BREAKING : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की है। यह कार्यक्रम आज शाम 4 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित होगा।

BREAKING : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की है। यह कार्यक्रम आज शाम 4 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित होगा।

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। पार्टी अध्यक्ष ने तीन दिग्गज नेताओं — अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी — को AICC के वरिष्ठ पर्यवेक्षक (Senior Observers) के रूप में नियुक्त किया है। इन नेताओं को बिहार के चुनावी अभियान की निगरानी और रणनीति तैयार करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
कांग्रेस महासचिव K.C. वेणुगोपाल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि जिला चुनाव पर्यवेक्षकों (District Election Observers) की भी नियुक्ति कर दी गई है। इस सूची में देशभर के वरिष्ठ और युवा नेताओं को शामिल किया गया है, जिनमें अविनाश पांडे, कमलेश्वर पटेल, हरीश चौधरी, अजय राय, शुनाकर सरकार, तानुज पुनिया, अभिषेक दत्त, बी.वी. श्रीनिवास जैसे कई नाम शामिल हैं।
इन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का उद्देश्य बिहार में संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस की पकड़ को मजबूत करना और चुनावी रणनीति को जमीनी स्तर पर लागू करना है। पार्टी का फोकस इस बार बूथ स्तर तक पहुंच बनाने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर रहेगा।

नई दिल्ली। UIDAI ने 7-15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट के शुल्क माफ कर दिए हैं। इस कदम से लगभग 6 करोड़ बच्चों को फायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक यह राहत एक वर्ष तक लागू रहेगी। मंत्रालय ने बताया कि आधार में निःशुल्क बायोमेट्रिक अपडेट से बच्चों की शिक्षा, छात्रवृत्ति और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं तक पहुंच आसान होगी।
6 करोड़ बच्चों को फायदा
मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू-1) के सभी शुल्क माफ कर दिए हैं। इस कदम से करीब 6 करोड़ बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उक्त आयु वर्ग के लिए एमबीयू शुल्क में छूट 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुकी है और यह सुविधा एक वर्ष की अवधि के लिए रहेगी।
किस उम्र में होता है बायोमेट्रिक
पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे का आधार के लिए नामांकन उसकी तस्वीर, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और जन्म प्रमाण पत्र देकर किया जाता है। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के आधार नामांकन के लिए उनके उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियों के बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाते, क्योंकि वे उस आयु तक मैच्योर नहीं होते। इसलिए, मौजूदा नियमों के अनुसार, बच्चे के 5 वर्ष की आयु पूरी करने पर उसके आधार में उंगलियों के निशान, आंखों की पुतलियों और तस्वीर को अनिवार्य रूप से अपडेट करना जरूरी है। इसे पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) कहा जाता है।
इसी तरह, 15 वर्ष की आयु होने पर बच्चे को एक बार फिर बायोमेट्रिक्स अपडेट कराना जरूरी होता है, जिसे दूसरा एमबीयू कहा जाता है। इस प्रकार, पहला और दूसरा एमबीयू, यदि क्रमशः 5-7 वर्ष और 15-17 वर्ष की आयु के बीच कराया जाता है, तो यह निःशुल्क होता है। इसके बाद, प्रति एमबीयू 125 रुपये का निर्धारित शुल्क लिया जाता है। इस फैसले से अब 5-17 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए एमबीयू प्रभावी रूप से निःशुल्क है।
मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में कल रात दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। गांव के तालाब में ट्रैक्टर ट्राली गिरने से 11 लोगों कि मौत हो गई गए जिनमें 8 बच्चे भी शामिल हैं।इस घटना ने पूरे इलाके को शोक में डूबा दिया है। मृतकों के परिजनों ने अपने-अपने खेतों में बच्चों और अन्य परिवारिक सदस्यों का अंतिम संस्कार किया है। कुछ मृतकों के परिजन अभी गांव नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए उनके आने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पीड़ित परिवारों से मिलने और स्थिति का जायजा लेने के लिए आज अरदला गांव पहुंचेंगे। गांव में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी पुलिस बल के साथ तैनात किए गए हैं।
