भोपाल। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आगामी वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने नई आबाकारी नीति में कई अहम निर्णय लिए हैं।

जनसम्पर्क अधिकारी संतोष मिश्रा ने गुरुवार को बताया कि आबकारी नीति 2026-27 के संबंध में निर्णय लिए गये हैं कि मदिरा दुकानों के नर्मदा के तट से 5 किलोमीटर की दूरी के प्रतिबन्ध को यथावत रखा गया है। पवित्र नगरों में मदिरा दुकानों के प्रतिबंध को यथावत रखा गया है। कोई भी नवीन मदिरा दुकान नहीं खोले जाने का निर्णय लिया गया है। मदिरा दुकानों के अहाते नहीं खोले जाएँगे, उन्हें पूर्ववत बंद रखा जाएगा। मदिरा दुकानों के नवीनीकरण का विकल्प समाप्त कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि अब समस्त 3553 मदिरा दुकानों का निष्पादन ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के लिए मदिरा दुकानों का आरक्षित मूल्य, वर्तमान वर्ष के मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर निर्धारित किया जाएगा। ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के लिए मदिरा दुकानों के समूह बनाये जाएँगे. अधिकतम 05 मदिरा दुकानों का एक समूह बनाया जा सकेगा। आरक्षित मूल्य के आधार पर, जिले के समूह को तीन-चार बैच में वर्गीकृत किया जाएगा। बैच के आधार पर तीन-चार चरण में ई-टेंडर और ई-ऑक्शन की कार्यवाही की जाएगी।

जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, जालसाजी की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए प्रतिभूति राशि के रूप में सिर्फ ई-चालान/ई-बैंक गारंटी ही मान्य की जाएगी। साधारण बैंक गारंटी एवं सावधि जमा (FD) मान्य नहीं होगी। मदिरा की ड्यूटी दरें, विनिर्माण इकाई, बार आदि की लाइसेंस फीस यथावत रखी है।

निर्यात प्रोत्साहन एवं ईज ऑफ डूइंग बिज़नस को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार प्रावधान किये गए हैं :-

- मदिरा के विनिर्माताओं को पूर्व वर्षों की तरह अपने उत्पाद की कीमत के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। विनिर्माता पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्था अनुसार अपने उत्पाद की कीमत घोषित कर सकेंगे।

- देश के बाहर मदिरा के निर्यात को प्रोत्साहन देने लिए फीस में संशोधन, लेबल पंजीयन में सरलीकरण आदि प्रावधानित किया गया है।

- प्रदेश के जनजातीय स्व-सहायता समूहों के द्वारा महुआ से निर्मित मदिरा को अन्य राज्यों में ड्यूटी मुक्त कराने के लिए उनके राज्यों की हेरिटेज अथवा विशेष मदिरा को प्रदेश में ड्यूटी फ्री करने का प्रावधान किया गया।

 नई दिल्ली। त्योहारों का सीजन आ चुका है और अगले महीने रंगों का त्योहार यानी होली मनाई जाएगी। ऐसे में हर कोई अपने घर परिवार से मिलने घर जाता है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, दिल्ली और ओडिशा रूट पर ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। इसी बढ़ती भीड़ को देखकर भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला किया है। जिससे की लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा।

 दरअसल, रेलवे ने होली त्योहार को देखते हुए 9 जोड़ी यानी कुल 18 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। जिससे की यात्रियों को समय से अपने घर पहुंचने में आसानी होगी। जिसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराना और यात्रा को अधिक सुरक्षित व सुगम बनाना है। ये ट्रेनें 22 फरवरी से 30 मार्च 2026 तक अलग-अलग रूटों पर संचालित की जाएंगी।

 ट्रेनों की लिस्ट और स्टॉपेज

08439/08440 पुरी–पटना स्पेशल
विस्तृत रूट: पुरी – खड़गपुर – आसनसोल – झाझा – किउल – पटना
08439: 28 फरवरी से 28 मार्च 2026 तक प्रत्येक शनिवार
08440: 1 से 29 मार्च 2026 तक प्रत्येक रविवार

09031/09032 उधना–हसनपुर रोड स्पेशल
विस्तृत रूट: उधना – डीडीयू (पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन) – पाटलिपुत्र – हाजीपुर – मुजफ्फरपुर – समस्तीपुर – हसनपुर रोड
09031: 22 फरवरी से 29 मार्च तक प्रत्येक रविवार
09032: 23 फरवरी से 30 मार्च तक प्रत्येक सोमवार

07005/07006 चर्लपल्ली–रक्सौल स्पेशल
विस्तृत रूट: चर्लपल्ली – रांची – बोकारो – धनबाद – झाझा – बरौनी – समस्तीपुर – दरभंगा – सीतामढ़ी – रक्सौल
07005: 23, 28 फरवरी और 1 मार्च
07006: 26 फरवरी, 3 और 4 मार्च

