बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में आए दिन नए नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि बिलासपुर में एक साथ 3 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों संक्रमित शहरी क्षेत्रों के हैं और तीनों को होम आइसोलेट में रखा गया है।
जिलें में आज मिले 3 नए मरीजों के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 16 हो चुकी है। आपको बता दें कि 6 जून को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में एक साथ कोरोना के 10 मरीज मिले थे। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलने की संभावना है। मंगलवार की शाम राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। गरज-चमक के साथ हुई झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी और तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई।
मौसम विभाग ने बुधवार यानी आज के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और मूसलाधार बारिश हो सकती है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बालोद और दंतेवाड़ा सहित कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है।
तापमान में आएगी गिरावट
मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के चलते प्रदेश में अगले दो दिनों के भीतर तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। विभाग ने यह भी संकेत दिए हैं कि 15 जून के आसपास पूरे राज्य में मानसून सक्रिय हो जाएगा, जिससे लगातार बारिश की संभावना बढ़ेगी।
बिलासपुर रहा सबसे गर्म जिला
मंगलवार को प्रदेश का सबसे गर्म जिला न्यायधानी बिलासपुर रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रायपुर में तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है, जिससे आम जनजीवन को कुछ राहत मिली है।
लोगों ने ली राहत की सांस
बीते कई दिनों से तेज धूप और उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों ने बारिश के बाद राहत की सांस ली है। बाजारों, सड़कों और गलियों में बारिश का असर साफ दिखाई दिया। किसानों को भी उम्मीद है कि अगर मानसून समय पर सक्रिय हो गया तो खेती की तैयारी में तेजी आ सकेगी।
निष्कर्ष:
आज का दिन प्रदेशवासियों के लिए राहतभरा हो सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनज़र नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बारिश के दौरान बाहर निकलते समय सतर्क रहें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
रायपुर। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (PRSU) में मंगलवार को एक बड़ा भ्रष्टाचार मामला सामने आया, जिसने पूरे परिसर को हिला कर रख दिया। दरअसल प्रशासनिक विभाग में कार्यरत क्लर्क दीपक वर्मा को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
रिटायर्ड क्लर्क की शिकायत से खुला मामला
आरोप है कि दीपक वर्मा ने विश्वविद्यालय के एक रिटायर्ड क्लर्क से उसके पेंशन से जुड़े प्रकरण को शीघ्र निपटाने के एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। ACB से मिली जानकारी के अनुसार, रिटायर्ड क्लर्क ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पेंशन प्रकरण लटकाया जा रहा है और उसे बार-बार कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
ACB की योजना और रंगे हाथों गिरफ्तारी
पीड़ित कर्मचारी ने बताया कि क्लर्क दीपक वर्मा ने 50 हजार रुपये की मांग की थी और कहा था कि भुगतान किए बिना पेंशन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। शिकायत की पुष्टि के लिए ACB ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की और जब आरोपी क्लर्क 30 हजार रुपये की पहली किस्त ले रहा था, उसी समय उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। कार्रवाई के दौरान ACB टीम ने आरोपी के कार्यालय में तलाशी ली और रिश्वत की रकम बरामद की। दीपक वर्मा को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। ACB अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।
इस घटना से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े हो गए हैं। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा बनी हुई है। कई लोगों का मानना है कि यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय की प्रणाली में फैले व्यापक भ्रष्टाचार का संकेत है। ACB रायपुर की टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई से अन्य भ्रष्ट कर्मचारियों में भी हड़कंप मच गया है। ACB अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की शिकायतें यदि समय पर दर्ज की जाएं तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन ने फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, आरोपी को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी : जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह जैन पर फर्जी अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र के जरिए आरक्षित सीट से चुनाव जीतने का गंभीर आरोप सामने आया है। इस खुलासे ने न केवल पंचायत राजनीति को हिला दिया है, बल्कि सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों, और प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
