Mahila Samriddhi Yojana : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिला सम्मान योजना को लेकर आज अहम बैठक करने वालीं हैं. शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने चुनावों से पहले जो वादा किया था, उसे निभाने की ओर कदम बढ़ाया जाएगा. महिलाओं को 2500 रुपये महीना देने की घोषणा सीएम ने की. उनके मुताबिक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे. इस बीच लोगों के के मन में सवाल आ रहा है कि क्या सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आएंगे? इसके लिए पात्रता क्या है?

आइए आपको बताते हैं यहां

किन महिलाओं को योजना के तहत मिलेंगे पैसे

बीजेपी ने चुनावों से पहले अपने संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि यदि उनकी सरकार बनती है तो दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लॉन्च सरकार करेगी. योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में 2500 रुपये हर महीने ट्रांसफर किए जाएंगे।

क्या सभी महिलाओं को सरकार देगी 2500 रुपये

बीजेपी के संकल्प पत्र में साफ कहा गया था कि दिल्ली के गरीब परिवारों की महिलाओं को 2500 रुपये महीने का भत्ता सरकार देगी. योजना केवल गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए है।

कैसे होगा आवेदन ?

बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी इस तरह की योजना चल रही है. इसी तरह दिल्ली में भी महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन ही योजना का लाभ लेने के लिए करना होगा. जल्द ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. शनिवार को होने वाली बैठक में इस संबंध में फैसला लिया जा सकता है. इसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा।

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, दिल्ली के निवासी होने का प्रमाण, आधार लिंक बैंक खाता और आय का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए. माना जा रहा है कि जिन परिवारों की सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है, उन्हें ही इस योजना का लाभ सरकार देगी।

किसे महिलाओं को नहीं मिलेंगे 2500 रुपये

इनकम टैक्स भरने वालीं या अन्य पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाने वाली महिलाएं भी इस योजना के लिए अपात्र घोषित की जा सकती है. सरकारी नौकरी (स्थायी या अस्थायी) वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

 BREAKING NEWS : रिजर्व बैक ऑफ इंडिया (RBI) के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव होंगे. शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर के रूप में 6 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद पिछले साल दिसंबर में रिटायर हुए थे. रिटायरमेंट के कुछ महीने बाद अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है।

 Rekha Gupta : दिल्ली में सियासी समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं. अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) की विदाई के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राजधानी में नई सरकार बना ली है. भाजपा की पहली बार विधायक बनीं रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही अपने चुनावी वादों पर काम शुरू कर दिया है. उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देने की योजना की तारीख की घोषणा कर दी है.

 दिल्ली की नई सरकार का आज रामलीला मैदान पर शपथग्रहण समारोह चल रहा है। बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता आज दोपहर 12.25 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शपथ दिलाई। बीजेपी ने 27 सालों बाद दिल्ली में वापसी की है। इस मौके पर पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहें। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनीं हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से पार्टी विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद उन्होंने देर रात सरकार बनाने का दावा पेश किया।

सीएम के साथ प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह भी आज मंत्री पद की शपथ ली।

दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रह

 दिल्ली की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। पहली बार विधायक बनीं रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने राजधानी दिल्ली की बागडोर संभाल ली है। रामलीला मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की वरिष्ठ नेत्री हैं। हरियाणा में जन्मीं रेखा गुप्ता का राजनीतिक करियर काफी प्रभावशाली रहा है। वह 2003-2004 तक बीजेपी युवा मोर्चा दिल्ली की सचिव रहीं और 2004-2006 तक बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव भी रहीं। अप्रैल 2007 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से पार्षद बनीं और 2010 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनीं। वर्तमान में वह बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।

शालीमार बाग सीट से विधायक बनीं

रेखा गुप्ता ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से जीत दर्ज की। चुनाव के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के लिए नए चेहरे के रूप में रेखा गुप्ता को चुना, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई।

