रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के केन्द्रीय प्रशिक्षण विभाग राष्ट्रीय ई-चिंतन सत्र” हमारी विदेश नीति और उसकी उपलब्धियां राजस्थान के ई-प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुये। बैठक को संबोधित किये, डॉ रमन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विदेश नीति में व्यापक बदलाव हुआ है, जिसके तहत लक्ष्य यह था कि भारत के बारे दुनिया की सोच कैसे बदली जायें, भारत की शक्ति, भारत की क्षमता, हमारा टेलेंट, दुनिया को कैसे समझाया जाये। साथ ही लक्ष्य था कि दूसरे देशों के साथ नई साझेदारी बनाने का, विदेश नीति के तहत लक्ष्य था कि अपने देश की प्रगति को कैसे आगे ले जाया जायें। विदेश नीति को कैसे पीपुल्स-सेंट्रीक बनाया जाये। इसके साथ ही साढ़े तीन करोड़ भारतीय मूल के लोग जो दुनिया के अलग-अलग देशों में है, उनको एक सेतु के रूप में देखे कि वो दुनिया को हमारे साथ जोड़े, जिससे हमारे विचार उनके माध्यम से दुनिया तक पहुंचे। यह सफल विदेश नीति का ही परिणाम है कि आज योग दिवस, अर्न्तराष्ट्रीय योग दिवस का रूप ले चुका है। विदेश नीति की एक जिम्मेदारी होती है कि वो सुरक्षा के मामलों में जितने विकल्प देश के सामने रखे वह देश के हित में होता है। सफल विदेश नीति के कारण ही आज रक्षा के मामलें में हम फांस से राफेल विमान ले रहे है, रूस से एस-400 ले रहे है और अमेरिका से हैलिकाप्टर ले रहे है। हमने अपनी नीति के तहत राजदूतावास को यह पावर दिया है कि आप ग्राउण्ड स्थिति देखे और निर्णय ले इसके कारण जब महामारी में लोग फंसे थे तो 70 लाख लोगों को हम वापस लाने में सफल रहे है।

डॉ. रमन ने कहा, विपक्ष आरोप लगाता था कि प्रधानमंत्री विदेश घूमने जाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के समय जिस तरह से भारत की सहायता के लिए विश्व के सभी देशों ने जिस तरह हाथ आगे बढ़ाया है उससे विपक्ष को समझ आ गया होगा कि प्रधानमंत्री विदेश क्‍यों जाते है। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष, सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, राष्ट्रीय महामंत्री एवं केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर, प्रदेश प्रभारी प्रशिक्षण भगवती प्रसाद सरास्वत, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केन्द्रीय राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, केन्द्रीय राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल, केन्द्रीय प्रवक्‍ता राज्यवर्धन
राठौर और अन्य प्रदेश पदाधिकारी सम्मिलित हुए।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में हुई चर्चाओं को नाकाफी बताते हुए कहा कि ज़ुबानी जमाख़र्च की थोथी क़वायद करने के बजाय प्रदेश सरकार अपने उन वादों की चर्चा करे, जो उसने चुनाव जीतने के लिए प्रदेश की जनता से किए हैं। विष्णुदेव साय ने कहा कि मंगलवार को हुई प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जनता से किए गए वादों को पूरा करने की नीयत इस सरकार में क़तई नहीं है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने 39 विषयों पर चर्चा की, लेकिन विडम्बना यह है कि उन विषयों में एक भी वह विषय चर्चा में नहीं आया जो जनाकांक्षाओं को पूरा करने की प्रदेश सरकार की इच्छाशक्ति का परिचय देता। प्रदेश सरकार को सत्ता सम्हाले ढाई साल से ज़्यादा वक़्त हो गया है और कैबिनेट की जब भी बैठक होती है तो जनता को इस बात की अभिलाषा होती है कि जो वादे करके कांग्रेस की सरकार सत्ता पर क़ाबिज़ हुई है, कहीं-न-कहीं उन वादों के क्रियान्वयन के फ़ैसले लेकर उनको लागू करने की पहल दिखेगी, लेकिन कैबिनेट की बैठक से प्रदेश निराश हुआ है।

साय ने अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए कहा कि बड़े-बड़े वादे करके सत्ता हासिल करने वाली इस सरकार की कैबिनेट बैठक में उन वादों की चर्चा तक नहीं हुई। पूर्ण शराबबंदी की दिशा में प्रदेश सरकार कैसे आगे बढ़ना चाहती है, उसे पर कोई चर्चा नहीं हुई। इसके अलावा बेरोज़गारी भत्ता का वादा कब पूरा होगा, सरकार यह नहीं बता रही है। जूता पॉलिश, मनरेगा में मज़दूरी कर रहे और कहीं-कहीं भीख मांगकर गुजारा कर रहे चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को कब नियुक्ति दी जाएगी, युवा-शिक्षित बेरोज़गारों से छल-कपट कर रही प्रदेश सरकार इस पर ख़ामोश बैठी हुई है। साय ने महिला स्व-सहायता समूहों की कर्ज़माफ़ी करने, नक्सल प्रभावित पंचायतों एक-एक करोड़ रुपए देने, सम्पत्ति कर आधा करने, धान का दो वर्ष का बकाया बोनस देने, 200 फूड प्रोसेसिंग युनिट स्थापित करने जैसे अहम मुद्दों पर कैबिनेट में कोई चर्चा तक नहीं किए जाने पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अब वादाख़िलाफ़ी ही कर रही है। प्रदेश सरकार यदि अपने वादों पर कोई चर्चा तक नहीं करेगी तो वे पूरे कैसे करेगी? श्री साय ने कहा कि इसका मतलब तो यही है कि प्रदेश सरकार अपने वादों से पूरी तरह मुकर गई है और जनापेक्षाओं की कसौटी पर खोटा सिक्का बनकर रह गई है।

रायपुर। देश में पेगासस मामला गरमाने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान मोहन मरकाम ने कहा, मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग-अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल कर अब भारतीय जासूसी पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं -‘अबकी बार देशद्रोही जासूस सरकार’।

मरकामने कहा, जिस प्रकार से अब सार्वजनिक पटल पर, समाचार पत्रों और पोर्टल की खबरों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया है, मोदी सरकार इजरायली स्पाइवेयर पेगासस के माध्यम से देश के सम्मानित न्यायाधीशों की, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की, अपने ही मंत्रिमंडल के मंत्रियों की, विपक्ष के सम्मानित नेताओं की, पत्रकारों, वकीलों, ह्यूमन राइट्स, एक्टिविस्ट की, जासूसी करवा रही है।

ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने स्वयं देश के संविधान पर हमला बोल रखा हो। कानून के शासन पर हमला बोल रखा हो। मौलिक अधिकारों पर हमला बोल रखा हो और संविधान की शपथ जो ली थी सरकार ने, उस शपथ को भी दबा कर उस पर भी हमला बोल रखा हो। मोदी सरकार खुद ही इजरायली जासूसी उपकरण पेगासस के माध्यम से ये नृशंस कार्य कर रही है और ये तो एक सैंपल है।
वहीं इस मामले पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा, छत्तीसगढ़ में जानकारियां की। शैलेश ने बताया, 1 नवंबर 2019 को संडे गार्जियन, 2018 के विधानसभा चुनावों के पहले 2017-18 में इजरायली कंपनी एनएसओ को पेगासस स्पाइवेयर छत्तीसगढ़ में उपयोग किये जाने के गंभीर मामले की जानकारी प्राप्त हो रही है। सबसे पहले सन्डे गार्जियन के माध्यम यह मामला नवंबर 2019 को उजागर हुआ था। सन्डे गार्जियन के माध्यम से 10 नवंबर 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार ने एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था।
दिल्ली से पेगासस बेचने रायपुर आये थे। यह नवंबर 2019 को संडे गार्जियन ने छापा है।

