नई दिल्ली, 21 सितंबर 2025: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। यह घोषणा होते ही सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। पीएमओ इंडिया द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, संबोधन टीवी, रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाइव प्रसारित होगा। हालांकि, संबोधन का मुख्य विषय अभी गोपनीय रखा गया है, लेकिन विशेषज्ञों और सोशल मीडिया यूजर्स के कयासों के मुताबिक, यह जीएसटी में होने वाले महत्वपूर्ण सुधारों, नवरात्रि जैसे आगामी त्योहारों पर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील, और अमेरिका के साथ चल रहे एच1बी वीजा विवाद पर केंद्रित हो सकता है।

सोमवार यानी 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने वाली हैं, जिसमें कई आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स में कटौती की गई है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस संबोधन में इन सुधारों का जिक्र कर महंगाई से राहत की बात करेंगे और आम नागरिकों को स्वदेशी सामान खरीदने के लिए प्रेरित करेंगे। एक वरिष्ठ पत्रकार ने बताया, “पिछले संबोधनों की तरह, इस बार भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को नया आयाम देना।” नवरात्रि की शुरुआत कल से हो रही है, इसलिए धार्मिक उत्साह के बीच यह संदेश और भी प्रासंगिक माना जा रहा है।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला सुबह से ही चल रहा है। एक्स (पूर्व ट्विटर) पर #PMModi और #ModiSambodhan जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “आज शाम 5 बजे पीएम नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन! GST, आत्मनिर्भर और स्वदेशी पर फोकस?” वहीं, कुछ यूजर्स ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि यह संबोधन राजनीतिक माहौल को शांत करने का प्रयास हो सकता है। दैनिक जागरण जैसे प्रमुख अखबारों ने भी इसे प्रमुखता से कवर किया है, जिसमें कहा गया है कि संबोधन अमेरिका-भारत व्यापार तनाव के बीच महत्वपूर्ण होगा।

 साल 2025 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगेगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा सूर्य के एक हिस्से को ढक लेगा। भारतीय समयानुसार ग्रहण रात 10:59 बजे शुरू होगा, रात 1:11 बजे चरम पर होगा और 22 सितंबर को सुबह 3:23 बजे समाप्त होगा। ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 24 मिनट होगी। यह सर्वपितृ अमावस्या के दिन लग रहा है, और इसके अगले दिन से शारदीय नवरात्रि शुरू होगी।

भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण, सूतक काल भी नहीं

यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारतीय पंचांग के अनुसार इसका कोई धार्मिक या ज्योतिषीय महत्व नहीं होगा। सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। भारत में लोग बिना किसी चिंता के अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं।

कहां दिखेगा ग्रहण?

यह आंशिक सूर्य ग्रहण दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के कुछ हिस्सों, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर, पोलिनेशिया, मेलानेशिया, नॉरफ़ॉक द्वीप, क्राइस्टचर्च और वेलिंग्टन में दिखाई देगा।

ज्योतिषीय प्रभाव

हालांकि भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह कुछ राशियों पर प्रभाव डाल सकता है। सभी 12 राशियों पर इसका असर अलग-अलग होगा, कुछ के लिए शुभ तो कुछ के लिए नकारात्मक परिणाम संभव हैं।

ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें?

भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां नियमों का पालन जरूरी नहीं। हालांकि, जहां ग्रहण दिखेगा, वहां ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार निम्नलिखित सुझाव हैं:

क्या करें?

ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करें।

मंत्र जाप और पूजा-पाठ करें।

ध्यान और योग से मन को शांत रखें।

ग्रहण के बाद गरीबों को दान करें।

क्या न करें?

ग्रहण के समय भोजन न बनाएं या खाएं।

बाहर जाने से, खासकर गर्भवती महिलाओं को, बचें।

चाकू, कैंची जैसी धारदार वस्तुओं का उपयोग न करें।

विवाह या अन्य शुभ कार्य शुरू न करें।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है। इसे सुरक्षित देखने के लिए विशेष सौर चश्मे का उपयोग करें।

 भोपाल: मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। नवरात्रि से पहले बिजली 22 पैसे प्रति यूनिट सस्ती होगी, जिससे 25 लाख लोगों को फायदा होगा। इससे 300 यूनिट की खपत पर हर महीने 66 रुपये की बचत होगी। केंद्र सरकार के जीएसटी-2 फैसले के चलते यह राहत मिली है।

  अयोध्या। राम नगरी अयोध्या से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। जहां पुलिस ने देर रात एक गेस्ट हाउस में छापा मारकर एक दर्जन से ज्यादा लड़कियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है।

दरअसल, अयोध्या में फतेहगंज मोहल्ले के रानी सती गेस्ट हाउस से पुलिस को सूचना मिली थी की यहां लंबे समय से देह व्यापार का अवैध धंधा चल रहा था। इसी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गेस्ट हाउस पर छापेमार कार्रवाई की। इस छापेमारी के दौरान 12 युवतियों और कुछ लड़कों को हिरासत में लिया गया। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस रैकेट में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

 बता दें कि, यह गेस्ट हाउस पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद, पुलिस को इतने लंबे समय तक इस गैरकानूनी गतिविधि की भनक तक नहीं लगी। वहीं अब इस मामले में पुलिस युवतियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन युवतियों को कब और किसके कहने पर अयोध्या लाया गया था और इस रैकेट में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

 मध्य प्रदेश - मध्य प्रदेश में मानसून ने जोरदार वापसी की है। बीते 24 घंटों में चंबल, शहडोल, भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में कई जगहों पर बारिश हुई। इंदौर संभाग के कई जिलों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई।

भारी होंगे अगले 24 घंटे

मौसम विभाग ने बड़वानी, अलीराजपुर और धार जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश, गरज-चमक और झंझावात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं और वज्रपात की भी संभावना है।

भोपाल और आसपास के जिलों में मौसम खराब

भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड और मुरैना जिलों के अलग-अलग हिस्सों में भी गरज-चमक और बौछारों का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

श्योपुरकलां और रीवा संभाग में भी चेतावनी

मौसम विभाग ने श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्णा जिलों के विभिन्न हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम खराब रहने का येलो अलर्ट जारी किया है।

  दिल्ली - अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों की मार्केटिंग करने वाली गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने शनिवार को उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। कंपनी ने घी, मक्खन, आइसक्रीम, पनीर, बेकरी और फ्रोजन स्नैक्स सहित 700 से अधिक उत्पादों की खुदरा कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। यह कदम जीएसटी दरों में कमी का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए उठाया गया है। नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगी।

किन उत्पादों पर कितनी होगी बचत?
GCMMF ने अपने बयान में कहा, "हमने 700 से अधिक उत्पाद पैकों की कीमतों में संशोधन किया है, ताकि जीएसटी कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को मिल सके।" इस कटौती का असर मक्खन, घी, यूएचटी दूध, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट, बेकरी रेंज, फ्रोजन डेयरी और आलू स्नैक्स, कंडेंस्ड मिल्क, पीनट स्प्रेड और माल्ट-आधारित पेय जैसे उत्पादों पर दिखेगा।

मक्खन (100 ग्राम): MRP 62 रुपये से घटकर 58 रुपये।

घी (1 लीटर): कीमत 40 रुपये कम होकर 610 रुपये।

प्रोसेस्ड चीज़ ब्लॉक (1 किलो): MRP 30 रुपये घटकर 545 रुपये।

फ्रोजन पनीर (200 ग्राम): कीमत 99 रुपये से घटकर 95 रुपये।

कीमतों में कमी से बढ़ेगी खपत
GCMMF ने कहा कि कीमतों में कमी से डेयरी उत्पादों, खासकर आइसक्रीम, पनीर और मक्खन की खपत में बढ़ोतरी होगी। बयान में कहा गया, "भारत में प्रति व्यक्ति डेयरी खपत अभी भी कम है, और यह कदम खपत को बढ़ावा देगा, जिससे विकास के नए अवसर बनेंगे।" 36 लाख किसानों के स्वामित्व वाली GCMMF का मानना है कि कीमतों में कमी से न केवल उपभोक्ताओं को फायदा होगा, बल्कि कंपनी के कारोबार में भी वृद्धि होगी।

मदर डेयरी के बाद अमूल की पहल
अमूल से पहले, मदर डेयरी ने भी 22 सितंबर से अपने उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की थी। दोनों कंपनियों के इस कदम से डेयरी उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलेंगे। यह कदम सरकार की जीएसटी दरों में कमी के बाद डेयरी क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है।

 देश में नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बड़ी राहत दी है। अक्सर पीएफ पासबुक चेक करने में आने वाली तकनीकी दिक्कतों से अब छुटकारा मिलेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को Passbook Lite फीचर लॉन्च किया, जिसके जरिए कर्मचारी अब आसानी से अपने PF बैलेंस और ट्रांजेक्शन की जानकारी देख सकेंगे।

पहले PF पासबुक देखने के लिए अलग पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ता था, जो कई बार सर्वर समस्या और मैसेज न आने जैसी परेशानियों की वजह से मुश्किल साबित होता था। लेकिन अब Passbook Lite से सदस्य सीधे EPFO पोर्टल पर जाकर कुछ स्टेप्स में पूरी डिटेल देख सकेंगे।

क्या है Passbook Lite?
यह फीचर PF बैलेंस और लेन-देन की जानकारी देखने का आसान विकल्प है। इसमें सदस्य अपना कंट्रीब्यूशन, निकासी और बाकी बैलेंस तुरंत देख सकते हैं।

कैसे करें इस्तेमाल?
EPFO की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in
 पर जाएं।
Passbook Lite विकल्प चुनें।

अपना UAN नंबर डालें।

मोबाइल पर आए OTP को सबमिट करें।

स्क्रीन पर आपकी पासबुक खुल जाएगी, जिसमें बैलेंस और ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी होगी।

इसके साथ ही EPFO ने कर्मचारियों को एक और सुविधा दी है। अब Annexure K (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) भी मेंबर पोर्टल पर उपलब्ध होगा। नौकरी बदलने पर कर्मचारी इसे खुद PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इससे PF ट्रांसफर पारदर्शी होगा और यह सुनिश्चित होगा कि बैलेंस व सर्विस पीरियड सही तरीके से नए खाते में जुड़ गया है।

 नई दिल्ली। नवरात्रि का व्रत साल में चार बार रखा जाता है, जिसमें से दो बार प्रत्यक्ष और दो बार गुप्त नवरात्रि आती हैं। शारदीय और चैत्र नवरात्रि को छोड़कर दो गुप्त नवरात्रि भी होती हैं। वहीं हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर पड़ने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। वहीं इस बार इस बार शारदीय नवरात्रि के पहले दिन सोमवार पड़ रहा है। ऐसे में मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। हाथी पर सवार होकर आना सुखप्रद रहने वाला है।मान्यता है कि नवरात्रि में मां दुर्गा पृथ्वी लोक में अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आती है। तो चलिए जानते हैं इस साल नवरात्रि की शुरूआत कब से हो रही है।

किसमें होगी विदाई

इस बार 2 अक्टूबर 2025 को गुरुवार के दिन विजयादशमी पर शारदीय नवरात्रि पर्व का समापन होगा। इस दिन मां दुर्गा की विदाई पालकी पर होगी। माता रानी का पालकी पर जाना सुख और समृद्धि का प्रतीक है।

तिथि और शुभ मुहूर्त

आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 22 सितंबर को रात 01 बजकर 23 मिनट पर हो रही है। जिसका समापन 23 सितंबर को रात 02 बजकर 55 मिनट पर होगा। ऐसे में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी और इसी दिन घटस्थापना की जाएगी।

घटस्थापना का शुभ मुहूर्त

इस दिन घटस्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 06:08 से सुबह 08:06 बजे तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 49 मिनट से दोपहर 12 बजकर 38 तक रहेगा।

 कब है नवमी

वहीं 30 सितंबर को शाम 6 बजकर 06 मिनट पर नवमी तिथि की शुरुआत होगी जिसका समापन अगले दिन 01 अक्टूबर को रात 7 बजकर 01 मिनट पर होगा। ऐसे में इस बार 01 अक्टूबर को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन विधिपूर्वक कन्या पूजन किया जाएगा

 नई दिल्ली। 30 सितंबर से महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 का शंखनाद होने जा रहा है। इस बार भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। उदघाटन मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेला जाएगा, जबकि इसका फाइनल मैच 2 नवंबर को होगा।इस टूर्नामेंट में भारत, श्रीलंका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश टीमें भाग ले रही है।

इस बीच आईसीसी ने अधीकृत इवेंट सॉन्ग “Bring It Home” रिलीज कर दिया है। यूट्यूब चैनल में रिलीज हुए इस सॉन्ग में साउंड-ट्रैक है, जिसे भारत की मशहूर गायिका श्रेया घोषाल ने गाया है। इस गाने का लक्ष्य है फैंस को एकजुट करना। यह गाना अब Spotify, Apple Music, Amazon Music, Jio Saavn, YouTube Music, Instagram, Facebook और बाकी जैसे लोकप्रिय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है।

दरअसल, तरिकिता तरिकिता तरिकिता धॉम” और धड़कन से प्रेरित ‘धक-धक, वी ब्रिंग इट होम’ जैसे कैची हुक्स से सजा यह गाना हर उस महिला के सपनों को बखूबी दर्शाता है, जो इस बड़े टूर्नामेंट में मैदान पर उतरने वाली है। इस गाने में एक लाइन “पत्थर पिघलाना है, एक नया इतिहास बनाना है। खेल ऐसा दिखाना है, मुट्टी में जीतकर सिर हिलाना है। तैयार है, तेरा ये जुनून…”

 गुजरात।  रेप के आरोपी स्वयंभू संत आसाराम के बेटे नारायण साईं को गुजरात हाई कोर्ट ने 5 दिन की अस्थायी जमानत दी है। अदालत ने यह राहत उनकी बीमार मां से मिलने के लिए दी है। इस दौरान वह अहमदाबाद स्थित मां के घर पर पुलिस की निगरानी में ही रहेगा। उसे किसी दूसरी जगह रहने या जाने की अनुमति नहीं होगी और साथ 5 दिन पूरे होने के बाद उसे वापस जेल लाया जाएगा।। मालूम हो की आसाराम और उसका बेटा नारायण साईंं दोनों ही रेप मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है और फिलहाल सजा काट रहा है।

दरअसल, साईं को 2019 में एक बलात्कार मामले में सेशन कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जो की अभी सूरत की लाजपोर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। नारायण साईं अपनी मां से 2021 में आखिरी बार मिला था। अब उनकी मां गंभीर हृदय रोग से जूझ रही हैं और हालात बिगड़ने की वजह से उनसे मिलने की इजाजत मांगी गई।

 वहीं इस मामले को लेकर राज्य सरकार और पीड़िता के वकील ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि, रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस मेडिकल सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि, मां की हालत नाजुक है। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलिल सुनने के बाद अस्थायी जमानत देने का फैसला किया।

 बिहार। बिहार में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले है। जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं इस बीच सरकार युवाओं को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी में लगी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं के लिए नई योजना की घोषणा की है। जिसते तहत स्नातक युवक-युवतियों को हर महीने 1 हजार दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ बिहार के लाखों युवाओं तक पहुंचेगा।

बता दें कि, सीएम नीतिश कुमार ने अपने एक्स हैंडल में पोस्ट करते हुए कहा कि, नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही युवाओं को रोजगार और नौकरी देने को प्राथमिकता दी गई है। आने वाले पांच साल में राज्य सरकार का लक्ष्य है कि एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाए। इस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है और युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

इसमें प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्षों तक मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जाएगा। यह योजना ग्रेजुएट युवा जो नौकरी की तलाश में है उनके लिए है और वहीं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें युवाओं की उम्र 20-25 साल के बीच है। साथ ही युवा किसी तरह के बिजनेस से जुड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही युवा या युवती सरकारी, निजी या गैर सरकारी नियोजन में नौकरी नहीं करना चाहिए।

 वहीं चुनावी साल मेंसरकार की इस योजना के ऐलान से माना जा रहा है कि, युवाओं को साधने की कोशिश है। हालांकि, नीतीश कुमार का कहना है कि यह कदम राज्य को आत्मनिर्भर और रोजगारमूलक बनाने की दिशा में सरकार की दूरदर्शी सोच का हिस्सा है।

 कटिहार। बिहार के कटिहार से पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भंड़ाफोड़ किया है। जिसमें करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इस कार्रवाई की जानकारी कटिहार के एसपी शिखर चौधरी ने दी।

दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि, कटिहार में भट्टा टोला चौक स्थित होटल में बाहर से लड़कियां बुलाकरा उनसे अवैध धंधा कराया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए कई महिला और पुरूष को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा।

 बता दें कि, आरोपियो में दो कर्मचारी और एक दुकान मालिक शामिल हैं। एसपी ने बताया कि 4 महिलाओं एवं 1 नाबालिग लड़की को देह व्यापार एवं वेश्यावृति का धंधा से मुक्त कराया गया। उक्त होटल से सामान भी मिले। पुलिस ने बताया कि, 4 महिलाओं एवं 1 नाबालिग लड़की को देह व्यापार एवं वेश्यावृति का धंधा से मुक्त कराया गया। इस दौरान पुलिस को मौके से 2 पैक कंडोम, 7 मोबाइल फोन, 26000 रुपये कैश और डीवीआर भी मिले फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

 बिहार - आगामी बिहार विधानसभा चुनाव मतदाताओं के लिए एक नई और बेहतर तकनीकी पहल लेकर आ रहे हैं। चुनाव आयोग (ECI) ने EVM बैलेट पेपर में बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिससे मतदान प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, स्पष्ट और यूज़र-फ्रेंडली होगी।

आयोग ने ईवीएम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों में संशोधन किया है, जो कि ‘कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1961’ के नियम 49बी के तहत किए गए हैं। इस बार के चुनावों में मतदाता ईवीएम पर प्रत्येक उम्मीदवार की रंगीन तस्वीर देख सकेंगे। आयोग के अनुसार, अब से ईवीएम पर उम्मीदवार की फोटो तीन-चौथाई हिस्से में दिखाई देगी, जिससे मतदाताओं को सही उम्मीदवार की पहचान करने में कोई भ्रम न हो।

इसके साथ ही सभी उम्मीदवारों के नाम-चाहे वे किसी भी दल से हों या निर्दलीय, एक ही प्रकार के स्पष्ट और बड़े फॉन्ट में लिखे जाएंगे। इसमें ‘नोटा’ विकल्प भी शामिल होगा। आयोग ने यह भी बताया कि यह पहल पिछले छह महीनों में उठाए गए 28 सुधारों का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य मतदाता अनुभव को बेहतर बनाना और चुनाव व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित करना है।

मतदाताओं की सुविधा को प्राथमिकता

ECI के अनुसार, ये बदलाव पिछले छह महीनों में की गई 28 सुधार पहलों का हिस्सा हैं, जो मतदाता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं। आयोग का कहना है कि अब हर मतदाता EVM बैलेट यूनिट में नाम, फोटो और चुनाव चिह्न को स्पष्ट रूप से देख पाएगा, जिससे गलत मतदान की संभावना नगण्य हो जाएगी।

 Google Gemini AI: आजकल गूगल के जेमिनी AI असिस्टेंट का ‘नैनो बनाना’ सोशल मीडिया पर ट्रेंड में है। लोग इससे साड़ी-सूट में अपनी मन पसंद तस्वीरें बनवा रहे हैं। Google Gemini AI तकनीक इतनी तेजी से विकसित हो रही है कि इसके जरिए किसी भी फोटो को एडिट करना बेहद आसान हो गया है। जहां यह तकनीक मनोरंजन और क्रिएटिविटी के लिए उपयोगी साबित हो रही है, वहीं इसके खतरनाक पहलू भी सामने आ रहे हैं।

क्या AI से फोटो बनवाना सेफ है?

AI से तस्वीर बनाने के लिए रेफरेंस फोटो हम खुद अपलोड करते हैं। ऐसे में आपकी कई सारी जानकारी आप सार्वजनिक रूप से खुद देते हैं। किसी भी AI टूल से तस्वीर बनाने से जुड़े सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि आप अपनी डिजिटल पहचान पर नियंत्रण खो देते हैं। जब आप अपना फोटो AI इमेज जनरेटर पर अपलोड करते हैं, तो आप इस बात से नियंत्रण खो देते हैं कि उनका उपयोग कैसे होगा। उस फोटो के साथ AI को वो डिटेल्स भी मिल सकते हैं जिन्हें आप शेयर नहीं करना चाहते, जैसे- लोकेशन, फोटो के बैकग्राउंड में दिख रहे आपकी पर्सनल जानकारियां।

ब्लैकमेलिंग के हो सकते हैं शिकार 

विशेषज्ञों का कहना है कि Google Gemini AI से एडिट की गई तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार फोटो को इस तरह बदला जाता है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसका फायदा उठाकर लोग ब्लैकमेलिंग, अफवाह फैलाने और चरित्र हनन जैसी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं।

पुलिस कर रही जागरूक 

साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी फोटो लेकर Google Gemini AI से एडिट करता है, तो उसे अशोभनीय या भ्रामक तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। यह न सिर्फ आपकी इज्जत को ठेस पहुंचा सकता है, बल्कि कानूनी मुसीबत में भी डाल सकता है। अब पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर सोसल मीडिया पर लोगो को जागरूक करता हुआ नजर आ रहा है।

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास अवसर पर देशभर में उत्सव और सेवा कार्यों का दौर चल रहा है। वाराणसी से लेकर दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए मोदी के जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां की गई हैं।

 Railway Ticket Booking : भारतीय रेलवे ने 1 अक्तूबर से ऑनलाइन टिकट सिस्टम में एक अहम बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार, 1 अक्टूबर 2025 से रिजर्वेशन खुलने के बाद पहले 15 मिनट केवल वही लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। रेलवे का यह नया नियम IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल एप दोनों पर लागू होगा।

दरअसल, भारतीय रेलवे के इस नियम को लागू करने के पीछे का मकसद टिकट बुकिंग की रेस में असल यात्रियों को पहली प्राथमिकता प्रदान करना है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू होते ही एजेंट या दलाल कुछ पाइरेटेड सॉफ्टवेयर की मदद से सीटें पहले ही बुक कर लेते थे। इससे आम यात्रियों को कन्फर्म सीट नहीं मिल पाती थी। हालांकि रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर टिकट बुकिंग की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

रेलवे ने इस मामले में सेंटर फॉर रेलवे इनफार्मेशन सिस्टम्स और IRCTC को तकनीकी बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा यात्रियों को इस बदले हुए नियम की जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है। मंत्रालय ने इस फैसले का सर्कुलर सभी डिवीजन कार्योलयों को भेज दिया है।

अभी सामान्य रिजर्वेशन के लिए बुकिंग रोजाना देर रात 00.20 बजे से शुरू होती है और अगले दिन 23.45 बजे तक चलती है। सामान्य टिकटों के लिए एडवांस बुकिंग यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले खुलती है। इससे पहले भारतीय रेलवे ने इस साल जुलाई में ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया था। इस नियम के अनुसार, IRCTC के मोबाइल ऐप और वेबसाइट से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करने के लिए यूजर का अकाउंट आधार वेरीफाई होना जरूरी है। अगर आपका अकाउंट आधार वेरीफाई नहीं है तो आप ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे।

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देश की जानी-मानी हस्तियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। इस जांच का केंद्र बिंदु बना है 1xBet नाम का एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप, जिसके जरिए कथित रूप से करोड़ों रुपये की अवैध गतिविधियां संचालित की गईं। एजेंसी का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म न केवल गैरकानूनी रूप से काम कर रहे हैं, बल्कि इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के लिए भी किया जा रहा है।

इस सिलसिले में अब कई नामचीन चेहरों को नोटिस भेजा गया है। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को 22 सितंबर को, युवराज सिंह को 23 सितंबर को और अभिनेता सोनू सूद को 24 सितंबर को पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित ED मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। जांच एजेंसी इन हस्तियों से यह जानना चाहती है कि उनका 1xBet जैसे प्लेटफॉर्म्स से किस प्रकार का संबंध रहा है – क्या उन्होंने इसका प्रचार किया, और क्या इसके बदले कोई भुगतान उन्हें मिला।

इससे पहले ED ने क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन से भी पूछताछ की थी। वहीं फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियां भी एजेंसी के सवालों के घेरे में हैं। अभिनेत्री और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती तथा बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा हाल ही में ED के समक्ष अपना बयान दर्ज करवा चुके हैं। इसके अलावा अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, जो 1xBet की इंडिया ब्रांड एंबेसडर बताई जाती हैं, को भी नोटिस भेजा गया है, हालांकि उन्होंने अब तक एजेंसी के सामने हाजिरी नहीं दी है।

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी का बाजार बेहद तेजी से फैल रहा है और इसका अनुमानित आकार 100 अरब डॉलर से अधिक का हो चुका है। बताया जाता है कि करीब 22 करोड़ भारतीय इन ऐप्स का उपयोग करते हैं, जिनमें से आधे नियमित यूज़र हैं। सरकार भी इस बढ़ते खतरे को देखते हुए कदम उठा रही है। पिछले तीन वर्षों में 1,500 से अधिक अवैध प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया जा चुका है।

