रायपुर, शहर में जनता के नाम पर होने वाले कार्यों में लापरवाही एवम् भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा पार्षद दल ने नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के नेतृत्व में महापौर से मुलाक़ात की। भाजपा पार्षद दल ने एक करोड़ साठ लाख रु की लागत से कलेक्ट्रेट से खालसा स्कूल में हो रही स्मार्ट रोड की प्लानिंग का विरोध करते हुए कहा कि बिना वस्तुस्थिति को परखे रोड में कितने लोग आते जाते है , ट्रैफ़िक लोड कितना है इसके निर्माण से जनता को क्या लाभ होगा इन सबको जाने बिना अधिकारी अज्ञात कारणों से अपनी मनमानी पर उतारू है। भाजपा पार्षद दल ने महापौर से पूछा कि सप्रे शाला प्रोजेक्ट के नवनिर्मित पाँच करोड़ रु से बनाया गया फ़ाउंटेन सिर्फ़ 16 घंटे चला है इसका ज़िम्मेदार कौन है ? यह कार्य किस कंपनी को दिया गया था। कंपनी में मेंटेनेंस की क्या क्या शर्ते थी। व कार्य पूरा ना होने पर जुर्माने का क्या प्रावधान था । क्या फाउंटेन बंद होने के बाद कंपनी से राशि वापस मांगी गई है या वे सुधार कर देंगे या कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए । भाजपा पार्षद दल ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह साफ मनमानी है कि जब प्रथम चरण के काम में फेल हो गए है उसके बाद भी १९ करोड़ रु खर्च कर क्रूज़ माउंटेन की प्लान कर रहे है।

भाजपा पार्षद दल ने सभापति से सामान्य सभा बुलाने की मांग की

भाजपा पार्षद दल ने मांग की है कि सामान्य सभा निरस्त होने के बाद पार्षदों के द्वारा लगाये गए प्रश्नों के जवाब आज तक नहीं मिल पाये है. उन्हें तुरंत प्रदान किया जाए । 14 वे वित्त हेतु वार्डों से तीस लाख के प्रस्ताव मंगाए गये उनकी आज तक स्वीकृति नहीं आयी इसके बारे में जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए पैसा कहाँ गया। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि अधिकारीयो की लापरवाही के कारण दस करोड़ रु के स्वीकृत नाले के काम नहीं हो पाये.। बारिश मे जलभराव की समस्या वार्डों में होगी। इन सब बातों को लेकर महापौर का ध्यानाकर्षण किया गया।
भाजपा पार्षद दल ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता की अदालत सर्वोच्च है.अब जो भी कार्य होगा जनता की सुविधा के लिए जनता के फ़ायदे के लिए होगा नहीं तो आने वाले समय में भाजपा के जनप्रतिनिधि एवम् कार्यकर्ता सड़क की लड़ाई के लिए तैयार हैं।

भाजपा पार्षद दल में उपनेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा, वरिष्ठ पार्षद सूर्यकांत राठौर,पार्षद प्रवक्ता मृत्युंजय दुबे, जोन अध्यक्ष प्रमोद साहू, रोहित साहू, कमलेश्वरी वर्मा , दीपक जायसवाल, शुशीला धीवर, सरिता वर्मा,कामिनी देवांगन, सीमा साहू,भोला साहू,विश्वादिनी पांडे, टेशू साहू,सीमा कंदोई,चंद्रपाल धनगर, गोदावरी गज्जू साहू, जयमोहन साहू, रवि धनगर उपस्थित थे।
 

रायपुर, कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर भाजपा ने 12 जून से 17 जून तक एक महाअभियान चलाने का कार्यक्रम तय किया है
कोर ग्रुप की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने विस्तार से चर्चा की।12 जून को प्रदेश के हर जिले में राज्य सरकार की असफलताओ को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी।13,14 और 15 जून को हर मंडल में 5 शक्ति केंद्रों में राज्य सरकार की असफलताओ को लेकर जनता से सवाल पूछेगी।
महिलाओ, युवाओ, बुजुर्गो और सभी वर्गों के लिए अलग अलग सवाल तैयार किये गए है जिसे जनता से सीधे पूछा जाएगा।सरकार की वादाखिलाफी,अव्यवस्थाओ और अराजकता पर बिंदुवार चर्चा होगी।
16 जून और 17 जून को भाजपा के हर मोर्चा व प्रकोष्ठ के लोग हर जिले में सरकार की असफलताओं पर कार्यक्रम करेंगे।प्रदेश भाजपा द्वारा 17 जून को एक मेगा पीसी के माध्यम से जनता के फीडबैक व 2.5 साल के कार्यकाल पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
कोर ग्रुप की बैठक में विशेष रूप प्रदेश सह प्रभारी बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने भी अपना मार्गदर्शन रखा।
कोर ग्रुप की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह जी ने भी सभी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री सवालो से चिढ़ते है लेकिन अब उनका आधा कार्यकाल खत्म हो चुका है सवाल तो पूछें जाएंगे और उन्हें जवाब तो देना होगा ।प्रदेश की जनता के मन मे ढेरो सवाल है।
आवास आधे पड़े है,गौठान ध्वस्त हो चुके है हर जगह भयंकर अव्यवस्था है जनता इस पर सवाल करना चाहती है लेकिन मुख्यमंत्री सवालो से भाग रहे है।
बैठक में संग़ठन महामंत्री श्री पवन साय नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ,सुश्री सरोज पांडेय बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर,राम विचार नेताम ,महामंत्री नारायण चंदेल, भूपेंद्र सवन्नी, किरण देव सभी सांसद, विधायक जिलाध्यक्ष मोर्चा अध्यक्ष व प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक व आईटी सेल व मीडिया विभाग के पदाधिकारी माजूद रहे ।
 

