रायपुर। राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्राप्त सेवा के सदस्यों की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उप सेनानी या समतुल्य रैंक के पदों पर नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति विभागीय पदोन्नति-छानबीन समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर की गई है।
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रायपुर। मोर आवास, मोर अधिकार, रोक कर रखे हैं फलनवा सरकार” सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जन-जन का आंदोलन था, जो अब ठोस नतीजों में बदल चुका है—यह बात उप मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने नवा रायपुर के संवाद ऑडिटोरियम में मीडिया से बातचीत के दौरान कही।
उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को बड़े जनआंदोलन के रूप में उठाया था और आज वही संघर्ष परिणाम का आंदोलन बन गया है।
विजय शर्मा ने बताया कि वर्षों तक गरीबों को आवास से वंचित रखा गया—2011 की प्रतीक्षा सूची के 6,99,438, आवास प्लस सूची के 8,19,999, मुख्यमंत्री आवास योजना के 47,090 और 2016 से 2023 के बीच एक किस्त के बाद अधूरे छोड़े गए 2,46,215 आवास शामिल थे। उन्होंने कहा कि अब 2011 और 2015 की सभी सूचियां पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं और कुल 18,12,742 आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिन पर निर्माण कार्य भी तेज़ी से चल रहा है।
उन्होंने दावा किया कि आज पूरे देश में सबसे अधिक आवास छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं, यहां तक कि उत्तरप्रदेश से भी राज्य आगे है। योजना में नवाचार करते हुए महिला समूहों को बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई से जोड़ा गया, 8 हजार से अधिक डीलर दीदियों ने सप्लाई की, हजारों लोगों को प्रशिक्षण मिला और नीयद नेल्लानार योजना के तहत 84 कैंप लगाकर 494 गांवों का विकास किया गया।
उप मुख्यमंत्री ने साफ किया कि आवास मामलों में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ी तो ACB व EOW से जांच भी कराई जाएगी।
Chhattisgarh BJP: छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन विस्तार के तहत अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। भाजपा छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय से 29 जनवरी 2026 को जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से अल्पसंख्यक मोर्चा के 9 जिलों में नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
जारी सूची के मुताबिक बिलाई से अब्दुल समद कुरैशी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से अय्यूब सोलंकी, कोंडागांव से वसीम कच्छी, नारायणपुर से कमलजीत सिंह आहूजा, बस्तर से मो. अजीज खान, सुकमा से इंजारइल खान, बीजापुर से फारुख खान, मुंगेली से रितेश बाधवा और कोरबा से उत्तम सिंह रंधावा को जिला अध्यक्ष बनाया गया है।
पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यह सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। संगठन का कहना है कि नए नेतृत्व से अल्पसंख्यक मोर्चा को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी और पार्टी की नीतियों व योजनाओं को समुदाय तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकेगा।
बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कावरगट्टा-गुंडराजगुडे़म जंगल पहाड़ी इलाके में 29 जनवरी 2026 को हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने पामेड़ एरिया कमेटी के दो कुख्यात सशस्त्र माओवादी कैडरों को मार गिराया है।
मारे गए माओवादियों की पहचान ACM प्रदीप उर्फ जोगा (इनाम ₹5 लाख) और PM भीमा वेको (इनाम ₹2 लाख) के रूप में हुई है, जो कावरगट्टा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच भीमा मड़कम की हत्या सहित कई हिंसक घटनाओं में संलिप्त थे।
पुलिस के अनुसार 28 जनवरी की शाम विशिष्ट आसूचना के आधार पर DRG टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके दौरान 29 जनवरी की सुबह करीब 7 बजे माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार मुठभेड़ हुई। फायरिंग के बाद तलाशी में दोनों वर्दीधारी माओवादियों के शव, एक AK-47 रायफल, एक 9 एमएम पिस्टल, गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री और अन्य नक्सल सामग्री बरामद की गई।
पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि जिले में आसूचना-आधारित अभियानों से लगातार सफलता मिल रही है और शांति-सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, जबकि बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पट्टिलिंगम ने इसे नक्सल संगठन की कमजोरी का संकेत बताते हुए शेष कैडरों से आत्मसमर्पण की अपील की है।
फिलहाल DRG, बस्तर फाइटर्स और CRPF की अतिरिक्त टीमें पूरे इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन चला रही हैं।
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 30 जनवरी को नारायणपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर बटन दबाकर 68 लाख 47 हजार 355 महिलाओं के खातों में 641 करोड़ 34 लाख 79 हजार 350 रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे।
महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक सुरक्षा के उद्देश्य से प्रारंभ की गई यह योजना अपने सफल दो वर्ष पूर्ण कर चुकी है और प्रदेश की महिलाओं के जीवन में स्थायी आर्थिक संबल का मजबूत आधार बनकर उभरी है।
उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना 01 मार्च 2024 से प्रदेश में लागू की गई। योजना के अंतर्गत कुल 70 लाख 27 हजार 154 महिलाओं द्वारा आवेदन किया गया था, जिनमें से पात्र 70लाख 9 हजार 578 महिलाओं को 10 मार्च 2024 को प्रथम किस्त का भुगतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से किया गया था।
