नई दिल्ली:  दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और के. कविता सहित सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जीवन यह संदेश देता है कि अन्याय के खिलाफ अडिग रहने का संकल्प ही सच्चा पराक्रम है।

सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, “भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर उन्हें मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, जिसके लिए वे सदैव स्मरणीय रहेंगे।”

त्याग और पराक्रम की प्रेरक गाथा

प्रधानमंत्री ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, “अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जीवन बताता है कि अन्याय के खिलाफ अडिग रहने का संकल्प ही सच्चा पराक्रम है। मातृभूमि के लिए उनके बलिदान की गाथा देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी।”

संस्कृत सुभाषितम् का उल्लेख

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक संस्कृत सुभाषितम् भी साझा किया— “न हि शौर्यात्परं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। शूरः सर्वं पालयति सर्वं शूरे प्रतिष्ठितम्।”— इसका आशय है कि तीनों लोकों में शौर्य से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है। शौर्य ही वह आधारभूत शक्ति है जो चराचर जगत का पोषण और रक्षण करती है तथा समस्त लोक मर्यादा और कर्तव्य का आधार बनती है।

गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने जीवन की अंतिम सांस तक ‘वंदे मातरम्’ का गान करते हुए अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध वीरतापूर्ण संघर्ष किया। उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन और क्रांतिकारियों के संगठन निर्माण में उनके योगदान को स्मरण किया।

योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंद्रशेखर आजाद के प्रसिद्ध वाक्य— “दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे।” — को साझा करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उनका त्याग और तेजस्वी व्यक्तित्व युगों-युगों तक राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। 

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को प्रातः लगभग 11:30 बजे “विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार और वित्त” विषय पर आयोजित बजट पश्चात वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस वेबिनार में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने, अवसंरचना विकास, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, वित्तीय ढांचे को सुदृढ़ करने, पूंजी बाजारों को मजबूत बनाने और कर सुधारों के जरिए नागरिकों के जीवनयापन को अधिक सरल व सुगम बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी।

बजट से जुड़े प्रमुख विषयों पर मंथन

यह वेबिनार केंद्रीय बजट 2026-27 से उभरने वाले प्रमुख विषयों पर आयोजित बजट पश्चात वेबिनारों की श्रृंखला का पहला कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए प्रतिभागियों से संरचित प्रतिक्रिया प्राप्त करना और वित्त वर्ष 2026-27 के बजट घोषणाओं के परिणामोन्मुखी कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना है।

विभिन्न हितधारकों की भागीदारी

वेबिनार में उद्योग, वित्तीय संस्थानों, बाजार प्रतिभागियों, सरकार, उद्योग नियामकों और शिक्षा जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन सभी हितधारकों के व्यावहारिक अनुभव और अंतर्दृष्टि के आधार पर प्रमुख बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन मार्गों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यरुशलम में इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति हर्जोग से मुलाकात में भारत-इजराइल रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा सहयोग और पश्चिम एशिया में शांति व स्थिरता के प्रयासों पर चर्चा की।

रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा

प्रधानमंत्री ने 2017 में अपनी इजराइल यात्रा और 2023 में दुबई में राष्ट्रपति हर्जोग के साथ हुई पिछली मुलाकातों को गर्मजोशी से याद किया। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत-इजराइल संबंधों को “शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी” के स्तर तक ले जाना द्विपक्षीय संबंधों में एक नई शुरुआत है। यह दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और विशेष मित्रता को दर्शाता है।

विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर संतोष

दोनों नेताओं ने व्यापार और प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं उद्यम, रक्षा और सुरक्षा तथा आतंकवाद-रोधी सहयोग के क्षेत्रों में जारी साझेदारी पर संतोष व्यक्त किया।

क्षेत्रीय मुद्दों और शांति पहल पर चर्चा

नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। गाजा शांति योजना के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए जारी प्रयासों की प्रगति पर संतोष जताया।

पर्यावरणीय पहल के तहत पौधारोपण

दोनों देशों के साझा पर्यावरणीय मूल्यों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति हर्जोग और प्रथम महिला के साथ ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन के उद्यान में एक पौधा रोपा।

