नई दिल्ली। भाजपा अल्प संख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित रविवार देर रात की गई, जिसमें 42 अल्प संख्यक नेताओं को जगह मिली है। इस सूची में छत्तीसगढ़ भाजपा से नजमा अजीम खान और बर्नार्ड जोसफ को भी जगह मिली है।
रायपुर, प्रदेश में धर्मांतरण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि, आदिवासी बहुल क्षेत्र में जनता से पूरी तरह नकारे जाने के बाद भाजपा अपनी बांटने-काटने की पुरानी नीति को आजमाने का कुत्सित प्रयास कर रही है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि, छत्तीसगढ़ में दबाव पूर्वक धर्मांतरण का एक भी मामला,शिकायत दर्ज नही है। जबरिया धर्मांतरण के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से पूर्व ही कानून प्रभावशील है, भूपेश सरकार जबरिया धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने प्रतिबद्ध है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि, संवेदनशील भूपेश सरकार में कानून का राज है। प्रदेश भाजपा मुद्दा विहीन हो चली है। भाजपाई, सत्ता लोलुपता में अमन-चैन, भाईचारे के प्रदेश को धर्मांतरण के नाम पर झूठ बोल सामाजिक समरसता बिगाड़ना चाहती हैं।
तिवारी ने कहा कि, भाजपा रमन सिंह के 15 साल के कुशासन में भाजपाई न केवल आदिवासी जनता से वादाखिलाफी करते रहे बल्कि पत्थलगढी जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक परंपरा को भी रमन सरकार के इशारे पर धर्मांतरण से जोड़कर कुचला गया। पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों में संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित किया जाता रहा। सारकेगुडा, एडसमेटा, पेद्दागेलूर के फर्जी एनकाउंटर, मीना खालको और मडकम हिडमे के प्रकरण रमन सरकार के प्रशासनिक आतंकवाद और बर्बरता के प्रमाण है। ढाई वर्षो में कांग्रेस भूपेश सरकार के जनहितकारी फैसलों ने प्रदेश भाजपाइयों की नींद उड़ा दी है, मुद्दा विहीन हो चुके भाजपाई इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे है।
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने शुक्रवार को राजधानी को दी गईं सौग़ातों को अपनी उपलब्धि बताकर झूठी वाहवाही बटोरने में लगीं प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ने अपने आधे से ज्यादा कार्यकाल में राजधानी समेत प्रदेश को विकास के नाम पर क्या दिया है?
विकास के नए काम करना तो दूर की बात है ये सरकार भाजपा द्वारा किये गए कार्यो के मेटेंनस में भी फिसड्डी साबित हुई है।
श्री मूणत ने कहा स्काई वाक पर सरकार फैसला क्यों नही ले सकी। अगर उन्हें उसका उपयोग बदलना था तो आखिर 3 साल से क्या कर रहे है? फलस्वरूप आज पूरा स्काई वाक जंग खा रहा है।
8 करोड़ से ज्यादा के लिफ्ट और एसकेलेटर भी सरकार ने सड़ा दिए।सरकार पूरे प्रदेश में इनका इस्तेमाल कही भी कर सकती थी लेकिन विकास इनकी सोच में ही नही है,न ही जनता की मेहनत की कमाई का मोल कांग्रेस समझती है।
श्री मूणत ने कहा की भव्य मंत्रालय से पपडिया निकल रही है,विश्व मे छतीसगढ़ का नाम ऊँचा करने वाले स्टेडियम धूल खा रहे है।
बढ़ते ट्रैफिक से निजात दिलाने व राजधानी को एक बड़े शहर का स्वरूप देने राजधानी के चारो तरफ ,फाफाडीह ,रामनगर कोटा में अंडरब्रिज और फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा था,ये सरकार टाटीबंध के फ्लाईओवर की मॉनिटरिंग तक नही कर पा रही।
3 वर्षो से सारे कार्य कांग्रेस सरकार ने ठप्प कर दिये,सरकार के अपने खाते में क्या है?
श्री मूणत ने पूछा कि क्या रायपुर सहित प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को कामो पर अड़ंगे लगाने बहुमत दिया था? सरकार ने अपने कार्यकाल में एक बूढ़ातालाब बनाया जिसमे लगाया 5 करोड़ का फुहवारा एक दिन चला उसके बाद से बंद है।
श्री मूणत ने कहा राज्य सरकार ने अपने दम पर तो कोई काम किया ही नही बल्कि केंद्र सरकार द्वारा जनता को मिलने वाली सौगातों में रोक लगाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 5 लाख मकानों की राशि न देकर राज्य सरकार ने बता दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास का कोई काम ये नही करेंगे।सरकार का ध्यान सिर्फ शराब बेचने और उससे पैसे कमाने में है।विकास के लिए सरकार के पास कोई विज़न नही है।
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री ने प्रदेश सरकार पर किसानों के हक़ के 36सौ करोड़ से ज्यादा रुपए प्रतिवर्ष छल-कपटपूर्वक दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह प्रदेश सरकार स्व. राजीव गांधी के नाम पर न्याय योजना का ढिंढोरा पीटकर किसानों के साथ अन्याय कर रही है।
भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस जब अपना घोषणा पत्र बना रही थी, तब धान का समर्थन मूल्य 1550 रुपए प्रति क्विंटल था जो पिछले तीन कृषि सत्रों में लगातार बढ़कर इस वर्ष 1940 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इस प्रकार केंद्र सरकार ने प्रति क्विंटल 390 रुपए की जो राहत किसानों को प्रदान की, उस राशि का एक रुपए का लाभ भी प्रदेश सरकार ने किसानों को नहीं दिया। श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रतिवर्ष जितना धान ख़रीदा जा रहा है, उस हिसाब से छत्तीसगढ़ के किसानों के हक़ की 36सौ करोड़ रुपए से भी ज़्यादा यह राशि प्रदेश सरकार छल-कपट करके दबाकर बैठ गई है।
भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है और केंद्र द्वारा बढ़ाई गई राशि का लाभ किसानों को नही दिया। अग्रवाल ने बारदाने के नाम पर भी किसानों को ठगे जाने पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार व्यापारियों, बाज़ार और अन्य ज़गहों से 54 और 27 रुपए की दर से दो श्रेणी के बारदाने ख़रीदती है, जबकि किसानों से बारदाना लेती है तो उसके एवज़ में उन्हें सिर्फ़ 15 रुपए ही देती है। यह बेहद शर्मनाक है कि आज भी किसानों से लिए गए लाखों बोरों का भुगतान बाकी है। सिंचाई के लिए स्थायी पम्पों के लगभग 35 हज़ार आवेदन पिछले कई महीनों से लम्बित पड़े हैं।
भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि किसानों की दिक़क़तों से बेख़बर इस सरकार ने किसानों को 440 वोल्ट का झ़का भी दिया है, क्योंकि 440 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता घट गई है, लो-वोल्टेज़ और अघोषित बिजली कटौती के कारण प्रदेश के किसान आंदोलित हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि यह प्रदेश सरकार घोर किसान विरोधी है जिसे न तो किसानों की परेशानियों से कोई सरोकार है और न ही खेती-किसानी के कामों में किसानों को हो रही दिक़्क़तों की कोई समझ है। छत्तीसगढ़ के कई इलाक़े आज अकाल की आशंका से सहमे हुए हैं और अगस्त माह समाप्त होने को है, लेकिन रोपा-बियासी के काम तक कई ज़गहों पर रुके पड़े हैं। लेकिन, प्रदेश सरकार इससे बेसुध अपनी सियासी नौटंकियों में लगी है। अकाल की आशंका के मद्देनज़र सरकार की कोई योजना व नीति अब तक सामने नहीं आई है। श्री अग्रवाल ने चुनौती दी कि सारी योजनाएँ किसानों के लिए होने के अगर प्रदेश सरकार के दावों में ज़रा भी सच्चाई होती तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश को इस सवाल का ज़वाब दें कि फिर प्रदेश के लगभग 440 किसानों ने कांग्रेस के शासनकाल में आत्महत्या क्यों की?
