रायपुर,धान खरीदी केंद्रों में बारदानों की कमी को लेकर नाराज किसान सड़क पर आ गए, उन पर पुलिस की लाठियां बरस गई और इधर सरकार विधानासभा में कहती है की बारदाने की कमी को लेकर कोई शिकायत ही उन तक नहीं पहुंची। आज विधानसभा में वरिष्ठ भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा इस संबंध में चाही गई जानकारी पर आदिम जाति विकास मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने लिखित जवाब में यह बात कही।
बृजमोहन अग्रवाल ने जानना चाहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर कितनी सहकारी समिति से धान की खरीदी की जा रही है? समितियों में कितना बारदाना सप्लाई किया जा रहा है और यह बारदाना कहां-कहां से किस आधार पर खरीदा गया है? बृजमोहन ने यह भी जानकारी चाही की बारदानों की कमी के संबंध में किन-किन समितियों से शिकायत आई थी? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या समितियों द्वारा किसानों से तौल में अधिक लेने की शिकायत भी प्राप्त हुई है?यदि हुई है तो कहां कहां जांच पर जांच बिठाई गई है? श्री अग्रवाल ने यह भी पूछा कि समितियों में प्रतिदिन एक किसान से कितने क्विंटल धान खरीदने के निर्देश थे और यह निर्देश किसने जारी किए थे?
बृजमोहन अग्रवाल के उक्त सवालों पर प्रदेश सरकार के आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने लिखित जवाब में बताया कि वित्तीय वर्ष 2019- 20 में समर्थन मूल्य पर 1288 सहकारी समितियों द्वारा धान खरीदी की जा रही है। इन समितियों में 450, 260 गठान बारदाना आपूर्ति की गई है। नए बारदाने की खरीदी जुट कमिश्नर वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से तथा पुराने बारदाने की आपूर्ति मिलरों एवं पीडीएस दुकानों से की गई है। उन्होंने बताया कि बारदानों की कमी के संबंध में कोई शिकायत जानकारी में नही आयी, परंतु बारदानों की मांग जिला बिलासपुर,मुंगेली, बस्तर, बीजापुर,दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा से प्राप्त हुई थी जहां पर बारदाना आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि किसानों से अधिक तोल की शिकायत भी संज्ञान में नहीं आई है।तथा समितियों में प्रतिदिन एक किसान से धान खरीदी की कोई सीमा निर्धारित नहीं किये जाने को बात भी उन्होंने कही।
 

रायपुर, कांग्रेस शासन ने सत्ता में आते ही लोगों के लिए जनकल्याणकारी योजना के माध्यम से अनेक कार्यों को स्वीकृत कर शुरू किया है। किसानों से धान 2500 रूपये क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग के जरिये स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए त्वरित कार्य किए जा रहे हैं। आवासहीन हितग्राहियों के लिए 4 लाख मकान का निर्माण करने के लिए 15 हजार करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए है। आवास के लिए पट्टा व्यवस्थापन के जरिये जिनके पास घर नहीं है। उन्हें पक्के मकान देने के लिए दो लाख 28 हजार मकान निर्मित करने का कार्य जारी है। उक्ताशय की जानकारी प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने दी। डॉ. डहरिया ने बताया कि कि जिन मकानों का कर पटाया जा चुका है। उन्हें फ्री-होल्ड रजिस्ट्री के दस्तावेज वितरित किये जा रहे हैं। अविभाजित मध्यप्रदेश के समय तत्कालीन मुख्य मंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा आबंटित पट्टों का नवीनीकरण किया जा रहा है। मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत कच्चे मकानों में रहने वाले हितग्राहियों को पक्के मकान बनाकर देने में सरकार द्वारा 4 लाख रूपये अनुदान दिया जा रहा है एवं 75 हजार रूपये हितग्राही से बैंकों के जरिये लोन दिलवाकर ली जा रही है। डॉ. डहरिया ने पत्रकारवार्ता में बताया कि मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत दो कक्षों का मकान निर्मित कर प्रथम प्राथमिकता में आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने की अभिनव योजना का क्रियान्वयन नगरीय प्रशासन विभाग के जरिये सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जा रहा है।
पेयजल समस्या के निपटारे के लिए अमृत जल मिशन योजना के तहत जिन मकानों में पानी नहीं आ रहा है वहां आसपास के क्षेत्रों में बोर खनन एवं टैंकर के जरिये पानी की आपूर्ति की जा रही है। रामनगर पानी टंकी का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगामी ग्रीष्म ऋतु में उक्त क्षेत्र में रहने वालों को पेयजल समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। शहर की सड़कों पर विद्युतीकरण योजना के बारे में जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री ने बताया कि पुराने बल्ब बदलकर एलईडी बल्ब लगवाए जा रहे हैं। श्रम विभाग में 60 वर्ष के बाद श्रमिकों को सेवानिवृत्त किए जाने के निर्देश निजी क्षेत्र की कंपनियों के नियोक्ताओं को जारी किए गए हैं। गुमास्ता लाईसेंस के बारे में डॉ. शिव कुमार ने कहा कि एक बार लाईसेंस बनवाने के बाद जारी नवीनीकरण की योजना को अब बंद कर दिया गया है। शहर के तालाबों में पानी स्वच्छ रखने के लिए वाटर ट्रिटमेंट प्लांट मरीनड्राईव की तर्ज में लगवाएं जाएंगे। यातायात जाम की समस्या से मुक्त करने के लिए आमानाका ओवरब्रिज से आरंग तक ओवरब्रिज का निर्माण शीघ्र प्रारंभ होगा। कार्यक्रम में परम्परा अनुसार प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामु आम्बेडारे, पूर्व अध्यक्ष अनिल पुसदकर, भोलाराम सिन्हा, मनोज नायक, देवेश मिश्रा, जावेद खान, शगुफ्ता शिरीन सहित अनेक पत्रकारों ने डॉ. डहरिया को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया । समापन कार्यक्रम में प्रतीक चिन्ह भेंटकर उनके मंत्रीतत्व कार्यकाल के यशस्वी होने की शुभकामनाएं दी।
 

रायपुर। भाजपा प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र पर लगाये गये बदले की कार्रवाई के आरोप पर कड़ी आपत्ति की है। उपासने ने कहा कि कल कांग्रेस के अध्यक्ष इस छापे का स्वागत करते हुए कथित मलाईदार पोस्ट पर रहे अफसरों पर कार्रवाई पर खुशी जता रहे थे, आज ऐसा क्या हुआ कि सारी खुशी काफूर हो गयी और पूरी सरकार को राजभवन जाना पड़ा। उपासने ने कहा कि मुख्यमंत्री का डर आधारहीन है। कभी भी भाजपा सरकार कांग्रेस की तरह प्रतिरोध की कार्रवाई नहीं करती। अगर सीएम के विश्वासी अधिकारी सही होंगे तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। श्री उपासने ने कहा कि लेकिन यह भी सही है कि अगर गलत होंगे, जैसे की आशंका व्यक्त की जा रही है, तो उन्हें कोई बचा भी नहीं पायेगा।
श्री उपासने ने कांग्रेस द्वारा केन्द्र सरकार पर संघीय ढांचे पर प्रहार संबंधी आरोप को हास्यास्पद कहा है। उन्होंने कहा कि जबसे कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है उसके तमाम फैसले संघीय ढांचे पर प्रहार करने जैसे रहे हैं, जिन फैसलों को सक्षम न्यायालयों ने खारिज भी किया है। अत: उन्हें ही संघीय ढांचे और लोकतंत्र पर प्रहार करते रहने का बड़ा अनुभव है। भाजपा की सरकार ें ऐसा कभी नहीं करती।
श्री उपासने ने कहा कि कभी भी आयकर की कार्रवाई विज्ञापन देकर नहीं की जाती। छापे के अपने तौर तरीके हैं जिस पर विभाग ही बेहतर जानकारी दे सकता है लेकिन, छापे के दूसरे दिन जिस तरह से सरकार में बैठे लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ती, दिख रही है, उससे यह तो आशंका प्रबल दिख रही है कि कोई कमजोर नस शायद विभाग के हाथ लगा हो। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार के समय भी आयकर विभाग प्रदेश के अफसरों एवं अन्य पर रूटीन कार्रवाई करता रहा है, और केन्द्र में कांग्रेस की सरकार रही है, फिर भी कभी भाजपा ने कोई हंगामा खड़ा नहीं किया। एकाएक कांग्रेस सरकार के सक्रिय होने पर लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। श्री उपासने ने समाचार, सुर्खी बटोरने की कोशिश छोड़कर कांग्रेस से प्रदेश के किसानों की समस्या पर ध्यान देने को कहा है। उन्होंने कहा कि जितना विचलित दिखायेंगे खुद को, प्रदेश की जनता में संदेहऔर गहरा होगा। श्री उपासने ने कहा कि ऐसा लग रहा है मानो साल डेढ़ साल में ही शासन का चेहरा भ्रष्टाचार की जुर्रियों से भर गया है।
'चेहरे को झुर्रिये ने भयानक बना दिया,
आईना देखने की भी हिम्मत नहीं रही।' 

रायपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा है कि आदिवासियों के उत्थान के लिये सरकार विभिन्न योजनाओं का दावा तो कर रही है लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि प्रदेश सरकार की नाक के नीचे उसकी प्रशासनिक मशीनरी एक तरफ बस्तर संभाग के विद्यार्थियों की प्रतिभा तराशने के लिये शुरू की गई खेलगढ़िया योजना में कमीशनखोरी से बाज नहीं आ रही है, वहीं दूसरी तरफ सरगुजा संभाग में आदिवासियों को पीडीएस के तहत कीड़े लगे हुए चावल की आपूर्ति कर उनके स्वास्थ्य और जान-माल से खिलवाड़ किया जा रहा है।
भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि बस्तर सम्भाग के सुकमा जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने खेलगढ़िया योजना में बड़ी गड़बड़ी की है। शासन के नियमों को ताक पर रखकर समन्वयकों के जरिये खेलगढ़िया के नाम पर राशि वसूली जा रही है। जबकि इस योजना के तहत राज्य शासन द्वारा निर्धारित राशि सीधे शाला प्रबंधन समिति के खाते में जमा होनी थी और शाला के प्राचार्य और शाला समिति को मिलकर विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार खेल सामग्री खरीदनी थी, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया गया है और सुकमा जिले के स्कूलों को मिली बीस लाख रुपये की राशि से शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने खेल सामग्रियों खरीदी कर ली। श्री शर्मा ने कहा कि इस खरीदी गई सामग्री की कीमत और उसके बाजार मूल्य में भारी अंतर है। विद्यार्थियों की रुचि और खेल प्रतिभा को तराशने व निखारने के लिये शुरू की गई यह योजना भी प्रदेश सरकार की नाकामियों के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इस फर्जीवाड़े की उच्चस्तरीय जाँच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि यह प्रदेश सरकार आदिवासियों के नाम पर ढोल तो खूब पीट रही है लेकिन उनके स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर मौन साधे बैठी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जिस संभाग के प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके रहते पीडीएस के तहत 8 हजार क्विंटल कीड़ायुक्त चावल आदिवासियों को वितरित किया जा चुका है। बलरामपुर जिले के प्रेमनगर में एफसीआई के गोदाम में उक्त कीड़ायुक्त चावल रिसाइकिल कर पीडीएस की दुकानों में भेज दिया गया है। जबकि उक्त चावल की गुणवत्ता जाँचने के लिये एफसीआई के लैब में नमूना भेजा गया था। लैब की जाँच रिपोर्ट आने तक जिस चावल के वितरण पर रोक लगाई गई थी लेकिन रिपोर्ट आने के पहले ही अधिकारियों ने यह चावल दुकानों में खपाना शुरू कर दिया। इस चावल के उपभोग से बड़े पैमाने पर फूड पॉयजनिंग का खतरा आदिवासी बहुल सरगुजा संभाग पर मंडरा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि यह हैरत की बात है कि खाद्य विभाग द्वारा बार-बार सचेत करने के बावजूद नान अधिकारी इस मामले में उदासीन हैं। प्रदेश सरकार को इस मामले की गम्भीरता को समझते हुए इस पर संज्ञान लेकर उक्त चावल का वितरण तत्काल रुकवाना चाहिये और दोषी अधिकारियों को शीघ्र दण्डित किया जाना चाहिए अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 

