आयकर विभाग ने उन करदाताओं को बड़ी राहत दी है, जिन्हें गलत 87A छूट (rebate) की वजह से अतिरिक्त टैक्स चुकाने का नोटिस मिला था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर ऐसे करदाता अपना बकाया 31 दिसंबर 2025 तक चुका देते हैं, तो उन पर लेट पेमेंट का ब्याज नहीं लगाया जाएगा। यह आदेश आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत जारी किया गया है।

क्यों आया नोटिस?

CBDT ने बताया कि कई मामलों में आयकर रिटर्न पहले ही प्रोसेस हो चुके थे और विशेष दर पर टैक्स लगने वाली आय पर भी 87A छूट दे दी गई थी। बाद में सुधार करने पर यह छूट वापस लेनी पड़ी, जिससे अतिरिक्त टैक्स डिमांड उठ गई। सामान्य नियम के तहत, अगर टैक्स समय पर न चुकाया जाए तो धारा 220(2) के तहत ब्याज भी देना पड़ता है।

धारा 220(2) क्या कहती है?

इस प्रावधान के अनुसार, अगर कोई करदाता समय पर टैक्स नहीं भरता, तो बकाया रकम पर ब्याज लगता है और यह ब्याज तब तक बढ़ता रहता है जब तक पूरा भुगतान न हो जाए।

87A छूट किस पर लागू नहीं होती?

धारा 87A उन करदाताओं को राहत देती है जिनकी कुल आय ₹7 लाख से कम है। लेकिन यह छूट केवल सामान्य आय पर लागू होती है। यदि आय में पूंजीगत लाभ (Capital Gains), लॉटरी, या अन्य विशेष दर से टैक्स योग्य हिस्सा है, तो उस हिस्से पर छूट नहीं मिलती।

अब मिली राहत

CBDT ने कहा है कि अगर करदाता 31 दिसंबर 2025 तक टैक्स चुका देते हैं, तो ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। लेकिन इस तारीख तक भुगतान न करने पर ब्याज वसूला जाएगा।

क्यों अहम है यह कदम?

कई करदाताओं को पहले रिफंड मिल चुका था या कम टैक्स का आंकलन हुआ था। बाद में गलती सुधरने पर अचानक टैक्स नोटिस आ गया। ऐसे में, मानवीय पहलू को देखते हुए CBDT ने ब्याज माफी का फैसला लिया है, ताकि करदाता पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

आपके लिए अच्छी खबर है! अगर आप कम कीमत में ज्यादा डेटा और कॉलिंग की सुविधा चाहते हैं, तो BSNL ने नया प्लान पेश किया है। यह प्लान सिर्फ 225 रुपये में उपलब्ध है और इसे एक्टिवेट करने के बाद आप पूरे 30 दिनों तक इसका लाभ उठा सकते हैं, जिसमें आपको ढेर सारा इंटरनेट डेटा और असीमित कॉलिंग की सुविधा मिलेगी।

प्लान की खास बातें:

1. रोजाना 2.5GB हाई-स्पीड इंटरनेट
2. अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग
3. रोज़ाना 100 SMS
4. अगर रोज़ाना डेटा खत्म हो जाए, तो इंटरनेट स्पीड 40kbps तक घट जाएगी

JIO का 239 रुपये वाला प्लान

जियो का यह प्लान 239 रुपये में आता है और 22 दिनों के लिए वैध है। प्लान की खास बातें:

1. रोज़ाना 1.5GB डेटा
2. अनलिमिटेड कॉलिंग
3. रोज़ाना 100 SMS
4. डेटा खत्म होने के बाद स्पीड 64kbps
5. साथ में JioTV और JioCloud की मुफ्त सुविधाएं

Airtel के विकल्प

एयरटेल के कुछ प्लान इस तरह हैं:

1. 189 रुपये वाला प्लान: इसमें डेटा, कॉलिंग और SMS शामिल हैं।
2. 319 रुपये वाला प्लान:

• रोज़ाना 1.5GB डेटा, कॉलिंग और 100 SMS
• 1 महीने की वैधता
• Google One (30GB स्टोरेज) और Apple Music की सुविधाएं

तुलना: कौन सा प्लान बेहतर?

• BSNL 225 रुपये वाला प्लान: रोज़ाना 2.5GB डेटा, 30 दिन वैध
• जियो 239 रुपये वाला प्लान: रोज़ाना 1.5GB डेटा, 22 दिन वैध
• एयरटेल 319 रुपये वाला प्लान: रोज़ाना 1.5GB डेटा, 1 महीने वैध, लेकिन BSNL से महंगा

अगर आपके इलाके में BSNL का नेटवर्क अच्छा है, तो यह 225 रुपये वाला प्लान सबसे सस्ता और ज्यादा डेटा वाला विकल्प साबित हो सकता है।

अगर आप भी पैसों की जरूरत पड़ने पर तुरंत पीएफ (Provident Fund) का पैसा निकाल लेते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में ऐसे खाताधारकों को सख्त चेतावनी दी है, जो अपनी जीवन भर की बचत उन कारणों के लिए निकालना चाहते हैं, जो सरकारी नियमों में शामिल ही नहीं हैं।

प्रीमैच्योर विड्रॉल क्या है?

सेवानिवृत्ति से पहले EPF खाते से निकासी को प्रीमैच्योर विड्रॉल कहा जाता है। यह आंशिक या पूरी हो सकती है। नियमों के मुताबिक, अगर निकासी EPF स्कीम 1952 में बताए गए कारणों से अलग वजहों के लिए की गई है, तो इसे उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में EPFO गलत निकाली गई रकम की वसूली ब्याज समेत कर सकता है और अतिरिक्त जुर्माना भी लगा सकता है।

कब कर सकते हैं निकासी?

EPFO के सदस्य कुछ परिस्थितियों में समय से पहले पैसा निकाल सकते हैं।

पूरी निकासी: रिटायरमेंट के समय या दो महीने से अधिक बेरोजगार रहने पर।
आंशिक निकासी: घर खरीदने, निर्माण/मरम्मत, लोन चुकाने या मेडिकल इमरजेंसी जैसे कारणों के लिए।
ध्यान रहे, इस्तीफा देने पर PF निकालने से पहले दो महीने का इंतजार करना पड़ता है। वहीं, अगर कोई सदस्य 5 साल की सेवा पूरी करने से पहले PF निकालता है, तो उस पर टैक्स और TDS दोनों लगेंगे।

 भोपाल: मध्य प्रदेश में देर रात सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। इसमें 18 आईएएस और 8 राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर शामिल हैं।

आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां

संजना जैन को मैहर का अपर कलेक्टर, जगदीश कुमार गोमे को सिंगरौली जिला पंचायत सीईओ, हरसिमरनप्रीत कौर को कटनी जिला पंचायत सीईओ, अंजली जोसेफ जोनाथन को हरदा जिला पंचायत सीईओ, सोजान सिंह रावत को ग्वालियर जिला पंचायत सीईओ, सृष्टि देशमुख गौड़ा को खंडवा अपर कलेक्टर और निधि सिंह को इंदौर अपर श्रम आयुक्त नियुक्त किया गया।इसके अलावा, हिमांशु जैन नर्मदापुरम जिला पंचायत सीईओ, सर्जना यादव सीहोर जिला पंचायत सीईओ, वैशाली जैन रतलाम जिला पंचायत सीईओ, दिव्यांशु चौधरी डिंडोरी जिला पंचायत सीईओ, सृजन वर्मा बुरहानपुर जिला पंचायत सीईओ, अर्चना कुमारी अनूपपुर जिला पंचायत सीईओ, शिवम प्रजापति शहडोल जिला पंचायत सीईओ, सौम्या आनंद श्योपुर जिला पंचायत सीईओ, आकिप खान पिपरिया (नर्मदापुरम) एसडीएम, पंकज वर्मा पुनासा (खंडवा) एसडीएम और सपना अनुराग जैन को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इंदौर का अपर संचालक बनाया गया।

राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के तबादले

आठ जिलों में जिला पंचायत सीईओ के रूप में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की नियुक्ति हुई। शैलेन्द्र सिंह सोलंकी को सीधी, डॉ. इच्छित गढ़पाले को राजगढ़, विजय राज को शिवपुरी, शैलेन्द्र सिंह को सतना, अनुपमा चौहान को शाजापुर, नमःशिवाय अरजरिया को छतरपुर, शाश्वत सिंह मीना को मंडला और अंजली शाह को सिवनी जिला पंचायत सीईओ बनाया गया।

तमिलनाडु। तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली एक बड़े हादसे में तब्दील हो गई। रैली में मची भगदड़ में अब तक 31 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों में 6 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने जानकारी दी कि हादसे में घायल हुए 40 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है।

भीषण भीड़ के बीच अचानक अफरातफरी मच गई और लोग एक-दूसरे पर गिरते चले गए। दबकर कई लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रैली में उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ उमड़ आई थी, जिस कारण हालात काबू से बाहर हो गए।

 सितंबर समाप्ति के कगार पर है और तीन दिनों बाद अक्टूबर की शुरुआत हो जाएगी। नया महीना कई महत्वपूर्ण नियमों में परिवर्तन लेकर आ रहा है, जो एलपीजी गैस कीमतों से लेकर पेंशन व्यवस्था तक प्रभावित करेंगे। ये बदलाव हर परिवार की आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकते हैं। आइए, पांच प्रमुख बदलावों पर नजर डालें, जो एक अक्टूबर से लागू होंगे।

अक्टूबर के प्रमुख बदलाव

हर महीने की शुरुआत वित्तीय संशोधनों के साथ होती है, और अक्टूबर भी अपवाद नहीं। त्योहारी मौसम में एलपीजी कीमतों में संभावित बदलाव रसोई खर्च को प्रभावित करेंगे, जबकि सीएनजी-पीएनजी दरें भी समायोजित हो सकती हैं। रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में परिवर्तन होगा। साथ ही, नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और एनपीएस लाइट से जुड़े लोगों के लिए फीस संरचना में संशोधन होगा।

पहला बदलाव: एलपीजी सिलेंडर दरें

एक अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर कीमतों पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि यह घरेलू बजट का अहम हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों में 19 किलो के व्यावसायिक सिलेंडर की दरें बदली हैं, लेकिन 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमतें अप्रैल 2025 से अपरिवर्तित हैं। दिल्ली में यह 853 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये है। उम्मीद है कि इस बार राहत मिलेगी। इसके अलावा, एटीएफ, सीएनजी और पीएनजी की दरें भी संशोधित हो सकती हैं।

दूसरा बदलाव: रेल टिकट बुकिंग में आधार अनिवार्य

रेलवे ने टिकट बुकिंग में अनियमितताओं को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। एक अक्टूबर 2025 से आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट में केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। यह नियम तत्काल बुकिंग पर पहले से लागू है, लेकिन सामान्य आरक्षण पर अब विस्तारित हो रहा है। पीआरएस काउंटर से बुकिंग पुराने तरीके से चलेगी।

तीसरा बदलाव: पेंशन फीस में संशोधन

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (सीआरए) की फीस संरचना में बदलाव किया है, जो एक अक्टूबर से प्रभावी होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया PRAN खोलने पर E-PRAN किट के लिए 18 रुपये और भौतिक PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये शुल्क लगेगा। वार्षिक रखरखाव शुल्क प्रत्येक खाते पर 100 रुपये होगा। एपीवाई और एनपीएस लाइट के लिए खाता खोलने और रखरखाव शुल्क दोनों 15 रुपये, जबकि लेनदेन शुल्क शून्य होगा।

चौथा बदलाव: यूपीआई में P2P कलेक्ट हटेगा

यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए एक अक्टूबर से बड़ा परिवर्तन होगा। राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने धोखाधड़ी रोकने के लिए पीयर-टू-पीयर (पी2पी) कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर हटाने का फैसला किया है। फोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप्स पर अब कोई पैसे मांगने का अनुरोध नहीं भेज सकेगा। यह बदलाव 29 जुलाई 2025 के सर्कुलर पर आधारित है।

पांचवां बदलाव: बैंकों में कई छुट्टियां

अक्टूबर त्योहारों से भरा महीना है, इसलिए बैंक संबंधी काम से पहले आरबीआई के द्वारा जारी छुट्टियों की लिस्ट को चेक कर लें।  महीने की शुरुआत दुर्गा पूजा की छुट्टी से होगी, उसके बाद महात्मा गांधी जयंती, दशहरा, लक्ष्मी पूजा, बाल्मीकि जयंती, करवा चौथ, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा सहित कुल 21 छुट्टियां हैं। इसमें दूसरे-चौथे शनिवार और रविवार भी शामिल। ये छुट्टियां राज्यवार भिन्न हो सकती हैं।

  नई दिल्ली। केंद्र सरकार जल्द ही 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, अक्टूबर में महंगाई भत्ता (DA) 3 फीसदी तक बढ़ सकता है। इससे मौजूदा 55% DA बढ़कर 58% हो जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार दिवाली से पहले 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की Terms of Reference भी तय कर सकती है, जिससे आने वाले सालों में वेतन और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा

पिछली बार मार्च 2025 में DA में 2% बढ़ोतरी हुई थी और यह 53% से बढ़कर 55% हुआ था। इस बार अगर 3% की वृद्धि होती है, तो यह 58% हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी की बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है, तो अभी उसे 55% के हिसाब से 4,950 रुपये मिलते हैं। बढ़े हुए DA के बाद यह राशि 5,220 रुपये हो जाएगी। यानी हर महीने करीब 270 रुपये का सीधा फायदा और सालभर में हजारों रुपये अतिरिक्त।

1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा

इस फैसले का असर सीधे तौर पर 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा। दशहरा और दिवाली पर यह अतिरिक्त पैसा उनकी खरीदारी को और आसान बनाएगा।

