रायपुर। राजधानी रायपुर के आमानाका थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना 8 अगस्त 2026 की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।

पुलिस के अनुसार, युवक की उम्र करीब 28 वर्ष है। उसकी कद-काठी सामान्य है, बाल काले और छोटे हैं तथा चेहरे पर हल्की दाढ़ी-मूंछ है। घटना के समय उसने काले रंग की टी-शर्ट और नीली जींस पहन रखी थी। पुलिस ने मृतक के हुलिए और पहनावे की जानकारी सार्वजनिक करते हुए लोगों से पहचान में सहयोग की अपील की है।

पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवक रेलवे ट्रैक के पास किन परिस्थितियों में पहुंचा था और उसकी मौत कैसे हुई। घटनास्थल के आसपास भी जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मृतक रायपुर का रहने वाला था या किसी अन्य स्थान से यहां आया था।मृतक की पहचान के लिए पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों से भी जानकारी जुटा रही है। हाल के दिनों में दर्ज गुमशुदगी की शिकायतों से भी मृतक की पहचान का मिलान किया जा सकता है।

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त हुलिए के युवक के बारे में जानकारी हो या उसके परिवार का कोई सदस्य हाल ही में लापता हुआ हो, तो थाना आमानाका, रायपुर में सूचना दें। पहचान होने के बाद पुलिस घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच आगे बढ़ाएगी। शव का पोस्टमार्टम और अन्य आवश्यक कानूनी प्रक्रिया भी की जा रही है।

 o संरक्षित खेती और उद्यानिकी से जशपुर के किसान अनारथ साय ने लिखी आत्मनिर्भरता की नई कहानी

o ऑयल पाम से लेकर आम-लीची, स्ट्रॉबेरी, टमाटर और फूलगोभी की खेती से बढ़ी आय

जशपुर। सीएम विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में किसानों को पारंपरिक धान की खेती के साथ उद्यानिकी, संरक्षित खेती और फसल विविधीकरण को अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। शासन की योजनाओं का लाभ लेकर किसान अब आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाते हुए अपनी आय के नए स्रोत तैयार कर रहे हैं। जशपुर जिले के ग्राम पतराटोली के किसान अनारथ साय ऐसे ही प्रगतिशील कृषक हैं, जिन्होंने उद्यानिकी आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर खेती को आर्थिक मजबूती का आधार बनाया है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संरक्षित खेती को मिला बढ़ावा
किसान अनारथ साय ने उद्यानिकी विभाग की योजना का लाभ लेते हुए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत एक एकड़ क्षेत्र में शेडनेट हाउस स्थापित कर संरक्षित खेती की शुरुआत की है। इसमें वे ग्राफ्टेड टमाटर की आधुनिक तकनीक से खेती कर रहे हैं। संरक्षित वातावरण में फसल उत्पादन से बेहतर गुणवत्ता, मौसम के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षा और उत्पादन प्रबंधन में सुविधा मिल रही है। शेडनेट हाउस की स्थापना में कुल 28 लाख 40 हजार रुपए की लागत आई, जिसमें उद्यानिकी विभाग की ओर से 14 लाख 20 हजार रुपए का अनुदान प्रदान किया गया। विभागीय सहयोग और आधुनिक तकनीक के माध्यम से किसान ने खेती को नई दिशा दी है।

ऑयल पाम की खेती से बढ़ा आय का दायरा
अनारथ साय उद्यानिकी विभाग से लाभ लेकर ऑयल पाम की खेती भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन सहित विभिन्न उद्यानिकी योजनाओं से मिले प्रोत्साहन ने उन्हें पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर लाभकारी एवं दीर्घकालिक फसलों को अपनाने का अवसर दिया है। ऑयल पाम जैसी फसल को अपनाकर किसान अपनी कृषि भूमि का बेहतर उपयोग कर रहे हैं और भविष्य के लिए स्थायी आय का आधार तैयार कर रहे हैं।

आम और लीची के बगीचे से तैयार किया दीर्घकालिक आय का आधार
किसान अनारथ साय ने समेकित उद्यानिकी विकास योजना के तहत 2 हेक्टेयर क्षेत्र में आम एवं लीची का बगीचा भी विकसित किया है। फलदार पौधों की यह बागवानी उन्हें आने वाले वर्षों में निरंतर उत्पादन और आय का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने मुख्य उद्यानिकी फसलों के बीच उपलब्ध खाली भूमि का भी बेहतर उपयोग किया है। यही सोच उनकी खेती को एकीकृत एवं बहुआयामी बनाती है।

एक ही खेत में कई फसलें, सालभर आय का रास्ता
अनारथ साय ने बागवानी फसलों के बीच खाली स्थान का सदुपयोग करते हुए अंतरवर्ती खेती (इंटरक्रॉपिंग) को अपनाया है। वे स्ट्रॉबेरी, टमाटर और फूलगोभी जैसी फसलों का उत्पादन भी कर रहे हैं। इससे एक ओर भूमि का अधिकतम उपयोग हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अलग-अलग फसलों से अलग-अलग समय पर आय प्राप्त हो रही है। किसान का यह प्रयोग जशपुर के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण बन रहा है।

फसल विविधीकरण से खेती बनी अधिक लाभकारी
किसान अनारथ साय का मानना है कि, एक ही फसल पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न फसलों को एकीकृत रूप से अपनाने से खेती में जोखिम कम किया जा सकता है और आय के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। उनके अनुसार कम लागत में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए वर्षभर आय प्राप्त करने की दिशा में एकीकृत कृषि प्रणाली बेहद उपयोगी है।

जशपुर में बदल रही खेती की तस्वीर
अनारथ साय की सफलता यह दर्शाती है कि, शासन की योजनाओं का लाभ लेकर किसान आधुनिक तकनीक, संरक्षित खेती, उद्यानिकी और फसल विविधीकरण को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। जशपुर जैसे कृषि प्रधान जिले में ऐसे प्रगतिशील किसान न केवल स्वयं आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि आसपास के किसानों को भी पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर नई तकनीकों और लाभकारी फसलों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जशपुर में उद्यानिकी और संरक्षित खेती का बढ़ता दायरा किसानों की आय में वृद्धि के साथ जिले की कृषि अर्थव्यवस्था को भी नई पहचान दे रहा है।

 रायपुर। राजधानी रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र के रावाभाठा स्थित बांधा मैदान में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान करीब 22 से 23 वर्षीय पवन तांडन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पवन तांडन पिछले कुछ दिनों से लापता था और परिजन उसकी लगातार तलाश कर रहे थे। करीब चार दिन बाद उसका शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव जिस स्थिति में मिला है, उसे देखते हुए युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, पवन तांडन 5 अगस्त 2026 से लापता था। वह घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटा था। काफी समय तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। परिवार के लोगों और परिचितों ने आसपास के इलाकों में युवक को खोजने का प्रयास किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस दौरान परिवार लगातार उसके वापस लौटने की उम्मीद कर रहा था।

इसी बीच रावाभाठा क्षेत्र के बांधा मैदान में कंक्रीट कल्वर्ट और पानी के पाइप के पास एक शव मिलने की सूचना सामने आई। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही खमतराई थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव की पहचान की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके बाद मृतक की पहचान पवन तांडन के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि शव पानी के पाइप के अंदर छिपा हुआ मिला। शव जिस स्थान पर मिला और जिस तरह से उसे छिपाया गया था, उससे पुलिस भी मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या करने के बाद शव को पाइप के अंदर छिपाया गया होगा। हालांकि हत्या की पुष्टि अभी नहीं हुई है और मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम तथा पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू कर दी। FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस आसपास के क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण कर रही है, ताकि घटना से जुड़े किसी भी सुराग को तलाशा जा सके। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि पवन तांडन आखिरी बार किसके साथ देखा गया था और 5 अगस्त को घर से निकलने के बाद वह कहां गया। उसके मोबाइल फोन, परिचितों और आसपास के लोगों से जुड़ी जानकारी भी जांच का हिस्सा हो सकती है। पुलिस युवक के पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को जोड़कर मामले की कड़ियां तलाशने का प्रयास कर रही है।

मृतक के शव मिलने के बाद परिजनों की स्थिति भी बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। युवक के लापता होने के बाद परिवार उसकी तलाश कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका शव मिलने से परिवार को गहरा सदमा लगा है। घटना की जानकारी फैलने के बाद बांधा मैदान और आसपास के क्षेत्र में लोगों की भीड़ भी जुट गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को सुरक्षित किया जा रहा है और FSL की जांच के आधार पर भी पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि युवक की मौत कब और किन परिस्थितियों में हुई तथा शव को पाइप के अंदर किसने और क्यों छिपाया।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार खेल अधोसंरचना को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, संसाधन, सम्मान और रोजगार के अवसर देने के साथ ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को भी आगे लाने पर जोर दिया जा रहा है।

