प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी 2026 को मेरठ का दौरा करेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे वे शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और वहां से मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो से यात्रा करेंगे। दोपहर लगभग 1 बजे वे मेरठ में करीब 12,930 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को संबोधित भी करेंगे।

दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री 82 किमी लंबे दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम (आरआरटीएस) के शेष खंडों का भी उद्घाटन करेंगे, जिनमें दिल्ली में सराय काले खान से न्यू अशोक नगर के बीच 5 किमी और उत्तर प्रदेश में मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच 21 किमी का खंड शामिल है।

180 किमी प्रति घंटा रफ्तार, प्रमुख शहरों को तेज कनेक्टिविटी

180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के साथ नमो भारत देश की पहली क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली है। इसके जरिए साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ जैसे प्रमुख शहरी केंद्र दिल्ली से पहले के मुकाबले अधिक तेजी से जुड़ पाएंगे।

मल्टी-मॉडल हब के रूप में सराय काले खान

कॉरिडोर का शुरुआती स्टेशन सराय काले खान, इस उद्घाटन के साथ शुरू होने वाले चार नमो भारत स्टेशनों में से एक है। यह स्टेशन प्रमुख मल्टी-मॉडल हब के रूप में विकसित किया गया है, जो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन, वीर हकीकत राय आईएसबीटी और रिंग रोड से सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अन्य तीन नमो भारत स्टेशन शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम (मेरठ) में हैं।

मेरठ मेट्रो और नमो भारत एक ही बुनियादी ढांचे पर

प्रधानमंत्री मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच मेरठ मेट्रो सेवा का भी उद्घाटन करेंगे, जो नमो भारत के ही बुनियादी ढांचे पर संचालित होगी। यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है। मेरठ मेट्रो भारत की सबसे तेज मेट्रो प्रणाली होगी, जिसकी अधिकतम परिचालन गति करीब 120 किमी प्रति घंटा होगी और यह पूरी दूरी को निर्धारित पड़ावों सहित लगभग 30 मिनट में तय करेगी।

एकीकृत परिवहन से भीड़ और उत्सर्जन में कमी

नमो भारत और मेरठ मेट्रो का एकीकृत संचालन अंतर-शहरी तेज यात्रा और शहर के भीतर सुगम आवागमन सुनिश्चित करेगा। इससे सड़क यातायात में भीड़ घटेगी और वाहनों से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। ये परियोजनाएं शहरी गतिशीलता को आधुनिक, कुशल और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन के जरिए नई दिशा देंगी। 

 गुवाहाटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने दो दिवसीय असम दौरे के दूसरे दिन शनिवार सुबह 11 बजे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 87वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे।

कार्यक्रम के अनुसार, गृह मंत्री सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर आयोजित स्मृति समारोह में भाग लेंगे। सीआरपीएफ देश के सबसे बड़े अर्द्धसैनिक बलों में से एक है और आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

दोपहर 2:30 बजे शाह कछार जिले में 10वीं असम बटालियन के मुख्यालय का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करना और परिचालन क्षमता को बढ़ाना है।

दोनों कार्यक्रमों में वरिष्ठ अधिकारी एवं सुरक्षा बलों के जवानों की उपस्थिति रहने की संभावना है।

मुंबईकरों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. अधिक सुरक्षित, स्मार्ट और तेज रफ्तार नई मोनोरेल सेवा जल्द ही दोबारा शुरू होने वाली है. अपडेटेड मोनोरेल को उसके नए रोलिंग स्टॉक और CBTC आधारित सिग्नलिंग प्रणाली के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रमाणपत्र मिल गया है.

यह सुरक्षा प्रमाणपत्र वैश्विक स्तर की परीक्षण और निरीक्षण संस्था Bureau Veritas द्वारा प्रदान किया गया है, जिसने स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकनकर्ता (ISA) की भूमिका निभाई. यह उपलब्धि मोनोरेल सेवा को दोबारा सार्वजनिक उपयोग के लिए शुरू करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

19.54 किलोमीटर कॉरिडोर की जांच

अब अगले चरण में पूरे 19.54 किलोमीटर लंबे मोनोरेल कॉरिडोर की व्यापक जांच की जाएगी. इसके लिए सेवानिवृत्त मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी, जो अंतिम वैधानिक मंजूरी देंगे. यह प्रक्रिया जल्द पूरी होने की उम्मीद है, जिसके बाद नई और आधुनिक मोनोरेल फिर से मुंबईकरों की सेवा में दौड़ती नजर आएगी.