अब तक 23 माह में महिलाओं को 14 हज़ार 954करोड़ 42 लाख रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है।
फरवरी 2026 में 24वीं किस्त के अंतर्गत अद्यतन स्थिति में कुल 69 लाख एक हजार 115 पात्र हितग्राहियों में से ई-केवाईसी लंबित हितग्राहियों को छोड़कर 68 लाख 39 हजार 592 हितग्राहियों को 640 करोड़ 57 लाख 47 हजार 850 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
इसके साथ ही नक्सल प्रभावित जिलों में संचालित नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत शामिल 7,763 नवीन हितग्राहियों को 77 लाख 31 हजार 500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।इस प्रकार कुल 68 लाख 47 हजार 355 महिलाओं को 641.34 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। 24वीं किस्त के साथ ही योजना के अंतर्गत कुल भुगतान राशि बढ़कर 15 हजार 595 करोड़ 77 लाख रुपये हो जाएगी।
प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों सुकमा, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर में नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से माह नवम्बर से अब तक 7,763 महिलाओं को महतारी वंदन योजना से जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की सुरक्षा और सुशासन के चलते योजनाएं अब दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों तक भी प्रभावी रूप से पहुँचने लगी हैं।
रायपुर : भारतीय युवा कांग्रेस ने संगठन को मज़बूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ से तीन युवाओं को नेशनल मीडिया पैनलिस्ट के रूप में चयनित किया है। इस सूची में अर्जुन श्रीवास्तव, अंशुल मिश्रा एवं योगेश साहू का नाम शामिल है।
तीनों युवा नेता लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहते हुए पार्टी की विचारधारा और नीतियों को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर उनकी सक्रिय भूमिका को देखते हुए यह ज़िम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है।
पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए तीनों को शुभकामनाएँ दी हैं।
रायपुर: बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और जनजातीय अस्मिता को सहजने एवं संवारने के उद्देश्य से बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज माँ दंतेश्वरी मंदिर के पावन प्रांगण में जिला स्तरीय बस्तर पंडुम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बस्तर की लोकसंस्कृति, पारंपरिक कला, नृत्य, संगीत एवं रीति-रिवाजों की जीवंत झलक देखने को मिली, जिसने उपस्थित जनसमूह को बस्तर की आत्मा से जोड़ दिया। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि आज बस्तर बदल रहा है, बस्तर की तस्वीर बदल रही है और देश-विदेश में बस्तर की एक नई पहचान बन रही है। जहां कभी गोलियों की गूंज थी, वहां आज ढोल-मांदर की थाप बजती है।
बस्तर की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करना है
जिला स्तरीय बस्तर पंडुम के शुभारंभ अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि बस्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और विरासत को सहेजना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत दंतेवाड़ा जिले से हुई है और उनके जीवन का आधा से अधिक समय यहीं बीता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुसार बस्तर की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र है। माँ दंतेश्वरी मंदिर, ढोलकाल, बारसूर, चित्रकूट और तीरथगढ़ जैसे अनेक प्रमुख पर्यटन स्थल बस्तर की पहचान हैं।
बस्तर पंडुम ने बस्तर के बदलते स्वरूप को दर्शाती है
मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि बस्तर पंडुम के माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को विश्व पटल तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। इस आयोजन में 12 विधाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने बस्तर की संस्कृति को सहज और जीवंत रखा है, और यह हम सभी का कर्तव्य है कि इस सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि पहले बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में जहाँ कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, आज वहाँ ढोल-मांदर की थाप सुनाई दे रही है, जो बस्तर के बदलते स्वरूप को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि हमें केवल किताबों तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि पूर्वजों से मिली संस्कृति को उसकी पहचान बनानी है।
पहले अति संवेदनशील जिले आज आकांक्षी जिले में शामिल
श्री कश्यप ने कहा कि अब बस्तर से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और यह क्षेत्र एक समृद्ध एवं विकसित बस्तर के रूप में आगे बढ़ रहा है, जो जिले पहले अति संवेदनशील कहलाते थे, वे आज प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आकांक्षी जिलों में शामिल हैं। उन्होंने युवा वर्ग से बस्तर के पारंपरिक गीत, संगीत जैसे ’’आया माचो दंतेश्वरी’’ और ’’साय रेला’’ जैसे पारंपरिक गीतों को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म में फॉलों कर प्रचार-प्रसार करने को आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने जिला स्तरीय बस्तर पंडुम के स्टॉलों का निरीक्षण कर पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लिया। कार्यक्रम को विधायक श्री चौतराम अटामी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नंदलाल मुड़ामी और कलेक्टर श्री देवेश कुमार धु्रव ने भी सम्बोधित किया।
कुआकोंडा पोटाकेबिन-2 के छात्रों के मलखंभ के प्रदर्शन ने लोगों का मन मोहा
