रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार राज्य के युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, खेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष अवसर उपलब्ध करा रही है। छत्तीसगढ़ की बेटियाँ आज खेल के मैदान से लेकर हर क्षेत्र में अपनी मेहनत, निष्ठा और जज्बे से नया इतिहास रच रही हैं। राज्य सरकार खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग और प्रोत्साहन देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बीजापुर जिले की धरती एक बार फिर खेल जगत में अपनी प्रतिभा का परचम लहराने जा रही है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरु होगा। पांच दिवसीय सत्र के लिए विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक ने भी सरकार से सवालों की झड़ी लगाई है।

 विधानसभा सचिवालय को प्राप्त सवालों में ज्यादातर सवाल किसानों को खाद की कमी, कानून-व्यवस्था, योजनाओं में भ्रष्टाचार, शासकीय कार्यों में लापरवाही, स्थानीय समस्याएं और योजनाओं की विफलता जैसे मुद्दे प्रमुखता से शामिल हैं। विपक्ष की रणनीति स्पष्ट है। वह सत्र के हर दिन सरकार को घेरे रखने के मूड में है।

सत्र से पहले BJP विधायक दल की बैठक

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र में सत्ताधारी भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस विधायक इस बार आक्रमक दिख रहे हैं। विपक्ष को जवाब देने के लिए रविवार को भाजपा विधायक दल बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सत्र में विपक्ष को जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष पूरी तरह तैयार हैं।

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इसमें 5 बैठकें होंगी, इसके लिए पूरी तैयारी है। साथ ही किसानों को खाद की कमी के विपक्ष के आरोप पर साय ने कहा, DAP खाद की थोड़ी कमी है, ये कमी छत्तीसगढ़ में ही नहीं सभी जगह है।

डीएपी की जितनी खपत है, उतना उसका निर्माण नहीं होता। रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसके कारण कम इंपोर्ट हुआ है, उसकी जगह में कृषि विभाग एनपीके खाद को बढ़ावा दे रहा है।

 रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्य के विकास, सुशासन और जनकल्याण के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में समावेशी विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता ने हमें ऐतिहासिक समर्थन दिया और हमने सरकार बनते ही काम की शुरुआत कर दी। पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए, जिससे आज हज़ारों परिवारों को गृहप्रवेश का अवसर मिल रहा है। कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए हमारी सरकार ने किसानों को दो वर्षों की बकाया राशि सहित 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी शुरू की है।

महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए की सहायता दी जा रही है।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनजातीय सशक्तिकरण के तहत चरण पादुका वितरण से लेकर तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस तथा तीर्थदर्शन योजना के माध्यम से गरीबों को धार्मिक यात्रा का अवसर प्रदान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पंचायतों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का वादा किया था, जिसके तहत 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल केंद्रों की स्थापना हो चुकी है, और इसका जल्द ही विस्तार प्रदेश की सभी पंचायतों तक किया जाएगा। रेडी टू ईट निर्माण का कार्य पुनः महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार नक्सल मुक्त भारत अभियान को गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलमुक्त करने की समयसीमा तय की गई है, और हम नियद नेल्लार योजना के अंतर्गत गांवों में तेज़ी से विकास कार्य कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता से यह परिवर्तन संभव हो पा रहा है।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की संभावनाओं, उपलब्धियों और आगे की दिशा पर केंद्रित अनेक विचारोत्तेजक सत्र आयोजित किए गए। कॉन्क्लेव ने शासन, सशक्तिकरण और नवाचार पर संवाद का एक प्रभावशाली मंच प्रदान करते हुए छत्तीसगढ़ के विजन को राष्ट्रीय पटल पर मजबूती से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं कृषि मंत्री डॉ. रामविचार नेताम भी उपस्थित थे।

 रायगढ़ : रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल से एक रोमांचक लेकिन चिंताजनक दृश्य सामने आया है, जहां 70 से अधिक हाथियों का विशाल दल सड़क पार करता हुआ कैमरे में कैद हुआ। यह दृश्य सीथरा से हाटी मार्ग पर रिकॉर्ड किया गया, जहां हाथियों के इस झुंड में छोटे शावकों से लेकर विशालकाय हाथी भी शामिल थे।