सुरक्षा प्रमाणपत्र मिलने से पहले ये प्रमुख परीक्षण पूरे किए गए:

उत्पादन इकाई में नए रोलिंग स्टॉक की विस्तृत जांच
दो महीनों तक कॉरिडोर के विभिन्न हिस्सों में कठोर ट्रायल रन
डिजाइन और उच्चतम सुरक्षा मानकों के पालन के लिए स्टैटिक व डायनामिक परीक्षण
ऑसिलेशन परीक्षण की सफल पूर्ति
उन्नत CBTC आधारित सिग्नलिंग सिस्टम की स्थापना और इंटरफेस स्तर की जांच

मेड इन इंडिया नई मोनोरेल ट्रेन की खासियतें

नई मोनोरेल ट्रेनों में 21 आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं. इनमें हर कोच में सीसीटीवी कैमरे, दिव्यांग अनुकूल सीटें, मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट, डायनामिक रूट मैप, बेहतर सस्पेंशन सिस्टम, अग्नि सुरक्षा मानकों का सख्त पालन, मेट्रो शैली का आधुनिक इंटीरियर और रियल-टाइम मॉनिटरिंग व सर्विलांस सिस्टम शामिल हैं.
प्रशासन ने भरोसा जताया है कि मुंबईकरों को जल्द ही अधिक सुरक्षित, भरोसेमंद और अत्याधुनिक मोनोरेल सेवा उपलब्ध कराई जाएगी.

तकनीकी दिक्कतों के चलते की थी बंद

मोनोरेल में लगातार सामने आ रही तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए इसे अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया गया था. पिछले कुछ समय में दो स्टेशनों के बीच मोनोरेल के रुक जाने की एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आई थीं, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा.

सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता

इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने पूरी प्रणाली की समीक्षा की और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मोनोरेल सेवा बंद कर व्यापक स्तर पर अपग्रेडेशन का कार्य शुरू किया. इसी क्रम में नए रोलिंग स्टॉक, उन्नत CBTC आधारित सिग्नलिंग प्रणाली और अन्य आधुनिक सुविधाओं को शामिल किया गया, ताकि भविष्य में ऐसी तकनीकी समस्याओं की पुनरावृत्ति न हो और यात्रियों को सुरक्षित व भरोसेमंद सेवा मिल सके.

कानपुर देहात। जनपद के शिवली थानाक्षेत्र में शुक्रवार देर शाम तेरहवीं से लौट रही बेकाबू वैन तालाब में पलट गई। कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की पानी में डूबकर मौत हो गई। मरने वालों में बुजुर्ग पति-पत्नी, बेटी और दो साल का नाती शामिल हैं।

औरैया में रहने वाले राजकिशोर अपने परिवार से साथ कानपुर ले कल्यानपुर थानाक्षेत्र में अपने रिश्तेदार के घर तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने आये थे। कार्यक्रम होने के बाद देर शाम वापस औरैया निकल रहे थे। अभी उनकी वैन जिसमें उनको लगाकर 11 लोग सवार थे। वापसी के दौरान उनकी वैन शिवली थानाक्षेत्र के बैरी सवाई में अनियंत्रित होकर एक तालाब में गिर गई और पानी मे डूबने लगी। वहां से निकल रहे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से लोगों को तालाब से बाहर निकाला।सभी को तत्काल सीएचसी भेजा, जहां डॉक्टरों ने राजकिशोर, उनकी पत्नी स्नेहलता अग्निहोत्री (55), बेटी हिमांशु अग्निहोत्री (30) पत्नी अंकुर अग्निहोत्री, दो वर्षीय नाती शिव अग्निहोत्री को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों कृतिका अग्निहोत्री (30), सुधा वाजपेयी (45), वाणी अग्निहोत्री (3), कान्हा (4) और सुधांशु अग्निहोत्री (24) को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया है।

जनपद की पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने बताया कि शिवली पुलिस को एक वैन के डूबने की सूचना मिली , पुलिस ने तत्काल उसमे फंसे अभी लोगों को बाहर निकलवा कर इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। जहां चार लोगों के मौत की डॉक्टर ने पुष्टि की है। अन्य लोगों का इलाज जारी है।

 लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। मुख्यमंत्री किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों व आपदा मित्रों को जीवन बीमा के तहत राशि प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल से ही बागपत, शामली, कासगंज व भदोही के उप कृषि निदेशक कार्यालय तथा मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शिलान्यास करेंगे।

कृषि निदेशक डॉ. पंकज त्रिपाठी ने शुक्रवार काे बताया कि शनिवार सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास (पांच कालिदास मार्ग) पर यह आयोजन होगा। इसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख भी मौजूद रहेंगे। डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खऱीफ 2025) के अंतर्गत 2.51 लाख किसानों को 285 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति राशि वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 3500 लाभार्थी परिवारों को 175 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान करेंगे। आपदा मित्रों को जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत, शामली, कासगंज, भदोही में उप कृषि निदेशक कार्यालय व मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही मऊरानीपुर झांसी में 50 शैया के छात्रावास भवन तथा लखनऊ में स्मार्ट कृषि ब्यूरो स्टूडियो इकाई का शिलान्यास भी करेंगे।

ग्वालियर : ग्वालियर में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। शहर के एसएएफ ग्राउंड पर होने वाली यह पुलिस आरक्षित भर्ती की शारीरिक शिक्षा सोमवार 23 फरवरी से शुरू की जाएगी,14 मार्च तक चलेगी। इस आरक्षक भर्ती परीक्षा में करीब 5200 अभ्यर्थी शामिल होंगे, परीक्षा सुबह 6:00 से होगी। जिसके लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं ताकि निष्पक्ष परीक्षा कराई जा सके। एसएफ ग्राउंड में होने वाली इस परीक्षा की निगरानी के लिए, 60 सीसीटीवी कैमरे और सेंसर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया है।

वही गड़बड़ी को रोकने के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन पहले ही किया जाएगा। इसके बाद फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए दस्तावेजों के अलावा आप फिंगरप्रिंट और आंखों की स्कैनिंग भी की जाएगी। वही खास तौर पर RFID टैग वाली जैकेट अभ्यर्थी को पहनाई जाएगी ताकि मैदान में उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। यह पूरी परीक्षा डीआईजी अमित सांघी की निगरानी में होगी। जिसको लेकर उन्होंने तीन कमेटियां भी बनाई है। अभ्यर्थियों को गोला फेंक, लंबी कूद के अलावा 800 मीटर दौड़ भी करनी होगी। परफॉर्मेंस में मिले अंकों के आधार पर आगे का परिणाम तैयार किया जाएगा।

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा विस्तार के साथ संस्कृति से जुड़ाव आवश्यक है। नई तकनीक के उपयोग के साथ भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने को अवश्य प्राथमिकता दी जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार देर शाम भोपाल के गांधी नगर स्थित सागर पब्लिक स्कूल के रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में उन्होंने सागर पब्लिक स्कूल के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों सहित सेवाभावी पदाधिकारियों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिये विद्यार्थी प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी बनने के साथ श्रेष्ठ शिक्षक, समर्पित जनप्रतिनिधि, कुशल व्यापारी और अच्छे किसान बनने का भाव भी बनाये रखें। विद्यार्थी ऐसे प्रकल्पों से जुड़ें, जिससे वे नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनें। उन्होंने कहा कि जीवन में श्रेष्ठ का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की मैत्री का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारी संस्कृति मानवीय मूल्यों को महत्व देती है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ता राष्ट्र

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। आज गूगल हो या अन्य कोई वैश्विक संस्थान, इनमें भारतीय ही कार्यपालन अधिकारी या अन्य प्रमुख भूमिकाओं में कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सागर समूह को स्कूल सहित 6 शिक्षण संस्थानों के बाद 7वें संस्थान के शुभारंभ की बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने समूह की शिक्षा क्षेत्र में 25 वर्ष की उपलब्धियों भरी यात्रा पूर्ण होने पर भी बधाई दी।

