दंतेवाड़ा। जिले में अंधविश्वास और जादू-टोने के शक में गांव के बैगा की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक गांव में झाड़-फूंक और बड्डे का काम करता था। जिसकी आरोपियों ने चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने वारदात में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक हत्या की ये वारदात गीदम थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि गांव में रहने वाले अमित लेकामी और दशमु के घर पर पिछले एक साल के अंदर परिवार में तीन लोगों की मौत हो गई थी। परिवार के लोगों की मौत को लेकर उन्हें मेहरू यादव पर जादू-टोना करने का शक हो गया था। इसी शक में एक दिन पहले दोनों चचेरे भाई अमित लेकामी और दशमु हत्या की मंशा से मेहरू यादव के घर में घुस गए।

दोनों ने धारदार चाकू से मेहरू यादव का गला काट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर गीदम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने हत्या की इस वारदात पर कार्रवाई करते हुए दोनों चचेरे भाईयों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आज दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

 बलरामपुर-रामानुजगंज।  जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत त्रिपुरी गांव में प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ा मामला सामने आया है। गांव की करीब 4 से 5 एकड़ जमीन पर अफीम की अवैध खेती का खुलासा हुआ है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, झारखंड का एक व्यक्ति स्थानीय दो ग्रामीणों से चार एकड़ जमीन लीज पर लेकर शुरुआत में उन्हें फूलों की खेती का आश्वासन दिया। लेकिन बाद में उसी जमीन पर अफीम की खेती शुरू कर दी गई। जब ग्रामीणों को शक हुआ कि खेत में उगाए गए पौधे सामान्य फसल के नहीं बल्कि अफीम के हैं, तो उन्होंने इसकी जानकारी प्रशासन और पुलिस को दी।

प्रशासन और पुलिस की टीम सक्रिय

अफीम की अवैध खेती की सूचना मिलते ही मंगलवार सुबह प्रशासन और पुलिस की टीम तत्काल सक्रिय हो गई। कुसमी, शंकरगढ़ और सामरी थाने की पुलिस के साथ जशपुर जिले के आस्ता थाने की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। इसके अलावा कुसमी के एसडीएम अनमोल विवेक टोप्पो, एसडीओपी आशीष कुंजाम, थाना प्रभारी विरासत कुजूर और तहसीलदार राकी इक्का भी दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।मौके पर पहुंची टीम ने खेतों में उगाए गए अफीम के पौधों का निरीक्षण किया और उन्हें जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। अधिकारियों के अनुसार पूरे इलाके की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि खेती कितने समय से की जा रही थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं।

फूलों की खेती का झांसा देक लीज पर ली जमीन

प्रारंभिक जांच में यह जानकारी सामने आई है कि जमीन मालिकों को फूलों की खेती का झांसा देकर जमीन लीज पर ली गई थी। बाद में उसी जमीन पर अफीम की खेती शुरू कर दी गई। ग्रामीणों को जब इस बात का शक हुआ कि खेत में उगाए गए पौधे सामान्य खेती के नहीं बल्कि अफीम के हैं, तब उन्होंने इसकी सूचना प्रशासन और पुलिस को दी।इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। स्थानीय लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध खेती होने के बावजूद प्रशासन को पहले इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली।

गंभीरता से जांच जारी

अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि अफीम की खेती कब से की जा रही थी और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही है। पुलिस का मानना है कि इस मामले में बाहरी लोगों की संलिप्तता हो सकती है।फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और अफीम के पौधों को नष्ट करने के साथ-साथ साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 नई दिल्ली/रायपुर। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल मंगलवार को संसद की एस्टीमेट कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। बैठक में “उड़ान योजना सहित भारत में हवाई अड्डों के समग्र विकास के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा की गई पहलों का मूल्यांकन” विषय पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ एफआईसीसीआई नागरिक उड्डयन प्रभाग, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड तथा अदानी समूह सहित विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों ने अपने साक्ष्य और सुझाव प्रस्तुत किए।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बैठक के दौरान कहा कि देश में हवाई अड्डों के विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की उड़ान योजना एक ऐतिहासिक पहल साबित हो रही है। इससे छोटे शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से जोड़ने में बड़ी सफलता मिली है, जिससे व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिल रही है।