 09451/09452 गांधीधाम–भागलपुर स्पेशल
विस्तृत रूट: गांधीधाम – गोरखपुर – नरकटियागंज – बापूधाम मोतीहारी – मुजफ्फरपुर – बरौनी – भागलपुर
09451: 6 से 27 मार्च तक प्रत्येक शुक्रवार
09452: 9 से 30 मार्च तक प्रत्येक सोमवार

03009/03010 दानकुनी–आनंद विहार स्पेशल
विस्तृत रूट: दानकुनी – झाझा – किउल – नवादा – गया – डीडीयू – आनंद विहार
03009: 28 फरवरी और 7 मार्च
03010: 1 और 8 मार्च

03435/03436 मालदा टाउन–आनंद विहार स्पेशल
विस्तृत रूट: मालदा टाउन – भागलपुर – किउल – नवादा – गया – डीडीयू – आनंद विहार
03435: 2, 9 और 16 मार्च
03436: 3, 10 और 17 मार्च

03131/03132 सियालदह–गोरखपुर स्पेशल
विस्तृत रूट: सियालदह – किउल – बरौनी – शाहपुर पटोरी – हाजीपुर – छपरा – गोरखपुर
03131: 26 फरवरी, 2 और 5 मार्च
03132: 27 फरवरी, 3 और 6 मार्च

03525/03526 आसनसोल–गोरखपुर स्पेशल
विस्तृत रूट: आसनसोल – किउल – बरौनी – शाहपुर पटोरी – हाजीपुर – छपरा – गोरखपुर
03525: 28 फरवरी और 2 मार्च
03526: 1 और 3 मार्च

03527/03528 आसनसोल–गोरखपुर स्पेशल
विस्तृत रूट: आसनसोल – किउल – बरौनी – शाहपुर पटोरी – हाजीपुर – छपरा – गोरखपुर
03527: 1 मार्च
03528: 2 मार्च

 Indus Water Treaty Suspension Impact: नए बांध के शुरू होते ही पाकिस्तान की बढ़ेंगी मुश्किलें, कठुआ–सांबा को मिलेगा राहत का पानी भारत ने रावी नदी के अतिरिक्त पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है।

जम्मू-कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद राणा के मुताबिक, सिंधु जल संधि के स्थगन के बाद पंजाब-जम्मू सीमा पर बन रहा शाहपुर कांडी बांध तेजी से पूरा किया जा रहा है और 31 मार्च तक इसके पूर्ण होने की उम्मीद है।

अभी तक रावी का अतिरिक्त पानी माधोपुर हेडवर्क्स के रास्ते पाकिस्तान चला जाता है, लेकिन बांध चालू होते ही यह पानी पंजाब और जम्मू-कश्मीर के कठुआ व सांबा जिलों की ओर मोड़ दिया जाएगा, जो लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे हैं।

लगभग 3,394.49 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट में 80 प्रतिशत राशि पंजाब सरकार और 20 प्रतिशत केंद्र सरकार दे रही है। 55.5 मीटर ऊंचे इस बांध के साथ 7.7 किलोमीटर लंबी हाइडल नहर भी बनाई गई है, जिससे पंजाब के करीब 5,000 हेक्टेयर और जम्मू-कश्मीर के 32,173 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई संभव होगी। इस परियोजना की परिकल्पना 1979 में हुई थी और 1982 में इंदिरा गांधी ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन राज्यों के बीच विवाद के कारण काम अटक गया था; 2008 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया।

पूर्व सिंचाई मंत्री ताज मोहिद्दीन का कहना है कि रावी पर भारत का पूर्ण अधिकार है और इस बांध के संचालन पर सिंधु जल संधि लागू नहीं होती। 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पहली बार 1960 की सिंधु जल संधि को औपचारिक रूप से स्थगित किया था, जिससे पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि उसकी 80–90 प्रतिशत खेती सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है।

 नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए बड़े चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव 16 मार्च 2026 को संपन्न होंगे।यह चुनाव उन सीटों को भरने के लिए किए जा रहे हैं, जिन पर मौजूदा सांसदों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है।

 चंडीगढ़: पंजाब के मोगा के किल्ली चहलां गांव में आयोजित विलेज डिफेंस कमेटी (VDC) के शपथ समारोह में AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया. केजरीवाल ने कहा कि अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस के शासन में पंजाब नशे में डूबा, जबकि ‘‘आप'' सरकार बनने के बाद राज्य को नशा‑मुक्त बनाने की कोशिशें तेज हुई हैं. लोगों से अपील की गई कि वे “कुकर्मों” को याद रखें और उन पार्टियों को वोट न दें, वरना पंजाब फिर से नशे की गिरफ्त में जा सकता है.

