रायपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने चालू ख़रीफ़ सत्र के धान की ख़रीदी के लिए बारदाना ख़रीदी के लिए पत्र-व्यवहार कर प्रदेश सरकार से अभी से तैयारी शुरू करने की मांग की है। ताकि ऐन धान ख़रीदी के समय प्रदेश सरकार बचकाने बहाने बनाकर किसानों का धान ख़रीदने से बचने की शर्मनाक व षड्यंत्रपूर्ण कोशिशों को अंजाम न दे। श्री साय ने कहा कि हर बात के लिए केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ अनर्गल प्रलाप करने की अपनी बुरी लत से प्रदेश सरकार बाज आए और अपने दम पर भी कुछ काम करने की आदत विकसित करे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साय ने कहा कि पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने अपने नाकारापन से उत्पन्न बारदाना-संकट का ठीकरा यह कहकर केंद्र सरकार के मत्थे फोड़ने की कोशिश की थी कि केंद्र सरकार समय पर पर्याप्त बारदाना नहीं भेज रही है। प्रदेश सरकार के इस सफ़ेद झूठ का तब भाजपा ने पर्दाफाश कर बताया था कि पंजाब समेत कांग्रेस व कांग्रेस गठबंधन शासित राज्यों को पर्याप्त बारदाना मिला था। दरअसल उन राज्यों की सरकारों ने समय पर ही जूट आयुक्त से पत्र-व्यवहार अपनी मांग से अवगत करा दिया था जबकि ख़ुद को कांग्रेस हाईकमान से बढ़कर मोदी-विरोधी दुष्प्रचार में अव्वल बताने में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना वक्त जाया करने में लगे रहे। श्री साय ने कहा कि भाजपा ने तब यह भी साफ़ किया था कि प्रदेश सरकार ने समय पर जूट आयुक्त को बारदाना का ऑर्डर देने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। जूट आयुक्त को बारदाना का ऑर्डर जून-जुलाई में दिया जाता है और इसलिए अभी समय रहते केंद्र सरकार व जूट आयुक्त को अपनी मांग से अवगत कराके प्रदेश सरकार बारदाना का ऑर्डर दे ताकि धान ख़रीदी के समय प्रदेश सरकार बचकाने बहानों और तुग़लक़ी फ़रमानों से प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय नहो, उन्हें किसी भी तरह की प्रताड़ना के दौर से न गुजरना पड़े।