बता दें कि मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में विजयादशमी पर बृहस्पतिवार को दुर्गा देवी की मूर्तियों के विसर्जन के दौरान तालाब में ट्रैक्टर-ट्रॉली के पलट जाने से कम से कम 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह हादसा तब हुआ जब पंधाना क्षेत्र में दुर्गा देवी की मूर्तियों को विसर्जन के लिए जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली तालाब में पलट गई और उसपर श्रद्धालु भी सवार थे। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार श्रद्धालु ग्रामीण क्षेत्र के अलग-अलग पंडालों में नवदुर्गा उत्सव के दौरान स्थापित मूर्तियों को तालाब में विसर्जित करने जा रहे थे। उन्होंने बताया कि हमें पता चला है कि हादसे के बाद पांच-छह श्रद्धालु तालाब से जीवित बाहर आ गए।’ पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि हादसे के कारण का पता लगाया जा रहा है। हादसे के वक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली में करीब 30 श्रद्धालु सवार थे।
अररिया : अररिया जिले के बनगामा पंचायत की वार्ड संख्या 13 में पांच महीने पहले शादी हुई नवविवाहिता सपना कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका का शव उनके ससुराल में पंखे से लटका मिला, जिसे जल्द ही भभुआ सदर अस्पताल लाया गया।
सपना पूर्णिया जिला के कसबा थाना क्षेत्र के राधानगर निवासी मंटू महतो की पुत्री थीं और उनकी शादी सोनू कुमार से हुई थी। मृतका के मायके वालों ने आरोप लगाया है कि सपना का गला दबाकर हत्या की गई है। ससुराल पक्ष पर दहेज में लाखों रुपए और बाइक की मांग को लेकर दबाव डालने का भी आरोप है।
सपना के ससुराल वालों ने शुरू में कुछ नहीं कहा, लेकिन परिजन दहेज की मांग न पूरी होने के कारण हुए विवाद को हत्या की वजह मान रहे हैं। पुलिस ने मृतका के पति, सास और अन्य सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
सदर एसडीपीओ सुशील कुमार ने बताया कि घटना की गंभीरता के कारण हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है और शव का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। पुलिस आगे की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
आज देशभर में दशहरा उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। नवरात्रि के समापन के साथ विजयादशमी का यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रामायण में भगवान श्रीराम द्वारा रावण के वध की स्मृति को ताजा करने वाला यह दिन हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की राह पर चलकर हर अंधकार पर प्रकाश की जीत निश्चित है। इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में रावण दहन किया जाता है, और लोग अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागकर सकारात्मकता अपनाने का संकल्प लेते हैं।
विजयादशमी का पर्व केवल रावण दहन तक सीमित नहीं है। इस दिन शस्त्र पूजन, शमी वृक्ष की पूजा और कुछ स्थानों पर अश्व पूजन जैसी परंपराएं भी निभाई जाती हैं। शास्त्रों में शमी वृक्ष की पूजा को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि यह शत्रु बाधाओं को दूर करने, सुख-समृद्धि लाने और विजय का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक मानी जाती है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, विजयादशमी पर प्रदोष काल (सूर्यास्त से एक घंटा पहले और बाद का समय) में शमी पूजा करना अत्यंत फलदायी है। इस समय पूजा करने से साधक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पूजा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है।
पूजा के बाद शमी वृक्ष के नीचे स्वतः गिरी पत्तियों को एकत्र करें। इन्हें तोड़ना वर्जित है। इन पत्तियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रखने से शत्रुओं पर विजय और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।
दशहरा का यह पर्व हमें न केवल उत्सव का अवसर देता है, बल्कि सत्य, धर्म और सकारात्मकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दशहरा और दिवाली पर कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। वित्त मंत्रालय ने एडहॉक बोनस का ऐलान करते हुए कहा कि पात्र कर्मियों को 30 दिन की सैलरी के बराबर राशि बोनस के रूप में दी जाएगी।
त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को खुशखबरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस/एडहॉक बोनस की घोषणा कर दी है। इसके तहत पात्र कर्मियों को 30 दिन की तनख्वाह के बराबर राशि बोनस के तौर पर मिलेगी।
ग्रुप C के सभी केंद्रीय कर्मचारी।
ग्रुप B के नॉन-गैजेटेड कर्मचारी, जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते।
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मी।
केंद्र शासित प्रदेशों के वे कर्मचारी, जो केंद्र के इमॉल्युमेंट्स पैटर्न का पालन करते हैं और किसी अन्य बोनस स्कीम में शामिल नहीं हैं।
पात्र एड-हॉक कर्मचारी और कैजुअल लेबर, जिन्होंने तय दिनों तक सेवा दी है।
कैजुअल लेबर को 1,184 रुपये बोनस दिया जाएगा
कितना मिलेगा बोनस?
