मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए शामिल होने के लिए दोबारा नोटिस भेजकर तलब किया है, देशमुख को शनिवार को पेश होना था| लेकिन वे नहीं आए, उनकी बजाय उनके वकील पहुंचे और तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को पूछताछ से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं| 

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुराजी गांव योजना के तहत गांवों में बनाए गए गौठानों में पशुओं के लिए हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि गौठानों में चारागाह के लिए आरक्षित भूमि पर अनिवार्य रूप से नेपियर घास लगाई जाए। इसी तरह वन विभाग वनों में घास लगाने का काम सर्वाेच्च प्राथमिकता से करे और यह भी सुनिश्चित करे कि वनों से हरा चारा गौठानों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने गौठानों में चारे के साथ, मवेशियों के लिए पानी और शेड बनाने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, लघु वनोपज, फलदार और औषधीय पौधों का रोपण, प्रसंस्करण, विपणन और सड़क किनारे वृक्षारोपण की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एक जुलाई को गांवों में रोका छेका का आयोजन किया जाए, जो गौठान समितियां सक्रिय नहीं है, उनका पुनर्गठन किया जाए, विकासखण्ड स्तर पर गौठान समितियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए और जो गौठान अधूरे है, उन्हें प्राथमिकता से पूरा किया जाए। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर, संसदीय सचिव शिशुपाल शोरी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वन मनोज कुमार पिंगुआ, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ एम. गीता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, विशेष सचिव कृषि डॉ. एस. भारतीदासन, संचालक कृषि यशवंत कुमार, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ एस. के. पाटिल बैठक में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में हरे चारे का उत्पादन, वनों से गौठानों तक हरा चारा पहुंचाने और चारे की कटाई की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। हरा चारा उपलब्ध होने से मवेशी गौठानों में जाएंगे, चारा मिलने से दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि नेपियर घास के बीज, सिंचाई और मनरेगा से रोपाई की व्यवस्था की जाए। यह भी ध्यान रखा जाए कि चारागाह में काम करने वालों की आय बाड़ी या गौठान में काम कर रहे दूसरे स्व-सहायता समूहों से कम न हो। बैठक में जानकारी दी गई कि गौठानों में स्व-सहायता समूहों ने लगभग 6 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट और 2 लाख क्विंटल सुपर कम्पोस्ट का उत्पादन किया गया है। इसमें से 3 लाख 56 हजार क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट और 32 हजार 656 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट का विक्रय किया जा चुका है। प्रदेश में 10 हजार 57 गौठानों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें 5 हजार 820 गौठान सक्रिय है। बघेल ने कहा कि गौठानों को स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत खरीदे जाने वाले गोबर, उससे बनाई जा रही वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट तथा इनके विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुगंधित धान की जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उनका उत्पादन कर रहे समूहों को मिनी राईस मिल अनुदान पर दी जाए साथ ही उन्हें पैकिंग का प्रशिक्षण दिया जाए। सुगंधित धान की मार्केटिंग के लिए जिला कलेक्टरों के माध्यम से कम्पनियों के साथ एग्रीमेंट किया जाएं। उन्होंने कृषि विभाग को सुगंधित धान की विभिन्न किस्मों के सर्टिफिकेशन की व्यवस्था करने और सर्टिफिकेट किसानों को घर पहुंचाकर देने के निर्देश दिए। इससे किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा। बघेल ने कहा कि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत धान के बदले दूसरी फसल लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। मक्के की खेती को बढ़ावा दें। उन्होंने कोण्डागांव में स्थापित मक्का प्रसंस्करण संयंत्र को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में खाद-बीज के वितरण की स्थिति की समीक्षा भी की। बैठक में जानकारी दी गई कि केन्द्र ने छत्तीसगढ़ की जरूरत के अनुपात में केवल 33 प्रतिशत डीएपी और यूरिया खाद उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट को बढ़ावा दिया जाए। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि रासायनिक खादों की जमाखोरी रोकने के लिए कृषि विभाग में लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि किसान वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट का अच्छा उठाव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की समीक्षा के दौरान बघेल ने कहा कि हर विकासखण्ड में फलदार वृक्षों की चार से पांच प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाए। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में नल से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। हर घर की बाड़ी में भी लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे घर के गंदे पानी का पौधों की सिंचाई में उपयोग हो सकेगा, वहीं फलों से लोगों की आय भी बढ़ेगी। इसके लिए उद्यानिकी, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग समन्वय से कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान के बदले दूसरी फसल लेने वाले तथा वृक्षारोपण करने वाले किसानों को पंजीयन के लिए एकीकृत वेबसाइट बनाई जाए, जिससे योजना की प्रगति की निगरानी में सहूलियत होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन और लाख उत्पादन को खेती का दर्जा दिया गया है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मत्स्य पालन और लाख का उत्पादन करने वाले किसानों को दूसरे किसानों की भांति शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो, उनके किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाए और मछली पालन करने वाले किसानों को भी 7500 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि लाख की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी अच्छी कीमत मिलती है। वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त किसानों को लाख के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बैठक में बताया गया कि मत्स्य उत्पादक किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर 3 लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि, उद्यानिकी और मत्स्य पालन महाविद्यालय के छात्रों की इंटर्नशिप गांवों में किसानों के साथ कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के खेतों और वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त लोगों की भूमि पर मनरेगा से तालाब बनाए जाए, जिससे उन्हें सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और वे मछली पालन कर सके। बैठक में जानकारी दी गई कि कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी की तैयारी हो चुकी है। कोदो, कुटकी के उत्पादन ओर वैल्यूएडिशन में तकनीकी सहयोग तथा बीजों की उपलब्धता के लिए आईआईएमआर हैदराबाद के साथ अनुबंध किया गया है। कांकेर जिले में कोदो, कुटकी और रागी के केन्द्रीय भण्डारण तथा प्रसंस्करण के लिए भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है। बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले दो वर्षाें में 309 सड़कों में 1610.23 किलोमीटर लम्बाई में 6 लाख 88 हजार 950 पौधे रोपे गए हैं। राम वन गमन पथ की 119 सड़कों में 575.96 किलोमीटर की लम्बाई में 1 लाख 70 हजार 190 पौधों का रोपण किया गया है। इसी तरह 56 नदियो के तट पर 1832.40 हेक्टेयर क्षेत्रफल और 45.75 किलोमीटर लम्बाई में 20 लाख 50 हजार से अधिक पौधे लगाए गए हैं।