राज्य में मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के तहत ₹100 करोड़ और छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए ₹57 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं, छत्तीसगढ़ बनने के समय खेल एवं युवा कल्याण विभाग का बजट करीब 4 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर ₹304 करोड़ हो गया है।

खेल अधोसंरचना पर बड़ा फोकस
राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट और हॉकी स्टेडियम के साथ स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रायगढ़ और कुनकुरी में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मंजूरी दी गई है। बलौदाबाजार में करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से इंडोर स्टेडियम और नवा रायपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण जारी है। तिल्दा-नेवरा और मोपका में बहुउद्देशीय हॉल तथा बलौदाबाजार में 8-लेन सिंथेटिक ट्रैक भी तैयार किया जा रहा है।ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए प्रदेश के सभी 33 जिलों में खेलो इंडिया लघु केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में हॉकी, तीरंदाजी, मलखंभ, कुश्ती और फुटबॉल जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अकादमियों में खिलाड़ियों को मिल रही सुविधाएं
रायपुर की तीरंदाजी और बालिका हॉकी अकादमी में 80 खिलाड़ियों को निशुल्क प्रशिक्षण, आवास, भोजन और शिक्षा की सुविधा दी जा रही है। गैर-आवासीय अकादमियों में 130 से अधिक खिलाड़ी विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण ले रहे हैं।बिलासपुर के बहतराई केंद्र को भारत सरकार ने स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया है, जहां करीब 180 खिलाड़ी हॉकी, एथलेटिक्स, तीरंदाजी और कबड्डी में अभ्यास कर रहे हैं। शिवतराई उपकेंद्र में भी 45 खिलाड़ी तीरंदाजी का प्रशिक्षण ले रहे हैं।

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बढ़ी छत्तीसगढ़ की चमक
छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी शानदार प्रदर्शन किया है। 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 7 पदक जीते। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 5 पदक हासिल किए। 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 14 पदक जीते।गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ के 72 खिलाड़ियों ने 25 पदक जीते, जबकि उत्तराखंड में हुए 38वें नेशनल गेम्स में 58 खिलाड़ियों ने 16 पदक हासिल किए।

ज्ञानेश्वरी यादव को 30 लाख और DSP पद
हाल ही में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 में रजत पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव को राज्य सरकार ने 30 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें आउट ऑफ टर्न पदोन्नति देकर DSP बनाने का भी ऐलान किया है।ज्ञानेश्वरी ने महिलाओं की 53 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता। मुख्यमंत्री ने उनकी उपलब्धि को प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि उनकी सफलता राज्य की बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा है।

ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए बड़ी प्रोत्साहन राशि
मुख्यमंत्री साय ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है।क्रिकेट में शशांक सिंह और अमनदीप तथा हॉकी में रेणुका यादव जैसे खिलाड़ी छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं। वहीं बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।

बस्तर के बाद अब सरगुजा ओलंपिक
ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को मंच देने के लिए पिछले दो वर्षों से बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष से सरगुजा ओलंपिक की भी शुरुआत की गई है। बस्तर ओलंपिक में सात जिलों के 1.65 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।इसके अलावा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी से भी छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान मिली है।

खेल विभाग में भर्ती और नए पद
खेल गतिविधियों को मजबूत करने के लिए छह नए जिलों में खेल अधिकारी के पद सृजित किए गए हैं। विभाग में 44 प्रशिक्षकों, 4 जिला खेल अधिकारियों, 23 सहायक ग्रेड-3 और 8 वार्डनों की भर्ती प्रक्रिया भी जारी है।सरकार ने सभी जिलों में खेल संघों के गठन और उनके पंजीयन को बढ़ावा देने के साथ ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया है।

गांव और स्कूलों से तैयार होंगे खिलाड़ी
सरकार की योजना स्कूलों में प्रतिदिन खेल का एक पीरियड सुनिश्चित करने और पंचायतों के माध्यम से गांव-गांव में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की है। जिला खेल अधिकारियों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और उभरती प्रतिभाओं की प्रोफाइल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।प्रशिक्षकों और खेल अधिकारियों को आधुनिक तकनीक, नए खेल उपकरण, अंतरराष्ट्रीय नियमों और वैश्विक मानकों के अनुरूप खुद को अपडेट करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

सरकार का लक्ष्य जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति विकसित करने, प्रतिभाओं की समय पर पहचान करने और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने का है। इन प्रयासों के जरिए छत्तीसगढ़ को आने वाले वर्षों में देश के प्रमुख स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

 रायपुर। राजधानी में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत तेलीबांधा पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जोरा ओवरब्रिज के पास सर्विस रोड से दो आरोपियों को 2.961 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से गांजे से भरे तीन पैकेट और परिवहन में इस्तेमाल वाहन CG 04 P 7506 भी जब्त किया गया है।पुलिस के मुताबिक, 7 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जोरा ओवरब्रिज के पास दो व्यक्ति गांजा लेकर बिक्री की फिराक में मौजूद हैं। सूचना के आधार पर तेलीबांधा पुलिस और ANTF की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया।

पूछताछ में आरोपियों की पहचान दिनेश ध्रुव (23) निवासी मंदिर हसौद और कोमल धीवर (29) निवासी तेलीबांधा के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उनके पास मौजूद पीले रंग के थैले से तीन पैकेट बरामद हुए, जिनमें गांजा पाया गया। वजन करने पर कुल 2.961 किलोग्राम गांजा मिला।पुलिस ने गांजा और वाहन को जब्त कर दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 341/2026 दर्ज किया है। आरोपियों पर धारा 20(बी) NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गांजा कहां से लाया गया था और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। पुलिस सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

 रायपुर: वित्त मंत्री  ओपी चौधरी ने रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत आमापाली में आयोजित जन चौपाल में ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से क्षेत्र के विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और स्थानीय आवश्यकताओं के संबंध में चर्चा की।

जन चौपाल के दौरान ग्राम पंचायत आमापाली की माताओं-बहनों की एक प्रेरणादायी पहल भी सामने आई। महिलाओं ने महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्राप्त राशि में से अपनी इच्छा से धनराशि एकत्रित कर भगवान जगन्नाथ मंदिर के प्रारंभिक निर्माण कार्य के लिए समर्पित की। महिलाओं की इस पहल की वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सराहना की।

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि आमापाली की बहनों ने स्वेच्छा और संकल्प के साथ राशि एकत्रित कर मंदिर निर्माण में सहयोग दिया है। यह महिलाओं के आर्थिक योगदान के साथ-साथ सामाजिक सहभागिता और नेतृत्व की जीती-जागती मिसाल है। उन्होंने कहा कि महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों के साथ समाज और सामुदायिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

मंत्री  चौधरी ने कहा कि महिलाओं का यह स्वैच्छिक योगदान समाज में आपसी सहयोग, सहभागिता और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करता है। आमापाली की बहनों की यह पहल अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायी है।

वित्त मंत्री  चौधरी ने इस सराहनीय पहल के लिए ग्राम पंचायत आमापाली की सभी माताओं-बहनों और सहभागी नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी बात सुनना और स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल करना राज्य सरकार की जनकल्याण एवं सुशासन की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

 00 प्रदेश के 1.10 करोड़ बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल की खुराक खिलाकर कृमि संक्रमण से बचाने का अभियान

00 राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर राज्यभर में चलेगा विशेष अभियान, अभिभावकों से बच्चों को दवा अवश्य खिलाने की अपील

रायपुर। बच्चों की सेहत, पढ़ाई और बेहतर भविष्य के रास्ते में सबसे बड़ी लेकिन अक्सर अनदेखी समस्या है पेट में होने वाला कृमि संक्रमण। यही संक्रमण कई बार बच्चों में कुपोषण, एनीमिया, कमजोरी, भूख न लगना, बार-बार बीमार पडऩा तथा पढ़ाई में एकाग्रता की कमी जैसी समस्याओं का कारण बनता है। इन चुनौतियों से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश में 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर राज्यभर में 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को एल्बेंडाजोल की खुराक खिलाई जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित इस राज्यव्यापी अभियान का उद्देश्य केवल कृमि संक्रमण का उपचार करना नहीं, बल्कि बच्चों को बेहतर पोषण, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना भी है। अभियान के तहत प्रदेश के लगभग 1.10 करोड़ बच्चों एवं किशोर किशोरियों तक पहुंच उन्हें कृमि मुक्ति हेतु एल्बेंडाजोल खिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए शासकीय एवं निजी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा अन्य संस्थानों के माध्यम से व्यापक स्तर पर दवा सेवन करवाने की व्यवस्था की गई है।

कृमि संक्रमण मुख्य रूप से अस्वच्छ वातावरण के कारण फैलता है। ये संक्रमण आमतौर पर खुले में शौच और खराब स्वच्छता के कारण मिट्टी के संक्रमित होने, संक्रमित मिट्टी के संपर्क के बाद बिना हाथ धोए भोजन करने, दूषित पानी पीने या दूषित भोजन खाने, मानव मल से दूषित मिट्टी पर नंगे पैर चलने तथा शौच के बाद हाथ नहीं धोने जैसी परिस्थितियों में फैलते हैं। संक्रमण होने पर बच्चों के शरीर को भोजन से पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाएं नियमित दवा सेवन को बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण का प्रभावी उपाय मानती हैं।

अभियान के अंतर्गत 1 से 2 वर्ष आयु के बच्चों को एल्बेंडाजोल की आधी गोली तथा 2 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों एवं किशोरों को पूरी गोली निर्धारित मानकों के अनुसार खिलाई जाएगी। दवा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की निगरानी में खिलाई जाएगी, जिससे इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके।  मैदानी स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों, शिक्षकों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है।

स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम न मानें, बल्कि अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य से जुड़े एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखें। यदि कोई बच्चा 10 अगस्त को किसी कारणवश दवा नहीं खा पाता है, तो उसे मॉप-अप दिवस 17 अगस्त को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। इस दवा सेवन से बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की समस्या कम करने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा उनकी शैक्षणिक क्षमता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण मदद मिलती है। इसलिए सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस एवं मॉप-अप दिवस पर कृमिनाशक दवा अवश्य खिलाने का आग्रह किया गया है।

 00 केश शिल्पियों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध, समाज की मांगों पर गंभीरता से होगा विचार

00 मुख्यमंत्री ने सेन समाज को सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सेन समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। इस समाज ने सदियों से भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था, संस्कारों और समरसता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेता का इस समाज से होना पूरे सेन समाज के लिए गौरव की बात है। सेन समाज केवल अपनी पारंपरिक सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जन्म से लेकर विवाह और मृत्यु तक समाज के प्रत्येक संस्कार में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह समाज सनातन परंपराओं और संस्कारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री साय आज राजधानी रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित सेन शक्ति सम्मेलन एवं केश शिल्पी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सेन समाज को सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। 

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सेन समाज के कल्याण के लिए केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का गठन पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। उन्होंने कहा कि सेन समाज और अन्य पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उस समय अनेक महत्वपूर्ण पहल की गईं। सैलून संचालन के लिए सेन समाज के लोगों को किट, कुम्हारों को बैटरी चलित चाक और बढ़ई समाज के लोगों को कारपेंट्री किट देने की शुरुआत भी इसी दिशा में की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेन समाज की आज की आवश्यकताओं और मांगों पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करेगी।

संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम पर नया रायपुर में चौक का नामकरण
मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम पर नया रायपुर में चौक का नामकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नामकरण के लिए कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने सेन समाज के विकास और कल्याण के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को आगे बढ़ा रहा सेन समाज
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुनर और प्रतिभा का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर वंचित वर्गों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक रहे हैं। आज उनके सुपुत्र  रामनाथ ठाकुर केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी सेन समाज से विधायक रिकेश सेन और छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन समाज की सेवा और प्रदेश के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब केश शिल्प कल्याण बोर्ड को युवा नेतृत्व मिला है, निश्चित रूप  गौरी शंकर श्रीवास के नेतृत्व में सेन समाज को आगे बढ़ाने का काम तेजी से होगा।

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के अनुरूप हो रहा विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से पारंपरिक हुनर और छोटे-छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता, ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को भी सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने ग्रामीण और सामान्य परिवेश में रहकर उत्कृष्ट कार्य किया है। इससे देश में हुनर और श्रम के प्रति सम्मान की भावना मजबूत हुई है।

70 लाख माताओं-बहनों को हर माह मिल रहा महतारी वंदन का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग 70 लाख माताओं-बहनों के खातों में हर महीने 1000 रुपए की राशि भेजी जा रही है। ढाई वर्षों में इस योजना के माध्यम से 19 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की माताएं-बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।

50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किया रामलला का दर्शन
मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलला दर्शन योजना के माध्यम से अब तक 50 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या जाकर प्रभु श्रीराम के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को भी पुन: शुरू किया गया है। प्रदेश के बुजुर्ग माता-पिता की तीर्थ यात्रा की इच्छा को पूरा करने के लिए सरकार अपने खर्च पर उन्हें देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 5 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए पारिश्रमिक में वृद्धि की गई है और चरण पादुका योजना को पुन: शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों में 20 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जा चुकी है। पुलिस, बिजली और सहकारिता सहित विभिन्न विभागों में रोजगार के अवसर दिए गए हैं। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। नई उद्योग नीति के माध्यम से लगभग डेढ़ लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश को अब तक 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और अनेक क्षेत्रों में काम शुरू हो गया है।
समाज के पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएं
मुख्यमंत्री साय ने सेन समाज के पदाधिकारियों और सामाजिक प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समाज के पात्र लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि समाज के जो बेटे-बेटियां किसी योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें उसका लाभ दिलाने में समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।
बिजली बिल समाधान योजना का लाभ लेने की अपील
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में बिजली बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण कई परिवारों पर एक साथ बड़ी राशि का बिल आ गया है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना लागू की गई है। इसके तहत पंजीयन कराने पर पात्र उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत दी जा रही है तथा सरचार्ज आदि भी माफ किया जा रहा है। उन्होंने पात्र लोगों से योजना का लाभ लेने की अपील की।
80 हजार घरों में लग चुके हैं सोलर सिस्टम
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से प्रदेश में घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने का काम तेजी से चल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 80 हजार घरों में सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं, जिनमें करीब 40 हजार घरों में बिजली बिल शून्य आ रहा है। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने का आग्रह किया।
सेवा सेतु से घर बैठे मिल रही 700 से अधिक सेवाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए सेवा सेतु शुरू किया है। इसमें 36 विभागों की 700 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। नागरिक घर बैठे मोबाइल के माध्यम से जाति, आय, निवास सहित विभिन्न प्रमाण पत्रों और अन्य सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 से सीधे दर्ज करा सकते हैं शिकायत
मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शुरू की गई है। इसके माध्यम से लोग घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि तहसीलदार, इंजीनियर, थाना प्रभारी से लेकर सचिव स्तर तक के लगभग 8 हजार अधिकारी इस व्यवस्था से जुड़े हैं। शिकायतों के समाधान के लिए एल-1, एल-2, एल-3 और एल-4 स्तर पर व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को अपनी समस्या के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सेन समाज के लिए श्री गौरीशंकर श्रीवास का चयन कर बहुत सही निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि संघर्ष का दूसरा नाम गौरीशंकर श्रीवास है। वे लगातार समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने की ललक उनके भीतर है। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि विधायक रिकेश सेन भी विधानसभा में सेन समाज और समाज के विभिन्न विषयों को सक्रियता के साथ उठाते हैं। उन्होंने कहा कि सेन समाज हजारों वर्षों से गांव और सामाजिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण धुरी रहा है। जन्म, विवाह और मृत्यु सहित जीवन के प्रत्येक संस्कार में सेन समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि सेन समाज के लोग केवल सेवा करने वाले नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा माने जाते हैं और समाज में उनका गहरा विश्वास और संबंध रहा है। उन्होंने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को वंचित वर्गों के संघर्ष का बड़ा प्रतीक बताते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी समाज के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व में विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
कार्यक्रम में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि सेन शक्ति सम्मेलन सामाजिक एकता और समरसता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सेन समाज के कौशल विकास के लिए कौशल विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण और अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे आवश्यकतानुसार नए ट्रेड और प्रशिक्षण को जोडऩे के सुझाव दें, ताकि समाज के युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिल सकें।
छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि आज का दिन सेन समाज के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का गठन कर इसे सेन समाज को समर्पित किया था और अब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बोर्ड को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सेन समाज के लोगों ने निस्वार्थ भाव से सेवा की। उन्होंने समाज के उत्थान और कल्याण से जुड़ी विभिन्न आवश्यकताओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने सेन समाज प्रदेश भर से आए प्रशिक्षित युवाओं को किट वितरण किया।
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक रिकेश सेन, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन, छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू, रजककार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक, खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रघुवीर श्रीवास, संचालक समाज कल्याण श्री रणबीर शर्मा सहित बड़ी संख्या में सेन समाज के प्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित थे।

 00 राशन की कतार से मिलेगी मुक्ति, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए 24&7 घंटे खाद्यान्न- मंत्री बघेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडएस) को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने आज प्रदेश के पहले तीन अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम का रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस नवाचार के साथ छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है, जहां ग्रेन एटीएम के माध्यम से हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। यह पीडएस प्रणाली में पारदर्शिता के लिए राज्य सरकार बड़ी पहल है। 
अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम के माध्यम से राशनकार्डधारी हितग्राही अब अपनी सुविधा के अनुसार 24&7 घंटे चावल प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए मशीन की स्क्रीन पर राशनकार्डधारी को अपना आधार नंबर अथवा राशनकार्ड नंबर दर्ज करना होगा और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकेगा। इस सुविधा से उचित मूल्य की दुकानों में राशन लेने के लिए लगने वाली कतार और समय की बाध्यता से हितग्राहियों को राहत मिलेगी।
वन नेशन.वन राशनकार्ड से दूसरे राज्यों के हितग्राहियों को भी सुविधा
अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम की खासियत यह है कि छत्तीसगढ़ के राशनकार्डधारियों के साथ.साथ अन्य राज्यों के राशनकार्डधारी भी वन नेशन, वन राशनकार्ड योजना के तहत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। इससे प्रवासी श्रमिकों और अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले हितग्राहियों के लिए भी राशन प्राप्त करना आसान होगा।

छत्तीसगढ़ ग्रेन एटीएम संचालित करने वाला देश का पांचवां राज्य
अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम वर्तमान में उत्तराखंड, मेघालय, गुजरात और ओडिशा में संचालित हो रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ भी ग्रेन एटीएम संचालित करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। प्रदेश में तीन ग्रेन एटीएम की शुरुआत पीडीएस व्यवस्था में तकनीक और नवाचार के प्रभावी उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2500 किलोग्राम तक खाद्यान्न भण्डारण क्षमता
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सहयोग से स्थापित अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम की भण्डारण क्षमता लगभग 2500 किलोग्राम है। मशीन में चावल की लोडिंग पूर्णत: स्वचालित प्रणाली से होगी। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद मशीन निर्धारित मात्रा में चावल उपलब्ध कराएगी। इससे खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
गरीब से लेकर हर हितग्राही के लिए समय की बचत
खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में पीडीएस व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और जनसुविधा केंद्रित बनाने के लिए लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अब हितग्राही अपने अन्य कार्यों के बाद अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय राशन प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रेन एटीएम के उपयोग से समय की बचत होगी और उचित मूल्य दुकानों में भीड़ तथा कतार की समस्या कम होगी। अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम के शुरू होने से छत्तीसगढ़ में राशन वितरण व्यवस्था अधिक आधुनिक, सुरक्षित, विश्वसनीय और सुविधाजनक बनेगी। तकनीक आधारित यह पहल हितग्राहियों को समय की बचत के साथ सम्मानजनक तरीके से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा देगी और पीडीएस में पारदर्शिता को नई मजबूती प्रदान करेगी।
पारदर्शी पीडीएस की दिशा में प्रभावी कदम
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की प्रतिनिधि सुश्री नजीऩो हॉसीमोनी ने छत्तीसगढ़ सरकार को इस नवाचार के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम की स्थापना राज्य सरकार, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल तथा खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले के प्रयासों से संभव हुई है। उन्होंने इसे पारदर्शी एवं प्रभावी पीडीएस प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। शुभारंभ अवसर पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडे, विधायक मोतीलाल साहू, खाद्य विभाग की संचालक डॉ. फरिहा आलम नागरिक आपूर्ति निगम की एमडी श्रीमती इफ्फत आरा, अपर संचालक श्री नीलिमा एल्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, हितग्राही उपस्थित थे।

 00 अगले चरण में ऑनलाइन तबादले की तैयारी पर भी मंथन
रायपुर। प्रदेश के शिक्षकों के लंबे समय से प्रतीक्षित स्थानांतरण को लेकर आखिरकार शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। स्थानांतरण के लिए तैयार की गई सूची में व्यापक स्तर पर छंटनी और परीक्षण के बाद अंतिम रूप से स्वीकृत शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं।विभागीय स्तर पर तैयार की गई प्रारंभिक सूची में करीब 1,600 शिक्षकों के नाम शामिल थे। इसके बाद सूची की समीक्षा करते हुए समन्वय से संख्या कम करने के निर्देश दिए गए और करीब 1,000 शिक्षकों की संशोधित सूची तैयार की गई। अंतिम परीक्षण में भी निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए करीब 400 नामों को सूची से बाहर कर दिया गया। इसके बाद शेष शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं।इन मामलों में नहीं हुआ स्थानांतरण-शिक्षा विभाग द्वारा स्थानांतरण प्रक्रिया में विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों के हित को प्राथमिकता दी गई। युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षक, एकल शिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षक, ऐसे शिक्षक जिनके स्थानांतरण से विद्यालय शिक्षकविहीन हो सकता था, अधिसूचित क्षेत्र से गैर-अधिसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के प्रकरण तथा अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों के मामलों का परीक्षण करते हुए उन्हें अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया।विभाग का स्पष्ट मानना रहा कि किसी शिक्षक के स्थानांतरण के कारण विद्यालय में शिक्षकों की कमी नहीं होनी चाहिए और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए।अनुशंसा और प्राप्त आवेदनों के आधार पर तैयार हुई थी सूची। सूत्रों के अनुसार, स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों एवं विभिन्न स्तरों से प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए गए थे। इसके बाद विभागीय स्तर पर प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण किया गया। प्रारंभिक सूची से लेकर अंतिम सूची तक कई स्तरों पर जांच के बाद करीब 400 नामों को हटाया गया।अब अंतिम रूप से स्वीकृत शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी होने के साथ ही इस पूरी प्रक्रिया को लेकर चल रहा इंतजार समाप्त हो गया है।
शिक्षक स्थानांतरण की वर्तमान प्रक्रिया के बाद शिक्षा विभाग अब भविष्य की स्थानांतरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सरल एवं तकनीक आधारित बनाने पर भी विचार कर रहा है। विभागीय स्तर पर शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था लागू करने को लेकर मंथन जारी है।यदि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होती है तो शिक्षक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से स्वयं स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने, दस्तावेजों के डिजिटल प्रबंधन, आवेदन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग तथा समयबद्ध निराकरण में मदद मिलने की उम्मीद है।शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में अन्य राज्यों में लागू ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणालियों का भी अध्ययन किया जा रहा है। तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं के परीक्षण के बाद शासन स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।फिलहाल वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत अंतिम सूची में शामिल शिक्षकों के आदेश जारी हो चुके हैं, जिससे प्रदेश के हजारों शिक्षक परिवारों की नजरें अब नए पदस्थापना स्थल पर टिक गई हैं।

 रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय वन सेवा के 24 पदाधिकारी का तबादला किया है. इसमें 2013 बैच के गणवीर धम्मशील को वन उप संरक्षक बलोदा बाजार से विशेष सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग नया रायपुर में प्रतिनियुक्ति दी गई है.वहीं 2013 बैच के उत्तम कुमार गुप्ता को उपबंध संरक्षक बस्तर जगदलपुर से प्रभारी मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी एवं क्षेत्रीय निदेशक इंद्रावती टाइगर रिजर्व जगदलपुर बनाया गया है. 2013 बैच के ही धूलेश प्रसाद साहू को वन उप संरक्षक से सूरजपुर से वन उप संरक्षक मनेंद्रगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है.

वन उप संरक्षक खैरागढ़ 2014 बैच के भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी पंकज राजपूत को वन उप संरक्षक रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं लोकनाथ पटेल को रायपुर से सरगुजा अंबिकापुर भेजा गया है. भाकर खलखो को कोरिया से प्रभारी वन संरक्षक कार्य आयोजना वनमंडल सरगुजा अंबिकापुर की जिम्मेदारी दी गई है. संदीप बलगा उप संचालक इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर से वन उप संरक्षक पूर्व भानुप्रतापपुर और त् तटेटी उप संचालक हाथी रिजर्व सरगुजा अंबिकापुर से वन उप संरक्षक महासमुंद पदस्थ हुए हैं.

2015 बैच के भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी मयंक पांडेय को महासमुंद डीएफओ से गरियाबंद का डीएफओ बनाया गया है. वही सत्यदेव शर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम से धरमजयगढ़ का डीएफओ बनाया गया है. श्रीनिवास तातेेती को धर्मगढ़ डीएफओ से कटघोरा का डीएफओ बनाया गया है. संजय यादव को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम से वन उप संरक्षक खैरागढ़ प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है.

