रायपुर। देश में भाजपा की केंद्र सरकार के सात साल पूरे हो गए हैं। इसे लेकर भाजपा प्रदेश में आज से सेवा ही संगठन अभियान की शुरूआत करेगी, तो दूसरी ओर कांग्रेस मोदी सरकार की नाकामियों को बताएगी। दोपहर 12 बजे राजीव भवन में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।
मंत्री रविंद्र चौबे समेत 5 कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। मोदी सरकार के सात साल होने पर मंत्री चौबे ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सर्वाधिक असफल प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने देश की कई ईकाइयों को बेचेने का काम किया है। मोदी की नीतियों से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने मोदी सरकार को फटकार लगाई है, कोरोना से हुई मौत का जिम्मेदार मोदी सरकार है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार के सात साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर देश और दुनिया से पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश आ रहे हैं। इस अवसर भाजपा आज से सेवा ही संगठन अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत भाजपा नेता जनता के बीच पहुंचकर कांग्रेस की नाकामियों को बताएंगे।
 

रायपुर | मोदी सरकार के 7 साल का कार्यकाल हर वर्ग के लिए निराशा एवं विपदा से भरा रहा है प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी भाजपा के लोक लुभावने वादों और लच्छेदार भाषणों से प्रभावित होकर जनता ने जिस अपेक्षा उम्मीद के साथ भाजपा को चुनाव उस उम्मीद को उन वादों को पूरा करने में मोदी सरकार 7 साल में भी नाकाम रही है। नोटबंदी के कटु अनुभव के बाद देश की जनता अब रात्रि 12 बजे तक सोती नही है और डरी सहमी  रहती है कहीं फिर मध्यरात्रि से कोई नई मुसीबत का ऐलान ना हो जाए। अब तो भाजपा कार्यालय में भी भाजपा  नेता चर्चा करने लग गए हैं कि 2 लोगों ने देश को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है मोदी सरकार के गलत नीतियों से आम जनता के साथ भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी प्रभावित हुए हैं व्यापार-व्यवसाय चौपट होने, रोजी रोजगार की गम्भीर संकट,महंगाई की मार और

रायपुर । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने वेतन विसंगति को लेकर अनुबंधित 800 डॉक्टर्स की एक साथ इस्तीफ़ा देने की चेतावनी को प्रदेश सरकार की नाकारा कार्यप्रणाली का उदाहरण बताते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण के इस आपदाकाल में भी कोरोना वॉरियर्स के साथ छल-कपट के अपने राजनीतिक चरित्र का परिचय दे रही है। अनुराग सिंहदेव ने कहा कि पिछले वर्ष से अनुबंधित सेवा में रत चिकित्सकों को समान कार्य और योग्यता के समकक्ष वेतन देने में प्रदेश सरकार को आनाकानी करना शोभा नहीं देता।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री सिंहदेव ने कहा कि इन चिकित्सकों के बॉण्ड पोस्टिंग आदेश के मुताबिक़ उन्हें सन 2017 में निर्धारित वेतन देने के बजाय प्रदेश सरकार ने वेतनवृद्धि तक नहीं की है। हालाँकि पांच माह पूर्व सरकार और कॉलेज समिति द्वारा संविदा चिकित्सक के वेतन में हुई वृद्धि का लाभ इन डॉक्टर्स को मिल रहा था लेकिन 28 मई के ताज़ा आदेश में इस वेतन वृद्धि पर रोक लगाने और पूर्व में दिए गए वेतन में से बढ़ी हुई राशि की वसूली की बात कही गई है, जो न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। श्री सिंहदेव ने कहा कि एनएमसी/एमसीआई के दौरे में अनुबंधित चिकित्सकों को संविदा चिकित्सक बताकर जब महाविद्यालय की मान्यता हासिल की जा रही है, तब इन डॉक्टर्स के साथ प्रदेश सरकार का यह रवैया समझ से परे है। इन चिकित्सकों को बॉण्ड अवधि में एक वर्ष की छूट देने के आश्वासन पर भी प्रदेश सरकार ने कोई सार्थक पहल नहीं की है। श्री सिंहदेव ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों में कोरोना संक्रमण की परवाह किए बग़ैर अनुबंधित चिकित्सक निरंतर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और बावज़ूद इसके कोई प्रोत्साहन राशि, अवकाश देने के प्रदेश सरकार इन चिकित्सकों को उन तमाम सुविधाओं से भी वंचित रख रही है, जो देश के अन्य राज्यों की सरकारें अनुबंधित डॉक्टर्स को मुहैया करा रही है। श्री सिंहदेव ने प्रदेश सरकार के ताज़ा आदेश और इसके मद्देनज़र 800 अनुबंधित चिकित्सकों द्वारा एक साथ इस्तीफ़ा देने की चेतावनी से उत्पन्न स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताकर प्रदेश सरकार से अपने आदेश की पुनर्समीक्षा कर अनुबंधित चिकित्सकों के साथ पूरा न्याय करने की मांग की है।
 

रायपुर । नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर पूरी तरह से असफल है।ठीक उसी तरह से ब्लैक फंगस के संक्रमण को रोकने में नाकाम है। बुरी तरह से, प्रदेश के सभी जिलों में ब्लैक फंगस के संक्रमण का अंदेशा बढ़ता ही जा रहा है।लेकिन प्रदेश सरकार इसके रोकथाम के लिए कोई तैयारी नहीं की है। जिसके कारण स्थिति चिंताजनक बनती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार जरा भी गंभीर होती तो कोरोना के भयावह स्थिति से प्रदेश को बचाया जा सकता था। यह उत्सव धर्मिता की प्रदेश सरकार केवल मात्र कोरोना के नाम पर दिखावा करती रही है और कोरोना ने जो स्वरूप लिया वह किसी से छिपा नही है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि कोरोना के रौद्र रूप के बाद से राज्य के सभी जिलों में ब्लैक फंगस की आशंका से नहीं नकारा जा सकता था।जिसके लिये आवश्यक उपचार के साथ समुचित तैयारी भी की जानी थी लेकिन पूरी तरह से प्रदेश की सरकार असफल रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर के कुछ जिलों में ब्लैक फंगस ने विकराल रूप ले लिया है। इसके कारण मृत्यु की सूचना मिल रही है। इन परिस्थितियों में प्रदेश की सरकार की तैयारी किस तरह है और क्या कोशिश की जा रही है। यह एक सवाल प्रदेश की जनता के बीच है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि हालत को देखते हुए तत्काल ब्लैक फंगस के संक्रमण पर अंकुश लगाने की दिशा में तत्काल जरूरी कदम उठाये ,ताकि जन स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। 

रायपुर | वैक्सीन वेस्टेज के फर्जी एवं झूठे व मनगढ़ंत आंकड़ो के सहारे भाजपा मोदी सरकार के वैक्सीन देने में नाकामी को छुपाने में लगी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के नाकामी विफलताओं और महामारी रोकने में कुप्रबंधन ,वैक्सीन की किल्लत से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा नेता अधिक मात्रा में वैक्सिन वेस्टेज होने का फर्जी एवं झूठा मंगढ़त आंकडे जारी कर रहे है। वैक्सीन के किल्लत एवं महामारी के कारण देश भर में हुई लाखों की मौत और 3 करोड़ से अधिक प्रभावितों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेता से लेकर राज्य स्तर के नेता संगठित होकर झूठ बोल रहे हैं।एक झूठ को सौ बार बोलकर सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।

रायपुर | भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने वेतन विसंगति को लेकर अनुबंधित 800 डॉक्टर्स की एक साथ इस्तीफ़ा देने की चेतावनी को प्रदेश सरकार की नाकारा कार्यप्रणाली का उदाहरण बताते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण के इस आपदाकाल में भी कोरोना वॉरियर्स के साथ छल-कपट के अपने राजनीतिक चरित्र का परिचय दे रही है। श्री सिंहदेव ने कहा कि पिछले वर्ष से अनुबंधित सेवा में रत चिकित्सकों को समान कार्य और योग्यता के समकक्ष वेतन देने में प्रदेश सरकार को आनाकानी करना शोभा नहीं देता।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व भाजयुमो प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ में 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण में प्रदेश सरकार को विफल और घोर लापरवाही बरतने वाली सरकार करार दिया हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो टीकाकरण को लेकर प्रारम्भ से ही लापरवाह छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण को टीके का विलम्ब से ऑर्डर कर छत्तीसगढ़ के युवाओं को उसका हर्जाना भुगतने और टीकाकरण से वंचित रहने मजबूर किया वहीं नीले, पीले कार्ड के आधार पर छत्तीसगढ़ के युवाओं को बांटने का पाप किया, यहां तक कि वैक्सीनेशन को लेकर उदासीन प्रदेश सरकार ने दो महत्वपूर्ण दिनों तक छत्तीसगढ़ में टीकाकरण को बाधित रखने का षड्यंत्र भी किया और आज जब टीकाकरण में पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ सरकार विफल नजर आ रही है तब कांग्रेस के वही नेता जो वैक्सीन पर सवाल उठाते थे स्वयं टीका लगवा कर केंद्र सरकार पर वैक्सीन की कमी का ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से पूछा हैं कि समय रहते छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए वैक्सीन का आर्डर क्यों नहीं किया गया? क्यों प्रदेश सरकार लापरवाही करती रही? कांग्रेस के नेता वैक्सीन पर राजनीति करने और भ्रम फैलाने में क्यों लगे रहे? क्या कांग्रेस के नेता किसी एजेंडे के तहत कार्य कर रहे हैं? भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने प्रदेश में प्रदेश सरकार की लापरवाही और गलत नीति के चलते वैक्सीन की कमी का आरोप लगाते हुए प्रेदश सरकार से पूछा हैं कि 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण को लेकर सरकार अपनी नीति स्पष्ठ करे। आज प्रदेश में वैक्सीन की कमी की खबर हैं भविष्य में दूसरे डोज को लेकर भी युवा आशांकित नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार स्पष्ठ करें जिन्होंने मई के प्रारंभ में कोवैक्सीन लगवाई हैं उन्हें मई के अंत में कोवैक्सीन की दूसरी डोज उपलब्ध करवानी होगी उसको लेकर प्रदेश सरकार की नीति क्या हैं और वर्तमान में वैक्सीन की उपलब्धता और सभी जिलों में पर्याप्त आपूर्ति को लेकर प्रदेश सरकार की नीति क्या हैं सरकार स्पष्ठ करे।

भाजपा प्रवक्ता व भाजयुमो प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंहदेव ने प्रदेश सरकार को छत्तीसगढ़ के युवाओं को छलने और ठगनें वाली सरकार बताया हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केवल फोटोबाजी के लिए प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए अलग पोर्टल सीजीटीका लांच किया हैं, टीकाकरण के पंजीयन से लेकर शेड्यूलिंग तक मुख्यमंत्री द्वारा लांच पोर्टल में अनेक खामियां हैं जिसका दुष्परिणाम प्रदेश के युवा प्रतिदिन भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता और युवाओं से बड़े बड़े वादे कर सरकार बनाने वाले जब एक पोर्टल तक ठीक प्रकार से नहीं चला पा रहे तो सरकार कैसे चल रहे होगी इस पर टीका टिप्पणी की आवश्यकता ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की लापरवाही और सीएम भूपेश बघेल द्वारा लांच पोर्टल की खामियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि पोर्टल द्वारा जनता को कोविशिल्ड लगा कर कोवैक्सीन का सर्टिपिकेट दिया जा रहा हैं। भाजपा प्रवक्ता व भाजयुमो के प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंहदेव ने प्रदेश सरकार से पूछा हैं कि ऐसे अजब गजब कारनामे वे कैसे कर रही हैं? क्या प्रदेश के युवाओं के स्वास्थ्य के साथ यह खिलवाड़ नहीं हैं? यदि भविष्य में प्रदेश सरकार के इस अजब गजब कारनामे जिसमें कोविशिल्ड लगा कर कोवैक्सीन का प्रमाणपत्र दिया जा रहा है के चलते किसी के जान पर बन आयी तो क्या प्रदेश सरकार और जल्दबाजी में केवल अपनी फोटो प्रमाणपत्र में लगवाने के शौकीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी जिम्मदरी लेंगे? उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया हैं कि जितनी जल्दबाजी में आधे अधूरे पोर्टल को लांच कर छत्तीसगढ़ के युवाओं को गुमराह किया गया उतनी ही शीघ्रता से सीजीटीका पोर्टल की खामियों को दूर किया जाए और प्रदेश में युवाओं को टीका उपलब्ध हो इस हेतु प्रदेश सरकार सार्थक प्रयास शीघ्र करे। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ने और अपनी जिम्मेदारियों से बचने के प्रयास पर भी अंकुश लगाने की मांग करते हुए इस बात के लिए भी चेतावनी दी हैं कि प्रदेश की जनता सब देख रही हैं समझ भी रही हैं समय आने पर हिसाब करने भी तैयार है कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राजनीति ना करें तो ही बेहतर होगा।
 

रायपुर । स्मार्ट सिटी के कामों में अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के नेतृत्व में पत्र लिखकर स्मार्ट सिटी प्रबंधक से शहर में हो रहे कार्यों का लेखा-जोखा पूछा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर अनुपयोगी निर्माण और ख़र्च किये जा रहे हैं। शहर को सुन्दर और सुविधा जनक कैसे बनाया जाए यह बात कंसल्टेंसी एजेंसी से ज्यादा बेहतर आम जनता बता सकती है। हमारा यह आरोप है कि रायपुर शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे जनता को कोई ठोस सुविधाएं नहीं मिल पा रही है।
स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा दल कुछ सवालों का जवाब आपसे जानना चाहते हैं जो निम्न है
-स्मार्ट सिटी के तहत होने वालों का कार्यों का निर्णय कौन करता है ? शहर में रहने वाली जनता की मूलभूत आवश्यकता क्या है? यह कौन ज़िम्मेदार तय करता है?
-.पिछले दो वित्त वर्षों में जो 2 सौ करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी को मिले उसमें कौन कौन से कार्य कराये गए ?
-विद्वान निर्णयकर्ताओं से हम यह जानना चाहते हैं कि शहर के धरोहर चौक चौराहों को तोड़कर उसमें पानी की तरह पैसा बहाकर स्वरूप बदलना यही स्मार्ट सिटी की परिकल्पना है?
- स्मार्ट सिटी के मूल कार्य क्या है? और उस दिशा में क्या क्या प्रयास और क्या-क्या कार्य हुए?
- कोविड के दूसरे चरण में स्मार्ट सिटी के आपदा प्रबंधन के लिए कौन कौन से कार्य किए गए ? कितना सूखा राशन कहाँ और किस माध्यम से वितरित किए गए?
- बूढ़ा तालाब गार्डन, जयस्तंभ चौक, OCM चौक, राजीव गांधी चौक में कितनी राशि का भुगतान सिविल वर्क और कितनी राशि का भुगतान विद्युतीकरण वर्क के लिए हुआ है?
- बूढ़ा तालाब गार्डन का गेट और कलेक्टर ऑफ़िस के पीछे के गार्डन का गेट दोनों के लिए कितनी राशि का भुगतान किया गया है?
- द पीपुल पावर्ड स्मार्ट सिटी रायपुर स्मार्ट सिटी की मूल अवधारणा यही है। जिसका अर्थ है कि जनता की सहभागिता से शहर को स्मार्ट बनाया जाएगा, बावजूद इसके क्या कारण है, कि स्मार्ट सिटी के होने वाले कार्यों के लोकार्पण से और उनकी जानकारी देने से शहर के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को दूर रखा जाता है?
स्मार्ट सिटी में एक ही प्रकार के कार्यों को छोटी छोटी राशि का दर्शा कर करोड़ों का काम किया जा रहा है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत मिलने वाली राशि का बिना टेंडर दुरुपयोग किए जाने को लेकर शहर की जनता के मन में गहरा रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। स्मार्ट सिटी के कार्यों में डंके की चोट पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके मन की बातों को और दुविधा को हम दूर करना चाहते हैं हमारे इन सवालों का जवाब दिया जाए। पार्षद प्रतिनिधि मंडल में उपनेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा, सूर्यकांत राठौर, दीपक जायसवाल, भोला साहू, रोहित साहू, कमलेश्वरी वर्मा, सरिता वर्मा, सुशीला धीवर, कामिनी देवांगन, विश्वादिनी पांडेय, रवि ध्रुव, टेशू नंदकिशोर साहू, सरिता दुबे, सीमा संतोष साहू, गोदावरी गज्जू साहू, सीमा कंदोई, तिलक पटेल, उपस्थिति थे।
 

रायपुर, छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी डी. पुंदेश्वरी पर निशाना साधते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि झुठ फैलाना, भ्रम पैदा करना, आकड़ो को छिपाना ही भाजपा का चरित्र है। डी. पुंदेश्वरी की ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केन्द्र सरकार के ही को-विन पोर्टल के आकड़े जारी करते हुये कहा है कि प्रदेश में कुल खराब हुयी वैक्सीन का औसत एक प्रतिशत से भी कम 0.95 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय औसत से आधे से भी कम है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर से बेहतर प्रदर्शन किया है। राजनैतिक कारणों से छत्तीसगढ़ की अच्छा काम कर रही कांग्रेस सरकार पर झूठे आरोप लगाने के लिये डी. पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगे ।

कुल वैक्सीन प्राप्त दिये गये वैक्सीन वर्तमान वैक्सीन का स्टॉक वैस्टेज वैक्सीन
72 लाख 90 हजार 210 61 लाख 99 हजार 637 10 लाख 31 हजार 230 0.95 प्रतिशत (59 हजार 343)

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने देश में समुचित वैक्सीन उत्पादन की व्यवस्था किये बिना झूठी घोषणायें की है। देश में 3 करोड़ टीके भी नहीं लग पाये थे और मोदी सरकार ने 6 करोड़ टीके निर्यात कर दिये। मोदी सरकार ने करोना के खिलाफ लड़ाई में लगातार गैर जिम्मेंदाराना आचरण किया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि मोदी सरकार ने इस साल के केंद्रीय बजट में वैक्सीनेशन के लिए 35000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया था देश में हुए वैक्सीनेशन में अभी तक इस राशि का 14 प्रतिशत भी खर्च नहीं हुआ है केंद्र सरकार वैक्सीन किसे मिलेगा और किसे नहीं और वैक्सीन के वितरण से जुड़े सभी निर्णय ले रही थी और ले रही है अचानक 19 अप्रैल को 18 से 45 वर्ष के वैक्सीनेशन की घोषणा करके केंद्र सरकार ने पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी। आज स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ में एक करोड़ 30 लाख लोगों का व्यक्ति नेशन होना है और 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन चाहिए लेकिन आज छत्तीसगढ़ पहुंचे 2 लाख वैक्सीन सहित छत्तीसगढ़ को 12 लाख वैक्सीन भी नहीं मिल पाए हैं जबकि केंद्र सरकार की 18 से 45 वर्ष के वैक्सीनेशन की घोषणा को 1 माह से अधिक और टीका लगते हुए लगभग 1 माह का समय बीतने जा रहा है।
 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण के पंजीयन को लेकर हो रही जनता की परेशानियों देखते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला है।श्री मूणत ने आरोप लगाया कि 26 दिन बाद भी सरकार का पोर्टल ‘सीजी टीका’ आम जनता के लिए एक अबूझ पहेली ही बना हुआ है! राज्य सरकार एक पोर्टल तक का ठीक से संचालन नहीं कर पा रही है!

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री मूणत ने कहा कि वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन में 30 साल पुरानी तिथि पर पंजीकरण होना पंजीकरण किए हुए तिथि पर स्थल पर टीका उपलब्ध न होना प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। श्री मूणत ने हैरानी जताई कि वैक्सीन लगा चुके लोगों को प्रमाण पत्र तक नहीं मिल रहा है और न ही कोई मैसेज आ रहा है। इससे राज्य के बाहर कमाने-खाने वाले वर्ग को खासी दिक्कत हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर जाने वाले मजदूर कर्मचारी लोगों को दूसरे राज्यों में अपने टीकाकरण की तिथि वैक्सीन की कंपनी और अगले टीका के लिए बीच के गैप की जानकारी का कोई प्रमाण नहीं है कई टीकाकरण केंद्रों में प्रिंटर न होने से यह समस्या बढ़ गई है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री मूणत ने कटाक्ष किया कि इन सबके पीछे भी इस सरकार की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की फोटो पॉलिटिक्स नज़र आ रही है। श्री मूणत ने कहा कि एक मई से 26 मई के बीच 18 प्लस आयुवर्ग के महज 7 लाख लोगों को ही वैक्सीन का प्रथम डोज लगा है,जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1.30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का आंकड़ा दिया था, जिसके मुताबिक 18 प्लस आयुवर्ग के लिए दो करोड़ 60 लाख डोज चाहिए। जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, उससे अंदाज़ लगाया जा सकता है कि सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और वैक्सीनेशन का कार्य पूरा नहीं होगा।

पंजीयन कराना जंग जीतने के समान

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री मूणत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 18 प्लस टीकाकरण में उस दिन ग्रहण लग गया, जब सरकार ने टीका को जाति, धर्म और संप्रदाय में बांट दिया। हाईकोर्ट की लगातार फटकार के बाद भी कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है! श्री मूणत ने आरोप लगाया कि सीजी टीका पंजीयन को लेकर भी खेल हो रहा है। रात्रि 9 बजे के बाद पंजीयन प्रारंभ होता है, जिसकी जानकारी केवल कांग्रेस के नेताओं को होती है और 10 मिनट में पंजीयन खत्म भी हो जाता है, जबकि आम आदमी दिनभर पंजीयन का प्रयास कर-करके थक जाता है। वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचने से पहले सीजी टीका में पंजीयन कराना ही किसी जंग जीतने से कम प्रतीत नहीं होता, क्योंकि पोर्टल में काफी खामियाँ हैं। उसमें सुधार कर उसे सुगम बनाना चाहिए।

न प्रमाण पत्र मिल रहा न कोई मैसेज आ रहा

श्री मूणत ने यह भी कहा कि पंजीयन और वैक्सीनेशन के बाद आम लोगों को प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, न ही मोबाइल में कोई मैसेज आ रहा है। अधिकांश वैक्सीनेशन सेंटरों में प्रिटंर तक नहीं है, जिसके चलते आम आदमी को नई -नई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वह वैक्सीन लगाने के बाद भी प्रमाणित नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास प्रमाण पत्र नहीं है। श्री मूणत ने कहा कि प्रमाण पत्र में मुख्यमंत्री की फोटो के लगाने के चक्कर में यह व्यवस्था भी अब तक ध्वस्त नज़र आ रही है।
श्री मूणत ने कहा कि पहले छत्तीसगढ़ सरकार वैक्सीन की बर्बादी को छिपाने के लिए केंद्र की रिपोर्ट का हवाला देती थी। कल केंद्र सरकार द्वारा जारी आँकड़ों में छत्तीसगढ़ सरकार का 30% वैक्सीन बर्बाद करने में भारी लापरवाहीपूर्ण रवैया उजागर हुआ। आज जब इतनी विषम परिस्थितियों में भारत में हर किसी नागरिक की सुरक्षा के लिए वैक्सीन जरूरी है, तब स्वास्थ्य विभाग की इतनी लापरवाही कतई स्वीकार्य नहीं है।
 

रायपुर । देश के इतिहास में पहली बार पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल की कीमत आसमान छू रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि, भाजपा मोदी सरकार की गलत नीतियों से देश कोरोना संक्रमण की मार झेल रही है। अनेकों ने अपनों को खो दिया है, वही दूसरी ओर बेवजह देश की जनता को महंगाई की आग में झोंक रखा है।
प्रदेश का अधिकतर नागरिक रेल व बस बंद होने की वजह से अपने निजी वाहनों का प्रयोग कर रहा है दूसरी तरफ सरकार पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दाम बढ़ाए जा रही हैं, पिछले डेढ़ वर्षो में कोरोना से उत्पन्न लॉकडाउन के चलते पेट्रोल डीजल की खपत भी कम हुई है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि, देश में पेट्रोल-डीजल रसोई गैस की कीमत बेवजह बढाई जा रही है। जबकि क्रूड ऑयल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में सबसे निचले स्तर पर है, अगर तुलना करें तो 2014 से पहेले 110 रूपए होने के बावजूद 55 रूपए से 60 रूपए प्रति लीटर पेट्रोल- डीजल के दाम थे। आज 63 रूपए प्रति बैरल होने के बाद भी 100 रूपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम है आखिर भाजपा मोदी सरकार देश की जनता से किस बात का बदला ले रही है, उन्हें जवाब देना होगा।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि, खाद्य तेल मूंगफली, वनस्पति, सोयाबीन, सनफ्लॉवर, सरसों, पॉम ऑइल के दामो में लगभग 55 प्रतिशत की वृद्धि की है। स्टेट सिविल सप्लाईज के आंकड़ों कहते हैं 11 साल में सबसे महंगे खाद्य तेल के दाम है, मतलब मोदी सरकार के आने के बाद से ही ये हालात पैदा हुए हैं।
 

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने राज्य में “Guardian Ministers” को नियुक्त किया है।

संरक्षक मंत्रियों (Guardian Ministers) के कार्य
संरक्षक मंत्री राज्य के सभी 34 जिलों में संतुलित, तेज और सतत विकास की देखरेख करेंगे।
वे जिलों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं को लागू करने और सम्बंधित मुद्दों को हल करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
वे सरकार के नीतिगत फैसलों, प्रशासनिक सुधारों और जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी भी करेंगे।
वे सामान्य रूप से और साथ ही आपातकालीन स्थितियों के दौरान नियत जिलों का अक्सर दौरा करेंगे।
वे सरकार को जिले के कल्याण और विकास के लिए नीतिगत फैसले भी सुझा सकते हैं।बाद में इस मामले पर राज्य मंत्रिमंडल विचार करेगा।
वे जिलों में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए पुरस्कारों की सिफारिश करेंगे और जिला प्रशासन के साथ एक ‘विजन डॉक्यूमेंट’ तैयार करेंगे।
वे बुनियादी ढांचे के विकास की योजना भी बना सकते हैं और जिले में उपलब्ध संसाधनों का अध्ययन कर सकते हैं।
वे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की योजना की देखरेख करेंगे।
अंत में, वे जिला विशिष्ट मामलों की सिफारिश करेंगे जहां बजट प्रावधान की आवश्यकता है।
जिलों का आवंटन
13 मंत्रियों में से आठ मंत्रियों को तीन-तीन जिले और पांच मंत्रियों को दो-दो जिले आवंटित किए गए हैं।

संरक्षक मंत्री (Guardian Minister) कौन है?
वह जिला योजना समिति (DPC) का पदेन अध्यक्ष होता है, जिसका गठन हर जिले में कानून के अनुसार किया जाता है। हालांकि, नियम में यह उल्लेख नहीं है कि डीपीसी का प्रमुख कौन होना चाहिए। इसका नेतृत्व प्रशासन के साथ-साथ निर्वाचित प्रतिनिधि भी कर सकते हैं। 

रायपुर, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के शानदार 7 वर्ष इस 30 मई को पूरे हो रहे हैं. यह अवसर देश के लिए गौरव का है. अभी कोविड के हालात के कारण पार्टी के शीर्ष राष्ट्रीय नेतृत्व ने किसी तरह का उत्सव नहीं मनाने का निर्णय लिया है. हम ‘सेवा ही संगठन’ अभियान के तहत इस अवसर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गांव-गांव तक पहुचेंगे. पार्टी ने इस अवसर पर निम्नलिखित अभियान हाथ में लिए हैं :-
1. पार्टी ने देश भर में 1 लाख गाँवों तक पहुंचना तय किया है, इसमें से छत्तीसगढ़ में हम 5 हज़ार गावों तक पहुचेंगे. प्रदेश में यह कार्यक्रम 31 मई को होगा. यहां पर कोरोना के खिलाफ जन-जागरण अभियान चलाएंगे. स्वच्छता अभियान. ऑक्सीजन एवं तापमान आदि जांच कर स्क्रीनिंग आदि.
2. क्योंकि कांग्रेस के दुष्प्रचार के कारण खासकर छत्तीसगढ़ में वैक्सीन के बारे में काफी भ्रम की स्थिति निर्मित हुई है. अतः हमारा प्रयास होगा कि इस अवसर पर अधिकाधिक जागरुकता फैला कर जनता को टीकाकरण के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किये जाएँ.
3. इन गावों और ‘सेवा ही संगठन’ अभियान तहत फ़ूड पैकेट, सूखा राशन किट आदि बांटना. मास्क, सेनीटाईजर आदि का वितरण करना है.
4. कोविड प्रभावित परिवारों से मिलना. इस महामारी से दिवंगत हुए व्यक्तियों के परिवार तक पहुँच उन्हें सांत्वना देना, संवेदना प्रकट करना, साथ ही उनकी किस तरह से सहायता की जा सकती है, इसकी भी जानकारी लेना और समाधान की कोशिश करने भाजपा प्रयत्न करेगी.
5. हम सरकार से भी यह मांग करते हैं कि कोरोना पीड़ितों के प्रति वह संवेदनशील हो. अन्य प्रदेशों ने इस मामले में काफी कुछ किया है, यहां भी कोरोना से दिवंगत हुए परिवारों को 5 हज़ार प्रति माह पेंशन, रेहडी-पटरी वालों को पुनर्वास, उन्हें सहायता देना, आंगनवाडी-मितानिन समेत सभी को जो भी शासकीय कर्मचारी हताहत हुए हैं, उनके परिवार को नियुक्ति दिए जाएँ. बड़ी संख्या में शिक्षक दिवंगत हुए हैं, उनके लिए भी अनुकम्पा नियुक्ति समेत तमाम सहायता दिए जाएँ. भाजपा के दबाव में भले कांग्रेस ने अनुकम्पा नियुक्ति की पर लगी दस प्रतिशत के सीलिंग को शिथिल किया है, लेकिन यह महज़ घोषणा न रह जाए इसे शीघ्र अमल में लाये जाएँ. पत्रकार और मीडिया से जुड़े सभी लोगों को पर्याप्त सहायता दिए जाएँ. इनमें से कुछ घोषणाएं की भी है, उसे महज़ घोषणा तक सीमित न रखें जाएँ.
6. हम प्रदेश में कोविड प्रभावित परिवारों का एक डाटाबेस भी तैयार करने के प्रयत्न करेंगे.
7. केन्द्रीय नेतृत्व ने यह भी तय किया है कि इस अवसर पर देश भर में रक्तदान शिविर भी विभिन्न मोर्चों द्वारा आयोजित किये जायेंगे.

8. इसके अलावा एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय बंगाल हिंसा से सम्बंधित है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने इस विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है. पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 3 सीट से बढ़ कर हम 76 सीटों पर जीतने में सफल हुए हैं. यह एक कीर्तिमान है. बंगाल में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक शासन करने वाली कांग्रेस/वाम ने ममता बनर्जी सरकार के साथ अघोषित गठजोड़ नहीं कर लिया होता तो आज भाजपा वहां सत्ता में होती. कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों दलों को शून्य पर समेटना और वहां अपनी सीटों में 25 गुना से अधिक वृद्धि कर 33 प्रतिशत से अधिक वोट पाना भाजपा के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है.

लेकिन तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और वामपंथी सभी भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत को पचा नहीं पा रहे हैं. बिलकुल कम्युनिस्ट तौर तरीके अपना कर ममता बनर्जी जी की पार्टी ने जीत हासिल करते ही जिस तरह हिंसा का तांडव मचाया है, वह घृणित है. लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं की नृशंस ह्त्या, दुष्कर्म, लूट, उनके घर जलाना आदि राज्य प्रायोजित हिंसा से बंगाल तबाह हो रहा है. इस संबंध में दो जून को दोपहर 12 से 1.30 बजे तक विशाल वर्चुअल रैली आयोजित की जायेगी.इसके खिलाफ भाजपा ने बड़े स्तर पर आन्दोलन करने का निर्णय लिया है. कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यह अभी फिलहाल वर्चुअल माध्यम से ही किये जायेंगे.
 

कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की कुर्सी जाने की अटकलें तेज हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि कर्नाटक के कुछ विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि, इन अटकलों पर अब खुद बीएस येदियुरप्पा ने चुप्पी तोड़ी है। येदियुरप्पा ने कहा है कि सिर्फ किसी के दिल्ली चले जाने से कुछ नहीं बदलता।

Just because someone has gone to Delhi does not change anything. They've been sent back with appropriate answers. Everyone has to come together to control virus spread. All MLAs & ministers must focus more on COVID: Karnataka CM on rumors of change in leadership in the state pic.twitter.com/WgKMeKuVuu

— ANI (@ANI) May 27, 2021

येदियुरप्पा ने कहा, 'कुछ लोगों के दिल्ली जाने से कुछ नहीं बदलता। उन्हें सही जवाब के साथ वापस भेज दिया गया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सबको एक साथ आना होगा। सभी विधायकों और मंत्रियों को कोरोना पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।'
कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा था कि उन्हें कई विधायकों के दिल्ली जाने की खबर मिली है। उन्हें यह भी पता चला है कि ये विधायक मंत्रियों से मिल रहे हैं।
इस बीच राज्य में विपक्ष और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा कि येदियुरप्पा को बदला जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगला मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वह भी कमजोर होगा।

रायपुर । राज्य के बेमेतरा जिले में बेहतर प्रबंधन के चलते कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप काफी हद तक थम गया है। जिला मुख्यालय से लेकर ब्लॉक मुख्यालयों में कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था के चलते कोविड मरीजों को बेहतर सुविधा मिली है। जिले के संक्रमण दर में काफी कमी आने के साथ ही रिकवरी रेट लगभग 98.5 प्रतिशत है। जिले के लगभग 55 फीसद आबादी को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए टीकाकरण किया जा चुका है। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम, संक्रमितों के इलाज एवं जरूरतमंदों की मदद के लिए जिला प्रशासन के प्रभावी प्रबंधन की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि जिले के अधिकारियों-कर्मचारियों ने इस महामारी की रोकथाम के लिए बड़ी मेहनत की है। संक्रमण रोकने की कामयाबी का श्रेय जिला प्रशासन को जाता है। उन्होंने जिले के ब्लॉक मुख्यालय साजा, थान-खम्हरिया, बेरला, नवागढ़ एवं बेमेतरा में कोविड मरीजों के इलाज के लिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की स्थापना, ऑक्सीजन युक्त बिस्तर की व्यवस्था और आवश्यक उपकरण एवं दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था को सराहा और कहा कि सभी लोगों ने संकटकाल में मरीजों एवं जरूरतमंदों की खूब सेवा की है।
बेमेतरा जिले की आबादी लगभग 10 लाख है। यह जिला शिवनाथ नदी के आंचल में बसा एक कृषि प्रधान जिला है। जिले में कुल 699 गांव हैं। जिले में 150 स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं संक्रमित मरीजों की पहचान एवं उपचार में स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय अमले के साथ-साथ ग्रामीण अंचल में पदस्थ स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानिन सहित अन्य विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों ने अग्रणी भूमिका निभाई है। बेमेतरा छत्तीसगढ़ राज्य का एक ऐसा जिला है जिसके ब्लॉक मुख्यालयों में भी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन युक्त बेड, कंसन्ट्रेटर सहित आवश्यक उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि ग्रामीण अंचल के लोगों को इलाज के लिए जिला मुख्यालय या अन्य शहरों में न जाना पड़े। जिले के सभी सामुदायिक केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य शासकीय भवनों में स्थापित कोविड केयर हॉस्पिटल में 620 बिस्तर तथा जिला मुख्यालय स्थित कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में 320 ऑक्सीजन युक्त बेड की सुविधा उपलब्ध है। भर्ती मरीजों को पौष्टिक भोजन के साथ-साथ 24 घंटे एम्बुलेंस एवं निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलबध है।
जिला प्रशासन बेमेतरा द्वारा कोविड के संबंध में जनसामान्य को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बीटको पोर्टल एवं मोबाइल एप्प संचालित है। जिले के समस्त फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना टीका की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर उन्हें कोरोना दवा किट उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की समझाईश दी गई। कलेक्टर ने बताया कि बेमेतरा जिले में प्रतिदिन एक हजार सेम्पल की टेस्टिंग की जा रही है। अब तक एक लाख 90 हजार कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पॉजिटिव पाए गए 18 हजार लोगों में से 16 हजार लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। जिले का रिकवरी रेट 98.5 प्रतिशत है। टीकाकरण के लिए गांव-गांव में कैम्प लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संस्थाओं एवं दान दाताओं की मदद से प्रवासी श्रमिकों के परिवहन एवं भोजन की व्यवस्था के साथ-साथ कोविड उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है।
 

रायपुर। भाजपा राष्ट्रीय सहसंगठन महामंत्री व छत्तीसगढ़ प्रभारी शिवप्रकाश ने भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, में कोर ग्रुप की बैठक ली। बैठक में टूलकिट के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह व भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कांग्रेस सरकार के एफ आई आर दर्ज करने व उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी गई। कोर ग्रुप की बैठक में नेताओं ने माननीय शिव प्रकाश को बताया की प्रदर्शन के प्रथम दिन एक लाख से ऊपर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने निवास से वर्चुअल धरना दिया। अगले चरण में सभी जिलों में वरिष्ठ नेताओं ने कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए जिला मुख्यालयों में पांच की संख्या में थाने में जाकर प्रदर्शन किया व अपनी गिरफ्तारी की मांग की। कोर ग्रुप की बैठक में उन्हें बताया गया कि आज प्रदेश के 500 से ज्यादा थाने और चौकियों में प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारियों से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने थानों में प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार की अलोकतांत्रिक कार्रवाई के प्रति विरोध जताया। प्रदेश प्रभारी माननीय शिव प्रकाश ने सख्ती से कांग्रेसी सरकार के दमनकारी रवैया का भविष्य में भी विरोध करने का निर्देश दिया।

कोर ग्रुप की बैठक में भाजपा राष्ट्रीय सहसंगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने इस कोविड-19 के समय संगठन ने क्या कार्य किया उसकी समीक्षा की। कोर ग्रुप की बैठक में प्रदेश प्रभारी को बताया गया कि भाजपा के प्रत्येक जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ‘सेवा ही संगठन है’ इसे मूलमंत्र मानकर जरूरतमंदों को सुखा राशन, भाप मशीन व मास्क बड़ी संख्या में वितरित किये। दीनदयाल रसोई के माध्यम से प्रतिदिन हजारों की संख्या में भोजन पका कर जरूरतमंदों को वितरित की गई। साथ ही प्रत्येक जिलों में भाजपा हेल्पडेस्क बनाकर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना ,जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराना, आवश्यकता अनुसार सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बड़ी संख्या में व्यवस्था की गई। बैठक में कोरोना काल के दौरान कांग्रेस सरकार की विफलताओं की भी जानकारियां दी गई।

कोर ग्रुप की बैठक में डॉ रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय, बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम ,पूर्व संगठन महामंत्री रामप्रताप सिंह, पूर्व अध्यक्ष विक्रम उसेंडी व संगठन महामंत्री पवन साय उपस्थित रहे।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 30 मई को अपने लगातार दूसरे कार्यकाल के दूसरा वर्ष पूरा करने जा रही है। इस बीच पूरे देश की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की उन रिक्तियों पर फिर से चला गया है जिसे जल्द से जल्द भरे जाने की संभावना है। इसकी संभावना इसलिए भी प्रबल हो गई है कि हाल के दिनों में कई राज्यों में बीजेपी के कुछ कद्दावर नेताओं ने पद छोड़े हैं। कई को राज्यसभा के जरिए दिल्ली बुलाया गया है। कुछ अभी भी इंतजार में हैं।

कैबिनेट के अलावा लगभग दो साल खाली पड़े लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद को भी भरे जाने की संभावना है। आपको बता दें कि 25 मई, 2019 AIADMK के एम थंबीदुरई ने पद छोड़ दिया था। पार्टी और सरकारी हलकों में इससे वाकिफ लोगों का कहना है कि इस बात के कोई संकेत नहीं है कि बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार या फेरबदल कब होगा। हालांकि इस बात की काफी अटकलें थीं कि महामारी की पहली लहर के बाद कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है।

आज की तारीख में चार मंत्रियों के पास मंत्रालयों का अतिरिक्त प्रभार है। ऐसा मंत्रियों के निधन या किसी बीमारी की वजह से हुआ है। या फिर एनडीए से अलग होने वाले दलों के द्वारा मंत्री पद छोड़ने के कारण उनके पद आज भी खाली हैं। उसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के कंधों पर है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के पास पर्यावरण के अलावा नवंबर 2019 से भारी उद्योगों का प्रभार भी है। आपको बता दें कि इस पद की जिम्मेदारी पहले शिवसेना के अरविंद सावंत के पास थी। महाराष्ट्र में बीजेपी से राह अलग होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।

केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को लोजपा नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद अक्टूबर में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। पासवान के जाने से केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी गैर-भाजपा मंत्री नहीं हैं। केवल आरपीआई के रामदास अठावले, एनडीए के सहयोगी, मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री हैं।

इसी तरह, नरेंद्र सिंह तोमर, जो पहले से ही तीन मंत्रालयों, कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज को संभाल रहे थे, को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा कैबिनेट छोड़ने के बाद पिछले साल सितंबर में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। आपको बता दें कि अकाली दल ने कृषि कानूनों को लेकर एनडीए छोड़ने का फैसला किया। इसके अलाना सितंबर में सुरेश अंगड़ी के निधन के बाद रेल राज्य मंत्री का पद भी खाली पड़ा है.

हाल ही में, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू को श्रीपद नाइक के बाद आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, जिनके पास मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है, जनवरी में एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। नाइक अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हैं।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “कुछ रिक्तियां हैं जिन्हें भरने की आवश्यकता है। कुछ उम्मीदें हैं जो मंत्रिपरिषद में स्थान पाने की उम्मीद कर रही हैं, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह कब किया जाएगा। फिलहाल सरकार के हाथ कोरोना महामारी की दूसरी लहर को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश है।”

मंत्रिपरिषद में वर्तमान में 21 कैबिनेट मंत्री हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले नौ राज्य मंत्री हैं; इनमें राजकुमार सिंह, मनसुख मांडविया, जितेंद्र सिंह, रिजिजू, हरदीप पुरी और नाइक भी अतिरिक्त मंत्रालयों के साथ राज्य मंत्री हैं। राज्य के मंत्रियों की कुल संख्या 23 है। सत्तारूढ़ दल ने 2019 से तीन सहयोगियों, शिवसेना, अकाली दल और लोजपा को खो दिया है। नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड), 2017 में एनडीए में फिर से शामिल हो गई, लेकिन केंद्र में इसका प्रतिनिधित्व नहीं है।

सरकार ने लोकसभा उपाध्यक्ष पद के लिए भी दो साल से किसी उम्मीदवार का प्रस्ताव नहीं रखा है। यह सबसे लंबी अवधि है जिसके लिए वह पद रिक्त रहा है। मार्च 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार पीएम बने, तो कांग्रेस नेता पीएम सईद, जिन्होंने 17 सितंबर 1998 को शपथ ली थी, के पास जाने से पहले डिप्टी स्पीकर का पद तय करने में लगभग नौ महीने लग गए।

संसद प्रबंधकों ने बताया कि उपसभापति का पद, परंपरा के अनुसार, एक विपक्षी दल के पास जाता है। भाजपा के कांग्रेस के उस पद को प्राप्त करने के खिलाफ, सरकार अन्य विपक्षी दलों के विकल्पों पर विचार कर रही थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी पार्टी बीजद से उम्मीदवार के लिए ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से संपर्क किया था। लेकिन पटनायक ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई।

डिप्टी स्पीकर के पद पर टिप्पणी करते हुए, भाजपा के एक दूसरे पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा: “अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। चूंकि महामारी ने संसद के कामकाज को भी प्रभावित किया है, इसलिए संभावना है कि सत्र सामान्य रूप से फिर से शुरू होने के बाद प्रक्रिया तेज हो जाएगी।” 

रायपुर ! भूपेश सरकार द्वारा दुर्भावनापूर्ण ढंग से भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह जी व भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर की एएफआईआर के विरोध में भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला, जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी के नेतृत्व में आज रायपुर शहर के सारे थानों में प्रदर्शन कर स्वयं को गिरफ्तार करने की मांग की।
तेलीबांधा थाना में स्वयं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बैठे जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि भाजपा अपने सभी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध हुए अन्याय में हमेशा साथ रहती है, पर इस समय तो कांग्रेस ने भाजपा के दिलों में राज करने वाले नेता पर आरोप लगाया है। जो उनकी क्षुद्र मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानती है कि वह अपने ढाई वर्ष के कार्यकाल में इतनी अलोकप्रिय हो गई है कि वह भाजपा में सीधी लड़ाई से नहीं जीत सकती है इसलिए वह यह हथकंडे अपना रही है।
भाजपा रायपुर जिला मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने बताया की आज इस f.i.r. के विरोध में भाजपा के रायपुर जिले में निवासरत प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी ,मंडल अध्यक्ष व पार्षद गणों ने विभिन्न थानों में प्रदर्शन किया । जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ अजजा मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा ने भी सक्रिय भागीदारी की ।आज के प्रदर्शन में
सचीदानंद उपासने , छगन मुदडा,ओंकार बैस, रमेश सिंह ठाकुर , संजय श्रीवास्तव , श्रीमति अंबिका यदु , बजरंग खंडेलवाल ,सूर्यकात राठोर , नरेशचंद गुप्ता ,प्रफुल्ल विश्वकर्मा ,श्रीमति मीनल चौबे ,मोतीलाल साहू, श्रीमती चन्नी वर्मा ,अशोक पांडे, अंजय शुक्ला , सलीम राज,सुभाष तिवारी ,नंदकुमार साहू , विकास मरकाम , सत्यम दुआ जी, बजरंग खंडेलवाल , श्यामा चक्रवर्ती, आशु चंद्रवंशी ,अमित मैसेरी, ललित जयसिंह ,अमरजीत छबडा , श्रीमती मनीषा चंद्राकर ,खेम कुमार सेन ,गोपी साहू ,हरीश ठाकुर , सावित्री जगत, अकबर अली ,मुरली शर्मा , संजय तिवारी ,रमेश मिरघानी, राजेश पाण्डेय ,जितेंद्र गोलछ, दीना डोंगरे ,राजीव मिश्रा ,ज्ञानचंद चौधरी ,राजकुमार राठी , अनुराग अग्रवाल ,चंद्रेश शाह ,राजीव चक्रवर्ती जी, श्रीमती वंदना राठौर , गोरेलाल नायक,श्रीमती अर्चना शुक्ला, अनूप खेलकर, हंसराज विश्वकर्मा,
सालिक सिंह ठाकुर, महेश शर्मा, प्रवीण कुमार देवड़ा, अनिल सोनकर, भूपेंद्र ठाकुर , प्रीतम ठाकुर, बी.श्रीनिवास राव, होरीलाल देवांगन,जीतेन्द्र धुरंदर, ओमप्रकाश साहू, रविन्द्र सिंह ठाकुर, वरिष्ठ पार्षद मनोज वर्मा मृत्युंजय दुबे सरिता वर्मा सीमा संतोष साहू गोविंदा गुप्ता राहुल राव अर्पित सूर्यवंशी तुषार चोपड़ा सुनील चौधरी उपस्थित थे। 

रायपुर, कांग्रेस ने कहा कि अपने अपराधों की गम्भीरता से ध्यान भटकाने के लिए रमन सिंह और भाजपा थानों के घेराव और गिरफ्तारी की नौटंकी कर रहे हैं। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि डॉ. रमन सिंह पूर्व में झीरम कांड, नानघोटाले, अगुस्ता हेलीकाप्टर घोटाले, पुष्प स्टील घोटाले में और अंतागढ़ कांड में भी संदिग्ध हैं, यह सही समय है कि वे इन मामलों में भी बयान देने का साहस दिखाएं।
संचार विभाग के प्रमुख ने कहा है कि रमन सिंह ने जो दस्तावेज ट्विटर पर शेयर किये थे वे दस्तावेज फर्जी थे। ट्विटर ने इस पर छेड़छाड़कर बनाया गया दस्तावेज़ यानी ‘मेन्यूप्यूलेटेड मीडिया’ की मुहर लगा दी। बीबीसी, ऑल्ट न्यूज और सभी जाने माने प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने इन दस्तावेजों को फर्जी पाया। कांग्रेस के दस्तावेज कुछ और थे उन दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके रमन सिंह ने इन दस्तावेजों को सार्वजनिक किया। फर्जी दस्तावेजों को सही बता कर फैलाना एक अपराध है। रमन सिंह यदि इसके लिये थाने जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं तो वे इसका सच जानते हैं। वे कितना भी प्रदर्शन कर लें जो गलत है वो गलत ही रहेगा। उनके प्रदर्शन से, उनके भीड़ से, उनकी गीदड़ भभकी से झूठ सच में नहीं बदल जएगा।
कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि रमन सिंह किसी का भी नाम ले ले, कोई भी आरोप लगा ले जो अराजकता रमन सिंह के शासनकाल में हुई नसबंदी कांड, अंखफोड़वा कांड, झलियामारी, सारकेगुड़ा, पेद्दागेलूर, मीना खल्खों कांड और झीरम कांड अभी छत्तीसगढ़ के लोग उन कांडों को भूले नहीं है। रमन सिंह की जो भूमिका रही है उसको भी नहीं भूले हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाने के पहले रमन सिंह अपने 15 साल के काले कार्यकाल को याद कर लें। अपने मुख्यमंत्री रहते हुए काले कारनामों को याद कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रमन सिंह थाने जा रहे हैं तो थाने में वे ये भी बता दें कि रमन मेडिकल स्टोर्स के पते पर खुले विदेशी खाते, नान घोटाले की डायरी में दर्ज सीएम मैडम की हकीकत क्या है? रमन सिंह को यह भी बताना चाहिये कि झीरम के षडयंत्र जांच उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए क्यों नहीं होने दी? उनकी केन्द्र सरकार हर बार झीरम कांड के षडयंत्र की जांच को क्यों रोकती है? रमन सिंह को यह भी बताना चाहिये कि वे क्या छिपाना चाहते हैं और क्यों छिपाना चाहते हैं। रमन सिंह को यह भी बताना चाहिये कि जिस जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता के काफिले पर हमला हुआ ठीक वहीं पर पुलिस की सुरक्षा क्यों नहीं थी? कथित माओवादियों के हमले की जगह पर पुलिस सुरक्षा न होने के बीच क्या संबंध था ये भी रमन सिंह को बताना चाहिये।
 

रायपुर,  टूलकिट मामले में फंसे रमन सिंह को बचाने भाजपा के गिरफ्तारी की सियासी नोटंकी एवं सोशल मीडिया में चल रहे मै भी हूँ डॉ रमन हैशटैग पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा भाजपा थानों के सामने भीड़ इकट्ठा कर टूलकिट मामले में फंसे अपने नेताओं के जुर्म पर पर्दा नही डाल सकती ।भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवँ पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह अपने ट्विटर के जरिये फेक एवं जाली दस्तावेज जारी कर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की एवँ छत्तीसगढ़ की शांत धरा में वैमनस्यता की जहर बोने का घिनोना षड्यंत्र रचा है।जिसका पर्दाफाश हो गया।छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ जनता के बीच डॉ रमन सिंह की निम्न स्तरीय घटिया षड्यंरकारी सोच एवँ छत्तीसगढ़ के सामाजिक समरसता,भाईचार, को चोटिल करने की मंशा उजागर हो गई है।भाजपा अब अपने नेताओं के काले कारनामे पर पर्दा डालने घटिया से घटिया राजनीति पर उतर आई है

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा के सोशल मीडिया कैपन "मै भी हूँ डॉ रमन" पर कहा कि भाजपा के बड़े नेता जब कभी किसी मामले में फंसते है तब भाजपा सोशल मीडिया में पैड फॉलोवर्स और अपने भोलेभाले कार्यकर्ताओ के सहारे इवेंट करती है और अपने नेताओं के करतूतों पर पर्दा डालती है।रफाल मामले में भी "मै हूँ चौकीदार" कैपन चलाया गया।अब मैं भी हूँ डॉ रमन कैम्पन चलाकर डॉ रमन सिंह के काले कारनामे से जनता का ध्यान भटकाने में लगी है इसके लिए भाजपा अपने भोले भाले कार्यकर्ता जिनका इस प्रकार के आपराधिक मामलों से कोई लेना देना नही होता उनका इस्तेमाल करती है और अपने नेताओं के गुनाह में उन कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती ढकेलती है।