रायपुर। मोदी सरकार ने जुलाई माह के वैक्सीन आबंटन में छत्तीसगढ़ के मांग में 76 लाख डोज वैक्सीन कम कर दी। कांग्रेस ने इसे वैक्सीन देने में भेदभाव और पक्षपात निरूपित किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए जुलाई माह में एक करोड़ वैक्सीन डोज देने की मांग मोदी सरकार से की गयी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है वैक्सीन देने में भी मोदी भाजपा की सरकार भेदभाव कर रही है। छत्तीसगढ़ की मांग के विपरीत जाकर लगभग 76 लाख डोज वैक्सीन की कटौती कर दी गई है। यह छत्तीसगढ़ के आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। छत्तीसगढ़ के नागरिकों को प्रथम एवं सेकंड डोज लगाने के लिए अब तक हुये वेक्सीनेशन के पश्चात लगभग 3 करोड़ 44 हजार 362 वैक्सीन डोज की आवश्यकता और है। लेकिन जुलाई माह में मोदी सरकार मात्र 24 लाख 1 हजार के लगभग वैक्सीन का आबंटन छत्तीसगढ़ के लिए किया है। भाजपा शासित राज्यों को मांग के अनुसार एवं अतिरिक्त वैक्सीन डोज की सप्लाई की जा रही है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पूछा है कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने वाले भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक एवं भाजपा के 9 सांसद, 2 राज्यसभा सदस्य मोदी सरकार के द्वारा वैक्सीन देने में किए जा रहे भेदभाव पर मौन क्यों हैं? भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ के 18 प्लस वाले 1 करोड़ 6 लाख 28 हजार 2 सौ 12 एवं 45 साल वाले 11 लाख लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन का प्रथम डोज लगाने का प्रयास कर रही है इस पर मोदी सरकार वैक्सिन की आपूर्ति बाधित कर क्यो अड़ंगा लगा रही है? पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह एवं भाजपा सांसदों को छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि वैक्सीन देने में किये जा रहे भेदभाव को लेकर मोदी सरकार से विरोध क्यों नहीं किया है?
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि महामारी की तीसरी लहर के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ के शत-प्रतिशत जनता को वैक्सीन का प्रथम डोज लगाने का प्रयास कर रही है छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 4 लाख हितग्राहियों को वैक्सीन की डोज लगाने की क्षमता है लेकिन मोदी सरकार के वैक्सीन देने में पक्षपातपूर्ण रवैये के चलते छत्तीसगढ़ के नागरिकों को वैक्सीन के लिए भटकना पड़ रहा है और भाजपा के नेता मौन रहकर मोदी सरकार के वैक्सीन देने में भेदभाव का का समर्थन कर रहे हैं। 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश में सहकारी समितियों में दो बोरी वर्मी खाद ख़रीदने की शर्त पर किसानों को यूरिया व डीएपी खाद देने की सामने आ रहीं ख़बरों के मद्देनज़र प्रदेश सरकार के पूरी तरह किसान-विरोधी चरित्र पर कड़ा ऐतराज़ जताया है। डॉ. सिंह ने कहा कि जिस प्रदेश सरकार ने गोबर ख़रीदी योजना को ज़रूरत से ज़्यादा हाईलाइट किया और उसमें अपनी वाहवाही लूटने का प्रयास किया, उस सरकार का दो रुपए में गोबर ख़रीदकर अब उसे 10 रुपए प्रति किलो की दर पर किसानों को ख़रीदने के लिए बाध्य करना प्रदेश के किसानों के साथ खुला अन्याय है।

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि दो बोरी वर्मी खाद ख़रीदने की अनिवार्यता कर राजीव गांधी न्याय योजना की ढिंढोरची प्रदेश सरकार किसानों के साथ कौन-सा न्याय कर रही है? डॉ. सिंह ने कहा कि कोई भी सरकार किसी भी चीज को ख़रीदने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं कर सकती। यह ख़रीददार का ऐच्छिक अधिकार है। प्रदेश सरकार वर्मी खाद ख़रीदने के प्रेरित भले ही करे, परंतु कर्ज़ में खाद लेने वाले किसानों को वर्मी खाद लेने के लिए बाध्य करना अनुचित है। खेतों में गोबर या गोबर की खाद किसान डालें, हम उसके विरोधी नहीं हैं; लेकिन प्रदेश सरकार किसानों को यह ख़रीदने के लिए बाध्य कैसे कर सकती है? डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की भी एक योजना चल रही है, जिसमें किसान अपने घर में ही गोबर की खाद बनाकर अपने खेतों में डाल सकता है। उसमें किसानों को दो रुपए का गोबर 10 रुपए में नहीं पड़ेगा और सहज प्रक्रिया से किसान ख़ुद उसे तैयार कर लेगा। डॉ. सिंह ने सवाल किया कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना के बीच प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों को दोहरी आर्थिक चोट पहुँचाने और उनके साथ धोखाधड़ी करने पर क्यों आमादा है?