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथियों का दल एक के बाद एक सड़क पार कर रहा है। इस दौरान करीब आधे घंटे तक सड़क पर यातायात बाधित रहा और इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वन विभाग के अधिकारी पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। विभाग ने क्षेत्र में गश्त और निगरानी बढ़ा दी है, लेकिन लगातार मूवमेंट और झुंड की बड़ी संख्या के कारण निगरानी टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

 रायपुर – बीजेपी विधायक और रायपुर जग्गनाथ मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा ने बीजेपी कार्यालय एकात्मपरिषर में मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गाँधी पर जमकर हमला बोला हैं। बता दे की राहुल गांधी के भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अडानी परिवार के लिए रोक दिए जाने वाले बयान को लेकर बीजेपी विधायक व रायपुर जग्गनाथ मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा हैं। पुरंदर मिश्रा ने कहा की भगवान पर टिप्पणी करने वाले ऐसे सनातन विरोधी का सर्वनाश हो जाना चाहिए,भगवान से लगेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। मै सबको चेताना चाहता हूँ की भगवान से मत लड़ो नहीं तो तुम्हरा भी वही हश्र होगा जो अंग्रेज भारत छोड़ कर चले गए।

 रायपुर।  नगर पालिका क्षेत्र में अवैध मुरम खनन धड़ल्ले से जारी है। मुरम माफिया रात 11 बजे से सुबह 8 बजे तक सक्रिय रहते हैं और बिना किसी अनुमति के खुलेआम खनन कर रहे हैं। मैदानी इलाके अब बड़े-बड़े गड्ढों और तालाबों में तब्दील हो चुके हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि किसानों की ज़मीन भी बर्बाद हो रही है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इस अवैध खनन को राजनीतिक संरक्षण और खनिज विभाग की अनदेखी का खुला लाभ मिल रहा है। प्रशासन की निष्क्रियता से माफियाओं के हौसले बुलंद हैं।

 रायपुर:- छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज एक महत्वपूर्ण दिन है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल की बैठक आज शाम मुख्यमंत्री के नवा रायपुर स्थित निवास में आयोजित की जाएगी। बैठक का समय शाम 7 बजे निर्धारित किया गया है।

इस बैठक को आगामी विधानसभा के मानसून सत्र के दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, मानसून सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले सवालों के जवाब देने और सरकार की रणनीति तय करने के लिए इस बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में भाजपा के सभी विधायक उपस्थित रहेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सत्र में सशक्त और प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही विपक्ष के संभावित हमलों का जवाब किस तरह दिया जाए, इस पर भी रणनीति बनाई जाएगी

गौरतलब है कि मानसून सत्र में सरकार को कई अहम सवालों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में यह बैठक राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

 रायपुर - छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 14 से 18 जुलाई तक आयोजित होगा। सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल ने अपनी रणनीति तय करने के लिए आज शाम 4 बजे रायपुर स्थित राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत करेंगे।

बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस विधायक दल की इस बैठक में मानसून सत्र को लेकर गहन रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी नेतृत्व का निर्देश है कि सभी विधायक अनिवार्य रूप से बैठक में उपस्थित रहें, ताकि सदन में एकजुट और प्रभावी प्रदर्शन किया जा सके।

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस इस बार विधानसभा सत्र में सरकार को कठघरे में खड़ा करने की योजना बना चुकी है। जनहित, किसान, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब तलब किया जाएगा।

कांग्रेस ने सकेत दिए हैं कि उसका रुख इस सत्र में बेहद आक्रामक रहेगा। पार्टी रणनीति के अनुसार, हर मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा और जवाबदेही तय करने की कोशिश की जाएगी।

राज्य की राजनीति में मानसून सत्र के दौरान सियासी तापमान बढ़ने के पूरे आसार हैं। सदन के भीतर कांग्रेस और भाजपा सरकार के बीच तीखा टकराव देखने को मिल सकता है। यह बैठक कांग्रेस के लिए संगठनात्मक एकता और विपक्ष की भूमिका को मजबूती देने का अवसर भी मानी जा रही है।

 सुकमा. छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. जगरगुंडा पुलिस और 150वीं वाहिनी सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पामेड़ एरिया कमेटी में सक्रिय नक्सली रामा बोड़के को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार नक्सली कई गंभीर वारदातों में शामिल रहा है.