आतिथ्य के लिए आभार

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति हर्जोग को उनकी गर्मजोशी, आतिथ्य सत्कार और भारत-इजराइल साझेदारी के प्रति उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।

रामपुर: उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले के गंज क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में महिला कांस्टेबल और उनके ढाई वर्षीय पुत्र की कार में जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य परिजन मामूली रूप से घायल हो गए। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि ग्राम बहटरा थाना मिलक निवासी लता (27) महिला कांस्टेबल थीं। वह 1090 कार्यालय, श्रावस्ती में तैनात थीं और 18 फरवरी से अवकाश पर थीं। 

टक्कर के बाद लगी कार में आग 
बताया गया है कि बीती रात लगभग 11 बजे लता अपने पति दान सिंह, पुत्र अभियांश (लगभग ढाई वर्ष) और एक रिश्तेदार रवि के साथ नैनीताल से घूमकर कार से अपने गांव बहटरा लौट रही थीं। स्वार-रामपुर मार्ग पर थाना गंज क्षेत्र के निकट ग्राम काशीपुर के पास उनकी कार की अज्ञात डंपर से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। हादसा इतना भीषण था कि महिला कांस्टेबल लता और उनके पुत्र अभियांश की मौके पर ही जलकर मौत हो गई।       

घायलों को किया अस्पताल में भर्ती 
घटना में लता के पति दान सिंह तथा उनके ममेरे चाचा रवि को मामूली चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया और मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया। थाना गंज में अज्ञात डंपर चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

 (इटारसी): मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के लिए 4329 करोड़ की नई रेल लाइन को मंजूरी मिल गई है। दरअसल देश के सबसे व्यस्त रेल कॉरिडोरों में से एक बीना-भोपाल-इटारसी रेल मार्ग पर यातायात दबाव को कम करने के लिए चौथी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश के लिए ये एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। इस सपने पूरी करने वाली परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 4329 करोड़ रुपए रखी गई है जबकी इसकी लंबाई 237 किलोमीटर है।

मध्य प्रदेश के 7 जिलों से निकलेगी रेल लाइन

यह नई लाइन मध्य प्रदेश के कई जिलों से होकर निकलेगी और बड़ी स्तर पर लोगों की किस्मत बदलेगी। यह लाइन बीना, भोपाल, इटारसी के साथ रायसेन, सीहोर, विदिशा और सागर जिलों से होकर गुजरेगी जो लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी।

इस नई चौथी रेल लाइन से  बनने से न केवल ट्रैफिक की वजह से होने वाले देरी में कमी आएगी, बल्कि यात्रियों के लिए भी सुविधा होगी। ट्रेनों की रफ्तार के साथ ही परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। इस रेल लाइन से स्थानीय उद्योगों के साथ ही व्यापार और दूसरी गतिविधियों को लाभ मिलने के आसार है।

इस परियोजना का 2029 तक पूरा करने का है लक्ष्य

वहीं इस रेल लाइन के पूरा होने के लिए समय भी तय किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस परियोजना को पूरा करने के लिए वर्ष 2029 तक का लक्ष्य रखा गया है ।चौथी लाइन चार वर्षों के भीतर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे रेलमार्ग पर यातायात तथा आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

 खंडवा : मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की खलवा ब्लॉक में महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक अजीला मोहे को 5 हजार की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है। खालवा विकास खंड, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से हर महीने अवैध वसूली यहां कोई गुप्त बात नहीं, बल्कि लिखा-पढ़ा नियम बन गई है। नियुक्ति चाहिए तो पैसे दो, पदस्थापना चाहिए तो पैसे दो, आगे बढ़ना है तो नकद थैली खोलो—यही इस विभाग का काला सच है। 26 फरवरी 2026 को लोकायुक्त संगठन की इंदौर इकाई ने इस गंदगी की एक परत उधेड़ी। संविदा पर्यवेक्षक अजिला मोहे को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। यह कार्रवाई नहीं, बल्कि भ्रष्ट तंत्र के चेहरे पर पड़ा तमाचा है।

