UNION BUDGET 2021 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश की बजट 2021-2022, बजट देखें एक नजर में
नई दिल्ली | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बजट 2021-22 पेश किया है | बजट भाषण की शुरूआत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने कोरोना काल में पांच मिनी बजट पेश किए थे | साथ ही सरकार की ओर से आत्मनिर्भर पैकेज की भी घोषणा की गई थी | कोरोना काल में आरबीआई ने 21 लाख करोड़ के पैकेज का एलान किया था |
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वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है जो पूर्व में कभी नहीं थी, 2020 में हमने कोविड-19 के साथ क्या-क्या सहन किया उसका कोई उदाहरण नहीं | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.76 लाख करोड़ रूपये की पीएम गरीब कल्याण योजना घोषित की, इसके साथ ही 800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान उपलब्ध कराया |
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वित्त मंत्री ने कहा पीएम नरेन्द्र मोदी ने 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराया, 40 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया कराई | इस बार हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ाया गया है |
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वित्त मंत्री ने कहा बीमारियों पर रोकथाम सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है | देश में 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर्स का गठन किया जाएगा | सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए सरकार ने 35 हजार करोड़ रुपए दिए हैं | ये बजट आपदा में अवसर की तरह है |
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वित्त मंत्री ने कहा 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है | पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा-भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना,तीसरा-अकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना,पांचवा-नवाचार और अनुसंधान और विकास, छठा स्तंभ-न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन |
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निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने 100 या उससे भी अधिक देश के लोगों को कोविड के विरूद्ध सुरक्षा मुहैया कराई, पीएम ने वैज्ञानिकों को श्रेय देते हुए इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया | इतिहास में यह पल एक नए युग के अवतरण की शुरूआत है, भारत सही मायनों में संभावनाओं और उम्मीदों की धरती बनने के लिए तैयार है |
वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार ने 4.21 लाख करोड़ रुपए खर्च किए | इस वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार ने 4.39 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है | इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 94 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया है |
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केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी, इस योजना पर 6 वर्षों में क़रीब 64,180 करोड़ खर्च होगा | जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है |
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बंगाल में हाइवे पर 25 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे | बंगाल में 675 किलोमीटर लंबे हाइवे का निर्माण किया जाएगा | साथ ही 8500 किलोमीटर सड़का का निर्माण होगा |
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में गैस पाईपलाइन प्रोजेक्ट शुरू होगा | तीन साल में 100 नए जिलों में योजना शुरू होगी | कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने के लिए 3 वर्षों की अवधि में 7 टैक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाएंगे |
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3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क पहले ही 5.35 लाख करोड़ रुपये की भारतमाला परियोजना के तहत दी जा चुकी है, जिसमें 3,800 किलोमीटर का निर्माण किया गया है | मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर और नेशनल हाईवे कॉरिडोर का अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर को पूरा करेंगे |
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एमएसपी में कई बदलाव हुए हैं | सरकार का किसान और ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान है | 6 सालों में सरकार ने एमएसपी डेढ़ गुना किया है | देश में गेंहूं उगाने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है | सरकार ने 2020-21 में किसानों से एक लाख 41 हजार 930 करोड़ का धान खरीदा है |