रायपुर:  नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस का सत्ता का प्रेम कभी उससे छूटता नहीं है। यही कारण है कि इंदिरा गांधी ने लोकतांत्रिक शक्तियों को कमजोर ही नहीं एक तरह से अपने हित के लिए उसकी हत्या करके आपातकाल लगा दिया। भारत की सामाजिक व्यवस्था में आपातकाल हमेशा एक काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जब हम आजादी के बाद अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कर रहे थे तब कांग्रेस के इस कदम को सत्ता के सुख का संघर्ष के रूप में देखा जाने लगा। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी बातें कहने का अधिकार है लेकिन लोकतंत्र पर खुद का एकाधिकार समझना न्याय संगत नहीं है और यही कारण है कि उस समय की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार एकतरफा आपातकाल लगाकर विपक्षी नेताओं को मीसाबंदी के तहत जेलों में बंद कर दिया। यही वह वक्त था जब विद्रोह के भाव के बीच एक देश का सशक्त नेतृत्व खड़ा हुआ जो कांग्रेस के अहम और वहम को खत्म करने में जुट गया था। देश में आजादी के बाद आपातकाल एक ऐसा समय था जब 19 माह लोगों के जेलों में रहने के बाद भी देश के प्रति प्रेम और तत्कालिन सरकार के प्रति विरोध अधिक था। यह एक ऐसा समय था जो देश की आजादी के बाद हमेशा काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें हर पीढ़ी को आपातकाल की परिस्थितियों के बारे में बताना होगा ताकि ऐसी परिस्थितियां सत्ता सुख के लिए कांग्रेस दोबारा निर्मित करें।

नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि जब आपके पास जब बहुमत की संख्या अधिक हो तब आप दंभ भरते हैं यही दंभ उस समय की कांग्रेस की सरकार भर रही थी और वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ में कुछ परिस्थितियां दंभकारी जैसे ही है।

भाजपा रायपुर जिला शहर अध्यक्ष श्रीचंद सुन्दरानी ने कहा कि आपातकाल के दौरान युवाओं में जबदस्त विद्रोह की भावना थी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर युवा शक्ति ने जो प्रदर्शन किया वहीं वर्तमान में देश के महत्वपूर्ण स्थानों पर नेतृत्व कर रही है। उन्होंने कहा कि आपातकाल कभी ना भुलाया जाने वाला एक ऐसी घटना है जिसकी पुनरावृत्ति न हो इसकी चिंता हम सबकों करनी चाहिए।
संगोष्ठी का संचालन जिला महामंत्री रमेश सिंह ठाकुर व ओंकार बैस ने किया आभार आशु चंद्रवंशी ने किया।

संगोष्ठी में जिलाध्यक्ष श्रीचन्द सुन्दरानी, संजय श्रीवास्तव, लोकेश कावड़िया, डॉ सलीम राज, अंजय शुक्ला, किशोर महानंद, जिला मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल, सुरेंद्र पाटनी, अमरजीत छाबड़ा, अकबर अली, गोपी साहू, श्यामा चक्रवर्ती, श्रीमती मनीषा चंद्राकर, चंद्रेश शाह, खेम कुमार सेन, सावित्री जगत, ज्ञानचंद चैधरी, उत्कर्ष त्रिवेदी,दीना डोंगरे, रमेश मीरघानी, अमित मैसेरी,जितेंद्र जैन शम्भू गुप्ता, जयप्रकाश चंद्रवंशी, पुष्पेंद्र उपाध्याय, मंडल अध्यक्ष, गोरेलाल नायक, अर्चना शुक्ला, अनूप खेलकर, हंसराज विश्वकर्मा, मुकेश पंजवानी, अनिल सोनकर, भूपेंद्र ठाकुर, प्रीतम ठाकुर, बी.श्रीनिवास राव, होरीलाल देवांगन, जीतेन्द्र धुरंदर, ओमप्रकाश साहू, रविन्द्र सिंह ठाकुर, राजेश पांडेय, , गोविंदा गुप्ता, राहुल राव, अर्पित सूर्यवंशी, सीमा संतोष साहू, बजरंग धु्रव, जसपाल सिंग रंधावा, स्वप्निल मिश्रा, सुमन यादव, उर्मिला शर्मा, सालिक राम नागोलिया, मंजूल मयंक श्रीवास्तव, अमित शुक्ला, राजेश गुप्ता, विजय सिंघानी, राजेश देवांगन, नीलम सिंह, प्रहलाद जलक्षत्री, तोषण साहू उपस्थित थे।