रायपुर, भाजपा विधायक पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दो-ढाई सालों में कंाग्रेस सरकार के गलत नीतियों व अपराधियों की राजनैतिक संरक्षण के चलते छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ में परवर्तित हो गया है। राजधानी रायपुर अपराधधानी में परिवर्तित हो गया है, शासन के संरक्षण में संगठित अपराध, ड्रग्स माफिया, कोकिन माफिया, गांजा माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, कोयला माफिया, जमीन माफिया व रंगदारी माफिया पूरे प्रदेश में सक्रिय है और चारो तरफ जमकर उगाही कर रहे है और रायपुर इन सब की राजधानी है।
श्री अग्रवाल ने कहा है कि नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट के अनुसार देश में हत्या के मामलों में, देश में 17 नंबर की जनसंख्या वाला छत्तीसगढ़ विभिन्न बड़े राज्यों को पीछे छोड़ कर चौथे नंबर पर पहुंच गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि प्रत्येक एक लाख में लगभग 3.5 लोगों की छत्तीसगढ़ में हत्या हो रही है जो राष्ट्रीय अनुपात से बहुत ज्यादा है। हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों से लगभग 2 गुना ज्यादा है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि पिछले दो-ढाई वर्षों का घटनाक्रम देखें तो छत्तीसगढ़ लगातार संगठित अपराध की शरणस्थली बनता जा रहा है। जिसका ताजा उदाहरण बेंगलुरु में एक बच्चे का अपहरण व हत्या के आरोपियो का रायपुर के एक मोहल्ला में छुपा होना है।
प्रदेश में शराब दुकान का संचालन शासन द्वारा किया जा रहा है फिर किसके आदेश, निर्देश व संरक्षण में गली-गली में हरियाणा यु.पी., गोवा, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों की शराब छत्तीसगढ़ में आकर बिक रही है। छत्तीसगढ़ के गली-गली में युवाओं को नशे के जाल में फसाने का क्रम चल रहा है। सूखा मादक पदार्थ अफीम, चरस, हीरोइन, गांजा, नशीली सीरफ आसानी से उपलब्ध है परंतु पुलिस छोटी मछलियों को पकड़कर मामला नियंत्रण में करने का दिखावा कर रही है और खुलेआम सूखा नशा राजनीतिक संरक्षण में गांव-गांव गली-गली बिक रही है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य की गंभीर समस्या रोहिंग्या की समस्या से अब छत्तीसगढ़ को भी दो-चार होना पड़ेगा। यह समस्या अब हमारे प्रदेश में भी घुसपैठ कर चुकी है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि रायपुर की आउटर की बस्तियों सहित पूरे प्रदेश में बाहर के अपराधियों को लाकर बसाने का क्रम चल रहा है। राजनैतिक संरक्षण में माफियाओं द्वारा बाहरी लोगों की लाकर छत्तीसगढ़ को अशांति करने की जो शाजिश रची जा रही है वह शोचनीय विषय है। बड़ी-बड़ी बाते करने एवं केन्द्र को पत्र लीखने के बजाए राज्य की बिगड़ती कानुन व्यवस्था पर ध्यान दे शिक्षा में फिस्ड्डी अपराध में अग्रणी होते जा रहा है यह खतरनाक संकेत है क्या छत्तीसगढ़ की जनता दो तिहाई बहुमत इसलिए दिया है।
 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड वैक्सीनेशन और प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना को लेकर की गई क्रांतिकारी घोषणाओं पर प्रदेश कांग्रेस की प्रतिक्रिया को बिगड़े मानसिक संतुलन का परिचायक बताते हुए कहा है कि अपनी दीन-हीन राजनीतिक दशा को भोगती कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार अब इधर-उधर की बातें करने के बजाय यह बताए कि शराब पर वसूली गई कोरोना सेस की राशि का वह किस प्रकार उपयोग करेगी? श्री श्रीवास्तव ने कहा कि वेंटीलेटर पर अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए जूझ रही कांग्रेस यह कहकर अपने मुँह मियाँ मिठ्ठू बनने की नाकाम कोशिश कर रही है कि कांग्रेस की मांग के दबाव में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का दावा करके ख़ुद की जगहँसाई करा रहे हैं। कांग्रेस में दबाव बनाने का सियासी माद्दा रहा नहीं और अब वह ख़ुद इस दबाव में है कि जनता के बीच वे क्या मुँह लेकर जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वैक्सीन की प्रामाणिकता पर सवाल खड़ा करके भ्रम फैलाने और टीकाकरण को रोकने का निंदनीय कृत्य किया, कांग्रेस की पंजाब सरकार ने कोरोना वैक्सीन को भी अपनी कमाई और मुनाफाखोरी का जरिया बनाने का शर्मनाक आचरण किया और कांग्रेस की ही राजस्थान सरकार ने वैक्सीन को जमीन के नीचे गाड़ने की कृतघ्नता का प्रदर्शन किया। वैक्सीन की खुलेआम चोरी की घटना छत्तीसगढ़ सरकार के लिए शर्मनाक है क्योंकि इस तरह की वारदात वाला यह पहला राज्य है। इसलिए अपने दबाव का भरम पालने के बजाय कांग्रेस के नेता बताएँ कि वैक्सीन जब केंद्र सरकार मुफ़्त में दे रही है तो कोरोना सेस की बची राशि क्या प्रदेश सरकार पीएम केयर्स फंड में जमा कराएगी या फिर प्रधानमंत्री राहत कोष में देगी? श्री श्रीवास्तव ने कहा कि शराब पर कोरोना सेस के नाम पर प्रदेश की जनता से राशि वसूली गई है तो उस राशि का उपयोग कोरोना से जूझती प्रदेश की जनता के कल्याण के निमित्त करने के लिए वह राशि पीएम केयर्स फ़ंड में जमा कराई जानी चाहिए। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की घोषणा ने दरअसल कांग्रेस और शेष विपक्ष के नाकारापन को जगज़ाहिर कर दिया है और कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल इससे बौखलाए अब खंभा नोचते नज़र आ रहे हैं।
 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश सरकार से ख़रीदे गए धान में हो रहे घोटाले को लेकर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अकर्मण्य प्रदेश सरकार अन्नदाताओं के परिश्रम का जिस तरह अपमान कर रही है। राष्ट्रीय संपदा धान को खुले में बर्बादी और घोटाले के लिए छोड़कर जिस लापरवाही का प्रदर्शन कर रही है और प्रदेश के अनाज भंडार व अर्थतंत्र को खोखला कर रही है। उसका प्रायश्चित तो देर-सबेर इस सरकार को करना ही पड़ेगा।