जानकारी के मुताबिक, आरोपी रामा बोड़के पर ग्राम पूवर्ती में एक ग्रामीण की हत्या करने और मृतक के परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने का आरोप है. इस संबंध में थाना जगरगुंडा में नक्सल निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज है.

इस मामले में अब तक 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं अन्य आरोपियों की तलाश के लिए सघन अभियान जारी है.  गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ की जा रही है और उससे और भी अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है.

 रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर में न्यूज़18 मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित भव्य ‘राइजिंग छत्तीसगढ़’ कॉन्क्लेव में शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्य के विकास, सुशासन और जनकल्याण के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में समावेशी विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता ने हमें ऐतिहासिक समर्थन दिया और हमने सरकार बनते ही काम की शुरुआत कर दी। पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए, जिससे आज हज़ारों परिवारों को गृहप्रवेश का अवसर मिल रहा है। कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए हमारी सरकार ने किसानों को दो वर्षों की बकाया राशि सहित ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी शुरू की है।

महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को प्रति माह ₹1000 की सहायता दी जा रही है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनजातीय सशक्तिकरण के तहत चरण पादुका वितरण से लेकर तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस तथा तीर्थदर्शन योजना के माध्यम से गरीबों को धार्मिक यात्रा का अवसर प्रदान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पंचायतों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का वादा किया था, जिसके तहत 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल केंद्रों की स्थापना हो चुकी है, और इसका जल्द ही विस्तार प्रदेश की सभी पंचायतों तक किया जाएगा। रेडी टू ईट निर्माण का कार्य पुनः महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार नक्सल मुक्त भारत अभियान को गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलमुक्त करने की समयसीमा तय की गई है, और हम नियद नेल्लार योजना के अंतर्गत गांवों में तेज़ी से विकास कार्य कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता से यह परिवर्तन संभव हो पा रहा है।

‘राइजिंग छत्तीसगढ़’ कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ की संभावनाओं, उपलब्धियों और आगे की दिशा पर केंद्रित अनेक विचारोत्तेजक सत्र आयोजित किए गए। कॉन्क्लेव ने शासन, सशक्तिकरण और नवाचार पर संवाद का एक प्रभावशाली मंच प्रदान करते हुए छत्तीसगढ़ के विजन को राष्ट्रीय पटल पर मजबूती से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा एवं कृषि मंत्री डॉ. रामविचार नेताम भी उपस्थित थे।

 रायपुर : मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 डॉ. अंजली पवार ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री  साय ने डॉ. अंजली पवार को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

भेंट के दौरान मुख्यमंत्री  साय ने डॉ. अंजली पवार को छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर एवं सरगुजा जैसे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण क्षेत्रों सहित प्रदेश के सभी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में पर्यटन विकास की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद उपस्थित थे।

 बेमेतरा/रायपुर - बेमेतरा जिले के नवागढ़ क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब आरंग विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष  गुरु खुशवंत साहेब जी की गाड़ी पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने अचानक हमला कर दिया।

 जांजगीर-चांपा।  जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, यहां बलोदा थाना क्षेत्र अंतर्गत भैंसतरा गांव में तालाब में नहाने गए चार बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा कि मृतकों में तीन लड़की और एक लड़के हैं। इस घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया है।

 रायपुर।  स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर धमक दिखाई है। नई दिल्ली में आगामी 17 जुलाई को आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में राज्य के सात नगरीय निकायों को स्वच्छता के पैमानों पर खरे उतरने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री  मनोहर लाल और केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों को प्रेसीडेन्ट्स अवार्ड प्रदान करेंगी। स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बिलासपुर नगर निगम का तीन लाख से दस लाख तक आबादी (Big Cities) की शहरों की श्रेणी में, कुम्हारी नगर पालिका को 20 हजार से 50 हजार जनसंख्या तक (Small Cities) की श्रेणी में और बिल्हा नगर पंचायत को 20 हजार से कम आबादी (Very Small Cities) वाले शहरों की श्रेणी में इसके लिए चयनित किया गया है। राज्य स्तर पर स्वच्छता में अच्छे कार्यों के लिए केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा रायपुर नगर निगम को मिनिस्टरियल अवार्ड (Ministerial Award) प्रदान किया जाएगा।

