० 45 हजार से एक लाख 8 हजार रूपए तक अनुदान पाएं

रायपुर।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदुषण मुक्त बिजली की ओर छत्तीसगढ़ को अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को प्रात्साहित करने संबंधितों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उददेश्य सौर उर्जा का अधिकाधिक उपयोग करने हेतु घर-घर आवश्यकता अनुरूप सौर उर्जा संयंत्र स्थापित कर उपभोक्ताओं को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने एवं मासिक बिजली बिल में कमी लाना है। योजना के तहत रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने के लिए एक वॉट से तीन किलो वॉट तक पर केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा एक वॉट पर 45 हजार से तीन किलो वॉट पर एक लाख 8 हजार रूपए तक अनुदान दिया जाएगा।

मुख्य अभियंता छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी के सभी नियमित अधिकारी / कर्मचारियों को अपने आवासीय परिसरों में रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने की सलाह दी जाती है। सोलर प्लांट केन्द्रीय और राज्य वित्तीय सहायता के रूप में 45 हजार रूपए से एक लाख 8 हजार रूपए तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। उन्होने कहा कि अधिकारी / कर्मचारी अपने स्वयं के आवासीय परिसर में रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना किया जाना सुनिश्चित करें। । जो अधिकारी / कर्मचारी बोर्ड क्वार्टर, किराए के मकान या बहुमंजिला इमारतों में रह रहे हैं, वे अपने गृहनगर (छत्तीसगढ़ राज्य) में स्थित स्वयं के या पुश्तैनी मकान पर रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित कर सकते हैं। बहुमंजिला इमारत में रहने वाले अधिकारी /कर्मचारी, वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से रिहायशी सोसाइटी सदस्यों के समन्वय में आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने के लिए एक वॉट से तीन किलो वॉट तक पर केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा 45 हजार से एक लाख 8 हजार रूपए तक अनुदान दिया जाएगा।

मुख्य अभियंता छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने कहा कि अधिकारी / कर्मचारियों को एक वॉट से तीन किलो वॉट तक की क्षमता के रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने हेतु 6 प्रतिशत के ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए बैंक द्वारा लोन की सुविधा है उपलब्ध करायी जाएगी, जिसकी EMI राशि समान्य मासिक बिल से भी कम है। उन्होने अधिकारी / कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि 3 माह के भीतर अपने परिसरों में रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करें अन्यथा पॉवर कंपनी द्वारा दी जा रही बिजली बिल में विशेष रियायत की सुविधा को स्थगित किये जाने पर विचार किया जाएगा। इसलिए उक्त योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाये एवं अधिक जानकारी के लिए पी.एम.सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आनलाईने पोर्टल पर लॉग ऑन कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

 ० कौशल से समृद्धि की ओर – युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर मुख्यमंत्री साय का विशेष जोर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि युवाओं के कौशल प्रशिक्षण को सीधे रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है। इसके लिए विभाग द्वारा निरंतर नवाचार और प्रभावी कार्ययोजना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए वर्ष 2025–26 के लिए जिलेवार प्रशिक्षण उपलब्धि और आबंटित बजट पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने ‘नियद नेल्ला नार’ योजना के तहत आत्मसमर्पित माओवादियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण के सम्बन्ध में जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि अब तक 549 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि पुनर्वास केंद्रों में 382 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में पीएम जनमन योजना के तहत अत्यंत पिछड़ी जनजाति (PVTG) के युवाओं को दिए जा रहे कोर्सवार प्रशिक्षण की भी समीक्षा की गई।

बैठक में विभागीय उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया गया कि 1 जुलाई 2025 से मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत चेहरा-आधारित स्कैनिंग प्रणाली द्वारा प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और निगरानी में सुधार हुआ है।
बैठक में विभाग द्वारा निजी संस्थाओं के साथ किए गए एमओयू की जानकारी भी साझा की गई, जिनमें नांदी फाउंडेशन और महिंद्रा एंड महिंद्रा संस्थानों से किए गए समझौते शामिल हैं। इन संस्थानों के माध्यम से राज्य में गुणवत्ता आधारित प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है।