आर्थिक स्थिति और संपत्ति का ब्यौरा

2025 विधानसभा चुनाव के दौरान दायर हलफनामे के अनुसार, रेखा गुप्ता के पास लगभग 5.3 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति है। उनके पास कोई निजी कार नहीं है, जबकि उनके पति के नाम पर मारुति XL6 (2020 मॉडल) की कार दर्ज है। उनके पास 1,48,000 रुपये नकद हैं और उनके बैंक खाते में 22 लाख 42 हजार 242 रुपये जमा हैं। इसके अलावा, उनके पास विभिन्न कंपनियों के शेयर और दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में एक मकान भी है।

बीजेपी का बड़ा दांव

बीजेपी ने इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए अनुभवी नेताओं को नजरअंदाज करते हुए रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर एक चौंकाने वाला निर्णय लिया है। उनकी नियुक्ति को बीजेपी के एक नए रणनीतिक दांव के रूप में देखा जा रहा है। रेखा गुप्ता की यह नई भूमिका न केवल उनके लिए बल्कि दिल्ली की राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वह अपनी नई जिम्मेदारियों को किस तरह संभालती हैं और दिल्ली के विकास को किस दिशा में आगे ले जाती हैं।

 नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके कुशल नेतृत्व में दिल्ली सुशासन और विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगी। आपकी नेतृत्व क्षमता, समर्पण और विजन से राजधानी को एक नई दिशा मिलेगी।

 झारखंड :- झारखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक क़दम उठाते हुए प्रदेश में गुटखा और पान मसाले की बिक्री, भण्डारण और सेवन पूरी तरह से बंद कर दिया है, हर प्रदेश में इस तरह के निर्णय लेने की बात कही जाती है, जिससे की स्वास्थ्य और युवाओं की भलाई हो सके, अब आखिरकार झारखंड में इस तरह का क़दम उठाया गया है, इसे न सिर्फ़ प्रशासनिक दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण है माना जा रहा है, बल्कि युवाओं की भलाई के लिए भी एक बहुत ही अच्छा क़दम माना जा रहा है.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफ़ान अंसारी ने इस फ़ैसले का ऐलान करते हुए कहा है कि ‘मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के “स्वस्थ झारखंड” के सपने को साकार करने के लिए इस तरह का बड़ा क़दम उठाया गया है’. ‘इस प्रतिबंध से राज्य के युवाओं को नशे की आदतों से आसानी से दूर रखा जा सकता है, साथ ही साथ समाज को भी बेहतर बनाया जा सकता है. इस फ़ैसले से न सिर्फ़ युवाओं की सेहत अच्छी रहेगी बल्कि प्रदेश में स्वच्छता भी बनी रहेगी’.

गुटखा माफ़ियाओं पर कड़ी कार्रवाई

झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाले के कारोबारियों पर कड़ी नज़र रखने का फ़ैसला लिया है, इसके चलते प्रशासन को सख़्त निर्देश दिए गए हैं अगर कहीं पर भी गुटखा या पान मसाले की बिक्री, भण्डारण या कोई भी व्यक्ति सेवन करता पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ तत्काल कार्रवाई की जाएगी. जुर्माना लगाने के अलावा विक्रेताओं के गोदामों को भी सील कर दिया जाएगा. आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफ़ान अंसारी ने स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा है कि गुटखा माफ़ियाओं और अवैध कारोबारियों पर विशेष निगरानी रखी जाए, अगर कोई भी गुटखा या पान मसाला बेचते पाया गया या फिर खाते पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी, हो सकता है कि आपको एक गुटखा का पाउच खाना ज़िंदगी भर के लिए भारी पड़ जाए. इस फ़ैसले के चलते राज्य के हर ज़िले में छापेमारी की जाएगी, ताकि इस प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके और कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन न कर सके.