छत्तीसगढ़ का वाटर गेट कांड :
शैलेश ने कहा, यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि पेगासस कंपनी के लोगों की छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन के उन अधिकारियों के साथ मीटिंग हुयी थी, जो सत्ता के केन्द्र के नजदीकी थे।
छत्तीसगढ़ के 6 नाम पेगासस की पहली सूची में आ चुके है। पहली सूची में चार नाम सामने आये हैं, जिसमें शुभ्रांशु चौधरी के नाम का खुलासा हुआ है। अभी तो कई सूचियां आना बाकी है। उच्चस्तरीय समिति हाईलेवल कमेटी गठित 11 नवंबर 2019 को गृह सचिव सुब्रत साहू की अध्यक्षता में डीएम अवस्थी तत्कालीन जनसंपर्क विभाग के संचालक तारण प्रकाश सिन्हा और आईजी गुप्तवार्ता उसके सदस्य है।

जांच के बिन्दु :
क्या चीप्स एजेंसी और राज्य पुलिस की इंटेलीजेंस विंग का दुरूपयोग किया गया?
इजरायली नागरिक जो उस दौरान छत्तीसगढ़ प्रवास पर आये उनके नाम और दीगर विवरण क्या है?
सरकार बदलने के बाद चीप्स और अन्य सरकारी दफ्तरों से फाइले लाकर बीटीआई में जलाये जाने की खबरे समाचार माध्यमों से था। क्या इसमें पेगासस से जुड़ी फाइले भी थी?
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नागरिकों निजता की सुरक्षा के मद्देनजर पूरे प्रकरण की जांच के लिए और इन

सवालों के जवाब ढूंढने के लिये तीन सदस्यी समिति गठित :
रमन सिंह की सरकार के दौरान इजराइली सॉफ्टवेयर कंपनी के अधिकारी छत्तीसगढ़ आकर किससे मिले?
किसने उनको बुलाया था?
किनके-किनके व्हाट्सएप मोबाइल की टेपिंग की गई है? सदस्य थे। इसमें आईजी गुप्तवार्ता को भी कमेटी गठित की थी।
पत्रकारों, न्यायाधीशों अपने ही मंत्रियों की जासूसी करके मोदी सरकार किन आतंकवादियों से लड़ रही थी?
कांग्रेस की मांग
कांग्रेस मांग करती है कि पेगासस के नये खुलासे के मद्देनजर कांग्रेस स्पष्ट रूप से अवैधानिक रूप से निजता का हनन करते हुए फोन टैपिंग मैसेज एवं व्हाट्सएप कालटेपिंग के इस अवैधानिक कृत्य में शामिल व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती है।
मांग करती है कि एनएसओ और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच सारे मेल ट्रांजेक्शन की समग्र जांच की जाये। हमें पूरा विश्वास है कि माओवाद के खिलाफ लड़ाई की आड़ में विपक्षियों के खिलाफ राजनैतिक षड़यंत्र छत्तीसगढ़ में रचा गया।
जो जांच में सामने आ रही है-राजनैतिक उद्देश्यों से विपक्षियों के खिलाफ पेगासस के दुरूपयोग का कांग्रेस मांग करती है कि छत्तीसगढ़ सरकार लिखें - पेगासस को।
इंटेलीजेंस, सरकार और एनएसओ के बीच के मेल-ट्रांजेक्शन की जांच की जाये।
यह सीधे-सीधे एजेंसी के दुरूपयोग टेरर और माओवादियों से संपर्क छोड़कर राजनैतिक कारणों से किये गये दुरूपयोग का मामला कायम किया जाये।

चंडीगढ़: पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बाद पार्टी के निवनियुक्त प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू आज अमृतसर में पहली बैठक बुलाकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक इस बैठक में नजर आएंगे। इस दौरान टकसाली नेताओं की खामोशी खुलने का इंतजार रहेगा। कैप्टन के करीबी कहे जाने वाले राजकुमार वेरका भी सिद्धू के खेमे में आ गए हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी के टकसाली नेताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। पार्टी के पुराने दिग्गज नेता अभी कैप्टन के साथ हैं और सिद्धू की नियुक्ति पर खामोशी साधे हुए हैं। दिग्गज नेताओं से रणनीति के बाद ही कैप्टन का अगला कदम तय होगा।

उधर, सिद्धू लगातार चौथे दिन मंगलवार को प्रदेश के कांग्रेसी मंत्रियों, विधायकों और सीनियर नेताओं के साथ मेल-मिलाप की अपनी मुहिम में जुड़े रहे। इस मुहिम का ही असर है कि सोमवार को कैप्टन के आवास पर उन्हें समर्थन देने पहुंचे विधायक राजकुमार वेरका मंगलवार को अमृतसर में सिद्धू के साथ नजर आए। ऐसे में कैप्टन के खेमे में समर्थकों की गिनती घटती नजर आ रही है। प्रदेश के अधिकांश मंत्री और विधायक अब सिद्धू की नियुक्ति पर आलाकमान के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। हालांकि, पार्टी की दिग्गज टकसाली नेता अभी भी खामोश हैं। उन्होंने सिद्धू की नियुक्ति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

बीते चार दिनों में सिद्धू की सरगर्मी और कैप्टन की खामोशी ने साफ कर दिया है कि पंजाब में कांग्रेस दोफाड़ हो चुकी है। सिद्धू पूरी पार्टी को अपने पक्ष में एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं तो कैप्टन माफी वाली शर्त पूरी होने तक किसी भी कीमत पर आलाकमान के फैसले को मानने को तैयार नहीं दिख रहे। कैप्टन के प्रति सिद्ध के रवैये में भी कोई बदलाव नहीं आया है। सिद्धू अभी तक न तो कैप्टन से मिले और न ही किसी मौके पर उन्होंने कैप्टन का जिक्र किया। वहीं, कैप्टन की खामोशी को लेकर सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस सरकार की कमान और विधायक दल की कमान उनके ही हाथ में है।

बिना माफी पंजाब कांग्रेस का पटरी पर लौटना मुश्किल
मंगलवार को सिद्धू के सबसे करीबी रहे विधायक परगट सिंह ने बयान जारी कर साफ कर दिया है कि सिद्धू को माफी मांगने की जरुरत नहीं है। कैप्टन को ही वादे पूरे न करने के लिए पंजाब की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि माफी को लेकर नवजोत सिद्धू की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि सिद्धू को पार्टी और सरकार के बीच सामंजस्य बैठाने और कैप्टन के कद को देखते हुए कुछ झुकना ही पड़ेगा।

कैप्टन इस समय पंजाब कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं और राज्य सरकार के प्रमुख भी हैं। सरकार में सभी मंत्रियों और विधायकों के लिए उनकी बात मानना भी सांविधानिक शर्त है। ऐसे में सिद्धू के लिए कैप्टन को अनदेखा कर कोई भी एकतरफा फैसला लेना, कांग्रेस सरकार के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। वहीं, सिद्धू जिन्हें हाईकमान का वरदहस्त हासिल है, का कद इतना बड़ा नहीं हुआ है कि विधायक दल के नेता को हटा या बदल सकें। वर्तमान में सिद्धू के लिए कैप्टन को भी साथ लेकर चलना उनकी सियासी मजबूरी है और यह तभी संभव होगा जब वे कैप्टन की शर्त मानें और उनसे मुलाकात करें।

अब सिद्धू का पीछा करेंगे, कैप्टन पर दागे हुए ट्वीट
बीते तीन महीनों के दौरान नवजोत सिद्धू ने अपने जिन ट्वीटों से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लगातार हमले किए थे, वही ट्वीट अब सिद्धू के प्रदेश प्रधान बनने के बाद सवालों के रूप में उनके सामने खड़े होने वाले हैं। सिद्धू बेअदबी के मामलों में दोषियों को सजा न दिलाना, शराब माफिया, ड्रग माफिया खत्म करने नहीं कर पाने के लिए कैप्टन को कठघरे में खड़ा करते रहे हैं। अब पार्टी प्रमुख और प्रदेश सरकार के हिस्से के तौर पर इन्हीं सवालों का जवाब सिद्धू को देना होगा। चुनाव मेनिफेस्टो के तहत जनता के किए वादे पूरे नहीं कर पाने के लिए पार्टी प्रधान को लोगों के साथ-साथ विपक्ष के सवालों का सामना करना पड़ेगा। सिद्धू की मुश्किल यह भी रहेगी कि विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है और वे वादे पूरे न होने के लिए अब कैप्टन या अपनी सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकेंगे, बल्कि उन्हें इस मोर्चे पर पार्टी का बचाव करना होगा।

सिद्धू की प्रधानगी में पहला सियासी कार्यक्र्तम 22 को चंडीगढ़ में
पंजाब में कांग्रेस नेताओं और आम लोगों का समर्थन जुटाने की मुहिम में व्यस्त नवजोत सिंह सिद्धू के प्रदेश प्रधान बनने के बाद पार्टी 22 जुलाई को चंडीगढ़ में पहला सियासी कार्यक्र्तम करेगी। इस संबंध में फरमान नई दिल्ली से पार्टी हाईकमान द्वारा जारी किया गया है और इसके लिए प्रदेश के सभी कांग्रेस नेताओं, विधायकों को प्रधान के नेतृत्व में लामबंद होने को कहा गया है।

दरअसल, पैगासस जासूसी मामले में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया है, जिसके तहत पार्टी पैगासस जासूसी कांड की सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच कराने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेगी।

इसके लिए पार्टी हाईकमान ने सभी राज्यों में कांग्रेस इकाईयों को निर्देशित किया है और पंजाब में भी कांग्रेस नेताओं को राजभवन तक विरोध मार्च करने का निर्देश मिला है। 22 जुलाई पंजाब कांग्रेस के सभी नेता, विधायक और मंत्री नवनियुक्त प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में राजभवन तक मार्च करेंगे और पंजाब के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे।

रायपुर। आया सावन झूम के कार्यक्रम की तैयारी की पहली बैठक विधायक विकास उपाध्याय संसदीय सचिव के निवास स्थान पर हुई | इस कार्यक्रम की मीडिया प्रभारी खुशबु शर्मा ने बताया कि विधायक विकास उपाध्याय के मार्गदर्शन से मीटिंग में उपस्थित बहनों द्वारा 24 तारीख को होने वाले कार्यक्रम सावन उत्सव के बारे में चर्चा हुई। जिसमें कार्यक्रम की संयोजक रिचा ठाकुर एवं सहसंयोजक शिफा सोनम और बुजुर्गों की चौपाल संस्था के संस्थापक प्रशांत पान्डेय के नेतृत्व में
जिन्हें प्रभार दिया गया उनके नाम इस प्रकार संयोजक- रिचा ठाकुर,सह संयोजक-शिफा सोनम,मंचसंचालन -वर्षा तिवारी पर्यवेक्षकगण – पदमा ठाकुर,सुनिता चंदसोरिया,डॉ. सोनल जैन,ज्योति जैन
हाल मैनेजमेंट- सुधा अवस्थी,खुशबू सिंहा,रूची देवागन,
खेल प्रभारी -हर्षा साहू,रात्रि लहरी,
मीडिया प्रभारी-सविता गुप्ता,खुशबू शर्मा,अनीता अग्रवाल
फूड व्यवस्था -प्रभा साहू,लीला साहू,अंजली देशपांडे
कार्यक्रम में होने वाले विशेष बिंदुओं पर चर्चा
● सावन क्वीन 2021(1,2,3 चयन करना)
● बेस्ट ड्रेस ( ड्रेस कोड- ग्रीन)।
● विभिन्न प्रकार से खेल कूद एवं प्रतियोगिताएँ।
● उत्कृष्ट कार्य किये महिला को सम्मान करना।
● महिलाओं की उत्कृष्ट संस्था को सम्मानित करना।
● सभी उपस्थिति महिलाओं को स्मृति स्वरूप प्रमाणपत्र देना।
● कार्यक्रम केवल महिलाओं के लिए। 

रायपुर । केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा देश के कैबिनेट मंत्री, संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों, भारत के सुरक्षा बलों के वर्तमान और पूर्व प्रमुख, विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं, पत्रकारों, वकीलों के सेल फोन की विदेशी कंपनी-पेगासस द्वारा निर्मित एप के माध्यम से अवैध और असंवैधानिक रूप से हैकिंग कर जासूसी किये जाने का खुलासा हुआ है, जो बेहद निंदनीय है।
आज के ताजा खुलासे से पता चला है कि एआईसीसी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व उनके कार्यालयीन कर्मचारियों का भी सेलफोन को भी हैक कर लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्पाइवेयर पेगासस का इस्तेमाल 2019 के संसद के आम चुनावों के दौरान सेल फोन को हैग करने के लिये भी किया जा रहा था। पेगासस स्पाइवेयर और सभी एनएसओ उत्पाद एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, वकीलों और कार्यकर्ताओं के फोन हैक करने के लिये स्पाइवेयर खरीदा एवं दुरूपयोग कर प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या किया है।
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच व गृहमंत्री अमित शाह को बर्खास्त किये जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देशभर में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला है।
एआईसीसी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के निर्देशन में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के आदेशानुसार प्रदेश कांग्रेस पेगासस स्पाइवेयर मुद्दे को लेकर 22 जुलाई को दोपहर 12 बजे पत्रकारवार्ता के बाद दोपहर 1 बजे विरोध स्वरूप राजीव भवन से राजभवन मार्च करेगी।
 

इंफाल: संसद के मानसून सत्र के बीच कांग्रेस पार्टी का तगड़ा झटका लगा है। मणिपुर में कांग्रेस के प्रदेश कमिटी (एमपीसीसी) के अध्यक्ष गोविंददास कोंथौजम ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों ने बताया कि राज्य में कांग्रेस के आठ विधायक आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं। मणिपुर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है।

गोविंददास कोंथौजम कांग्रेस पार्टी से बिष्णुपर विधानसभा क्षेत्र से लगातार छह बार विधायक चुने गए और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। पिछले साल दिसंबर में उन्हें मणिुपर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था।

बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते पिछले महीने भाजपा ने शारदा देवी को मणिपुर में पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। शारदा देवी ने एस टिकेंद्र सिंह की जगह ली, जिनकी मई में कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई।
 

रायपुर | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है।प्रदेश कांग्रेस के मुख्यप्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि दो दिनों से चल रही भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न बैठकों में भाजपा नेता जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में मंथन कर रहे उससे स्प्ष्ट हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के व्यक्तित्व और कांग्रेस सरकार  की योजनाओं का कोई तोड़ नही खोज पाने के कारण  विपक्षी दल के नेता बैचैन हैं। भाजपा के राष्ट्रीय सह प्रभारी शिव प्रकाश मुख्यमंत्री के किसान पुत्र होने को भाजपा के लिए बड़ी चुनौती मान रहे तो उनकी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने यह घोषणा करने को मजबूर हो गयी कि भाजपा 2023 का चुनाव विना किसी चेहरे के लड़ेगी ।यह घोषणा करके भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी ने यह स्वीकार कर लिया की भाजपा के पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुकाबले कोई विश्वसनीय चेहरा नही है जिसे आगे कर के वे जनता के बीच जा सकें ।पुरंदेश्वरी को खुद भरोसा नही है कि कोई भी भाजपा नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लोकप्रिय चेहरे को चुनौती दे पाएगा। भाजपा प्रभारी के इस बयान से यह भी साफ हो रहा कि वे रमन सिंह के चंगुल से भाजपा को निकालने को बेचैन है।छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाब में ढाई साल बचे है ।कांग्रेस सरकार ने अपना आधा कार्यकाल ही पूरा किया है  भाजपा कांग्रेस सरकार के आधे कार्यकाल में ही समर्पण की मुद्रा में आ गयी है ।भाजपा प्रभारी विपक्ष के रूप में अपने नेताओं के प्रदर्शन से इतना ज्यादा हताश है कि उन्हें आने वाले ढाई सालो में किसी भी भाजपा नेता में कोई उम्मीद नजर नही आ रही।

महासमुंद: तुम गांव चौक व सिरपुर मार्ग में ग्राम फुसेराडीह के पास रविवार को सड़क हादसे में हुई तीन लोगों की मौत पर संसदीय सचिव व विधायक चंद्राकर ने गहरा शोक व्यक्त किया। संसदीय सचिव चंद्राकर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुमगांव में हादसे में घायल भर्ती मरीजों का हाल जाकर बेहतर उपचार के लिए निर्देश दिए। तुमगांव चौक के पास बाइक व बस की भिड़ंत में दो लोगों की तथा सिरपुर मार्ग में ग्राम फुसेराडीह के पास पिकअप पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुमगांव में भर्ती कराया गया। इधर सिरपुर प्रवास से वापसी के दौरान संसदीय सचिव चंद्राकर ने घायलों से मुलाकात की और उनके बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। उन्होंने सड़क हादसे में हुई मौत पर गहरा शोक भी जताया है।

बिलासपुर। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने तिफरा में फ्लाईओवर निर्माण में विलंब को जनता के साथ छलावा बताया है। उन्होंने कहा कि तिफरा ओवरब्रिज शहर का प्रवेश द्वार है, निर्माणाधीन फ्लाईओवर का कार्य नौ दिन चले अढ़ाई कोस की तर्ज पर चल रहा हैं। फ्लाईओवर निर्माण कार्य यातायात के बढ़ते दबाव से फौरी मुक्ति दिलाने के लिए 2017 में शुरू किया गया था जो मार्च 2019 में पूरा हो जाना था लेकिन शहर के लोगों को समय पर कोई सुविधा मिल जाए इसकी चिंता कांग्रेस सरकार को नहीं है।सरकार बदलते ही कार्य को ठहर लग गई,वर्ष 2021 में भी लंबित तिफरा फ्लाईओवर की शुरुआत नहीं हो सकी है। कांग्रेस के नेता, जनप्रतिनिधि केवल निरीक्षण में फोटो खिंचा कर भाषण देकर डेट पर डेट देते चले गए लेकिन यह कार्य निकट भविष्य में भी पूरा होता दिखाई नहीं पड़ता।श्री अग्रवाल का कहना है कि
नगरीय सुविधाओं और सेवाओं के विस्तार की प्रक्रिया में किसी भी शहर के विकास में फ्लाईओवर महत्वपूर्ण घटक है।आने वाली पीढ़ी को बेहतर नगरीय सुविधाये दिलाने और शहर को आधुनिक विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिये नगर यातायात व्यवस्था की सुगमता के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तिफरा रेलवे ओवर ब्रिज के समानांतर 65 करोड़ की अनुमानित लागत से फ्लाईओवर निर्माण कार्य की बहु प्रतिक्षित सौगात बिलासपुर वासियों को प्राप्त हुई। नगरीय सीमा में विस्तार के पूर्व तिफरा ओवर ब्रिज शहर के लिए एंट्री प्वाइंट होता था, जिस पर प्रतिदिन छोटे-बड़े मिलाकर हजारों की संख्या में वाहनों का रेला लगे रहता है।सुबह से देर रात तक अनेकों बार घंटो जाम लगे रहता है। अमर अग्रवाल ने कहा फ्लाईओवर बन जाने से यातायात व्यवस्था सुचारू होगी, घंटों के जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी , आवारा पशुओं के जमावड़े से, आए दिन दुर्घटनाओं से लोगों को निजात मिल सकेगी एवं अपने गंतव्य पर नागरिक गण समय पर पहुंच सकेंगे,कोरबा व रायपुर की ओर जा सकने वाले भारी वाहन सीधे जा सकेंगे।बिलासपुर से रायपुर, विशेषकर हाई कोर्ट जाने बिल्हा की ओर जाने एवं आसपास के अनेकों कस्बो और गांवो के लोगों को आवागमन की बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो सकेगी। निर्माणाधीन फ्लाईओवर का कार्य नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा हरियाणा गुडग़ांव की ब्रम्हपुत्र बीकेबी कंस्ट्रक्शन को दिया है। मुंबई के मेसर्स बोभे एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड नई मुंबई द्वारा डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार किया गया है ।तय अनुबंध के तहत अगस्त 2017 से आरम्भ हुए, निर्माण कार्य को 29 मार्च 2019 तक पूर्ण करना था। शहर में तिफरा रेलवे क्रासिंग पर पीडब्ल्यूडी ने पूर्व में ओवरब्रिज का निर्माण कराया गया था। बनने के बाद पता चला कि ट्रैफिक के लिहाज से यह संकरी है।तिफरा के संकरे ओवरब्रिज,खस्ताहाल बाइपास रोड और तुर्काडीह कोनी पुल के बंद होने के कारण महाराणा प्रताप चौक पर ट्रैफिक का 24 घंटे भारी दबाव रहता है। रात में रोजाना नेहरू चौक से लेकर गतौरी और नेहरू चौक से लेकर परसदा तक गाडिय़ों की कतार लगी रहती है जिससे पिछले कई साल से शहर की यातायात व्यस्था ध्वस्तप्राय हो गई है। अग्रवाल ने कहा उनके कार्यकाल में महाराणा प्रताप चौक पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए जनता की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए माननीय हाईकोर्ट के सतत निर्देश पर शासन स्तर पर विचार विमर्श के बाद फ्लाईओवर निर्माण को हरी झंडी मिल गई,1600 मीटर लंबाई के तिफरा फ्लाईओवर जिसमे 82 मीटर लंबा हिस्सा रेलवे के अंर्तगत है, पुराने पुल के समानांतर शुरू किया गया । कार्य को समय पर पूरा करने एवं व्यवस्थित निष्पादन की दृष्टि से पीडब्ल्यूडी के ब्रिज डिवीजन की बजाय नगरीय प्रशासन विभाग ने फ्लाईओवर का काम अपने हाथ में लेते हुए प्रशासकीय तकनीकी स्वीकृति के साथ ही निष्पादन आरम्भ किया।फ्लाईओवर निर्माण के संबंध में अनेकों पेचीदगियां सांमने आई। विभाग द्वारा स्थानीय प्रशासन एवं रेलवे एवं अन्य विभागों के समन्वयन स्थानीय प्रतिनिधियों के सकारात्मक योगदान से तेजी से कार्य आरंभ किया गया।जमीन अधिग्रहण के 35 प्रकरणो मामलो भू अर्जन कार्यालय द्वारा तत्परता से निराकरण की प्रक्रिया कराई गई ।राजीव गांधी चौक से तिफरा ओवरब्रिज को क्रॉस कर सीएसपीडीसीएल ऑफिस के सामने तक प्रस्तावित महाराणा प्रताप चौक से तिफरा तक फ्लाईओवर की बाधाओं को दूर करने समन्वित प्रयास हुए।
कार्ययोजना को मंजूरी के लिए प्रोजेक्ट फार्मूलेशन एंड इंप्लीमेन्टेशन कमेटी के पास पीएफआईसी में शामिल कराकर मंजूरी एवं प्रस्ताव को मंजूरी के बाद विभाग की प्रशासकीय स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति मिलने टेंडर जारी कर काम शुरू करने का कार्य बेहद कम दिनों में कराया गया,निर्माण कार्यो का निष्पादन यांत्रिकी प्रकोष्ठ के माध्यम से कराया जा रहा है।निर्माण कार्य प्रशासकीय स्वीकृति आबंटन की सीमा में प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप कार्य की गुणवत्ता एवं मापदण्ड सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाना लक्षित किया गया।महाराणा प्रताप चौक पर बाइपास सड़कें बनाई गईं। बीच चौक से प्रतिमा हटाकर किनारे स्थापित की गई । ट्रैफिक नियंत्रण के लिए लगाए गए सिग्नलों को हटाया गया। निर्माण के दौरान पुराने पुल से सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए बिलासपुर पुलिस के द्वारा इंतजाम किए गए। श्री अग्रवाल का मानना है कि आरंभ में तेजी से कार्य होने के बाद चुनाव के बाद जब से कांग्रेस सरकार आई तब से फ्लाईओवर का निर्माण की गति थम सी गई है
,कार्यपूर्णता की अवधि भी समाप्त चुकी है लेकिन फ्लाईओवर का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। शहरवासी हलाकान हैं लेकिन शासन और प्रशासन अभी तक इसको लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। यही कारण है कि निर्माण कार्य अभी तक अटका पड़ा है और परियोजना लागत बढ़ते जा रही है। रिवाइज्ड ऐस्टीमेट 70 करोड़ के लगभग पहुंच चुका है। जून में दी गई डेड लाइन भी अंतिम तिथि से 27 महीने पुरानी हो चुकी है. सितंबर 2021 में दी गई अंतिम डेट लाइन में तय ड्राइंग डिजाइन के मुताबिक 1600 मीटर लंबाई का फ्लाईओवर ब्रिज 36 पिलरों पर खड़ा किया जाना है। तय अनुबंध के मुताबिक निर्माण संस्था को गत 29 मार्च 2019 तक निर्माण कार्य पूर्ण करना था, लेकिन निर्माण संस्था ने आज तक कार्य पूर्ण नहीं किया। बताया जाता है कि 36 में से 33 पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं 1 पिलर का काम चल रहा है। शेष 2 पिलर रेलवे लाइन क्षेत्र में होने हैं, जिसके लिए रेलवे से मंजूरी भी मिल चुकी है।
आरम्भ में भु अर्जन संबंधी कार्य में विलंब हुआ। नाली और सड़क बनाने का कार्य करने वाले इंजीनियरो में अनुभव की कमी कार्य गति नहीं पकड़ सका। मुआवजे से भी प्रकरण 2020 तक निराकृत नहीं हो पाए थे। भू माफियाओं की शरण स्थली बन चुके बिलासपुर के जमीन कारोबारी के अतिक्रमण और निर्माण के प्रकरण इस फ्लाईओवर से ज्यादा उड़ान भरते रहे।रेलवे की तीसरी लाइन डलने वाली है, जिसे भूमिगत किया जाना है जिसके लिए रेल प्रशासन से सहमति के लिए मामला लटका रहा।एक्सट्रा हाईटेंशन लाइन को शिफ्ट करने के लिए विद्युत वितरण कंपनी को 1 साल पूर्व राशि जमा करा दी गई है पर काम में विलंब हुआ।सुरक्षा मानकों के व्यापक इंतजाम ना होने, रेलवे के पिलर के पास स्पेम के कारक की डिजाइन एनआईसी से अप्रूव न होने, ठेका कंपनी की मनमानी और अफसरों के हील हवाले से 29 मार्च 2019 को पूर्ण होने वाला कार्य आज 28 माह बाद भी नौ दिन चले ढाई कोस की तर्ज पर चल रहा है। तिफरा साइड ड्रेसिंग का कार्य एवं राजीव गांधी साइट पर फिनिशिंग कार्य, पुल के ऊपर से जल निकासी की व्यवस्था, रेलवे के 82 मीटर के कार्य का ब्लाक लेकर कर गर्डर लगाना, ट्रेफिक इंजीनियरिंग के अनुसार सड़क को स्वरूप देना, गुणवत्ता परीक्षण एवं जल निकासी समुचित व्यवस्था आदि अनेक कार्य आज भी शेष है। निकट भविष्य में भी शीध्रता से शहरवासियों के लिए सुविधा आरंभ की जा सके यह दिखाई नहीं पड़ता।कार्य में विलंब होने पर जवाबदार ठेका कंपनी पर दिखावे की पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है ,महज एक बार 38 लाख की पेनल्टी लगाई गई है बावजूद इसके निकट भविष्य पर कार्य पूरा होता दिखाई नहीं देता,परियोजना लागत ₹65 करोड़ से बढ़कर ₹70 करोड़ पार कर चुकी है मुआवजे में भी करोड़ों रुपए बांटे गए हैं। निर्माण कार्य के अधूरे होने से दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है, आवारा पशुओं के सड़कों पर जमावड़े एवं बढ़ते यातायात दबाव से करोड़ो रुपयों की राशि खर्च करने के बाद भी जनता को सुविधाएं मुहैया कराने में अनावश्यक विलंब हो रहा है, इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार और अधिकारियों से कारणों की जांच करते हुए प्रोजेक्ट कॉस्ट के बढ़े दर की वसूली एवम निविदा की शर्तों के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए ताकि जनता के लिए लक्षित सुविधाएं समयबद्व मुहैया कराई जा सके।
योजना फैक्ट फाइल -तिफरा फ्लाईओवर
निर्माणाधीन तिफरा फ्लाईओवर की लागत- 65 करोड़।
निर्माण एजेंसी - यांत्रिकी प्रकोष्ठ नगरीय प्रशासन और विकास विभाग
ठेका कंपनी- हरियाणा गुडग़ांव की ब्रम्हपुत्र बीकेबी लिमिटेड।
36 पिलरों पर खड़ा होगा फ्लाईओवर- 33 पिलर तैयार
रेलवे लाइन पर बनने हैं - 2 पिलर काम बाकी रेलवे से मिल चुकी है मंजूरी।
लंबाई -1600 मीटर
चौड़ाई -12 मीटर
रेलवे के 82 मीटर में गार्डर का काम शेष। फाउंडेशन लगाया गया है, गरीब पर बेस तैयार कर स्थायी गार्डर और सेंटरिंग शेष
ठेका कंपनी को वर्कआर्डर जारी किया गया- 30 अगस्त 2017 को।
कंपनी को कार्य पूर्ण करना था- 29 मार्च 2019 को।
वर्तमान स्थिति- 28 मास आए अधूरा पड़ा है।
विलंब के लिए - 38 - 40 लाख की पेनॉल्टी
प्रोजेक्ट प्रभारी-
संविदा में चीफ इंजीनियर एसके जैन ने काम शुरू किया सरकार बदलते ही हटा दिए गए। पी एन साहू एस ई हटे। निलोत्पल तिवारी एस ई हटे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्तर के अधिकारियों के द्वारा ड्राइंग डिजाइन पर कार्य जारी।
वर्तमान लागत- 70 करोड़ से ज्यादा खर्च
 

