देहरादून। उत्तराखंड में शीघ्र ही सहकारिता आधारित ‘भारत टैक्सी’ सेवा की शुरुआत की जाएगी। योजना का उद्देश्य कॉर्पोरेट आधारित कमीशन प्रणाली के स्थान पर चालकों को उनके मुनाफे का सीधा अधिकार देना है, जिससे उनकी आय, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हो सके। यह जानकारी राज्य के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने दी।

मंत्री ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि यह योजना केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ‘भारत टैक्सी’ पहल से प्रेरित है, जिसका शुभारंभ नई दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन, तीर्थाटन और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में तेजी से उभर रहा है। चारधाम यात्रा के दौरान प्रतिवर्ष 30 लाख से अधिक श्रद्धालु राज्य में आते हैं, जबकि पिछले वर्ष लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे, जो अब तक का रिकॉर्ड है।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से राज्य के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिए जाने से पर्यटन गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसे में सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध होगी।

मंत्री ने कहा कि सहकार टैक्सी योजना में स्वामित्व,सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं और शीघ्र ही इसका रोडमैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह योजना चार पहिया, तीन पहिया और दो पहिया टैक्सी वाहनों पर लागू की जाएगी, जिससे शहरी, पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय चालकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।-

 बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की बड़ौत तहसील में तहसीलदार कार्यालय में कार्यरत एक प्राइवेट कर्मचारी को एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने आरोपी के खिलाफ बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। 

शिकायत मिलने पर की कार्रवाई   
शिकायतकर्ता जिवाना गांव निवासी सोनू के अनुसार उसने तीन वर्ष पूर्व पिछोकरा गांव में चार बीघा जमीन खरीदी थी, लेकिन दाखिल-खारिज कराने के लिए वह लगातार तहसील के चक्कर लगा रहा था। आरोप है कि तहसीलदार के पेशकार के रूप में कार्यरत प्राइवेट कर्मचारी प्रमोद कुमार ने दाखिल-खारिज कराने के एवज में 10 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की और शुक्रवार को तहसील आने को कहा।        

योजना बनाकर रंगेहाथ दबोचा 
पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग मेरठ से की। तय योजना के तहत तहसील परिसर स्थित कैंटीन में जैसे ही किसान ने आरोपी को रिश्वत की रकम सौंपी, टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। कारर्वाई के दौरान एक अन्य तहसील कर्मी के मौके से फरार होने की भी सूचना है। एंटी करप्शन टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है तथा मामले की विस्तृत जांच जारी है। 

Mathura Road Accident: उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। लघुशंका के लिए बस से उतरे यात्रियों को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। यह घटना सुबह करीब 2:45 बजे की बताई जा रही है। हादसे की जानकारी होने पर सीएम योगी ने दुख जताया और हादसे का संज्ञान लिया है। 

सीएम योगी ने लिया संज्ञान, दिए ये निर्देश 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

कहां और कैसे हुआ हादसा
पुलिस के अनुसार, बस दिल्ली के नांगलोई से कानपुर के रसूलाबाद जा रही थी। सुरीर थाना क्षेत्र में माइल स्टोन 88 के पास कुछ यात्रियों ने लघुशंका के लिए बस रोकने को कहा। चालक ने निर्धारित सुरक्षित स्थान (ग्रीन जोन) पर बस न रोककर रास्ते में ही बस खड़ी कर दी। यात्री बस से नीचे उतरे ही थे कि पीछे से आ रहा एक तेज रफ्तार कंटेनर बस से टकरा गया। टक्कर के बाद वाहन नियंत्रण से बाहर हुआ और नीचे खड़े यात्रियों को अपनी चपेट में ले लिया।

इन लोगों की हुई मौत
हादसे में जिन लोगों की मौत हुई, उनकी पहचान इस प्रकार हुई है:
सोनू — निवासी सरवा कटरा, औरैया
देवेश — निवासी अलेवल, बस्ती
असलम — निवासी गणेश का पुरवा, कन्नौज
संतोष — निवासी प्रेम नगर, दिल्ली
दो अन्य यात्रियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है
घटना में अमर दुबे (निवासी बेला, औरैया) घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।

पुलिस कार्रवाई
सूचना मिलने पर पुलिस और एक्सप्रेसवे की इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी में बस को असुरक्षित स्थान पर रोकना हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है।