माताएँ और बहने काफ़ी समय से कर रही थी शिकायत

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफ़ान अंसारी ने बताया कि ‘झारखंड की माताएँ और बहने काफ़ी समय से गुटखा और पान मसाले की लत को रोकने की अपील कर रही थी’. उन्होंने बताया कि उन्हें लगातार महिलाओं के द्वारा यह शिकायत मिल रही थी की न सिर्फ़ उनके पति और भाई बल्कि उनके कम उम्र के बेटे भी अब पान मसाले और गुटखे का सेवन करने लगे हैं. इस तरह वे लोग नशे की चपेट में आकर अपना जीवन पूरी तरह से बरबाद कर रहे है. जिसके बाद हमें भी लगा कि महिलाओं की शिकायत बिलकुल सटीक है, जिसके बाद हमने गुटखा और पान मसाले पर प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला लिया. इस निर्णय से हज़ारों परिवार का जीवन संवर जाएगा, कुछ परिवार तो ऐसे भी हैं जिन्होंने गुटखा और तंबाकू के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया.

‘मैं चैन से बैठने वाला नहीं’: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफ़ान अंसारी

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफ़ान अंसारी ने अपने निर्णय को दोहराते हुए कहा कि ‘जब तक झारखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार नहीं आएगा जब तक राज्य के नागरिक पूरी तरह से इस तरह की ग़लत आदतों को नहीं छोड़ेंगे, ख़ुद की सेहत पर ध्यान नहीं रखेंगे, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं’. इतना ही नहीं उन्होंने आगे कहा कि ‘एक डॉक्टर के हैसियत से मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों की सेहत का ख्याल रखूँ, उन्हें सही जीवनशैली अपनाने में मदद करूं. यह प्रतिबंध झारखंड के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया एक बड़ा क़दम है और राज्य के नागरिकों को इस पर गर्व होना चाहिए.’

 गोरखपुर : गोरखपुर शहर में हुक्का बार की आड़ में देह व्यापार के मामले ने तूल पकड़ लिया है. जानकारी के अनुसार गोरखपुर शहर में अवैध रूप से कई जगह पर हुक्का बार चलाया जा रहा था. जहां नशे में लड़कियों से देह व्यापार कराया जाता था. फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए महिला समेत 8 को गिरफ्तार किया है। 31 दिसंबर को पार्टी करने के लिए एक किशोरी गई थी। लेकिन देर रात तक वह घर नहीं आई. जिसके बाद किशोरी के घर वालों ने रामगढ़ताल थाना में एफआईआर दर्ज कराया और पुलिस ने तलाश करते हुए उसे बरामद कर लिया. वहीं, बाद में पता चलता है कि उसके साथ रेप भी हुआ था

फिलहाल पुलिस ने हुक्का बार को सीज कर दिया है. साथ ही हुक्का बार के संचालक अनिरुद्ध ओझा और होटल के मालिक अनुराग सिंह सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है. गोरखपुर पुलिस ने देह व्यापार के प्रकरण में दो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है. मामले में गिरफ्तार एक महिला का नाम रेशमा खान है. जानकारी के अनुसार लगभग 3 साल पहले रेशमा मुख्य आरोपित अनिरुद्ध ओझा के संपर्क में आई थी. ये लोग इंस्टाग्राम और सोशल नेटवर्किंग साइट से भी लड़कियों से दोस्ती कर उनको अपने जाल में फंसा लेते थे।

दोस्ती के बाद ये लड़कियों को मिलाने के लिए बुलाते थे. इसके बाद रेशमा खान पार्टी करने के बहाने भोली-भाली लड़कियों को जेनिस बाटल हुक्का बार में लेकर आती थी. फिर यहां से मासूम लड़कियों को फंसा कर देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया जाता था. रेशमा खान इतनी शातिर थी कि लोगों को वह अपना नाम अलग-अलग बताती थी. किसी को अपना नाम रेश्मा तो किसी को मनीषा बताती थी. देह व्यापार के मामले में रेशमा भी मुख्य आरोपित है।

 तेलंगाना :- तेलंगाना के हनुमाकोंडा जिले के मुचेरला गांव में नेत्रदान को लेकर एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है। जहां आमतौर पर व्यक्तिगत स्तर पर नेत्रदान के फैसले लिए जाते हैं, वहीं इस गांव ने सामूहिक रूप से मृत्यु के बाद आंखें दान करने का संकल्प लिया है। इस सराहनीय पहल के तहत अब तक 70 से अधिक ग्रामीणों ने अपनी आंखें दान कर दूसरों की जिंदगी रोशन की है।

कैसे मिली प्रेरणा?