बैठक में ‘कौशल तिहार 2025’ के आयोजन की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई, जिसका उद्देश्य युवाओं में कौशल के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह प्रतियोगिता जिला और राज्य स्तरीय दो चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें दो आयु वर्ग – 22 वर्ष से कम एवं 22 वर्ष से अधिक – के प्रतिभागी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में 10 प्रमुख ट्रेड ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, ब्रिकलेइंग, रिन्युएबल एनर्जी
हेल्थ एंड सोशल केयर, प्लंबिंग एंड हीटिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड टेक्नीशियन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन टेक्नीशियन, ग्राफिक डिजाइन टेक्नोलॉजी/डेस्कटॉप पब्लिशिंग तथा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग शामिल है।जिला स्तर पर प्रत्येक ट्रेड और आयु वर्ग से दो विजेताओं का चयन किया जाएगा, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को पुरस्कार, ट्रॉफी और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्हें इंडिया स्किल्स 2025 की क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा, जहाँ से चयनित प्रतिभागी ‘वर्ल्ड स्किल्स 2026’, शंघाई (चीन) में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कौशल विकास योजनाओं को युवाओं की आजीविका, आत्मनिर्भरता और भविष्य के निर्माण से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने इस दिशा में सतत प्रयास करने के निर्देश दिए।

बैठक में वन एवं कौशल विकास मंत्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, कौशल विकास विभाग के सचिव एस. भारतीदासन तथा छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास अभिकरण (CSDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय दयाराम के सहित अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर / राजधानी रायपुर से एक बार फिर कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए एक विचाराधीन कैदी फरार हो गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार पारस साहू नाम का कैदी सोमवार को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, जहां से वह पुलिसकर्मी को चकमा देकर भाग निकला।

कैसे हुआ फरार?

जानकारी के अनुसार, पारस साहू को कबीर नगर थाना पुलिस ने गांजा बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा था और जेल भेजा था। सोमवार को उसे एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में सजा सुनाई जानी थी। जेल से कोर्ट लाते वक्त जब आरक्षक उसे कोर्ट रूम ले जा रहा था, तभी लिफ्ट के पास भीड़ का फायदा उठाते हुए पारस फरार हो गया।

पुलिस ने कोर्ट परिसर में काफी देर तक उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर कैदी की तलाश शुरू कर दी है।

नशे के पुराने मामलों में भी आरोपी

बताया जा रहा है कि पारस साहू पहले भी नशा तस्करी के मामलों में जेल की सजा काट चुका है। इस बार उसे दूसरे केस में सजा सुनाई जानी थी, लेकिन उससे पहले ही वह भाग निकला।

 छत्तीसगढ़/  के लोगों के लिए राहत की खबर है। बीते 3-4 दिनों से जो मानसून थमा हुआ था, वह अब फिर से सक्रिय होने जा रहा है। प्रदेशभर में उमस और तेज गर्मी झेल रहे लोगों को मौसम विभाग ने राहत की उम्मीद दी है। विभाग के अनुसार, अब मानसून की गतिविधियां तेज होंगी और एक बार फिर से बारिश जमकर होगी।

मंगलवार को भले ही हल्की बारिश हुई, लेकिन उससे लोगों की परेशानी कम नहीं हुई। लेकिन अब मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए अच्छी बारिश की संभावना जताई है।

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तर छत्तीसगढ़ में आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की है। खासतौर पर बलरामपुर, रामानुजगंज, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, मनेंद्रगढ़ और जशपुर में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा राजधानी रायपुर समेत अन्य जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है।

किसानों को होगा फायदा

बारिश की वापसी से खेतों में नमी बढ़ेगी और खेती-किसानी के कामों में तेजी आएगी। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 5 दिनों तक उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश और आंधी-तूफान की गतिविधियां बनी रहेंगी, जिससे खरीफ फसलों को लाभ मिल सकता है।

  रायपुर - छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कुछ धाराओं के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। यह मामला सिर्फ एक राजनीतिक दांवपेंच नहीं, बल्कि केंद्र और विपक्ष के बीच संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई बनता जा रहा है।

बघेल ने ईडी को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्यशैली और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 44 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पक्ष रखेंगे। यह सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भूयानंद और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष होगी। इससे पहले 4 अगस्त को कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी, लेकिन अब याचिका को धारा 44 के अन्य मामलों से जोड़ दिया गया है।

ईडी की मंशा पर भूपेश का सवाल

मंगलवार को मीडिया से चर्चा में बघेल ने कहा कि ईडी बिना कोर्ट की अनुमति के दोबारा जांच कर रही है, जो कानूनन गलत है। उन्होंने कहा कि धारा 50 के तहत किसी भी आरोपी से खुद की गवाही लेना न्याय सिद्धांतों के विपरीत है। "कोई अपने खिलाफ कैसे गवाही दे सकता?" – उन्होंने सवाल उठाया।

गैर-जमानती वारंट के बावजूद गिरफ्तारी क्यों नहीं?