रायपुर: वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज राज्य सरकार की महत्वपूर्ण ’पौधा तुंहर द्वार’ योजना के तहत पौध वितरण के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

उन्होंने राजधानी के शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय में इसका शुभारंभ करते हुए लोगों को स्वच्छ पर्यावरण के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी, मुख्य वन संरक्षक रायपुर जे.आर.नायक और वन मण्डाधिकारी विश्वेश कुमार उपस्थित थे।

वन मंत्री श्री अकबर ने कहा कि राज्य में वृक्षारोपण के लिए लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित करने वन विभाग द्वारा ’पौधा तुंहर द्वार’ योजना को लागू की। इसमें लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके घर तक निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। वन विभाग से चालू वर्ष में ‘पौधा तुंहर द्वार’ कार्यक्रम के तहत 25 जून से पौध वितरण की शुरूआत की गई है। गौरतलब है कि राज्य में विभाग से इस वर्ष 2 करोड़ 27 लाख पौधों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए वर्तमान में समस्त 275 विभागीय नर्सरियों में 284 प्रजातियों के 3 करोड़ 89 लाख पौधे उपलब्ध हैं।

वन मंत्री श्री अकबर ने यह भी बताया कि राज्य शासन से छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण कार्य को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जून से ‘‘मुख्यमंत्री पौधारोपण प्रोत्साहन योजना लागू की है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिक, निजी भूमि की उपलब्धता अनुसार सभी ग्राम पंचायतों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियां योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वृक्षारोपण को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना है। साथ ही पर्यावरण में सुधार लाकर जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों को कम करना है।

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हैे।यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरह ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा, तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे भविष्य में पंचायतों की आय में वृद्धि हो सकेगी। इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है। तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को एक वर्ष बाद 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

भिलाई। दुर्ग जिले में शिवसेना को जोर का झटका लगा है। शिवसेना के दुर्ग जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सोनी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले भाजपा अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में जुट गई है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने सभी को गमछा पहनाकर पार्टी में प्रवेश कराया। भाजपा में प्रवेश करने वाले कार्यकर्ताओं ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य शैली से प्रभावित होकर शिवसेना का साथ छोड़ा है। इस अवसर पर सांसद सरोज पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की पूरे विश्व में बढ़ती ताकत और उनकी लोकप्रियता व कार्य शैली से पूरा विश्व प्रभावित है।

सांसद सरोज ने कहा कि भारत की पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है, मोदी सरकार की जन हितकारी योजनाओं का लाभ देश वासियों को सीधे मिल रहा है। इसके साथ ही भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। शिव सेना के जिलाध्यक्ष के साथ सैकड़ों लोग हमारे भाजपा परिवार में शामिल हुए हैं। मैं सभी का स्वागत करती हूं। भाजपा में शामिल होने वाले शिवसेना के जिला अध्यक्ष शैलेन्द्र सोनी ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कार्य शैली और उनकी योजनाओं से प्रभावित होकर सांसद सरोज पांडेय के समक्ष अपने सैकड़ों साथियों के साथ भाजपा में प्रवेश किया है।

रायपुर। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा की पत्रकार वार्ता के बाद अपना बयान जारी किया। विनोद तिवारी ने कहा मुझे जानकारी मिली कि मैंने झूठ बोलकर डॉक्टर रमन सिंह को बदनाम करने के लिए पीएमओ के पत्र का झूठा प्रचार किया है। यदि मेरी जानकारी सहीं होने के बाद भी भाजपा उसे गलत ठहरा रही है, तो मुझे डॉ रमन और अभिषेक सिंह की आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल भी जाना पड़े तो सहर्ष स्वीकार है।
विनोद तिवारी ने कहा, मैने 15 दिसंबर 2019 को पत्र क्रमांक VT/RPR/1801 प्रधानमंत्री को ‘‘जल्लाद‘‘ नाम को परिवर्तित करने के लिए आग्रह किया था। मैंने प्रधानमंत्री के संज्ञान में यह बात लाई गई थी कि एक परिवार पिछले कई पिढ़ियों से लोगों को मृत्यु देने का काम करते आ रहे हैं और उनको ‘‘जल्लाद‘‘ एवं उनके परिवार को भी ‘‘जल्लाद‘‘ का परिवार कहकर अपमानित किया जाता है।
26 जुलाई 2020 और 04 अगस्त 2020 को छ.ग. के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उनके पुत्र अभिषेक सिंह और उनके परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ वर्ष 2003 के बाद गंभीर आर्थिक अनियमितता और आय से अधिक संपत्ति अर्जित किये जाने की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में की गई थी।
इस शिकायत को पी.एम.ओ. द्वारा पंजीकृत किया गया है और उचित कार्रवाई के लिए अवर सचिव, अंबूज शर्मा को हस्तान्तरित की गई। मेरे 01 अक्टूबर 2020 को ई-मेल से भी स्मरण कराया गया और उचित कार्रवाई के लिए प्रार्थना की गई।
मुझे भारत सरकार की तरफ से 05 अप्रैल 2021 का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें राज्य सरकार को यह कहा गया कि ‘‘पुलिस‘‘ और ‘‘पब्लिक आर्डर‘‘ राज्य शासन के विषय हैं। भारत के संविधान के सातवीं सूची में वर्णित है। राज्य शासन का काम है कि अपराध एवं अपराधियों का पता लगाये, उन्हें रोके और उन्हें सजा दिलाये इसलिये मेरी रिप्रजेन्टेशन पर राज्य शासन जो उचित समझे वो कार्रवाई करें।
भारत सरकार के द्वारा प्राप्त पत्र में क्योंकि अपराध एवं अपराधियों को सजा दिलाने और कार्रवाई करने का वर्णन है इसलिये मेरे द्वारा किसी भी तरह से यह नहीं सोचा जा सकता है कि यह पत्र डॉक्टर रमन सिंह और उनके पुत्र अभिषेक सिंह पर कार्रवाई के लिए नहीं है और सिर्फ ‘‘जल्लाद‘‘ नाम बदलने बाबत है।
मुझे भारत के संविधान पर भरोसा है और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो राज्य शासन एवं भारत सरकार जो उचित कार्रवाई मेरे खिलाफ करना चाहे मुझे स्वीकार्य है, परन्तु मेरे द्वारा भारत सरकार को पर्याप्त साक्ष्य के साथ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत डॉक्टर रमन सिंह और उनके पुत्र अभिषेक सिंह के खिलाफ दी है।
 

