भिलाई।  शहर के सुपेला क्षेत्र में सोमवार की रात एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे में 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वह स्कूटी से अपने साथी के साथ निकला था, तभी रास्ते में एक आवारा कुत्ता सामने आ गया, जिसे बचाने की कोशिश में स्कूटी अनियंत्रित होकर फिसल गई और दोनों युवक सड़क किनारे नाले में जा गिरे। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया।

घटना सुपेला थाना क्षेत्र के पांच रस्ता स्थित लकड़ी टाल के पास हुई। मृतक की पहचान 17 वर्षीय रौनक दुबे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रौनक अपने एक दोस्त के साथ स्कूटी में सवार होकर मंदिर का ताला बंद करने जा रहा था। इसी दौरान सड़क पार कर रहे एक कुत्ते को देखकर उसने अचानक स्कूटी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गति अधिक होने के कारण वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया। स्कूटी पहले कुत्ते से टकराई, फिर फिसलकर नाले से जा भिड़ी।

 रायपुर- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामला में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने हाईकोर्ट पर जमानत याचिका लगाया था जिसकी सुनवाई हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार ईओडब्ल्यू और ईडी में दर्ज मामले की सुनवाई हुई। इस याचिका पर कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रखा है। बताया जा रहा हैं की ईडी में दर्ज केस में जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते के भीतर ईडी को जवाब देने को कहा गया हैं दोनों ही मामले में अधिवक्ता हर्षवर्द्धन परगनिहा ने लखमा की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखा।

 रायपुर – छत्तीसगढ़ शिवसेना के महिला विंग ने आज अपने समर्थको के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए,बता दे की छत्तीसगढ़ शिवसेना को आज एक बड़ा झटका लगा हैं शिव सेना के उनकी महिला विंग छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए है जहां महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगे हुई है। तो वही छत्तीसगढ़ में पार्टी का बिखराव जारी है। जिसके चलते आज शिव सेना के महिला विंग की 40 महिलाओं ने भी पार्टी का साथ छोड़ते हुए कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में पीसीसी चीफ दीपक बैज की उपस्थिति में कोंग्रस की सदस्यता ली

 रायपुर: स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छत्तीसगढ़ के सात नगरीय निकायों को केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 17 जुलाई को आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव विभागीय अधिकारियों और संबंधित निकायों के प्रतिनिधियों के साथ पुरस्कार ग्रहण करेंगे।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों को प्रेसीडेन्ट्स अवार्ड प्रदान करेंगी। स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बिलासपुर नगर निगम का तीन लाख से दस लाख तक आबादी (Big Cities) की शहरों की श्रेणी में, कुम्हारी नगर पालिका को 20 हजार से 50 हजार जनसंख्या तक (Small Cities) की श्रेणी में और बिल्हा नगर पंचायत को 20 हजार से कम आबादी (Very Small Cities) वाले शहरों की श्रेणी में इसके लिए चयनित किया गया है। राज्य स्तर पर स्वच्छता में अच्छे कार्यों के लिए केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा रायपुर नगर निगम को मिनिस्टरियल अवार्ड (Ministerial Award) प्रदान किया जाएगा।

स्वच्छता के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करने वाले शहरों को मान्यता देने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 के अंतर्गत इस बार सुपर स्वच्छता लीग (एसएसएल) की एक विशेष श्रेणी की शुरूआत की जा रही है। इस लीग में उन शहरों को शामिल किया गया है जो पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक बार शीर्ष तीन में रहे हों और जो चालू वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण मूल्यांकन में अपनी संबंधित जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 200 में बने हुए हैं। सुपर स्वच्छता लीग (एसएसएल) की विशेष एवं नवीन श्रेणी में असाधारण एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों में छत्तीसगढ़ के भी तीन नगरीय निकाय शामिल हैं। अंबिकापुर नगर निगम को 50 हजार से तीन लाख जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में तथा पाटन नगर पंचायत और बिश्रामपुर नगर पंचायत को 20 हजार से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में एसएसएल के लिए चयनित किया गया है।

 रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज विधानसभा परिसर स्थित अपने कक्ष में ‘मोर गांव मोर पानी’ महाअभियान पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रारंभ किए गए इस विशेष अभियान ने जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में अभूतपूर्व चेतना उत्पन्न की है। विमोचन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, प्रमुख सचिव पंचायत श्रीमती निहारिका बारीक, आयुक्त मनरेगा और संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना श्री तारण प्रकाश सिन्हा सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ग्राम पंचायतों की सक्रियता और जनता की स्वप्रेरित भागीदारी के चलते यह अभियान अब एक जनआंदोलन का रूप ले चुका है। लोग स्वेच्छा से जल संरक्षण जैसे पुनीत कार्यों से जुड़ रहे हैं, जो सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि पुस्तिका में राज्य की विभिन्न पंचायतों द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों और नवाचारों को संकलित किया गया है, जो अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणास्रोत बनेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अभियान के अंतर्गत सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदेश की 11,000 से अधिक ग्राम पंचायत भवनों की दीवारों पर भूजल स्तर अंकित किया गया है, जिससे लोगों में जल के महत्व को लेकर व्यावहारिक चेतना जागृत हुई है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों की भूमिका जल संरक्षण को जन-भागीदारी से जोड़ने में महत्वपूर्ण रही है, और यह चेतना आने वाले समय में और भी व्यापक स्वरूप लेगी।

उल्लेखनीय है कि ‘मोर गांव मोर पानी’ अभियान के तहत रैली, दीवार लेखन जैसे माध्यमों से व्यापक स्तर पर जनसामान्य को जल संरक्षण के प्रति संवेदनशील और जागरूक किया गया है। 626 क्लस्टर्स में आयोजित प्रशिक्षणों के माध्यम से 56,000 से अधिक प्रतिभागियों को जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए तैयार किया गया है।

अभियान में GIS तकनीक का उपयोग कर जल संरक्षण कार्यों की प्रभावी योजना बनाई जा रही है, जबकि जलदूत ऐप के माध्यम से खुले कुओं का जल स्तर मापा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, परकोलेशन टैंक, अर्दन डैम, डिफंक्ट बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर जैसे संरचनात्मक उपायों के माध्यम से जल पुनर्भरण और संरक्षण के स्थायी प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों के यह प्रयास छत्तीसगढ़ को जल संरक्षण के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करेंगे।

 रायपुर। राजधानी रायपुर से सटे अभनपुर थाना क्षेत्र के बिरोदा गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति की गला रेत कर हत्या कर दी। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों की पहचान भूखन ध्रुवा (62 वर्ष) और उनकी पत्नी रूखमणी ध्रुवा (60 वर्ष) के रूप में हुई है।

प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने पहले बुजुर्ग को सोते वक्त मौत के घाट उतारा, फिर महिला को दौड़ाकर पकड़ा और उसकी भी हत्या कर दी। घटनास्थल पर महिला का शव खून से लथपथ ज़मीन पर मिला, जबकि बुजुर्ग का शव खाट पर पड़ा था।

जैसे ही वारदात की जानकारी पुलिस को मिली, मौके पर एसपी, एएसपी, सीएसपी, थाना प्रभारी समेत एसीसीयू, एफएसएल, डॉग स्क्वॉड और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की टीम पहुंची। पूरे घर और आसपास के इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है और प्रारंभिक तौर पर आपसी रंजिश या पुरानी दुश्मनी को घटना की वजह मान रही है। फिलहाल, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पंचनामा कार्रवाई के बाद हत्या के कारणों की गहराई से जांच की जा रही है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच सवाल-जवाब का सिलसिला चला, जिसमें साइबर अपराध से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी स्थिति तक के सवाल शामिल रहे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न विषयों पर जवाब दिए।

साइबर ठगी में 107 करोड़ की चपत, सिर्फ 3.69 करोड़ की रिकवरी
रायपुर दक्षिण से भाजपा विधायक सुनील सोनी ने प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर सवाल उठाया। इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 107 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की जा चुकी है। प्रदेश में 1301 साइबर अपराध के मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन अब तक केवल 3.69 करोड़ रुपये की राशि ही पीड़ितों को वापस की जा सकी है।

गृह मंत्री के इस जवाब ने साइबर अपराध के विरुद्ध प्रशासन की मौजूदा तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष ने मामले में तेजी से कार्रवाई और साइबर सेल को मजबूत करने की मांग की।

मेकाहारा की बिगड़ी मशीनों पर विपक्ष ने जताई चिंता
कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल (मेकाहारा) में बंद पड़ी मशीनों को लेकर सवाल उठाया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वीकार किया कि अस्पताल में कुल 161 मशीनों में से 50 मशीनें फिलहाल बंद पड़ी हैं। इनमें से कई मशीनों की उम्र पूरी हो चुकी है, जिसके चलते 39 नई मशीनों की खरीदी की प्रक्रिया जारी है।

मंत्री के जवाब के बाद कांग्रेस विधायकों ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर नाराजगी जताई और सरकार पर सवाल दागते हुए कहा कि राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल की हालत अगर यह है, तो दूर-दराज के क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।

इन मुद्दों पर सरकार ने स्पष्ट किया कि साइबर अपराध की रोकथाम और स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन को प्राथमिकता दी जा रही है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि साइबर सेल को तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है, वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि मेकाहारा की मशीनों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा और जरूरी उपकरणों की आपूर्ति की जाएगी।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की 150 सीटें कम हो गई हैं। दरअसल सीबीआई के छापे के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने नवा रायपुर स्थित रावतपुरा सरकार निजी मेडिकल कॉलेज को नए सेशन के लिए जीरो ईयर घोषित कर दिया है। यानी सीटों का रिनुअल नहीं किया गया है। रावतपुरा के साथ मध्यप्रदेश, उत्तप्रदेश समेत अन्य राज्यों के 6 निजी कॉलेजों में जीरो ईयर घोषित किया गया है। यही नहीं एनएमसी के 4 एसेसर को भी ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया है।

जीरो ईयर का मतलब है कि इस माह शुरू होने वाली काउंसलिंग में किसी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पिछले साल एडमिशन लिए छात्रों की पढ़ाई जारी रहेगी। रावतपुरा कॉलेज में 30 जून को एमबीबीएस की 150 सीटों को बढ़ाकर 250 करने के लिए एनएमसी की टीम निरीक्षण करने आई थी।

इसमें कॉलेज प्रबंधन द्वारा एसेसर को रिश्चत व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की मिलीभगत उजागर होने के बाद सीबीआई ने कॉलेज में छापामार कार्रवाई की थी। मौके से ही 3 एसेसर व कॉलेज के डायरेक्टर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में कॉलेज प्रबंधन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय व देश के अन्य कॉलेजों से जुड़े 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी।

4 निजी कॉलेजों की मान्यता पर फैसला नहीं

रावतपुरा सरकार कॉलेज में जीरो ईयर होने के बाद प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें 2130 से घटकर 1980 रह गई है। नए सेशन में इतनी ही सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। सभी 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को सरकार की अंडरटेकिंग के बाद नए सत्र के लिए मान्यता मिल गई है। 4 निजी कॉलेजों की मान्यता के संबंध में अभी एनएमसी को कोई पत्र नहीं आया है। हालांकि इन सभी कॉलेजों की सीटें रिनुअल होने की संभावना है। इनमें तीन कॉलेजों ने सीटें 150 से 250 करने के लिए आवेदन भी किया है। संभावना है कि एक से दो कॉलेज में सीटें बढ़ सकती हैं। हालांकि इस दौड़ से रावतपुरा कॉलेज बाहर हो गई है। ऐसे में 3 कॉलेजों की सीटों पर उम्मीदें टिकी हुई हैं। सीटें घटने से कट ऑफ बढ़ जाएगा।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु घोषित बिजली टैरिफ में मात्र 1.89 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो कि विगत वर्षों में न्यूनतम वृद्धि में से एक है। यह निर्णय जनसुनवाई की प्रक्रिया के बाद पारदर्शी ढंग से लिया गया है और इसे घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर स्टील और रोलिंग मिल उद्योगों तक ने सराहा है।

आम उपभोक्ताओं को राहत, किसानों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू विद्युत दरों में केवल 10 से 20 पैसे तक की मामूली वृद्धि की गई है, जबकि कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है — जिसका सीधा असर किसानों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह राशि शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में पहले से अग्रिम भुगतान की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के कृषक वर्ग पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार न पड़े। सरकार किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा कर रही है।

उद्योगों को बढ़ावा — स्टील इंडस्ट्री की दरों में कटौती

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने हेतु मिनी स्टील, रोलिंग मिल और फेरो एलॉय जैसे ऊर्जा-गहन उद्योगों की दरों में कटौती की है। यह निर्णय उद्योगों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बेहतर आपूर्ति और घटती हानियाँ: गुणवत्तापूर्ण वितरण प्रणाली की दिशा में अग्रसर छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में औसतन 23.85 घंटे/दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 23.45 घंटे/दिन बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। विशेष रूप से कृषि फीडरों में 18 घंटे प्रतिदिन की आपूर्ति दी जा रही है, जो देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक आंकड़ों में शामिल है। तकनीकी और वाणिज्यिक हानि (AT&C Loss) को 2020-21 में 23.14% से घटाकर 2024-25 में 13.79% किया गया है। यह उपलब्धि दक्ष संचालन, पारदर्शी व्यवस्था और तकनीकी सुधारों का प्रमाण है।

अधोसंरचना विकास के लिए बड़ा निवेश, कोरबा में 1320 मेगावॉट का नया प्लांट

वर्तमान टैरिफ में केपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान का भी समावेश है जिसके अंतर्गत ट्रांसमिशन कंपनी के लिए ₹2433 करोड़, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए ₹3977 करोड़ और जनरेशन कंपनी के लिए ₹2992 करोड़ का प्रावधान है। कोरबा में 1320 मेगावॉट के प्लांट की स्थापना का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, जिसकी लागत ₹15,800 करोड़ है। इससे छत्तीसगढ़ भविष्य में ऊर्जा-सरप्लस राज्य बनेगा और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

सौर ऊर्जा की ओर एक कदम: घरेलू उपभोक्ताओं के लिए डबल अनुदान योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट तक के संयंत्रों पर ₹78,000 तक केंद्र सरकार से अतिरिक्त 2 किलोवाट तक के संयंत्रों पर ₹30,000 तक राज्य शासन से अनुदान दिया जाएगा। यह योजना छत्तीसगढ़ के घरेलू उपभोक्ताओं को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में क्रांतिकारी पहल है।

ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपये के करार, आएगी रोजगार क्रांति

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बताया कि पॉवर कंपनी/शासन द्वारा 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के करार किए गए हैं, जिससे आने वाले समय में ऊर्जा उत्पादन और रोजगार दोनों के क्षेत्र में क्रांति आएगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हमारी प्राथमिकता है कि बिजली उपभोक्ताओं को न केवल निर्बाध आपूर्ति मिले, बल्कि वह गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और टिकाऊ हो। वर्तमान और भावी योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानक स्थापित करेगा।

 रायपुर – मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहा। सत्र के तीसरे दिन नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला उठाया,वही चरण दस महंत के सवलो पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के जवाब से कांग्रेस विधायक आक्रोशित हो गए।
नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रगति की स्थिति पर सवाल करते हुए सवाल किया कि भुगतान करने के बाद आवास पूर्ण माना जाता है, या बिना शौचालय बनाए ही आवास पूरा मान लिया जाता है? इस पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 3 किस्त के बाद लेंटल लेवल का किस्त जाता है, जो 90 दिन बाद भुगतान भी कर दिया जाता है, और कार्य अंतिम में माना जाता है. किसको कितना देना है. यह पुरानी सरकार की बात थी. वर्तमान में विष्णु देव साय की सरकार है, उसमें पूरा दिया जा चुका है।