अगरतला। कांग्रेस का साथ छोड़ने वालों का सिलसिला जारी है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद अब त्रिपुरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष पीयूष कांति बिस्वास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पूर्वोत्तर में कांग्रेस को यह एक हफ्ते के भीतर दूसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले पूर्वोत्तर की दिग्गज कांग्रेस नेता है महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने पार्टी को अलविदा कहते हुए तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। पीयूष कांति विश्वास ने इस्तीफा देते हुए कहा का, ‘मैं पार्टी की सेवा करने का मौका देने के लिए मैं सोनिया गांधी का आभारी हूं।’
पीयूष कांति बिस्वास ने इस्तीफा देते हुए कहा,’मेरे लिए पद से इस्तीफा देना बहुत दर्दनाक है। मैं सोनिया जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी की सेवा करने का मौका दिया। मैं राजनीति से सेवानिवृत्त हो रहा हूं और मुझे अपने पेशे में वापस जाने की खुशी है।’ सियासी गलियारों में सुगबुगाहट है कि बिस्वास भी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में पार्टी को मजबूर करने के लिए हाल ही में कांग्रेस ने झारखंड कांग्रेस के पूर्व चीफ तथा पूर्व आईपीएस अफसर अजय कुमार को त्रिपुरा सिक्कम और नागालैंड का प्रभारी बनाया है।
सुष्मिता देव ने दिया था इस्तीफा
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस की महिला इकाई की प्रमुख रहीं सुष्मिता देव ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं-अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओ’ब्रायन की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा था। इस्तीफा देने के बाद देव ने कहा, ‘कांग्रेस से मेरा लंबा रिश्ता रहा है और मैंने अपने त्यागपत्र में उस बारे में सबकुछ लिखा है। मुझे कांग्रेस में कई अवसर मिले और मैंने सभी दायित्वों के प्रति न्याय करने की कोशिश की। कई लोगों ने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं उपलब्ध नहीं थी। 15 अगस्त के दिन मैंने कांग्रेस अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दिया।’
सोमनाथ: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमनाथ, गुजरात में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उद्घाटन की गई परियोजनाओं में सोमनाथ समुद्र दर्शन पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और पुराने (जूना) सोमनाथ का पुनर्निर्मित मंदिर परिसर शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर लाल कृष्ण आडवाणी, केन्द्रीय गृह मंत्री, केन्द्रीय पर्यटन मंत्री एवं गुजरात के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री उपस्थित थे।
दुनिया भर के श्रद्धालुओं को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिये अदम्य इच्छाशक्ति दिखाई थी। सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भावना से जोड़ा था। मोदी ने कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि हम आजादी के 75वें वर्ष में सोमनाथ मंदिर को नई भव्यता प्रदान करने में सरदार साहब के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं।प्रधानमंत्री ने लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर को याद किया, जिन्होंने विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि परंपरा और आधुनिकता का जो संगम उनके जीवन में था, आज देश उसे अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' और गुजरात के कच्छ के परिवर्तन जैसी पहलों को गुजरात ने बहुत नजदीक से देखा है, आधुनिकता को पर्यटन से जोडऩे का परिणाम देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा, हर कालखंड की यह मांग रही है कि हम धार्मिक पर्यटन की दिशा में भी नई संभावनाओं को खोजें और लोकल अर्थव्यवस्था से तीर्थ यात्राओं का जो रिश्ता रहा है उसे और मजबूत करें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शिव ही हैं जो विनाश में भी विकास का बीज अंकुरित करते हैं, संहार में भी सृजन को जन्म देते हैं। शिव अविनाशी हैं, अव्यक्त हैं और अनादि हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, शिव में हमारी आस्था हमें समय की सीमाओं से परे हमारे अस्तित्व का बोध कराती है, हमें समय की चुनौतियों से जूझने की शक्ति देती है।
पवित्र मंदिर के इतिहास का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि मंदिर को बार-बार तोड़ा गया, लेकिन हर हमले के बाद वह कैसे फिर उठ खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, यह इस विश्वास का प्रतीक है कि असत्य कभी सत्य को पराजित नहीं कर सकता और आतंक कभी आस्था को कुचल नहीं सकता। उन्होंने कहा, जो तोडऩे वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वह किसी कालखंड में कुछ समय के लिये भले हावी हो जाये, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता, वह ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। यह उस समय भी सत्य था, जब कुछ आक्रमणकारी सोमनाथ के मंदिर को तोड़ रहे थे और आज भी उतना ही सत्य है, जब ऐसी सोच दुनिया के सामने खतरा बनी हुई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से लेकर उसका भव्य जीर्णोद्धार सदियों की दृढ़ इच्छाशक्ति और वैचारिक निरंतरता के कारण संभव हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार पटेल और केएम मुंशी जैसे महापुरुषों को आजादी के बाद भी इस अभियान के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। लेकिन, अंतत: 1950 में सोमनाथ मंदिर आधुनिक भारत के दिव्य स्तंभ के रूप में स्थापित हो गया। देश कठिन समस्याओं के सौहार्दपूर्ण समाधान की ओर बढ़ रहा है। राम मंदिर के रूप में आधुनिक भारत की महिमा का एक उज्ज्वल स्तंभ बनकर सामने आ रहा है।
उन्होंने कहा कि हमारी सोच इतिहास से सीखकर वर्तमान को सुधारने की होनी चाहिए, एक नया भविष्य बनाने की होनी चाहिए। उन्होंने 'भारत जोड़ो आंदोलनÓके अपने मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि उसका भाव केवल भौगोलिक या वैचारिक जुड़ाव तक सीमित नहीं है बल्कि विचारों के संपर्क से भी है। प्रधानमंत्री ने कहा, ये भविष्य के भारत के निर्माण के लिए हमें हमारे अतीत से जोडऩे का भी संकल्प है। उन्होंने कहा, हमारे लिए इतिहास और धर्म का सार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। प्रधानमंत्री ने भारत की एकता को रेखांकित करने में विश्वास और विश्वास प्रणाली की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, 'पश्चिम में सोमनाथ और नागेश्वर से लेकर पूरब में बैद्यनाथ तक, उत्तर में बाबा केदारनाथ से लेकर दक्षिण में भारत के अंतिम छोर पर विराजमान रामेश्वर तक, ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत को आपस में पिरोने का काम करते हैं। इसी तरह, हमारे चार धामों की व्यवस्था, हमारे शक्तिपीठों की संकल्पना, हमारे अलग अलग कोनों में अलग-अलग तीर्थों की स्थापना, हमारी आस्था की ये रूपरेखा वास्तव में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना की ही अभिव्यक्ति है।