उन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जैसे तेजी से विकसित हो रहे राज्य में हवाई संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिलाने वहां पर कर को कस्टम वीजा आदि सेवाओं के विस्तार के साथ ही बिलासपुर जगदलपुर स्थित एयरपोर्ट को और अधिक हवाई मार्गो से जोड़ने की मांग की।

अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक, खनिज और पर्यटन संभावनाओं को देखते हुए रायपुर सहित अन्य शहरों में हवाई सेवाओं का विस्तार, नए रूट्स की शुरुआत और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। इससे निवेश, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

उन्होंने कहा कि भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और आने वाले वर्षों में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार की संभावनाएं हैं। ऐसे में आधुनिक और विश्वस्तरीय हवाई अड्डों का विकास, बेहतर बुनियादी ढांचा और निजी भागीदारी देश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अग्रवाल ने यह भी कहा कि संसद की समितियां नीतियों और योजनाओं की प्रभावी समीक्षा के माध्यम से देशहित में ठोस सुझाव देती हैं, जिससे योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विस्तार से देश के साथ-साथ राज्यों और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी व्यापक लाभ मिलेगा।

 CG CABINET BREAKING : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां विधानसभा स्थित उनके प्रतिकक्ष में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –

1. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है।

2. मंत्रिपरिषद द्वारा विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप-समिति द्वारा अनुशंसित 13 प्रकरणों को माननीय न्यायालय से वापस लिए जाने का अनुमोदन किया गया।

3. मंत्रिपरिषद द्वारा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों व परियोजनाओं हेतु अनुदान की दरों का निर्धारण किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई।

क्रेडा द्वारा सोलर हाईमास्ट संयंत्र वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए 01 लाख 50 हजार रूपए का राज्य अनुदान तथा वर्ष 2026-27 एवं आगामी वर्षाें के लिए निविदा दर का 30 प्रतिशत अथवा 01 लाख 50 हजार रूपए जो भी कम हो, प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह घरेलू बॉयो गैस संयंत्र न्यूनतम 2 से 6 घन मीटर के लिए वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 9 हजार रूपए प्रति संयंत्र तथा वर्ष 2026-27 एवं आगामी वर्षाें के लिए 9 हजार रूपए प्रति संयंत्र सभी क्षमताओं के लिए प्रस्तावित किया गया है।

4. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे पंजीयन पर प्रभार्य उपकर शुल्क समाप्त हो जाएगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्त पोषण के सम्पत्ति के अंतरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 12 प्रतिशत की दर से उपकर अधिरोपित किया गया था। वर्तमान में राजीव गांधी मितान क्लब योजना संचालित नहीं है, इस कारण पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

5. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

6. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

7. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में तकनीकी और गैर तकनीकी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारांे के चयन और परीक्षा आयोजित करने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल का गठन किया जाएगा।

8. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को कायम करना है।

9. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40, 50 एवं 59 में संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

10. मंत्रिपरिषद द्वारा जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया। इस भूमि पर अत्याधुनिक खेल मैदान क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।

 रायपुर। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के कारण मिडिल-ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस भीषण संघर्ष की स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए पश्चिम एशिया में मौजूद राज्य के नागरिकों की सहायता और समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश के अनुसार लेखा अजगल्ले, लॉयजन अधिकारी, कार्यालय आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्हें पश्चिम एशिया क्षेत्र में आवागमन और वहां मौजूद छत्तीसगढ़ के नागरिकों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है।

सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए उनका संपर्क नंबर भी जारी किया है। आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल नंबर 8349840582, कार्यालयीन दूरभाष 011-46156000 तथा फैक्स नंबर 011-46156030 पर संपर्क किया जा सकता है।

 बिलासपुर। अगर आपके मोबाइल पर भी ट्रैफिक पुलिस के नाम से ई-चालान भरने का मैसेज आता है, तो सावधान हो जाइए। बिलासपुर में साइबर ठगों ने ई-चालान की आड़ में एक ट्रेन मैनेजर के बैंक खाते पर डाका डाला है। शातिर ठगों ने महज 11 मिनट के भीतर उनके क्रेडिट कार्ड से 2.85 लाख रुपये पार कर दिए। पीड़ित को जब तक ठगी का एहसास हुआ, तब तक उनका खाता खाली हो चुका था। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है।

