नई दिल्ली। 1st November Rule Change : हर मीहने की पहली तारीख को देशभर में कई तरह के बदलाव होते हैं। जिसमें एलपीजी गैस सिलेंडर, आधार कार्ड, बैंक से जुड़ें कई कार्य शामिल होते हैं। इन बदलावों का असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। ऐसे में नवंबर माह की शुरुआत होने वाली है। जिसके तहत कई तरह के बदलाव होंगे।

1. बैंक अकाउंट और लॉकर के बदले नियम–  नए बदलाव के तहत अब खाताधारक अपने  बैंक अकाउंट, लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए एक नहीं चार नॉमिनी बना सकेंगे। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ये चेंज बैंकिंग सिस्टम में क्लेम सेटलमे सेटलमेंट में पारदर्शिता और इसे आसान बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

2. पेंशन स्कीम में बदलाव की तारीख- केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की आखिरी तारीख में बदलाव किया है। जिसके तहत अब कर्मचारी, 30 नवंबर 2025 तक पेंशन स्कीम में स्विच कर सकते है

3. आधार कार्ड अपडेट में बदलाव- 1 नवंबर से होने वाले बदलाव में आधार कार्ड अपडेट में बदलाव भी शामिल है। जिसमें UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट करने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल/ईमेल जैसी जनरल जानकारी बड़ी हद तक ऑनलाइन अपडेट की जा सकेगी यानी सिर्फ बायोमेट्रिक अपडेट(फिंगरप्रिंट, आईरिस) के लिए ही आधार केंद्र जाना पड़ेगा।

4. LPG- CNG गैस सिलेंडर के दाम- हर महीने की पहली तारीख में LPG सिलेंडर के दामों में भी बदलाव होता है। वहीं नवंबर में LPG Gas Price Down की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर के रेट ₹20 से ₹50 तक कम हो सकते हैं।

5. डिजिटल पेमेंट के नियम-  1 नवंबर से डिजिटल पेमेंट के लिए भी नए नियम लागू होंगे। जिसके तहत अब 5 हजार से अधिक के ट्रांजैक्शन पर OTP वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। ताकि ऑनलाइन फ्रॉड और फिशिंग से लोग सतर्क रहें और बैंक अब हर बड़े लेनदेन पर तुरंत अलर्ट मैसेज भेजेंगे ताकि यूज़र्स समय रहते किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कार्रवाई कर सकें।

 नई दिल्ली।  न्यायमूर्ति सूर्यकांत (Justice Surya Kant) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के नए चीफ जस्टिस होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गवई ने उनके नाम की अनुशंसा की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे और 09 फरवरी 2027 तक लगभग 15 महीने तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहेंगे।

 CG LPG Gas Subsidy: छत्तीसगढ़ के गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर सामने आई है। अब एलपीजी सिलेंडर के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं कराने पर सब्सिडी (Subsidy) बंद कर दी जाएगी। केंद्र सरकार की इस सख्ती के बाद रायपुर समेत पूरे प्रदेश में बीपीसीएल, एचपीसीएल और इंडियन ऑइल की ओर से बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अभियान (Biometric Aadhaar Authentication Campaign) शुरू किया गया है।

पेट्रोलियम कंपनियो ने दी चेतावनी

प्रदेश के सभी गैस उपभोक्ताओं से कहा जा रहा है कि वे तुरंत अपना सत्यापन करवा लें। इससे उन्हें गैस सिलेंडर मिलने में भी आसानी होती रहेगी। पेट्रोलियम कंपनियों ने साफ कह दिया है कि सत्यापन नहीं कराने वाले ग्राहकों की पहले सब्सिडी बंद की जाएगी। इसके बाद भी उन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई तो उन्हें सिलेंडर मिलना भी बंद हो जाएगा।

कंपनियों ने मोबाइल एप लॉन्च

तीनों कंपनियों- बीपीसीएल, एचपीसीएल और इंडियन ऑइल की ओर से इसके लिए मोबाइल एप भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा वेबसाइट https://www.pmuy.gov.in/e-kyc. html पर जाकर भी ई-केवाईसी कराई जा सकती है।

एक ग्राहक को साल में मिलते हैं 9 सिलेंडर

केंद्र सरकार की ओर से एक ग्राहक को एक साल में 9 सिलेंडर दिए जाते हैं। इन 9 सिलेंडरों की खरीदी पर ही लोगों को सब्सिडी मिलती है। इससे ज्यादा सिलेंडर खरीदी की जाती है तो उसमें सब्सिडी नहीं दी मिलेगी।

  अगर आपका Aadhaar कार्ड बैंक अकाउंट खोलने, सिम कार्ड लेने या किसी अन्य रोज़मर्रा की सरकारी सेवा में उपयोग होता है, तो यह खबर आपके लिए अहम है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 1 नवंबर 2025 से Aadhaar से जुड़े तीन बड़े नियमों में बदलाव की घोषणा की है। ये बदलाव आम नागरिकों की पहचान और वित्तीय सेवाओं को सीधे प्रभावित करेंगे।

घर बैठे ऑनलाइन अपडेट की नई सुविधा और शुल्क

UIDAI ने Aadhaar कार्ड में ऑनलाइन अपडेट प्रक्रिया को आसान बनाया है। अब नागरिक अपने नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर में घर बैठे बदलाव कर सकेंगे। हालांकि बायोमेट्रिक अपडेट के लिए अभी भी आधार केंद्र जाना अनिवार्य रहेगा।

नई प्रक्रिया के तहत UIDAI अन्य सरकारी डाटाबेस (जैसे PAN, पासपोर्ट, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र) से लिंक्ड वेरिफिकेशन करेगा जिससे दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता कम होगी।

ऑनलाइन अपडेट के लिए अब नई फीस भी लागू होगी। नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल या ईमेल में बदलाव के लिए 75 रुपए, जबकि बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए देने होंगे

PAN-Aadhaar लिंक अनिवार्य, नहीं जोड़ा तो बंद हो सकता है PAN

UIDAI के नए नियमों के अनुसार, सभी मौजूदा PAN धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपना Aadhaar-PAN लिंक कराना अनिवार्य होगा। यदि यह लिंकिंग निर्धारित समय तक नहीं की गई, तो 1 जनवरी 2026 से PAN कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा।

इस बदलाव का सीधा असर बैंकिंग, टैक्स और निवेश सेवाओं पर पड़ेगा। निष्क्रिय PAN होने पर म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता, टैक्स सेविंग स्कीम्स और अन्य वित्तीय लेनदेन ठप हो सकते हैं। इसलिए UIDAI ने नागरिकों से जल्द से जल्द Aadhaar-PAN लिंक कराने की अपील की है।

अपडेट फीस और होम एनरोलमेंट चार्ज

UIDAI ने अपनी अपडेट फीस में भी बदलाव किया है।

•             नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल या ईमेल अपडेट: 75 रुपए

•             बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगर, आईरिस या फोटो): 125 रुपए

•             बच्चों (5-7 व 15-17 वर्ष) के बायो अपडेट: निःशुल्क

•             होम एनरोलमेंट शुल्क: पहले व्यक्ति के लिए 700 रुपए, प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 350 रुपए

इन बदलावों का असर आम नागरिक पर

इन नए नियमों का सीधा प्रभाव हर Aadhaar धारक पर पड़ेगा। अगर आपने समय पर Aadhaar अपडेट नहीं कराया या PAN लिंक नहीं किया, तो बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल सेवाओं में परेशानी आ सकती है।

UIDAI ने सुझाव दिया है कि सभी नागरिक अपने Aadhaar विवरण (नाम, पता, मोबाइल नंबर) की जांच करें, PAN लिंक करें और नई फीस प्रक्रिया से पहले ही अवगत हो जाएं।

Financial Sector Changes : 1 November 2025 से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम बैंक ग्राहकों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा।

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनिवार्यता

केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनधारियों को 1 से 30 नवंबर 2025 के बीच सुनिश्चित करनी होगी, ताकि पेंशन वितरण में कोई बाधा न आए। वहीं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेंशनभोगियों के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से ही शुरू कर दी गई है

सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि जो पेंशनर्स गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में हैं या शाखा तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए बैंक कर्मी घर या अस्पताल जाकर जीवन प्रमाण पत्र बनाने में सहायता करें।

बैंक खातों और लॉकर के नियमों में बदलाव

1 नवंबर से बैंक ग्राहकों को एक खाते में अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिलेगी। ग्राहक यह भी तय कर सकेंगे कि प्रत्येक नॉमिनी को खाते की राशि में कितना हिस्सा दिया जाए। उदाहरण के तौर पर, 4 नॉमिनियों को 25-25% हिस्सेदारी दी जा सकती है। पहले ग्राहक केवल 1 या 2 नॉमिनी ही चुन सकते थे।

इसके साथ ही, बैंक लॉकर के लिए क्रमिक नामांकन की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसमें खाता धारक यह निर्धारित कर सकेगा कि उसके लॉकर का एक्सेस सबसे पहले किस नॉमिनी को मिलेगा, जिससे विवाद और क्लेम प्रक्रिया में होने वाली देरी कम होगी।

पेंशन स्कीम बदलने की अंतिम तारीख बढ़ी

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब सरकारी कर्मचारी 30 नवंबर 2025 तक अपनी पेंशन स्कीम में बदलाव कर सकते हैं।

बदलान के मुख्य बिंदु

• 1–30 नवंबर 2025 जमा होंगे जीवन प्रमाण पत्र।
• 80 वर्ष से ऊपर वालों के लिए प्रक्रिया 1 अक्टूबर से जारी।
• बैंक खाते में अब 4 नॉमिनी तक की अनुमति।
• बैंक लॉकर के लिए क्रमिक नामांकन प्रणाली लागू।
• NPS से UPS में स्विच करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025

 नई दिल्ली। अक्टूबर का महीना खत्म होने को है और अब कुछ ही दिनों में नवंबर माह की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर माह में बैंक हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है। नवंबर में देशभर में 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि इसमें सप्ताहिक छुट्टी भी शामिल है। ऐसे में अगर आपको भी बैंक से जुड़े काम करवाना चाहते हैं तो पहले बैंक हॉलिडे की लिस्ट चेक कर लें।

इतने दिन बंद रहेंगे बैंक

1 नवंबर 2025 शनिवार  सामान्य कार्य दिवस
2 नवंबर 2025 रविवार साप्ताहिक अवकाश
5 नवंबर 2025 बुधवार  गुरु नानक जयंती
6 नवंबर 2025 गुरुवार नोंग्क्रेम नृत्य
7 नवंबर 2025 शुक्रवार वंगाला महोत्सव
8 नवंबर 2025 शनिवार  द्वितीय शनिवार बैंक अवकाश
9 नवंबर 2025 रविवार साप्ताहिक अवकाश
16 नवंबर 2025 रविवार साप्ताहिक अवकाश
22 नवंबर 2025 शनिवार चतुर्थ शनिवार बैंक अवकाश
23 नवंबर 2025 रविवार साप्ताहिक अवकाश
30 नवंबर 2025 रविवार साप्ताहिक अवकाश

 बता दें कि, इन छुट्टियों के दौरान एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सर्विस पहले की तरह चालू रहेंगी। यानी आप ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर सकेंगे।

  IAS Transfer : प्रदेश सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। मंगलवार को जारी आदेशों के अनुसार 46 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। योगी सरकार की अनुशंसा पर जारी इस आदेश में 10 जिलों के जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं, जिनमें रामपुर, सीतापुर, बस्ती और हाथरस शामिल हैं। अजय कुमार द्विवेदी को रामपुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।

बालकृष्ण त्रिपाठी को सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग बनाया गया है, जबकि राजेश प्रकाश को विंध्यांचल मंडल का मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। धनलक्ष्मी के को मत्स्य विभाग का महानिदेशक बनाया गया है। इसके अलावा संजय कुमार को वर्तमान पद के साथ सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया ह

सरकार के आदेश के अनुसार अटल कुमार राय को गृह विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। भानु चंद्र गोस्वामी को मेरठ मंडल का मंडलायुक्त बनाया गया है। डॉक्टर हृषिकेश भास्कर यशोदा को सचिव राजस्व विभाग, राहत आयुक्त और चकबंदी आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, डॉक्टर रुपेश कुमार को सहारनपुर मंडल का मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है।

 Asaram Bapub : यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराए गए आसाराम बापू को छह महीने के लिए जेल से राहत मिल गई है। आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानती दे दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत और अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने अदालत में आसाराम की ओर से पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह माना कि आसाराम को इलाज के लिए जेल से बाहर रहना जरूरी है। अदालत ने बताया कि उनकी बीमारी और उम्रदराज स्थिति को देखते हुए चिकित्सा उपचार के लिए यह राहत दी जा रही है।

करीब 12 वर्षों से जेल में बंद आसाराम को बिना कस्टडी के छह महीने की जमानत दी गई है, जिससे उनके इलाज में सहूलियत हो सकेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह जमानत केवल उपचार की अवधि तक सीमित रहेगी। बता दे कि आसाराम यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे है।

 Kartik Purnima 2025: हिंदू धर्म में जिस तरह तीज-त्योहारों का विशेष महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार कार्तिक माह में पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता है की इस दिन स्नान, दान करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस बार कार्तिक पूर्णिमा कब मनाई जाएगी।

कार्तिक पूर्णिमा की तिथि

कार्तिक पूर्णिमा का महत्व

स्नान का शुभ मुहूर्त

 नई दिल्ली। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मंगलवार 28 अक्टूबर को एक बड़ी खबर आई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दे दी है। यह कमीशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, लाभों और कार्य स्थितियों की समीक्षा करेगा।

8th Pay Commission: हालांकि, इसे पूरी तरह से लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है। सबसे अहम सवाल है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो ये रहा कैलकुलेशन…

8th Pay Commission: क्या होगा फिटमेंट फैक्टर

8वें वेतन आयोग के लागू होने पर बेसिक सैलरी में वृद्धि फिटमेंट फैक्टर और डीए के मर्जर पर निर्भर करती है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, ऐसे में 8वें में यह 2.46 हो सकता है।

हर वेतन आयोग में, DA शून्य से शुरू होता है। क्योंकि नई बेसिक सैलरी में पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखते हुए बढ़ोतरी की जाती है। इसके बाद, DA धीरे-धीरे फिर से बढ़ता है। वर्तमान में DA मूल वेतन का 55% है। DA के हटने से कुल वेतन (बेसिक + DA + HRA) में वृद्धि थोड़ी कम लग सकती है, क्योंकि 55% DA वाला हिस्सा हटा दिया जाएगा।

कैलकुलेशन से इसे ऐसे समझिए

मान लीजिए कि आप लेवल 5 पर हैं और 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपका वर्तमान वेतन है:

मूल वेतन: ₹29,200
महंगाई भत्ता (55%): ₹16060
महंगाई भत्ता (मेट्रो, 27%): ₹7884
कुल वेतन: ₹53144

अगर 8वें वेतन आयोग में 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो लेवल-5 के कर्मचारियों का नया वेतन होगा

नया मूल वेतन: ₹29,200×2.46= 71832
महंगाई भत्ता : 0% (Reset)
महंगाई भत्ता (मेट्रो, 27%): ₹19394
कुल वेतन: ₹91226

   BIG NEWS : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से मंगलवार को 46 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया. कई प्रमुख पदों पर बदलाव किया गया है. इनमें मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी जैसे पद शामिल हैं. राजेश कुमार को मिर्जापुर का कमिश्नर बनाया गया है. जबकि प्रखर सिंह को बनारस का सीडीओ बनाया गया है.

 जयपुर।  जयपुर से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है, यहां मनोहरपुर थाना इलाके के टोडी गांव में मजदूरों से भरी एक बस करंट की चपेट में आ गई। हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, करीब एक दर्जन मजदूर झुलस गए।

जानकारी के मुताबिक मजदूरों से भरी बस यूपी से मनोहरपुर के टोडी स्थित ईंट भट्टे पर आई थी। रास्ते में बस ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे बस में करंट से आग लग गई। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

घटना की सुचना मिलते ही मनोहरपुर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को शाहपुरा उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के भेजवाकर जांच शुरू कर दी है।

 नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक के अलावा सभी पुराने वाणिज्यिक माल वाहनों (LGV, MGV, HGV) के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, दिल्ली में पंजीकृत वाहन इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे। इसके अतिरिक्त, सभी BS-IV वाणिज्यिक माल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक सीमित अवधि के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई है।

नोटिस में यह जानकारी दी गई. बीएस-6 अनुपालक वाहन सख्त उत्सर्जन मानकों को पूरा करते हैं, जिससे प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। परिवहन विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि बीएस-4 वाणिज्यिक माल वाहनों को एक संक्रमणकालीन उपाय के रूप में केवल सीमित अवधि के लिए, 31 अक्टूबर, 2026 तक, दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

  Cyclone Montha : दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात ‘मोंथा’ अब तेजी से ताकतवर होता जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, यह चक्रवात 28 अक्टूबर को मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच, काकीनाडा के पास तट से टकरा सकता है। यह तूफान ‘सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म’ के रूप में पहुंचने की संभावना जताई गई है।

26 अक्टूबर को एक डीप डिप्रेशन के रूप में शुरू हुए इस सिस्टम ने कुछ ही घंटों में रफ्तार पकड़ ली। इससे आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में तेज हवाएं, भारी बारिश और तटीय इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है।

संभावित खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने रायलसीमा, काकीनाडा, विशाखापट्टनम और आसपास के जिलों में 27 से 31 अक्टूबर तक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं, ओडिशा में 28 और 29 अक्टूबर को सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

तमिलनाडु में भी चक्रवात के प्रभाव को देखते हुए चेन्नई और तटीय क्षेत्रों के कुछ स्कूलों और कॉलेजों में अस्थायी छुट्टियां दी गई हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत दलों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए हैं।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मोंथा का असर 30 अक्टूबर तक बना रह सकता है और इसके कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होने और पेड़ों के गिरने जैसी घटनाएं हो सकती हैं।

 नई दिल्ली।  बिहार विधानसभा होने को है लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में SIR यानी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दूसरे चरण का ऐलान किया है। जिसे करीब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जाएगा। इनमें से कई ऐसे क्षेत्र भी है जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

बता दें कि, इसे “स्पेशल इंटेंसिव रिविजन” (SIR) कहा जा रहा है. इस अभियान का उद्देश्य देशभर में मतदाता सूचियों को पूरी तरह से दुरुस्त करना है ताकि किसी भी तरह की त्रुटि या दोहराव को हटाया जा सके। यह प्रक्रिया हाल ही में बिहार में पूरी हुई थी, जहां अगले महीने विधानसभा चुनाव होने को है।

SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) का दूसरा चरण 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। इन 12 राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार शामिल हैं.

 ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आज़ादी के बाद यह SIR अभ्यास देश में नौवीं बार किया जा रहा है। पिछली बार यह 2002 से 2004 के बीच हुआ था। उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक दल लगातार मतदाता सूचियों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते रहे हैं, इसलिए इस बार आयोग ने विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है।

 Bihar Election : बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 40 नाम हैं। इस लिस्ट में केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल, अजय राय मीरा कुमार, गौरव गोगोई, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा का नाम भी शामिल हैं। ये सभी पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कांग्रेस ने स्टार कैंपेनर लिस्ट जारी करने से पहले ही अपने कई बड़े नेताओं को बिहार भेजा हुआ है। जिसमें केसी वेणु गोपाल, अजय माकन और अशोक गहलोत शामिल है।

  दिल्ली - भारत निर्वाचन आयोग सोमवार शाम 4:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की तारीखों की घोषणा करेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी मौजूद रहेंगे।

एसआईआर अभियान के पहले चरण में 10 से 15 राज्यों को शामिल किया जाएगा। इनमें उन राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां वर्ष 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए की जाएगी, जिसमें नए मतदाताओं का पंजीकरण, मृतकों के नामों को हटाना, डुप्लिकेट प्रविष्टियों को निकालना और स्थानांतरण से संबंधित सुधार शामिल होंगे।

चुनाव आयोग की यह पहल विशेष रूप से तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी जैसे राज्यों पर केंद्रित है, जहां अगले दो वर्षों में विधानसभा चुनाव निर्धारित हैं। आयोग का उद्देश्य है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची को पूरी तरह सटीक और पारदर्शी बनाया जा सके, जिससे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे।

 दिल्ली-  यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने वर्ष 2025 के लिए आधार कार्ड से जुड़ी कई नई घोषणाएं की हैं, जिनका असर देश के एक अरब से अधिक लोगों पर पड़ेगा। ये बदलाव आधार अपडेट प्रक्रिया, फीस, और डिजिटल सिस्टम से संबंधित हैं।

UIDAI के अनुसार, 1 अक्टूबर 2025 से आधार अपडेट कराने की फीस में संशोधन किया गया है। अब नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर में बदलाव कराने के लिए 75 रुपये देने होंगे, जो पहले 50 रुपये थे। वहीं, फिंगरप्रिंट, आइरिस या फोटो जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए अब 125 रुपये देने होंगे, जबकि पहले यह शुल्क 100 रुपये था। ये नई दरें वर्ष 2028 तक लागू रहेंगी। UIDAI का कहना है कि सेवा की गुणवत्ता और तकनीकी सुधारों के लिए यह कदम आवश्यक है।

