’मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने  तेंदूपत्ता संग्राहकों से किया आत्मीय संवाद, सुनी समस्याएं’

’चरण पादुका वितरण कर संग्राहकों का बढ़ाया उत्साह: राशन, पेयजल, शिक्षा और महतारी वंदन योजना की ली जानकारी’

रायपुर 21 मई 2026- मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज सूरजपुर प्रवास के दौरान रामानुजनगर प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण फड़ पटना का निरीक्षण कर तेंदूपत्ता संग्राहकों से आत्मीय संवाद किया। मुख्यमंत्री  साय ने तेंदूपत्ता संग्रहण कार्यों का जायजा लेते हुए संग्राहकों की समस्याओं, आजीविका और मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली तथा वनाधारित अर्थव्यवस्था से जुड़े परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के आगमन पर तेंदूपत्ता संग्राहकों ने आत्मीय स्वागत करते हुए तेंदूपत्ता और तेंदू फलों से निर्मित विशेष माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, विधायक भूलन सिंह मरावी तथा वन विकास निगम के अध्यक्ष  रामसेवक पैकरा का भी सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने संग्राहकों के श्रम और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि वनाधारित आजीविका से जुड़े लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण शक्ति हैं और उनके जीवन में समृद्धि लाना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महुआ पेड़ की छांव में चौपाल लगाकर  संग्राहकों से सीधा संवाद किया और कहा कि सरकार स्वयं लोगों का हालचाल जानने गांव-गांव पहुंच रही है। उन्होंने राशन वितरण व्यवस्था, पेयजल उपलब्धता, जल जीवन मिशन की प्रगति, राजस्व प्रकरणों, शिक्षा व्यवस्था तथा महतारी वंदन योजना की राशि प्राप्ति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री  साय ने महिलाओं से महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि के उपयोग के बारे में चर्चा करते हुए परिवार की आर्थिक मजबूती और बच्चों की जरूरतों में उसके सकारात्मक उपयोग की जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहकों की आय और कार्य परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी ली तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वनाधारित आजीविका से जुड़े लोगों के हितों के संरक्षण और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए निरंतर प्रयास सुनिश्चित किए जाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संग्राहकों को चरण पादुका का वितरण कर उनका उत्साहवर्धन भी किया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है। फड़ पटना में 50 मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य तय किया गया था, जबकि 21 मई 2026 तक लक्ष्य से अधिक 66.640 मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहित किया जा चुका है। इस कार्य से कुल 108 संग्राहक सक्रिय रूप से जुड़े हैं, जो क्षेत्र की वनाधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि  मुरली मनोहर सोनी,  भीमसेन अग्रवाल,  बाबूलाल अग्रवाल, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में तेंदूपत्ता संग्राहक उपस्थित थे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर में जिला और विकासखंड स्तर पर निगरानी एवं जांच समितियों का गठन किया है। यह फैसला निजी स्कूलों द्वारा पालकों को एक ही फर्म से किताबें, गणवेश और अन्य सामग्री खरीदने के लिए मजबूर किए जाने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद लिया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर से इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि कई निजी स्कूल तय दुकानों से ही सामग्री खरीदने का दबाव बना रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। मीडिया में भी इस तरह की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं।

 रायपुर।  स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट परिसर में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल में सीलिंग रिपेयरिंग का काम कर रहा एक मजदूर अचानक करीब 30 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गया। घटना के बाद एयरपोर्ट स्टाफ और वहां मौजूद लोगों ने तत्काल घायल मजदूर को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि काम के दौरान संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मजदूर बिना सेफ्टी बेल्ट और अन्य सुरक्षा उपकरणों के काम कर रहा था। हादसे के बाद एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल मामले की जानकारी जुटाई जा रही है।

 रायपुर-- छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह से वित्त मंत्री  ओपी चौधरी ने आज राजनांदगांव स्थित उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की।

इस दौरान प्रदेश के समग्र विकास, सुशासन, वित्तीय प्रबंधन तथा जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। वित्त मंत्री  ओपी चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के लंबे प्रशासनिक अनुभव एवं मार्गदर्शन को राज्य के विकास के लिए प्रेरणादायी बताया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

 0-प्रधानमंत्री आवास योजना की सौंपी गई चाबी, किसानों को केसीसी और हितग्राहियों को राशन कार्ड वितरित

0-जनसमस्या निवारण शिविर में 165 आवेदन हुए प्राप्त

रायपुर- मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में सुशासन तिहार 2026 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी क्रम में मनोरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रेमने के ग्राम गेड़ई में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। शिविर में कुल 165 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को आवास की चाबी प्रदान की गई। वहीं कृषि विभाग द्वारा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वितरित किए गए। खाद्य विभाग द्वारा नए राशन कार्ड प्रदान किए गए तथा राजस्व विभाग द्वारा हितग्राहियों को बी-1 दस्तावेज वितरित किए गए।

इसके अलावा वन विभाग द्वारा पौधों का वितरण तथा उद्यानिकी विभाग द्वारा फलदार पौधों का वितरण किया गया। शिक्षा विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित किया गया। साथ ही स्कूली बच्चों को जाति एवं निवास प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए।

शिविर में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  रघुनाथ राम, तहसीलदार मनोरा नीतू भगत, कृषि विभाग अधिकारी  गोविंद राम चौहान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रोशन बरियार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं, जिससे ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही समस्याओं के समाधान और विभिन्न योजनाओं का लाभ सहज रूप से प्राप्त हो रहा हैं ।

 रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) के ओबीसी विभाग ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के OBC कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी है। प्रदेश के 33 जिलों में शहर और ग्रामीण इकाइयों को मिलाकर कुल 39 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इस संबंध में ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जयहिंद ने नियुक्ति अधिसूचना जारी की है।

देखें लिस्ट….