तोरवा सांई भूमि कॉलोनी निवासी विवेक कुमार बिलासपुर रेलवे कंट्रोल रूम में ट्रेन मैनेजर के पद पर पदस्थ हैं। विवेक के मोबाइल पर ई-चालान का एक मैसेज आया। मैसेज में ओवर स्पीड का हवाला दिया गया था। जैसे ही उन्होंने विवरण देखने के लिए लिंक पर क्लिक किया, उसमें कोई राशि नहीं दिखी। इसके बाद उन्होंने लिंक बंद कर दिया, लेकिन तब तक ठग उनके फोन का एक्सेस हासिल कर चुके थे। ठगों ने ई-मेल के जरिए विवेक के आईसीआईसी बैंक से लिंक अमेजन पे क्रेडिट कार्ड से दो ट्रांजेक्शन 75-75 हजार रुपये के किए। तीसरे ट्रांजेक्शन में 70 हजार और चौथे में 65 हजार रुपये म्यूल खाते में ट्रांसफर कर लिए गए।

शातिर ठगों ने विवेक की असली ई-मेल आईडी को बदलकर अपनी फर्जी आईडी (bohwtwx629@sheinup.com) लिंक कर दी, ताकि ट्रांजेक्शन के अलर्ट उन्हें न मिल सकें। विवेक ने तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन और तोरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस और साइबर सेल अब मामले की बारीकी से जांच कर रही है।

 जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की लाश उसके ही घर में खून से लथपथ हालत में पड़ी मिली। मृतका का भतीजा जब उसे शादी में जाने के लिए बुलाने आया तब इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है। यह पूरा मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र का है।

जाने है पूरा मामला

पत्थलगांव थाना क्षेत्र के फूलेता चौक में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की लाश उसके ही घर में खून से लथपथ पड़ी मिली। अज्ञात आरोपी ने उसकी धारदार हथियार से मारकर हत्या की है। हत्या का खुलासा तब हुआ जब मृतका का भतीजा उसे शादी में जाने के लिए बुलाने आया। महिला के गर्दन और चेहरे पर धारदार हथियार से मारने के गंभीर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरु कर दी है।

बताया जा रहा है कि शांती बाई यादव (70) फूलेता चौक में अकेली रहती थी और चना-मुर्रा बेचने का काम किया करती थी। शांती बाई का भतीजा उसे शादी में जाने के लिए बुलाने पहुंचा, तो उसकी लाश घर में खून से लथपथ मिली। इसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरु की।

घटना के संबंध में पत्थलगांव SDOP डॉ ध्रुवेश जयसवाल का कहना है कि उन्हें फूलेता चौक में महिला की हत्या की सूचना मिली थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि महिला पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है और मामले की हर पहलु से जांच पड़ताल की जा रही है।

भारत में हत्या पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत आरोपी को मृत्यूदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन सोमवार को व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस और परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार के जवाब से असंतोष जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।

सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक ओंकार साहू ने परिवहन विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि पिछले तीन वर्षों में कितने व्यावसायिक वाहनों को बिना भौतिक परीक्षण के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए गए? साथ ही उन्होंने ओवरलोडिंग, बिना परमिट और बिना बीमा के चल रहे वाहनों पर की गई कार्रवाई और वसूली गई राशि का ब्यौरा भी मांगा।

परिवहन मंत्री का जवाब

प्रश्नों का उत्तर देते हुए परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने स्पष्ट किया कि बिना भौतिक परीक्षण के फिटनेस सर्टिफिकेट देने की जानकारी ‘निरंक’ है, यानी ऐसा कोई मामला विभाग के संज्ञान में नहीं है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि, पिछले 3 वर्षों में ओवरलोडिंग और बिना परमिट संचालन के कुल 77,810 प्रकरण दर्ज किए गए। इन कार्रवाइयों के माध्यम से विभाग ने 42 करोड़ 79 लाख 5 हजार 300 रुपये का जुर्माना वसूल किया है।

भूपेश और अजय के बीच  बहस

मंत्री के जवाब से असंतुष्ट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विभाग से जो लिखित जानकारी मांगी गई थी, वह अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। बघेल ने तंज कसते हुए कहा, परिवहन विभाग ढीला है और मंत्री जी का विभाग पर कोई कंट्रोल नहीं है।

इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल को प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है, लेकिन वे सदन में धमकी नहीं दे सकते। इस बहस के बाद सदन में शोर-शराबा बढ़ गया और जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

 बिलासपुर।  जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के सख्त निर्देश पर बिलासपुर पुलिस द्वारा निरंतर ‘प्रहार’ जारी है, जिसके तहत कोनी क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार के नेतृत्व में कोनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।

आपको बता दें की जैसे ही कोनी पुलिस को मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि घुटकु–स्टेशन पारा से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे ऊँची घास और घने झाड़ों के बीच अवैध महुआ शराब बनाने की सोच रखते हुए भारी मात्रा में कच्चा माल छिपाकर रखा गया है।

इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने आबकारी विभाग के अमले के साथ संयुक्त रूप से बताए गए स्थान पर दबिश दी, जहाँ तलाशी के दौरान लंबी घास के बीच छिपाकर रखे गए 300 नग प्लास्टिक के डिब्बे बरामद किए गए, जिनमें कुल 6000 किलोग्राम महुआ लाहन भरा हुआ था। हालांकि, होने वाली कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। लेकिन पुलिस की टीम सरगर्मी से इन आरोपियों की तलाश कर रही है। बरामद किए गए भारी मात्रा में लाहन को पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया है।

 रायपुर: केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism) से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज (RCPLWEA) तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-I) की अवधि को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में लंबित सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने में नई गति मिलेगी।

केंद्र सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क संपर्क को और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। योजनाओं के तहत पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के शेष कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक बेहतर आवागमन की सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास और वहां के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार संवेदनशील और प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि सड़क किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती है। सड़क बनने से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजार तक पहुंच आसान होती है और विकास की गति तेज होती है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं की अवधि बढ़ने से बस्तर सहित राज्य के दूरस्थ और आदिवासी अंचलों में सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने में तेजी आएगी। बेहतर सड़क नेटवर्क से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रशासनिक पहुंच भी मजबूत होगी। इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी।

रायपुर: मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज शाम राजधानी रायपुर स्थित स्पीकर हाउस पहुंचकर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से सौजन्य मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने डॉ. रमन सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

इस अवसर पर जगदलपुर विधायक  किरण देव उपस्थित थे।

 रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 14,655 करोड़ 73 लाख 55 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की गईं। इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 2137 करोड़ 75 लाख 66 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिए 27 करोड़ 9 लाख 95 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए 4922 करोड़ 64 लाख 79 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए 2242 करोड़ 74 लाख 70 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं नगरीय विकास-नगरीय कल्याण के लिए 1698 करोड़ 98 लाख 70 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्यों से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 15 करोड़ 4 लाख 20 हजार रूपए, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता हेतु 3444 करोड़ 62 लाख 45 हजार रूपए तथा खेल एवं युवा कल्याण के लिए 166 करोड़ 83 लाख 10 हजार रुपए शामिल हैं।