 भोपाल:  मध्य प्रदेश के दो IPS अफसरों को IB में पोस्टिंग मिली है। इसके बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय का आदेश जारी हो गया है। दोनों अधिकारी भोपाल से रिलीव कर दिए गए हैं । मध्य प्रदेश के 2 IPS अधिकारियों के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है। केंद्रीय गृह विभाग ने मध्यप्रदेश कैडर के दो भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अफसरों को प्रतिनियुक्ति गृह विभाग की एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरों में तैनात किया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए दोनों ही अफसरों को राजधानी भोपाल से केंद्र के लिए रिलीव कर दिया है।(Madhya Pradesh IPS Central Deputation Order)

2018 बैच के मृगांकी डेका और अभिनव चौक को बड़ी जिम्मेदारी

आपको बता दें कि जिन दो IPS अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनयुक्ति मिली है, उनमें 2018 बैच के मृगांकी डेका और अभिनव चौक के नाम शामिल है।  अभिनव चौक राजधानी भोपाल के जोन-3 में पुलिस उपायुक्त के तौर पर सेवारत थे जबकि मृगांकी डेका के पास सहायक पुलिस निरीक्षक के रूप में पुलिस महानिदेशालय में तैनात थी।

 उज्जैन : विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवनवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ हुआ। दस दिवसीय इस विशेष पर्व की शुरुआत कोटेश्वर महादेव के पूजन-अर्चन से की गई। गर्भगृह में पुजारी घनश्याम शर्मा के नेतृत्व में 11 ब्राह्मणों द्वारा भगवान महाकाल का पंचामृत पूजन एवं एकादश-एकादशनी रुद्राभिषेक संपन्न हुआ।

परंपरा अनुसार, देश में केवल उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में ही महाशिवनवरात्रि का यह दस दिवसीय महोत्सव मनाया जाता है।

प्रथम दिवस पर भगवान महाकाल का विशेष दिव्य श्रृंगार किया गया। सुबह चंदन उबटन से स्नान के पश्चात जलधारी पर हल्दी अर्पित की गई। दोपहर में भोग-आरती के बाद पंचामृत पूजन संपन्न हुआ और अपराह्न में भगवान का भांग से विशेष श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर भगवान को लाल, गुलाबी एवं पीले रंग के नवीन वस्त्र अर्पित कर अलौकिक रूप से सजाया गया।

शिवनवरात्रि महोत्सव 6 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार एवं आरती के दर्शन होंगे। संध्या-कालीन आरती में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दिव्य दर्शन कर पुण्य लाभ और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।

 लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में गन्ना किसानों की स्थिति में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2000 से 2017 के बीच 17 वर्षों में गन्ना किसानों को कुल 2.14 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि वर्ष 2017 से 2025 के बीच केवल 8-9 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में भेजे गए हैं।       

अन्नदाता किसानों को सीधा लाभ मिलाः योगी 
मुख्यमंत्री योगी यह बातें राज्य ऋण संगोष्ठी एवं राज्य फोकस पेपर 2026-27 के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आधे समय से भी कम अवधि में पिछली सरकारों की तुलना में 86 हजार करोड़ रुपये अधिक भुगतान गन्ना किसानों को किया गया है। योगी ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश सरकार गन्ना किसानों को 400 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान कर रही है। यह सरकार की किसान हितैषी नीतियों और ठोस निर्णयों का परिणाम है, जिससे अन्नदाता किसानों को सीधा लाभ मिला है।        

'इथेनॉल उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है यूपी'
सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश आज इथेनॉल उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। इसके साथ ही देश के कुल गन्ना उत्पादन का 55 प्रतिशत हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश से आता है। चीनी उत्पादन में भी यूपी देश में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने समयबद्ध भुगतान, निवेश को बढ़ावा और उद्योगों के आधुनिकीकरण जैसे कई कदम उठाए हैं, जिसका सीधा लाभ किसानों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। 

 अमेठी: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में लखनऊ-वाराणसी राजमार्ग पर बृहस्पतिवार को डीसीएम और कंटेनर की टक्कर में दो लोगों मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, राजमार्ग पर वारिस गंज के समीत तेज रफ्तार डीसीएम गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गयी और सामने से आ रहा कंटेनर से उसकी टक्कर हो गयी। 
पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में घायल हुए दो लोगों को जगदीशपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान राहुल यादव (37) और शिशुपाल (35) के रूप में हुई है। भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना प्रभारी तनुज पाल ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। 

