छत्तीसगढ़। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के काफिले में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक काफिले में शामिल 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस दुर्घटना में पूर्व विधायक समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

 रायपुर :- राज्य सरकार द्वारा तबादला नीति को मंजूरी मिलने के बाद विभिन्न विभागों में तबादलों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में लोक निर्माण विभाग (PWD) ने भी बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी और अन्य विभागों में भी जल्द तबादले की अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी।

देखिए, लोक निर्माण विभाग में किन-किन अधिकारी-कर्मचारियों का तबादला हुआ है और उन्हें नई पदस्थापना कहाँ दी गई है…

 बिलासपुर। कोर्ट रूम यह भी चेतावनी दी है कि निर्देश का पालन ना करने पर कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्रार जनरल ने अपने आदेश में लिखा है कि पक्षकार व वादीगण, जो अपने मामलों की कार्रवाई के दौरान न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहना चाहते हैं, उन्हें सख्त निर्देश दिया जाता है कि वे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (स्विच-ऑफ मोड में भी) न ले जाएं। साथ ही न्यायालय की कार्रवाई के किसी भी भाग को रिकॉर्ड न करें। रजिस्ट्रार जनरल ने हिदायत दी है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2022 के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

वकीलों और स्टाफ के लिए भी नियम लागू

रजिस्ट्रार जनरल ने जारी आदेश में याचिकाकर्ताओं के अलावा पक्षकारों को साफ तौर पर मोबाइल व इलेक्ट्रानिक डिवाइस लेकर ना आने की हिदायत दी है। खासकर कोर्ट रूम की कार्रवाई के दौरान मोबाइल स्वीच ऑफ करने के बाद भी लेकर ना आने को कहा गया है। रजिस्ट्रार जनरल ने यही आदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और उनके क्लर्कों के लिए भी जारी कर दिया है। आदेश में रजिस्ट्रार जनरल ने साफ लिखा है कि सभी अधिवक्ताओं व क्लर्कों से उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा गया है। अधिवक्ताओं व क्लर्कों से निर्देशों के परिपालन में गंभीरता बरतने का अनुरोध किया है।

 रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 21 जून को जशपुर जिले के तपकरा में आयोजित वृहद एवं भव्य कार्यक्रम में चरण पादुका वितरण योजना प्रदेशव्यापी शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को चरण पादुका प्रदान करेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार का राज्य के तंेदूपत्ता संग्राहकों से किया गया एक और वादा पूरा होगा।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संकल्प पत्र में चरण पादुका योजना को फिर से शुरू किये जाने का वादा किया था, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया था। छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार द्वारा पुनः शुरू की जा रही यह योजना राज्य के तंेदूपत्ता संग्राहक परिवारों की गरिमा और सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 40 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। यह योजना सीधे-सीधे राज्य के 12 लाख 40 हजार तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी, जिन्हें चरण पादुका का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता हमेशा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक न्याय और सुविधा पहुंचाना है।तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों का राज्य की अर्थव्यवस्था और वनोपज आधारित आजीविका में अमूल्य योगदान है। चरण पादुका योजना हमारे संकल्प पत्र का वादा था, जिसे हम पूरा करने जा रहे है। यह सिर्फ चरण पादुका का वितरण नहीं, बल्कि  संग्राहक परिवार के स्वाभिमान और सुरक्षा का प्रतीक है।

चरण पादुका वितरण योजना की शुरूआत इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ सरकार तंेदूपत्ता संग्राहक परिवारों की आवश्यकता, सम्मान और गरिमा का ध्यान रख रही है। इस योजना का उद्देश्य न सिर्फ तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार की महिलाओं को सम्मान देना है, बल्कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम करने वाली संग्राहक महिलाओं की सुविधा सुनिश्चित करना भी है।

745 करोड़ रुपये की तेंदूपत्ता खरीदी

छत्तीसगढ़ राज्य में इस साल तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य बीते अप्रैल के तृतीय सप्ताह से शुरू हुआ था, जो अब सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। राज्य की 902 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से 10,631 फड़ों में संग्रहण का कार्य किया गया। हालांकि इस वर्ष असमय वर्षा, तूफान और ओलावृष्टि के कारण फसल प्रभावित हुई, परंतु इसके बावजूद 11.40 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों ने अपनी लगन और मेहनत से 13.54 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण और फड़ों में विक्रय किया, जिसका कुल क्रय मूल्य 745 करोड़ रूपये है। इस राशि का भुगतान संग्राहकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। अब तक 300 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे संग्राहकों के खाते में अंतरित की जा चुकी है, शेष राशि के भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

 बलौदाबाजार-भाटापारा। जिले से गुरु-शिष्य के रिश्ते शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक पहले से ही इस तरह के शर्मनाक घटना के चलते शासकीय सेवा से निलंबित था।

