लखनपुर : CG CRIME : सरगुजा जिले में एक नशे में धुत पति ने अपने पत्नी को कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया है. जिससे इलाके में सनसनी फ़ैल गई है. घटना की जानकारी परिजनों ने लखनपुर पुलिस को दी. सुचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर, हत्या के संदेह पर मृतिका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ किया.

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोसगा का है। परिजनों ने बताया कि मृतिका बबीता मुंडा पति संतोष मुंडा के बीच आए दिन घरेलू मामले को लेकर के विवाद होता था। इस घटना को मृतिका के पति ने ही अंजाम दिया है।

जिसके बाद पुलिस ने आरोपी संतोष मुंडा से पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने पति संतोष मुंडा को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है।  पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है।

 रायपुर। भाजपा रायपुर में आज विधानसभा घेराव करके आंदोलन करने जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, महामंत्री केदार कश्यप, जीएस मिश्रा (पूर्व IAS) अन्य भाजपा नेताओं के साथ सभा स्थल पिरदा चौक पहुंचे। यहां खाली जगह पर सभा के बाद नेता विधानसभा घेराव करने बढ़ेंगे।

हितग्राहियों के चिकित्सकीय सुविधा ,पानी व भोजन की व्यवस्था व्यवस्थित हो इसके लिए निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस शहर की जनता को तकलीफ ना हो इसलिए कार्यक्रम शहर से बाहर रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी 15 मार्च को मोर आवास – मोर अधिकार आंदोलन के तहत हितग्राहियों के साथ पिरदा चौक में सभा के पश्चात विधानसभा घेराव करेगी।

सुबह 6:00 से 10:00 बजे के मध्य आवागमन कर सकेंगे

स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं सुबह 6:00 से 10:00 बजे के मध्य आवागमन कर सकेंगे. 10:00 बजे के बाद स्कूली वाहनों का आवागमन बाधित रहेगा. 10:00 बजे के बाद पेरेंट्स वैकल्पिक कचना से तुलसी नहर पुलिया मार्ग होकर ग्राम नरदहा से बच्चों को ले जा सकेंगे।

यहां से कर सकते है आवागमन

1 -बलौदाबाजार की ओर से होकर रायपुर आने वाले वाले आम नागरिक और वाहन चालक किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए इस मार्ग के स्थान पर खरोरा से आरंग होकर रायपुर आवागमन कर सकते हैं. रायपुर से बलोदाबाजार जाने वाले भी इसी मार्ग से होकर आवागमन कर सकते हैं।

2-रोड नंबर 3 होकर महासमुंद की ओर जाने वाले वाहन चालक किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए इस मार्ग को छोड़कर सीधे भनपुरी चौक से रिंग रोड नंबर 2 होकर टाटीबंध चौक से रायपुर रिंग रोड नंबर 1 होकर महासमुंद की ओर आवागमन कर सकेंगे एवं महासमुंद से बिलासपुर की ओर जाने वाले वाहन चालक भी इसी मार्ग का उपयोग कर सकेंगे।

3 -दुर्ग भिलाई से होकर आने वाले वाहन चालक जिन्हें बलोदाबाजार जाना है. वे बलौदाबाजार मार्ग के स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 से आरंग होकर खरोरा तक आवागमन कर सकेंगे. बलौदाबाजार से रायपुर होकर दुर्ग भिलाई की ओर जाने वाले वाहन चालक भी इसी मार्ग का उपयोग कर सकेंगे।

4- धमतरी से होकर बलौदा बाजार की ओर जाने वाले वाहन चालक असुविधा से बचने के लिए बलौदाबाजार मार्ग के स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 से होकर आरंग से खरोरा होकर आवागमन कर सकेंगे।

 रायपुर। Raipur News : मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल( CM baghel) आज गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 7 करोड़ 4 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 16 फरवरी से 28 फरवरी तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय 2.13 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 4 करोड़ 25 लाख रूपए, गौठान समितियों को 1.65 करोड़ रूपए और महिला समूहों को 1.14 करोड़ रूपए की लाभांश राशि शामिल हैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी में स्वावलंबी गौठान न सिर्फ अपनी सहभागिता निभा रहे हैं बल्कि निरंतर बढ़त बनाए हुए हैं। बीते कई पखवाड़ों से गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि में स्वावलंबी गौठानों की हिस्सेदारी 60 से 70 प्रतिशत तक रहने लगी है। आज की स्थिति में 50 फीसद से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की राशि से गोबर एवं गौमूत्र की खरीदी के साथ-साथ गौठान के अन्य गतिविधियों को स्वयं की राशि से पूरा कर रहे हैं। 16 फरवरी से 28 फरवरी तक गौठानों में कुल 2.13 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हुई है, जिसके एवज में गोबर विक्रेताओं को अंतरित की जाने वाली 4.25 करोड़ रूपए की राशि में से 1.92 करोड़ की राशि कृषि विभाग द्वारा तथा 2.33 करोड़ रूपए का भुगतान स्वावलंबी गौठानों द्वारा किया जाएगा। स्वावलंबी गौठानों द्वारा गोबर खरीदी के एवज में अब तक 45.52 करोड़ रूपए का भुगतान स्वयं की राशि से किया गया है।