श्री कश्यप ने कहा कि जो प्रदेश सरकार अपनी सम्पदा, अपने ख़रीदे धान को समय पर सुरक्षित स्थान तक पहुँचा सकी है, और भ्रष्टाचारी व घोटालेबाज उस धान को भी अपनी काली कमाई का जरिया बना रहे हैं। इससे अधिक किसी सरकार के निकम्मेपन की और क्या मिसाल दी जा सकती है।

भाजपा नेता व पूर्व मंत्री श्री कश्यप ने सरगुजा संभाग के सूरजपुर ज़िले में 80 लाख रुपए के धान घोटाले के सामने आने के बाद अब दुर्ग संभाग के राजनांदगाँव ज़िले में पटेवा सोसाइटी में सामने आए 52 लाख रुपए के धान घोटले ने साबित किया है कि बड़ी-बड़ी डींगें हाँकने वाली प्रदेश सरकार न तो समयबद्ध काम करके राष्ट्रीय संपदा अन्न की सुरक्षा व सम्मान के प्रति गंभीर है और न ही भ्रष्टाचार और घोटालों पर अंकुश लगा पा रही है। श्री कश्यप ने इन दो मामलों के खुलासे को प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ के दावे को कोरी सियासी लफ़्फ़ाजी व जुमलेबाजी निरूपित करते हुए आशंका जताई कि कहीं सत्तावादी संरक्षण में पूरे प्रदेश में धान उठाव नहीं करके उसे ग़ायब करने और पानी में सड़ा बताकर किसी बड़े घोटाले को अंजाम देने की साजिशें तो नहीं बुनी जा रही हैं। श्री कश्यप ने जानना चाहा कि धान ख़रीदी को महीनों बीत जाने के बाद भी और बार-बार ध्यान आकृष्ट कराने के बावज़ूद प्रदेश सरकार ने सहकारी समितियों से धान के उठाव में लापरवाही का परिचय क्यों दिया। जबकि ख़रीदे गए धान का उठाव समितियों से 72 घंटे में करने का प्रावधान है। प्रदेशभर के प्राय: सभी ज़िलों में धान का पूरा उठाव नहीं होने की जानकारी प्रकाश में आ रही है।

भाजपा नेता और पूर्व मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि भाजपा धान ख़रीदी के वक़्त से ही लगातार धान का समयबद्ध उठाव नहीं होने पर प्रदेश सरकार को आगाह करती रही है। लेकिन प्रदेश सरकार धान के उठाव को लेकर तब भी बेसुध रही और अब भी है। बिलासपुर, मुंगेली और राजनांदगाँव ज़िलों में ही करोड़ों रुपए मूल्य का धान खुले आसमान के नीचे सहकारी समितियों के प्रांगण में अब तक पड़ा है और अब प्रबंधक प्रदेश सरकार की इस लापरवाही का फ़ायदा उठाकर लाखों रुपए मूल्य के धान का घोटाला कर रहे हैं। श्री कश्यप ने कहा कि बेमौसम बारिश में धान की हुई बर्बादी के बावज़ूद प्रदेश सरकार ने तत्परता नहीं दिखाई और अब जबकि मॉनसून ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, करोड़ों रुपए का धान खुले में पड़ा भीगकर सड़ जाने की घनीभूत आशंका के बावज़ूद धान के उठाव व परिवहन को लेकर ज़रा भी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के रिश्तेदार उतई-मानिकचौरी निवासी किसान कुबेर साहू से आत्महत्या किए जाने पर तंज कसते हुए श्री कश्यप ने कहा कि कमीशन-प्रेमी प्रदेश सरकार को न तो किसानों की जान की परवाह है और न ही किसानों के खेत में उपजे अन्न की बर्बादी और घोटाले की फ़िक्र है।

 लखनऊ, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा है की वह भी कोरोना वायरस रोधी टीका लगवायेंगे। यादव ने ट्वीट किया, ''जनाक्रोश को देखते हुए आख़िरकार सरकार ने कोरोना वायरस रोधी टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा की कि टीके वह लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के ख़िलाफ़ थे पर ‘भारत सरकार’ के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे व टीके की कमी से जो लोग टीका नहीं लगवा सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं।''

गौरतलब है कि इस साल जनवरी में जब कोरोना वायरस का टीका आया था, तब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से पूछा था कि टीकाकरण अभियान कैसे चलाया जाएगा और गरीबों को मुफ्त में टीका कब मिलेगा।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन्हें देश के डॉक्टरों पर भरोसा है लेकिन सरकार पर नहीं। उन्होंने कहा था कि एक साल बाद, जब सपा की सरकार सत्ता में आएगी तब हम सभी के लिए मुफ्त टीका सुनिश्चित करेंगे। यादव ने यह कहते हुए विवाद भी खड़ा कर दिया था कि वह खुद भाजपा का टीका नहीं लगवाएंगे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि वह वैज्ञानिकों का जिक्र नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने कहा था, 'हमें अपने डॉक्टरों पर पूरा भरोसा है, लेकिन सरकार पर नहीं... यह अच्छा है कि कोरोना वायरस का टीका आ गया है, लेकिन डॉक्टर जो कहते हैं, उस पर विश्वास करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर नहीं।'' सोमवार को समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने कोरोना वायरस रोधी टीका लगवाया था तब भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया था।

सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया था, ''एक अच्छा संदेश, आशा करता हूं कि सपा के कार्यकर्ता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपनी पार्टी के संस्थापक से प्रेरणा लेंगे।'' वहीं, सोमवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था, ''सपा संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव स्वदेशी टीका लगवाने के लिए आपका धन्यवाद। आपके द्वारा टीका लगवाना इस बात का प्रमाण है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा टीके को लेकर अफवाह फैलाई गयी थी। इसके लिए अखिलेश यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए।''

रायपुर । विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर आज ‘स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित भोजन’ विषय पर वर्चुअल राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण तथा खाद्य प्रसंस्कण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर थे। छत्तीसगढ़ के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत विशिष्ट अतिथि के रूप में अम्बिकापुर से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नई दिल्ली के द्वारा आयोजित की गई थी।
खाद्य मंत्री भगत ने वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा और कुपोषण मुक्ति अभियान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई योजनाबद्ध रणनीति के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ कुपोषण के खिलाफ जंग में कामयाब हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि छत्तीसगढ़ में कोई भूखा न सोये। राज्य सरकार ने प्रदेश के नागरिकों के लिए भोजन ही नहीं बल्कि पौष्टिक भोजन सुनिश्चित कराया है। मंत्री भगत ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कुपोषण मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2019 को किया गया। प्रदेश के 66 लाख 24 हजार 872 राशन कार्डधारियों को रियायती दर पर राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं एक वर्ष में ही कुपोषित बच्चों की संख्या में 15.64 प्रतिशत की कमी आई है।
खाद्य मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण ने जब पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया और देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया। ऐसे वक्त में जरूरतमंद तक भोजन और सुरक्षा सामग्री पहुंचाना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था, इसका बखूबी सामना करते हुए छत्तीसगढ सरकार ने जरूरतमंदों तक भोजन व सुरक्षा सामग्रियां पहुंचाई। लॉकडाउन के दौरान लोगों को बाहर न निकलना पड़े इसके लिये प्रदेश के सभी 57 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को अप्रैल, मई व जून का राशन निःशुल्क प्रदाय किया गया। जिनके राशनकार्ड नहीं बने थे, उनके लिये भी खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।
मंत्री भगत ने कहा कि कुपोषित बच्चों में से अधिकांश आदिवासी और दूरस्थ वनांचल इलाकों के बच्चे थे। राज्य सरकार ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की संकल्पना के साथ पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरूआत की। अभियान को सफल बनाने के लिए इसमें जन-समुदाय का भी सहयोग लिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत हितग्राहियों को गर्म भोजन देने की व्यवस्था की गई। अतिरिक्त पोषण आहार में हितग्राहियों को गर्म भोजन के साथ अण्डा, लड्डू, चना, गुड़, अंकुरित अनाज, दूध, फल, मूंगफली और गुड़ की चिक्की, सोया बड़ी, दलिया, सोया चिक्की और मुनगा भाजी से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट आहार दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार के नीतिगत फैसलों और कार्य प्रणाली के कारण छत्तीसगढ़ कुपोषण से जंग जीतने में कामयाब हो रहा है।
इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजक पीएचडी चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष सहित अन्य प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा और कुपोषण मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान की सराहना करते हुए अन्य प्रदेशों को भी इसी प्रकार के कार्यक्रम चलाने की अपील की गई।क्रमांक-ओम
 

 नई दिल्ली. महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जिसका मकसद राज्य में कोरोना वायरस के हालात पर जोर देना है. इन दोनों नेताओं के बीच आखिरी बातचीत बीते मई माह में हुई थी, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले पिछले कुछ दिनों से कम हुए हैं, यहां रविवार को कोविड-19 से 233 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर एक लाख के पार हो गई थी| राज्य में संक्रमण से अब तक 1,00,130 लोगों की जान गई है, राज्य में कोविड-19 के 12,557 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 58,31,781 हो गई| 

मुंबई में कोविड-19 के 786 नए मामले सामने आए हैं और 20 लोगों की मौत हुई, महानगर में अब तक संक्रमण के 7,10,643 मामले सामने आ चुके हैं और 14,971 लोगों की मौत हो चुकी है|

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने व कोरोना के खिलाफ जारी जन-जागरूकता अभियान संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में चलाया गया। इस दौरान श्री उपाध्याय ने घर-घर दस्तक दी और लोगो को वैक्सिनेशन के लिए प्रेरित किया साथ ही नागरिकों में निःशुल्क मास्क का वितरण किया गया।

विधायक विकास उपाध्याय ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में पहुंच कर नागरिकों को कोरोना से सतर्क रहने था मास्क को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर इस महामारी से बचने की अपील की।

उपाध्याय ने कहा कि कोविड-19 के प्रकोप से बचने इस समय वैक्सीनेशन की जरूरत है, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में बैठे भ्रम को दूर करते हुए श्री उपाध्याय ने कहा कि वैक्सीनेशन से हमारी जान की सुरक्षा होती है इससे घबराने या डरने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में 18 से 44 वर्ष, आयु समूह के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन चल रहा है। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के लिए इस समय छत्तीसगढ़ में 13 लाख वैक्सीन उपलब्ध है, हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया है की इस वैक्सीन को 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को लगाने की अनुमति दी जाए। मगर केंद्र में बैठी भाजपा सरकार नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन सफल हो इसीलिए वह 13 लाख वैक्सीन को युवा वर्ग के कोटे में कन्वर्ट करने की अनुमति नहीं दे रहा, जबकि राज्य सरकार की स्पष्ट नीति है कि राज्य के प्रत्येक नागरिकों को टीका लगाया जाए, सभी नागरिक स्वस्थ और सुरक्षित रहे यही राज्य की भूपेश सरकार का संकल्प है, हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी संकल्प को पूरा करने तथा मुख्यमंत्री श्री बघेल के संदेश को घर-घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।