 बघेल ने चैतन्य मामले का उदाहरण देते हुए बताया कि जहां पुराने मामलों को नए तरीके से खोलकर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं जिन पर पहले से ही गैर-जमानती वारंट जारी हैं, वे आज़ाद घूम रहे हैं। उन्होंने इसे जांच एजेंसियों की दोहरी नीति बताया।

 सरगुजा। छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव के कोठीघर परिसर में चोरों ने बड़ा हाथ साफ किया है। बीती रात अज्ञात चोर आंगन में लगी 15 किलो वजनी पीतल की हाथी की मूर्ति चुरा ले गए। मामले में कोतवाली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चोरों ने सीधा सिंहदेव परिवार के आंगन पर किया धावा, पुलिस के लिए चुनौती

 रायपुर :- में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज-चमक के साथ तेज बौछारों की संभावना जताई है। खासकर बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभागों के लिए बिजली गिरने का यलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में भी मौसम अगले कुछ दिनों तक अस्थिर बना रहेगा।

मौसम में फिर आया बदलाव

पिछले कुछ दिनों की तेज धूप और उमस भरे मौसम के बाद अब छत्तीसगढ़ में फिर से बारिश की गतिविधियां तेज होने लगी हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, बीते 24 घंटे में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान सबसे अधिकतम तापमान 35°C बिलासपुर और राजनांदगांव में दर्ज हुआ, जबकि सबसे कम तापमान 21.6°C पेंड्रारोड में रहा।

बारिश के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा

1 जून से 30 जुलाई 2025 तक छत्तीसगढ़ में 623.1 मिमी बारिश हो चुकी है, जो औसतन 558 मिमी के मुकाबले 12% अधिक है। वहीं जुलाई महीने में ही 453.5 मिमी पानी गिरा है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा है। गौरतलब है कि बीते 10 वर्षों में केवल दो बार जुलाई में बारिश का आंकड़ा 400 मिमी से ऊपर गया है—2016 में 463.3 मिमी और 2023 में रिकॉर्ड 566.8 मिमी।

 रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने आज प्रदेश के दस IAS  अधिकारियों के प्रभार बदल दिए हैं। इसमें कई अधिकारियों का कद छोटा किया गया है लेकिन राज्य के जनसंपर्क आयुक्त डॉ.रवि मित्तल पर सरकार ने भरोसा जताते हुए उन्हें जनसंपर्क आयुक्त के साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। बेहद की शालीन अधिकारी के रूप में डॉ.रवि मित्तल ने जनसंपर्क आयुक्त के रूप में सरकार की छवि गढ़ने में बहुत ही कम और चुनौतीपूर्ण समय में प्रभावशाली काम किए हैं । उनके काम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भरोसा उनपर बढ़ा है और उन्हें अब मुख्यमंत्री ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया है।
कौन हैं डॉ. रवि मित्तल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के रहने वाले डॉ. रवि मित्तल 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे वर्तमान में राज्य के जनसंपर्क आयुक्त और छत्तीसगढ़ संवाद के सीईओ का दायित्व संभाल रहें है। इससे पहले वे जशपुर कलेक्टर के पद पर पदस्थ रहे हैं । डॉ. मित्तल ने महासमुंद, रायगढ़ व रायपुर में जिला पंचायत सीईओ के रूप में कार्य किया है । वे 2018 में बगीचा एसडीएम भी रह चुके हैं। डॉ. रवि मित्तल ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से एमबीबीएस किया और फिर एमबीबीएस के अंतिम वर्ष में फिर वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हो गए ।

 रायपुर - उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा की छतीसगढ़ए मे इस वर्ष भी ‘हर घर तिरंगा’ अभियान पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव अब जन-जन का आंदोलन बन चुका है, और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया है।

उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल एक झंडा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, गौरव और बलिदान का प्रतीक है। यह अभियान लोगों में देशभक्ति की भावना को और प्रबल करेगा।प्रदेश के सभी जिलों, गांवों, स्कूलों, कार्यालयों और घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। सरकार ने इसके लिए व्यापक तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लें और स्वतंत्रता दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाएं।

 रायपुर। राज्य शासन ने 10 आईएएस अफसरों के प्रभार में बदलाव किया है। कुछ अफसरों को उनके मौजूदा दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सीपीआर रवि मित्तल को अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय बनाया गया है। उनके पास आयुक्त जनसंपर्क व मुख्य कार्यपालन अधिकारी संवाद की उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी रहेगी।

देखें पूरी लिस्ट….