राष्ट्र की एकता को मजबूत करने में आध्यात्मिकता की भूमिका का उल्लेख जारी रखते हुए, प्रधानमंत्री ने पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश आधुनिक अवसंरचना का निर्माण कर प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित कर रहा है। उन्होंने रामायण सर्किट का उदाहरण दिया जो राम भक्तों को भगवान राम से संबंधित नए स्थानों से अवगत करा रहा है और उन्हें यह महसूस करा रहा है कि कैसे भगवान राम पूरे भारत के राम हैं। इसी तरह बुद्ध सर्किट दुनिया भर के भक्तों को सुविधाएं प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन योजना के तहत 15 विषयों पर पर्यटन सर्किट विकसित कर रहा है, जिससे उपेक्षित क्षेत्रों में पर्यटन के अवसर पैदा होंगे। केदारनाथ जैसे पहाड़ी इलाकों में विकास, चार धामों के लिए सुरंग और राजमार्ग, वैष्णव देवी में विकास कार्य, पूर्वोत्तर में हाई-टेक बुनियादी ढांचा दूरियां पाट रहे हैं। इसी तरह, 2014 में घोषित प्रसाद योजना के तहत 40 प्रमुख तीर्थ स्थलों का विकास किया जा रहा है, जिनमें से 15 पहले ही पूरे हो चुके हैं। गुजरात में 100 करोड़ रुपये से अधिक की तीन परियोजनाओं पर काम चल रहा है। तीर्थ स्थलों को जोडऩे पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश न केवल आम नागरिकों को पर्यटन के माध्यम से जोड़ रहा है बल्कि आगे भी बढ़ रहा है। देश, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 2013 के 65वें स्थान से 2019 में 34वें स्थान पर पहुंच गया है।
सोमनाथ प्रोमनेड को प्रसाद (पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल, हेरीटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव) योजना के तहत 47 करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत से विकसित किया गया है। पर्यटक सुविधा केंद्र के परिसर में विकसित सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र, पुराने सोमनाथ मंदिर के खंडित हिस्सों और पुराने सोमनाथ की नागर शैली के मंदिर वास्तुकला वाली मूर्तियों को प्रदर्शित करता है।
पुराने (जूना) सोमनाथ के पुनर्निर्मित मंदिर परिसर को सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा कुल 3.5 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पूरा किया गया है। इस मंदिर को अहिल्याबाई मंदिर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसे इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया था। रानी अहिल्याबाई ने पुराने मंदिर को जीर्ण शीर्ण अवस्था में पाने के बाद नया निर्माण कराया था। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और संवर्धित क्षमता के लिए पूरे पुराने मंदिर परिसर का समग्र रूप से पुनर्विकास किया गया है।
पार्वती मंदिर का निर्माण 30 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से किया जाना प्रस्तावित है। इसमें सोमपुरा सलात शैली में मंदिर निर्माण, गर्भगृह और नृत्य मंडप का विकास शामिल है।
रायपुर: भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से राज्य के पेंशनरों और कर्मचारियों के जुलाई 19 से कोविड संक्रमण के कारण गम्भीर आर्थिक समस्या के नाम पर रोके गये 5% प्रतिशत महंगाई राहत-भत्ता की राशि को एरियर सहित कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान - पंजाब सरकार की भांति पूरा बकाया 16% प्रतिशत तत्काल छत्तीसगढ़ राज्य में भी बिना देर किये देने की घोषणा अपने जन्म दिन के अवसर पर 23 अगस्त को करने की मांग किया है। *साथ ही उन्होंने राज्य के पेंशनरो को वंचित रखकर छत्तीसगढ़ के व्यूरोक्रेट को छत्तीसगढ़ के कोष से 28% महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी करने पर रोष जाहिर किया है।
जारी विज्ञप्ति में पेन्शनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव एवं फेडरेशन से सम्बद्ध भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष जेपी मिश्रा,पेशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यशवन्त देवान तथा छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि *कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और अन्य केन्द्रीय कांग्रेस नेताओं के महंगाई राहत - भत्ता के तत्काल भुगतान को लेकर केन्द्र सरकार पर हाल ही में दिये गए वक्तब्य को संज्ञान में ले और कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और पंजाब की अनुशरण कर राज्य के पेंशनरों और कर्मचारियों को एरियर सहित महंगाई राहत-भत्ता देने के लिये तुरन्त अपने जन्मदिन 23 अगस्त को आदेश प्रसारित करने की घोषणा करें*।
लखनऊ। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार राखी के बाद होगा, उसी के साथ ही विधान परिषद के चार सदस्यों का मनोनयन भी होगा। बृहस्पतिवार रात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और मनोनयन पर मुहर लगी। मंत्रिमंडल में पूर्व नौकरशाह एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद और निषाद पार्टी के संजय निषाद सहित अन्य नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है।
विधानमंडल का मानसून सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार शाम दिल्ली पहुंचे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी पश्चिमी यूपी के जिलों का दौरा कर दिल्ली पहुंच गए। अमित शाह के निवास पर रात 8 बजे शुरू हुई बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और विधान परिषद सदस्यों के मनोनयन पर मंथन हुआ।
सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सामाजिक समीकरण साधने के लिए कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर सहमति बनी है। विधान परिषद में चार सदस्यों का मनोनयन किया जाना है। इनमें संजय निषाद, जितिन प्रसाद, लक्ष्मीकांत बाजपेयी सहित अन्य दावेदार कतार में है।
जानकारी के मुताबिक संजय निषाद के साथ ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्यों को मिले अधिकार तहत प्रदेश की कुछ सामान्य जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिया जा सकता है।
रायपुर। विधायक ने खारुन नदी में वर्षों से सेवा दे रहे पांच गोताखोर लोकनाथ धीवर, माखन धीवर, डायमंड धीवर, शेषनारायण धीवर और देवकुमार धीवर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से निवास में ले जाकर मुलाकात करवाई और उनकी बहादुरी को लेकर मुख्यमंत्री को बताया। उनकी इस बहादुरी को देख मुख्यमंत्री ने इन गोताखोरों का मनोबल बढ़ाते हुए उनके इस जोखिम भरे कार्य के लिए सभी को एक-एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने की घोषणा की।
गौरतलब हो कि ये गोताखोर वर्षों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते आ रहे हैं परन्तु भूपेश बघेल पहले मुख्यमंत्री हैं जो इनका उत्साहवर्धन कर सुध ली है। राजधानी रायपुर स्थित महादेवघाट खारुन नदी एक ऐतिहासिक स्थल रहा है जहां बारह महीनों लोगों की भीड़ लगी रहती है। जहां 2 दिन पहले घरेलू विवाद के चलते एक ही परिवार के माँ और बच्चों सहित कुल 4 सदस्यों द्वारा सामूहिक आत्महत्या के प्रयास किये गए थे। परंतु मौके पर हर पल सजग रहने वाले गोताखोरों ने इस प्रयास को अपनी सूझबूझ से विफल कर उन्हें सुरक्षित नदी से बाहर निकाल दिया था। इस बात की चर्चा पूरे राजधानी सहित प्रदेश में फैल गई थी। विधायक विकास उपाध्याय इस घटना के बाद तत्काल मौके पर पहुंच कर मुआयना किया था और बहादुर गोताखोर लोकनाथ धीवर,माखन धीवर,शेषनारायण धीवर,देवकुमार धीवर और डायमंड धीवर का हौसलाफजाई कर उनके इस कार्य के लिए प्रशंसा की थी और उन्हें वचन दिया था कि वे उनको प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करवाएंगे।