बेंगलुरु । कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पद छोड़ने के लिए राजी हो गए हैं। राज्य में नया सीएम और नया प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय होते ही येदियुरप्पा बतौर राज्यपाल नई जिम्मेदारी संभालेंगे। भाजपा नेतृत्व त्रिपुरा, हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी समय रहते अहम बदलाव करने में लगातार मंथन कर रहा है। अगस्त महीने तक इन राज्यों में बदलावों को अंतिम रूप देने की योजना बनी है।
सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को पीएम मोदी से मुलाकात में येदियुरप्पा पद छोड़ने पर राजी हो गए। शनिवार को उनकी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। दरअसल येदियुरप्पा के इस्तीफा देने पर राजी होने के बाद राज्य में नई सरकार और उनके पुत्रों को राज्य या केंद्र सरकार में जगह देने पर मंथन चल रहा है। इस बारे में अंतिम योजना बनते ही उनके इस्तीफे की घोषणा होगी। नेतृत्व की योजना राज्य में वोक्कालिगा बिरादरी से सीएम तो लिंगायत बिरादरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की है।
तीन अन्य राज्यों पर भी फैसला जल्द
नेतृत्व हरियाणा, मध्यप्रदेश और त्रिपुरा के संदर्भ में भी जल्द ही निर्णय लेगा। गौरतलब है कि येदियुरप्पा के अलावा हरियाणा, मध्यप्रदेश और त्रिपुरा के सीएम शुक्रवार को ही दिल्ली आए थे। इसमें येदियुरप्पा के अलावा त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव ने भी पीएम से मुलाकात की थी। सूत्रों का कहना है कि इन राज्यों में नेतृत्व बड़ा बदलाव करना चाहता है। इसमें नेतृत्व परिवर्तन के साथ मंत्रिमंडल और संगठन में व्यापक फेरबदल के विकल्पों पर भी विचार हो रहा है।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भी माथापच्ची
आलाकमान ने पार्टीशासित राज्यों हरियाणा, मध्यप्रदेश, त्रिपुरा और कर्नाटक में संगठन और सरकार को तत्काल चुस्त-दुरुस्त करने की योजना बनाई है। इसके अलावा पार्टी नेतृत्व राजस्थान और छत्तीसगढ़ को ले कर भी लगातार माथापच्ची कर रहा है। इन दोनों राज्यों में भाजपा बड़ी सियासी ताकत है। नेतृत्व चाहता है कि चुनाव आने से पूर्व इन सभी राज्यों में अहम बदलाव कर असंतोष से जल्द से जल्द निपट लिया जाए।
 