घटना 9 जून की है जब शिक्षक शैलेष वर्मा ने नाबालिक छात्रा को परीक्षा में पास कराने के नाम पर उसके साथ छेड़छाड़ किया था। शुरुआत में तो छात्रा इस घटना से परेशान थी लेकिन बड़ी हिम्मत करके उसने अपने साथ हुई आपबीती परिजनों को बताया, जिसके बाद नाबालिग लड़की की मां ने 16 जून को सुहेला थाने पहुंचकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर नाबालिग से छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।

बता दें कि आरोपी शिक्षक शैलेष वर्मा शासकीय शिक्षक है और पूर्व में भी इस शिक्षक पर इसी तरह का आरोप लगा हुआ है, जिसके बाद से वह निलंबित है। वहीं अपने भाई के स्कूल में भी जाकर उसने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है।

घटना के संबंध में एसडीओपी भाटापारा तोमेश साहू ने बताया कि नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में दूसरे थाने में भी इसी तरह का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद वह निलंबित भी है। घटना की जांच की जा रही है।

 रायपुर : रायपुर एयरपोर्ट से सोमवार को बड़ी खबर सामने आई, जहां दिल्ली से रायपुर पहुंची इंडिगो फ्लाइट का गेट तकनीकी खराबी की वजह से लॉक हो गया। करीब 40 मिनट तक यात्री विमान के अंदर फंसे रहे। फ्लाइट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक चातुरी नंद और रायपुर महापौर मीनल चौबे भी मौजूद थे। रायपुर में दोपहर 2.25 बजे लैंड करने वाली इस फ्लाइट में सैकड़ों यात्री सवार थे। एयरपोर्ट स्टाफ ने भारी मशक्कत के बाद गेट खोलकर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सिविल लाइन स्थित सीएम हाउस कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। मंत्रिपरिषद द्वारा शहीद पुलिसकर्मियों के सर्वाेच्च बलिदान को ध्यान में रखते हुए अनुकम्पा नियुक्ति हेतु जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश-2013 की कंडिका 13 (3) में संशोधन करते हुए निर्णय लिया है कि – नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी पात्र सदस्य (महिला या पुरूष) को विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा, किसी अन्य विभाग में, राज्य के किसी भी जिला, संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी। पहले अनुकम्पा नियुक्ति यथासंभव उसी विभाग या कार्यालय में देने की व्यवस्था थी, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक निधन के पूर्व कार्यरत था।

 गरियाबंद : छुरा थाना क्षेत्र के ग्राम कनेशर में आज सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां मामूली विवाद ने दोस्ती को खून से रंग दिया। जानकारी के मुताबिक, गांव का निवासी मानसिंह अपने ही दोस्त मिलाप राम के साथ किसी बात को लेकर उलझ पड़ा। बात इतनी बढ़ी कि मानसिंह ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से मिलाप राम पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।

घटना के बाद आरोपी मानसिंह मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने तुरंत छुरा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा।

फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हो सकी है। पुलिस आरोपी से कड़ी पूछताछ कर रही है और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस सनसनीखेज वारदात से गांव में दहशत का माहौल है और लोग हैरान हैं कि दोस्ती का रिश्ता इस कदर खून में कैसे बदल गया।

 महासमुंद।  जिले के बसना थाना क्षेत्र में एक युवक ने मामूली विवाद के चलते कर दी अपने बहन की हत्या। बसना पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। हत्या का मामला दर्ज।

बता दें कि बसना थाना क्षेत्र में एक कलयुगी भाई ने अपनी सगी बड़ी बहन को मामूली विवाद पर लकड़ी के गुटके से मारकर मौत के घाट उतार दिया है। मामला बीती रात्रि को बसना थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 15, आदर्श नगर निवासी गोलू उर्फ सलीम जौहरी अपनी बहन सलमा जौहरी विवाद हो गया।

विवाद के चलते सगे भाई ने सलीम जौहरी ने लकड़ी के गुटके से सिर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.पीड़िता की छोटी बहन सबनम जौहरी ने पुलिस को सूचना दी। आरोपी बसना पुलिस ने गिरफ्तार कर सलीम उर्फ गोलू जौहरी के खिलाफ हत्या का मामला 103(1)-BNS, 296- bns के खिलाप अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है।

 बीजापुर : छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मंगलवार को नक्सलियों ने खूनी खेल खेलते हुए तीन ग्रामीणों की बेरहमी से हत्या कर दी और 12 लोगों का अपहरण कर जंगल ले गए। हालांकि बाद में अपहृत सभी ग्रामीणों को रिहा कर दिया गया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, नक्सलियों ने पहले तीन ग्रामीणों की हत्या की, जिनकी पहचान जग्गू मोडियाम, अनिल मंडावी और सोमा मोडियाम के रूप में हुई है। इसके बाद उन्होंने गांव से 12 अन्य लोगों को अगवा कर जंगल में ले जाया गया।