 रायपुर : छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है, वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ किया है कि इस वृद्धि का असर गरीबों और किसानों पर नहीं पड़ेगा।

मुख्यमंत्री साय ने दी सफाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि

“हम गरीबों को हाफ बिजली योजना के तहत राहत दे रहे हैं। घरेलू उपभोक्ताओं पर महज 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट का असर पड़ा है। किसानों के लिए भी सिर्फ 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार 3 HP तक के उपभोक्ताओं को 3000 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। इसका खर्च सरकार वहन कर रही है।”

बिजली दरों में कितनी बढ़ोतरी हुई?

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए औसतन 1.89% बिजली दरों में वृद्धि को मंजूरी दी है।

• घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी

• गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि

पहली बार भाजपा सरकार में बढ़े दाम

भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद यह पहली बार है जब बिजली दरें बढ़ी हैं। हालांकि, कांग्रेस सरकार में इससे पहले

• वर्ष 2022-23 में 2.50%

• वर्ष 2024-25 में 4.88%
  की बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी कुल 7.38% की वृद्धि कांग्रेस शासन में दर्ज की गई थी।

राजस्व जरूरतों के आधार पर फैसला

नियामक आयोग ने बताया कि यह फैसला राज्य की विद्युत कंपनियों की राजस्व आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

• सीएसपीडीसीएल ने ₹28,397.64 करोड़ की सालाना राजस्व जरूरत बताई थी, लेकिन आयोग ने ₹25,636.38 करोड़ को मान्य किया।

• अनुमानित विद्युत बिक्री 35,727 मिलियन यूनिट के मुकाबले 36,540 मिलियन यूनिट मानी गई।

• राजस्व घाटे का अनुमान ₹4947.41 करोड़ के मुकाबले ₹523.43 करोड़ स्वीकृत किया गया।

कांग्रेस का विरोध जारी

कांग्रेस ने इसे जनविरोधी निर्णय बताते हुए कहा है कि गरीबों की जेब पर सीधा बोझ डाला गया है। पार्टी ने जल्द ही प्रदेशभर में बिजली दरों के खिलाफ जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है।

छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में मामूली वृद्धि के बाद अब यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। जहां सरकार इसे सीमित और जनहितकारी बता रही है, वहीं विपक्ष इसे जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ करार दे रहा है।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब नागरिक अपने पुराने वाहन के मनपसंद या च्वाइस नंबर को नए वाहन में दोबारा उपयोग कर सकेंगे। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

कैसे मिलेगी सुविधा

परिवहन सचिव एस. प्रकाश और परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि इस नई व्यवस्था की सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब जिन नागरिकों के पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन विधिपूर्वक रद्द हो चुका है, वे उसी श्रेणी के नए वाहन या अन्य राज्य से लाए गए एनओसी वाले वाहन में वही नंबर फिर से ले सकेंगे।
क्या है प्रक्रिया
    वाहन मालिक को निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
    यह सुविधा नॉर्मल (नॉन-फैंसी) नंबर के लिए भी उपलब्ध होगी।

सेवा केवल नए वाहन या दूसरे राज्य से स्थानांतरित वाहन पर लागू होगी।

पहले से छत्तीसगढ़ में पंजीकृत अन्य वाहनों के लिए यह सुविधा लागू नहीं होगी।

क्यों है यह फैसला खास

यह निर्णय  नागरिकों को अपना मनपसंद नंबर दोबारा इस्तेमाल करने की सुविधा देगा।  पुराने नंबर से जुड़ी भावनात्मक या व्यावसायिक पहचान को बनाए रखने में मदद करेगा। परिवहन विभाग की सेवाओं को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगा।