रायपुर, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह फर्जी एवं मनगढ़ंत आंकडा पेश कर राज्य सरकार पर वैक्सीनेशन के मामले में झूठे आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में वैक्सीनेशन कार्यक्रम बेहतर एवं प्रभावी ढंग से चल रहा है। राज्य में 18 प्लस वालो के वैक्सीन वेस्टेज जीरो है।18 प्लस वालों के लिए 4 जून तक 797110 वैक्सीन के डोज मिला था जिसे 799832 लोगों को लगाया गया है।18 प्लस वालो के लिए मिली वेक्सीन को किफायती तरीके से लगाकर हेल्थवर्करो ने लगभग 2 हजार 722 लोगों को अतिरिक्त वैक्सीन लगाई है। राज्य में अब तक 70 लाख 69 हजार हितग्राहियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 2 अप्रैल को सर्वाधिक 3 तीन लाख 26 हजार हितग्रहियों को तथा 3 अप्रैल को 2 लाख 92 हजार हितग्रहियों का टीकाकरण किया गया था। राज्य में 90 फीसदी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रथम और 70 फीसदी को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। 45 वर्ष से अधिक के 77 फीसदी नागरिकों को वैक्सिन के प्रथम डोज लग चुके है। 100 फीसदी फ्रंटलाइन वर्करों को प्रथम डोज लगाया जा चुका है। 45 साल वालों के लिए अभी राज्य में के पास 18 लाख 46 हजार 230 वैक्सीन डोज स्टॉक में है।
धनंजय ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार वैक्सीनेशन के मामले में फेल हो चुकी है। भाजपा शासित राज्यों में टीकाकरण बुरी तरह से प्रभावित है। पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में मुर्दों को वैक्सीन लगाकर वैक्सीन घोटाला किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर आम जनता को वैक्सीन लगाने के बजाय मोदी सरकार की वैक्सिन सप्लाई में नाकामी को छिपाने वैक्सिन में राजनीति कर रहे हैं। आम जनता को वैक्सीन लगाने दर-दर भटकना पड़ रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को भाजपा शासित राज्यों के वैक्सीन के खराब स्थिति के बारे में आत्म चिंतन करना चाहिए।
धनंजय ठाकुर ने कहा कि भूपेश सरकार ने 18 प्लस लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीन निर्माता कंपनियों को ऑर्डर एवं अग्रिम भुगतान किये हैं। लेकिन मोदी सरकार के नियंत्रण में वैक्सीन सप्लाई होने के कारण वैक्सीन कंपनी राज्य सरकार के आर्डर को आपूर्ति करने में असमर्थता जता रही है और देश के बाहर की कंपनियां राज्य सरकारों के साथ वैक्सीन खरीदी के डील करने से बच रही है। वो केंद्र सरकार के साथ वैक्सिंन के खरीदी के मामले में डील करने के पक्षधर हैं। भाजपा के नेता हवा हवाई बात कर दिसंबर तक देश में शत-प्रतिशत वैक्सीन लगाने की बात करते हैं। वही वैक्सिन निर्माता कंपनी भाजपा नेताओं के बयान के विपरीत जाकर असमर्थता जताते हैं। भाजपा नेताओं को महामारी काल में झूठ फरेब की राजनीति करने के बजाए जनता के प्रति जागरूक और जिम्मेदार होना चाहिए। वैक्सीन के स्थिति को आम जनता के सामने स्पष्ट रखना चाहिए। अब तक देश में कितना वैक्सिन बना है किन किन राज्य को कितना मिला है इसकी ऑडिट भी होनी चाहिए। इससे देश के सामने वैक्सीन की स्थिति स्पष्ट होगी। मोदी सरकार के गलतियों के कारण वैक्सीन किल्लत उतपन्न हुआ है। शुरुआत में छह करोड़ 63 लाख वैक्सीन विदेश भेजा गया। इसका दुष्परिणाम है आज राज्यों को वैक्सिन के लिए जूझना पड़ रहा है। 6 करोड़ 63 लाख वैक्सीन में से आधे वैक्सीन भी अगर छत्तीसगढ़ दे दिया जाता तो छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ जनता को अभी शत प्रतिशत वैक्सीन की प्रथम डोज लग जाती। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह को वैक्सीन के मामले में झूठे एवं मनगढ़ंत आरोप लगाने के बजाय राज्य सरकार के द्वारा आर्डर की गई वैक्सिंन के सप्लाई करने के लिए मोदी सरकार से पत्राचार करना चाहिए दबाव बनाना चाहिए।
 

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और कायदे से वे चिंता करें कि उनकी पार्टी का छत्तीसगढ़ में जो हश्र हुआ उसमें उनकी कितनी भूमिका थी। रमनसिंह चिंता करें कि कोविड संकट में मोदी की विफलता और अकर्मण्यता के के कारण देश की जनता में फैले आक्रोश को दबाने के लिए संघ नेतृत्व मोदी का विकल्प तलाशने में क्यो जुटा है ? क्यो संघ मोदी के बदले गडकरी की ताजपोशी करने में जुटा है ? रमन सिंह इसकी चिंता करे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में उनकी पार्टी के भीतर जो घमासान चल रहा है उसका परिणाम भी क्या छत्तीसगढ़ जैसा ही होने वाला है? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जनता ने भाजपा को राजनीतिक हाशिए पर ला दिया है, और अब रमन सिंह को कांग्रेस की चिंता करने की ज़रुरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में पूरे 5 साल कांग्रेस की सरकार रहेगी और ठीक तरह से रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि रमन सिंह उत्तर प्रदेश में भाजपा की पतली होती हालत पर चिंता करें और जनता को बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मोदी ने जन्मदिन की बधाई क्यों नहीं दी? रमन सिंह इस बात पर चिंतन करें की उत्तराखंड में समय के पहले मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ा, हरियाणा में भाजपा के मुख्यमंत्री खट्टर और उनके विधायकों की जनता के बीच लगातार दुर्दशा क्यों हो रही है? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि रमन सिंह भाजपा के प्रदेश नेतृत्व पर अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके ‘मैं भी रमन’ अभियान चलवा लेते हैं तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और संघ नाराजगी क्यों व्यक्त करता है? रमन सिंह इस बात की चिंता करें कि इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा के 14 विधायक हैं और अगली बार इतने भी आएंगे या नहीं। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट में भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश को परफ़ॉर्मर राज्य यानी काम करने वाली राज्य सरकार के वर्ग में चुना है. उन्होंने कहा है कि अपने शीर्ष नेताओं के दबाव में बात-बेबात सरकार के कामकाज में मीन-मेख निकालने वाले और बयानवीर बने भाजपा नेताओं को नीति आयोग की सालाना रिपोर्ट ने आईना दिखाया है और सच जानने के बाद भाजपा नेताओं को शर्मिंदा होना चाहिए.
 