राज्य में हितग्राहियों को 412 करोड़ 21 लाख रूपए का भुगतान

गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को 412 करोड़ 21 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 15 मार्च को 7.04 करोड़ के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 419 करोड़ 25 लाख रूपए हो जाएगा।

गोधन न्याय योजना के तहत 2 रूपए किलो में गोबर की खरीदी की जा रही

छत्तीसगढ़( chhattisgarh) राज्य में 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना के तहत 2 रूपए किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है। राज्य में 28 फरवरी 2023 तक गौठानों में 107.75 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। गोबर विक्रेताओं से क्रय किए गए गोबर के एवज में 211 करोड़ 25 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 15 मार्च को गोबर विक्रेताओं को 4.25 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 215 करोड़ 50 लाख रूपए हो जाएगा। गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को अब तक 182 करोड़ 98 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को 2.79 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 185.77 करोड़ रूपए हो जाएगा।

 महासमुंद/बसना। बसना थाना क्षेत्र में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमे 5 लोगों के मौत होने की खबर सामने आई है। दुःखद घटना बसना थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़फुलझर की है, बताया जा रहा है बीती रात ईंट भट्टी में आग लगाकर कुछ मजदूर भट्टी के ऊपर ही सो गए थे, जिसमे 5 लोगों को दर्दनाक मौत हो गई।

घटना में घायल एक व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जबकि मृत लोगों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जहां मौके पर पुलिस बल तैनात है।

बताया जा रहा है माटीकला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष चंदशेखर पांड़े के छोटे भाई यह ईंट का भट्ठा है जिसका नाम कुंज बिहारी बताया जा रहा है, जहां यह दुखद घटना होने की खबर सामने आई है।

 नारायणपुर । Breaking News :  ओरछा मार्ग पिनगुंडा पुल के पास नक्सलियों ने पेड़ व पत्थर रखकर मार्ग किया अवरुद्ध, पुल के पास नक्सलियों ने बीती रात पेड़ व पत्थर रखकर मार्ग किया अवरुद्ध

बेनर पोस्टर के भी लगाने की  खबर मिल रही है   छोटेडोंगर मेला को प्रभावित करने की कोशिश, यह पूरा मामला धनोरा थाना क्षेत्र का है। नक्सलियों ने साम्राज्यवाद नौकरशाह पूजीवाद मुर्दाबाद लिए पर्चे भी पेके है,नक्सली आए दिन ओरछा मार्ग में नक्सली दहशत बनाने की कोशिश करते हैं।

 रायपुर। मौदहपारा निवासी स्व मोहम्मद रशीद की पत्नी हज्जन फैमुननिशा का मंगलवार को रात 10 बजे इंतेकाल हो गया। वे 90 वर्ष की थीं। वे स्व मोहम्मद अख़्तर, स्व मोहम्मद सरवर, छत्तीसगढ़ के वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर तथा मोहम्मद असग़र की माता थीं। उन्हें कल बुधवार दोपहर 1 बजे मौदहापारा क़ब्रिस्तान में सपुर्दे ख़ाक किया जाएगा।शवयात्रा मौदहापारा स्थित निवास से निकलेगी

सीएम भूपेश ने जताया शोक

 रायपुर। CG Vidhansabha: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज सातवें दिन है। आज प्रश्नकाल में स्कूल शिक्षा और राजस्व विभाग का मुद्दा उठेगा।

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को बजट सत्र की कार्यवाही हंमामेदार रही। कार्यवाही शुरू होते ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने प्रश्नकाल में अपनी ही सरकार को घेरा। कोंडागांव में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग में जिला निर्माण समिति के तहत कराए गए कार्यों में डीएमएफ फंड के बंटवारे में बंदरबांट का आरोप लगाया।

तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे

ध्यानाकर्षण में प्रदेश में डीएमएफ मद से स्वीकृत राशि में ग्राम पंचायतों को निर्माण एजेंसी नहीं बनाने पर पंचायत विभाग के मंत्री का और प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कमी होने पर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे।

