00 रायपुर में स्वास्थ्य अधिकारियों को डिफरेंशिएटेड टीबी केयर, गर्भवती महिलाओं में टीबी प्रबंधन एवं टीबी सेवाओं के समन्वय की दी गई जानकारी

 कवर्धा। पीएम मोदी की ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण की अपील के बाद आज मंगलवार काे कबीरधाम जिले में पुलिस की अनोखी पहल देखने को मिली। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह आज साइकिल चलाकर अपने कार्यालय पहुंचे। उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह बघेल ने भी साइकिल से कार्यालय पहुंचकर इस अभियान में सहभागिता निभाई।

एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव से ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर स्वास्थ्य संभव है। इस पहल में उप पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव सहित पुलिस विभाग के कई अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। कबीरधाम पुलिस की यह पहल आमजन को भी ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का सकारात्मक संदेश दे रही है।

उल्लेखनीय है कि गुजरात के वडोदरा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने, घर से काम, ऑनलाईन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आयात कम करने और इस संकट से उबरने में देश की मदद के सामूहिक प्रयास पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इय समय लोगों को एकजुट होने और देश के संसाधनो पर बोझ कम करने का दायित्व निभाने की जरूरत है। देश को विदेशी मुद्रा में कई लाख करोड़ रूपये आयात पर खर्च करना होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक बसें और कार पूलिंग अपनाने को कहा।

 धमतरी। जिले में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण में चिकित्सा अधिकारियों एवं ग्रामीण चिकित्सा सहायकों को मानसिक रोगों की पहचान, उपचार सहयोग और काउंसलिंग की आधुनिक तकनीकों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य विषय को लेकर 11 एवं 12 मई को दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला पंचायत धमतरी सभाकक्ष में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को और अधिक प्रभावी बनाना रहा। यह प्रशिक्षण एमडी साइकेट्रिक विशेषज्ञ डा. सना उस्मानी द्वारा दो बैचों में दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान विशेष मानसिक बीमारियों से ग्रसित मरीजों की पहचान, उनके स्वजनों को जागरूक करने की प्रक्रिया, प्रभावी काउंसलिंग तकनीक एवं आवश्यक दवाओं के उचित उपयोग और प्रबंधन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

विशेषज्ञों ने बताया कि मानसिक बीमारियों के प्रति जागरूकता की कमी के कारण कई मरीज समय पर उपचार से वंचित रह जाते हैं जिससे उनकी स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीएमएचओ डाॅ. यूएल कौशिक ने इस प्रशिक्षण को जिले में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम प्रबंधक डाॅ. प्रिया कंवर, जिला सलाहकार डाॅ. श्रीकांत चंद्राकर, वित्त एवं लाजिस्टिक अधिकारी रविशंकर वर्मा, सचिवीय सहायक द्वारिका पटेल, गिरीश देवांगन, खूबलाल साहू, ईश्वर साहू सहित विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

 धमतरी। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली धमतरी जिले की ग्राम पंचायतों को सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने ग्राम पंचायत मंदरौद और ग्राम पंचायत खम्हरिया के सरपंच एवं सचिवों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में पंचायतों की उपलब्धियों की सराहना की गई।

ग्राम पंचायत मंदरौद, जनपद पंचायत कुरूद ने “गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका पंचायत” श्रेणी में 94.48 (ए+) अंक प्राप्त कर पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि पर सरपंच भीकम राम लहरे और सचिव डेरहू राम यादव को सम्मानित किया गया। वहीं ग्राम पंचायत खम्हरिया, जनपद पंचायत धमतरी ने “स्वस्थ पंचायत” श्रेणी में 91.33 (ए+) अंक प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया। पंचायत की सरपंच प्रकृति यादव को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स केवल आंकड़ों का मूल्यांकन नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास की वास्तविक स्थिति को दर्शाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि मंदरौद और खम्हरिया पंचायतों ने जनभागीदारी, पारदर्शिता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से यह उपलब्धि हासिल की है। पंचायत स्तर पर योजनाओं के बेहतर संचालन का सीधा लाभ ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के रूप में दिखाई देता है।

मंदरौद के सरपंच भीकम राम लहरे ने बताया कि पंचायत में आजीविका संवर्धन, स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन, ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया गया। नियमित ग्राम सभा और ग्रामीण सहभागिता से पंचायत को यह सफलता मिली। सचिव डेरहू राम यादव ने कहा कि योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग, समय-समय पर समीक्षा और ग्रामीणों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की रणनीति अपनाई गई।