 मुख्यमंत्री ने 'मुख्य सेवक की चौपाल' में जनता से किया संवाद

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुख्य सेवक की चौपाल केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार की जवाबदेही का जीवंत प्रमाण है। सरकार का उद्देश्य है कि आमजन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि प्रशासन स्वयं उनके द्वार तक पहुंचे। अब सरकार फाइलों में नहीं, बल्कि मैदान पर काम करेगी।

मुख्यमंत्री धामी सोमवार शाम काे हरिद्वार के ग्राम आर्यनगर (गाजीवाली) और श्यामपुर कांगड़ी में आयोजित 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के अंतर्गत मुख्य सेवक की चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने जनता के बीच बैठकर सीधे संवाद किया और अधिकारियाें काे निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के ग्राम प्रधानों और नागरिकों की उठाई गई समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत को लंबित रखना स्वीकार्य नहीं होगा और जनता के सुझाव ही सरकार के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। उन्हाेंने अन्य विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि जिन समस्याओं का समाधान तत्काल संभव है, उनका निस्तारण मौके पर ही किया जाए।

उन्होंने बताया कि बीते डेढ़ माह में इस अभियान के माध्यम से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, स्वरोजगार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करना एक ऐतिहासिक कदम है, जो सामाजिक समरसता और न्याय को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने राज्य में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों पर भी संतोष व्यक्त किया।

कार्यक्रम में पूर्व विधायक स्वामी यतीश्वरानंद, जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

नई दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मंगलवार को भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। 19 फरवरी तक जारी रहने वाली उनकी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों मंगलवार को द्विपक्षीय बैठक करेंगे और भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का शुभारंभ करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की यह चौथी भारत यात्रा है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और प्रथम महिला ब्रिजिट मैक्रों मुंबई पहुंच गए हैं, जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने फ्रांस के राष्ट्रपति के भारत दौरे पर स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा है कि इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों नेता नवाचार वर्ष 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह यात्रा भारत-फ्रांस की सक्रिय रणनीतिक साझेदारी को और गति देगी।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी अपनी भारत यात्रा के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर इसे अहम बताया।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त रूप से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेंगे। दोनों नेता भारत-फ्रांस नवाचार फोरम के तहत नवाचार, स्टार्ट-अप सहयोग, उच्च शिक्षा और अनुसंधान में संयुक्त परियोजनाओं पर ठोस फैसले भी सकते हैं।

इसके साथ ही 114 राफेल लड़ाकू विमानों का मेगा रक्षा सौदा हो सकता है। इस सौदे को रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) से हाल ही में मंजूरी मिली है। दोनों नेता संयुक्त रूप से कर्नाटक के वेमगल में टाटा एयरबस की एच125 लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर (एलयूएच) की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रांस हमेशा से भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है।

 मुख्य सचिव ने विभिन्न प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद के अर्जित, विकसित एवं आवंटित भूमि की प्रगति की समीक्षा की

उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लैंड बैंक को सुदृढ़ एवं विस्तारित करना अत्यंत आवश्यक

प्रदेश में निवेश के बढ़ते रुझान को देखते हुए समयबद्ध भूमि अधिग्रहण, विकास एवं आवंटन की प्रक्रिया की जाए सुनिश्चित

लखनऊ। मुख्य सचिव एस.पी.गोयल ने सोमवार को विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद द्वारा अर्जित, विकसित तथा आवंटित भूमि की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में प्रदेश में औद्योगिक निवेश को गति देने तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सशक्त बनाने हेतु भूमि उपलब्धता की स्थिति पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लैंड बैंक को सुदृढ़ एवं विस्तारित करना अत्यंत आवश्यक है। सभी प्राधिकरण आपसी समन्वय से कार्य करते हुए प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश के बढ़ते रुझान को देखते हुए समयबद्ध भूमि अधिग्रहण, विकास एवं आवंटन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं—सड़क, विद्युत, जलापूर्ति एवं लॉजिस्टिक्स—की उपलब्धता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्य सचिव ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में भूमि आवंटन हेतु 78 हजार एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि अगले वित्तीय वर्ष तक औद्योगिक मांग के अनुरूप कितनी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी, इसका आकलन कर लक्ष्य तय किया जाए।

बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा), बुन्देलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा), यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईडा), गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे लैंड बैंक की वर्तमान स्थिति एवं आगामी आवश्यकताओं का आकलन कर विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करें।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि भूमि आवंटन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित एवं निवेशक-अनुकूल बनाया जाए, ताकि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में किसी प्रकार की बाधा न आए।

बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, प्रमुख सचिव नगर विकास पी0गुरुप्रसाद, सीईओ इन्वेस्ट यूपी विजय किरन आनंद समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे

हाथरस: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सेना के जवान की हत्या के मामले में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी को पुलिस ने सोमवार सुबह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई एसओजी टीम और थाना सादाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने की। पुलिस के अनुसार, आरोपी हेमंत ने घेराबंदी के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

गौरतलब है कि थाना सादाबाद क्षेत्र में आगरा-अलीगढ़ नेशनल हाईवे स्थित चंद्रा फार्म हाउस के पास सेना के जवान अखिलेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपियों पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, .315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को पहले ही हाथरस पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि दो अन्य आरोपियों को हरियाणा पुलिस ने पकड़ा है। अब तक चार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी का दावा कर रही है।

 भोपाल : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। खबर है कि केंद्र सरकार होली से पहले महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो जनवरी 2026 से डीए 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। नई दरें लागू होने पर कर्मचारियों को एरियर का भी लाभ मिलेगा।

AICPI-IW आंकड़ों से 60% DA का संकेत

श्रम मंत्रालय द्वारा जारी AICPI-IW (अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के दिसंबर 2025 के आंकड़े 148.2 अंक पर स्थिर रहे हैं। 12 महीने के औसत के आधार पर 7वां वेतन आयोग के फॉर्मूले से गणना करने पर डीए का स्कोर 60.35% बनता है। चूंकि दशमलव के बाद के अंकों की गणना नहीं की जाती, इसलिए डीए 60% तय होने की संभावना जताई जा रही है। यह बढ़ोतरी 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग की औपचारिक अवधि समाप्त होने के बाद पहली समीक्षा होगी।

होली से पहले कैबिनेट में प्रस्ताव संभव

पिछले पैटर्न के अनुसार डीए वृद्धि की घोषणा मार्च-अप्रैल और अक्टूबर-नवंबर के बीच की जाती है। संभावना है कि 25 फरवरी 2026 को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। चूंकि 4 मार्च को होली है, ऐसे में त्योहार से पहले घोषणा की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी?

2% डीए बढ़ने पर वेतन में सालाना तौर पर यह बढ़ोतरी करीब 4,800 से 24,000 तक हो सकती है।

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्यों के परिणामस्वरूप वन्य जीवों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसे में मानव-वन्य जीव सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए जनता को जागरूक करना और आवश्यक सतर्कता उपायों की जानकारी देना जरूरी है।

मंत्रालय में आयोजित मध्यप्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 31वीं बैठक में मुख्यमंत्री ने वन विभाग को पर्यटन विभाग के साथ समन्वय कर वन्य जीव पर्यटन को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूली बच्चों को वन और वन्य जीवों से जोड़ने के लिए संचालित ‘अनुभूति कार्यक्रम’ का विस्तार कर अधिक से अधिक स्कूलों को इसमें शामिल करने पर जोर दिया।

हाथी पर्यटन और विविधता पर जोर
बैठक में प्रदेश में बढ़ती हाथियों की संख्या को देखते हुए हाथी-केंद्रित पर्यटन गतिविधियां विकसित करने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों को दिए जा रहे वन्य जीवों के बदले वहां से भी वन्य जीव लाकर प्रदेश में जैव विविधता बढ़ाई जाए।

हर पंचायत में सर्पदंश प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री ने सर्पदंश की घटनाओं में जान बचाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम दो व्यक्तियों को सांप पकड़ने और प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। साथ ही सांपों से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने पर भी बल दिया।

वन्य जीव संरक्षण में उपलब्धियां
बैठक में जानकारी दी गई कि गांधी सागर अभयारण्य, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और कूनो नेशनल पार्क में 846 कृष्ण मृग और 67 नीलगायों का सफल पुनर्स्थापन किया गया। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल से 6 मगरमच्छों को ओंकारेश्वर क्षेत्र में छोड़ा गया। पेंच टाइगर रिजर्व से एक मादा बाघ राजस्थान भेजी गई। असम से 50 जंगली भैंसें, गेंडे का जोड़ा और किंग कोबरा मध्यप्रदेश लाए जाएंगे। नामीबियाई मादा चीता ‘आशा’ ने 5 शावकों को जन्म दिया, प्रदेश में चीतों की संख्या अब 35 हो गई है।

वन क्षेत्र विस्तार और संरक्षण
बैठक में बगदरा अभयारण्य, संजय टाइगर रिजर्व (सीधी) के बफर जोन विस्तार सहित पन्ना टाइगर रिजर्व, सोन घड़ियाल अभयारण्य और कूनो राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को वन एवं वन्य जीव अध्ययन से जोड़ने, पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण के लिए वन और पुरातत्व विभाग के समन्वय की कार्यशाला आयोजित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में वन राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव वन संदीप यादव सहित वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