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि भाजपा ने शुरू में ही यह दावे के साथ कहा था कि प्रदेश सरकार किसानों की एक जेब में नाममात्र के रुपए डालकर दूसरी जेब पर डाका डालने का काम करेगी। डॉ. सिंह ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश गौठानों में या तो गोबर की ख़रीदी सही ढंग से हुई नहीं है या फिर ख़रीदी गया गोबर बारिश के चलते बह गया है। अब प्रदेश सरकार यह स्पष्ट करे कि जो गोबर खाद प्रदेश सरकार किसानों को दे रही है, क्या वह प्रदेश सरकार द्वारा ख़रीदे गए गोबर से बनी हुई है या बाहर से खाद लाकर उसे किसानों ज़बरिया बेचने का धंधा यह सरकार कर रही है? डॉ. सिंह ने प्रदेश सरकार से यह भी साफ़ करने को कहा है कि जब 15 करोड़ किलो कम्पोस्ट खाद सरकार ने तैयार की है तो फिर केंद्र सरकार से पिछले वर्ष के मुक़ाबले इस वर्ष 30 प्रतिशत अतिरिक्त रासायनिक खाद क्यों मांगी गई है? 

ग्वालियर,,,सरकारी कार्यक्रम में मंच से गिरे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रदुमन सिंह तोमर ,अस्पताल ले जाया गया ,सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल ,,@uffyeh1 @dakhalnews @sagartvnews55 pic.twitter.com/IxCJYT2Qgp

— विनीत रिछारिया (@vinnetmonu) July 1, 2021

रायपुर: पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की खड़ी गाड़ी को हाइवा चालक ने पीछे से टक्कर मार दिया। बता दें कि गाड़ी में अजय चंद्राकर समेत तीन अन्य लोग सवार थे। हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई है। शमसान घाट में पेड़ लगाकर अजय चंद्राकर भाजपा कार्यालय जाने के लिए निकले थे, तभी अचानक रास्ते में खड़ी गाड़ी को पीछे से हाइवा ने जोरदार टक्कर मार दी।

चंडीगढ़. पंजाब काँग्रेस में मचे गृह युद्ध के बीच जहां पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान (Congress High Command) में हाजिरी लगा चुके हैं, वहीं अंत में पूर्व मंत्री व फायर ब्रांड नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी दिल्ली जाकर सबसे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा से मुलाकात की. इसके बाद वह वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मिले|

सूत्रों का कहना है कि इस मुलाकात में कांग्रेस के दूसरे नेताओं के मुकाबले सिद्धू को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने से जहां पंजाब के कांग्रेस नेता अंदरखाते नाराज हैं, वहीं सिद्धू को कांग्रेस हाईकमान अब बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है. पंजाब के एक हिंदी दैनिक अखबार की एक रिर्पोट के मुताबिक सिद्धू को हाईकमान कैंपेन कमेटी प्रभारी या टिकट आवंटन यानी चयन कमेटी में भी शामिल कर सकती है|

सिद्धू जब बीते मंगलवार को राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी. जिसके पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने कई मायने निकालने शुरू कर दिए थे. प्रियंका के बुधवार को एक्टिव होने से पंजाब की सियासत के नए समीकरण सामने आए|

सिद्धू को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने से खफा कांग्रेस नेताओं का मानना है कि सिद्धू विधायक हैं, लेकिन दूसरे विधायकों को नजर अंदाज करके उन्हे वीआईपी ट्रीटमेंट देना ठीक नहीं है. कांग्रेस के कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि हाई कमान को टकसाली कांग्रेसियों से भी बातचीत करनी चाहिए. पूर्व क्रिकेटर की हाईकमान से हुई मुलाकात को लेकर पंजाब कोंग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि वह चाहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद खत्म होने चाहिए. उन्होंने बताया कि उन्हें कांग्रेस हाईकमान ने अभी नहीं बुलाया है. जाखड़ ने कहा कि उम्मीद है कि 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस के आपसी मसले सुलझ जाएंगे|

शिअद प्रधान सुखबीर ने सिद्धू को ‘मिस गाइडमिसाइल’ कहा है उन्होंने कहा है कि यह मिसाइल कहीं भी चल सकती है. जिसके जवाब में सिद्धू भी नहीं चूके और कहा कि वह मिसगाइडिड नहीं हैं और निशाने पर अटैक करते हैं. उनका लक्ष्य सुखबीर के ‘भ्रष्ट व्यवसाय’ नष्ट करना है|