पंचायत ने गरीबी उन्मूलन और आजीविका उन्नयन को प्राथमिकता बनाकर कार्य किया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। खम्हरिया की सरपंच प्रकृति यादव ने बताया that पंचायत में स्वच्छता, टीकाकरण, पोषण, पेयजल और स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों को लगातार प्राथमिकता दी गई। आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य विभाग और पंचायत के संयुक्त प्रयासों से ग्रामीणों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी और बेहतर परिणाम प्राप्त हुए। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र ठाकुर, अपर कलेक्टर इंदिरा देहारी, एसडीएम धमतरी एवं कुरूद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

 कोरबा। नगर निगम कोरबा क्षेत्र के ऐसे वार्ड जिनके शत प्रतिशत घरों में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत सोलर पैनल स्थापित कर लिये जायेंगे, उन वार्डो में 01 करोड़ रूपये के अतिरिक्त विकास कार्य जिला प्रशासन द्वारा कराये जायेंगे। प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, सार्वजनिक उपक्रम, आबकारी व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जनहितैषी योजना का अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के मद्देनजर इसकी घोषणा की है। वहीं कलेक्टर कुणाल दुदावत ने योजना का अधिकतम प्रचार प्रसार करने, सोलर पैनल लगवाने हेतु लोगों को प्रेरित व प्रोत्साहित करने तथा इस दिशा में ठोस व त्वरित कार्यवाही किये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महती योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का क्रियान्वयन फरवरी 2024 में आम जनता के हित में किया गया था, जनहित में लागू की गई यह योजना आवासीय परिसरो,घरों में रूफ टॉप सोलर पैनल सयंत्र स्थापित कर उपभोक्ताओं को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, इसके माध्यम से उपभोक्ता न केवल अपने घरेलू बिजली आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे बल्कि अतिरिक्त विद्युत को ग्रिड में प्रवाहित कर आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे, यह पहल हर घर को ऊर्जा उत्पादक बनाने, बिजली हेतु आत्मनिर्भर करने तथा बिजली बिल के भार से मुक्त होने व इससे अतिरिक्त आय अर्जित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

कोरबा जिले के साथ-साथ नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र में भी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर एवं घर-घर संपर्क कर सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर पैनल स्थापित किये जाने का कार्य एक अभियान के रूप में किया जा रहा है। इस योजना का अधिकाधिक लाभ आमजन उठायें तथा सभी घरों में सोलर पैनल स्थापित हों, इस दिशा में प्रेरित व प्रोत्साहित किये जाने हेतु उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने यह घोषणा की है कि जिन वार्डो के सभी घरों में सोलर पैनल स्थापित होंगे, उन वार्डो में नियमित रूप से किये जा रहे विकास कार्यो के अतिरिक्त पृथक से 01 करोड़ रूपये के अतिरिक्त विकास कार्य कराये जायंेगे। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किये जाने व लोगों को प्रेरित व प्रोत्साहित करने, योजना के लाभों से लोगों को अवगत कराने व सोलर पैनल लगाये जाने की दिशा में ठोस व त्वरित कार्यवाही किये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं।

 00 स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर नर्सों के सम्मान में नर्सिंग संवर्ग के पदनाम परिवर्तन की घोषणा की

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर राज्य की नर्सों के सम्मान में नर्सिंग संवर्ग के पदनाम परिवर्तन की बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार नर्सिंग सिस्टर अब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगी जबकि स्टाफ नर्स का नाम नर्सिंग ऑफिसर होगा। डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ये घोषणा की है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नर्सिंग अधिकारी व नर्सिंग छात्र-छात्राओं के साथ अस्पताल के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मरीजों की सेवा में नर्सों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नर्सें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं, जो दिन-रात समर्पण भाव से मरीजों की देखभाल कर उन्हें नया जीवन देने का कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवा में मानवीय संवेदनाओं और सेवा भाव का सबसे बड़ा उदाहरण नर्सिंग स्टाफ प्रस्तुत करता है। उन्होंने कोविड काल में नर्सिंग स्टाफ की सेवाओं को याद करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी नर्सों ने समर्पण और सेवा भाव के साथ कार्य किया। चिकित्सा सेवा में नर्स माँ के समान होती है। उनका दर्जा माँ के समान उच्च है क्योंकि वे मरीजों की देखभाल परिवार की तरह करती हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वर्षों से लंबित कई सुविधाओं और व्यवस्थाओं को पूरा किया जा रहा है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने सीनियर नर्सिंग ऑफिसर डॉ. रीना राजपूत, नीलिमा शर्मा, रंजना सिंह ठाकुर, सुमन देवांगन, कोमेश्वरी नवरंगे, प्रगति सतपुते, शीतल सोनी और नमिता डेनियल सहित पूरे नर्सिंग ऑफिसर को बधाई देते हुए उनके कार्यों की सराहना की।

 रायपुर। अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति अध्यक्ष डॉ दिनेश मिश्र ने कहा बस्तर में पिछले दिनों जादू टोने के शक में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई ग्रामीणों को अंधविश्वास में पड़ कर कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए. प्रताड़ित परिवार से मिलेंगे,ग्रामीणों को जागरूक करने जागरूकता अभियान को और बढ़ाया जाएगा.

