शिमला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार तड़के शिमला में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) के डॉ. जनक राज ने बताया कि वीरभद्र सिंह ने तड़के 3.40 बजे अंतिम सांस ली।

वीरभद्र को 11 जून को दो महीने में दूसरी बार कोरोना संक्रमित पाया गया। नौ बार के विधायक और पांच बार के सांसद वीरभद्र ने छह बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने पहले 1983 से 1990 तक, 1993 से 1998 तक, 2003 से 2007 तक और 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे मार्च 1998 से मार्च 2003 तक विपक्ष के नेता भी रहे।

रायपुर, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार निरंतर हर मामले में गैर कांग्रेसी सरकारों औ विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही। धान खरीदी, बारदाना, किसान सम्मान निधी योजना, प्रधानमंत्री मजदूर कल्याण योजना, मांग के अनुसार खाद आपूर्ति, सेन्ट्रल पूल में चांवल लेने छत्तीसगढ़ की 24000 करोड़ की जीएसटी की राशि एवं क्षतिपूर्ति राशि के अटकाने, चाहे वैक्सीन की मांग अनुसार आपूर्ति सहित महामारी काल में आर्थिक मद्द में भी, केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ हमेशा भेदभाव और पक्षपात किया। राज्य सरकार के टीकाकरण पर बार - बार सवाल उठाने वाले भाजपा के सांसदों की मोदी सरकार के द्वारा वैक्सीन देने में भेदभाव पर बोलती क्यो बंद है? भाजपा सांसदों को केंद्र सरकार से जुलाई माह में छत्तीसगढ़ को मांग के अनुसार एक करोड़ वैक्सिन डोज दिलाना चाहिए।
धनंजय ठाकुर ने केन्द्रीय मंत्री बनने के आस में दिल्ली गये छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदो पर तंज कसते हुये कहा कि मंत्री का पद नही ला पाये तो कम से कम छत्तीसगढ़ के लिये जुलाई माह मे मांगी गयी 1 करोड़ डोज वैक्सीन ही लेते आये। केंद्र सरकार मांग के अनुसार छत्तीसगढ़ को वैक्सिन की आपूर्ति नही कर रही है, वैक्सीन की कमी के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग अर्थात युवाओं का वैक्सीनेशन नही हो पा रहा है, वैक्सीनेशन बन्द है। यह मोदी सरकार का युवा विरोधी चरित्र है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जुलाई माह में छत्तीसगढ़ के लिए एक करोड़ डोज वैक्सीन देने की मांग केंद्र सरकार से की थी, जबकि मात्र 24 लाख 1 हजार डोज वैक्सीन अभी तक मिल पाई है। 2 जुलाई को वैक्सीन की सिर्फ 2 लाख 49 हजार 140 डोज ही प्राप्त हुअी है। छत्तीसगढ़ में 4592 टीकाकरण केंद्र है जिसके माध्यम से प्रतिदिन 4 लाख वैक्सिन डोज हितग्रहियों को लगाने की क्षमता है।
छत्तीसगढ़ को अभी तक वैक्सीनेशन में किये गये शानदार काम का उल्लेख करते हुए धनंजय ठाकुर ने कहा छत्तीसगढ़ में अब तक एक करोड़ दो लाख टीका लगाया जा चुका है। 45 साल से अधिक के 82 प्रतिशत को एवं 18 से 44 साल वाले 23 प्रतिशत को टीका लगाया जा चुका है। लगभग 84 लाख 82 हजार को प्रथम डोज एवं लगभग 17 लाख 50 हजार को दूसरा डोज लगाया गया। 91 प्रतिशत स्वास्थकर्मियों को एवं 73 प्रतिशत फ्रंटलाइन वर्कर को डोज लगाया गया है।
 

43 leaders to take oath today in the Union Cabinet expansion. Jyotiraditya Scindia, Pashupati Kumar Paras, Bhupender Yadav, Anupriya Patel, Shobha Karandlaje, Meenakshi Lekhi, Ajay Bhatt, Anurag Thakur to also take the oath. pic.twitter.com/pprtmDu4ko