नम्रता सिंह जैन, पति सचिन जैन, वर्तमान में मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। उनके पिता स्वर्गीय नारायण सिंह ओडिशा मूल के 1977 बैच के आईएएस अधिकारी थे, जिन्होंने मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ में सेवाएं दीं। वर्ष 2025 के जिला पंचायत चुनाव में उन्होंने ST आरक्षित सीट से चुनाव जीतकर अध्यक्ष पद हासिल किया।
शिकायतकर्ता का दावा है कि नम्रता सिंह जैन ने जो ST प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया (दिनांक 26/12/2019), वह फर्जी है। यह प्रमाण पत्र तत्कालीन संयुक्त कलेक्टर चन्द्रिका प्रसाद बघेल द्वारा जारी किया गया था। आरोप है कि यह प्रमाण पत्र बिना आवश्यक सत्यापन के जारी किया गया, जो प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।
1950 से पूर्व छत्तीसगढ़ में नम्रता या उनके परिवार का कोई दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड या ग्राम सभा प्रस्ताव मौजूद नहीं है, जो ST प्रमाण पत्र के लिए अनिवार्य है।
उनके पिता ओडिशा मूल के हैं, और संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार एक राज्य की ST मान्यता दूसरे राज्य में मान्य नहीं होती।
छत्तीसगढ़ में 2000-2020 के बीच 267 फर्जी ST प्रमाण पत्र के मामले पकड़ में आए हैं, जो इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है।
हालांकि एसडीएम, मोहला द्वारा दिनांक 26/05/2025 को जांच समिति के गठन का पत्र जारी किया गया है, लेकिन कार्रवाई में देरी को लेकर शिकायतकर्ता ने चिंता जताई है। उन्होंने 15 दिनों में निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि सत्य शीघ्र सामने आ सके।
15 दिन में जांच कर ST प्रमाण पत्र की वैधता, निवास और सामाजिक स्थिति की पुष्टि हो।
फर्जी पाए जाने पर प्रमाण पत्र रद्द किया जाए।
पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 व 36 के तहत अध्यक्ष पद से अयोग्यता घोषित की जाए।
BNS, SC/ST अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई हो।
सभी दस्तावेज RTI अधिनियम की धारा 4 के तहत सार्वजनिक किए जाएं।
यह मामला संविधान के अनुच्छेद 14, 342 और 243D का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले (जैसे माधुरी पाटिल बनाम अतिरिक्त आयुक्त – 1994 व महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद – 2001) के अनुसार, फर्जी ST प्रमाण पत्र से प्राप्त पद और लाभ रद्द किए जा सकते हैं।
मरीजों से बातचीत कर शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की
रायपुर - स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज कांकेर प्रवास के दौरान एमसीएच अस्पताल अलबेलापारा एवं शासकीय कोमलदेव अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं का विस्तृत जायजा लिया तथा संचालकों व स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान एमसीएच अस्पताल, अलबेलापारा फार्मेसी में दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा की और जेनेरिक दवाइयों के उपयोग एवं वितरण के निर्देश दिए। इसके पश्चात ‘नेक्स्ट जेन’ सॉफ्टवेयर के माध्यम से रोगियों का पंजीकरण व मेडिकल रिकॉर्ड देखने का वर्कफ़्लो परीक्षण किया।
स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों (पहला बैच, कांकेर) से संवाद कर उनसे स्नातक उपरांत ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में सेवाएँ देने का आग्रह किया। फाइनल ईयर छात्र राहुल शर्मा ने गर्ल्स व बॉयज हॉस्टल में अलग-अलग पानी के बोर की मांग की, जिस पर मंत्री ने तत्काल नलकूप खनन के निर्देश कलेक्टर श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर को दिए। नवजात शिशु कक्ष का निरीक्षण कर उसे और सुसज्जित करने हेतु आवश्यक आदेश दिए। उन्होंने बाल चिकित्सा कक्ष में ईश्वर लाल मरकाम (13 वर्ष, विश्रामपुरी; मधुमेह से ग्रस्त) का स्वास्थ्य-इतिहास रेखांकित कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को बेहतर उपचार के लिए प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही थैलेसीमिया पीड़ित हिमांशु मरकाम (घोटवाही) के लिए नियमित रक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश प्रबंधन को दिए। राज्जो बाई कवाची (चिचकी, बड़गांव) से मुलाकात कर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।
शासकीय कोमलदेव अस्पताल का किया निरीक्षण