रायपुर: छत्तीसगढ़ में गुरूवार को भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने ली। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि सरकार ढाई सालों में असफल रही है, केंद्र की राशि से राज्य की फ्लैगशिप योजना चलाई जा रही हैं। जल जीवन योजना की 7 हजार करोड़ की पहली क़िस्त केंद्र ने जारी की, भूपेश सरकार यहां अपने फोटो छपा रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में गरीबों के 6 लाख आवास बनने थे, राज्य की लापरवाही से केन्द्र की 800 करोड़ की राशि लौट गई, उन्होंने कहा कि अरबों रुपये का धान सड़ रहा है।

वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है, सरकार केंद्रीय योजनाओं में भी गड़बड़ी कर रही है, ऐसे मुद्दों को आने वाले दिनों में उठाएंगे।

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि संत कबीर की महिमा छत्तीसगढ़ के कण-कण में व्याप्त है। संत कबीर प्रेम, सामाजिक समरता और मानवता के कवि थे, वे एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर कठोरता से प्रहार किया। उनके मानने वाले हर जाति, हर धर्म के लोग हैं। उन्होंने कहा कि संत कबीर 650 साल पहले आये थे, लेकिन उनके संदेश आज भी समसामयिक हैं। उनकी वाणी को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में संत कबीर जयंती पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस कार्यक्रम में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय रायपुर के प्रशासनिक भवन के गेट का नामकरण संत कबीर के नाम पर किया और संत कबीर द्वार का शिलान्यास किया। उन्होंने कबीर विकास संचार अध्ययन केन्द्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ‘‘संत कबीर का छत्तीसगढ़‘‘ पुस्तक का विमोचन भी किया। इस पुस्तक के सम्पादक कबीर विकास संचार अध्ययन केन्द्र के अध्यक्ष कुणाल शुक्ला और डॉ. सुधीर शर्मा हैं। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के शुरूआत में मुख्यमंत्री श्री बघेल सहित अतिथियों ने संत कबीर साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि संत कबीर और छत्तीसगढ़ का चोली-दामन का साथ है। अमरकंटक के कबीर चबूतरा में संत कबीर और गुरू नानक देव की भेंट हुई थी। उनका कभी छत्तीसगढ़ में पदार्पण नहीं हुआ, लेकिन उनका संदेश छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में व्याप्त है। छत्तीसगढ़ के लोगों में संत कबीर और गुरू बाबा घासीदास के संदेशों का व्यापक प्रभाव है, इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग ईमानदार, संतोषी, विश्वसनीय और जीवन के अर्थ को व्यापक रूप से लेते हैं, इसीलिए हमारा छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहलाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरू समाज को सही रास्ते पर ले जाने का कार्य करते हैं। आज की तेज जीवन शैली में गुरूओं की वाणी हमारे जीवन में शांति ला सकती है। जीवन में आने वाली उलझनों का समाधान भी गुरूओं की वाणी में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और भारत की धरती पर अनेक संतों का अवतरण हुआ, चाहे बुद्ध, महावीर की बात कहें या शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, गुरू नानक देव, संत कबीर या गुरू बाबा घासीदास, इन महापुरूषों ने अपने समय के सवालों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कबीर जयंती पर कबीर पंथ के सभी अनुयायियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी लोगों को संत कबीर के रास्ते पर चलकर छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण में सहयोग देने का आव्हान किया।

गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि संत कबीर ने जीवन जीने का सुगम तरीका बताया, ताकि हम सही रास्ते पर चलें। संत कबीर अंधविश्वास, पाखण्ड, छूआछूत जैसी बुराईयां के सख्त विरोधी थे, उन्होंने सामाजिक बुराईयों पर कड़े शब्दों में प्रहार किया। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि कबीर और गुरू बाबा घासीदास के विचारों के बदौलत ही छत्तीसगढ़ में आने वाले लोग छत्तीसगढ़ के हो जाते हैं। उनके विचारों के बदौलत ही छत्तीसगढ़ में सबको समाहित करने की विशेषता है। राज्य सरकार संत कबीर के रास्ते पर चलकर लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम कर रही है। कार्यक्रम का संचालन कबीर विकास संचार अध्ययन केन्द्र के अध्यक्ष कुणाल शुक्ला ने किया। इस अवसर पर डॉ. सुधीर शर्मा, आशीष दुबे, राजू सिंह चंदेल, प्रीति उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलसचिव आनंद शंकर बहादुर उपस्थित थे।

रायपुर, भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनायी गई। व भाजपा के पंचनिष्ठा के प्रतीक स्वरूप 5 पौधों का रोपण किया गया।

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राज्यसभा सदस्य और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि महापुरुष के जीवन बात करना,उनके जयकारे लगाने के साथ उनकी जीवनी को आत्मसात करना भी महत्वपूर्ण है। जितनी संकल्प शक्ति भाजपा के अग्रपुरुषो में है उसे अपनाए ताकि आने वाली पीढ़ी हमे भी उनके समान याद करे।
मुखर्जी जी के विषय में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के पश्चात सन 50 तक आते आते देश की स्थितियां बदलती गई। नेहरू जी की हठ धर्मिता से धारा 370 लागू हुए , आधा कश्मीर चला गया,देश में ऐसे वातावरण तैयार होने लगे, जिसमें देश गुलाम हुआ था।
ऐसे समय में देश हित को सर्वोपरि मानते हुए नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर उन्होंने जनसंघ की आधारशिला रखी । जनसंघ के निर्माण का उद्देश्य देश की अखण्डता की रक्षा के लिए था। डॉ मुखर्जी जी ने कहा कि कश्मीर किसी के लिए मिट्टी का टुकड़ा हो सकता है मेरे लिए भारत माता का मुकुट है। और मैं देश के मुकुट पर लगा कलंक 370 जिसके तहत देश में दो विधान , दो निशान ,दो प्रधान उसे समाप्त करवा कर रहूंगा। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपनी हत्या की आशंकाओं के बाद भी धारा 370 के विरोध में जम्मू में एक सभा की और अपना बलिदान दे दिया।
दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बलिदान देने की परंपरा आज भाजपाइयों के खून में है। देश के लिए परिजन, समाज, संबंधों का त्याग कर राष्ट्रहित ही उनके लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी द्वारा 1951 में बोया छोटा सा बीज आज 11 करोड़ संख्या के साथ एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुका है।

संगोष्ठी में उद्बोधन देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा किआज हम जनसंघ के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्मरण करने हेतु उपस्थित हए है। आज़ादी के बाद एक विचारधारा के लोग राष्ट्र पर शासन कर रहे थे। तब विकल्प की राजनीति का बीजारोपण डॉ श्याम प्रसाद जी ने की। उन्होंने देश की संस्कृति मिट्टी से जुड़ी वैकल्पिक विचारधारा लिए जनसंघ की स्थापना की । एक अद्भुत व्यक्तित्व जिन्होंने 34 साल की उम्र में उपकुलपति के पद को कलकत्ता जैसे शहर में शुशोभित किये। नेहरू मंत्रिमंडल में डॉ श्यामाप्रसाद जी मंत्री बने। देश में औद्योगिकरण विचारधारा डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देंन है । 1950 में नेहरू लियाकत समझौता के बाद उन्होंने नेहरू पर तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए मंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया था। उन्होंने कहा कि बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान के बाद न केवल कश्मीर अपितु पंजाब और बंगाल का बहुत सारा हिस्सा दूसरे हाथों में जाने से बचा।
स्वागत उद्बोधन में भाजपा रायपुर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी जी ने कहा कि आज मोदी जी द्वारा कश्मीर में धारा 370 हटाया गया है उसकी भूमिका 1951 में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने तय कर दी थी देश के लिए सर्वस्व निछावर करने की जो प्रेरणा उन्होंने दी उसका अनुगमन आने वाले समय में भाजपा के अनेक नेताओं ने किया।

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर सुबह शारदा चौक स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया कार्यक्रम में मुख्य रूप से बृजमोहन अग्रवाल, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, प्रफुल्ल विश्वकर्मा ,अमित साहू, सुभाष तिवारी, छगन मून्दड़ा,रसिक परमार, डॉक्टर सलीम राज,  केदार गुप्ता, किशोर महानंद, सच्चिदानंद उपासने, दीपक महसके, सुरेंद्र पाटनी, अंजय शुक्ला , अनुराग अग्रवाल, श्यामा चक्रवर्ती, अमरजीत छाबड़ा , अमित मैसेरी, राजीव मिश्र, लोकेश कांवरिया, पुष्पेंद्र परिहार, सुनील चौधरी, खेम सेन, हरीश ठाकुर, ज्ञान चंद चौधरी, अकबर अली, दीना डोंगरे,  मीनल चौबे,सीमा साहू,स्वप्निल मिश्रा,वंदना राठौर,उपस्थित थे।

कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री रमेश सिंह ठाकुर व आभार प्रदर्शन ओंकार बैस ने किया।

दिल्ली, पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मची कलह अब सोनिया गांधी के दरबार में पहुंच गई है। पार्टी के महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने बुधवार को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि इस संबंध में अब सोनिया गांधी ही फैसला लेंगी। उनकी ओर से पंजाब सरकार और पार्टी में फेरबदल को लेकर 8 से 10 जुलाई तक फैसला लिया जा सकता है। रावत ने कहा कि सोनिया गांधी की ओर से पंजाब को लेकर बनाए गए पैनल ने सीएम कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात की है और उन्हें मेनिफेस्टो में किए गए 18 प्रमुख वादों पर काम करने की सलाह दी है।
रावत ने कहा कि पैनल की ओर से सोनिया गांधी को संगठन में बदलाव समेत राजनीतिक मसलों पर रिपोर्ट सौंपी है। उनकी ओर से 10 जुलाई तक फैसला आ सकता है। यही नहीं उन्होंने कहा कि पैनल ने सीएम से कहा है कि वे राज्य में रेत और ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ कड़ा ऐक्शन लें। इसके अलावा शहरी लोगों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दिए जाने पर भी विचार करने को कहा गया है। हरीश रावत ने कहा, 'हमारे मेनिफेस्टो में बहुत से वादे किए गए थे। इनमें से तमाम वादों को पूरा भी किया गया है। हमने सभी पर चीफ मिनिस्टर से बात की है। कांग्रेस कमिटी की ओर से कुछ मुद्दों को लेकर डेडलाइन दी गई और काम करने को कहा गया है।'
राज्य में सक्रिय ड्रग माफिया को लेकर रावत ने कहा कि सरकार ने ऐसे कई लोगों पर एक्शन लिया है। आने वाले दिनों में कुछ और माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बिजली एक बड़ा मुद्दा है। शहरों में इसकी काफी शिकायत होती रही है। कांग्रेस कमिटी ने सीएम से कहा है कि वे शहरों में 200 यूनिट तक फ्री बिजली दिया जाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा दलित छात्रों की स्कॉलरशिप, लोन माफी, अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण के मुद्दों पर आगे बढ़ने को कहा गया है। रावत ने कहा कि हमारे मेनिफेस्टो में रेत माफिया के खिलाफ पूरी तरह लगाम कसने की बात कही गई थी। इस पर सीएम का कहना है कि वह इस पर नियंत्रण के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में स्मार्ट सिटी को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान जारी किया है। बृजमोहन अग्रवाल ने महापौर एजाज ढेबर पर आरोप लगते हुए कहा, पिछले ढाई वर्षों में स्मार्ट सिटी लूटमार व पैसा खाने का अड्डा बन गया है। 50 लाख रुपए में चौक बना रहे हैं। सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए पैसा खाने के लिए उन्होंने रास्ता निकाल लिया है।

वहीं इस बयान पर महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि कोई एक जगह बताएं, जहां पैसा खाने के लिए प्रोजेक्ट बन रहा है। मेरे कार्यकाल में जितने भी काम स्मार्ट सिटी रायपुर के नाम पर हुए, वो बीते 15 वर्षों में कभी नहीं हुए। एक जगह बताइए जहां गड्ढा खोदे गए और काम नहीं हुआ। आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत सरल है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में योगगुरु बाबा रामदेव के खिलाफ केस दर्ज कराए गए थे। इसको लेकर बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। रामदेव ने अपनी याचिका में आईएमए पटना और रायपुर पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगाने और प्राथमिकी को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है।

पिछले दिनों ही छत्तीसगढ़ के रायपुर में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। कोरोना के इलाज में दी जा रहीं एलोपैथिक दवाओं को लेकर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में उन पर यह केस दर्ज किया गया था।

रायपुर: श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार बुधवार को रायपुर में होंगे। वे तीन दिवसीय दौरे पर बुधवार को रायपुर पहुंचेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

 
तय शेड्यूल के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री 24 जून को भाजपा विधायक दल और अजा मोर्चा की बैठक लेंगे। इसके बाद 25 जून को महासमुंद में मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्षों की बैठक लेंगे।

नई दिल्ली, केंद्र सरकार जल्द ही कैबिनेट में विस्तार करने जा रही है। माना जा रहा है जिन राज्यों में आने वाले वर्षों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों को मंत्रिमंडल में तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों के नेताओं को मंत्रिपरिषद में शामिल कर एनडीए के कुनबा भी बढ़ाने की तैयारी है। सूत्रों की मानें तो इसी माह के अंत तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसमें छत्तीसगढ़ से भी किसी एक दिग्गज नेता को केन्द्रीय मंत्री बनाया जा सकता हैं, जिसमे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा हैं।
हाल के दिनों में मोदी कैबिनेट विस्तार को लेकर सरकार और संगठन के बीच कई दिनों तक लंबी बैठकें हुई, जिसमें मौजूदा मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई। जबकि नए चेहरों के चयन पर भी विचार किया गया। सूत्रों की मानें तो मंत्रिमंडल में दो बातों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। पहला 2022 में उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में होने वाला माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट के विस्तार में उत्तर प्रदेश से 3, छत्तीसगढ़ से 1, उत्तराखंड से 1, गुजरात से 1, गोवा से 1, हिमाचल प्रदेश से 1 और पंजाब से 1 नए चेहरे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है, जबकि क्षेत्रीय दलों को भी इस बार साधने की तैयारी है।
मोदी कैबिनेट के विस्तार में यूपी के पूर्वांचल से एक बड़े नेता को मौका मिल सकता है, क्योंकि मोदी सरकार-1 में कलराज मिश्र और शिवप्रताप शुक्ल मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनके बाद से मोदी सरकार 2 में गोरखपुर बेल्ट से किसी को मौका नहीं मिला। जबकि शिवप्रताप शुक्ल समेत हरीश द्विवेदी, रमापतिराम त्रिपाठी, सीमा द्विवेदी, विजय दुबे, रविकिशन शुक्ल, हरिद्वार दुबे जैसे ब्राह्मण सांसद पूर्वांचल से आते हैं।
यूपी चुनाव में इस बार ब्राह्मणों को साधने की चुनौती भी बीजेपी के सामने है। जबकि बीजेपी एक ओबीसी और एक दलित चेहरे को भी तरजीह देना चाहती है। ऐसे में पार्टी ओबीसी चेहरे के रूप में बांदा से सांसद आरके सिंह पटेल, एसपी बघेल, रेखा वर्मा में से किसी एक पर दांव लगा सकती है, जबकि दलित चेहरे के लिए पूर्व आईपीएस और दलित नेता बृजलाल, विनोद सोनकर या बीपी सरोज में से किसी एक की लॉटरी लग सकती है।
यूपी के दो क्षेत्रीय दल अपना दल और निषाद पार्टी के एक-एक नेता को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। ऐसा हुआ तो अनुप्रिया पटेल और प्रवीण निषाद को मंत्रिमंडल में शामिल किया जायेगा। इससे न केवल ओबीसी वोटरों में पकड़ मजबूत होगी बल्कि एनडीए का कुनबा बढ़ेगा।
इसी तरह उत्तराखंडखंड से अनिल बलूनी या अजय टम्टा में से किसी एक को शामिल किया जा सकता है। इसी तरह पंजाब से दलित नेता केंद्र सरकार में राज्यमंत्री सोमनाथ को प्रमोशन मिल सकता है। एमपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया, छत्तीसगढ़ से डॉ. रमन सिंह या सरोज पाण्डेय में से एक को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है।
पश्चिम बंगाल से निशीथ प्रामाणिक या दिलीप घोष. हिमाचल प्रदेश से मंत्रिमंडल में शामिल अनुराग ठाकुर को प्रमोट कर स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। असम से पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है।
 