“रेट कार्ड” से चलता विभाग

आवेदिका सलिता पालवी, आंगनवाड़ी सहायिका, से पहले 5,000 रुपये वसूले गए—ताकि सहायिका की नियुक्ति हो सके। इसके बाद जब आंगनवाड़ी केंद्र-3 में कार्यकर्ता पद रिक्त हुआ, तो उसी कुर्सी के बदले 2,00,000 रुपये की मांग कर दी गई। कुल 2,05,000 रुपये—यह रिश्वत नहीं, लूट है। यह बताता है कि यहां फाइल नहीं, कैश चलता है; नियम नहीं, दलाली चलती है।

ट्रैप में पकड़ी गई, सिस्टम बेनकाब

शिकायत सत्य पाई गई। ट्रैप दल ने कार्रवाई की। पैसे लेते वक्त आरोपी पकड़ी गई। भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत केस दर्ज है। लेकिन सवाल यह नहीं कि एक आरोपी पकड़ी गई—सवाल यह है कि यह धंधा कितनों की शह पर चल रहा था?

यह एक व्यक्ति नहीं, पूरा नेटवर्क है

यह घटना साबित करती है कि: आंगनवाड़ी केंद्र कमाई के काउंटर बना दिए गए हैं। गरीब महिलाओं की नौकरी नीलामी पर है। संविदा पदों का इस्तेमाल खुली उगाही के लिए किया जा रहा है। अब आधे-अधूरे एक्शन से काम नहीं चलेगा

अगर सरकार और प्रशासन सचमुच ईमानदार है तो:

पूरे प्रोजेक्ट/सेक्टर में समग्र जांच हो, पिछली नियुक्तियों-पदस्थापनाओं का फोरेंसिक ऑडिट किया जाए, अवैध वसूली के हर हिस्सेदार—ऊपर से नीचे तक—पर कठोरतम कार्रवाई हो और पीड़ित कर्मचारियों को संरक्षण दिया जाए, ताकि वे सच बोल सकें।

एक गिरफ्तारी से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता।

जब तक पूरे गिरोह को बेनकाब कर सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, तब तक महिला-बाल विकास विभाग में सेवा नहीं, सिर्फ सौदेबाजी चलती रहेगी।

 नई दिल्ली: भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश के 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा कर दी है। इन सीटों पर 16 मार्च 2026 को मतदान होगा। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन की प्रक्रिया आज, 26 फरवरी से शुरू हो रही है।

चुनाव का पूरा कार्यक्रम 

 नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने धनशोधन रोधक कानून (पीएमएलए) 2002 के तहत अनिल अंबानी के मुंबई पॉश इलाका स्थित घर ‘एबोड’ को कुर्क किया है, जिसकी कीमत 3,716 करोड़ रुपये है।

आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को दी गई जानकारी में बताया कि रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के मुंबई स्थित घर ‘एबोड’ को ईडी ने कुर्क

किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी उनके समूह की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) द्वारा कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में इस बहुमंजिला घर को कुर्क किया है। ईडी ने ये कार्रवाई धनशोधन रोधक कानून (पीएमएलए) 2002 के तहत की है। मुंबई के पाली हिल स्थित 66 मीटर ऊंचा यह आलीशान घर 17 मंजिला है। कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य 3,716.83 करोड़ रुपये है।

जानकारी के मुताबिक अनिल अंबानी पूछताछ के दूसरे दौर के लिए यहां ईडी के समक्ष पेश हो सकते हैं। उन्होंने पहली बार अगस्त, 2025 में ईडी के सामने पेश होकर पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज कराया था। केंद्रीय जांच एजेंसी के इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब लगभग 15,700 करोड़ रुपये हो गया है।

 लखनऊ: होली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को राहत देते हुए कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति राशि में बढ़ोत्तरी की घोषणा की है। इस निर्णय से प्रदेश के 38 लाखों छात्रों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

सरकार के फैसले के अनुसार, पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति अब बढ़ाकर ₹3000 कर दी गई है। पहले यह राशि कम थी, जिसे बढ़ाकर छात्रों की आर्थिक सहायता को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 38 लाख छात्रों को मिलेगा। उन्होंने इस फैसले का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रख रही है। मंत्री ने कहा कि छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी से आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। साथ ही, इससे स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) की दर में कमी आने की भी संभावना है।

राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। होली से पहले आई इस घोषणा को छात्रों के लिए सरकार के उपहार के तौर पर देखा जा रहा है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से विद्यार्थियों में सकारात्मक संदेश जाएगा और अधिक छात्र पढ़ाई के लिए प्रेरित होंगे।

 नीमच : मध्यप्रदेश के नीमच विधानसभा क्षेत्र से भाजपा समर्थित विधायक दिलीपसिंह परिहार के पेट्रोल पंप को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। आरोप है कि महू–नीमच हाईवे स्थित नीमच बायपास पर बना यह पेट्रोल पंप उस जमीन पर खड़ा है, जो शासन द्वारा आदिवासियों को पट्टे पर दी गई थी और जो ‘अहस्तांतरणीय’ श्रेणी में आती है।

जानकारी के अनुसार ग्राम बरखेड़ा हाड़ा की कृषि भूमि सर्वे नंबर 181 और 186/1, कुल रकबा 0.43 हेक्टेयर, को आदिवासी परिवार से कथित तौर पर स्थानांतरित कर विधायक के बेटे यशराज परिहार और बेटी हर्षना परिहार के नाम रजिस्ट्री करवाई गई। यह नामांतरण 21 जनवरी 2021 को किया गया।

सवाल यह है कि अहस्तांतरणीय भूमि का स्थानांतरण कैसे संभव हुआ? यदि मामले की निष्पक्ष जांच होती है तो कई दबे राज सामने आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह मामला विधानसभा तक पहुंच सकता है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार तक शिकायत पहुंच चुकी है।

 भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों के सूखे खेतों में जब सिंचाई का पानी पहुंचता है तो मिट्टी सोना उगलती है। किसान कल्याण वर्ष 2026 में किसानों की समृद्धि के लिए उनके खेतों में सिंचाई की भरपूर व्यवस्था की जाएगी, जिससे वे वर्ष भर फसलें ले सकें। सिंचाई का रकबा बढ़ाने और हर खेत किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के लिये मध्यप्रदेश के बजट 2026-27 में जल प्रदाय योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये है। प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचित रकबे में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है। शीघ्र ही प्रदेश में सिंचाई के रकबे को 100 लाख हैक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में जल प्रदाय योजनाओं के लिये जो प्रावधान किये गये हैं, उनमें मुख्य रूप से नर्मदा घाटी विकास के अंतर्गत एन.वी.डी.ए. के सभी बिजली बिलों के लिए 689 करोड़ रुपये, सेंधवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना में 500 करोड़ रुपये, सांवेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना में 400 करोड़ रुपये, आई.एस.पी. कालीसिंध उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना फेस-2 में 400 करोड़ रुपये, बरगी नहर व्यपवर्तन योजना में 399 करोड़ रुपये, चिंकी बोरास बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय माइक्रो सिंचाई परियोजना में 350 करोड़ रुपये, सरदार सरोवर के डूब प्रभावित क्षेत्र का भू-अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च के लिये 308 करोड़ रुपये, एन. बी. कम्पनी लिमिटेड का निवेश में 303 करोड़ रुपये, खण्डवा उद्वहम माइक्रो सिंचाई योजना में 300 करोड़ रुपये, नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना फेस 3 एवं 4 में 300 करोड़ रुपये, शहीद इलाप सिंह माइक्रो सिंचाई योजना में 300 करोड़ रुपये, महेश्वर-जानापाव (लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर) उद्वहन सिंचाई योजना में 200 करोड़ रुपये, निवाली उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना में 200 करोड़ रुपये, मोरण्ड गंजाल परियोजना से संबंधित स्थापना व्यय के ‍लिए 200 करोड़ रुपये, राघवपुर परियोजना के ‍लिए 150 करोड़ रुपये, शङ्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना में 150 करोड़ रुपये, धार उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना में 150 करोड़ रुपये, शेर सिंचाई योजना में 100 करोड़ रुपये बसानिया परियोजना में 100 करोड़ रुपये और अपर बुढ़नेर सिंचाई योजना में 100 करोड़ रुपये, हाट पिपल्या सिंचाई योजना के में 100 करोड़ रुपये, अपर नर्मदा परियोजना में 100 करोड़ रुपये, बहोरीबंद माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना में 100 करोड़ रुपये, मां रेवा उद्वहन सिंचाई परियोजना में 100 करोड़ रुपये, सोंडवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के ‍लिए 100 करोड़ रुपये, भू अर्जन के लिये मुआवजा के लिये 100 करोड़ रुपये, सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण के ‍लिए 100 करोड़ रुपये, हण्डिया बैराज परियोजना में 100 करोड़ रुपये, नर्मदा नदी के किनारे घाट निर्माण के ‍लिए 80 करोड़ रुपये, मुख्य अभियंता आई.एस.पी. के अधीन संचालित सभी योजनाओं के स्थापना व्यय के लिए 74 करोड़ रुपये, मुख्य अभियंता आर.ए.बी.एल.एस. के अधीन संचालित सभी योजनाओं के स्थापना व्यय में 66 करोड़ रुपये, मुख्यालय स्थापना के ‍लिए 53 करोड़ रुपये, दूधी परियोजना में 50 करोड़ रुपये, कुक्षी उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये, मछरेवा सिंचाई योजना के ‍लिए 50 करोड़ रुपये और खालवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना के ‍लिए 50 करोड़ रुपये के प्रावधान शामिल हैं।

