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किसानों का कर्ज माफ कर सरकार ने उनकी चिंता दूर की: खाद्य मंत्री

किसानों का कर्ज माफ कर सरकार ने उनकी चिंता दूर की: खाद्य मंत्री

 नगर के जिला सहकारी बैंक शाखा ने नेवरा कृषि उपज मंडी प्रांगण में सोमवार को कृषक ऋण माफी तिहार का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्य खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने किसानों को संबोधित करते कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किसानों के अल्पकालीन कृषि ऋण माफी का निर्णय लिया गया। इसके तहत 11 हजार करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। किसानों का कर्ज माफ कर सरकार ने किसानों की चिंता दूर की है। किसानों से 25 हजार रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी के साथ-साथ 300 प्रति क्विंटल बोनस प्रदान किया गया। किसान राज्य के खुशहाली का प्रतीक होते हैं। किसान समृद्ध होंगे तो राज्य समृद्ध होगा। 

अध्यक्षता करते हुए राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा ने कहा कि छग शासन ने लोकहित में बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश के सभी किसानों का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किया है, जिससे किसानों में खुशी का माहौल है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने किसानों को ऋण माफी का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। 

कार्यक्रम में पूर्व विधायक जनकराम वर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नारायण कुर्रे, सहकारी बैंक मैनेजर राकेश ठाकुर, वरिष्ठ नेता प्रदीप अग्रवाल, ओम गोयल, नगरपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण वर्मा, नेता प्रतिपक्ष विजय सोनू मारखंडे, गौरी शंकर सैनी, शंकर शर्मा, डीगू वर्मा, गुड्डू सिरमौर, नवीन अग्रवाल, श्रीनिवास राव, पार्षद मनोहर गृहणी, देवदास टंडन, दिनेश साहू, दशरथ डहरिया, भीम सेन भेजवानी, एनएसयूआई प्रदेश सचिव राजुल तेजवानी, सौरभ सिरमौर, सभी सोसाइट के अध्यक्ष अौर कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 

तिल्दा-नेवरा. कृषि उपज मंडी में किसान को प्रमाण-पत्र देते खाद्य मंत्री। 

चौक पर युकां और एनएसयूआई ने फूलमाला से स्वागत 

कृषि उपज मंडी प्रांगण में तिहार में मंत्री और राज्यसभा सदस्य का युवा कांग्रेस बलौदाबाजार युवा कांग्रेस अध्यक्ष ओम ठाकुर और एनएसयूआई के नेतृत्व में दीनदयाल चौक पर फूल माला और फाटकों के साथ भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव लक्ष्मीनारायण वर्मा, एनएसयूआई प्रदेश सचिव राहुल तेजवानी, पार्षद देवा टंडन, संतोष यादव, एनएसयूआई रायपुर जिला उपाध्यक्ष अनिल सिंह, निखिल मांडले, प्रमोद वर्मा, योगेंद्र पटेल, बलराम साहू, योगेंद्र साहू, धर्मेंद्र ठाकुर, अश्वनी, रमेश साहू, ओमकार पाल, हेमचंद वर्मा, गजू साहू, रजत कश्यप, राजकुमार यदु, उमाकांत वर्मा, राकेश जोशी, गुलाब यदु, भोलाराम, ओमप्रकाश, भूपेंद्र, टिकेश, सिद्धार्थ, सतीश, ओमप्रकाश मिर्झा और समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 

नवनियुक्त राज्यपाल अनुसुईया उइके 29 जुलाई को लेंगी राज्यपाल पद की शपथ

नवनियुक्त राज्यपाल अनुसुईया उइके 29 जुलाई को लेंगी राज्यपाल पद की शपथ

 रायपुर. अनुसुईया उइके 29 जुलाई को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल के तौर पर शपथ लेंगी. राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज यहां बताया कि अनुसुईया उइके 29 जुलाई को शाम चार बजे राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद की शपथ लेंगी. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी. आर. रामचन्द्र मेनन शपथ दिलाएंगे.

 
इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष, नेताप्रतिपक्ष सहित मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य, विधायकगण और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे. उइके, आनंदीबेन पटेल का स्थान लेंगी. अगस्त 2018 में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलरामजीदास टंडन के निधन के बाद से पटेल राज्य की कार्यवाहक राज्यपाल हैं. अधिकारियों ने बताया कि उइके कल 27 जुलाई को शाम नियमित विमान से रायपुर पहुंचेंगी.
 
वह 29 जुलाई को सुबह शहीद वीर नारायण ंिसह स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी. इसके बाद माना विमानतल रोड स्थित राजीव स्मृति वन के शहीद वाटिका पहुंचकर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगी.
स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने अनुच्छेद 370 में बदलाव का किया विरोध, सोशल मीडिया में ट्रोल हुए,

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने अनुच्छेद 370 में बदलाव का किया विरोध, सोशल मीडिया में ट्रोल हुए,

 रायपुर. जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के संबंध में केंद्र सरकार के निर्णय का जहां छत्तीसगढ़ की सरकार ने विरोध किया है वहीं राज्य के विपक्षी दलों ने स्वागत किया है। जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले का राज्य की कांग्रेस सरकार ने विरोध किया है। 

यहां की भूपेश बघेल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस फैसले को संघीय ढांचे पर कुठाराघात कहा और इसे वापस लेने की मांग की। सिंहदेव ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र सरकार द्वारा धारा 370 के संबंध में लिया गया निर्णय अत्यंत दूरगामी परिणाम वाला तथा देश की व्यवस्था को बुनियादी रूप से प्रभावित कर देने वाला निर्णय साबित हो सकता है। इस निर्णय में केंद्र सरकार ने संसद में बहुमत के माध्यम से संघीय व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। 

सिंहदेव ने कहा कि राजाओं के साथ संधि और तत्कालीन विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके जम्मू-कश्मीर राज्य का गठन हुआ था। वर्तमान में वहां पर विधानसभा विद्यमान नहीं है, इसलिए विधानसभा की शक्तियां लोकसभा में और संसद में विद्यमान हो गई है, उन्होंने एक ऐसा निर्णय ले लिया है जिस निर्णय की पृष्ठभूमि में भविष्य में छत्तीसगढ़ को भी भंग किया जा सकता है। आप छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए और निर्णय ले लीजिए कि छत्तीसगढ़ वापस मघ्य प्रदेश में शामिल हो गया है। यह हमारे पूर्वजों के द्वारा और संविधान के निर्माताओं के द्वारा जो संविधान बनाया था उसके उपर बहुत बड़ा कुठाराघात है और देश में भविष्य में आने वाले समय में ऐसी सरकार में रहने वाले लोगों से तथा ऐसी मानसिकता वाले लोगों से पूरे संघीय ढांचे के भविष्य को, उसके आधार को खतरा है।