स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एमआरआई कक्ष, कंसोल रूम व डायलिसिस रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने डायलिसिस कक्ष को आवश्यक उपकरण जैसे एयर कंडीशनर लगाने तथा विस्तार करने के आदेश दिए। अस्पताल परिसर में जहां पंखों की कमी थी, एक सप्ताह के भीतर स्थापित करने के निर्देश जारी किए। पुरूष वार्ड में श्री करूराम से मुलाकात कर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। जनरल वार्ड में 86 वर्षीय श्री बृजलाल साहू बागोडार जिसके पैरों में सूजन थी, उनसे बातचीत की। इस पर बृजलाल ने कहा की उनका आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मुफ्त उपचार हो रहा है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये विष्णु का सुशासन है यहां अच्छे से इलाज होता है। इस दौरान श्रीमती रामबती निषाद (दुधावा) से आशीर्वाद लेते हुए उन्हें “ठीक हो जाबे, दाई, तय चिंता झन कर” कहकर उनका उत्साहवर्धन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों अस्पतालों में रोगियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ सुनिश्चित करने एवं समयबद्ध रूप से आवश्यक सुधार कार्य पूर्ण करने का पुनः आश्वासन दिया।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव श्री अमित कुमार कटारिया, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, सांसद श्री भोजराज नाग, कांकेर विधायक श्री आशाराम नेताम, मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष श्री भरत मटियारा, हस्तशिल्प बोर्ड अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत एवं अधिष्ठाता डॉ. खान सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अस्पताल के स्टॉफ उपस्थित रहे।
जनजातीय समाज के विकास के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता : मुख्यमंत्री साय
मंत्रालय में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा
नई छात्रावास-आश्रम प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ, आश्रम छात्रावासों के संचालन के लिए 85 करोड़ रुपए का ऑनलाइन अंतरण
छात्रावासों में सुविधाओं की एकरूपता और गुणवत्ता पर जोर, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
रायपुर - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने छात्रावास-आश्रम प्रबंधन के लिए नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया। साथ ही, आगामी शिक्षण सत्र 2025-26 में प्रदेश के आश्रम छात्रावासों के संचालन हेतु नई व्यवस्था के अंतर्गत शिष्यवृत्ति एवं भोजन सहायता की पहली किश्त (जुलाई से सितंबर) के रूप में 85 करोड़ रुपए का ऑनलाइन अंतरण भी किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार विशेष पिछड़ी जनजातियों और आदिवासी समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए संकल्पित है। हमारा लक्ष्य है कि इन वर्गों का जीवन स्तर बेहतर हो, वे आत्मनिर्भर बनें और विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित हों। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जनजातीय समुदाय की सदैव चिंता करते हैं और उनके विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु अनेक योजनाएं संचालित कर रही है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने पीएम जनमन एवं धरती आबा जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवास और सड़क निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने पर जोर दिया। साथ ही, पीएम जनमन योजना के अंतर्गत शिविरों के माध्यम से हितग्राहियों के आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जैसे मूलभूत दस्तावेजों को तैयार करने का कार्य लगातार जारी रखने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने आश्रम-छात्रावासों की समीक्षा करते हुए कहा कि जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ सर्वसुविधायुक्त छात्रावास बनाए जाएं। शौचालय, बेड, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित हो। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आश्रम-छात्रावासों में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं में एकरूपता रहे तथा छात्रावासों की निगरानी के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को अपनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा संचालित क्रीड़ा परिसरों की भी जानकारी ली और बच्चों द्वारा विभिन्न खेलों में अर्जित सफलताओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 20 क्रीड़ा परिसरों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि खेल प्रतिभाएं और निखरें और खिलाड़ी खेलो इंडिया सहित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