मुचेरला में इस आंदोलन की शुरुआत सिंचाई विभाग में कार्यरत डिवीजनल इंजीनियर और गांव के निवासी मंडला रविंदर से हुई। उन्होंने करीब 10 साल पहले अपनी मां की आंखें दान करने का निर्णय लिया था। इसके बाद उन्होंने 2019 में अपने पिता के अंगदान का भी संकल्प लिया। रविंदर का मानना है कि मृत्यु के बाद अंगों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि उन्हें जरूरतमंदों के लिए उपयोग में लाना चाहिए।

गांववालों की भागीदारी

रविंदर की प्रेरणा से गांव में नेत्रदान को लेकर जागरूकता बढ़ी और धीरे-धीरे सैकड़ों ग्रामीण इस अभियान से जुड़ गए। अब यदि गांव में किसी की मृत्यु होती है, तो परिवार तुरंत रविंदर को सूचित करता है। वे डॉक्टरों से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराते हैं।

गांव के ही मल्ला रेड्डी ने बताया, “हमारे लिए रविंदर सर एक मार्गदर्शक की तरह हैं। उनकी पहल से गांव में नेत्रदान एक परंपरा बन गई है।”

यह पहल सिर्फ मुचेरला गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के गांवों में भी इसका प्रभाव दिखने लगा है। कम से कम 20 अन्य लोगों ने भी एल.वी. प्रसाद नेत्र संस्थान को अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया है।

गांव की एक अन्य निवासी बी. सुजाता ने कहा, “हमने अपनी मां की आंखें दान कीं, और इससे समाज में दृष्टिहीनता को कम करने में योगदान देने का गर्व महसूस होता है। हमारा गांव अंगदान के लिए एक मॉडल ग्राम बन गया है।

बता दें कि मुचेरला गांव में नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है, जहां मेडिकल विशेषज्ञ नेत्रदान और अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। इसके अलावा, गांव में दान करने का संकल्प लेने वाले लोगों का एक विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे जरूरत पड़ने पर हनुमाकोंडा जिले के अस्पतालों के साथ तुरंत समन्वय किया जा सके।

 नई दिल्ली। PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए राहत की खबर है। सरकार जल्द ही 19वीं किस्त जारी करने जा रही है, जिससे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता की रकम सीधे ट्रांसफर होगी। हालांकि, हर किसान को इस किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए पात्रता सुनिश्चित करना जरूरी है।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: कब जारी होगी 19वीं किस्त

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2024 को जारी होगी। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान किसानों के खातों में किस्त जारी कर सकते हैं।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पोर्टल पर अभी आधिकारिक अपडेट नहीं

हालांकि, पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर 19वीं किस्त से जुड़ी जानकारी अभी अपडेट नहीं हुई है। पोर्टल पर अब भी 18वीं किस्त की जानकारी उपलब्ध है, जो 5 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी। ऐसे में किसान पीएम किसान पोर्टल पर नजर बनाए रखें ताकि उन्हें किसी भी नए अपडेट की जानकारी मिल सके।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: डीबीटी के माध्यम से होगा भुगतान

सरकार इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में भेजती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों को बिना किसी बिचौलिए के पूरा लाभ मिल सके।

 GEV Launches Dabang Maxx 7+1 Seater E-Auto: आजकल हर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात कर रहा है। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, और ऐसे में इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक राहत की सांस की तरह हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, गायत्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड (GEV) ने भारत में एक नई इलेक्ट्रिक ऑटो लॉन्च की है, जिसका नाम है Dabang Maxx। ये कोई आम ऑटो नहीं है, ये है भारत का पहला 7+1 सीटर ई-ऑटो। मतलब, अब पूरा परिवार बिना पेट्रोल की टेंशन लिए आराम से घूम सकता है। तो आइए जानते हैं, इस Dabang Maxx ऑटो के दमदार फीचर्स के बारें में विस्तार से।

Dabang Maxx में क्या है दमदार फीचर्स?
Dabang Maxx सिर्फ नाम से ही दबंग नहीं है, बल्कि इसके फीचर्स भी दमदार हैं। इसमें 7800W की पावरफुल मोटर लगी है, जो इसे जबरदस्त ताकत देती है। साथ ही, इसमें 60V-12.6 KW की लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी दी गई है। ये बैटरी इतनी दमदार है कि एक बार फुल चार्ज करने पर ये ऑटो 150 किलोमीटर से भी ज्यादा चल सकती है। इसकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो शहर के ट्रैफिक में आराम से चलने के लिए काफी है।

सबसे बड़ी बात ये है कि ये ई-ऑटो बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करता, यानी ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। और तो और, ये यात्रियों को आरामदायक सफर देने के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

GEV सिर्फ ऑटो तक ही नहीं रुका, लाया है धांसू ई-लोडर भी
GEV ने सिर्फ ऑटो ही नहीं, बल्कि डिलीवरी बिजनेस वालों के लिए भी खुशखबरी दी है। कंपनी ने Entrega HD+ और Entrega LD नाम के दो शानदार ई-लोडर भी लॉन्च किए हैं। ये दोनों ही हाई-स्पीड ई-लोडर हैं, जो डिलीवरी के काम को सुपरफास्ट और आसान बनाने के लिए बनाए गए हैं।

Entrega HD+ और LD में 700 किलोग्राम तक का सामान लादा जा सकता है, जो इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। ये ई-लोडर एक बार चार्ज करने पर 140 किलोमीटर से ज्यादा चल सकते हैं। इनमें 7800W की मोटर लगी है, जो इन्हें दमदार बनाती है। इनमें 60V-210 AH LFP बैटरी दी गई है।

ये ई-लोडर उन व्यापारियों के लिए वरदान साबित होंगे जो डिलीवरी सर्विस को तेज और कुशल बनाना चाहते हैं। ये ई-लोडर ऊंची चढ़ाई वाली जगहों पर भी आसानी से चल सकते हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है।

GEV का फ्यूचर प्लान क्या है?
GEV के सीईओ अर्जुन मद्रा का कहना है कि उनका सपना 2025-26 तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को पूरी तरह से बदल देना है। कंपनी पूरे भारत में 6000 ई-व्हीकल उतारने की प्लानिंग कर रही है। इसके लिए कंपनी 110 डीलर नेटवर्क और फ्लीट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगी।

अर्जुन मद्रा ने कहा, “हम भारत के पहले 7+1 सीटर इलेक्ट्रिक ऑटो को लॉन्च करके बहुत खुश हैं। ये गाड़ी यात्रियों को एक ताकतवर, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल सफर का ऑप्शन देगी। GEV में हम हर प्रोडक्ट में नयापन और टॉप क्वालिटी देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।”

संक्षेप में कहें तो, GEV ने Dabang Maxx और Entrega सीरीज के ई-लोडर लॉन्च करके इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में एक बड़ा कदम रखा है। ये गाड़ियां न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छी हैं, बल्कि ये यात्रियों और व्यापारियों दोनों के लिए फायदे का सौदा हैं। अब देखना ये है कि ये गाड़ियां बाजार में कितना कमाल दिखाती हैं।

  Railway station Accident: - दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात भगदड़ मचने से तीन बच्चों सहित 18 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मृतकों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।

मृतकों में सबसे ज्यादा लोग बिहार से हैं और इनकी संख्या नौ बताई जा रही है। वहीं मृतकों में दिल्ली के आठ और एक शख्स हरियाणा का रहने वाला था।भगदड़ की घटना रात करीब 10 बजे के आसपास प्लेटफार्म 13 और 14 पर घटी, जब हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचे ते और ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे।

दरअसल महाकुंभ के लिए यहां से दो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस ट्रेन में सवार होने के लिए भारी संख्या में यात्री पहुंच गए। इस कारण प्लैटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भगदड़ मच गई। इस घटना में 18 लोगों की मौत हो गई और 10 यात्री घायल हो गए हैं।

घायलों को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पर केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने भी ट्वीट किया है।

मृतकों की पूरी सूची, सबसे ज्यादा बिहार के

1. आहा देवी (79 वर्ष) पत्नी रविन्दी नाथ निवासी बक्सर, बिहार

2.पूनम देवी (40 वर्ष) पत्नी मेघनाथ निवासी सारण, बिहार
3.ललिता देवी (35 वर्ष) पत्नी संतोष निवासी परना, बिहार

4. सुरुचि पुत्री (11 वर्ष) मनोज शाह निवासी मुजफ्फरपुर, बिहार

5. कृष्णा देवी (40 वर्ष) पत्नी विजय शाह निवासी समस्तीपुर, बिहार

6. विजय साह(15 वर्ष) पुत्र राम सरूप साह निवासी समस्तीपुर, बिहार

7. नीरज (12 वर्ष) पुत्र इंद्रजीत पासवान निवासी वैशाली, बिहार

8. शांति देवी (40 वर्ष) पत्नी राज कुमार मांझी निवासी नवादा, बिहार

9. पूजा कुमार (8 वर्ष) पुत्री राज कुमार मांझी निवासी नवादा, बिहार

10.पिंकी देवी (41 वर्ष) पत्नी उपेन्द्र शर्मा निवासी संगम विहार, दिल्ली

11. शीला देवी (50 वर्ष) पत्नी उमेश गिरी निवासी सरिता विहार, दिल्ली

12. व्योम (25 वर्ष) पुत्र धर्मवीर निवासी बवाना, दिल्ली

13. मनोज (47 वर्ष) पुत्र पंचदेव कुशवाह निवासी नांगलोई, दिल्ली

14. पूनम (34 वर्ष) पत्नी वीरेंद्र सिंह निवासी महावीर एन्क्लेव, दिल्ली

15. ममता झा (40 वर्ष) पत्नी विपिन झा निवासी नांगलोई, दिल्ली

16. रिया सिंह (7 वर्ष) पुत्री ओपिल सिंह निवासी सागरपुर, दिल्ली

17. बेबी कुमारी (24 वर्ष) पुत्री प्रभु साह निवासी बिजवासन, दिल्ली

18. संगीता मलिक (34 वर्ष) पत्नी मोहित मलिक निवासी

 नई दिल्ली – कांग्रेस हाईकमान ने संगठन को मजबूती देने के लिए अहम फेरबदल किया है। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए एआईसीसी महासचिवों और प्रभारियों की नियुक्ति की है।

इस बदलाव को आगामी चुनावी रणनीति और पार्टी संगठन को पुनर्गठित करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व ने इन नियुक्तियों के जरिए क्षेत्रीय संतुलन साधने और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की है।

नए महासचिवों और प्रभारियों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कई वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, यह बदलाव संगठनात्मक मजबूती के साथ-साथ आगामी चुनावों में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए किया गया है।

अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का यह नया संगठनात्मक समीकरण कितना कारगर साबित होता है और आगामी चुनावी रणनीति में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं।

 नई दिल्लीः केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस की उपस्थिति में राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के महाराष्ट्र में कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में केन्द्रीय गृह सचिव, महाराष्ट्र की मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPRD) के महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) के महानिदेशक और केन्द्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि देशवासियों को त्वरित व पारदर्शी न्याय प्रणाली देने के लिए मोदी सरकार संकल्पित है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए अपराधों का दर्ज होना ज़रूरी है, इसलिए FIR दर्ज करने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप एक आदर्श डायरेक्टरेट ऑफ प्रॉसिक्यूशन (Directorate of Prosecution) की व्यवस्था बनाए। उन्होंने कहा कि 7 साल से अधिक सजा के मामलों में 90 प्रतिशत से अधिक दोषसिद्धि हासिल करने के प्रयास किए जाएं और पुलिस, सरकारी वकील एवं न्यायपालिका मिलकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास करें।

गृह मंत्री ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि संगठित अपराध, आतंकवाद और मॉब लिंचिंग के मामलों की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करें ताकि इन अपराधों से जुड़ी धाराओं का दुरुपयोग न हो। उन्होंने कहा कि जेलों, सरकारी अस्पतालों, बैंक, फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) इत्यादि परिसरो में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए साक्ष्य दर्ज करने के व्यवस्था होनी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS) के जरिए दो राज्यों के बीच FIR को ट्रांसफर किया जा सके। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को CCTNS 2.0 और ICJS 2.0 को अपनाना चाहिए।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पुलिस को पूछताछ के लिए हिरासत में रखे गए लोगों की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड पर प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने पुलिस थानों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढाने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि हर पुलिस सब डिवीजन में फॉरेंसिक साइंस मोबाइल वैन्स की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। गृह मंत्री ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भर्ती पर बल देते हुए फॉरेन्सिक विभाग में खाली पदों पर भर्ती शीघ्र सुनिश्चित करने को कहा।

श्री अमित शाह ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह राज्य की फिंगर प्रिंट पहचान प्रणाली को National Automated Fingerprint Identification System (NAFIS) के साथ एकीकृत करे। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस को अपराधियों के पास से बरामद की गई संपत्ति को नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उसके असली हकदार को लौटाने की व्यवस्था करनी चाहिए। गृह मंत्री ने पुलिस थानों को सुंदर बनाने पर भी बल दिया।

4 फरवरी 2025 तमिलनाडु :- तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की जब्त की गई आय से अधिक संपत्ति को आधिकारिक रूप से तमिलनाडु सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस संपत्ति में 27 किलो सोना, 1116 किलो चांदी और 1526 एकड़ जमीन के कागजात शामिल हैं।

संपत्ति ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी

14 फरवरी 2025 को सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में यह प्रक्रिया पूरी की गई। कोर्ट के आदेश के बाद इन संपत्तियों को कर्नाटक ट्रेजरी से तमिलनाडु सरकार को सौंप दिया गया। इस दौरान पूरी कार्यवाही को सुरक्षा घेरे में और वीडियोग्राफी के साथ संपन्न किया गया।

कौन-कौन सी संपत्तियां ट्रांसफर हुईं?

• सोना: 27 किलो 558 ग्राम (आभूषण)
• चांदी: 1116 किलो
• जमीन: 1526 एकड़ के दस्तावेज

जयललिता की संपत्तियों पर कानूनी लड़ाई

जयललिता के निधन के बाद उनकी भतीजी जे. दीपा ने इन संपत्तियों पर अधिकार जताते हुए कानूनी दावा किया। हालांकि, अदालत ने फैसला सुनाया कि भ्रष्टाचार के मामले में जब्त संपत्ति राज्य सरकार की मानी जाएगी।

कैसे बढ़ा था विवाद?

1991-1996 के दौरान मुख्यमंत्री रहते हुए जयललिता पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था। जांच में यह पाया गया कि उन्होंने अपनी वैध आय से 67 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति जुटाई थी, जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अवैध माना गया।

कोर्ट का फैसला और जेल की सजा

• 2014: बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जयललिता को दोषी ठहराया, चार साल की जेल और 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
• 2015: कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, जिससे वह दोबारा मुख्यमंत्री बनीं।
• 2017: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया और दोषी ठहराने का आदेश बरकरार रखा, लेकिन 2016 में जयललिता के निधन के कारण मामला खत्म कर दिया गया।

 नई दिल्ली:  दिल्ली चुनाव में बंपर जीत हासिल करने के बाद जहां बीजेपी मुख्यमंत्री चुनने की कोशिश में जुटी हुई है वहीं पार्टी की एक योजना के तहत अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी दो डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला अपना सकती है। राजधानी को ‘मिनी भारत’ के रूप में दर्शाने के लिए नई कैबिनेट में दो डिप्टी सीएम को शामिल करने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। 

  प्रयागराज।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल एवं विधानसभा अध्यक्ष समेत सभी मेहमान आज प्रयागराज पहुंचे, जहां अरेल घाट से मोटर बोट के जरिए त्रिवेणी संगम पहुंचे, इसके पश्चात महाकुंभ 2025 के अवसर पर त्रिवेणी संगम में सभी ने आस्था की डुबकी लगाई।

इस यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल एवं विधानसभा अध्यक्ष समेत मंत्रिमंडल के कई सदस्य, विधायकगण और उनके परिवारजन भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति संगम तट पर स्नान कर पूजा-अर्चना करेंगे और राज्य की समृद्धि एवं कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। महाकुंभ 2025 में करोड़ों श्रद्धालु देश-विदेश से शामिल हो रहे हैं, और छत्तीसगढ़ सरकार की इस उपस्थिति को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 मणिपुर : मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है. पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था. उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है. मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से एन. बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के चार दिन बाद भी राज्य में राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई थी और सत्तारूढ़ भाजपा ने अब तक नए नेता के बारे में फैसला नहीं कर पाई थी.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा और पार्टी विधायकों के बीच कई दौर की चर्चा के बावजूद गतिरोध बना हुआ था, कुछ विधायकों ने सुझाव दिया है कि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व ले सकता है. पात्रा पिछले दो दिन में दो बार राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर चुके हैं.

 नई दिल्ली: गत 31 जनवरी से शुरू हुए लोकसभा का बजट सत्र के पहले सत्र का आज आखिरी दिन है। संसद में गुरुवार 13 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश करेंगी। इसके अलावा वक्फ (संशोधन) बिल 2024 को लेकर बनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) की रिपोर्ट भी लोकसभा में पेश की जा सकती है

 नया इनकम टैक्स बिल आकार में छोटा

बता दें कि संसद का पहला बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा सत्र 10 मार्च से 14 अप्रैल तक होगा। गुरुवार को सदन में पेश होने वाला नया इनकम टैक्स बिल मौजूदा इनकम टैक्स-1961 से आकार में छोटा है। धाराएं और शेड्यूल ज्यादा हैं। 622 पन्नों के नए बिल में 23 चैप्टर में 536 धाराएं हैं और 16 शेड्यूल हैं। मौजूदा आयकर अधिनियम में 298 धाराएं, 14 शेड्यूल हैं और 880 से ज्यादा पन्नों का है।

 आम लोगों के समझने योग्य है नया बिल

सरकार का दावा है कि नया टैक्स बिल मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट-1961 को सरल बनाकर आयकर कानून को आम लोगों के समझने योग्य बनाएगा और इससे जुड़ी मुकदमेबाजी घटेगी। विधेयक में ‘आकलन वर्ष’ जैसी जटिल शब्दावली की जगह ‘कर वर्ष’ की संकल्पना रखी गई है।

 मुंबई :- मुंबई पुलिस ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लेन पर आतंकी हमले को लेकर एक कॉल आया. मोदी इस समय फ्रांस और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर हैं. यात्रा के लिए रवाना होते समय कथित तौर पर आतंकवादी हमले के बारे में कॉल आया. एएनआई के अनुसार, मुंबई पुलिस को 11 फरवरी को पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल किया गया. इसमें अलर्ट किया गया कि आतंकवादी प्रधानमंत्री के विमान पर हमला कर सकते हैं.