रायपुर,विधानासभा में वरिष्ठ भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शासकीय डेयरी फार्म बिलासपुर की 31.97 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे का मामला उठाया। इस शासकीय जमीन पर कुछ लोगों द्वारा वर्षों से कब्जा किया गया है।
श्री अग्रवाल ने जानना चाहा कि उक्त शासकीय जमीन में अतिक्रमण के पश्चात मकान निर्माण कर उसे विक्रय भी किया गया है, क्या इसकी शिकायत प्राप्त हुई है? क्या शिकायतों की जांच कराई गई? यदि कराई गई तो जांच दल में कौन-कौन अधिकारी थे? जांच में क्या पाया गया तथा शासकीय डेरी फार्म की कितनी जमीन पर किन-किन व्यक्तियों ने कब्जा किया जाना पाया गया? और शासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई?
इस पर लिखित जवाब में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा की किसी प्रकार की कोई शिकायत नही हुई है। निजी व्यक्तियों द्वारा उक्त जमीन के संबंध में 5 जनवरी 2005 को प्रकरण दर्ज कराया गया था जिस पर 3 सितंबर 2010 को न्यायालय से पारित निर्णय में संबंधित व्यक्तियों द्वारा यह गए अतिक्रमण को छुड़वा कर भूमि शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र के आधिपत्य में देने का निर्णय सुनाया गया था। न्यायालय के उस निर्णय के संबंध में विभाग द्वारा 22 अक्टूबर 2010 को कलेक्टर बिलासपुर को शासकीय डेयरी फार्म की 31.97 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने तथा राजस्व अभिलेखों में प्रक्षेत्र के नाम से दर्ज करने हेतु पत्र लिखा गया था।परंतु उक्त भूमि पर कब्जेधारियों द्वारा न्यायालय के आदेश के विरुद्ध 3 सितंबर 2010 को पुनः न्यायालय में अपील की गई जो अब तक लंबित है।
 

रायपुर |  छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा के वरिष्ठ सदस्य व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य के औद्योगिक विकास से संबंधित मुद्दों को उठाया। श्री अग्रवाल ने प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा से जानना चाहा कि प्रदेश में नई औद्योगिक नीति कब से लागू हुई? लागू होने के पश्चात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र व तृतीय क्षेत्र में कितने-कितने नए उद्योगों की स्थापना का प्रस्ताव आया। साथ ही राज्य से बाहर की किन किन संस्थाओं और उद्योगपतियों ने राज्य में पूंजी निवेश के लिए एमओयू किया है? साथ ही यह भी जानना चाहा कि नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत 1 जनवरी 2020 तक कितने कुटीर उद्योगों को किस किस तरह की सब्सिडी प्रदेश में मंजूर की गई है? यह जिलावार जानकारी चाहिए। इस सवाल के लिखित जवाब में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कावासी लखमा ने बताया कि राज्य में नई नीति लागू होने के पश्चात 1798 एमएसएमई उद्यम एवं 7 मेगा श्रेणी के उद्यम द्वारा स्थापना हेतु रुचि दिखाई गई है तथा उन्होंने यह भी बताया कि नई नीति लागू होने के बाद से अभी तक एक भी एमओयू नहीं हो पाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि नई नीति के अनुसार स्थापित हो रहे उद्योगों के लिए अभी तक किसी तरह की कोई सब्सिडी मंजूर नहीं हुई है।

रायपुर, श्रमवीर परिवारों के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा संचालित विवाह योजनाएं अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है। इन योजनाओं के बदले वर्तमान सरकार ने अभी ऐसी कोई भी योजना प्रारंभ नहीं की है।वरिष्ठ भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने जानना चाहा की क्या वर्ष 2019-20 में मंडल की किसी योजना को बंद करने या नई योजना प्रारंभ करने का कोई निर्णय लिया गया है? तथा संनिर्माण कर्मकार मंडल के संचालक मंडल की बैठक वित्तीय वर्ष 2019-20 में कब कब हुई है यह जानकारी चाही।
इन सवालों के जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत संचालित मिनीमाता कन्या विवाह योजना एवं छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत संचालित असंगठित कर्मकार विवाह सहायता योजना, सफाई कर्म कार विवाह योजना, ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना तथा श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत संचालित कन्या विवाह योजना को बंद तो कर दिया गया है परंतु इसके बदले कोई नई योजना छत्तीसगढ़ सरकार संचालित नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 1 वर्ष से संनिर्माण कर्मकार मंडल की बैठक भी नहीं हुई है। जबकि प्रत्येक तीन माह में बैठक किया जाना प्रावधानित है। 

रायपुर,विधानसभा सत्र में पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर शहर के बीचों-बीच निर्माणाधीन स्काई वॉक का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा की पैदल चलने वाले को ट्रैफिक की समस्या से मुक्ति दिलाने के मकसद से बनाया जा रहा स्काई वॉक का निर्माण लंबे समय से बंद है, यह कब तक बन पाएगा? और जनता को समर्पित होगा।
साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी उपयोगिता के संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया यह जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण और उपयोगिता के संबंध में कितनी समितियां सरकार द्वारा गठित की गई है तथा उन सभी के रिपोर्ट अगर आ चुके है तो सरकार बताये।
इस संबंध में लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा प्रस्तुत जवाब में कहा गया कि निर्माण की निश्चित ही बता पाना संभव नहीं है। तथा समिति की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही होने की बात उन्होंने कही। 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संदीप शर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के माटी पुत्र किसानों को कोचिया कहे जाने पर फिर चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी को लेकर किसान न्यायालय की शरण में हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न्यायालय में साबित करें कि जिन किसान भाइयों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया था वे किसान नहीं कोचिए हैं। उन्होंने कहा कि अहंकारी मुख्यमंत्री विदेश में रहते हुए स्ट्रीट लाइट बंद करवाकर आधी रात को उन माटी पुत्रों को दौड़ा-दौड़ा कर पिटवाते हैं, जिन्हें चुनाव पूर्व बरगलाकर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री यदि न्यायालय में किसान भाइयों को मुख्यमंत्री के कथनानुसार दलाल साबित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रदेश के माटी पुत्र किसान भाइयों से क्षमा याचना करनी चाहिए और अपने आपको किसान पुत्र बताकर वो शपथ याद करनी चाहिए जो उनकी पार्टी ने चुनाव पूर्व गंगाजल हाथ में लेकर इस प्रदेश के भोले भाले किसान भाइयों को धोखा देने खाई थी।
श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री से यह आग्रह किया है कि वे अगर अन्नदाताओं को कुछ दे नहीं सकते हैं तो उन्हें अपमानित तो नहीं करें। उन्होंने अपेक्षा की है कि किसानों द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर कम से कम किसान विरोधी स्टैंड न लें और किसानों की मांग जल्द पूरी करें। 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा पूरे प्रदेशभर में किसानों पर हो रहे अत्याचार एवं दगाबाजी पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सभी जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन करते हुए कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि किसानों के बल पर बनी प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों पर ही बर्बरता कर रही है जो कि बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। पूरे प्रदेश में धान खरीदी को लेकर लगभग सभी जिलों में किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं। सोसायटियो, अधिकारियों के चक्कर काटते-काटते पूरे तीन महीने से भी अधिक हो गया है, परन्तु प्रदेश की भूपेश बघेल की सरकार लगातार झूठ-पर-झूठ बोलते हुए छत्तीसगढ़ वासियों को गुमराह करने कोशिश कर रही है। हद तो तब हो जाती है जब निरीह, भोले भाले आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को अधिक पीड़ित किया जा रहा है। और यह सब पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ किसानों के समर्थन में खड़ी है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उसेंडी ने कहा कि 15 वर्ष प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी थी परन्तु इन 15 वर्षों में डॉ. रमन सिंह की सरकार ने धान खरीदी की जो व्यवस्था खड़ी की थी तब तक एक भी किसान धान खरीदी को लेकर कभी भी न आंदोलन किया और न ही कभी एक चिट्ठी तक किसी किसान को लिखनी पड़ी। ऐसा उत्तम व्यवस्था को भूपेश बघेल की सरकार ने पूरी तरह चौपट कर दिया। कभी कम्प्यूटर साफ्टवेयर में खराबी, कभी बारदाने की कमी, कभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में सामंजस्य का अभाव, तो कभी भूपेश बघेल और उनके मंत्रीमंडल के सहयोगी मंत्रियों के किसानों के खिलाफ उल-जूलूल बयान। कभी धान खरीदी बंद करने के बात, कभी मियाद बढ़ाने की बात, सरकार में ही बैठे नेताओं के अलग-अलग बोल और किसानों के धान को उनके कोटियों से जब्त करके किसानों में भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश कांग्रेस सरकार की रही है। इस सरकार ने पहले ही साल में किसानों को इतना परेशान कर दिया कि शब्दों में कहा जाए तो पूरा दिन निकल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल की सरकार से यह मांग करती है कि वे अपनी वायदे के मुताबिक किसानों का एक-एक दाना धान की खरीदी करे और किसानों से किए गए समर्थन मूल्य के वादों को भी वो पूरा करें अन्यथा भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार को सबक सिखाने से नहीं चूकेगी। पार्टी ने धान खरीदी की मियाद बढ़ाने और सभी किसानों का पूरा धान खरीदने के लिए प्रदेश की सरकार को बाध्य करने की बात कही और ऐसा न होने पर आंदोलन को तेज करके विस्तारित करने की चेतावनी दी।
 

रायपुर,केशकाल में किसानों पर पुलिस द्वारा किए गए बर्बर लाठीचार्ज पर पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के दम पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है उन्ही किसानों पर अब लाठियां बरसाई जा रही है। यहा लोकतंत्र तार-तार हो गया है। सरकार की कुनीति के खिलाफ उठने वाली किसानों की आवाज़ को ताकत के दम पर दबाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यही कांग्रेस के नारे "गढ़बों नवा छत्तीसगढ़" की सार्थकता है?