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वित्त मंत्री ने बताया कि मार्च 2022 तक हम दूसरे 8500 किमी का ठेका देंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के 11000 किमी को पूर्ण करेंगे, सड़क अवसंरचना को बढ़ाने के लिए आर्थिक कोरिडोर की योजना भी है | 1.03 लाख करोड़ रूपये के निवेश से तमिलनाडू राज्य में 3500 किमी और 65000 करोड़ रूपये से केरल में 1100 किमी के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य चल रहे हैं |
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NationFirst के लिए सरकार के आठ संकल्प हैं | 1. किसानों की आय दोगुनी करना, 2. मजबूत बुनियादी ढाँचा, 3. स्वस्थ भारत, 4. बेहतर सुशासन, 5. युवाओं के लिए अवसर, 6. सभी के लिए शिक्षा, 7. महिला सशक्तिकरण और 8. समावेशी विकास |
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भारतीय रेलवे ने देश के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है, जिसका उद्देश्य हमारे उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना है | रेलवे के लिए रेल योजना 2030 तैयार है | रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान है | सडक़ परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है |
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देश में 15 हजार आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे | इसके लिए उच्च शिक्षा आय़ोग का गठन किया जाएगा | आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कलू बनेंगे | इससे आदिवासी छात्रों को बड़ी मदद मिल सकेगी | साथ ही देश में 100 सैनिक स्कूल भी बनाए जाएंगे | लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी |
वित्त मंत्री ने कहा सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रूपये की लागत पर एक नई योजना लॉन्च करेंगे | उज्वला स्कीम में एक करोड़ और लाभार्थी शामिल होंगे | बीमा कंपनियों में FDI को 49% से बढ़ाकर 74 % करने का प्रावधान किया गया है | अगले पांच वर्षों के लिए कुल 1,41,678 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लागू किया जाएगा | वर्ष 2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकता है |
उज्वला स्कीम का विस्तार किया जाएगा जिसमें एक करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा, इसके साथ ही अगले तीन सालों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे |
कपड़ा अद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए पीएलआई योजना के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क योजना लॉन्च किया जाएगा। 3 वर्षों की अवधि में 7 टैक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाएंगे |
यूरोप और जापान से और अधिक जहाजों को भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे | रिसाइंकिलिंग कैपेसिटी जो लगभग 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन है उसे 2024 तक दो गुना किया जाएगा। इससे हमारे युवाओं के लिए 1.5 लाख अधिक नौकरियां पैदा होने का अनुमान है |
वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी | 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी | यानी अब वह इनकम टैक्स नहीं भरेंगे |
वर्ष 2021-22 के दौरान डाटा एनेलेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग चालित एमसीए 21 वर्जन 3.0 शुरू किया जाएगा | वर्ष 2021-22 में ही एलआईसी का आईपीओ भी लाएंगे जिसके लिए इसी सत्र में अपेक्षित संशोधन लाया जाएगा | भारत के विनिवेश से 2021-22 में 1,75,000 करोड़ रूपये की प्राप्तियों का अनुमान है और वर्ष 2021-22 से ट्रेजरी सिंगल एकांउट को सर्वसुलभ रूप से लागू किया जाएगा |
वित्त मंत्री ने कहा मैंने परियोजनाओं, कार्यक्रमों, विभागों के लिए प्रदान किए जाने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट शीर्ष में 44 हज़ार कोरोड़ रुपए से अधिक राशि रखी है | इस व्यय के अतिरिक्त हम राज्यों और स्वायत्त निकायों को उनके पूंजीगत व्यय के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी प्रदान करेंगे |
धान के मामले में वर्ष 2013-14 में किसानों को कुल 63,928 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था जो वर्ष 2019-20 बढ़कर 1,41,930 करोड़ रूपये हो गयी | दाल के मामले में वर्ष 2013-14 में किसानों को कुल 263 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 10,530 करोड़ रूपये हो गयी |
विदेशी मोबाइल महंगे हो जाएगें, क्योंकि कस्टम ड्यूटी 20 फीसदी बढ़ा दी गई है | साथ ही देश में बनने वाले मोबइल और चार्जर महंगे होंगे, क्योंकि इनपर कस्टम ड्यूटी 2.5 फीसदी बढ़ गई है | मतलब यह है कि इलेक्ट्रोनोकि सामान महंगा हो जाएगा | साथ ही ऑटो पॉर्ट्स भी महंगे होंगे |
लोहे और स्टील के उत्पाद सस्से होंगे | साथ ही सोना चांदी के सामान भी सस्ते होंगे | तांबे के सामान पर भी 2.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी घट गई है | देश में अब चमड़ा के निर्यात पर रोक लगेगी |