— ANI (@ANI) July 7, 2021

रायपुर। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने छत्तीसगढ़ पुलिस की संदिग्ध कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जब डीजीपी खुद भरी बैठक में स्वीकार कर रहे है कि हर जिले में जुआ-सट्टा खुलेआम चल रहा है और एसपी कार्रवाई नहीं कर पा रहे है.इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक राज्य सरकार के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। श्री मूणत ने कहा कि मंगलवार को सोशल मीडिया में डीजीपी डीएम अवस्थी का का एक वीडियो आईजी-एसपी कांफ्रेस का वायरल हुआ है। जिसमें डीजीपी कहते सुनाई पड़ रहे है कि तंबू लगाकर जुआ सट्टा चल रहा है। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को फटकारते हुए कहा कि कार्रवाई करने से किसने रोका है? श्री मूणत ने कहा कि डीजीपी का इतना कहना राज्य की कानून व्यवस्था की पोल खोल रहा है, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पुलिस मूल काम को छोड़कर राजनीतिक मोहरे की तरह बर्ताव कर रही है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। श्री मूणत ने कहा कि राज्य में अपराधियो के हौसले बुलंद हैं। ढाई सालों में अवैध शराब, जुआ , सट्टा, हत्या , चोरी, बलात्कार, डकैती और मर्डर के अलावा रंगदारी की घटनाओं में खासा वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि शान्ति का टापू कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ अब अपराधगढ़ के रूप में तब्दील हो चुका है, सबसे ज्यादा प्रभावित जिला दुर्ग है, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री और गृहमंत्री करते है। राज्य पुलिस के साथ-साथ सरकार के लिए यह शर्मनाक स्थिति है। मूणत ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता भय के माहौल में जीने को मजबूर है। किसी की भी जमीन पर कब्जा करना तो आम बात हो गई है, ऐसे लोगों को भी पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। साथ ही भाजपा नेताओं के खिलाफ दुर्भावनावश की जा रही कार्रवाई को पुलिस का संरक्षण मिलना पूरे पुलिस सिस्टम पर सवाल उठाता है। श्री मूणत ने कहा कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली का एक नमूना यह है कि आला अफसर भी एक ही छत के नीचे बैठकर बात तक नहीं करते है, मुख्यमंत्री को आईपीएस अफसरों को फटकार लगानी पड़ रही है। इतना ही नहीं आईपीएस अफसरों की इसी मतभेद के चलते विकास के काम रूके हुए है। जिसे लेकर प्रदेश की जनता में कई सवाल है. उन्होंने इन परिस्थियों को काफी दुर्भाग्यजनक बताया है।

नई दिल्ली। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रमेश पोखरियाल के अलावा संतोष गंगवार, देबोश्री चौधरी, सदानंद गौड़ा की भी कैबिनेट से छुट्टी हो गई है। इसके अलावा कैबिनेट विस्तार में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के अलावा कुछ मंत्रियों का प्रमोशन भी हो सकता है। सूत्रों के अनुसार अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रुपाला और जी. किशन रेड्डी को कैबिनेट में बड़ी ज़िम्मेदारी मिल सकती है। वहीं उत्तराखंड से अजय भट्ट को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अजय भट्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की है।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी से बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार से पूर्व दो केंद्रीय मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है उनमे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल तथा वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार शामिल हैं।
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और ज्योतरादित्य सिंधिया ने उनके आवास पर मुलाकात की है।

नई दिल्ली, आज शाम करीब छह बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा. नए मंत्रिमंडल में करीब 17 से 22 मंत्री शपथ ले सकते हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन मंत्रियों को पद और गोपनियता की शपथ दिलाएंगे. मोदी के नए मंत्रिमंडल में शासन और व्यवस्था के साथ-साथ अनुभव को भी तरजीह दी जाएगी. नए मंत्रिमंडल में युवा जोश पर भी जोर दिया जा रहा है. माना जा रहा है कि मोदी का यह मंत्रिमंडल युवाओं से भरा रहेगा.
माना जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है. नए मंत्रिमंड में बड़े राज्यों को ज्यादा हिस्सेदारी दी जाएगी. इस मंत्रिमंडल में बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मराठवाड़ा, कोंकण जैसे इलाकों का भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है.
नए मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के पूर्व सीएम सर्वानंद सोनोवाल का शामिल होना तय माना जा रहा है. वहीं मध्य प्रदेश से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और जबलपुर के सांसद राकेश सिंह का नाम संभावित मंत्रियों की सूचि में है.
आपको बता दे नेताओं को फोन कर मंत्री बनाए जाने की सूचना दी गई है और कहा गया है कि अगर दिल्ली से बाहर हैं तो दिल्ली पहुंच जाएं. वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल और नारायण राणे समेत कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं.
 

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी आज विधानसभा में राज्य विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पेश करेंगी। 18 मई को तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने राज्य विधानसभा के उच्च सदन विधान परिषद बनाने के कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दी थी। बीते दिनों ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि जिन बुद्धिजीवि लोगों और दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए नामांकित नहीं किया गया था, उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। सीएम ने 2011 के विधानसभा चुनावों के बाद नंदीग्राम और सिंगूर में उनके अभियान का हिस्सा रहने वालों को विधान परिषद में भेजने का वादा किया था।
सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा वित्त मंत्री अमित मित्रा, पूर्णेंदु बोस जैसे पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा में शामिल नहीं किया जा सकता है, इन्हें विधान परिषद में भेजने की तैयारी चल रही है। इसे देखते हुए एक विधान परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि हालिया चुनाव में ममता बनर्जी अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी से हार गई थीं और वर्तमान की परिस्तिथियों को देखते हुए 6 माह के भीतर उपचुनाव होने की संभावना भी नजर नही आ रही है ऐसे में उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इन्ही कारणों के चलते अपना इस्तीफा दे दिया था.

बंगाल विधान परिषद में हो सकती हैं 98 सीटें
बता दें कि देश में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिनमें बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। एक विधान परिषद में सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों से एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है, लिहाजा बंगाल में विधान परिषद में 98 सदस्य हो सकते हैं।

बंगाल में विधान परिषद को किया गया था समाप्त
नियमानुसार विधान परिषद गठित करने के लिए राज्य सरकार को पहले विधानसभा में बिल पारित करना होगा। सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाएंगे, जबकि अन्य वन थर्ड सदस्य नगर निकायों, जिला परिषद और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। सरकार द्वारा परिषद में सदस्यों को मनोनीत करने का भी प्रावधान होगा। राज्यसभा की तरह ही इसमें भी एक सभापति और एक उपाध्यक्ष होते हैं। सभी का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। बंगाल में पहले विधान परिषद था, लेकिन 1969 में समाप्त कर दिया गया था। भाजपा ने सरकार के इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वामदलों ने ममता के इस फैसले का विरोध किया है। वामदलों का कहना है कि ममता का यह कदम राज्य के हित के लिए नहीं है।
 