बृजमोहन ने कहा है किसानों से 25 सौं रुपये प्रति क्विंटल में किसानों का धान खरीदने की कसम कांग्रेसियों ने गंगाजल हाथ मे लेकर खायी थी। आज उनके ये सारे वादे और कसमें झूठे साबित हो गए है। धान खरीदी के पहले दिन से ही किसान परेशान-हलाकान हैं। रोज-रोज नए नियम-कानून, बारदाने की कमी,टोकन व्यवस्था,धान की राशि का भुगतान नही होने जैसी समस्याओं से किसान पहले से परेशान है। ऐसे में अपनी जायज मांगों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले अन्नदाता किसानों पर लाठीचार्ज घोर निंदनीय है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की यह कांग्रेस सरकार गूंगी, बहरी और अंधी हो गई है।उन्हें न तो किसानों की कराह सुनाई दे रही है और न ही उनकी तकलीफ को वे देखना चाह रहे है। आज पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। शासन व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को न्याय दिलाने के लिए सड़क से सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे।
 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूनम चन्द्राकर ने धान खरीदी केन्द्रों में लाखों क्विंटल धान खुले में पड़े और अब उनमें अंकुरण होने को लेकर प्रदेश सरकार की नीति व कार्यप्रणाली पर निशाना साधा है। श्री चन्द्राकर ने कहा कि किसानों की मेहनत से उपजा अन्न प्रदेश की अनमोल संपत्ति है और प्रदेश सरकार व उसकी नौकरशाही अपनी नाकामी के चलते इस अनमोल अन्न संपदा की रक्षा तक नहीं कर पा रही है जबकि दूसरी तरफ सरकार और अफसरों द्वारा तेजी से धान उठाव के दावे किए जा रहे हैं जो कि मैदानी स्तर पर कोरा झूठ साबित हो रहे हैं।
भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री चन्द्राकर ने कहा कि खरीदी केन्द्रों में धान उठाव के पुख्ता इंतजामात के सरकारी दावों का सच यह है कि अब भी प्रदेशभर में लाखों टन धान खरीदी केन्द्रों में जाम है और किसान इसके चलते अपना धान अब भी नहीं बेच पा रहे हैं। प्रदेश सरकार इन खरीदी केन्द्रों को बारदानों की समयबध्द पर्याप्त आपूर्ति की भी कोई व्यवस्था नहीं बना पाई है, और यह तथ्य भी किसानों को धान बेचने में दिक्कत पैदा कर रहा है। अकेले राजनांदगांव जिले में 27 लाख क्विंटल धान खुले में रखा होने के कारण अंकुरित होने लगा है। इस आधार पर पूरे प्रदेश की स्थिति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। किसानों के लिए आपदा बन चुकी प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इस वर्ष किसानों को जितना जलील और परेशान किया है, उससे प्रदेश में किसान व्यथित और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। श्री चन्द्राकर ने कहा कि सरकार और नौकरशाह धान खरीदी को लेकर चाहे जितने झूठे दावे कर लें, जमीनी सच यही है कि प्रदेश सरकार अपने निर्धारित लक्ष्य का पूरा धान खरीदने से अब भी बचने की बदनीयती का परिचय दे रही है। हजारों किसान अब भी अपना धान नहीं बेच पाने के कारण परेशान हैं। महासमुंद जिले में एक किसान मोईनुद्दीन द्वारा किया जा आमरण अनशन सरकार को सच का आईना दिखा रहा है। किसानों के साथ इस दगाबाजी की कीमत प्रदेश सरकार को चुकानी ही पड़ेगी।
भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री चन्द्राकर ने प्रदेश सरकार को इस बात के लिए भी कोसा कि उसने तस्करी का धान खपने के मामलों को संजीदगी से नहीं लिया, जिसका खुलासा हाल ही एक समाचार पत्र में किया गया था। इसके उलट प्रदेश के छोटे लाइसेंसी धान व्यापारियों व किसानों का धान जब्त कर उन्हें चोर साबित करने पर आमादा प्रदेश सरकार व नौकरशाहों ने प्रदेश के किसानों के आत्म-सम्मान से खिलवाड़ किया। श्री चन्द्राकर ने मैनपुर (गरियाबंद) ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के घर से ओड़िशा से तस्करी कर लाए गए लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के धान की जब्ती का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के राजनीतिक संरक्षण में एक तरफ उसी की पार्टी के नेता दूसरे राज्यों से धान की तस्करी करते रहे जबकि दूसरी तरफ प्रदेश सरकार किसानों के खेत-खलिहान व घरों में व्यापारियों की दुकानों में पुलिस भेजकर धान जब्ती कर अपने राजनीतिक दुराग्रह का प्रदर्शन करती रही। 

रायपुर,राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के राष्ट्रीय सचिव छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री अशोक साहू जी द्वारा प्रेस वार्ता,जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रभारी श्री अशोक साहू,प्रदेश अध्यक्ष ललित मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव अवस्थी, प्रदेश महासचिव भवानी मरकाम एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे पत्रकार वार्ता में इंटक के प्रदेश प्रभारी ने सभी पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया

साथ ही उन्होंने यह बताएं कि छत्तीसगढ़ राज्य में आए दिन फैक्ट्रियों में हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में चिंता जताई तथा समस्त फैक्ट्री मालिकों को चेतावनी दी है कि अगर आपके फैक्ट्रियों में मशीनों की मरम्मत बराबर नहीं हो रही है और किसी मजदूर के साथ दुर्घटना होती है तो उसे उचित मुआवजा दिलाया जाएगा तथा शासन के द्वारा ईएसआईसी , प्राइवेट फंड एवं अन्य सुविधाएं मिली कि नहीं मिल रहा है यह भी देखा जाएगा। विसंगति पाए जाने पर दोषी फैक्ट्री मालिको के खिलाफ आन्दोलन भी किया जाएगा . 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएम पुनिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नाथूराम गोडसे की तुलना करने को कांग्रेस की विकृत राजनीतिक मानसिकता का परिचायक बताया है। श्री उसेंडी ने कहा कि ऊलजलूल बयानबाज़ी करके कांग्रेस नेता न केवल संविधान की गरिमा और राजनीतिक मतभेदों की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं, बल्कि अपने मानसिक असंतुलन का प्रदर्शन कर रहे हैं।

श्री उसेंडी ने कहा कि झूठ-फ़रेब और कपटपूर्ण राजनीतिक चरित्र का परिचय देते हुए कांग्रेस के नेता अब अपनी भाषा पर भी संयम खोते जा रहे हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री उसेंडी ने कहा कि नाथूराम गोडसे भाजपा के विचारों तक में कभी नहीं रहा, जबकि कांग्रेस के लोग दिन-रात जिस तरह भाजपा को कोसने के लिए गोडसे के नाम की माला जप रहे हैं, उससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या गोडसे के बिना कांग्रेस विचारशून्य हो जाती है? कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति पर गोडसे का प्रभाव हो सकता है और शायद इसीलिये वह वैसा ही सोच रही है। लेकिन भाजपा की राजनीतिक संस्कृति में न केवल व्यक्ति, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति मर्यादा और सम्मान का भाव व्यक्त करने का संस्कार है और इसीलिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संसद में पहली बार प्रवेश करते समय उसकी सीढ़ियों को प्रणाम करते हैं, संसद के केन्द्रीय कक्ष में संविधान को नमन करते हैं।

श्री उसेण्डी ने कहा कि विध्वंस और संवैधानिक व लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं को नष्ट-भ्रष्ट करके सियासत करने का काला इतिहास कांग्रेस का रहा है और जैसे कर्म कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किये हैं, उसी नजरिये से वे भाजपा के शासनकाल की तुलना करने की भूल कर रहे हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री उसेण्डी ने तंज कसा कि जिस पार्टी के प्रदेश प्रभारी और बाकी के नेता जिस तरह की ऊलजलूल बयानबाजी कर रहे हैं, उस पार्टी के एक विधायक यदि यह कहते सुने जा रहे हैं कि धमतरी में भाजपा ने जादू-टोना करके विधानसभा चुनाव जीता है तो उस विधायक के नजरिये से कोई हैरत नहीं होती। कांग्रेस में इन दिनों ऊपर से लेकर नीचे तक अमर्यादित और असंयमित भाषा में जिस तरह का राजनीतिक अन्धविरोध व्यक्त हो रहा है, वह कांग्रेस नेताओं की बदहवासी और मानसिक असंतुलन के तत्काल इलाज की जरूरत को रेखांकित कर रहा है। 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कहा है कि नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत पर कांग्रेस द्वारा भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप मढऩा समझ से परे है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस को अपने राजनीतिक पराभव के इस निम्नतम स्तर तक पहुँचने के बाद भी इस बात का मलाल नहीं है कि वह लगातार दूसरी बार दिल्ली विधानसभा में शून्य पर टिकी है और 50प्रतिशत तक मत लेकर 15 वर्षों तक दिल्ली में शासन करने वाली कांग्रेस आज अपने 63 उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने और महज चार फीसदी वोट लेकर बेगानी शादी में दीवाने अब्दुल्ला की तरह बगलें बजाकर नाच रही है। पराजय से ज्यादा शर्मनाक राजनीतिक प्रदर्शन तो कांग्रेस अब कर रही है।
भाजपा प्रवक्ता श्री उपासने ने कहा कि रास्वसं व भाजपा पर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपना गिरेबाँ झाँकने की जरूरत है। जिस पार्टी ने 60 वर्षों तक देश पर शासन किया, वह राजनीतिक आत्महत्या की कीमत पर भाजपा को रोकने की जिस रणनीति पर काम कर रही थी, उसका ही यह नतीजा है कि आपा आज दिल्ली में जीत का जश्न मना रही है। साम्प्रदायिक तुष्टिकरण की राजनीति करके भाजपा को रोकने की रणनीति के तहत कांग्रेस दिल्ली के चुनावी दंगल में पीछे हटी और आँकड़े व तथ्य इस बात का साफ संकेत कर रहे हैं कि मुस्लिम वोटों के साथ ही कांग्रेस के मतदाता भी आपा की ओर झुक गये। शायद इसलिए दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष समीष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस नेता पी चितम्बरम के ट्वीट का जवाब देते हुए पूछा है कि क्या कांग्रेस को अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए?
श्री उपासने ने कहा कि भाजपा का मतदाता तो डटा रहा लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस के वोट आपा को ट्रांसफर करवाए। कांग्रेस शुरू से ही वहाँ आपा की पिछलग्गू बनकर चुनाव मैदान में महज इसलिए मौजूद थी कि उसकी मौजूदगी से आपा को फायदा पहुँचता। राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि कांग्रेस यदि राजनीतिक ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ती तो आआपा को नुकसान होता और भाजपा की सम्भावना बढऩे के साथ-साथ कांग्रेस भी राजनीति के मैदान में ताकत के साथ फिर खड़ी होती। लेकिन भाजपा को रोकने के लिये कांग्रेस ने अपने वर्षों के राजनीतिक प्रभुत्व को दाँव पर लगाकर आने वाले कई वर्षों तक के लिये अपनी सम्भावनाओं को खत्म कर दिया।
भाजपा प्रवक्त श्री उपासने ने कहा कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक अस्तित्व को दाँव पर लगाकर जिस विचारहीन नेतृत्व का परिचय दिया है, वह उसका अपना अन्दरूनी मामला है लेकिन अपनी राजनीतिक विफलता को ढँकने की शर्मनाक कोशिश करके भाजपा को साम्प्रदायिक धु्रवीकरण के लिये आरोपित करना पूरी तरह गलत है और भाजपा कांग्रेस के इस मत को सिरे से खारिज करती है। श्री उपासने ने कहा कि भाजपा देश के मतदाताओं को खाँचों में बाँटकर उनके राजनीतिक इस्तेमाल में विश्वास नहीं रखती। देश का हर नागरिक, हर मतदाता भाजपा के लिये सबसे पहले भारतीय है और भारतीय होने के नाते हर नागरिक के लोकतान्त्रिक अधिकारों के विवेकसम्मत प्रयोग व निर्णय की रक्षा भाजपा अपना राजनीतिक दायित्व मानती है। श्री उपासने ने कहा कि टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ खड़े होकर, अर्बन नक्सलियों को मदद पहुँचाकर कौन अलगाववादी-आतंकवादी ताकतों को मजबूत करने वाली पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, यह पूरा देश देख रहा है और समझ भी रहा है। साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की जो गन्दी तस्वीर दिल्ली में कांग्रेस और आप समेत शेष विपक्ष ने पेश की है, कांग्रेस अब खुद को इस नकाब के उतरने से बचाने की हास्यास्पद कोशिशों में जुटी हुई है। 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संदीप शर्मा ने कहा कि मौसम की प्रतिकूलता से एक ओर जहां किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर धान खरीदी केन्द्रों में पुख्ता इंतजाम नहीं होने के कारण लाखों मीटरिक टन धान बारिश में भीगकर अंकुरित होने लगा है। श्री शर्मा ने तंज कसा कि प्रदेश के किसान हलाकान हैं और सरकार का खरीदा धान प्रदेश सरकार के निकम्मेपन के चलते बर्बाद हो रहा है लेकिन इसकी चिंता करने के बजाय प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री-मंत्री और कांग्रेस नेता सियासी नौटंकियां खेल रहे हैं।
भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह वन मैन शो चला रहे हैं, उसके चलते प्रदेश के किसान खून के आंसू रोने के लिए विवश हो गए हैं। धान खरीदी के मामले में फिसड्डी साबित हुई प्रदेश सरकार अब भी मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद किसानों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने को तैयार नहीं है। धान खरीदी को लेकर अब भी किसानों के आंदोलित होने की खबरें सुर्खियों में हैं और सरकार की बदनीयती व मौसम की प्रतिकूलता के चलते किसान धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं लेकिन प्रदेश सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है और वह समय-सीमा बढ़ाने-न बढ़ाने की मंत्रियों की जुबानी-जंग का सियासी ड्रामा खेलकर किसानों की चिंता बढ़ाने में लगी है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार को हर बार अपनी नाकामियों का ठीकरा केन्द्र सरकार पर फोड़ने की नाकारा कोशिशों से अब तो बाज आना चाहिए क्योंकि प्रदेश के सभी किसानों का पूरा धान 25 सौ रुपए की दर पर खरीदना प्रदेश सरकार का जिम्मा है और वह इससे पल्ला झाड़ने की अपने बदनीयती का परिचय नहीं दे सकती।
भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल एयर इंडिया और रेल के बिकने की झूठी बातें करके सवाल करने के बजाय प्रदेश के किसानों का पूरा धान खरीदने धान का पूरा दाम चुकाने, दो साल का बकाया बोनस देने और अपने खरीदे गए धान की सुरक्षा पर उठ रहे सवालों का उत्तर ढूंढ़ें तो यह प्रदेश व प्रदेश सरकार के हित में होगा। भाजपा की पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार को हर बार कोसने के मनोरोग का परिचय देते मुख्यमंत्री, मंत्री और कांग्रेस के नेता भाजपा नेताओं को कोसने के बजाय अपना गिरेबां देखें, जिनके सालभर के शासन में न केवल आदिवासी-किसान, बल्कि प्रदेश का हर वर्ग खुद को ठगा-सा महसूस कर रहा है। श्री शर्मा ने प्रदेश सरकार से धान खरीदी की मियाद 15 मार्च तक बढ़ाने की फिर एक बार पुरजोर मांग की।
 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेशचंद्र गुप्ता ने एक हजार करोड़ के एनजीओ घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर राज्य सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को लेकर सवाल उठाया है। श्री गुप्ता ने कहा कि इससे प्रदेश सरकार की भूमिका और नीयत पर सवाल खड़ा होना लाजिमी है।
भाजपा नेता श्री गुप्ता ने कहा कि जबसे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री लगातार केन्द्रीय जांच एजेंसियों के प्रति अपने दुराग्रह का परिचय देने का काम कर रहे हैं। केन्द्र से सीधे टकराव लेकर संघीय ढांचे को क्षति पहुंचाने वाली प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर केन्द्र सरकार व जांच एजेंसियों के प्रति अकारण अविश्वास व्यक्त कर रही है और अब वह न्यायपालिका के आदेश की भी अवहेलना पर उतर आई है। श्री गुप्ता ने सवाल किया कि आखिर एनजीओ घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा कराए जाने पर प्रदेश सरकार को दिक्कत क्यों है? क्या प्रदेश सरकार इस मामले की जांच सीबीआई से न कराकर अपने ‘सुपर सीएम’ को बचाने की कवायद कर रही है?
भाजपा नेता श्री गुप्ता ने कहा कि ऐसा लगता है, राज्य पुलिस से जांच कराकर प्रदेश सरकार अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए एक तो अपने ‘सुपर सीएम’ के लिए रक्षाकवच बनाने की मंशा रखती है और दूसरे राजनीतिक दबाव बनाकर वह पुलिस का इस्तेमाल अपने बदलापुर के एजेंडे में करके राजनीतिक प्रतिशोध और प्रशासनिक आतंक का माहौल बनाना चाहती है। श्री गुप्ता ने कहा कि जो सरकार प्रदेश को अपराधगढ़ बनने से रोकने में फिसड्डी साबित हो रही है, उस पुलिस तंत्र पर इस बड़े घोटाले की जांच का भरोसा दिखाना राज्य सरकार की नीयत में खोट का साफ-साफ संकेत है।
 

दिल्ली,लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आज छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर सांसद सुनील सोनी, जांजगीर सांसद गुहाराम अजगले, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे एवं छत्तीसगढ़ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष डॉ.सलीम राज ने संसद भवन स्थित उनके कक्ष में सौजन्य भेट की। 

योगाचार्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की 125 वां आविर्भाव जयंती कार्यक्रम में हुए शामिल।
रायपुर, प्रणवानंद अकादमी में आयोजित योगाचार्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की 125 वां आविर्भाव जयंती कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि योगाचार्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन हिंदू समाज की बेहतरी के लिए समर्पित कर रखा था। जाति भेद से परे सुसंस्कृत संगठित हिंदू समाज के निर्माण में वे आजीवन जुटे रहे। आज आवश्यकता है कि हम स्वामी जी के बताए मार्ग पर आगे बढ़े और अपने हिंदू धर्म- संस्कृति की समृद्धि में अपना योगदान सुनिश्चित करें।
यह जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ शंखनाद के साथ मां भारती की आरती और धर्म ध्वजारोहण के साथ हुआ। इस अवसर पर गरीबों को वस्त्र भी वितरण किया गया।
मुख्य अतिथि की आसंदी से अपनी बात कहते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आज देश में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। धार्मिक आधार पर सताए गए हिंदू धर्म के अनुयायियों को इस भारत भूमि की नागरिकता देने में भी लोगों को आपत्ति है। हमारे सनातन हिंदू धर्म के लिए सिर्फ भारत की भूमि ही अभी सुरक्षित है। दुनिया के किसी देश में अगर किसी हिंदू का धार्मिक उत्पीड़न होगा तो वह सिर्फ और सिर्फ भारत की ओर आस लगाकर देखेगा। क्योंकि उनकी जड़े इसी भारत भूमि में है। भारत सरकार द्वारा लाया गया नागरिकता संशोधन कानून भी पीड़ित हिंदुओं,सिक्खों ,बौद्धों,जैनियों के हितों की रक्षा करता है।
इस अवसर पर महंत स्वामी वेद प्रकाश जी, पूर्व राज्यसभा सदस्य गोपाल व्यास,अर्पितानन्द महाराज , ध्यानेशानंद महाराज, शाला के सचिव स्वामी शिवरूपानन्द,विवेक वर्धन आदि उपस्थित थे। 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर ने एक बार फिर धान खरीदी प्रक्रिया को लेकर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। श्री चंद्राकर ने कहा कि एक तरफ सरकार किसानों का पूरा धान खरीदने की बात कहती है जबकि दूसरी ओर मैदानी सच यह है कि धान उठाव नहीं होने और सरकारी नियमों की जटिलताओं के चलते धान खरीदी का काम या तो बंद कर दिया गया है या फिर बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है।
भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्राकर ने कहा कि सरकारी दावों के अनुसार भी छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर अब तक सिर्फ 65.27 लाख मीटरिक टन धान ही खरीदा जा सका है, और अब जबकि सरकार द्वारा धान खरीदी की निर्धारित अवधि को गिनती के ही दिन शेष रह गए हैं, प्रदेश सरकार यह बताए कि इन गिने-चुने दिनों में वह अपने अनुमानित लक्ष्य के शेष 35 लाख मीटरिक टन धान की खरीदी किस रफ्तार से करेगी? श्री चंद्राकर ने कहा कि हर मोर्चे पर झूठ के जाल बुनने वाली सरकार की मंशा शुरू से ही किसानों का पूरा धान नहीं खरीदने की रही है। इसलिए रकबा घटाने, धान की लिमिट तय करने, नियमों के नित-नए तुगलकी फरमान जारी करने और खेत-खलिहान से धान जब्त करने के शर्मनाक कृत्य से प्रदेश सरकार ने किसानों को न केवल प्रताड़ित किया, अपितु उनके आत्म-सम्मान को लहूलुहान तक कर डाला। श्री चंद्राकर ने कहा कि अपने तमाम दावों के विपरीत प्रदेश सरकार ने किसानों के धान खरीदने में जिस बदनीयती का प्रदर्शन किया है, उसके चलते ही नारायणपुर और कोंडागांव को छोड़कर प्रदेश के 27 में से 25 जिलों में पिछले साल के मुकाबले लाखों मीटरिक टन धान कम खरीदा गया है।
भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्राकर ने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार किसानों का धान खरीदने में छलावा कर रही है, दूसरी तरफ धान खरीदी केन्द्रों से उठाव के तमाम सरकारी दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं। प्रदेश के हर कोने से धान परिवहन को लेकर आ रही शिकायतें किसानों की परेशानी बढ़ा रही है। धान खरीदी केंद्रों में धान जाम होने के कारण किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। अकेले बस्तर संभाग में ही ढाई लाख टन से ज्यादा धान जाम पड़ा है। श्री चंद्राकर ने कहा कि धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था कर पूरा धान खरीदने की नीयत दिखाते हुए प्रदेश सरकार धान खरीदी की निर्धारित अवधि 15 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च करने का तुरंत एलान करे।