 नई दिल्ली:  देश सेवा का जज्बा और सीने में सेना की वर्दी पहनने का जुनून रखने वाले युवाओं के लिए भारतीय सेना ने खुशियों का पिटारा खोल दिया है। अग्निवीर भर्ती 2026 की आधिकारिक घोषणा के साथ ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार की भर्ती केवल एक अवसर नहीं, बल्कि युवाओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने वाला एक बड़ा कदम भी है।

 आयु सीमा में बड़ा बदलाव: अब 22 साल तक के युवा बनेंगे 'अग्निवीर'
इस साल की भर्ती की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर इसकी उम्र सीमा को लेकर है। युवाओं की मांग को देखते हुए सेना ने ऊपरी आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 22 वर्ष कर दिया है।

पात्रता: 17½ वर्ष से 22 वर्ष।

कट-ऑफ डेट: आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी।

जन्म तिथि: उम्मीदवार का जन्म 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच होना अनिवार्य है।

 शैक्षिक योग्यता: अपनी पसंद के पद के लिए चुनें सही राह

भर्ती को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है, ताकि हर योग्यता वाले युवा को मौका मिल सके:

 आवेदन कैसे करें और महत्वपूर्ण तारीखें
अगर आप इन मापदंडों पर खरे उतरते हैं, तो देर न करें। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है:

आधिकारिक वेबसाइट: सबसे पहले joinindianarmy.nic.in पर जाएं।

रजिस्ट्रेशन: अपनी सही जानकारी के साथ पोर्टल पर पंजीकरण करें।

अंतिम तिथि: ध्यान रहे, आवेदन करने की आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2026 है।

 मीरजापुर। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएमआईएस पोर्टल पर प्रदर्शित एक करोड़ से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराए जाएं।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी परियोजना में विलम्ब न हो तथा मानक अनुरूप सामग्री का ही प्रयोग किया जाए। संबंधित विभागीय अधिकारी नियमित स्थलीय निरीक्षण कर फोटो सहित आख्या मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराएं।

बैठक में सीएम डैशबोर्ड (विकास कार्य), पूर्वांचल विकास निधि, क्रिटिकल गैप्स व त्वरित आर्थिक विकास योजना की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि 422 परियोजनाओं में से 340 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 85 परियोजनाएं लंबित हैं। इनमें 16 परियोजनाएं निर्धारित समय के बाद विलंबित हैं तथा 69 समयावधि के भीतर प्रगति पर हैं।

डीएम ने जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने और पूर्ण परियोजनाओं का तकनीकी परीक्षण कर शीघ्र हैंडओवर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने धनावंटन लंबित परियोजनाओं के लिए मुख्यालय से समन्वय कर समय वृद्धि एवं बजट उपलब्ध कराने की पैरवी करने को कहा।

 प्रमुख वैश्विक तकनीकी कंपनियों से करेंगे वन-टू-वन चर्चा

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026 में शामिल होंगे। समिट में वे उच्च-स्तरीय पैनल से चर्चा करेंगे। इसमें राज्य स्तर पर एआई के उपयोग से आर्थिक विकास को गति देने, डिजिटल सुशासन को सशक्त बनाने और मजबूत अवसंरचना विकसित करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

जनसम्पर्क अधिकारी जूही श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव एआई कंप्यूटिंग, सायबर सुरक्षा संरचना, क्लाउड इको सिस्टम, जनरेटिव एआई एकीकरण और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी प्रमुख वैश्विक तकनीकी कंपनियों के साथ वन टू वन बैठक भी करेंगे। बैठक में एडवांस्ड सेमीकंडक्टर ऐक्सीलरेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर और सॉवरेन एआई मॉडलिंग जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होगा। मुख्यमंत्री टियर-2 शहरों से उभर रहे स्टार्ट-अप और नव प्रवर्तकों से भी मुलाकात कर उनके एआई आधारित कार्यों की जानकारी लेंगे।

जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, समिट में मध्य प्रदेश पेवेलियन हॉल 4, प्रथम तल,बूथ संख्या 4F-32 और 4F-34 में एआई इनेबल्ड गवर्नेंस फॉर ऐन एम्पावर्ड भारत” थीम पर लगाया गया है। इसमें 14 एआई स्टार्ट-अप, आईआईटी इंदौर और आईआईटीआई दृष्टि सीपीएस फाउंडेशन जैसे शैक्षणिक संस्थान और 4 प्रमुख शासकीय विभाग शामिल हैं। मध्यप्रदेश पेवेलियन में धरातल पर लागू किए जा चुके एआई समाधान प्रदर्शित किए जा रहे हैं। यह पेवेलियन दर्शाता है कि पारदर्शिता बढ़ाने, सेवाएं समय पर पहुंचाने और बेहतर निर्णय लेने के लिए एआई का उपयोग शासन व्यवस्था में कैसे किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, एमपीएसईडीसी के सहयोग से, इस राष्ट्रीय मंच पर राज्य की योजनाबद्ध और लक्ष्य-आधारित एआई पहलों को प्रस्तुत कर रहा है।

 भोपाल। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आगामी वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने नई आबाकारी नीति में कई अहम निर्णय लिए हैं।

जनसम्पर्क अधिकारी संतोष मिश्रा ने गुरुवार को बताया कि आबकारी नीति 2026-27 के संबंध में निर्णय लिए गये हैं कि मदिरा दुकानों के नर्मदा के तट से 5 किलोमीटर की दूरी के प्रतिबन्ध को यथावत रखा गया है। पवित्र नगरों में मदिरा दुकानों के प्रतिबंध को यथावत रखा गया है। कोई भी नवीन मदिरा दुकान नहीं खोले जाने का निर्णय लिया गया है। मदिरा दुकानों के अहाते नहीं खोले जाएँगे, उन्हें पूर्ववत बंद रखा जाएगा। मदिरा दुकानों के नवीनीकरण का विकल्प समाप्त कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि अब समस्त 3553 मदिरा दुकानों का निष्पादन ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के लिए मदिरा दुकानों का आरक्षित मूल्य, वर्तमान वर्ष के मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर निर्धारित किया जाएगा। ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के लिए मदिरा दुकानों के समूह बनाये जाएँगे. अधिकतम 05 मदिरा दुकानों का एक समूह बनाया जा सकेगा। आरक्षित मूल्य के आधार पर, जिले के समूह को तीन-चार बैच में वर्गीकृत किया जाएगा। बैच के आधार पर तीन-चार चरण में ई-टेंडर और ई-ऑक्शन की कार्यवाही की जाएगी।

जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, जालसाजी की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए प्रतिभूति राशि के रूप में सिर्फ ई-चालान/ई-बैंक गारंटी ही मान्य की जाएगी। साधारण बैंक गारंटी एवं सावधि जमा (FD) मान्य नहीं होगी। मदिरा की ड्यूटी दरें, विनिर्माण इकाई, बार आदि की लाइसेंस फीस यथावत रखी है।

निर्यात प्रोत्साहन एवं ईज ऑफ डूइंग बिज़नस को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार प्रावधान किये गए हैं :-

- मदिरा के विनिर्माताओं को पूर्व वर्षों की तरह अपने उत्पाद की कीमत के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। विनिर्माता पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्था अनुसार अपने उत्पाद की कीमत घोषित कर सकेंगे।

- देश के बाहर मदिरा के निर्यात को प्रोत्साहन देने लिए फीस में संशोधन, लेबल पंजीयन में सरलीकरण आदि प्रावधानित किया गया है।

- प्रदेश के जनजातीय स्व-सहायता समूहों के द्वारा महुआ से निर्मित मदिरा को अन्य राज्यों में ड्यूटी मुक्त कराने के लिए उनके राज्यों की हेरिटेज अथवा विशेष मदिरा को प्रदेश में ड्यूटी फ्री करने का प्रावधान किया गया।

 नई दिल्ली। त्योहारों का सीजन आ चुका है और अगले महीने रंगों का त्योहार यानी होली मनाई जाएगी। ऐसे में हर कोई अपने घर परिवार से मिलने घर जाता है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, दिल्ली और ओडिशा रूट पर ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। इसी बढ़ती भीड़ को देखकर भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला किया है। जिससे की लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा।

 दरअसल, रेलवे ने होली त्योहार को देखते हुए 9 जोड़ी यानी कुल 18 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। जिससे की यात्रियों को समय से अपने घर पहुंचने में आसानी होगी। जिसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराना और यात्रा को अधिक सुरक्षित व सुगम बनाना है। ये ट्रेनें 22 फरवरी से 30 मार्च 2026 तक अलग-अलग रूटों पर संचालित की जाएंगी।