लखीमपुर खीरी : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में गोला-लखीमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बृहस्पतिवार को एक अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से कार में सवार एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान बहराइच जिले के धर्म कुंडा गांव के रहने वाले सुनील सिंह (28), पत्नी सुधा सिंह (26) और संतोष सिंह (25) के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि सुनील के एक अन्य संबंधी मुकेश सिंह को इस हादसे में गंभीर चोटें आई हैं

 (सागर): मध्यप्रदेश के सागर जिले से एक दिल को दहलाने वाला मामला सामने आय़ा है। यहां अस्पताल जा रही एक नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात से सनसनी फैल गई। 25 वर्षीय नर्स दीपशिखा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने ड्यूटी पर जा रही इसी दौरान आरोपी ने तीन फायर किए गए, मौके पर ही नर्स की मौत हो गई थी।

आरोपी और नर्स एक दूसरे को जानते थे- जांच में खुलासा

पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे की वजह सामने आई है। पता चला है कि हत्यारा जबलपुर के कटंगी पाटन क्षेत्र का रहने वाला है और शाहगढ़ में अपने दोस्त के साथ रहता था। मरने वाली नर्स दीपशिखा भी इसी क्षेत्र में रह रही थी। नर्स और  लड़का एक दूसरे से परिचित थे। युवक नर्स पर शादी को लेकर दबाव डाल रहा था लेकिन युवती ने उसकी बात मानने से इंकार कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि इसी के चलते युवक ने वारदात को अंजाम दिया है।

पुलिस कार्यप्रणाली पर घरवाले उठा रहे सवाल

वही नर्स की हत्या के बाद  स्थानीय लोगों और परिजन ने सड़क पर चक्काजाम किया है। मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि आरोपी सुशील पिछले कई महीनों से दीपशिखा पर शादी करने का दबाव बना रहा था। बेटी शादी से इंकार कर चुकी थी। दो बार शिकायत पुलिस से भी की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।परिजन ने  पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

वहीं अस्पताल स्टाफ ने कहा कि, जहां पर दीपशिखा की हत्या की गई है वहां से महज 150 मीटर की दूरी पर थाना है। फिर भी पुलिस को घटना स्थल पर पहुंचने में करीब आधा घंटा लग गया।  लिहाजा तमाम आरोपों के बीच आगे की तफ्तीश जारी है।

भोपाल। मध्य प्रदेश के 269 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को उनकी सराहनीय, अनुकरणीय एवं अति-उत्कृष्ट सेवाओं के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री का अति-उत्कृष्ट सेवा पदक एवं उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारियों की सूची जारी कर दी है।

पुलिस मुख्यालय द्वारा गुरुवार को जानकारी दी गई कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 के लिए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी सराहनीय, अनुकरणीय एवं अति-उत्कृष्ट सेवाओं के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री का अति-उत्कृष्ट सेवा पदक एवं उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इनमें मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में पदस्थ मुख्य सुरक्षा अधिकारी- सहायक पुलिस आयुक्त (सुरक्षा) अविनाश शर्मा को वर्ष 2025 के लिए केन्द्रीय गृहमंत्री का अति-उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्‍मानित किया गया है। शर्मा को उनकी दीर्घकालीन, निष्ठावान एवं अति-उत्कृष्ट सेवाओं के लिए यह पदक दिया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी सूची में शामिलअति-उत्कृष्ट सेवा पदक-इस श्रेणी के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लेकर आरक्षकों तक कुल 123 अधिकारी/कर्मचारी चयनित किए गए हैं। इनमें से प्रमुख अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं—

1. पंकज कुमार श्रीवास्तव, विशेष पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि./सतर्कता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।

2. अवधेश कुमार गोस्वामी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, नगरीय पुलिस, भोपाल

3. दुर्ग विजय सिंह भदौरिया, पुलिस अधीक्षक, जोनल कार्यालय, विशेष शाखा, ग्वालियर)

4. मलय जैन, स्‍टॉफ ऑफीसर टू पुलिस महानिदेशक, म.प्र.

5. अमित सक्सेना, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल

6. प्रीतम सिंह बालरे, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), निवास अनुविभाग, जिला मण्डला

7. विजय चौधरी, एसीपी, इंदौर, जिला इंदौर

8. अनिल सिंह चौहान, निरीक्षक (का.वा. उप पुलिस अधीक्षक), पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला खण्डवा।

उत्कृष्ट सेवा पदक- इस श्रेणी में वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर आरक्षकों तक कुल 146 अधिकारी/कर्मचारी चयनित किए गए हैं। चयनित प्रमुख अधिकारी इस प्रकार हैं -