 प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में विश्व भर के नेताओं, उद्योगपतियों, नवोन्मेषकों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और प्रौद्योगिकी को लेकर उत्‍साही व्‍यक्तियों का स्वागत किया। “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” की थीम पर आधारित यह शिखर सम्मेलन, मानव-केंद्रित प्रगति और समावेशी विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पीएम मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, शासन और उद्यम सहित विभिन्न सेक्‍टरों में एआई की परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शिखर सम्मेलन में होने वाली चर्चाएं एआई के नवाचार, सहयोग और जिम्मेदार उपयोग पर वैश्विक विमर्श को समृद्ध करेंगी, जिससे एक प्रगतिशील, नवोन्मेषी और अवसर-उन्मुख भविष्य का निर्माण होगा।

उन्होंने वैश्विक एआई परिवर्तन में भारत के नेतृत्व पर बल दिया, जो इसकी 1.4 बिलियन की जनसंख्या, मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्‍टम और अत्याधुनिक अनुसंधान की शक्ति से प्रेरित है।

पीएम मोदी ने इस बात पर बल दिया कि एआई में भारत की प्रगति महत्वाकांक्षा और जिम्मेदारी दोनों को दर्शाती है, जिसने देश को प्रौद्योगिकीय उन्नति में अग्रणी स्थान पर ला खड़ा किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक थ्रेड पोस्ट साझा करते हुए लिखा, “एआई पर चर्चा करने के लिए पूरी दुनिया ए‍कत्रित है!” आज से भारत दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन कर रहा है। मैं इस समिट में वैश्विक नेताओं, उद्योगपतियों, नवप्रवर्तकों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और प्रौद्योगिकीय को लेकर उत्‍साही व्‍यक्तियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। समिट की थीम “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” है, जो मानव-केंद्रित प्रगति के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

“आज एआई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, शासन और उद्यम सहित कई सेक्‍टरों में बदलाव ला रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट एआई के विविध पहलुओं, जैसे नवाचार, सहयोग, जिम्मेदार उपयोग आदि पर वैश्विक चर्चा को समृद्ध करेगा। मुझे विश्वास है कि शिखर सम्मेलन के परिणाम एक प्रगतिशील, नवोन्मेषी और अवसर-उन्मुख भविष्य को आकार देने में सहायक होंगे।”

उन्‍होंने कहा कि भारत की 1.4 बिलियन जनता की बदौलत हमारा देश एआई परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से लेकर एक जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्‍टम और अत्याधुनिक अनुसंधान तक, एआई में हमारी प्रगति महत्वाकांक्षा और जिम्मेदारी दोनों को दर्शाती है।

आपको बता दें, पीएम मोदी आज राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026’ का उद्घाटन करेंगे। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के साथ 16 से 20 फरवरी तक होगा और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्शन का एक नेशनल शोकेस माना जा रहा है, जिसमें पॉलिसी, इनोवेशन और बड़े पैमाने पर इम्प्लीमेंटेशन को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कार्यक्रम में स्टार्टअप, कॉरपोरेट, अकादमिक संस्थान, अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मंत्रालय और संगठनों सहित 400 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे। 

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित पारदर्शी, आधुनिक व सरल सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS) का शुभारंभ किया। इस दौरान अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से आज डिजिटल इंडिया का विस्तार खाद्य और आपूर्ति की व्यवस्था तक पहुंच रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पूरे परिवार में एक भी बैंक खाता नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में होने वाले कुल डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में से आधे भारत में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज वही डिजिटल इंडिया, देश के गरीबों को सस्ता अनाज देने के क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है। शाह ने कहा कि इस पद्धति से गरीबों को राशन देने के सिस्टम में से भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी और प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीबों के प्रति संवेदना का अनूठा संगम यह वितरण प्रणाली सुरक्षित, पारदर्शी तरीके से गरीबों के अधिकार की सुरक्षा का माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि आज अन्नपूर्ति मशीन का भी लोकार्पण हुआ है, जो 35 सेकंड में 25 किलो अनाज का वितरण कर रही है। शाह ने कहा कि 3-4 साल में ही पूरे देश में यह प्रणाली लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अनाज वितरण प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी होगी और इसके लागू होने के बाद देश के हर गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज मिल सकेगा।

अमित शाह ने यह भी कहा कि बेहतर गुणवत्ता, सटीक मात्रा और पारदर्शी वितरण में अन्नपूर्ति मशीन सहायक सिद्ध होगी। शाह ने कहा कि धीरे-धीरे कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक हमारे विशाल देश में इस प्रणाली को लागू करना चाहिए।

शाह ने कहा कि आज देश के 1 लाख 7 हज़ार गांवों में कनेक्टिविटी पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम किया है। शाह ने कहा कि यह खाद्य सुरक्षा अब पारदर्शी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश के 1 करोड़ 9 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को स्वनिधि योजना का फायदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहुंचाया है।