सूत्रों के अनुसार, अपहरण किए गए करीब 7 ग्रामीणों के साथ मारपीट भी की गई। हालांकि, कुछ घंटों बाद सभी 12 ग्रामीणों को रिहा कर दिया गया और वे सुरक्षित घर लौट आए हैं।

इस सनसनीखेज वारदात ने स्थानीय ग्रामीणों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस और सुरक्षा बल पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा रहे हैं और मामले की जांच जारी है।

 रायपुर। मत्स्य विभाग द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) के लिए संरक्षण देने के लिए जिले की तालाबों, जल स्त्रोतों, नदी-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदीयों और जलाशयों में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को ”बंद ऋतु (क्लोज सीजन)“ के रूप में घोषित किया है। इनमें सभी प्रकार का मत्स्याखेट 15 अगस्त 2025 तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम-3 (5) के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों सजा एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगा। अन्य प्रांतों से मछली आयात कर विक्रय करने में शासन द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है, तथापि ऐसी मछली के परिवहन-विक्रय दौरान मछली आयात संबंधी पर्याप्त साक्ष्य अवश्य रखें। जिस राज्य से मछली आयात की गई है, उस राज्य के मछली पालन विभाग द्वारा लागू नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाए।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन की कीमतें जल्द ही बढ़ने वाली हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, 1 जुलाई 2025 से जमीन की नई गाइडलाइन दरें लागू की जाएंगी। पंजीयन विभाग के सूत्रों का कहना है कि नई गाइडलाइन दरों के लागू होने के बाद पूरे राज्य में जमीन की कीमतों में कम से कम 10-15% और कुछ क्षेत्रों में 20-25% तक की वृद्धि हो सकती है। सर्वेक्षण के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में जमीन के प्रचलित मूल्यों का आकलन किया है, जिसके आधार पर नई दरें तय की जाएंगी। रायपुर के 50 किलोमीटर के दायरे में जमीन की कीमतें सबसे अधिक बढ़ने की संभावना है।

पंजीयन विभाग ने प्रदेश के 33 जिलों में जमीन की मौजूदा बाजार दरों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और अब क्षेत्रवार व जिलेवार मूल्य विश्लेषण किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में सर्वे में देरी के कारण नई दरें लागू करने में थोड़ा विलंब हुआ है। खास बात यह है कि राज्य में आठ साल बाद जमीन की गाइडलाइन दरों में बदलाव होने जा रहा है।

नई गाइडलाइन दरों से सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा। छत्तीसगढ़ में अधिकांश जमीनें किसानों के पास हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण का मुआवजा मौजूदा गाइडलाइन दरों के आधार पर दिया जाता है, जबकि सड़क से सटी किसानों की जमीनों की वास्तविक कीमत गाइडलाइन से कई गुना अधिक है। नई दरें लागू होने के बाद सरकार को अधिग्रहण के लिए बढ़ी हुई दरों के हिसाब से मुआवजा देना होगा, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ होगा।

जमीन के सौदों में अक्सर बड़े बिल्डर और डेवलपर गाइडलाइन दरों के बजाय अपनी मनमानी कीमत वसूलते हैं और अंतर की राशि नकद (कच्चे) में लेते हैं। इससे जमीन की वास्तविक कीमत को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है। नई दरें लागू होने से इस प्रथा पर अंकुश लगेगा, क्योंकि बढ़ी हुई गाइडलाइन दरें बाजार मूल्य के करीब होंगी, जिससे काले धन का लेन-देन कम होगा।

 रायपुर। मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पतालों में मीडिया कवरेज के चिकित्सा शिक्षा विभाग से जारी प्रोटोकॉल ने बवाल मचा दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में रोगियों की फोटो और वीडियो लेने पर रोक लगा दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि जब तक रोगी या उसके अभिभावक की लिखित सहमति नहीं होगी, तब तक किसी भी मीडिया या व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी।

गौरतलब है कि पिछले दिनों रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में बाउंसर विवाद के दौरान मीडिया कवरेज को लेकर काफी हंगामा हुआ था। इस घटना के बाद से ही प्रशासन सख्त हुआ है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कहा है कि मीडिया मैनेजमेंट के लिए सभी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज प्रोटोकॉल बनाएंगे।

इस नए आदेश के बाद अब अस्पतालों में बिना इजाजत मरीज की फोटो या वीडियो बनाना अपराध माना जाएगा।