प्रयास विद्यालयों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें उच्च शिक्षित प्रशिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। साथ ही, इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लैट, सीयूईटी सहित अन्य कैरियर विकल्पों के लिए भी बच्चों को तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने आदिम जाति विभाग के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रगतिरत भवनों के निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने तथा भवनविहीन संस्थानों के लिए सर्वसुविधायुक्त भवन निर्माण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक भी शीघ्र आयोजित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने आदिवासी संस्कृति संरक्षण एवं विकास के अंतर्गत देवगुड़ी निर्माण और अखरा विकास के कार्यों की भी समीक्षा की। श्री साय ने अखरा विकास के तहत आस्था स्थलों पर उपयुक्त प्रकाश, बैठक व्यवस्था, शेड और पेयजल सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ट्राइबल यूथ हॉस्टल की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के मार्गदर्शन के लिए हाल ही में चयनित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से चर्चा कर सुझाव लिए जाएं ताकि वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप युवाओं को रणनीति बनाने में मदद मिल सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे प्रदेश के अधिकाधिक युवा उच्च पदों पर पहुँचकर राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
बैठक में एकलव्य आवासीय विद्यालय, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, जनजातीय बहुउद्देश्यीय विपणन केंद्र, वन अधिकार पत्र सहित अन्य विभागीय योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा की
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के निर्माण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने म्यूजियम के स्वरूप, निर्माण की गुणवत्ता और प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संग्रहालय छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों की अमर गाथा को समर्पित होगा। इसमें परलकोट विद्रोह, सोनाखान विद्रोह और भूमकाल विद्रोह जैसे ऐतिहासिक आंदोलनों को विशेष रूप से दर्शाया जाएगा। साथ ही, प्रदेश के प्रमुख जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को भी जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हमें गर्व है कि छत्तीसगढ़ की धरती ने स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। इन गाथाओं को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से दृश्य-श्रव्य तरीके से रोचक और ज्ञानवर्धक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों को तय समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभागीय गतिविधियों, उपलब्धियां और नवीन कार्य योजना की जानकारी विस्तार पूर्वक मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत की।
बैठक में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के मंत्री श्री राम विचार नेताम, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत सहित आदिवासी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय में पदस्थ 11 कर्मचारियों के तबादले किये हैं। जिसमे कु. गायत्री रात्रे सहायक अनुभाग अधिकारी को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से यथावत रखा है।
डोमन सिंह ठाकुर सहायक अनुभाग अधिकारी को साप्रवि कक्ष-5 से यथावत् रखा गया है।
उदय सिंह सहायक अनुभााग अधिकारी सा.प्र.वि. से यथावत।
बलदाउ प्रसाद कौशिक सहायक अनुभाग अधिकारी श्रम विभाग से यथावत।
देखें पूरी लिस्ट….
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने देर शाम आठ आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर आदेश जारी किया है। ये सभी 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।
राजनांदगांव : कबीर जयंती के अवसर पर 11 जून को नगर निगम सीमाक्षेत्र स्थित पशुवध गृह एवं मटन मार्केट पूर्णरूपेण बंद रहेंगे। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को उक्त दिवस पर पशुवध एवं विक्रय कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित करने कहा है। वहीं मांस विक्रय करते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करते हुए 5 हजार का जुर्माना करने के निर्देश दिए हैं।
रायपुर ;- छत्तीसगढ़ में मंगलवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की दो बड़ी कार्रवाइयों में एक क्लर्क और एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दोनों मामलों में सरकारी कामों के एवज में पैसों की मांग की गई थी।
राजधानी रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी विश्वविद्यालय, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के वित्त विभाग में पदस्थ क्लर्क दीपक शर्मा को ACB की टीम ने 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा।
शिकायतकर्ता प्रकाश ठाकुर, जो यूनिवर्सिटी का ही रिटायर्ड कर्मचारी है, ने बताया कि पेंशन और ग्रेच्युटी प्रक्रिया में देरी के चलते जब वह दीपक शर्मा से मिला, तो उसने 30 हजार रुपए की मांग की। प्रकाश ने इसकी शिकायत रायपुर ACB को दी, जिसके बाद ट्रैप प्लान के तहत दीपक शर्मा को 10 जून को गिरफ्तार कर लिया गया।