 रायपुर। केंद्र सरकार ने लोकप्रिय पर्यटन केंद्रों के रूप में देशभर के चिन्हित स्थानों को विकसित करने का निर्णय लिया है। इन 40 केंद्रों में छत्तीसगढ़ की चित्रोत्पला फिल्म सिटी और जनजातीय एवं सांस्कृतिक सम्मेलन केंद्र को भी रखा है। ये दोनों नवा रायपुर में हैं। फिल्म सिटी की पर्यटक क्षमता प्रतिदिन 17 हजार 850 और सांस्कृतिक केंद्र की पर्यटक क्षमता 6855 प्रतिदिन बताई गई है। फिल्म सिटी बनाने का काम शुरू हो चुका है और केंद्र सरकार ने अब तक 97 करोड़ 46 लाख रुपये जारी कर दिया है। जबकि सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए 51 करोड़ 87 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

देश में लोकप्रिय पर्यटन केंद्रों के वैश्विक स्तर के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) देने के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट टेम्पलेट के साथ-साथ परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए। राज्यों से इस बारे में ऑनलाइन पोर्टल पर 87 परियोजनाओं संबंधी आवेदन मिले। इस योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण द्वारा 3295.76 करोड़ रुपये की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन योजना सहित केन्द्र प्रायोजित अपनी मौजूदा योजनाओं के तहत शत-प्रतिशत वित्त पोषित सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को सीधे तौर पर नहीं लेता है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय ने अपनी एसएएससीआई योजना (प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र बनाने के लिए राज्यों को विशेष सहायता) के तहत राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन किया। योजना के तहत, पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रोत्साहित करने के लिए, राज्यों को मूल्यांकन मानदंड के तहत चयनित पर्यटन स्थलों पर संभावित पीपीपी परियोजनाओं को साझा करना आवश्यक था। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन और निगरानी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जानी है।

 रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के तीर्थ स्थलों का चरणबद्ध तरीके से विकास कर रही है। इसी कड़ी में कवर्धा स्थित भोरमदेव मंदिर परिसर के समग्र विकास के लिए 146 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही राज्य के 5 प्रमुख शक्तिपीठों के उन्नयन हेतु शक्ति कॉरिडोर योजना प्रारंभ की गई है।

मुख्यमंत्री श्री साय आज भिलाई में आयोजित शिव महापुराण कथा के समापन समारोह में श्रीमती कौशल्या देवी साय के साथ सपरिवार सम्मिलित हुए। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में उन्होंने कथा वाचक पं. श्री प्रदीप मिश्रा और व्यासपीठ से जुड़े संतजनों का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने आयोजन समिति और सभी श्रद्धालु शिवभक्तों को पवित्र श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि समापन दिवस पर कथा में सम्मिलित होना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश शिवमय है। उनके गृह ग्राम बगिया में स्वयं फलेश्वर महादेव विराजमान हैं। कवर्धा में बाबा भोरमदेव, राजिम में कुलेश्वर महादेव, खरौद में लक्ष्मणेश्वर महादेव, और जशपुर में मधेश्वर महादेव विराजमान हैं — जो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती पर महादेव के साथ-साथ आदिशक्ति देवी माता की भी अपार कृपा है। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी, डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी, रतनपुर में मां महामाया, चंद्रपुर में मां चंद्रहासिनी भक्तों की आस्था का केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम ने अपने वनवास काल के दौरान 10 वर्ष छत्तीसगढ़ की भूमि पर बिताए थे। इसी भूमि पर उन्होंने माता शबरी के जूठे बेर खाकर आदर्श भक्ति को मान्यता दी थी। छत्तीसगढ़ को प्रभु श्रीराम का ननिहाल भी माना जाता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रीरामलला दर्शन योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि अब तक 22,000 से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में प्रभु श्रीराम के दर्शन का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। यह योजना श्रद्धालुओं को प्रभु श्रीराम के प्रति श्रद्धा से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम सिद्ध हो रही है। इस अवसर पर विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, श्री गजेन्द्र यादव, श्री रिकेश सेन सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण,गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे।