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत किये गए प्रावधानों में बांध तथा संलग्न कार्य के ‍लिए 3062 करोड़ रुपये, केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के ‍लिए 1000 करोड़ रुपये, कार्यपालिक स्थापना के ‍लिए रुपये 992 करोड़, नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य के ‍लिए 450 करोड़ रुपये, बांध तथा नहरें के ‍लिए 312 करोड़ रुपये, लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं के ‍लिए 300 करोड़ रुपये, कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना के ‍लिए 290 करोड़ रुपये, लघु सिंचाई योजनाओं के ‍लिए 200 करोड़ रुपये, नहरें तथा तालाब के ‍लिए 198 करोड़ रुपये, अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य के ‍लिए 115 करोड़ रुपये और निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था के ‍लिए 61 करोड़ रुपये के प्रावधान शामिल हैं।

 ग्वालियर, 25 फरवरी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फूलबाग स्थित संभागीय हाट बाजार में स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए स्थायी “आजीविका मार्ट” खुलने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बुधवार को दोपहर में इसका वर्चुअल शुभारंभ करेंगे।

जनसम्पर्क अधिकारी हितेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि संभागीय हाट बाजार में आयोजित होने जा रहे आजीविका मार्ट के उदघाटन कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश कुंवर सिंह जाटव व उपाध्यक्ष प्रियंका घुरैया मौजूद रहेंगीं।

ग्वालियर के आजीविका मार्ट में होली के सामान के साथ-साथ स्वय सहायता समूहों द्वारा निर्मित अन्य उत्पाद उपलब्ध होंगे। फूलबाग स्थित संभागीय हाट बाजार में 27 व 28 फरवरी को “होली के रंग, आजीविका के संग” होली मेला लगेगा। इस मेले में संभाग भर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों से जुड़ीं दीदियां एक से बढ़कर एक उत्पाद लेकर आयेंगीं।

यह मेला दोनों दिन दोपहर 12 बजे से देर शाम 8 बजे तक आम जनता के लिये खुला रहेगा। स्व-सहायता समूहों को इस होली मेले में स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित आकर्षक हस्तशिल्प उत्पाद देखे व खरीदे जा सकेंगे। कलेक्टर रुचिका चौहान ने शहरवासियों से स्व-सहायता समूहों द्वारा लगाए जा रहे होली मेले का आनंद लेने और खरीदी कर उन्हें प्रोत्साहित करने की अपील की है।

 PM Modi Israel Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (बुधवार, 25 फरवरी) से दो दिन के इजरायल दौरे पर रहेंगे. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पीएम मोदी बुधवार को अपनी दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर इजराइल के लिए रवाना होंगे. पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान इजरायल के साथ रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और अर्थव्यवस्था तथा जन-जन आदान-प्रदान सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाएने के लिए चर्चा करेंगे.