स्कूलों में शिक्षकों की कमी या अतिशेष स्थिति की जानकारी

मंत्री प्रेमसायसिंह टेकाम से शाला भवनों की जानकारी, छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी, शिक्षकों के वेतन विसंगति, आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का नियमितीकरण, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन, विद्यमितानो के संविलियन, स्कूलों में शिक्षकों की कमी या अतिशेष स्थिति की जानकारी, छात्रावास अधीक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति, शिक्षकों की भर्ती व अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, आरटीई के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी व उनकी फीस के रूप में पटाई गई राशि में केंद्रांश व राज्यांश की जानकारी, स्कूलों के लिए जेम पोर्टल से खरीदी, शिक्षकों व व्याख्याताओं के ट्रांसफर निरस्तीकरण की जानकारी व इसका कारण, जाति प्रमाण पत्र से नौकरी करने वाले अफस कर्मियों पर कार्यवाही की जानकारी।a

 रायपुर।छत्तीसगढ़ प्रदेश कॉग्रेस कमेटी के महामंत्री और कोरबा जिला के संगठन प्रभारी गोपाल थवाईत का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पिछले कई दिनों से वे बीमार चल रहे थे। गोपाल थवाईत ने मंगलवार देर शाम अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर फैलते ही कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ पड़ी।

स महंत ने ट्वीट कर लिखा – मेरे प्रिय मित्र व पारिवारिक सदस्य बड़े भाई छग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व कोरबा जिला प्रभारी  गोपाल थवाईत जी के निधन की खबर से मन बेहद विचलित व दुखी है,पूरे परिवार में शोक ब्याप्त है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे,परिजनो को इस अपार दुख सहने की शक्ति दे।

 मोर आवास-मोर अधिकार, लेकर रहेंगे - अरुण साव, गरीब अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नही - चंदेल, गरीबों के साथ छल करना बंद करे कांग्रेस - अजय चंद्राकर

 कानून से डर अपराधियों को होता है और भाजपा अपराधियों को संरक्षण देती है इसलिए घबरा रही

 जांजगीर-चांपा। CG NEWS : जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र 2 दिन से लापता नाबालिग की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. मासूम घर से खेलने के लिए निकला था। काफी समय होने के बावजूद वह नहीं लौटा। तालाब में तैरती हुई उसकी लाश मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नवागढ़ नगर पंचायत के वार्ड नंबर-01 का रहने वाला उपकार धीवर(15) मानसिक रूप से कमजोर था। इसलिए वह घर पर ही रहता था। उपकार धीवर के पिता रामू धीवर ने बताया की 12 मार्च की सुबह करीब 8 बजे घर के पास में ही खेल रहा था। जिसके बाद अचानक से वह लापता हो गया। उन्होंने बताया कि आस-पास काफी तलाश करने पर भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया। जिसके बाद हमने पुलिस को इस बात की सूचना दी थी। रामू धीवर ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी हम लोग उसकी तलाश कर रहे थे। इस बीच मंगलवार सुबह किसी ने सूचना दी कि उपकार का शव लिगवापरा के लिंगेश्वर महादेव तालाब में तैर रहा है। मौके पर परिजन और पुलिस पहुंची। पीएम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जायेगा।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सहायक आयुक्त को निलंबित करने की घोषणा की है। विधायक अमितेश शुक्ल द्वारा चार साल से गायब दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को नियमित करने के मुद्दे को उठाने के बाद यह घोषणा की गई।

प्रश्नकाल के दौरान अमितेश शुक्ल ने सवाल किया कि वर्ष 2021-22 से 2022-23 में 31 जनवरी की स्थिति में गरियाबंद जिले के आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालिक कार्यालय और छात्रावास आश्रम में कार्यरत कितने-कितने दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित किया गया है? मंत्री ने बताया कि जिस अवधि का प्रश्न किया गया है, उसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है। उक्त अवधि में जिला अंतर्गत विभागीय छात्रावास-आश्रमों में कार्यरत 90 दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर कर्मचारियों को आकस्मिकता निधि स्थापना में नियमित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अमितेश शुक्ल ने पूछा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में शासन के क्या-क्या दिशा-निर्देश हैं। मंत्री ने बताया कि आकस्मिकता निधि नियमित वेतनमान के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। शुक्ल ने आरोप लगाया कि यह गंभीर मामला है। भयानक भ्रष्टाचार हुआ है। गलत जवाब दिया गया है। 90 लोगों का नियमितीकरण किया गया है। चार साल से गायब दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को पैसा खाकर नियमित कर दिया गया। शुक्ल ने जांच की मांग की। मंत्री ने कहा कि वे मामले की जांच कराएंगे और सहायक आयुक्त को निलंबित करने का ऐलान कर रहे हैं।

 रायपुर।  वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का आज सुबह (14 मार्च) को निधन हो गया. उनके पीए मोहन ने बताया, आज मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे वह बाथरूम में फिसल गये थे, उसके तुरंत बाद उनको घर के पास स्थित प्रतीक्षा अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वेद प्रताप वैदिक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वैदिक जी पत्रकारिता की चलती फिरती पाठशाला थे। उनके निधन से हिन्दी पत्रकारिता को अपूरणीय क्षति पहुंची है।

वेद प्रताप वैदिक हिंदी भाषा के जाने माने पत्रकार थे, उन्होंने 78 वर्ष की उम्र में हरियाणा के गुडगांव जिले में आखिरी सांस ली। आखिरी बार वह अखबार की सुर्खियों में तब आए थे जब उन्होंने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और आतंकी हाफिज सईद का इंटरव्यू किया था। उनका इंटरव्यू काफी चर्चा में रहा था।

कहां हुआ था जन्म, कहां ली आखिरी सांस?

वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का जन्म 30 दिसंबर 1944 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था.  उन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जेएनयू से पीएचडी की थी. वह चार साल तक दिल्ली में राजनीति शास्त्र के टीचर रहे. उनकी फिलॉस्फी और राजनीतिशास्त्र में भी काफी दिलचस्पी रही।

‘तो उस संसद पर थूकता हू’

हाफिज सईद का इंटरव्यू लेने के बाद जब पूरे देश में हंगामा मच गया था, तो दो सांसदों ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उनको गिरफ्तार करने की मांग की थी. इस पर वैदिक ने टिप्पणी की थी, और कहा था, दो सांसद ही नहीं पूरे 543 सांसद सर्वकुमति से एक प्रस्ताव पारित करें और मुझे फांसी पर चढ़ा दें. मैं ऐसी संसद पर थूकता हूं.

कई भाषाओं के विद्वान थे वैदिक 

दिवगंत पत्रकार वेद प्रताप वैदिक बहुत ही योग्य संपादकों में से एक माने जाते हैं.  उन्होंने 12 सालों तक नवभारत टाइम्स के एडिटोरियल संपादक के रूप में काम किया था. इसके अलावा उन्होंने अफगानिस्तान पर शोध किया था. इसके अलावा वह लंदन, मॉस्को समेत 50 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके थे.

 रायपुर। Free Health Camp ; विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां विधानसभा में आयोजित 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया । इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह एवँ अधिकारीगण उपस्थित थे।

शिविर में डॉक्टरों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष डॉ. महंत, मुख्यमंत्री बघेल, स्कूल शिक्षा मंत्री टेकाम, उद्योग मंत्री लखमा, नेता प्रतिपक्ष चंदेल सहित उपस्थित  जनप्रतिनिधियों के रक्तचाप और मधुमेह की जांच की गई। गौरतलब है कि विधानसभा में 14 मार्च से 16 मार्च तक तीन दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में मेडिसिन विशेषज्ञ, माइक्रोबायोलॉजी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेडियोडायग्नोसिस, पैथोलॉजी और  बायो कैमेस्ट्री की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी।

 कोरबा। CG NEWS : ग्रामीण क्षेत्र में महिला सरपंचो के पति किस तरह पत्नी के पद का दुरूपयोग करते हैं, इसका जीता जगता उदहारण है देखने को मिला है।आप भी देखना चाहते है तो चले आईये कोरबा। यहां के ग्राम पंचायत गिधौरी मे महिला सरपंच के पति की तुगलकी फरमान से गांव के ग्रामीणों के राशन को बैन कर दिया गया हैं। ग्रामीणों का आरोप हैं कि सरपंच पति ने नवरात्रि का चंदा देने वालों को ही सरकारी राशन देने का फरमान जारी किया हैं। लिहाजा सोसायटी मे ग्रामीणों के चंदा नही देने पर उनके हक का मुफ्त राशन देने से इंकार किया जा रहा हैं।

सरकारी अनाज वितरण में मनमानी का ये पूरा मामला उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम गिधौरी का हैं। बताया जा रहा हैं कि गांव का सरपंच के पद पर विज्ञानी कंवर पदस्थ हैं। लेकिन गांव में महिला सरपंच के पति की ही तूती बोलती हैं। बताया जा रहा हैं कि गांव में हर साल नवरात्र का पर्व मनाया जाता हैं। इसके लिए बकायदा गांव के पंच ग्रामीणों के घर-घर जाकर पहले चंदा लिया करते थे। लेकिन इस वर्ष चैत्र नवरात्र के चंदा के लिए सरपंच पति गोविंदा कंवर ने अजीबो-गरीब फरमान जारी कर दिया गया। सरपंच पति ने नवरात्र का चंदा घर-घर जाकर लेने के बजाये सरकारी राशन दुकान में राशन लेने पहुंचने वाले ग्रामीणों से वसूल करने का निर्देश दे दिया गया।