रायपुर: भाजपा रायपुर जिला कार्यसमिति बैठक आज वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई। दीप प्रज्ज्वलन व वंदेमातरम गान से जिला कार्यसमिति बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि कांग्रेस सरकार की एक भी योजनाओं में शहरी जनता के लिए कुछ भी नहीं है। इसके विरोध में आज हम सब मिलकर कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष की आगामी 3 महीने की रूपरेखा तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम मिलकर जनता के हित में आवाज उठाएं और यह ध्यान रखें कि पूरे प्रदेश में आंदोलन की दिशा राजधानी ही तय करता है।

जिला कार्यसमिति बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भूपेश सरकार की ढाई साल की विफलताओं ने रायपुर के चारों सीट जीतने की जमीन खुद ही तैयार कर दी है बस उस पर संयम के साथ योजनाबद्ध तरीके से भुपेश सरकार की एक एक नाकामियों को जनता तक पहुचा कर उनके हक के लिए संघर्ष करके भवन बनाना हम कार्यकर्ताओं का काम है। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि रायपुर शहर देश का एकमात्र शहर है जहां स्मार्ट सिटी के दो मिशन एक साथ काम कर रहे हैं। एक रायपुर शहर के लिए दूसरा नवा रायपुर के लिए और इस हेतु हमने शहर के विकास के लिए, शहर को स्मार्ट सिटी में परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार से करोडों रुपए का बजट लेकर आए। परंतु इस सरकार के कूप्रबंधन के कारण विभिन्न योजनाओं में लगे स्मार्ट सिटी के पैसे बर्बाद हो रहे हैं और नवा रायपुर में तो उन्होंने पूर्व आवंटित बजट का इस्तेमाल ही नहीं किया जिसके कारण इस वर्ष नया बजट ही जारी नहीं हुआ है।

यह अदूरदर्शी सोच वाली विफल सरकार है। उद्घाटन सत्र में कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते हुए संभाग प्रभारी व भाजपा महामंत्री भूपेंद्र सिंह सवन्नी ने कहा - कार्यसमिति भाजपा की एक सतत प्रक्रिया है जो देश स्तर से लेकर प्रदेश, जिला होते हुए मंडल तक जाता है और इसमें कार्यकर्ता बैठकर पुराने कार्यों की समीक्षा व नए कल की रणनीति बनाते हैं। बैठक में जिला उपाध्यक्ष सत्यम दुबा ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश करते हुए कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की व ढाई साल में कांग्रेस सरकार को उनके जनता से किए वादे पूरा करने की याद दिलाई। जिला मंत्री हरीश ठाकुर ने राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन किया। भाजपा जिला कार्यसमिति की बैठक में नगर निगम संबंधित विषयों पर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने अपना कार्यवृत्त प्रस्तुत किया। समापन सत्र में मार्गदर्शन देते हुए रायपुर जिला प्रभारी व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष खूबचंद पारख ने कहा कि आज कार्यसमिति में पारित हुए कार्ययोजना को लेकर हमें बूथों तक जाना है। क्योंकि भाजपा की शक्ति बूथ में ही निहित है और बूथ के कार्यकर्ता भाजपा के पैदल सैनिक टोली है। जो 5 साल जनता से जुड़ी रह कर उनके सुख दुख में हाथ बटाती है और जो उसे चुनाव में विजय दिलाती है।

विगत दिनों दिवंगत हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए जिला मंत्री खेम कुमार सेन ने शोक प्रस्ताव रखा। बैठक का संचालन जिला महामंत्री रमेश सिंह ठाकुर ने किया व धन्यवाद ज्ञापन आईटी सेल संयोजक तोषण साहू ने किया। जिला कार्यसमिति बैठक में प्रमुख रूप से भाजपा प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व विधायक नंदे साहू, जिला महामंत्री ओंकार बैस, भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव,राजीव अग्रवाल, छगन मूंदड़ा, सच्चिदानंद उपासने, अशोक पांडे, शुभाष तिवारी, अंजय शुक्ला, जिला मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल, बजरंग खंडेलवाल, आशु चंद्रवंशी, अमरजीत छाबड़ा, योगी अग्रवाल, मनोज वर्मा, मृत्युंजय दुबे जिला मंत्री मुरली शर्मा,अकबर अली, गोपी साहू, हरीश ठाकुर, राजीव मिश्रा, श्यामा चक्रवर्ती, युवा मोर्चा अध्यक्ष गोविंदा गुप्ता, महामंत्री राहुल राव, अर्पित सूर्यवंशी, मनीषा चंद्राकर, सावित्री जगत, संजय तिवारी, राजीव चक्रवर्ती, दीना डोंगरे, वंदना राठौर, मडल अध्यक्ष, गोरेलाल नायक, अर्चना शुक्ला, अनूप खेलकर, हंसराज विश्वकर्मा, सालिक सिंह ठाकुर, महेश शर्मा, प्रवीण कुमार देवड़ा, मुकेश पंजवानी, अनिल सोनकर, भूपेंद्र ठाकुर, प्रीतम ठाकुर, बी.निवास राव, होरीलाल देवांगन, जीतेन्द्र धुरंदर, ओमप्रकाश साहू, रविन्द्र सिंह ठाकुर, मोर्चा पदाधिकारीगण सीमा संतोष साहू, बजरंग ध्रुव, महादेव नायक, सुनील चौधरी, जसपाल सिंग रंधावा, गज्जू साहू, प्रकोष्ठ संयोजक – विनय बजाज, सालिक राम नागोलिया, मंजूल मयंक श्रीवास्तव, अमित शुक्ला, सचिन सिंघल, पुष्पेन्द्र उपाध्याय, राजेश गुप्ता, विजय सिंघानी, राजेश देवांगन, नीलम सिंह, पहलाद जलक्षत्री उपस्थित थे।