नौ साल बाद इजरायल की यात्रा पर पीएम मोदी

बता दें कि पीएम मोदी नौ साल इजरायल जा रहे हैं. इससे पहले वे जुलाई 2017 में अवीव यात्रा पर गए थे. पीएम मोदी की उस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को "रणनीतिक साझेदारी" के स्तर तक बढ़े थे. पीएम मोदी इजरायल यात्रा के दौरान बुधवार को इजरायली संसद, नेसेट को भी संबोधित करेंगे और अगले दिन अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "दोनों नेता भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा करेंगे और सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में आगे के अवसरों पर चर्चा करेंगे. दोनों देशों के बीच पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करने की उम्मीद है."

इजरायली राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी

अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग से भी मुलाकात करेंगे. विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा दोनों देशों के बीच गहरी और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा. साथ ही साझा चुनौतियों की समीक्षा करने और दो सशक्त लोकतंत्रों के बीच एक मजबूत साझेदारी के साझा दृष्टिकोण को हासिल करने की दिशा में प्रयासों को पुनर्गठित करने के मौके प्रदान करेगा.

दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद

इस यात्रा के दौरान दोनों देशों द्वारा सुरक्षा सहयोग सहित कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है, हालांकि वर्तमान दौरे के दौरान किसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने का कोई संकेत नहीं है. यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब इजराइल ने भारत के साथ नवीनतम रक्षा प्रौद्योगिकियों को साझा करने पर सहमति व्यक्त की है.

 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार अमेरिकी कांग्रेस में वार्षिक 'स्टेट ऑफ द यूनियन'को संबोधित किया. इस दौरान ट्रंप का दावा है कि उनके कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है. उन्होंने कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पहले कभी भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है. उनका दावा है कि देश को पहले डेड कहा जाता था.अब हम सबसे आगे पहुंच चुके हैं. ट्रंप ने दोहराया कि उन्होंने 'ड्रिल, बेबी, ड्रिल' का वादा निभाया. यह नारा अमेरिकी राष्ट्रपति और अन्य रिपब्लिकन नेताओं की ओर से तेल और गैस ड्रिलिंग को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है. 

स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी पुरुष हॉकी की तारीफ की। उन्होंने ओलंपिक हीरो कॉनर हेलेब्यूक को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम' से सम्मानित करने का ऐलान किया। अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी इस दौरान यूएस कैपिटल में उपस्थित थे। अमेरिका ने 2026 के ओलंपिक के फाइनल में कनाडा को 46 साल बाद हॉकी में स्वर्ण पदक जीता.

'ड्रिल, बेबी, ड्रिल' का अर्थ क्या है?

'ड्रिल, बेबी, ड्रिल' एक नारा की तरह है. इस नारे का अर्थ है कि अमेरिका में तेल और गैस निकालने की ड्रिलिंग को बिना रुके बढ़ाओ. इसका मकसद है, अमेरिका को विदेशी तेल पर निर्भरत से हटना है. तेल के दाम कम रखना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है. 

MP News: मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के गंजबासौदा में स्टेशन रोड स्थित एक लॉज पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस ने लॉज में छापा मारा, जहां कमरों के अंदर 18 लड़के-लड़कियां संदिग्ध हालत में पाए गए। पुलिस को लॉज के कमरों से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। छापेमारी की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीओपी शिखा भलावी पहुंचीं और सभी युवक-युवतियों से अलग-अलग पूछताछ की गई।

नाबालिग की सूचना पर मचा हड़कंप

पुलिस को सूचना मिली थी कि स्टेशन रोड, मराठा गली स्थित सुहाग लॉज में एक नाबालिग लड़की मौजूद है। इसी आधार पर छापा मारा गया। हालांकि मौके पर कोई नाबालिग नहीं मिली, लेकिन लगभग सभी कमरों में युवक-युवतियां संदिग्ध हालत में मिले।

मोबाइल, आधार कार्ड जब्त, DVR कब्जे में

 UP News: उत्तर प्रदेश के कासगंज से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। हालांकि पांचों की मौत कैसे और क्यों हुई, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। आशंका है कि सामूहिक सुसाइड किया गया है। पूरा मामला अमापुर कस्बे का है, जहां एक ही परिवार के पांच सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं।