डॉ दिनेश मिश्र ने बताया बस्तर में जादू-टोना के शक में एक ग्रामीण को दो भाइयों ने मिलकर चाकू से गोदकर उसे बेरहमी से मार डाला. घटना बस्तर के दरभा थाना क्षेत्र के पखनार गांव की है. जहां मंगलू मंडावी नमक व्यक्ति को . आरोपी उसी गाँव के दो भाई आयतु मड़कामी और सुखराम मड़कामी है. दोनों ने जादू टोने के शक में मंगलू मंडावी की हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक़, दोनों भाइयों आयतु मड़कामी और सुखराम मड़कामी को शक था मंगलू मंडावी जादू टोना करता है. घटना के दिन मंगलू मृतक अपने घर के पास आम के पेड़ के नीचे बैठा था. तभी दोनों आरोपी आये और जादू टोने को लेकर झगड़ने लगे. देखते देखते विवाद इतना बढ़ा किदोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी.

डॉ दिनेश मिश्र ने कहा जादू टोना जैसी मान्यताओं का कोई अस्तित्व नहीं है, बीमारियों के अलग अलग कारण होते हैं जिनका परीक्षण, जांच, उपचार होता है, तथाकथित जादू टोने, तंत्र मंत्र से न ही कोई बीमार किया जा सकता है और न किसी बीमार को ठीक किया जा सकता है. डॉ दिनेश मिश्र ने कहा किसी भी व्यक्ति द्वाराअपने अंधविश्वासों पर यकीन कर किसी निर्दोष को प्रताड़ित करना, हत्या करना अमानवीय, गैरकानूनी है. समिति घटना स्थल का दौरा कर प्रताड़ित परिवार से मिलेगी एवं ग्रामीण अंचल में जनजागरण करेंगे.

 00 कृषि विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय खरपतवार प्रबंधन अनुसंधान परियोजना की तीन दिवसीय वार्षिक बैठक का शुभांरभ 

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज यहां अखिल भारतीय समन्वित खरपतवार प्रबंधन अनुसंधान परियोजना” की 33वीं वार्षिक समीक्षा बैठक की शुरूआत हुई। इस तीन दिवसीय बैठक का उद्घाटन मुख्य अतिथि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के उप महानिदेशक (NRM) डॉ. ए. के. नायक द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान, (आईसीएआर) बरोंडा रायपुर के निदेशक डॉ. पी. के. राय तथा डॉ. राकेश कुमार सहायक महानिदेशक आईसीएआर नई दिल्ली मौजूद थे। यह परियोजना देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में फसलों में खरपतवार नियंत्रण पर अनुसंधान तथा नवीनतम तकनीकांे के विकास एवं उनके किसानों के बीच प्रसार हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा जबलपुर स्थित खरपतवार अनुसंधान निदेशालय के माध्यम से चलाई जा रही है।

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉ. ए. के. नायक ने वैज्ञानिकों से खरपतवारों के रसायनिक नियंत्रण के बजाय समन्वित खरपतवार नियंत्रण को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि रासायनिक खरपतवारनाशकों के हानिकाकरक प्रभावी को देखते हुए उन पर आधारित अनुसंधान को हतोत्साहित किया जाए। डॉ. नायक ने प्राकृतिक एवं जैविक कृषि अपनाने पर जोर देते हुए विभिन्न लाभकारी सूक्ष्मजीवों, केंचुओं तथा कीट पतंगो पर खरपतवारनाशकों के दुष्प्रभाव का अध्ययन करने की सलाह दी। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि रासायनिक खरपतवारनाशी यद्यपि खेतों में खरपतवारों के नियंत्रण करने में समर्थ है लेकिन ये पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है अतः इनका नियंत्रित और प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए। खरपतवार नाशकों का अंधाधुंध उपयोग मानवों और जीव-जंतुओं के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि खरपतवारों के प्रबंधन के लिए केवल रसायनों पर निर्भर न रहकर यांत्रिक एवं बायोलॉजिकल नियंत्रण विधियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। समारोह को डॉ. पी. के. राय तथा डॉ. राकेश कुमार ने भी संबोधित किया।

खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, जबलपुर के प्रभारी डॉ. विजय कुमार चौधरी, प्रमुख वैज्ञानिक ने अखिल भारतीय समन्वित खरपतवार प्रबंधन अनुसंधान परियोजना के तहत देशभर के सभी 17 केन्द्रों में संचालित गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर परियोजना के वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26 के साथ ही अन्य प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. एस.एस. कोल्हे को खरपतवार प्रबंधन अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान हेतु लाइफटाइम अचिवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना को खरपतवार प्रबंधन हेतु आईसीएआर बेस्ट संेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान एवं बैठक के आयोजन सचिव डॉ. वी.के. त्रिपाठी ने रायपुर केन्द्र में इस परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यो एवं गतिविधियों की जानकारी दी। परियोजना के प्रमुख अन्वेषक डॉ. श्रीकांत चितले ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि इस समीक्षा बैठक में भारत भर के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में संचालित 17 प्रमुख केंद्रों, तथा 7 स्वयंसेवी केंद्रों में खरपतवार अनुसंधान में कार्यरत वैज्ञानिकों के अलावा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs), ICAR संस्थानों तथा हर्बीसाइड उद्योगों के लगभग 100 वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान वर्ष 2025-26 में किए गए अनुसंधान कार्यों एवं विस्तार गतिविधियों की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी तथा आगामी दो वर्षों के लिए तकनीकी कार्यक्रम पर गहन विचार विमर्श करते हुए इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। गौरतलब है कि खरपतवार नियंत्रण न करने या समय पर न किए जाने से फसल उत्पादन में लगभग 40 से 60 प्रतिशत तक कमी आती है। धान की सीधी बोनी में यह कमी कभी कभी 90 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

 रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की “सहकार से समृद्धि” की संकल्पना को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में प्रदेश की सहकारिता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

पदभार ग्रहण करते ही आयुक्त महादेव कावरे का बड़ा निर्णय

सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक श्री महादेव कावरे ने कार्यभार संभालते ही प्राथमिकता के आधार पर अपेक्स बैंक के रायगढ़ और जशपुर क्षेत्र के लिए संवर्ग समिति प्रबंधक (नवीन संवर्ग) के शेष 67 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान कर दी है। कुल स्वीकृत पद अपेक्स बैंक में संवर्ग समिति प्रबंधक के कुल 134 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 67 पदों पर भर्ती की अनुमति पूर्व में दी जा चुकी थी। अब शेष 67 पदों के लिए भी अनुमति जारी कर दी गई है, जिससे कुल स्वीकृत पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।

डिजिटल गवर्नेंस और किसानों को लाभ
इस नई भर्ती से राज्य की पैक्स (PAX) और लैम्प्स (LAMPS) समितियों की कार्यप्रणाली में बड़ा सुधार आएगा। कम्प्यूटरीकरण से समितियों में डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। बैंकिंग सेवाओं में अधिक पारदर्शिता और गति आएगी। किसान सुविधा में विस्तार होगा और सदस्य किसानों को ऋण, खाद-बीज और अन्य सहकारी सुविधाएं बिना किसी देरी के मिल सकेंगी।
युवाओं के लिए अवसर
राज्य सरकार का यह निर्णय न केवल सहकारिता संस्थाओं को प्रशासनिक मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि प्रदेश के शिक्षित युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को सीधे लाभ पहुँचाने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है।