 ट्रेनों की लिस्ट और स्टॉपेज

08439/08440 पुरी–पटना स्पेशल
विस्तृत रूट: पुरी – खड़गपुर – आसनसोल – झाझा – किउल – पटना
08439: 28 फरवरी से 28 मार्च 2026 तक प्रत्येक शनिवार
08440: 1 से 29 मार्च 2026 तक प्रत्येक रविवार

09031/09032 उधना–हसनपुर रोड स्पेशल
विस्तृत रूट: उधना – डीडीयू (पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन) – पाटलिपुत्र – हाजीपुर – मुजफ्फरपुर – समस्तीपुर – हसनपुर रोड
09031: 22 फरवरी से 29 मार्च तक प्रत्येक रविवार
09032: 23 फरवरी से 30 मार्च तक प्रत्येक सोमवार

07005/07006 चर्लपल्ली–रक्सौल स्पेशल
विस्तृत रूट: चर्लपल्ली – रांची – बोकारो – धनबाद – झाझा – बरौनी – समस्तीपुर – दरभंगा – सीतामढ़ी – रक्सौल
07005: 23, 28 फरवरी और 1 मार्च
07006: 26 फरवरी, 3 और 4 मार्च

 09451/09452 गांधीधाम–भागलपुर स्पेशल
विस्तृत रूट: गांधीधाम – गोरखपुर – नरकटियागंज – बापूधाम मोतीहारी – मुजफ्फरपुर – बरौनी – भागलपुर
09451: 6 से 27 मार्च तक प्रत्येक शुक्रवार
09452: 9 से 30 मार्च तक प्रत्येक सोमवार

03009/03010 दानकुनी–आनंद विहार स्पेशल
विस्तृत रूट: दानकुनी – झाझा – किउल – नवादा – गया – डीडीयू – आनंद विहार
03009: 28 फरवरी और 7 मार्च
03010: 1 और 8 मार्च

03435/03436 मालदा टाउन–आनंद विहार स्पेशल
विस्तृत रूट: मालदा टाउन – भागलपुर – किउल – नवादा – गया – डीडीयू – आनंद विहार
03435: 2, 9 और 16 मार्च
03436: 3, 10 और 17 मार्च

03131/03132 सियालदह–गोरखपुर स्पेशल
विस्तृत रूट: सियालदह – किउल – बरौनी – शाहपुर पटोरी – हाजीपुर – छपरा – गोरखपुर
03131: 26 फरवरी, 2 और 5 मार्च
03132: 27 फरवरी, 3 और 6 मार्च

03525/03526 आसनसोल–गोरखपुर स्पेशल
विस्तृत रूट: आसनसोल – किउल – बरौनी – शाहपुर पटोरी – हाजीपुर – छपरा – गोरखपुर
03525: 28 फरवरी और 2 मार्च
03526: 1 और 3 मार्च

03527/03528 आसनसोल–गोरखपुर स्पेशल
विस्तृत रूट: आसनसोल – किउल – बरौनी – शाहपुर पटोरी – हाजीपुर – छपरा – गोरखपुर
03527: 1 मार्च
03528: 2 मार्च

 Indus Water Treaty Suspension Impact: नए बांध के शुरू होते ही पाकिस्तान की बढ़ेंगी मुश्किलें, कठुआ–सांबा को मिलेगा राहत का पानी भारत ने रावी नदी के अतिरिक्त पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है।

जम्मू-कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद राणा के मुताबिक, सिंधु जल संधि के स्थगन के बाद पंजाब-जम्मू सीमा पर बन रहा शाहपुर कांडी बांध तेजी से पूरा किया जा रहा है और 31 मार्च तक इसके पूर्ण होने की उम्मीद है।

अभी तक रावी का अतिरिक्त पानी माधोपुर हेडवर्क्स के रास्ते पाकिस्तान चला जाता है, लेकिन बांध चालू होते ही यह पानी पंजाब और जम्मू-कश्मीर के कठुआ व सांबा जिलों की ओर मोड़ दिया जाएगा, जो लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे हैं।