घटनास्थल पर मौजूद फॉरेंसिक टीम

मृतकों में 50 साल के श्यामवीर उर्फ फौजी, उनकी 45 साल की पत्नी रामश्री देवी और उनके तीन बच्चे शामिल हैं। बच्चों की पहचान 12 साल की प्राची, 8 साल की आकांक्षा और 5 साल के गिरीश कुमार के रूप में हुई है। यह घटना अमापुर के एटा रोड स्थित एक पेट्रोल पंपके पास हुई। श्यामवीर की वेल्डिंग की दुकान थी और वह नगला भोजराज के निवासी थे। घटना की सूचना मिलते ही अमापुर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी प्रभाकर चौधरी और फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचीं।

 मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह घटना श्यामवीर द्वारा अंजाम दी गई प्रतीत होती है, जिसके बाद उन्होंने स्वयं फांसी लगा ली। हालांकि, अभी तक मौत के कारणों का कोई स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने पांचों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड भी मौके पर मौजूद हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

एक साथ पांच लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप का माहौल है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इनकी जान क्यों और कैसे गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

 Trump Tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया टैरिफ संबंधी फैसले की तीखी आलोचना करते हुए तत्काल प्रभाव से वैश्विक टैरिफ दर बढ़ाने की घोषणा की है। कई महीनों के विचार-विमर्श के बाद जारी अपने बयान में ट्रंप ने 10 प्रतिशत के मौजूदा वैश्विक टैरिफ को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की ओर से टैरिफ पर दिए गए निर्णय को अत्यंत हास्यास्पद बताया।

वैश्विक टैरिफ 15 प्रतिशत करने का ऐलान

उन्‍होंने कहा क‍ि खराब ढंग से लिखे गए और असाधारण रूप से अमेरिका-विरोधी निर्णय की गहन, विस्तृत और पूर्ण समीक्षा के आधार पर मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति होने के नाते देशों पर तुरंत लागू होने वाले 10 प्रतिशत वर्ल्डवाइड टैरिफ को बढ़ाऊंगा। कई देश दशकों से बिना किसी बदले के अमेरिका को लूट रहे हैं। टैर‍िफ को पूरी तरह से मंजूर और कानूनी तौर पर टेस्ट किए गए 15 प्रतिशत लेवल तक बढ़ा दूंगा।

Trump Tariff: कोर्ट के फैसले का बाद ट्रंप का बड़ा कदम

अगले कुछ महीनों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नए और कानूनी तौर पर मंजूर टैरिफ तय करेगा और जारी करेगा, जो अमेरिका को फिर से महान बनाने की सफल प्रक्रिया को जारी रखेगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तुरंत 10 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर द‍िया था। ट्रंप ने 10 फीसदी का नया टैरिफ लागू करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिया था।

Trump Tariff: ट्रंप के टैरिफ प्लान को कोर्ट ने अवैध बताया

साथ ही यह भी कहा था कि यह तुरंत लागू होगा, लेक‍िन इसके कुछ ही घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फ‍िर से टैर‍िफ को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान कर द‍िया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दूसरी बार सत्ता में वापसी के बाद सभी देशों पर अपनी शर्तों के हिसाब से व्यापार करने के लिए अलग-अलग टैरिफ लगाने का ऐलान किया था।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ के फैसले को अवैध करार दिया है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने 15 फीसदी का नया टैरिफ लागू करने का ऐलान किया है।

 PM Modi UP Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मेरठ का दौरा करेंगे। दोपहर में करीब 12:30 बजे, प्रधानमंत्री शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यहां से वे मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो का सफर करेंगे। दोपहर लगभग 1 बजे, प्रधानमंत्री मेरठ में लगभग 12,930 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।

पीएम मोदी ने एक्स पर दी जानकारी

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, उत्तर प्रदेश समेत देशभर में रेल कनेक्टिविटी के तेज विस्तार के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे मेरठ में देश की सबसे तेज मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। इसके बाद नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के दूसरे खंडों के शुभारंभ के साथ ही दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करूंगा। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं को शुरू करने का भी सुअवसर मिलेगा।