 महासमुंद। कहते है शिक्षक भविष्य निर्मता होते है लेकिन इस शिक्षक दंपति का शर्मनाक मामला सामने आया है। शेयर मार्केट में पैसा डबल करने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले शिक्षक दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिक्षक दंपति ने लोगों को भरोसे में लेकर 18 महीने में रकम दोगुनी करने का झांसा दिया अपने पूर्व मकान मालिक समेत 5 लोगों से 18 लाख 73 हजार रुपए वसूल लिए। साढ़े 18 लाख रुपये को फिल्म निर्माण में लगा दिया। समय सीमा बीतने पर लोगों ने जब पैसे मांगे तो उन्हें रकम भी वापस नहीं की। शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर शिक्षक पति– पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक निर्मला पटेल पति मनोज पटेल निवासी ग्राम भंवरपुर ने चौकी भंवरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि लोकनाथ खुंटे एवं संगीता खुंटे दोनों को रहने के लिए किराए में मकान दिया है। लोकनाथ खुंटे एवं उसकी पत्नी संगीता खुंटे ने 27 फरवरी 2024 को शेयर मार्केट में पैसा लगाकर रकम को 18 माह में दुगुना करने की बात कही। निर्मला पटेल ने अपने पति मनोज पटेल को यह बात बताई। 2,48,000 दे दिए। 18 माह बीत जाने के बाद जानकारी जुटाई। पता चला कि ग्राम झारबंद के पिताम्बर चौधरी, भंवरपुर की ज्योति ओगरे, ग्राम रसोड़ा के हेमलाल बंजारा, दुर्पत लाल नायक से भी धोखाधड़ी की गई है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर चौकी भंवरपुर में आरोपी लोकनाथ खुंटे एवं संगीता खुंटे के विरूद्ध धारा 420, 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

जांच के दौरान पता चला कि शिक्षक दंपत्ति ने शेयर मार्केट की जानकारी देने के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा था। इसमें वह लोगों को जोड़ शेयर मार्केट से मिलने वाले फायदों की जानकारी देती थी। शुरू शुरू में पैसे लगाने वालों को मासिक आधार पर कुछ रकम भी वापस की गई। जिससे लोगों में विश्वास बढ़ गया। फिर अचानक रकम वापस करना बंद कर दिया गया। रुपए वापस मांगने पर निवेश कर्ताओं को तकनीकी खराबी का हवाला दे एक साथ रकम देने की बात कहीं।

पुलिस ने लोकनांथ खुंटे पिता स्व. चैतु खुंटे (39) निवासी सावित्रीपुर एवं उसकी पत्नी संगीता खुंटे (37) निवासी सावित्रीपुर सांकरा को पकड़ा। पूछताछ में प्रार्थिया निर्मला पटेल के साथ घोखाधड़ी करना स्वीकार किया। दोनों ग्राम पलसापाली, कोटेनदरहा में दोनों सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। शेयर मार्केट में पैसा दुगुना हो जाएगा कहकर उन्होंने पांच लोगों से रकम ले ली थी। यदि शेयर मार्केट में नुकसान हो जाए तो अपनी निजी भूमि बेच कर रकम वापस करने की बात कही थी। समय सीमा बीतने पर लोगों के द्वारा पैसा मांगने पर उन्हें चेक दे दिया जो बाउंस हो गया।

किससे कितनी रकम ली

निर्मला पटेल से 2,48,000, पिताम्बर पटेल 4,50,000, ज्योति ओगरे से 8,00,000, हेमलाल बंजारा व दुर्पत लाल नायक से 3,75,000 रुपए कुल 18,73,000 की ठगी की। यह पैसा फिल्म बनाने में खर्च कर दिए।

 रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले 16 जून को छत्तीसगढ़ आने वाले थे। मगर अहमदाबाद विमान दुर्घटना की वजह से उनका आना स्थगित हो गया था। पता चला है, अमित शाह का संशोधित दौरा तैयार हो गया है। वे 22 जून को शाम रायपुर आएंगे। रायपुर के बीजेपी मुख्यालय में वे रात्रि विश्राम करेंगे।

अमित शाह रायपुर दौरे में नक्सल इश्यू को लेकर बड़ी बैठक करेंगे। इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जैसे केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुकमा नक्सली हमले में शहीद एडिशनल एसपी आकाश राव गिरीपुंजे को श्रद्धांजलि देने उनके घर भी जा सकते हैं। दरअसल, अमित शाह का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम अभी नहीं आया है इसलिए टाईमिंग और उनके प्रोग्राम को लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है।

छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव कैबिनेट का विस्तार लंबे समय से प्रती़क्षत है। इसी महीने मुख्य सचिव अमिताभ जैन का रिटायरमेंट है। उनकी जगह पर अगला मुख्य सचिव कौन होगा, इस पर भी कुहासा छाया हुआ है। उधर, यूपीएससी से पेनल आने के बाद भी पूर्णकालिक डीजीपी का फैसला अभी नहीं हो पाया है। पेनल में प्रभारी डीजीपी के अलावा हिमांशु गुप्ता का नाम है।