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रस्तुति के क्रम में कुआकोंडा पोटाकेबिन-2 के छात्रों ने मलखंभ विधा में साहसिक करतब करते हुए लोगों को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी फुर्ती और कलाबाजियों से मंत्रमुग्ध करते हुए छात्रों ने मलखंभ का अद्भुत प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ग्राम मोखपाल के नतक दलों ने पारंपरिक नृत्य तथा ग्राम मड़से के कलाकारों ने ठेठ ग्रामीण हाट बाजार के जनजीवन की जीवन्त प्रस्तुति दी। इसके अलावा जगदलपुर से आए बादल एकेडमी से आए कलाकारों की प्रस्तुतियां भी सराहनीय रही।
इस अवसर पर सदस्य छ.ग.राज्य महिला आयोग श्रीमती ओजस्वी मंडावी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री अरविन्द कुंजाम, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पायल गुप्ता, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता भास्कर,नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री कैलाश मिश्रा,जिला पंचायत एवं जनपद के जनप्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ सहित अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, सर्व समाज प्रमुख उपस्थित रहे।
रायपुर। छत्तीसगढ़ सोसाइटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (CGSPST) एवं प्रिशा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में एमएल श्रोफ बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 5 का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से कुल 16 टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और नॉकआउट प्रारूप में रोमांचक मुकाबलों के माध्यम से खेल भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
खैरागढ़। चार वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ में सत्रहवां दीक्षांत समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका रहे। अपने संबोधन में उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अब यह संस्थान “राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़” के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नाम परिवर्तन से जुड़ी सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएंगी।
राज्यपाल ने कहा कि राजकुमारी इंदिरा सिंह संगीत प्रेमी थीं और उनके असामयिक निधन के बाद खैरागढ़ के तत्कालीन राजा ने पुत्री की स्मृति में अपना राजमहल दान कर इस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। उस समय यह एशिया का एकमात्र कला-संगीत विश्वविद्यालय थासमारोह में उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा, धरसीवा विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा, खैरागढ़ राजपरिवार के महाराज आर्यव्रत सिंह, कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चन्द्रवाल सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने राजकुमारी शारदा देवी सिंह बावली की नामपट्टिका का अनावरण किया।
दीक्षांत समारोह में 232 छात्र-छात्राओं को स्वर्ण पदक, 4 को रजत पदक, 5 को डिलीट तथा 64 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। समारोह विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने वाला ऐतिहासिक क्षण बना।
नई दिल्ली :- रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संसद में दिया गया भाषण हम सभी को आत्मनिर्भरता की राह में आगे बढ़ाएगा। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के अनुसार संसद के बजट सत्र के पहले दिन महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने जो अभिभाषण दिया है उसमें उन्होंने गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की बात दोहराते हुए कहा है आजादी तब तक अधूरी है जब तक आत्मनिर्भर जीवन न जिया जाए। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के अनुसार महामहिम का य़ह भाषण हमें आत्मनिर्भर की राह में और आगे चलने के लिए एक नई प्रेरणा देगा।
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के ख़ात्मे का विशेष उल्लेख करने पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश के सबसे वंचित लोगों को खुशहाली का माहौल हर हाल में देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में देश की आर्थिक और सैन्य शक्ति का जो हवाला दिया है वह हमारी अब तक की विकास गाथा का सटीक परिचायक है।
राष्ट्रपति ने देश में हुए आर्थिक विकास का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि बीते11 वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है। महंगाई दर को कम रखने का रिकॉर्ड कायम रखा गया है। इसका सीधा फायदा मध्यम वर्ग और गरीबों को हुआ है।अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का विशेष उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा गया है। आतंकियों के अड्डे को धवस्त कर दिए गए। आगे भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक ढंग से दिया जाएगा।
माओवाद आज 126 से घटकर 8 जिलों तक रह गया है
राष्ट्रपति मुर्मू ने माओवादियों को लेकर कहा कि माओआतंकी पर भी निर्णायक कार्रवाई की गई है। माओवाद आज देशभर में 126 से घटकर 8 जिलों तक रह गया है। सिर्फ 3 जिले इसमें गंभीर रूप से प्रभावित हैं। 2 हजार से ज्यादा माओवादियों ने अब तक आत्मसमर्पण किया है। वह दिन दूर नहीं जब देश से आतंक पूरी तरह खत्म हो जाएगा।