इसी क्रम में विधायक विकास उपाध्याय आज सुबह दिल्ली से लौटते ही इन गोताखोरों को उनके द्वारा किये गए इस बहादुरी कार्य के लिए पांचों गोताखोरों को आज मुख्यमंत्री निवास ले जाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर उनके बहादुरी के किस्से बताए और कहा कि आज तक इनकी किसी ने सुध नहीं ली विधायक विकास उपाध्याय ने मुख्यमंत्री को बताया कि सोमवार की शाम को घरेलू विवाद के कारण राजधानी रायपुर के एक मिश्रा परिवार के माँ-बेटी और दो छोटे बच्चे आत्महत्या की मंशा से खारुन नदी में छलांग लगा दिए थे। इन चारों सदस्यों को नदी में छलांग लगाते हुए इन गोताखोरों ने देख लिया और अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए बिना अपनी जान की परवाह किये चारों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया। यह इन गोताखोरों के लिए पहली घटना नहीं थी बल्कि अभी तक ऐसे सैकड़ों लोगों की इन्होंने जान बचाई है।उनके इस अदम्य साहस के किस्से सुन मुख्यमंत्री बघेल भावविभोर हो गए और इन्हें प्रोत्साहित करने तत्काल एक-एक लाख रुपये की स्वेच्छा अनुदान राशि प्रदान करने की घोषणा की। विधायक विकास उपाध्याय ने मुख्यमंत्री के इस उदारता के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया।
रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, राज्य में कांग्रेस का राजीव भवन निर्माण समिति के प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान मोहन मरकाम ने कहा, नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी सिर्फ एक नारा नहीं था, छत्तीसगढ़ के विकास का संपूर्ण दर्शन है। सबके साथ न्याय कांग्रेस के लिये मूलभूत सिद्धांत है। न्याय सिर्फ राजनैतिक पदयात्रा नहीं या सिर्फ योजना का नाम नहीं। न्याय के लिये हम सिर्फ यात्रायें नहीं करते न्याय का अर्थ सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था। न्याय का अर्थ मजदूर गरीब महिलाओं सबको लाभ पहुंचाना है जो आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कर रही है। प्रदेश की राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने यहां के किसानों को मजबूती देने के साथ पूरे देश को बता दिया कि परिस्तिथियां कितनी भी गम्भीर क्यो न हो ग्राम सुराज के माध्यम, गांव के माध्यम से, किसानों के माध्यम से गरीब महिलाओं सबको लाभ मिलता है।
कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन हो, यह फैसला विधायकों की राय से पार्टी हाईकमान द्वारा लिया जाता है। यह फैसला दिसंबर 2018 में ही लिया जा चुका है। अब तो ढाई नहीं दो-तीन माह बाद नवंबर-दिसंबर में तो तीन साल हो जायेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सभी वर्गो के के सर्वांगीण विकास के लिये अच्छा काम कर रही है और करती रहेगी।
हम सबके साथ न्याय करके ही देश को सशक्त कर सकते है। जब पूरे देश में कोविड संक्रमण के हालत गंभीर थी। मंडी की विकट समस्या का सामना देश की अर्थव्यवस्था कर रही थी। बेरोजगारी के कारण नौजवान दुखी एवं निराशा था। ऐसे समय में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, के माध्यम से खेती करने वाले किसानों को, गौधन न्याय योजना के माध्यम से पशुपालकों को, मछली पालन को खेती का दर्जा दिये जाने से मत्स्य कृषकों को लाभ मिला।
मनरेगा - महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य बना है। तेलघानी विकास बोर्ड का गठन हुआ है। चर्म शिल्पकार बोर्ड, लौह शिल्पकार बोर्ड, रजककार विकास बोर्ड के गठन की प्रक्रिया जारी है। पूरे देश में जब मंदी थी, छत्तीसगढ़ ने प्रगति की राह दिखाई। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था न्याय योजनओं के द्वारा ही प्रगति की राह में गतिशील रही। सीएमआई की रिपोर्ट ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में 2018 में जो बेरोजगारी 22.2 प्रतिशत थी अब वो 3.4 प्रतिशत हो गई है।
राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर रोजगार को लेकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जुलाई 2019 और जून 2020 तक श्रम बल सर्वेक्षण पर तीसरी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इसमें कोरोनाकाल और लाकडाउन के असर का भी जिक्र है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में लोगो की नौकरियां तथा रोजगार प्रभावित हुआ। खनन उत्खनन, निर्माण, वित्तीय सेवा, रियल एस्टेट, उत्पादन, होटल, परिवहन, संचार और लोक प्रशासन जैसी सेवाएं प्रभावित रही। कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियो के ठप हो जाने से नौकरियों में छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी आई थी, उसकी भरपाई कृषि वानिकी व मछली से जुड़ी सेवाओं ने काफी हद तक की। इसके बावजूद खेती, वानिकी और मछलीपालन तथा इनसे जुड़े कारोबारों से प्रदेश के लोगो को रोजी-रोटी मिलती रही। इनसे लोगो के आर्थिक हालात ठीक रहे और छत्तीसगढ़ मंदी की गिरफ्त में भी नहीं रहा।
प्रदेश में बेरोजगारी दर कई राज्यों से कम :
बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में औसतन 10.1 फीसदी थी। जबकि आंधप्रदेश की 17.1, अरूणाचल प्रदेश की 23.8, असम की 27.5 और बिहार में 17.6 फीसदी थी। सात साल से ऊपर साक्षरता की दर प्रदेश में 76.1 फीसदी थी। जबकि इसी अवधि में सर्वे में आंध्र प्रदेश की 63.2, अरुणाचल प्रदेश की 81.9 व असम की 87.9 व बिहार की 62.4 फीसदी थी। 15 से 29 साल के लेबर फोर्स की दर सीजी में ग्रामीण व शहरी इलाकों में 51.9 थी। जबकि आंध्र प्रदेश की 47.4, अरुणाचल प्रदेश की 30.1 असम की 34.7 व बिहार की 26.9 प्रतिशत थी।
भारत में लेबर फोर्स दर 40 फीसदी औसतन थी, जबकि सीजी में 51.9 औसतन थी। इसी तरह देश में वर्कर पापुलेशन औसतन 38.2 फीसदी थी, जबकि सीजी में यह औसतन 46.6 रही। आज तीन साल का समय भी नहीं बीता है लेकिन खेती की, किसान की, मजदूर की, महिलाओं की, नौजवानों की स्थिति में छत्तीसगढ़ में बड़ा फर्क आया है।
किसान कर्ज मुक्त हो गये है। 9000 करोड़ की कर्जमाफी कृषि ऋण माफी हमने की, जिसके लिये गंगाजल उठाया था। फसलों की समर्थन मूल्य में खरीद से किसानों को लाभ मिल रहा है। भाजपा की रमन सिंह सरकार में 15 साल तक धान की सिर्फ 50 लाख टन औसत खरीद की गयी। आज कांग्रेस सरकार में 90 लाख टन धान से अधिक की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। समर्थन मूल्य पर खरीद के साथ-साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ प्रदेश के 18.38 लाख किसानों 22 लाख 5628 करोड़ दिये गये। 2020-21 में 22 लाख किसानों को 5595 करोड़ जिसकी पहली किस्त 21 मई 2021 को किसानों के खातों में अंतरित दी जा चुकी है। दूसरी किस्त 20 अगस्त को किसानों को दी जायेगी।
गोधन न्याय योजना : 2रू. किलो में गोबर खरीदकर गोठान समितियों द्वारा वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट
9950 गोठान स्वीकृत, 5590 गोठान निर्मित, अभी तक 96 करोड़ की राशि वितरित, 1,68,531 लाभार्थी को लाभ मिला। अब खेतिहर मजदूरों को भी न्याय योजना का लाभ मिलेगा। बिजली बिल हाफ योजना से 27 महिनें में 40 लाख उपभोक्ताओं (39.63) को 1822 करोड़ रू. की राहत पहुंचाई गयी। 5.85 लाख किसानों को 5 हार्स पावर पंपों के लिये मुक्त बिजली दी गयी। गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले 18 लाख परिवारों को 30 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क में दी गयी।
राजीव गांधी ग्रामीण मजदूर न्याय योजना 1 सितंबर से 30 नवंबर तक पंजीयन होगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ साथ गांव के पौनीपसारी व्यवस्था से जुड़े भूमिहीन चरवाहा बढ़ई लोहार मोची नाई धोबी पुरोहित परिवारों को लाभ मिलेगा। 10 लाख परिवारों को सालाना 6000 की आर्थिक मदद मिलेगी।
छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचा रही है। इससे न सिर्फ हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, बल्कि गांव, गरीब, मजदूर और किसान समृद्ध हो रहे है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, तेंदूपत्ता की बेहतर दर पर खरीदी, लघु वनोपज के दामों में वृद्धि से भूपेश सरकार ने जहां कोरोना संकट के विपरीत समय पर आर्थिक संबल प्रदान किया। वही ग्रामीणों, किसानों, आदिवासियों को सीधा लाभ पहुंचा, जिससे मजदूर और किसान ही नहीं सभी वर्ग के लोग समृद्ध हो रहे है। मजदूर और किसानों के हाथों में पैसे आने से व्यापार व व्यवसाय बढ़ रहा है इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रतिवर्ष 6000 रूपए की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की है।
सरकार भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू करने जा रही हैं। इस योजना के लिए इस अनुपूरक में 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के आवाह्न पर छत्तीसगढ़ प्रदेश युथ कांग्रेस व जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला महिला कांग्रेस कमेटी, जिला युथ कांग्रेस सरगुजा, जिला हृस्ढ्ढ सरगुजा ने आज सरगुजा जिला मुख्यालय अम्बिकापुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया।
लोकतंत्र की हत्यारी मोदी सरकार की ओर से राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों के साथ अभद्र व्यवहार कर मारपीट की गई है। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय राज्यसभा सांसदगण छाया वर्मा और फूलों देवी नेताम जी को चोट आई है। इस घटना की जिला युवा कांग्रेस कड़ी निंदा करता है। मोदी सरकार के खिलाफ काली पट्टी लगाकर पुतला दहन कर लोकतंत्र की हत्यारी मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया।
इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से जिला कांग्रेसकमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता, महापौर अजय तिर्की, महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सांध्या रवानी, अम्बिकापुर शहर ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत सिन्हा, यूथ कांग्रेस सरगुजा जिला अध्यक्ष अजय सिंह शैलेन्द्र प्रताप सिंह, सतीश बारी, उत्तम राजवाड़े, हिमांशु जायसवाल, मिंकु शुक्ला, देवब्रत गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, शिप्पू सिंह, आकाश यादव प्रिंस जायसवाल, कृष्णा यादव, पवन साय, वैभव, अभिषेक, शकीला, रेणुका व गिता रजक, रजनी सीता श्रीवास्तव, पूर्णिमा, कुसुम, पूनम सोनी हामिदा, समा परवीन गीता प्रजापति, समस्त जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा महिला कांग्रेस के सदस्य उपस्थित थे
रायपुर: भाजपा सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ ने सवाल उठाया कि राज्य स्तरीय क्रय समिति कोविड-19 की अंतिम बैठक कब होगी? यदि बैठक 2, 5 या 10 साल नहीं हुई तो क्या क्रय समिति द्वारा की गई खरीदी की जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी? यह सूचना के अधिकार कानून का खुला उल्लंघन है।
भाजपा सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ के प्रदेश मीडिया प्रभारी जयराम दुबे ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि कोविड संक्रमण काल मे राज्य सरकार ने जो कोरोना उपचार को लेकर खरीदी की है। उसमें बड़ी अनियमितता है। जब आरटीआई लगाई गई थी, तब छत्तीसगढ़ दवा निगम (सीजीएमएससीएल) के जन सूचना अधिकारी ने लिखित में जानकारी की दवा निगम ने नहीं बल्कि राज्य स्तरीय क्रय समिति ने कोरोना काल मे खरीदी की है। जब यह मामला सार्वजनिक हुआ तो दवा निगम ने पलटी मार दी और बताया कि दवा निगम ने 586.6 करोड़ की खरीदी की है।
मीडिया प्रभारी दुबे ने बताया कि जब उक्त खरीदी को लेकर दस्तावेज की मांग की गई तो बहानेबाजी करते हुए राज्य स्तरीय क्रय समिति से दस्तावेज मांगे गए। प्रथम अपील में गए तो वहा से लिखित जानकारी दे दी गई कि क्रय समिति की अंतिम बैठक के बाद दस्तावेज आवेदक को दिया जाएगा। उन्होंने ने कहा कि खरीदी में किस तरह की गड़बड़ी और अनियमितता बरती गई है। भाजपा आरटीआई प्रकोष्ठ जल्द इस मामले में राज्य सूचना आयोग में अपील करेगा, उसके बाद हाइकोर्ट की शरण मे जाएंगे। उन्होंने कहा की कोरोना संक्रमण काल को राज्य की कांग्रेस सरकार ने आपदा को अवसर बनाने का काम किया है। यह परिलक्षित हो रहा है और पूरी प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है जिसके कारण विभाग के आला अधिकारी सवालों के घेरे में है।
रायपुर। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की दो महिला सांसदों के साथ पुरूष मार्शलों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार केंद्र सरकार की मानसिकता और बौद्धिक दिवालिये पन को दिखाता है। जिस देश में `नार्यस्तु पूजयन्ति तत्र रमंते देवता` की परंपरा रही हो, जहां महिलाओं के सम्मान करने पर देवताओं के प्रसन्न होने के संस्कार हो वहां देश की सबसे बड़ी पंचायत में दो महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार सर्वथा अस्वीकार्य और अक्षम्य है।
राज्यसभा संसद का उच्च सदन है ऐसा माना जाता है। राज्यसभा विमर्श और आचरण का जो उच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। वह देश के लोगों को गौरवान्वित करता है। देश के जनसामान्य के लिए नजीर होती है। केंद्र सरकार ने इसी राज्य सभा में महिला सांसदों के साथ जो बदतमीजी करवाई उससे भारत का गौरवशाली लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली दोनों कलंकित हुई।
इस दुर्भाग्यजनक घटना के बाद जिस प्रकार से भाजपा का नेतृत्व और उनके नेता पीड़ित महिला सांसदों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे वह अनुचित निंदनीय और भाजपा के नारी विरोधी चरित्र को बताते है। महिला सांसदों से दुर्व्यवहार करने के तुरंत बाद कि 10 सेकंड की क्लिप को जारी कर भाजपाई न अपने कुकर्म पर पर्दा डाल सकते और न ही दोषियों को बचा सकते।
इस घटनाक्रम से एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा मूल रूप से महिलाओं की विरोधी है यह भाजपा के जीन में है। जिस आरएसएस ने वर्षों तक महिलाओं को अपने संगठन से दूर रखा जिस आरएसएस में आज भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं है उस आरएसएस की पोषित भाजपा की सरकार कैसे यह बर्दाश्त करें कि उसके सरकार के खिलाफ दो ऐसी महिलाएं मुखर हो कर बोल रही जो छत्तीसगढ़ जैसे दूरस्थ क्षेत्र के पिछड़े वर्ग और आदिवासी समाज से आती है।
भाजपा का यह आचरण इस दल का फासीवादी अधिनायकवादी रवैया है जो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को किसी भी स्तर तक जा कर कुचलना चाहता है। संसद में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की दो महिला सांसदों एक आदिवासी वर्ग की फूलोदेवी नेताम और पिछड़ा वर्ग की छाया वर्मा इन पर जिस तरीके से भाजपा के पुरूष सांसदों ने और मार्शलों ने हमला किया वह बेहद और शर्मनाक है। छत्तीसगढ़ की महिला सांसदों का यह अपमान छत्तीसगढ़ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। घूसे बरसाये गये इन महिला सांसदों पर धक्का देकर गिराया गया। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता इस बर्बरता और असंसदीय आचरण को उचित साबित करने के लिये राजधानी रायपुर में प्रेस कांफ्रेंस करते है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है?
भाजपा के सांसदों ने और संसद के मार्शलों ने छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति का और छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपराओं का अपमान किया है। संस्कारी प्रदेश छत्तीसगढ़ है इस पर कोई असहमति नहीं हो सकती है। लेकिन संसद में जो कुछ भी हुआ उससे तो संस्कार टूटे है।
बीमा विधेयक को पारित कराने के लिये संसदीय आचरण और मर्यादा को तार-तार करने वाले लोग छत्तीसगढ़ को और कांग्रेस को मर्यादा नैतिकता की शिक्षा न दें। भाजपा की नैतिकता और मर्यादा तो हम छत्तीसगढ़ के लोग भली-भांति जानते है।
नरेन्द्र मोदी जी भी छत्तीसगढ़ भाजपा के नैतिकता और मर्यादा के मानदंडों को बखूबी जानते समझते है। जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर्यवेक्षक बन के वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ में आये थे और उनके साथ जो कुछ हुआ उसको वे भी नहीं भूले होंगे और छत्तीसगढ़ के लोग भी नहीं भूले हैं। इसके पहले भी किसान विरोधी तीन काले कानूनों को पास कराने के लिये ऐसी ही अलोकतांत्रिक कार्यविधि अपनाई गयी थी। केन्द्र के तानाशाही सरकार ने सदन की गरिमा को तार-तार कर दिया। सदन में महिला सांसदों का अपमान बहुत ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है।
राज्यसभा संसद मे महिला सांसदों के साथ धक्का-मुक्की की घटना बहुत ही निंदनीय एवं शर्मनाक घटना है। भारतीय जनता पार्टी के महिला विरोधी चरित्र का ये जीताजागता सबूत है जिसे देश की 139 करोड़ की जनता ने देखा है।
आज देश की राजधानी दिल्ली में नारी शक्ति का अपमान हुआ। महिला सांसदों के साथ ऐसा अपमान संसद में हो सकता है तो समान्य महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता होगा। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम को संसद में मार्शल द्वारा धक्का दिया गया जिससे वह नीचे गिर गई हाथ व पैर में मोच आ गई है। भाजपा का यही असली चेहरा है महिलाओं का अपमान करना। इस घटना को इतिहास कभी भूल नहीं पायेगा।
रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बड़ी-बड़ी संसदीय परंपराओं की दुहाई देने वाली भाजपा को चुनौती दी है कि यदि साहस हो तो भाजपा घटनाक्रम का पूरा वीडियो फुटेज जारी करें ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। भाजपा को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि जब सदन की कार्यवाही बंद हो जाती है तो प्रसारण बंद हो जाता है ये एड़ीटेड वीडियो फुटेज भाजपा को कहां से मिला? जहां से ये दस सेकंड का वीडियो फुटेज मिला है वहीं से पूरा वीडियो फुटेज लेकर भाजपा को उसे जारी करने का नैतिक साहस दिखाना चाहिए। भाजपा अपने महिला विरोधी आचरण के लिये महिलाओं से और पूरे समाज से माफी मांगें।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ से दो बेटियों एक आदिवासी वर्ग से फूलोदेवी नेताम और पिछड़ा वर्ग की छाया वर्मा के विरूद्ध भाजपा ने पत्रकारवार्ता लेकर झूठे निराधार आरोप लगाये हैं। अभी छत्तीसगढ़ के लोग और मध्यप्रदेश के लोग भूले नहीं है कि सदन के अंदर जूता चलाने की संस्कृति को उसकी संसदीय परंपरा को भाजपा के पूर्ववर्ती जनसंघ के नेताओं ने ही अंजाम दिया था। उनके उस काले कारनामे को अभी लोग भूले नहीं है। न सदन के बाहर, न सदन के अंदर मोदी सरकार में महिलायें कहीं सुरक्षित नहीं। भाजपा दस सेकंड का फुटेज नहीं पूरा फुटेज जारी करें।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि बीमा विधेयक को बिना चर्चा पारित करने के लिये रचे गये षड़यंत्र को जायज ठहराने के और छत्तीसगढ़ भाजपा द्वारा की गयी पत्रकारवार्ता झूठ पर आधारित है। न सदन के बाहर न सदन के अंदर, मोदी सरकार में महिलायें कहीं सुरक्षित नहीं।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि संसद में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की दो महिला सांसदों एक आदिवासी वर्ग की फूलोदेवी नेताम और पिछड़ा वर्ग की छाया वर्मा इन पर जिस तरीके से भाजपा के पुरूष सांसदों ने और मार्शलों ने हमला किया वह बेहद और शर्मनाक है। छत्तीसगढ़ की महिला सांसदों का यह अपमान छत्तीसगढ़ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। घूसे बरसाये गये इन महिला सांसदों पर धक्का देकर गिराया गया। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता इस बर्बरता और असंसदीय आचरण को उचित साबित करने के लिये राजधानी रायपुर में प्रेस कांफ्रेंस करते है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है?
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा के सांसदों ने और संसद के मार्शलों ने छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति का और छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपराओं का अपमान किया है। संस्कारी प्रदेश छत्तीसगढ़ है इस पर कोई असहमति नहीं हो सकती है। लेकिन संसद में जो कुछ भी हुआ उससे तो संस्कार टूटे है।
नई दिल्ली: कांग्रेस की पूर्व सांसद व वर्तमान में महिला इकाई की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे की जानकारी सोनिया गांधी को पत्र के माध्यम से दी है। सुष्मिता देव का पार्टी से इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
दरअसल, सुष्मिता देव 2014 के लोकसभा चुनाव में असम की सिल्चर सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बनीं थीं। इसके बाद उन्हें ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का कार्यभार भी दिया गया था। लेकिन, असम विधानसभआ चुनाव में हार के बाद सुष्मिता देव का इस्तीफा कांग्रेस के लिए और भी मुसीबत बन गया है।
इस्तीफा देने से पहले सुष्मिता देव ने कांग्रेस पार्टी का वाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया था। वहीं उन्होंने ट्विटर से अपना बायो भी हटा लिया है। अब उन्होंने खुद को बायो में कांग्रेस पार्टी का पूर्व नेता बताया है। यह कदम सुष्मिता देव ने तब उठाया है, जब ट्विटर ने उनके अकाउंट को निलंबित कर दिया है। सुष्मिता भी उन नेताओं में से एक हैं, जिनका ट्विटर अकाउंट राहुल गांधी के साथ निलंबित किया गया है।
कार्ति चिदंबरम और सिब्बल बोले, पार्टी को करना होगा मंथन
सुष्मिता देव के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में एक बार फिर बुजुर्ग बनाम युवा की सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ युवा नेता कार्ति चिदंबरम ने कहा है कि पार्टी को इस पर मंथन करना होगा कि क्यों सुष्मिता देव जैसे युवा लोग उनको छोड़कर चले जा रहे हैं। वहीं कपित सिब्बल ने भी इस मामले में ट्वीट करते हुए कहा है कि युवा नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं और आरोप पुराने बुजुर्ग नेताओं पर लगते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस से किनारा करने के बाद सुष्मिता देव टीएमसी में शामिल हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही सुष्मिता ममता बनर्जी व अभिषेक बनर्जी से मिल सकती हैं।
रायपुर, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में आज दिनांक 14/08/21 को एनएसयूआई के महासचिव संकल्प मिश्रा द्वारा लगातार ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर आज विश्वविद्यालय के गेट पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया इस हस्ताक्षर अभियान में सैकड़ों छात्रों ने हस्ताक्षर कर विश्वविद्यालय प्रशासन से यह मांग की छात्रों की कक्षा एवं पढ़ाई ऑनलाइन पद्धति से की गई है तो परीक्षा भी ऑनलाइन पद्धति से ली जाए।
जिला महासचिव संकल्प मिश्रा ने बताया की जिस प्रकार विश्वविद्यालय प्रशासन ऑफलाइन पद्धति से एग्जाम लेना चाह रही है हम उसका विरोध लगातार करते हुए आ रहे हैं हमने ज्ञापन के माध्यम से पहले भी अवगत कराया है कि परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से ली जाए और आज हमने विश्वविद्यालय के मेन गेट पर हस्ताक्षर अभियान चलाया और इस अभियान में "जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा" की मांग को लेकर हस्ताक्षर कराया इसमें सैकड़ों की तादाद में छात्रों द्वारा हस्ताक्षर कर इस अभियान का समर्थन किया और हम आने वाले समय में विश्वविद्यालय का घेराव भी करेंगे यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो।
अभियान में NSUI विधानसभा अध्यक्ष देव निर्मलकर, केशव सिन्हा, हर्षराज शर्मा, शिवंशराज शुक्ला, ऋषभ डगरे, राज साहू, निशांत शर्मा, संस्कार द्विवेदी,भावेश वर्मा, कबीर साहू, अलंकार अग्रवाल, विनायक गुप्ता, शुभम शर्मा, आदि शर्मा, परम सिंह, रोहन दुबे, अथर्व श्रीवास्तव, विजय जेठानी, हिमांशु पाठक, दिव्य चंद्रवंशी, मो. ताहिर आदि उपस्तिथ थे
नई दिल्ली। कांग्रेस के साथ तकरार के बीच अपने इंडिया प्रमुख का ट्रांसफर करने के बाद अब ट्विटर ने राहुल गांधी के अकाउंट को बहाल कर दिया है। एक सप्ताह तक अस्थायी तौर पर अकाउंट सस्पेंड करने के बाद ट्विटर ने शनिवार को राहुल गांधी के अकाउंट को अनलॉक कर दिया। दरअसल, कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में दलित बच्ची की रेप और हत्या मामले में उसके परिजन की तस्वीर साझा करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का ट्विटर अकाउंट बंद किया गया था और ट्विटर ने नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया था। साथ ही ट्विटर ने कांग्रेस और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए हैं।
सूत्रों ने कहा कि पार्टी के कुछ नेताओं के ट्विटर अकाउंट भी बहाल कर दिए गए हैं, जिन्होंने वही तस्वीरें साझा की थीं। पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अनलॉक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके अलावा कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के अकाउंट भी बहाल कर दिए गए हैं। बता दें कि शुक्रवार को ट्विटर ने अपने इंडिया हेड मनीष माहेश्वरी का अमेरिका ट्रांसफर कर दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने ट्विटर पर सरकार के दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया था।
बता दें कि अकाउंट लॉक करने की घटना के बाद ट्विटर पर राहुल गांधी शुक्रवार को जमकर बरसे थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना ट्विटर अकाउंट बंद (लॉक) किये जाने को लेकर खड़े हुए विवाद की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को आरोप लगाया कि यह अमेरिकी कंपनी भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है और लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला कर रही है। उन्होंने यह दावा भी किया कि ट्विटर पक्षपातपूर्ण है और वह सरकार के कहे मुताबिक काम कर रहा है।
राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा, मेरा ट्विटर अकाउंट बंद करके वे हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। एक कंपनी हमारी राजनीति का दायरा तय करने के लिए अपने कारोबार का उपयोग कर रही है। एक नेता के तौर पर मैं इसे पसंद नहीं करता। उन्होंने दावा किया, यह हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। यह राहुल गांधी पर हमला नहीं है। सिर्फ यह नहीं है कि राहुल गांधी का अकाउंट बंद कर दिया गया। मेरे पास 1.9 करोड़ से दो करोड़ के बीच फॉलोवर हैं। आप उन्हें अपने विचार रखने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। आप यही कर रहे हैं।
नई दिल्ली। राज्यसभा में सदन की मर्यादा तोड़ हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ सभापति वेंकैया नायडू सख्त एक्शन की तैयारी में हैं। इन सांसदों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए इसे लेकर जानकारों की राय ली जा रही है। सदन में जो कुछ हुआ उसे लेकर नायडू ऐतराज जता चुके हैं। सदन में हंगामा इतना बढ़ गया कि नौबत धक्का-मुक्की तक की आ गई थी। अब इस मामले में वेंकैया नायडू ने सचिवालय के पूर्व मौजूदा सदस्यों से कानूनी सलाह ली है। माना जा रहा है कि हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई तय है।
विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है मामला
सूत्रों के मुताबिक हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई के लिए मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है। नई समिति बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति किसी सदस्य या परिषद या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन से जुड़े मुद्दों पर गौर कर सकती है। जबकि नैतिकता संबंधी समिति सदस्यों के नैतिक आचरण जांच करने के लिए देखरेख करती है।
सूत्रों का यह भी कहना है कि वेंकैया नायडू के पास इसके अलावा एक विकल्प भी है। नायडू इस मामले में जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन कर सकते हैं। ऐसी ही एक समिति का गठन UPA-I की सरकार के दौरान इसका इस्तेमाल सोमनाथ चटर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किया था। तब लोकसभा में कुछ सदस्यों द्वारा पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला सामने आया था। उस समय पवन कुमार बंसल की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की गई। इस समिति ने लोकसभा ने अपने 10 सदस्यों को निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया था।
जानकारों की ली जा रही सलाह
सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सभापति नायडू ने अक्टूबर 2007 से सितंबर 2012 तक राज्यसभा के महासचिव रहे वीके अग्निहोत्री से बात की है। वहीं कानून के बड़े जानकार सुभाष कश्यप से सलाह लेने का मन बना रहे हैं। कश्यप ने दिसंबर 1983 से अगस्त 1990 तक लोकसभा महासचिव के रूप में कार्य किया था। सुभाष कश्यप मौजूदा समय में संसदीय परंपरा संविधान के बड़े जानकार हैं। केंद्र से लेकर राज्य सरकार उनसे कानूनी सलाह ले चुकी हैं।
रायपुर । रायपुर जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीचन्द सुन्दरनी के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस महानिरीक्षक डॉ आनंद छाबड़ा से मिलकर ज्ञापन दिया तथा लचर पुलिस व्यवस्था को सुधारने कुछ बिंदुओं में सुझाव भी दिए। श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि राजधानी रायपुर में हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, डकैती, अपहरण,सायबर अपराध, अवैध नशे का कारोबार, छुरे बाजी अब आम बात हो गई है। अब अपराधी पुलिस पर हमले करने लगी है। जब पुलिस अपने ही लोगों सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो आम लोगों का क्या हाल होगा। दूसरे प्रदेश के अवैध शराब, नशे की गोलियां आज खुलेआम गली-गली में बिक रही है। पूरा जिला जुआ और सट्टे की चपेट में आ गया है। खुलेआम देर रात तक हुक्का बार चल रहे हैं, एटीएम लूटा जा रहा है, साइबर अपराध के नाम से इस नये अपराध ने शहर को अपनी चपेट में ले चुका है। पीड़ित एफ आई आर दर्ज करवाने थाने पहुंचते हैं तो उन पर एफ आई आर दर्ज नहीं की जाती है।
उन्होंने कांग्रेस सरकार के दबाव के कारण पुलिस के गिरते मनोबल व अपराध रोकने में अक्षमता पर भी चर्चा की। उन्होंने वर्ष वार अपराध के आंकड़े देकर पुलिस महानिरीक्षक को इन अपराध को रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए।
भाजपा ने मांग की कि त्योहारी सीजन को देखते हुए चालानी कार्रवाई रोकी जाए । क्योंकि आस-पास के गांव से बड़ी संख्या में लोग रायपुर आते हैं और इस चलान की कार्रवाई से उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
भाजपा ने बाहर से आए लोगों, ऑफिस, मकान, दुकान के स्टाफ व किराएदार के वेरिफिकेशन की व्यवस्था ऑनलाइन ऐप के माध्यम से करने की मांग की ।
भाजपा ने सकरी गली मोहल्ले में होने वाले अपराध रोकने के लिए, भाजपा शासन काल के समान पुलिस मित्र व बाइक गश्त का प्रयोग करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने रात्रि कालीन पेट्रोलिंग बढ़ाने, अपराध को रोकथाम के लिए थाने में सामंजस्य के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम की व्यवस्था करने, अपराध में कमी न आने पर संबंधित थानेदारों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की ।
भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि हम अपने तय कार्यक्रम अनुसार कानून व्यवस्था के लिए पुलिस महानिरीक्षक के पास निवेदन करने आए हैं व शीघ्र ही शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर निगम कमिश्नर व कलेक्टर व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी निवेदन लेकर जनहित के कार्यों के लिए जाएंगे।
जिलाध्यक्ष के साथ पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन देने प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल साहू,पूर्व विधायक नंदे साहू, जिला महामंत्री ओंकार बैस ,रमेश सिंह ठाकुर, निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, जिला मंत्री अकबर अली , मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल शिष्टमंडल में शामिल थे।
रायपुर। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश में बिजली दर बढ़ाए जाने पर विरोध जताते हुए भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिजली बढ़ोतरी को लेकर जो फैसला लिया है उसके विरोध में 17 अगस्त को पूरे प्रदेश में कंडील यात्रा निकाली जाएगी इसके साथ ही बिजली विभाग के कार्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं राजधानी रायपुर के नगर निगम के 70 वार्ड, बिरगांव नगर निगम के 40 व माना के 15 वार्डों में भाजपा कार्यकर्ता जंगी प्रदर्शन व कंडील यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है उस दिन से ही हर वादे पर मुकरने व विश्वासघात करने का नया अध्याय रच रही है। इस कोरोना काल में आम उपभोक्ताओं को मदद के बजाय बिजली बिल के दरों में बढ़ोतरी कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने साबित कर दिया है कि उन्हें जन सरोकार से कोई मतलब नहीं और सत्ता का आनंद ही उनका अंतिम लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इस समय पूरा प्रदेश, कांग्रेस सरकार के इस फैसले से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल हाफ, कर्जा माफ के वादे के साथ सत्ता में आयी कांग्रेस ने जनता को बिजली में 8 पैसे के राहत न देने के बजाय 8 प्रतिशत दर बढ़ाकर दगा किया है।
नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए घरेलू बिजली की औसत दर 6.41 निर्धारित की है जो पिछले वर्ष 5.93 यूनिट थी अब यह दर पिछले साल की तुलना में 48 पैसा अधिक होगा। उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में थे, तब पूरे प्रदेश में सरप्लस इलेक्ट्रिक स्टेट के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे, लेकिन जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आयी है बिजली कटौती से समाज का हर वर्ग परेशान है। प्रदेश के किसी शहर, गांव, टोले में विद्युत की आपूर्ति सही नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से किसान से लेकर मजदूर तक हर व्यक्ति परेशान है। अब तो परिस्थितियां यह हो चली है कि नए कनेक्शन लेने में भी आम उपभोक्ताओं के काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्ज में डूबी प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जरा भी प्रदेश वासियों की चिंता नहीं है। आखिरकार कोरोना जैसे हालत के बीच बिजली बिल की दर में बढ़ोतरी कर प्रदेश की सरकार क्या साबित करना चाहती है वह खुद ही जानती है। सबको अंधेरे में रख कर आखिरकार किस उजाले की बात प्रदेश की सरकार करती है, वह समझ से परे है। हालात तो इतने दुखदायी है कि प्रदेश की सरकार अब ट्रांसफार्मर तक भी नहीं बदल पा रही है इससे दुखद और क्या हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि प्रदेश की सरकार को जनहित में बिजली बढ़ोतरी का फैसला वापस लेना चाहिए।
इस मौके पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत व भाजपा प्रदेश मीडिया विभाग के प्रभारी नलिनीश ठोकने मौजूद थे।