1. रुचि वर्धन मिश्र, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल

2. शियास ए., पुलिस महानिरीक्षक (सायबर), राज्य सायबर मुख्यालय, भोपाल

3. तरुण नायक, उप पुलिस महानिरीक्षक, ए.एन.ओ., पुलिस मुख्यालय, भोपाल

4. बिट्टू सहगल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला खरगोन

5. अरविंद कुमार दुबे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, रेल मुख्यालय, भोपाल

6. अमित वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला डिण्डौरी

7. आशीष खरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला छिंदवाड़ा

8. उमेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त सचिव, विधानसभा, भोपाल

9. शाहिद अहमद, उप पुलिस अधीक्षक, म.प्र. पुलिस अकादमी, भोपाल

10. ऋतुराज गुप्ता, उप पुलिस अधीक्षक, क्यू.डी. शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल

11. सत्येन्द्र कुमार वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक, क्यू.डी. शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल

12. सतीश चतुर्वेदी, उप पुलिस अधीक्षक, जिला मण्डला

13. प्रकाश मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), रेहटी अनुविभाग, जिला सीहोर

14. रत्नेश तोमर, सहायक सेनानी, 14वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल, ग्वालियर।

इसके अलावा पुलिस मुख्यालय, विभिन्न बटालियनों, विशेष शाखाओं और फील्ड में कार्यरत कई अधिकारी और कर्मचारी भी इस सूची में शामिल हैं। इन सभी अफसरों और कर्मचारियों को कानून-व्यवस्था को मजबूत करने, प्रशासनिक सुधार, प्रशिक्षण और अपने-अपने कार्यक्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा।

सरकारी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी वर्ष 2047 तक 30 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना बना रही है। यह जानकारी केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने गुरुवार को संसद में दी।

परमाणु सहायक कंपनी का गठन

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सभी आवश्यक मंजूरियां मिलने के बाद एनटीपीसी ने कंपनी अधिनियम के तहत एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीयूएनएल) नाम से एक पूर्ण स्वामित्व वाली परमाणु सहायक कंपनी का गठन किया है।

2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता के लक्ष्य का हिस्सा

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्रीपद नाइक ने कहा, “एनटीपीसी का 30 गीगावाट का लक्ष्य सरकार के वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के फैसले का हिस्सा है।”

राजस्थान में 4X700 मेगावाट की परियोजना

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एनटीपीसी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) का संयुक्त उद्यम अनु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 4X700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

2032-33 तक शुरू होगा पहली इकाई का परीक्षण

इस परियोजना को माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (एमबीआरएपीपी) कहा जाता है। मौजूदा अनुमानों के अनुसार, एमबीआरएपीपी की पहली 700 मेगावाट इकाई का प्रारंभिक परीक्षण वित्त वर्ष 2032-33 तक शुरू होने की संभावना है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए ईओआई जारी

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विभिन्न विकल्पों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ संभावित सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड ने रुचि पत्र (ईओआई) जारी किया है।

नवीकरणीय क्षमता में लगातार बढ़ोतरी

एनटीपीसी ने पिछले महीने गुजरात और राजस्थान में अपनी सहायक कंपनियों की विभिन्न सौर परियोजनाओं के जरिए वाणिज्यिक क्षमता में 359.58 मेगावाट की बढ़ोतरी दर्ज की है। इसके साथ ही समूह की कुल वाणिज्यिक क्षमता 85.5 गीगावाट से अधिक हो गई है।

भारत की एक चौथाई बिजली जरूरतों में योगदान

एनटीपीसी देश की करीब एक चौथाई बिजली जरूरतों की पूर्ति में योगदान दे रही है। कंपनी की स्थापित क्षमता 85 गीगावाट से अधिक है, जबकि 30.90 गीगावाट अतिरिक्त क्षमता निर्माणाधीन है, जिसमें 13.3 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता शामिल है।

नेट जीरो लक्ष्यों को मिलेगी मजबूती

कंपनी ने वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है, जिससे भारत के नेट जीरो लक्ष्यों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। थर्मल, हाइड्रो, सौर और पवन ऊर्जा के विविध पोर्टफोलियो के साथ एनटीपीसी देश को विश्वसनीय, किफायती और टिकाऊ बिजली उपलब्ध कराने पर फोकस कर रही है। 

 भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर 2 से 4 फरवरी तक अमेरिका के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो और अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट से मुलाकात कर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की।

उच्च स्तर पर हो रही है भारत-अमेरिका बातचीत

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने गुरुवार को दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच हाल ही में हुई बातचीत का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन नई दिल्ली के साथ संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