 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक बड़ा चौकाने वाला मामला सामने आया है। ग्राम परसाही के रहने वाले मदन लाल राजगीर (जो पेशे से ड्राइवर हैं) अपनी पत्नी सरस्वती को लेने बड़े प्यार से अपने ससुराल पहुंचे थे। उनके साथ उनका एक दोस्त भी गया था। ससुराल पहुंचते ही मदन लाल के भीतर का मजनू जाग उठा। उन्होंने बड़े रोमांटिक अंदाज में अपनी पत्नी से कहा कि “मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो अब घर वापस चलते हैं।”

पति-पत्नी का यह फिल्मी और रोमांटिक सीन चल ही रहा था कि अचानक वहां रीयल-लाइफ विलेन की एंट्री हुई। मदन लाल के साले, संतोष गढ़वाल, को जीजा का यह ‘आई लव यू’ बोलना और रोमांस करना जरा भी रास नहीं आया।

साले साहब ने आव देखा न ताव, अपने दो साथियों (अमर और कमल) को बुलाया और जीजा जी पर भड़क गए। उन्होंने साफ कह दिया हम अपनी बहन को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे।

बात सिर्फ कहा-सुनी तक रहती तो ठीक था, लेकिन मामला ‘एक्शन मूवी’ में बदल गया। साले और उसके दोस्तों ने मिलकर जीजा जी की जमकर खातिरदारी कर दी। लात-घूंसों की बरसात हुई। बांस के डंडे से जीजा की सुटाई की गई। जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दे डाली।

जीजा पहुंचे थाना

बेचारे जीजा जी पत्नी को वापस ले जाने आए थे, लेकिन उन्हें सीधे पुलिस थाने जाना पड़ गया। पीड़ित मदन लाल की शिकायत पर सीपत पुलिस ने साले संतोष और उसके दोनों दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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 CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में गर्मी लगातार लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि बिलासपुर सबसे गर्म जिला रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) रायपुर केंद्र के मुताबिक, प्रदेश में अगले 5 दिनों तक गर्म और शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है। साथ ही मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हीट वेव चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है।

बिलासपुर में पारा 45 डिग्री पहुंचा

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 20 मई को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बिलासपुर में 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मुंगेली में 43.9°C, सक्ती में 43.8°C, बालोद और कबीरधाम में 43.5°C तापमान रिकॉर्ड किया गया। रायपुर में अधिकतम तापमान 43.5°C दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक रहा।

वहीं प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन गर्म हवाओं और तेज धूप ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

बुधवार को कुछ ऐसा रहा प्रदेश का तापमान

अगले 5 दिनों तक राहत के आसार नहीं

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा और अगले कुछ दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। विभाग ने मध्य छत्तीसगढ़ के एक-दो इलाकों में हीट वेव चलने की आशंका जताई है।

रायपुर शहर के लिए जारी स्थानीय पूर्वानुमान में कहा गया है कि 21 मई को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 44°C और न्यूनतम तापमान 30°C के आसपास रहने की संभावना है।

गर्मी से बचाव की सलाह

भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और धूप में निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने को कहा गया है।

प्रदेश में बारिश की गतिविधि बेहद कम

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश जरूर दर्ज की गई, लेकिन अधिकांश इलाकों में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा।

 गैर-जिम्मेदाराना और लोकतंत्र-विरोधी आचरण देश की जागरूक जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए 'गद्दार जैसे अशोभनीय शब्द के प्रयोग की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह बयान कांग्रेस की हताशा, राजनीतिक दिवालियापन और संकुचित मानसिकता को उजागर करता है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लंबे समय से सत्ता से दूर रहने की निराशा में कांग्रेस अब लोकतांत्रिक मर्यादाओं की सीमाएं लांघ चुकी है। उन्होंने कहा कि जिस नेतृत्व ने आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी गंभीर चुनौतियों का दृढ़ता से सामना करते हुए देश की सुरक्षा को नई मजबूती दी, भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाया और देश को विश्व मंच पर एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया, उसी नेतृत्व के खिलाफ इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे संवैधानिक पद केवल व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि राष्ट्र की गरिमा और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रतीक होते हैं। राजनीतिक विरोध लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसकी आड़ में अपमानजनक और अतिवादी भाषा का प्रयोग स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस नेतृत्व की राजनीतिक परिपक्वता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में राष्ट्र की सुरक्षा, विकास और आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए देख रही है। ऐसे में कांग्रेस का यह गैर-जिम्मेदाराना और लोकतंत्र-विरोधी आचरण देश की जागरूक जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी।

 राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की अपेक्स कमेटी की बैठक संपन्न