 जांजगीर चांपा। जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र अंतर्गत बनाहिल गांव में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका पति और तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, मृतका उषा बर्मन (उम्र लगभग 35 वर्ष) अपने पति कमलेश बर्मन व तीन बच्चों के साथ चंडीपारा (पामगढ़) से बाइक पर सवार होकर अकलतरा की ओर जा रही थी। जैसे ही दोपहर उनकी बाइक बनाहिल स्थित तिवारी पेट्रोल पंप के पास पहुंची, पीछे से आ रही बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे एक अन्य वाहन से जा भिड़ी, जिससे महिला पहियों के नीचे दब गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बिजली दर में वृद्धि को लेकर जोरदार बहस हुई। शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया और कहा कि “बिजली दरों में हुई वृद्धि से पूरा प्रदेश परेशान है, खासकर गरीब वर्ग को आर्थिक रूप से गहरी चोट पहुंची है।”

 गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में इन दिनों जंगली हाथियों का ख़ौफ़ बढ़ता ही जा रहा है। गरियाबंद जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चिंगरा पगारा वॉटरफॉल (Chingra Pagara waterfall) में अब आम जनता का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने नियमों में बदलाव किया है। परीक्षाओं में अब जूते पहनकर आने पर रोक रहेगी। अभ्यर्थियों को फुटवियर के रूप में चप्पल पहनकर आना होगा। इसी तरह आधी बांह के कपड़े ही मान्य किए जाएंगे। कान में ज्वेलरी पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। 20 जुलाई को होने वाली सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा इसी नियम के तहत होगी।

इसी तरह अब परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। पहले व्यापमं की परीक्षा के लिए जो समय निर्धारित था उस समय तक एंट्री दी जाती थी। जैसे, यदि एग्जाम सुबह 10 बजे से है तो मेन गेट 9:45 बजे बंद हो जाएगा। हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े ही परीक्षा के लिए मान्य है। परीक्षा शुरू होने के पहले आधे घंटे में एवं परीक्षा समाप्त होने के आखिरी आधे घंटे में केंद्र से बाहर जाने की मनाही है।

नीट, जेईई व यूपीएससी की तर्ज पर व्यापमं ने भी परीक्षाओं को लेकर कड़े प्रावधान किए हैं। इन परीक्षाओं में जिस तरह से कपड़े पहनने, जूते, आभूषण आदि को लेकर गाइडलाइन है, उसी तरह का नियम यहां भी लागू होगा। व्यापमं की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की जांच अब मेटल डिटेक्टर से भी होगी। पहले सिर्फ हाथों से तलाशी ली जाती थी। परीक्षा शुरू होने के बाद पुलिस कर्मी परीक्षा केंद्र परिसर तथा बाहर का भी निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि 20 जुलाई को जल संसाधन विभाग की सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा से ही नए प्रावधान लागू हो जाएंगे।

एग्जाम हॉल में इशारा करना पड़ेगा भारी 

नए नियमों के मुताबिक, अगर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में फुसफुसाना, चिल्लाना, बातें करना या हाव-भाव से इशारे करता पाया गया तो उसपर एक्शन लिया जाएगा। अधिकारी के निर्देशों का पालन न करना, दुर्व्यवहार करना या विवाद करने पर भी कार्रवाई होगी। रविवार को आयोजित पीडब्ल्यूडी की परीक्षा में नकल का मामला सामने आने के बाद व्यापमं की ओर से अनुचित साधनों से संबंधित सूचना फिर जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि परीक्षा के दौरान किन कार्यों को करने की मनाही है। फरवरी 2023 में यह अधिसूचना जारी हुई थी।

इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बैन

मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ, इयरफोन, कैलकुलेटर, या अन्य कोई संचार उपकरण लाना पूरी तरह से बैन कर दिया गया है।

 रायपुर।  विधानसभा में 16 जुलाई को शाम 6 बजे ‘‘उत्कृष्टता अलंकरण समारोह’’ का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका ‘‘उत्कृष्ट विधायक’’, ‘‘उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार’’ एवं ‘‘उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर’’ अलंकरण प्रदान करेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अति विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में उपस्थित रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास मंहत और संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप समारोह के विशिष्ट अतिथि होंगे। समारोह के पश्चात सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा।