रायपुर: खनिज विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। मेसर्स डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड (DGML) ने राज्य में हाल ही में प्राप्त संयुक्त अनुज्ञा क्षेत्र में निकल (Nickel), क्रोमियम (Chromium) और प्लेटिनम समूह के तत्वों (PGEs) की खोज की है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि छत्तीसगढ़ में रणनीतिक एवं महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और उनके सतत विकास के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है।

यह खोज महासमुंद जिले के भालुकोना–जामनीडीह निकल, क्रोमियम और PGE ब्लॉक में हुई है, जो लगभग 3000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस क्षेत्र का प्रारंभिक अन्वेषण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा G4 स्तर पर किया गया था, जिसमें इन खनिजों की उपस्थिति की संभावना प्रकट हुई थी। इस आधार पर, छत्तीसगढ़ शासन के खनिज साधन विभाग के अंतर्गत भूविज्ञान एवं खनिकर्म संचालनालय (DGM) ने विस्तृत भू-वैज्ञानिक आंकड़ों का संकलन कर ब्लॉक की ई-नीलामी प्रक्रिया संपन्न कराई।

दिनांक 6 मार्च 2023 को ब्लॉक का सफलतापूर्वक नीलामीकरण हुआ, जिसमें DGML ने 21% सबसे ऊँची बोली लगाकर इसे हासिल किया। इसके पश्चात DGM छत्तीसगढ़ द्वारा अन्वेषण कार्यों को शीघ्र गति देने हेतु तकनीकी मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग प्रदान किया गया। आवश्यक वन और पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ प्राप्त होने के बाद, DGML ने अन्वेषण कार्यों की शुरुआत की, जिनमें विस्तृत भू-वैज्ञानिक मानचित्रण, रॉक चिप सैम्पलिंग, ड्रोन आधारित मैग्नेटिक सर्वेक्षण तथा इंड्यूस्ड पोलराइजेशन (IP) सर्वेक्षण शामिल हैं। प्रारंभिक परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। अब तक लगभग 700 मीटर लंबी खनिजीकृत पट्टी की पहचान की गई है, जो संभावित मैफिक-अल्ट्रामैफिक चट्टान संरचनाओं में स्थित है। भूभौतिकीय सर्वेक्षणों से प्राप्त संकेतों के अनुसार 300 मीटर गहराई तक सल्फाइड खनिजों की उपस्थिति दर्ज की गई है, जो इस ब्लॉक की समृद्ध खनिज क्षमता को रेखांकित करती है।

भालुकोना ब्लॉक के समीप ही स्थित केलवरडबरी निकल, क्रोमियम एवं PGE ब्लॉक पूर्व में मेसर्स वेदांता लिमिटेड को नीलामी के माध्यम से प्रदान किया गया था। इन दोनों ब्लॉकों के संयुक्त विकास से महासमुंद क्षेत्र को देश के रणनीतिक खनिजों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की संभावनाएँ सशक्त हुई हैं।

इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक खोज राज्य और देश के लिए अत्यावश्यक खनिज संसाधनों को सुरक्षित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ मिशन की भावना को सशक्त करती है और रणनीतिक क्षेत्रों में सतत एवं आत्मनिर्भर विकास को प्रोत्साहित करती है। छत्तीसगढ़ शासन वैज्ञानिक एवं विस्तृत खनिज अन्वेषण तथा विकास को पूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्य शासन द्वारा रणनीतिक एवं महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, जिसका प्रमाण 2024-25 के अन्वेषण प्रस्तावों में परिलक्षित होता है, जहां 50% से अधिक प्रस्ताव इन्हीं खनिजों पर केंद्रित हैं। अब तक राज्य द्वारा 51 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी की जा चुकी है, जिनमें ग्रेफाइट, निकल, क्रोमियम, PGEs, लिथियम, ग्लॉकोनाइट, फॉस्फोराइट एवं ग्रेफाइट-वैनाडियम जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 6 टिन ब्लॉकों को भारत सरकार के खनिज मंत्रालय को आगामी नीलामी हेतु सौंपा गया है।