 00 30वीं किस्त के साथ खाते में पहुंचे 30 हजार; बच्चों की पढ़ाई संभालने के साथ हुनर को आजीविका बनाने की तैयारी

रायपुर। आज जब महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों के साथ अपने हुनर को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, ऐसे समय में महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए आर्थिक संबल का प्रभावी माध्यम बन रही है। योजना के तहत हर माह मिलने वाली 1,000 की सहायता ने मनेन्द्रगढ़ विकासखंड की निवासी प्रीति साह को भी अपने सपनों को आकार देने का अवसर दिया है। 07 अगस्त 2026 को महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी होने के साथ प्रीति साह को अब तक कुल 30,000 की सहायता प्राप्त हो चुकी है। 30वीं किस्त मिलने पर उनके चेहरे पर खुशी है। प्रीति बताती हैं कि हर महीने मिलने वाली राशि परिवार की जरूरतों में सहयोग करने के साथ उन्हें अपने लिए कुछ नया सीखने और भविष्य में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दे रही है।
आर्थिक सहायता से सीखा सिलाई का हुनर
प्रीति साह ने बताया कि वे योजना से मिलने वाली 1,000 की राशि का उपयोग सिलाई सीखने के साथ-साथ बच्चों की छोटी-मोटी जरूरतों और उनकी पढ़ाई से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में करती हैं। सिलाई सीखने के लिए आर्थिक सहायता मिलने से वे अपने हुनर को निखार रही हैं।उनका लक्ष्य है कि सिलाई का हुनर पूरी तरह सीखने के बाद इसे आगे चलकर आजीविका का साधन बनाया जाए। इस दिशा में महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित सहायता उनके लिए शुरुआती पूंजी और प्रोत्साहन दोनों का काम कर रही है। प्रीति कहती हैं कि अपने लिए कोई नया कौशल सीखने का अवसर मिलना उनके लिए बड़ी बात है। आज वे सिलाई सीख रही हैं और आने वाले समय में इसी हुनर के माध्यम से अपनी आय का जरिया तैयार करने का सपना देख रही हैं।
बच्चों की पढ़ाई में भी बन रही भागीदार
परिवार की जिम्मेदारियों के बीच बच्चों की शिक्षा प्रीति की प्राथमिकता है। वे बताती हैं कि हर महीने मिलने वाली राशि से बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद मिलती है। कॉपी-किताब और अन्य आवश्यकताओं जैसे छोटे खर्चों में यह राशि परिवार के बजट को सहारा देती है। इस तरह महतारी वंदन योजना की सहायता प्रीति के लिए दोहरी भूमिका निभा रही है एक और वह अपने कौशल को मजबूत कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चों की शिक्षा में भी आर्थिक सहयोग दे रही हैं।
सहायता से सिर्फ जरूरत नहीं, भविष्य भी संवार रही हूं

प्रीति साह के लिए योजना की मासिक राशि अब केवल घरेलू खर्च में सहयोग तक सीमित नहीं है। वे इसका उपयोग अपने भविष्य की नींव मजबूत करने के लिए भी कर रही हैं। सिलाई सीखने का निर्णय उनके आत्मनिर्भर बनने की इच्छा को दर्शाता है। वे बताती हैं कि नियमित रूप से मिलने वाली आर्थिक सहायता से उन्हें यह भरोसा मिला है कि वे अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने लिए भी कुछ कर सकती हैं। बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ अपने हुनर को विकसित करना उनके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला अनुभव है।

30वीं किस्त पर चेहरे पर खुशी, मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार
महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी होने पर प्रीति साह ने खुशी जाहिर की। अब तक प्राप्त 30,000 की राशि उनके लिए लगातार मिल रहे आर्थिक सहयोग का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि योजना से महिलाओं को अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ कुछ नया सीखने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। प्रीति साह ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की इस पहल से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनने में सहायता मिल रही है। उन्होंने 30वीं किस्त जारी होने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद दिया। प्रीति साह की कहानी बताती है कि आर्थिक सशक्तिकरण की शुरुआत हमेशा बड़ी पूंजी से नहीं होती। कभी-कभी नियमित मिलने वाली छोटी-सी सहायता भी किसी महिला के भीतर छिपे हुनर को अवसर देती है। आज प्रीति अपने बच्चों की जरूरतों में सहयोग करते हुए सिलाई सीख रही हैं और कल इसी हुनर को अपनी आजीविका बनाने की दिशा में बढ़ रही हैं-यही महतारी वंदन योजना की सार्थकता की एक जीवंत तस्वीर है।

 रायपुर: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज में जल्द ही 1235 विभिन्न पदों पर भर्ती होगी। माननीय मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के कुशल मार्गदर्शन में जारी इस भर्ती विज्ञापन से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। इन पदों में सहायक अभियंता से लेकर कनिष्ठ अभियंता, संयंत्र परिचारक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, फायर ऑफिसर, विधि विभाग, वित्त अधिकारी और सुरक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। यह भर्ती राज्य की तीनों प्रमुख विद्युत कंपनियों - जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन - में की जाएगी।

मुख्यमंत्री  साय ने प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिक्त पदों पर अविलंब भर्ती करने के निर्देश दिए थे। उनके इन निर्देशों के अनुरूप, पॉवर कंपनियों में बड़ी संख्या में हो रही यह भर्ती न केवल हजारों युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी, बल्कि उपभोक्ताओं तक निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाने के लिए आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद यह पहला अवसर है जब विद्युत क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां एक साथ निकाली गई हैं।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अध्यक्ष  सुबोध कुमार सिंह ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया को तेज गति से संपन्न करने के निर्देश दिए हैं। राज्य बनने के बाद से प्रदेश में उपभोक्ताओं की संख्या और बिजली की मांग में जबरदस्त वृद्धि हुई है। जहाँ राज्य गठन के समय करीब 18.91 लाख उपभोक्ता थे, वहीं आज यह संख्या बढ़कर 67 लाख हो गई है। इसी प्रकार, विद्युत मांग 1334 मेगावाट से बढ़कर 7083 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोरबा पश्चिम में 1320 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, साथ ही पारेषण और वितरण प्रणाली को भी मजबूत किया जा रहा है। इन सभी कार्यों के सुचारू संचालन और रखरखाव के लिए मानव संसाधन की उपलब्धता आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) विभाग द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार, कुल 1235 पदों में द्वितीय श्रेणी के 189, तृतीय श्रेणी के 711 और चतुर्थ श्रेणी के 335 पद भरे जाएंगे। इनमें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में 547, ट्रांसमिशन कंपनी में 96, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में 415 और तीनों कंपनियों के कॉमन कैडर के लिए 177 पद शामिल हैं। सबसे अधिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के 400, प्लांट अटेंडेंट के 300, सहायक अभियंता के 146 और कनिष्ठ अभियंता के 122 पद हैं। विस्तृत जानकारी, पात्रता, नियम व शर्तें तथा आवेदन प्रक्रिया कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.cspc.co.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

 00 प्री-2014 स्तर की तुलना में औसत वार्षिक रेल बजट आवंटन में 24 गुना वृद्धि, 36 परियोजनाओं पर चल रहा काम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेलवे के बुनियादी ढांचे और रेल नेटवर्क के विस्तार को पिछले एक दशक में बड़ी गति मिली है। रेल मंत्रालय के अनुसार, राज्य में रेलवे से जुड़ी आधारभूत संरचना और सुरक्षा परियोजनाओं के लिए वार्षिक बजट आवंटन प्री-2014 स्तर की तुलना में 24 गुना बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ को रेलवे परियोजनाओं के लिए 7,470 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जबकि वर्ष 2009-14 के दौरान औसत वार्षिक आवंटन केवल 311 करोड़ था।

राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय रेल मंत्री  अश्विनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ में चल रहे रेल विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेलवे विस्तार का विशेष जोर यात्री सुविधाओं को मजबूत करने के साथ-साथ आदिवासी, पिछड़े और खनिज बहुल क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने तथा माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि पर है।
नई रेल पटरियों के निर्माण में 17 गुना तेजी
छत्तीसगढ़ में नई रेल लाइन के निर्माण और कमीशनिंग की गति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-14 के दौरान जहां औसतन 6.4 किलोमीटर प्रति वर्ष नई रेल लाइन शुरू की जा रही थी, वहीं वर्ष 2014 से 2026 के बीच यह औसत बढ़कर 109.29 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गया। इस अवधि में कुल 1,311 किलोमीटर नई रेल पटरियों को कमीशन किया गया है।
2,398 किलोमीटर की 36 परियोजनाएं सक्रिय
1 अप्रैल 2026 तक छत्तीसगढ़ में कुल 36 रेल परियोजनाएं सक्रिय हैं इनमें 8 नई रेल लाइन और 28 दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 2,398 किलोमीटर है और इनके लिए कुल ?48,202 करोड़ की लागत स्वीकृत की गई है। इनमें से 1,151 किलोमीटर रेल लाइन का काम पूरा कर कमीशन किया जा चुका है।
पूरी हो चुकी प्रमुख रेल परियोजनाएं
छत्तीसगढ़ में कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। इनमें प्रमुख रूप से दल्लीराजहरा-रावघाट नई रेल लाइन: 95 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर ?1,628 करोड़ खर्च किए गए। यह स्टील संयंत्रों को आवश्यक कच्चे माल के स्रोतों से जोडऩे में महत्वपूर्ण है। चांपा-झारसुगुड़ा तीसरी लाइन: 152 किलोमीटर लंबी परियोजना पर ?1,227 करोड़ खर्च किए गए। इससे भारी माल ढुलाई वाले रेल कॉरिडोर की क्षमता बढ़ी है। रायपुर-टिटलागढ़ दोहरीकरण: 203 किलोमीटर लंबी परियोजना ?1,171 करोड़ की लागत से पूरी की गई। खरसिया-कोरिछापार नई रेल लाइन: 43 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर ?851 करोड़ खर्च किए गए। इससे प्रमुख खनन क्षेत्रों को रेल कनेक्टिविटी मिली है।
इन बड़ी परियोजनाओं पर चल रहा काम
राज्य में कई महत्वपूर्ण नई रेल लाइन और दोहरीकरण परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनमें खरसिया-परमलकसा नई डबल लाइन: 278 किलोमीटर, लागत 7,854 करोड़। गेवरा रोड-पेंड्रा रोड नई रेल लाइन: 135 किलोमीटर, लागत 3,724 करोड़। रावघाट-जगदलपुर नई रेल लाइन: 140 किलोमीटर, लागत ?3,513 करोड़। यह परियोजना बस्तर क्षेत्र में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिहाज से महत्वपूर्ण है। खरसिया-धरमजयगढ़ नई रेल लाइन: 122 किलोमीटर, लागत 3,407 करोड़।
आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचेगी रेल
छत्तीसगढ़ के ऐसे क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोडऩे के लिए भी प्रयास तेज किए गए हैं, जहां अभी तक रेल कनेक्टिविटी नहीं है। हाल के वर्षों में 2,455 किलोमीटर लंबाई के 14 फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत किए गए हैं। महत्वपूर्ण रेल मार्गों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जा चुकी है। इनमें अंबिकापुर-रामानुजगंज-गढ़वा रोड/बरवाडीह: 262 किलोमीटर, सरडेगा-पत्थलगांव-अंबिकापुर: 218 किलोमीटर, धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा: 292 किलोमीटर। इसके अलावा आदिवासी और खनिज क्षेत्रों को जोडऩे वाले कई महत्वपूर्ण रेल मार्गों का फील्ड सर्वे भी जारी है। इनमें गढ़चिरौली-बीजापुर-बचेली (490 किमी), कोठागुडेम-किरंदुल (180 किमी) और धमतरी-बांसकोट-अमरावती-कोंडागांव (183 किमी) शामिल हैं।
यात्री सुविधाओं में भी विस्तार
बढ़ती यात्री मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने छत्तीसगढ़ में 18 प्रमुख नई ट्रेन सेवाएं शुरू की हैं। राज्य को आधुनिक और तेज रेल सेवाओं से जोडऩे के लिए वर्तमान में 2 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस संचालित हैं। इनमें दुर्ग-विशाखापट्टनम और बिलासपुर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके अलावा उधना-ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस की एक जोड़ी भी राज्य से होकर संचालित होती है। स्थानीय और क्षेत्रीय यात्रियों की सुविधा के लिए रायपुर-अंतागढ़ डेमू सहित कई मेमू और डेमू सेवाएं भी शुरू की गई हैं। रायपुर, राजिम और अभनपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय रेल कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है।

 00 2 सितंबर को होगा दीक्षांत समारोह, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल विशिष्ट अतिथि के रूप में होंगी शामिल

रायपुर। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायपुर के तृतीय दीक्षांत समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह 2 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। एम्स रायपुर के कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अशोक जिंदल ने अपनी धर्मपत्नी उषा जिंदल के साथ नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया। उपराष्ट्रपति ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की सहमति प्रदान की।

इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल जिंदल ने उपराष्ट्रपति को एम्स रायपुर द्वारा पिछले वर्षों में रोगी सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, डिजिटल स्वास्थ्य और जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने संस्थान में रोबोटिक सर्जरी, किडनी प्रत्यारोपण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वास्थ्य अनुसंधान, जैव-चिकित्सकीय नवाचार तथा विभिन्न शैक्षणिक एवं अनुसंधान गतिविधियों में हुई प्रगति से भी अवगत कराया। उपराष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ और मध्य भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में एम्स रायपुर की भूमिका की सराहना की। उन्होंने आयुष्मान भारत तथा अन्य सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में संस्थान के योगदान को भी महत्वपूर्ण बताया।

तृतीय दीक्षांत समारोह एम्स रायपुर की शैक्षणिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशियलिटी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.) तथा संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान के विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में उपाधियां प्रदान की जाएंगी। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगी। 2 सितंबर को आयोजित होने वाले इस दीक्षांत समारोह में अनेक गणमान्य अतिथियों, संकाय सदस्यों, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, पूर्व छात्रों तथा आमंत्रित अतिथियों की उपस्थिति रहेगी। समारोह एम्स रायपुर की स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्टता की दिशा में जारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय होगा।

 00 रीढ़ की हड्डी जोडऩे में लग जाते है 8 से 10 लाख,  नारायणा में 50 मरीजों का हो रहा नि:शुल्क ऑपरेशन सराहनीय - साव

रायपुर। नारायणा हॉस्पिटल में तीन दिवसीय नि:शुल्क मेगा स्पाइन एवं आर्थोपेडिक सर्जरी कैंप 2.0 का शुभारंभ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 वर्ष पहले जब वे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस हॉस्पिटल का शुभारंभ किया और आज उन्होंने जरुरत 50 से अधिक मरीजों के होने वाले नि:शुल्क ऑपरेशन का शुभारंभ कर रहे है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज विज्ञान इतना तेजी से विकास कर रहा है कि एआई के जरिए जटिल से जटिल ऑपरेशन भी आसानी से होने लगा है। 

अच्छा लगता है जब स्वास्थ्य सुविधा का छत्तीसगढ़ में इतना तेजी से विकास हो रहा है और निश्चित रुप से इन 15 सालों में इस हॉस्पिटल ने बहुत से ऐसे काम किए है जो सराहनीय है। जब छत्तीसढ़ बना था उस समय इतना स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी लेकिन इन 26 सालों में छत्तीसगढ़ ने इतना विकास कर लिया है कि जगह-जगह पर हॉस्पिटल खुल गए है खासकर दूरस्त अंचलों में जहां अस्पतलों की बहुत जरुरत थी। नारायणा हॉस्पिटल के द्वारा इससे पहले बीजापुर से मनेंद्रगढ़ तक के दूरुस्त अंचलों में पहुंचकर वहां के गरीब मरीजों रोबोटिक स्पाइन सर्जरी व स्कोलियोसिस कर चुके है और आज यहां लगने वाला शिविर यह बताता है कि हॉस्पिटल गरीब मरीजों के इलाज करने में इतना गंभीर है कि वे इस सर्जरी को नि:शुल्क कर रहे है।  

विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हॉस्पिटल के 15 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जरूरतमंद मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की यह सराहनीय पहल है। कैंप के माध्यम से रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, बच्चों में हड्डियों से संबंधित जन्मजात विकृतियों सहित विभिन्न सर्जरी नि:शुल्क की जाएंगी। इस पहल के तहत 50 मरीजों की नि:शुल्क सर्जरी के साथ दवाइयां एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराने के लिए 8 से 10 लाख रुपये लग जाते है और इतना बड़ी रकम का इंतजाम करने में गरीब मरीजों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है लेकिन  नारायणा में 50 मरीजों का नि:शुल्क ऑपरेशन करने ही यह पहल सराहनीय है। इस दौरान मरीज व उनके परिजनों को फल वितरित कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक राजेश मूणत, विधायक मोतीलाल साहू, जगदलपुर के महापौर संजय पांडे, एक दैनिक अखबार के मुख्य संपादक,  नारायणा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ सुनील खेमका, मेडिकल डायरेक्टर डॉ मेघा खेमका, मुंबई के सीनियर स्पाइन सर्जन डॉ विशाल कुंदनानी के साथ देश के प्रतिष्ठित चिकित्सक एवं हॉस्पिटल के स्टॉफ उपस्थित थे।

 रायपुर। स्वतंत्रता दिवस को लेकर छत्तीसगढ़ में इस बार बड़े स्तर पर देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में 9 अगस्त से 17 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान गांवों से लेकर जिला मुख्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस दौरान लोगों को अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

17 अगस्त तक चलेंगे देशभक्ति कार्यक्रम

‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत 9 से 17 अगस्त तक प्रदेशभर में अलग-अलग कार्यक्रम होंगे। अभियान को व्यापक जनभागीदारी से जोड़ने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जिला मुख्यालयों, गांवों और सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन किए जाएंगे। लोगों को अभियान में शामिल करने के लिए तिरंगे के साथ सेल्फी लेने और उसे संबंधित पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

15 अगस्त तक होगा ‘वंदे मातरम्’ का गायन

अभियान का एक प्रमुख हिस्सा ‘वंदे मातरम्’ के 150वें वर्ष को समर्पित रहेगा। इसके तहत 15 अगस्त तक विभिन्न स्थानों पर वंदे मातरम् का सामूहिक गायन कराया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी सामूहिक रूप से राष्ट्रगान और वंदे मातरम् का गायन आयोजित किया जाएगा।

जिला मुख्यालयों पर निकलेगी तिरंगा यात्रा

अभियान के दौरान प्रदेश के जिला मुख्यालयों में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। इनमें बड़ी संख्या में नागरिकों, युवाओं, सामाजिक संगठनों और विभिन्न संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी है। इसके अलावा अलग-अलग स्थानों पर बाइक और कार रैलियां भी निकाली जाएंगी। देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए तिरंगा मैराथन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

गांवों और स्कूल-कॉलेजों में भी होंगे आयोजन

‘हर घर तिरंगा’ अभियान को केवल शहरों तक सीमित नहीं रखा जाएगा। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में तिरंगा यात्रा, देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रगान और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय ध्वज के महत्व की जानकारी भी दी जाएगी।

सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा मेले और कॉन्सर्ट

अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा मेले और देशभक्ति कॉन्सर्ट आयोजित करने की भी योजना है। इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को स्वतंत्रता दिवस के उत्सव से जोड़ने और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। युवा वर्ग की भागीदारी बढ़ाने के लिए संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी अभियान का हिस्सा बनाया जाएगा।

तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर पोर्टल पर कर सकेंगे अपलोड

अभियान को डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है। नागरिक तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे निर्धारित पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को ऑनलाइन माध्यम से अभियान का हिस्सा बनाना और स्वतंत्रता दिवस के प्रति जनभागीदारी को प्रदर्शित करना है।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस

कार्यक्रमों की श्रृंखला में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस भी मनाया जाएगा। इस अवसर पर देश के विभाजन के दौरान प्रभावित हुए लोगों के संघर्ष और पीड़ा को याद किया जाएगा। विभाजन से जुड़े इतिहास और उससे मिली सीख के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

15 अगस्त को सामूहिक राष्ट्रगान और वंदे मातरम्

 स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को प्रदेशभर में विशेष आयोजन होंगे। इस दिन सामूहिक रूप से राष्ट्रगान और वंदे मातरम् का गायन किया जाएगा। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के जरिए प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस को व्यापक जनभागीदारी के साथ मनाने की तैयारी है। प्रशासन का फोकस तिरंगे के सम्मान, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और नागरिक सहभागिता को मजबूत करने पर रहेगा।

 रायपुर।  राजधानी रायपुर में भगवान शिव को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ गया। मामले को लेकर भाजपा और छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शुक्रवार को कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित क्रिश्चियन फोरम के पदाधिकारी अरुण पन्नालाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। विवाद बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने उनके आवास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट और कमेंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की।

सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार, गुरुवार को सोशल मीडिया पर हंसराज गोयल नाम के व्यक्ति की ओर से भगवान शिव को लेकर कथित आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने की शिकायत सामने आई थी। इसके बाद क्रिश्चियन फोरम के पदाधिकारी अरुण पन्नालाल की ओर से भी कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप लगा। इसके बाद भाजपा और हिंदू संगठनों ने पुलिस से शिकायत कर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।

अरुण पन्नालाल गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए

मामले में पुलिस ने अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अदालत के आदेश के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्हें 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। पुलिस पूरे मामले में सोशल मीडिया पोस्ट और कमेंट से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।

घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने अरुण पन्नालाल के घर के बाहर अतिरिक्त बल तैनात किया। प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने या साझा करने के मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की बात कही है।

भाजपा ने की सख्त कार्रवाई की मांग

भाजपा नेता अमित चिमनानी ने कहा कि सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसे समय में भगवान शिव, शिवलिंग या हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करना श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट और टिप्पणियों की जांच कर दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

बजरंग दल ने भी जताया विरोध

छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जिलाध्यक्ष योगेश सैनी ने भी मामले में कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि अरुण पन्नालाल की ओर से हिंदू आस्था को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन्होंने अरुण पन्नालाल पर अन्य आरोप भी लगाए और पुलिस-प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर ठोस कार्रवाई करने की मांग की।

पुलिस जांच के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर

 फिलहाल मामला सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और उसके बाद हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। पुलिस संबंधित पोस्ट, कमेंट और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्ष और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगी। पुलिस ने संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी है।

 रायपुर: मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में कैम्पा (CAMPA) की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आज आयोजित की गई। बैठक में वनों के संरक्षण, पर्यावरण विकास और वनांचल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए।

नक्सल मुक्त क्षेत्रों में बढ़ेगी विकास की गति

मुख्य सचिव ने वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कैम्पा मद के तहत वन क्षेत्रों में पुल-पुलियों, पहुंच मार्गों और आवश्यक भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने विशेष रूप से नक्सल मुक्त हुए क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया, ताकि इन सुदूर क्षेत्रों तक शासन की पहुंच और विकास का लाभ त्वरित गति से पहुंच सके।

वर्ष 2026-27 के लिए 713.73 करोड़ रुपये की कार्ययोजना अनुमोदित

बैठक के दौरान विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया कि वर्ष 2026-27 के लिए 713 करोड़ 73 लाख रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को अनुमोदित कर अंतिम स्वीकृति हेतु केंद्र  सरकार (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) को भेज दिया गया है, जिसमें से 436 करोड़ 19 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा बैठक में वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण पर ध्यान

छत्तीसगढ़ में कैम्पा निधि से किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि राज्य में सिंचित व असिंचित वृक्षारोपण, क्षतिपूर्ति वनीकरण, बांस वनों की पुनर्स्थापना, वनों के घनत्व में वृद्धि के लिए सिल्वीकल्चरल कार्य, वन्यप्राणी प्रबंधन, चरागाह विकास, चेक डैम व तालाबों के माध्यम से भू-जल संरक्षण और कनेक्टिविटी सुधार के कार्य निरंतर जारी हैं।

इस उच्च स्तरीय बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पीसीसीएफ  अरूण पाण्डेय, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव  सोनमणि बोरा, वित्त सचिव डॉ. रोहित यादव, आवास एवं पर्यावरण सचिव  अंकित आनंद, कैंपा सीईओ शालिनी रैना सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर: योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ शासन एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर (IIM Raipur) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य सुशासन, प्रभावी नीति निर्माण, संस्थागत क्षमता विकास, साक्ष्य-आधारित निर्णय, अनुसंधान तथा सतत विकास के क्षेत्रों में अकादमिक एवं व्यावसायिक सहयोग को मजबूत करना है।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राज्य नीति आयोग की ओर से सचिव श्री भुवनेश यादव एवं आईआईएम रायपुर की ओर से निदेशक-प्रभारी प्रो. संजीव पराशर ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, नीति अनुसंधान, परामर्श, डेटा एनालिटिक्स, शोध एवं दस्तावेजीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पर जोर

एमओयू के अंतर्गत शासकीय अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास, मिड-कैरियर एग्जीक्यूटिव एवं कस्टमाइज्ड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किए जा सकेंगे। इकोनोमेट्रिक्स, रिसर्च मेथडोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पब्लिक पॉलिसी, नेतृत्व एवं प्रबंधकीय कौशल जैसे क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण दिए जाएंगे।

नीति अनुसंधान और डेटा आधारित निर्णय को बढ़ावा

दोनों संस्थान नीति अनुसंधान, प्रभाव आकलन, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन, बेंचमार्किंग, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, रणनीतिक परामर्श और डेटा आधारित निर्णय सहयोग के क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। छत्तीसगढ़ की विकास प्राथमिकताओं से जुड़े शोध, केस स्टडी, पॉलिसी ब्रीफ एवं शोध रिपोर्ट भी तैयार की जा सकेंगी।

लाइव एनालिटिक्स प्रोजेक्ट और विद्यार्थियों की सहभागिता

आईआईएम रायपुर के फैकल्टी एवं विद्यार्थियों द्वारा डेटा एनालिटिक्स आधारित लाइव प्रोजेक्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, गवर्नेंस इनोवेशन एवं एप्लाइड रिसर्च किए जा सकेंगे। विद्यार्थियों को समर इंटर्नशिप, फील्ड इमर्शन, लाइव कंसल्टिंग, एक्शन रिसर्च एवं कैपस्टोन प्रोजेक्ट के माध्यम से शासकीय योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के साथ व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा।