रायपुर । मुख्यमंत्री बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में आयोजित छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में जनजाति हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन विचार-विमर्श कर अनेक महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की गई। आदिवासियों की निजी भूमि पर वृक्षों को काटने के लिए अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया को सरलीकृत करने के प्रस्ताव पर सदस्यों के साथ चर्चा के बाद सर्वसम्मति से आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों के हित में) अधिनियम 1999 एवं नियम 2000 में संशोधन की अनुशंसा की गई। जिसके अनुसार वृक्ष काटने की अनुमति कलेक्टर की जगह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा दो माह की समय-सीमा के भीतर प्रदान की जाए। हितग्राही वृक्ष काटने की अनुमति हेतु अपना आवेदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को देंगे। स्थल पर मौके का मुआयना पटवारी और रेंजर द्वारा किया जाएगा। अनुमति मिलने के बाद वन विभाग द्वारा वृक्ष की कटाई और नीलामी की कार्यवाही की जाएगी तथा वनमण्डलाधिकारी द्वारा संबंधित हितग्राही के बैंक खाते में राशि जमा की जाएगी। इससे अवैध कटाई पर अंकुश लगेगा और आदिवासियों को उनके वृक्ष का उचित दाम मिलेगा। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो हितग्राही वृक्ष लगाएंगे उन्हें काटने के लिए हितग्राहियों को केवल सूचना देनी होगी।
बैठक में व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त हितग्राहियों की भूमि पर मनरेगा के माध्यम से भूमि समतलीकरण और सुधार का कार्य के लिए अभियान चलाने की अनुशंसा की गई। यह भी सुझाव दिया गया कि क्रेडा के माध्यम से हितग्राही की भूमि पर सिंचाई के लिए सोलर पम्प लगाया जाएगा और भूमि पर फलदार प्रजातियों जैसे हर्रा, बेहड़ा, आंवला, महुआ, बांस, आम, इमली, चिरौंजी, नींबू आदि के पौधों का रोपण किया जाए। हितग्राही को जिमीकंद, हल्दी, तिखुर जैसी अंतरवर्ती फसलों का प्रशिक्षण प्रदान करने का सुझाव भी दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजाति परिषद के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में पात्र लोगों को वन अधिकार पट्टे दिलाने और उनकी भूमि पर सुधार कार्य, फलदार वृक्षों के रोपण, तालाब और डबरी निर्माण के लिए सक्रिय पहल करें। अपने भ्रमण के दौरान जिला मुख्यालयों में आयोजित बैठकों में भी इन कार्याें की प्रगति की जानकारी लें। उन्होंने बीजापुर और सुकमा जिले में इसके लिए विशेष प्रयास करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में गांवों का सर्वे कर ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उनके प्रारंभिक अभिलेखों का प्रकाशन कर भुईंया पोर्टल में उनकी प्रविष्टि करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओरछा विकासखण्ड को चार गांवों में जहां राजस्व सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है, वहां पट्टा पात्र किसानों ने इस वर्ष पहली बार लैम्पस में समर्थन मूल्य पर धान बेचा। उन्होंने कहा कि ऐसे शहरी क्षेत्र जहां वन भूमि है, वहां पात्रताधारियों को वन मान्यता आधार पत्र दिए जाएं।
छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में प्रयास आवासीय विद्यालय में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के साथ सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र के बच्चों को प्रवेश देने की अनुशंसा की गई। प्रयास आवासीय विद्यालय में नक्सल प्रभावित जिलों से चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। वर्तमान में नक्सल प्रभावित 9 जिलों के बच्चों को प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जा रहा है। अब सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र के 25 जिलों के बच्चों को प्रवेश देने और नक्सल पीड़ित परिवारों के बच्चों को बिना प्रवेश परीक्षा के सीधे प्रयास आवासीय विद्यालय में दाखिला देने की अनुशंसा की गई। इसी तरह सरगुजा में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ‘‘परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र‘‘ खोलने की अनुशंसा की गई। वर्तमान में रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर और कबीरधाम जिले में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं, जहां विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है।
छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में आज पहली बार पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण के अध्यक्ष पीताम्बर राम और बैगा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष गिरधारी बैगा शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने उनसे चर्चा भी की। परिषद की इससे पूर्व आयोजित बैठक में जनजाति सलाहकार परिषद में विशेष पिछड़ी जनजाति के प्रतिनिधियों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। गिरधारी बैगा ने मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान मरवाही के धनौली में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और एक कन्या छात्रावास की स्वीकृति तथा विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, गाय पालन के लिए शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि जनजाति के युवा समूह बनाकर गौठानों में इन गतिविधियों को प्रारंभ कर सकते हैं, इनके लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कोदो, कुटकी के लिए हाॅलर मिल की व्यवस्था भी गौठान में की जाएगी। बैठक में विशेष पिछड़ी जनजातियों के शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की अनुशंसा की गई।
बैठक में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति मंत्री एवं परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. प्रेमसाय सिंह, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, राज्य जनजाति परिषद के उपाध्यक्ष रामपुकार सिंह, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पति सिंह, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव डी. डी. सिंह, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी मुख्यमंत्री निवास में उपस्थित थीं ।
विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मण्डावी, सांसद दीपक बैज, संसदीय सचिव इंदरशाह मंडावी, चिंतामणि महाराज, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, उपाध्यक्ष सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण गुलाब कमरो, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, विधायक श्रीमती देवती कर्मा, विनय भगत, अनूप नाग, चक्रधर सिंह, बोधराम कंवर, पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण अम्बिकापुर के अध्यक्ष पीताम्बर राम और बैगा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष गिरधारी बैगा के साथ ही प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य नरेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी, वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, राजस्व विभाग की सचिव सुश्री रीता शांडिल्य, वित्त एवं नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी, बस्तर संभाग के आयुक्त जी.आर चुरेन्द्र, बिलासपुर संभाग के आयुक्त संजय कुमार अलंग तथा सरगुजा संभाग की आयुक्त सुश्री जिनेविवा किण्डो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बैठक में शामिल हुईं ।
 

रायपुर। प्रदेश के श्रमिकों से अब किसी प्रकार का पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की तेरहवीं बैठक श्रम मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने निर्देशित किया कि श्रमिकों से पंजीयन की राशि बिल्कुल न ली जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि शासन की विभिन्न योजनाओं से श्रमिकों और उनके परिवारों को प्रदान की जाने वाली राशि, छात्रवृत्ति की राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में (डीबीटी) अंतरण करें। उन्होंने श्रमिकों के पंजीयन शुल्क का वहन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को करने के निर्देश दिए।

अटलनगर, नवा रायपुर कार्यालय में श्रम मंत्री डॉ डहरिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि मंडल विभिन्न माध्यमों से अपनी आय बढ़ाने की दिशा में कार्य करें।

मंत्री डॉ डहरिया ने योजनावार आबंटन और बजट के अनुसार आय- व्यय की समीक्षा की। इस दौरान श्रमिकों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने बैठक में प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन के लिए अनिवार्य 90 दिवस के नियोजन प्रमाण पत्र की आवश्यकता को कोविड 19 की वजह से एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। इस निर्णय से अब स्वघोषणा के माध्यम से ही पंजीयन किया जा सकेगा। मंत्री डॉ डहरिया ने शासकीय भवन बनने के बाद पुनः अतरिक्त होने वाले निर्माण कार्यों में भी उपकर लेने के निर्देश दिए।

बैठक में मंत्री डॉ डहरिया ने निर्देशित किया कि छत्तीसगढ़ भवन श्रमिक कल्याण की दिशा में सरकार की जो भी योजनाएं है उस दिशा में उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कोविडकाल में अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की और आगे भी किसी भी चुनौती से निपटने तैयार रहने के लिए कहा।

बैठक में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के सदस्य महेश शर्मा, सतीश अग्रवाल, सचिव श्रम अमृत कुमार खलखो, श्रम आयुक्त एलेक्स पॉल मेनन,सचिव छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल राजेश कुमार पात्रे, कल्याण आयुक्त श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ए के महान्ता, सदस्य , नगरीय प्रशासन विकास विभाग से भागीरथी वर्मा, जल संसाधन से आर के खन्ना, वित्त विभाग से सुश्री हिमशिखा साहू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ काॅमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि उद्योग संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिये चेम्बर द्वारा उद्योग चेम्बर का गठन कर अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष,उपाध्यक्ष,मंत्री एवं सलाहकार आदि पदों पर मनोनयन किया गया है जो निम्नानुसार हैः-

सलाहकार - महेश कक्कड़, हरीश केडिया, सुभाष अग्रवाल,
श्याम काबरा, सुनील जैन, के.के.झा,
अध्यक्ष - अश्विन गर्ग

कार्यकारी अध्यक्ष- अनिल पटेरिया, संजय चैबे, विनोद केजरीवाल

महामंत्री - भूपेन्द्र गुप्ता

कोषाध्यक्ष - नीरज अग्रवाल

उपाध्यक्ष - विक्रम जैन, मुकेश पांडेय, अनिल आहूजा, करमजीत सिंह बेदी,
दिलीप अग्रवाल, संजय अग्रवाल, विनोद सचदेव

मंत्री - राजीव खत्री, संदीप गिदवानी, दिलीप छुगानी,
रवि धवन, जयकिशन बजाज, राहुल पटेल

प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने सभी मनोनीत पदाधिकारियों को बधाई देते हुए यह उम्मीद की है कि सभी पदाधिकारी प्रदेश के व्यापार एवं उद्योग के हित में कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ चेम्बर को एक नयी ऊचांईयों पर लेकर जायेगें। 

नेपाल: नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने पांच सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया है। श्री देउबा ने कल शाम पद और गोपनीयता की शपथ ली। नियुक्ति पत्र की भाषा और प्रारूप के कारण शपथ ग्रहण समारोह लगभग दो घंटे देर से हुआ। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कल दोपहर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष श्री देउबा को नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र में संविधान के उन खंडों का उल्लेख नहीं किया गया था, जिनके आधार पर श्री देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।

राष्ट्रपति कार्यालय के पत्र में कहा गया कि श्री देउबा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगले प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री के.पी.शर्मा ओली द्वारा भंग की गई प्रतिनिधि सभा को बहाल करते हुए श्री देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया था। श्री देउबा ने बाल कृष्ण खंड को गृहमंत्री, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की को कानून न्याय और संसदीय कार्यमंत्री, पंफा भुसाल को ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री तथा जनार्दन शर्मा को वित्तमंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया है। श्री देउबा अगले कुछ दिनों में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। मंत्रिमंडल में जनता समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को भी शामिल किया जाएगा।