सूत्रों का कहना है कि 22 जून को अमित शाह के रायपुर दौरे में इन तीनों विषयों पर फैसला हो सकता है। चीफ सिकरेट्री का नाम तो तय करना ही होगा। क्योंकि, चीफ सिकरेट्री में प्रभारी नहीं होता। 11 दिन बाद अमिताभ जैन रिटायर हो जाएंगे। इसलिए नए मुख्य सचिव का नाम 30 से पहले फायनल करना होगा। अभी कोई संकेत नहीं है कि अगला मुख्य सचिव कौन होगा? जाहिर है, मध्यप्रदेश, ओड़िसा, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में मुख्य सचिवों की नियुक्ति में भारत सरकार की भूमिका अहम रही है। दिल्ली से ही मुख्य सचिवों के नाम तय होकर आए थे। इससे इन अटकलां को बल मिलता है कि छत्तीसगढ़ में भी मुख्य सचिव और डीजीपी की नियुक्ति में भारत सरकार की भूमिका तो रहेगी। अपवाद के तौर पर हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र के पास कोई नाम या च्वाइस न हो मगर ये सही है कि सरकार केंद्रीय गृह मंत्री की नोटिस में लाकर ही मुख्य सचिव और पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति करेगी।

राजनीतिक मामलों पर बैठक-

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संगठन की बैठक भी कर सकते हैं। हो सकता है, विधायकों और प्रमुख नेताओं से वे चर्चा करें।

 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां सिविल लाईन स्थित उनके  निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए - 

 रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। मानसून के आगमन के साथ ही माना जा रहा है कि किसानों और खाद से जुड़ी समस्याओं को लेकर लेकर साय कैबिनेट में अहम फैसला लिया जा सकता है। दूसरी ओर कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अभी इस संबंध में अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

 यह परियोजना बदलेगी बस्तर की तस्वीर, किसानों को मिलेगा बेहतर दाम

रायपुर - दंतेवाड़ा जिले में खेती और जंगल से मिलने वाली उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य दिलाने के लिए एक बड़ी शुरुआत की जा रही है। जिले के पातररास गांव में केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पहली बार एक ऐसा आधुनिक केंद्र बनाया जा रहा है जहां कोल्ड स्टोरेज, खाद्यान्न और वनोपज को खराब होने से बचाने के लिए रेडिएशन जैसी तकनीक का इस्तेमाल होगा। यह कार्य प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत हो रहा है। यह पूरे देश में सरकारी स्तर पर बनने वाली अपनी तरह की पहली सुविधा है। इस परियोजना से बस्तर की तस्वीर बदलेगी।

अब उपज नहीं होगी बर्बाद, बढ़ेगी आमदनी

बस्तर क्षेत्र में इमली, महुआ, जंगली आम, देशी मसाले और मोटे अनाज जैसे बाजरा जैसी उपज होती है। लेकिन सही तरीके से उन्हें संरक्षित रखने और बेचने की सुविधा नहीं होने से हर साल 7 से 20 प्रतिशत उपज खराब हो जाती है। अब जो सुविधा बन रही है, उसमें कोल्ड स्टोरेज, फ्रीजर, रेडिएशन मशीन, और सामान ढोने के लिए बड़े ट्रक होंगे। इससे ये चीजें लम्बे समय तक सुरक्षित रखी जा सकेंगी। उत्पादों का टिकाऊपन बढ़ेगा, बर्बादी रुकेगी और किसानों को ज्यादा दाम मिलेंगे।

क्या-क्या होगा इस सुविधा में

इस परियोजना की लागत करीब 25 करोड़ रुपये है और इसे जिला परियोजना आजीविका कॉलेज सोसायटी चला रही है। यह संस्था खासतौर पर आदिवासी इलाकों में रोजगार बढ़ाने के लिए बनी है। पातररास गांव में बनने वाली इस परियोजना में 1500 मीट्रिक टन की क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज, 1000 मीट्रिक टन का फ्रोजन स्टोरेज, 5 छोटे-छोटे कोल्ड रूम,फलों को जल्दी ठंडा करने के लिए ब्लास्ट फ्रीजर,पकने वाली चीजों के लिए अलग चौंबर,रेडिएशन मशीन जिससे चीजें लंबे समय तक खराब न हों, सामान ले जाने वाले 3 बड़े ट्रक तथा बिजली बचाने के लिए 70 किलोवॉट का सोलर सिस्टम लगेगा।