रायपुर,  भूपेश सरकार के ढाई वर्ष कार्यकाल को लेकर प्रदेश में उत्पन्न विपक्षी ( भाजपा ) बयानबाजी पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि, प्रदेश भाजपाईयो में सत्ता गंवाने की तिलमिलाहट इतनी है की, वो अब अपने मूल चरित्र में आ गयी है। तिवारी ने कहा कि, भाजपाई अंग्रेजी हुकूमत की तरह फूटडालो राज करो की नीति पर आधारित है और यही संघ भाजपा का मूल सिद्धांत भी है। प्रदेश में मुद्दा विहीन भाजपा, अंतरकलह से जूझती भाजपा, टुकड़े टुकड़े गैंग में बंटी भाजपा, झूठ की बुनियाद पर खड़े होने के असफल प्रयासो के बाद अपने मूल सिद्धांत "फूड डालो राज करो" के पैंतरेबाजी में लगी हुयी है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि, कुनबे में बंटी विपक्ष के भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी शिव प्रकाश की लागतर लताड़ से इस तरह के उलजलूल बयान सामने आ रहे हैं। प्रभारियों ने शक्त हिदायत दी है कि, पार्टी बेस आंदोलन करें, न कि रमन सिंह को पार्टी समझे, उसका असर यह है कि, वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहते हैं 17 जून को प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आने वाला है, आज 23 जून है? नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक कहते हैं कांग्रेसी विधायक हमारे संपर्क में है, कौन क्या कुछ अता पता नहीं? पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर कहते हैं गौधन न्याय योजना सबसे बड़ी दुर्घटना है, जबकि केंद्र सरकार, नीति आयोग तारीफ करती है। भाजपाई सत्ता मोह में अंधे हो चुके हैं, रमन सिंह गुट से केंद्रीय नेतृत्व नाराज है अन्य गुट अपने भविष्य तलाशने को लेकर मनगढ़त बयान बाजी कर, विरासत में मिली सिद्धान्तों के अनुसार फुट डालने का असंभव प्रयास कर रहे हैं। 

रायपुर। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने शासकीय सेवकों के लिये पदोन्नति में आरक्षण के लाभ को आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गलत निर्णयों के कारण आदिवासी वर्ग के शासकीय सेवक फरवरी 2019 से पदोन्नति में आरक्षण के लाभ से वंचित हो गये हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए पदोन्नति का नया नियम बनाना था ताकि पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिल सके परंतु कांग्रेस सरकार इस पर गंभीर नहीं है।
उन्होंने बताया कि फरवरी 2019 में बिलासपुर उच्च न्यायालय ने जनरैल सिंह निर्णय के आधार पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम क्र. 5 को खारिज कर दिया था तथा प्रदेश सरकार को निर्देशित किया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप पदोन्नति नियम में सुधार कर लें ताकि पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जा सके। परन्तु प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उच्च न्यायालय के इस निर्देश को दरकिनार करते हुये अक्टूबर 2019 में फिर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के पदोन्नति के लिये पुराना वाला ही, जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार आरक्षण और 100 पॉइंट रोस्टर उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। दिसंबर 2019 में उच्च न्यायालय ने इसे अस्वीकार करते हुये स्थगन आदेश दे दिया। जनवरी 2020 में उच्च न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों की पदोन्नति पर कोई स्थगन नहीं है लेकिन पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर होगी आरक्षण के आधार पर नहीं। उच्च न्यायालय के इस टिप्पणी से प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हजारों शासकीय सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है जो कि आदिवासी बहुल हमारे राज्य के लिये चिंताजनक है।
इसी प्रकार पिछले वर्ष जुलाई 2020 में अजा, अजजा व पिछड़ा वर्ग के क्वांटीफीबल डेटा तैयार करने के लिये मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया परन्तु शासन द्वारा ये नहीं बताया गया कि ये समिति क्यों बनाई गई है? इसका क्या कार्य है? किस अवधि तक इनको रिपोर्ट देना है? अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। यदि यह समिति पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए डेटा एकत्रित करने हेतु गठित की गई है तो शासन के आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं किया गया है? वैसे भी पिछड़ा वर्ग के लिये पहले ही शासन ने पटेल कमेटी का गठन किया था उसे क्यों भंग नहीं किया गया।
भूपेश बघेल सरकार की मंशा वास्तव में पदोन्नति में आरक्षण देने की है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जनरैल सिंह निर्णय के अनुसार प्रदेश सरकार को प्रत्येक संवर्ग में अजजा व अजा सदस्यों को अपर्याप्तता के आंकड़े जुटाने चाहिये तथा यह भी दिखाना चाहिये कि पदोन्नति से प्रशासन की कुशलता प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि शासकीय कर्मचारी उसी विभाग के हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उपरोक्त आंकड़े जुटाकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम क्र. 5 पूरे तथ्यों के साथ उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिये, ताकि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के शासकीय सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार मिल सके।
भाजपा के अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनकी सरकार के गलत निर्णयों के कारण आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के साथ हनन बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। 

बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कई मंत्रियो के प्रभार बदले गए जिसमें उमेश कुमार पटेल को बलौदा बाजार जिला प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में अपार हर्ष व्याप्त है बलौदा बाजार जिले में प्रभारी मंत्री बनाए जाने एवं उच्च शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश नंद कुमार पटेल को बलौदा बाजार जिले के प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ के कार्यकर्ताओं में अपार हर्ष व्याप्त है वही भूपेश सरकार में उमेश पटेल जी का कद बढ़ाया गया ग्राम पंचायत रीको कला के पूर्व उप सरपंच एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजीव अवस्थी एवं कार्यकर्ताओं ने बधाई संदेश प्रेषित कर खुशी का इजहार करते हुए प्रदेश सरकार का आभार जताया है वरिष्ठ कांग्रेस नेता छत्रसाल साहू ,नेमी चंद केसरवानी .नंदकुमार पटेल.संतोष दीवान ,प्रेमशिला नायक, रतन डडसेना. रामचरण डडसेना. लितेश डडसेना. भगवान सिंह ठाकुर, सोनू सिंघानिया, गजेंद्र पटेल ,जवाहर पटेल आदि लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है l 

रायपुर। बेलगाम महंगाई पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि महंगाई पर आज चुप मोदी मंडली कभी नौटंकी करती थी..। यूपीए सरकार के समय एलपीजी के दाम 300 रुपये के आसपास रहे और 10-11 रुपये बढ़ने पर भी स्मृति ईरानी समेत सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गुस्सा आता था, आज एलपीजी 900 रुपये के आसपास है, महंगाई डायन के रूप विकराल होता जा रहा है, लेकिन भाजपा नेताओं को गुस्सा आने की जगह अब शायद दिल मे ठंडक महसूस होती है। खाने के तेल में लगी है आग। मोदी जी 7 साल में आपने एक वादा को पूरा किया ना खाने दूंगा। आज हर वर्ग परेशान है, कोरोना महामारी से यदि वह बच जाता है तो महंगाई से मर रहा है प्रतिदिन महंगाई की आग से आम जनता जल रही है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बेलगाम महंगाई नजर नहीं आता, बेरोजगारी नजर नहीं आता महंगाई ने देश में हाहाकार मचा रखा है जिसे ना प्रधानमंत्री जी, ना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह को, ना सरोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार बढ़ती हुई महंगाई पर मौन?
कोरोना के प्रकोप से परेशान जनता को बढ़ती महंगाई ज्यादा सता रही है। कोरोना के चलते लोगों के काम ठप हो गया बढ़ती महंगाई ने आग में घी डालने का काम किया है सरसों का तेल 90 रूपये से बढ़कर 200 रूपये लीटर पार हो रहा है, रिफाइंड तेल के दामों में भी आग लगा हुआ है। महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ रखा है अभी आम का सीजन है हर घर में आम का आचार बनाया जाता है आचार बनाने के लिये सरसों के तेल का उपयोग किया जाता है लेकिन वर्तमान में सरसों तेल 200 रूपये लीटर होने के कारण महिलाओं का बजट गड़बड़ हो गया है। आम जनता समझ चुकी है कि मोदी सरकार में तो चटनी भी नसीब नहीं।
मोदी जी को 100 दिन मे महंगाई कम करने का संकल्प याद दिलाते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सत्ता का बागडोर 7 साल से आपके हाथ में है सात वर्षों में महंगाई को नियंत्रण करने में बीजेपी सरकार असफल रही, बल्कि हर दैनिक जीवन के आवश्यक वस्तुओं के दाम दुगुने, ढाई गुने हो गये है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों मे कमी होने के बावजूद देश में शतक से अधिक प्रति लीटर पेट्रोल लेने में जनता विवश है। डीजल के दाम भी आसमान छू रहे है। एक समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों मे अंतर काफी रहता था, लेकिन आज ये हालत है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अंतर बहुत कम हो गया है। महामारी के मार पेट्रोल-डीजल शतक के पार। पेट्रोलियम एवं खाद्य पदार्थों के बढ़ती महंगाई को रोकने के लिये केन्द्र सरकार के पास कोई भी नीति नहीं है। जिसके चलते महंगाई आसमान छू रही है जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।