लगभग 3,394.49 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट में 80 प्रतिशत राशि पंजाब सरकार और 20 प्रतिशत केंद्र सरकार दे रही है। 55.5 मीटर ऊंचे इस बांध के साथ 7.7 किलोमीटर लंबी हाइडल नहर भी बनाई गई है, जिससे पंजाब के करीब 5,000 हेक्टेयर और जम्मू-कश्मीर के 32,173 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई संभव होगी। इस परियोजना की परिकल्पना 1979 में हुई थी और 1982 में इंदिरा गांधी ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन राज्यों के बीच विवाद के कारण काम अटक गया था; 2008 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया।

पूर्व सिंचाई मंत्री ताज मोहिद्दीन का कहना है कि रावी पर भारत का पूर्ण अधिकार है और इस बांध के संचालन पर सिंधु जल संधि लागू नहीं होती। 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पहली बार 1960 की सिंधु जल संधि को औपचारिक रूप से स्थगित किया था, जिससे पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि उसकी 80–90 प्रतिशत खेती सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है।

 नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए बड़े चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव 16 मार्च 2026 को संपन्न होंगे।यह चुनाव उन सीटों को भरने के लिए किए जा रहे हैं, जिन पर मौजूदा सांसदों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है।

 चंडीगढ़: पंजाब के मोगा के किल्ली चहलां गांव में आयोजित विलेज डिफेंस कमेटी (VDC) के शपथ समारोह में AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया. केजरीवाल ने कहा कि अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस के शासन में पंजाब नशे में डूबा, जबकि ‘‘आप'' सरकार बनने के बाद राज्य को नशा‑मुक्त बनाने की कोशिशें तेज हुई हैं. लोगों से अपील की गई कि वे “कुकर्मों” को याद रखें और उन पार्टियों को वोट न दें, वरना पंजाब फिर से नशे की गिरफ्त में जा सकता है.

 मुख्यमंत्री ने 'मुख्य सेवक की चौपाल' में जनता से किया संवाद

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुख्य सेवक की चौपाल केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार की जवाबदेही का जीवंत प्रमाण है। सरकार का उद्देश्य है कि आमजन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि प्रशासन स्वयं उनके द्वार तक पहुंचे। अब सरकार फाइलों में नहीं, बल्कि मैदान पर काम करेगी।

मुख्यमंत्री धामी सोमवार शाम काे हरिद्वार के ग्राम आर्यनगर (गाजीवाली) और श्यामपुर कांगड़ी में आयोजित 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के अंतर्गत मुख्य सेवक की चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने जनता के बीच बैठकर सीधे संवाद किया और अधिकारियाें काे निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के ग्राम प्रधानों और नागरिकों की उठाई गई समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत को लंबित रखना स्वीकार्य नहीं होगा और जनता के सुझाव ही सरकार के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। उन्हाेंने अन्य विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि जिन समस्याओं का समाधान तत्काल संभव है, उनका निस्तारण मौके पर ही किया जाए।

उन्होंने बताया कि बीते डेढ़ माह में इस अभियान के माध्यम से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, स्वरोजगार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करना एक ऐतिहासिक कदम है, जो सामाजिक समरसता और न्याय को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने राज्य में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों पर भी संतोष व्यक्त किया।

कार्यक्रम में पूर्व विधायक स्वामी यतीश्वरानंद, जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

नई दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मंगलवार को भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। 19 फरवरी तक जारी रहने वाली उनकी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों मंगलवार को द्विपक्षीय बैठक करेंगे और भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का शुभारंभ करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की यह चौथी भारत यात्रा है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और प्रथम महिला ब्रिजिट मैक्रों मुंबई पहुंच गए हैं, जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने फ्रांस के राष्ट्रपति के भारत दौरे पर स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा है कि इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों नेता नवाचार वर्ष 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह यात्रा भारत-फ्रांस की सक्रिय रणनीतिक साझेदारी को और गति देगी।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी अपनी भारत यात्रा के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर इसे अहम बताया।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त रूप से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेंगे। दोनों नेता भारत-फ्रांस नवाचार फोरम के तहत नवाचार, स्टार्ट-अप सहयोग, उच्च शिक्षा और अनुसंधान में संयुक्त परियोजनाओं पर ठोस फैसले भी सकते हैं।