कैलकुलेशन के लिए 7000 रुपये मासिक वेतन को मैक्सिमम लिमिट माना जाएगा।
बोनस की राशि 30 दिन की सैलरी के बराबर होगी।
यदि किसी की सैलरी 1200 रुपये से कम है, तो वास्तविक वेतन के आधार पर बोनस तय होगा।
बोनस की रकम नजदीकी राउंड फिगर पर फिक्स की जाएगी।
कर्मचारी 31 मार्च 2025 तक सेवा में होना चाहिए।
या फिर 2024-25 के दौरान कम से कम 6 महीने तक लगातार सेवा दी हो।
कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को प्रो-राटा बेसिस पर बोनस मिलेगा।
कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्मेंट इंप्लाईज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने बताया कि “हमने वित्त मंत्री को बकाया डीए/डीआर और बोनस को लेकर पत्र लिखा था। सरकार ने त्योहारी बोनस पर फैसला लिया है, लेकिन डीए/डीआर का ऐलान अभी बाकी है।”
नई दिल्ली। Rule Change 1st October: आज से अक्टूबर माह की शुरुआत हो गई है।नया महीना अपने साथ कई बदलाव लेकर आता है। कई वित्तीय नियमों के साथ कई चीजों की कीमतों में भी बदलाव होता है। इन बदलाव का आम जनता की जेब पर असर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं आज किन-किन चीजों में बदलाव हुए हैं।
LPG सिलेंडर हो गया महंगा- इस बार अक्टूबर के पहले दिन कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमत में इजाफा किया गया है और ये दिल्ली से मुंबई तक महंगा हो गया है। 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 15.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत आज से 1595.50 रुपये होगी। हालांकि, 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
रेल टिकट के बुकिंग नियम में बदलाव- आज 1 अक्टूबर से रेलवे टिकट बुक करने के नियम भी बदल गए हैं। जिसके तहत अब ऑनलाइन रिजर्वेशन खुलते ही पहले 15 मिनट में सिर्फ वही लोग टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन पूरा है। जिससे टिकट दलालों पर लगाम कसने की कोशिश की गई है।
UPI ट्रांजेक्शन में बदलाव- आज से यूपीआई का कलेक्ट रिक्वेस्ट या पुल ट्रांजेक्शन फीचर बंद हो जाएगा। यह कदम डिजिटल पेमेंट्स में सुरक्षा बढ़ाने और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
NPS में न्यूनतम योगदान बढ़ा- नेशनल पेंशन सिस्टम में न्यूनतम हर माह का आंशिक योगदान 500 रुपये था। जिसे बढ़ाकर अब एक हजार रुपये कर दिया गया है।
बैंक हॉलिडे- त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में इस महीने बैंकों की 21 दिन छुट्टियां रहेंगी। गांधी जयंती, दशहरा और दीवाली समेत कई त्योहारों पर बैंक बंद रहेंगे।
रायपुर। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने राजधानी के 07 बार/क्लब/पब- एफएल-2 (ए) रेस्टोरेट बार हाईपर क्लब, सिमंस बार, एफएल-4 (ए) व्यावसायिक क्लब जुनेजा वेंचर्स (मोका), एफएल-3 (ए) शॉपिंग मॉल एवं रेस्टोरेंट बार रॉयल रीट्रिट (आईपी क्लब), एफएल-3 होटल बार शीतल इंटरनेशनल (जूक क्लब), होटल बार मिलानो फुड कंपनी (ओटीआर) और होटल बार सेमरॉक ग्लोबल सेरीखेड़ी के लायसेंस तीन दिवस के लिए निलंबित किए गए हैं। यह 30 सितंबर, 01 अक्टूबर और 03 अक्टूबर के लिए अनुज्ञप्ति शर्तों के उल्लंघन एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनने के कारण यह कार्रवाई की गई है, जो कि पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