साथ ही ये भी आदेश दिया गया कि जो भी ग्रामीण चंदा का पैसा जब तक ना दे, तब तक उसके राशन का आबंटन ना किया जाये। गांव के ग्रामीण कार्तिक राम ने बताया कि वो राशन लेने सोसायटी गया हुआ था। सरकार से मुफ्त मिलने वाले राशन को देने से पहले दुकानदार ने चंदा देने की बात कही। पैसा नही होने पर उसे राशन देने से इंकार कर दिया गया। ग्रामीण कार्तिक राम ने बताया कि गांव में नवरात्र हर साल मनाया जाता हैं। इसके लिए बकायदा गांव के पंच ग्रामीणों के घर पहुुंचकर चंदा लिया करते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में जिनके सामने आर्थिक तंगी हैं, या जो व्यक्ति अभी चंदा देने में सक्षम नही हैं, उन्हे राशन देने से मना किया जा रहा हैं, जो कि गलत हैं। सरपंच पति के इस तुगलकी फरमान के बाद जहा ग्रामीणों में गहरी नाराजगी हैं। वही खादय विभाग इस मामले पर अब तक कोई संज्ञान नही ले सका हैं। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि सरपंच पति के इस अजीबो-गरीब फरमान पर जिला प्रशासन कोई एक्शन लेता हैं, या फिर चंदा के फेरे में गरीब ग्रामीणों को अपने हक के राशन से वंचित रहना होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बतायेगा।

 रायपुर। CG NEWS : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आज यहां विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में वन मंत्री मोहम्मद अकबर और छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष देवेन्द्र बहादुर सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की वर्ष 2021-22 के लाभांश 3.51 करोड़ रूपए की राशि का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी, वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख संजय शुक्ला एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम ए.के. भट्ट उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ राज्य वन निगम के अध्यक्ष देवेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि वन विकास निगम द्वारा संपादित किये जा रहे कार्यों से राज्य के वनांचल में रहने वाले वनवासियों एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु उन्हें सतत् रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। निगम द्वारा बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्थान से कोई ऋण नहीं लिया गया है, न ही निगम को राज्य शासन से कोई अनुदान प्राप्त होता है। वन विकास निगम राज्य में हरियाली के प्रसार एवं पर्यावरणीय विकास हेतु कृत संकल्प है।

वन विकास निगम के प्रबंध संचालक ए.के. भटट द्वारा मुख्यमंत्री को बताया कि वन विकास निगम द्वारा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य आयोजना अंतर्गत रोपित किये गये सागौन वृक्षारोपण के विरलन से प्राप्त वनोपज के विक्रय एवं अन्य आय से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 69 करोड़ 11 लाख रूपए की आय हुई तथा विभिन्न कार्यों पर 31 करोड़ 79 लाख रूपए व्यय हुआ है। वर्ष के दौरान निगम को 36 करोड़ 48 लाख रूपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ हुआ है।

वर्ष 2021-22 में निगम द्वारा 1982 हेक्टेयर क्षेत्र में 35 लाख सागौन तथा छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यावरण सुधार हेतु डिपाजिट रोपण योजना अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त राशि से 7 लाख 47 हजार मिश्रित प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष में 2021-22 में 13,504 घनमीटर इमारती काष्ठ 7,845 नग बल्ली, 5,698 नग जलाऊ चट्टा तथा 86 नोशनल टन बांस का उत्पादन हुआ है।

 राजनांदगाव। Chaitra Navratri 2023 : चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू हो रहा है। इसके लिए मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर स्थित मां बम्लेश्वरी का दरबार इस बार बेहद भव्य नजर आएगा। क्योंकि मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सोने से राजस्थानी शैली की कलाकृतियों को उकेरा गया है। गर्भगृह को 3 किलो सोने से सजाया गया है। इसके लिए मंदिर ट्रस्ट ने दान में मिले सोने का उपयोग किया है। ट्रस्टी संजीव गोमास्ता के मुताबिक इस काम के लिए राजस्थान और जयपुर से बीस कारीगरों की टीम लगी थी।

26 फरवरी से 13 मार्च तक इस काम को पूरा किया। गर्भगृह में उभारदार आकृति बनाने के लिए इम्पोर्टेड सिरेमिक कोटेट पेंट का इस्तेमाल किया गया है। इस कलाकृति का उपयोग राजस्थान के ऐतिहासिक इमारतों में किया गया है। उसी तर्ज पर मां बम्लेश्वरी मंदिर में इस तरह का प्रयोग पहली बार ट्रस्ट ने किया है। बताया गया कि कारीगरों को मंदिर ट्रस्ट से सात लाख रुपए का भुगतान करेगी।

1600 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है मंदिर

यह मंदिर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर 1,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां स्‍थापित मंदिर में मां बम्लेश्वरी विराजीं हैं। यहां साल में दो बार (चैत व क्वांर) में नवरात्रि पर लगने वाले मेले में करीब 20 लाख भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सामान्य दिनों में भी हजारों श्रद्धालु माई के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। देश के अलावा विदेशों से भी भक्त मां बम्लेश्वरी मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं।