इसके साथ ही 114 राफेल लड़ाकू विमानों का मेगा रक्षा सौदा हो सकता है। इस सौदे को रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) से हाल ही में मंजूरी मिली है। दोनों नेता संयुक्त रूप से कर्नाटक के वेमगल में टाटा एयरबस की एच125 लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर (एलयूएच) की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रांस हमेशा से भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है।

 मुख्य सचिव ने विभिन्न प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद के अर्जित, विकसित एवं आवंटित भूमि की प्रगति की समीक्षा की

उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लैंड बैंक को सुदृढ़ एवं विस्तारित करना अत्यंत आवश्यक

प्रदेश में निवेश के बढ़ते रुझान को देखते हुए समयबद्ध भूमि अधिग्रहण, विकास एवं आवंटन की प्रक्रिया की जाए सुनिश्चित

लखनऊ। मुख्य सचिव एस.पी.गोयल ने सोमवार को विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद द्वारा अर्जित, विकसित तथा आवंटित भूमि की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में प्रदेश में औद्योगिक निवेश को गति देने तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सशक्त बनाने हेतु भूमि उपलब्धता की स्थिति पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लैंड बैंक को सुदृढ़ एवं विस्तारित करना अत्यंत आवश्यक है। सभी प्राधिकरण आपसी समन्वय से कार्य करते हुए प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश के बढ़ते रुझान को देखते हुए समयबद्ध भूमि अधिग्रहण, विकास एवं आवंटन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं—सड़क, विद्युत, जलापूर्ति एवं लॉजिस्टिक्स—की उपलब्धता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्य सचिव ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में भूमि आवंटन हेतु 78 हजार एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि अगले वित्तीय वर्ष तक औद्योगिक मांग के अनुरूप कितनी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी, इसका आकलन कर लक्ष्य तय किया जाए।

बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा), बुन्देलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा), यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईडा), गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे लैंड बैंक की वर्तमान स्थिति एवं आगामी आवश्यकताओं का आकलन कर विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करें।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि भूमि आवंटन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित एवं निवेशक-अनुकूल बनाया जाए, ताकि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में किसी प्रकार की बाधा न आए।

बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, प्रमुख सचिव नगर विकास पी0गुरुप्रसाद, सीईओ इन्वेस्ट यूपी विजय किरन आनंद समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे

हाथरस: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सेना के जवान की हत्या के मामले में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी को पुलिस ने सोमवार सुबह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई एसओजी टीम और थाना सादाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने की। पुलिस के अनुसार, आरोपी हेमंत ने घेराबंदी के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

गौरतलब है कि थाना सादाबाद क्षेत्र में आगरा-अलीगढ़ नेशनल हाईवे स्थित चंद्रा फार्म हाउस के पास सेना के जवान अखिलेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपियों पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, .315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को पहले ही हाथरस पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि दो अन्य आरोपियों को हरियाणा पुलिस ने पकड़ा है। अब तक चार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी का दावा कर रही है।

 भोपाल : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। खबर है कि केंद्र सरकार होली से पहले महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो जनवरी 2026 से डीए 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। नई दरें लागू होने पर कर्मचारियों को एरियर का भी लाभ मिलेगा।

AICPI-IW आंकड़ों से 60% DA का संकेत

श्रम मंत्रालय द्वारा जारी AICPI-IW (अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के दिसंबर 2025 के आंकड़े 148.2 अंक पर स्थिर रहे हैं। 12 महीने के औसत के आधार पर 7वां वेतन आयोग के फॉर्मूले से गणना करने पर डीए का स्कोर 60.35% बनता है। चूंकि दशमलव के बाद के अंकों की गणना नहीं की जाती, इसलिए डीए 60% तय होने की संभावना जताई जा रही है। यह बढ़ोतरी 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग की औपचारिक अवधि समाप्त होने के बाद पहली समीक्षा होगी।

होली से पहले कैबिनेट में प्रस्ताव संभव

पिछले पैटर्न के अनुसार डीए वृद्धि की घोषणा मार्च-अप्रैल और अक्टूबर-नवंबर के बीच की जाती है। संभावना है कि 25 फरवरी 2026 को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। चूंकि 4 मार्च को होली है, ऐसे में त्योहार से पहले घोषणा की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी?

2% डीए बढ़ने पर वेतन में सालाना तौर पर यह बढ़ोतरी करीब 4,800 से 24,000 तक हो सकती है।