इस दिशा में योजनाबद्ध एवं संस्थागत प्रयासों को गति देने के लिए DGM, छत्तीसगढ़ ने एक क्रिटिकल मिनरल सेल (Critical Mineral Cell) का गठन किया है, जो शोध, शैक्षणिक एवं पेशेवर संस्थानों के साथ सहभागिता बढ़ाकर खनिज अन्वेषण एवं परिशोधन को प्रोत्साहित कर रहा है।

इस संदर्भ में खनिज संसाधन विभाग के सचिव, श्री पी. दयानंद, ने कहा कि यह खोज केवल एक वैज्ञानिक सफलता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक छलांग है। बढ़ती वैश्विक मांग के मद्देनज़र, हरित ऊर्जा एवं हाई-टेक तकनीकों के लिए आवश्यक खनिज — जैसे निकेल और प्लेटिनम समूह के तत्व — भविष्य की तकनीकों की रीढ़ हैं। छत्तीसगढ़ भारत के रणनीतिक खनिज मानचित्र में एक केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए कटिबद्ध है और हम इसके लिए आवश्यक संस्थागत और संचालनात्मक सहयोग सुनिश्चित कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि न केवल छत्तीसगढ़ की खनिज समृद्धि की स्थिति को और मजबूत करती है, बल्कि आधुनिक तकनीक, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में उपयोगी खनिजों की खोज की दिशा में अद्भुत संभावनाओं की नींव भी रखती है।

 रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रायपुर में चिकित्सा उपकरण एवं री-एजेंट खरीद घोटाले के संबंध में बड़ी कार्रवाई की है। पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत ईडी ने छत्तीसगढ़ में शशांक चोपड़ा, उनके परिवार के सदस्यों, व्यावसायिक संस्थाओं और राज्य के अधिकारियों सहित अन्य सहयोगियों के आवासीय व कार्यालय परिसरों में 30 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक छापेमारी अभियान चलाया।

40 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त

इस दौरान 20 स्थानों पर तलाशी ली गई। छापे के दौरान बैंक खातों में जमा राशि, सावधि जमा, डीमैट खातों में शेयर और वाहनों के रूप में 40 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति सामने आई। विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और चल-अचल संपत्तियां जब्त/फ्रीज की गई हैं।

ईडी ने कहा- अभी और खुलासे होंगे

ईडी ने इस मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की कड़ी जांच के तहत की गई है, जिसमें कई और खुलासे संभावित हैं।

 रायपुर : छत्तीसगढ़ में मौसम फिर बिगड़ने वाला है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए राज्य के कई जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. आज सुकमा, बस्तर, बीजापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, रायपुर समेत 17 जिलों में आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है. खासतौर पर उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिलों में अगले 5 दिनों तक तूफानी मौसम बना रह सकता है. वहीं, 6 अगस्त से पूरे प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

 अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ के मदिरा प्रेमियों को तगड़ा झटका लगा है, आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पत्र के परिपालन में कलेक्टर सरगुजा द्वारा जिले में ‘‘स्वतंत्रता दिवस‘‘ (Independence Day) के अवसर पर 15 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।आपको बता दें इस दौरान जिले की समस्त देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान, विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान, प्रिमीयम विदेशी मदिरा दुकान, संलग्न अहाता, एफ.एल.8 एवं मद्य भाण्डागार पूर्णतः बंद रहेगा। इस दिन मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः बंद रहेगा। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।

 राजिम - राजिम क्षेत्र के पांडुका थाना अंतर्गत कोपरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी प्रतिमा साहू और उसके प्रेमी दौलत पटेल को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस जांच में सामने आया कि प्रतिमा साहू का गांव के ही दौलत पटेल के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस अवैध संबंध में रोड़ा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। साजिश के तहत प्रतिमा ने अपने ही घर में तकिए से मुंह दबाकर पति की जान ले ली।

हत्या के बाद मामले को सामान्य मौत दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन पांडुका पुलिस को शक होने पर गहराई से जांच की गई। पूछताछ में प्रतिमा और दौलत ने अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पूरे मामले का खुलासा होने से कोपरा गांव में इस घटना के बाद से सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