20 लाख सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, ‘भारत सोलर पावर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 20 लाख सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं, जिससे लाखों परिवारों के घरों में बिजली का उत्पादन बढ़ा है। बीते 11 सालों में नॉर्थ ईस्ट में 7,200 से ज्यादा राजमार्ग बनाए गए हैं। रेलवे के विकास पर 80 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश किया गया है। पूर्वोतर के लिए सुरक्षा के लिए यह दशक निर्णायक दशक रहा है। आदिवासी इलाकों में 20,000 से ज्यादा गांव को विकास से जोड़ा जा रहा है। अनुसूचित जाति के छात्रों को 42,000 हजार करोड़ की छात्रवृति दी जा चुकी है। मेरी सरकार खुशहाल किसान को विकसित भारत का लक्ष्य मानती है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, ‘ पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की गई, जिससे 4 लाख करोड़ रूपए अब तक भेज दिए गए हैं। देश मे ऑयल सीड फसलों का उत्पादन भी बढ़ा है। पशुपालन, मत्स्यपालन और मधुमक्खी पालन को भी जोड़ा जा रहा है। मछुआरों को फायदा देने के लिए नई नीति बनी है 2014 की तुलना में 105 प्रतिशत की वृद्धि मत्स्यपालन में हुई है। देश में फूड प्रोसेसिंग क्षमता 20 प्रतिशत बढ़ी है।राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, ‘देश का विकास सभी देशवासियों को समान अधिकार देकर ही संभव है। मेरी सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाई है। 10 करोड़ महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है।3 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 60 लाख से ज्यादा महिला लखपति दीदी बनी है। ड्रोन दीदी भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं।
25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले:
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में ग़रीबी उन्मूलन का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ देशवासी गरीबों को हराकर गरीबी से बाहर निकले हैं। पिछले एक दशक में गरीबों के लिए चार करोड़ पक्के घर बने हैं। एक वर्ष में 32 लाख नए घर गरीबों को मिले हैं।
जल जीवन मिशन से 12 करोड़ परिवारों को सीधे जल से नल राष्ट्रपति के भाषण के अनुसार देश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 5 वर्षों में 12 करोड़ लोगों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया। करीब 1 करोड़ नए परिवारों तक नल से जल की सुविधा पहुंची।
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत
11 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज किया जा चुके हैं। राष्ट्रपति ने अनाज उत्पादन की दिशा में भारत की आत्मनिर्भरता का भी विशेष उल्लेख किया। भाषण के अनुसार
भारत ने रिकॉर्ड 350 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना।
संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद करवा कर आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाया है
महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में आगे यह भी कहा कि मेरी सरकार देश की आदिवासी विरासत को सुरक्षित करने के लिए आदिवासी म्यूजियम भी बनवा रही है। इसी क्रम में हाल ही में छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय को लोकार्पित भी किया गया है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरी सरकार ने देश के संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद करवा कर आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाया है।
रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से मुलाकात कर राज्य में खेलों के प्रशिक्षण तथा खेल अधोसंरचना को मजबूत करने राज्य शासन के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने केन्द्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मांडविया को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खेलो इंडिया योजनांतर्गत कुल 23 अधोसंरचनाओं के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे गए हैं। उन्होंने इनकी स्वीकृति का आग्रह किया।
उप मुख्यमंत्री साव ने डॉ. मांडविया से राज्य शासन के प्रस्ताव के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केन्द्र, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (NCOE) प्रारंभ करने, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर के क्षेत्रीय केन्द्र, खेलो इंडिया एक्सिलेंस सेंटर बिलासपुर में दो अतिरिक्त खेलों की स्वीकृति तथा रायपुर में टेनिस की खेलो इंडिया एक्सिलेंस सेंटर भी स्वीकृत करने का अनुरोध किया।
श्री साव ने केन्द्रीय मंत्री डॉ. मांडविया को बताया कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रतिभा विद्यमान है। राज्य में वर्तमान कोचिंग और खेल विज्ञान अधोसंरचना राष्ट्रीय मानकों से नीचे है, जिनकी वजह से खिलाड़ियों के व्यवस्थित विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य एवं जिला स्तर के खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहती है।
राज्य शासन ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स इत्यादि के लिए भी उच्च स्तरीय एथलीट तैयार करने के लिए प्रयासरत है। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थाओं से राज्य के खिलाड़ी एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, बैडमिन्टन, वेटलिफ्टिंग, क्याकिंग कैनाईंग, बास्केटबॉल, वालीबॉल जैसे खेलों का सुव्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण हासिल कर सकेंगे।
राजनांदगांव। जिला न्यायालय में एक बार फिर बम लगाए जाने को लेकर एक ईमेल आने के बाद यहां हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे बमनिरोधी दस्ते ने न्यायालय परिसर के भीतर और बाहर घंटो बम की तलाश की लेकिन यहां कोई बम नहीं मिला।
आज जिला न्यायालय परिसर को आरडीएक्स के माध्यम से विस्फोट करके उड़ये जाने को लेकर अज्ञात व्यक्ति के जरिये भेजा गया ई-मेल प्राप्त हुआ। न्यायालय परिसर में बम लगाए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई है और बम डिफ्यूज स्कर्ट को तत्काल मौके पर भेजा गया। बामनिरोधी दस्ते ने मेटल डिटेक्टर और डॉग स्कर्ट की मदद से न्यायालय परिसर के चारों तरफ बम की तलाश शुरू कर दी।
बम निरोधी दस्ते ने न्यायालय परिसर के भीतर विभिन्न कमरों में मेटल डिटेक्टर के माध्यम से बम की तलाश की इस दौरान कमरे के भीतर मौजूद लोगों को बाहर निकल गया और बारीकी से जांच की गई। उक्त टीम के द्वारा न्यायालय परिसर के गेट से लेकर वाहन स्टैंड और आसपास भी बम तलाशा गया, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी न्यायालय में कोई बम नहीं मिला।
इस मामले में एएसपी कीर्तन राठौर ने कहा कि जिला न्यायालय में बाम लगाए जाने के संबंध में अज्ञात आरोपी के द्वारा मेल किया गया था । बीडीएस टीम को भेज कर जांच कराई गई। जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है । अज्ञात मेल को लेकर साइबर सेल के माध्यम से पताशाजी की जा रही है।
00 नई दिल्ली में आयोजित जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय नीति संवाद में उप मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के कार्यों की जानकारी दी, सस्टेनेबल पेयजल आपूर्ति के लिए दिए सुझाव
00 केंद्र सरकार और राज्यों के बीच पंचायतों को हस्तांतरित पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव पर मंथन
रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल सेवाओं के प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण के लिए आयोजित मिनिस्टर्स लेवल पॉलिसी डायलॉग ऑन सस्टेनेबल ओएंडएम ऑफ रुरल ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेस में शामिल हुए। नई दिल्ली में आज आयोजित इस महत्वपूर्ण नीति संवाद की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल एवं केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना, भारत सरकार के सचिव एवं अतिरिक्त सचिव सहित देश के विभिन्न राज्यों के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री भी शामिल हुए। इस संवाद कार्यक्रम में भारत सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था को दीर्घकालिक, सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने गहन विचार-विमर्श किया गया
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नीति संवाद में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों, जमीनी स्तर पर आ रही चुनौतियों तथा राज्य की उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत निर्मित पेयजल योजनाओं को पंचायतों को हस्तांतरित करने के बाद उनका प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति बनी रहे। श्री साव ने पंचायतों की भूमिका, स्थानीय सहभागिता और तकनीकी सहयोग को जलापूर्ति व्यवस्था की स्थिरता का आधार बताया।
बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से प्राप्त व्यावहारिक अनुभवों एवं सुझावों पर भी गहन चर्चा हुई, जिससे जमीनी स्तर पर जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक सशक्त, टिकाऊ तथा जनहितकारी बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। राज्य की ओर से जल जीवन मिशन के मिशन संचालक जितेंद्र शुक्ला, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता ओंकेश चंद्रवंशी, अधीक्षण अभियंता ए.के. मालवे तथा कार्यपालन अभियंता संजय राठौर ने भी बैठक में भागीदारी की।
00 उप मुख्यमंत्री अरुण साव की नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात
00 बिलासपुर बायपास, मुंबई-नागपुर समृद्धि मार्ग का विस्तार रायपुर तक करने तथा भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-बिलासपुर 6-लेन मार्ग स्वीकृत करने का किया अनुरोध
00 13 राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन एवं 8 सड़कों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का भी किया आग्रह
रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित विभिन्न सड़क परियोजनाओं को मंजूर करने का आग्रह किया। उन्होंने श्री गडकरी से बिलासपुर शहर में यातायात का दबाव कम करने बायपास निर्माण, रायपुर और बिलासपुर के बीच भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर (आरंग) से बिलासपुर (दर्री) तक 6-लेन मार्ग की मंजूरी तथा मुंबई-नागपुर समृद्धि मार्ग का विस्तार रायपुर तक करने का अनुरोध किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में 13 राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के साथ ही 8 सड़कों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का भी आग्रह किया।
उप मुख्यमंत्री साव ने मुलाकात के दौरान केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी को अवगत कराया कि बिलासपुर शहर में लगातार बढ़ती आबादी और वाहनों के कारण यातायात का काफी दबाव है, जिससे निरंतर जाम की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने इसके समाधान के लिए राज्य शासन के प्रस्ताव के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से शहर के बाहर से होकर उच्च न्यायालय बोदरी से सेंदरी तक करीब 32 किमी लंबा फोरलेन बायपास स्वीकृत करने का अनुरोध किया। यह बायपास बिलासपुर शहर के प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर और लॉजिस्टिक पार्क को रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही शहर के भीतर यातायात के दबाव को प्रभावी तरीके से कम करते हुए औद्योगिक विकास संचार तंत्र एवं नियोजित शहरी विस्तार को बढ़ावा देगा।
साव ने राज्य के उत्तरी हिस्से में कोल माइन्स एवं दक्षिणी हिस्से में आयरन माइन्स को देखते हुए औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने, कोयला एवं लौह अयस्क के परिवहन, स्टील व सीमेंट उत्पाद को बाहर भेजने तथा प्रदेशवासियों के सुचारू आवागमन के लिए मुंबई-नागपुर समृद्धि मार्ग को ग्रीन फील्ड सड़क के रूप में रायपुर तक विस्तारित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रायपुर-नागपुर-मुंबई एक्सेस कंट्रोल 8-लेन कनेक्टीविटी से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