वर्ष 2028 तक हर ग्रामीण घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य

रायपुर-- मुख्य सचिव  विकासशील ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में नियमित जलापूर्ति और पेयजल की शुद्धता की निरंतर जांच कराने के कड़े निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज यहाँ मंत्रालय (महानदी भवन) में श्राज्य जल एवं स्वच्छता मिशनश् की अपेक्स कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।

बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 के क्रियान्वयन की कार्ययोजना, पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत पीवीटीजी बसाहटों में पेयजल व्यवस्था, आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण, जनभागीदारी, जल संरक्षण तथा श्सुजलम भारतश् डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही, भू-जल के विवेकपूर्ण उपयोग और जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए श्जल अर्पणश् की नई पहल पर भी विचार-विमर्श किया गया।

बुनियादी ढांचे के बाद अब सुचारू संचालन और मॉनिटरिंग पर जोर

मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न गांवों और बसाहटों में पानी की टंकियां तथा नल लगाने का काम पूरा होने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नियमित जलापूर्ति और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना है।
ग्राम पंचायतों को नल-जल योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए गठित समितियों में महिलाओं की भागीदारी को अनिवार्य किया गया है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर सहयोग करने के निर्देश दिए। नल-जल योजनाओं की निरंतर और प्रभावी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सीधे जिला कलेक्टरों की होगी।

वित्तीय पारदर्शिता और डिजिटल ट्रैकिंग के कड़े निर्देश

मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत गाइडलाइंस के अनुरूप पूर्ण वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड का उपयोग केवल स्वीकृत मदों में ही किया जाए। पानी की सप्लाई चौन में किसी भी प्रकार की खराबी को तुरंत सुधारने के लिए उन्होंने सुजलम भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म और पीएम गति शक्ति ऐप के माध्यम से रियल-टाइम ट्रैकिंग करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा, उन्होंने एलडब्ल्यूई (नक्सल) प्रभावित एवं दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों में स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने निर्देशित किया कि वर्ष 2028 की समय-सीमा से पहले छत्तीसगढ़ के शत-प्रतिशत ग्रामीण घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई जाए।

सिंगल विलेज और बल्क वॉटर स्कीम की प्रगति

बैठक में अधिकारियों ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत रिफॉर्म प्लान की प्रगति की जानकारी दी। सिंगल विलेज स्कीम के तहत इस विकेंद्रीकृत योजना के तहत गांवों में ही उपलब्ध जल स्रोतों का उपयोग कर पाइपलाइन के जरिए हर घर में नल कनेक्शन दिया जाता है। राज्य के विभिन्न गांवों में ऐसी 29 हजार 90 योजनाएं बनाई गई हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों, शहरों या कई गांवों के समूहों तक भारी मात्रा में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए 70 योजनाएं संचालित हैं, जिनमें पानी को दूरस्थ स्रोतों से लाकर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्ध किया जाता है।

      पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत पीवीटीजी बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के तहत 1,531 गांवों के अंतर्गत आने वाले (20 परिवारों से कम वाली) करीब 920 बसाहटों और एलडब्ल्यूई क्षेत्रों के छूटे हुए परिवारों के लिए विशेष कार्ययोजना पर काम जारी है।

बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव शहला निगार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव  अमित कटारिया, वित्त विभाग के सचिव  रोहित यादव, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव  भीम सिंह, इसके साथ ही भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में वर्चुअली व प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे।

 रायपुर: कोरबा जिले को 22 नए डायल 112 वाहनों की सौगात प्राप्त हुई है। आज बुधवार कोरबा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने औपचारिक कार्यक्रम में इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये आधुनिक वाहन उन्नत तकनीक से लैस हैं, जिनमें आधुनिक कैमरा, डैश कैमरा, जीपीएस सिस्टम तथा स्मार्ट मोबाइल उपकरण जैसी अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति में और अधिक त्वरित, सटीक एवं प्रभावी सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।

प्रदेश में छत्तीसगढ़ डायल-112 फेज-दो (नेक्स्ट जेन) के अंतर्गत अब सभी 33 जिलों में अत्याधुनिक आपातकालीन सेवा का विस्तार किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश को कुल 400 अत्याधुनिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल प्रदान किए गए हैं। इन वाहनों को 18 मई को केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया।

डायल 112 सेवा के माध्यम से पुलिस, चिकित्सा, अग्निशमन, आपदा प्रबंधन, चाइल्ड हेल्पलाइन एवं महिला हेल्पलाइन सहित विभिन्न आपातकालीन सेवाओं को एकीकृत किया गया है, जिससे नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर समन्वित आपातकालीन सहायता मिल सकेगी। यह व्यवस्था आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को सुदृढ़ बनाते हुए जिला स्तर पर सुरक्षा एवं सेवाओं की उपलब्धता को बेहतर करेगी। कार्यक्रम के दौरान कटघोरा विधायक  प्रेमचंद पटेल, तथा जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ पवन सिंह, महापौर संजू देवी राजपूत, कलेक्टर कुणाल दुदावत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी उपस्थित थे।

डायल 112 के नए वाहनों के शुभारंभ से जिले में आपातकालीन सेवाओं की पहुंच और क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जिससे नागरिकों को और अधिक सुरक्षित, त्वरित एवं विश्वसनीय सहायता मिल सकेगी।