 रायपुर । रेलवे अधोसंरचना विकास के तहत बिलासपुर-झारसुगुड़ा चौथी रेलवे लाइन परियोजना का कार्य अपने अंतिम चरण में है। 206 किमी की इस परियोजना में 150 किमी से अधिक का काम पूरा हो चुका है। इसी कड़ी में रायगढ़ स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने के लिए 31 अगस्त से 15 सितंबर तक नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इस दौरान कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है।

ट्रेनों की रद्दीकरण सूची:

 रायपुर। साय सरकार द्वारा बिजली बिल आधा योजना को बंद किये जाना जनता के ऊपर अत्याचार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि साय सरकार ने बिजली बिल हॉफ योजना को बंद कर दिया है। साय सरकार ने मात्र 100 यूनिट तक की खपत वाले का ही बिजली बिल हॉफ करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के अधिसंख्यक उपभोक्ता बिजली बिल हॉफ योजना से वंचित हो गये है। वर्तमान निर्देश के अनुसार 100 यूनिट से अधिक खपत होने पर बिजली बिल पूरा लगेगा तथा 100 यूनिट का छूट भी नहीं मिलेगा। पहले किसी को बिजली का खपत मान लो 600 यूनिट था उससे ज्यादा भी था तो उसके पहले 400 यूनिट तक की खपत पर बिजली बिल आधा हो जाता था, शेष पर ही उसको पूरा बिल देना पड़ता था। कांग्रेस, सरकार के इस फैसले का विरोध करती है।

दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में भी बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली बिल हाफ योजना शुरू किया था जिसका लाभ प्रदेश के 44 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलता था जिसे 5 साल में लगभग प्रत्येक उपभोक्ता का 40 से 50 हजार रु. तक की बचत हुई है। कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किये गये 400 यूनिट बिजली बिल हॉफ के दायरे में प्रदेश का लगभग हर उपभोक्ता आता था।

बैज ने कहा कि पिछले माह ही सरकार ने बिजली के दाम चौथी बार बढ़ाया था। घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, गैर घरेलू बिजली की दर 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी कर दी गई है। सर्वाधिक बढ़ोतरी कृषि पंप के बिजली के दाम में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि करके की गई थी। डेढ़ साल के भीतर साय सरकार ने घरेलू बिजली की दरों में अब तक कुल 80 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी की है। भाजपा सरकार बनने के बाद आम जनता को मांग के अनुसार बिजली नहीं मिल रहा है। बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से शहर और गांव की जनता जूझ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार के दौरान 24 घंटा बिजली की आपूर्ति होती थी। गर्मी के दिनों में मांग बढ़ने पर दूसरे राज्यों से भी बिजली की खरीदी किया जाता था और आम जनता को 24 घंटा बिजली की आपूर्ति की जाती थी।

 रायपुर :- छत्तीसगढ़ में दो अलग-अलग हृदयविदारक घटनाओं में मासूम बच्चों की मौत ने शोक में डुबो दिया है।मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी क्षेत्र और बस्तर जिले के हजारीगुड़ा गांव में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से कुल पांच बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इन घटनाओं पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा दुख व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से संवेदना जताते हुए लिखा, “यह समाचार अत्यंत दुखद है। प्रभु श्रीराम से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति और शोकाकुल परिवारों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।”

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि पीड़ित परिवारों को शासन के नियमानुसार चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए जा चुके हैं।उन्होंने प्रदेशवासियों से मानसून के इस मौसम में सतर्कता बरतने की अपील करते हुए कहा कि तेज प्रवाह वाले नदी-नालों और गहरे जल स्रोतों से दूरी बनाए रखें ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

 रायपुर :- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आज का दिन विभागीय बैठकों और समीक्षाओं से भरपूर रहने वाला है। वे आज प्रदेश के विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों से फीडबैक लेंगे।

मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे रायपुर से रवाना होकर भिलाई के जयंती स्टेडियम के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे उनका आगमन नया रायपुर स्थित महानदी भवन में होगा, जहां वे मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकें लेंगे। दोपहर 2 बजे, मुख्यमंत्री वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में वन क्षेत्रों में हो रहे कार्यों, पौधारोपण अभियान, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की जाएगी।

इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय दोपहर 3 बजे कौशल विकास विभाग की बैठक लेंगे, जिसमें युवाओं को स्वरोजगार, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की योजनाओं पर मंथन होगा। अंत में, दोपहर 4 बजे वे राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पूर्व सैनिकों के कल्याण और उनके परिजनों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री का यह दौरा शासन की प्राथमिकताओं को दर्शाता है, जिसमें पारदर्शिता, योजनाओं की समीक्षा और सुचारु क्रियान्वयन पर ज़ोर दिया जा रहा है।

 मानपुर।  अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के ग्राम छछानपाहरी में रविवार शाम दर्दनाक हादसे में तीन मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। सोमवार को गांव में गमगीन माहौल के बीच जब तीनों दोस्तों की अर्थियां एक साथ उठीं तो हर आंख नम हो गई। पूरा गांव बच्चों को अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ा।

खेलते-खेलते तालाब में चली गई मासूमों की जान

ग्राम पंचायत छछानपाहरी के सरपंच पंचराम चंद्रवंशी ने बताया कि रविवार शाम बच्चे खेलते-खेलते तालाब के किनारे पहुंच गए थे। नहाने के दौरान गहराई में चले जाने से तीनों डूब गए। मृत बच्चों की पहचान नव्यांश कुमार (पिता सुभाष), हिमांशु (पिता प्रवीण साहू) और लक्ष्य (पिता वेदप्रकाश) के रूप में हुई है, जिनकी उम्र महज 6 से 7 साल के बीच थी।

कपड़े देख कर हुआ अनहोनी का अंदेशा, तालाब में मिली तीनों की लाश

शाम करीब 6 बजे जब कुछ ग्रामीण तालाब पहुंचे तो सीढ़ियों पर बच्चों के कपड़े पड़े मिले। शक होने पर ग्रामीणों ने तालाब में खोजबीन की तो तीनों बच्चों के शव पानी में उतराए मिले। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने बच्चों के शवों को बाहर निकाला और अंबागढ़ चौकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

एक साथ निकली तीन अर्थियां, गांव में मचा मातम

सोमवार को जब तीनों मासूमों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया तो पूरा गांव गमगीन हो गया। अंतिम यात्रा में सैकड़ों ग्रामीणों ने शिरकत की। बच्चों के माता-पिता की चीत्कार से माहौल और भी भावुक हो गया। एक साथ उठी तीन नन्हीं अर्थियों ने हर किसी का दिल दहला दिया।

ग्रामीणों ने उठाई तालाब सुरक्षा की मांग

घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से तालाब के आसपास सुरक्षा उपाय करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरपंच सहित ग्रामीणों ने बच्चों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है और प्रशासन से पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने की अपील की है।

 रायपुर।  त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। इसी कड़ी में सोमवार को शंकर नगर स्थित प्रसिद्ध हल्दीराम रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने अचानक दबिश दी। जांच के दौरान टीम ने मिठाइयों के नमूने जब्त कर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है।

स्वीट हट एंड बेकर्स पर भी गिरी थी गाज

इससे पहले खाद्य विभाग की टीम ने तेलीबांधा क्षेत्र स्थित स्वीट हट एंड बेकर्स दुकान में भी छापा मारा था। वहां से भी खाने-पीने की सामग्री के नमूने लिए गए थे, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। विभाग की यह कार्रवाई ‘बने खाबो-बने रहिबो’ विशेष अभियान के तहत की जा रही है।

जांच रिपोर्ट के बाद होगी सख्त कार्रवाई

खाद्य विभाग की टीम लगातार अलग-अलग जगह दबिश देकर मिठाइयों, नमकीन और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल एकत्रित कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग का उद्देश्य है कि त्योहारी सीजन में लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ मिल सके।

मिलावटखोरों पर शिकंजा, त्योहार से पहले अभियान जारी रहेगा

खाद्य सुरक्षा विभाग ने संकेत दिया है कि यह अभियान आने वाले दिनों में और तेज किया जाएगा। मिलावटखोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी ताकि त्योहारों पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो सके।

 रायपुर। राजधानी रायपुर में पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 1 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन बरामद की है। टिकरापारा थाना क्षेत्र के कमल विहार सेक्टर-4 स्थित एक मकान में दबिश देकर पुलिस ने 412 ग्राम हेरोइन के साथ पंजाब के कुख्यात ड्रग सप्लायर लवजीत सिंह उर्फ बंटी समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह ड्रग नेटवर्क पाकिस्तान से संचालित हो रहा था, जो पंजाब के रास्ते रायपुर में फैलाया जा रहा था।