उप मुख्यमंत्री साव ने गडकरी से भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर के आरंग से बिलासपुर के दर्री तक लगभग 95 किमी 6-लेन मार्ग के निर्माण की मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने गडकरी को बताया कि वर्तमान में रायपुर से बिलासपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ा हुआ है, किंतु एक्सेस कंट्रोल नहीं होने के कारण राज्य की तीनों भारतमाला परियोजनाओं के बीच सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आरंग-दर्री मार्ग के निर्माण से रायपुर से बिलासपुर की दूरी एक घंटे में तय होगी तथा तीनों भारतमाला सड़कों के आपस में जुड़ जाने से सीधा संपर्क होगा, जिससे सभी तरह के परिवहन में समय, धन और ऊर्जा की बचत होगी।
साव ने केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी से राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के 13 खंडों के उन्नयन के लिए राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रदेश की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए विद्यमान मार्गों को उन्नत किए जाने पर जोर देते हुए आठ सड़कों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का भी अनुरोध किया।
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रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज पुलिस मुख्यालय नया रायपुर से वर्चुअली जुड़कर विभिन्न जिलों में 8 नए साइबर थानों और 255 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पुलिस आवासीय भवनों तथा थाना भवनों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और पुलिस के जवानों को इस विशेष पहल के लिए शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर कहा कि आज का दिन पुलिस विभाग के लिए अत्यंत सौभाग्य का है, क्योंकि 255 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने देखा कि साइबर थाना, एसडीओपी कार्यालय, चौकी भवन, ट्रांजिट हॉस्टल एवं आवासीय भवन अत्यंत सुंदर और सुविधाजनक बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए संबंधित एजेंसियों की सराहना करते हुए कहा कि इन सुविधाओं से पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सकारात्मक वातावरण में कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और वे अपने कर्तव्यों का और अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकेंगे। श्री साय ने कहा कि सरकार का सतत प्रयास है कि कर्मचारियों और अधिकारियों को बेहतर आवास एवं कार्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो सके। उन्होंने कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत है और इससे सुदूर अंचलों तक भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा।
उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अनेक स्थानों पर साइबर पुलिस थानों की शुरुआत की जा रही है। आज जशपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव जिलों सहित कुल 8 नए साइबर थानों का शुभारंभ किया गया है। इससे पूर्व प्रदेश के पांच जिलों में साइबर थाना संचालित हैं। भविष्य में आवश्यकता के अनुसार अन्य जिलों में भी साइबर थाने स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही चार जिलों में भारत वाहिनी के कैंपस, नौ जिलों में नए थाना भवन, माना में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की चौकी तथा आवासीय भवनों का भी लोकार्पण किया गया। गृहमंत्री श्री शर्मा ने 255 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए इन निर्माण कार्यों एवं 8 नए साइबर थानों की स्वीकृति और लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री विकास शील, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, गृह विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, पुलिस महानिदेशक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन श्री पवन देव, एडीजी श्री एसआरपी कल्लूरी, एडीजी श्री प्रदीप गुप्ता, एडीजी विवेकानंद सिन्हा, एडीजी श्री दीपांशु काबरा, एडीजी श्री अमित कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही वनमंत्री श्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, विधायक श्री भईया लाल रजवाड़े, श्री ललित चंद्राकर, विधायक श्रीमती रायमुनि भगत एवं जनप्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में सहभागी रहे।
उल्लेखनीय है कि आज मुख्यमंत्री ने बालोद जिले के 21वीं भारत रक्षित वाहिनी करकाभाट, पुलिस थाना भवन सनौद, महासमुंद जिले के 20वीं भारत रक्षित वाहिनी परसदा, धमतरी जिले के पुलिस चौकी भवन करेलीबड़ी, रायपुर जिले के सेन्ट्रल आर्म्स स्टोर, 4थीं वाहिनी माना, ट्रांजिट हॉस्टल, बस्तर जिले के 19वीं भारत रक्षित वाहिनी करनपुर, बीजापुर जिले के पुलिस थाना भवन तर्रेम, पुलिस थाना भवन नैमेड़, सुकमा जिले के पुलिस थाना भवन चिंतागुफा, पुलिस थाना भवन चिंतलनार, कांकेर जिले के 22वीं भारत रक्षित वाहिनी भीरावाही, नारायणपुर जिले के पुलिस थाना भवन भरण्डा, पुलिस थाना भवन बैनुर, ट्रांजिस्ट हॉस्टल नारायणपुर, दुर्ग जिले के पुलिस थाना भवन पद्द्मनाभपुर, पुलिस थाना भवन पुलगांव, 36 अराजपत्रित एवं 48 प्रधान आरक्षक आवासगृह, एस.डी.ओ.पी. कार्यालय भवन धमधा, बेमेतरा जिले के एस.डी.ओ.पी. कार्यालय भवन बेरला, राजनांदगांव जिले के एस.आई.बी. फिल्ड यूनिट, ट्रांजिट हॉस्टल, दुर्ग, सूरजपुर जिले के पुलिस चौकी कुदरगढ़, कोरिया जिले के 24 अराजपत्रित एवं 144 प्र.आर./आरक्षक आवासगृह बैकुण्ठपुर एवं ट्रांजिट हॉस्टल बलरामपुर का लोकार्पण किया।