 रायपुर:  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने जल संसाधन विभाग में पदस्थ 57 सहायक अभियंताओं की ट्रांसफर सूची जारी की है। यह लिस्ट जल संसाधन विभाग के उप सचिव रवीन्द्र मेढे़कर ने जारी की है।

देखें पूरी लिस्ट…

 रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज विधानसभा परिसर स्थित कार्यालय में भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर भू-अभिलेख प्रणाली को सुदृढ़ करने, भूमि सर्वेक्षण में तकनीकी नवाचारों के उपयोग, तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा भी उपस्थित रहे।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार भू-राजस्व दस्तावेजों को अद्यतन करने और आवश्यक सुधार के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड जितने व्यवस्थित होंगे, राजस्व न्यायालयों में मामलों का निपटारा उतना ही शीघ्र और प्रभावी रूप से हो सकेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि अभिलेखों में सुधार संबंधी केंद्र सरकार की सभी पहल के साथ राज्य सरकार कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगी, ताकि यह प्रणाली और अधिक प्रभावशाली व जनहितकारी बन सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तकनीक आधारित नवाचारी पहलों के माध्यम से भू-राजस्व रिकॉर्ड में पारदर्शिता, गति और सटीकता लाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है, जिससे किसानों और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस दिशा में सभी आवश्यक कदम तत्परता से सुनिश्चित करें।

केंद्रीय भूमि संसाधन सचिव मनोज जोशी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में भू-अभिलेखों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है और राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से इसमें और अधिक सुधार लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में पारंपरिक पद्धति से किए जाने वाले भूमि सर्वेक्षण में समय अधिक लगता था, किंतु अब आधुनिक तकनीकों के उपयोग से यह प्रक्रिया तेज़, अधिक सटीक और भरोसेमंद हो गई है।

जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार भू-अभिलेख संधारण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है, जिसके अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान नक्शों के अद्यतन में कई बार तकनीकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें डिजिटल सर्वेक्षण के माध्यम से प्रभावी रूप से दूर किया जा सकेगा। इससे प्रत्येक नागरिक को अद्यतन और प्रमाणिक नक्शा प्राप्त होगा, जिससे गड़बड़ियों में कमी आएगी और शहरी क्षेत्रों के विस्तार को बेहतर ढंग से नियोजित किया जा सकेगा।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सूदखोर और हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने आज रोहित तोमर की पत्नी भावना तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस भावना तोमर से पूछताछ कर रोहित और वीरेन्द्र तोमर की जुटाई जानकारी जुटाई जाएगी। पूरा मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र है।

बता दें कि जान से मारने की धमकी देकर और ब्लैकमेल करके मूल कर्ज राशि से कई गुना ज्यादा ब्याज वसूलने के आरोपी फरार हिस्ट्रीशीटर भाइयों वीरेन्द्र सिंह तोमर एवं रोहित सिंह तोमर के खिलाफ सात केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने एक बार फिर कोर्ट में आवेदन लगाया है। पुलिस के आवेदन पर दोनों फरार आरोपियों को 18 अगस्त तक कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था लेकिन आरोपी पुलिस को पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं हुए।

माना जा रहा है कि उक्त आदेश पुलिस द्वारा आरोपियों की प्रॉपर्टी को कुर्क कराने जारी दस्तावेजी कार्रवाई की दिशा में एक और कदम है। इससे पहले पुलिस दोनों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर चुकी है।

दो और गंभीर शिकायतें पहुंची पुलिस के पास पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुरानीबस्ती थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ दो और गंभीर शिकायतें पहुंची हैं। दोनों मामले कर्जदारों को कई गुना ज्यादा रकम वसूलने के बाद और धमकाने तथा जान से मारने की धमकी देने के हैं। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि आरोपियों के पास उनकी जमीन के दस्तावेज और कोरे चेक हैं। जिन्हें वे लौटा नहीं रहे थे, बल्कि और रकम की मांग करते हुए प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेने की धमकी दे रहे थे। जून में आरोपियों के घर पुलिस की जांच के बाद आरोपी फरार हुए, तब वे हिम्मत करके थाने पहुंचे हैं।