Big Accident : गुजरात के बोटाद जिले में सोमवार तड़के सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां सड़क किनारे खड़े ट्रक में तेज रफ्तार बस जा घुसी हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है। जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के अनुसार, बस जिले के रानपुर तालुका से पर्यटकों को लेकर आ रही थी, तभी पलियाद कस्बे के पास खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और लगभग 20 लोग घायल हो गए।
बिहार: जिले के नगर थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की एक घिनौनी घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, परमेश्वर साह नामक व्यक्ति ने नौ साल की एक नाबालिग बच्ची को रुपये और कुछ सामान का लालच दिया। बहला-फुसलाकर वह बच्ची को अपने घर के पीछे बने एक फूस के कमरे में ले गया, जहा उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।
यह घटना बीती रात तब हुई जब गाव में एक पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। आरोपी परमेश्वर साह ने पीड़ित बच्ची और उसकी एक सहेली को पहले रुपये दिए और फिर उन्हे अपने घर के पीछे ले गया। दुष्कर्म करने के बाद, उसने दूसरी बच्ची को भी रुपये देकर किसी को कुछ न बताने की धमकी दी और वहा से भगा दिया।
किसी तरह परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली। इसके बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगो ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी परमेश्वर साह को रंगे हाथो पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
नगर थानाध्यक्ष विनय प्रताप सिह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता की दादी के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित बच्ची को मेडिकल जाच के लिए भेजा गया है। स्थानीय लोगो में इस जघन्य अपराध को लेकर भारी आक्रोश है और वे आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की माग कर रहे है।
कटिहार : एसपी शिखर चौधरी ने रविवार को प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि शनिवार को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी सुपारी लेकर हत्या की योजना बना रहे हैं। सूचना पर प्राणपुर पुलिस और एसटीएफ टीम ने दुर्गाघाट के पास घेराबंदी की।
इस तरह हुई गिरफ्तारी
एक नाव से तीन युवक और एक बाइक सवार दुर्गाघाट पहुंचे। पुलिस को देखकर वे भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को दबोच लिया। गिरफ्तार युवकों की पहचान इस प्रकार हुई:
शुभम कुमार (19 वर्ष) पिता पंचानंद साह, निवासी बैना, थाना प्राणपुर
साजीद अंसारी (19 वर्ष) पिता जुद्दीन अंसारी, निवासी खानगामा थाना आजमनगर
आजम अंसारी (20 वर्ष) पिता शोएब अंसारी, निवासी खानगामा थाना आजमनगर
तलाशी के दौरान साजीद के पास से एक कट्टा और एक जिन्दा कारतूस जबकि आजम अंसारी के बैग से एक पिस्टल और चार जिन्दा कारतूस बरामद हुए। इस मामले में प्राणपुर थाना कांड संख्या-226/25 दर्ज किया गया है।
बेटे ने रची थी साजिश
गिरफ्तार युवकों से पूछताछ में पुलिस को सनसनीखेज जानकारी मिली। आरोपितों ने स्वीकार किया कि उन्हें सुपारी फिरोज अंसारी उर्फ सद्दाम ने दी थी। उसने अपने पिता की हत्या कराने के लिए 10 लाख रुपये की सुपारी तय की थी।
फिरोज का अपने पिता और भाई से प्रेम विवाह को लेकर गहरा विवाद चल रहा था। परिजनों ने उसे घर से निकाल दिया था और जमीन-जायदाद से बेदखल कर दिया था। इसी रंजिश के चलते उसने पिता की हत्या की योजना बनाई।
मास्टरमाइंड भी दबोचा गया
गिरफ्तार युवकों की निशानदेही पर पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता फिरोज अंसारी उर्फ सद्दाम (28 वर्ष) पिता मकबुल अंसारी, निवासी रामपाडा, थाना नगर, जिला कटिहार को भी गिरफ्तार कर लिया।
आयकर विभाग ने उन करदाताओं को बड़ी राहत दी है, जिन्हें गलत 87A छूट (rebate) की वजह से अतिरिक्त टैक्स चुकाने का नोटिस मिला था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर ऐसे करदाता अपना बकाया 31 दिसंबर 2025 तक चुका देते हैं, तो उन पर लेट पेमेंट का ब्याज नहीं लगाया जाएगा। यह आदेश आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत जारी किया गया है।
CBDT ने बताया कि कई मामलों में आयकर रिटर्न पहले ही प्रोसेस हो चुके थे और विशेष दर पर टैक्स लगने वाली आय पर भी 87A छूट दे दी गई थी। बाद में सुधार करने पर यह छूट वापस लेनी पड़ी, जिससे अतिरिक्त टैक्स डिमांड उठ गई। सामान्य नियम के तहत, अगर टैक्स समय पर न चुकाया जाए तो धारा 220(2) के तहत ब्याज भी देना पड़ता है।
इस प्रावधान के अनुसार, अगर कोई करदाता समय पर टैक्स नहीं भरता, तो बकाया रकम पर ब्याज लगता है और यह ब्याज तब तक बढ़ता रहता है जब तक पूरा भुगतान न हो जाए।
धारा 87A उन करदाताओं को राहत देती है जिनकी कुल आय ₹7 लाख से कम है। लेकिन यह छूट केवल सामान्य आय पर लागू होती है। यदि आय में पूंजीगत लाभ (Capital Gains), लॉटरी, या अन्य विशेष दर से टैक्स योग्य हिस्सा है, तो उस हिस्से पर छूट नहीं मिलती।
CBDT ने कहा है कि अगर करदाता 31 दिसंबर 2025 तक टैक्स चुका देते हैं, तो ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। लेकिन इस तारीख तक भुगतान न करने पर ब्याज वसूला जाएगा।
कई करदाताओं को पहले रिफंड मिल चुका था या कम टैक्स का आंकलन हुआ था। बाद में गलती सुधरने पर अचानक टैक्स नोटिस आ गया। ऐसे में, मानवीय पहलू को देखते हुए CBDT ने ब्याज माफी का फैसला लिया है, ताकि करदाता पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।
आपके लिए अच्छी खबर है! अगर आप कम कीमत में ज्यादा डेटा और कॉलिंग की सुविधा चाहते हैं, तो BSNL ने नया प्लान पेश किया है। यह प्लान सिर्फ 225 रुपये में उपलब्ध है और इसे एक्टिवेट करने के बाद आप पूरे 30 दिनों तक इसका लाभ उठा सकते हैं, जिसमें आपको ढेर सारा इंटरनेट डेटा और असीमित कॉलिंग की सुविधा मिलेगी।
प्लान की खास बातें:
JIO का 239 रुपये वाला प्लान
जियो का यह प्लान 239 रुपये में आता है और 22 दिनों के लिए वैध है। प्लान की खास बातें:
Airtel के विकल्प
एयरटेल के कुछ प्लान इस तरह हैं:
तुलना: कौन सा प्लान बेहतर?
अगर आपके इलाके में BSNL का नेटवर्क अच्छा है, तो यह 225 रुपये वाला प्लान सबसे सस्ता और ज्यादा डेटा वाला विकल्प साबित हो सकता है।
अगर आप भी पैसों की जरूरत पड़ने पर तुरंत पीएफ (Provident Fund) का पैसा निकाल लेते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में ऐसे खाताधारकों को सख्त चेतावनी दी है, जो अपनी जीवन भर की बचत उन कारणों के लिए निकालना चाहते हैं, जो सरकारी नियमों में शामिल ही नहीं हैं।
सेवानिवृत्ति से पहले EPF खाते से निकासी को प्रीमैच्योर विड्रॉल कहा जाता है। यह आंशिक या पूरी हो सकती है। नियमों के मुताबिक, अगर निकासी EPF स्कीम 1952 में बताए गए कारणों से अलग वजहों के लिए की गई है, तो इसे उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में EPFO गलत निकाली गई रकम की वसूली ब्याज समेत कर सकता है और अतिरिक्त जुर्माना भी लगा सकता है।
EPFO के सदस्य कुछ परिस्थितियों में समय से पहले पैसा निकाल सकते हैं।
पूरी निकासी: रिटायरमेंट के समय या दो महीने से अधिक बेरोजगार रहने पर।
आंशिक निकासी: घर खरीदने, निर्माण/मरम्मत, लोन चुकाने या मेडिकल इमरजेंसी जैसे कारणों के लिए।
ध्यान रहे, इस्तीफा देने पर PF निकालने से पहले दो महीने का इंतजार करना पड़ता है। वहीं, अगर कोई सदस्य 5 साल की सेवा पूरी करने से पहले PF निकालता है, तो उस पर टैक्स और TDS दोनों लगेंगे।
भोपाल: मध्य प्रदेश में देर रात सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। इसमें 18 आईएएस और 8 राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर शामिल हैं।
संजना जैन को मैहर का अपर कलेक्टर, जगदीश कुमार गोमे को सिंगरौली जिला पंचायत सीईओ, हरसिमरनप्रीत कौर को कटनी जिला पंचायत सीईओ, अंजली जोसेफ जोनाथन को हरदा जिला पंचायत सीईओ, सोजान सिंह रावत को ग्वालियर जिला पंचायत सीईओ, सृष्टि देशमुख गौड़ा को खंडवा अपर कलेक्टर और निधि सिंह को इंदौर अपर श्रम आयुक्त नियुक्त किया गया।इसके अलावा, हिमांशु जैन नर्मदापुरम जिला पंचायत सीईओ, सर्जना यादव सीहोर जिला पंचायत सीईओ, वैशाली जैन रतलाम जिला पंचायत सीईओ, दिव्यांशु चौधरी डिंडोरी जिला पंचायत सीईओ, सृजन वर्मा बुरहानपुर जिला पंचायत सीईओ, अर्चना कुमारी अनूपपुर जिला पंचायत सीईओ, शिवम प्रजापति शहडोल जिला पंचायत सीईओ, सौम्या आनंद श्योपुर जिला पंचायत सीईओ, आकिप खान पिपरिया (नर्मदापुरम) एसडीएम, पंकज वर्मा पुनासा (खंडवा) एसडीएम और सपना अनुराग जैन को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इंदौर का अपर संचालक बनाया गया।
आठ जिलों में जिला पंचायत सीईओ के रूप में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की नियुक्ति हुई। शैलेन्द्र सिंह सोलंकी को सीधी, डॉ. इच्छित गढ़पाले को राजगढ़, विजय राज को शिवपुरी, शैलेन्द्र सिंह को सतना, अनुपमा चौहान को शाजापुर, नमःशिवाय अरजरिया को छतरपुर, शाश्वत सिंह मीना को मंडला और अंजली शाह को सिवनी जिला पंचायत सीईओ बनाया गया।

तमिलनाडु। तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली एक बड़े हादसे में तब्दील हो गई। रैली में मची भगदड़ में अब तक 31 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों में 6 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने जानकारी दी कि हादसे में घायल हुए 40 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है।
भीषण भीड़ के बीच अचानक अफरातफरी मच गई और लोग एक-दूसरे पर गिरते चले गए। दबकर कई लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रैली में उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ उमड़ आई थी, जिस कारण हालात काबू से बाहर हो गए।
हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और पुलिस-प्रशासन को भीड़ को नियंत्रित करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया।
इस दुखद घटना पर राज्यभर में शोक की लहर है। विपक्षी दलों ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए कड़ी निंदा की है। वहीं विजय के समर्थक शोक में डूबे हुए हैं।
भीषण भीड़ के बीच अचानक अफरातफरी मच गई और लोग एक-दूसरे पर गिरते चले गए। दबकर कई लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रैली में उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ उमड़ आई थी, जिस कारण हालात काबू से बाहर हो गए।
हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और पुलिस-प्रशासन को भीड़ को नियंत्रित करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया।
इस दुखद घटना पर राज्यभर में शोक की लहर है। विपक्षी दलों ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए कड़ी निंदा की है। वहीं विजय के समर्थक शोक में डूबे हुए हैं।
सितंबर समाप्ति के कगार पर है और तीन दिनों बाद अक्टूबर की शुरुआत हो जाएगी। नया महीना कई महत्वपूर्ण नियमों में परिवर्तन लेकर आ रहा है, जो एलपीजी गैस कीमतों से लेकर पेंशन व्यवस्था तक प्रभावित करेंगे। ये बदलाव हर परिवार की आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकते हैं। आइए, पांच प्रमुख बदलावों पर नजर डालें, जो एक अक्टूबर से लागू होंगे।
हर महीने की शुरुआत वित्तीय संशोधनों के साथ होती है, और अक्टूबर भी अपवाद नहीं। त्योहारी मौसम में एलपीजी कीमतों में संभावित बदलाव रसोई खर्च को प्रभावित करेंगे, जबकि सीएनजी-पीएनजी दरें भी समायोजित हो सकती हैं। रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में परिवर्तन होगा। साथ ही, नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और एनपीएस लाइट से जुड़े लोगों के लिए फीस संरचना में संशोधन होगा।
एक अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर कीमतों पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि यह घरेलू बजट का अहम हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों में 19 किलो के व्यावसायिक सिलेंडर की दरें बदली हैं, लेकिन 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमतें अप्रैल 2025 से अपरिवर्तित हैं। दिल्ली में यह 853 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये है। उम्मीद है कि इस बार राहत मिलेगी। इसके अलावा, एटीएफ, सीएनजी और पीएनजी की दरें भी संशोधित हो सकती हैं।
रेलवे ने टिकट बुकिंग में अनियमितताओं को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। एक अक्टूबर 2025 से आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट में केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। यह नियम तत्काल बुकिंग पर पहले से लागू है, लेकिन सामान्य आरक्षण पर अब विस्तारित हो रहा है। पीआरएस काउंटर से बुकिंग पुराने तरीके से चलेगी।
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (सीआरए) की फीस संरचना में बदलाव किया है, जो एक अक्टूबर से प्रभावी होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया PRAN खोलने पर E-PRAN किट के लिए 18 रुपये और भौतिक PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये शुल्क लगेगा। वार्षिक रखरखाव शुल्क प्रत्येक खाते पर 100 रुपये होगा। एपीवाई और एनपीएस लाइट के लिए खाता खोलने और रखरखाव शुल्क दोनों 15 रुपये, जबकि लेनदेन शुल्क शून्य होगा।
यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए एक अक्टूबर से बड़ा परिवर्तन होगा। राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने धोखाधड़ी रोकने के लिए पीयर-टू-पीयर (पी2पी) कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर हटाने का फैसला किया है। फोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप्स पर अब कोई पैसे मांगने का अनुरोध नहीं भेज सकेगा। यह बदलाव 29 जुलाई 2025 के सर्कुलर पर आधारित है।
अक्टूबर त्योहारों से भरा महीना है, इसलिए बैंक संबंधी काम से पहले आरबीआई के द्वारा जारी छुट्टियों की लिस्ट को चेक कर लें। महीने की शुरुआत दुर्गा पूजा की छुट्टी से होगी, उसके बाद महात्मा गांधी जयंती, दशहरा, लक्ष्मी पूजा, बाल्मीकि जयंती, करवा चौथ, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा सहित कुल 21 छुट्टियां हैं। इसमें दूसरे-चौथे शनिवार और रविवार भी शामिल। ये छुट्टियां राज्यवार भिन्न हो सकती हैं।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार जल्द ही 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, अक्टूबर में महंगाई भत्ता (DA) 3 फीसदी तक बढ़ सकता है। इससे मौजूदा 55% DA बढ़कर 58% हो जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार दिवाली से पहले 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की Terms of Reference भी तय कर सकती है, जिससे आने वाले सालों में वेतन और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
पिछली बार मार्च 2025 में DA में 2% बढ़ोतरी हुई थी और यह 53% से बढ़कर 55% हुआ था। इस बार अगर 3% की वृद्धि होती है, तो यह 58% हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी की बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है, तो अभी उसे 55% के हिसाब से 4,950 रुपये मिलते हैं। बढ़े हुए DA के बाद यह राशि 5,220 रुपये हो जाएगी। यानी हर महीने करीब 270 रुपये का सीधा फायदा और सालभर में हजारों रुपये अतिरिक्त।
इस फैसले का असर सीधे तौर पर 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा। दशहरा और दिवाली पर यह अतिरिक्त पैसा उनकी खरीदारी को और आसान बनाएगा।
सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। अब दिवाली से पहले इसके Terms of Reference तय किए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि आयोग में 6 सदस्य होंगे और इसे रिपोर्ट तैयार करने के लिए 8–12 महीने का समय दिया जाएगा। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी और पेंशन लागू हो सकती है।
महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि और 8वें वेतन आयोग की घोषणा — दोनों फैसले मिलकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस बार की दिवाली को खास बना देंगे। यह न सिर्फ उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि त्योहारी सीजन में उनके चेहरे पर मुस्कान भी ले आएगा।
चुनाव आयोग (EC) ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। आयोग ने डाक मतपत्रों की गिनती की प्रक्रिया को नया स्वरूप देते हुए यह सुनिश्चित किया है कि अब अंतिम चरण की ईवीएम गिनती तभी शुरू होगी, जब डाक मतपत्रों की गिनती पूरी तरह संपन्न हो जाएगी।
अब तक व्यवस्था यह थी कि मतगणना के दिन सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती और 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू हो जाती थी। ऐसे में कई बार ईवीएम की गिनती डाक मतपत्रों से पहले ही पूरी हो जाती थी। नई व्यवस्था के अनुसार यह स्थिति अब नहीं रहेगी।
इस बदलाव का पहला प्रयोग नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में किया जाएगा। आयोग का मानना है कि इससे मतगणना प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी व भरोसेमंद बनेगी। साथ ही, उम्मीदवारों और मतदाताओं के बीच किसी भी तरह के संदेह की गुंजाइश नहीं बचेगी।
आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जहां डाक मतपत्रों की संख्या अधिक होगी, वहां पर्याप्त संख्या में गिनती टेबल और कर्मियों की तैनाती की जाएगी, ताकि मतगणना समय पर और सुचारु रूप से पूरी की जा सके।
डाक मतपत्रों की संख्या में हाल के दिनों में तेजी से वृद्धि हुई है। इसका कारण दिव्यांग मतदाताओं और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को घर से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना है। ऐसे में आयोग का मानना है कि नई व्यवस्था न केवल प्रक्रिया को व्यवस्थित करेगी बल्कि जनता के विश्वास को और मजबूत करेगी।