रायगढ़: सोशल मीडिया में एक्टिव भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व नगर अध्यक्ष दुर्गा देवांगन को भाजपा महिला मोर्चा में फिर से बड़ा दायित्व मिला है। पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय तौर पर शामिल रहने वाली दुर्गा को संगठन के नेतृत्व ने महिला मोर्चा में जिला महामंत्री का पद सौंपा गया है।

वहीं भाजपा नेत्री दुर्गा ने कहा कि संगठन की उम्मीदों की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। संगठन द्वारा दी गयी बड़ी जिम्मेदारी के लिए उन्होने संगठन के शीर्ष नेताओं के प्रति आभार जताते हुए कहा कि संगठन ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उन जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करेंगी।

आपको बता दें कि दुर्गा देवांगन 7 वर्षो तक नशा मुक्ति अभियान से जुड़ी रहीं, इसके अलावा लायनेस क्लब की सदस्य भी हैं। वहीं सोशल मीडिया में धारदार प्रतिक्रिया के लिए इन्हें जाना जाता है।

नई दिल्ली. कल 1 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'डॉक्टर्स डे' के अवसर पर देश के डॉक्टरों को संबोधित करेंगे, हर साल 1 जुलाई को 'डॉक्टर्स डे' मनाया जाता है लेकिन इस बार यह खास है क्योंकि कोरोना के खिलाफ देश की 'लड़ाई' में डॉक्टरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है. यही वजह है कि 'डॉक्टर्स डे' को खास बनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री, डॉक्टरों को संबोधित करेंगे. गौरतलब है कि पीएम अकसर अपने संबोधन में कोरोना के खिलाफ 'जंग' के लिए डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्कर्स की तारीफ करते रहे हैं. IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 1 जुलाई को 'डॉक्टर्स डे' पर कार्यक्रम का आयोजन किया है. दिल्ली में IMA मुख्यालय में 50 से 60 डॉक्टर्स इकट्ठा होंगे और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनेंगे|

IMA के अनुसार, कोरोना महामारी के दौर में सेवा करते हतुए 1500 से ज्यादा डॉक्टरों की जान गई है. कल प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद IMA हेडक्वार्टर में नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, एम्स के डायरेक्टर डॉ रणदीप गुलेरिया, IMA के अध्यक्ष जेए जयालाल और डॉ केतन देसाई, कार्यक्रम के दौरान संबोधित करेंगे|

रायपुर। छत्तीसगढ़ की मौजूदा सियासी सरगर्मी के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह रायपुर पहुंच गए हैं। वे यहां निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं, लेकिन उनके यहां होने से कांग्रेस नेता सक्रिय हो गए हैं। रेलवे स्टेशन पर उतरते ही दिग्विजय सिंह का सामना सवालों से हुआ। लेकिन वे स्थानीय राजनीति संबंधी सवालों को टाल गए।

मध्य प्रदेश से ट्रेन के जरिए रायपुर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार वास्तव में छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। शराबबंदी को लेकर हुए एक सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, यह हर उस व्यक्ति को सोचना चाहिए जो राजनीति में है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों शराबबंदी के वादे को लेकर सरकार और कांग्रेस से सवाल हो रहे हैं। तीन दिन पहले खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने ऐसे ही एक सवाल पर कहा था, उन्हें सवाल सुनाई ही नहीं दिया। एक दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कह दिया कि शराब आदिवासी समाज की रीति-नीति और परंपरा का हिस्सा है। ऐसे में अधिसूचित क्षेत्रों में शराबबंदी लागू करना संभव नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रायपुर में प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के बेटे की शादी में शामिल होने आए हैं। अगले दो दिन वे रायपुर में ही रहेंगे। वे यहां से 2 जुलाई को सुबह 10.15 की नियमित उड़ान से वड़ोदरा रवाना होंगे।