जानिए इतिहास

मां बम्लेश्वरी शक्तिपीठ का इतिहास 2,200 वर्ष पुराना हैं। प्राचीन समय में डोंगरगढ़ वैभवशाली कामाख्या नगरी के रूप में जाना जाता था। मां बम्लेश्वरी को राजा विक्रमादित्य की कुल देवी भी कहा जाता है जो मध्यप्रदेश में उज्जयन के एक प्रतापी राजा थे। इतिहासकारों और विद्वानों ने इस क्षेत्र को कल्चुरी काल का पाया है।

चढ़नी पड़ती है 1,100 सीढ़ियां 

मंदिर की अधिष्ठात्री देवी मां बगलामुखी हैं, जिन्हें मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। मां को मंदिर में बम्लेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। मां बम्लेश्वरी के दरबार में पहुंचने के लिए 1,100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। वैसे यहां रोप-वे की भी सुविधा है। पहाड़ी के नीचे छोटी बम्लेश्वरी का मंदिर है, जिन्हें बड़ी बम्लेश्वरी की छोटी बहन कहा जाता है। यहां बजरंगबली मंदिर, नाग वासुकी मंदिर, शीतला मंदिर भी है।

हमेसा लगा रहता है भक्तों का तांता

नवरात्र के दौरान ही नहीं, सामान्य दिनों में भी देश के अलावा विदेशों के भक्त मां बम्लेश्वरी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचते हैं। कोई पैदल तो कोई अपने साधन से मां की चौखट में आस्था के फूल चढ़ाने पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहां सच्‍चे मन से मांगी की हर मुराद पूरी होती है। यहां अष्‍टमी के दिन माता के दर्शन करने घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। मंदिर का पट सुबह चार बजे से ही खुल जाता है। दोपहर में एक से दो के बीच माता के द्वार का पट बंद किया जाता है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सातवे दिन आज बजट सत्र में आज शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष के आरोप पर जोरदार हंगामा हुआ। प्रतिपक्ष ने सरकार पर विपक्ष को कुचलने का आरोप लगाते हुए कहा कि आपातकाल की स्थिति है। विपक्ष के लोकतांत्रिक आंदोलनों को दबाने के लिए दमन किया जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर जिला बदर की कार्यवाही की जा रही है। यह घबराई हुई सरकार की मानसिकता है। पहले भी ऐसा हुआ था। विपक्ष को कुचलने का परिणाम याद रखा जाए। विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य करने की मांग की।

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर जिलाबदर की कार्यवाही का मामला उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में आपातकाल की स्थिति है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं। गैर जमानती धाराएं लगाई जा रही हैं। जिला बदर की कार्यवाही की जा रही है।लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले आंदोलन पर जिला बदर की कार्यवाही होना गलत है। भाजपा कार्यकर्ताओं पर चक्काजाम, घेराव, भगवा ध्वज के अपमान पर जुलूस निकालने के मामले हैं। सौ लोगों पर मामला लादा गया। भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट कर जिला बदर किया जा रहा है।

भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भाजपा को कुचलने की मानसिकता को कुचलकर रख देंगे। भाजपा का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है। यह मानसिकता लोकतांत्रिक नहीं है। हमारे 15 साल में एक भी राजनीतिक कार्यकर्ता पर जिला बदर की कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कांग्रेस सदस्य बृहस्पत सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार के समय जन आंदोलन करने पर 15 दिन जेल में रखा गया था। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि जिला बदर की कार्यवाही उचित है। कई मामले हैं। कड़ी कार्रवाई होगी। इस पर भारी हंगामा हुआ। पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक हुई। जमकर नारेबाजी हुई और सदन की कार्रवाई तीन बार स्थगित हुई।

 कांकेर। CG NEWS : जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के अमाबेड़ा थाना क्षेत्र के खासगांव और बोडागांव के बीच नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाया तथा बैनर के पास एक 3 किलोग्राम वजनीय प्रेशर कुकर आईईडी और एपीएक्स 04 मीटर तार का मलबा भी मिला हैं।नक्सलियों ने पोस्टर में बीते 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस था जिसको लेकर अभी महिला दिवस गांव में जोर शोर से मानने के अपील भी किया हैं, उक्त बैनर पोस्टर को कुवेमारी एरिया कमेटी ने जारी किया है।