दूसरी कार्रवाई मुंगेली जिले में हुई, जहां पटवारी उत्तम कुर्रे को 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया।
बिलासपुर के टोप सिंह अनुरागी ने ACB को शिकायत दी थी कि उनके ग्राम केसलीकला स्थित ज़मीन के दस्तावेजों में त्रुटियों को सुधारने के एवज में पटवारी ने 25 हजार रुपए मांगे थे। दस्तावेज़ों में नाम और संबंधों की गलत प्रविष्टियां थीं।
शिकायत के सत्यापन के बाद 10 जून को जब टोप सिंह ने पटवारी को रिश्वत दी, ACB की टीम ने उसे मुंगेली के सुरी घाट स्थित कार्यालय से रंगे हाथों पकड़ लिया।
दोनों मामलों में आरोपी सरकारी कर्मचारी अब न्यायिक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। ACB की ये सख्त कार्रवाई राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी मुहिम को और मजबूती देती है।
सारंगढ़। पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम कसने प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है। ग्राम पंचायत भंवरपुर के तत्कालीन सचिव को बकाया रकम जमा नहीं करने पर 30 दिवस के लिए सिविल जेल भेजा गया है। इसके साथ अन्य बकायादार सचिव और सरपंचों के लिए भी गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं।
अनुविभागीय अधिकारी आईएएस प्रखर चन्द्राकर के निर्देशन में पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यों में बकाया राशि जमा न करने पर कई सचिवों व सरपंचों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में ग्राम पंचायत भंवरपुर के तत्कालीन सचिव आलोक थवाईत को 11,95,790 रुपए जमा न करने पर सिविल जेल भेजा गया है। वहीं ग्राम पंचायत गंजाईभौना, गोडिहोरी, रेडा, अमलीपाली ब, जिल्दी और अन्य पंचायतों के सचिवों व सरपंचों के लिए भी गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं।
कुछ पंचायतों की ओर से आंशिक राशि जमा कर दी गई है, परंतु शेष राशि जमा नहीं होने पर उन्हें जेल भेजने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन की यह सख्त कार्रवाई भ्रष्टाचार में लिप्त अन्य पंचायत कर्मियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि बकाया जमा न करने पर संपत्ति कुर्की और जेल की कार्रवाई से भी हो सकती है।
क्या है सिविल जेल
सिविल जेल एक ऐसी प्रक्रिया है, जहाँ न्यायालय किसी ऋणी को उसके कर्ज का भुगतान करने के लिए मजबूर करने के लिए हिरासत में ले सकता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को संपत्ति के कुर्की या श्रम के माध्यम से कर्ज का भुगतान करने के लिए मजबूर करती है।
सिविल जेल, जहां एक ऋणी को उसके कर्ज का भुगतान करने के लिए मजबूर करने के लिए होती है, और इसमें व्यक्ति को कैद किया जा सकता है। वहीं आपराधिक जेल उन लोगों के लिए होती है, जिन्हें आपराधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, और इसमें सजा के रूप में व्यक्ति को कैद किया जा सकता है।
रायपुर :- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2161 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए कारोबारी विजय भाटिया की पुलिस रिमांड अवधि अब 12 जून 2025 तक बढ़ा दी गई है। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम पहले ही उनसे 9 दिन की रिमांड पर पूछताछ कर चुकी थी। निर्धारित रिमांड अवधि पूरी होने के बाद विजय भाटिया को ACB/EOW की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से एक बार फिर रिमांड विस्तार की अनुमति दी गई।
गौरतलब है कि 1 जून को दिल्ली से विजय भाटिया की गिरफ्तारी हुई थी। वह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। गिरफ्तारी के साथ ही एजेंसियों ने भिलाई के नेहरू नगर स्थित उनके ठिकानों पर छापा मारा था। उनके मैनेजर संतोष रामटेके के घर पर भी तलाशी ली गई थी।
ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम इस घोटाले की परतें खोलने में जुटी है और अब तक विजय भाटिया के अलावा शराब कारोबारी पप्पू बंसल, जो कि भूपेश बघेल के एक और करीबी माने जाते हैं, को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है। सूत्रों के अनुसार, दोनों को आमने-सामने बैठाकर भी पूछताछ की गई ताकि घोटाले के तार आपस में जोड़े जा सकें।
इस घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब तक 21 लोगों को आरोपी बनाया है। इन आरोपियों में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व रायपुर महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, और कई शराब कंपनियों के नाम शामिल हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ डिस्टलर, वेलकम डिस्टलर, टॉप सिक्योरिटी, ओम साईं ब्रेवरेज, दिशिता वेंचर, नेस्ट जेन पावर, भाटिया वाइन मर्चेंट, और सिद्धार्थ सिंघानिया प्रमुख हैं।