रायपुर: धान के खराब होने पर भाजपा के घड़ियाली आंसू बहाने पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के परिणामस्वरूप धान और चावल का उठाव नही हो पाया। भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानो धान से बना चावल लेने से इंकार किया। छत्तीसगढ़ के माटी में बने एफसीआई के गोदामों से छत्तीसगढ़ का चावल नही रहेगा तो कँहा का चांवल रहेगा? भाजपा की केन्द्र सरकार ने पहले कहा था, 60 लाख टन चावल लेंगे। उसको घटाकर 24 लाख टन कर दिया। केन्द्रीय मंत्री और भाजपा की केन्द्र सरकार लगातार हठधर्मितापूर्ण तरीके से बदले की भावना से छत्तीसगढ़ के खिलाफ, किसानो के खिलाफ फैसले ले रही है। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता अपनी केन्द्र सरकार के फैसलों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति के लिये राज्य सरकार को दोषी ठहराने की साजिशें रच रहे है। भाजपा नेता छत्तीसगढ़ के हितों के खिलाफ झूठ प्रपंच और षडयंत्र रचकर बड़ी-बड़ी बाते कर रहे है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा के शासन में हुए धान घोटाले में स्कूटर से 24-24 टन धान का परिवहन हुआ और धान का मोवा सहकारी समिति का बड़ा घोटाला हुआ। रमन सिंह के शासनकाल में नान जैसे 36 हजार करोड़ के घोटाले हुए। सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे भाजपा नेताओं को ऐसी बड़ी बाते करने का कोई अधिकार नहीं है। त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा यह न भूले की केन्द्र सरकार की एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार धान की खरीदी करती है और केन्द्र सरकार ने अपने सारे दायित्वों से हाथ खींचकर राजनैतिक प्रतिशोध की नई नजीर सामने रखी है।

शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि राज्य में धान बर्बादी की असली जिम्मेदार भाजपा की पूर्ववर्ती रमन सरकार है। छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के साथ ही सरकार ने समर्थन मूल्य में धान खरीदी की परंपरा है। राज्य की पहली कांग्रेस की सरकार ने धान और चावल के जो भंडारण के गोदाम बनाने शुरू किये उसके अलावा भाजपा की रमन सरकार ने 15 साल में धान को सुरक्षित रखने के लिये कोई गोडाऊन नहीं बनवाए। भाजपा की सरकार के समय भी औसतन 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने अपने पूर्ववर्ती सरकार के बनाये 5 लाख मीट्रिक टन क्षमता की भंडारण क्षमता को नहीं बढ़ाया राज्य में धान को खुले में और तिरपाल में एक कर रखने की परंपरा बन गई। भाजपा की रमन सरकार ने बड़ी-बड़ी अट्टालिकायें बनवाई। नई राजधानी में फिजूल के 14000 रू. का निर्माण कार्य करवाया। स्काईवाक जैसे अनुपयोगी निर्माण करवाया लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों की मेहनत की उपज धान को सुरक्षित रखने के लिये कुछ नहीं किया। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में धान के गोदाम बनाने के लिये कार्ययोजना बनाना शुरू किया। धान खरीदी केन्द्रों पर चबूतरे बनाए ताकि धान की बर्बादी बंद हो। भाजपा धान बर्बादी पर घडियाली आंसू बहाना बंद करे।

