित किया गया है।

नानगुर के 10 में से 8 हड़ताली पटवारियों में से 7 पर ब्रेक इन सर्विस और 2 पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त तोकापाल में 18 में से 16 हड़ताली पटवारियों में से 2 पर ब्रेक इन सर्विस व 2 पर निलंबन, बास्तानार में 16 में से 9 हड़ताली पटवारियों में से 2 पर ब्रेक इन सर्विस व 2 पर निलंबन तथा दरभा तहसील में पदस्थ 18 में से 13 हड़ताली पटवारियों में से एक पर ब्रेक इन सर्विस व एक पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा का ग्यारहवां सत्र 14 दिसंबर 2026 से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह सत्र सोमवार 14 दिसंबर से प्रारंभ होकर गुरुवार 17 दिसंबर 2026 तक चलेगा।

इस चार दिवसीय सत्र में कुल चार बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र के दौरान वित्तीय कार्यों के साथ अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। विधानसभा सचिवालय द्वारा 12 नवंबर 2026 को जारी सूचना में सत्र की तिथियों और बैठकों की जानकारी दी गई है