टीआई पुरानीबस्ती के मुताबिक शिकायतों की जांच जारी है। दस्तावेजी और तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फिर और अपराध आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए जाएंगे।

एक दिन पहले खुद सीएसपी पहुंचे थे आरोपियों के घर

सीएसपी पुरानीबस्ती राजेश देवांगन खुद आरोपियों के घर साई विला भाठागांव में गिरफ्तारी वारंट लेकर पहुंचे थे। पुलिस टीम को आरोपी घर में नहीं मिले। तब आरोपियों के रिश्तेदारों को गिरफ्तारी वारंट के बारे में बताया गया। वारंट चिपकाने के बाद पुलिस टीम लौटी थी। सोमवार को कोर्ट को पुलिस ने वारंट की तामीली और आरोपियों द्वारा पुलिस पूछताछ से बचने खुद को छिपा रहे होने के बारे में बताया गया। इसके बाद तोमर बंधुओं के खिलाफ कोर्ट ने उद्घोषणा जारी करते हुए 18 अगस्त तक का समय दिया।

 सुकमा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए आक्रमक लड़ाई लड़ी जा रही है। इस बीच नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी की और से आज कबूलनामा जारी किया है, जिसमें कई बड़े खुलासे किए गए हैं। जारी प्रेसनोट में नक्सलियों ने एक साल के भीतर हुए नुकसान को स्वीकारा है। बताया गया कि एक साल में 357 नक्सली मारे जा चुकें हैं। इनमें 136 महिला नक्सली शामिल है। वहीं मारे गए नक्सलियों में 4 सीसी (सेंट्रल कमेटी) मेंबर और 15 राज्य कमेटी के सदस्य शामिल हैं।

दंडकारण्य क्षेत्र में सबसे बड़ा नुकसान

नक्सलियों द्वारा जारी बुकलेट में बताया गया है कि मारे गए 357 नक्सलियों में 281 दंडकारण्य क्षेत्र से, 23 तेलंगाना से, 20 ओडिशा से, 14 बिहार-झारखंड क्षेत्र से, 8 महाराष्ट्र-मध्य क्षेत्र से, 1-1 पंजाब और पश्चिमी घाट से थे। इसके अलावा, 4 साथी खराब स्वास्थ्य और अनुचित उपचार के चलते, 1 साथी दुर्घटना में, 80 नक्सली फर्जी मुठभेड़ों में और 269 घेराबंदी हमलों में मारे गए।

28 से शहीदी सप्ताह मनाएंगे नक्सली

बुकलेट में चार नक्सलियों की विशेष पहचान भी साझा की गई है, जिनकी गया-हजारीबाग और बिहार-झारखंड विशेष क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन नेताओं में से एक ने 2009 में विशेष क्षेत्र के सचिव का दायित्व संभाला था और बाद में पूर्वी बिहार–उत्तर-पूर्वी झारखंड विशेष क्षेत्र समिति के सचिव के रूप में कार्य किया। नक्सल संगठन ने अपने मारे गए साथियों की याद में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक “शहीदी सप्ताह” मनाने की घोषणा की है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को पहली बार उनके देश डिपोर्ट किया जा रहा है। प्रदेशभर से करीब 30 बांग्लादेशियों को रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, मोहला-मानपुर और चिरमिरी जैसे जिलों से पकड़ा गया था। इन सभी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत हिरासत में लेकर उनके देश भेजने की व्यवस्था की गई है।

30 बांग्लादेशी नागरिकों किया जा रहा डिपोर्ट

जानकारी के मुताबिक, इन घुसपैठी बांग्लादेशी नागरिकों को रायपुर पुलिस बीएसएफ के हवाले करेगी। इसके बाद असम से बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ (BSF) के जरिए डिपोर्ट प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये प्रकिया आज पूरी होगी।