रायपुर। कांग्रेंस के राष्ट्रव्यापी आउटरीच अभियान के के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आसमान छूती पेट्रोल-डीजल और सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती मंहगाई के खिलाफ राज्य स्तर जिला और ब्लाक स्तर पर आंदोलन का पहला चरण में प्रदेश के सभी 307 ब्लाकों में प्रदेश व्यापी हस्ताक्षर अभियान चला कर किया जायेगा। मंहगाई के विरोध में 6 जुलाई मंगलवार को थाली, बर्तन पीट-पीटकर विरोध दर्ज करते हुये मंहगाई और पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में अत्यधिक वृद्वि पर रोक लगाने और कई गुना बढ़ चुके केन्द्रीयउत्पादन शुल्क को कम करने की मांग की जायेगी। इस दौरान मंहगाई के विरोध में पाम्पलेट, पोस्टर एवं प्ले-कार्ड के साथ स्थानीय स्तर पर पेट्रोल पम्पों में आमजनता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करते हुये हस्ताक्षर अभियान चलाया जायेगा। 14 जुलाई को जिलास्तरीय पर मंहगाई के विरोध सायकल यात्रा निकाली जायेगी। 17 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में राजधानी रायपुर में पैदल मार्च कर महंगाई व ईधनों की कीमतों में की गयी वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जायेगा। इस अवसर पर मंहगाई पर लगाम लगाने और पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा जायेगा।  
 

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि भाजपा के 12 विधायकों ने पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ बदसलूकी की, जिसके चलते उन्हें एक साल के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है।
राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने भाजपा के इन विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर कर दिया गया। जिन 12 विधायकों को निलंबित किया गया है, उनमें संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भांगड़िया शामिल हैं।
परब ने कहा कि इन 12 विधायकों को निलंबन की अवधि के दौरान मुंबई और नागपुर में विधानमंडल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
फडणवीस ने आरोप को बताया झूठा, शिवसेना पर आरोप
वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने इसे लेकर कहा, `यह एक झूठा आरोप है और विपक्षी सदस्यों की संख्या को कम करने का प्रयास है। ऐसा इसलिये किया गया क्योंकि हमने स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटे पर सरकार के झूठ को उजागर किया है।` फडणवीस ने कहा, `शिवसेना विधायकों ने ही अपशब्दों का इस्तेमाल किया। मैं अपने विधायकों को अध्यक्ष के कक्ष से बाहर ले आया था।`
उन्होंने कहा कि भाजपा सदस्यों ने पीठासीन अधिकारी को गाली नहीं दी। फडणवीस ने दावा किया कि शेलार के माफी मांगने पर मामला समाप्त हो गया। जाधव ने जो कहा वह `एकतरफा` पक्ष था। इससे पहले, एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक ने भाजपा सदस्यों पर भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर राज्य विधानसभा की कार्यवाही को चार बार स्थगित किया गया।
 

नई दिल्ली: बंगाल में अस्तित्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व राष्ट्रपति और दिवंगत नेता प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी सोमवार को सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अभिजीत मुखर्जी अपने पिता की सीट जंगीपुर से ही दो बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। हालांकि, आखिरी आम चुनाव में वह यहां से हार गए थे। अभिजीत मुखर्जी राजनीति में बड़ा चेहरा नहीं हैं लेकिन उनका टीएमसी में जाना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी किरकिरी है। हाल के सालों में कई बड़े चेहरों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, हिमंत बिस्वा सरमा उन बड़े चेहरों में शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी जॉइन की है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी अभी भी कांग्रेस में हैं।

कोलकाता: पूर्व राष्ट्रपति स्व. प्रणब मुखर्जी के बेटे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो आज शाम चार बजे अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि पिछले महीने अभिजीत मुखर्जी, कोलकाता में अभिषेक बनर्जी से भी मिले थे। हालांकि इन अटकलों पर अभिजीत बनर्जी पहले ही विराम लगा चुके हैं और स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे। बीते शुक्रवार को अभिजीत बनर्जी ने ट्वीट किया था कि मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया है लेकिन बाद में इसे डिलीट कर दिया।

उसके बाद अभिजीत बनर्जी का बयान आया कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे और उनका टीएमसी या किसी दूसरी पार्टी में शामिल होनी की खबरें गलत हैं। हालांकि टीएमसी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि पिछले हफ्ते अभिजीत मुखर्जी टीएमसी के कुछ नेताओं से मिले थे। ऐसी अटकलें हैं कि टीएमसी अभिजीत मुखर्जी को जंगीपुर विधानसभा सीट की पेशकश करेगी।