नगरी : धमतरी के नगरी से इस वक़्त की बड़ी खबर सामने आ रही हैं. जहां चरित्र शंका के शक में पति ने पत्नी की हंसिया की गला रेतकर हत्या कर दी. इस वारदात से नगर में सनसनी फैल गई है
जानकारी के मुताबिक पुरा मामला नगरी थाना क्षेत्र के नगरी नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 कोटपारा की है,जहां आज सुबह 11 बजे करीब आरोपी पति धनेश्वर पटेल उम्र 26 वर्ष ने घर के कमरे में अपने पत्नी मिनाक्षी पटेल की हंसिया से गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया,बताया जा रहा है कि आरोपी के माता,पिता भी घटना के वक्त कहीं बाहर गए थे उसी दौरान पति ने पत्नी की हत्या कर दी।
इधर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरु कर मामले की जांच शुरु कर दिया है,बताया तीन माह पूर्व आरोपी और मृतक की शादी हुई हुई वहीं शादी के कुछ ही महीने बाद आरोपी ने अपने पत्नी को मौत के घाट उतार कर हत्या जैसे खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया, जिससे हर कोई सकते में है।
मामले में नगरी थाना प्रभारी शरद ताम्रकार ने बताया कि नगरी वार्ड क्रमांक 15 कोटपारा में पति ने अपने की हत्या कर दी,बताया जा रहा है कि अपने पत्नी अपने पत्नी की चरित्र पर शंका करता था और किसी के साथ कहीं जाने पर विवाद करता था,और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी।
रायपुर : राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी में बढ़ोतरी की है। जारी आदेश में 5 आईएएस अफसरों के नाम शामिल है।
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बिलासपुर। प्रदेश में साल 2025 की स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए नई नीति लागू कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को पत्र जारी कर जानकारी दी है कि 6 जून से 13 जून तक स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदन लिए जाएंगे और 14 जून से 25 जून के बीच स्थानांतरण किए जाएंगे।
नई नीति के अनुसार यह स्थानांतरण प्रक्रिया पुलिस, आबकारी, खनिज, परिवहन, वाणिज्यकर, पंजीयन, स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों और राज्य के निगम-मंडल-आयोगों पर लागू नहीं होगी।
तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानांतरण जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री की अनुमति से 14 से 25 जून तक किए जाएंगे। एक ही जगह दो साल से ज्यादा समय से पदस्थ कर्मचारियों का ही स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण का प्रतिशत भी तय किया गया है। तृतीय श्रेणी में 10 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी में 15 प्रतिशत अधिकतम तबादले हो सकेंगे।
यदि कर्मचारी पर गंभीर शिकायत हो और वह दो साल पूरे नहीं किया हो, तब भी प्रारंभिक जांच में सही पाए जाने पर स्थानांतरण किया जा सकता है। जिन कर्मचारियों की सेवा समाप्ति में एक साल से कम समय बचा है, उन्हें उनकी सहूलियत के अनुसार गृह जिले में या विकल्प वाले जिले में स्थानांतरित किया जा सकता है।
शासन द्वारा ग्रामीण-शहरी संतुलन बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा कर्मचारी वाले स्थान से कम कर्मचारी वाले स्थान की तरफ ही स्थानांतरण किया जाएगा।
राज्य स्तर पर भी यही तिथि (14 से 25 जून) तय की गई है। सभी स्थानांतरण संबंधित विभागीय मंत्री की अनुमति से ही होंगे और प्रक्रिया सचिवालयीन नियमों के अनुसार होगी। अनुसूचित क्षेत्रों से गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए बदले में एक कर्मचारी को वहां भेजना अनिवार्य होगा।
गंभीर बीमारी (जैसे कैंसर, किडनी फेलियर, हार्ट सर्जरी) वाले कर्मचारी मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों वाले माता-पिता को, उपचार और शिक्षा की सुविधा वाले स्थान पर स्वयं के खर्च पर स्थानांतरण दिया जा सकता है। स्थानांतरण आदेश जारी होने के 10 दिनों के भीतर कार्यमुक्त करना होगा, नहीं होने पर एकतरफा कार्यमुक्ति मानी जाएगी। 25 जून के बाद स्थानांतरण पर पूरी तरह से रोक लागू हो जाएगी। बहुत ही आवश्यक परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की अनुमति से ही स्थानांतरण संभव होगा। शिक्षकों का स्थानांतरण इस बार नहीं किया जाएगा क्योंकि उनकी युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पहले से जारी है।
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। मंगलवार को हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया, जिसमें कोर्ट परिसर में आईईडी लगाने और विस्फोट करने की बात कही गई थी। घटना के बाद हाईकोर्ट परिसर को खाली कराकर गहन जांच कराई गई, हालांकि किसी भी प्रकार का विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई।
जानकारी के अनुसार, समर वेकेशन के बाद सोमवार से हाईकोर्ट में नियमित कार्य शुरू हुआ था। जजों, वकीलों और पक्षकारों की मौजूदगी के बीच मंगलवार को कोर्ट की वेबसाइट पर ‘abdia@outlook.com’ ईमेल आईडी से धमकी भरा मेल मिला।
ईमेल में अजमल कसाब को फांसी, हिरासत में लिए गए कुछ व्यक्तियों का हवाला देते हुए इसे एक “पवित्र मिशन” बताया गया। साथ ही यह दावा किया गया कि कोर्ट परिसर में अमोनियम सल्फर आधारित आईईडी लगाए गए हैं।
ईमेल मिलते ही प्रोटोकॉल अफसर ने पुलिस को सूचना दी। एसएसपी रजनेश सिंह के अनुसार, तत्काल स्निफर डॉग्स, बम डिटेक्शन उपकरणों और सुरक्षाबलों के साथ जांच शुरू की गई। कोर्ट परिसर को खाली कराकर सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
पुलिस ने धमकी भरे ईमेल को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है। साइबर सेल की मदद से ईमेल भेजने वाले की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, ईमेल में कई संवेदनशील मुद्दों का जिक्र किया गया है, जिससे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है।
रायपुर : नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में शहीद हुए एएसपी आकाश राव गिरपुंजे का अंतिम संस्कार सोमवार को महादेव घाट स्थित श्मशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। शहीद को उनके सात वर्षीय बेटे सिद्धार्थ ने मुखाग्नि दी। इस दौरान घाट परिसर ‘भारत माता की जय’ और ‘अक्कू भैय्या जिंदाबाद’ के नारों से गूंज उठा।
इससे पहले शहीद आकाश गिरपुंजे को माना स्थित चौथी वाहिनी परिसर में अंतिम सलामी दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव समेत कई जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की और पार्थिव शरीर को कांधा देकर अंतिम यात्रा में शामिल हुए।
गमगीन माहौल में शहीद की अंतिम यात्रा चौथी वाहिनी से श्मशान घाट तक निकाली गई। शहीद की पत्नी तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर से लिपटकर फूट-फूटकर रोती रहीं। परिवार की अन्य महिलाएं उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करती रहीं, लेकिन शोक का वातावरण हर किसी की आंखें नम कर गया।
श्मशान घाट पर शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, विधायक राजेश मूणत, सांसद सुनील सोनी, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे सहित बड़ी संख्या में आम नागरिकों और पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
अंततः दादा जी की मौजूदगी में सात वर्षीय सिद्धार्थ ने अपने पिता को मुखाग्नि देकर अलविदा कहा, और एक बहादुर सिपाही हमेशा के लिए अमर हो गया।
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सुकमा जिले के कोंटा में नक्सलियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण आईईडी विस्फोट में शहीद हुए एएसपी आकाश राव गिरपुंजे को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री साय ने माना स्थित चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर पहुंचकर शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा शहीद के पार्थिव शरीर को कंधा देकर सम्मानपूर्वक विदाई दी।
मुख्यमंत्री साय ने शहीद गिरपुंजे के शोक-संतप्त परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएँ प्रकट कीं और उन्हें इस कठिन समय में ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद एएसपी आकाश राव गिरपुंजे ने अपने कर्तव्य के प्रति अदम्य साहस, निष्ठा और समर्पण का परिचय देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमें उन पर गर्व है। सरकार इस दुःख की घड़ी में उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लगातार हो रही सुरक्षाबलों की सफल कार्रवाइयों से नक्सली बौखलाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शहीद गिरपुंजे की वीरता और देशभक्ति को सदैव याद रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री के साथ इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक पुरन्दर मिश्रा, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग मनोज कुमार पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, शहीद के परिजन, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे।
रायपुर। बीते दिन कोंटा, सुकमा में नक्सली IED ब्लास्ट में शहीद हुए एएसपी आकाश राव गिरपूंजे की अंतिम यात्रा रायपुर के कुशालपुर स्थित निवास से निकली। “जब तक सूरज चांद रहेगा, आकाश तेरा नाम रहेगा” के नारों के साथ कलेक्टर, निगम आयुक्त, सीईओ जिला पंचायत, अधिकारी, परिवारजन और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पूरा माहौल गमगीन और सम्मान से भरा रहा। शहीद आकाश राव का पार्थिव शरीर अंतिम सलामी के लिए माना के लिए रवाना हुआ है।
बता दें की शहीद आकाश राव गिरिपुंजे रायपुर के रहने वाले थे और 2013 बैच के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी थे। उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़कर छत्तीसगढ़ पीसीएस परीक्षा पास की और पुलिस अधिकारी बने। सोमवार को सुकमा के कोंटा क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए प्रेशर IED ब्लास्ट में वे शहीद हो गए, इस हमले में कई अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए। आकाश राव को उनकी बहादुरी और ईमानदारी के लिए कई गैलेंट्री अवॉर्ड भी मिल चुके थे। उनकी शहादत पर पूरे पुलिस बल और शहर में गहरा शोक है।
रायपुर : छत्तीसगढ़ में नया शैक्षणिक सत्र 16 जून 2025 से शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। विभाग ने राज्य के सभी कलेक्टरों, मिशन संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर ‘शाला प्रवेश उत्सव’ के सफल आयोजन के निर्देश दिए हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रभावी हो चुकी है। शासन का लक्ष्य है कि छात्र-छात्राओं को स्वच्छ, सुंदर और प्रेरक वातावरण में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए शाला प्रवेश उत्सव 16 जून से शाला, संकुल, ब्लॉक और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। विभाग ने इस आयोजन के लिए प्रारंभिक तैयारियों के साथ-साथ व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं।
बालोद : जिले के दल्लीराजहरा क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में झारखंड से आए दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। यह हादसा दल्लीराजहरा-कुसुमकसा रेलवे लाइन पर सोमवार तड़के हुआ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, झारखंड से मजदूरी करने आए 11 युवक दल्लीराजहरा से पैदल चलते हुए कुसुमकसा की ओर जा रहे थे। देर रात थकान की वजह से इनमें से पांच युवक रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और नींद में वहीं लेट गए। तड़के करीब 4 बजे एक ट्रेन के गुजरने पर चार युवक उसकी चपेट में आ गए। इस दुर्घटना में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।
पुलिस के अनुसार, अन्य छह युवक हादसे से पहले ही आगे निकल गए थे और बाल-बाल बच गए। यह हादसा दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र में हुआ। नगर पुलिस अधीक्षक चित्रा वर्मा ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना ने मजदूरों की सुरक्षा और ठहरने की व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
रायपुर : प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून से छत्तीसगढ़ में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। 15 जून के आसपास प्रदेशभर में व्यापक वर्षा की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ 58 डिग्री पूर्व और 27 डिग्री उत्तर में स्थित है। इसके अलावा, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, दक्षिण गंगेटिक पश्चिम बंगाल और तटीय ओडिशा के ऊपर 1.5 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।
10 जून को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा अथवा गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं, कुछ क्षेत्रों में अंधड़ चलने और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। हालांकि, अधिकतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा।
तापमान का हाल
सोमवार को प्रदेश के प्रमुख शहरों में दर्ज तापमान इस प्रकार रहा:
आगामी दिनों में वर्षा की गतिविधियों से तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने मंत्रालय कैडर के चार अनुभाग अधिकारियों (एसओ) के तबादले का आदेश जारी किया है। यह तबादले 9 जून 2025 को प्रभावी हुए हैं। इनमें से दो अधिकारी, जो बीते गुरुवार को ही पदोन्नत किए गए थे, भी शामिल हैं।
रायपुर। प्रदेशभर में औषधि निरीक्षकों द्वारा पुलिस विभाग के सहयोग से संदेहास्पद मेडिकल संस्थानों में संयुक्त छापामार कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के तहत नारकोटिक दवाओं के क्रय-विक्रय से संबंधित रिकॉर्ड, बिलिंग प्रणाली और सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। साथ ही, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा रही है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ द्वारा विगत दो माह में कुल 2920 मेडिकल स्टोरों का नियमित निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त, ‘नकॉर्ड’ ( नेशनल नारकोटिक्स कॉर्डिनेशन )की राज्य स्तरीय बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में 3610 मेडिकल संस्थानों के सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान नारकोटिक दवाओं की बिक्री में अनियमितता पाए जाने पर 25 मेडिकल स्टोरों की अनुज्ञप्ति को निलंबित अथवा निरस्त कर दिया गया है।
भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 144 ब्लड सेंटर्स को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है। भविष्य में इन केंद्रों से संबंधित समस्त आवेदन एवं प्रक्रियाएं केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी। इस क्रम में सभी ब्लड सेंटर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं और पंजीयन की प्रक्रिया प्रगति पर है।