00 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का नया स्वरूप, अब अधोसंरचना विकास कार्यों में भी निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में छत्तीसगढ़ में आधुनिक, सुव्यवस्थित और समावेशी शहरी विकास को नई दिशा दी जा रही है। इसी दृष्टिकोण के तहत राज्य सरकार ने “छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल” का विस्तार करते हुए इसका नाम बदलकर “छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल” कर दिया है। इस बदलाव के साथ मंडल अब केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश में विभिन्न अधोसंरचना विकास कार्यों को भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करेगा। इससे राज्यवासियों को बेहतर आवास सुविधाओं के साथ आधुनिक और सुव्यवस्थित अधोसंरचना का लाभ मिलेगा।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड को नए स्वरूप में विकसित किया गया है। अब यह संस्था केवल भवन निर्माण तक सीमित न रहकर व्यापक अधोसंरचना विकास कार्यों को भी गति दे सकेगी। मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंहदेव ने बताया कि इस संबंध में विधेयक 17 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। माननीय राज्यपाल की स्वीकृति 21 अप्रैल 2026 को प्राप्त हुई और 24 अप्रैल 2026 को यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसी क्रम में आज 12 मई 2026 को आयोजित समय-सीमा बैठक में मंडल के आयुक्त श्री अवनीश कुमार शरण ने सभी संभागीय, प्रक्षेत्रीय एवं वृत्त कार्यालयों में रीब्रांडिंग के लिए आवश्यक राशि जारी करने तथा नए लोगो डिज़ाइन के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिए।
कोई भी कर सकता है भागीदारी
"लोगो" के डिजाईन हेतु प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्ति, कलाकार, संस्था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, छात्र एवं अप्रवासी भारतीय भी भाग ले सकते है। इच्छुक प्रतिभागी नए नाम (छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल) और उसके अवधारणा के अनुरूप "लोगो" डिज़ाइन कर अपने कॉन्सेप्ट नोट सहित आवश्यक जानकारी के साथ ई-मेल (ceocghb@yahoo.com) पर भेज सकते हैं। प्रविष्टि के साथ नाम, पता एवं आधार कार्ड नंबर देना होगा। प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 20 मई 2026 शाम 5 बजे तक है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वालो से "लोगो" की सॉफ्ट कॉपी CDR, PDF, PNG एवं JPEG फॉर्मेट में स्वीकार की जाएगी। केवल ई-मेल के माध्यम से प्राप्त प्रविष्टियां ही मान्य होंगी। 
विजेता को मिलेगा 2.50 लाख रुपये का पुरस्कार
प्रतियोगिता में चयनित सर्वश्रेष्ठ लोगो डिज़ाइन के विजेता को 2 लाख 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए मंडल की आधिकारिक वेबसाइट www.cghb.gov.in पर देखा जा सकता है।

 00 प्रधानमंत्री की वैश्विक संकट में देशवासियों से अपील, इस पर अमल करना हम सबका दायित्व

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम पदार्थों और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि देश पर जब भी कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब नागरिकों के सहयोग से ही उनका प्रभावी समाधान संभव हो पाता है।

साव ने रायपुर में सोमवार को कहा कि देश को महान और सक्षम बनाने में नागरिकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील पर अमल करना हम सबका दायित्व है। हर नागरिक को देशहित में उनके आग्रह का पालन करना चाहिए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि, पूर्व में भी अलग-अलग प्रधानमंत्रियों ने देशहित में जनता से सहयोग मांगा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री ने भी देशवासियों से सहयोग का आह्वान नहीं किया था। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देशवासियों ने सरकार का साथ दिया और मिलकर कोरोना जैसी चुनौती का सामना किया।

 साव ने कहा कि, प्रधानमंत्री जी यह अपील देश को मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन और कांग्रेस इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष का यह रवैया उनके देशहित के प्रति नकारात्मक सोच को दर्शाता है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल प्रभावी और सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मंडल द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण, वैज्ञानिक परीक्षण और सतत निगरानी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन हो।

 रायपुर/बिलासपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा व अधिकाधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली गाड़ी संख्या 18237/18238 कोरबा-अमृतसर-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी-3 कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है 7 यह सुविधा गाड़ी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में 11 मई से 19 मई तक तथा गाड़ी संख्या 18238 अमृतसर-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में 13 मई से 21 मई तक उपलब्ध रहेगी । इस सुविधा की उपलब्धता से इस गाड़ी में यात्रा करने वाले अधिकाधिक यात्री लाभान्वित होंगे।

 रायपुर। वर्तमान में भीषण गर्मी के दौरान तालाबों में पानी की कमी से जूझ रहे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में सूख रहे 4 हजार 755 तालाबों को अब तक विभाग द्वारा त्वरित पहल करते हुए नहरों के माध्यम से भरा जा चुका है और जरूरत के मुताबिक शेष तालाबों में भी पानी भरने का कार्य तेजी से जारी है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भीषण गर्मी नेे पूरे देश को अपने चपेट में ले रखा है, इससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। इससे जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में पानी का प्रमुख स्त्रोत तालाब भी जलविहीन हो रहे हैं। ऐसे हालात में लोगों को राहत पहुंचाने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य में सूख रहे तालाबों में जल भराव का कार्य तेजी से चलाया जा रहा है

जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें सर्वाधिक रायपुर जिला के अंतर्गत निस्तारी हेतु प्रस्तावित कुल 783 तालाबों में से अब तक 663 तालाबों में जल भराव हेतु नहर से पानी दिया जा चुका है। इसी तरह बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के 586 तालाबों में से 504 तालाबों, धमतरी जिले के 508 तालाबों में से 329 तालाबों में पानी भरा जा चुका है। इस तरह प्रदेश के अमूमन सभी जिलों के तालाबों में पानी भराव का कार्य किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में लोगों के निस्तारी आदि की समस्या का तत्काल समाधान हो सके।

उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के तहत नहरों के माध्यम से पानी को तालाबों तक पहुंचाने के लिए यह योजना जल संरक्षण और वाटर रिचार्ज की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम साबित हो रही है। यह पहल केेवल सरकारी योजना नहीं बल्कि जल संरक्षण की सामूहिक सोच को मजबूत करती है। जब गांवों के तालाब भरते हैं और लोगों को उनका प्रत्यक्ष लाभ मिलता है, तब समाज में जल बचाने और जल-स्रोतों के संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है

जल संसाधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में जल दोहन सहित अन्य कारणों से सूखते तालाबों के लिए नहरों से पानी का पहुंचाया जाना अत्यंत लाभकारी साबित हो रहा है। इसके माध्यम से तालाबों के भू-जल स्तर में वृद्धि अहम साबित होगी। नहरों से तालाबों में छोड़ा गया पानी धीरे-धीरे जमीन में रिसता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में भूूूू-जल का पुर्नभरण होता है। इससे कुएं, हैण्डपम्प लम्बे समय तक जलयुक्त बने रहते हैं। इस तरह तालाबों के भरने से जहां ग्रामीणों को गर्मी के मौसम में पानी के कमी से राहत मिल रही है, वहीं आसपास के क्षेत्रों में भू-जल स्तर बढ़ाने में भी मदद मिल रही है।

 संघर्ष, आत्मविश्वास और शासन के सहयोग से मिली ऐतिहासिक सफलता

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ने सामाजिक समावेशन और समान अवसर की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। राज्य में 8 ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों का चयन पुलिस आरक्षक पद पर हुआ है। यह सफलता वर्ष 2024 की भर्ती प्रक्रिया तथा 2025 में आयोजित शारीरिक दक्षता एवं लिखित परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर मिली है।

चयनित उम्मीदवारों में सुश्री भूमि मानिकपुरी, सुश्री खुशी ध्रुव, सुश्री संजना ध्रुव, सुश्री रानू यादव, सुश्री पवित्रा चंद्रवंशी, सुश्री लक्ष्मी साहू, सुश्री अप्सरा जायसवाल और सुश्री सुभी यादव शामिल हैं। ये उम्मीदवार रायपुर, बेमेतरा, जांजगीर-चांपा और कांकेर सहित विभिन्न जिलों से हैं। सामाजिक चुनौतियों, अस्वीकार्यता और अनेक व्यक्तिगत संघर्षों के बावजूद इन सभी ने अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया।यह उपलब्धि केवल रोजगार प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय की बढ़ती भागीदारी, सम्मान और स्वीकार्यता का सशक्त संदेश भी देती है। पुलिस विभाग जैसे जिम्मेदार क्षेत्र में उनकी नियुक्ति राज्य में समान अवसर आधारित शासन व्यवस्था को और मजबूत करेगी।इस सफलता में समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विभाग द्वारा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण, आवागमन सुविधा तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे उन्हें भर्ती प्रक्रिया की तैयारी में निरंतर सहयोग मिला।

 रायपुर। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मनोज दयाल ने आज प्रदेश के वित्तमंत्री माननीय श्री ओ.पी. चौधरी से सौजन्य मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान विश्वविद्यालय के विकास और शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।
स्व-संचालित प्रणाली अपनाने का सुझाव
वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी ने पत्रकारिता विश्वविद्यालय की प्रगति की सराहना करते हुए हर संभव वित्तीय और शासकीय सहयोग प्रदान करने का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय की भविष्य की आत्मनिर्भरता को देखते हुए स्व-वित्त पोषित और स्व-संचालित प्रणाली को अपनाने का महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया।
न्यूनतम शुल्क में मिल रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
कुलपति प्रो. मनोज दयाल ने वित्तमंत्री को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचाना है। उन्होंने बताया किविश्वविद्यालय में मीडिया सहित अन्य सभी पाठ्यक्रमों का शिक्षण एवं छात्रावास शुल्क बेहद किफायती रखा गया है। इससे बस्तर से लेकर सरगुजा तक के सुदूर अंचलों के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछडा वर्ग सहित सभी समुदायों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितकारी और कल्याणकारी नीतियों का सीधा लाभ निर्धन और कमजोर वर्ग के छात्रों को मिल रहा है, जिससे वे बिना किसी आर्थिक बोझ के ज्ञानार्जन कर पा रहे हैं।