यह सुविधा हर साल 10 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा उपज को सुरक्षित रखने में मददगार साबित होगी और इसका फायदा दंतेवाड़ा के अलावा बस्तर, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव और नारायणपुर जैसे जिलों के किसानों और वनोपज संग्राहकों को मिलेगा। इस परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की योजना से तथा 14.98 करोड़ रुपये जिला खनिज निधि से व्यय किये जायेंगे। अब तक इस तरह की प्रोजेक्ट के ज्यादातर काम निजी कंपनियों ने किए हैं, लेकिन पहली बार सरकार खुद ऐसी सुविधा बना रही है, जिससे आदिवासी इलाकों में सरकारी योजनाओं के भरोसे को भी मजबूती मिलेगी।

रोजगार और आमदनी में होगा इजाफा

इस सुविधा से प्रतिवर्ष लगभग 8.5 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। इसका सीधा फायदा किसानों, वनोपज संग्रहणकर्ताओं और स्थानीय युवाओं को मिलेगा, क्योंकि यहां काम करने के लिए लोगों की जरूरत होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा और कई लोगों को अपने गांव में ही रोजगार मिल सकेगा। यह पहल वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में स्थायी रोजगार और शांति की दिशा में भी मददगार साबित होगी।

जल्द ही होगा काम शुरू, तैयार है बाजार

इस सुविधा के लिए जमीन मिल चुकी है और रेडिएशन तकनीक देने वाली संस्था बीआरआईटी के साथ समझौता भी हो चुका है। काम पूरा होने में करीब 24 महीने लगेंगे, यानी 2 साल में सुविधा पूरी तरह शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने रायपुर और विशाखापत्तनम जैसे बड़े शहरों में बाज़ार भी तैयार कर लिए हैं, जहां से बस्तर के बने प्रोडक्ट्स को देश-विदेश में भेजा जाएगा। खास बात ये है कि बस्तर के नाम से खास ब्रांड तैयार करने की योजना भी बन रही है, ताकि यहां के उत्पादों की पहचान अलग बने और ज्यादा दाम मिल सके।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नही, बल्कि आदिवासी भाई-बहनों के भविष्य की नींव है। हमारे वनोपज संग्राहकों और किसानों को अब अपने उत्पाद का बेहतर दाम मिलेगा, सामान लंबे समय तक खराब नहीं होगा और वे सीधे बड़े बाजार से जुड़ सकेंगे। यह पूरी व्यवस्था बस्तर के लोगों के लिए, बस्तर के लोगों द्वारा चलाई जाएगी।

यह परियोजना इस बात का प्रमाण है कि अगर नीति, सरकारी संसाधन और लोगों की मेहनत साथ आ जाएं, तो गांव की अर्थव्यवस्था भी चमक सकती है। यह मॉडल अब दूसरे आदिवासी इलाकों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा, जहां जनजातीय समुदायों को उनका हक और सम्मान दोनों मिल सके। यह परियोजना बस्तर की तस्वीर को नया आयाम देगी।

 बालोद में सामाजिक भवन निर्माण हेतु 20 लाख रूपये की घोषणा

मुख्यमंत्री सेन समाज के महिला जिला अध्यक्षों एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में हुए शामिल

रायपुर-  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि सेन समाज प्रगतिशील समाज है, इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में इस समाज का योगदान अतुलनीय है। यह समाज छत्तीसगढ़ की तरक्की और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर में आयोजित सेन समाज के महिला जिला अध्यक्षों एवं प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने बालोद नगर में सेन समाज के सामाजिक भवन हेतु 20 लाख रूपये की स्वीकृति घोषणा की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने सेन महाराज की तैल्यचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित एवं दीप प्रज्वलन कर किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में आगे कहा कि किसी भी समाज मे परिवर्तन के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। आज समाज में महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। महिला के शिक्षित होने से पूरा परिवार को इसका लाभ मिलता है। सशक्त महिला से ही सशक्त समाज एवं सशक्त समाज से सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि महिलाएँ समाज निर्माण की आधारशिला हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में सेन समाज के प्रतिभाओं जैसे स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी सहित अनेक लोगों के योगदान का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सेन समाज सामाजिक विसंगतियों को दूर करने के लिए सार्थक कदम उठा रहा है, यह प्रसन्नता का विषय है। हमारी सरकार सेन समाज के विकास और उत्थान के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करने को तैयार है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। महिलाओं के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं,जो प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद कर रही है। हमारी सरकार आने के बाद हमने मोदी की गारंटी में शामिल महतारी वंदन योजना को लागू किया। आज प्रदेश की 70 लाख महिलाएँ इससे लाभान्वित हो रही हैं। महतारी वंदन योजना के तहत हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ की माताओं-बहनों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है, ताकि वे अपने परिवार और समाज में सशक्त भूमिका निभा सकें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा केन्द्र द्वारा संचालित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कर लिंगानुपात में सुधार, बालिका शिक्षा को बढ़ावा और समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का उद्देश्य रखा गया है। हमारी बेटियां हमारा गौरव हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से हम उनकी शिक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। कार्यक्रम को विधायक श्री पुरंदर मिश्रा एवं नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