नई दिल्ली: पी.एस. श्रीधरन पिल्लूई ने आज गोवा में राजभवन में राज्यलपाल पद की शपथ ली। बॉम्बे् उच्चद न्याथयालय के मुख्य न्या याधीश दीपांकर दत्ताि ने उन्हें शपथ दिलाई। गोवा का राज्येपाल बनाये जाने से पहले श्री पिल्ल ई मिजोरम के राज्य पाल थे। इस अवसर पर मुख्यतमंत्री प्रमोद सावंत और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी मौजूद थे। दस महीने के अंतराल के बाद गोवा में नए राज्यनपाल की नियुक्ति हुई है। गोवा के पूर्व राज्यापाल सत्यवपाल मलिक का अगस्तम-2020 में स्था नातंरण कर दिया गया था, तब से महाराष्ट्र के राज्य‍पाल गोवा के राज्यापाल का अतिरिक्त पदभार संभाल रहे थे।

रायपुर! दीप प्रज्ज्वलन व वंदेमातरम गान से जिला कार्यसमिति बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि कांग्रेस सरकार की एक भी योजनाओं में शहरी जनता के लिए कुछ भी नहीं है । इसके विरोध में आज हम सब मिलकर कांग्रेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष की आगामी 3 महीने की रूपरेखा तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम मिलकर जनता के हित में आवाज उठाएं और यह ध्यान रखें कि पूरे प्रदेश में आंदोलन की दिशा राजधानी ही तय करता है। जिला कार्यसमिति बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री व विधायक
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भूपेश सरकार की ढाई साल की विफलताओं ने रायपुर के चारों सीट जीतने की जमीन खुद ही तैयार कर दी है बस उस पर संयम के साथ योजनाबद्ध तरीके से भुपेश सरकार की एक एक नाकामियों को जनता तक पहुचा कर उनके हक के लिए संघर्ष करके भवन बनाना हम कार्यकर्ताओं का काम है ।
रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि रायपुर शहर देश का एकमात्र शहर है जहां स्मार्ट सिटी के दो मिशन एक साथ काम कर रहे हैं । एक रायपुर शहर के लिए दूसरा नवा रायपुर के लिए और इस हेतु हमने शहर के विकास के लिए, शहर को स्मार्ट सिटी में परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार से करोडों रुपए का बजट लेकर आये। परंतु इस सरकार के कूप्रबंधन के कारण विभिन्न योजनाओं में लगे स्मार्ट सिटी के पैसे बर्बाद हो रहे हैं और नवा रायपुर में तो उन्होंने पूर्व आवंटित बजट का इस्तेमाल ही नहीं किया जिसके कारण इस वर्ष नया बजट ही जारी नहीं हुआ है। यह अदूरदर्शी सोच वाली विफल सरकार है।
उद्घाटन सत्र में कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते हुए संभाग प्रभारी व भाजपा महामंत्री भूपेंद्र सिंह सवन्नी ने कहा - कार्यसमिति भाजपा की एक सतत प्रक्रिया है जो देश स्तर से लेकर प्रदेश, जिला होते हुए मंडल तक जाता है और इसमें कार्यकर्ता बैठकर पुराने कार्यों की समीक्षा व नए कल की रणनीति बनाते हैं।
बैठक में जिला उपाध्यक्ष सत्यम दुबा ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश करते हुए कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों की सराहना की व ढाई साल में कांग्रेस सरकार को उनके जनता से किए वादे पूरा करने की याद दिलाई। जिला मंत्री हरीश ठाकुर ने राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन किया।
भाजपा जिला कार्यसमिति की बैठक में नगर निगम संबंधित विषयों पर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने अपना कार्यवृत्त प्रस्तुत किया।
समापन सत्र में मार्गदर्शन देते हुए रायपुर जिला प्रभारी व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष खूबचंद पारख ने कहा कि आज कार्यसमिति में पारित हुए कार्ययोजना को लेकर हमें बूथों तक जाना है । क्योंकि भाजपा की शक्ति बूथ में ही निहित है और बूथ के कार्यकर्ता भाजपा के पैदल सैनिक टोली है । जो 5 साल जनता से जुड़ी रह कर उनके सुख दुख में हाथ बटाती है और जो उसे चुनाव में विजय दिलाती है।
विगत दिनों दिवंगत हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए जिला मंत्री खेम कुमार सेन ने शोक प्रस्ताव रखा।
बैठक का संचालन जिला महामंत्री रमेश सिंह ठाकुर ने किया व धन्यवाद ज्ञापन आईटी सेल संयोजक तोषण साहू ने किया।
जिला कार्यसमिति बैठक में प्रमुख रूप से भाजपा प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व विधायक नंदे साहू, जिला महामंत्री ओंकार बैस, भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ,राजीव अग्रवाल, छगन मूंदड़ा, सच्चिदानंद उपासने, अशोक पांडे, शुभाष तिवारी, अंजय शुक्ला, जिला मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल, बजरंग खंडेलवाल,आशु चंद्रवंशी, अमरजीत छाबड़ा, योगी अग्रवाल, मनोज वर्मा, मृत्युंजय दुबे जिला मंत्री मुरली शर्मा,अकबर अली, गोपी साहू, हरीश ठाकुर,राजीव मिश्रा, श्यामा चक्रवर्ती ,युवा मोर्चा अध्यक्ष गोविंदा गुप्ता, राहुल राव, अर्पित सूर्यवंशी,श्रीमती मनीषा चंद्राकर , सावित्री जगत, संजय तिवारी , राजीव चक्रवर्ती , दीना डोंगरे , वंदना राठौर ,मडल अध्यक्ष ,गोरेलाल नायक, अर्चना शुक्ला, अनूप खेलकर, हंसराज विश्वकर्मा, सालिक सिंह ठाकुर, महेश शर्मा, प्रवीण कुमार देवड़ा, मुकेश पंजवानी, अनिल सोनकर, भूपेंद्र ठाकुर, प्रीतम ठाकुर, बी.निवास राव, होरीलाल देवांगन, जीतेन्द्र धुरंदर, ओमप्रकाश साहू, रविन्द्र सिंह ठाकुर, मोर्चा पदाधिकारीगण सीमा संतोष साहू, बजरंग ध्रुव, महादेव नायक, सुनील चौधरी, जसपाल सिंग रंधावा, गज्जू साहू,
प्रकोष्ठ संयोजक – विनय बजाज, सालिक राम नागोलिया, मंजूल मयंक श्रीवास्तव, अमित शुक्ला, सचिन सिंघल, पुष्पेन्द्र उपाध्याय, राजेश गुप्ता, विजय सिंघानी, राजेश देवांगन, नीलम सिंह, पहलाद जलक्षत्री उपस्थित थे।  

रायपुर: उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति पर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। जनसंख्या नियंत्रण बिल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक समय भाजपा ने ही कांग्रेस के नसबंदी कार्यक्रम का विरोध किया था। आज वहीं, जनसंख्याभ नियंत्रण बिल की सिफारिश कर रहे हैं। इस बीच जनसंख्याो विस्फोट को रोकने के लिए पूरे देश में ऐसी नीति लाने की मांग उठ रही है।

विपक्ष जनसंख्या नीति की आलोचना कर रहा है, वहीं योगी आदित्य नाथ ही सरकार ने इसे मौजूदा दौर की जरूरत करार दिया है। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा ने ही नसबंदी के कार्यक्रम का विरोध किया था, अगर 70 के दशक में नसबंदी को आगे बढ़ाते, तो आज जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी होती। जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाने से समस्या का हल नहीं होगा, जब तक लोगों में जागरूकता नहीं हो। उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार में `हम दो हमारे दो` का नारा दिया गया था। इसमें कुछ नया नहीं है। अगर हमें जनसंख्याब को नियंत्रित करना है, तो सिर्फ नीति बनाने से काम नहीं चलेगा। हमें लोगों को जागरूक करना होगा। जागरूकता आने के बाद किसी नीति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जनसंख्या नियंत्रण पर नीति लाकर सिर्फ इस मुद्दे को सियासी रंग दिया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है।