रायपुर: इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के आगामी 17वें दीक्षांत समारोह में मान्यनीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा कमलादेवी संगीत महाविद्यालय के छात्र उज्जवल ठाकुर को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।
बिलासपुर। हाई कोर्ट के फैसले से सबीजश्कों को राहत मिकी है 5 शिक्षकों की बर्खास्तगी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। कोर्ट ने कहा-बिना विभागीय जांच के सेवा से अलग करना गलत है।
मामले कि सुनवाई करते हुए जस्टिस पीपी साहू ने कहा कि, बिना विभागीय जांच के किसी भी शासकीय कर्मचारी को सेवा से अलग नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने धमतरी जिले के मगरलोड जनपद पंचायत के पांच शिक्षकों की बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि, फर्जी नियुक्ति के आरोप में इन शिक्षकों को
ईश्वरी निर्मलकर और पांच अन्य शिक्षकों की नियुक्ति जनपद पंचायत मगरलोड में साल 2007 में शिक्षा कर्मी वर्ग-3 के पद पर हुई थी। जिसके बाद प्रावधान के अनुसार साल 2009 में उन्हें नियमित किया गया। इस बीच साल 2018 में शासन के आदेश पर उनका संविलयन स्कूल शिक्षा विभाग में किया गया। जिसके बाद उन्हें साल 2023 में प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया।
इन शिक्षकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य लोक आयोग में की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनकी नियुक्ति की गई है। इस शिकायत पर लोक आयोग ने केस दर्ज किया, जिसके बाद साल 2011 में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।
2025 में याचिकाकर्ताओं को आरोपी बनाकर कोर्ट में पूरक चालान पेश किया गया। यह मामला अभी ट्रायल कोर्ट में लंबित है। इसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति करने के आरोप में डीईओ ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया और बताया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार है। लेकिन, डीईओ ने 6 जनवरी को उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया।
पीड़ित शिक्षकों ने एडवोकेट प्रतीक शर्मा के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसमें डीईओ के बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी गई। याचिका में बताया गया कि छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1966 के नियम 14 के उल्लंघन के आधार पर पारित किया गया है। जिसमें यह बंधनकारी व्यवस्था दी है कि किसी भी शासकीय सेवक को बिना विभागीय जांच के शासकीय सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने डीईओ को नोटिस किया गया है। साथ ही उनकी तरफ से जारी बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दिया है।
जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में सायबर थाना में निरीक्षक, सउनि, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों की पोस्टिंग लिस्ट जारी की गई है। सूची में 20 पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम शामिल है। एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने यह सूची जारी की है।
देखें पूरी लिस्ट
रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोगों को ठंड से राहत मिलने लगी है। आने वाले दिनों में ठंड वापस आने की उम्मीद है, लेकिन यह पहले जितनी ज़्यादा नहीं होगी। बुधवार को मौसम विभाग ने आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान और बारिश का अनुमान लगाया है। आज बिजली गिरने के भी संकेत हैं।
अगले 24 घंटों में उत्तरी इलाकों में तापमान 3 डिग्री तक गिर सकता है। बाकी इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर 31.5 डिग्री राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। बुधवार को राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से सूखा रहने की उम्मीद है।
हल्की वर्षा, मेघ गर्जन के साथ वज्रपात
उत्तरी छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग और उससे सटे बिलासपुर संभाग के एक-दो जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने की भी संभावना है। राज्य में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि, 28 और 29 जनवरी को सरगुजा संभाग और उससे सटे जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है
ऐसी है स्थिति
अभी, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ पाकिस्तान और आस-पास के इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के तौर पर समुद्र तल से 3.1 से 4.5 km ऊपर है। बीच और ऊपरी ट्रोपोस्फीयर में पश्चिमी हवाओं के ऊपरी ट्रफ का एक्सिस लगभग लॉन्गिट्यूड 67 ईस्ट से लैटिट्यूड 22 नॉर्थ के उत्तर तक समुद्र तल से 5.8 km ऊपर फैला हुआ है। लगभग 135 नॉट्स की स्पीड वाली एक सबट्रॉपिकल पश्चिमी जेट स्ट्रीम नॉर्थईस्ट इंडिया में समुद्र तल से 12.6 km ऊपर फैली हुई है।
नया विक्षोभ करेगा प्रभावित
उत्तरी पाकिस्तान और आस-पास के इलाकों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है। 30 जनवरी की रात से एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के उत्तर-पश्चिम भारत पर असर डालने की उम्मीद है। इस आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से, 28 जनवरी को उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है।
अगले 24 घंटों में उत्तरी छत्तीसगढ़ में तापमान में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है, इसके बाद अगले तीन दिनों में 1-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और फिर बढ़ोतरी होगी। अगले चार दिनों में मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में भी कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है।
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक 04 फरवरी 2026 को पूर्वान्ह 11.30 बजे मंत्रालय महानदी भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में कई बड़े फैसले लेने की उम्मीद जताई जा रही है।
Raipur News: राजधानी के तेलीबांधा चौक के पास नगर निगम 8 मंजिला टेक्नीकल ट्रेड टॉवर सेंटर का निर्माण कराएगा। यह टॉवर को-वर्किंग स्पेस और कारोबार के लिहाज से तैयार किया जाएगा, जिससे रायपुर में आईटी और स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही नगर निगम को भी इससे अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा।
निगम की योजना शाखा ने ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण एजेंसी तय कर दी है। शासन से दरों की स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा।
तेलीबांधा में कृष्णकुंज के पास करीब 2 एकड़ जमीन पर 40 करोड़ रुपये की लागत से इस टेक्नीकल टॉवर का निर्माण किया जाएगा। इसे हैदराबाद और मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। नगर उत्थान योजना के तहत इस परियोजना को शासन की स्वीकृति मिली है।
टॉवर में युवाओं के लिए को-वर्किंग स्पेस उपलब्ध होगा, वहीं मल्टीनेशनल कंपनियां यहां कांफ्रेंस और मीटिंग के जरिए अपने प्रोजेक्ट और योजनाएं साझा कर सकेंगी। परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग के लिए अलग स्थान होगा। इसके साथ ही क्लब हाउस और होटल जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
नगर निगम इस परिसर को कंपनियों की बैठकों और कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराएगा। पूरे कैंपस को सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि एक ही जगह सभी आवश्यक सुविधाएं मिल सकें।
महापौर मीनल चौबे ने बताया कि तेलीबांधा चौक के पास प्रस्तावित बहुमंजिला टेक्नीकल ट्रेड टॉवर के लिए एजेंसी का चयन हो चुका है। निर्माण कार्य के लिए शीघ्र ही वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह नगर निगम का तकनीकी टॉवर होगा, जहां युवाओं को आधुनिक को-वर्किंग स्पेस की सुविधा मिलेगी।
रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। जहां वे 7 फरवरी की रात रायपुर पहुंचेंगे और 8 फरवरी को रायपुर में नक्सलवाद पर समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान उनके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और गृहमंत्री विजय शर्मा मौजूद रहेंगे।
बता दें कि, इस बैठक में नक्सल मोर्चे पर अब तक की कार्रवाई और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक के बाद अमित शाह बस्तर रवाना होंगे, जहां वे पंडुम महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे।
मालूम हो की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पहले ही 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान किया था। जिसके बाद से ही लगातार कई बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। वहीं नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन को अब सिर्फ दो माह ही बचे हैं। जिसे लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
रायपुर। महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान दुर्घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री साय ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित अन्य लोगों के आकस्मिक निधन को अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक बताया।
उन्होंने कहा कि अजित पवार का संपूर्ण जीवन कृषक कल्याण, जनसेवा और देश के विकास के लिए समर्पित रहा। उनका असमय निधन न केवल उनके परिजनों और समर्थकों, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी अपूरणीय क्षति है।
मुख्यमंत्री साय ने सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रभु श्रीराम से प्रार्थना की कि वे पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
रायपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 07 फरवरी को बस्तर पंडुम संभाग स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जगदलपुर आएंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुख्य सचिव विकास शील ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बस्तर प्रवास के मद्देनजर आज यहां मंत्रालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर बस्तर पंडुम के संभागीय कार्यक्रम के आयोजन और इससे संबंधित अन्य तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सूरजपुर जिले के प्रेमनगर उप संभाग ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सहायक अभियंता ऋषिकांत तिवारी और सुकमा जिले के छिंदगढ़ जनपद के उप अभियंता प्रदीप कुमार बघेल को निलंबित कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा निलंबन की यह कार्रवाई रिश्वत के मामले में की गई है। गौरतलब है कि बीते दिनों एंटी करप्शन ब्यूरों ने सूरजपुर जिले के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग प्रेमनगर के सहायक अभियंता श्री ऋषिकांत तिवारी को और सुकमा जिले के छिंदगढ़ जनपद के उप अभियंता प्रदीप कुमार बघेल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। उक्त दोनों अधिकारियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। शासन ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के तहत दोनों अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के प्रति पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। विभाग में किसी भी स्तर पर अनियमितता, रिश्वतखोरी या पद के दुरुपयोग के मामले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनहित की योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।