 रायपुर: कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 19 मई को आयोजित राष्ट्रीय जोनल कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ को कृषि नवाचार, किसान कल्याण और टिकाऊ खेती के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय वृद्धि, कृषि विविधीकरण और ग्रामीण समृद्धि को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान ने तिलहन मिशन के तहत पूर्वोत्तर पांच राज्यों में छत्तीसगढ़ द्वारा लक्ष्य पूरा करने में पहले स्थान प्राप्त करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी।

मंत्री नेताम ने बताया कि राज्य में किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जो देश में धान के लिए सबसे पारदर्शी और ऐतिहासिक समर्थन व्यवस्था मानी जा रही है। पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार ने 437 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी कर किसानों के खातों में लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये का सीधा भुगतान किया है।

भूमिहीन मजदूरों से लेकर डिजिटल खेती तक, छत्तीसगढ़ का व्यापक कृषि विजन

सम्मेलन में मंत्री  नेताम ने कहा कि राज्य सरकार केवल बड़े किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत 5 लाख से अधिक परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की सहायता सीधे बैंक खातों में दी जा रही है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ तेजी से बागवानी और वैकल्पिक खेती के केंद्र के रूप में उभर रहा है। बस्तर में कॉफी, अनासपाती और जशपुर में चाय की खेती आदिवासी क्षेत्रों में नई आर्थिक संभावनाएं खोल रही हैं।

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने जोनल कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य में कृषि के क्षेत्र में 128 हाईटेक नर्सरी, 71 कोल्ड स्टोरेज, 63 पैकहाउस और 428 सोलर ड्रायर विकसित किए गए हैं। ऑयल पाम, बांस मिशन, प्राकृतिक खेती, दलहन-तिलहन विस्तार तथा कृषि वानिकी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 4.89 लाख किसानों को 854 करोड़ रुपये से अधिक की दावा राशि वितरित की गई है। श्री परदेशी ने कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ में एआई, ड्रोन तकनीक और एकीकृत किसान पोर्टलों के माध्यम से कृषि व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है।

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने की छत्तीसगढ़ की सराहना

राष्ट्रीय जोनल कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय कृषि मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीस्टेक पोर्टल, दलहन-तिलहन विस्तार, पीएम आशा योजना, प्राकृतिक खेती और तिलहन मिशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना की। उन्होंने पूर्वाेत्तर एवं पूर्वी भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, ओड़िशा और छत्तीसगढ़ के बीच तिलहन मिशन में लक्ष्य प्राप्ति पर छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान हासिल करने के लिए बधाई दी।

इस अवसर पर 5 राज्यों के कृषि मंत्री सहित छत्तीसगढ़ शासन के कृषि उत्पादन आयुक्त एवं विभागीय सचिव  सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, संचालक कृषि राहुल देव, संचालक उद्यानिकी  लोकेश चन्द्राकर और संयुक्त संचालक कृषि  गयाराम उपस्थित थे।

 रायपुर: उप मुख्यमंत्री  अरुण साव आज महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत केशकाल में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में क्षेत्र के 58 जोड़ो ने पारंपरिक रीति-रिवाजों एवं धार्मिक अनुष्ठानों के बीच परिणय सूत्र में बंधकर अपने नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। वन एवं पर्यावरण मंत्री  केदार कश्यप, कांकेर के सांसद  भोजराज नाग, केशकाल के विधायक नीलकंठ टेकाम और कांकेर के विधायक आशाराम नेताम सहित अनेक जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद एवं समृद्ध दाम्पत्य जीवन की कामना की।

कार्यक्रम के दौरान सभी नवविवाहित जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 35-35 हजार रुपए की सहायता राशि के चेक भी वितरित किए गए। नवदंपत्तियों को गृहस्थ जीवन प्रारंभ करने के लिए आवश्यक सामग्री भी प्रदान किए गए।

 रायपुर।  संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 24 मई 2026, रविवार को किया जाएगा।

 रायपुर।  रायबरेली की जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र Modi और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए ‘गद्दार’ बयान ने देश की राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया है। बयान सामने आते ही भाजपा हमलावर हो गई और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया।

 रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से आज लोकभवन में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक आचार्य ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान राज्य में पर्यटन स्थलों के विकास, विस्तार और पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राज्यपाल ने पर्यटन क्षेत्र को अधिक आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव और आवश्यक निर्देश दिए।
राज्यपाल डेका ने बस्तर के चित्रकूट जलप्रपात, धमतरी जिले के गंगरेल तथा कोरबा जिले के बूका जलाशय में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन स्थलों पर पर्यटकों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग यहां आने के लिए आकर्षित हों। राज्यपाल ने पर्यटन स्थलों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी अधिक सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों के विकास में बुजुर्ग पर्यटकों के लिए आवागमन और अन्य आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। राज्यपाल ने कोरबा जिले के बूका जलाशय में क्रूज सेवा शुरू करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को नई पहचान मिलेगी और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने के साथ स्थानीय पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

 रायपुर। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के ग्राहक बैंक से संबंधित जो भी कार्य है वही 23 मई से पहले कर लें नहीं तो उन्हें पूरे 6 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। इस मुख्य कारण यह है कि 23 मई को महीने का चौथा शनिवार (आधिकारिक अवकाश), 24 मई रविवार (साप्ताहिक अवकाश), 25 और 26 मई को एसबीआई कर्मचारी यूनियन देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे जिसमें छत्तीसगढ़ की भी 400 से अधिक शाखाओं के 2100 से अधिक कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। 27 और 28 मई को बकरीद (ईद-उल-अजहा) के चलते कई राज्यों में सरकारी छुट्टी रहेगी। इस दौरान एटीएम व इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी और एसबीआई की शाखाएं शुक्रवार, 29 मई को दोबारा खुलेंगी।

ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (एमपी सीजी में वर्कमेन यूनियन के नाम से जाना जाता है) ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 25 और 26 मई को दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियन का आरोप है कि बैंक मैनेजमेंट कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़े कई फैसले उनकी सहमति या बिना सलाह के लागू कर रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष है। यूनियन ने मैनेजमेंट के सामने 16 मुख्य मांगें रखी हैं। इनमें ये सपोर्ट स्टाफ और मेसेंजर्स की भर्ती की मांग प्रमुख है। 20-22 वर्ष से मैसेंजर की और 7-8 वर्ष से सुरक्षा गार्डों की भर्ती नहीं की जा रही है। कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम में फंड मैनेजर बदलने की आजादी और सैलरी में हो रही असमानता, लंबित प्रमोशन देने, मेडिकल रिएंबर्समेंट बढ़ाने की भी मांग प्रमुख है।

इस 6 दिनों की लंबी बंदी के कारण चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट बनवाने और लोन संबंधी कागजी काम पूरी तरह ठप रहेंगे। हालांकि बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन राहत की बात यह है कि एसबीआई की ऑनलाइन नेट बैंकिंग, योनो ऐप और एटीएम सेवाएं चालू रहेंगी, जिससे आप पैसों का ट्रांसफर आसानी से कर सकेंगे। 
इस संबंध में उप महासचिव रायपुर माड्यूल विजय बख्शी ने बताया कि बीते 18 महीने से चर्चा के बावजूद 16 मांगों को लेकर प्रबंधन हीला हवाला कर रहा है। आज भी दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठक होनी है उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

 रायपुर। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनझरी में जल जीवन मिशन ने ग्रामीणों की जिंदगी बदल दी है। वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे इस गांव में अब हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। घर-घर नल कनेक्शन मिलने से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है और गांव को हर घर जल ग्राम के रूप में नई पहचान मिली है।

पहले ग्राम सोनझरी में खासकर गर्मी के दिनों में, गांव के लोगों को पानी के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों, महिलाओं और बुजुर्गों को पानी लाने के लिए तपती धूप में दूर-दूर तक जाना पड़ता था और घंटों इंतजार के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता था। पानी के इस इंतजाम में उनका काफी समय और मेहनत बर्बाद हो जाती थी, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी और बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ता था। इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत गांव में तेजी से काम किया गया। इसके अंतर्गत सोनझरी गांव में पाइपलाइन का विस्तार किया गया, जल स्रोतों को सुधारा गया और एक ऊंची पानी की टंकी का निर्माण किया गया। इसके बाद गांव के सभी घरों में घरेलू नल कनेक्शन देकर नियमित रूप से पानी की सप्लाई शुरू की गई।
गांव की एक बुजुर्ग निवासी पंचकुंवर बाई ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि पहले इस उम्र में दूर से पानी लाना उनके लिए सबसे मुश्किल काम था, और सुबह होते ही पानी की चिंता सताने लगती थी। लेकिन अब घर के पास ही साफ पानी मिलने से उनका जीवन बेहद आसान हो गया है। उन्होंने इसके लिए शासन और प्रशासन का आभार जताया है। सोनझरी गांव में आई इस बड़ी तब्दीली के बाद अब चौतरफा सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। महिलाओं का कीमती समय बच रहा है, बच्चों की पढ़ाई अब बाधित नहीं होती और साफ पानी मिलने से जलजनित बीमारियों में भी भारी कमी आई है।
इस सफलता को आधिकारिक रूप देने के लिए बीते 13 मई 2026 को सोनझरी में एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। इस बैठक में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ष्हर घर जलष् प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया गया और सोनझरी को आधिकारिक रूप से हर घर जल ग्राम घोषित कर दिया गया। पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन केवल पानी पहुंचाने की योजना नहीं है, बल्कि इसने ग्रामीण जीवन में सुविधा, बेहतर स्वास्थ्य और सम्मान का नया सवेरा लाया है।

 00 डायल-112 सेवा का विस्तार अब छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में - शर्मा

00 एक्के नंबर- सब्बो बर के तहत पुलिस, फायर, मेडिकल, महिला एवं चाइल्ड हेल्पलाइन सहित सभी आपात सेवाएं अब एकीकृत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध

रायपुर। राजधानी रायपुर में नागरिक सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं तकनीक आधारित बनाने की दिशा में आज रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में डायल-112 फेस-2 नेक्स्ट जनरेशन सेवा का भव्य शुभारंभ उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा किया गया। उप मुख्यमंत्री  शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर 54 नवीन इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाहनों को शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर रायपुर (पश्चिम) विधायक राजेश मूणत, रायपुर (उत्तर) विधायक पुरंदर मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे, रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित कांबले, कलेक्टर रायपुर गौरव कुमार, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्वेता सिन्हा सहित शासन एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