नीति आयोग के द्वारा जारी की गयी रैंकिग को छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के कार्यो और उपलब्धियों की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता निरूपित करते हुये प्रदेश शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है ढाई साल के अल्प अवधि में में कांग्रेस सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उस पर हर छत्तीसगढ़वासी को गर्व है कि उनका वोट पहली बार छत्तीसगढ़ के हित में काम आ रहा है. नीति आयोग की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का कम्पोजिट स्कोर 56 से बढ़कर 61 हो गया है, जो राज्य सरकार के अच्छे कामकाज से ही संभव हुआ है.
 
 
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि नीति आयोग के वर्गीकरण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को परफार्मर राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा राज्य में प्रारंभ की गयी विकासोन्नमूख गतिविधियों के कारण ही यह सफल हो पाया है और हम अब लगातार सुधार के लिये अग्रसर है.
 
उन्होंने कहा है कि दूसरी ओर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर केंद्रीय नेतृत्व दबाव डालकर राज्य सरकार के ख़िलाफ़ बयान देने के लिए बाध्य कर रहा है. रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और धरमलाल कौशिश जैसे बयानवीर नेता भलीभांति समझ रहे हैं कि राज्य सरकार कैसा काम कर रही है और जनहित में कैसे कैसे कदम उठाए गए हैं लेकिन राज्य के भाजपा नेता केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में अप्रासंगिक बयान दे रहे हैं. भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को अभी भी भ्रम है कि वे राज्य की भूपेश सरकार के ख़िलाफ़ बयानबाजी से जनता को बरगलाया जा सकता हैं लेकिन जनता सब समझ रही है, उसे दिख रहा है कि उसके वोट से बनी सरकार किस तरह उनकी चिंता कर रही है.  
 
शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भूपेश बघेल सरकार की नवीन योजनाओं जैसे गोधन न्याय योजना, नरवा, गरवा, गुरूवा, बारी, सखी वन स्टाप सेंटर, नोनी सुरक्षा योजना, नवा बिहान योजना, सक्षम योजना का लाभ भी महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता लाने में उपयोगी सिद्ध हुयी है।
 
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा उन संकेतकों को चिन्हित किया गया है जिनमें और भी कार्य किये जाने हैं ताकि छत्तीसगढ़ में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति वर्ष 2030 तक हो सके तथा छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यो की श्रेणी में आ सके।
 

रायपुर । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा ने महंगाई के नाम पर प्रलाप करने में लगी कांग्रेस के महंगाई विरोधी आंदोलन को पूरी तरह फ़्लॉप शो बताते हुए कटाक्ष किया कि महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध दुष्प्रचार में वह कांग्रेस लगी है, जिसके नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार और घोटालों के चलते बेहिसाब महंगाई तब बढ़ी थी जब वह 100 दिनों में महंगाई कम करने के वादे के साथ दुबारा सत्ता में लौटी थी।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि कथनी और करनी के फ़र्क के कारण आज कांग्रेस की विश्वसनीयता दाँव पर लगी हुई है और इसीलिए कांग्रेस के लोग अपने टूल-किट एजेंडे के मुताबिक़ इस प्रकार के षड्यंत्रपूर्ण दुष्प्रचार करके अपना सियासी वज़ूद बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का महंगाई विरोधी आंदोलन एक निरर्थक राजनीतिक ढोंग से अधिक कुछ नहीं है। श्री शर्मा ने कहा कि डीज़ल-पेट्रोल के दामों पर हायतौबा मचा रहे कांग्रेस के नेता अपनी प्रदेश सरकार से यह क्यों नहीं कहते कि वह अपने हिस्से के टैक्स में कटौती करके छत्तीसगढ़ की जनता को राहत प्रदान करे। भाजपा की पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार ने यह पहल करके जनता को राहत पहुँचाई थी, लेकिन सत्ता में आते ही कांग्रेस की सरकार ने वह रियायत वापस लेकर अपने जनविरोधी चरित्र का परिचय दिया। सच्चाई यह है कि अपने 07 वर्षों के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने महंगाई को पूरी तरह नियंत्रण में रखा है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि सच्चाई पर पर्दा डालकर अपने झूठ की राजनीति से भ्रम फैलाना कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र है। कांग्रेस के नेता संयुक्त राष्ट्र के फूड इंडेक्स की सच्चाई से मुँह चुरा रहे हैं, जिसमें वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने की चेतावनी दी गई है। श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के आचरण से यह साफ़ है कि उसे न तो महंगाई की फ़िक्र है, और न ही वह अर्थव्यवस्था में वैश्विक मंदी की आहट सुनना चाहती है। कोरोना संकट की वैश्विक आपदा के इस काल में देश की सरकार के साथ खड़े होकर समस्याओं से जूझने और आपदा से देश को उबारने में अपनी रचनात्मक व सकारात्मक भूमिका निभाने के बजाय कांग्रेस टूल-किट जैसी साजिशें करके देश और देश की सरकार को विश्वमंच पर बदनाम करने में लगी है। श्री शर्मा ने दोटूक कहा कि आज कांग्रेस सभी मुद्दों पर सिर्फ़ झूठ फैलाकर दुष्प्रचार करने में लगी है और महंगाई को लेकर किया जा रहा राजनीतिक पाखंड भी कांग्रेस के इसी टूलकिटिया-एजेंडे का एक हिस्सा है।
 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा ने महंगाई के नाम पर प्रलाप करने में लगी कांग्रेस के महंगाई विरोधी आंदोलन को पूरी तरह फ़्लॉप शो बताते हुए कटाक्ष किया कि महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध दुष्प्रचार में वह कांग्रेस लगी है, जिसके नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार और घोटालों के चलते बेहिसाब महंगाई तब बढ़ी थी जब वह 100 दिनों में महंगाई कम करने के वादे के साथ दुबारा सत्ता में लौटी थी।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि कथनी और करनी के फ़र्क के कारण आज कांग्रेस की विश्वसनीयता दाँव पर लगी हुई है और इसीलिए कांग्रेस के लोग अपने टूल-किट एजेंडे के मुताबिक़ इस प्रकार के षड्यंत्रपूर्ण दुष्प्रचार करके अपना सियासी वज़ूद बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का महंगाई विरोधी आंदोलन एक निरर्थक राजनीतिक ढोंग से अधिक कुछ नहीं है। श्री शर्मा ने कहा कि डीज़ल-पेट्रोल के दामों पर हायतौबा मचा रहे कांग्रेस के नेता अपनी प्रदेश सरकार से यह क्यों नहीं कहते कि वह अपने हिस्से के टैक्स में कटौती करके छत्तीसगढ़ की जनता को राहत प्रदान करे। भाजपा की पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार ने यह पहल करके जनता को राहत पहुँचाई थी, लेकिन सत्ता में आते ही कांग्रेस की सरकार ने वह रियायत वापस लेकर अपने जनविरोधी चरित्र का परिचय दिया। सच्चाई यह है कि अपने 07 वर्षों के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने महंगाई को पूरी तरह नियंत्रण में रखा है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि सच्चाई पर पर्दा डालकर अपने झूठ की राजनीति से भ्रम फैलाना कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र है। कांग्रेस के नेता संयुक्त राष्ट्र के फूड इंडेक्स की सच्चाई से मुँह चुरा रहे हैं, जिसमें वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने की चेतावनी दी गई है। श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के आचरण से यह साफ़ है कि उसे न तो महंगाई की फ़िक्र है, और न ही वह अर्थव्यवस्था में वैश्विक मंदी की आहट सुनना चाहती है। कोरोना संकट की वैश्विक आपदा के इस काल में देश की सरकार के साथ खड़े होकर समस्याओं से जूझने और आपदा से देश को उबारने में अपनी रचनात्मक व सकारात्मक भूमिका निभाने के बजाय कांग्रेस टूल-किट जैसी साजिशें करके देश और देश की सरकार को विश्वमंच पर बदनाम करने में लगी है। श्री शर्मा ने दोटूक कहा कि आज कांग्रेस सभी मुद्दों पर सिर्फ़ झूठ फैलाकर दुष्प्रचार करने में लगी है और महंगाई को लेकर किया जा रहा राजनीतिक पाखंड भी कांग्रेस के इसी टूलकिटिया-एजेंडे का एक हिस्सा है।
 

रायपुर, भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंह देव के निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के ईलाज के नाम पर लूट वाले बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव भी रामदेव बाबा की भाषा बोल रहे हैं। निजी अस्पतालों को लूट केंद्र बता रहे हैं। कोरोना महामारी काल में निजी चिकित्सकों के निजी अस्पतालों ने भी महामारी से पीड़ित जनता के जीवन बचाने दिन-रात मेहनत किए हैं। निजी अस्पतालों के डॉक्टर से लेकर नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, ऑक्सीजन अटेंडर, एम्बुलेंस चालक, सफाई कर्मचारी, इलेक्ट्रिशियन, सुरक्षा गार्ड ने मरीजो के देखभाल में घर परिवार से दूरी बनाकर अपने जान को जोखिम में डालकर दिन-रात मरीजो की सेवा किये है। छत्तीसगढ़ के अस्पतालों ने सरकारी योजना में एवं सरकार द्वारा निर्धारित किए गए इलाज के दरों में ईलाज किये हैं।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार देश की पहली सरकार है जिसने पूरे राज्य के चिन्हित कोविड-19 अस्पतालों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जो कोविड पेशंट को बिस्तर दिलवाने से लेकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ईलाज के दरों पर ही पीड़ित का ईलाज होने पर नजर रखें है। किसी अस्पताल से विवाद की स्थिति में कोई भी पीड़ित व्यक्ति ना केवल नोडल अधिकारियों के पास बल्कि अपने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और संचालक स्वास्थ्य सेवाओं के पास शिकायत कर सकते है। ओवरबिलिंग के चंद प्रकरणों के कारण प्रदेशभर के निजी अस्पतालों पर भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणी सीधे-सीधे इन अस्पतालों में काम करने वाले कोरोना वारियर्स चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का अपमान है। ओवरबिलिंग के शिकायत पर सरकार ने त्वरित कार्यवाही भी की है। ऐसे में भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव का निजी अस्पतालों में ईलाज के नाम पर कोरोना संक्रमित मरीजो को लूटने का आरोप लगाना प्रदेश के निजी अस्पतालों में काम करने वाले हजारों चिकित्सको और स्वास्थ्य कर्मियों का अपमान है। भाजपा को अनुराग सिंहदेव के बयान के लिए निजी चिकित्सको एवं निजी अस्पतालों में सेवा दे रहे लोगो से माफी मांगनी चाहिए।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने प्रदेश में अपने संसाधन अपने बलबूते पर और जनता के सहयोग से जिला प्रशासन नगर निगम स्टाफ पुलिसकर्मी सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सक मेडिकल स्टाफ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, समाजसेवी संगठन धार्मिक ट्रस्ट के सहयोग से कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। राज्य में ऑक्सीजन वेंटिलेटर ऑक्सीजन बैड टेस्टिंग एवं दवाइयों की कहीं कोई कमी नहीं हुई है बल्कि राज्य ने अन्य राज्यों को भी ऑक्सीजन की सप्लाई की है। राज्य में टीकाकरण भी बेहतर चल रहे है। 18 से 44 साल के लोगो निःशुल्क टीका लगाया जा रहा है। ऐसे में भाजपा छत्तीसगढ़ में मुद्दाविहीन हो चुकी है, विचार विहीन हो चुकी है और मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाकर राजनीति कर रही है। महामारी काल में भाजपा के सांसद विधायकों नेताओं ने सिर्फ झूठे बयानबाजी किए हैं। अफवाह फैलाने काम किया है, उसमें भी वह सफल नहीं हो पाए हैं। अब भाजपा के नेता निजी चिकित्सकों अस्पतालों के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं चिकित्सकों का अपमान कर रहे हैं। भाजपा को अनुराग सिंहदेव के बयान के लिए निजी चिकित्सक एवं अस्पताल कर्मियों से माफी मांगनी चाहिए।
 