ज्ञान एवं विशेषज्ञता का होगा आदान-प्रदान

एमओयू के तहत संयुक्त कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, पॉलिसी डायलॉग, स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन एवं राउंडटेबल आयोजित किए जाएंगे। आईआईएम रायपुर के विशेषज्ञों, शासकीय अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों की प्रशिक्षण, शोध एवं परामर्श गतिविधियों में सहभागिता होगी। लागू नियमों के अधीन अकादमिक संसाधन, शोध प्रकाशन, डेटाबेस, गैर-गोपनीय डेटा एवं तकनीकी विशेषज्ञता भी साझा की जा सकेगी।

यह समझौता छत्तीसगढ़ में नीति निर्माण एवं शासन व्यवस्था को अधिक डेटा-आधारित, शोधपरक और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। आईआईएम रायपुर की अकादमिक विशेषज्ञता और राज्य नीति आयोग एवं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की नीतिगत समझ के समन्वय से राज्य की विकास प्राथमिकताओं पर अनुसंधान, नवाचार एवं प्रभावी नीति सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है।

 रायपुर: प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के साथ रायगढ़ शहर में नागरिक सुविधाओं और अधोसंरचना के विस्तार के लिए भी लगातार योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक  ओपी चौधरी ने आज रायगढ़ प्रवास के दौरान नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता ऐसे विकास कार्यों को धरातल पर उतारना है, जिनका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिले और रायगढ़ आने वाले वर्षों में आधुनिक, सुविधायुक्त एवं व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित हो।

वित्त मंत्री चौधरी ने वार्ड क्रमांक 28 पंजरी प्लांट में 33 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन एवं शासकीय स्कूल में बाउंड्रीवाल निर्माण का भूमिपूजन किया। वहीं वार्ड क्रमांक 9 नवागढ़ी में 8 लाख रुपए की लागत से निर्मित शेड का लोकार्पण किया। इन विकास कार्यों से स्थानीय नागरिकों को सामुदायिक गतिविधियों, शिक्षा एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध होगी।

*समग्र विकास के साथ नागरिक सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता*

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री  ओपी चौधरी ने कहा कि रायगढ़ के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। विकास का उद्देश्य केवल बड़े निर्माण कार्य करना नहीं, बल्कि ऐसी सुविधाएं विकसित करना है, जिनसे आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि आने वाले वर्षों में रायगढ़ शहर में 10 ऑक्सीजोन विकसित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इससे शहर में हरित क्षेत्र का विस्तार होगा और नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। ऑक्सीजोन के साथ सार्वजनिक स्थलों पर स्वास्थ्य, व्यायाम एवं मनोरंजन से जुड़ी सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जाएगा।

*रिंग रोड से मजबूत होगी शहर की अधोसंरचना*

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि रायगढ़ की बढ़ती जरूरतों और यातायात के दबाव को देखते हुए शहर की अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए बड़े प्रोजेक्ट पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। रिंग रोड के निर्माण से शहर के यातायात को बेहतर बनाने के साथ ही भविष्य के अधोसंरचना विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।

 चौधरी ने कहा कि रायगढ़ में नालंदा परिसर का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर वातावरण और सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा जिले में नर्सिंग महाविद्यालय एवं फिजियोथेरेपी महाविद्यालय खोलने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि रायगढ़ में प्रयास विद्यालय पहले से संचालित है और आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि जिलेवासियों को उच्च गुणवत्ता की सुविधाओं के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े।

*पंजरी प्लांट में ऑक्सीजोन और ओपन जिम की सौगात*

पंजरी प्लांट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने क्षेत्रवासियों के लिए पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण सौगात की घोषणा की। उन्होंने उपभोक्ता फोरम के पास ऑक्सीजोन विकसित करने तथा ओपन जिम स्थापित करने की घोषणा की। इससे क्षेत्र के नागरिकों को हरित वातावरण के साथ व्यायाम एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

इस अवसर पर वित्त मंत्री  चौधरी ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान करते हुए कहा कि हरित रायगढ़ के निर्माण में जनभागीदारी महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर महापौर जीवर्धन चौहान, सभापति  डिग्रीलाल साहू,  सुरेश गोयल, पावन अग्रवाल,  आशीष ताम्रकार सहित पार्षदगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में पदस्थ ट्रेनी आईपीएस पर एक करोड़ रिश्वत लेने के आरोप के बाद पुलिस महकमे में हडकंप मचा हुआ है। शिकायतकर्ता ने सीबीआई कोर्ट दिल्ली, सुधांशु कौशिक की अदालत में परिवाद दायर किया है। साथ ही इस मामले से जुड़ा व्हाट्सऐप चैट और ऑडियो क्लीप भी सौंपा है। पीड़ित की शिकायत के बाद कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी और सीबीआई निदेशक को नोटिस जारी किया है।

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा निवासी आकाश कुमार पर अंबिकापुर के साइबर रेंज थाने में ठगी का मामला दर्ज है। मामला 20.15 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी से जुड़ा है। आकाश ने सीबीआई दिल्ली कोर्ट में परिवाद दायर कर बताया कि ठगी के केस की जांच के दौरान कार्रवाई को प्रभावित करने अंबिकापुर सीएसपी (ट्रेनी IPS) राहुल बंसल ने एक करोड़ की मांग की।

शिकायतकर्ता आकाश ने दावा किया कि रिश्वत की रकम हवाला नेटवर्क के जरिए IPS तक पहुंचाई गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। बातचीत का स्क्रीन शॉट और ऑडियो रिकॉर्ड भी उनके पास है।

IPS, ASI और आरक्षक से मांगा गया है जवाब

पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने पूर्व में सीबीआई निदेशक को लिखित शिकायत देकर घटनाक्रम की जांच की मांग की थी, लेकिन शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पीड़ित ने शिकायत की काॅपी भी कोर्ट में पेश की है। कार्रवाई नहीं होने से दुखी शिकायतकर्ता ने दिल्ली सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में धारा 175 3, के तहत परिवाद दायर किया है। साथ ही आईपीएस राहुल बंसल, एएसआई प्रवीण राठौर, आरक्षक अंशुल शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7 ए, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 308 और 351 के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की है। इस शिकायत पर सीबीआई कोर्ट ने आईपीएस समेत तीनों को नोटिस जारी कर जबाव मांगा है।

11 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

बताया जा रहा हैं कि सीबीआई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी को 17 जुलाई को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी थी। मामले में डीजीपी के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से एक माह का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और 22 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। अब कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।

 बैकुंठपुर। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से हत्या का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने पति को चरित्र शंका के चलते मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरु कर दी है।

पढ़िए पूरी खबर

यह पूरा मामला चरचा थाना अंतर्गत ग्राम तिलवन डांड के पिपरपारा का है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला बबली को शक था कि उसके पति जयवीर का अवैध संबंध पड़ोस की विधवा महिला के साथ चल रहा है। इसको लेकर अक्सर दोनों के बीच विवाद भी होता था।

इस तरह हुई मौत

6 अगस्त को बबली राशन दुकान से घर लौट रही थी, तभी उसको शक हुआ कि उसका पति विधवा महिला के साथ है और उसने महिला के घर में घुसकर तलाशी ली। इस दौरान जयवीर अंदर छिपा मिला। इसके बाद बबली आग बबूला हो गई और दोनों के बीच जमकर झूमा झटकी हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बबली ने जयवीर को धक्का दे दिया। मुंह के बल पत्थर पर गिरने से वह बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे पड़ोसियों की मदद से घर ले जाया गया और फिर कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।

जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बबली को हिरासत में लिया और चरचा थाने में मामला दर्ज किया गया। मौत चोंट लगने से हुई या फिर कोई और वजह थी इसका खुलासा फोरेंसिक जांच के बाद ही होगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

 जांजगीर-चांपा। जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तरौद चौक के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान मनीष मरावी निवासी किरारी गांव के रूप में हुई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

घटना की सूचना मिलते ही अकलतरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है।

 रायपुर। कमिश्नरेट रायपुर में थाना प्रभारियों का ट्रांसफर हुआ है। 4 निरीक्षक इधर से उधर किए गए हैं, जिसका आदेश रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ संजीव शुक्ला ने जारी कर दिया है।

जारी आदेश के मुताबिक, निरीक्षक भुनेश्वर साहू को रक्षित केंद्र से यातायात, निरीक्षक मालिक राम को रक्षित केंद्र से यातायात, निरीक्षक कृष्णा साहू को रक्षित केंद्र से प्रभारी जिविशा और निरीक्षक चेतन चंद्राकर को रक्षित केंद्र से DSB प्रभारी बनाया गया है।