 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने राज्य शासन के आदेश को सही ठहराया है। विवि के 98 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारयों की याचिका को मंजूर करते हुए कोर्ट ने उन्हें नियमितीकरण की तिथि से नियमित कर्मचारी के रूप में सभी लाभ का हकदार माना है। कोर्ट के इस आदेश के बाद 10 साल से अपने भविष्य और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में विजय कुमार गुप्ता सहित 98 लोग दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। सभी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से 10 साल या उससे अधिक समय से पदस्थ थे। उसी समय 22 अगस्त 2008 को राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश जारी किया था। इसके तहत दस साल या उससे अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करना था। इसी आदेश के परिपालन में उच्च शिक्षा संचालक ने भी 26 अगस्त 2008 को विभाग में कार्यरत ऐसे कर्मियों को स्ववित्तीय योजना के तहत नियमितीकरण और नियमित वेतनमान देने का आदेश दिया। मार्च 2009 तक इन्हें नियमित वेतन भी दिया गया। इसके बाद बिना किसी जानकारी या सूचना दिए यूनिवर्सिटी ने नियमित वेतन देना बंद कर दिया।

कर्मचारियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही उन्हें कलेक्टर दर पर वेतनमान देने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही 10 फरवरी 2010 को तत्कालीन रजिस्ट्रार ने 22 सितंबर 2008 को जारी शासन के नियमितीकरण को भी निरस्त कर दिया। रजिस्ट्रार के इस आदेश को चुनौती देते हुए कर्मचारियों ने अधिवक्ता दीपाली पाण्डेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया कि गुरु घासीदास विवि को राज्य सरकार से केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्वीकार किया गया है। लिहाजा, राज्य शासन के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों को उसी स्थिति में केंद्रीय विश्वविद्यालय में शामिल करना चाहिए, जिस स्थिति में कर्मचारी राज्य विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। लेकिन, यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया।

याचिका में बताया गया कि जिस समय गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, उसी समय मध्यप्रदेश के सागर यूनवर्सिटी को भी केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाया गया था। वहां भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया था, तब कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया है। इस फैसले के आधार पर ही हाईकोर्ट ने गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के पक्ष में आदेश दिया है।

 सारंगढ़-बिलाईगढ़। सारंगढ़ प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) पर पदमुद्रा का दुरुपयोग करने के मामले में गाज गिरी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए बीईओ रामलाल कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज आठवां दिन है जहां की मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। प्रश्नकाल के दौरान अमितेश शुक्ल ने सवाल किया कि वर्ष 2021-22 से 2022-23 में 31 जनवरी की स्थिति में गरियाबंद जिले के आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालिक कार्यालय और छात्रावास आश्रम में कार्यरत कितने-कितने दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित किया गया है? मंत्री ने बताया कि जिस अवधि का प्रश्न किया गया है, उसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है।

उक्त अवधि में जिला अंतर्गत विभागीय छात्रावास-आश्रमों में कार्यरत 90 दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर कर्मचारियों को आकस्मिकता निधि स्थापना में नियमित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है। चार साल से गायब दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को नियमित करने के मामले में आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सहायक आयुक्त को निलंबित करने की घोषणा की।

मंत्री ने बताया कि आकस्मिकता निधि नियमित वेतनमान के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। शुक्ल ने आरोप लगाया कि यह गंभीर मामला है। भयानक भ्रष्टाचार हुआ है। गलत जवाब दिया गया है। 90 लोगों का नियमितीकरण किया गया है। चार साल से गायब दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को पैसा खाकर नियमित कर दिया गया।

 सूरजपुर। CG ACCIDENT NEWS : जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। यहाँ ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में जबरदस्त भिड़ंत से मोटरसाइकिल सवार पति की मौके पर मौत हो गई है, वहीँ पत्नी व बच्ची को गंभीर चोटे आई है, जिन्हे तत्काल उचित इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। मामला जयनगर थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार मृतक बोलता गांव लखनपुर का रहने वाला अपनी पत्नी और बच्चे के साथ शादी समारोह में शामिल होने आ रहे थे तभी शिवनंदनपुर के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कंदराई गांव में ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हो गई है, हादसा इतना दर्दनाक था की बाइक सवार पति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, और पत्नी और बच्ची को गंभीर चोटे आयी है, जिन्हे इलाज के लिए रायपुर रेफेर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

 रायपुर। VIDHANSABHA BREAKING : वेतन विसंगति पर सदन में आधे घंटे की चर्चा होगी। शिवरतन शर्मा के सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष ने वेतन विसंगति से विस्तार से चर्चा कराने की अनुमति दी। इससे पहले वेतन विसंगति का मुद्दा आज सदन में खूब गूंजा। वेतन विसंगति के मुद्दे पर सवाल के जवाब से विपक्ष संतुष्ट होता नहीं दिखा। प्रश्नकाल में ये मुद्दा शिवरतन शर्मा ने उठाया। शिवरतन शर्मा ने शिक्षा मंत्री से वेतन विसंगति दूर करने को लेकर सरकार की अब तक की कार्यवाही के बारे में जानकारी मांगी।