छत्तीसगढ़ के इन जिलों से पकड़े गए थे बांग्लादेशी नागरिक

बता दें कि ये बांग्लादेशी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, मोहला मानपुर और रायगढ़ से पकड़े गए हैं। हालांकि जिन बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उन्हें उनके देश वापस नहीं भेजा जा रहा है और वो मामले की सुनवाई पूरी होने तक यहीं रहेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद ही उन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा।

बीएसएफ वापस भेजेगी बांग्लादेश

भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात है और बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है इसलिए केंद्र सरकार ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज रेत का अवैध खनन और रेत माफियाओं द्वारा की जा रही गुंडागर्दी का मामला जोर शोर से गूंजा। विपक्ष ने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग की जिसे स्पीकर डॉ रमनसिंह ने अस्वीकार कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया।

विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत, भूपेश बघेल, द्वारकाधीश यादव, उमेश पटेल समेत अन्य कांग्रेस विधायकों ने इस मामले में स्थगन प्रस्ताव लाया। इन नेताओं ने कहा कि सरकार के संरक्षण में प्रदेश भर में रेत माफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है और उन्हें रोकने पर वह ग्रामीणों की पिटाई करते हैं और कहीं कहीं पर तो गोली चलाने से भी नहीं चूकते। थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी इन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि इन्हें सत्ता में बैठे लोगों का ही संरक्षण है। ऐसे में छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में यू पी, बिहार जैसी स्थिति बन गई है इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने की मांग विपक्ष ने की। स्पीकर ने सभी विपक्षी सदस्यों की बात सुनकर यह कहते हुए स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया कि चूंकि यह विषय ध्यानाकर्षण में भी आया है इसलिए इस पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। स्पीकर के निर्णय से असंतुष्ट विपक्ष खड़े होकर सदन में नारेबाजी करते हुए बहिर्गमन कर अपनी नाराजगी जताई।

 बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने 2 शिक्षा दूतों की हत्या कर दी। 15 जुलाई की सुबह पीलूर गांव के जंगल में लाश बरामद हुई है। एक की पहचान विनोद मडे के तौर पर हुई है। वो शिक्षा दूत था। इन पर पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाया गया है। फिलहाल घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामला फरसगढ़ थाना क्षेत्र का है।

इससे पहले, बीजापुर में नक्सलियों ने 15 दिनों में मुखबिरी के शक में 6 लोगों की हत्या की थी। जिसमें 4 ग्रामीण और 2 छात्र शामिल हैं। नक्सलियों ने पिछले 25 साल में 1821 लोगों का मर्डर किया है।

 दुर्ग / भिलाई। नंदिनी टाउनशिप में एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतिका की पहचान कुंवरिया बाई उर्फ चिंया (45 वर्ष) निवासी ग्राम हरदी हाल नंदिनी टाउनशिप के रूप में हुई है।

मामले की सूचना मृतिका की बहन ममता जंघेल द्वारा 13 जुलाई को थाना नंदिनी नगर में दी गई थी, जिसके बाद मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि मृतिका के दीपक कुमार तोडसे (42 वर्ष), निवासी रायपुर रोड अहिवारा के साथ प्रेम संबंध थे। कुंवरिया बाई लगातार दीपक पर शादी का दबाव बना रही थी। घटना की रात 12 जुलाई को करीब 9 बजे दीपक, मृतिका के घर पहुंचा, जहां दोनों के बीच विवाद हुआ। गुस्से में आकर दीपक ने गला दबाकर कुंवरिया की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, ट्रिनयन ऐप्स, साइबर टेक्निकल सपोर्ट और टावर डंप डेटा की मदद से आरोपी की पहचान की और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में दीपक ने जुर्म कबूल कर लिया।थाना नंदिनी नगर में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 159/25 धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी 

दीपक कुमार तोडसे उम्र 42 साल रायपुर रोड अहिवारा, नंदिनी नगर

 बिलासपुर : बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बारीडीह में पेट्रोल पंप के पास दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क पर बैठे गौवंशों को एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बेरहमी से कुचल दिया, जिससे मौके पर ही 17 गौवंशों की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सड़क पर बेजुबान पशुओं के शव बिखरे पड़े रहे, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और फरार चालक की तलाश की जा रही है।