इस सुविधा से राज्यभर में वाहन स्वामियों को राहत मिलेगी और नंबर आरक्षण को लेकर चल रही जटिलताओं में भी कमी आएगी।

 मुख्यमंत्री ने पीएसवाय उत्कृष्टता सम्मान समारोह में प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को किया सम्मानित

 रायपुर। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए सप्लाई किए गए घटिया सामान की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह सप्लाई एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इन एजेंसियों पर खराब गुणवत्ता का सामान सप्लाई करने का आरोप है।

राज्य स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिन एजेंसियों पर कार्रवाई हुई है, वे हैं मेसर्स नमो इंटरप्राईजेस, मेसर्स आयुष मेटल, मेसर्स अर्बन सप्लायर्स, मेसर्स मनीधारी सेल्स, मेसर्स ओरिएंटल सेल्स और मेसर्स सोनचिरिया कॉर्पोरेशन। 

इन एजेंसियों को GeM पोर्टल से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और भविष्य में ये किसी भी शासकीय सप्लाई के लिए अयोग्य रहेंगी। विभाग ने स्पष्ट किया कि घटिया सामान की सप्लाई पर कोई भुगतान नहीं किया गया और एजेंसियों से सामान वापस लेकर मानकों के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराई गई है।

जांच समिति में शामिल रहे विशेषज्ञ
जांच समिति में संयुक्त संचालक (वित्त), CSIDC और GEC रायपुर के प्रतिनिधियों के साथ-साथ दो तकनीकी निरीक्षण एजेंसियों SGS इंडिया और IRCLASS सिस्टम्स के विशेषज्ञ शामिल थे। समिति ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जशपुर, सरगुजा और जांजगीर-चांपा जिलों में जाकर भौतिक परीक्षण कर रिपोर्ट सौंपी।

क्या-क्या गड़बड़ियां मिलीं:
    अनाज कोठी BIS मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। 
    स्टील ट्रे की साइज और वजन में अंतर
    तवा और कढ़ाई की गुणवत्ता बेहद कम
    कुछ टेबल असेंबल नहीं हुए, जिन्हें बाद में ठीक कराया गया

विभाग की सफाई
विभाग ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2024-25 में जेम पोर्टल के माध्यम से 23.44 करोड़ रुपये की सामग्री खरीदी गई थी, न कि 40 करोड़ जैसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। साथ ही यह भी बताया कि सारी प्रक्रिया पारदर्शी रही और भुगतान केवल गुणवत्ता जांच के बाद ही किया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग की इस सख्त कार्रवाई से यह साफ है कि बच्चों और महिलाओं के पोषण और सुविधा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब 10 साल से ज्यादा पुराने 25,000 रुपये तक की वैट देनदारियां समाप्त की जाएंगी। इससे न सिर्फ 40 हजार से अधिक व्यापारियों को फायदा होगा, बल्कि 62 हजार से ज्यादा लंबित मामलों में मुकदमेबाजी भी खत्म होगी।

यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में "छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक" और "छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान संशोधन विधेयक 2025" के प्रारूप को मंजूरी दी गई। दोनों विधेयकों को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।

जीएसटी में भी किए जाएंगे अहम संशोधन:
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार: अब RCM (रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म) के तहत लिए गए IGST को भी शाखा कार्यालयों में वितरित किया जा सकेगा।

अपील शुल्क में राहत: जिन मामलों में केवल पेनाल्टी है और टैक्स नहीं, वहां अपील करने के लिए जरूरी पूर्व डिपॉजिट 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

वाउचर टैक्सेशन पर स्पष्टता: ‘टाइम ऑफ सप्लाई’ प्रावधान को हटाया गया है ताकि टैक्स देनदारी को लेकर एकरूपता बनी रहे।

ट्रेस एंड ट्रैक मैकेनिज्म लागू: तंबाकू जैसे डिमेरिट गुड्स पर निगरानी के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है ताकि पूरे सप्लाई चेन पर निगरानी रखी जा सके।

स्पेशल इकोनॉमिक जोन में छूट: वेयरहाउस में बिना मूवमेंट वाले व्यापारिक लेनदेन को जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया है, जिससे SEZ कारोबारियों को बढ़ावा मिलेगा।