रायपुर। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक तथ्यहीन आधारहीन, मनगढ़ंत आरोप लगाकर मोदी सरकार के किसान विरोधी काला कारनामों पर पर्दा करने में लगे हुए हैं। मोदी सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और राजनीतिक द्वेष के चलते छत्तीसगढ़ के किसानों के आर्थिक विकास पर बाधाक बन रही है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को एकमुश्त मिलने वाले धान की कीमत 2500रु प्रति क्विंटल पर नियम शर्ते लगाई गई । अब खेती किसानी के समय छत्तीसगढ़ के द्वारा मांगी गई रसायनिक खादों की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। भेदभाव किया जा रहा है। भाजपा शासित राज्यों को पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरक खादो की आपूर्ति की गई है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और भाजपा को छत्तीसगढ़ के किसानों की आर्थिक खुशहाली आर्थिक उन्नति की चिंता है तो उन्हें मोदी सरकार के भेदभाव नीति का विरोध करना चाहिए दुर्भाग्य की बात है भाजपा के 9 सांसद और दो राज्यसभा सदस्य भी मोदी सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के साथ किए जा रहे हर मामले में भेदभाव पर मौन हैं।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हुआ है। छत्तीसगढ़ धान के कटोरा के नाम से जाना पहचाना जाता है । जिसे पूर्व के रमन भाजपा सरकार ने 15 साल में लूटने का काम किया खाली किया था। वह अब हरा भरा हुआ है। दिल्ली के सीमा में 7 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं और भाजपा के नेता किसानों की बातों को सुनने के बजाय उनकी मांगों को मानने के बजाय आंदोलनरत किसानों पर आतंकवादी नक्सली टुकड़े- टुकड़े गैंग होने का और ना जाने कितने आरोप लगाते आए हैं। अब छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को किसानों की चिंता हो रही है यह चिंता दिखावटी मात्र है। किसान अब नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और भाजपा नेताओं के किसान विरोधी चरित्र से वाकिफ है छत्तीसगढ़ में नकली खाद बीज दवाइयों के तस्कर 15 साल तक फलते फूलते रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार में नकली खाद बीज दवाइयों के माफियाओं पर लगाम लगा है छत्तीसगढ़ किसान खुशहाल हो रहा है इससे भाजपा नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा आज भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेसवार्ता आयोजित की गई। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामबिहारी जायसवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश सहकारी सोसायटीयों में लाखों मीट्रिक टन धान की हो रही बर्बादी को लेकर भाजपा द्वारा सभी जिलों में जांच दल समिति गठित की गई थी। प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा जांच दल द्वारा जब सोसायटी में जाकर जांच किया गया कि वहां पर धान का उठाव हुआ है कि नहीं, खुले आसमान के नीचे रखें धान को ढकने की उचित व्यवस्था है या नहीं तो यह पाया गया कि प्रदेश विभिन्न सहकारी समितियों में अभी तक धान का उठाव नहीं हुआ है। लाखों मीट्रिक टन धान बारिश में भीग कर सड़ चुका है। उन्होंने कहा कि कई सोसायटी में तो पानी पड़ने से धान अंकुरित भी हो चुका है। इससे पता चलता है कि अन्नदाता किसानों के परिश्रम का प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा लगातार अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समितियों में हो रहे धान की बर्बादी के लिए सरकार समितियों को ही जिम्मेदार मान रही है। जिसके कारण कई समिति के सदस्य इस्तीफा देने को मजबूर है।

भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि पहले से ही धान के उठाव नहीं होने से धान में सुखत के कारण सहकारी समिति परेशान है और प्रदेश की कांग्रेस सरकार धान के उठाव करने के बजाय सहकारी समिति के कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार ने पहले किसानो के खेतों का रकबा गिरदावरी के नाम पर काट दिया कम कर दिया, दूसरा धान खरीदी की उचित व्यवस्था नहीं कर पायी जिसके कारण किसानों को अपनी उपज की धान को बेचने के लिए टोकन भटकना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही धान की बर्बादी रोके तथा उठाव की उचित व्यवस्था करें।

भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष व जांच दल प्रभारी गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने पहले ही धान खरीदी में एक माह की किया और अब तक धान का उठाव नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार धान के उठाव को लेकर जरा भी संवेदनशील नहीं है तभी तो अभी तक धान का उठाव नहीं हो पाया है। पूरे प्रदेश में लाखों मीट्रिक टन धान बारिश के वजह से सड़ चुका है लेकिन प्रदेश की सरकार को इसे नजरअंदाज कर ही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के अव्यवस्था के कारण धान की बर्बादी होना राष्ट्रीय क्षति है सरकार को तत्काल धान का उठाव करने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जांच दल द्वारा जाकर जांच किया गया तो पाया गया कि पूरे प्रदेश में लगभग 9 लाख टन धान सार्टेश और बारिश की वजह से खराब हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को लगता है कि भाजपा किसान मोर्चा के जांच दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट गलत है तो वह भाजपा किसान मोर्चा के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करें।