‘अनलिमिटेड क्षमता’, संबंधों को आगे ले जाने का संकेत

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने वॉशिंगटन में ईएएम एस. जयशंकर की अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो और वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट के साथ हुई बैठकों की तस्वीरें साझा कीं। इसके साथ उन्होंने कहा, “इस समय सबसे ऊंचे स्तर पर बातचीत हो रही है। अमेरिका इस संबंध को और भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। अनलिमिटेड क्षमता।”

क्रिटिकल मिनरल्स पर भारत का समर्थन

ईएएम जयशंकर ने बुधवार को अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो द्वारा बुलाई गई क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल मीटिंग में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन में जोखिम कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति भारत का समर्थन जताया।

मार्को रुबियो के साथ व्यापक एजेंडे पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत पूरी दुनिया के सामने अपना सामर्थ्य दिखा रहा है। यह तभी संभव होता है जब देश के पास आर्थिक ताकत हो, नागरिकों में राष्ट्र के प्रति ऊर्जा हो और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मजबूत इको-सिस्टम मौजूद हो। तभी विश्व भारत के साथ साझेदारी करने के लिए आगे आता है।

देश को मजबूत करना वोट बैंक की राजनीति की प्राथमिकता नहीं रहा

प्रधानमंत्री ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति में डूबे लोगों ने कभी भी देश को मजबूत करने को प्राथमिकता नहीं दी। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि उनके पास न कोई सोच थी, न कोई विजन और न ही कोई इच्छाशक्ति।”

व्यापार समझौतों से युवाओं को मिलेगा बड़ा लाभ

पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में हुए व्यापार समझौतों से देश के युवाओं को व्यापक लाभ होगा। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवा, मध्यम वर्ग के युवा, हमारे बेटे और बेटियां सभी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार अब उनके लिए खुल चुके हैं और नए अवसर उनका इंतजार कर रहे हैं।

युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है सरकार

प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं अपने युवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। दुनिया आपकी प्रतिभाओं और महत्वाकांक्षाओं का स्वागत करने के लिए तैयार है।”

फ्यूचर-रेडी पॉलिसी से बना दुनिया का भरोसा

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की बड़ी ऊर्जा पिछली गलतियों को सुधारने में लगी है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय बनी देश की नकारात्मक छवि को बदलने का काम किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से फ्यूचर-रेडी नीतियों पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा, “आज देश नीति के आधार पर चल रहा है, इसी कारण विश्व में भारत पर भरोसा बना है। आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है।”

अवैध घुसपैठ पर भी साधा निशाना

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के कई विकसित देश अपने यहां से अवैध अप्रवासियों को बाहर कर रहे हैं, लेकिन यहां घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए अदालतों पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये घुसपैठिए हमारे युवाओं को उनके अधिकारों और आजीविका से वंचित कर रहे हैं और आदिवासी समुदायों की वास्तविक भूमि पर कब्जा कर रहे हैं

जालंधर:  दूरदर्शन एन्क्लेव में मंगलवार रात शराबी पिता ने अपनी ही 5 साल की बेटी की हत्या कर दी। बच्ची का कसूर इतना था कि वह खाना मांग रही थी।  शराब के नशे में चूर पिता ने इसी बात का गुस्सा खाकर बच्ची का गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। 

जैसे ही बच्ची की मां काम से लौटी तो उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग इक्ट्ठा हो गए जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए बिना समय गंवाए आरोपी पिता के फरार होने से पहले ही मौके पर पहुंच कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बच्ची का नाम निहारिका था। थाना 7 के प्रभारी बलजिंदर सिंह ने बताया कि आरोपी पिता की पहचान अरविंदर पुत्र प्रेम पाल के रूप में हुई है। वह मूल रूप से छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और दूरदर्शन एन्क्लेव में किराए के घर में रहता है। उन्होंने बताया कि वेल्डर का काम करने वाले अरविंदर के 2 ही बच्चे थे। निहारिका पांच साल की थी जबकि छोटा बेटा डेढ़ साल का है। मां नेहा का रो-रोकर बुरा हाल है। क्योंकि अब केवल डेढ़ साल का बेटा ही उसके पास है।

जैसे पुलिस को सूचना मिली तो एस.एच.ओ. बलजिंदर सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो नशे के कारण आरोपी से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने बच्ची के शव पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों हवाले कर दिया है। वहीं पड़ोसी हिम्मत कुमार के बयानों पर अरविंदर खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी पिता की गिरफ्तारी दिखा उसे रिमांड पर लिया है।

 लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने 68,236 राज्य कर्मचारियों की फरवरी माह की सैलरी फिलहाल रोक दी है। ये कर्मचारी अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण समय पर मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने में विफल रहे। सरकारी निर्देशों के मुताबिक, यह जानकारी हर साल सभी राज्य कर्मचारियों को समय पर अपलोड करनी होती है।
संपत्ति विवरण न देने वाले कर्मचारियों की संख्या
मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, यूपी में कुल 8,66,261 सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें से 68,236 कर्मचारियों ने 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। इसके चलते उनके वेतन पर रोक लगाई गई है।

योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति
उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए हुए है। सरकार के मुताबिक, जिन कर्मचारियों ने संपत्ति का विवरण नहीं दिया, उन्हें जनवरी माह का वेतन फरवरी में नहीं मिलेगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों और शासन के अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे कि वे सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण अपलोड किया है। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति के अनुरूप की गई है और इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की पारदर्शिता बढ़ाना है।

आगे की कार्रवाई
यूपी सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने अब तक संपत्ति विवरण अपलोड नहीं किया है, उन्हें संबंधित विभाग के माध्यम से तुरंत जानकारी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 UP IPS Transfer: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 22 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

सुजीत पांडे बने डीजी फायर सर्विसेज
लखनऊ जोन में तैनात पुलिस महानिदेशक/एडीजी सुजीत पांडे को अब अग्निशमन एवं आपात सेवाएं (डीजी फायर सर्विसेज) का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है।

इन वरिष्ठ अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
- प्रवीण कुमार – एडीजी, लखनऊ जोन
- के.एस. इमानुएल – डीजीपी के जीएसओ
- विनोद कुमार सिंह – आईजी, डॉ. भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद
- आलोक प्रियदर्शी – अपर पुलिस आयुक्त, वाराणसी कमिश्नरेट
- राजकरण नैय्यर – अपर पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद कमिश्नरेट
- सोमेन बर्मा – डीआईजी, अयोध्या रेंज
- संकल्प शर्मा – संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानपुर कमिश्नरेट
- विपिन टाडा – संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानपुर कमिश्नरेट

लखनऊ और अन्य इकाइयों में नई पोस्टिंग
- अभिषेक यादव – डीआईजी, एटीएस लखनऊ
- आशीष तिवारी – डीआईजी, टेक्निकल सर्विसेज लखनऊ
- प्रताप गोपेंद्र यादव – डीआईजी, यूपी पुलिस मुख्यालय लखनऊ

जिलों में बदले गए पुलिस कप्तान (SP/SSP)
- कुंवर अनुपम सिंह – एसपी, जौनपुर
- डॉ. ख्याति गर्ग – एसपी, लखीमपुर खीरी
- यशवीर सिंह – एसपी, बस्ती
- चारू निगम – एसपी, सुल्तानपुर
- अभिनंदन – एसएसपी, सहारनपुर
- डॉ. कौस्तुभ – एसएसपी, गोरखपुर
- अविनाश पांडे – एसएसपी, मेरठ
- अपर्णा रजत कौशिक – एसपी, मिर्जापुर
- रवि कुमार – एसपी, रायबरेली

 मप्र में 51.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान उपार्जित, किसानों से उपार्जित धान का समय पर भुगतान भी हुआ सुनिश्चित