राज्य सरकार का यह कदम व्यापारियों के लिए Ease of Doing Business को बढ़ावा देगा और कर विवादों को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।

 बीजापुर। बीजापुर जिले में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित 11 पोटाकेबिन में फर्जी भुगतान के मामले में एक अधिकारी पर निलबंन की गाज गिरी है। मामले में कलेक्टर के निर्देशन में जिले के दो अनुभाग भोपालपट्टनम, बीजापुर के 11 पोटाकेबिनो में अनुभाग के एसडीएम की जांच कर फर्जी भुगतान के प्रमाण प्राप्त हुए।

बीजापुर कलेक्टर ने 11 पोटाकेबिनो में 42 लाख 78 हजार 475 शासकीय राशि की फर्जी भुगतान के मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए दो शासकीय कर्मचारियों के खिलाफ थाना स्तर पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामले पर संयुक्त संचालक बस्तर शिक्षा विभाग ने बीजापुर,जिला बीजापुर(छ.ग.) के पत्र क्रमांक/581/कलेक्टर/शिकायत/2025 बीजापुर दिनांक 08/07/2025 में उल्लेख अनुसार शासकीय राशि के दुरुपयोग एवं अनियमितता में संलिप्तता छ.ग.सिविल सेवा (आचरण)नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम(1) (2) (3) के तहत तत्काल प्रभाव से सहायक जिला परियोजना अधिकारी पुरषोत्तम चन्द्राकर को निलंबित कर दिया गया है।

सहायक परियोजन अधिकारी निलंबित

समग्र शिक्षा के सहायक जिला परियोजना अधिकारी पुरषोत्तम चन्द्राकर को मामले में निलंबित किया गया है। बताया जा रहा है कि इनके माध्यम से ही फर्मो को भुगतान किया गया। इन्होंने ही बिना बिल देखे भुगतान करवा दिया। तीन फर्मो के बीच 42 लाख से ज्यादा की रकम सीधे खाते से डाल दी गई। यह भी नही देखा गया कि फर्म ने किस तरह की सप्लाई की है। बिना काम और बिल देखे भुगतान किया गया।

दो पर केस, एक निलंबित

बिना बिल के 42 लाख रुपयों फर्म को देने में चार लोगों की संलिप्तता प्रारंभिक जांच में सामने आई थी। इसमें दो पर पहले केस दर्ज करवाया गया। फिर एक को निलंबित कर दिया गया, शिक्षा विभाग के ही दो कर्मचारियों को नोटिस भी दिया गया था। जानकारी के अनुसार हालांकि इन दोनों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि चारों लोगों ने नेक्सस बनाकर पेमेंट को अंजाम दिया।

जांच के अनुसार सामग्र शिक्षा के 11 पोटाकेबिन पर प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जांच किया गया था। जिसमें इन 11 पोटाकेबिन में भोपालपट्टनम अनुभाग 5 पोटाकेबिन और बीजापुर अनुभाग के 6 पोटाकेबिन में कुल 42 लाख 78 हजार 475 शासकीय राशि का फर्जी भुगतान तीन फर्मो पर किया गया।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य जीएसटी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, रायगढ़ और जगदलपुर में एक साथ छापेमारी की। यह रेड गुटखा, कपड़े, ट्रांसपोर्ट, जूते और ड्रायफ्रूट जैसे कारोबारों से जुड़े कारोबारियों के दफ्तरों और गोदामों पर की गई।

छापा पड़ते ही कई जगहों पर अफरा-तफरी मच गई। जांच में सामने आया कि इन फर्मों ने करोड़ों का टर्नओवर दिखाया, लेकिन टैक्स न के बराबर या बिल्कुल नहीं भरा। दस्तावेजों की जांच में कई फर्मों द्वारा बोगस बिलिंग और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का मामला उजागर हुआ है।

राज्य जीएसटी स्पेशल कमिश्नर टीएल ध्रुव ने साफ किया है कि टैक्स चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विभाग अब सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी पेनाल्टी के साथ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। करीब 10 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की पुष्टि के बाद सभी फर्म संचालकों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