इस दौरान पत्रकारवार्ता में पूर्व कृषिमंत्री चंद्रशेखर साहू, राष्ट्रीय मंत्री पिंकी शिवराज शाह, प्रदेश किसान मोर्चा उपाध्यक्ष आलोक ठाकुर, महामंत्री द्वारिकेश पाण्डेय, युधिष्ठिर चंद्राकर एवं प्रितम गबेल उपस्थित थे। उपरोक्त जानकारी किसान मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अजय साहू ने दी। 

रायपुर । नेता प्रतिपक्ष ने राज्य की कांग्रेस सरकार को हर मामले में विफल करार देते हुए आरोप लगाया कि केवल केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ना राज्य की कांग्रेस सरकार का काम रह गया है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जो भी मंत्री है, जनता के बीच में किए गए वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कृषि मंत्री का यह कहना दुर्भाग्यजनक है कि केंद्र सरकार खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है और कांग्रेस शासित राज्यों के साथ पक्षपात कर रही है,उन्हें मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता में किसान है और केंद्र सरकार लगातार किसानों को लाभ मुहैया कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में खाद की समस्या, राज्य की कांग्रेस सरकार की असफलता है। भाजपा ने पहले ही इस मुद्दे को उठाया था कि सोसायटियों में खाद का भंडारण नहीं हुआ है, बीज की कमी है और विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना भी जारी हो गई है, क्योंकि वे जानते है कि विपक्ष इस सवाल को विधानसभा में उठाएंगा, इसलिए अपनी नाकामियों को ढकने के लिए कृषि मंत्री खुद ऐसा माहौल बना रहे है, कि किसानों के बीच गलत संदेश जाए.
नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि इसके पहले भी वैक्सीन को लेकर कांग्रेस सरकार ने इसी तरह भ्रम की स्थिति निर्मित की थी। अब जब वैक्सीन नि:शुल्क हो गया है, तब भी अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ वैक्सीनेशन में सबसे आखिरी पायदान पर है। पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की तुलना करे, तो छत्तीसगढ़ कहीं नहीं खड़ा है। उन्होंने कहा कि इसका सीधा कारण है, कि काम नहीं करना और दूसरे पर दोषारोपण करना। इसी तरह एफसीआई ने जब 28 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की बात थी, उसके लिए तीन-चार बार समय लिया गया और आखिरकार सरकार चावल जमा नहीं कर पाई। इस बार 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने का आदेश जारी किया है, उसमें 12 लाख मीट्रिक टन चावल जमा हुआ है, 11 लाख 61 हजार मीट्रिक टन चावल जमा करना शेष है। इस प्रकार यह सरकार केवल गुमराह करने का काम कर रही है।
 