ऐसा बताया जा रहा है कि आज शाम चार बजे अभिजीत मुखर्जी टीएमसी कार्यालय पर पार्टी ज्वाइन करेंगे और इस मौके पर टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और संसदीय मंत्री पार्थ चटर्जी मौजूद रहेंगे। बता दें कि इससे पहले भी अभिजीत मुखर्जी टीएमसी के कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। 9 जून को अभिजीत मुखर्जी टीएमसी जिलाध्यक्ष और जंगीपुर सांसद समेत कई नेताओं से जंगीपुर स्थित अपने आवास पर मिले थे। इस बैठक में टीएमसी सांसद खलीलुर रहमान, जिलाध्यक्ष अबू ताहिर, विधायक इमानी विश्वास, दो मंत्री अखरुज्जमां और सबीना यास्मीन समेत कई लोग शामिल थे।

हालांकि अभिजीत मुखर्जी ने इसे खारिज कर दिया था और कहा था कि ये लोग मेरे पिता जी के अच्छे मित्र हैं और उनके आवास पर चाय के लिए आए थे। बता दें कि अभिजीत मुखर्जी जंगीपुर से सांसद रह चुके हैं और ममता बनर्जी के साथ उनके काफी अच्छे संबंध बताए जाते हैं।

रायपुर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की तीसरी लहार ले लड़ने के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों को पूरी तरह से मुस्तैद करनेके निर्देश दिए हैं। ये जानकारी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दी, डॉ. रमन ने कहा राज्य सरकार को पूरी तरह सजग होना चाहिए। वहीं पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि कीमतों में वृद्धि अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ी हुई है, जब सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं होता तो वह धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करती है। प्रदेश सरकार यही कर रही है, उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया।
बता दें कि आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राम मंदिर के सामने किया वृक्षारोपण किया, श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, भाजपा द्वारा शहर में कई जगह वृक्षारोपण किया जा रहा है, इस दौरान सांसद सुनील सोनी, जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुन्दरानी, संजय श्रीवास्तव, सच्चिदानंद उपासने भी मौजूद रहे।

लखनऊ: उत्तरप्रदेश में जारी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा को बम्पर जीत मिले है। चुनाव में भाजपा 65, सपा 06 और अन्य को 4 सीटों पर लोकप्रियता मिली है। बलिया में भाजपा को मंथन की आवश्यकता है, बलिया में भाजपा नेता प्रशासन पर निर्भर रहे। लगातार जमीन खिसकती गई।

रायपुर: भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पर धोखाधड़ी के आरोप में शिकायत सामने आने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले बड़े-बड़े वादे किए थे और छत्तीसगढ़ के भोलेभाले युवाओं को सुनहरे सपने दिखाए थे। आज सत्ता प्राप्ति के ढाई वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार युवाओं से किए वादों को पूर्ण नहीं कर पाई है और लगातार युवाओं के साथ अन्याय कर रही है, वहीं ढाई वर्ष में प्रदेश सरकार ने बुरी तरह छलने और ठगने के बाद यदि कुछ बच गया है तो उसे कांग्रेस के कार्यकर्ता छलने और ठगने की कसर पूरी कर रहे हैं जिसका ताजा उदाहरण युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पर लगे धोखाधड़ी के आरोप के रूप में पुनः एक बार सामने आया है।

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि पूरे प्रदेश में नौकरी लगाने के नाम पर छत्तीसगढ़ के भोलेभाले युवाओं को छलने व ठगने वाला गिरोह काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के तरफ से नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहे हैं, ऐसे में इस तरह के घटना की पुनरावृत्ति होना इस बात को स्पष्ट करता है कि एक संगठिक गिरोह राज्य में काम कार्य कर रहा है। जिस पर प्रदेश सरकार अंकुश लगाने में नाकाम है। प्रदेशाध्यक्ष अमित ने कहा कि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाहिद पर नौकरी लगाने के नाम पर साढ़े पांच लाख रुपए लेने का आरोप लगा है यह प्रदेश की कांग्रेस सरकार के लिए आत्मचिंतन का विषय है। उन्होंने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए कहा कि उचित कार्रवाई न होने और पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

रायपुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि बर न बिहाव छट्ठी बर धान कुटाये के सलाह देवय साय। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के बयान से स्पष्ट हो गया है कि विष्णुदेव साय को खेती किसानी के बारे में जानकारी नहीं है। जून, जुलाई के महीने में किसानों को खेती किसानी के लिए बीज रसायनिक खाद यूरिया, पोटाश, डीएपी सहित अन्य उर्वरकों की जरूरत पड़ती है जिसकी आपूर्ति करने में मोदी सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी मोदी प्रायोजित है। राज्य सरकार के द्वारा अप्रैल-जून माह के लिए मांगी गई उर्वरकों की आपूर्ति में कटौती कर मोदी सरकार ने अपने किसान विरोधी नियत और नीति को ही आगे बढ़ाया है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि विष्णु देव साय के बयान में इस बार फिर धान खरीदी के वक्त मोदी भाजपा के द्वारा साजिश और षड्यंत्र रचने की बू आ रही है। मोदी सरकार के किसानों के धान नही खरीदने की नीति और समर्थन मूल्य नही देने की योजना का ही दुष्परिणाम है कि बीते खरीफ वर्ष में छत्तीसगढ़ को मांग के अनुसार बारदाना नही दिया गया। न ही बारदाना खरीदने की अनुमति दी गई। जिसके चलते छत्तीसगढ़ भाजपा नेताओं की खूब फजीहत हुई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार ने बीते खरीफ वर्ष में 20 लाख से अधिक किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी 2500 रू प्रति क्विंटल के दर से कर इतिहास रचा है, किसानों से किये वादा को पूरा किया है। वही मोदी भाजपा की सरकार किसानों से किये वादा को सात साल में पूरा करने में नाकाम रहे और उल्टा तीन काला कृषि कानून लाकर खेती किसानी और किसानों को पूँजीपतियो के गुलाम बनाने की साजिश रचे है जिसके खिलाफ देशभर के किसानों में आक्रोश है किसान बीते सात माह से दिल्ली के सीमा में तीनों को कानून वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को केंद्र सरकार को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के द्वारा पूर्व में मांगी गई बारदाना के हिसाब से छत्तीसगढ़ के लिए बारदाना को सुरक्षित रखने की मांग करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में अभी धान की बोवाई रोपा लगाई चल रही है। इसके पश्चात कितनी संख्या में किसान धान बेचने पंजीयन कराते हैं उस आधार पर राज्य सरकार केंद्र सरकार के जूट मिल को बारदाना की आपूर्ति के लिए मांग पत्र भेजेगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान के अलावा मक्का, गन्ना, कोदो, कुटकी, रागी और फलदार वृक्षारोपण करने वालों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, लाभांश दिया जा रहा है जिसके चलते पूर्व में धान उत्पादन करने वाले कई किसानों ने फसल परिवर्तन किया है।
 

देहरादून। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। पुष्कर सिंह धामी राज्य के नए मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। शुक्रवार को इस्तीफा देने वाले तीरथ सिंह रावत ने भाजपा विधायक दल की बैठक में धामी के नाम का प्रस्ताव रखा था। इसे मंजूरी दे दी गई। सूत्रों के मुताबिक, पुष्कर सिंह धामी आज ही राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं।

पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से विधायक हैं। पिथौरागढ़ के टुंडी गांव में जन्म हुआ। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। कॉलेज के दिनों में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् से जुड़े रहे।

उल्लेखनीय है कि तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद भाजपा ने आज देहरादून में पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई थी। केंद्र की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बैठक के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया था। उनकी मौजूदगी में ही धामी के नाम का ऐलान हुआ।