 रायपुर।  राज्य सरकार ने बिलासपुर जेडी कार्यालय में नये अधिकारी की नियुक्ति हुई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। डॉ राजेश कुमार सिंह को बिलासपुर के संयुक्त संचालक कार्यालय में प्रभारी उप संचालक बनाया गया है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से उठा। मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई और आखिरकार संतोषजनक जवाब नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
प्रश्नकाल के दौरान विधायक ओंकार साहू ने परिवहन विभाग से सवाल किया कि पिछले तीन वर्षों में कितने वाहनों को बिना भौतिक परीक्षण के फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि ओवरलोडिंग, बिना परमिट संचालन और बिना बीमा के चलते कितने प्रकरण दर्ज किए गए और उनसे कितनी राशि वसूली गई।
इस पर जवाब देते हुए परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बिना भौतिक परीक्षण के फिटनेस प्रमाणपत्र देने की कोई जानकारी नहीं है और नियमों के तहत बिना परीक्षण फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में ओवरलोडिंग और बिना परमिट संचालन के 77,810 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इन मामलों में 42 करोड़ 79 लाख 5 हजार 300 रुपये की वसूली की गई है।
मंत्री के जवाब के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरक प्रश्न उठाते हुए कहा कि विधायक द्वारा मांगी गई पूरी जानकारी सदन में उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली ढीली है और विभाग से लिखित जानकारी तक नहीं आई है। बघेल ने कहा कि यदि पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो विपक्ष सदन का बहिष्कार करेगा।
इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रश्न पूछना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन सरकार को धमकी देना उचित नहीं है।
इसके जवाब में भूपेश बघेल ने कहा कि मंत्री का अपने विभाग पर नियंत्रण नहीं है और जब विभाग से पूरी जानकारी नहीं मिल रही है तो विपक्ष के पास विरोध दर्ज कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान डोंगरगढ़ में सहकारी बैंक शाखा भवन निर्माण का मामला जोरदार तरीके से उठा। कांग्रेस विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने आरोप लगाया कि जिस सरकारी जमीन पर बैंक शाखा भवन बनना है, वहां अतिक्रमण होने के बावजूद सरकार उसे हटाने में नाकाम साबित हो रही है।
प्रश्नकाल के दौरान हर्षिता बघेल ने कहा कि सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि आबंटित सरकारी जमीन से अतिक्रमण तक नहीं हटा पा रही है। उन्होंने बताया कि बैंक शाखा भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन भी हो चुका है और निर्माण के लिए राशि भी स्वीकृत है, इसके बावजूद भवन निर्माण शुरू नहीं किया गया है। उनका आरोप था कि किसी निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए बैंक शाखा को किराए के भवन में चलाया जा रहा है।
इस पर जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कलेक्टर से इस संबंध में चर्चा की गई है और जमीन से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पर बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण बैंक शाखा को किराए के भवन से संचालित किया जा रहा है।
हर्षिता बघेल ने फिर सवाल उठाया कि उस जमीन पर आखिर किसका कब्जा है और अतिक्रमण कब तक हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक किसानों के लिए होता है, लेकिन भवन नहीं होने के कारण किसानों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है।
इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पूरक प्रश्न पूछते हुए जमीन के रकबे और पार्किंग के लिए आवश्यक भूमि का विवरण मांगा। मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि बैंक भवन के लिए करीब 22 सौ वर्गफीट जमीन आबंटित है, जबकि पार्किंग के लिए लगभग 3 हजार वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता बताई गई है।
भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि करीब 19 हजार वर्गफीट जमीन खाली पड़ी है, तो इसका मतलब है कि जानबूझकर अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा और किसी निजी व्यक्ति को फायदा पहुंचाया जा रहा है।
मंत्री केदार कश्यप ने दोहराया कि जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाकर भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि विपक्ष मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा विधायकों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों और अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी। साथ ही सदन में प्रतिवेदन और याचिकाएं भी प्रस्तुत की जाएंगी।

प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री केदार कश्यप और टंक राम वर्मा विधायकों के सवालों के जवाब देंगे। वहीं विधायक अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह और धरमलाल कौशिक स्मार्ट सिटी से जुड़े मुद्दों को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। विधायक द्वारकाधीश यादव सिरपुर महोत्सव के आय-व्यय को लेकर ध्यानाकर्षण लगाएंगे।

वहीं सदन में सभापति अमर अग्रवाल विभिन्न प्रतिवेदनों की प्रस्तुति करेंगे। इसके अलावा विधायक शेषराज हरवंश, अंबिका मरकाम और संदीप साहू याचिकाओं की प्रस्तुति करेंगे। साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री दयाल दास बघेल और मंत्री राजेश अग्रवाल के विभागों की अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में शामिल होंगे। वे सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे से 8:30 बजे तक मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक में भी शामिल होंगे। यह बैठक विधानसभा परिसर में ही आयोजित की जाएगी, जिसमें सरकार के विभिन्न अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

रायपुर।  भारतीय जनता पार्टी के झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ के संभाग प्रभारियों एवं सहप्रभारियों के साथ-साथ जिला संयोजक और सह संयोजकों की घोषणा कर दी गई है। पार्टी संगठन को मजबूत करने और प्रदेश में प्रकोष्ठ की गतिविधियों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह नियुक्तियां की गई हैं।

देखें पूरी लिस्ट

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ट्रांसफर किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले में कुल 14 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है।