इस अवसर पर सेन समाज के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं, कलाकारों, महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं का साल एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्प कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन, छत्तीसगढ़ सर्व सेन समाज प्रदेश अध्यक्ष श्री पुनीत सेन, सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे।

 बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहल

आयोग के 15 वें स्थापना दिवस पर पुलिस जवान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और छात्राएं हुईं सम्मानित

रायपुर- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 15 वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए सार्थक एवं रक्षक अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल आडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य के सुदूर अंचलों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सार्थक एवं रक्षक जैसे नये अभियान जनमानस में बच्चों के अधिकारों के लिए जागरूक करने में कारगर सिद्ध होंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही सशक्त समाज का निर्माण हो सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूर अंचल खासकर बस्तर एवं सरगुजा संभाग में कम उम्र में ही बच्चे कामकाज की तलाश में अन्य शहरों के तरफ चले जा जाते हैं, पर जानकारी के अभाव में कई बार शोषण के शिकार हो जाते हैं। आयोग की जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चों का चिन्हांकन कर उन्हें रोजगार से जोड़ते हुए शासन की योजनाओं से लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बच्चों और युवाओं पर केन्द्रित अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। हमारी सरकार गांव-गांव तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग की सुविधा मुहैया करा रही है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास, नालन्दा परिसर एवं दिल्ली में ट्राईबल यूथ हॉस्टल जैसे कार्यों के माध्यम से छात्रों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती वर्णिका शर्मा ने आयोग की कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। गौरतलब है कि सार्थक अभियान बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने एवं रक्षक अभियान विश्वविद्यालयों में बाल अधिकार संरक्षण कानूनों की विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए संचालित की जा रही है। आयोग के स्थापना दिवस समारेाह में बाल अधिकारों की जागरूकता के लिए बेहतर कार्य करने वाले पुलिस के जवानों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नई मार्गदर्शिका बुकलेट, रक्षक बुकलेट एवं गुड टच, बेड टच सेफ टच, मानव तस्करी, एवं शिक्षा के अधिकार पर आधारित कार्टून पुस्तकों का भी विमोचन किया गया।

इस अवसर पर विधायक सर्वश्री सुनील सोनी, श्री पुरंदर मिश्रा, श्री गुरु खुशवंत साहेब, नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज सहित अनेक जनप्रतिनिधि और आयोग से जुड़े संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

 मुख्यमंत्री ने परिवहन सुरक्षा बेड़े में शामिल 48 वाहनों को झंडी दिखाकर किया रवाना

मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के कर्मियों को सौंपी वाहनों की चाबी

रायपुर -  मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कहा है कि हमारी सरकार सड़क परिवहन और यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है। परिवहन और यातायात सुरक्षा में लगे उड़नदस्ता दल को 48 नवीन वाहनों की तैनाती से दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी, यातायात सुग़म होगा और लोगों में ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। श्री साय आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर परिवहन विभाग के निरीक्षकों को इन वाहनों की चाबी सौंपी।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। नवीन शासकीय वाहनों की मदद से परिवहन उड़नदस्ता दल नियमों का उल्लंघन करने वालों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। उड़नदस्ता दल की कार्यक्षमता में वृद्धि, सड़क दुर्घटनाओं में कमी, सुरक्षा मानकों का बेहतर क्रियान्वयन और यातायात व्यवस्था में सुधार व अनुशासन बनाए रखने में यह पहल मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे दूरदराज के क्षेत्रों में भी परिवहन दस्ते की निगरानी और पहुंच सुनिश्चित होगी।

ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील

मुख्यमंत्री  साय ने हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने और ट्रैफिक नियमों का पालन कर दूसरों के जीवन की रक्षा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही हम एक सुरक्षित, संयमित और संवेदनशील सड़क परिवेश का निर्माण कर सकते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों से नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने की अपील भी की।

इस अवसर पर विधायक  पुरंदर मिश्रा, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, सचिव सह परिवहन आयुक्त श्री एस. प्रकाश, अपर परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर सहित परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

 रायपुर |  दिनांक 17 जून को NGO बेटर भारत (Better Bharat) एवं "मां" संस्था के सौजन्य से कृषि महाविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों एवं स्थानीय नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और ज़रूरतमंदों के लिए रक्तदान को प्रोत्साहित करना था।

शिविर में 230 से अधिक लोगों की विभिन्न बीमारियों की जांच की गई और कुल 45 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जो गंभीर रोगियों के लिए संजीवनी का कार्य करेगा।