उपमुख्य मंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व में डायल-112 सेवा केवल 16 जिलों तक सीमित थी, जिसे अब विस्तारित कर प्रदेश के सभी 33 जिलों में लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि रायपुर कमिश्नरेट क्षेत्र हेतु 33 ईआरवी एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 21 ईआरवी सहित कुल 54 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु 4 विशेष हाईवे पेट्रोलिंग वाहन भी तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी वाहन अत्याधुनिक जीपीएस सिस्टम, स्मार्ट कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग सिस्टम, कॉल रिकॉर्डिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग एवं डिजिटल कम्युनिकेशन तकनीक से लैस हैं, जिससे सूचना प्राप्त होते ही त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी। डायल-112 सेवा के माध्यम से पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम राष्ट्रीय मानक के अनुरूप रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गृह मंत्री ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना में तकनीकी एवं रणनीतिक सहयोग प्रदान करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

डायल-112 सेवा एक नंबर- सबकी मदद (एक्के नंबर, सब्बो बर) की अवधारणा पर आधारित है। इसके अंतर्गत नागरिकों को अब विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल 112 डायल कर पुलिस सहायता, फायर ब्रिगेड, मेडिकल इमरजेंसी, महिला हेल्पलाइन (1091), चाइल्ड हेल्पलाइन (1098), आपदा प्रबंधन एवं हाईवे इमरजेंसी जैसी समस्त आपातकालीन सेवाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक  राजेश मूणत जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज तेजी से सुरक्षित एवं नक्सल मुक्त राज्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है तथा डायल-112 का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल प्रदेश की आपातकालीन सेवाओं को और अधिक मजबूत एवं सक्षम बनाएगा।

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की अपील
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी आकस्मिक, आपातकालीन अथवा संकट की स्थिति में बिना किसी संकोच के तत्काल डायल-112 सेवा का उपयोग करें। रायपुर पुलिस नागरिकों की सुरक्षा, सहायता एवं त्वरित सेवा हेतु चौबीसों घंटे प्रतिबद्ध एवं तत्पर है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास विभाग में बड़ी संख्या में तबादले हुए हैं। कई महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी को इधर से उधर किया गया है। तबादला आदेश के मुताबिक 30 पर्यवेक्षकों और 11 बाल विकास परियोजना अधिकारी बदले गए हैं।

00 मानसून पूर्व निर्माण पूर्ण करने अधिकारियों को दिए निर्देश
रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से कबीरधाम जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 52-52 लाख रुपए की लागत से आधुनिक मिनी स्टेडियमों का निर्माण कराया जा रहा है। इन स्टेडियमों के निर्माण से ग्रामीण अंचलों के युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने के साथ-साथ पुलिस, सेना एवं अन्य सुरक्षा बलों की भर्ती हेतु फिजिकल तैयारी करने में भी बड़ी सुविधा मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने सभी निर्माण कार्यों को मानसून पूर्व पूर्ण कर संबंधित ग्राम समितियों को हैंडओवर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उनके निर्देशों के पालन में जिला पंचायत अध्यक्ष  ईश्वरी साहू ने विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर निर्माणाधीन मिनी स्टेडियमों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर नरेन्द्र मानिकपुरी, आरईएस विभाग के अधिकारी, स्टेडियम समिति के सदस्य, ठेकेदार एवं संबंधित ग्रामों के सरपंच उपस्थित रहे।

जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू ने कहा कि उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उनके नेतृत्व में गांवों में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे प्रतिभाशाली खिलाडिय़ों को आगे बढऩे का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं को नशे और भटकाव से दूर रखते हुए खेल एवं अनुशासन की ओर प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अधोसंरचना विकसित होने से युवाओं को अब अपने ही गांव में खेल अभ्यास एवं प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं की शारीरिक तैयारी करने का अवसर मिलेगा।

इससे युवाओं की प्रतिभा को नया मंच मिलेगा तथा खेलों के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार होगा। उप मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देश पर स्टेडियमों के रख-रखाव एवं संचालन के लिए स्थानीय युवाओं की समिति भी गठित की गई है। यह समिति स्टेडियम की देखरेख, स्वच्छता एवं खेल गतिविधियों के संचालन में सहयोग करेगी। इससे युवाओं में जिम्मेदारी एवं सहभागिता की भावना भी विकसित होगी। उन्होंने ग्राम दौजरी, बैजलपुर, घुघरी कला, खारा, उसरवाही, तितरी, झलमला एवं चिल्फी में निर्माणाधीन मिनी स्टेडियमों का निरीक्षण किया।

 00 आम की ढ़ाई सौ से अधिक देशी-विदेशी किस्मों का प्रदर्शन किया जाएगा

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 29, 30 एवं 31 मई को कृषि महाविद्यालय परिसर रायपुर में राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम की 250 से अधिक देशी एवं विदेशी किस्मों का प्रदर्शन किया जायेगा। इस कार्यक्रम में आम की विभिन्न किस्मों की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जिसमें छत्तीसगढ़ एवं देश के विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल होंगे। इस अवसर पर आम से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रतियोगिता भी आयोजित है। आम की सजावट प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है जिसमें विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिलाएं तथा अन्य सामान्यजन भी पंजीयन कर भागीदारी कर सकते हैं । आम महोत्सव में पंजीयन एवं प्रवेश पूर्णतया नि:शुल्क है। इस आयोजन में संस्थागत एवं व्यक्तिगत प्रतियोगी भी सहभागी हो सकते हैं।