कोरबा। कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अस्पताल के बाहरी हिस्से में अचानक भीषण आग लग गई। काले धुएं का गुबार देख अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई।

मिली जानकारी के अनुसार, मेडिकल कॉलेज के बाहरी परिसर में भारी मात्रा में सूखे पत्ते जमा थे। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति की शरारत या जलती हुई वस्तु फेंकने के कारण इन पत्तों ने आग पकड़ ली। गर्मी और हवा के चलते आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया और अस्पताल की मुख्य इमारतों की ओर बढ़ने लगी।

अस्पताल प्रबंधन ने बिना देरी किए फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाया। गनीमत रही कि आग अस्पताल के वार्डों तक नहीं पहुंची, वरना भारी जन-धन की हानि हो सकती थी।

मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. के.के. सहारे ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि निश्चित रूप से यह किसी बाहरी व्यक्ति या शरारती तत्व की हरकत है। उन्होंने बताया कि सूखे पत्तों के कारण आग ने तेजी पकड़ी थी।

 रायपुर, 9 मार्च 2026 :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय कक्ष में नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य लक्ष्मी वर्मा ने सौजन्य मुलाकात की।

मुख्यमंत्री साय ने लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संसद के उच्च सदन राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की जनभावनाओं, विकास से जुड़े मुद्दों तथा आमजन की अपेक्षाओं को सशक्त रूप से रखने में लक्ष्मी वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

इस अवसर पर विधायक किरण सिंह देव, विधायक अनुज शर्मा, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्यजन उपस्थित थे।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी फूलोदेवी नेताम निर्विरोध रूप से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुई हैं। सोमवार को दोनों नेताओं ने विधानसभा पहुंचकर अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त किया। प्रमाण पत्र लेने के बाद दोनों सांसदों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी साझा की और गले मिलकर बधाई दी। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और समर्थक भी मौजूद रहे।

राज्यसभा चुनाव में नामांकन वापसी के बाद दोनों उम्मीदवार निर्विरोध चुनी गईं। दोनों सांसदों ने पार्टी नेतृत्व और प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे राज्य और जनता के हितों को राज्यसभा में मजबूती से उठाएंगी।

यह राज्यसभा चुनाव छत्तीसगढ़ के लिए अनोखा रहा, क्योंकि पहली बार दोनों पार्टियों ने महिला को उम्मीदवार बनाया। राज्यसभा की पांच सीटों में से अब तीन पर महिला सांसद होंगी। फिलहाल, कांग्रेस की रंजीता रंजन का कार्यकाल मई में खत्म हो जाएगा। इस चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सदन में दो सदस्य होंगे, जबकि कांग्रेस के तीन सदस्य रहेंगे।

 रायपुर। राजधानी रायपुर के ग्रामीण पुलिस ने आईडीबीआई के कर्मचारी को 40 लाख की ठगी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फिक्स डिपाॅजिट के नाम पर दंपति को चूना लगाया। पीड़ितों को जब पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है तो उन्होंने तत्काल इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद आरोपी को पकड़ा गया।

जानिए पूरा मामला

दरअसल, धरसींवा निवासी नेरेंद्र वर्मा और उनकी पत्नी मनीषा वर्मा ने आईडीबीआई बैंख शाखा चरौदा में बैंक खाता खुलवाया, जिसमें दोनों ने 40 लाख रूपए जमा किये थे। दोनों इन रूपए को फिक्स डिपाॅजिट कराने के उद्देश्य से आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी राजा खुंटे से मिले। राजा खुंटे ने दोनों से आधार कार्ड, पैन कार्ड और दो ब्लैंक चेक मांगे। दंपति ने आरोपी को सभी जरुरी दस्तावेज दे दिए, जिसके बाद उन्हें फिक्स डिपाॅजिट खाता खोलने की पावती दी गई।

दोनों ने 2023 में अपने-अपने नाम से 20-20 लाख रूपए फिक्स डिपाॅजिट करा दिए। 2 मार्च 2026 को दोनों को निजी कार्य के लिए रूपयों की आवश्यकता थी। दोनों ने बैंक के कर्मचारी राजा खुंटे से संपर्क किया। राजा खुंटे ने बताया कि उनके जमा रूपयों की हेराफेरी हो गई है, अभी राशि उपलब्ध नहीं है।

इसके बाद दंपति बैंक पहुंचे और जांच पड़ताल की। इस दौरान पता चला कि राजा खुंटे ने उनके द्वारा दिए गए ब्लैंक चेक का दुरूपयोग कर खाते से 40 लाख रूपए निकाल लिए थे।

बैंक से मिली जानकारी के बाद पति-पत्नी सीधे धरसींवा थाने पहुंचे और इसकी शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीण पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया और मामले में जांच कार्रवाई करते हुए राजा खुंटे को गिरफ्तार किया। आरोपी ने धोखाधड़ी की बात कबूल की है। फिलहाल इस मामले में पुलिस आगे की जांच कार्रवाई कर रही है।

 0-मुख्यमंत्री साय ने बीएसएस प्रणवानंद स्कूल के 'कल्चरल एंड हेरिटेज म्यूजियम' का किया अवलोकन  

रायपुर- मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित बीएसएस प्रणवानंद स्कूल परिसर पहुंचकर  भारत माता की मूर्ति तथा भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री  साय ने स्कूल परिसर में स्थापित कल्चरल एंड हेरिटेज म्यूजियम का अवलोकन किया। स्कूल के सचिव स्वामी शिवरूपानंद जी महाराज ने उन्हें संग्रहालय का विस्तृत भ्रमण कराया। मुख्यमंत्री ने उत्सुकता के साथ संग्रहालय में प्रदर्शित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, ऋषि-मुनियों तथा भारत सेवाश्रम संघ द्वारा संचालित मानव कल्याण से जुड़े कार्यों और गतिविधियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्कूली बच्चों को भारत के समृद्ध इतिहास, ऋषि-मुनियों, महान चिंतकों, धर्म प्रवर्तकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान से परिचित कराने की यह पहल अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति अत्यंत प्राचीन, समृद्ध और गौरवशाली रही है, जिसे हमारे ऋषि-मुनियों, विद्वानों और महापुरुषों ने अपने ज्ञान, तप और त्याग से और अधिक समृद्ध बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को अपने इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं से जोडऩा अत्यंत आवश्यक है। इससे बच्चों में अपने राष्ट्र, संस्कृति और मूल्यों के प्रति गर्व की भावना विकसित होती है। उन्होंने कहा कि बीएसएस प्रणवानंद स्कूल द्वारा स्थापित यह संग्रहालय भावी पीढ़ी को हमारे धर्म, ग्रंथों, संस्कृति और परंपराओं से जोडऩे का प्रेरणादायक माध्यम बनेगा। इस अवसर पर स्कूल के सचिव स्वामी शिवरूपानंद जी महाराज ने मुख्यमंत्री  साय को शॉल एवं स्मृति-चिन्ह भेंटकर उनका सम्मान किया। उल्लेखनीय है कि बीएसएस प्रणवानंद स्कूल में भारत के महान ऋषि-मुनियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले महान व्यक्तित्वों की प्रतिमाएं उनके जीवन और कार्यों की जानकारी के साथ स्थापित की गई हैं। इनमें महर्षि वेदव्यास, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, सुश्रुत, कणाद, आर्यभट्ट, रामानुजाचार्य, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, पृथ्वीराज चौहान, रानी लक्ष्मीबाई, खुदीराम बोस, महर्षि दयानंद और भगवान बिरसा मुंडा सहित अनेक महान विभूतियां शामिल हैं।इस अवसर पर प्राचार्य श्रीमती आनन्दिता घोष, शिक्षकगण तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

  रायपुर--मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय कक्ष में जापान दूतावास के राजनीतिक मामलों के मंत्री  आबे नोरिआकि ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों के बीच छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश, आर्थिक सहयोग तथा विकास की संभावनाओं को लेकर सार्थक चर्चा हुई।  मुख्यमंत्री  साय ने  आबे नोरिआकि का शॉल ओढ़ाकर तथा भगवान राम की प्रतिमा भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री  साय ने इस अवसर पर अपनी जापान यात्रा का जिक्र करते हुए आबे को प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीति, निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में उद्योगों के विकास के लिए बेहतर आधारभूत संरचना, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है, जिससे निवेशकों को आकर्षक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इस अवसर पर विधायक  किरण देव एवं विधायक  सुशांत शुक्ला उपस्थित थे।