 -- 3 हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए

रायपुर-- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजित  'सुशासन तिहार 2026 के माध्यम से आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जा रहा है। साथ ही पात्र हितग्राहियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मौके पर प्रदान किया जा रहा है।

इसी क्रम में जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड के ग्राम सिमड़ा में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में एक दिव्यांग हितग्राही को ट्राइसाइकिल प्रदान की गई तथा 3 हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

ग्राम सिमड़ा की सुगन्ती तिर्की को ट्राइसाइकिल मिलने से अब उनके आवागमन में सुविधा होगी और उन्हें दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वहीं डोम, नूपपति और रामेश्वर साय को पेंशन स्वीकृति आदेश प्रदान किए गए।

सुगन्ती तिर्की ने मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ट्राइसाइकिल मिलने से उनका जीवन काफी आसान हो जाएगा। वहीं पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले हितग्राहियों ने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शासन की इस संवेदनशील पहल के लिए धन्यवाद दिया।

सुशासन तिहार के माध्यम से प्रशासन गांव-गांव पहुंचकर नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर रहा है और जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।

 रायपुर।  राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 का क्रियान्वयन सभी नगरीय निकायों में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मंत्रालय से परिपत्र जारी कर कलेक्टरों को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अन्तर्गत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष होने के नाते इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने कलेक्टरों को अपने जिले के सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों व अन्य संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति के सूक्ष्म आकलन के निर्देश दिए हैं। सभी निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं जैसे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF), कंपोस्टिंग फैसिलिटी, अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं पुनर्चक्रण इकाईयाँ, ट्रांसफर स्टेशन, सैनिटरी लैंडफिल तथा लिगेसी वेस्ट डम्प-साइट्स का स्थल निरीक्षण एवं ऑडिट करते हुए उनकी कार्यप्रणाली, तकनीकी और पर्यावरणीय स्थिति के परीक्षण के लिए भी निर्देशित किया गया है।

विभाग ने कलेक्टरों को नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के लिए स्वीकृत सभी परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निकायों में क्रियान्वित परियोजनाओं के जियो-टैग्ड फोटोग्राफ्स हर महीने ई-मेल के माध्यम से मंगाकर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक में जियो-टैग्ड फोटोग्राफ्स का परीक्षण करने को कहा है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं का चिन्हांकन कर उनके समयबद्ध निराकरण के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग ने निकायों में उत्सर्जित हो रहे ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन एवं प्रसंस्करण की अद्यतन स्थिति, दर्शनीय स्वच्छता, जलाशयों की सफाई, बैकलेन की स्वच्छता, नालियों एवं नालों की नियमित सफाई तथा निर्माण एवं विध्वंस (C&D) अपशिष्ट के प्रसंस्करण की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए हैं। विभाग ने इन कार्यों की सतत निगरानी के लिए निकायों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के स्वच्छतम पोर्टल पर स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति एवं स्वच्छता गतिविधियों से संबंधित प्रविष्टियों की भी जिला स्तर पर नियमित समीक्षा करने को कहा है। विभाग द्वारा इन कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कलेक्टरों को अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक चोरी की बड़ी घटना सामने आई है, यहां IIIT में करीब 15 लैपटॉप चोरी हो गए हैं। घटना के बाद पूरे कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना राखी थाना क्षेत्र का है, जहां नया रायपुर स्थित IIIT कॉलेज के हॉस्टल से करीब 15 लैपटॉप चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के समय सभी छात्र एग्जाम देने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान शातिर चार हॉस्टल में काम करने के बहाने से घुस गया और लैपटॉप चोरी कर लिया।

घटना के बाद अब शातिर चोर का CCTV फुटेज सामने आया है। जिसमें वो लैपटॉप चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल घटना की शिकायत राखा थाना को दे दी गई है। पुलिस अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है और जल्द ही चोर को गिरफ्तार कर लेगी।

 रायगढ़। जिले के पंचधारी एनीकट में लगातार हो रही डूबने की घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत 11मई 2026 से निषेधाज्ञा जारी कर एनीकट क्षेत्र में कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

अब यहां नहाने, तैराकी, पिकनिक मनाने, सेल्फी लेने, वीडियोग्राफी करने और रील बनाने जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि बीते कुछ समय में यहां कई दर्दनाक हादसे हो चुके हैं।

कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के अंतर्गत विस्तृत निषेधाज्ञा जारी करते हुए पंचधारी एनीकट और उसके आसपास के क्षेत्रों में तैराकी, स्नान, पिकनिक, सेल्फी, वीडियोग्राफी तथा अन्य जोखिमपूर्ण गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

जारी आदेश में कहा गया ​है कि हाल के दिनों में पंचधारी एनीकट क्षेत्र में कई दर्दनाक हादसे हुए हैं। जिसमें विशेष रूप से युवा और विद्यार्थियों ने अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्रों में समूह बनाकर पिकनिक मनाने, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने, नहाने तथा रील और सेल्फी बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। जिससे दुर्घटना और बढ़ने की संभावना है। जिसको देखते हुए प्रशासन ने इन गतिविधियों पर सख्त रोक लगाने का निर्णय लिया है।

एनीकट के किनारे, रिटेनिंग वॉल और नहाने पर प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार पंचधारी एनीकट के मुख्य जलभराव क्षेत्र, स्पिलवे, डाउनस्ट्रीम तथा आसपास के जलस्रोतों में तैरना, नहाना, कपड़े धोना, गोताखोरी करना अथवा किसी भी बहाने से पानी में उतरना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा एनीकट के किनारे, रिटेनिंग वॉल, गेट के आसपास तथा फिसलनयुक्त चट्टानों पर खड़े होकर सेल्फी लेना, वीडियोग्राफी करना, रील बनाना और फोटोग्राफी करना भी सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम ने फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने 13 मई से प्रदेश के कई इलाकों में अंधड़ और बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

हालांकि, मौसम विभाग के मुताबिक इसका प्रदेश के तापमान पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इसके बाद अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।

पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजनांदगांव सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सबसे कम रहा।

राजधानी में कैसा रहेगा मौसम

आज मौसम साफ रहने की संभावना है। दोपहर या शाम के समय बादल छा सकते हैं। शहर का अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

 00 सूरजपुर जिला प्रशासन ने वितरित की मुआवजा राशि

रायपुर। महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देशों पर जिला प्रशासन और वन विभाग ने तत्परता दिखाते हुए सूरजपुर जिला के कल्याणपुर में हाथी हमले के शिकार हुए हितग्राहियों के परिजनों को मुआवजा राशि का वितरण कर दिया है। मंत्री राजवाड़े घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया था कि पीड़ित परिवारों को बिना किसी विलंब के सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए।
सूरजपुर जिले के कल्याणपुर निवासी दो ग्रामीणों की हाथी हमले में मृत्यु होने के पश्चात, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (सूरजपुर मंडल) द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई की गई। विभागीय दस्तावेजों के अनुसार, दोनों प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा राशि स्वीकृत कर वितरित की गई है, जिनमें हितग्राही श्रीमती कांति भोई को डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में 5 लाख 50 हजार रूपए एवं श्रीमती राजेश्वरी सिंह श्याम को डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में 5 लाख 50 हजार रूपए भेज दी गई है। साथ ही डिविजनल फारेस्ट ऑफिसर सूरजपुर को 50-50 हजार रूपए डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया गया है।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी ने कहा कि क्षेत्र की जनता की सुरक्षा और संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ा होना सुशासन सरकार की प्राथमिकता है। हाथी-मानव द्वंद्व को कम करने के लिए प्रशासन सजग है और प्रभावितों को हर संभव मदद दी जाएगी। इस त्वरित कार्रवाई से पीड़ित परिवारों को आर्थिक संबल मिला है, जिसके लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मंत्री  राजवाड़े के प्रति आभार व्यक्त किया है।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में रायपुर प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी 30 मई को आयोजित “पत्रकारिता मार्तण्ड उत्सव” में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री साय ने आमंत्रण के लिए प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने “पत्रकारिता मार्तण्ड उत्सव” के पोस्टर का विमोचन भी किया।

प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी ने बताया कि यह आयोजन हिंदी पत्रकारिता की गौरवशाली परंपरा, लोकतंत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका तथा पत्रकारिता के योगदान को सम्मानित और स्मरणीय बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।उन्होंने जानकारी दी कि कार्यक्रम में प्रदेश एवं देश के वरिष्ठ पत्रकारों, संपादकों, मीडिया विशेषज्ञों, साहित्यकारों तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियों की सहभागिता रहेगी। आयोजन के अंतर्गत पत्रकार सम्मान, विचार गोष्ठी, विशेष व्याख्यान एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार आर. कृष्णा दास, प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष गौरव शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पीपीपी मूल्यांकन समिति की बैठक संपन्न