उत्तर प्रदेश समेत देशभर में रेल कनेक्टिविटी के तेज विस्तार के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में कल दोपहर करीब 12:30 बजे मेरठ में देश की सबसे तेज मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। इसके बाद नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के दूसरे खंडों के शुभारंभ के…

PM Modi UP Visit: राजधानी दिल्ली से जुड़ेंगे यह प्रमुख शहर

प्रधानमंत्री 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम (आरआरटीएस) के शेष खंडों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें दिल्ली में सराय काले खान और न्यू अशोक नगर के बीच का 5 किलोमीटर का खंड और उत्तर प्रदेश में मेरठ साउथ और मोदीपुरम के बीच का 21 किलोमीटर का खंड शामिल है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ, नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली है। नमो भारत से साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ जैसे प्रमुख शहरी केंद्र दिल्ली से अधिक तेजी से जुड़ पाएंगे।

कॉरिडोर की शुरुआती स्टेशन सराय काले खान, इस उद्घाटन के साथ शुरू होने वाले चार नमो भारत स्टेशनों में से एक है। यह रणनीतिक रूप से एक प्रमुख मल्टी-मॉडल हब के रूप में स्थित है, जो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन, वीर हकीकत राय आईएसबीटी और रिंग रोड को सरलता से जोड़ता है। शुरू होने वाले अन्य तीन नमो भारत स्टेशन शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम मेरठ में हैं।

PM Modi UP Visit: यातायात सुविधा होगी दुरुस्त

प्रधानमंत्री मेरठ दक्षिण और मोदीपुरम के बीच मेरठ मेट्रो सेवा का भी उद्घाटन करेंगे, जो नमो भारत के ही बुनियादी ढांचे पर संचालित होगी। यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है। मेरठ मेट्रो भारत की सबसे तेज मेट्रो प्रणाली होगी, जिसकी अधिकतम परिचालन गति लगभग 120 किमी प्रति घंटा होगी। मेट्रो सभी निर्धारित पड़ावों सहित पूरी दूरी को मात्र 30 मिनट में तय करेगी। एक ही बुनियादी ढांचे पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो का यह निर्बाध एकीकरण तेज रफ्तार वाली अंतर-शहरी यात्रा और शहर के भीतर सुगम आवागमन के लिए मददगार साबित होगा, जो भारत में एकीकृत शहरी और क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करेगा।

इससे सड़क यातायात में भीड़ कम होगी और नतीजतन वाहनों से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में खासी कमी आएगी। ये परियोजनाएं शहरी गतिशीलता को बदलने और नागरिकों के जीवन को सरल बनाने वाली निर्बाध, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को और गति प्रदान करेंगी।

 नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अवसर पर शुक्रवार को एंटोनियो गुटेरेस शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।

समिट आयोजन की सराहना

मुलाकात के दौरान गुटेरेस ने एआई समिट के सफल आयोजन के लिए भारत के नेतृत्व और विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के साथ लंबे समय से चले आ रहे सहयोग की सराहना की। राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार, राष्ट्रपति मुर्मु ने एआई पर वैश्विक वैज्ञानिक पैनल बनाने की पहल का स्वागत किया, जिसका उद्देश्य तकनीक को मानवता की सेवा के लिए उपयोग में लाना है।

यूएन सुधार और ग्लोबल साउथ पर जोर

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में बहुपक्षवाद गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें भरोसे की कमी भी शामिल है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मौजूदा ढांचे में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह वर्तमान जियो-पॉलिटिकल वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करे और ग्लोबल साउथ को निर्णय प्रक्रिया में अधिक भागीदारी मिले। उन्होंने कहा कि परिषद में समयबद्ध सुधार संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

‘यूएन-80’ पहल और विकास प्राथमिकताएं

राष्ट्रपति ने कहा कि ‘यूएन-80’ पहल सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है, लेकिन किसी भी पुनर्गठन प्रक्रिया में ग्लोबल साउथ की विकास प्राथमिकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने गुटेरेस को उनके शेष कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देते हुए बहुपक्षवाद के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया।

प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई चर्चा

समिट से एक दिन पहले गुटेरेस ने नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समावेशी बनाने और इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र की रचनात्मक भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई।