रायपुर।  राज्य शासन के निर्देशानुसार बस्तर जिला प्रशासन द्वारा प्रान्तीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पटवारियों के खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। 13 अक्टूबर से हड़ताल पर गए जिले के 99 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस (सेवा में व्यवधान) घोषित कर दिया गया है, जबकि 17 पटवारियों को निलंबित किया गया है।

जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले की सभी 10 तहसीलों में कुल 180 पटवारी पदस्थ हैं, जिनमें 30 प्रशिक्षु शामिल हैं। इनमें से 136 पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जबकि 44 पटवारी वर्तमान में अपने कर्तव्यों पर कार्यरत हैं। हड़ताल पर गए सभी 136 पटवारियों को प्रशासन द्वारा पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन काम पर वापस न लौटने पर यह सख्त कदम उठाया गया है।

तहसीलवार आंकड़ों पर नजर डालें तो इस कार्रवाई का सबसे अधिक असर जगदलपुर और बस्तर तहसील में देखने को मिला है। जगदलपुर तहसील में पदस्थ 26 में से 25 पटवारी हड़ताल पर हैं, जिनमें से 23 पर ब्रेक इन सर्विस और 2 पर निलंबन की गाज गिरी है, जबकि यहाँ केवल एक पटवारी कार्यरत है। इसी तरह बस्तर तहसील में पदस्थ सभी 16 पटवारी हड़ताल पर हैं और प्रशासन ने सभी 16 पटवारियों का ब्रेक इन सर्विस करते हुए 2 को निलंबित कर दिया है।

भानपुरी में पदस्थ 21 में से 14 हड़ताली पटवारियों पर ब्रेक इन सर्विस तथा 2 पर निलंबन की कार्रवाई हुई है, जबकि 7 कार्यरत हैं। बकावण्ड में पदस्थ 21 में से 14 हड़ताल पर हैं, जिनमें से 13 का ब्रेक इन सर्विस और एक का निलंबन किया गया है।

अन्य तहसीलों में भी प्रशासन का रुख सख्त रहा है। लोहण्डीगुड़ा में पदस्थ 22 में से 11 पटवारी हड़ताल पर हैं और सभी 11 पर ब्रेक इन सर्विस के साथ 2 को निलंबित किया गया है। करपावण्ड में पदस्थ 12 में से हड़ताल पर गए सभी 10 पटवारियों का ब्रेक इन सर्विस और एक को निलंबित किया गया है।

नानगुर के 10 में से 8 हड़ताली पटवारियों में से 7 पर ब्रेक इन सर्विस और 2 पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त तोकापाल में 18 में से 16 हड़ताली पटवारियों में से 2 पर ब्रेक इन सर्विस व 2 पर निलंबन, बास्तानार में 16 में से 9 हड़ताली पटवारियों में से 2 पर ब्रेक इन सर्विस व 2 पर निलंबन तथा दरभा तहसील में पदस्थ 18 में से 13 हड़ताली पटवारियों में से एक पर ब्रेक इन सर्विस व एक पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा का ग्यारहवां सत्र 14 दिसंबर 2026 से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह सत्र सोमवार 14 दिसंबर से प्रारंभ होकर गुरुवार 17 दिसंबर 2026 तक चलेगा।

इस चार दिवसीय सत्र में कुल चार बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र के दौरान वित्तीय कार्यों के साथ अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। विधानसभा सचिवालय द्वारा 12 नवंबर 2026 को जारी सूचना में सत्र की तिथियों और बैठकों की जानकारी दी गई है

 रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन (अपराध), अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ में निर्वाचन अपराधों से संबंधित विभिन्न कानूनों और उनके प्रावधानों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान निम्नलिखित प्रमुख अधिनियमों और उनके अंतर्गत आने वाले प्रावधानों की समीक्षा की गई, जिनमें छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम शामिल हैं।
बैठक के अंत में मुख्य सचिव श्री विकासशील ने प्रशासनिक कार्यों को और अधिक सुचारू बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पदों के सृजन, प्रशासनिक संरचना और पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार की जाए। इसके साथ ही, मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा को देखते हुए उन्हें बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। इस उच्चस्तरीय बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष कुमार ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, वित्त विभाग एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

  00 291 श्रमिक परिवारों के बच्चे निजी आवासीय विद्यालयों में प्राप्त कर रहे नि:शुल्क शिक्षा

रायपुर। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्रमिक परिवारों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान की दिशा में निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना श्रमिक परिवारों के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नई राह प्रशस्त कर रही है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के कुल 291 श्रमिक परिवारों के बच्चे प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें कक्षा छठवीं के 200 विद्यार्थी तथा कक्षा सातवीं के 91 विद्यार्थी शामिल हैं। ये बच्चे प्रदेश के 19 निजी आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। यह योजना 2025-26 मे प्रारम्भ हुई थी, जिसमें 2 वर्षों मे ही 291 बच्चों इस योजना का लाभ दिया गया है।

योजना के माध्यम से श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण एवं सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को सीबीएसई एवं आईसीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में अध्ययन का अवसर मिल रहा है, जिससे वे आधुनिक शिक्षा के साथ बेहतर भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर सकें। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिक परिवारों की आर्थिक परिस्थितियां उनके बच्चों की शिक्षा और सपनों के आड़े न आएं। आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनें तथा भविष्य में समाज और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की यह पहल श्रमिक परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ शिक्षा के माध्यम से समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अब श्रमिक का बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होगा, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर अपने सपनों को नई उड़ान देगा।

 रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027) के तहत आज 12 नवंबर 2026 को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों में निर्वाचक नामावली का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशित कर दिया गया है। इस संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निर्वाचक नामावली की प्रारूप सूची की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। इसके साथ ही, यह सूची वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप और आधिकारिक वोटर पोर्टल पर भी मतदान केंद्रवार ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है।

मतदाता सूची के मुख्य आँकड़े
आज (12 नवंबर 2026) प्रकाशित ड्राफ्ट सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 1 करोड़ 90 लाख 16 हजार 768 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 94 लाख 84 हजार 635 और महिला मतदाता 95 लाख 31 हजार 721 के अलावा थर्ड जेंडर मतदाता 412 हैं।
मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के बाद की स्थिति
मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण (2 नवंबर 2026 के पूर्व राज्य में कुल 27 हजार 196 केंद्र थे) के तहत 47 नए मतदान केंद्र बनाए गए तथा 389 केंद्रों के विलोपन के पश्चात, वर्तमान में राज्य में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 26 हजार 854 हो गई है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 5,876 मतदान केंद्र हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 हजार 978 मतदान केंद्र हैं।
इस प्रकार चेक करें मतदाता सूची में अपना नाम
राज्य के सभी मतदाताओं से अनुरोध किया गया है कि वे प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में अपना नाम अवश्य जाँच लें। ऑनलाइन माध्यम 'मतदाता हेल्पलाइनÓ मोबाइल ऐप या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से। ऑफलाइन माध्यम अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करके मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं।
नाम जोडऩे या संशोधन के लिए आवेदन प्रक्रिया
यदि सूची में नाम शामिल नहीं है, विवरण त्रुटिपूर्ण है या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम जुड़ गया है, तो नागरिक ऑनलाइन (ऐप/पोर्टल) या ऑफलाइन (बीएलओ के माध्यम से) फॉर्म जमा कर सकते हैं। फॉर्म-6 नए मतदाता पंजीकरण के लिए (1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के अलावा, वर्ष 2027 की आगामी तीन अर्हता तिथियों (1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को पात्र होने वाले युवा भी अग्रिम आवेदन कर सकते हैं) है।
फॉर्म-6 (क) प्रवासी भारतीय नागरिक के नए पंजीकरण हेतु, फॉर्म-7 निर्वाचक नामावली से नाम विलोपित (डिलीट) कराने के लिए और फॉर्म-8 प्रविष्टियों में संशोधन, स्थानांतरण, नए एपिक कार्ड या स्वयं को दिव्यांग मतदाता के रूप में चिन्हांकित कराने के लिए है।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की मुख्य तिथियां
प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर 2026 से, दावा और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 11 दिसंबर 2026 तक, दावों और आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 04 जनवरी 2027 को किया जाएगा। प्रशासन ने प्रदेश के नागरिकों से अपील की है कि वे इस विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाकर अद्यतन, स्वच्छ और त्रुटिरहित मतदाता सूची के निर्माण में अपना सहयोग दें। नाम जुड़वाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर टोल-फ्री नंबर 1950 पर कॉल किया जा सकता है या ऐप के जरिए बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है।

 अंबिकापुर।  सरगुजा जिले के पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल ने 46 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की नई पदस्थापना की है। इस बदलाव के तहत कई थानों के प्रभारियों की जिम्मेदारी भी बदली गई है।

जिले में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है।

देखिए नई पदस्थापना की पूरी लिस्ट

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी के बीच किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है।  विष्णुदेव साय सरकार ने एक और बड़ा फैसला किसान हित में लिया है। साय सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि वितरण के नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 12 नवंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया है। नए आदेश के अनुसार पात्र किसानों को धान के बोए गए और सत्यापित रकबे के आधार पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि दी जाएगी।

कम उत्पादन होने पर भी किसानों को राहत देने की तैयारी
प्रदेश के कई इलाकों में मौसम की अनिश्चितता, सिंचाई की सीमित सुविधा और अन्य कारणों से किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान का उत्पादन नहीं मिल पाता। ऐसे में निर्धारित खरीदी सीमा तक धान बेचने के लिए कुछ किसान अतिरिक्त धान की व्यवस्था करने को मजबूर हो जाते थे। इससे बिचौलियों को भी फायदा पहुंचता था। नई व्यवस्था लागू होने पर किसानों को अपनी वास्तविक उपज के अनुसार धान बेचने की सुविधा मिलेगी और निर्धारित सीमा के शेष हिस्से पर भी आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता खुल सकता है। इससे किसानों को बाहर से धान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फर्जी खरीदी की आशंका भी कम होगी।

बिचौलियों के नेटवर्क पर लगेगी लगाम
धान खरीदी में फर्जी रकबे, दूसरे राज्यों से धान लाकर बेचने और उपार्जित धान की दोबारा बिक्री जैसी शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं। सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए पंजीयन, रकबा सत्यापन और खरीदी केंद्रों की निगरानी को सख्त किया है। सरकार की मंशा है कि खरीदी केंद्रों तक केवल वास्तविक किसानों की उपज पहुंचे। यदि कम उत्पादन वाले किसानों को भी निर्धारित सीमा के अनुरूप आर्थिक सहायता मिलती है, तो अतिरिक्त धान जुटाने के लिए बिचौलियों पर उनकी निर्भरता घटेगी। इससे अवैध कारोबार और फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

धान खरीदी में कमी से सरकारी खजाने को बचत का अनुमान
पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में धान खरीदी का आंकड़ा लगातार बढ़ा है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन और 2024-25 में करीब 149 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ था। वहीं, वर्ष 2025-26 में खरीदी घटकर लगभग 141 लाख मीट्रिक टन रह गई। नई व्यवस्था और सख्त निगरानी के चलते चालू सीजन में वास्तविक धान खरीदी करीब 125 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे सरकार को फर्जी खरीदी और अवैध धान की आवक पर रोक लगने के कारण बड़ी वित्तीय बचत होने की उम्मीद है। हालांकि, बचत की वास्तविक राशि खरीदी पूरी होने और सरकारी आंकड़ों के सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी।

कृषक उन्नति योजना में बदलाव को मिली मंजूरी
राज्य मंत्रिपरिषद ने खरीफ-2026 के लिए कृषक उन्नति योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत धान पर मिलने वाली आदान सहायता राशि की व्यवस्था को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर पुनर्गठित किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य किसानों को उनकी जमीन और खेती की परिस्थितियों के अनुरूप आर्थिक सहायता देना है। सरकार का जोर किसानों को धान के अलावा दलहन, तिलहन और दूसरी फसलों की खेती के लिए भी प्रोत्साहित करने पर है। इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलने के साथ खेती की लागत और जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।

केंद्र ने धान के समर्थन मूल्य में की 72 रुपये की बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का एमएसपी 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 72 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता जोड़कर किसानों को धान के लिए कुल 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था कर रही है।

पुराने पंजीयन से किसानों को मिलेगी सुविधा, 360 नए केंद्र भी खुले
धान खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस बार डिजिटल व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। एग्रीस्टेक आईडी से जुड़े पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों का पंजीयन मान्य किए जाने से उन्हें दोबारा पंजीयन की प्रक्रिया से राहत मिलेगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए धान के वास्तविक रकबे का सत्यापन किया जा रहा है। वहीं, खरीदी केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था से वास्तविक किसानों की पहचान सुनिश्चित करने की तैयारी है। किसानों की सुविधा और खरीदी केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए इस सीजन में 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इसके बाद प्रदेश में धान खरीदी के लिए कुल केंद्रों की संख्या बढ़कर 3,100 हो गई है।

 खैरागढ़। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। राजस्व कार्यों में लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा नहीं करने के मामलों में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, हड़ताल में शामिल जिले के 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरण नहीं किया गया है। दूसरी ओर, गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा तहसीलों के हड़ताली पटवारियों को जारी अंतिम कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि शासकीय कार्यों से विरत रहने और आदेशों की अवहेलना जारी रहने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई हो सकती है।

प्रशासन के मुताबिक, संबंधित पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके चलते डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। खासकर आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल संबंधी अभिलेखों का सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे का अनुमोदन समय पर पूरा होना जरूरी है। प्रशासन का कहना है कि काम लंबित रहने से किसानों और आम नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

हड़ताली पटवारियों को 30 अक्टूबर को जारी अंतिम नोटिस में पहले दिए गए 16 अक्टूबर के निर्देशों का हवाला देते हुए 2 नवंबर को सुबह 10 बजे तक निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित होकर काम संभालने का निर्देश दिया गया था। साथ ही संबंधित तहसीलदार को सूचना देकर लंबित कार्यों का तत्काल निराकरण करने को कहा गया था। निर्धारित समय पर काम पर नहीं लौटने की स्थिति में अनुपस्थिति को नियमानुसार अनधिकृत मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को भेजने की चेतावनी दी गई थी। नोटिस में ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत पर कार्रवाई का भी उल्लेख है।

इधर, तीन पटवारियों पर हुई निलंबन की कार्रवाई में खैरागढ़ तहसील के हल्का नंबर 35 और 36 में पदस्थ आकाश सिंह राजपूत शामिल हैं। उन पर स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने और दो गांवों के प्रतिवेदन जमा नहीं करने का आरोप है। इसके कारण पात्र ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों के वितरण में देरी हुई। इसके अलावा एग्रीस्टैक पोर्टल पर धान पंजीयन से संबंधित आवेदन उनकी आईडी में सत्यापन के लिए लंबित पाए गए।

छुईखदान तहसील के हल्का नंबर 09 में पदस्थ वाणी झा को डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसान पंजीयन संबंधी कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने के कारण निलंबित किया गया है। आदेश में प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने और किसान पंजीयन के आवेदन सत्यापन के लिए लंबित रहने का उल्लेख किया गया है।

इसी तरह साल्हेवारा तहसील के बकरकट्टा हल्का नंबर 10 में पदस्थ अमित श्रीवास्तव पर वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने और स्वामित्व योजना में लापरवाही का आरोप है। उन्हें 24 सितंबर को कुम्हरवाड़ा हल्का नंबर 09 का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्होंने वहां उपस्थित होकर अतिरिक्त प्रभार ग्रहण नहीं किया। इसके चलते संबंधित क्षेत्र में स्वामित्व योजना के कार्य प्रभावित हुए और पात्र ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों का वितरण भी लंबित रहा।

तीनों पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में आकाश सिंह राजपूत का मुख्यालय तहसील कार्यालय खैरागढ़, वाणी झा का छुईखदान और अमित श्रीवास्तव का साल्हेवारा निर्धारित किया गया है। तीनों को प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित है। वेतन के मामले में भी प्रशासन ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।

कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा की ओर से 6 नवंबर को आयुक्त भू-अभिलेख को भेजी गई जानकारी के अनुसार जिले में कुल 65 पटवारी पदस्थ हैं। इनमें से आठ पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरित किया गया है, जिनमें कार्यरत और संतान पालन अवकाश पर रहे पटवारी शामिल हैं, जबकि हड़ताल में शामिल शेष 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरण नहीं किया गया है।

प्रशासन ने अब लंबित राजस्व कार्यों को पूरा कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश भी दिए हैं। संबंधित तहसीलदारों को निलंबित पटवारियों के पास उपलब्ध शासकीय अभिलेखों और लंबित प्रकरणों का हस्तांतरण कराकर तत्काल वैकल्पिक प्रभार सौंपने को कहा गया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे, धान पंजीयन सत्यापन, स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन और अधिकार अभिलेखों के वितरण को प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अब प्रशासन की प्राथमिकता हड़ताल के बीच राजस्व व्यवस्था को सुचारु रखना और किसानों के लंबित काम समय पर पूरे कराना है।

 बिलासपुर - संपत्ति विवाद में बेटे ने 76 वर्षीय पिता पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इससे पहले उसने लोहे के हथियार से पिता के साथ बेरहमी से मारपीट की। आग की लपटों में घिरे बुजुर्ग को तड़पता छोड़कर आरोपित बेटा मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से झुलसे पिता को उनकी बेटी ने एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

सीपत क्षेत्र के ग्राम सेलर में रहने वाले विश्राम केंवट (76) घर में अकेले रहते हैं। उम्र अधिक होने के कारण उन्हें खेती-बाड़ी और रोजमर्रा के काम करने में परेशानी होती थी। इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी और उसके परिवार को अपने साथ रखा था। बेटी का परिवार उनकी देखभाल के साथ खेती-किसानी का काम भी संभालता था। उनका बेटा आशाराम केंवट पास के गांव बरेली में रहता है। 

  रायपुर ;- छत्तीसगढ़ में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों का दौर जारी है। राज्य शासन ने वाणिज्यिक कर विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल (CG Commercial Tax Department Transfer)  करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए हैं। जारी आदेश में वरिष्ठ उप पंजीयक से लेकर सहायक ग्रेड-2 तक के अधिकारी-कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। (CG Transfer) 

इन पदों के अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले

तबादला सूची में वरिष्ठ उप पंजीयक, उप पंजीयक और जिला पंजीयक के साथ रिकॉर्ड कीपर, पंजीयक लिपिक और सहायक ग्रेड-2 के कर्मचारी भी शामिल हैं। शासन ने अलग-अलग पदों पर पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की नई जिम्मेदारियां तय की हैं।

शासन ने जारी किया आदेश

राज्य शासन की ओर से तबादले का आदेश जारी किया गया है। हालांकि, फिलहाल उपलब्ध जानकारी में तबादला सूची में शामिल अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम और उनकी नई पदस्थापना का विस्तृत ब्योरा नहीं है।

 00 कल आकाशवाणी से होगा प्रसारण, महिलाएं साझा करेंगी अपने अनुभव

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ का 16वां एपिसोड गुरुवार, 12 नवंबर को प्रसारित होगा। इस एपिसोड का विषय योजना के तहत सोलर दीदी है। कार्यक्रम में सोलर दीदियां अपनी कहानी और अनुभव स्वयं साझा करेंगी।

दीदियों की कहानी, उन्हीं की जुबानी की भावना पर आधारित यह मासिक रेडियो कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के अनुभवों और उनकी पहल को श्रोताओं तक पहुंचाने का मंच है। कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को किया जाता है। इस बार के एपिसोड में सोलर दीदियों पर केंद्रित बातचीत के जरिए श्रोता उनके अनुभव जान सकेंगे। एपिसोड का प्रसारण दोपहर 2 बजे हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी में आकाशवाणी के राज्य के सभी केंद्रों से होगा। दोपहर 2:30 बजे बस्तरिया और सरगुजिया में आकाशवाणी जगदलपुर एवं सरगुजा केंद्र से भी कार्यक्रम सुना जा सकेगा। रेडियो कार्यक्रम से संबंधित जिज्ञासा या प्रश्न पूछने के लिए श्रोता दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच टोल-फ्री नंबर 1800-233-2398 पर संपर्क कर सकते हैं।

 रायपुर :-  एमसीबी जिला के मुकुंदपुर से बलसोत्ता को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित वृहद पुल का भूमिपूजन बुधवार को कोड़िया नाला के पास संपन्न हुआ। पीएमजीएसवाई योजना के तहत बनने वाले इस 120 मीटर लंबे पुल पर 522.08 लाख रुपये खर्च होंगे। भूमिपूजन के साथ ही क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की दिशा में बड़ा कदम उठ गया है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। उन्होंने भूमिपूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत खड़गवां की अध्यक्ष श्याम बाई मरकाम, उपाध्यक्ष विरेन्द्र सिंह करियाम, जिला पंचायत सदस्य रामजीत लकड़ा और प्रिया मसराम, मुकुंदपुर सरपंच विजय सिंह और जनपद सदस्य सीतावंती भी उपस्थित रहीं। जिला प्रशासन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी कार्यक्रम में पहुंचे। बरसात में क्यों जरूरी है यह पुल मुकुंदपुर से बलसोत्ता मार्ग पर कोड़िया नाला बरसात में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है।  

स्कूली बच्चों, मरीजों, किसानों और रोज काम पर जाने वालों को घंटों इंतजार करना पड़ता था, कई बार लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। नया पुल बनने के बाद यह समस्या स्थायी रूप से खत्म हो जाएगी। हर मौसम में निर्बाध आवागमन होगा। गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय, बाजार, स्कूल और अस्पताल से और मजबूत होगा। किसानों को अपनी उपज मंडी तक पहुंचाने में भी आसानी होगी। और मुकुंदपुर, बलसोत्ता सहित आसपास के दर्जनों गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस और अन्य वाहनों की आवाजाही बिना रुके हो सकेगी। क्षेत्र में व्यापार, रोजगार और विकास की गतिविधियों को भी गति मिलेगी। ग्रामीणों ने भूमिपूजन पर खुशी जताई और कहा कि पुल बनने से उनका बरसात का संघर्ष खत्म होगा। प्रशासन ने निर्माण कार्य को गुणवत्ता और समय सीमा के साथ पूरा कराने का भरोसा दिलाया।

 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा व महापौरों ने ग्रहण किया राष्ट्रीय पुरस्कार

20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिल्हा ने देश में हासिल किया प्रथम स्थान

स्वच्छता और बेहतर नगरीय प्रबंधन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान

रायपुर - स्वच्छता और बेहतर नगरीय प्रबंधन की दिशा में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों नगर पालिक निगम रायपुर, नगर पालिक निगम बिलासपुर और नगर पंचायत बिल्हा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विशेष रूप से बिलासपुर जिले की नगर पंचायत बिल्हा ने देश में 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। वहीं, ‘स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन’ श्रेणी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। रायपुर नगर पालिक निगम को स्वच्छता में राज्य में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के हाथों छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव,  विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा तथा संबंधित नगरीय निकाय के महापौरों एवं आयुक्तों ने राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किया। इस उपलब्धि से राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के स्वच्छता संबंधी प्रयासों को नई पहचान मिली है।

कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर तथा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू भी उपस्थित रहे। 

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों, संबंधित नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्वच्छता कर्मियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।  साय ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को मिले राष्ट्रीय सम्मान हमारे शहरों की बदलती तस्वीर और स्वच्छता के प्रति प्रदेशवासियों की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। बिल्हा जैसे छोटे नगर का देश में प्रथम स्थान प्राप्त करना, बिलासपुर का स्वच्छ नदी तटवर्तीय श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान हासिल करना और रायपुर का राज्य में अग्रणी स्थान पर रहना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल स्वच्छता की रैंकिंग में आगे बढ़ना नहीं, बल्कि ऐसी स्थायी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें स्वच्छता हर नागरिक की आदत और हर शहर की पहचान बने। जनभागीदारी, आधुनिक नगरीय सुविधाओं और प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से हम स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हैं।

उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों को सम्मानित किया जाना प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वच्छता कर्मियों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

नगर पंचायत बिल्हा का 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करना विशेष उपलब्धि है। यह सम्मान दर्शाता है कि सीमित संसाधनों वाले छोटे नगरीय निकाय भी बेहतर प्रबंधन, स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता और जनसहभागिता के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन राज्य में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और नगरीय सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण के माध्यम से शहरों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता, नागरिक सहभागिता तथा नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाता है।

समारोह में छत्तीसगढ़ से नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे, नगर पालिक निगम बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी तथा नगर पंचायत बिल्हा की अध्यक्ष वंदना जेंड्रे, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मिशन डायरेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल, आयुक्त नगर निगम रायपुर  संबित मिश्रा, बिलासपुर आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

 00 मातर तिहार पर यादव ने किया विधिवत गौ पूजन, प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना

रायपुर। मातर तिहार के अवसर पर आज प्रदेश के स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि-विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव ने विधि-विधान के साथ गौमाता का पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर समाजजनों की उपस्थिति में उन्होंने पारंपरिक दोहा गाकर गौमाता को सोहाई बांधी और विधिवत पूजा-अर्चना की।

यादव ने कहा कि मातर तिहार छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति, आस्था और परंपराओं से जुड़ा विशिष्ट पर्व है। यह पर्व हमें अपनी जड़ों, सामाजिक एकजुटता और गौवंश के प्रति सम्मान एवं सेवा का भाव सिखाता है। यादव समाज की परंपरा में गौसेवा और गौपालन का विशेष महत्व रहा है। गौमाता हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि संस्कृति और जनजीवन का अभिन्न अंग हैं। उनकी सेवा और संरक्षण हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यादव ने कहा कि यादव समाज में मातर तिहार केवल उत्सव नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान, पूर्वजों की परंपराओं और गौवंश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। इस पर्व पर पारंपरिक दोहे गाकर सोहाई बांधने और सामूहिक रूप से गौपूजन करने की परंपरा हमारी लोकसंस्कृति की जीवंतता को दर्शाती है।

मंत्री  यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, लोकपरंपराओं और गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। हमें अपनी आने वाली पीढिय़ों को भी इन परंपराओं से जोडऩा चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति और सामाजिक मूल्य निरंतर आगे बढ़ते रहें।

 भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को रायगढ़ के धरमजयगढ में होगा राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की तैयारियां तेज हो गई हैं। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के लिए मंगलवार, 10 नवंबर से टोकन जारी करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। प्रदेश में 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होगी। इस बार किसानों को टोकन प्राप्त करने के लिए समितियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे टोकन बुक करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।

तुंहर टोकन ऐप से घर बैठे कर सकेंगे बुकिंग

धान विक्रय के लिए किसानों को ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप की सुविधा दी जा रही है। इसके माध्यम से किसान अपने मोबाइल फोन से टोकन बुक कर सकेंगे। इसके लिए पंजीयन से जुड़ी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। पहचान सत्यापन के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।

सत्यापन पूरा होने के बाद किसान अपनी पात्रता और उपलब्ध स्लॉट के अनुसार धान बेचने की तारीख चुन सकेंगे। जिन किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी होगी, वे संबंधित सहकारी समिति में जाकर भी टोकन प्राप्त कर सकते हैं।

जमीन के रकबे के आधार पर मिलेंगे टोकन

इस बार टोकन जारी करने के लिए किसानों की पंजीकृत कृषि भूमि को आधार बनाया गया है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार टोकन की अधिकतम संख्या इस प्रकार होगी।

दो एकड़ तक जमीन वाले किसानों को अधिकतम एक टोकन।
दो एकड़ से अधिक और 10 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को अधिकतम दो टोकन।
10 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को अधिकतम तीन टोकन।
एक से अधिक टोकन की पात्रता रखने वाले किसान अलग-अलग निर्धारित तारीखों पर अपना धान बेच सकेंगे। किसानों को अपनी पंजीकृत भूमि और धान बेचने की पात्र मात्रा की जानकारी पहले ही जांच लेनी चाहिए।

70 प्रतिशत टोकन ऑनलाइन, 30 प्रतिशत समितियों से

धान खरीदी केंद्रों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए टोकन वितरण की व्यवस्था तैयार की गई है। इसके तहत कुल टोकन में से 70 प्रतिशत मोबाइल ऐप के माध्यम से जारी किए जाएंगे, जबकि शेष 30 प्रतिशत टोकन सहकारी समितियों के जरिए मिलेंगे।

ऑनलाइन टोकन के निर्धारित हिस्से में छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए 80 प्रतिशत हिस्सा उनके लिए रखा गया है। वहीं बड़े किसानों के लिए 20 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया गया है।

15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल की सीमा

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम 15 नवंबर से शुरू होगा। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। राज्य सरकार ने धान के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की कुल दर घोषित की है।

किसानों को भुगतान संबंधी नियमों की जानकारी भी रखनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य सरकार की ओर से घोषित कुल दर के बीच अंतर है। भुगतान संबंधित सरकारी प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

3,100 खरीदी केंद्रों पर होगी धान की खरीद

इस खरीफ सीजन में प्रदेश के किसानों से धान खरीदने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। राज्य में 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू करने की तैयारी है। इनके जुड़ने से कुल खरीदी केंद्रों की संख्या 3,100 हो जाएगी।

सरकार की योजना के अनुसार 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदा जाएगा। खरीदी केंद्रों पर बारदाने, भंडारण, धान के उठाव और परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल रिकॉर्ड से होगी निगरानी

धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इस बार डिजिटल व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है। खरीदी केंद्रों पर किसानों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। वहीं डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से कृषि भूमि और धान के रकबे का ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार किया गया है।

पिछले वर्ष एग्रीस्टैक आईडी के जरिए पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन से छूट दिए जाने की जानकारी दी गई है। हालांकि किसानों को अपने पंजीयन, भूमि और अन्य विवरणों की पुष्टि जरूर कर लेनी चाहिए।

अवैध धान परिवहन रोकने के लिए 273 चेक पोस्ट पर निगरानी

धान खरीदी के दौरान दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाने और अनधिकृत परिवहन पर रोक लगाने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए प्रदेश में 273 चेक पोस्ट और 131 सीमावर्ती खरीदी केंद्र चिह्नित किए गए हैं।

धान परिवहन करने वाले वाहनों की लोकेशन ट्रैकिंग की जाएगी। इसके अलावा चावल की बोरियों पर क्यूआर कोड आधारित निगरानी व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। खरीदी से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उपयोग किया जाएगा।

शिकायतों के निराकरण के लिए तय की गई समय-सीमा

धान खरीदी के दौरान किसानों को होने वाली समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए अलग-अलग समय-सीमा निर्धारित की गई है।

अति संवेदनशील खरीदी केंद्रों की शिकायतों का निराकरण 24 घंटे में।
संवेदनशील केंद्रों से जुड़ी शिकायतों का समाधान 48 घंटे में।
सामान्य खरीदी केंद्रों की शिकायतों का निराकरण 72 घंटे में।
टोकन लेने से पहले किसान जरूर जांच लें ये जरूरी बातें

धान बेचने के लिए टोकन बुक करने से पहले किसानों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जांच लेनी चाहिए।

किसान का पंजीयन सक्रिय है या नहीं।
पंजीकृत कृषि भूमि का रकबा सही दर्ज है या नहीं।
आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू है या नहीं।
धान बेचने की पात्र मात्रा कितनी है।
टोकन में खरीदी केंद्र, तारीख और निर्धारित मात्रा की जानकारी सही है या नहीं।
किसानों के लिए आज से शुरू होगी अहम प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी से पहले 10 नवंबर से टोकन वितरण की प्रक्रिया किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन ऐप और सहकारी समितियों के माध्यम से टोकन प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। ऐसे में किसानों को समय रहते अपनी पात्रता और पंजीयन संबंधी जानकारी की जांच कर टोकन प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि निर्धारित तारीख पर उपार्जन केंद्र में धान बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में दिवाली के दौरान शराब की जमकर बिक्री हुई। नवंबर के शुरुआती पांच दिनों में शराब की बिक्री से सरकार को 54 करोड़ 60 लाख रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। पिछले साल की तुलना में इस बार शराब की बिक्री में 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रकम के लिहाज से यह इजाफा करीब 3 करोड़ 95 लाख रुपये का है।

आबकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 5 से 9 नवंबर के बीच प्रदेश में कुल 54 करोड़ 60 लाख 76 हजार 510 रुपये की शराब की बिक्री हुई। पिछले वर्ष की इसी अवधि के तुलनीय पांच दिनों में शराब की बिक्री 50 करोड़ 65 लाख 46 हजार 390 रुपये रही थी।

आंकड़ों के मुताबिक, 5 नवंबर को शराब की कुल बिक्री 8.98 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 2.3 प्रतिशत कम थी। लेकिन इसके बाद बिक्री में लगातार तेजी देखने को मिली। 6 नवंबर को बिक्री में 8.8 प्रतिशत, 7 नवंबर को 9.1 प्रतिशत, 8 नवंबर को 9.8 प्रतिशत और 9 नवंबर को 12.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

शराब की श्रेणियों की बात करें तो इन पांच दिनों में देशी शराब की बिक्री करीब 19.55 करोड़ रुपये रही। वहीं, विदेशी स्पिरिट की बिक्री 29.66 करोड़ रुपये और माल्ट श्रेणी की बिक्री करीब 5.38 करोड़ रुपये दर्ज की गई।

आंकड़ों से स्पष्ट है कि शुरुआती दिन बिक्री में गिरावट के बाद अगले चार दिनों में शराब की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हुई। पांचवें दिन यानी 9 नवंबर को पिछले साल की तुलना में सबसे अधिक 12.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

 रायपुर। छठ पर्व के दौरान घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर, व्यापारी और नौकरीपेशा लोग रहते हैं, जो त्योहार के अवसर पर अपने गृह राज्यों की ओर रवाना होते हैं। ऐसे में नियमित ट्रेनों में यात्रियों का दबाव बढ़ जाता है। इसे देखते हुए रेलवे ने चार स्पेशल ट्रेनों की सुविधा देने की तैयारी की है।

रायपुर से होकर गुजरेंगी ये स्पेशल ट्रेनें

रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, बिलासपुर-छपरा, दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन, दुर्ग-बरौनी और गोंदिया-पटना के बीच विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों का संचालन नवंबर महीने में निर्धारित तारीखों पर होगा।

स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल इस प्रकार है:

– बिलासपुर-छपरा स्पेशल (08255): 14 और 21 नवंबर को चलेगी।
– दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल (08751): 15 नवंबर को रवाना होगी।
– दुर्ग-बरौनी स्पेशल (08755): 11 और 18 नवंबर को संचालित होगी।
– गोंदिया-पटना स्पेशल (08895): 13 और 20 नवंबर को चलेगी।

यात्रियों से रेलवे की अपील

त्योहार के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे ने सफर से पहले ट्रेन की समय-सारणी, स्टॉपेज और सीटों की उपलब्धता जांचने की सलाह दी है। इसके लिए यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली (NTES) और रेल वन मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

रेलवे की इस पहल से छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा विकल्प मिलेंगे और नियमित ट्रेनों में भीड़ का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में महान स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय नायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती प्रतिवर्ष 15 नवंबर को मनाई जाती है। इस वर्ष 15 नवंबर 2026 को रविवार होने के कारण प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय, अनुदान प्राप्त विद्यालयों में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में 14 नवंबर अथवा 16 नवंबर 2026 को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे विद्यार्थी

संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी विद्यालयों में भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और योगदान पर आधारित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, संघर्ष और आदर्शों से परिचित कराया जाएगा।विद्यालयों में 14 अथवा 16 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के कार्यों पर आधारित लेखन एवं वाचन और वाद-विवाद की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को जानने और समझने का अवसर मिलेगा।

लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी विद्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं संस्थागत प्रमुखों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा गया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित होने वाली इन गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों को देश के महान जनजातीय नायक भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और योगदान से परिचित कराना तथा उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

 रायपुर- भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी आज 11 नवंबर को एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचीं। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचने के बाद वे सीधे रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ के लिए रवाना हुईं। यहां उन्होंने 15 नवंबर को आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया।

कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण

धरमजयगढ़ में आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तैयारियों की समीक्षा की और कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर पार्टी पदाधिकारियों एवं संबंधित कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने आयोजन की व्यवस्थाओं और आवश्यक तैयारियों की जानकारी भी ली।

15 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन

गौरतलब है कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके दौरे को लेकर भाजपा संगठन और स्थानीय स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।

धान खरीदी और संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा

स्मृति ईरानी अपने प्रवास के दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक भी कर रही हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होने वाली खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी को लेकर भी चर्चा होने की जानकारी है। राज्य में धान खरीदी के लिए टोकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

भाजपा से मिली जानकारी के अनुसार, स्मृति ईरानी अपने निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद आज ही वापस लौट जाएंगी।15 नवंबर को होने वाले जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को लेकर भाजपा संगठन तैयारियों में जुटा है। स्मृति ईरानी का यह दौरा कार्यक्रम की व्यवस्थाओं और संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 12 नवंबर 2026, गुरुवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे का आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह 10:30 बजे रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास से रवाना होंगे और भोपाल पहुंचने के बाद वृंदावन गार्डन जाएंगे। मुख्यमंत्री का दौरा उसी दिन पूरा होगा और वे शाम को वापस रायपुर लौटेंगे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम अब सर्दियों की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। सुबह की शुरुआत हल्की ठंडक के साथ हो रही है, तो शाम ढलते ही मौसम में ठिठुरन महसूस होने लगी है। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में तापमान का अंतर भी देखने को मिल रहा है। खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़ में ठंड का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। मौसम के ताजा आंकड़ों में अंबिकापुर सबसे ठंडे शहर के रूप में सामने आया है, जहां रात का पारा गिरकर 11.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।

 रायपुर। अब घर के बाहर कचरा गाड़ी नहीं पहुंची तो आपको अब चिंता करने की जरुरत नहीं है और अब उसकी जानकारी लेने के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे ही आप कचरा गाड़ी की लोकेशन पता कर सकेंगे। इससे लोगों को बार-बार निगम के चक्कर लगाने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा और कचरा कलेक्शन की व्यवस्था पर भी नजर रखी जा सकेगी।

दरअसल, रायपुर नगर निगम ने सभी कचरा वाहनों को जीपीएस आधारित डिजिटल निगरानी से जोड़ने का फैसला लिया है। जिससे नागरिक को होने वाली परेशानी से छुटकारा मिलेगी। गाड़ी की वास्तविक लोकेशन और घर पहुंचने का संभावित समय जान सकेंगे। अब तक 50 से 60 वाहनों के रूट डिजिटाइज किए जा चुके हैं।

इस नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक कचरा वाहन का निर्धारित रूट और समय डिजिटल सिस्टम में दर्ज रहेगा। वाहन तय रास्ते से भटकता है, निर्धारित समय से 30 मिनट से अधिक देरी करता है या किसी स्थान पर बिना वजह 15 से 20 मिनट तक खड़ा रहता है तो सिस्टम रेड फ्लैग जारी करेगा। इसके बाद कंट्रोल रूम से संबंधित वाहन की स्थिति की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी। इस व्यवस्था के लिए इंदौर में सफाई निगरानी का काम कर रही विशेषज्ञ एजेंसी की सेवाएं ली जा रही हैं।

कचरा गाड़ी नहीं आने की शिकायत पर अब वाहन की लोकेशन और समय का डिजिटल रिकार्ड देखा जा सकेगा। निगम का दावा है कि इससे पांच मिनट में शिकायत का निराकरण होगा। सड़क और नाली की सफाई का काम भी पहले और बाद की तस्वीरों के साथ दर्ज किया जाएगा। इससे संबंधित क्षेत्र में सफाई हुई या नहीं, इसका प्रमाण उपलब्ध रहेगा।

शहर में सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों की पहचान के लिए संवेदनशील जगहों पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। सफाईकर्मी भी सड़क या नाली में कचरा फेंकने वालों की तस्वीरें समय और लोकेशन के साथ अपलोड कर सकेंगे। इन डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर संबंधित लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, बार-बार कचरा देने से मना करने वाले नागरिकों की जानकारी भी कर्मचारी डिजिटल रूप से दर्ज कर सकेंगे।

खाली प्लॉटों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरे के ढेर खत्म करने के लिए निगम ने ऐसे स्थलों को उद्यान में बदलने की योजना बनाई है। टूरी हटरी और गुरु तेग बहादुर उद्यान में बदलाव के बाद सभी जोन को हर सप्ताह दो-दो स्थानों का कायाकल्प करने का लक्ष्य दिया गया है। जब्त पुरानी रेलिंग और लोहे के सामान से बाउंड्री बनाई जा रही है। उद्यानों में पौधारोपण, पेवर ब्लाक, लाइटिंग और बैठने की व्यवस्था भी सुधारी जाएगी।

 धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नशे के अवैध कारोबार पर पुलिस ने बड़ी चोट की है। युवाओं तक हेरोइन (चिट्टा) पहुंचाने वाले तीन तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ‘ऑपरेशन निश्चय’ के तहत हुई इस कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से 3.53 लाख रुपये की नशीली सामग्री और नगदी समेत अन्य सामान जब्त किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से नशे के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।

पुलिस अधीक्षक धमतरी भावना पांडेय के सख्त निर्देशों के बाद जिले में लगातार अवैध नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना सिटी कोतवाली और स्पेशल टीम को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि सोरिद नगर स्थित शीतला मंदिर के पास कुछ संदिग्ध युवक हेरोइन (चिट्टा) लेकर ग्राहकों की तलाश में खड़े हैं।

सूचना मिलते ही हरकत में आई संयुक्त पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और तीन युवकों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों की तलाशी ली गई तो उनके पास से 15 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 3,00,000 रुपए आंकी गई है।

गिरफ्तार आरोपियों की कुंडली

पुलिस की गिरफ्त में आए तीनों आरोपी धमतरी शहर के ही रहने वाले हैं।

केशव उर्फ बब्लू सोनी (उम्र 24 वर्ष), निवासी रिसाई पारा, कोडेमल धर्मशाला के सामने, धमतरी।

शुभम सोनी (उम्र 19 वर्ष), निवासी जोधापुर वार्ड, डाकबंगला वार्ड, शंकर नगर, धमतरी।

आशुतोष उर्फ आशु तिवारी (उम्र 25 वर्ष), निवासी आमा तालाब रोड, इंडोर स्टेडियम के पास, धमतरी।

तौल मशीन, नगदी और मोबाइल जब्त

पुलिस ने आरोपियों के पास से नशीले पदार्थ के अलावा अवैध धंधे में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान भी जब्त किए हैं। इनमें 9,000 रुपए नकद (बिक्री की रकम), 1 इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, 3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन (ओप्पो और रियलमी) और 2 लाइटर शामिल हैं। पुलिस ने कुल 3,53,520 रुपए का मशरूका (सामग्री) जब्त किया है।

अब ‘मुख्य सप्लायर’ की तलाश में जुटी पुलिस

पकड़े गए आरोपियों से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो उनके मेमोरेंडम कथन में एक कथित मुख्य सप्लायर का नाम सामने आया है, जो इस पूरे नेटवर्क की धुरी बताया जा रहा है। पुलिस अब उस बड़े सप्लायर की सुरागकशी में जुट गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

सिटी कोतवाली थाना धमतरी में तीनों आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट की धारा 21(B) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायालय (एनडीपीएस) के समक्ष पेश कर दिया है, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

धमतरी पुलिस की अपील

धमतरी पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि नशा युवाओं के भविष्य और समाज के लिए एक लाइलाज नासूर बनता जा रहा है। यदि आपके आसपास भी कोई नशे के अवैध कारोबार में लिप्त है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के लिए स्वच्छता के मोर्चे पर अच्छी खबर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में प्रदेश के तीन नगरीय निकायों रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा का चयन राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 11 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में इन तीनों शहरों को सम्मानित करेंगी। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर चयन की जानकारी दी है।

राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इस सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ की ओर से उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव, विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, सूडा के सीईओ सुमीत अग्रवाल के साथ चयनित नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्वच्छता कर्मी शामिल होंगे। समारोह सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।

स्वच्छ सर्वेक्षण के दसवें संस्करण में शहरों की सफाई व्यवस्था का मूल्यांकन करने के तरीके में बदलाव किया गया है। इस बार नागरिकों की भागीदारी को पहले से ज्यादा महत्व दिया गया है। लोगों के फीडबैक का वेटेज बढ़ाया गया है, ताकि शहरों की स्वच्छता व्यवस्था का आकलन केवल सरकारी दावों या निरीक्षण के आधार पर नहीं, बल्कि आम नागरिकों के अनुभव के आधार पर भी हो सके।

नागरिक ऐप, पोर्टल और क्यूआर कोड के जरिए पूरे साल अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इससे सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता को लेकर लोगों की राय सर्वेक्षण का हिस्सा बनेगी।

इस बार सर्वेक्षण के लिए देशभर में 3 हजार से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं की तैनाती के जरिए 45 दिनों का मैदानी सर्वेक्षण निर्धारित किया गया है। शहरों में स्वच्छता से जुड़े इंतजामों की जांच और उनके दावों के सत्यापन के लिए GPS आधारित डिजिटल निगरानी व्यवस्था भी अपनाई गई है।

इस प्रक्रिया के तहत शहरों की सफाई व्यवस्था और स्वच्छता से जुड़े कामों का जमीनी स्तर पर आकलन किया जाएगा। नागरिकों की प्रतिक्रिया और मैदानी निरीक्षण को महत्व देने से नगरीय निकायों की जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश की गई है।

नई दिल्ली में होने वाले समारोह में प्रत्येक चयनित शहर से चार प्रतिनिधि सम्मान ग्रहण करेंगे। इनमें सफाई मित्रों के साथ स्वच्छता निरीक्षक, पर्यवेक्षक और अभियंता भी शामिल होंगे। इस व्यवस्था के जरिए स्वच्छता अभियान में सीधे तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीनों शहरों के चयन पर नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों और सफाई मित्रों को बधाई दी है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय सफाई मित्रों की मेहनत और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को दिया।

छत्तीसगढ़ के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी अहम है, क्योंकि पिछले स्वच्छ सर्वेक्षण में भी बिलासपुर जिले की बिल्हा नगर पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिल्हा ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया था।

इस बार रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा का राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चयन प्रदेश में स्वच्छता अभियान और नगरीय निकायों की गतिविधियों को लेकर एक और उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। सर्वेक्षण की थीम ‘स्वच्छता की नई पहल—बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ’ भी इसी सामूहिक जिम्मेदारी और जनभागीदारी पर केंद्रित है।