आम महोत्सव के प्रथम दिवस 29 मई को प्रात: 9 बजे से 12 बजे तक प्रविष्टियों का पंजीयन किया जाएगा। सामान्यजनों के अवलोकनार्थ यह प्रदर्शनी तीनों दिन रात्रिरू 9 बजे तक खुली रहेगी। प्रदर्शनी में आम की विभिन्न किस्मों के फल, आम के विभिन्न उत्पाद एवं आम के पौधे भी विक्रय के लिए उपलब्ध रहेंगे। द्वितीय दिवस 30 मई को आम उगाने वाले कृषकों एवं जिज्ञासुओं के लिए 12 बजे से 4 बजे तक तकनीकी मार्गदर्शन एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में उच्च गुणवत्ता के आम की विभिन्न किस्मों का उत्पादन, आम के विभिन्न उत्पादों के प्रसंस्करण एवं उनके विपणन के साथ ही आम उत्पादन हेतु छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की जायेगी, जिससे नयी पीढ़ी के लोग आम उत्पादन की ओर आकृष्ट हो सकें । आम उत्पादन को पर्यावरण के संरक्षण के साथ एक स्वास्थ्यवर्धक व्यवसाय के रूप में अपनाने की जानकारी आम लोगों को प्रदान की जा जाएगी। तृतीय दिवस 31 मई को आम उत्पादक कृषकों एवं उद्यमियों की सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी 12 से 4 बजे तक सुनाई जाएगी। राष्ट्रीय आम महोत्सव के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभागी न्यूनतम 5 से 10 आम प्रति किस्म के साथ भाग ले सकते हैं। आम से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रतियोगिता में न्यूनतम 250 ग्राम आम के उत्पाद के साथ पंजीयन कर इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं।
राष्ट्रीय आम महोत्सव के अंतिम दिन प्रदर्शनी के अवलोकन के साथ ही प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन भी किया जायेगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय फल आम जो कि आम जनता का प्रिय फल है उसकी समस्त सामान्य एवं खास किस्मों और विशिष्ट उत्पादों से आमजनों को अवगत कराना तथा आम उत्पादन को रोजगार के साधन के रूप में अपनाने की जानकारी नागरिकों, महिलाओं, विद्यार्थियों, नव उद्यमियों एवं कृषकों को प्रदान करना है। विदित हो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विगत दो वर्षों से राष्ट्रीय आम महोत्सव का भव्य एवं सफल आयोजन किया जा रहा है जिसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।

 00 आपात स्थिति में मिलेगी और तेज मदद, जिले को मिली 8 अत्याधुनिक इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल

रायपुर। मनेंद्रगढ़ स्थित कोतवाली थाना परिसर में सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं को नई मजबूती मिली, जब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने डायल-112 फेज-टू (नेक्स्ट जेन) सेवा के तहत एमसीबी जिले को प्राप्त 8 अत्याधुनिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल (ईआरवी) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री  जायसवाल ने कहा कि आज एमसीबी जिले के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण दिन है। डायल-112 नेक्स्ट जेन सेवा के माध्यम से जिले को आधुनिक तकनीक से लैस इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल एवं एम्बुलेंस की सौगात मिली है, जिससे आपातकालीन सेवाएं पहले से अधिक तेज, प्रभावी और भरोसेमंद बनेंगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा गृह मंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नागरिकों की सुरक्षा और त्वरित राहत सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

नई व्यवस्था से दुर्घटना, अपराध, स्वास्थ्य आपातकाल, महिला सुरक्षा, अग्निकांड और अन्य संकट की स्थिति में लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। मंत्री श्री जायसवाल ने बताया कि इन अत्याधुनिक वाहनों में जीपीएस सिस्टम, पीटीजेड कैमरा, डैश कैमरा, मोबाइल डेटा टर्मिनल (एमडीटी), स्मार्ट मोबाइल फोन सहित कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे घटनास्थल तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित होगी और राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी भी बेहतर तरीके से की जा सकेगी।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रतना सिंह ने बताया कि जिले को प्राप्त 8 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल में से 7 वाहन 24 घंटे लगातार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित किए जाएंगे, जबकि 1 वाहन को रिजर्व रखा गया है, ताकि किसी भी तकनीकी या आकस्मिक परिस्थिति में सेवाएं बाधित न हों। उन्होंने कहा कि इन वाहनों के संचालन से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पुलिस सहायता और आपात सेवाओं की पहुंच और अधिक सशक्त होगी। आधुनिक तकनीक से लैस ये वाहन किसी भी आपदा, दुर्घटना या आपात स्थिति में त्वरित राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि डायल-112 सेवा वर्ष 2018 से प्रदेश में संचालित है, लेकिन फेज- टू नेक्स्ट जेन के तहत अब इसका विस्तार प्रदेश के सभी 33 जिलों तक कर दिया गया है। इस नई प्रणाली के माध्यम से पुलिस, स्वास्थ्य सेवा, अग्निशमन सेवा, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, आपदा प्रबंधन एवं राष्ट्रीय हाईवे सेवाओं को एकीकृत प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, जिससे नागरिकों को एक ही नंबर 112 पर समन्वित आपातकालीन सहायता उपलब्ध हो सकेगी।