रायपुर, प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। भाटापारा में 7 वर्षीय बालिका से बलात्कार हो जाता है । हत्या, लूट, छुरेबाज़ी प्रदेश में आम बात हो गई है। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि पुलिस आदिवासियों को नक्सली बताकर गिरफ्तार कर रही है। सिलगेर में पुलिस की गोली से निर्दोष आदिवासियों की मौत हो जाती है । 15 दिनों से आदिवासी न्याय की तलाश पर धरने पर बैठे हैं। ऐसी विपरीत परिस्थिति में गृहमंत्री का मुंह में दही जमा कर बैठना आश्चर्यजनक है।
आज प्रदेश की जनता अपने गृह मंत्री को खोज रही है कल विभिन्न मुद्दों में उनकी भूमिका तो छोड़िए उनकी उपस्थिति भी प्रदर्शित नहीं हो रही है ऐसा लग रहा है कि गृहमंत्री कहीं लापता हो गए हैं।
भाजपा मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि रायपुर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी के निर्देश पर कल भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर जिलाध्यक्ष गोविंदा गुप्ता के नेतृत्व में युवा मोर्चा के 5 - 5 कार्यकर्ता कोविड नियमो का पालन करते हुए शहर के सभी थानों में लापता गृहमंत्री को खोजने के लिए पुलिस को आवेदन देने जाएगी और आवेदन देकर पुलिस से मांग करेगी कि लापता गृह मंत्री को तत्काल खोजें ताकि जनता अपनी आवाज उन तक पहुंचा सके।
 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिलाध्यक्ष श्रीचन्द सुन्दरानी ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए ढाई-ढाई साल के फ़ार्मूले को लेकर कृषि मंत्री व प्रदेश सरकार के प्रवक्ता रवींद्र चौबे के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर सिर्फ़ मंत्री चौबे के बयान से ही बात नहीं बनेगी, बल्कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के दावेदार स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को स्थिति स्पष्ट करनी होगी। श्री सुन्दरानी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर ताज़पोशी को लेकर प्रदेश की जनता यह जानने का पूरा हक़ रखती है कि आख़िर इस पूरे मामले का सच क्या है?

श्रीचन्द सुन्दरानी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने के समय से ही ढाई-ढाई साल के फ़ार्मूले की चर्चा होती रही है और इसके चलते प्रदेश सरकार में सत्ता और वर्चस्व का संघर्ष गाहे-बगाहे देखने को मिलता रहा है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कभी भी इस फार्मूले से संबंधित खबर का खंडन नहीं किया है। श्रीचंद सुन्दरानी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए इस फ़ार्मूले की चर्चा के केंद्र में तीन पक्ष ही मायने रखते हैं- मुख्यमंत्री बघेल, स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव व कांग्रेस का केंद्रीय आलाकमान; और इस फ़ार्मूले को लेकर इन तीन पक्षों का कथन ही अंतिम रूप से विश्वसनीय माना जा सकता है, न कि किसी सरकारी प्रवक्ता का। उन्होंने  कहा कि कृषि मंत्री चौबे अपने विभागीय मसलों के अलावा दीग़र कई अन्य मुद्दों पर भी अपने बयानों से झूठ फैलाते देखे-सुने गए हैं, जैसा कि कल ही श्री चौबे का जीएसटी काउन्सिल से कांग्रेस को निकाले जाने संबंधित सफ़ेद झूठ पकड़ा गया है। इसलिए इस फ़ार्मूले को लेकर मंत्री चौबे का बयान न सिर्फ़ ग़ैर-ज़रूरी है, अपितु भरोसे के क़ाबिल भी नहीं माना जा सकता।

भाजपा  रायपुर जिलाध्यक्ष श्रीचन्द सुन्दरानी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर ढाई-ढाई साल के फ़ार्मूले का सच क्या है, और मंत्री सिंहदेव ने मुख्यमंत्री पद की अपनी दावेदारी छोड़कर क्या आत्म-समर्पण की मुद्रा अपना ली है? इन सवालों का ज़वाब देकर इस मसले पर चुप्पी ओढ़े मुख्यमंत्री बघेल और मंत्री सिंहदेव ही प्रदेश को सच से रू-ब-रू कराएँ, यह ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत हो रहा है। श्री सुन्दरानी ने मंत्री सिंहदेव से यह भी जानना चाहा है कि मंत्री चौबे के बयान पर उनकी ‘प्रतिक्रिया की भाषा’ का क्या ‘आशय’ है और अगर इस तरह के फ़ार्मूले को लेकर कोई निर्णय हुआ है तो वे प्रदेश को बताएँ कि इस राजनीतिक सौदेबाजी में उनके हिस्से क्या आया है? श्रीचन्द सुन्दरानी ने कहा कि इस फ़ार्मूले को लेकर प्रदेश सरकार और कांग्रेस में एकाएक हो रही बयानबाजी सिर्फ़ कांग्रेस का अंदरूनी मामला ही नहीं है, बल्कि एक प्रदेश सरकार और प्रदेश की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। कांग्रेस नेतृत्त्व को असमंजस और अनिश्चितता दूर कर तथ्यों से प्रदेश को अवगत कराना चाहिए।