8वें वेतन आयोग पर अपडेट

सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। अब दिवाली से पहले इसके Terms of Reference तय किए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि आयोग में 6 सदस्य होंगे और इसे रिपोर्ट तैयार करने के लिए 8–12 महीने का समय दिया जाएगा। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी और पेंशन लागू हो सकती है।

कर्मचारियों की जेब में डबल फायदा

महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि और 8वें वेतन आयोग की घोषणा — दोनों फैसले मिलकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस बार की दिवाली को खास बना देंगे। यह न सिर्फ उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि त्योहारी सीजन में उनके चेहरे पर मुस्कान भी ले आएगा।

  चुनाव आयोग (EC) ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। आयोग ने डाक मतपत्रों की गिनती की प्रक्रिया को नया स्वरूप देते हुए यह सुनिश्चित किया है कि अब अंतिम चरण की ईवीएम गिनती तभी शुरू होगी, जब डाक मतपत्रों की गिनती पूरी तरह संपन्न हो जाएगी।

अब तक व्यवस्था यह थी कि मतगणना के दिन सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती और 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू हो जाती थी। ऐसे में कई बार ईवीएम की गिनती डाक मतपत्रों से पहले ही पूरी हो जाती थी। नई व्यवस्था के अनुसार यह स्थिति अब नहीं रहेगी।

इस बदलाव का पहला प्रयोग नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में किया जाएगा। आयोग का मानना है कि इससे मतगणना प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी व भरोसेमंद बनेगी। साथ ही, उम्मीदवारों और मतदाताओं के बीच किसी भी तरह के संदेह की गुंजाइश नहीं बचेगी।

आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जहां डाक मतपत्रों की संख्या अधिक होगी, वहां पर्याप्त संख्या में गिनती टेबल और कर्मियों की तैनाती की जाएगी, ताकि मतगणना समय पर और सुचारु रूप से पूरी की जा सके।

डाक मतपत्रों की संख्या में हाल के दिनों में तेजी से वृद्धि हुई है। इसका कारण दिव्यांग मतदाताओं और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को घर से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना है। ऐसे में आयोग का मानना है कि नई व्यवस्था न केवल प्रक्रिया को व्यवस्थित करेगी बल्कि जनता के विश्वास को और मजबूत करेगी।

  नई दिल्ली। इनकम टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम डेट को बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने इसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 तक कर दी है। अभी तक ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 थी। यह फैसला करदाताओं को राहत देगा और उन्हें ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिक समय मिलेगा।

 नई दिल्ली। सहारा समूह को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिसमें सहारा की सभी संपत्तियों का सौादा अडानी समूह हो गया है। इसे लेकर सहारा की प्रॉपर्टी सूची 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है। जिसपर कल यानी 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में मुहर लग सकती है। जिसके बाद सहारा की सभी 88 कंपनियां अडानी को सौंपी जाएगी। जिसकी कुल कीमत लगभग 1 लाख 43 हजार करोड़ है।

दरअसल, सहारा ग्रुप और सेबी का विवाद वर्षो से जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए कई बार निर्देश दिए। अदालत ने समूह से बिना बंधक वाली संपत्तियों की सूची मांगी, ताकि उन्हें बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाया जा सके। इस मामले को लेकर बीत 6 सितंबर 2025 को सहारा और अडानी के बीच एक डील हुई जिसमें प्रस्ताव रखा गया कि, सूचीबद्ध सभी संपत्तियां और कुछ अतिरिक्त संपत्तियां अडानी समूह को ट्रांसफर की जाएं। इसके लिए अदालत से औपचारिक मंजूरी मांगी गई है।

 बता दें कि, इसमें साफ तौर से कहा गया कि, इन संपत्तियों पर किसी तरह की कोई जांच, कार्रवाई केस ना हो और न ही ईडी, इनकम टैक्स का असर पड़े। साथ ही इसमें सहारा या किसी तीसरे पक्ष की कोई दावा या आपत्ति आती है, तो उसका निपटारा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। इसमें अदालतों, ट्रिब्यूनलों या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को इन संपत्तियों से जुड़े मामलों में कोई हस्तक्षेप का अधिकार न हो।

 उत्तर प्रदेश - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025 का उद्घाटन करते हुए एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दोहराया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता ही देश की आर्थिक विकास की मजबूत नींव है और भारत को अब किसी पर निर्भर रहना मंजूर नहीं। उन्होंने सरकार की नीतियों और सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है और कई सरकारी नियमों को हटाकर विकास के रास्ते साफ किए जा रहे हैं।

ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 के उद्घाटन पर ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प पर जोर देते हुए कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर वो चीज देश में बननी चाहिए जो यहां संभव है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की विकास यात्रा शानदार है।

‘प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल’

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म बनाए हैं जो सभी को अवसर देते हैं, जैसे यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर और ओएनडीसी। उन्होंने कहा कि ये सभी प्लेटफॉर्म ‘सबके लिए मंच, सबकी प्रगति’ के सिद्धांत पर काम करते हैं। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए बताया कि आज एक चाय बेचने वाला भी यूपीआई का उपयोग कर रहा है और सरकार की जीईएम (GeM) पोर्टल पर छोटे व्यापारी भी सीधे अपने उत्पाद बेच पा रहे हैं।

‘आत्मनिर्भर भारत’ पर जोर:

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसके लिए ‘आत्मनिर्भर भारत’ का मंत्र ही हमारा मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा, “हर वो प्रोडक्ट जो भारत में बन सकता है, उसे भारत में ही बनना चाहिए।” उन्होंने उद्यमियों, व्यापारियों और नवोन्मेषकों से भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने वाले बिजनेस मॉडल बनाने का आग्रह किया।

रक्षा क्षेत्र में ‘मेक इन इंडिया’:

प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा रक्षा इकोसिस्टम बना रहे हैं, जहां हर एक पुर्जे पर ‘मेड इन इंडिया’ का निशान होगा। उन्होंने बताया कि रूस के सहयोग से बनाई गई AK-203 राइफल का उत्पादन जल्द ही शुरू होगा। उन्होंने यूपी में बन रहे रक्षा गलियारे का भी उल्लेख किया, जहां ब्रह्मोस मिसाइल जैसे हथियार बनाए जा रहे हैं।

जीएसटी सुधारों से जनता को लाभ:

प्रधानमंत्री ने जीएसटी में हाल ही में हुए सुधारों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जीएसटी के नए नियम भारत की विकास गाथा को नई गति देंगे। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले 1000 रुपये की शर्ट पर करीब 170 रुपये टैक्स लगता था, जो अब घटकर सिर्फ 35 रुपये रह गया है। इसी तरह, आम उपयोग की वस्तुओं पर भी टैक्स काफी कम हुआ है, जिससे आम परिवारों को हजारों रुपये की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने टैक्स कम कर लोगों की आय और बचत को बढ़ाया है।

उत्तर प्रदेश की प्रगति:

प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में एक्सप्रेसवे और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या बढ़ी है, जिससे लॉजिस्टिक्स की लागत कम हुई है। उन्होंने कहा कि यूपी भारत में मोबाइल फोन उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभा रहा है, जो देश के कुल उत्पादन का करीब 55% है। उन्होंने कहा कि यूपी जल्द ही सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा।

  Instagram ने अपने एक्टिव यूज़र्स में एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है। अब हर महीने लगभग 3 बिलियन यानी 3 अरब लोग इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे भारत अब इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा यूज़रबेस बन गया है। मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग ने इस उपलब्धि की जानकारी खुद साझा की।इंस्टाग्राम को मेटा ने 2012 में एक फोटो-शेयरिंग ऐप के रूप में खरीदा था, लेकिन अब यह दुनिया के सबसे बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म्स में से एक बन चुका है। फेसबुक और व्हाट्सएप पहले ही 3 अरब यूजर्स क्लब में शामिल थे, और अब इंस्टाग्राम भी उसी सूची में शामिल हो गया है।

इंस्टाग्राम हेड एडम मोसेरी ने अपने अकाउंट पर वीडियो पोस्ट कर बताया कि इस ग्रोथ में मैसेजिंग, रील्स और रिकमेंडेशन फीचर्स का बड़ा योगदान है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले महीनों में इंस्टाग्राम इन फीचर्स को और बेहतर तरीके से व्यवस्थित करेगा। साथ ही, एक नया फीचर टेस्ट किया जाएगा जिससे यूज़र्स अपने फीड पर ज्यादा कंट्रोल पा सकेंगे और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक्स जोड़ या हटाकर एल्गोरिदम को ट्यून कर सकेंगे।

इस ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल इंस्टाग्राम रील्स का रहा है, जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था। रील्स ने विशेष रूप से भारत में टिक टॉक के बैन के बाद बड़ी लोकप्रियता हासिल की। भारत के करोड़ों यूज़र्स ने रील्स देखना और बनाना शुरू किया, जिससे इंस्टाग्राम का यूज़र बेस और क्रिएटर्स की संख्या दोनों बढ़ी।

इस बदलाव के चलते इंस्टाग्राम अब सिर्फ सोशल मीडिया ऐप नहीं, बल्कि एक पूरा वीडियो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। वहीं, टिक टॉक कई देशों में प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, जिससे यूज़र्स और क्रिएटर्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। अमेरिका में टिक टॉक की वापसी के लिए हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच एक डील भी हुई है।

 CBSE Exam 2026 : 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए यह खबर बेहद अहम है। CBSE (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलावों की घोषणा की है।

साल में 2 बार होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षा

CBSE ने इतिहास में पहली बार 10वीं बोर्ड परीक्षा को 2 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य छात्रों पर कम दबाव डालना और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए दूसरा मौका देना है। 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाएं 17 फरवरी, 2026 से शुरू होकर 15 जुलाई, 2026 तक जारी रहेंगी।

परीक्षा की तारीखें

• पहला चरण : 17 फरवरी से 9 मार्च 2026
• दूसरा चरण : 15 मई से 1 जून 2026

इसका मतलब यह हुआ कि यदि छात्र पहले चरण में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, तो उन्हें दूसरे प्रयास में बेहतर करने का मौका मिलेगा। परीक्षा का बेहतर स्कोर ही फाइनल माना जाएगा।

12वीं की परीक्षा की तारीख भी तय

• 12वीं की परीक्षा : 17 फरवरी से 15 अप्रैल 2026 तक।
• परीक्षा का समय : सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 या 1:30 बजे तक।

इस बदलाव से छात्रों को सुबह के शांत वातावरण में परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जिससे फोकस और परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है।

45 लाख छात्र होंगे परीक्षा में शामिल

इस बार लगभग 45 लाख छात्र बोर्ड परीक्षा देंगे। पूरे देश में भारत के साथ-साथ 26 अन्य देशों के विद्यार्थी भी शामिल हैं।

जल्द घोषित होगा नतीजे

CBSE ने स्पष्ट किया है कि, परीक्षा समाप्त होने के 10 दिन बाद ही कॉपी की जांच शुरू हो जाएगी। 12 दिन में मूल्यांकन कार्य पूरा करने की योजना बनाई गई है। इससे बोर्ड को नतीजे जल्दी घोषित करने में मदद मिलेगी।

ध्यान रखने योग्य बातें

CBSE Exam 2026 : ये सभी तारीखें अभी संभावित हैं। फाइनल डेटशीट स्कूलों द्वारा छात्रों की अंतिम सूची जमा करने के बाद जारी की जाएगी। छात्र और अभिभावक नियमित रूप से CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर अपडेट देख सकते हैं।

  दिल्ली - दिवाली और छठ पूजा से पहले देशभर के रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता आधारित बोनस (Productivity Linked Bonus - PLB) की मंजूरी दी गई है।

इस बोनस से 10.91 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित रेल कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सरकार इसके लिए कुल 1865.68 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बोनस का भुगतान दिवाली से पहले कर दिया जाएगा, ताकि कर्मचारी त्योहारों को खुशी और राहत के साथ मना सकें। 

इन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस 
इस पैसों का भुगतान रेलवे कर्मचारी जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेक मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, रेलवे मंत्रालय के कर्मचारी और अन्य ग्रुप के कर्मचारियों को किया जाएगा।

 Sharadiya Navratri 2025 : शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ सोमवार 22 सितंबर से हो गया है। आमतौर पर यह पर्व 9 दिनों तक चलता है, लेकिन इस बार 70 साल बाद विशेष महासंयोग बना है। ज्योतिषाचार्य पंडित गिरिजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि तिथियों के विशेष संयोग के चलते इस बार नवरात्रि 10 दिनों तक मनाई जाएगी। 25 और 26 सितंबर दोनों दिन चतुर्थी तिथि पड़ने से नवरात्रि का अंतिम दिन एक और बढ़ गया है।

इस बार 10 दिन का नवरात्रि क्यों है?

यह 10 दिन का संयोग चंद्र कैलेंडर में एक दुर्लभ खगोलीय संरेखण (lunar alignment) के कारण बना है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, चतुर्थी तिथि दो दिन पड़ रही है, जिसके कारण नवरात्र की अवधि एक दिन बढ़ गई है। 

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिथियों की वृद्धि अत्यंत शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णित है कि देवी की पूजा जितने अधिक दिनों तक की जाए, उतना ही अधिक फल प्राप्त होता है। इस बार 10 दिनों तक माता की उपासना से श्रद्धालुओं को विशेष पुण्य और मनोकामनाओं की पूर्ति का अवसर मिलेगा। पंडितों का कहना है कि यह महासंयोग बहुत ही दुर्लभ है और लंबे समय बाद इसके दर्शन हो रहे हैं।

हाथी पर सवार होकर आई माता रानी 

खास बात यह है कि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आई हैं, जो समृद्धि और शांति का प्रतीक है। सोमवार से नवरात्रि की शुरुआत होने के कारण इसे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए धनवृद्धि का कारक भी माना जा रहा है।

 भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में सिविल जज (जूनियर डिवीजन, प्रवेश स्तर) भर्ती 2022-23 से संबंधित हाईकोर्ट के 13 जून 2024 के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया पुराने नियमों के अनुसार पूरी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कटऑफ अंक और पात्रता मानदंड अलग-अलग विषय हैं, और केवल आशंका के आधार पर रिव्यू अधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 13 जून 2024 के आदेश को रद्द करते हुए पुनर्विचार याचिका 620/2024 को खारिज कर दिया। कोर्ट ने 17 नवंबर 2023 की अधिसूचना के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का आदेश दिया।

जानिए क्या है पूरा मामला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 जून 2024 को आदेश जारी कर सिविल जज भर्ती के लिए नए नियम लागू किए थे। इनमें उम्मीदवारों के लिए 3 साल का वकालत अनुभव या उत्कृष्ट लॉ ग्रेजुएट होना, सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 70% अंक और एससी/एसटी के लिए 50% अंक अनिवार्य किए गए थे। इन नियमों को कई याचिकाओं में चुनौती दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2023 को आदेश दिया था कि पुराने नियमों के तहत भी उम्मीदवार परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला याचिका पर निर्भर होगा। 10 मार्च 2024 को प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित हुए, जिसमें याचिकाकर्ताओं को 112 और 108 अंक मिले, जबकि कटऑफ 113 था। 7 मई 2024 को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, क्योंकि वे कटऑफ से नीचे थे।

25 मई 2024 को याचिकाकर्ताओं ने पुनर्विचार याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने 13 जून 2024 को आदेश दिया कि अयोग्य उम्मीदवारों को हटाकर नया कटऑफ तय किया जाए और 113 के बीच के योग्य उम्मीदवारों के लिए नई मुख्य परीक्षा आयोजित की जाए। तब तक भर्ती प्रक्रिया रोकने का आदेश दिया गया। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर भर्ती प्रक्रिया को पुराने नियमों के तहत आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

 New Aadhar App : आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी यूनिक आइडेंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) अब तकनीक के क्षेत्र में एक और कदम आगे बढ़ाने जा रही है। UIDAI जल्द ही एक नया और अत्याधुनिक आधार ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है। इस बात की पुष्टि खुद UIDAI के CEO भुवनेश्वर कुमार ने की है।

नया Aadhar App में क्या खास ?

UIDAI प्रमुख ने बताया कि नया App पूरी तरह तैयार है और इसकी टेस्टिंग और डेमो प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। App को अगले 2-3 महीनों में लॉन्च किया जाएगा। इस नए App में आइडेंटिटी शेयरिंग फीचर मिलेगा जिससे आधार डिटेल्स शेयर करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। यूजर परमिशन बेस्ड डेटा शेयरिंग मिलेगा इससे कोई भी जानकारी बिना आधार होल्डर की अनुमति के शेयर नहीं होगी। डिजिटल इंटरफेस- फोटोकॉपी की जरूरत खत्म, सारी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होगी।

मैनुअल ही रहेगा मोबाइल नंबर अपडेट

UIDAI के CEO ने साफ किया कि आधार से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट कराना ऑनलाइन संभव नहीं है। यह एक संवेदनशील प्रक्रिया है और इसे केवल आधार सेवा केंद्रों के माध्यम से ही किया जा सकेगा।

नंबर अपडेट करने के तरीके

• नजदीकी आधार केंद्र पर जाएं
• बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराएं
• नया मोबाइल नंबर अपडेट कराएं

फेक आधार कार्ड की होगी तुरंत पहचान

UIDAI ने फर्जी आधार कार्ड पर भी सख्ती बरती है। हर आधार कार्ड पर मौजूद QR कोड के जरिए उसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। स्कैन करने पर कार्डधारक की असली जानकारी सामने आ जाती है। इससे फेक कार्ड्स की पहचान आसान हो जाएगी।

New Aadhar App : UIDAI की इस नई पहल से आधार कार्ड की सुरक्षा और उपयोगिता दोनों में इजाफा होगा। डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को मजबूती मिलेगी और यूजर्स को अपने पहचान पत्र को इस्तेमाल करने में अधिक सुविधा व नियंत्रण मिलेगा।

  अलीगढ़।  उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हादसे की एक खौफनाक घटना सामने आई है। नेशनल हाईवे पर कार और मिनी बस में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और हाईवे पूरी तरह जाम हो गया। जिसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की।

दरअसल, एटा की ओर से आ रही कार व मिनी बस में आमने-सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ईंधन टैंक फट गया, जिससे आग लग गई। आग तेजी से फैल गई और गाड़ियों के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और सभी पांच लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी।

वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। बताया गया कि, आग इतनी तेज थी कि, शवों के सिर्फ कंकाल बचे थे। कार में सवार परिवार मंदिर से दर्शन से लौट रहा था, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतकों के परिवारों वालों का पता लगाया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने ट्रैफिक को डायवर्ट किया, जिससे कि हाईवे पर जाम न लगे।

  Cheaper Products : भारत के इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव लागू हो गया है। यह बदलाव गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) सुधार के रूप में सामने आया है। GST काउंसिल ने सितंबर की शुरुआत में इस सुधार को मंजूरी दी थी। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाना, उपभोग को बढ़ावा देना और दरों का तार्किकरण करना है। इस बदलाव से अब आम आदमी को बड़ी राहत मिलने वाली है।

क्या है नया बदलाव ?

• सिर्फ 2 मुख्य स्लैब
  अब GST को सरल करते हुए सिर्फ 2 प्रमुख दरें तय की गई हैं, जिनमें 5% और 18% का GST स्लैब निर्धारित किया गया है।
• विशेष स्लैब
  Sin Products जैसे तंबाकू, शराब, एरेटेड ड्रिंक्स इत्यादि पर 40% GST लगू होगा।

अब लोगों के लिए कौन सी चीजें सस्ती ?

• रोजमर्रा का सामान

वो घरेलू सामान जिन पर अब तक 12% GST लगता था, अब उन्हें 5% GST स्लैब में लाया गया है।

1. टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू
2. पैकेज्ड फूड जैसे बिस्किट, स्नैक्स और जूस
3. डेयरी उत्पाद जैसे घी और कंडेंस्ड मिल्क
4. साइकिल और स्टेशनरी
5. निश्चित कीमत तक के कपड़े और जूते

• घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स

1. एयर कंडीशनर
2. रेफ्रिजरेटर और डिशवॉशर
3. बड़े स्क्रीन वाले टेलीविजन
4. सीमेंट

• ऑटोमोबाइल

ऑटो सेक्टर को भी इस बदलाव से बड़ा फायदा मिलने वाला है।

1. छोटे कार (1,200cc से कम इंजन वाली) पर GST 28% से घटकर 18% होगा।
2. टू-व्हीलर को भी लोआर टैक्स स्लैब में लाया जा सकता है।
3. बड़ी लग्जरी कार और SUV पर ऊंचा टैक्स जारी रहेगा।

• बीमा और वित्तीय सेवाएं

अब तक बीमा प्रीमियम पर 18% GST लगता था, GST 2.0 में इसे निचले स्लैब में लाया गया है या कुछ मामलों में पूरी तरह छूट भी दी जाएगी। बीमा सस्ता होने से मिडिल इनकम परिवारों में कवरेज बढ़ेगा, जिससे वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य/जीवन से जुड़े जोखिमों में कमी आएगी।

कौन सी चीजें हुई महंगी ?

GST 2.0 के बाद भी सब कुछ सस्ता नहीं हुआ है। सरकार ने साफ कर दिया है कि कुछ वस्तुओं पर 40% ‘Sin Tax’ लागू रहेगा।

• तंबाकू उत्पाद, शराब और पान मसाला
• ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म
• पेट्रोलियम उत्पाद अभी भी GST के दायरे से बाहर हैं, इसलिए ईंधन की कीमतों में कोई राहत नहीं मिलेगी।
• लग्जरी सामान जैसे हीरे और कीमती रत्नों पर भी ऊंचा टैक्स जारी रहेगा।

 Shardiya Navratri 2025: हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही खास माना जाता है। हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर पड़ने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। तो चलिए जानते हैं इस साल नवरात्रि की शुरूआत कब से हो रही है।

तिथि और शुभ मुहूर्त

आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 22 सितंबर को रात 01 बजकर 23 मिनट पर हो रही है। जिसका समापन 23 सितंबर को रात 02 बजकर 55 मिनट पर होगा। ऐसे में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी और इसी दिन घटस्थापना की जाएगी।

घटस्थापना का शुभ मुहूर्त

इस दिन घटस्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 06:08 से सुबह 08:06 बजे तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 49 मिनट से दोपहर 12 बजकर 38 तक रहेगा।

Shardiya Navratri 2025: कब है नवमी

वहीं 30 सितंबर को शाम 6 बजकर 06 मिनट पर नवमी तिथि की शुरुआत होगी जिसका समापन अगले दिन 01 अक्टूबर को रात 7 बजकर 01 मिनट पर होगा। ऐसे में इस बार 01 अक्टूबर को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन विधिपूर्वक कन्या पूजन किया जाएगा।