 सहरसा: बिहार के सहरसा जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां तीन बच्चों की मां ने पति और बच्चों को छोड़कर पड़ोस के एक अविवाहित युवक के साथ रहने का फैसला कर लिया। मामला बैजनाथपुर थाना क्षेत्र के खजुरी पंचायत वार्ड नंबर 12 का है।

जानकारी के मुताबिक, दिलीप राम की पत्नी राजनंदिनी कुमारी का पिछले दो साल से पड़ोसी बीरेंद्र राम के 20 वर्षीय पुत्र कृष्णा कुमार से प्रेम संबंध चल रहा था। पति ने विरोध किया तो महिला ने साफ कह दिया कि अब वह पति के साथ नहीं, बल्कि प्रेमी कृष्णा के साथ ही जीवन बिताएगी।

रविवार को नाथ बाबा स्थान पर पंचायत बुलाई गई। सरपंच श्रवण पोद्दार की अध्यक्षता में हुए इस फैसले में महिला ने खुलकर प्रेमी के साथ रहने की बात दोहराई। पहले युवक ने आनाकानी की, लेकिन महिला के दबाव पर वह भी मान गया।

पंचायत ने दोनों से शपथ पत्र बनवाकर हस्ताक्षर कराए और साथ रहने की अनुमति दी। वहीं, महिला के तीनों बच्चे अब अपने पिता दिलीप राम के साथ ही रहेंगे।

हालांकि, पंचायत के बाद समाज के कई लोग इस फैसले से नाराज नजर आए। उनका कहना था कि ऐसे फैसले समाज में गलत संदेश देंगे और अन्य लोग भी ऐसे कदम उठा सकते हैं। इसी वजह से ग्रामीणों ने दोनों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया।

सरपंच श्रवण पोद्दार ने कहा कि महिला और युवक दोनों बालिग हैं और आपसी सहमति से साथ रहना चाहते हैं। पंचायत ने कानून और इच्छा के अनुसार उन्हें छूट दी, लेकिन समाज की प्रतिक्रिया अलग है

 दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि पोते-पोती को अपने दादा-दादी की संपत्ति में तब तक कोई हिस्सा नहीं मिलता जब तक उनके माता-पिता जीवित हैं। इस फैसले में अदालत ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को आधार मानते हुए कहा कि दादा-दादी की संपत्ति मृत्यु के बाद केवल उनके बच्चों और जीवनसाथी को मिलती है, न कि पोते-पोतियों को।

बिहार में चल रहे राजस्व अभियान और भू-सर्वे के बीच दिल्ली हाईकोर्ट का ताजा फैसला लोगों के लिए अहम संदेश लेकर आया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि दादा-दादी की संपत्ति में पोते-पोतियों का अधिकार तभी बनता है जब उनके माता-पिता का निधन हो चुका हो। यानी, जमीन-जायदाद के बंटवारे और रिकॉर्ड अद्यतन में यह बात अब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि किसे कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी माना जाएगा।

मामला और याचिका
यह फैसला जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने सुनाया। मामला कृतिका जैन की याचिका का था, जिसमें उन्होंने अपने पिता राकेश जैन और बुआ नीना जैन के खिलाफ मुकदमा दायर कर कारण दिया कि वे दादा स्वर्गीय पवन कुमार जैन की जनकपुरी स्थित संपत्ति में अपना एक चौथाई हिस्सा चाहते हैं। कृतिका ने दावा किया कि यह संपत्ति पैतृक है, इसलिए उन्हें इसका अधिकार मिलना चाहिए।

कोर्ट का आदेश
अदालत ने कहा कि 1956 के बाद से दादा-दादी से मिली संपत्ति पैतृक नहीं, बल्कि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती है। इसलिए पोते-पोतियों को उसका स्वतः कोई अधिकार नहीं मिल सकता। जब तक कृतिका के पिता जीवित थे, तब तक उसे संपत्ति में हिस्सा मिलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। कोर्ट ने उनकी याचिका को कार्रवाई योग्य कारण ना होने के आधार पर खारिज कर दिया।