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अन्नदाताओं को समर्थ बनाना हमारी प्राथमिकता है। राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा एवं उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का संकल्प है कि किसानों को बगैर बाधा के उनकी उपज का पूरा मूल्य, समय पर मिले। खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को बड़ी राहत मिली है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन 2025-26 में 51.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उपार्जन हुआ। उपार्जन के आंकड़े नीतियों की सफलता दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए तकनीक आधारित भुगतान प्रणाली लागू की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन में धान उपार्जन की प्रक्रिया को पारदर्शी, सुचारु और किसान-हितैषी बनाया गया है। इसके बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि खरीफ़ सीजन में धान (कॉमन) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, जो पिछले सत्र के एमएसपी से 69 रुपए अधिक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई यह वृद्धि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार का ठोस प्रयास है। पिछले खरीफ़ सीजन में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल था। गत सत्र में तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 6 लाख 69 हज़ार 272 धान उत्पादक किसानों से कुल 43 लाख 52 हज़ार 905 मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खरीफ सत्र में प्रदेश में 8 लाख 59 हज़ार 822 धान उत्पादक किसानों का पंजीयन किया गया था। इनमें से 7 लाख 89 हज़ार 757 किसानों (करीब 92 प्रतिशत) ने स्लॉट बुक कर धान उपार्जन प्रक्रिया में भाग लिया। इन किसानों में से 7 लाख 62 हज़ार 620 किसान (89 प्रतिशत) धान विक्रेता के रूप में उपार्जन केंद्रों पर पहुंचे। इस वर्ष धान उपार्जन के लिए प्रदेश में 1,436 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए। इन केंद्रों के जरिए इस सीजन में 51 लाख 74 हज़ार 792 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। उपार्जित धान में से 48 लाख 38 हज़ार 637 मीट्रिक टन से अधिक धान का परिवहन भी पूरा कर लिया गया है। परिवहन किए गए धान में से 46 लाख 30 हज़ार 21 मीट्रिक टन धान गुणवत्ता परीक्षण के उपरांत स्वीकार कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सीजन में उपार्जित धान के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल 12 हज़ार 259 करोड़ रुपये आंकलित किया गया। इस आंकलित मूल्य में से करीब 11 हज़ार करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में सीधे अंतरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उपार्जन मूल्य से किसानों को आर्थिक संबल मिला है और वे अगली फसल से जुड़े कार्यों की तैयारी भी बड़े आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा धान उपार्जन की संपूर्ण प्रक्रिया की निरंतर निगरानी की गई, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें शासन की योजनाओं का पूरा लाभ भी समय पर प्राप्त हो सके।

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से संसद भवन में सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मध्य प्रदेश में रेल से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में संचालित एवं प्रगतिरत रेलवे परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से मध्यप्रदेश के विकास, कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन से भी सौजन्य भेंट की।

नई दिल्ली। मणिपुर में लगभग एक वर्ष से लागू राष्ट्रपति शासन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, जिसके बाद भाजपा के युम्नाम खेमचंद सिंह को नए मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया है। यह निर्णय राज्य में राजनीतिक स्थिरता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहाँ नई सरकार में कुकी और नागा समुदायों के उपमुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की अधिसूचना जारी की। भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित एक 'घोषणा' के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(2) के तहत जारी की गई घोषणा को निरस्त कर दिया है। पिछली घोषणा 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई थी। राष्ट्रपति द्वारा बुधवार (4 फरवरी, 2026) को हस्ताक्षरित नई घोषणा में कहा गया है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन वापस ले लिया गया है।

घोषणा में लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, द्रौपदी मुर्मू, भारत के राष्ट्रपति, उक्त अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी, 2025 को मणिपुर राज्य के संबंध में मेरे द्वारा जारी की गई घोषणा को 4 फरवरी, 2026 से निरस्त करता/करती हूं। यह कदम भाजपा द्वारा मंगलवार को दो बार के विधायक युम्नाम खेमचंद सिंह को संघर्षग्रस्त मणिपुर में विधायक दल का नेता घोषित करने और उन्हें राज्य का अगला मुख्यमंत्री नामित करने के एक दिन बाद उठाया गया है। यह निर्णय भाजपा मुख्यालय में पार्टी के विधायकों की बैठक में लिया गया। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा।

सिंह के दो उपमुख्यमंत्री होंगे, एक कुकी-ज़ो समुदाय से और दूसरा नागा समुदाय से। कांगपोकपी विधायक नेमचा किपगेन को उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। गठबंधन सहयोगी नागा पीपुल्स फ्रंट द्वारा जल्द ही नागा उपमुख्यमंत्री के नाम की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। 62 वर्षीय खेमचंद सिंह मैतेई समुदाय के सदस्य और एक इंजीनियर हैं। वे पूर्व बीरेन सिंह सरकार में नगर प्रशासन मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। 2022 में, वे मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक के रूप में उभरे थे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले साल 13 फरवरी को मणिपुर के राज्यपाल से संवैधानिक शासन व्यवस्था के टूटने का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। यह निर्णय 9 फरवरी, 2025 को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के कुछ दिनों बाद लिया गया। उनका इस्तीफा राज्य में लगभग दो वर्षों से व्याप्त जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बीच आया था।

 मुंबई।  मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एयर इंडिया और इंडिगो के दो विमानों के विंग्स जमीन पर एक-दूसरे से टकरा गए।

घटना उस समय हुई जब दोनों विमानों में यात्री सवार थे और विमान टैक्सीवे पर थे, जिससे एयरपोर्ट प्रशासन और यात्रियों में दहशत फैल गई। गनीमत यह रही कि इस टक्कर में किसी भी यात्री या क्रू मेंबर को कोई चोट नहीं आई, लेकिन सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

घटना के बाद दोनों विमानों को तुरंत रोक दिया गया और यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी और संबंधित एयरलाइंस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

International Desk: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच संपन्न ऐतिहासिक भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को भारत की आर्थिक कूटनीति में एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किया गया नौवां व्यापार समझौता है, जो भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति के अनुरूप है। इस समझौते से भारतीय निर्यात को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, खासकर उन श्रम-प्रधान क्षेत्रों में जो रोजगार सृजन की रीढ़ माने जाते हैं। इस समझौते का एक प्रमुख पहलू निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है। दोनों देशों के बीच तकनीकी साझेदारी बढ़ने से सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा।

भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ेगी भूमिका
इससे भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भूमिका और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भारत को केवल एक विनिर्माण केंद्र ही नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद वैश्विक नवाचार साझेदार के रूप में भी स्थापित करेगा। इससे ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ और ‘विकसित भारत’ जैसे अभियानों को भी गति मिलेगी। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया गया नौवां प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता है। इससे पहले भारत ने यूरोपीय संघ सहित कई प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ महत्वपूर्ण व्यापार और आर्थिक सहयोग समझौते किए हैं, जिससे भारत की वैश्विक आर्थिक मौजूदगी लगातार मजबूत हुई है।

रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई  
सरकारी हलकों का कहना है कि यह भारत-अमेरिका व्यापार समझौता न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि रणनीतिक साझेदारी को भी नई ऊंचाई देगा। दोनों देशों के बीच बढ़ता आर्थिक सहयोग रोजगार, निवेश और नवाचार के  जरिए दीर्घकालिक विकास का आधार तैयार करेगा। नीतिनिर्माताओं और उद्योग संगठनों ने इस समझौते को भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक कदम बताते हुए इसके व्यापक प्रभाव को सामने लाने और वैश्विक मंचों पर भारत की इस उपलब्धि को प्रमुखता से प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

निर्यात-रोजगार और टेक्नोलॉजी सहयोग पर असर

• सरकारी और उद्योग जगत के सूत्रों के अनुसार, इस व्यापार समझौते से कपड़ा, चमड़ा, रत्न-आभूषण, समुद्री उत्पाद, कृषि-आधारित उद्योग और लघु-मध्यम उद्यमों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।
• अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों के लिए शुल्क में कमी से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और निर्यातकों को नए अवसर मिलेंगे।
• भारत-अमेरिका के बीच हुआ नया व्यापार समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुआयामी लाभ लेकर आने वाला माना जा रहा है।
•  इस समझौते का एक अहम पहलू निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग है।
• सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में साझेदारी से भारत की वैश्विक सप्लाई चेन में भूमिका और मजबूत होने की संभावना है।
• विश्लेषकों के अनुसार, यह समझौता भारत को केवल एक लो-कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ही नहीं, बल्कि उच्च-मूल्य नवाचार और तकनीक-आधारित उत्पादन केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगा।

 भारत-अमेरिका ट्रेड डील क्यों अहम ?
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता ऐसे समय हुआ है जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं पुनर्गठित हो रही हैं। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बेहतर अवसर देता है और भारत को वैश्विक विनिर्माण व नवाचार केंद्र के रूप में मजबूत करता है। श्रम-प्रधान क्षेत्रों को मिलने वाला लाभ रोजगार सृजन के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।

• भारत-अमेरिका व्यापार समझौता भारत की आर्थिक कूटनीति में एक निर्णायक मोड़ है।
• यह डील भारतीय निर्यात और रोज़गार को वैश्विक मंच पर नई ताक़त देती है।
• श्रम-प्रधान क्षेत्रों को मिला यह समर्थन समावेशी विकास का आधार बनेगा।
• निवेश और तकनीक सहयोग से भारत एक भरोसेमंद वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनेगा।
• यह समझौता ‘मेक इन इंडिया’ को वैश्विक गति प्रदान करता है।
• भारत अब केवल बाज़ार नहीं, बल्कि रणनीतिक आर्थिक साझेदार है।
• पीएम मोदी के नेतृत्व में यह नौवां बड़ा व्यापारिक मील का पत्थर है।
• भारत की आत्मनिर्भरता अब वैश्विक विश्वास में बदल रही है।
• यह डील भारत की आर्थिक शक्ति और रणनीतिक दृढ़ता का प्रमाण है।