गृह मंत्री शाह ने कहा कि देश में कनेक्टिविटी के विस्तार से अब डिजिटल तरीके से गरीबों को सीधे अनाज मिलने की व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) ने देश में से घपले-घोटालों को समाप्त कर दिया, उसी प्रकार खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का यह कदम आने वाले दिनों में पारदर्शी वितरण प्रणाली सुनिश्चित करेगा। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, को आज एक नए क्षेत्र में ज़मीन पर उतारने का काम हो रहा है।

 अधिकारियों ने रविवार को बताया कि भारतीय रेलवे ने होली के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू करके एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) कपिनजल किशोर शर्मा के अनुसार, भारतीय रेलवे इस वर्ष 1,500 विशेष ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है, जिससे प्रमुख मार्गों पर सुगम और अधिक आरामदायक यात्रा सुनिश्चित होगी।

उन्होंने कहा कि यह सक्रिय योजना त्योहारों की मांग को पूरा करने और लाखों यात्रियों के लिए विश्वसनीय यात्रा विकल्प प्रदान करने के प्रति भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सीपीआरओ शर्मा ने आगे बताया कि इस पहल के अनुरूप और होली के त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए, एनएफआर ने फिलहाल चार जोड़ी विशेष ट्रेनों की योजना बनाई है, और आने वाले दिनों में और ट्रेनों की घोषणा की जाएगी।ये विशेष ट्रेनें नारंगी-गोरखपुर-नारंगी, कटिहार-अमृतसर-कटिहार, डिब्रूगढ़-झंझारपुर-डिब्रूगढ़ और डिब्रूगढ़-कोलकाता-डिब्रूगढ़ के बीच चलेंगी। ये विशेष ट्रेनें 18 फरवरी से 31 मार्च के बीच अलग-अलग समय पर कई चक्कर लगाएंगी।

इन ट्रेन सेवाओं का उद्देश्य प्रमुख गंतव्यों को जोड़ना और नियमित ट्रेनों में भीड़ कम करना है, ताकि यात्री अपने परिवारों के साथ रंगों का त्योहार सुरक्षित, सुविधाजनक और समय पर मना सकें। इन विशेष ट्रेनों के ठहराव और समय की जानकारी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के विभिन्न समाचार पत्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी सूचना दी जा रही है।यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा शुरू करने से पहले जानकारी की पुष्टि कर लें। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के लोगों की सुगम यात्रा के लिए हर त्योहार के मौसम में विशेष ट्रेनें चलाता है।

 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के गांधीनगर में देश का फर्स्ट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी)-बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) लॉन्च करते हुए कहा कि दुनिया के कुल डिजिटल ट्रांजेक्शन में आधे से ज्यादा हिस्सा भारत का है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि “डिजिटल इंडिया” शब्द का मैं जब प्रयोग करता हूं और 11 साल पहले मुड़कर देखते हैं तो कल्पना नहीं कर सकते कि 60 करोड़ लोग ऐसे थे, जिनके परिवार में बैंक अकाउंट नहीं था। आज यही 11 साल बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया के आधे डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में हो रहे हैं। मतलब दुनिया में 2 डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं तो एक भारत में होता है। आज वही डिजिटल इंडिया गरीबों को सस्ता अनाज देने के क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है।

उन्होंने कहा कि जिस तरह से डीबीटी ने देश में 15 लाख करोड़ से ज्यादा घपले-घोटालों को समाप्त कर दिया, उसी तरह से खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का यह कदम ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुनिश्चित करेगा और पीएम मोदी के मंत्र ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ को जमीन पर उतारेगा।

गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि 11 साल पहले का समय मुझे याद है। सबसे पहले भ्रष्टाचार की शुरुआत अनाज को तौलने में होती थी। उसके वेट करने वाले स्केल को डिजिटल किया गया। राशन कार्ड फर्जी होते थे, लेकिन अब ई-राशन कार्ड ला दिया गया, फिर ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ आया और अब यह जो सिस्टम शुरू हुआ है, इससे और पारदर्शिता होगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से ढेर सारी पारदर्शिता गांवों तक पहुंचाई। कांग्रेस की सरकार में 500 गांवों तक ही कनेक्टिविटी पहुंची थी, लेकिन आज 1 लाख 7 हजार गांवों में कनेक्टिविटी पहुंची है। पीएम मोदी के उस उद्गार को, जब उन्होंने 2014 में कहा था कि ‘मेरी सरकार गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की सरकार है और मेरी सरकार में पहला अधिकार इनका है, उस समय हम भावुक होकर देख रहे थे।

उन्होंने कहा कि आज वही चीज मुस्कुराकर देखते हैं कि 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मिल रहा है। 81 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा, यानी पूरे यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग दो गुना अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा देने का कार्यक्रम है।

उन्होंने पिछले एक दशक में किए गए कल्याणकारी कामों का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत चार करोड़ घर बनाए गए हैं, 13 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं, लगभग 13 करोड़ घरों में गैस सिलेंडर दिए गए हैं, और 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बनाए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2.91 करोड़ महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन गई हैं, जो सबको साथ लेकर चलने वाले विकास की बड़ी कोशिशों को दिखाता है.

 जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर आएंगे। वे यहां प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देंगे। इस अवसर पर प्रदेशभर में लगभग 23 हजार 500 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा।

कार्यक्रम के तहत सड़क, पेयजल, ऊर्जा, शिक्षा और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। इसके साथ ही रोजगार उत्सव के अंतर्गत 21 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति से ‘विकसित राजस्थान’ के संकल्प को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम प्रदेश के विकास को नई दिशा देने के साथ-साथ युवाओं में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करेगा।

राज्य सरकार के अनुसार यह आयोजन विकास और रोजगार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

 आगरा। आगरा के एयर फोर्स स्टेशन में संदिग्ध अवस्था में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा छोटे हवाई जहाज के आकार का एक गुब्बारा मिलने के बाद सुरक्षा, खुफिया एजेंसियाँ और पुलिस सतर्क हो गई है। मामले की जांच की जा रही है। इस संबंध में एयर फोर्स अधिकारियों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

आगरा स्थित एयर फोर्स स्टेशन टेक्निकल एयरपोर्ट परिसर में एक हवाई जहाज की शक्ल का करीब 70 गुणा 40 सेंटीमीटर आकार का गुब्बारा संदिग्ध अवस्था में एयर फोर्स कर्मियों को मिला। जिस पर इंग्लिश में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एवं एस जी ए लिखा हुआ है तथा कुछ उर्दू भाषा में भी अंकन है। गुब्बारे का रंग हरा और सफेद है।

गुब्बारा मिलने के बाद इसकी सूचना एयर फोर्स स्टेशन अधिकारियों द्वारा स्थानीय थाना शाहगंज को दी गई। सूचना मिलते ही सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसी सतर्क हो गई। जांच के लिए मौके पर गई पुलिस को एयर फोर्स अधिकारियों द्वारा यह गुब्बारा सौंपा गया। 13 फरवरी को सायं सहायक सुरक्षा अधिकारी, टेक्निकल एयरपोर्ट, एयरफोर्स द्वारा थाना शाहगंज पर दी गई तहरीर के आधार पर धारा 292 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया। इस संबंध में पुलिस, खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मालूमात की जा रही है कि किन परिस्थितियों में गुब्बारा एयर फोर्स स्टेशन तक पहुंच पाया।

एसीपी शाहगंज गौरव सिंह ने रविवार को बताया कि 12 फरवरी को यह गुब्बारा टेक्निकल एयरपोर्ट परिसर में मिला था। जिसकी सूचना एयर फोर्स अधिकारियों द्वारा पुलिस को दी गई जांच के दौरान इसके बारे में कोई सर्विलांस डिवाइस अथवा टॉक्सिक गैस नहीं पाई गई। फिर भी गुब्बारे के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है। गुब्बारे में 8-10 मीटर का धागा भी बना हुआ है। प्रथम दृष्टया यह गुब्बारा उड़कर यहां तक आना प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में एयरफोर्स की तरफ से दी गई तैयारी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

-गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने भगवान शिव का किया रुद्राभिषेक, प्रदेशवासियों के लिए की मगंलकामना

--काशी विश्वनाथ धाम में पुष्प वर्षा से किया गया शिवभक्तों का स्वागत

लखनऊ। प्रयागराज के पावन संगम तट पर लगे धर्म-कर्म, त्याग और समर्पण के माघ मेले का समापन रविवार को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हुआ। हर हर महादेव के जयघोष और ऊं नम: शिवाय के मंत्रोच्चार से संगम नगरी गूंज उठी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने रुद्राभिषेक-जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों के सुखमय जीवन की प्रार्थना की। काशी विश्वनाथ धाम में पुष्पवर्षा से शिवभक्तों का स्वागत हुआ। देश-विदेश के 63 मंदिरों से आई भेंट को भगवान श्री विश्वेश्वर को अर्पित किया गया।

--माघ मेले में 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

प्रयागराज में माघ मेले में महाशिवरात्रि स्नान पर्व पर 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाई। 44 दिन चले माघ मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 22 करोड़ को पार कर गई। ये अब तक किसी भी माघ मेले का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माघ मेले के आयोजन और तैयारियों पर नजर रखे हुए थे और महाशिवरात्रि पर भी लगातार खबर ले रहे थे।

--गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने भगवान शिव का किया रुद्राभिषेक

गोरखपुर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर प्रदेशवासियों के आरोग्यमय, सुखमय, समृद्धमय व शांतिमय जीवन की मंगलकामना की। मुख्यमंत्री ने अंधियारी बाग स्थित प्राचीन मानसरोवर मंदिर और भरोहिया के पितेश्वरनाथ शिव मंदिर में भी दर्शन, पूजन व दुग्धाभिषेक-जलाभिषेक किया और चराचर जगत के कल्याण की प्रार्थना की।

--काशी में गूंजा “हर-हर महादेव” और “बोल बम” का जयघोष

महाशिवरात्रि पर काशी आस्था, उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रही। श्रद्धा की डोर से बंधे लाखों शिवभक्त भगवान भोलेनाथ के विवाहोत्सव के साक्षी बनने उमड़े। भक्तों ने श्रद्धापूर्वक बेलपत्र, गंगाजल और दूध बाबा पर अर्पित किया। काशी “हर-हर महादेव” और “बोल बम” के जयघोष से गुंजायमान रही। श्री विश्वेश्वर के लिए देश-विदेश के कुल 63 मंदिरों से भेंट आई। यह भेंट भगवान श्री विश्वेश्वर की मध्याह्न भोग आरती में अर्पित कर श्रद्धालुओं के मध्य वितरित की गई। शाम छह बजे तक 5,20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में हाज़िरी लगाई।

--रामनगरी में शिवभक्तों का लगा तांता

महाशिवरात्रि के अवसर पर अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर और क्षीरेश्वर नाथ मंदिर सहित अन्य प्रमुख शिवालयों पर शिवभक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पूरे अयोध्या धाम को पांच जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया। प्रत्येक जोन और सेक्टर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी।

 भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सोमवार को अपरान्ह 3:00 बजे भोपाल में अत्याधुनिक साइबर पंजीयन कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा भी उपस्थित रहेंगे।

जनसम्पर्क अधिकारी संतोष मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षण मुद्रांक पंजीयन भवन अरेरा हिल्स में साइबर पंजीयन कार्यालय का लोकार्पण होगा। कार्यालय अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर और सुरक्षित सर्वर से लैस है, जो डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सरल बनाएगा।

 वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 18 फरवरी को पेश करेंगे पेपरलेस बजट

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष ने एक-दूसरे को घेरने के लिए पूरी तैयारी की है। लिहाज, सत्र हंगामेदार होने के आसार है।

मप्र विधानसभा का बजट सत्र सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से शुरू होगा। अभिभाषण में राज्यपाल पटेल राज्य सरकार की उपलब्धियों और कार्य योजनाओं की जानकारी देंगे। यह बजट सत्र 6 मार्च तक चलेगा। इस 19 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 12 बैठकें होंगी। इस दौरान 18 फरवरी को उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा राज्य सरकार का वित्त वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट पेश करेंगे। इस बार का बजट पूरी तरह डिजिटल स्वरूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार का बजट 4.85 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है, जो पिछले वर्ष के 4.21 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगा।

मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में है। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल कांड, बढ़ता कर्ज, कानून-व्यवस्था से जुड़े विषय प्रमुख रह सकते हैं। वहीं, सरकार भी विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश सरकार के तीन मंत्रियों कैलाश विजयवर्गीय, उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल और मंत्री विजय शाह की बर्खास्ती की मांग सदन में करेगी। इसको लेकर सदन में हंगामा हो सकता है।

वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किए जाने के चलते खेती और ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। साथ ही 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व को ध्यान में रखते हुए आधारभूत ढांचे के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य 2028 तक बजट को 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक तक ले जाने का है।

आज विपक्षी विधायक दल की बैठक

विधानसभा में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस ने आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी। इसमें विधानसभा के बजट सत्र की रणनीति और रूपरेखा पर विधायकों से चर्चा की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि विधायक दल की बैठक में प्रदेश के जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाने की रणनीति तैयार की जाएगी, साथ ही प्रदेश सरकार में हुए घोटालों को सदन में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लगातार लिए जा रहे कर्ज, इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतें, किसानों को हो रहे नुकसान, युवाओं के रोजगार, आदिवासी- दलितों पर बढ़ते अत्याचार जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा।

विधानसभा सचिवालय द्वारा जानकारी दी गई कि सत्र की अधिसूचना जारी होने से अब तक तारांकित पश्न 1750 एवं अतारांकित प्रश्न 1728 कुल 3478 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हई हैं, जबकि ध्यानाकर्षण की 236, स्थगन प्रस्ताव की 10, अशासकीय संकल्प की 41 और शून्यकाल की 83 सूचनाएं प्राप्त हई हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का यह नवम सत्र होगा।