बच्चों को बड़ी राहत देते हुए UIDAI ने घोषणा की है कि अब 7 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट निशुल्क होगा। बच्चों के चेहरे और फिंगरप्रिंट समय के साथ बदलते हैं, इसलिए यह प्रक्रिया अनिवार्य रखी गई है। स्कूलों को भी इसमें सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी बच्चे का आधार निष्क्रिय न हो।

जुलाई 2025 में UIDAI ने आधार अपडेट और नए एनरोलमेंट के लिए दस्तावेजों की नई सूची जारी की थी। अब भारतीय नागरिकों, एनआरआई, ओसीआई कार्डधारकों और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए समान नियम लागू होंगे। UIDAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के पास केवल एक ही आधार नंबर हो सकता है और डुप्लिकेट आधार पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

14 जून 2025 तक मुफ्त ऑनलाइन अपडेट की सुविधा दी गई थी, लेकिन अब यह अवधि समाप्त हो चुकी है। अब किसी भी अपडेट के लिए निर्धारित शुल्क देना अनिवार्य होगा। हालांकि, UIDAI भविष्य में सीमित समय के लिए फ्री अपडेट सुविधा फिर से शुरू कर सकता है

UIDAI 1 नवंबर 2025 से पूरी तरह डिजिटल अपडेट सिस्टम लागू करने जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत आधार कार्डधारक नाम, पता, जन्मतिथि, जेंडर और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। अब छोटे सुधारों के लिए आधार सेवा केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नई प्रणाली सरकारी डेटाबेस से स्वतः सत्यापन करेगी, जिससे दस्तावेज अपलोड या मैनुअल जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए यह बदलाव विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है। अब आधार अपडेट की प्रक्रिया myAadhaar पोर्टल या UIDAI ऐप के माध्यम से घर बैठे पूरी की जा सकेगी। हालांकि, फिंगरप्रिंट, आइरिस या फोटो जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए अभी भी सेवा केंद्र का रुख करना होगा।

 PM Kisan Yojana : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत देशभर के करोड़ों किसानों को हर चार महीने में ₹2,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब किसान बेसब्री से 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। दिवाली खत्म हो चुकी है और छठ पर्व के बाद केंद्र सरकार जल्द ही इस नई किस्त को जारी कर सकती है।

 नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा मोंथा साइक्लोन के असर से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने इस भीषण चक्रवात को लेकर कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है।

 मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा मोंथा चक्रवात एक ट्रॉपिकल तूफान है, जो जैसे-जैसे आंध्र प्रदेश के तट की तरफ बढ़ रहा है, वैसे-वैसे इसके एक बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना जताई जा रही है। मोंथा चक्रवात मंगलवार (28 अक्टूबर, 2025) की शाम या रात को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट के पास दस्तक दे सकता है।

 चक्रवात का कब और कहां होगा संभावित टकराव

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी कर कहा कि बंगाल की खाड़ी में बना दबाव क्षेत्र सोमवार (27 अक्टूबर, 2025) की सुबह एक चक्रवात में बदल सकता है और मंगलवार (28 अक्टूबर, 2025) की शाम या रात को इसके काकीनाडा के पास आंध्र प्रदेश के तट के मछिलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच टकराने की संभावना है।

पूर्व-मध्य अरब सागर में बना दबाव क्षेत्र

पूर्व-मध्य अरब सागर में बना दबाव क्षेत्र उत्तर-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और शनिवार (25 अक्टूबर, 2025) को यह गोवा के पणजी से करीब 380 किलोमीटर पश्चिम-उत्तर पश्चिम, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से 400 किमी दक्षिण-पश्चिम, कर्नाटक के मंगलुरु से 620 किमी उत्तर-पश्चिम और लक्षद्वीप के अमिनिदीवी से 640 किमी उत्तर-उत्तर पश्चिम में स्थित था।

 गोवा, कोंकण, गुजरात और केरल में भारी बारिश का अनुमान

वहीं, IMD की शनिवार (25 अक्टूबर, 2025) की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 24 घंटों में इस चक्रवात के लगभग उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है और इससे गोवा, कोंकण, गुजरात और केरल में भारी बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने कहा कि 28 अक्टूबर की शाम या रात में जब यह चक्रवात आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट के पास टकराएगा, उस समय हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि झोकों की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है