प्रदेशभर में इस परियोजना के तहत लगभग 400 इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल तैनात किए जा रहे हैं। साथ ही सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए अत्याधुनिक प्राथमिक केंद्रीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र तथा बैकअप के रूप में द्वितीयक कमान एवं नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जिससे तकनीकी बाधा की स्थिति में भी सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहेंगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। डायल-112 नेक्स्ट जेन सेवा के शुभारंभ से जिले में सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

 रायपुर।  रायपुर में खारुन नदी से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई है। शव पानी में काफी समय तक डूबा रहने के कारण पूरी तरह से विकृत हो चुका है, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया है।

प्रारंभिक जांच में मृतक पुरुष की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष बताई जा रही है, जिनकी लंबाई करीब 5 फीट 6 इंच है। मृतक ने पीले रंग की टी-शर्ट और नीले रंग का लोवर पहन रखा था, लेकिन उसके पास से कोई पहचान पत्र या अन्य सामान बरामद नहीं हुआ है।

घटना दीनदयाल उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के इलाकों में पहचान की कोशिश शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने प्रदेश में चल रही पुलिस कॉन्स्टेबल प्रमोशन को लेकर अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस पीपी साहू ने पदोन्नति के संबंध में अंतिम आदेश जारी करने पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, पदोन्नति की प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन याचिका की अगली सुनवाई तक पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए जाएंगे। 72 आरक्षकों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अंतरिम आदेश जारी किया है।

छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में आरक्षकों की प्रमोशन प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया में नियमों के पालन नहीं होने का आरोप लगाया गया है। कोरबा जिले के अलग-अलग थानों में पदस्थ आरक्षक लव कुमार पात्रे, भूपेंद्र कुमार पटेल, विक्रम सिंह शांडिल्य समेत कुल 73 आरक्षकों ने पदोन्नति प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली नियमों व शर्तों को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य शासन, गृह सचिव, डीजीपी, आईजी बिलासपुर रेंज, एसपी कोरबा समेत अन्य अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है।

याचिकाकर्ता आरक्षकों ने अपनी याचिका में कहा गया है, पुलिस मुख्यालय ने प्रमोशन प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन इसमें उन आरक्षकों को भी शुरुआती नियुक्ति तिथि के आधार पर वरिष्ठ मानकर प्रमोशन देने की तैयारी की जा रही है, जिन्होंने अपनी इच्छा से दूसरे जिले में ट्रांसफर कराया था।

याचिकाकर्ताओं का कहना है, छत्तीसगढ़ पुलिस एग्जीक्यूटिव फोर्स कांस्टेबल भर्ती, पदोन्नति, सेवा शर्त नियम 2007 में किए गए संशोधन के अनुसार अगर कोई कर्मचारी अपनी मर्जी से दूसरे जिले में ट्रांसफर लेता है, तो नए जिले की वरिष्ठता सूची में उसका नाम सबसे नीचे माना जाता है। याचिकार्ताओं का आरोप है, मौजूदा प्रमोशन प्रक्रिया में इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा है, यदि इस समय हाई कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलती, तो नियमों के विपरीत 1 जून 2026 को फाइनल फिट लिस्ट जारी हो जाती। इससे लंबे समय से एक ही जिले में काम कर रहे आरक्षकों को नुकसान उठाना पड़ेगा। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया, पुलिस मुख्यालय के स्पष्टीकरण पत्र को इस याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। सरकार ने यह भी बताया कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार कई याचिकाकर्ताओं के नाम भी फिट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं।0

हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना, मामला सेवा नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कहा है, विभागीय पदोन्नति समिति अपनी प्रक्रिया जारी रख सकती है, लेकिन हाई कोर्ट की अनुमति के बिना अंतिम पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए जाएंगे।

बिलासपुर संभाग में कुल 795 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक पद पर प्रमोशन के लिए योग्य पाया गया है। आईजी कार्यालय की ओर से जारी जिलेवार आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बिलासपुर और रायगढ़ जिले से 230-230 आरक्षक योग्य पाए गए हैं। इसके अलावा कोरबा से 85, जांजगीर से 60, मुंगेली से 40, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही से 40, सारंगढ़-बिलाईगढ़ से 60, सक्ती जिले से 50 आरक्षक सूची में शामिल हैं।

बिलासपुर समेत कई पुराने जिलों के आरक्षक, प्रमोशन की संभावना बढ़ाने के लिए अपना ट्रांसफर नवगठित जिलों में कराते हैं। वहां वरिष्ठता सूची में आगे आने का फायदा मिल जाता है। ऐसे में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर उन्हें पहले पदोन्नति मिल जाती है। प्रमोशन मिलने के बाद कई आरक्षक हवलदार बनकर दोबारा अपने पुराने जिले में ट्रांसफर करा लेते हैं। पुलिस विभाग में लंबे समय से इस तरह का खेल चल रहा है।