छापे के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ कारोबारियों के पास न तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था और न ही पूरे लेन-देन का कोई रिकॉर्ड। सारा कारोबार कच्चे बिलों और फर्जी दस्तावेजों के दम पर चलाया जा रहा था।

 सूरजपुर। जिले से दुखद हादसे की खबर समाने आ रही है, यहां बिहार के बैशाली जा रहे परिवार की कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। इस हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई, जबकि दो लोगों को स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला।

 नारायणपुर। दो बच्चों की जान बचाने 10किमी दौड़कर रक्तदान करने पहुंचे जवान जिला अस्पताल नारायणपुर में विगत चार दिनों से मलेरिया व खून की कमी होने से भर्ती रोहित दुग्गा व रोशन दुग्गा पिता रामलाल दुगा निवासी कातुलबेड़ा (एड़का) नारायणपुर से हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा खून की कमी होने से शरीर में सूजन आ गया था। इस बीच डॉक्टर ने बच्चों को खून चढ़ाने के लिए शीघ्र खून की व्यवस्था करने की बात कही रामलाल दुग्गा ने बच्चों के लिए खून की व्यवस्था को लेकर पत्रकार संतोष नाग से चर्चा किया, इस पर पत्रकार संतोष नाग ने खून की आवश्यकता को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

 सुकमा : छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। शुक्रवार को कुल 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर कुल 1 करोड़ 18 लाख रुपए का इनाम घोषित था।

हार्डकोर नक्सली भी शामिल
आत्मसमर्पण करने वालों में 8 हार्डकोर नक्सली PLGA बटालियन से जुड़े हुए थे, जबकि शेष विभिन्न नक्सली संगठनों में सक्रिय थे। आत्मसमर्पित नक्सलियों में 1 डीव्हीसीएम, 6 पीपीसीएम, 4 एसीएम और 12 पार्टी सदस्य शामिल हैं। इनमें 9 महिलाएं और 14 पुरुष हैं, जिनमें 3 नक्सली दंपत्ति भी शामिल हैं।

सरकारी योजनाओं का असर और पुलिस दबाव बना कारण
नक्सलियों ने आत्मसमर्पण के पीछे राज्य सरकार की “छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति” और “नियद नेल्ला नार योजना” को मुख्य कारण बताया है। इसके साथ ही सुदूर क्षेत्रों में सुरक्षा कैंपों की स्थापना और पुलिस के बढ़ते दबदबे ने भी इस फैसले को प्रभावित किया।

घोषित इनामी राशि विवरण:

• 11 नक्सलियों पर ₹8 लाख का इनाम
• 4 नक्सलियों पर ₹5 लाख का इनाम
• 1 नक्सली पर ₹3 लाख का इनाम
• 7 नक्सलियों पर ₹1 लाख का इनाम

इस तरह कुल ₹1.18 करोड़ की इनामी राशि इन नक्सलियों पर घोषित थी।

सरकार और पुलिस की बड़ी उपलब्धि
यह आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ सरकार के नक्सल उन्मूलन अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। इससे प्रभावित होकर अन्य नक्सलियों के भी आत्मसमर्पण की संभावना जताई जा रही है।

 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां कुएं की सफाई के दौरान दो सगे भाइयों की डूबकर मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि कुएं के भीतर ऑक्सीजन की कमी के कारण यह हादसा हुआ। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बेलगहना पुलिस की जांच में जुट गई है। यह घटना कोटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत करही कछार के आश्रित मोहल्ला डिपरापारा में हुई है।

जानकारी के अनुसार, बेलगहना चौकी क्षेत्र के डिपरापारा में रहने वाला दिलीप पटेल शुक्रवार की शाम घर के कुएं की सफाई के लिए कुएं में उतरा। सफाई के दौरान वह पानी में डूबने लगा। उसे बचाने के लिए उसका सगा भाई दिनेश पटेल भी कुएं में उतर गया। ऐसी आशंका है कि कुएं के भीतर ऑक्सीजन की कमी के कारण दोनों भाइयों की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर बेलगहना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कुएं से निकाला गया। पुलिस का कहना है कि मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का पता चल सकेगा।