शिवरतन शर्मा ने पूछा कि वेतन विसंगति को लेकर राज्य सरकार ने जो कमेटी बनायी थी, उस कमेटी ने क्या अपनी रिपोर्ट दे दी है। अगर राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट दे दी है? जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है। वहीं सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नति देने के मुद्दे पर मंत्री प्रेमसा सिंह ने दो टूक कहा कि शिक्षाकर्मी वर्ग 3 का संविलियन शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के रूप में हो जाने के कारण शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को क्रमोन्नति नहीं दिया जा सकता।

शिवरतन शर्मा ने पूछा कि किन-किन बिंदुओं पर वेतन विसंगति का परीक्षण हो रहा है, जवाब मंत्री ने बताया कि कमेटी की कार्यवाही चल रही है। वेतन विसंगति का मुद्दा काफी विस्तारित था। लिहाजा विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकर्ता शिवरतन शर्मा से कहा कि ये विस्तारित विषय है, इसलिए इस पर आधे घंटे की चर्चा की मांग कर ले। शिवरतन शर्मा ने कहा आसंदी अगर अनुमति दें तो इस पर वो आधे घंटे का चर्चा की अनुमति मांगता हूं। जिसके बाद अध्यक्ष ने आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे दी। इसी बजट सत्र में वेतन विसंगति पर आधे घंटे की चर्चा मंजूर कर दी।

शिवरतन शर्मा ने अपने सवाल में तत्कालीन पीसीसी चीफ के भाषण का उदाहरण देते हुए कहा कि उस वक्त कहा गया था कि वर्ग तीन को इसका लाभ नहीं मिलेगा। शिवरतन शर्मा ने कहा कि 3 महीने में कमेटी को रिपोर्ट देना था, लेकिन 18 महीने बाद भी रिपोर्ट नहीं हुई है। जवाब में मंत्री ने बताया कि कमेटी विसंगति को लेकर भी बनायी गयी है। अगर तय समय में कमेटी में रिपोर्ट नहीं आती है तो उसकी समय वृद्धि भी की जायेगी।

शिवरतन शर्मा ने पूछा वेतन विसंगति पर सवाल

शिवरतन शर्मा ने पूछा कि क्या आदिम जाति विकास मंत्री ये बतायें कि सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति हेतु पिछले तीन सालों में विभाग ने क्या क्या कार्यवाही की है? वेतन विसंगति दूर करने के लिये कब-कब, कौन सी समिति का गठन किया गया था तथा उनको रिर्पोट प्रस्तुत करने की समय-सीमा क्या-क्या थी? (ख) क्या समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी गयी है? यदि हां तो रिपोर्ट में क्या-क्या बातें कही गयी है तथा समिति में कौन-कौन अध्यक्ष, सदस्य थे? (ग) आदेश क्रमांक/एफ 12- 17/2018/20-2 अटल नगर, दिनांक 07/03/2019 के बिंदु क्रमांक 03 में उल्लेखित क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान में क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी है? (घ) क्या घोषणा पत्र में 1998 से कार्यरत शिक्षकर्मी वर्ग – 03 को क्रमोन्नति प्रदान करने की बात कही गयी थी? यदि हां तो क्या उक्त घोषणा पूर्ण कर दी गयी है? यदि नहीं की गयी तो कब तक पूर्ण कर दी जावेगी?

शिक्षा मंत्री ने वेतन विसंगति व क्रमोन्नति पर ये दिया जवाब

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ) : (क) विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों के कारण वेतनमान में संशोधन करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 28.11.2022 को मंत्रालय में आयोजित की गई थी। बैठक में निम्न बिन्दुओं की जानकारी चाही गयी थी :- 1. उल्लेखित मांगों के संबंध में संभावित विकल्प। 2. विभिन्न विकल्पों का वित्तीयभार, अन्य प्रभाव। 3. अन्य राज्यों की तुलनात्मक स्थिति। वेतन विसंगतियों के कारण वेतन में संशोधन प्रस्तावों का परीक्षण करने हेतु सचिव स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय- सीमा का उल्लेख नहीं है। (ख) जी नहीं। समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है :- 1. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) – अध्यक्ष 2. उप सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग- सदस्य 3. अपर संचालक, वित्त विभाग – सदस्य 4. उप सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ) – सदस्य (ग) जी हां। (घ) शिक्षाकर्मी वर्ग 3 का संविलियन शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के रूप में हो जाने के कारण शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को क्रमोन्नति देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के छठवें दिन विधायक धर्मजीत सिंह ने मुंगेली जिला स्थित ग्राम खुड़िया के राजस्व ग्राम के प्रस्ताव चार साल से लंबित होने का मुद्दा उठाया. भू-राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जवाब में अगस्त से सितंबर तक राजस्व ग्राम बनाए जाने की घोषणा की.