रायपुर। अजीत जोगी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू के नेतृत्व में जोगी युवा मोर्चा के दर्जनों युवा नेता आज मंत्री अमरजीत भगत के निवास श्रवण यंत्र कान की मशीन भेंट करने पहुंचे। मंत्री जी के गैर मौजूदगी में युवा नेताओं ने रायपुर जिला के नायब तहसीलदार दीपक भारद्वाज को श्रवण यंत्र भेंट किया गया।
इस दौरान हाथों में प्रतीकात्मक रूप से शराब की खाली शीशीयां लेकर तथा छत्तीसगढ़ी गाना नींबू चाट ले राजा माड़ाहे हे पौव्वा उतारा मारले गाना चलाकर छत्तीसगढ़ शासन की नीतियों का और मंत्री अमरजीत भगत के द्वारा शराबबंदी के संबंध में पत्रकार के सवाल को अनदेखा करने पर विरोध प्रदर्शन किए जहां भारी संख्या में मंत्री जी बंगले के बाहर पुलिस बल तैनात थे।
इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू ने कहा ने छत्तीसगढ़ शासन के कद्दावर मंत्री अमरजीत भगत के द्वारा पत्रकारों के द्वारा पूछे गए शराबबंदी के सवाल को अनसुना और अनदेखा कर सवाल सुनाई नहीं देने की बात कहकर टाल देना छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता के साथ कुठाराघात और धोखा है। सत्ता में आते ही कांग्रेस शराबबंदी का वादा भूल गई, शराबबंदी आज प्रदेश में मात्र एक जुमला बनकर रह गया है, छत्तीसगढ़ के युवा पीढ़ी आज नशे की गिरफ्त में हैं, छत्तीसगढ़ आज शराब का गढ़ बन गया है, छत्तीसगढ़ में गली मोहल्ले में शराब की बिक्री की जा रही है। वही सरकार को शराबबंदी के वादा को याद दिलाने पर सुनाई नहीं देता जो शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है।
अजीत जोगी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय देवगन ने कहा जनता के सवालों पर आज मंत्रियों को सुनाई नहीं दे रहा है आने वाले दिनों में इन्हें दिखाई भी नहीं देगा इन्हें तो आज हमने सुनाई देने वाली काम मशीन श्रवण यंत्र भेंट की है आने वाले समय में इन्हें पावर चश्मा भेंट करेंगे। आशा है मंत्री जी अब सुनाई देगा और जनहित के सवालों का जवाब देंगे।
अजीत जोगी छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष अविनाश साहू ने कहा सरकार के द्वारा शराबबंदी में युटर्न लेना कांग्रेस को महंगा पड़ेगा शराब खोरी के कारण छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक सभ्यता और संस्कृति भ्रष्ट हो रही है इसका बदला छत्तीसगढ़ की जनता आने वाले 2023 के चुनाव में लेकर रहेगी।
आज मंत्री जी को सुनाई देने वाली मशीन श्रवण यंत्र भेंट करने वालों में प्रमुख रूप से अजित जोगी युवा मोर्चा के ,दुर्गेश सारथी, सौरभ पांडे विक्रम नेताम,हरीश वर्मा ,डेमन धीवर,राजा राज बंजारे,राज नायक,राहुल बंजारे,नावेद कुरैशी ,अफ़सर कुरैशी ,प्रकाश कुमार,रोहित नायक,अंतु इंदुलकर,मोनू बंजारे,पुनीत साहू,शुभम साहू,गजेंद्र कश्यप ,आकाश साहू ,अनिल पाल, मनीष धीवर,सन्नी तिवारी,संजू धीवर,सागर यादव,प्रशांत पटेल,सौरभ वर्मा,आदेश मार्कण्डे ,अभिलाष देवांगन, आशीष कुमार,जित्तू मानिकपूरी, आदि शामिल थे
 

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर किसानों से भेदभाव का आरोप लगाया है। सरकार में मंत्री व सरकारी प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में राज्य की खेती से जुडी जानकारी साझा की।
मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, राज्य में 48 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसल की खेती होती है। 39 लाख हेक्टेयर में केवल धान की फसल बोई जाती है। खरीफ फसलों की बुआई का काम राज्य में शुरू हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य को खाद मुहैया नहीं करा रही है। कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य की अनदेखी का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया।
उन्होंने प्रदेश के भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा नेता किसानों के मुद्दें को लेकर केंद्र से बात नहीं करते। राज्य के 12 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक की मांग को केंद्र ने स्वीकृति नहीं दी है।
राज्य में खाद की कमीं को लेकर कृषि मंत्री ने भाजपा के सभी सांसदों को पत्र भी लिखा है। मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार को इस विषय पर पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी दूर करने का जिक्र किया गया है।