पैरवी और कानूनी दृष्टिकोण
प्रतिवादियों के वकील विनीत जिंदल ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला आम जनता की उस भ्रांति को दूर करता है जिसमें लोग सोचते हैं कि पोते-पोतियों को दादा-दादी की संपत्ति में तत्काल हिस्सा मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी इस संबंध में पहले कई बार स्पष्ट कर चुका है कि दादा-दादी से मिली संपत्ति उनकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है, न कि संयुक्त परिवार की।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार क्लास 1 उत्तराधिकारी
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत के मरता है, तो उसकी संपत्ति पहले क्लास 1 उत्तराधिकारियों को मिलती है। इसमें पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पूर्व मृत पुत्र के बच्चे और अन्य निकट संबंधी शामिल हैं। पोते-पोतियों को सीधे अधिकार तभी मिलता है जब उनके माता-पिता का निधन हो चुका हो।

 नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं पर रोक लगाते हुए कहा कि इनका अमल तब तक नहीं होगा जब तक राज्य सरकारें और संबंधित संस्थाएं इनके लिए स्पष्ट नियम नहीं बना देतीं। यह निर्णय उन प्रावधानों पर आया है जिनमें मुस्लिम धर्म के अभ्यास की न्यूनतम अवधि और सरकारी भूमि पर वक्फ संपत्ति का दावा शामिल था।

कोर्ट ने कहा कि कानून का यह प्रावधान, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम पांच साल तक इस्लाम का अभ्यास करना जरूरी था, धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता से जुड़ा संवेदनशील विषय है। चूंकि राज्य सरकारों ने अभी तक यह तय करने की स्पष्ट प्रक्रिया नहीं बनाई है कि किसी व्यक्ति के धर्म अभ्यास की पुष्टि कैसे की जाएगी, इसलिए यह धारा स्थगित रहेगी।

इसके साथ ही, वह प्रावधान भी रोक दिया गया है जिसमें कहा गया था कि यदि कोई संपत्ति पर सरकार कब्जे का दावा करती है तो उसे तब तक वक्फ भूमि नहीं माना जाएगा जब तक कि नामित अधिकारी अंतिम निर्णय न ले लें। कोर्ट ने कहा, यह प्रावधान वक्फ संपत्ति के दावों और सरकारी अधिकार के बीच अनुचित संतुलन बिगाड़ सकता है और फिलहाल उस पर अमल नहीं होना चाहिए।

देश में वक्फ बोर्डों की स्थिति पहले से ही जटिल है। मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड 8.7 लाख से अधिक संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं, जिनका कुल आकार करीब 9.4 लाख एकड़ है। इनमें से कई संपत्तियां विवाद और मुकदमों में उलझी हुई हैं। अकेले ट्रिब्यूनल स्तर पर 40,951 से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें उल्लेखनीय बात यह है कि करीब 9,942 मामले मुस्लिम पक्षकारों द्वारा ही दायर किए गए हैं, जो समुदाय के भीतर भी जमीनी स्तर पर असहमति और विवाद को दर्शाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजनीतिक हलकों में तुरंत प्रतिक्रिया आई है। विपक्षी दलों ने कहा कि यह फैसला सरकार द्वारा धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी जल्दबाजी में किए गए संशोधनों को एक झटका है। सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ताओं का कहना है कि कोर्ट की टिप्पणी का सम्मान करते हुए सरकार कानूनी प्रावधानों को लेकर राज्यों से चर्चा करेगी, लेकिन वक्फ की जमीनों पर “अनधिकृत कब्जे रोकने” के प्रयास जारी रहेंगे। कुछ मुस्लिम संगठनों और वक्फ बोर्डों ने राहत की सांस ली है और कहा है कि अदालत ने “वक्फ संस्थानों के अधिकारों” की रक्षा की दिशा में सही कदम उठाया है।

कानून विशेषज्ञों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश न केवल मौजूदा मामलों के रुख को प्रभावित करेगा बल्कि भविष्य में होने वाले भूमि विवादों और वक्फ दावों पर भी असर डालेगा। इससे वक्फ बोर्डों को फिलहाल कानूनी मजबूती मिली है, खासकर सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में।

राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ेगा कि वे धर्म-पुष्टि और विवाद समाधान की पारदर्शी प्रक्रिया जल्द से जल्द तय करें। यह फैसला समुदायों के बीच चल रही संवेदनशील बहस को भी तेज कर सकता है, क्योंकि वक्फ संपत्तियों का मुद्दा जमीन से जुड़े बड़े कानूनी और राजनीतिक झगड़ों के केंद्र में है।