विशेष सहयोग एवं आभार:
 डॉ. कार्तिकेय देवांगन (दंत चिकित्सक)
 ILS हॉस्पिटल
 अभिमन्यु आयुर्वेदिक हॉस्पिटल
 ASG आई हॉस्पिटल

इन सभी संस्थाओं ने अपनी विशेषज्ञ चिकित्सा टीम भेजकर इस शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय प्रशासन, डॉक्टरों की टीम, रक्तदाताओं एवं सभी स्वयंसेवकों का हृदय से धन्यवाद किया गया जिन्होंने इस जनकल्याणकारी कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाई।

स्वस्थ भारत – सशक्त भारत की दिशा में यह एक प्रेरणादायक पहल रही।
“रक्तदान करें, जीवन बचाएं।”

 NGO Better Bharat एवं मां संस्था के साथ कृषि महाविद्यालय एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे जनहितैषी आयोजन भविष्य में भी जारी रहेंगे।

 रायपुर। सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल से आज भाठागांव से धमतरी रोड तक नहर के ऊपर निर्माणाधीन सड़क से प्रभावित नागरिकों ने भेंट कर अपनी समस्याएं साझा कीं। नागरिकों ने बताया कि वे विगत 40 वर्षों से अधिक समय से वहां निवासरत हैं और उन्हें बेघर न किया जाए।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सभी प्रभावितों की बातें गंभीरता से सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके साथ न्याय होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि, हम विकास भी करेंगे और जनता को भी सुरक्षा और सम्मान के साथ रखेंगे। किसी को भी बेघर नहीं किया जाएगा। यदि किसी की ज़मीन सड़क निर्माण के दायरे में आती है, तो उन्हें नियमानुसार अन्य स्थान पर वैकल्पिक आवास अथवा आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

सांसद श्री अग्रवाल ने संबंधित विभागों से भी समन्वय कर प्रभावितों के पुनर्वास की प्रक्रिया को पारदर्शी और संवेदनशील ढंग से संपन्न कराने की बात कही। आश्वासन पाकर उपस्थित लोगों ने श्री अग्रवाल का आभार जताया।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ में लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। बस्तर से आगे बढ़कर दुर्ग जिले तक पहुंच चुका है। अगले तीन से चार दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। राजधानी रायपुर राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। साथ ही बारिश की स्थिति बनी हुई है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई।

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून सम्पूर्ण कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ भाग, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ और भाग, छत्तीसगढ़ के कुछ और भाग, ओडिशा,  उप हिमालयीन पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ और भाग में पहुंच गया है। इसके वजह से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल चुका है। 17 और 18 जून को उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

 रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि सेन समाज प्रगतिशील समाज है, इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में इस समाज का योगदान अतुलनीय है। यह समाज छत्तीसगढ़ की तरक्की और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर में आयोजित सेन समाज के महिला जिला अध्यक्षों एवं प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने बालोद नगर में सेन समाज के सामाजिक भवन हेतु 20 लाख रूपये की स्वीकृति घोषणा की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने सेन महाराज की तैल्यचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित एवं दीप प्रज्वलन कर किया।

मुख्यमंत्री  साय ने कार्यक्रम में आगे कहा कि किसी भी समाज मे परिवर्तन के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। आज समाज में महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। महिला के शिक्षित होने से पूरा परिवार को इसका लाभ मिलता है। सशक्त महिला से ही सशक्त समाज एवं सशक्त समाज से सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि महिलाएँ समाज निर्माण की आधारशिला हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में सेन समाज के प्रतिभाओं जैसे स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी सहित अनेक लोगों के योगदान का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सेन समाज सामाजिक विसंगतियों को दूर करने के लिए सार्थक कदम उठा रहा है, यह प्रसन्नता का विषय है। हमारी सरकार सेन समाज के विकास और उत्थान के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करने को तैयार है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। महिलाओं के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं,जो प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद कर रही है। हमारी सरकार आने के बाद हमने मोदी की गारंटी में शामिल महतारी वंदन योजना को लागू किया। आज प्रदेश की 70 लाख महिलाएँ इससे लाभान्वित हो रही हैं। महतारी वंदन योजना के तहत हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ की माताओं-बहनों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है, ताकि वे अपने परिवार और समाज में सशक्त भूमिका निभा सकें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा केन्द्र द्वारा संचालित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कर लिंगानुपात में सुधार, बालिका शिक्षा को बढ़ावा और समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का उद्देश्य रखा गया है। हमारी बेटियां हमारा गौरव हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से हम उनकी शिक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। कार्यक्रम को विधायक श्री पुरंदर मिश्रा एवं नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

इस अवसर पर सेन समाज के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं, कलाकारों, महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं का साल एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्प कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन, छत्तीसगढ़ सर्व सेन समाज प्रदेश अध्यक्ष श्री पुनीत सेन, सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे।